धमतरी

कुरूद में एसडीएम व तहसील कार्यालय भवन के लिए ढाई करोड़ मंजूर
30-Oct-2026 7:12 PM
कुरूद में एसडीएम व तहसील कार्यालय भवन के लिए ढाई करोड़ मंजूर

विधायक चंद्राकर ने जताया आभार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कुरुद, 30 अक्टूबर। धमतरी जिले के कुरूद क्षेत्र में प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए सरकार ने कुरूद में एसडीएम एवं तहसील कार्यालय भवन  निर्माण हेतु 2 करोड़ 50 लाख 4 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके लिए विधायक अजय चंद्राकर ने मुख्यमंत्री एवं  राजस्व मंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा कि इससे कुरूद क्षेत्र में राजस्व प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ आम नागरिकों को बेहतर कार्यालयीन सुविधाएं उपलब्ध होगी ।

ज्ञात हो कि विधायक अजय चंद्राकर के प्रयास के चलते कुछ बरस पहले कुरुद को अनुविभाग का दर्जा मिला था। तब से यहां पुराने तहसील कार्यालय के पीछे एक भवन में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय का संचालन किया जा रहा है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 27 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार कुरूद में एसडीएम कार्यालय भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 25 लाख 2 हजार रुपये तथा तहसील कार्यालय के नवीन भवन निर्माण के लिए भी 1 करोड़ 25 लाख 2 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

इस खबर पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विधायक अजय चंद्राकर ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं राजस्व एवं जिला प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कुरूद में एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय के नवीन भवनों की स्वीकृति क्षेत्र की प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन भवनों के निर्माण से राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक व्यवस्थित बनाने तथा आम नागरिकों को अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

कलेक्टर  अबिनाश मिश्रा ने कहा कि कुरूद में नवीन भवनों की स्वीकृति से अनुविभागीय और तहसील स्तर पर प्रशासनिक अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। दोनों कार्यालयों में बेहतर कार्यस्थल एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने से शासकीय कार्यों के संचालन, राजस्व प्रकरणों के निराकरण तथा नागरिकों को राजस्व सेवाएं प्रदान करने में सहूलियत होगी।

 उल्लेखनीय है कि दोनों भवनों के निर्माण पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या-67 के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाएगा।


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