धमतरी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कुरुद, 13 सितंबर। सरकारी धान खरीदी से पहले सभी किसानों के एग्रीस्टेक पंजीयन करने वाले केन्द्रीय फरमान के बावजूद धमतरी जिले में विभिन्न कारणों से 61 फीसदी किसानों का ही एग्रीस्टेक पंजीयन हो पाया है। अभी भी जिले के 82856 भूस्वामियों तक प्रशासन की पहुंच नहीं हो सकी है। जिससे अगामी समय में धान क्रय-विक्रय प्रक्रिया में दोनों पक्ष को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
ज्ञात हो कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी फरमान को पूरा करने प्रशासन द्वारा एग्रीस्टैक पंजीयन का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। धमतरी जिला में कुल लक्ष्य 2112535 किसानों का पंजीयन करना था, तमाम कोशिश करने के बाद भी 129679 का एग्रीस्टेक पंजीयन हो पाया है। अभी भी शेष 82856 भूस्वामियों का पंजीयन नहीं हो सका है। धमतरी तहसील में 60269 के विरुद्ध 29935 का पंजीयन किया गया, 30334 अभी भी शेष है। मगरलोड में 7920, भखारा में 5717, नगरी में 14950, कुकरेल 3088, और बेलरगांव में 11043 किसानों का पंजीयन नहीं हुआ है।
इसी तरह कुरुद विकासखंड में भी एग्रीस्टैक पंजीयन का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। यहां एकल एवं संयुक्त खातों को मिलाकर 63,836 एग्रीस्टैक पंजीयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध अब तक 44,348 किसानों का पंजीयन पूर्ण किया जा चुका है तथा 13,637 किसानों का पंजीयन शेष है। बचे किसानों का पंजीयन पूर्ण कराने के लिए कृषि विभाग द्वारा विगत तीन माह से राजस्व विभाग एवं सहकारी समितियों के सहयोग से निरंतर शिविर आयोजित कर किसानों को एग्रीस्टैक पंजीयन की अनिवार्यता एवं इसके महत्व की जानकारी दी जा रही है। साथ ही समिति स्तर पर तथा डोर-टू-डोर संपर्क के माध्यम से किसानों को पंजीयन कराने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए शेष सभी किसानों को सूचना जारी की जा चुकी है। इसके बावजूद किसान पंजीयन कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
वहीं कुछ खसरों में तकनीकी समस्याओं के कारण पंजीयन नहीं हो पा रहा है तथा कुछ परिवारों में आपसी विवाद के कारण संयुक्त खातेदार पंजीयन हेतु उपस्थित नहीं हो रहे हैं। बताया गया है कि भूमि धारित करने वाले कई किसान वर्तमान में ग्राम से बाहर निवासरत हैं। ऐसे किसानों से दूरभाष के माध्यम से संपर्क कर ओटीपी के माध्यम से पंजीयन पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु कुछ किसानों द्वारा ओटीपी उपलब्ध नहीं कराने अथवा स्वयं उपस्थित नहीं होने के कारण भी पंजीयन में कठिनाई आ रही है। कृषि विभाग द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वे शीघ्र अपना एग्रीस्टैक पंजीयन पूर्ण कराएं, ताकि भविष्य में शासन की विभिन्न कृषि एवं किसान हितैषी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।