धमतरी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कुरुद, 7 सितंबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश सरपंच महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर 22 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। जिसमें 16वें वित्त आयोग की राशि तत्काल जारी करने, ग्रामीण पीएम आवास की राशि शहरी क्षेत्र के बराबर ढाई लाख करने, मनरेगा योजना के लंबित राशि का भुगतान, 50 लाख रुपये तक के निर्माण कार्य हेतु पंचायत को एजेंसी बनाने जैसी माँगें शामिल हैं।
राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में 7 सितंबर को ग्राम पंचायतों के समग्र विकास, स्वावलंबन और सरपंचों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरपंच महासंघ के 13 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष कपिलदेव नायक के नेतृत्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने और पंचायत संचालन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने हेतु मुख्यमंत्री को 22 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।
कुरुद ब्लॉक सरपंच संघ अध्यक्ष हरिशंकर साहू ने बताया कि सीएम से मिलकर हमने सरपंचों का मासिक मानदेय बढ़ाकर 15 हजार करने, 16वें वित्त आयोग की राशि तत्काल जारी करने, पंचायत सचिव व रोजगार सहायकों के स्थानांतरण, अवकाश और सीआर में सरपंच की सहमति अनिवार्य करने, जीराम जी योजना में मजदूरी व सामग्री भुगतान प्रक्रिया सरल करने, सरपंच बीमा का प्रावधान, सरपंच निधि में बढौतरी, खनिज न्यास निधि का लाभ प्रभावित ग्राम पंचायतों को देने, ग्रामीण आवास की राशि बढ़ाकर ढाई लाख करने, पुरानी एसओआर दर को बदलकर नई दर लागू करने, बंद हो चुकी मनरेगा योजना के सामग्री मद में लंबित करोड़ों रुपयों का भुगतान, 50 लाख तक के सभी निर्माण कार्यों में पंचायत को एजेंसी बनाने, तकनीकी स्वीकृति व मूल्यांकन का अधिकार जनपद स्तर पर सौंपने, सुदूर क्षेत्रों में नेटवर्क सुधरने तक च्चेक बुकज् से राशि आहरण की छूट देने जैसी कई मांगे शामिल है।
प्रदेश अध्यक्ष श्री नायक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हमारी बातों को गंभीरता व संवेदनशीलता के साथ सुना है। महासंघ को पूर्ण विश्वास है कि सरकार जल्द ही इन मांगों पर मुहर लगाकर पंचायत प्रतिनिधियों को राहत प्रदान करेगी।
प्रतिनिधिमंडल में कपिल देव नायक, रघुवीर सिन्हा, राजेश्वरी आदिल, संकेत अग्रवाल, हरिशंकर साहू, लखन पटेल, टिकेश्वर साहू, शत्रुघ्न चेलक, हिमांशु साहू, तोरणदास मानिकपुरी आदि शामिल थे।