धमतरी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कुरुद, 2 जुलाई। धमतरी जिले की 370 ग्राम पंचायतों में पीएम आवास प्लस 2.0 सर्वे कराया गया था। जिसमें 84 हजार 439 हितग्राहियों ने आवेदन किया। ग्राम सभा में सूची जारी होने के बाद 73 हजार 138 लोगों को पात्र माना गया और 11 हजार से अधिक नाम सूची से गायब हो गये। जिससे जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना पात्रता सूची को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। धमतरी और कुरुद में इसको लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने संबंधित दफ्तरों का घेराव किया है।
धमतरी कलेक्टोरेट में पीएम आवास से जुड़ी शिकायत को लेकर 50 ग्राम पंचायतों के 500 से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दोबारा सर्वे और भौतिक सत्यापन की मांग उठाई है। इसी तरह मंगलवार को कुरुद विधानसभा के सैकड़ों लोगों ने जनपद कार्यालय का घेराव किया।
ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत स्तर पर सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक की मिलीभगत से वास्तविक जरूरतमंद परिवारों के नाम सूची से काट दिए गए, जबकि ऐसे लोगों के नाम शामिल कर दिए गए, जिनके पास पहले से पक्के मकान, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि कुछ परिवारों ने अलग-अलग राशन कार्ड और दस्तावेजों के आधार पर खुद को अलग परिवार बताकर योजना का लाभ लेने की कोशिश की। कई पंचायतों में पति-पत्नी का नाम पात्रता सूची में शामिल है, ऐसे में अंतिम स्वीकृति से पहले सभी नामों का मौके पर जाकर सत्यापन कराने की मांग ग्रामीणों ने की है।
सुपेला की एक दिव्यांग बच्चे की माँ ने बताया कि ग्राम सभा में नाम तय होने के बावजूद उनका नाम सूची से हटा दिया गया। जबकि उनका मकान जर्जर और परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। उन्हें योजना से बाहर कर कई बड़े लोगों का नाम शामिल कर लिया गया है।
भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने आरोप लगाते यह भी बताया कि कुछ बाहरी लोग गांव में आकर सूची में नाम शामिल कराने के लिए नेता जी से मिलने और पार्टी प्रवेश की शर्त रख रहे हैं। इसी तरह की अन्य बातों को लेकर इन दिनों अधिकांश गाँवों बवाल मचा हुआ है।
इस बारे में कुरुद जनपद सीईओ अमित सेन ने बताया कि क्षेत्र में 26-27 हजार लोगों का सर्वे कराया गया। लेकिन एआई सॉफ्टवेयर में डेटा प्रोसेस के दौरान तकनीकी कारणों से कुछ नाम विलोपित हो गए। सूची ग्राम पंचायतों को भेजी गई है, अब ग्राम सभा के माध्यम से पात्रता का अंतिम निर्धारण किया जाना है।