‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कुरूद, 24 मई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुरूद के अध्यक्ष महिम शुक्ला ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पेट्रोल एवं डीजल की बिक्री को लेकर जारी नए आदेश की कड़ी आलोचना करते हुए इसे तानाशाहीपूर्ण, अव्यवहारिक और किसान विरोधी निर्णय बताया है।  उन्होंने कहा कि सरकार पश्चिम एशिया संकट का हवाला देकर अपनी प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने का प्रयास कर रही है।

 जारी प्रेस नोट में महिम शुक्ला ने कहा कि खेती-किसानी में डीजल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। खरीफ सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और किसान खेतों की जुताई, सिंचाई तथा कृषि यंत्रों के संचालन के लिए डीजल पर निर्भर हैं। ऐसे समय में किसानों को जेरीकेन में डीजल प्राप्त करने के लिए एसडीएम की अनुमति लेने की बाध्यता थोपना किसानों को अनावश्यक रूप से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर करेगा। गांवों में लगे डीजल पंप, सिंचाई इंजन और अन्य कृषि उपकरणों को पेट्रोल पंप तक ले जाना संभव नहीं है, इसलिए वर्षों से किसान जेरीकेन के माध्यम से डीजल लेकर खेती का कार्य करते आए हैं।  उन्होंने कहा कि यदि सरकार को कालाबाजारी या जमाखोरी की चिंता है तो उसके लिए प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रदेश के लाखों किसान हर बार डीजल लेने के लिए किस प्रकार अनुमति प्राप्त करेंगे और यदि समय पर अनुमति नहीं मिली तो खेती का कार्य बाधित होने की जिम्मेदारी कौन लेगा। श्री शुक्ला ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिनका सबसे अधिक दुष्प्रभाव किसानों, मजदूरों और ग्रामीण वर्ग पर पड़ रहा है। एक ओर सरकार किसानों की आय बढ़ाने के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर खेती के लिए आवश्यक डीजल प्राप्त करने की प्रक्रिया को जटिल बनाकर किसानों की परेशानियां बढ़ा रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुरूद ने राज्य सरकार से इस आदेश की तत्काल समीक्षा करने तथा किसानों के लिए डीजल प्राप्त करने की व्यवस्था को सरल और सुगम बनाने की मांग की है।

उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसान हितों की अनदेखी जारी रही तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।