धमतरी, 2 मई। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने नक्शा प्रोजेक्ट के तहत् कोलियारी में किये जा रहे ड्रोन सर्वे का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कार्य की प्रगति की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया की प्रतिदिन 5 शेड्यूल में ड्रोन फ्लाई कर एक सप्ताह के भीतर निगम क्षेत्र में सम्मिलित 40 वार्डों एवं पेरी अर्बन क्षेत्र का ड्रोन सर्वे पूर्ण कर लिया जायेगा।

जिले में  सर्वे हेतु सर्वे आफ इंडिया द्वारा आरवी इंजीनियरिंग कंस्ल्टेंसीज लिमिटेड हैदराबाद को वर्क एजेंसी नियुक्त किया गया है। जिसका केएमएल फाईल तैयार किया गया है। उसी के आधार पर 120 ग्राउंड कंट्रोल पाइंट और 2 बेस प्वाइंट निर्धारित किया है। राज्य में पहली बार 3डी इमेज वाली 2डी कैमरा व 4 एम आविलक एंगल्ड कैमरा युक्त ट्रीनिटी ड्रोन से सर्वे कर अर्थारेक्टिफाईड इमेजिंग तैया कर जिला को प्रेषित किया जाएगा। जो जिओरिफ्रेस्ड  नक्शा होगा। ओआरआई मैप 1 और मौका में निर्मित भवन विन्यास परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन गठित 12 कलस्टर के टीम द्वारा किया जायेगा एंव प्रारंभिक अभिलेख तैयार किया जायेगा। एसओआई से प्राप्त मैप 2 का प्रारंभिक प्रकाशन कर दावा आपत्ति आहूत की जाएगी। दावा आपत्तियों का विधिपूर्वक निराकरण उपरांत प्राप्त नक्शा मैप 3 की अंतिम प्रकाशन कर दावा आपत्ति आहूत कर निराकरण उपरांत ऑनलाईन अभिलेख तैयार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य से इस परियोजना के लिए धमतरी, जगदलपुर और अंबिकापुर नगरीय निकायों का चयन किया गया है। धमतरी नगरनिगम क्षेत्र सहित लगभग साढ़े 23 वर्गकिलोमीटर क्षेत्र का ड्रोन सर्वे किया जाएगा।

निगम क्षेत्र में पहले होगा काम
धमतरी नगर निगम क्षेत्र का सबसे पहले चरण में ड्रोन से हवाई सर्वे कर ड्रोन से फोटो और वीडियो डेटा के रूप में संग्रहित किए जाएंगे। ड्रोन में लगे 2 डी नादिर कैमरा और ऑब्लिक एंगल कैमरा से विभिन्न कोणों से भवनों और अन्य संरचनाओं की फोटोग्राफी की जाएगी। निडार सेंसर कैमरे से पहाड़ी और अन्य दुर्गम क्षेत्रों की उन्नत 3 डी तकनीक वाली सटिक फोटोग्राफी होगी। दूसरे चरण में हवाई सर्वे के आंकड़ों का राजस्व एवं नगर निगम के अमले द्वारा जमीन पर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। तीसरे चरण में लोगों से दावा- आपत्तियां आमंत्रित कर उनके निराकरण के बाद सभी को उनकी सम्पत्तियों का अर्बन प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार संग्रहित सम्पूर्ण डेटा और सम्पत्तियां नक्शा पोर्टल पर भी ऑनलाईन उपलब्ध रहेंगी, जिन्हें आमजन अपने उपयोग के अनुसार समय-समय पर पोर्टल से ऑनलाईन प्राप्त कर सकेंगे।