‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 29 नवंबर। जिला पंचायत सीईओ ने सभा कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की समीक्षा की। उन्होंने अधूरे आवास निर्माण काम को 15 दिन में पूरा कराने, साथ ही धीमा काम करने वाले अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए।  बैठक में लोक निर्माण विभाग संभाग धमतरी के रविन्द्र नागरे, प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना की रेणुका साहू, प्रकाश सोनकर, जल संसाधान विभाग बांध-38 के सब इंजीनियर अनुपस्थित थे। सभी को नोटिस जारी करने कहा है।

जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव ने आवास निर्माण काम में तेजी लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। 15 दिन में किस्तवार पूर्णता प्रगति लाकर जिला कार्यालय को जानकारी प्रेषित करने कहा। जनमन आवास योजना के तहत कम प्रगति वाले तकनीकी सहायक व सब इंजीनियर का वेतन रोकने के निर्देश दिए। 

पक्का मकान के अपात्र हितग्राहियों की राशि वसूल कर निरस्ती के लिए पंचायत प्रस्ताव जिला कार्यालय को भेजने के निर्देश भी दिए। धमतरी ब्लॉक के डुबान क्षेत्र अंतर्गत आने वाली पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास निर्माण काम में प्रगति लाने जनपद सीईओ को निर्देश दिए।

मगरलोड ब्लॉक के मोहेरा में सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास अधूरे हैं। कम प्रगति पर सीईओ ने जिला समन्वयक पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 15 दिन के अंदर कार्ययोजना बनाकर कामों में प्रगति लाने कहा है। मनरेगा के तहत जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 81 आंगनबाड़ी भवन को समय अवधि में पूरा करने कहा। 2025-26 के लेबर बजट का अनुमोदन कर 15 दिसंबर तक जानकारी जिला कार्यालय को प्रेषित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।