‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नगरी, 27 जून। झारखंड की राजधानी रांची में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा भारत में स्थानीय लोकतांत्रिक शासन पर तीन दिवसीय (21 - 23 जून) राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

इसमें 25 सत्रों में 11 राज्यों से आए करीब 270 सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर- सरकारी संगठनों के सदस्यों, पत्रकारों, सरकारी महकमों के अधिकारियों, अकादमिक जगत से जुड़े लोगों और स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की।

आयोजन का उद्देश्य भारत में पंचायती राज,पेसा, एफआरए और अन्य सक्षम प्रावधानों के रूप में स्थानीय लोकतंत्र की 30 दशक की यात्रा पर विचार विमर्श करना, पेशेवरों,शिक्षाविदों,नीति विचारकों, जनप्रतिनिधियों और मीडिया के बीच सहयोग को मजबूत करना, अपेक्षाकृत देर से शुरु हुई झारखंड राज्य की स्थानीय लोकतंत्र की यात्रा में योगदान देना,भारत में स्थानीय लोकतंत्र को व्यापक और गहरा बनाने में नागरिक समाज के योगदान को पेश करना रहा।

इस संगोष्ठी में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से सिहावा विधानसभा क्षेत्र के युवा आदिवासी नेता जिला पंचायत सदस्य मनोज साक्षी शामिल हुए।

श्री साक्षी ने पंचायती राज, पेसा और एफआरए की अब तक की यात्रा और अब आगे की ओर विषय पर अपनी बात रखी।

विदित हो कि जिला पंचायत सदस्य मनोज साक्षी वनाधिकार कानून 2006 व पंचायत उपबंध विस्तार अधिनियम 1996 (पेसा) की अच्छी समझ रखते है। और जन चौपाल लगाकर वनांचल क्षेत्रवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी करते रहते हैं।