‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नगरी, 8 जनवरी। जिले के राजस्व परिवर्तित सैकड़ों वनग्राम के जिला संघर्ष समिति के अंतर्गत आजादी के कई बरस पूर्व से बसे राजस्व परिवर्तित वनग्राम एवं छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में काबिज वनग्राम की मौलिक अधिकार को लेकर विगत 5 जनवरी को सिहावा विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव की अगुवाई में राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास पहुंच कर प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर अपनी पीड़ा बताई।

सामुदायिक वन संसाधन जिला संघर्ष समिति धमतरी के जिला संयोजक मयाराम नागवंशी ने बताया छत्तीसगढ़ में तकरीबन 14 जिलों में राजस्व परिवर्तित वनग्राम में ग्रामीण निवासरत हैं। उसमें से धमतरी जिले में ही सैकड़ों राजस्व परवर्तित वनग्राम हैं।

उल्लेखनीय है देश के आजादी के पूर्व से बसे हुए गाँव हैं। जिला संघर्ष समिति के बैनर तले अविभाजित मध्यप्रदेश शासनकाल से तकरीबन साल 1990 से वनग्रामों की मौलिक अधिकार को लेकर वर्तमान छत्तीसगढ़ शासनकाल की अब तक ग्रामीण अपने अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। वहीं पूर्ववर्ती सरकार ने 2013 में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में काबिज वनग्राम के ग्रामीणों की काबीज भूमि का राजस्व परिवर्तित किया जा चुका है। परन्तु इन दस सालों के बाद भी आज पर्यन्त तक छत्तीसगढ़ के राजस्व परिवर्तित वनग्रामों को संवैधानिक अधिकार, भूस्वामित्व का अधिकार आज तक नहीं दिया गया है,जिस वजह से छत्तीसगढ़ के राजस्व परिवर्तित वनग्रामों के ग्रामीणों का स्थिति खराब है। वर्तमान समय में राजस्व विभाग की प्रशासनिक डाटा आनलाईन प्रक्रिया से होती है। वहीं परिवर्तित वनग्रामों का आज तक काबिज भूमि का दुरस्तीकरण नहीं हुआ है। बंदोबस्त न होने के वजह से शासकीय योजनाओं से राजस्व परिवर्तित वनग्रामों के ग्रामीणों को हमेशा वंचित होना पड़ता है।

राजस्व परिवर्तित वनग्रामों की समस्याओं को विगत दिनों जिला समिति ने सिहावा विधायक डॉ.लक्ष्मी ध्रुव के निवास पहुँचकर अवगत कराए थे। 

मुख्यमंत्री से गंभीर समस्याओं को आपके नेतृत्व में भेंट मुलाकात करवाने,निवेदन के साथ ज्ञापन सौंपे थे। जिनको स्वीकार करते हुए सिहावा विधायक के नेतृत्व में जिला संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री निवास पहुँचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपनी समस्याओं से अवगत कराए।