‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 6 जून। सुकमा जिले के विकासखण्ड छिंदगढ़ के डोडपाल पंचायत के ग्राम तोंगरास की 80 साल की  वोयामी हिडमे के पति की मृत्यु हुए लगभग 15 वर्ष बीत चुके हैं, इसका कोई भी पालन-पोषण करने वाला नहीं है। बेहद दयनीय अवस्था में ये अपने जीवन के बाकी के दिन गुजार रही हैं। एक टूटे-फूटे ताड़ के पत्ते की चारदीवारी से घिरे हुए झोपड़े में रह कर हर आने वालों को एक आशा भरी निगाहों से देखती हैं।

लगातार शासन के समक्ष सुकमा की समस्याओं का ध्यानाकर्षण कराने हेतु ग्राम भ्रमण पर निकली भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष व अधिवक्ता दीपिका शोरी जब इन 80 वर्षीय अम्मा के घर पहुंचीं तो इनकी दयनीय हालत देखकर दीपिका की आंखें भी भर आईं। बूढ़ी अम्मा ने  गोंडी भाषा में कहा कि नोनी एक घर दिलवा दो।

दीपिका ने कहा कि एक टूटी चारपाई, ताड़ के पत्तों की चारदीवारी, चंद बर्तन और तन पर फटे कपड़े और क्या मापदंड हो सकता है पीएम मोदी की महती योजना पीएम आवास की पात्रता रखने को। इन बूढ़ी माता के इस हालात के जिम्मेदार वो सभी लोग हैं, जो शासन प्रशासन के सिस्टम से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, फिर चाहे वो अधिकारी हों, कर्मचारी हों या पंचायत से लेकर विधानसभा व लोकसभा के जनप्रतिनिधियों के अलावा राजनितिक पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग।

आगो कहा कि एक आदिवासी बुजुर्ग महिला जो अपने जीवन के इस पढ़ाव में आने वाले बरसात के दिनों में उनकी क्या हालत होगी, इनकी वर्तमान परिस्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। सबको अपनी जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर सुकमा से मिलकर इनकी हालात से अवगत करवाउंगी।

पहले की झोपड़ी पिछले वर्ष बरसात में गिर गई, नहीं मिला मुआवजा
गत वर्ष बारिश के दौरान इनकी छोटी से झोपड़ी जिसमें वो रहती थी, वो भी गिर गई । इसके बाद पास के ही गांव कलमुंडा में रहने वाले इनके रिश्तेदारों ने इनकी यह झोपड़ी बना दी, उसके बाद वो यहीं पर रह रही हैं।
दीपिका ने बताया कि इस विषय पर प्रधानमंत्री आवास योजना के जिला समन्वयक सचिन से बात की तो उन्होंने पीएम आवास की प्रतीक्षा सूची देखने के बाद ही इस दिशा में कुछ करने की बात की।

दोरनापाल,  6 जून। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सुकमा जिले के दोरनापाल में वन विभाग के आवर्ती चराई केंद्र में पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया। 
इस दौरान जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में दर्जनों पौधे आवर्ती चौराहे केंद्र में लगाए गए और लोगों से पेड़ न काटने के साथ अधिक से अधिक पेड़ लगाते हुए पेड़ पौधों की सुरक्षा की अपील भी की गई। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बबीता माड़वी श्रमकल्याण सदस्य सुसंतो राय, दोरनापाल रेंजर लक्ष्मण नेगी, डिप्टी रेंजर धर्मेन्द्र सिंह व वन विभाग के सभी कर्मचारियों  ने पौधा लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया।

इस असवर पर नपं अध्यक्ष बबिता माड़वी ने पर्यावरण की संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पेड़ों की महत्व की जानकारी देते हुए पौधे लगाकर उनके सुरक्षा के उपाय भी सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने कहा कि जीवन की रक्षा के लिए जीवनदायिनी आक्सीजन गैस की उपलब्धता नितांत आवश्यक है, जो हमे वृक्षों से प्राप्त होती है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनका संरक्षण व संवर्धन करें। 

मौके पर दोरनापाल रेंज के डिप्टी रेंजर धर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि मनुष्य सहित समुचे जीव जगत की रक्षा के लिए शुद्ध पर्यावरण एवं पेड़, पौंधों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है केवल पेड़ लगा देने भर से हमारे कर्तव्यों की इतिश्री नहीं हो जाती  हम सभी को पेड़ों की रक्षा का दायित्व भी उठाना होगा। 

इस अवसर पर रक्षा के लिए पेड़, पौंधों की महत्व की जानकारी देते हुए सभी लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने एवं उनके सुरक्षा भी सुनिश्चित करने की अपील की। दोरनापाल रेजर लक्ष्मण नेगी ने उपस्थित लोंगों को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों के महत्व के संबंध में जानकारी दी।  उन्होंने जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि के खतरों के संबंध में विस्तार से प्रकाश डालते हुए उनके सुरक्षा के उपायों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
छिंदगढ़, 2 जून। सुकमा जिला मुख्यालय से लगभग 35 किमी अंदरूनी क्षेत्र में बसे ग्राम पंचायत मानकापाल के ग्रामीणों से उनकी समस्याओं से रूबरू होने पहुंची भाजयूमो प्रदेश उपाध्यक्ष दीपिका शोरी। उन्होंने बताया कि मानकापाल के कुछ युवाओं के द्वारा गांव में वर्ष 2020-21 में मनरेगा योजना के तहत मानकापाल में कुछ कार्य किए गए थे जिनकी मजदूरी अभी तक शेष है व अन्य समस्याओं की भी जानकारी मुझे आज सुबह मिली और मैं अपनी टीम के साथ मानकापाल पहुंची।

पंचायत में 5 तालाबों की मंजूरी मिली पर कार्य होने के पश्चात मजदूरी नहीं मिली है,दैनिक मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले मजदूर अपना जीवन किस प्रकार जी रहे है एक सोचनीय विषय है।

उन्होंने कहा कि मानकापाल पंचायत के अंतर्गत 5 पारे आते हैं जिनमें मनरेगा योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण की स्वीकृति शासन के द्वारा मिली थी जिनमे कुछ पूर्ण हो गए हैं व कुछ अपूर्ण हैं परन्तु सारे तालाबों के मूल्यांकन अनुसार मस्टररोल जनपद पंचायत कार्यालय सुकमा में दिए जा चुके हैं बावजूद इसके जनपद कार्यालय के गैरजिम्मेदाराना व्यवहार के चलते मजदूरों को मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है।

जल्द हो सडक़ निर्माण पूर्ण व मनरेगा का लंबित मजदूरी भुगतान
दीपिका ने बताया कि मानकापाल के रहवासी सोढ़ी जोगा ,जोगा मडक़म,सोढ़ी पोज्जा, मडक़ामी मल्ला, जोगा कुर्मी,हिड़मा मडक़ामी, कोशा, माड़वी, सुक्का, माड़वी, सन्ना, सुक्का, केशा, नंदा, बंडी, भीमे, देवा, सुक्का,भीमा, हुर्रा,हिरमा,कोत्ता, जोगा, मासा, लक्खा, बुसका, भीमा, नंदा, देवा, आयता, सोमड़ा, नंदा, देवा, कोसी, बुधरा, लखमा,जोगी,पोज्जे,हूंगा,गंगा आदि लोगों ने अपना दर्द बयां करते हुए मुझे बताया कि बारिश आने वाली है व हमारे गाँव में जो सडक़ निर्माणाधीन है वो वर्तमान में बंद है बरसात के दिनों में सडक़ की हालत अत्यंत दयनीय हो जाएगी जिससे आवागमन में परेशानी तो होगी ही साथ ही स्वास्थ्य सेवा भी बाधित होगी,दीपिका ने कहा कि मैं मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहूंगी कि जल्द से जल्द यहाँ के रहवासियों की मनरेगा से सम्बंधित लम्बित मजदूरी का भुगतान किया जावे क्योंकि ये लोग जनपद के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं मजदूरी भुगतान नहीं हो पा रहा है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र इसलिए नहीं आते हैं अधिकारी
 सुकमा जिले का मानकापाल क्षेत्र अत्यंत नक्सल प्रभावित ग्राम है जिसके कारण यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं आते हैं यही कारण है कि यहां की समस्या से सीधे तौर पर अधिकारियों की नजर नहीं जाती है हालांकि वर्तमान स्थिति को देखें तो मानकापाल में सीआरपीएफ ने अपना कैम्प भी स्थापित किया हुआ है जिसकी वजह से यहाँ के रहवासियो को कुछ राहत मिली है।

खेल से तन और मन स्वस्थ-दीपिका

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 30 मई। जिले के छिंदगढ़ विकासखण्ड के गुडरा में पोयाम एलेवन समिति के द्वारा ब्लॉक स्तरीय टेनिस बाल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कोन्टी पारा मैदान में किया गया, जिसमें भोपावाड़ा ने बाजी मारी।
 
विकासखण्ड के अंर्तगत आने वाले कवासी रास, भोपावाड़ा, कुशल पारा, पाइक पारा, धोबनपाल, गंजेनार, तोगगुडा, गुमतापारा, कुरामी पारा, गुम्मा, पतिनाइक रास, तालनार, पुरीरा, उरमा पाल,सुरेपाल, सुभासपारा, पोडियामी 11 , ढोंड्रेपाल, कोकरपाल, पुजारीपाल, महिमा, नेतानार आदि पंचायतों की 22 टीमों ने भाग लिया।

प्रतियोगिता में सभी टीमों को पछाड़ कर भोपावाडा व कवासिरास ने फाइनल में स्थान बनाया।

 भोपावाडा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। कप्तान चंद्रशेखर ने 22 गेंद में 31 रन बनाकर टीम का 69 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में कवासीरास की टीम 62 रन में आल आउट हो गई, जिसमें गोविंद ने 18 गेंदों में 15 रन बनाए। भोपावाड़ा की तरफ से चंद्रशेखर ने 3 ओवर में 4 रन देकर चार विकेट लिए। फाइनल मैच का मैन ऑफ़ द मैच चंद्रशेखर को चुना गया।

 प्रथम पुरस्कार 8001 रु अधिवक्ता दीपिका शोरी के द्वारा भोपावाड़ा की टीम को व द्वितीय पुरस्कार 4001 रु कवासीरास की टीम को समिति के द्वारा प्रदान किया गया, साथ ही टूर्नामेंट में अन्य आकर्षक पुरस्कार भी रखे गए थे।

कार्यक्रम समापन पर मुख्य अतिथि अधिवक्ता दीपिका शोरी ने कहा कि खेल एक सशक्त माध्यम है युवाओं को आपस में जोडऩे का। खेल से तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। एक दूसरे से परिचय करने का और एकदूसरे को जानने का अवसर प्राप्त होता है, परंतु खेल के साथ साथ हमें अपनी शिक्षा पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, जिससे हमें समाज में ऐसा स्थान मिले की हम अपने समाज के लिए कुछ कार्य कर सकें।

उन्होंने वहाँ उपस्थित सभी युवाओं व ग्रामीणों को अपना मोबाइल नम्बर देते हुए कहा कि कभी भी किसी भी वक्त यदि मेरे लायक कोई कार्य हो तो आप बेझिझक फोन के माध्यम से मुझे बताइए मैं हमेशा आपके कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हूँ। समिति के अध्यक्ष अमर पोयाम ने उपस्थित ग्रामीण एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

12 गांवों के  ग्रामीणों को मिला मुख्यमंत्री के हाथों वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र

सुकमा,18 मई। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में स्थित राज्य के दक्षिणतम क्षेत्र  कोण्टा के स्थानीय ग्रामीणों के लिए आज का दिन सौगात लेकर आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोण्टा विधानसभा अंतर्गत कोण्टा नगर पंचायत में आयोजित भेंट मुलाकात में हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र वितरित किया।

 मुख्यमंत्री ने  एर्राबोर के 187, दुब्बाटोटा के 25, वंजामुगड़ा के 19, फंदीगुड़ा के 14, एकलगुड़ा के 12, जगवारम के 9, पेदाकिसोली के 7, ओडिनगुड़ा के 1, बर्रेमोगा 4, मेटागुड़ा के 2, बुरगुड़ा 3 एवं आसीरगुड़ा के 8 कुल 291 हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया।
मुख्यमंत्री के हाथों प्रमाण पत्र पाकर  सुदूर अंचल कोण्टा के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्थानीय विधायक तथा उद्योग मंत्री  कवासी लखमा को धन्यवाद दिया।

कृषि कार्य के लिए पॉवर स्प्रेयर
 भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान ही मुख्यमंत्री ने  ढोण्ढरा, कोण्टा, पेण्टा, नागलगुण्डा, पेदाकुरती, मुलाकिसोली, एर्राबोर, दुब्बाटोटा के कुल 10 किसानों को पॉवर स्प्रेयर वितरित किया।

तेन्दूपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान
कोण्टा में भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने एर्राबोर, बर्रेमोगा, ओडिनगुड़ा और मरईगुड़ा वन के कुल 20 तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 3 लाख 40 हजार 460 रुपए के तेन्दूपत्ता संग्रहण राशि वितरित किया।

बने पहले ग्राहक, खरीदी कर स्व-सहायता समूह की कराई बोहनी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा,  18 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने प्रदेशव्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के द्वितीय चरण में सुकमा जिला मुख्यालय में 58 लाख की लागत से निर्मित सी-मार्ट (छत्तीसगढ़ मार्ट) का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने मार्ट से कोदो, कुटकी, रागी, सुगंधित चावल, तिखुर, मसाले का आदि का क्रय कर मार्ट की बोहनी कराई और 1348 रुपये मूल्य के उत्पादों की खरीदी कर वे सुकमा च्सी-मार्टज् के पहले कस्टमर बने। उन्होंने ने सी मार्ट से क्रय उत्पादों की रसीद भी प्राप्त की।

जिला मुख्यालय में बस स्टैंड के समीप अब एक ऐसी दुकान का संचालन होगा, जहां एक ही छत के नीचे सुकमा की जनता को स्थानीय तौर पर बनाए गए ढेरों उत्पाद मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने नवनिर्मित सी-मार्ट का के सभी उत्पादों का अवलोकन किया और संचालकों से उत्पादों के सम्बंध में जानकारी ली। सी मार्ट का संचालन समिति शक्ति महिला समूह ग्राम संगठन द्वारा किया जा रहा है।  मुख्यमंत्री ने सी मार्ट में उपलब्ध समस्त उत्पादों का अवलोकन किया और स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली।

सुकमा सी मार्ट में जिले में कार्यरत 35 स्व सहायता समूह द्वारा बनाए जा रहे स्थानीय उत्पाद जैसे शबरी मसाले, शबरी फूड्स, महुआ, काजू, कास्मेटिक, डेली नीड में समान, साबुन, फिनॉइल,  हाइजीन प्रोडक्ट्स जैसे सेनेटरी नैपकीन आदि,  बनोपज से निर्मित उत्पाद,  अश्वगंधा चूर्ण, गिलोय, मुलेठी  जैसे वन औषधि , एलोवेरा , महुआ। आमला, महुआ लड्डू आदि से लेकर दैनिक उपयोग की वस्तुएं, कुल 81 उत्पाद मार्ट में वर्तमान समय में उपलब्ध हैं। सुकमा सी मार्ट का संचालन शक्ति महिला समूह ग्राम संगठन ग्राम रामाराम द्वारा किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में अनेक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला स्व-सहायता समूहों, शिल्पकारों, बुनकरों, दस्तकरों, कुम्भकरों और अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ही छत के नीचे विक्रय करने के लिए सकारात्मक पहल है। सी-मार्ट में गौठानों में कार्यरत महिला-स्वसहायता समूह द्वारा तैयार विभिन्न तरह के उत्पाद समेत गांवों में बनने वाले अनेक तरह के उत्पादों को एक छत के नीचे बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।। इससे ग्रामीण स्तर पर रोजगार के साधन बढ़ेंगे। सी-मार्ट महिला स्व-सहायता समूहों के सदस्यों के लिए आत्मनिर्भर बनने की राह में मील का पत्थर साबित होगा। उनसे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

बस्तर के कोंटा विस से भेंट-मुलाकात अभियान का दूसरा चरण शुरू

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंटा, 18 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार से अपने भेंट-मुलाकात अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की। भेंट-मुलाकात अभियान के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री श्री बघेल बस्तर संभाग के दौरे पर हैं। बस्तर के कोंटा विधानसभा से उन्होंने अभियान की शुरुआत की है।

भेंट-मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल आज रायपुर से कोंटा पहुंचे। यहां कोंटा के गल्र्स हायर सेकंडरी स्कूल में बने अस्थायी हैलीपेड पर उनके स्वागत के लिए भारी जनसमूह मौजूद था, जिन्होंने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से आत्मीय स्वागत किया। स्वागत के दौरान मुख्यमंत्री को छिंद पत्तों से बना परम्परागत गुलदस्ता भेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने भी जनसमूह का अभिवादन किया।

कोंटा में भेंट-मुलाकात से पूर्व मुख्यमंत्री श्री बघेल सबसे पहले श्री रामलिंगेश्वर शिव मंदिर पहुंचे और मंदिर में मौजूद स्तम्भ, शिवलिंग व नंदी की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ आबकारी मंत्री कवासी लखमा, सांसद  दीपक बैज भी उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि बस्तर संभाग में भेंट-मुलाकात अभियान के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री 18 से 2 जून तक बस्तर के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे। कोंटा विधानसभा क्षेत्र से शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल श्री राम लिंगेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने दवाइयों की उपलब्धता की जानकारी ली। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मौजूद बुजुर्ग मरीज के साथ बैठकर उनसे बातचीत की।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट-मुलाकात कर रहे हैं। भेंट-मुलाकात अभियान के पहले चरण में मुख्यमंत्री श्री बघेल 4 से 11 मई तक सरगुजा संभाग में थे। इस दौरान उन्होंने तीन जिलों के आठ विधानसभा में जनता के बीच पहुंचकर शासकीय योजनाओं को क्रियान्वयन और जनता को मिल रहे लाभ को जाना। वहीं मुख्यमंत्री श्री बघेल ने संपर्क-संवाद-समाधान के ध्येय के साथ जनता से सीधी बात की और उनकी समस्या को जाना, साथ ही उन समस्या का त्वरित निराकरण किया। क्षेत्र की जनता की मांगों पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने जनआकांक्षाओं के अनुरूप अनेक सौगातें भी दीं।

एसडीएम और बीईओ से की हटाने की मांग
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंटा, 17 मई। सुकमा जिले के विकासखंड कोंटा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंगाराम के रासातोंग के प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक पर सरपंच समेत ग्रामीणों ने कई वर्ष से ड्यूटी से नदारत रहने का आरोप लगाया है। सरपंच समेत ग्रामीण 40 किमी का साइकिल में सफर तय कर कोंटा पहुंच कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को समस्या से अवगत करवाकर शिक्षक तिलक राम यादव को वहां से हटाने की मांग की है।

आदिवासी बच्चें हो रहे हैं शिक्षा से वंचित- दयावती  
सिंगाराम की सरपंच मडक़म दयावती ने कहा कि प्राथमिक शाला रासातोंग में पदस्थ शिक्षक तिलक राम यादव पिछले कई वर्षों से स्कूल से नदारद रहते हैं, इनकी वजह से आदिवासी बच्चें पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि कई वर्षों से बच्चें स्कूल जाते हैं और घंटों स्कूल के प्रांगण में शिक्षक का इंतजार करते हैं।

 ग्रामीणों की मांग है कि वर्तमान में सत्र समाप्त हुआ है। ग्रीष्मकालीन अवकाश दी गई है। आने वाले सत्र में आदिवासी बच्चों की भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षक तिलक राम यादव को हटाकर दूसरे शिक्षक की प्राथमिक शाला रासातोंग में नियुक्ति की जाए ।
 
रसातोंग जैसे कई शैक्षणिक संस्थाएं आज भी कागजों में संचालित
 ग्रामीणों ने यह भी बताया कि प्राथमिक शाला रासातोंग ही नहीं बल्कि अंदरूनी इलाकों में कई स्कूल आज भी कागजों में संचालित हैं। कई शिक्षक बिना ड्यूटी किए घर बैठे ही तनख्वाह प्राप्त कर रहे हैं।

अपना नाम नहीं बताने की शर्त पर एक ग्रामीण ने बताया कि घर बैठे वेतन लेने वाले शिक्षकों की हर माह वेतन निकालने के लिए कमीशन दिया जाता है।

मुख्यमंत्री प्रवास को लेकर जिले में जगह-जगह पुलिस तैनात
एर्राबोर थानाक्षेत्र के मनीकोंटा के पास सीआरपीएफ ने किया बरामद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 9 मई। जिले के एर्राबोर थानाक्षेत्र अंतर्गत मनिकोंटा के पास नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ ने वाहनों की तलाशी के दौरान बाइक से 37 लाख 43 हजार नगद बरामद किया है। युवक ने पूछताछ के दौरान पैसे जगदलपुर से भद्राचलम ले जाना बताया। पुलिस ने नगदी से संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा लेकिन युवक कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सके।

मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार देर शाम को जिले के मनिकोंटा के पास वाहन तलाशी के दौरान सीआरपीएफ के जवानों ने एक दुपहिए वाहन से 37 लाख 43 हजार बरामद किए।

दरअसल आगामी दिनों में मुख्यमंत्री प्रवास को देखते हुए पुलिस और सुरक्षबल के जवानों द्वारा  वाहनों की तलाशी ली जा रही थी. इस दौरान जगदलपुर की और से मोटरसाइकिल पर सवार होकर भद्रचलम जा रहा युवक को रोककर तलाशी ली गई तो पैसों से भरा बैग बरामद हुआ, जिसमें 37 लाख 43 हजार 4 सौ रुपये थे और युवक से शुरुआती पूछताछ में उसने ये पैसा मिर्ची तोड़े वाले मजदूरों का भुगतान  बताया और अपनी पहचान लिंगना मधु बताया।  इस पूरे मामले की पड़ताल पुलिस कर रही है।

तोंगपाल में भी पकड़ाया था 30 लाख
जिले में वाहनों की चेकिंग के दौरान लाखों रुपये बरामद किए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही तोंगपाल में 30 से ज्यादा की राशि चार पहिया से बरामद किया गया था। संबंधितों द्वारा  मौके पर नगद से जुड़े दस्तावेज पुलिस को प्रस्तुत नहीं किये। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच और बरामद रुपये आयकर विभाग को सौंप दिए। आगे की कार्रवाई आयकर विभाग कर रही है।

दोरनापाल, 3 मई। ओडिशा से आंध्रप्रदेश के रास्ते महाराष्ट्र की ओर जा रही कार से कोंटा पुलिस ने 36 लाख का गांजा जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।

 सुकमा पुलिस द्वारा लगाता गाँजा तस्करो पर कार्रवाई जारी है, छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर सुकमा जिला ओड़ीसा, आंध्रप्रदेश-तेलगंना को छूने वाली सीमा और महाराष्ट्र को जाने वाली मार्ग है जिसके चलते गाँजा तस्करो का आना-जाना इसी मार्ग से होता है। कोन्टा थाने के फ़न्दीगुडा में पुलिस ने लगभग 183 पैकेट गाँजा पकड़ा, जिसका वजन लगभग 366 किलो लगभग 36 लाख रुपए आंकी गई है।

तस्कर सीजी 12 1818 सफेद रंग की कार में वाहन चालक जे.व्ही. रेड्डी अपने साथ 183 पैकेट गाँजा लेकर ओडिशा से आंध्रप्रदेश के रास्ते महाराष्ट्र की ओर जा रहा था, लेकिन मुखबिर की सूचना पर कोण्टा नाका में बैरीकेट्स लगा कर वाहन को रोकने की कोशिश गया, परंतु पुलिस व बेरिकेड्स के देख गंजा तस्कर गाड़ी मोडक़र वापस सुकमा की ओर भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने पिछा किया जिसके बाद कोण्टा से महज 4 किमी  की दूरी पर फ़न्दीगुड सीआरपीएफ़ कैम्प के पास आरोपी गाँजा तस्कर को पकड़ाया, आरोपी गाँजा तस्कर ने बताया की मलकानगिरी से माल लेकर महाराष्ट्र जा रहा था।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दोरनापाल, 30 अप्रैल। आज शाम सुकमा जिले के चिंतागुफा थाना अंतर्गत पुसवाड़ा में 2 गाडिय़ों में टक्कर हो गई। इस सडक़ दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में एक को गंभीर चोट आई थी, जिसे जिला अस्पताल भेज दिया गया है। इस घटना की पुष्टि सुनील शर्मा ने की है।

इन घायलों में एक गाड़ी के भीतर बुरी तरह से फंस गया था, जिसे सीआरपीएफ के जवानों ने निकाला। इसके बाद घायलों की स्थिति को देखते हुए सुकमा एसपी सुनील शर्मा और सीआरपीएफ 74 वीं बटालियन के कमांडेंट डीएन यादव ने तत्काल उन्हें सुविधा पहुंचाते हुए दोरनापाल उप स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया।

 बताया जा रहा है कि ये सभी घायल जगरगुंडा मेले में शामिल होने जा रहे थे, जो कि कोंटा के व्यापारी बताया जा रहे हैं और अपने साथ सामान लेकर मेले में दुकान लगाने निकले थे, लेकिन जगरगुंडा इलाके से वापस लौट रही एक वाहन से पुसवाड़ा के पास भिड़ंत हो गई, जिसमें गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

मेले में सामान बेचने जा

रहे थे कारोबारी

दुर्घटना में घायल सभी व्यापारी थे, जो कोंटा से जगरगुंडा मेले में सामान बेचने जा रहे थे। गम्भीर रूप से घायल रंजीत को अंदरूनी चोट आई है, वहीं अन्य घायलों के नाम सुशांत मंडल, जितेंद्र मंडल, गोलू मंडल बताया गया है।

सभी कारोबारी शनिवार को जगरगुंडा के मेले में सामान बेचने जा रहे थे। इसी दौरान पुसवाड़ा के पास टिप्पर और तूफान वाहन आपस में टकरा गए, इसमें वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिसके बाद वाहन में घायल बुरी तरह फंसे हुए थे।

हादसे की खबर मिलते ही सीआरपीएफ 74वीं वाहिनी कमांडेंट और सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने जवानों को तुरंत राहत के लिए भेजा। जवानों ने घायलों को निकाला औऱ 108 वाहन में 3 घायलों को भेजा, वहीं एक घायल बुरी तरह गाड़ी में फंसा हुआ था जिसे निकालकर सीआरपीएफ की एंबुलेंस में दोरनापाल स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया।

 चारों घायल में से एक को गंभीर चोट आई थी, जिसे जिला अस्पताल भेज दिया गया है, वही पांचवें व्यक्ति को हल्की खरोच आई थी, जिसका उपचार सीआरपीएफ कैंप में ही कर लिया गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दोरनापाल, 22 अप्रैल। सुकमा जिले के दोरनापाल थाना अंतर्गत मिसमा गांव के पास एनएच-30 पर सडक़ दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए। इस दुर्घटना के बाद मौके से गुजर रहे छत्तीसगढ़ के आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने मानवता का परिचय दिया।

मंत्री कवासी लखमा ने अपने फॉलो वाहन एंबुलेंस में तत्काल घायलों को बिठाकर तुरंत सुकमा जिला अस्पताल रेफर करवाया। सडक़ दुर्घटना में घायल सभी घायल पोलमपल्ली पंचायत के इत्तागुड़ा गांव के बताए जा रहे हैं। इन घायलों में एक 3 साल की बच्ची भी शामिल है और सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है हालांकि मंत्री कवासी लखमा ने तुरंत ही अधिकारियों को कॉलकर तत्काल बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए।

नारेबाजी करते कथित ड्रोन हमले बंद करने की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दोरनापाल, 22 अप्रैल। बीते दिनों बीजापुर और सुकमा जिले के सीमावर्ती इलाकों में कथित ड्रोन हमले पर नक्सलियों के आरोप के बाद इस मुद्दे पर हजारों की संख्या में ग्रामीण भी लामबंद होते नजर आए। सुकमा जिले के बुर्बलंका गांव में लगभग 4 हजार ग्रामीण इक_े होकर कथित ड्रोन हमले के विरोध में नारेबाजी करते नजर आए। इस दौरान माओवादियों के प्रचलित जनचेतना नाट्य मंडली भी वहां कार्यक्रम करती दिखाई दी। जनचेतना नाट्य मंडली ने कथित ड्रोन हमले पर एक गाना तैयार किया, जिस पर नाचते गाते इन ग्रामीणों से विरोध करने की अपील करते नजर आए।

हालांकि इस मामले में बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने पहले ही अपना बयान जारी कर कथित ड्रोन हमले के मुद्दे को नक्सलियों की सोची समझी साजिश बताते हुए सिरे से इन आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद इसका विरोध सुकमा जिले के बीहड़ों में नजर आने लगा।

सूचना मिलते ही ‘छत्तीसगढ़’ की टीम भी वहां पहुंची, जहां ग्रामीणों की बड़ी भीड़ कथित ड्रोन हमले का विरोध कर रही थी। इन ग्रामीणों का कहना है कि नक्सलियों को निशाना बनाने बीजापुर व सुकमा के सरहदी इलाकों में लगभग 11 ठिकानों में 50 से ज्यादा ड्रोन बम गिराए गए, जिनके अवशेष भी मिले हैं, लेकिन नक्सलियों का कोई स्थाई ठिकाना नहीं होता है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जिन इलाकों में बमबारी की गई, वहां नक्सली मौजूद थे, लेकिन ड्रोन हमले से पहले वहां से नक्सली जा चुके थे और जिन इलाकों में बमबारी की गई है, वह ग्रामीणों का रिहायशी इलाका है, जहां वनोपज के साथ उन इलाकों में ग्रामीण भी रहते हैं।

ग्रामीणों का यह भी कहना है कि भारत का संविधान अपने ही देश में बमबारी करने का अधिकार किसी को नहीं देता, बमबारी अगर दूसरे देश में की जा रही है तो अलग बात है, मगर बस्तर तो भारत का ही हिस्सा है ऐसे में इन इलाकों में अपने ही घर में बमबारी न की जाए। ग्रामीणों की मांग है कि इस तरह से ड्रोन हमले न किए जाएं।

झूठे आरोप लगाकर नक्सली ग्रामीणों को दिग्भ्रमित कर रहे -आईजी
इस मामले पर बस्तर के आईजी सुंदरराज पी. ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों के ऊपर इस प्रकार के निराधार आरोप लगाते हुये क्षेत्र की जनता को दिग्भ्रमित करना प्रतिबंधित गैरकानूनी सीपीआई माओवादी संगठन की एक सोची-समझी साजिश की रणनीति का हिस्सा है। बस्तर सहित पूरे भारत वर्ष में नागरिकों की जानमाल की रक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था अंतर्गत स्थानीय पुलिस एवं सुरक्षा बल द्वारा वर्तमान में की जा रही है तथा यह दायित्व को आने वाला समय में भी हम निभायेंगे। ये सब माओवादी आंदोलन का असली एवं भयानक चेहरा है। बसवराजू, सुजाता, गणेश उईके, रामचन्द्र रेड्डी, चन्द्रन्ना जैसे बाहरी माओवादी नेताओं की साजिश का शिकार होकर खुद अपने आदिवासी समाज की पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। स्थानीय माओवादी कैडरों को ये सब हकीकत को समझाना जरूरी है।

आईजी ने बताया कि ये जनसमर्थन समाप्त होने की बौखलाहट में माओवादी नेतृत्वों द्वारा असत्य एवं गुमराह जानकारियों के माध्यम से क्षेत्र की जनता का ध्यान भटकाने का लगातार असफल प्रयास किया जा रहा है।

आईजी ने नक्सलियों के आरोप को झूठा और निराधार बताया

दोरनापाल, 16 अप्रैल। बस्तर में एक बार फिर से नक्सली संगठन ने सुरक्षा एजेंसियों और सरकारों पर हवाई हमले करने का आरोप लगाया है। इस आरोप में नक्सली संगठन ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार समेत पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों पर बस्तर के अलग-अलग इलाकों में हवाई बम गिराने का आरोप लगाया है।

भारत के कम्युनिस्ट पार्टी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लिखा है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी पर 14 व 15 अप्रैल की दरमियानी रात दक्षिण बस्तर के वो बोटटेम, रासम, एराम मेटागुडम ,साकिलेर,मड़पा ,दुलेड,कन्नेमरका, पोर्टेममंगुम बोत्तम आदि गांव व जंगलो को निशाना बनाकर रात 1 बजे से 2 बजे के बीच लगातार सैनिक दोनों से भीषण बमबारी की गई है।

इसके साथ ही दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने प्रेस विज्ञप्ति में यह भी लिखा कि इस पूरे बमबारी में पीएलजीए सुरक्षित बच निकला। नक्सली संगठन ने प्रेस विज्ञप्ति में यह भी लिखा है कि लगातार पीएलजीए संगठन के ऊपर सुरक्षा एजेंसियों के ड्रोन और हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं और सुरक्षा बल उनके खिलाफ अभियान तेज कर रहे हैं। प्रवक्ता विकल्प ने प्रेस विज्ञप्ति में लिखा कि आदिवासी जनता जो जंगलों में  निर्भर होकर अपना जीवन यापन करते हैं वह जंगलों में जाने से सशस्त्र बल उन्हें मना कर रहे हैं हवाई बम से जनता महुआ बीनने से वंचित हो रहे हैं।

जनसमर्थन समाप्त होने की बौखलाहट में नक्सली कर रहे गुमराह-आईजी
शनिवार को नक्सली संगठन की और से हवाई बमबारी का पुलिस पर आरोप लगाते हुए एक प्रेसनोट जारी हुआ था, जिसका खंडन करते हुए बस्तर के आईजी सुंदरराज पी. ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है जिसमें इन सभी आरोपों को निराधार बताया है।

बस्तर आईजी के अनुसार माओवादियों द्वारा सुरक्षा बल के ऊपर इस प्रकार के निराधार आरोप लगाते हुये क्षेत्र की जनता को दिग्भ्रमित करना प्रतिबंधित गैरकानूनी सीपीआई माओवादी संगठन की एक सोची-समझी साजिश की रणनीति का हिस्सा है। बस्तर सहित पूरे भारत वर्ष में नागरिकों की जानमाल की रक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था अंतर्गत स्थानीय पुलिस एवं सुरक्षा बल द्वारा वर्तमान में की जा रही है तथा यह दायित्व को आने वाला समय में भी हम निभायेंगे। माओवादियों को झूठे प्रचार-प्रसार एवं क्षेत्र के निर्दोष नागरिकों को प्रताडि़त करना, वनांचल क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधा से वंचित रखना इत्यादि गैर मानवीय एवं विकास विरोधी हरकतों को छोडक़र जमीनी हकीकत को जानना एवं समझना जरूरी है।

क्रांतिकारी जन आंदोलन की आड़ में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात् विगत 22 वर्षों में बस्तर क्षेत्र में 1700 से अधिक निर्दोष ग्रामीणों (जिनमें कई महिला, बच्चे एवं बुजुर्ग भी शामिल हैं) की हत्या एवं 1100 से अधिक बार आईईडी विस्फोट करके बस्तर की हरित धरा को लाल आतंक की छाया में तब्दील किया गया। ये सब माओवादी आंदोलन का असली एवं भयानक चेहरा है। बसवराजू, सुजाता, गणेश उईके, रामचन्द्र रेड्डी, चन्द्रन्ना जैसे बाहरी माओवादी नेताओं की साजिश का शिकार होकर खुद अपने आदिवासी समाज की पैर में कुल्हाड़ी मार रहें हैं। स्थानीय माओवादी कैडरों को ये सब हकीकत को समझाना जरूरी है।

सुन्दरराज पी. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज द्वारा बताया गया कि जिस तरीके से विगत कुछ वर्षों में प्रतिबंधित गैरकानूनी सीपीआई माओवादी संगठन की विकास विरोधी एवं जनविरोधी हरकतों से माओवादी संगठन का जनसमर्थन समाप्त होने की बौखलाहट में माओवादी नेतृत्वों द्वारा असत्य एवं गुमराह जानकारियों के माध्यम से क्षेत्र की जनता का ध्यान भटकाने का लगातार असफल प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज द्वारा वनांचल क्षेत्र की जनता एवं खास तौर पर युवा तथा युवतियों से बस्तर क्षेत्र में माओवादियों द्वारा फैलाये जा रहे हिंसात्मक विचारों का खात्मा करते हुये बस्तर क्षेत्र को एक नई पहचान दिलाने में पुलिस, सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन एवं शासन का साथ देने हेतु अपील की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दोरनापाल, 16 अप्रैल। सुकमा जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में सीआरपीएफ द्वारा पीएनसी पोस्ट नाका चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एनएच-30 से गुजरने वाली सभी वाहनों की तलाशी ली जा रही है और संदिग्ध लोगों पर नजर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

सुकमा लंबे समय से नक्सल प्रभावित इलाका है और इन दिनों टीसीओसी का महीना चल रहा है। इस दौरान नक्सल गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और किसी तरह की संदिग्ध सामग्री पर रोक लगाने सीआरपीएफ जगह-जगह तलाशी अभियान चला रही है, फिलहाल सुकमा से कोंटा के बीच यह मिसमा और दुब्बाटोटा पेंटा मनिकोन्टा कोंटा के सीआरपीएफ कैंप के आसपास नजर आया है। आने वाले दिनों में और भी कई जगह इस तरह के पोस्ट नाका चेक नजर आ सकते हैं।

माना जा रहा है कि जिस तरह से अंदरूनी इलाकों में सुरक्षाबल के जवान नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान चला रहे हैं, वहीं सडक़ से जुड़े इलाकों में नक्सलियों के शहरी नेटवर्क और नक्सलियों को सप्लाई करने वाले लोगों की चैन तोडऩे के लिए सुरक्षा बल के जवान सडक़ पर भी सर्च अभियान चला रहे हैं।

आरटीआई के अंतर्गत नहीं मिलती जानकारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 11 अप्रैल। सुकमा जिले के भूसंरक्षण विभाग में पिछले कई वर्षों से लगातार बड़े पैमाने पर की जा रही अनियमितताओं व सहायक संचालक अधिकारी कैलाश मरकाम की विशेष भूमिका पर भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता दीपिका शोरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि पिछले कई वर्षों से सुकमा जिले का भूसंरक्षण विभाग भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु रहा है, जहां पर विभाग के दलाल सक्रिय होकर अपने तरीके से कार्य कर किसानों के हित में होने वाले कार्यों में अधिकारियों के साथ संलिप्त होकर शासकीय राशि का बंदरबांट कर रहे हैं, जिसकी जानकारी होते हुए भी विभागीय अधिकारी आंख बंद कर बैठे हुए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि इस विभाग के दलालों को सत्तापक्ष का संरक्षण प्राप्त है। मैंने स्वयं सारे कार्यों का अवलोकन किया है व किसानों से इस विषय मे चर्चा की है, जिससे पता चला कि करोड़ों रु का निर्माण तो हो गया, पर धरातल पर लाभ शून्य  है।

विभागीय कार्य को कर रहे है दलाल व रसूखदार
दीपिका ने सहायक संचालक अधिकारी कैलाश मरकाम पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के हित में चलाई जा रही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी तथा आदर्श  कही जाने वाली योजना ‘नरवा, गरुवा, घुरवा, बारी’  जो किसानों के विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास के लिए उन्नत कृषि की बुनियादी सुविधाओं से किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से कई योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं में कांग्रेस की भूपेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रहा है, लेकिन सुकमा जिले के भू-संरक्षण  के सहायक संचालक अधिकारी  कैलाश मरकाम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कैलाश मरकाम के द्वारा शासन के द्वारा स्वीकृत इन विभागीय कार्यों को दलालों एवं रसूखदार लोगों के साथ मिलकर गुणवत्ताहीन निर्माण कर शासन को करोङ़ों का चूना लगा चुके हैं।

1 करोड़ 65 लाख 97 हजार के कार्य में अनियमितता का आरोप
दीपिका ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन एवं ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के द्वारा मनरेगा योजना के तहत 2018 में छिंदगढ़ विकासखण्ड के विभिन्न ग्राम पंचायतों में 1 करोड़ 65 लाख 97 हजार की लागत से चिपुरपाल के पोंदुम नाला में पाँच, मुर्रेपाल में एक व मेंखावाया में एक कुल 7 स्थानों पर स्टॉपडेम व चेकडेम निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए, परन्तु इस विभाग के अधिकारियों एवं दलालों के कारण सभी कार्यों का निर्माम गुणवत्ताहीन स्तर से किया गया, जिसके कारण किसानों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। कार्यों में बड़े स्तर पर तकनीकी त्रुटियां भी की गई हैं।

सत्ता पक्ष का हाथ होने के कारण बड़े अधिकारियों की भी नहीं सुनते कैलाश मरकाम
दीपिका ने बताया कि लगातार अनियमितता की शिकायत मिलने पर मैंने इस विषय में सूचना के अधिकार के तहत जनवरी 2021 में जानकारी मांगी थी, समय पर जानकारी न देने पर मैंने पुन: आवेदन दिया था, जिस पर उप संचालक कृषि के द्वारा सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु 14 जनवरी 2021 को प्रथम पत्र, 2 फरवरी 2021 को द्वितीय पत्र एवं 8 फरवरी 2021 को तृतीय पत्र लिखा, बावजूद इसके आज तक मुझे किसी भी प्रकार की जानकारी कैलाश मरकाम के द्वारा नहीं दी गई।

सूचना के अधिकार में भी दलाल सक्रिय
दीपिका ने बताया कि जब मैंने जानकारी हेतु बार-बार आवेदन लगाया तो इन्हीं के चाहने वाले दलालों में से एक ने जानकारी के एवज में सेटिंग कराने का भी ऑफर दिया, परन्तु जब मैंने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया व कहा कि दुबारा ऐसी बात करोगे तो कोर्ट में नजर आओगे तो दलाल ने काल करना बंद कर दिया।

सही प्रकार से जांच हो अन्यथा किसानों के हित में होगा आंदोलन
दीपिका ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में भूमि संरक्षण विभाग के द्वारा किए गए कार्यों की जांच कर उचित कार्यवाही होनी चाहिए व इस विभाग को दलालों से मुक्त करने हेतु जिला प्रशासन को उचित कार्यवाही करनी होगी, अन्यथा आने वाले दिनों में किसानों के हित में आंदोलन किया जावेगा जिसका जवाब सरकार को देना होगा।

प्रशासकीय स्वीकृति नियम के विरुद्ध कराया गया निर्माण
दीपिका ने यह भी कहा कि किसी भी अधोसंरचना के निर्माण के लिए सरकार द्वारा तकनीकी मापदंड तय किये जाते हैं, जिसके अनुरूप निर्माण कार्य कराए जाने की अपेक्षा व निर्देश के साथ प्रशासकीय स्वीकृति  दी जाती है। इस दौरान किसी तकनीकी मापदंड में बदलाव की स्थिति में प्रशासन के समक्ष युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत कर संशोधन किया जाना होता है।

इसके विरुद्ध जाकर निर्माण कार्य कराया जाना प्रशासन के नियमों का उल्लंघन कर सरकार की राशि का गलत रूप से इस्तेमाल करना गबन के दायरे में आता है, जिसका कि प्रशासन द्वारा वैधानिक कार्रवाई के साथ-साथ संबंधित से गबन राशि की वसूली का प्रावधान है। जिसका उल्लेख निर्माण कार्य के कार्य आदेश में स्पष्ट रूप से किया जाता है। बावजूद इसके नियमों को ताक में रखकर विभागीय अधिकारी द्वारा स्टाप डेम के निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गयी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंटा, 10 अप्रैल। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से लगे तेलंगाना के भद्राचलम स्थित श्री राम जानकी मंदिर में रामनवमी पर रामकल्याणम् का विशेष पूजन किया गया।

ज्ञात हो कि भद्राचलम भगवान श्रीराम से जुड़ा और हिन्दुओं की आस्था का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो तेलंगाना में स्थित है। यह दक्षिण की अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध है। भद्राचलम नगर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंटा, 4 अप्रैल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 एवं गार्बेज फ्री सिटी अंतर्गत नगर पंचायत कोंटा में स्थित स्मारकों एवं चौराहों की मरम्मत और रंगरोगन का कार्य किया जा रहा है।

नगर पंचायत कोंटा के चौक-चौराहों का सौंदर्यीकरण एवं आज़ादी का अमृत महोत्सव विषयक स्तंभ वार्ड क्रमांक 8 के अंबेडकर चौक में लगाया गया है जिसमें स्वच्छतम राज्य, गढ़बो नवा छत्तीसगढ आदि की ब्रांडिंग, लाइट सहित साज-सज्जा किया गया है, जो चौक की सुंदरता  को और बढ़ा रहा है। साथ ही यह आजादी का अमृत महोत्सव स्तंभ स्वच्छता के प्रति नागरिकों को जागरुक कर रहा है । शहर के बीचों बीच यह चौक लोगों का मन मोह रहा है।

निकाय अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी अनुसार कोंटा अंर्तगत शहर के चौक-चौराहों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है जिसमे भारत माता चौंक, अंबेडकर चौक इत्यादि का साज सज्जा वॉल पेंटिंग किया जा रहा है जिससे अपना निकाय साफ सुथरा से और निखरेगा । निकाय अन्तर्गत एक पहल के रूप में नेकी की दीवार बनाई गई है जिसके तहत किसी को कपड़े या अन्य जरूरी चीजें है उसे वो इस नेकी की दीवार में दान कर सकते है ताकि कोई जरूरतमंद हो तो यहां से बेझिझक ले जा सकते है।

सफाई मित्रों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सुरक्षा उपकरण एवम प्रशिक्षण दिया गया है और साथ ही उन्हें शासन की योजनाओं से जोडक़र उनके हित में प्रयासरत है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोंटा, 4 अप्रैल। सुकमा जिले के धुर नक्सली ग्राम पोटकपल्ली में अब स्कूल संचालन भी शुरू हो गया है। सुकमा एसपी सुनील शर्मा के नेतृत्व में एक माह पहले ही कैम्प की स्थापना हुई। अब यहां साप्ताहिक बाजार भी शुरू हो गया है।

पोकलेन जब्त, भूस्वामी पर भी कार्रवाई

अम्बिकापुर, 2 अप्रैल। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देश के पर भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिये भूमाफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी हैं। इसी क्रम में आज शहर से लगे ग्राम श्रीगढ़ में पहाड़ों के अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही राजस्व व खनिज विभाग के द्वारा शुरू कर दी गई। जिसके तहत अवैध खनन में लगे एक पोकलेन मशीन को जब्त कर लिया गया है।

इस बारे में नायब तहसीलदार किशोर कुमार वर्मा ने बताया कि आज उन्हें पहाड़ की अवैध उत्खनन की शिकायत मिली जिसके तहत कलेक्टर के निर्देश पर श्रीगढ के पटेल पारा में राजस्व व खनिज विभाग की टीम ने छापा मारा। मौके पर पाया गया है कि जमीन स्वामी के द्वारा पहाड़ की लंबी कटाई कर काफी मात्रा में मिट्टी मुरम एकत्रित किया गया है। उन्होंने बताया है कि पोकलेन मशीन चालक मशीन लेकर भागने के फिराक में था, जिसे पकड़ कर जब्त कर लिया गया है। मशीन आपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया है।नायब तहसीलदार किशोर कुमार वर्मा ने बताया कि जमीन किसी मेहंदी नाम के व्यक्ति के द्वारा हाल में ही खरीदा गया है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ने बताया कि मौके पर कटे हुए वृक्षों के अवशेष भी पाए गए हैं इसकी भी जांच चल रही है। नायब तहसीलदार किशोर कुमार वर्मा ने उक्त भूमि की खरीदी बिक्री को संदिग्ध रूप से देखते हुए इसकी जांच की करने की भी बात कही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अम्बिकापुर, 27 मार्च। लखनपुर अस्पताल में गत दिनों बालिका की मौत हो गई थी, उसके परिवार से भाजपा नेता गोपाल सिन्हा मिले और परिजनों को ढांढस बंधाया।

ज्ञात हो कि 25 मार्च को सरगुजा जिला के लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 7 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। परिजन बालिका को बुखार व पेट दर्द की शिकायत होने के बाद लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सरगुजा के लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ को संवेदनहीनता और लापरवाही के लिए पद से हटा दिया है। बीएमओ ने शुक्रवार को उस पिता को शव वाहन उपलब्ध नहीं कराया, जिसे अपनी सात साल की बेटी की लाश लेकर पैदल घर जाना पड़ा। पिता ने घर तक 10 किमी की दूरी लाश को कंधे पर रख कर तय की।

घटना की गंभीरता को देखते हुए भाजपा नेता गोपाल सिन्हा आज पीडि़त परिवार से मिले और दुखी माता-पिता को ढांढस बंधाया। दुखी पिता ने अपनी पूरी आपबीती गोपाल सिन्हा को सुनाई तथा अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं और अस्पताल प्रबंधन की शिकायत की।

गोपाल सिन्हा ने गरीब परिवार को आर्थिक सहायता देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इन दौरान हर्ष वर्धन पाण्डेय, अभिमन्यु सिंह, दिव्यांश गुप्ता, रोहित कुशवाहा सहित कई ग्रामवासी उपस्थित थे अंत मे सभी ने 2 मिनट का मौन रख मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

ग्रामीणों का नक्सलियों पर हत्या का आरोप

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 27 मार्च। देर रात जिले के कूकानार थाना क्षेत्र के बोदारास में एक आरक्षक की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने नक्सलियों पर हत्या का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार कूकानार थाना क्षेत्र के बोदारास में रात लगभग 2 बजे आरक्षक लखेश्वर नाग की हत्या हुई है। आरक्षक बोदारास का ही रहने वाला था। वह मेला देखने गाँव आया था। उसकी पोस्टिंग पुलिस लाइन सुकमा में थी। थाना प्रभारी मनीष मिश्रा एवं एसडीओपी घटना स्थल पर मौजूद हैं, जांच जारी है। वहीं ग्रामीणों ने नक्सलियों पर हत्या का आरोप लगाया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दोरनापाल, 25 मार्च। सुकमा जिले के चिंतागुफा सुरक्षाकैंप के अंदर नक्सल मोर्चे पर तैनात सीआरपीएफ के 28 जवान फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गए।  सीआरपीएफ के फील्ड हॉस्पिटल में उपचार के बाद सभी स्वस्थ हैं।

मामला चिंतागुफा थानाक्षेत्र के सीआरपीएफ 150वीं बटालियन के सी कंपनी का है, जहां कल दोपहर के खाने के बाद कई जवानों में तबीयत बिगडऩे की शिकायतें सामने आने लगी। धीरे-धीरे यह आंकड़ा बढ़ता चला गया और करीब 28 जवान बीमार पड़ गए। मामला सामने आने के बाद जांच में फूड प्वाइजनिंग पाया गया। इसके बाद उन्हें फील्ड हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज किया गया। कुछ ही घंटों में 16 जवानों को उपचार कर डिस्चार्ज कर दिया गया और 12 जवान भी फिलहाल सीआरपीएफ के फिल्ड हॉस्पिटल में उपचार करवा रहे हैं।

फिलहाल फूड प्वाइजनिंग का कारण पुराने सरसों के तेल का खाने में उपयोग करना संभावित बताया जा रहा है, हालांकि बटालियन के कमांडेंट राजेश यादव ने इस पूरे मामले पर जांच के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी तरह की लापरवाही आगे न हो।

‘छत्तीसगढ़’ ने कमांडेंट राजेश यादव से फोन पर बात की जिस पर उन्होंने बताया कि कल दोपहर का यह पूरा मामला है, जहां फूड पॉइजनिंग के शिकार 28 जवान हुए, जिनमें 16 जवान कुछ ही देर में डिस्चार्ज कर लिए गए, अन्य 12 जवान भी आज दोपहर तक स्वस्थ कर डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। मेस में एक ही प्रकार के डिब्बे रखे हुए थे, इनमें से एक डिब्बे में पुराना सरसों का तेल अलग कर दिया गया था, लेकिन मेस के कर्मियों में से किसी ने धोखे से डिब्बे एक जगह कर दिए, इस वजह से खाना बनाते वक्त रसोईये से धोखा हो गया। हालांकि इस तरह की लापरवाही दोबारा न दोहराई जाए, इसके लिए जांच के निर्देश दिए गए हैं ।
 

  हमारी समस्या नहीं सुनते कलेक्टर- सर्व आदिवासी समाज  

सुरक्षा घेरा तोड़ परिसर में घुसे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 22 मार्च। सर्व आदिवासी समाज ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर कलेक्टोरेट का घेराव किया। भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद सुरक्षा घेरा तोड़ परिसर में ग्रामीण घुस आए। इस दौरान कलेक्टर हटाओ के नारे लगाए गए।

समाज के पदाधिकारियों का आरोप है कि 11 मार्च को स्थानीय भर्ती में जिले के युवाओं को मौके देने की मांग लेकर आदिवासी समाज कलेक्टर से मिलने आया था। दो बार सूचना देने के बाद भी कलेक्टर विनीत नंदनवार समाज प्रमुखों से मिलने से मना कर दिये। इससे नाराज समाज प्रमुखों ने कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।

सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष पोज्जाराम मरकाम ने कहा कि समाज के पदाधिकारियों क्षेत्र की समस्या लेकर कलेक्टर से मिलने आये थे। कलेक्टर ने मिलने से मना कर दिया, यह समाज के पदाधिकारियों का ही नहीं बल्कि पूरे बस्तर के मूल निवासी समाज का अपमान है, इसलिए कलेक्टर सुकमा को हटाया जाये,  यदि कलेक्टर को नहीं हटाया जाता है तो आदिवासी समाज फिर से उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा।

  मंगलवार को 20 सूत्रीय मांगों को लेकर सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने जंगी प्रदर्शन किया। शहर के मिनी स्टेडियम से पैदल मार्च करते हुए कलेकटोरेट पहुंचे। पुलिस प्रशासन को पहले ही उनकी रैली की खबर लग चुकी थी. लिहाजा जैसे ही रैली कलेक्टोरेट के मुख्य द्वार पर पहुंची, पुलिस ने गेट बंद कर लिया.

 सुरक्षा के नाम पर पुलिस ने मनाव श्रंखला के रूप में बैरिकेटिंग की थी, जिसे तोड़ ग्रामीण जिला कार्यालय के परिसर में घुस गये और पोर्च तक पहुंच गये। इस दौरान जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों ने अपना आक्रोश जताया।

इस दौरान 20 सूत्रीय मांगों के ज्ञापन को सिर्फ कलेक्टर को देने आदिवासी अड़ गये। करीब डेढ़ घंटे ग्रामीण कलेक्टोरेट परिसर में कलेक्टर हटाओ के नारे लगाये। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों की समझाईश के बाद भी ग्रामीण नहीं माने। भारी मशक्कत के बाद समाज के पदाधिकारियों की समझाईश के बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन खत्म किया।

 मांगों का ज्ञापन ज्ञापन संयुक्त कार्यालय भवन के पोर्च में सुकमा एसडीएम प्रीति दुर्गम को सौंपा। इसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने स्थित मैदान में सभी जमा हुए। इस दौरान आदिवासी समाज के पदाधिकारी मौजूद रहे।

समाज की प्रमुख मांगें...
सर्व आदिवासी समाज ने 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के अंतर्गत लंबित मजदूरी भुगतान तत्काल दिया जाए, आदिवासी के नाम से फर्जी जाति पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए, जिले में जाति प्रमाण-पत्र की तरह मिसल, वंशावली रिकार्ड के आधार पर निवास प्रमाण-पत्र बनवाया जाए, साथ ही जिले में ईसाई मिशनरियों के द्वारा आदिवासियों को बहला-फुसलाकर जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वहीं जिले में हजारों बेकसुर आदिवासियों को नक्सलियों के नाम पर जेल भेजा गया, उन्हें निष्पक्ष जांच कर रिहा किया जाए, एड़समेटा में मारे गए निर्दोष आदिवासी परिवारों को मुआवजा व नौकरी दिया जाए। साथ ही जिले में बेरोजगारों को बेरोजगार भत्ता दिया जाए। पिछले कई सालों में गैर आदिवासियों के द्वारा जमीन खरीदी ब्रिकी पर धांधली किया जा रहा है जिसे 170 ख के तहत मूल मालिक को जमीन वापस किया जाए। कुछ अधिकारियों को हटाने की मांग समेत 20 सूत्रीय मांगें रखी गई।

पुरंदेश्वरी के बयान पर नपाध्यक्ष ने किया पलटवार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंटा, 15 मार्च । सडक़ को लेकर कल भाजपा प्रदेश प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी द्वारा दिये गए बयान पर नपाध्यक्ष मौसम जया ने पलटवार करते हुए कहा कि पुरंदेश्वरी जी पहले आप ये जान लीजिए कि यूपीए की सरकार में कवासी लखमा ने केंद्रीय मंत्री कमलनाथ से मिलकर 184 किमी सडक़ उन्नयीकरण हेतु राशि  स्वीकृत कराया था, जिसमें 80 किमी की सीसी सडक़ कोन्टा से सुकमा तक का था, मगर 1 दशक तक भाजपा के नेताओं ने कोन्टा-सुकमा मार्ग को पैसे छापने वाली मशीन बना लिया था।

कोन्टा सुकमा मार्ग को बनाने में कवासी लखमा ने सैकड़ों बार सडक़ पर उतर कर धरना प्रदर्शन किया। खराब सडक़ पर रोपा लगाकर भी प्रदर्शन किया, जिसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाने के बाद कोंटा सुकमा 80 किमी की सडक़ बन पायी है। पूरे देश में कहीं भी 2500 रु प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी नहीं की जाती है, पर छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार 2500 रु प्रति क्विंटल की दर से धान खऱीदी की है, छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के हित में जो पुरानी पेंशन योजना बहाल किया गया है, उसमें कवासी लखमा जी भूमिका किसी से छुपी नहीं है।

मौसम जया ने आगे कहा कि  भूमिहीन किसानों के लिए राजीव गांधी किसान योजना प्रारंभ किया गया है, जिससे भूमिहीन किसानों को प्रति वर्ष 5000 रु प्राप्त होगी।

पुरंदेश्वरी जी पहले आप ये जान लीजिए कि 2003 से 2013 तक छत्तीसगढ़ के विकास के लिये यूपीए सरकार ने रमन सरकार को कितनी राशि दी थी।
हमारे हक की जीएसटी की राशि खाने वाली मोदी सरकार के प्रभारी को बात करने का हक नहीं है।
 
जया ने पुरंदेश्वरी से आग्रह किया कि अगर आप छग की वास्तविक हितैषी हैं तो कृपया छग के हिस्से की राशि दिलवा दें।