‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 29 दिसंबर। नगरनार में निर्माणाधीन इस्पात संयत्र को एन एम् डी सी से डीमर्ज या अलग करने का अर्थ याने इस संयंत्र का   निजीकरण करना है । केंद्र सरकार के नगरनार को निजीकृत करने के निर्णय का तीव्र विरोध करते हुए ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने  इसे वापस लेने की मांग करते हुए इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव का स्वागत किया है ।

इंटक के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह, एटक के महासचिव हरनाथ सिंह, एच एम एस के कार्यकारी अध्यक्ष एच एस मिश्रा, सीटू के राज्य अध्यक्ष बी सान्याल, महासचिव एम् के नंदी, एक्टू के महासचिव बृजेंद्र तिवारी, सी जेड आई ई ए के महासचिव धर्मराज महापात्र, बी एस एन एल ई यू के भट्ट, बैंक कर्मी नेता शिरीष नलगुंडवार, डी के सरकार तृतीय वर्ग शास कर्म संघ के अध्यक्ष राकेश साहू, केंद्रीय कर्म संगठन के सतीश, आशुतोष सिंह, दिनेश पटेल, मानिक राम पुराम, राजेंद्र सिंह, एस टी यू सी के सचिव एस सी भट्टाचार्य, बीमा कर्म नेता सुरेन्द्र शर्मा ने  केंद्र सरकार से इस फैसले को आदिवासियों व देश के जनता के साथ धोखा करार दिया और  इस फैसले को  तत्काल  वापस लेने की मांग की।

 उल्लेखनीय है कि प्रदेश के समस्त ट्रेड यूनियन ने भी  नगरनार संयत्र के निजीकरण के प्रयास के खिलाफ गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक हाल ही में  प्रदेशव्यापी विरोध सप्ताह मनाकर सभी जिलों में प्रदर्शन किया था और  इसके निजीकरण के प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करते हुए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रेषित किया था । जनता के भारी विरोध को अनसुना कर केंद्र सरकार ने केबिनेट बैठक में इसे डिमर्ज करने का फैसला लिया जिसके खिलाफ सभी ट्रेड यूनियन के साथी वहां निरन्तर संघर्ष जारी रखे है । 22 नवम्बर को भी ट्रेड यूनियनों ने वहां बड़ी विरोध कार्यवाही आयोजित की थी । 26 नवम्बर की देशव्यापी हड़ताल में भी प्रदेश के मजदूर वर्ग ने नगरनार के निजीकरण के खिलाफ आवाज बुलंद की थी ।

ट्रेड यूनियन नेताओं ने  प्रदेश की विधानसभा में इस पर पारित सर्व सम्मत प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को निश्चय ही इस पर अपने कदम वापस लेना चाहिए ।

  नेताओं ने  कहा  कि आदिवासियों की जमीन पर आम जनता के पैसे से निर्मित इस संपत्ति को केंद्र सरकार द्वारा एन एम् डी सी की बजाय निजी हाथों में सौंपने  के किसी भी प्रयास को कतई  बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ।

उल्लेखनीय है कि नेशनल मिनिरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएमडीसी) के द्वारा जगदलपुर के समीप ग्राम नगरनार में निर्माणाधीन 3 बिलियन टंन के वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले स्टील प्लांट का कार्य औपचारिक रूप से 2001 भूमि अधिग्रहण से प्रारंभ हुआ था। जिसके लिए एक हजार एकड़ जमीन अधिकृत की  गई थी जिसमे राज्य सरकार के साथ ही आदिवासियों की जमीन शामिल है   और 2012 से उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था जो वर्तमान में अपने अंतिम चरण में   है ।

नगरनार प्लांट के लिए एनएमडीसी के द्वारा स्वयं का 20,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है। किसी प्रकार से कहीं से भी कोई कर्ज नहीं लिया गया है। इसके भविष्य के बारे में  राज्य सरकार से भी  कोई सलाह नहीं ली गई, जबकि इसमें राज्य सरकार की भी भागीदारी है, यह संविधान के तहत संघीय व्यवस्था का भी  भी खुला उल्लंघन  है।  उन्होंने   कहा कि  आदिवासियों की सम्पत्ति पर निर्मित इस कारखाने को निजी लूट के लिए बेचने की तैयारी हो रही है , जिसका प्रदेश के मजदूर वर्ग  जोरदार विरोध करेंगे।

मौतें-3319, एक्टिव-12962, डिस्चार्ज-260056

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 29 दिसंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज दो लाख 76 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 1188 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 2 लाख, 76 हजार 337 हो गई है। इसमें से 3319 मरीजों की मौत हो गई है। 12 हजार 962 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 2 लाख 60 हजार 56 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है।

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना मरीज पहले से कम होने लगे हैं, और कल नए पॉजिटिव का आंकड़ा एक हजार आसपास बना रहा, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। जांच में शहर से लेकर गांव-देहात तक कई जगहों से नए पॉजिटिव मिल रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1188 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक 191, दुर्ग जिले से 112 मरीज मिले हैं।

राजनांदगांव-56, बालोद-65, बेमेतरा-16, कबीरधाम-20, धमतरी-48, बलौदाबाजार-31, महासमुंद-65, गरियाबंद-25, बिलासपुर-86, रायगढ़-75, कोरबा-76, जांजगीर-चांपा-63, मुंगेली-11, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-14, सरगुजा-35, कोरिया-26, सूरजपुर-63, बलरामपुर-16, जशपुर-19, बस्तर-6, कोंडागांव-27, दंतेवाड़ा-12, सुकमा-4, कांकेर-23, नारायणपुर-0, बीजापुर जिले से 3 व अन्य राज्य से 0 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं।

दूसरी तरफ कल 20 मरीजों की मौत हो गई। इसमें कोरोना से 4 व अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से 16 मरीजों की मौत शामिल हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण जारी है, और मौतें हो रही हैं, लेकिन नए पॉजिटिव धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। रायपुर, दुर्ग जिले को छोडक़र प्रदेश के बाकी जिलों में नए पॉजिटिव कल सौ से नीचे रहे। कल साढ़े 29 हजार सैंपलों की जांच हुई थी। प्रयास है कि आगे और ज्यादा सैंपलों की जांच हो।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 29 दिसंबर। राजधानी रायपुर समेत जिले में कोरोना मरीज 52 हजार आसपास पहुंच गए हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात मिले 191 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 52 हजार 126 हो गई है। दूसरी तरफ, इन सभी मरीजों में से 709 की मौत हो चुकी है। 5 हजार 313 एक्टिव हैं, जिनका अलग-अलग जगहों पर इलाज जारी है। 46 हजार 104 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं।

राजधानी रायपुर समेत जिले में कोरोना मरीज पहले से अब काफी कम हो गए हैं। कल नए पॉजिटिव दो सौ आसपास रहे। हेल्थ टीम, शहर के सरकारी-निजी अस्पतालों, संस्थानों और बाजारों में जाकर कोरोना जांच में लगी है। कई बस्तियों-कॉलोनियों में भी उनकी यह जांच चल रही है, और कई जगहों से नए पॉजिटिव सामने आ रहे हैं।

डॉक्टरों का कहना है कि नए पॉजिटिव पहले से कम होने लगे हैं। दूसरी तरफ, भर्ती मरीज भी ठीक होने पर डिस्चार्ज किए जा रहे हैं, और इनकी भी संख्या धीरे-धीरे कम होने लगी है। 

लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है। लापरवाही से संक्रमण का खतरा बना रहेगा। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि जिले में कोरोना संक्रमण जारी है।  सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ होने पर डॉक्टरों को दिखाने के साथ अपनी कोरोना जांच कराएं।

रायपुर, 29 दिसंबर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ  कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष जैन जीतेन्द्र बरलोटा, महामंत्री लालचन्द गुलवानी, कोषाध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल, प्रवक्ता  ललित जैसिंघ एवं योगेश अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 का वार्षिक विवरण पत्र फार्म नंबर-18 भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 थी जिसे छत्तीसगढ़  चेम्बर के अनुरोध पर शासन ने अधिसूचना क्रमांक 136 दिनांक 24-12-2020 से इसे 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया है।

इसी प्रकार वर्ष 2015-16 के कर निर्धारण की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2020 है, जिसे भी बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 तक किया गया है। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ  कामर्स एंड इंडस्ट्रीज ने शासन के उक्त निर्णय का स्वागत किया है।

रायपुर, 29 दिसंबर। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तहत सुकमा जिले में बीते दो सप्ताह में 50 हजार से अधिक लोगों के रक्त की जांच की गई जिसमें केवल 1261 मलेरिया पाजिटिव पाए गए। जांच के दौरान मलेरिया पॉजिटिव पाए वयस्क पुरुष व महिलाओं की संख्या 626 है जबकि 0 से 14 वर्ष तक के पॉजिटिव पाए गए बच्चों की संख्या 635 है। इस कार्य में 280 टीम घर घर जाकर लोगों की जांच कर रहे है । 

चल रही रक्त जांच में स्वास्थ्य विभाग ने 40त्न से अधिक लक्षित जिले वासियों तक अपनी पहुंच बनाई है। इस अभियान के  तृतीय चरण में सुकमा के 215 ग्राम के 1.35 लाख लोगों की मलेरिया जांच की जानी है । विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छिंदगढ़ ब्लॉक में सर्वाधिक 35486 व्यक्तियों की जांच की गई। इसके अलावा कोंटा ब्लॉक में 13415,  सुकमा ब्लॉक में 6221 व्यक्तियों की जांच की गई। 

मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान तृतीय चरण 15 दिसम्बर से 30 जनवरी 2021 तक चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों से मलेरिया परिजिवी नष्ट करना है। इस अभियान के अंत तक जिले के 31,731 घरों तक स्वास्थ्य विभाग की टीम अपनी पहुंच बनाएगी। अभियान के दौरान घर-घर जाकर स्क्रीनिंग तथा प्रभावित लोगों का पूर्ण उपचार किया जा रहा है। अभियान के दौरान लोगों को मलेरिया के बारे में जानकारी दी जा रही है और मलेरिया से बचाव के तरीके भी बताये जा रहे हैं। इस दौरान 13702 घरों की सर्वे के दौरान मेडिकेटेड मच्छरदानी उपयोग करने वाले 12930 घर पाए गए व 11744 घरों में कीटनाशक का छिडक़ाव भी किया गया।

सीएमएचओ डॉ. सी. बी. प्रसाद बंसोड़ ने बताया  मलेरिया पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों में, मलेरिया के लक्षण पाए गए रोगीयों की संख्या केवल 515 है  जिनका  तत्काल इलाज शुरू किया गया है। जिले वासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा:  "घर-घर भ्रमण के दौरान आए स्वास्थ्यकर्मी से अपनी जांच कराएं, मलेरिया के मच्छर स्थिर जल में पनपते हैं इसलिये अपने घर या आसपास पानी जमा न होने दें। जमा हुआ पानी में  जला हुआ मोबिल ऑयल अथवा मिट्टी का तेल अवश्य डालें , नालियों को साफ रखें। मलेरिया मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिये अपना सहयोग दें।"

मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। खून के जरिए शरीर में घुसते ही विषाणु यकृत (लीवर) तक पहुंच जाता है। लीवर में मलेरिया का विषाणु परिपक्व हो जाता है और बच्चे पैदा करने लगता है। विषाणुओं की संख्या बढऩे के साथ ही शरीर बीमार होने लगता है। शुरुआत में रोगी को शरीर में दर्द के साथ बुखार, सिरदर्द, उल्टी या गले में सूखे कफ की शिकायत होती है। ऐसा होने पर अगर खून की जांच कराई जाए तो मलेरिया का पता आसानी से चल जाता है। लापरवाही की जाए या समय से इलाज न किया जाए तो रोगी की हालत गंभीर  भी हो सकती है ।

मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तृतीय चरण में बस्तर संभाग के 11.62 लाख से अधिक व्यक्तियों की जांच की जाएगी जिनमें सर्वाधिक दन्तेवाड़ा के 3.02 लाख, बस्तर के 2.01 लाख, बीजापुर के 1.89 लाख, नारायणपुर के 1.36 लाख, सुकमा के 1.35 लाख, कांकेर के 1.15 लाख, कांकेर के 81,000 व्यक्ति शामिल होंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में शासकीय संकल्प पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की कि भारत सरकार बस्तर के नगरनार इस्पात संयंत्र का डिस्इंवेस्टमेंट न करे, डिस्इंवेस्टमेंट की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार इस संयंत्र को खरीदने के लिए तैयार है। इस संयंत्र को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार इसे चलाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सदन में यह शासकीय संकल्प  ‘यह सदन केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता है कि भारत सरकार के उपक्रम एनएमडीसी द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र, जिला बस्तर का केन्द्र सरकार द्वारा विनिवेश न किया जाए। विनिवेश होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन इसे खरीदने हेतु सहमत है’ सर्वसम्मति से पारित किया गया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि सवाल छत्तीसगढ़ की अस्मिता का है, बस्तर के आदिवासियों का है। बस्तर के लोगों का इससे भावनात्मक लगाव रहा है। जमीन सार्वजनिक उपक्रम के लिए दी गई थी, खदान भी एनएमडीसी को इस शर्त पर दी गई थी कि एनएमडीसी यहां इस्पात संयंत्र लगाएगा। राज्य शासन की भी और जनता की भी यह मंशा थी। इसे लेकर लगातार आंदोलन हो भी रहे थे। भारत सरकार इस संयंत्र के विनिवेश के लिए तैयारी कर रही है और सितम्बर 2021 तक इसे पूर्ण करने की तैयारी है। इस मामले में डिमर्जर कर खदान को एनएमडीसी से अलग किया गया है। ऐसी स्थिति में यह प्रस्ताव बहुत आवश्यक था, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरनार के मामले में भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने नवंबर 2016 को एनएमडीसी की नगरनार स्टील प्लांट के 51 प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्र की कंपनी को बेचने की सहमति दी। दुर्भाग्यजनक बात है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा कि यदि इसे निजी  हाथों में सौपा जाएगा तो नक्सली गतिविधियों को काबू करना कठिन हो जाएगा। श्री बघेल ने विपक्ष से कहा- इसके बारे में जब रविंद्र चौबे बोल रहे थे, तब आप लोग आपत्ति ले रहे थे। 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखा। 

श्री बघेल ने कहा- एनएमडीसी को खदान लीज इस शर्त पर दी गई थी कि वह नगरनार स्टील प्लांट लगाएगा। आप कह रहे हैं 2016 की चि_ी के आधार पर आप काल्पनिक बात कर  रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2020 में भी डिमर्जर का निर्णय लिया गया, इसे सितंबर 2021 तक पूरा कर लेने का भी निर्णय हो चुका। उन्होंने कहा कि यदि डिमर्जर का निर्णय लिया जा रहा है तो यह किसके डिमर्जर का निर्णय है। क्योंकि संयंत्र और खदान दोनों एक ही के द्वारा संचालित हैं। 

नगरनार इस्पात संयंत्र को अलग यूनिट मान लिया गया। उन्होंने कहा कि 637 एकड़ शासकीय और 1506 एकड़ निजी भूमि है। भारत सरकार के विधि सलाहकार, परिसंपत्ति मूल्यांकन-कर्ता द्वारा भी बार-बार आपत्ति दर्ज कराई गई कि इस संयंत्र को नहीं बेचा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का कहना है कि निजीकरण की शुरुआत हमारी सरकार के समय हुई, वे बिलकुल ठीक कह रहे हैं। 

जब नरसिंहराव प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तब इसकी शुरुआत हुई। लेकिन इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो बीमार और घाटे पर चल रहे उपक्रम थे, जिनकी बैलेंस शीट पांच वर्षों से घाटा दर्शा रही थी, उनकी सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें बेचा जा सकता था। लेकिन आपके शासनकाल में तो डिस्इनवेस्टमेंट के लिए अलग ही विभाग खोल दिया गया। अभी राजस्थान कोर्ट ने फैसला दिया कि सैकड़ों करोड़ के होटल 72 करोड़ में बेच दिया। श्री बघेल ने कहा कि आपकी सरकार परिसंपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। एनएमडीसी, रेलवे, एयरपोर्ट कौन सा घाटे में चल रहा है। वो तो घाटे-फायदे की बात छोड़ दीजिए, जो बना ही नहीं है उसे बेचने की तैयारी हो रही है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात नहीं हो सकती।

अडानी-अंबानी के सामानों का बहिष्कार भी 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 दिसंबर। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के देशव्यापी आह्वान पर पूरे प्रदेश के किसान और नागरिक-समूह नव वर्ष के पहले दिन 1 जनवरी को किसान विरोधी नए कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को तेज करने और उसे मुकाम तक पहुंचाने की शपथ लेंगे। साथ ही वे अडानी-अंबानी के सामानों और उनकी सेवाओं का बहिष्कार करने की भी शपथ लेंगे

छत्तीसगढ़ किसान सभा अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में पूरे दिन गांव-गांव में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें किसान अपनी खेती-किसानी को बचाने और देश की अर्थव्यवस्था को कार्पोरेटों के हाथों जाने से रोकने के लिए देशव्यापी किसान संघर्ष को गांव-गांव में फैलाने और इसके लिए अपने को स्वयंसेवक के रूप में इस आंदोलन को समर्पित करने की शपथ लेंगे। वे इस आंदोलन को तब तक जारी रखने की शपथ लेंगे, जब तक कि मोदी सरकार किसान विरोधी कानूनों और कृषि विरोधी नीतियों को वापस लेने की ठोस घोषणा नहीं करती।

उन्होंने कहा कि देश का किसान आंदोलन मंडियों के निजीकरण  और ठेका खेती का विरोध कर रहा है। वह अडानी-अंबानी को देश के खाद्यान्न भंडार और अनाज व्यापार सौंपने का विरोध कर रहा है, क्योंकि इससे देश में जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई तेजी से बढ़ेगी। देश के किसान बिजली कानून में कार्पोरेटों को लाभ पहुंचाने वाले और किसानों से सस्ती बिजली छिनने वाले संशोधनों का विरोध कर रहे हैं। वे फसलों की सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार इन जायज मुद्दों पर बातचीत करने के बजाए इस आंदोलन के खिलाफ दुष्प्रचार करने में ही लगी हुई है। 

किसान सभा नेताओं ने बताया कि किसानों को शपथ दिलाने के बाद आम सभा आदि भी की जाएगी, जिसके जरिये ग्रामीणों को तीनों काले कानूनों तथा इस आंदोलन और इसकी मांगों के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही मोदी-अडानी-अंबानी के पुतले आदि भी जलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को देशी-विदेशी कार्पोरेटों के हाथों में सौंपने की मोदी सरकार की हर साजिश का इस देश की मेहनतकश जनता डटकर मुकाबला करेगी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 दिसंबर। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने छत्तीसगढ़ राज्य के सुख समृद्धि के लिए अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाई है। सराईपाली निवासी जनाब खान, शेख वाहिद, रतन बंजारे, इजराइल खान ने मंत्री डॉ डहरिया के माध्यम से चादर प्राप्त कर आर्शीवाद प्राप्त किया। इस चादर को अजमेर शरीफ में चढ़ाया जाएगा। मंत्री डॉ. डहरिया ने राज्य में सुख-समृद्धि के लिए दुआएं मांगी हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 दिसम्बर। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 28 दिसम्बर 2020 तक 42 लाख 79 हजार मीट्रिक धान की खरीदी की गई है। अब तक राज्य के 11 लाख 19 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। राज्य के मिलरों को 13 लाख 77 हजार 410 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध मिलरों द्वारा अब तक 9 लाख 95 हजार 196 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। 

खरीफ वर्ष 2020-21 में 28 दिसम्बर 2020 तक राज्य के बस्तर जिले में 54 हजार 329 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसी प्रकार बीजापुर जिले में 21 हजार 608 मीट्रिक टन, दंतेवाड़ा जिले में 4 हजार 357 मीट्रिक टन, कांकेर जिले में एक लाख 36 हजार 481 मीट्रिक टन, कोण्डागांव जिले में 63 हजार 658 मीट्रिक टन, नारायणपुर जिले में 7 हजार 794 मीट्रिक टन, सुकमा जिले में 13 हजार 660 मीट्रिक टन, बिलासपुर जिले में 2 लाख 28 हजार 495 मीट्रिक टन, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 32 हजार 16 मीट्रिक टन, जांजगीर-चांपा जिले में 4 लाख 11 हजार मीट्रिक टन, कोरबा जिले में 47 हजार 870 मीट्रिक टन, मुंगेली जिले में एक लाख 72 हजार 224 मीट्रिक टन खरीदी की गई है।

इसी तरह रायगढ़ जिले में 2 लाख 72 हजार 846 मीट्रिक टन, बालोद जिले में 2 लाख 64 हजार 656 मीट्रिक टन, बेमेतरा जिले में 2 लाख 84 हजार 509 मीट्रिक टन, दुर्ग जिले में 2 लाख 6 हजार 915 मीट्रिक टन, कवर्धा जिले में 2 लाख 10 हजार 250 मीट्रिक टन, राजनांदगांव जिले में 3 लाख 62 हजार 146 मीट्रिक टन, बलौदाबाजार जिले में 2 लाख 73 हजार 839 मीट्रिक टन, धमतरी जिले में 2 लाख 8 हजार 932 मीट्रिक टन, गरियाबंद जिले में एक लाख 54 हजार 42 मीट्रिक टन, महासमुंद जिले में 2 लाख 79 हजार 249 मीट्रिक टन, रायपुर जिले में 2 लाख 55 हजार 594 मीट्रिक टन, बलरामपुर जिले में 60 हजार 202 मीट्रिक टन, जशपुर जिले में 44 हजार 980 मीट्रिक टन, कोरिया जिले में 41 हजार 838 मीट्रिक टन, सरगुजा जिले में 71 हजार 489 मीट्रिक टन और सूरजपुर जिले में 92 हजार 899 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।
 

रायपुर, 29 दिसम्बर। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा शिक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों से संभाग एवं जिले का प्राथमिकता का क्रम निर्धारण के लिए निर्देशित किया गया था। वर्तमान में बहुत कम संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा प्राथमिकता का क्रम निर्धारण किया गया है। इस कारण से पूर्व के निर्धारित तिथि में वृद्धि की गई है। 

लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षक (सभी विषय) 28 दिसम्बर से वृद्धि कर 7 जनवरी 2020 एवं सहायक शिक्षक (सभी विषय) 31 दिसम्बर के स्थान पर 11 जनवरी तथा सहायक शिक्षक विज्ञान (सभी विषय) का 2 जनवरी से बढ़ाकर 12 जनवरी 2020 की तिथि निर्धारित की गई है।
 

रायपुर, 29 दिसंबर। भारत सरकार के नीति आयोग ने एक आकांक्षी जिले के रूप में चुनौतियों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले द्वारा किए जा रहे प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना करते हुए 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन जारी करने का निर्णय लिया है। नीति आयोग ने सितंबर-अक्टूबर 2020 में कोंडागांव जिले द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर यह निर्णय लिया है। आयोग आकांक्षी जिलों द्वारा चुनौतियों से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों का आंकलन कर रैंकिंग के आधार पर आबंटन जारी करता है।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। श्री अमिताभ कांत ने लिखा है मैं सेंट्रल प्रभारी अधिकारी (सीपीओ) समेत जिले की टीम को उनकी कड़ी मेहनत के लिए बधाई देता हूं। साथ ही जिला कलेक्टर के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गुड सर्विस इंट्री की अनुशंसा करता हूं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 रायपुर, 29 दिसंबर। छत्तीसगढ़ शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं वाली योजना सार्वभौम पीडीएस के माध्यम से प्रदेश में अत्यंत गरीब परिवार से लेकर सामान्य वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए भी खाद्यान्न सामग्री, शक्कर, रिफांईड नमक, चना एवं केरोसिन का वितरण किया जा रहा है। 

कोण्डागांव जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा कुपोषण मुक्ति के लिए फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। फोर्टिफाइड चावल राज्य के अन्य जिले में भी प्रदाय किया जाएगा। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में संचालित 180 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम 3 लाख 27 हजार 665 राशनकार्ड सदस्यों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। जिले में खाद्यान्न वितरण के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के बीपीएल श्रेणी के एक लाख एक हजार 981 एवं ए.पी.एल. पांच हजार 677 कुल एक लाख 7 हजार 658 राशनकार्डधारियों को लगभग 32 हजार 911 क्विंटल चावल, एक हजार 14 क्ंिवटल शक्कर, दो हजार 28 क्ंिवटल रिफाईंड नमक, दो हजार 28 क्विंटल चना एवं 72 किलो लीटर केरोसिन उपलब्ध कराया जा रहा है। 

जिले में प्रचलित विभिन्न रंगों के कार्डो पर पात्रतानुसार खाद्यान्न सामग्री यथा पीले रंग के अत्योदय कार्ड पर 35 किलो चावल, लाल रंग के प्राथमिकता कार्ड पर प्रति सदस्य 10 किलो, 2 सदस्य पर 20 किलो, 3 से 5 सदस्य पर 35 किलो एवं 5 से अधिक सदस्य होने पर प्रति सदस्य 7 किलो अतिरिक्त चावल एक रूपए प्रति किलो चावल जिसमें 10 किलो नि:शुल्क प्रदाय किया जाता है। स्लेटी रंग के निराश्रित एवं काले रंग के नि:शक्तजन के कार्ड पर 10-10 किलो ग्राम नि:शुल्क चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार सामान्य वर्ग के ए.पी.एल. कार्ड पर 10 किलो चावल प्रति सदस्य 10 रूपए प्रति किलो की दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पात्रतानुसार शक्कर एक किलो प्रति कार्ड, 17 रूपए प्रति किलो दर पर रिफांईड नमक, 2 किलो प्रति कार्ड नि:शुल्क चना 2 किलो प्रति कार्ड 5 रूपए प्रति किलो दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले के कार्डधारियों को केरोसिन तेल भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
 

10 जनवरी को प्रसारित होगी 14वीं कड़ी

रायपुर, 29 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार युवाओं से बातचीत करेंगे। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-2430501, 2430502, 2430503 पर 28, 29 एवं 30 दिसंबर को अपरान्ह 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 14वीं कड़ी का प्रसारण 10 जनवरी 2021 को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों,एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चौनलों से सुबह 10.30 से 11 बजे तक होगा।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 दिसंबर। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आज यहां परीक्षा में उपस्थित छात्रों को अनुपस्थित बताए जाने और परीक्षा परिणाम ठीक करने समेत अपनी कई मांगों रविवि परिसर में जमकर प्रदर्शन किया।
 वे सभी नारेबाजी करते हुए प्रशासनिक भवन की तरफ बढऩे लगे, तो पुलिस ने बेरीकेड्स लगाकर उन्हें रोक लिया। इसके बाद ये सभी कार्यकर्ता यहां नारेबाजी के साथ करीब घंटेभर प्रदर्शन करते रहे। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी ना होने पर वे सभी उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। 

एबीवीपी के करीब 5-6 दर्जन कार्यकर्ता आज दोपहर में रविवि गेट के पास जमा हुए। इसके बाद वे सभी एक रैली के तौर पर नारेबाजी करते हुए प्रशासनिक भवन की ओर बढ़े। वे सभी परिसर में कुछ दूर तक पहुंच पाए थे, कि पुलिस ने बेरीकेड्स लगाकर उन्हें वहीं पर रोक लिया। इसके बाद वहां उनका प्रदर्शन चलता रहा। एबीवीपी के प्रांत मंत्री शुभम जायसवाल व अन्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि लगातार शिकायत के बाद भी समस्याएं दूर ना होने पर वे सभी सडक़ पर उतरने मजबूर होंगे। 

उनकी मांगों में परीक्षा में उपस्थित छात्रों को अनुपस्थित ना बताने, पीएचडी वाइवा ऑनलाइन लेने, फाइनल में प्रवेश के पहले एलएलबी छात्रों को राहत देने, रविवि का ऑनलाइन पोर्टल ठीक करने, प्रवेश के नाम पर कॉलेजों में धांधली बंद करने व अंकसूची सही समय पर देने प्रमुख रूप से शामिल हैं। 
 

आवेदनकर्ताओं को सूचना नहीं- राजस्व मंत्री

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। कांकेर नगर के पुराना बस स्टैण्ड में 43 दूकानों  और संस्थान के संचालकों द्वारा काबिज नजूल की सरकारी भूमि को फ्री होल्ड कर व्यवस्थापन के लिए आवेदन दिया है। जिसमें से 37 के आवेदन पर नगर पालिका परिषद के सीएमओ ने आपत्ति की है। आपत्ति के बाद भी सूचित नहीं किया गया है। यह जानकारी राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य ननकीराम कंवर के सवाल के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री ने बताया कि कांकेर शहर के पुराना बस स्टैण्ड स्थित 43 दूकानों और संस्थान के संचालकों द्वारा काबिज नजूल की सरकारी भूमि को शासन की योजना के तहत फ्री होल्ड अथवा अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन के लिए आवेदन किया है।

उन्होंने यह भी बताया कि 6 आवेदन कर्ताओं को सरकारी भूमि में आवेदन की तिथि को काबिज भूखण्ड के रकबा के अनुसार अतिक्रमण व्यवस्थापन के लिए प्रस्तुत आवेदन के आधार पर गणना कर सूचित किया गया है। और 37 आवेदन कर्ताओं के आवेदन पत्र पर नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद कांकेर के द्वारा आपत्ति किया गया है। आपत्ति होने पर सूचित नहीं किया गया है। 6 आवेदन कर्ता द्वारा  गणना के आधार पर अतिक्रमित जमीन फ्री होल्ड या व्यवस्थापन करने के लिए सहमति दी है। 6 आवेदनकर्ताओं द्वारा शुल्क जमा किया गया है। दो आवेदनकर्ताओं को जमीन व्यवस्थापन की कार्रवाई की गई है।

राजस्व मंत्री ने यह भी बताया कि एक आवेदन पत्र में नगर पालिका परिषद के द्वारा अभिमत नहीं दिए जाने के कारण आवेदन लंबित हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नगर पालिका परिषद के द्वारा अभिमत नहीं मिलने के कारण अतिक्रमित भूमि की व्यवस्थापन की कार्रवाई पूरी नहीं  हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि काबिज दूकान और संस्थान के संचालकों द्वारा फ्री होल्ड या अतिक्रमण व्यवस्थापन करने के लिए सहमति दी गई है। उनके काबिज रकबे में कमी नहीं की गई है।

श्री अग्रवाल ने यह भी बताया कि सरकारी नजूल भूमि के आबंटन और अतिक्रमण व्यवस्थापन कराने के लिए उक्त क्षेत्र में नगरीय निकायों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य है। उन्होंने नजूल भूमि का प्रबंध के तहत नगरीय निकायों में प्राप्त आवेदनों को निराकृत करने के लिए शासन द्वारा पालिका का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है, और उक्त कार्य के लिए कोई अवधि का निर्देश है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। विधानसभा में सोमवार को प्रदेश में बेरोजगारी और अपराध में बढ़ोत्तरी पर विपक्षी भाजपा सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव लाकर तुरंत चर्चा कराने की मांग की। इस दौरान सदन की कार्रवाई पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।

प्रश्नकाल के तुरंत बाद भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में प्रदेश के कई संगठनों से वादा किया गया था। नियमितिकरण का भरोसा दिलाया गया था। दो वर्ष के बाद भी अब तक वादा नहीं निभाया गया है।

विपक्षी भाजपा सदस्यों ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी के कारण अपराध भी बढ़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि सरकार वादा नहीं निभा रही है। उन्होंने कामरोको प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की। इस दौरान शोर शराबा और हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई पांच मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।

राज्य से साढ़े 4 सौ करोड़ बजट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत केन्द्रांश 75 प्रतिशत और राज्य का 25 प्रतिशत का अनुपात होता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 449.80 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है एवं केन्द्रांश के रूप में 172.80 करोड़ प्राप्त हुआ है। यह जानकारी राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने जानना चाहा कि एसडीआरएफ में केन्द्रांश व राज्यांश का कितना अनुपात होता है? राज्य के 2020-21 के वित्तीय बजट में कितने का प्रावधान था एवं केन्द्र द्वारा कितनी राशि प्राप्त हुई है? उक्त फंड का उपयोग किन मदों में किया जाता है? इसकी प्रशासकीय स्वीकृति कौन देता है? 1 दिसंबर 2018 से 30 नवम्बर 2020 तक किन कार्यों के लिए किस मद में व्यय किया गया? कोरोना महामारी घोषित होने के बाद इस फंड के संबंध में नए दिशा-निर्देश क्या है?

राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सवालों के लिखित जवाब में यह भी बताया कि राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) का उपयोग राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 मे निहित प्रावधान अनुसार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हितग्राहियों को आर्थिक अनुदान सहायता, प्रशिक्षण, मरम्मत, पेयजल, उपकरण आदि के लिए किया जाता है। संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारों को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार प्रदत्त है। प्रश्नाधीन अवधि में निधि का उपयोग सूखा, पेयजल, बाढ़, अग्नि दुर्घटना, ओलावृष्टि एवं राज्य शासन द्वारा चिन्हांकित आपदाओं तथा कोरोना के लिए किया गया है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में राज्य आपदा मोचन निधि की वार्षिक राशि का 50 प्रतिशत राशि का उपयोग नोवेल कोरोना वायरस के लिए करने का प्रावधान है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। धमतरी जिले में खरीफ एवं रबी फसलों को बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि से नुकसान को लेकर 3 हजार 97 किसानों के प्रकरण बनाए गए। राशि भी जारी कर दी गई है। यह जानकारी राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू ने जानना चाहा कि क्या धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020-21 में धान की खरीफ व 2019-20 में ग्रीष्मकालीन फसल दलहन, तिलहन एवं धान को बेमौसम बारिश-ओलावृष्टि से नुकसान का प्रकरण तैयार किया गया था? यदि हां तो कुल कितने किसानों का प्रकरण बना था? क्या उक्त क्षतिपूर्ति के लिए राजस्व विभाग किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि जारी कर दी गई है? यदि हां तो कितने किसानों को कितनी राशि प्रदान की गई है? बाकी किसानों को क्षतिपूर्ति की राशि कब तक जारी की जाएगी?

इसके जवाब में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने लिखित जवाब में बताया कि जिले में खरीफ व ग्रीष्मकालीन फसल दलहन, तिलहन एवं धान को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान का प्रकरण तैयार किया गया। कुल 3 हजार 97 किसानों के प्रकरण बनाए गए, और राशि भी जारी कर दी गई। भुगतान की कार्यवाही जारी है, और उन्हें यह भुगतान कब तक हो पाएगा, समय सीमा बताना संभव नहीं है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। राजनांदगांव जिले में अनावरी रिपोर्ट के आधार पर किसी भी गांव के किसान को राहत राशि नहीं दी गई है। यह जानकारी राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

भाजपा सदस्य डॉ. रमन सिंह ने जानना चाहा कि राजनांदगांव जिले के किस-किस ग्राम में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कितनी अनावरी रिपोर्ट दर्ज हुई थी? उक्त वर्षों में किस-किस ग्राम के किस-किस किसान को राहत राशि के रूप में कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया?

राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सवालों के लिखित जवाब में बताया कि राजनांदगांव जिले में वर्ष 2019-20 में 0.26 से 0.37 पैसे तक 2 ग्राम, 0.38 पैसे से 0.50 पैसे तक 94 ग्राम तथा 0.50 पैसे से अधिक 15 सौ 57 ग्रामों एवं वर्ष 2020-21 में 0.38 पैसे से 0.50 पैसे तक 139 ग्राम और 0.50 पैसे से अधिक 15 सौ 14 ग्रामों की अनावरी रिपोर्ट दर्ज हुई है। अनावरी रिपोर्ट के आधार पर किसी भी गांव के किसान से राहत राशि प्रदान नहीं की गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। आदिम जाति विकास  विभाग के मंडल संयोजक के पद पर चयन के लिए विभागीय परीक्षा में शिक्षा विभाग में संयोजित किए गए कर्मियों को मौका देने की मांग सोमवार को विधानसभा में  कांग्रेस सदस्य मोहन मरकाम और बृहस्पत सिंह ने जोर शोर से रखी। आदिम जाति विकास मंत्री ने इससे इंकार कर दिया।

प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य मोहन मरकाम ने मामला उठाया। इसके जवाब में आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. पे्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि मंडल संयोजक पद के लिए दो बार विभागीय भर्ती परीक्षा हो चुकी है। जिसमें क्रमश: 93 और 27 अभ्यार्थी शामिल हुए। उक्त पद पर विभागीय भर्ती के चयन के लिए आदिमजाति विकास अधीनस्थ सेवा  भर्ती नियम 2011 प्रचलन में थे।

इस पर कांग्रेस सदस्य मरकाम और बृहस्पत सिंह ने जोर देकर कहा कि शिक्षा विभाग में संयोजित किए गए कर्मियों को विभागीय परीक्षा में बैठने का मौका देना चाहिए। दोनों ने इस पर जोर दिया। आदिम जाति विकास मंत्री ने नियमों का हवाला देकर इससे इंकार कर दिया। 

रायपुर, 28 दिसंबर। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने ग्राम पंचायत बैहार में आयोजित गुरू घासीदास जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 46 लाख से अधिक के विकास कार्यों का भूमिपूजन और शीतला मंदिर, गुरु घासीदास मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया।

डॉ. डहरिया ने कहा कि बाबा गुरु घासीदास ने जातिविहीन समाज की परिकल्पना करके सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया। मनखे-मनखे एक समान का संदेश देकर पूरे मानव समाज को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास किया। बाबा गुरू घासीदास का यह संदेश सभी समाजों के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि संत किसी एक समाज के नही पूरे मानव समाज के होते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा गुरू घासीदास के बताये मार्ग पर चलकर हम सब छत्तीसगढ़ को और अधिक विकसित राज्य बनायेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चौतरफा विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह गरीबों और किसानों, मजूदरों की सरकार है। सभी वर्गों को साथ लेकर विकास की राह में आगे बढऩे वाली सरकार है। उन्होंने आरंग विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य के लिए किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं आने देने की बात कहीं। 

उन्होंने सामुदायिक भवन हेतु 6.50 लाख की स्वीकृति, रंगमंच के लिए ढ़ाई लाख, बोरवेल खनन और साहू समाज के भवन के जीर्णोद्धार के लिए भी राशि की स्वीकृति प्रदान की। गांव में सीसी रोड़ की मांग पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में मंत्री ने ग्रामीण स्व  रमेश कुमार के आकस्मिक निधन पर आपदा राशि 4 लाख का चेक उनके परिजनों को सौंपा। उन्होंने पंथी कलाकारों, ग्रामीणों एवं बच्चों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर खिलेश देवांगन, चंद्रशेखर चंद्राकर, गीता साहू, केशरी मोहन साहू, कोमल साहू, द्वारिका साहू, कैलाश बंजारे, हेमंत साहू, नंद कुमार यादव, सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
 

मौत के आंकड़े बढक़र 706 हो गए

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 28 दिसंबर। प्रदेश में कोरोना से कल 13 मौतें हुई हैं। इन सभी का अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा था। इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान की जा रही है। दूसरी तरफ, इन मौतों को मिलाकर प्रदेश में कोरोना मौत के आंकड़े बढक़र 706 हो गए हैं।

बुलेटिन के मुताबिक जिन 13 मरीजों की मौत हुई है, इसमें रायपुर संभाग से   मोती नगर रायपुर का 38 वर्षीय पुरूष, राजेन्द्र नगर रायपुर का 51 वर्षीय पुरूष, भगत सिंह वार्ड भाठापारा बलौदाबाजार का 65 वर्षीय महिला शामिल हैं।

दुर्ग संभाग का शास्त्री चौक केम्प-1, सुपेला भिलाई दुर्ग का 70 वर्षीय पुरूष, दुर्ग संभाग का 70 वर्षीय दुर्ग का पुरूष, एलआईजी-503 पदमनाभपुर दुर्ग का 79 वर्षीय पुरूष, गायत्री कॉलोनी राजनांदगांव का 83 वर्षीय पुरूष, वार्ड क्रमांक-1 बाइसरा राजनांदगांव का 65 वर्षीय पुरूष, चारघट बेमेतरा का 60 वर्षीय पुरूष शामिल हैं।

बिलासपुर संभाग मस्तूरी कोकड़ी बिलासपुर का 47 वर्षीय पुरूष, मानिकपुर कोरबा का 50 वर्षीय पुरूष, जैजैपुर जांजगीर-चांपा का 50 वर्षीय पुरूष, हांथीटिकोरा जांजगीर-चांपा का 42 वर्षीय पुरूष शामिल हैं।

इन सभी का एम्स व अन्य जगहों पर इलाज चल रहा था। इसमे 3 की मौत कोरोना से एवं बाकी 10 की अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से मौत हुई हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण बना हुआ है और ठंड बढऩे पर इसका खतरा और बढ़ सकता है। ऐसे में लक्षण दिखने पर तुरंत कोरोना जांच कराएं।

रायपुर, 28 दिसंबर। राजधानी रायपुर समेत जिले में कोरोना मरीज 52 हजार आसपास पहुंच गए हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात मिले 134 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 51 हजार 935 हो गई है। दूसरी तरफ, इन सभी मरीजों में से 706 की मौत हो चुकी है। 5 हजार 761 एक्टिव हैं, जिनका अलग-अलग जगहों पर इलाज जारी है। 45 हजार 468 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। राजधानी रायपुर समेत जिले में कोरोना मरीज पहले से अब काफी कम हो गए हैं।

कल नए पॉजिटिव डेढ़ सौ आसपास रहे। हेल्थ टीम, शहर के सरकारी-निजी अस्पतालों, संस्थानों और बाजारों में जाकर कोरोना जांच में लगी है। कई बस्तियों-कॉलोनियों में भी उनकी यह जांच चल रही है, और कई जगहों से नए पॉजिटिव सामने आ रहे हैं।

डॉक्टरों का कहना है कि नए पॉजिटिव पहले से कम हो गए हैं। दूसरी तरफ, भर्ती मरीज भी जल्द ठीक होकर डिस्चार्ज होने लगे हैं, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है। लापरवाही से संक्रमण का खतरा रहेगा। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि जिले में कोरोना संक्रमण जारी है।  सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टरों को दिखाएं, और कोरोना जांच कराएं।

सडक़ पर खड़ी तीन बाइक-सायकल भी राख

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 दिसंबर। राजधानी रायपुर के भनपुरी(खमतराई) स्थित लालवानी अगरबत्ती फैक्ट्री की आग आज दूसरे दिन भी नहीं बुझ पाई है। यहां दमकल की आधा दर्जन गाडिय़ां लगातार फेरे लगाते हुए आग बुझाने में लगी है। दूसरी तरफ जेसीबी से यहां का मलबा भी हटाया जा रहा है। आग से पूरी फैक्ट्री लगभग जलकर राख हो गई है और इसकी तेज लपटों से फैक्ट्री के सामने सडक़ पर खड़ी तीन बाइक-सायकल भी जल गई है। 

पुलिस के मुताबिक अगरबत्ती फैक्ट्री में कल देर रात अचानक आग लग गई, जिसे बुझाने दमकल की आधा दर्जन गाडिय़ां लगातार लगी रही। इसके बाद भी आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। फैक्ट्री में आज दूसरे दिन भी आग धधकती रही और तेज लपटें उठती रहीं। बचाव कर्मियों का कहना है कि फैक्ट्री के भीतर अगरबत्ती बनाने का पूरा सामान भरा हुआ है। आग जैसे-जैसे नीचे तक पहुंच रही है, वहां से लपटें उठ रही हैं। उनका प्रयास है कि आग पर जल्द काबू पा सकें। 

प्रकाश लालवानी की इस फैक्ट्री को आगजनी से भारी नुकसान बताया जा रहा हैं। इसके अलावा आग के आसपास की फैक्ट्रियों तक पहुंचने का डर भी बना हुआ है। ऐसे में आग को पूरी तरह से बुझाना जरूरी है। बीती रात में आग की लपटें सामने की फैक्ट्री तक पहुंच गई, जिससे वहां के मुख्य गेट, गार्ड रूम को नुकसान के साथ तीन बाइक-सायकल जल गई। 

जनवरी से दिसम्बर तक न्याय ही न्याय, आकर्षक तस्वीरों के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर 28 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज सिंह मण्डावी और उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने आज विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में नये वर्ष 2021 के शासकीय कैलेण्डर का विमोचन किया। यह कैलेण्डर छत्तीसगढ़ में नई सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में किए गए विकास कार्यों पर केन्द्रित है। कैलेण्डर के कव्हर पेज पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कुम्हार के चाक पर दीया बनाते हुए चित्र प्रकाशित किया गया है और चित्र के नीचे लिखा हआ है ‘गढबो नवा छत्तीसगढ़’। कैलेण्डर का शीर्षक ‘न्याय के बयार, सब्बो बर- सब्बो डहर’ दिया गया है।    

जनवरी में अन्नदाता को न्याय
माह जनवरी के पन्ने पर शासन द्वारा किसानों के हित में लिए गए निर्णयों को ’अन्नदाताओं के लिए न्याय’ शीर्षक से अंकित किया गया है। इसके तहत 17 लाख किसानों को लगभग 9 हजार करोड़ रूपए की कर्ज माफी, 94 प्रतिशत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को 5750 करोड़ रूपए में से 4500 करोड़ रूपए की आदायगी, 15 वर्षों से लंबित सिंचाई कर की माफी को शामिल किया गया है। इस पन्ने पर हरे-भरे धान के खेत और फसल तैयार करती हुई महिला किसानों के चित्र प्रकाशित किए गए हैं।

फरवरी में सुराजी गांव
माह फरवरी के पन्ने पर शासन की सुराजी गांव योजना को ‘नरवा, गरवा, घुरवा, बारी- चिन्हारी’ को न्याय शीर्षक से अंकित किया गया है। इसके अंतर्गत गौठानों से गांवों में आ रही आत्मनिर्भरता, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण और विक्रय में मिल रही सफलता, गोबर से दीयों तथा अन्य उपयोगी सामग्री के निर्माण, हर माह औसतन 15 करोड़ रूपए की गोबर खरीदी का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर गांवों में निर्मित सुंदर गौठानों और वहां चल रही आय-मूलक गतिविधियों के चित्र प्रकाशित किए गए हैं।

मार्च में खाद्य सुरक्षा
मार्च महीने के पन्ने पर ‘सार्वभौम पीडीएफ, पोषण से सबकों न्याय’ शीर्षक के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को एक रूपए किलो की दर से 35 किलो चावल, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के दायरे में प्रदेश की 96 प्रतिशत आबादी, अनुसूचित व माडा क्षेत्रों के अंतर्गत रियायती दर पर चना एवं गुड़ का वितरण, एपीएल परिवारों को 10 रूपए किलो की रियायती दर पर चावल, अन्नपूर्णा, निराश्रित एवं नि:शक्तजनों को निशुल्क चावल दिए जाने का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर अंजुरि में अन्न भर कर मुस्कुराती ग्रामीण महिला की तस्वीर प्रकाशित की गई है।

अप्रैल में बिजली बिल आधा और औद्योगिक विकास
अप्रैल माह में ‘बिजली बिल आधा औद्योगिक विकास का भी वादा’ शीर्षक के अंतर्गत बिजली बिल हाफ करने का वादा निभाने, 38 लाख से अधिक परिवारों को 1336 करोड़ रूपए की सीधी राहत प्राप्त होने, नई औद्योगिक नीति से 887 नये उद्योगों की स्थापना, 15 हजार करोड़ रूपए का पूूंजी निवेश और 15 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसरों के निर्माण, हर विकासखण्ड में फूडपार्क की स्थापना के लिए 105 स्थानों पर भूमि चिन्हांकन का उल्लेख किया गया है। इस पृष्ठ पर विद्युत उपभोक्ताओं और औद्योगिक गतिविधियों के चित्र प्रकाशित किए गए हैं।

मई में श्रमवीरों को न्याय
मई महीने में ‘श्रमवीरों के लिए न्याय’ शीर्षक के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रतिदिन औसतन 26 लाख लोगों को रोजगार, महिलाओं की बड़ी भागीदारी, 100 दिवस रोजगार देने में देश में अव्वल होने, कोविड-19 के दौरान 7 लाख प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी, शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्रहक सामाजिक सुरक्षा योजना का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मिल रहे रोजगार की तस्वीर प्रकाशित की गई है।

जून में उपचार पर सबका अधिकार
जून महीने में ‘उपचार पर सब का अधिकार’ शीर्षक के अंतर्गत मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लीनिक, डॉ. राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर, डॉं. खूबचंद बघेल तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान से एक वर्ष में 66 प्रतिशत सफलता का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना तथा दाई दीदी क्लीनिक की तस्वीर प्रकाशित की गई है।

जुलाई में कुपोषण एनीमिया से मुक्ति
जुलाई महीने में ‘कुपोषण एनीमिया से मुक्ति’ शीर्षक के अंतर्गत, 51 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों, 29 लाख हितग्राहियों, एक वर्ष में कुपोषित बच्चों की संख्या में 16 प्रतिशत की कमी, डीएमएफ का सदुपयोग, शिक्षा, पोषण, पुर्नवास में, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को व्यापक सफलता का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की तस्वीर प्रकाशित की गई है।

अगस्त में दरवाजे पर शिक्षा
अगस्त माह के पन्ने में नौनिहालों को न्याय को प्रदर्शित किया गया है। इसमें शिक्षा के अधिकार के तहत 10वीं से 12वीं तक नि:शुल्क पढ़ाई देश में पहली बार, 15 हजार से अधिक स्कूली शिक्षकों की स्थायी भर्ती, कोविड 19 के दौरान ऑनलाईन पढ़ाई हेतु पढ़ई तुंहर दुआर, जहां इन्टरनेट नहीं है वहां पढ़ई तुहर पारा तथा मध्यान्ह भोजन प्रदाय में देश में अव्वल छत्तीसगढ़ को चित्रित किया गया है।

सितम्बर में वनाश्रितों को न्याय
सितम्बर माह के पन्ने में वन आश्रितों को न्याय को चित्रित किया गया है। इसमें निरस्त वन अधिकार दावों की समीक्षा से देश में सर्वाधिक पट्टे व भूमि का वितरण, आदिवासियों को अदालती प्रकरणों से मुक्ति दिलाने की पहल, तेन्दूपत्ता संग्रहण, पारिश्रमिक 2500 रूपए से बढ़ाकर 4000 रूपए मानक बोरा, 7 से बढ़ाकर 52 लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी कर देश में अव्वल छत्तीसगढ़ को चित्रों के साथ दर्शाया गया है।

अक्टूबर में शिक्षा विस्तार
अक्टूबर माह के पन्ने में विरासत और आदत को न्याय को दिखाया गया है। इसमें स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत 152 स्कूलों की मंजूरी, प्रथम वर्ष में 52 स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास, युवा खेल प्रतिभाओं को संवारने राष्ट्रीय स्तर अकादमी, सभी ग्रामों व नगरीय निकायों में राजीव युवा मितान क्लब तथा कृषि, वानिकी, और उद्यानिकी की उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना को प्रदर्शित किया गया है।

नवम्बर में छत्तीसगढ़ी अस्मिता को पहचान
नवम्बर माह के पन्ने में छत्तीसगढ़ी अस्मिता और स्वाभिमान को मिली पहचान को दर्शाया गया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की संस्कृति व परम्पराओं को सहजने के पहल, हरेली, तीजा, माता कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस और छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश प्रत्येक जिले में छत्तीसगढ़ पर खान-पान पर केन्द्रित गढ़-कलेवा के साथ ही छत्तीसगढ़ी ग्रामीण खेलकूद और लोक नृत्यों को बढ़ावा को प्रदर्शित किया गया है।

दिसम्बर में शिल्प और परम्परागत रोजगार
दिसम्बर माह के पन्ने में परम्परा रोजगार को न्याय को प्रदर्शित किया गया है। इसमें माटी शिल्प, धातु शिल्प, हाथकरघा वस्त्र, बांस शिल्प, कोसा को बढ़ावा के साथ गोठानों में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित दीयों और अन्य सामग्रियों को बढ़े ही खूबसूरत चित्रों के साथ दर्शाया गया है। इसके साथ ही राम वनगमन पर्यटन परिपथ, देवगुढ़ी, सरोदा दादर, सतरेंगा जैसे पर्यटन स्थलों में अधोसंरचना विकास और रोजगार के नये अवसर प्रदर्शित किया गया है।

इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे, गृह मंत्री  ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन और विकास डॉ. शिव कुमार डहरिया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अमरजीत भगत, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिय़ा, एडवोकेट जनरल सतीश चन्द्र वर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, संसदीय कार्य विभाग के सचिव सोनमणि बोरा, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी.डी. सिंह सहित अनेक विधायक, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, रूचिर गर्ग, राजेश तिवारी और प्रदीप शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संसदीय कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित संसदीय कार्य मार्गदर्शिका तथा छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल कार्यालय द्वारा प्रकाशित कैलेण्डर का भी विमोचन किया।