‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 22 मई। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने आतंकवाद के विरोध में शपथ ली।

राजनंादगांव एसपी डी. श्रवण के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव प्रज्ञा मेश्राम, सुरेशा चौबे, जयप्रकाश बढ़ई, गजेन्द्र सिंह ठाकुर के निर्देशन पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रक्षित केन्द्र राजनादंगांव एवं जिले के सभी संभागों में नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव लोकेश देवांगन, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी जीसी पति, राजेश जोशी, चंद्रेश ठाकुर, घनश्याम कामड़े, हरिश पाटिल, उप पुलिस अधीक्षक रमेश एरिवार द्वारा अपने-अपने कार्यालयों एवं थाना/चौकी/कैम्पों में अपने अधीनस्थ सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ आतंकवाद विरोधी दिवस पर शपथ और संकल्प लिया कि हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, समाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लडऩे की भी शपथ लेते हैं।

राजनांदगांव, 22 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जिला सहकारी बैंक राजनांदगांव के माध्यम से खरीफ वर्ष 2020-21 के लिए राजनांदगांव जिले के लिए कुल एक लाख 86 हजार 470 किसानों के लिए प्रथम किस्त राशि 123 करोड़ 89 लाख 63 हजार रुपए डीबीटी के माध्यम से शुक्रवार को प्रदेश सरकार द्वारा एक साथ सभी किसानों के खाते में राशि अंतरित की गई है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव द्वारा 41 शाखाओं एवं जिले में स्थित 27 एटीएम के माध्यम से निर्धारित कार्य दिवस में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में एवं शहरी क्षेत्रों मे अनवरत बैंकिंग सेवा कृषकों, ग्राहकों एवं अमानतदारों को प्रदाय की जा रही है।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि की 36 करोड 18 लाख 32 हजार रूपए जो कि 1 लाख 80 हजार 916 कृषकों को वितरण किया जा रहा है। बैंक प्रबंधन द्वारा वितरण व्यवस्था की प्रतिदिन समीक्षा भी की जा रही है तथा समस्त शाखाओं में राशि की उपलब्धता तथा एटीएम में निरंतर केश की उपलब्धता भी की जा रही है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों, अमानदारों एवं संबंधित निकायों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधीनस्थ सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ 2021 का ऋण वितरण भी प्रारंभ है। जिसमें कृषक सदस्य शाखाओं के माध्यम से पात्रतानुसार नगद ऋण प्राप्त कर रहे हैं तथा समस्त खाद केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार के रासायनिक खादों का अग्रिम भंडारण किया गया है तथा कृषकों द्वारा खाद का अग्रिम उठाव भी जारी है। आज ंतक कुल ऋण वितरण राशि 57 करोड 92 लाख रुपए किया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों मे समितियों के माध्यम से 262 उचित मूल्य की दुकानें भी संचालित है। जिनके माध्यम से शासन द्वारा जारी दो माह का अग्रिम खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया जा रहा है तथा कार्यों का पर्यवेक्षक एवं नियंत्रण प्रधान कार्यालय द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 22 मई। कलेक्टर टीके वर्मा ने शुक्रवार को कलेक्टोरेट परिसर में बुजुर्गों को सूखा राशन किट प्रदान कर जिले में हेल्पेज इंडिया द्वारा सूखा राशन वितरण अभियान का प्रारंभ किया। समाज सेवी संस्था श्री चक्रधर कत्थक कल्याण केन्द्र राजनांदगांव द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को सूखा राशन किट वितरण किया जाएगा। कलेक्टर वर्मा ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की इस कठिन परिस्थिति में बुजुर्गों को राशन प्रदान करना नेक पहल है। इससे जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन मिलेगा। सूखा राशन पहुंचाने की यह अनूठी पहल प्रेरणादायी है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी, शुभंकर विश्वास, संजू साहू, डॉ. कृष्ण कुमार सिन्हा, तुषार सिन्हा उपस्थित थे।
 

राजनांदगांव, 22 मई। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ  कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज राजनांदगांव के पदाधिकारियों द्वारा कलेक्टर को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया। जिसमें यह मांग की गई है कि अब कोरोना का प्रकोप कम हो गया है। आगामी 31 तारीख के बाद बाजार सामान्य रूप से खोला जाए तथा सभी व्यापारियों को व्यापार करने की छूट दी जाए। 

समय सीमा के लिए भी अनुरोध किया गया है कि सुबह 8 से रात्रि 7 बजे तक का समय दिया जाए। विगत 40 दिनों से व्यापार बंद है और इससे व्यापारियों की अर्थव्यवस्था काफी असंतुलित हो गई और छोटे व्यापार करने वालों की स्थिति तो और भी दयनीय हो गई है, ऐसे समय में कलेक्टर से छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने यह अनुरोध किया है कि सभी की स्थितियों को ध्यान में रखते व्यापार सुचारू रूप से करने की अनुमति प्रदान की जाए। इस दौरान प्रदेश मंत्री राजा मखीजा, वरिष्ठ सदस्य गुरमुख दास वाधवा, वरिष्ठ सदस्य शरद अग्रवाल एवं रेखचंद जैन शामिल थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 22 मई। पुलिस विभाग ने वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम व बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर में गुरुवार को फ्लैग मार्च निकाला। 

एसपी डी. श्रवण के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव प्रज्ञा मेश्राम एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बढ़ई के निर्देशन, मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में नगर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव लोकेश देवांगन एवं शहर के थाना कोतवाली, बसंतपुर, लालबाग, पु.चौकी चिखली प्रभारीगण अपने पुलिस स्टाफ  के साथ कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम व बचाव हेतु लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से राजनांदगांव शहर में फ्लैग-मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च गौरव पथ से शुरू होकर इंदिरा नगर, नंदई चौक, मानव मंदिर चौक, महावीर चौक, देशमुख चौक, मोतीपुर होते हुए अम्बेडकर चौक में समाप्त हुई।

इस बीच भारत माता चौक से मानव मंदिर चौक होते हुए महावीर चौक तक पैदल पेट्रोलिंग किया गया।
अति.पु.अधी. प्रज्ञा मेश्राम द्वारा शहर में पैदल मार्च के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने के संबंध में लोगों को अवगत कराते लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु शासन द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन करने हेतु समझाईश भी दी गई।
 

डेढ़ माह से बंद मंडी सप्ताह में 6 खुलेंगे
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 22 मई। ग्रीष्मकालीन उपज को बेचने के लिए मंडी खुलने की राह ताक रहे किसानों को राहत देते हुए प्रशासन ने 24 मई सोमवार से मंडियों को खोलने की अनुमति दे दी है। कलेक्टर टीके वर्मा ने इस आशय के आदेश जारी करते हुए साफ तौर पर कोविड-19 शर्तों के अनुरूप उपज की खरीदी-बिक्री करने का आदेश जारी किया है। 

बताया जा रहा है कि किसानों को लॉकडाउन के दौरान ग्रीष्मकाल की फसल बेचने के लिए काफी भटकना पड़ा। कुछ दिन पूर्व किसान संघ द्वारा कलेक्टर से मंडियों को खोलने की गुहार लगाई गई थी।

बताया जा रहा है कि सप्ताह में 6 दिन के लिए मंडियों को खोलने की अनुमति दी गई है। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन के चलते मंडी में खरीदी-बिक्री पर रोक रहेगी। बताया गया है कि सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक ही मंडियों के संचालन की अनुमति प्रशासन ने दी है। वहीं मंडी परिसर को रोजाना सेनेटाईज करने के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर भी विशेष ध्यान देने पर जोर दिया गया है। प्रशासन ने कुछ और खास नियम लागू करते हुए आदेश दिया है कि मंडी परिसर में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को 96 घंटे पूर्व का कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अथवा वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जाने के प्रमाणपत्र दिखाने होंगे। बताया जा रहा है कि गर्मी के दिनों में परंपरागत ढंग से खाद्यान्न की नीलामी होने वाले मंडियों को ही खोलने का आदेश दिया गया है। ग्रीष्मकालीन फसल को बेचने के लिए अब किसानों को कोचिया और बड़े व्यापारियों के पास जाने से छुटकारा मिलेगा। 

   डोंगरगढ़ नपा में कार्यरत कर्मी की नियुक्ति से मचा बवाल  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 22 मई। जिला युवक कांग्रेस की बीते माह ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणी की जारी सूची से राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया है। डोंगरगढ़ ब्लॉक के युवक कांग्रेस की सूची में बतौर महासचिव नियुक्त हुए नगर पालिका निगम के प्लेसमेंटकर्मी गौरव टेम्बुरकर का नाम शामिल होने पर भाजपा ने कड़ा ऐतराज जताते हुए मामले की शिकायत की है। 

बताया जा रहा है कि गौरव टेम्बुरकर को युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनीष निर्मल ने ब्लॉक महासचिव मनोनीत किया है। वहीं महासचिव गौरव टेम्बुरकर नगर पालिका में प्लेसमेंट कर्मचारी की हैसियत से काम कर रहे हैं। इस मामले को लेकर पूर्व एल्डरमेन परविंदर सिंह मोंटी ने एसडीएम अविनाश भोई से लिखित शिकायत कर मामले की छानबीन करने की मांग की है। 

बताया जा रहा है कि एसडीएम भोई ने सीएमओ को शिकायत की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम के तहत यह स्पष्ट है कि सरकारी कर्मी किसी भी राजनीतिक दल के लिए प्रत्यक्ष रूप से कार्य नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में प्लेसमेंट कर्मी को महासचिव जैसे महत्वपूर्ण ओहदे में काबिज किए जाने पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति की है। 

इस संबंध में ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा करते शिकायतकर्ता पूर्व एल्डरमेन श्री मोंटी ने कहा कि मिलीभगत होने के कारण एक प्लेसमेंट कर्मी राजनीतिक दल के लिए खुलकर काम कर रहा है। पूरी नियुक्ति गलत है। इसकी मैंने शिकायत की है। एसडीएम श्री भोई ने कहा कि मामले की शिकायत की जांच के लिए सीएमओ को जांच अधिकारी बनाया गया है। जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद कार्रवाई होगी। 

उधर जिलाध्यक्ष मनीष निर्मल ने ‘छत्तीसगढ़’  से कहा कि इस मामले की जानकारी मुझे नहीं थी। आरोप यदि सही पाया गया तो उसमें सुधार किया जाएगा। इस बीच प्लेसमेंट कर्मचारी के दोहरे रवैये को लेकर भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया है। वहीं सीएमओ के बजाय किसी अन्य आला अफसर से मामले की जांच करने की भाजपा ने मांग की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 मई। जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र में वनवासियों द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। शासन द्वारा लघुवनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य के प्रति रूचि बढ़ी है। इन क्षेत्रों में वनवासियों के आय का एक प्रमुख साधन भी है। वन विभाग द्वारा संग्रहण किए हुए तेंदूपत्ता की खरीदी की जा रही है। कलेक्टर टीके वर्मा गुरुवार को खैरागढ़ विकासखंड के सुदूर वनांचल गांव टिंगामाली और गाडाघाट तेन्दूपत्ता खरीदी केन्द्र का निरीक्षण किया।

उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप लोगों को तेन्दूपत्ता संग्रहण के लिए प्रेरित करें। तेन्दूपत्ता खरीदी के समय इसकी गुणवत्ता तथा मापदंड का भी ध्यान रखें। वहीं खरीदे गए तेंदूपत्ता गड्डियों को सूखाने और रख-रखाव करने कहा। उन्होंने हितग्राहियों के राशि भुगतान के बारे में भी जानकारी ली। तेंदूपत्ता संग्राहक प्रबंधक ने बताया कि तेन्दूपत्ता संग्रहण का कार्य मुढ़ीपार समिति द्वारा किया जा रहा है। ग्राम टिंगामाली में 78 संग्राहक है। जिसमें 125 मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण करने का लक्ष्य प्राप्त है। जिसमें 75 मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण किया जा चुका है। 

वहीं ग्राम गाडाघाट में 94 संग्राहक है, जहां 200 मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य प्राप्त है। 135 मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया जा चुका है।
कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि निर्धारित समय में संग्रहण का लक्ष्य पूरा करें। उन्होंने वैक्सीनेशन की जानकारी लेते कहा कि इन क्षेत्रों में सभी संग्राहकों को कोविड-19 संक्रमण से सुरक्षा के लिए वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी खैरागढ़ संजय यादव, एसडीएम खैरागढ़ निष्ठा पाण्डेय, कार्यपालन अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना क्रमांक 1 ज्ञानेन्द्र कश्यप, तहसीलदार खैरागढ़ प्रीतम साहू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 मई। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग सदस्य एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हफीज खान ने केन्द्र की मोदी सरकार पर कोरोना वैक्सीन बनाने के नाम पर देश की जनता को गुमराह कर झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया है।

 उन्होंने जारी विज्ञप्ति में कहा कि देश में लोगों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए मोदी सरकार द्वारा वैक्सीन का निर्माण कराने और टीकाकरण कराने के नाम पर झूठी राजनीति की जा रही है। जिसकी पोल स्वयं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ही मीडिया के सामने खोलकर रख दी है।

श्री खान ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते कहा कि हाल ही में कुछ टीवी चैनलों में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा द्वारा दिए गए बयान को प्रमुखता से दिखाया गया है। जिसमें पात्रा ने कहा है कि छह करोड़ टीका मदद के तौर पर विदेश को नहीं भेजा गया, 84 प्रतिशत टीका डोनेशन का नहीं, बल्कि कामर्शियल करार के तहत भेजा गया। उन्होंने सवाल किया कि जब यही टीका विदेशों को भेजा जा रहा था, तब देश की जनता को क्यों नहीं बताया गया कि इसे किस करार के तहत भेजा जा रहा है। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट भाषण में घोषणा की थी कि देश में टीकाकरण के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके बावजूद टीका के नाम पर फूटी कौड़ी भी खर्च क्यों नहीं की गई। 
बजट में टीकाकरण के लिए प्रावधान किया गया है तो राज्यों से क्यों कहा जा रहा है कि वे स्वयं अपने स्वास्थ्य बजट से 30 प्रतिशत टीकाकरण में खर्च करें। केन्द्रीय बजट में प्रावधान के अनुसार राज्यों को टीका खरीदने के लिए पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है।

आयुक्त ने दी दुकानदारों को समझाईश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 मई। नगर निगम की टीम ने मास्क नहीं लगाने वाले व्यवसायियों से 2500 रुपए जुर्माना वसूल किया। वहीं रेल्वे स्टेशन रोड के दुकानदारों को सामान अंदर रखकर व्यवसाय करने नगर निगम आयुक्त ने समझाईश दी। 

मिली जानकारी के अनुसार लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले व्यवसायियों एवं बिना मास्क घूमते पाए जाने वाले व्यक्तियों से नगर निगम की टीम द्वारा अर्थदंड आरोपित कर समझाईश देने की कार्रवाई प्रतिदिन की जा रही है। गुरुवार को नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने डीएसपी लोकेश देवांगन, उपायुक्त सुदेश कुमार सिंह, उप अभियंता हरिशंकर वर्मा एवं टीम के साथ घूमकर व्यवसायियों को मास्क लगाने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने समझाईश दी गयी। 

इसी कड़ी में स्टेशन रोड के दुकानदारों द्वारा दुकान के बाहर पोल लगाकर नेट लगाकर सामान रोड में रखकर व्यवसाय किया जा रहा था। जिससे यातायात प्रभावित हो रही थी, जिसे आयुक्त द्वारा समझाईस दी गयी कि सामान पोल के अंदर दुकान में रखे रोड तक सामान न रखे। जिससे आवागमन में परेशानी न हो।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि निगम की टीम द्वारा लॉकडाउन के दौरान मास्क नहीं लगाने, व्यापारियों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर प्रतिदिन कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में आज तहसीलदार रमेश मोर ने नगर निगम की टीम एवं पुलिस बल के साथ पुराना हास्पिटल रोड, मानव मंदिर चौक, जयस्तंभ चौक, जूनीहटरी गुड़ाखू लाइन क्षेत्र में घूमकर दुकानदारों एवं व्यक्तियों को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाईस दी गयी और बिना मास्क लगाने व्यवसाय करने वाले सीपी साइकिल स्टोर, पोद्दार ट्रेडर्स, नंदलाल प्लाईवुड, कृष्णा बर्तन दुकान एवं उमेश फल ठेला से 500-500 रुपए कुल 2500 रुपए अर्थदंड अधिरोपित किया गया। उन्होंने बताया कि टीम द्वारा प्रतिदिन कार्रवाई की जाएगी। 
 

पॉजिटिव पर होम आईसोलेशन व दे रहे दवाईयां, कलेक्टर ने किया निरीक्षण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 मई।  कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य राज्यों से आने वाले सभी लोगों का कोविड-19 टेस्ट किया जा रहा है। जिससे जिले में कोरोना संक्रमण की दर में कमी आई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार चेक पोस्ट बेरियर में आने वाले सभी लोगों का सैम्पलिंग कर पॉजिटिव आने वाले मरीजों को दवाई उपलब्ध कराकर होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। कलेक्टर टीके वर्मा ने गुरुवार को मध्यप्रदेश और जिले के सीमा क्षेत्र गातापार जंगल चेकपोस्ट और उप स्वास्थ्य केन्द्र का निरीक्षण किया। 

निरीक्षण के दौरान उन्होंने उप स्वास्थ्य केन्द्र में अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों की संधारित पंजी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों का सैम्पलिंग करने के बाद ही जिले में प्रवेश करें। उप स्वास्थ्य केन्द्र में सैम्पल ले रहे आरएचओ ने बताया कि सैम्पल लेने के बाद पॉजिटिव आने पर यात्री जिस तहसील का निवासी है वहां सूचना देकर होम आइसोलेशन के लिए रेफर करते है और साथ ही दवाई भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी खैरागढ़ संजय यादव, एसडीएम खैरागढ़ निष्ठा पाण्डेय, कार्यपालन अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना क्रमांक 1 ज्ञानेन्द्र कश्यप, तहसीलदार खैरागढ़ प्रीतम साहू, एसडीओपी खैरागढ़ जीसी पती सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
 

लॉकडाउन : प्रकरण अब तक लंबित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गंडई, 21 मई। पैलीमेटा क्षेत्र के ग्राम लमरा में ग्रामीणों ने गत् 18 अप्रैल को लकड़ी का अवैध परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर को पकडक़र वन विभाग के सुपुर्द किया था। वन विभाग द्वारा ट्रैक्टर को जब्ती बनाकर लकड़ी से भरे ट्रेक्टर और ट्रॉली को गंडई के उप वन मंडल में लाया गया था। सूत्रों के अनुसार लॉकडाउन के चलते उक्त मामला आज पर्यन्त तक अटका था। 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गत् 18 अप्रैल को राजकुमार लोधी निवासी पैलीमेटा द्वारा बिना टीपी के नए ट्रैक्टर के लकड़ी का अवैध परिवहन किया जा रहा था, ट्रैक्टर की जब्ती बनाया गया और इसकी सूचना छुईखदान के प्रथम श्रेणी न्यायालय में 20 अप्रैल को दिया गया था। डिप्टी रेंजर पैलीमेटा द्वारा इस मामले पर प्रकरण (जांच कर) बनाकर एसडीओ गंडई को देना था, जहां एसडीओ द्वारा आगे की कार्रवाई किया जाना था। 

पैलीमेटा डिप्टी रेंजर नरेश कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि लॉकडाउन के कारण मामला अब तक लंबित है। प्रकरण बनाकर जल्द ही एसडीओ ऑफिस में जमा किया जाएगा।
 

राजनांदगांव, 21 मई। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष खूबचंद पारख ने कहा कि विगत डेढ़ माह से लगे लॉकडाउन में जो गरीब वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। उसमें नाई, चाट, ठेले, खोमचे वाले एवं ब्यूटी पार्लर तथा ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा चालक प्रमुख रूप से शामिल हैं। ऐसे मध्यमवर्गीय गरीब परिवार जो स्वाभिमानी होते हैं, इसलिए किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते और बोल भी नहीं सकते हैं, इनका व्यवसाय लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुआ है और  इनके घर में आर्थिक तंगी  देखी जा सकती है, ऐसे मध्यमवर्गीय गरीब व्यापारी एवं ऑटो चालक, ई-रिक्शा चालक को छत्तीसगढ़ सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। 

श्री पारख ने कहा कि ऐसे प्रभावित वर्ग को मध्यप्रदेश, दिल्ली, गुजरात एवं उत्तरप्रदेश सरकार ने 5000 की आर्थिक सहायता सीधे उनके खाते में पहले भी और इस बार भी ट्रांसफर की है।  श्री पारख ने कहा कि इन सरकारों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, ऐसे भी निवेदन है कि गरीब वर्ग की चिंता करते ऐसे वंचित परिवारों के खातों में 5000 आर्थिक अनुदान देने की व्यवस्था करें, ताकि ऐसे गरीब एवं बेसहारा लोग जो कि डेढ़ से 2 माह तक आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, उन्हें कुछ राहत मिल सके।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 मई। जिला भाजपा अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि टूलकिट मामले में कांग्रेस कोई भी बहाना करें, हम उनको बता देंगे कि राहुल गांधी का बयान टूलकिट का हिस्सा है। टूलकिट जिसने तैयार किया वह कांग्रेस के शोध टीम का हिस्सा है, भारत को बदनाम करने के लिए विदेशों में शवों की तस्वीर छपना टूलकिट का हिस्सा है। यह साबित होता है कि इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। भारत का विपक्ष सिर्फ  मोदी को ही बदनाम करना नहीं चाहता, बल्कि इस आपदा के पीछे दुनिया में भारत की छवि खराब करना चाहता है, जो कि इस तरह राजनीति का परिचय है, जहां तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, मुझे लगता है कि जून माह में कोई रहस्य छिपा है। जिसकी वजह से असम चुनाव, उत्तरप्रदेश को ऑक्सीजन भेजा जाना, जबकि छत्तीसगढ़ में लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं और अब अभिव्यक्ति की आजादी को मारकर भाजपा नेताओं पर अपराध दर्ज करना इस बात को प्रमाणित करता है।

जिलाध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि जो भी हो भाजपा हमेशा देश हित, प्रदेश हित, लोक हित में कार्य करती है। आप जितना भी अपराध दर्ज कर लो, आप में हिम्मत है तो सभी लोगों को जेल में डाल दो, जो टूलकिट के बारे में अपना विचार रखे हैं, इसमें भाजपा के कार्यकर्ता भयभीत नहीं होंगे। 
उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी देते कहा कि आप भारत के अंदर मुद्दों की लड़ाई लड़े, लेकिन देश के बाहर भारत को बदनाम न करें, देश के अंदर भी प्रमाणिकता के आधार पर लड़े नहीं तो आप की स्थिति 44 से भी बुरी हो सकती है। आपकी जो वर्तमान स्थिति है, वह झूठ, फरेब, भ्रष्टाचार देश के खिलाफ  सोच के चलते हुई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 मई। केंद्र सरकार द्वारा खाद सब्सिडी बढ़ाने के निर्णय को किसान हितैषी व ऐतिहासिक बताते सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के सारे निर्णय ‘सर्व जन हिताय, सर्व जन सुखाय’ के आधार पर ही होते हैं। 

सांसद पांडेय ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि रासायनिक उर्वरक की रिटेल कीमत सरकारी नियंत्रण से मुक्त होते हैं व उत्पादक कंपनी व अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ही कीमतें तय होती  है, जब डीएपी में इस्तेमाल होने वाले अमोनिया व फोस्फेरिक एसिड की कीमतों में 60.70 फीसदी बढ़ोत्तरी होने के बाद प्रति बोरी खाद की कीमत 2400 रुपए तक पहुंच गई, जिसे 140 प्रतिशत तक सब्सिडी देकर मोदी सरकार ने महामारी के समय किसानों को आर्थिक संबल प्रदान किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ली गई बैठक के फैसले से किसानों में अत्यंत खुशी है व किसान और अधिक आत्मविश्वास से खेती कर देश की अर्थव्यस्था की मजबूती के लिए योगदान कर पाएंगे।

सांसद पांडेय ने बताया कि सरकार हर साल रासायनिक खाद की सब्सिडी पर लगभग 80000 करोड़ रुपए खर्च करती है। डीएपी में सब्सिडी बढ़ाने से साथ ही खरीफ  सीजन में केंद्र सरकार करीब 14775 करोड़ अतिरिक्त व्यय करेगी। सांसद पांडेय ने प्रधानमंत्री मोदी व कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर के प्रति आभार व्यक्त करते कहा कि किसानों का कल्याण केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। इससे ही समाज के  कल्याण की नींव मजबूत होती है।
 

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण से जिले को मिली 4 एम्बुलेंस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 मई।  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले में कोविड संक्रमण से प्रभावित मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 4 सेवा रथ एम्बुलेंस का गुरुवार शाम अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल लोकार्पण किया। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भुनेश्वर बघेल ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। 

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण द्वारा ये एम्बुलेंस राजनांदगांव जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु प्रदान की गई हैं। मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण अध्यक्ष भुनेश्वर को इस पहल के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का सेवा कार्य किया जा सकेगा। कलेक्टोरेट में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला, महापौर हेमा देशमुख, कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा एवं पदम कोठारी, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी, डीपीएम गिरीश कुर्रे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 मई। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पर टूल किट मामले में पुलिस द्वारा आपराधिक मामला दर्ज करने के विरोध में शुक्रवार को राज्यव्यापी घरों के बाहर धरना-प्रदर्शन करते स्थानीय भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा नेताओं ने पार्टी कार्यालय के साथ-साथ घरों के चौखट में धरना प्रदर्शन करते पूर्व सीएम और राष्ट्रीय प्रवक्ता के विरूद्ध हुई कार्रवाई की तीखी भत्र्सना की। 

पूरे मामले को लेकर भाजपा ने आज कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, भूपेश हमें भी गिरफ्तार करो जैसे नारे लिखे तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे पार्टी नेताओं का कहना है कि राजनीतिक दुर्भावनावश प्रदेश सरकार कार्रवाई कर रही है। टूल किट मामले में कांग्रेस ने ही देश की छवि खराब की है। राजनीतिक रूप से विरोध करने से पूर्व सीएम रमन सिंह और राष्ट्रीय प्रवक्ता पात्रा को निशाना बनाया गया है, जिस तरह छत्तीसगढ़ की राजनीति को आपसी व्यवमस्यता का रूप दिया गया है।

इधर भाजपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव समेत कई नेताओं ने पार्टी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। कोरोनाकाल में 10 से अधिक लोगों की मौजूदगी की खबर के बाद प्रशासनिक अधिकारी पार्टी कार्यालय पहुंचे। एसडीएम मुकेश रावटे, सीएसपी लोकेश देवांगन समेत पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं को समझाईश दी। बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं की संख्या कम हुई। कार्यालय में हुए प्रदर्शन के दौरान सचिन बघेल, समेत अन्य लोग उपस्थित थे। उधर वरिष्ठ भाजपा नेता लीलाराम भोजवानी अपने निवास के सामने धरना दिया। जिसमें पवन मेश्राम, तरूण लहरवानी शामिल थे। 

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नीलू शर्मा ने भी अपने घर के बाहर धरना देकर कार्रवाई की निंदा की। मीडिया प्रभारी कमल सोनी भी धरने पर बैठे रहे। इस तरह समूचे जिले में जिलेभर के नेताओं ने अपने-अपने घरों के बाहर सरकार की कार्रवाई का विरोध करते धरना दिया। 

डेढ़ साल का कार्यकाल था शेष
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 21 मई। तीन माह पूर्व छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बहाल हुए राजनांदगांव सहकारी बैंक संचालक मंडल को फिर राज्य सरकार ने भंग कर दिया है। भंग करने के बाद कलेक्टर को बतौर प्रशासक नियुक्त किया गया है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर संचालक मंडल फैसले को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। मौजूदा अध्यक्ष सचिन बघेल और उनके संचालक मंडल के सदस्यों  को राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का गुरुवार देर शाम को आदेश जारी किया। यहां यह बता दें कि संचालक मंडल भाजपा समर्थित माना जाता है। लिहाजा भंग करने के निर्णय के पीछे राजनीतिक कारण माना जा रहा है। जिला सहकारी बैंक के संचालक मंडल को पूर्व में करीब दो साल पहले भी राज्य सरकार ने भंग कर दिया था, जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। करीब 18 महीने की लंबी लड़ाई के बाद हाईकोर्ट ने मंडल को भंग करने के फैसले को पलट दिया। राज्य सरकार द्वारा भंग करने के लिए लगाए गए आरोपों को खारिज करते हाईकोर्ट ने संचालक मंडल के पक्ष में फैसला दिया था। इस फैसले के बाद अध्यक्ष सचिन बघेल ने संचालक मंडल समेत पदभार ग्रहण कर लिया।

बताया जा रहा है कि सरकार ने फिर से सहकारी नियम-शर्तों का पालन नहीं करने के आरोप में मंडल को भंग कर दिया है। इस संबंध में बैंक अध्यक्ष सचिन बघेल ने ‘छत्तीसगढ़’  को बताया कि पूर्व में लगाए गए आरोपों को फिर आधार बनाकर सरकार ने मंडल को भंग किया है। अदालत में इस फैसले को चुनौती दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट में जल्द ही संचालक मंडल अपना पक्ष रखकर फैसले को रद्द करने की मांग की जाएगी। इस बीच तीन महीने पहले पदभार ग्रहण करने वाले संचालक मंडल के भंग होते ही सहकारी बैंक में सियासी घमासान शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि भाजपा से जुड़े होने का खामियाजा  संचालक मंडल को भुगतना पड़ा है। पूरे फैसले को राजनीतिक द्वेषवश से जोडक़र देखा जा रहा है।

बतौर प्रशासक कलेक्टर ने सम्हाला कार्यभार
संचालक मंडल के भंग होने के बाद बैंक की प्रशासनिक व्यवस्था को सम्हालने के लिए राजनांदगांव कलेक्टर टीके वर्मा को बतौर प्रशाासक कार्यभार सम्हालने का सरकार ने निर्देश दिया। सरकार से मिले आदेश के बाद गुरुवार शाम कलेक्टर टीके वर्मा ने प्रशासक का पदभार सम्हाल लिया है। बताया जा रहा है कि प्रशासक के नाते कलेक्टर बैंक की वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था का जिम्मा स्वयं सम्हालेंगे। प्रशासक के तौर पर कलेक्टर बैंक से जुड़े फैसलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से अधिकृत होंगे। 

छत्तीसगढ़ संवाददाता

गंडई, 20 मई। पशु चिकित्सालय गंडई के डॉ. संदीप इंदुल्कर ने ग्राम पथर्रा, डुमरिया एवं मानपुर पहाड़ी की महिला समूहों को 45 दिन के चूजों का वितरण किया।

जिला प्रशासन राजनांदगांव एवं उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं के मार्गदर्शन पर छत्तीसगढ़ शासन एवं पशुपालन विभाग की महत्वाकांक्षी योजना आदिवासी हितग्राही योजना के तहत गंडई पशु चिकित्सालय के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में कुक्कुट  (चूजा) वितरण किया गया। जिसमें ग्राम गौठान पथर्रा, वनाचल ग्राम गौठान डुमरिया एवं मॉडल गौठान मानपुर पहाड़ी की महिला समूह शामिल थे।

पहाड़ी मानपुर से 10 आदिवासी महिला समुह, डुमरिया से 10 आदिवासी महिला समूह तथा पथर्रा से 20 महिला समूह की महिलाओं को योजना से लाभान्वित किया गया। इस योजना के तहत एक महिला को 300 रुपए के अंशदान राशि के योगदान पर 28 दिन के 45 चूजे प्रदान किया गया है। इस इकाई योजना के वितरण में ग्राम के सरपंच एवं पशु चिकित्सालय गंडई के प्रभारी डॉ. संदीप इंदुरकर उपस्थित थे।

राजनांदगांव, 20 मई।  जिले में टीकाकरण पंजीयन के लिए नगर पालिक निगम राजनांदगांव में हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण पंजीयन के लिए मोबाइल एवं इंटरनेट की सुविधा नहीं होने पर हितग्राही नगर पालिक निगम राजनांदगांव में आकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। यह सुविधा नि:शुल्क होगी। पंजीयन के लिए गोपाल ठाकुर मोबाइल नंबर 7898543846, उमेश कुमार देवांगन मोबाइल नंबर 9589514370 तथा हेमंत बंजारे मोबाइल नंबर 9630821182 से संपर्क कर सकते हैं।
 

मुआवजा की मांग, ताम्रकार ने सौंपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गंडई , 20 मई। बीते कुछ दिनों से बेमौसम बारिश और आंधी-तूफान से क्षेत्र के किसानों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री खम्हन ताम्रकार ने कलेक्टर के नाम गंडई एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर फसल नुकसानी का सर्वे के आधार पर शासन की योजनांतर्गत मुआवजा की मांग की।

मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र के किसान बड़े पैमान पर खरबूजा, तरबूज समेत मौसमी फल और हरी सब्जियां व अन्य फसलें लगाए थे। वहीं लॉकडाउन की वजह से किसानों के जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ा। इसी तरह किसानों आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। जिसको ध्यान में रखते भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री खम्हन ताम्रकार ने कलेक्टर के नाम गंडई एसडीएम को आवेदन के माध्यम से मांग की कि फसल नुकसानी का सर्वे कराकर किसानों को शासन की योजना (आरबीसी) 6(4) आपदा प्रबंधन मद से फसल नुकसानी का मुआवजा दिया जाए। 

उन्होंने मांग की है कि खरीफ फसल 2020-21 अर्थात पिछले फसल सोयाबीन एवं धान फसल बीमा का भुगतान अधिकांश किसानों को नहीं हुआ है, जिसे भुगतान किया जाए, क्योंकि उस समय भी किसानों को फसल की आंशिक क्षति हुई थी।
 

जिला खनिज संस्थान न्यास ‘शासी परिषद’ की बैठक संपन्न

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 20 मई।  जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए बुधवार को जिला खनिज संस्थान न्यास ‘शासी परिषद’ की बैठक ली। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों से वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े। प्रभारी मंत्री ने इस अवसर पर कोविड-19 की रोकथाम, बचाव एवं राहत कार्य, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, अधोसंरचना, स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए 5 करोड़ 31 लाख 26 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की। इस अवसर पर संसदीय सचिव इंद्रशाह मंडावी, डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू, डोंगरगढ़ विधायक भुनेश्वर बघेल, खुज्जी विधायक  छन्नी साहू, खैरागढ़ विधायक देवव्रत सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता साहू, विधायक प्रतिनिधि राजनांदगांव लीलाराम भोजवानी, कलेक्टर टीके वर्मा, जिला पंचायत सीईओ अजीत वसंत, डीएमएफ के नोडल अधिकारी मुकेश रावटे बैठक में शामिल हुए। 

प्रभारी मंत्री श्री अकबर ने कहा कि कोरोना संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है। आने वाली परिस्थितियां अप्रत्याशित है, इसलिए कोरोना संक्रमण की चुनौतियों का सामना करने आगे से तैयारी रखने की जरूरत है। जिला खनिज संस्थान न्यास निधि में जितनी राशि उपलब्ध है, उसका 50 प्रतिशत कोविड-19 संक्रमण हेतु राहत कार्यों के लिए आरक्षित रखा जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए राहत कार्यों हेतु प्रत्येक विधायक के 30-30 लाख रुपए के प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया जा रहा है। संसदीय सचिव श्री मंडावी ने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के आंकलन के संबंध में जानकारी ली। दलेश्वर साहू ने कहा कि वे डीएमएफ मद से डोंगरगांव क्षेत्र के लिए कोरोना की विषम परिस्थितियों में एम्बुलेंस एवं शव वाहन की व्यवस्था करना चाह रहे हैं। जिसके लिए उन्होंने प्रभारी मंत्री से स्वीकृति देने आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कृषि उपज मंडी में किसान गर्मी के दिनों का धान विक्रय करना चाहते हैं इसके लिए उन्होंने प्रभारी मंत्री से किसानों के हित में कृषि उपज मंडी खोलने के लिए आग्रह किया। डोंगरगढ़ विधायक बघेल ने भी प्रभारी मंत्री से चर्चा की। विधायक छन्नी साहू ने आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के संबंध में जानकारी देते बताया कि सामुदायिक भवन का निर्माण नहीं हो पाया है, जिस पर प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर को प्राथमिकता से सामुदायिक भवन का निर्माण करने के निर्देश दिए। 

कलेक्टर वर्मा ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण के केस कम हुए हैं। प्रभारी मंत्री के रूप में आपका मार्गदर्शन सतत मिलता रहा है। सभी के समन्वित प्रयासों से जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति अब नियंत्रित हुई है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 19 मई। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए शासकीय मेडिकल कॉलेज पेंड्री राजनांदगांव में वीआरडीएल (वायरल रिसर्च एण्ड डायग्नोस्टिक लैब्रोटरी) लैब ने पूरे समर्पण भाव के साथ काम करते उपलब्ध संसाधनों के बीच कोविड-19 के 2 लाख 75 हजार सैम्पल की जांच पूर्ण कर ली है। 

यह उपलब्धि लैब ने मात्र 9 माह में हासिल की है। कोविड लैब 7 अगस्त 2020 से निरंतर कार्यरत है। वीआरडीएल लैब में काम कर रहे लैब इंचार्ज डॉ. सिद्धार्थ पिंपलकर ने बताया कि लैब में कार्यरत अधिकारी, वैज्ञानिक, टेक्निशियन, लैब सहायक व डाटा एंट्री आपरेटर के अथक परिश्रम और समर्पण से यह कार्य संभव हो सका। लैब का काम सुचारू रूप से चलने में डॉ. विजय अंबादे, डॉ. सुरेंदर कौर, इ. नवीन तथा नेहा कुमारी का विशेष योगदान रहा। शासकीय भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति मेडिकल महाविद्यालय पेंड्री राजनांदगांव की अधिष्ठाता डॉ. रेणुका गहिने ने इस उपलब्धि के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते उनका उत्साहवर्धन किया है।

लैब इंचार्ज डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि वीआरडीएल लैब शुरू होने से अब तक समस्त अधिकारियों ने बिना कोई अवकाश के निरंतर कार्य किया है। यह सभी स्टाफ के योगदान से संभव हो पाया है। कोरोना महामारी की इस कठिन घड़ी में वायरोलॉजी लैब के समस्त स्टाफ  ने एक-दूसरे का साथ देते निरंतर कार्य किया है। संसाधनों की निरंतर पूर्ति होती रही तो लैब इसी प्रकार से आगे भी पूर्ण समर्पित भाव से कार्य करने के लिए सदा तत्पर है। अभी राजनांदगांव स्थित वीआरडीएल लैब में राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा एवं कबीरधाम से आने वाले कोविड-19 आरटीपीसीआर सैंपल की जांच की जा रही है। इसके अलावा भी समय-समय पर राज्य की जरूरतों के अनुसार अन्य जगह के सैम्पल का भी यहां जांच किया गया है। लैब इंचार्ज डॉ. सिध्दार्थ पिंपलकर ने इस उपलब्धि के लिए लैब में कार्यरत सभी सहकर्मियों का आभार व्यक्त किया है।

गंडई, 19 मई। नगर पंचायत गंडई के वार्ड 15 के पार्षद दिलीप ओगरे ने मंगलवार को अपने मद से एक लाख 50 हजार रुपए कोरोना की लड़ाई लडऩे में उपयोग आने वाले सामानों के लिए प्रदान किया। इसी कड़ी में सर्वप्रथम सेंसर युक्त हैंड सैनिटाइजर मशीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंडई को प्रदान किया है। 

पार्षद ओगर ने वार्ड के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति चिंता करते अपने पार्षद निधि से एक लाख 50 हजार रुपए स्वास्थ्य संबंधी सामानों की खरीदी के लिए नगर पंचायत गंडई को अपनी निधि की स्वीकृति दी। पार्षद ओगरे ने कोरोना से जंग में अपने वार्ड के लोगों को लड़ाई लडऩे में हर परिवार में एक भाप लेने की मशीन, एक 500 एमएल सेनेटाईजर, एक 500 एमएल का हैंडवाश लिक्विड और प्रत्येक परिवार केे पीछे एक-एक मास्क वितरण करने स्वीकृति दी है। साथ ही आम नागरिकों के लिए सार्वजनिक जगहों पर सेंसर युक्त हैंड सैनिटाइजर मशीन लगवाने की स्वीकृति दी है। जिसमें सर्वप्रथम प्राथमिकता में स्वास्थ्य केन्द्र गंडई, नगर पंचायत गंडई एवं महाविद्यालय गंडई शामिल है। 

इसी क्रम में दिलीप ओगरे ने स्वास्थ्य केंद्र गंडई को एक नग सेंसरयुक्त हैंड सेनेट्रीजर मशीन जिला पंचायत सदस्य ममता राजेश पाल की उपस्थिति में गंडई स्वास्थ्य केंद्र को प्रदान किया है। बता दें कि जिला पंचायत सदस्य ममता राजेश पाल का जन्मदिन  था। इस दौरान नगर पंचायत गंडई के अध्यक्ष श्यामपाल ताम्रकार, डॉ. प्रशांत सोनी, डॉ. पंचारी, गंडई नेता प्रतिपक्ष लियाक़त अली खान, पार्षद डॉ. नारायण चतुर्वेदी, राजेश पाल, गंडई ब्लॉक कांग्रेस मीडिया प्रभारी अमित टंडन, युवा नेता विक्की टंडन, युवा नेता जैनु खान उपस्थित रहे। पार्षद दिलीप ओगरे ने बताया कि कोरोना के इस संकटकाल में वार्डवासियों का हर संभव मदद करते आ रहे हैं और आगे भी मदद करते रहेंगे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 19 मई। तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति में प्रतिबंध को 31 मई 2022 तक के लिए शिथिल करने का निर्णय लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने दिवंगत शिक्षकों के परिवार को विपत्ति के समय अपेक्षित सहारा दिया है। राज्य के शासकीय सेवकों में हमारी सरकार हमारे साथ होने का भावना जागृत हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिवंगत शासकीय सेवकों के परिवारों के लिए कल्याणकारी निर्णय लिया है। उक्त वक्तव्य छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं प्रांतीय महामंत्री सतीश ब्यौहरे ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया है।

फेडरेशन के अनुसार राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के पुराने लंबित प्रकरण 525 तथा कोरोना से दिवंगत शिक्षकों की संख्या 432 कुल संख्या 957 है। फेडरेशन का मानना है कि कोरोना से दिवंगत शिक्षकों की वास्तविक संख्या और अधिक है, क्योंकि संभवत: कुछ जिला शिक्षा अधिकारियों ने केवल कोरोना ड्यूटी के कारण दिवंगत शिक्षकों की जानकारी ही विभाग को भेजा है। जबकि लॉकडाउन के दौरान उनके मूल कार्यस्थल पर उपस्थिति एवं विभागीय कार्य संपादन के कारण कोरोना संक्रमण से दिवंगत सभी शिक्षकों की जानकारी भी विभाग को भेजना चाहिए था।

फेडरेशन के दोनों पदाधिकारियों ने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति संबंधी आदेश 23 फरवरी 2019 को जारी हुआ था। जिसमें एकजाई निर्देश 2013 संलग्न है। आदेश के नियम-8 के कंडिका-1 में सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत तृतीय श्रेणी के कुल पदों के 10 प्रतिशत पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान था। शासन के आदेश 13 जून 2015 के कंडिका 3.1 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थी के दौरान शासकीय सेवक का निधन होने पर उसके परिवार के आश्रित सदस्य को विभाग में तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने 10 प्रतिशत सीलिंग को बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया था।

फेडरेशन ने सरकार से 25 प्रतिशत सीलिंग को भी शिथिल करने का आग्रह किया है। फेडरेशन की जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक के 7144 पद तथा सहायक शिक्षक विज्ञान के 4035 पद कुल 11179 पद रिक्त हैं। इन पदों को अनुकंपा नियुक्ति के पद में सम्मिलित करने का आदेश एकजाई निर्देश 2013 के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी होना, तकनीकी दृष्टिकोण से आवश्यक है, क्योंकि शासन के आदेश 23 फरवरी 2019 के साथ संलग्न अनुकंपा नियुक्ति के लिए एकजाई निर्देश-2013 के कंडिका-7(1) में इन पदों का उल्लेख नहीं है। कंडिका-7(1) में उल्लेखित शिक्षाकर्मी पदनाम के स्थान पर अथवा पृथक से सहायक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक विज्ञान के पदनाम का उल्लेख होना चाहिए। छग प्रदेश शिक्षक फेडरेशन राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष मुकुल साव, जिला महामंत्री पीआर झाड़े, सदस्यगण बृजभान सिन्हा, एफआर वर्मा, वायडी साहू, जनक तिवारी, संजीव मिश्रा, भूषण लाल साव, रंजीत सिंह कुंजाम, जितेन्द्र बघेल, संगीता ब्यौहरे, नीलू झाड़े, सीमा तरार, अभिशिक्ता फंदियाल, मालती टंडन, सीएल चंद्रवंशी,  एवं साथियों ने भी शासन के इस निर्णय का स्वागत करते इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है।