राजस्व मंत्री की अब तक कोई प्रतिक्रिया आई नहीं...
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 1 अक्टूबर। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय द्वारा दो सप्ताह पूर्व किये गए तहसीलदारों के तबादले को लेकर उठा विवाद अब तक नहीं थमा है। तबादला सूची जारी होने के ठीक बाद इसमें गड़बड़ी और नियमों को ताक पर रखकर लोगों का तबादला किये जाने के आरोप लगने लगे। इस मुद्दे को लेकर आरोप लगाने वाले तहसीलदारों के संगठन के अध्यक्ष को शासन ने निलंबित कर दिया था।
पैसे लेकर तबादले करने का आरोप
राज्य शासन ने विगत 13 सितंबर को 49 तहसीलदार और 51 नायब तहसीलदारों की तबादला सूची जारी की, तब तहसीदारों ने सीधे प्रदेश के राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इनके संगठन कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने मंत्री के ऊपर पैसों का लेनदेन करके तबादले करने का आरोप लगा डाला। साथ ही तबादलों के खिलाफ कोर्ट जाने की चेतावनी भी दे डाली। हालांकि यह आरोप लगाने वाले संघ के अध्यक्ष नीलमणी दुबे को शासन ने निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया।
तबादले में खामियों के चलते गए कोर्ट की शरण में
राजस्व मंत्रालय के जिम्मेदार पदों पर बैठे जिन अधिकारियों ने तबादला सूची जारी की, उसमें कई नायब तहसीलदार ऐसे थे जिन्हें परीक्षा अवधि(प्रोबेशन पीरियड) में ही तबादले पर भेज दिया गया। इसके अलावा कई ऐसे तहसीलदार थे जिन्हे पूर्व में तबादले पर भेजे साल-दो साल भी नहीं हुआ था।
कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष नीलमणी दुबे खुद इसका शिकार हुए। उन्हें बलौदाबाजार जिले में ही 4 बार तबादले पर यहां से वहां भेजा गया और पांचवीं बार उनका तबादला मोहला मानपुर कर दिया गया। इसी तरह जिलों से बाहर भेजे गए तहसीलदारों के मुकाबले उस जिले में कम तहसीलदारों को पदस्थापना की गई। इस तरह की खामियों के चलते प्रदेश भर से कई तहलीदार और नायब तहसीलदार हाई कोर्ट की शरण में चले गए।
इन अफसरों को कोर्ट से मिला स्टे
हाईकोर्ट में तहसीलदारों ने अलग-अलग प्रकरण में अपना पक्ष रखा और इनमें से अब तक 18 से भी अधिक तहसीलदारों को कोर्ट से यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जा चुका है। इस संबंध में अब तक जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक अभिषेक राठौर बिलासपुर, नीलमणि दुबे, बलौदाबाजार, पेखन टोंडरे, बलौदा बाजार, प्रेरणा सिंह रायपुर, राजकुमार साहू रायपुर, राकेश देवांगन रायपुर, जयेंद्र सिंह रायपुर, राजकुमार साहू, रायपुर, प्रियंका बंजारा जांजगीर-चांपा, प्रियंका टोप्पो, गुरु दत्त पंचभाई दुर्ग, सरिता मढ़रिया बेमेतरा, नायब तहसीलदार दीपक चंद्राकर बालोद, विपिन बिहारी पटेल, तिल्दा, रायपुर, कमलवाती, माया अंचल बिलासपुर, दीपक चंद्राकर, देवेंद्र नेताम पलारी, विवेक पटेल सुकमा शामिल हैं जिनके तबादले पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है।
कोर्ट ने दिया है यह आदेश
हाई कोर्ट ने स्टे पाने वाले अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे शासन के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। इन्हें चार हफ्ते से लेकर 45 दिनों का समय दिया गया है। वहीं शासन को आदेश दिया गया है कि इनके अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया जाये, जो इस बात की समीक्षा करेगी कि इनके तबादले नियम के तहत किये गए हैं या नहीं। फि़लहाल ये सभी अपने मूल स्थान पर पदस्थ रहेंगे।
राजस्व के मामले पर जो स्थगन आदेश जारी हुआ है हाई कोर्ट की तरफ से, जिस हेतु खबर लिखने के पहले मंत्री टंकराम वर्मा को फोन लगाया गया था जिस पर मंत्री की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
अध्यक्ष का निलंबन समाप्त करने का अनुरोध
इधर तबादले पर स्टे मिलने के बाद कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने राजस्व मंत्रालय के सचिव अविनाश चम्पावत को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें संघ के अध्यक्ष नीलमणी दुबे के विरूद्ध किये गए निलंबन को खत्म करने का अनुरोध किया गया है। ज्ञात हो कि जिन अधिकारियों को स्टे मिला है, उनमें नीलमणी दुबे भी शामिल हैं।
दूसरे विभागों में भी यही हालात
छत्तीसगढ़ में इस बार दूसरे भी कई विभागों में तबादला आदेश जारी किया गया है, वहां भी इसी तरह से अधिकांश लोग प्रभावित हुए हैं जिन्हें कायदों को ताक पर रखकर तबादला कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग इसका सबसे बड़ा उदहारण है, जहां जूनियर मेडिकल अफसरों को सीएमएचओ के पद पर तबादला कर दिया गया और मोस्ट सीनियर डॉक्टरों को सीएमएचओ के पद से हटाते हुए उन्हीं जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ बनाकर पदस्थ कर दिया गया। ऐसे कई वरिष्ठ डॉक्टर भी हैं, जिनका रिटायरमेंट 4 महीने से लेकर साल भर के भीतर होना है, इन्हें भी सीएमएचओ की कुर्सी से हटा दिया गया। ऐसे डॉक्टर हाई कोर्ट की शरण में चले गए। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक ऐसे 9 वरिष्ठ डॉक्टरों के तबादले पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया दिया।
स्वास्थ्य विभाग के हालात ये हैं कि यहां बरसों से डीपीसी नहीं होने का लाभ विभागीय मंत्री और अधिकारी उठा रहे हैं। इनके द्वारा कुछेक जिलों को छोडक़र सभी जिला अस्पतालों में प्रभारी सीएमएचओ के नाम पर जूनियरों को कुर्सी दे दी गई है। पता तो यह भी चला है कि इस विभाग में संविदा चिकित्सक को भी सीएमएचओ के पद पर बिठा दिया गया है।
