मौसमी बीमारियों के दवाइयों के साथ ही एंटी वेनम का रखें पूर्ण स्टॉक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 8 जून।  जंगल क्षेत्र होने के कारण सुकमा जिले में बारिश के मौसम में सर्प काटने, बिच्छू काटने के साथ ही मौसमी बिमारियों का खतरा अधिक रहता हैं। ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न होने पर आम जन को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में विलंब ना हो और उन्हें समय पर प्राथमिक उपचार दिया जा सके इसके लिए जिला अस्पताल सहित समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी आवश्यक दवाईयों के पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। 

सुकमा जिला कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा बैठक में कलेक्टर  विनीत नंदनवार ने आगामी बारीश के मद्देनजर आवश्यक तैयारियों के लिए निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी हाट-बाजार के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है किन्तु हॉट क्लीनिक का संचालन जारी रहेगा, जिससे ग्रामीणों को नियमित स्वास्थ जाँच करवाने और नि:शुल्क दवाई वितरण का लाभ मिले। इसके साथ ही शासन द्वारा निर्धारित सभी प्रकार की दवाईयों का स्टॉक रखने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल सहित सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में बंद पड़ी मशीनों को शीघ्र दुरुस्त करवाने हेतु जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया। 

गत् दिवस से शुरु किए गए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत वन प्रबंधन समिति, पंचायत एवं कृषकों को अधिकाधिक वृक्षारोपण कर इस योजना का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कहा। पंचायत विभाग एवं वन विभाग को जिले में वक्षारोपण के लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर  नंदनवार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की समीक्षा के दौरान संबंधित क्षेत्र में आ रही समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने गंभीर प्रभवित गावों की जानकारी ली और क्षेत्र में और कड़ाई से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को कोविड जाँच के लिए बनाए गए नाकों के साथ ही घर-घर जाकर कोविड जाँच करने जा रही टीम को एंटीजन किट की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। इसके साथ ही समय सीमा बैठक में विभागों को लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के साथ ही विभागीय कार्यों के संपादन में तेज़ी लाने के निर्देश दिए। जिले में प्रगतिरत निर्माण कार्यों को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए।
 

    कलेक्टर-एसपी ने समाज प्रमुखों और प्रतिनिधियों से की चर्चा    

सुकमा, 7 जून । जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के अधिक प्रकारण सामने आ रहे हैं, जो जिला प्रशासन के साथ ही आमजन के लिए भी चिंता का विषय है। कोविड प्रबंधन में आम जनों को जागरुक करने में समाज प्रमुखों और जनप्रतिनिधियों की महती भूमिका रही है। अत: ग्रामीणों को कोविड संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें। कलेक्टर विनीत नंदनवार ने यह बातें आज समाज प्रमुखों और प्रतिनिधियों से कही।

 सुकमा जिला पुलिस अधिक्षक कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में विनीत नंदनवार ने चर्चा के दौरान कहा कि सिलगेर घटना के संबंध में कल महारैली का आयोजन संभावित हैं, जिसमें अधिक संख्या में लोगों की उपस्थिति से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। ऐसे में हमें जरूरत है कि जिले के ग्रामीणों को रैली में शामिल होने से रोकें। उन्होंनेे प्रमुखों से अपील करते हुए कहा कि जिले में ग्रामीण अंचल में संक्रमण फैलने का खतरा अधिक है, जिसके लिए रैली में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की पहचान किया जाना आवश्यक है, साथ ही ऐसे व्यक्तियों को कोरोना जाँच के लिए प्रोत्साहित करें।

इस अवसर पर पुलिस अधिक्षक के एल ध्रुव ने कहा कि जिले के कुछ क्षेत्र ऐसे  हैं जहाँ नेटवर्क एवं सडक़ मार्ग की सुचारु उपलब्धता नहीं है। यदि उस क्षेत्र से अधिक संख्या मे लोग शामिल होंगे तो संबंधित क्षेत्र में स्थिति गंभीर हो सकती हैं। साथ ही कोरोना पॉजिटिव होने पर संबंधित व्यक्ति की सूचना जिला मुख्यालय तक विलंब से पहुचने पर मरीज के इलाज में भी देरी होगी। क्षेत्र में किसा एक व्यक्ति के पॉजिटिव होने से पूरे गांव पर संक्रमण का खतरा रहेगा। अत: वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ग्रामीणों को रैली में शामिल होने से रोके। 
चर्चा के दौरान समाज प्रमुखों ने स्पष्टता के साथ अपनी बातें रखीं और समस्याओं से भी अवगत कराया। जिसपर कलेक्टर एवं एसपी द्वारा समाधान भी बताया गया। श्री नंदनवार ने बताया कि कैंप की स्थापना से निश्चित तौर पर क्षेत्र का विकास होगा। सिलगेर में पीडीएस भवन, आंगनबाड़ी भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए बोर खनन का कार्य किया जा रहा जिसमें 09 बोर किए जा चुके हैं, वहीं क्षेत्र के कृषकों को कृषि कार्य में प्रोत्साहित करने के लिए सोलर पंप प्रदाय किए जाएगें। कोरोना से बचने के लिए रैली में शामिल होकर आए लोगों को कोरोना जाच करवाए और अनिवार्य रुप से कोविड क्वारंटीन केन्द्र में 07 दिवस के लिए रखें। जिससे व्यक्ति की जाँच हो और कोरोना वायरस को गांव में प्रवेध करने से रोका जा सके। उन्होने कहा कि कोविड की रोकथाम के लिए प्रशासन का सहयोग करें और क्षेत्र में नियुक्त नोडल अधिकारी को अवश्य सूचित करें।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दोरनापाल, 6 जून। सुकमा जिले के चिंतलनार पंचायत में पोटा केबिन के राशन गड़बड़ी मामले पर 10 दिवसीय नोटिस के बाद सरपंच से मिले असंतोषजनक जवाब के बाद एसडीएम के निर्देश पर पंचायत एजेंसी को राशन दुकान से पृथक कर दिया गया, जिसके बाद से मामला एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन है।

इस पूरे मामले पर ‘छत्तीसगढ़’ ने पड़ताल में कुछ नए तथ्य पाए और छत्तीसगढ़ की टीम के हाथ वह दस्तावेज लगे जो पूरे मामले पर विभागीय पत्राचार से जुड़े हैं, जिसमें साफ तौर पर ‘छत्तीसगढ़’ ने पाया कि इस मामले पर आधे दर्जन पत्राचार में जिला खाद्य अधिकारी द्वारा खाद्य संचालक को गुमराह करते हुए असमायोजित प्रकरण को समायोजित किया जाना बताया गया। 

जहां जिला खाद्य अधिकारी के समायोजित किए जाने वाले पत्राचार पर कोंटा खाद्य निरीक्षक विक्रांत नायडू पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया, वहीं खाद्य निरीक्षक विक्रांत नायडू का कहना है कि आरोप बेबुनियाद है। खाद्य अधिकारी द्वारा समायोजन को लेकर हमसे कभी पत्राचार ही नहीं किया गया। 

इस मामले पर सुकमा कलेक्टर विनीत नन्दनवार ने बताया कि मामला कोंटा एसडीएम के अधीन है। प्रथम दृष्टया पंचायत एजेंसी को राशन दुकान से पृथक कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई भी एसडीएम के अधीन जारी है। कोंटा एसडीएम ने इस बारे में बताया कि प्राथमिक कार्रवाई की जा चुकी है। सरपंच से असंतोषजनक जवाब प्राप्त हुआ आगे की कार्रवाई चल रही है। 

पत्राचार में असमायोजित प्रकरण को समायोजित बताया 
गौरतलब है कि चिंतलनार पोटा केबिन हेतु भेजे गए कल्याणकारी मद के 5 माह के 471 क्विंटल राशन को लेकर विभागीय और प्रशासनिक पत्राचार भी हुए, जिसमें गड़बडिय़ां देखने को मिली। प्रशासनिक तौर पर कोंटा तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पत्राचार के माध्यम से समायोजन हेतु प्रशासन को पत्र लिखा गया। जिसमें 12 मार्च को पत्र क्रमांक 9384 में संचालक नॉन द्वारा प्रबंध संचालक को पत्राचार कर कल्याणकारी माध्य के चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशि में समायोजन करने हेतु पत्राचार किया गया। जिसके बाद दिनांक 6 अप्रैल को प्रबंध संचालक द्वारा जिला प्रबंधक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाई को समायोजन हेतु पत्राचार किया गया। तत्संबंध में कलेक्टर  द्वारा संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम उपभोक्ता संरक्षण संचनालय से पत्राचार कर पोटा केबिन कोरोना की वजह से बंद होने के कारण कल्याणकारी मद के 471 क्विंटल चावल को पीडीएस के तहत समायोजन करने हेतु 23 अप्रैल 2021 को पत्र क्रमांक 134 के माध्यम से पत्राचार किया गया था।

मगर इस पूरे पत्राचार में एक और पत्राचार भी हुआ, जिसमें गड़बडिय़ां उजागर हुई , दिनांक 24 अप्रैल 2021 को इस विषय पर जिला खाद्य अधिकारी के आर पिस्दा द्वारा पत्र क्रमांक 134 में राशन चिंतलनार दुकान आईडी नंबर 612010033 में रखें कल्याणकारी मध्य के 471 क्विंटल चावल को पीडीएस में समायोजन किया जाना बताकर गुमराह किया गया। जिसके बाद प्रशासनिक जिम्मेदार भी निश्चिंत हो गए। आखिरकार मई में इस पूरे मसले पर विवाद शुरू हो गया, क्योंकि इस मसले का समायोजन हुआ ही नहीं था। चावल की चोरी के इस मसले में कहीं ना कहीं गलत जानकारी देने के चलते खाद्य विभाग पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं।

इस मामले में ‘छत्तीसगढ़’ को खाद्य अधिकारी के आर पिस्दा ने बताया कि खाद्य निरीक्षक विक्रांत नायडू द्वारा मुझे समायोजन की गलत जानकारी दी गई थी, जिस वजह से मैंने वो पत्र लिखा। वहीं विक्रांत नायडू ने इस मामले पर कहा कि उनके द्वारा समायोजन को लेकर जिला खाद्य अधिकारी से कोई पत्राचार हुआ ही नहीं था।

सरपंच ने कल्याणकारी मद का चावल बेचकर पटाया था डीडी
गौरतलब है कि चिंतलनार राशन की गड़बड़ी की परत अब धीरे-धीरे खुल रही है। इस पूरे मसले पर यह बात भी सामने आई कि जब कल्याणकारी मद के राशन के उठाव न होने की वजह से पीडीएस का 3 माह का राशन रोक दिया गया, तो बिना उठाव के 2 लाख 80 हजार का भुगतान आखिर कैसे हुआ। 

‘छत्तीसगढ़’ को नाम न बताने की शर्त में यह बताया गया कि सरपंच द्वारा इन 471 क्विंटल चावल से ही चावल को अवैध रूप से लगभग 12 प्रति किलो की दर से बेचा गया और उससे वसूल की गई राशि से सरपंच द्वारा 2 लाख 80 हजार का बकाया डीडी भुगतान किया गया। तब जाकर पीडीएस के राशन का आबंटन जारी होना शुरू हुआ। विभागीय जांच के बाद मामला एसडीएम कोर्ट में है। फिलहाल सरपंच को दुकान से पृथक कर दिया गया, मगर इस पूरे मामले पर सरपंच से रिकवरी भी होनी है। 

कल्याणकारी मद के 6 रु के राशन को 12 रु में बेचा गया, जबकि रिकवरी शासन के खरीदी दर पर होनी है लगभग 30 से 32 रु प्रति किलो की। इसके अलावा खाद्य निरीक्षक द्वारा 219 क्विंटल चावल पर ही प्रकरण बनाया, जिसके 3 दिन के बाद पत्रकारों की टीम वहां पहुंची और चावल को 219 क्विंटल से भी कम पाया मगर खाद्य निरीक्षक ने दोबारा जानकारी के बावजूद वहां जाकर निरीक्षण करना जरूरी नहीं समझा। 

खाद्य निरीक्षक का कहना है कि जांच का आदेश मिला था, जांच कर प्रकरण बनाकर दे दिया गया है। इसके आगे फिलहाल उस मामले पर निरीक्षण के निर्देश मुझे नहीं मिले हैं।सुकमा के जिला खाद्य अधिकारी के आर पिस्दा का कहना है कि मेरे द्वारा लिखा गया पत्र एक त्रुटि है, मुझे खाद्य निरीक्षक ने जानकारी दी थी कि मामले का समायोजन हो चुका है और राशन पोटाकेबिन के सुपुर्द कर दिया गया है। इसलिए मैंने ये पत्राचार किया। हमारे द्वारा इस त्रुटि के सुधार के लिए संचालक को फिर पत्राचार किया जाएगा। मामले में क्या हो रहा मेरी जानकारी में नहीं है। मामला कोंटा एसडीएम के अधीन है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
सुकमा, 5 जून। 227 बटालियन के.रि.प.बल ने नागरिक कार्य योजना के अंतर्गत स्थानीय ग्रामीणों व स्कूली बच्चों को उनकी जरूरत की आवश्यक सामग्री बांटी।
 सुकमा जिले के लेदा में स्थित 227 बटालियन के द्वारा 4 जून को बटालियन  के कमांडेंट  मनोज कुमार गौतम की उपस्थिति में नागरिक कार्यक्रम का कोरोना गाईड लाईन का पालन करते हुए आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत मारेंगा एवं तोंगपाल के स्थानीय ग्रामीणों व बच्चों को दैनिक उपयोग की सामाग्री एवं अध्ययन सामग्री  रेडियो, मटके, स्कूल बैग, नोट बुक , पेन , रेडियो सेल इत्यादि वितरित की गई।

इस अवसर पर कमांडेंट मनोज कुमार गौतम ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों व बच्चों को दैनिक उपयोग की सामग्री वितरित करते हुये उन्हें अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है व कहा कि वर्तमान समय की कठिन परिस्थितियों में वाहिनी पूर्णत: ग्रामीणों एवं छात्रों के साथ है और हर संभव मदद के लिए कृत संकल्प है। हमारे सांझे प्रयासों से तोंगपाल एवं आस-पास के इलाके में तरक्की हो रही है और आगे भी यह सिलसिला चलता रहेगा। कमांडेंट गौतम ने खोखली नक्सली विचारधारा से दूर रहने और देश की उन्नति में अपना- अपना योगदान देने की अपील भी की।

 227 बटालियन द्वारा आयोजित किए गए इस नागरिक कार्य योजना के अंतर्गत सामान वितरण कार्यक्रम की ग्रामीणों एवं छात्रों द्वारा प्रशंसा भी की गई।  इस मौके पर वाहिनी के  अश्विनी कुमार झा (सेकेंड इन कमांड),  ओमजी शुक्ला (सेकेंड इन कमांड ओपीएस),  बबन कुमार सिंह (डिप्टी कमांडेंट) , रामचन्द्र राम (असि. कमांडेंट) , एसडीओपी तोंगपाल डॉ. अनुराग झा, थाना प्रभारी तोंगपाल विजय पटेल, पुलिस कर्मी सरपंच- मारेंगा , सरपंच- तोंगपाल, स्थानीय ग्रामीण एवं स्कूली बच्चे उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 5 जून। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी  पीएल पुनिया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीसीसी अध्यक्ष के दिशा निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी सुकमा द्वारा बढ़ती महंगाई के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जिला मुख्यालय सुकमा,  जिला पंचायत अध्यक्ष कवासी हरीश के निवास के सामने कोरोना महामारी के सभी नियमों का पालन करते हुए जिलाध्यक्ष  महेश्वरी बघेल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया।

सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष कवासी हरीश ने कहा कि कोरोना वायरस संकट के दौरान महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है. इससे लोग परेशान हैं.  डीजल पेट्रोल की बेतहाशा वृद्धि के साथ साथ खाने के तेलों में भी लगातार वृद्धि से आम आदमी का बजट ही बिगड़ गया है।

सुकमा नगरपालिका अध्यक्ष जगन्नाथ राजू साहू ने कहा कि देश के ‘‘किसानों पर भाजपा राज में दोगुनी मार पड़ रही है. उन्हें फसल के लाभप्रद दाम नहीं मिल रहे हैं और फसल की लागत भी नहीं निकल पाने से वे साल दर साल कर्ज के कर्ज में डूबते जा रहे हैं। ऊपर से खाद एवं कृषि संबंधित सभी वस्तुओं में दाम बढऩे से किसानों के साथ साथ आम जनता की भी महंगाई से कमर टूट चुकी है।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महंगाई एक्सप्रेस चला कर लोगों की मौजूदा चिंता बढ़ा दी है और उनके नेताओं द्वारा मंहगाई पर ऊलजलूल बयान दे रहे हैं।
इस दौरान सुकमा नगर कांग्रेस अध्यक्ष शेख सज्जार, जिला महामंत्री राजेश नारा, एल्डरमैन मो. हुसैन, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मन मंडावी, पार्षद शेख गुलाम, सेवादल जिलाध्यक्ष कश्यप,सतेंद्र गुप्ता, तरुण जायसवाल,  मोहन सिंह ठाकुर, एल्डरमैन सुनील राठी रिंकु दास रहे मौजूद।
 

कोंटा, 3 जून। सब सेंटर मेहता के आश्रित गांव पिलावाय की लख्मी पति मुचाकी हूँगा की नार्मल डिलीवरी 1 जून को मेहता उप स्वाथ्य केंद्र में हुई। एएनएन रामबाती सोढ़ी और आरएचओ चलपत्री ने सुरक्षित प्रसव कराया। डॉ. वैष्णव ने बताया कि जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ है।  

सुकमा, ३ जून। जिला पंचायत अध्यक्ष कवासी हरीश ने केंद्र सरकार द्वारा डीएमएफ समिति में बदलाव करते हुए अध्यक्ष प्रभारी मंत्री की जगह कलेक्टर को नियुक्त करना चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सीधा अपमान बताया।

उन्होंने जारी बयान में कहा कि जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है, उससे साफ जाहिर होता है कि केन्द्र की मोदी सरकार अफसरशाही को बढ़ावा देने एवं जनप्रतिनिधियों को कमजोर करने की एक सोची समझी रणनीति तैयार किया गया है। देश की जनता ने जिन लोगों को संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हीं के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है।

आगे कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद डीएमएफ फंड कमेटी के नियम में बदलाव किया गया था। कलेक्टर की जगह जिलों की खनिज न्यास संस्थान में जिले के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष बनाया गया था, वहीं कलेक्टर के पास सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। विधायकों को सदस्य के रूप में शामिल किया था। अब केंद्र ने नए नियम के जरिए पुरानी स्थिति बहाल कर दी है।

उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में डीएमएफ का पैसा खर्च तो किया जा रहा था लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं पर नहीं।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ एकलौता राज्य है, जहां ग्रामसभा का सदस्य अगस्त 2019 में कानून में बदलाव की वजह से डीएमएफ निगरानी तंत्र का हिस्सा बना है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में डीएमएफ का ज्यादा पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, पोषण, और आमजनों की आमदनी बढ़ाने जैसे कार्यों पर हुए हैं।

बदलाव करना ही था तो सांसदों को अध्यक्ष नियुक्त करना था। इस समिति में सांसदों को सदस्यों के रूप में लिया गया है जो सांसदों के अपमान के साथ-साथ आम मतदाताओं का भी अपमान है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने का प्रयास मोदी सरकार द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा डीएमएफ समिति का अध्यक्ष कलेक्टर को बनाना साफ संकेत है कि बात कुछ और है, जिसे हर जनप्रतिनिधि एवं देशवासियों को सोचने एवं समझने की आवश्यकता है। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में कलेक्टर की अध्यक्षता में क्या सांसद सिर्फ सदस्य के रूप में बैठक का हिस्सा बनना उचित है ?

सुकमा , 2 जून। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर सुकमा नगर पालिका क्षेत्र के दो प्रतिष्ठानों पर चालानी कार्यवाही करने के साथ ही प्रतिष्ठान को 7 दिनों के लिए सील बंद किया गया। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार विजय स्टोर्स एवं रावलराजा हार्डवेयर के मालिक कोरोना पॉजिटिव आए मरीज के प्राथमिक संपर्क में है। प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उन्हें होम क्वारंटीन में रहने के निर्देश दिए गए थे, किंतु उनके द्वारा निर्देशों को अनसुना करते हुए दुकान का संचालन किया जा रहा था। जिससे अन्य लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा है। 
 जानकारी मिलने पर तहसीलदार सुकमा श्री प्यारेलाल नाग एवं सुकमा नगरपालिका के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  आशीष कोर्राम द्वारा संयुक्त रूप से दुकान संचालक पर कोविड नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई की गई। दोनों दुकान पर 5000 रुपए कुल 10 हजार का अर्थदंड जुर्माना वसूला गया और प्रतिष्ठान को आगमी आदेश तक के लिए सील बंद किया गया। इस अवसर पर पुलिस विभाग एवं नगरपालिका के कर्मचारी गण भी मौजूद रहे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 1 जून। भाजपा जिला सुकमा के मार्गदर्शन पर सुकमा जिले के पांचों मंडल में शक्तिकेन्द्र स्तर पर भाजपाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल 7 वर्ष पूर्ण होने पर व भाजपा के वर्तमान कार्यक्रम ‘सेवा ही संगठन है’ कार्यक्रम के तहत पूरे सुकमा जिले में शक्तिकेंद्र स्तर पर सहयोग भाव से कार्यक्रम किया। शक्तिकेन्द्र स्तर पर भाजपाइयों ने कोोरना नियमों का पालव करते हुए मास्क, सेनेटाइजर, सफाई अभियान, के साथ साथ जरूरतमन्दों को सूखा राशन वितरण किया।

 इसी तारतम्य में 31 मई को भारतीय जनता पार्टी मंडल सुकमा के द्वारा ‘सेवा ही संगठन के तहत’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  के कार्यकाल को 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत शक्ति केंद्र जीरमपाल के अंतर्गत ग्राम झलियारास गांव में भाजपा नेता मनोज देव , विनोद बैस, दिलीप पेद्दी, गौरव राठौड़ के विशेष सहयोग से 160 गरीब परिवारों को सूखा राशन, व मास्क वितरण किया गया, साथ ही उपस्थित जनता को वरिष्ठ नेताओं के द्वारा  मोदी की सफलतम 7 वर्षों की उपलब्धियों को बताया गया।

पूर्व भाजपा अध्यक्ष मनोज देव ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य ही अंतिम व्यक्ति का विकास करना व संगठन के माध्यम से सेवा करना है, इसी कार्य में सम्पूर्ण सुकमा जिले में ऐसे कार्य हो रहे हैं जिसमें भाजपा के छोटे से बड़े प्रत्येक कार्यकर्ता का सहयोग है।

इस कार्यक्रम में विशेष रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष हूँगाराम, पूर्व अध्यक्ष भाजपा सुकमा मनोज देव , अशीष दुबे  दिलीप पेद्दी , श्रीमती भूनेश्वरी यादव , विनोद बैस , गौरव राठौड,  दीपक गुप्ता , भीमा कवासी , राजकुमार कश्यप , हूँगा सोढी , सोमारू यादव , जामधर यादव , परसादी यादव, प्रशांत पेद्दी, व आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।

कोंटा/सुकमा, 1 जून। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से जिले को बड़ी सौगात मिली  है, कवासी लखमा के प्रयास से आज जिला अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन की स्थापना हुई।

जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी ने उद्घाटन किया।  इस अवसर पर नपा अध्यक्ष राजू साहू भी उपस्थि रहे। पहले सोनोग्राफी के लिए गर्भवती महिलाओं को कई किलोमीटर का सफर तय करके दूसरे जगह जाना पड़ता था। जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आज सभी की मेहनत का ही नतीजा हैं कि कोविड पाजिटिविटी दर दिनों दिन कम हो रही हैं। इस दौरान सीएमएचओ सीबी प्रसाद बंसोड़ व सीएस यशवंत कुमार धु्रव भी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 31 मई। खनिज विभाग द्वारा अवैध रेत भण्डारण पर कार्रवाई करते हुए उत्खनन एवं परिवहन में लगे वाहनों को जब्त किया गया।

 कलेक्टर विनीत नन्दनवार के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा 30 मई को कोण्टा क्षेत्र के फंदीगुड़ा, ढ़ोण्ढऱा एवं नगर पंचायत क्षेत्र में रेत उत्खनन पर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में रेत का अवैध रूप से भण्डारण पाया गया। जिनमें फंदीगुड़ा में धरमपुरा जगदलपुर निवासी एसडी राज और कोण्टा निवासी टी विजेन्द्र के तथा नगर पंचायत कोण्टा में आरईएस कोलोनी कोण्टा निवासी  शैफ अली द्वारा रेत का अवैध भण्डारण किया जाना शामिल है। जिस पर खनिज, परिवहन तथा भण्डारण नियम 2009 के तहत् जब्ती की कार्यवाही की गई।

वहीं नगर पंचायत कोण्टा में स्वीकृत रेत खदान समूह ‘एफ’ में बिना अभिवहन पास के अवैध रूप से खनिज रेत उत्खनन एवं परिवहन कर रहे चार जेसीबी एवं एक ट्रैक्टर को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा हेतु थाना कोण्टा को सौंपते हुए वाहन मालिकों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहन कर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि बिना अभिवहन पास के खनिज का उत्खनन, परिवहन, भण्डारण करना दण्डनीय अपराध है।

सुकमा, 30 मई। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुकमा विनीत नंदनवार द्वारा जगरगुंडा थाना क्षेत्र सिलगेर में हुई घटना के दंडाधिकारी जांच के निर्देश दिए गए हैं। दण्डाधिकारी जाँच हेतु नियुक्त डिप्टी कलेक्टर  रूपेंद्र पटेल द्वारा घटना स्थल तक जाने का प्रयास किया गया, किन्तु ग्रामीणों के विरोध के कारण नहीं जा पाए। जिसके कारण जांच प्रभावित हो रही है।

उन्होंने बताया कि वे दो दिनों से बीजापुर में है और सिलगेर स्थित घटना स्थल पहुंचने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, किन्तु ग्रामीणों के विरोध के चलते अथक प्रयासों के बाद भी वह तर्रेम तक ही पहुँच पाए। ग्रामीणों ने सडक़ पर पेड़, पत्थर आदि डालकर मार्ग बाधित कर रखा है। तर्रेम क्षेत्र के आसपास ग्रामीणों से चर्चा करने की कोशिश भी की लेकिन कुछ साक्ष्य हासिल नहीं हुए। वहां से आगे ग्रामीणों के विरोध के कारण घटना स्थल तक नहीं पहुँच पाए। उन्होंने कहा है कि घटना के संबंध में कोई भी व्यक्ति अपना पक्ष रखना चाहता है तो वो निडर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। व्यक्ति के लिए आवाजाही की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 30 मई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सुकमा जिले के चहुंमुखी विकास के लिए संकल्प यहाँ के ग्रामीणों के मुस्कुराते चेहरों को देखकर साफ पता चलता है। मुख्यमंत्री भूूपेेेश बघेल तथा प्रदेश के उद्योग एवं आबकारी मंत्री, कोण्टा विधानसभा क्षेत्र से विधायक  कवासी लखमा के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि जिले के अतिसंवेदनशील क्षेत्रों के ग्रामीण भी शासन की योजनाओं का लाभ लेकर एक खुशहाल जीवन का आनंद ले रहे हैं। शासन प्रशासन के प्रयासों से अब अंदरुनी ग्रामों के लोगों के मन से नक्सलियों के भय के काले बादल छंटने लगे है और विकास की नई रोशनी से उनके जीवन में उजाला हुआ है।

जिले के अंतिम छोर में बसे कोण्टा विकासखण्ड अंतर्गत अति संवेदनशील गांव किस्टाराम में आज ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी साफ झलकती है जब वे अपनी बाड़ी में स्वयं की लगाई साग-सब्जियों का स्वाद लेते हैं। मंत्री कवासी लखमा एवं प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं, उनकी जरूरतों, समस्याओं और चुनौतियों का आंकलन कर जिले के विकास की रणनीति नये सिरे से तैयार की गई, जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। किस्टाराम में ग्रामीणों के पास उपजाऊ भूमि तो थी किन्तु बीज की उपलब्धता एवं फसलों की सिंचाई हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं होने के कारण वे भूमि से लाभ अर्जित करने में असमर्थ थे। मंत्री कवासी लखमा के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन , सुकमा द्वारा किस्टाराम के ग्रामीणों के समस्या का समाधान किया गया और क्षेत्र में कृषि कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए डीएमएफ मद से राशि स्वीकृत कर कृषि विभाग को क्षेत्र के कृषकों को बोर, क्रेडा विभाग को सोलर पंप एवं उद्यानिकी विभाग को बीज वितरण का कार्य तत्काल संपादित करने के निर्देश दिए गए।

छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल बाड़ी विकास योजना के तहत उद्यानिकी विभाग द्वारा कृषकों को मिनी किट प्रदाय किया गया। जिसमें उन्हें 6 प्रकार के सब्ज्यिों के बीज उपलब्ध हुए। कृषकों को बैगन, टमाटर, लौकी, भिंडी, करेला सहित खीरा बीज प्रदाय किया गया। किस्टाराम एवं धर्मापेण्टा के कुल 46 कृषकों को मिनी किट दिया गया। जिनकी बेहतर देखरेख से उन्हें अच्छी पैदावार मिल रही है। जिससे क्षेत्र वासियों को ताजी हरी सब्जियां बाजार में आसानी से मिलेगी। साथ ही इन सब्जियों को स्थानीय बाजार में विक्रय कर कृषकों की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से सुदृढ़ होगी।

किस्टाराम क्षेत्र के कृषकों को प्रशासन की याजनाओं को लाभ शत प्रतिशत लाभ पहुँचाया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा किस्टाराम क्षेत्र के कृषकों को आवश्यकतानुसार 38 नलकूप प्रदाय किया गया है कि जिसमें किस्टाराम में 15, धर्मापेन्टा में 08 सिन्दूरगुड़ा 08 एलकनगुड़ा 02, मराईगुड़ा (वन) में 03 तथा कोत्तुर के 02 कृषक शामिल हैं। नलकूप खनन के पश्चात् कृषकों को क्रेडा विभाग द्वारा सौर सुजला योजना अंतर्गत सोलर पंप प्रदाय किया जा रहा है जिसकी सहायता से अपने बाड़ी तक पानी की आपूर्ति कर साग सब्जियों को सिंचित कर सकें। किस्टाराम के 09 किसानों को सोलर पंप प्रदाय किया जा चुका है, वहीं शेष 29 किसानों के यहाँ फाउण्डेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अल्प समय में ही उन्हें सौर सुजला योजना से लाभन्वित किया जाएगा। सौर उर्जा का उपयोग कर वे अपनी बाड़ी में लगे साग सब्जियों की अच्छी पैदावार कर आर्थिक लाभ अर्जित कर सकेंगे।

कृषि, क्रेडा एवं उद्यानिकी विभाग के संयुक्त प्रयास से जिले के अति संवेदनशील क्षेत्र किस्टाराम में कृषकों के बीच आशा की एक नई किरण जागी है। वे भी अन्य किसानों की तरह शासन की योजनाओं का लाभ लेकर एक बेहतर जीवन शैली की तरह अग्रसर हो रहे है। सुकमा जिले का विकास शासन एवं प्रशासन की प्राथमिकता है, जिसके अन्तर्गत जिले के अंतिम छोर में निवासरत अंतिम व्यक्ति तक समस्त योजनाओं का लाभ पहुंचाने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 सुकमा, 29 मई। सर्व आदिवासी समाज द्वारा सुकमा जिले में  कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अपने-अपने घरों के सामने बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सिलगेर गोलीकांड मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज सुकमा के द्वारा कलेक्टर सुकमा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है।

  सुकमा कोया समाज ब्लॉक अध्यक्ष संजय सोढ़ी ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि आदिवासी समुदाय को लगातार नक्सलवाद के नाम पर जेल भेजा जा रहा है, फर्जी मुठभेड़ के नाम पर हत्या की जा रही है और नक्सल संगठन द्वारा भी ग्रामीणों आदिवासियों को पुलिस मुखबिर के नाम, सुरक्षा के लिए तैनात जवान व आदिवासी जवानों एवं ग्रामीणों की हत्या कर रही है, जिसका विरोध  सर्व आदिवासी समाज करता है ।

इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार व नक्सली संगठन से अपील करते हंै कि बस्तरवासियों को न फोर्स की जरूरत है, न नक्सलवाद की, बस्तरवासियों को शांत बस्तर, शिक्षित बस्तर, फ़ोर्स व नक्सल मुक्त बस्तर चाहिए। सिलगेर में ग्रामीणों द्वारा कैम्प का विरोध किया जा रहता तो सुरक्षबलों व ग्रामीणों के बीच विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए गोलीबारी में 3 आदिवासी ग्रामीणों की जान गई व 18 ग्रामीण बुरी तरह से घायल हुए है, इस घटना की जिम्मेदारी राज्य सरकार तय करें।

हमारा उद्देश्य साफ है नक्सली संगठन व शासन के बीच की लड़ाई में आदिवासी समुदाय के ऊपर हमेशा खतरा बना रहेगा, सिलगेर में आदिवासियों के ऊपर हुई गोलीकांड के विरोध में प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रर्दशन राज्य सरकार के साथ साथ नक्सली संगठन के खिलाफ भी था।

आगे संजय सोढ़ी ने कहा कि सिलगेर गोलीकांड मामले को लेकर 27 मई को सर्व आदिवासी समाज सुकमा के द्वारा कलेक्टर सुकमा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें सर्व आदिवासी समाज ने निम्नलिखित मांगें रखी-  सिलगेर घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच किया जाए। राज्य सरकार मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये व घायलों को 25-25 लाख  रूपये की अनुदान राशि प्रदान करे व परिवार की सम्पूर्ण भरण पोषण के लिए परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी दी जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 29 मई। पुलिस चौक-चौराहों पर दिन-रात तैनात होकर लॉकडाउन का पालन तो करवाती ही हैं, लेकिन दूसरी तरफ मजबूर लोगों की मदद भी इनके द्वारा लगातार की जा रही है। तेलंगाना से चार मजदूर जिला मुख्यालय पहुँचे, जाना राजनांदगांव था, लेकिन पास में पैसे नहीं थे। जिला मुख्यालय पहुँचने तक उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। कोतवाली प्रभारी एकेश्वर नाग को जैसे ही इस बात की सूचना मिली तुरंत वहां पहुँचे। सभी मजदूरों को पहले कोतवाली पुलिस द्वारा भोजन कराया गया और फिर टिकट कराकर बस में उन्हें राजनांदगांव भेजा गया।

कलेक्टर ने ली समय सीमा बैठक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 28 मई। सुकमा जिले में समस्त प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शाम 6:00 बजे तक संचालन की अनुमति प्रदान की गई है। किसी भी दुकान संचालक, दुकानदार, सब्जी विक्रेता या किसी व्यक्ति द्वारा कोविड नियमों का उल्लंघन किए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। 

जिले में अप्रैल माह से लॉकडाउन के कारण अब अनलॉक होने पर बाजारों में भीड़ की स्थिति निर्मित ना हो इसके लिए सभी नोडल अधिकारी ज्यादा मुस्तैदी से कार्य करें।  आज कलेक्टर  विनीत नंदनवार ने समय सीमा बैठक में कोविड ड्यूटी में तैनात सभी अधिकारी कर्मचारियों को जिले में कोविड के नियंत्रण के लिए और भी सजग होकर कार्य करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने कहा कि आम जन की जरुरतों को ध्यान में रखकर प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति दी गई है, किन्तु अभी भी कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है। ऐसे में जरुरी है कि दुकानदारों एवं आम जन द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग तथा अन्य सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रुप से पालन किया जाए। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर विनीत  नंदनवार ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अयोजित समय सीमा बैठक में संक्षिप्त रुप में विभागीय कार्यो के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को कोरोना ड्यूटी के साथ अपने कार्यालयीन कार्यों को भी प्राथमिकता के साथ संपादित करने निर्देशित किया। मातृत्व वंदना योनजा अंतर्गत ऐसी महिलाएं जिनके बैंक खाते नहीं हैं, तत्काल उनके खाते खुलवाने के निर्देश दिए। तेंदूपत्ता संग्राहकों को राशि भुगतान, गोठानों में वर्मीखाद निर्माण आदि की जानकारी ली। कोण्टा में सुचारु ढंग पीडीएस संचालन के निर्देश देते हुए उन्होंने खाद्यान भण्डारण के साथ ही तत्काल वितरण सुनिश्चित करने को कहा। 

आगामी बरसात के मद्देनजर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सभी संसाधनों और बारीश के दौरान होने वाली बीमारियों जैसे मलेरिया, डायरिया इत्यादी की दवाएं पर्याप्त मात्रा में स्टॉक करने के निर्देश दिए ताकि आपदा की स्थिति में आम जन को त्वरित सहायता एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जा सके। 

इसके साथ ही सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी को नालियों की साफ-सफाई पर जोर देने के निर्देश किए जिससे बरसात के दौरान पानी की निकासी की व्यवस्था हो।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 28 मई। प्रदेश युवा  कांग्रेस के महासचिव दुर्गेश राय ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सुकमा जिला अस्पताल में सी.टी. स्कैन मशीन, ब्लड बैंक वेन एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। 

उन्होंने पत्र में कहा है कि रेडियोलॉजिस्ट न होने से सुकमा जिले के मरीज दूसरे प्रदेश में सी.टी. स्कैन कराने जाते हैं। आदिवासी क्षेत्र होने के कारण बहुत से ऐसे मरीज हैं जो आर्थिक स्थिति के कारण सी.टी. स्कैन नहीं करा पाते है ।वहीं खासकर सुकमा जिला में हीमोग्लोबिन की कमी होने से महिलाओं को प्रसव के समय परेशानी होती है।  जांच के अभाव में उनकी जान भी चली जाती है । इस क्षेत्र में जागरूकता की कमी होने के कारण बहुत से लोग रक्त देने में संकोच करते हैं । वहीं इस जिले में ब्लड बैंक वेन की सुविधा की जरूरत है।  जिससे क्षेत्र में  सेवा दे रहे जवान एवं नौजवान आसानी से रक्त दान कर सकते है।  जो कि आपातकाल में जरूरतमंद को आसानी से रक्त उपलब्ध करवाया जा सकता है ।वहीं दुसरी ओर सुकमा जिले में एक भी शिशु रोग विशेषज्ञ न होने से यहां के बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दूर नहीं हो पाती है । जिससे बच्चों की जान को खतरा बना रहता है एवं मजबूरी में परिजनों को दुसरे शहर इलाज हेतु जाना पड़ता है। जिस तरह से विगत 01 वर्ष से कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ा है । उससे मरीजों तथा उनके परिजनों का सुकमा जिले से दुसरे प्रदेश एवं शहर में भी जाना बंद हो गया है। आने वाले समय में कोरोना के तीसरे फेस एवं ब्लैक फंगस की आशंका भी जताई जा रही है । जिससे दूसरे प्रदेश में एवं राज्य के अन्य जिलों में सीमाएं बंद कर दी गई है । 

इससे आने वाले समय में जिले के मरीजों के लिए स्थिति और भी भयावह हो सकती है। दुर्गेश राय ने उक्त समस्याओं का निराकरण करने की मांग रखी है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 28 मई। कोरोनाकाल में जहां प्रदेश के साथ-साथ देश भी आर्थिक मंदी से प्रभावित है। लेकिन जिले में वनोपज की भरमार के कारण ग्रामीण इलाकों में आर्थिक स्थिति काफी तेजी से उभर रही है। तेंदूपत्ता संग्रहण भी लक्ष्य के करीब पहुंच चुका है।और अनलाक होते ही अमचूर की आवक बाजार में तेजी से बढ़ गई है। साप्ताहिक बाजार बंद होने के कारण व्यापारी गांव-गांव जाकर अमचूर खरीद रहा है। जिसके कारण ग्रामीणों के पास पैसे आ रहे है और वो बाजारों में खरीदारी भी कर रहे है।

अनलाक के पहले दिन जिला मुख्यालय से लेकर करीब-करीब हर गांवों में अमचूर की खरीदारी जमकर हुई है। जहां पिछले दो माह से बाजारों की रौनक गायब थी, वही ंएकाएक रौनक लौट आई है। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आय का मुख्य स्त्रोत्र अमचूर भी है लेकिन लाकडाउन के कारण अमचूर व्यापारी खरीद नहीं रहे थे। जैसे ही अनलाक हुआ तो पहले ही दिन व्यापारियों ने टनों के हिसाब से अमचूर की खरीदारी की। अमचूर का भाव 70 रू. किलो है ऐसे में हर आदिवासी परिवार के पास अच्छी रकम चली जाती है। इस बार लाक डाउन में अधिकांश गांव वाले जंगलों से आम एकत्रित कर अमचूर भारी मात्रा में बनाई है अब उसे बेच रहे है। वो पैसा अब बाजारों में आ रहा है। पहले ही दिन सुबह से लेकर शाम तक दुकानों में ग्राहक पहुंच रहे थे और जरूरतमंद सामान की खरीदारी कर रहे थे।

 लक्ष्य के करीब पहुंचा तेंदूपत्ता खरीदी

प्रदेश के मंत्री कवासी लखमा के निर्देश पर जिले में लाक डाउन के दौरान वनोपज तेंदूपत्ता तोड़ाई व खरीदारी दोनों चालू थी। लिहाजा तेंदूपत्ता की खरीदारी लक्ष्य के करीब पहुंच चुकी है फिलहाल खरीदी जिले में बंद है। इस साल 90400 मानक बोरा का लक्ष्य रखा गया था उसके एवज में 73887.52 मानक बोरा की खरीदारी हो चुकी है। जिसका भुगतान करीब 29 करोड़ 55 लाख के करीब है। इतनी बड़ी रकम जिले के हितग्राहियों को नगदी दिया जाऐंगा। जिससे ग्रामीण इलाकों में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बाजारों में भी रौनक बढ़ेगी।

 आदिवासियों के आय का मुख्य स्त्रोत्र है वनोपज

जिले में ग्रामीण इलाकों में आय का मुख्य स्त्रोत्र वनोपज है। जिसमें वर्तमान में तेंदुपत्ता व अमचूर है। तेंदूपत्ता से जिले के करीब 58 हजार हितग्राहियों को सीधे तौर पर मदद मिलती है। तेंदूपत्तासे एक परिवार को अच्छी रकम मिल जाती है। वही अमचूर की भी दरे काफी बढ़ गई है। इस साल 70 रू. किलो खरीदी जा रही है। इससे भी अच्छी मोटी रकम मिल जाती है। लाक डाउन के दौरान इस बार दोनो फसलों पर आदिवासियों ने अच्छा काम किया।

लखमा के प्रयासों से मिल रहा लाभ

जब अविभाजित मध्यप्रदेश के समय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने तेंदूपत्ताका सहकारीकरण कर दिया था जिसके बाद तेंदूपत्ता खरीदने की जिम्मेदारी प्रबंधकों की हो गई थी लेकिन समय पर न तो तेंदूपत्ता टूट रहा था और न ही खरीदारी जिसका नुकसान आदिवासियों को हो रहा था। जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना और विधायक कवासी लखमा बने तो उन्होंने पहल की और सरकार से मांग की तब कहीं जाकर अविभाजित दंतेवाड़ा जिले में तेंदूपत्ता  का निजीकरण हुआ जिसके बाद ज्यादा दरों पर ठेकेदारों ने निविदा ली और आदिवासियों को लाभ हुआ। आज फिर कोरोना काल में मंत्री कवासी लखमा के प्रयासों के कारण जिले के हितग्राहियों को तेंदूपत्ता का नगदी भुगतान हो रहा है।

बोड्डू राजा उपाध्यक्ष जिपं सुकमा ने कहा कि मंत्री कवासी लखमा के प्रयासों के चलते तेंदूपत्ता  का नगद भुगतान की घोषणा हुई जिसके कारण कोरोनाकाल में लोगो को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी। वहीं अनलाक होते ही व्यापारी अमचूर ले रहे है जिसका फायदा आदिवासियों को मिल रहा है। आदिवासियों का दोहरा फायदा के लिए मंत्री कवासी लखमा का आभार व्यक्त करते हैं। 

सुकमा, 27 मई। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने बुधवार को किसानों के समर्थन में काला दिवस मनाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें केन्द्र की मोदी सरकार से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की गई।

फेडरेशन ने कहा कि सभी किसान दल के साथियों के द्वारा लगभग सैकड़ों दिनों तक अपने मांगों को लेकर सडक़ पर बैठ कर जंगी प्रदर्शन किया गया। जिसमें अपने हक की लड़ाई-लड़ते  बलिदान दे दिए। किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है कतई बर्दास्त नहीं किया जाएगा, तीनों बिल वापस जल्द लें। प्रदर्शन के दौरान कोरोना महामारी के गाइडलाइन का भी ख्याल रखा। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष महेश कुंजाम, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश नाग, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन जिला उपाध्यक्ष उमेश मरकाम, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ब्लाक उपाध्यक्ष बामन कोर्राम, महेंद्र करतम, गणेश बघेल, जोगा बंजामी, मनोज कर्मा उपस्थित रहे।

सुकमा, 26 मई। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुकमा विनीत नन्दनवार ने 17 मई को थाना जगरगुण्डा अन्तर्गत सिलगेर में हुई घटना की जांच के लिए डिप्टी कलेक्टर रुपेन्द्र पटेल को जांच दण्डाधिकारी नियुक्त किया है।

डिप्टी कलेक्टर एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी  रुपेन्द्र पटेल ने बताया कि इस घटना के संबंध में लिखित या मौखिक साक्ष्य 8 जून तक अवकाश के दिनों को छोडक़र किसी भी दिन कार्यालयीन समय में सुबह 11से शाम 5 बजे तक कार्यालय डिप्टी कलेक्टर  रुपेन्द्र पटेल, संयुक्त जिला कार्यालय सुकमा में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से या पोस्ट के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

   जिपं की सामान्य सभा की बैठक सम्पन्न    

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 26 मई। जिला पंचायत सुकमा के सभाकक्ष में कल जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक अध्यक्ष हरीश कवासी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष  बोड्डू राजा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  नूतन कुमार कंवर एवं जिला पंचायत सदस्यों के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

कोरोना को संक्रमण के मद्देनजर सामान्य सभा की बैठक संक्षिप्त रूप में आयोजित की गई।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के सदस्यों की सहमति पर 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत जिला पंचायत विकास योजना, जिला पंचायत विकास निधि तथा पशुपालन विभाग अंतर्गत वर्ष 2021-2022 के कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया।

जिला पंचायत  हरीश कवासी ने कहा कि समय की गंभीरता को देखते हुए हम सभी को शासन प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किए जा रहे कोरोना संक्रमण से बचाव के निर्देशों का अनिवार्य रुप से पालन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अंदरुनी क्षेत्रों के बीसी सखी द्वारा ग्रामीणों को पेंशन भुगतान, रोजगार भुगतान आदि लेन देन संबंधी कार्यों के लिए बढ़ावा देने की बात कही।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
छिंदगढ़, 25 मई । भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष दीपिका शोरी ने एनएमडीसी को पत्र लिखकर संभाग के चार जिलों में 100 बिस्तर सर्व सुविधा युक्त कोविड सेंटर की मांग करते हुए लिखा कि वर्तमान समय में पूरे विश्व के साथ- साथ सम्पूर्ण भारतवर्ष कौरोनाशिक महामारी से जूझ रहा है, जिससे सम्पूर्ण मानव जाति संकट में है इस महामारी से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश एवं हमारे बस्तर संभाग के समस्त जिलों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था ना होने के कारण कोरोना से प्रभावित मरीजो  को विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है कि बस्तर वनांचल एवं जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ पर शिक्षा , जागरुकता और जानकारी का अभाव है , ऐसी परिस्थिति में चिकित्सा की अतिरिक्त व्यवस्था की अत्यंत आवश्यकता है। चूंकि चिकित्सा विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर की आंशका व्यक्त की है इस परिस्थिति में इससे निपटने हेतु हमारी पूर्ण तैयारी होनी चाहिए मेरा मानना है कि हर परिस्थितियों में एनएमडीसी सदैव बस्तर वासियों के साथ रहा है, इसलिये बस्तर की इन परिरिस्थतियों को देखते  हुए बस्तर के सुकमा, दन्तेवाड़ा, जगदलपुर  बीजापुर जिलों में एनएमडीसी के द्वारा सर्वसुविधायुक्त 100-100 बिस्तर का कोविड सेंटर खोला जाए जिसमे कमसे कम 50-50 बिस्तर ऑक्सीजन सुविधायुक्त  हों ।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 24 मई। जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष महेश्वरी बघेल ने तेंदूपत्ता में नगद भुगतान के निर्णय को सराहते हुए मंत्री कवासी लखमा का आभार प्रकट करते हुए कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को नगद भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए जनप्रतिनिधियों- प्रभारियों के समक्ष भुगतान किया जाए। सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष कवासी हरीश के मार्गदर्शन में प्रभारियों की सूची जारी कर सुकमा कलेक्टर एवं सुकमा डीएफओ को पत्र लिखा।

ज्ञात हो कि बैंकों की कमी व कोरोना वायरस को देखते हुए मंत्री कवासी लखमा ने नगद भुगतान करने के लिए मुख्यमंत्री से चर्चा की थी। तेंदूपत्ता संग्रहण के पश्चात संग्राहकों को भुगतान नगद दिया जाएगा क्योंकि आदिवासी समुदाय के आय का मुख्य स्त्रोत है। इस वर्ष 2021 में नगद भुगतान उद्योग मंत्री कवासी लखमा की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तेंदूपत्ता संग्रहण की पारिश्रमिक राशि का नगद भुगतान के महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बस्तर संभाग के कुछ जिलों में नगद भुगतान किया जाना है, जिसमें जिला सुकमा में भी नगद भुगतान किया जाना है। जिला सुकमा के प्रभारियों की सूची जारी कर मांग की है कि इस वर्ष तेंदूपत्ता संग्राहकों को जनप्रतिनिधियों- प्रभारियों के समक्ष भुगतान किया जाए, ताकि हितग्राहियों को उनके पारिश्रमिक का पूरा पैसा मिल सके। हमेशा कई बार यह शिकायत आ चुकी है कि हितग्राहियों को पूरा पैसा नहीं मिल पाता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दोरनापाल, 23 मई। रविवार को सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष  हरीश कवासी सुकमा जिले के कोन्टा ब्लाक के ग्राम पंचायत एर्राबोर पहुँचकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, ग्रामीणों में मास्क और सेनेटाइजर वितरण किया गया। हरीश कवासी के साथ सुकमा जिला पंचायत उपाध्यक्ष बोड्डू राजा ,कोन्टा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष माड़वी देवा, कोन्टा युवा कांग्रेस के ब्लाक अध्यक्ष वैदुल्ला खान ,युवा नेता जयप्रकाश, एर्राबोर सरपंच मडक़म रशमी जी, गगनपल्ली  सरपंच ऐंका  समेत कांग्रेसी कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

नीलामडग़ु के 54 परिवार के लिए भेजा राशन सामान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दोरनापाल, 23 मई। देशभर में कोरोना का प्रभाव अभी खत्म नहीं हुआ और लॉकडाउन के दौरान दिहाड़ी मजदूर और छोटे व्यापारी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं मगर इन सबके बीच सुकमा के जन प्रतिनिधि कोरोना से प्रभावित हुए लोगों को मजबूत करने सामने आ रहे हैं । मंत्री कवासी लखमा के साथ साथ हरीश कवासी दोनो पिता-पुत्र दोनों ने भी लोगो ंकी मदद के लिए मोर्चा संभाल रखा है। 

मंत्री कवासी लखमा ने जहाँ लॉकडाउन से प्रभावित हुए प्रत्येक ठेले वालों को 5 हजार की सहायता राशि दी तो वहीं उनके पुत्र कवासी हरीश अंदरूनी दूरस्थ क्षेत्रों में जरूरतमंद ग्रामीणों तक राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं ।  

ज्ञात हो कि लॉकडाउन के दूसरे दौर में एक बार फिर जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी का मानवीय चेहरा सामने आया है। सुकमा के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र निलामडग़ु के 54 परिवारों को  भरपूर राशन भेजा। मेहता पंचायत के आश्रित गांव नीलामडग़ु में दो दिन के भीतर 38 कोरोना मरीज आए सामने, सभी ने होम आइसोलेशन में ही रहने की बात कही, जैसे ही यह सूचना जिला पंचायत अध्यक्ष को मिली। उन्होंने राशन के साथ अपने प्रतिनिधि बंडा सरपंच पण्डरुम बदरैया को वहां भेजा । गाँव के 54 परिवारों को भरपूर राशन वितरण किया गया। हरीश कवासी के इस पहल व सहयोग को देखकर ग्रामीण काफी खुश नजर आए।