पश्चिम विधायक  पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने केंद्रीय सडक़  परिवहन मंत्री नितिन गड‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 9 नवम्बर। क़री से मुलाकात की। मूणत ने 
गडकरी से आग्रह किया है कि  रिंग रोड-1 नेशनल हाईवे का पार्ट है, इसलिए इसके दोनों ओर की सर्विस रोड की चौड़ाई बढ़ाने के लिए 80 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दें, ताकि रायपुर के लोगों को बड़ी राहत मिल सके।

इस ज्ञापन में कहा गया है कि 30 वर्ष पहले बनी रायपुर की रिंग रोड-1 के किनारे का बड़ा हिस्सा विगत वर्षों में कामर्शियल एरिया के रूप में डेवलप हो चुका है। इस सडक़ के दोनों किनारों पर बड़े कांप्लेक्स, शादी घर, शोरूम तथा कई मार्केट तो हैं ही, दोनों ओर घनी आबादी बस चुकी है। इस आबादी का एकमात्र सहारा रिंग रोड-1 के दोनों किनारो पर बनी सर्विस रोड हैं, जो अधिकांशत: पांच-पांच मीटर ही चौड़ी हैं। जिसके कारण जाम की स्थिति तो बनती ही है, हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। पूर्व मंत्री मूणत ने बताया कि इस सडक़ पर अग्रसेन धाम टर्निंग, कृषि विवि टर्निंग, आर्चब्रिज टर्निंग, कटोरातालाब टर्निंग, संतोषीनगर टर्निंग, कुशालपुर टर्निंग, रायपुरा टर्निंग, भाठागांव टर्निंग और पचपेड़ीनाका टर्निंग में ट्रैफिक के हालात बुरी तरह बिगड़ चुके हैं। यहां लोगों को राहत देने के लिए अंडरब्रिज आदि बने हैं, लेकिन ट्रैफिक दबाव के समय ये नाकाफी साबित होने लगे हैं। 

मूणत ने मंत्री गडकरी से कहा कि रिंग रोड-1 के दोनों ओर ट्रैफिक के हालात अभी तो खराब हैं ही, आने वाले समय में स्थिति और भयंकर हो सकती है, क्योंकि दोनों ओर की सर्विस रोड औसतन 5-5 मीटर ही चौड़ी हैं। 

उन्होंने कहा कि अगर दोनों सर्विस रोड की चौड़ाई 3.5-3.5 मीटर बढ़ा जाती है, तो सडक़ें साढ़े 10-10 मीटर चौड़ी हो जाएंगी। अगर चौड़ाई बढ़ाने के बाद दोनों ही सर्विस रोड को वन-वे कर दिया जाएगा तो ये सुविधाजनक होने के साथ-साथ आकर्षक भी लगेंगी। यही नहीं, एयरपोर्ट की ओर से रिंग रोड-1 होकर एनआईटी-साइंस कालेज ग्राउंड तक वीआईपी मूवमेंट के दौरान आने वाली दिक्कतें भी दूर होंगी।,  मूणत ने मंत्री गडकरी से आग्रह किया कि इन सर्विस रोड की चौड़ाई तुरंत बढ़ाने में लगभग 80 करोड़ रुपए अनुमानित तौर पर खर्च होंगे। यह राशि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से मंजूर कर दी गई तो इससे रायपुर की एक बड़ी समस्या का निराकरण हो सकता है। बता दें कि इसी रिंग रोड पर मंत्री गडकरी ने हाल में तीन ओवरब्रिज भी मंजूर किए हैं, ताकि ट्रैफिक में आ रही दिक्कतें कुछ कम हो सकें।