कमीशन के 27 करोड़ के लिए शुरू की हड़ताल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 23 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ द्वारा मंगलवार को तीन सूत्रीय मांगों को लेकर शहर के दशहरा मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही रैली निकाल कर कलेक्ट्रेट घेराव करने निकले, मगर कलेक्ट्रेट कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू होने के चलते गार्डन चौक में ही मुख्यमंत्री व खाद्य मंत्री के नाम तहसीलदार राजू पटेल को ज्ञापन सौंपा।

सरकारी समिति के कर्मचारी इस साल की खरीदी से पहले तीन मांगे पूरी नहीं होने से अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरी ओर पिछले साल की खरीदी का लगभग 27 करोड़ रुपए का कमीशन नहीं मिला है। खरीदी के दौरान केंद्रों को कमीशन प्रत्येक लाख क्विंटल के आधार पर निश्चित है। इसके हिसाब से 27 करोड़ रुपए बकाया है।

लेट लतीफ का कर्मियों के वेतन पर असर पड़ रहा

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अंतर्गत 129 समितियां हैं, जिसमें 166 धान खरीदी केंद्र में 800 कर्मचारी काम करते हैं। समितियां का खाद-बीज बिक्री, धान खरीदी के एवज में कमीशन ही आय का जरिया है। इसमें लेटलतीफी का असर कर्मियों के वेतन पर पड़ता है, वहीं धान खरीदी केंद्रों में मार्कफेड द्वारा नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर को भी वेतन नहीं मिल रहा है।

दिवाली मना पाए या नहीं, कुछ भी तय नहीं है-रोहित

संघ के जिला सहसचिव रोहित यादव ने बताया कि राशि नहीं मिलने से दिवाली मना पाएंगे या नहीं आशंका बनी हुई है। सहकारी समिति में दो प्रकार के लोग काम करते हैं, पहले में समिति प्रबंधन, लेखापाल, लिपिक और चौकीदार शामिल हैं,जो कमीशन पर हैं। दूसरी ओर कंप्यूटर ऑपरेटर को 6 महीने का मानदेय नहीं मिला है।

मांग पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और तेज होगा

सरकारी समिति कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मनीराम कैवत्र्य ने कहा कि कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और परिश्रम से निभा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों की उपेक्षा की जा रही है।

उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो वह आंदोलन को और तेज करेंगे और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। बार-बार चेतावनी देने के बाद भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी जिले सहित प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों के कर्मचारियों को वेतनमान व अन्य सुविधा दें। सेवा नियम 2018 में आंशिक संशोधन करते हुए पुनरक्षित वेतनमान लागू करें।