‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सुकमा, 29 दिसंबर। सुकमा जिले के छिन्दगढ़ विकासखण्ड में  21 एवं 22 दिसम्बर को पोटाकेबिन रोकेल एवं हायर सेकंंडरी स्कूल तोंगपाल में पीएलसी वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें विकासखण्ड के कुल 46 पीएलसी ने भाग लेकर बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में आने वाली स्थानीय समस्यस्यों को दृष्टिगत रखते हुए विषय एवं पाठ्यक्रम से जोडक़र प्रोजक्ट तैयार कर शिक्षकों द्वारा प्रजेंटेन्सन किया गया।

शिक्षा के क्षेत्र में जिले की प्रमुख समस्या एक शिक्षकीय शाला, पलकों/अभिभावकों का अशिक्षित होना एवं भाषायी समस्या के आधार पर पीएलसी द्वारा उसके निदान का भी सुझाव देते हुए प्रोजेक्ट तैयार किया गया था जिसे उक्त वर्कशॉप में प्रदर्शन किया गया।

वर्कशॉप के प्रथम दिवस 21 दिसंबर को जिला शिक्षा अधिकारी जे.के.प्रसाद द्वारा बालक पोटाकेबिन रोकेल में आयोजित वर्कशॉप में दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी सुकमा ने पीएलसी सदस्यों द्वारा लर्निंग आउटकम आधारित तैयार कर लाए प्रोजेक्ट का अवलोकन कर पीएलसी के कार्यों उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए नए शिक्षा नीति में पीएलसी के महत्व को समझाया एवं कार्य करने कहा

डीएमसी एस. एस. चौहान ने बताया कि जिले में कुल 110 पीएलसी का गठन किया गया है राज्य कार्यालय के अनुसार बच्चों में लर्निंग आउटकम (सीखने के प्रतिफल) प्राप्त करने की क्षमता सबकी भिन्न होती है। अलग-अलग जिलों एवं विकासखण्ड में अलग अलग समस्या होती है जिसे पीएलसी द्वारा चिन्हांकित कर स्थानीय स्तर पर उसके निदान पर कार्य किया जाना है जो कि हमारे शिक्षक साथी बखूबी करते आरहे हैं। इसी कार्य को गति देने जिले के तीनों विकासखण्ड में 15 दिसंबर से बारी-बारी से वर्कशॉप का आयोजन किया गया था जिसका समापन छिन्दगढ़ ब्लॉक में किया गया।

बीआरसी वसीम खान ने  बताया कि  राज्य कार्यलय से प्राप्त निर्देशों का एपीसी सीताराम राणा एवं आकांक्षी जिला फेलो सुश्री सिओना के मार्गदर्शन में यह वर्कशॉप आयोजित किया गया जिसमें पीएलसी हेड के नेतृत्व में सभी सदस्यों की सहभागिता एवं सहयोग से बच्चों में लर्निंग आउटकम (सीखने के प्रतिफल)आधारित प्रोजेक्ट तैयार करवाये गए तथा नवम्बर 2021 में होने वाले राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण  को आधार मानते हुए कार्य करने के निर्देश पीएलसी को दिए गए। 

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कमलेश श्रीवास्तव ने पीएलसी सदस्यों को इस वर्कशॉप के माध्यम से बच्चों को आगामी राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण में बेहतर प्रदर्शन हेतु वर्तमान में चल रहे मोहल्ला क्लास में सभी बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं बच्चों को उनके स्तर के अनुरूप पढ़ाते हुए उसके आधार पर समझ  की जानकारी लेने नियमित रूप से विभिन्न प्रश्न पूछ कर परीक्षण करते हुए उनमें सुधार करने की बात कही।
 

दंतेवाड़ा, 29 दिसंबर । कलेक्टर दीपक सोनी ने सोमवार को राजस्व विभाग के समस्त अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने राजस्व अधिकारियों को भू-अर्जन के कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं केऔर साथ ही विभिन्न विभागीय कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में उन्होंने ई-कोर्ट में दर्ज प्रकरणों के प्रतिशत को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने विवादित-अविवादित नामांतरण, बंटवारा के कार्यों की जानकारी ली और साथ ही इनमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्य जिलों के नामांतरण बंटवारा की स्थितियों से तुलनात्मक जानकारी भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व वृद्धि के लिए वसूली के कार्यों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अभिलेख दुरुस्तीकरण, भू अर्जन के  मुआवजा वितरण, पंजीकृत खसरों की जानकारी ली। उन्होंने निजी खातेदार सह- खातेदार एवं आधार प्रविष्टि की जानकारी ली। उन्होंने डिजिटल हस्ताक्षर  के कार्यों पर नवीनीकरण के कार्य करने के भी निर्देश दिए। 

उन्होंने नगरी क्षेत्रों में अतिक्रमण व्यवस्थापन पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आरबीसी 6-4 के प्रकरणों की जानकारी ली साथ ही आय, जाति, निवास, लोक सेवा गारंटी इत्यादि के कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए इसके साथ ही राजस्व संबंधी समस्त रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में एडीएम श्री अभिषेक अग्रवाल, एसडीएम श्री अबिनाश मिश्रा सहित राजस्व विभाग के समस्त अधिकारीगण उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 29 दिसंबर। तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया एवं फायलेरिया कार्यक्रम अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खेमलाल वर्मा की अध्यक्षता एवं देवेन्द्र बेलचन्दन जनपद अध्यक्ष ग्रामीण दुर्ग निकुम की उपस्थिति में विकासखण्ड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। 

बैठक में खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. सी.बी.एस. बंजारे द्वारा कार्यक्रम अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर किये गये गतिविधियों की जानकारी दी गई। तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला सलाहकार डॉ. सोनल सिंह द्वारा विकासखण्ड में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम की स्थिति से अवगत कराते हुए तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान हेतु शिक्षा विभाग एवं चालानी कार्रवाई हेतु पुलिस तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया। 

बैठक में उपस्थित द यूनियन संस्था के संभागीय समन्वयक प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा कोटपा एक्ट 2003 की जानकारी देते हुए दुर्ग जिले के विकासखण्ड निकुम को धूम्रपान मुक्त विकासखण्ड के रुप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया।
उक्त प्रस्ताव में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सहमति व्यक्त करते हुये आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बैठक में खण्ड चिकित्सा अधिकारी डॉ. सी.बी.एस. बंजारे, जिला सलाहकार डॉ. सोनल सिंह, द यूनियन के संभागीय समन्वयक प्रकाश श्रीवास्तव, बीपीएम रिचा रामटेके एवं संबंधित विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भोपालपटनम, 29 दिसंबर। हेवन बेडमिंटन क्लब के तत्वावधान में  भोपालपटनम में अंतराज्यीय युगल बेडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 60 टीमों ने भाग लिया। जिसमें पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़ के युवक शामिल थे। 
चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचे जिसमें मोहीन एण्ड पाटर्नर भोपालपटनम एवं सलमान एण्ड पाटर्नर जगदलपुर जिसमें दोनों के बीच पहला सेमीफाइनल हुआ।  सलमान एण्ड पार्टनर जगलदपुर ने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंच गए वहीं दूसरा सेमीफाइनल ताज एण्ड पाटर्नर मन्चिरियाल तेलंगाना एवं प्रमोद एण्ड पार्टनर बीजापुर छत्तीसगढ़ के बीच हुआ। जिसमें ताज एण्ड पाटर्नर ने जीत हासिल किया।  

फाइनल मैच सलमान एंड पाटर्नर जगदलपुर एवं ताज एण्ड पाटर्नर मन्चिरियाल तेलंगाना के बीच मुकाबले में एक सेट और 13-19 अंक से हराकर मन्चिरियाल तेलंगाना ने जीत हसिल की। 
मैच के उपरांत पुरस्कारों का वितरण किया गया जिसमें मुख्य अतिथि बसंत राव टाटी जिला पंचायत सदस्य भोपालपटनम एवं अध्य

मैच के बेस्ट प्लेसर  बेस्ट शटर एवं बेस्ट सर्विसर को भी 2101 रुपये नगद एवं ट्राफी पुरुस्कार के रूप में दिया गया और युवा खिलाडिय़ों को मेडल से सम्मानित किया गया। बसंत राव टाटी ने कहा है कि युवाओं की खेल प्रति रूचि देखते हुए भोपालपटनम में बहुत दिनों से इंडोर बेडमिंटन ग्राऊंड की मांग चल रही है जिसे मैं क्षेत्र के विधायक विक्रमशाह मंडावी से बात कर इंडोर स्टेडियम बनवाने का प्रयास करूंगा और कहा कि भोपालपटनम में प्रतिभावान खिलाडिय़ों का कमी नहीं है।
आयोजन को सफल बनाने में अरुण वासम, मिनहाज अहमद, नवीन टाटी, तौसीफ तोवफिक, शेख रज्जाक,  शेख मकबूल, संजय चिन्टूर और अन्य नवयुवकों का योगदान रहा है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भोपालपट्टनम, 29 दिसंबर। भोपालपटनम के मोना ढाबा के संचालकों के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ क्रिसमस मनाया गया, जिसमें संता क्लाज अपनी उपस्थिति देकर आए हुए बच्चों को चॉकलेट बांटकर बच्चों को खूब मनोरंजन किया।
इस कार्यक्रम में पास्टर राजाबाबू झाड़ी एवं पास्टर सुधाकर आईला के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस पर  उनके संदेश को बताते हुए मसीह समाज के लोगों एवं पत्रकार बंधुओं के बीच और आए हुए समस्त नागरिकों को शुभकामनाएं दी है।
इस त्यौहार के साथ नए साल के आगमन की तैयारी भी शुरू हो जाती है। आने वाले साल में खुशहाली और कामयाबी के लिए लोग क्रिसमस पर सेंटा से दुआ को लेकर खासा उत्साह रहता है।  युवा भी इस पर्व को लेकर उत्साहित रहते हैं। 
 

दंतेवाड़ा, 29 दिसम्बर। कलेक्टर दीपक सोनी ने सोमवार को साप्ताहिक समय सीमा की बैठक लेकर विभागों को उनके लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। राज्य शासन की महत्वकांक्षी योजनाओं नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी योजना, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, धान खरीदी आदि के जिले में क्रियान्वयन की सम्बन्धित विभागों से जानकारी ली। इंग्लिश मीडियम उत्कृष्ट मॉडल स्कूल के निर्माण की जानकारी लेकर उसे जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। इंदिरा आवास तोडऩे वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कोरोना के समय से को धर्मशालाएं बन्द हैं उन्हें खुलवाने के निर्देश दिए साथ ही नियमित साफ सफाई करवाने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन एवं यूनिसेफ की नई पहल बापी न उवाट की जानकारी ली जल्द ट्रेनिंग देकर लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। जिले के सुगम स्वास्थ्य दंतेवाड़ा, एफआरए कलस्टर, वनधन केंद्र, जल जीवन मिशन, मनरेगा, स्वसहायता समूहों, लोक सेवा केन्द्र, आवर्ती चराई, आदि की जानकारी ली। जिले में संचालित कोचिंग नन्हें परिंदे एवं छू लो आसमान को शुरू कराने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ अश्वनी देवांगन, वनमण्डलाधिकारी संदीप बलगा, एडीएम अभिषेक अग्रवाल, एसडीएम अविनाश मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर,तहसीलदार और सभी विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।
 

बैला कोठा व्यवसायिक परिसर की ओर ध्यान नहीं देने पर धरना-गुप्ता

छत्तीसगढ़ संवाददाता
जगदलपुर, 29 दिसम्बर। शहर के हृदय स्थल चांदनी चौक में पर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यावसायिक परिसर बेला कोठा में हो रहे शराबखोरी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा की जानकारी सुरेश गुप्ता भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष को कुछ लोगों द्वारा दी गई और आग्रह किया गया कि आप आकर इसका अवलोकन करें ।

 सुरेश गुप्ता ने भाजपा के नेताओं  कार्यकर्ता के साथ चांदनी चौक स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय व्यवसायिक परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने अवलोकन के पश्चात नगर निगम पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में और जगदलपुर निगम में कांग्रेसी महापौर के द्वारा कोई नई व्यवस्था या मूलभूत शहर की जरूरतों के लिए निर्माण तो नहीं करा रहे हैं जो पूर्व में मिली धरोहर को भी देखरेख के बगैर नष्ट करते जा रहे हैं।

यह व्यवसायिक परिसर से सिटी कोतवाली मात्र 400 मीटर की दूरी पर स्थित है और दुर्भाग्य है कि यहां शाम होते ही असामाजिक तत्वों का और शराबियों का यह आशियाना मयखाना बन जाता है। इस ओर महापौर का किसी प्रकार का ध्यान नहीं देना यह शहर की जनता के साथ धोखा है। दीनदयाल जी के नाम से जो परिसर बना है इसमें निगम के द्वारा धन अर्जित हेतु दुकानों का विक्रय किया गया और आधे से ज्यादा बिल्डिंग निगम के आधिपत्य में है, ऐसे में निगम की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी धरोहर/संपत्ति को ध्यान दें, उसके रखरखाव की चिंता करें ।

इस परिसर के अवलोकन के पश्चात सुरेश गुप्ता ने भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ निगम आयुक्त से मुलाकात कर इस परिसर के देखरेख वैकल्पिक  व्यवस्था करने हेतु  बात कही और इस परिसर को तत्काल  पूरी तरह से सफाई करने की मांग की, और उन्होंने कहा कि, यदि निगम  इसे 7 दिनों के अंदर पूरी तरह से सफाई नहीं करेगी तो भाजपा कार्यकर्ता इस परिसर की सफाई करेगा और, निगम की गैर जिम्मेदार सरकार के खिलाफ धरना भी देंगे ।
निगमायुक्त ने आश्वस्त किया  कि  इसकी सफाई तत्काल की जाएगी और इसके वैकल्पिक व्यवस्था जिससे आने वाले समय में  इस परिसर की मर्यादा को बनाए रखें ऐसी व्यवस्था की जाएगी ।

इसके पश्चात  सुरेश गुप्ता एवं  भाजपा नेताओं ने बस्तर एसपी  दीपक झा से मुलाकात कर दीनदयाल उपाध्याय व्यावसायिक परिसर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा के साथ-साथ, शहर के हर वह स्थान जहां पर शाम 7 बजे के बाद मयखाना के रूप में लोग  सार्वजनिक स्थल का उपयोग करते हैं, उन जगहों पर भी पुलिस की निगरानी हेतु बात कही । इसमें गंगा मुंडा तालाब, क्राइस्ट कॉलेज से बिनाका माल तक को जोडऩे वाली सडक़, दलपत सागर, महात्मा गांधी व्यवसायिक परिसर गीदम रोड एवं स्टेडियम जैसे सार्वजनिक और व्यवसायिक जगहों पर पुलिस की गश्त बढ़ाने एवं असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की ।

इस मौके पर पार्षद राजपाल कशेर, राकेश तिवारी, प्रकाश झा, रोहित खत्री, गणेश काले, लक्ष्मण झा, अमित तिवारी उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 29 दिसंबर। पेटकोक में मिश्रण कर गबन करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कुल 30.72 मीट्रिक टन कीमती 150528रूपये पेटकोक की अफरा तफरी की थी।

पुलिस के अनुसार 24 दिसंबर को प्रार्थी अमरचंद जोशी श्री रायपुर सीमेंट प्लांट खपराडीह उपमहाप्रबंधक कोल विभाग के  द्वारा थाना में लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि गंगावरम पोर्ट विशाखापटनम से श्री रायपुर सीमेंट प्लांट खपराडीह के लिये आर के रोडवेज के माध्यम से ट्रक क्रमांक ष्टत्र 15 ्रष्ट 0853 एवं ट्रक क्रमांक ष्टत्र 07 रू्र 8595 में  कुल 58.15 मीट्रिक टन पेटकोक ड्राइवर प्रवीण शर्मा निवासी भिलाई एवं ग्रिजेश सिंह के ट्रक में भेजे थे जिसे ट्रक ड्राइवरों द्वारा 30.72 मीट्रिक टन पेटकोक का गबन कर अफरा तफरी कर दिए हैं। 

पुलिस ने आरोपी वाहन चालक एवं मालिक की पतासाजी कर अभिरक्षा में लेकर प्रवीण शर्मा ट्रक ड्राईवर एवं उक्त ट्रक के हेल्पर अक्षय कुमार राठौर निवासी कोरबा को पूछताछ करने पर गंगावरम सी पोर्ट विशाखापटनम से श्री रायपुर सीमेंट खपराडीह के लिये लोड कर लाये पेटकोक को अपने साथी ट्रक ड्राईवर ग्रिजेश सिंह के साथ मिलकर श्री सीमेंट प्लांट खपराडीह आते समय महासमुंद के पास घोडारी नामक स्थान में सिकंदर अली निवासी उत्तरप्रदेश के कोल डिपो में ट्रक को ले जाकर दोनों लोड ट्रक में भराये कोयला को डिपो संचालक सिकंदर अली एवं उसके मुंशी लारेब खान से मिलीभगत कर दोनों ट्रकों से कुल 30.72 मीट्रिक टन पेटकोक कीमती 38600 रूपये को जेसीबी मशीन से निकलवाकर बेचना एवं कोल डिपो में रखे जीरा कोयला (डोलाचार) डलवाकर मिक्सिंग करना बताये एवं बेचे गए पेटकोक से मिले रूपयों को ट्रकों में डीजल एवं खाने पीने में खर्च कर देना बताया।

आरोपियों को 25 दिसंबर को गिरफतार कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु न्यायालय पेश किया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बोड़ला, 29 दिसंबर। विकासखंड मुख्यालय में सतपुड़ा की वादियों में स्थित राज्य व जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में शुमार रानी दहरा जलप्रपात में नए साल के स्वागत व शीतकालीन सत्र के दौरान प्रतिवर्ष सैलानियों  का हुजूम उमड़ पड़ता है, लेकिन इसी बीच क्रिसमस एवं लगातार तीन दिनों की छुट्टी पडऩे के चलते यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच पिकनिक मना आनंद ले रहे हैं। 

पिकनिक मनाते लोगों का समूह रानी दहरा जलप्रपात के चारों ओर मजा करते ,पत्थरों के चूल्हों में जंगल में लकड़ी इक_ा कर खाना बनाते, बच्चे व युवाओं का समूह नदी और पहाड़  में घूमते एवं पेड़ की छांव में दरी बिछाकर वन भोज का आनंद ले रहे लोग दिखाई पड़ रहे हैं।  रायपुर से एक बस में आए गुप्ता परिवार तो रानी दहरा जलप्रपात के नदी  के रास्ते के किनारे सुनहरी धूप में पूरा-पूरा खाने का स्टाल लगाकर पिकनिक का आनंद लेते दिखे, तो दुर्ग से आए युवाओं की टीम रानी दहरा जलप्रपात की नीचे  कराओके साउंड सिस्टम की मदद से गाना गाकर  जंगल में आर्केस्ट्रा संगीत का आनंद ले रहे हैं और लोगों को भी गाना सुनाते दिखाई दे रहे हैं। संडे के चलते लगातार तीन  दिन की छुट्टी का असर रात में साफ दिखाई दे रहा है।

 ग्राम रानी दहरा व बैरख गांव में निवास करने ग्रामीण राजुलाल, राजू राम, विजउराम, लीला धुर्वे,  रामविलास, देवकुमारआदि बताते हैं कि रानी दहरा जलप्रपात में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की आवाजाही होती रहती है, लेकिन लगातार छुट्टी के चलते यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग सैकड़ों वाहनों से पहुंच रहे हैं। सबेरे से शाम तक चार पहिया व दो पहिया वाहनों के आवागमन से गांव धूल धूसरित हो गया है, साथ ही गांव पहुंचने के मार्ग में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है गांव के छोटे-मोटे दुकानदारों की भी ग्राहक की चल पड़ी है। 

गौरतलब है कि जिले के प्रमुख पर्यटक क्षेत्र के रूप में ख्यातिबद्ध रानी दहरा जलप्रपात में कवर्धा जिले के आसपास के अलावा बाहर के जिले मुंगेली बेमेतरा राजनांदगांव दुर्ग रायपुर बिलासपुर आदि जिलों से काफी संख्या में लोग  तो पहुंचते ही हैं साथ ही मध्यप्रदेश के सीमावर्ती जिला मंडला, बालाघाट, जबलपुर, डिंडोरी जिला से भी काफी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं। 

क्षेत्रीय पत्रकार  लाला राम यदु ,मोहन कश्यप,दीपक  मागरे   महेश मानिकपुरी, जीवन यदु  आदि बताते हैं कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने का कारण रानी दहरा पहुंचने में पर्यटकों को ज्यादा असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। एनएच से महज 5 से 7 किमी  की दूरी होने एवं प्रपात तक सडक़ होने के कारण  जलप्रपात में चार पहिया वाहनों के  आसानी से पहुंच जाने से यहां लोग परिवार सहित पिकनिक मनाने पहुंच रहे हैं।  

साथ ही साथ जिले में प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर में दर्शन करने आने वाले पर्यटक लोग से समय में रानी दहरा जलप्रपात पहुंचकर वन विहार का आनंद ले रहे हैं। जिले में प्रमुख पर्यटक स्थल में भोरमदेव ,सरोदा दादर ,पीड़ा घाट चरण तीरथ ,नागमोड़ीघाट, भोरमदेव अभ्यारण ,पचराही आदि सभी धार्मिक एवं प्राकृतिक स्थल समान दूरी पर सुगम  रूप में स्थित है। यहां आने वाले लोग रानी दहरा प्रपात में ही पहुंचते हैं। इसके अलावा सरोधादादर ,भोरमदेव, चिल्फी घाटी क्षेत्र में पर्यटकों के रुकने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने के कारण भी क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या में गुणात्मक वृद्धि हो रही है ।पर्यटक यहां रुक कर राज्य की सीमा से लगे मध्यप्रदेश के कान्हा किसली में भी नेशनल पार्क चले जाते हैं इसलिए भी यहां लोगों की भीड़ लगातार बढ़ते जा रही है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 29 दिसंबर। सरिया पुलिस द्वारा मारपीट में शामिल एक आरोपी को बचाने का आरोप लगाते हुए सोमवार को ग्रामीणों द्वारा 300 से ज्यादा की संख्या में नारेबाजी करते हुए थाने का घेराव कर दिया। ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग करते हुए गिरफ्तार करने की मांग की।  चार घंटे बाद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन डीएसपी के आश्वासन देने पर बंद किया।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार सरिया थाना अंतर्गत ग्राम रतनपाली में छह माह पहले मारपीट की एक घटना में नौ लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। बाद में पुलिस ने एक आरोपी युवक का नाम उक्त घटना से हटा दिए जाने के कारण पीडि़त पक्ष बार-बार पुलिस के समक्ष गुहार लगाते हुए थक हार चुका था। पीडि़त परिवार ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी न्याय दिलाने की गुहार लगाई जिसके बाद भी की कार्रवाई नहीं की गई। सोमवार को सुबह 9 बजे पीडि़त परिवार सहित ग्राम रतनपाली व आसपास के लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुलिस थाना गेट के सामने बैठकर थाने का घेराव किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम रतन पाली में 31 जुलाई की रात किसी बात को लेकर गाली-गलौज मारपीट तथा घर घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की घटना में पीडि़त पक्ष द्वारा सरिया थाने में वृंदावन निषाद, शिव निषाद, पंचानन निषाद, एकावन निषाद, पराग पटेल, सुना लाल मांझी, श्याम लाल मांझी, श्याम लाल क्षीरसागर मांझी व पूर्णचंद्र निषाद के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बाद में सरिया पुलिस द्वारा एक आरोपी पराग पटेल का नाम हटा दिया गया। 

साथ ही धारा 456 को भी हटा दिया गया व अन्य आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर मुचलका में रिहा किया गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 456 हटने व पराग पटेल का नाम हटा दिए जाने से पीडि़त पक्ष सरिया पुलिस के खिलाफ आरोपी को बचाने का आरोप लगाते हुए सरिया थाने का घेराव किया।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कसडोल, 29 दिसंबर। विकास की  घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने से खरौद तथा आसपास के ग्रामीणों को आस बंधी है। श्रीराम वन गमन  पथ के  लिए शिवरीनारायण को केंद्र बिंदु माना जा रहा है। लेकिन खरौद के रहवासियों में थोड़ी निराशा है। खरौद में ही माता शबरी का प्राचीन मंदिर है। छत्तीसगढ़ का काशी कहे जाने वाले लक्ष्मणेश्वर शिव का मंदिर भी है। हालांकि सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि शिवरीनारायण के साथ ही खरौद का भी विकास किया जाएगा।

जांजगीर-चांपा  जिले के शिवरीनारायण को राम वनगमन पथ में शामिल किया गया है। मान्यता है कि यहीं शबरी ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे। माता शबरी का प्राचीन मंदिर खरौद में है।  कुछ लोगों का मानना है कि जो दर्जा खरौद को मिलना चाहिए, वह शिवरीनारायण को मिल रहा है। देवरघटा में भी भगवान राम अपने अनुज के साथ शिवनाथ नदी पार कर पैसर घाट पहुंचे थे। यह राम वन गमन मार्ग का प्रमुख स्थान है।

खरौद के माता शबरी मंदिर में स्थानीय सबर जनजाति की विशेष आस्था है। यहां से लेकर ओडिशा तक बसे सबर जनजाति के लोग अपने आपको माता शबरी के वंशज मानते हैं। खरौद में ही लक्ष्मणेश्वर महादेव का मंदिर है. इस शिवलिंग में कुंड भी है। इस कुंड में हमेशा पानी भरा रहता है। लेकिन लक्ष्मणेश्वर महादेव के इस शिवलिंग के बारे में कम ही लोगों को जानकारी है।

लक्ष्मणजी ने की थी भगवान शिव की आराधना
मान्यता है कि लक्ष्मण को क्षय रोग हो गया था. इससे निजात पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव की कृपा से खरौद में उन्हें क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। खरौद के लोगों में भले ही निराशा है लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि शिवरीनारायण और खरौद में एक जैसी विकास की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

देवरघटा और पैसर घाट भी विकसित होंगे
कहते हैं भगवन राम ने खरौद में खर और दूषण का वध किया था। इसलिए इस जगह का नाम खरौद पड़ा। राम वन गमन पथ की महत्वाकांक्षी योजना से अब उम्मीद की जा रही है कि खरौद, देवरघटा और पैसर घाट भी विकसित होंगे।
 

कहा- गांव से विस्थापित नहीं होंगे, जन आंदोलन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 29 दिसंबर।  तमनार ब्लॉक के बजरमुड़ा के ग्रामीण अब अपनी जल जंगल जमीन बचाने के लिए एकजुट होकर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं।

यहां के ग्रामीणों का आरोप है कि आए दिन पर्यावरण प्रदूषण चरम सीमा के ऊपर जा रहा है, जल दूषित हो गया है। जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारी से क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शासन और प्रशासन के द्वारा डीएमएफ फंड का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। वन भूमि पर भी कुछ कंपनी के द्वारा खनन का कार्य शुरू कर दिया गया है तथा वनों की कटाई लगातार की जा रही है। 

17 दिसंबर को बजरमुड़ा गांव के ग्रामीणों को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)घरघोड़ा, के द्वारा नोटिस दिया गया है जिस पर कहा गया है निजी/आबादी भूमि पर निर्मित मकान पर सतही अधिकार के प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई रखी गई है। सुनवाई के लिए 28 दिसंबर को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो उसके लिए नोटिस दिया गया है। यह नोटिस पाकर ग्रामीणों को गांव से विस्थापित होने की चिंता सता रही है। इस बाबत आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव में बैठक कर जल, जंगल, जमीन बचाने और गांव को नहीं छोडऩे की बात कही। उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो इसके लिए जन आंदोलन भी करेंगे। रायगढ़ में जल,जंगल, जमीन बचाओ आंदोलन चला रहे गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के राजेश सिंह मरकाम ने लोगों को पेसा ग्राम सभा, पांचवी अनुसूची, जल, जंगल, जमीन और खनिज पर अधिकार हमारा है का नारा देते हुए ग्रामीणों को उनके संवैधानिक अधिकार से अवगत कराया। आंदोलन को समर्थन दे रहे छत्तीसगढ़ एकता मंच के सूरज कुमार यादव तथा जनचेतना मंच रायगढ़ के राजेश कुमार गुप्ता, शिव कुमार पटेल, आरती राठिया, पार्वती भगत, कार्तिक राम पोर्ते उपस्थित रहे।
अदानी कंपनी के खिलाफ बजरमूडा के ग्रामीणों ने विरोध कर एसडीएम घरघोड़ा के नोटिस के खिलाफ सैकड़ों की संख्या में एसडीएम कार्यालय घरघोड़ा पहुंचकर यहां का घेराव किया। इन ग्रामीणों का कहना है कि जल जंगल जमीन एवं प्राकृतिक संसाधन में समुदाय का सबसे पहला हक है प्रशासन और कंपनी मिलकर ग्रामीणों के खिलाफ अभियान की तरह काम कर रही हैं जिसका हम ग्रामीण कंपनी और प्रशासन का जमकर विरोध करेंगे। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दंतेवाड़ा, 29 दिसम्बर। दंतेवाड़ा में नक्सली उन्मूलन अभियान में सुरक्षा बलों को सोमवार शाम बड़ी कामयाबी मिली। जिला आरक्षी बल के जवानों द्वारा मुठभेड़ में दो ईनामी महिला नक्सली लीडरों को ढेर कर दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल और एक विस्फोटक हथियार बरामद किया है।

पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा अभिषेक पल्लव ने बताया कि कुआकोंडा थाना अंतर्गत ककाड़ी और कलेपाल के जंगलों में जिला आरक्षी बल और नक्सलियों के मध्य गोलीबारी हुई। इसमें दो महिला नक्सली लीडर मारे गए। इनमें से एक की शिनाख्त आयते मंडावी के रूप हुई है। उक्त महिला मलांगीर एरिया कमेटी की सदस्य थी। यह नक्सली अरनपुर थाना अंतर्गत जबेली गांव की निवासी है। इस पर 5 लाख रूपये का पुरस्कार रखा गया था। वहीं एक अन्य नक्सली की विज्जे मरकाम के तौर पर पहचान की गई है। उक्त नक्सली पामेडं निवासी है। इस नक्सली पर 2 लाख रूपये का पुरस्कार रखा गया था।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बोड़ला, 29 दिसंबर। पंचायत सचिवों की एक सूत्रीय मांग  2 वर्ष पूर्ण करने वाले कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग को लेकर 26 दिसंबर से जनपद पंचायत कार्यालय के प्रांगण में कलम बंद काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया गया है ।

पंचायत सचिव संघ के ब्लॉक अध्यक्ष शंकर अनंत ने बताया कि हमारी एक सूत्रीय मांग कोई अभी की नहीं है 25 वर्षों पुरानी है, जिस पर शासन प्रशासन की उपेक्षा एवं अनदेखी रवैया को देखते हुए प्रदेश व्यापी पंचायत सचिवों द्वारा जनपद कार्यालय के बाहर में अनिश्चितकालीन कलम बंद काम बंद हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ा है । 

श्री अनंत ने कहा कि पंचायत सचिवों के साथ नियुक्त हुए कर्मचारियों ,शिक्षाकर्मियों संविदा उपरांत नियमितीकरण किया जा चुका है, और हम सभी 2 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके हैं ।सरकार के वादे के अनुसार हमें भी समान वेतनमान क्रमोन्नति, ईपीएफ आदि मिलनी चाहिए जबकि हम अंतिम छोर के लोगों तक जाकर सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए हमें छत्तीसगढ़ विधानसभा के 65 विधायकों ने अपनी अनुशंसा पत्र नियमितीकरण के लिए सरकार को दे दिए ,फिर भी मुख्यमंत्री कार्यालय से पहल नहीं किया जा रहा। इसके पूर्व अपनी मांगों को लेकर सचिव संघ के द्वारा जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर पर सांकेतिक रैली के माध्यम से अधिकारियों को ज्ञापन दिए जा चुके  हैं ।जब तक सरकार हमारी जायज मांगों को पूरा नहीं करती पूरे प्रदेश के सचिवों के साथ हम अपने ब्लॉक मुख्यालय में कलम बंद काम बंद हड़ताल करेंगे। हड़ताल में ब्लॉक सचिव संघ के समस्त पदाधिकारियों की उपस्थिति बराबर रह रही है साथ ही ब्लॉक के सभी पंचायतों के सचिव इस हड़ताल में आकर हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं।
 

रायपुर, 29 दिसंबर। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ  कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष जैन जीतेन्द्र बरलोटा, महामंत्री लालचन्द गुलवानी, कोषाध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल, प्रवक्ता  ललित जैसिंघ एवं योगेश अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 का वार्षिक विवरण पत्र फार्म नंबर-18 भरने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 थी जिसे छत्तीसगढ़  चेम्बर के अनुरोध पर शासन ने अधिसूचना क्रमांक 136 दिनांक 24-12-2020 से इसे 31 जनवरी 2021 तक बढ़ाया है।

इसी प्रकार वर्ष 2015-16 के कर निर्धारण की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2020 है, जिसे भी बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 तक किया गया है। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ  कामर्स एंड इंडस्ट्रीज ने शासन के उक्त निर्णय का स्वागत किया है।

रायपुर, 29 दिसंबर। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तहत सुकमा जिले में बीते दो सप्ताह में 50 हजार से अधिक लोगों के रक्त की जांच की गई जिसमें केवल 1261 मलेरिया पाजिटिव पाए गए। जांच के दौरान मलेरिया पॉजिटिव पाए वयस्क पुरुष व महिलाओं की संख्या 626 है जबकि 0 से 14 वर्ष तक के पॉजिटिव पाए गए बच्चों की संख्या 635 है। इस कार्य में 280 टीम घर घर जाकर लोगों की जांच कर रहे है । 

चल रही रक्त जांच में स्वास्थ्य विभाग ने 40त्न से अधिक लक्षित जिले वासियों तक अपनी पहुंच बनाई है। इस अभियान के  तृतीय चरण में सुकमा के 215 ग्राम के 1.35 लाख लोगों की मलेरिया जांच की जानी है । विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छिंदगढ़ ब्लॉक में सर्वाधिक 35486 व्यक्तियों की जांच की गई। इसके अलावा कोंटा ब्लॉक में 13415,  सुकमा ब्लॉक में 6221 व्यक्तियों की जांच की गई। 

मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान तृतीय चरण 15 दिसम्बर से 30 जनवरी 2021 तक चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों से मलेरिया परिजिवी नष्ट करना है। इस अभियान के अंत तक जिले के 31,731 घरों तक स्वास्थ्य विभाग की टीम अपनी पहुंच बनाएगी। अभियान के दौरान घर-घर जाकर स्क्रीनिंग तथा प्रभावित लोगों का पूर्ण उपचार किया जा रहा है। अभियान के दौरान लोगों को मलेरिया के बारे में जानकारी दी जा रही है और मलेरिया से बचाव के तरीके भी बताये जा रहे हैं। इस दौरान 13702 घरों की सर्वे के दौरान मेडिकेटेड मच्छरदानी उपयोग करने वाले 12930 घर पाए गए व 11744 घरों में कीटनाशक का छिडक़ाव भी किया गया।

सीएमएचओ डॉ. सी. बी. प्रसाद बंसोड़ ने बताया  मलेरिया पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों में, मलेरिया के लक्षण पाए गए रोगीयों की संख्या केवल 515 है  जिनका  तत्काल इलाज शुरू किया गया है। जिले वासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा:  "घर-घर भ्रमण के दौरान आए स्वास्थ्यकर्मी से अपनी जांच कराएं, मलेरिया के मच्छर स्थिर जल में पनपते हैं इसलिये अपने घर या आसपास पानी जमा न होने दें। जमा हुआ पानी में  जला हुआ मोबिल ऑयल अथवा मिट्टी का तेल अवश्य डालें , नालियों को साफ रखें। मलेरिया मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिये अपना सहयोग दें।"

मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। खून के जरिए शरीर में घुसते ही विषाणु यकृत (लीवर) तक पहुंच जाता है। लीवर में मलेरिया का विषाणु परिपक्व हो जाता है और बच्चे पैदा करने लगता है। विषाणुओं की संख्या बढऩे के साथ ही शरीर बीमार होने लगता है। शुरुआत में रोगी को शरीर में दर्द के साथ बुखार, सिरदर्द, उल्टी या गले में सूखे कफ की शिकायत होती है। ऐसा होने पर अगर खून की जांच कराई जाए तो मलेरिया का पता आसानी से चल जाता है। लापरवाही की जाए या समय से इलाज न किया जाए तो रोगी की हालत गंभीर  भी हो सकती है ।

मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तृतीय चरण में बस्तर संभाग के 11.62 लाख से अधिक व्यक्तियों की जांच की जाएगी जिनमें सर्वाधिक दन्तेवाड़ा के 3.02 लाख, बस्तर के 2.01 लाख, बीजापुर के 1.89 लाख, नारायणपुर के 1.36 लाख, सुकमा के 1.35 लाख, कांकेर के 1.15 लाख, कांकेर के 81,000 व्यक्ति शामिल होंगे।

भाजपा का धरना-प्रदर्शन, ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
साजा, 29 दिसंबर। किसानों की समस्या को लेकर सोमवार को किसान मोर्चा के तत्वाधान में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मूलचंद शर्मा, ईश्वर पटेल, प्रेमलाल वर्मा, रोहित सिंह ठाकुर, चंद्रशेखर साहू, सहित क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेताओं के उपस्थति में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में कहा गया है कि अगर किसानों के साथ अन्याय बंद नहीं किया गया तो किसान मोर्चा आने वाले समय में प्रदर्शन करेगा। आवश्यकता पडऩे पर चक्का जाम भी किया जा सकता है। 
इस संबंध में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मूलचंद शर्मा ने बताया कि वर्तमान में जो धान खरीदी जारी है उसमें किसानों को  50 प्रतिशत  बोरा लाने को कहा जा रहा है। बोरे के अभाव में किसानों का धान निकल नहीं पा रहा है और किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। जो वर्तमान में सरकार की ओर से दिए गए निर्देश है जिसमें प्रति बोरा 35 के हिसाब से  बाजारों में खरीदने को किसान मजबूर हो गए हैं। वहीं सरकार ने 15 रुपये प्रति बोरा देना निर्धारित कर दिया है। इस आधार पर प्रत्येक किसान को लगभग  20 का अंतर और बाहर आ रहा है। इसी तरह  प्रदेश में सरकार के द्वारा किसानों के  धान के रकबे को पूर्व में काट दिया गया। मौका निरीक्षण के बाद भी गिरदावरी में अनियमितता बरती गई। राजस्व निरीक्षकों तथा पटवारियों ने मौके का निरीक्षण नहीं कर मात्र पूछताछ के आधार पर रकबे की कटाई कर दी जिससे किसान काफी प्रभावित हुआ है। 

आगे कहा कि इसके पूर्व उन किसानों को जिनका रकबा ठीक था और पूर्व में जो धान बेचा गया था उस सर्वे में भी काफी कटौती कर दी गई है इसके बावजूद सरकार द्वारा  पूरा धान खरीदने की दुहाई दी जा रही है जबकि  जिन रकबों का अंतर आया है उसमें राजस्व अधिकारी  आवेदन जरूर ले रहे हैं लेकिन उसकी बिक्री की अनुमति की गारंटी नहीं ले रहे हैं। 

इसी तरह सरकार ने अतिवृष्टि के मामले को लेकर किसानों के खाते में पैसा डालने की बात कही है लेकिन साजा क्षेत्र के अनेक गांव से शिकायतें निरंतर आ रही हैं। आरोप है कि क्षतिपूर्ति की राशि में भेदभाव किया जा रहा है और अनेक गांव को छोड़ दिया गया है। किसानों की पिछली सरकार के 2 वर्ष का बोनस भी पूरा नहीं आया है  किसानों का कर्जा माफ करने का वादा अधूरा है। बेरोजगारों को 2500 रूपये भत्ता देने की बात कही गई थी लेकिन आज तक इस संबंध में कारगर उपाय नहीं किए गए हैं और न ही भत्ता देने की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में दस लाख युवाओं को ेरोजगार देने की बात भी झूठी साबित हुई। इसी तरह प्रदेश में किसानों के हित में जो निर्णय लिए गए थे और जो वादा सरकार ने किया था उसे पूरा करने में सरकार विफल रही है। 

प्रदेश में शराबबंदी का वादा भी नहीं निभाया गया है बल्कि घर बैठे शराब बेचने की और भेजने की व्यवस्था कर दी गई है। सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ किसान मोर्चा  शीघ्र ही व्यापक धरना-प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है।  उन्होंने साजा क्षेत्र में प्रदेश की सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे कृषि कैबिनेट मंत्री से भी आग्रह किया गया है कि क्षेत्र में आकर किसानों की समस्या का जायजा लेवें और उन्हें राहत प्रदान करें। किसानों के साथ हो रहे अन्याय की भी सुधि लें। ज्ञापन सौंपने के दौरान  पूरण साहू, लालाराम साहू, झगन कन्नौजे, नरपत सिंह, ज्वाला सिंह ठाकुर, मुकेश वैष्णव, बुलाक साहू, सोनऊ निषाद तथा अनेकों लोग मौजूद रहे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 29 दिसंबर। जिले में जल्द ही पुलिस महकमा दो नए थानों के साथ करीब तीन नए बेस कैम्प व पुलिस चौकी खोलने की तैयारी कर रहा है। नए साल में पुलिस को और अधिकार व सुविधा संपन्न करने की दृष्टिकोण के तहत नए थाना और आउट पोस्ट खोलने राज्य सरकार ने अनुमति दी है। हालांकि नए थानों को खोलने की प्रशासकीय स्वीकृति पूर्व सालों से मिली हुई है। 

सूत्रों के अनुसार जल्द ही खैरागढ़ थाना के अधीन ठेलकाडीह को थाना का दर्जा दिया जाएगा। ठेलकाडीह में पंचायत के पुराने भवन को अस्थाई रूप से थाना का रूप दिया जाएगा। उधर दूसरा नया थाना के रूप में गोटाटोला शामिल है। गोटाटोला को भी थाना बनाने की पूर्व में स्वीकृति मिल चुकी है। गोटाटोला का एक हिस्सा आंशिक रूप से नक्सल प्रभावित है। मोहला-अंबागढ़ चौकी थाना के कुछ गांवों को गोटाटोला में शामिल कर नया थाना क्षेत्र बनाया जाएगा। पुलिस नक्सल क्षेत्र मोहला-अंबागढ़ चौकी तथा चिल्हाटी सीमा पर स्थित पाटनखास को पुलिस चौकी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

बताया जाता है कि पाटनखास और करकापार में नया कैम्प खोलने से नक्सलियों की आवाजाही पर काबू पाने में पुलिस को आसानी होगी। इसी तरह बाघनदी क्षेत्र के सीतागोटा में भी नए कैम्प खोलने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई। राजनांदगांव जिले में वर्तमान में करीब 33 थाना व दर्जनभर बेस कैम्प व पुलिस चौकी संचालित है। हालांकि नए थानों को खोलने से बल की समस्या भी पुलिस की परेशानी का कारण बन सकती है। 

बताया जाता है कि राजनांदगांव जिले में पुलिस बल लगभग 1600 है। तकनीकी रूप से प्रत्येक थाना में 65 पुलिसकर्मियों की तैनाती का प्रावधान है। बल की कमी से से नए थानों को अस्तित्व में आने में अड़चने आ सकती है। इस संबंध में राजनांदगांव एसपी डी. श्रवण ने छत्तीसगढ़ से चर्चा में कहा कि पूर्व में शासन से मिली स्वीकृति के आधार पर नए थाना खोलने पर विचार चल रहा है। जल्द ही इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा। इस बीच नए थाना और पुलिस चौकी को डीजीपी डीएम अवस्थी के हाथों प्रारंभ करने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि साल 2021 शुरूआती महीनों में जिले में थानों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में शासकीय संकल्प पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की कि भारत सरकार बस्तर के नगरनार इस्पात संयंत्र का डिस्इंवेस्टमेंट न करे, डिस्इंवेस्टमेंट की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार इस संयंत्र को खरीदने के लिए तैयार है। इस संयंत्र को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार इसे चलाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सदन में यह शासकीय संकल्प  ‘यह सदन केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता है कि भारत सरकार के उपक्रम एनएमडीसी द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र, जिला बस्तर का केन्द्र सरकार द्वारा विनिवेश न किया जाए। विनिवेश होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन इसे खरीदने हेतु सहमत है’ सर्वसम्मति से पारित किया गया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि सवाल छत्तीसगढ़ की अस्मिता का है, बस्तर के आदिवासियों का है। बस्तर के लोगों का इससे भावनात्मक लगाव रहा है। जमीन सार्वजनिक उपक्रम के लिए दी गई थी, खदान भी एनएमडीसी को इस शर्त पर दी गई थी कि एनएमडीसी यहां इस्पात संयंत्र लगाएगा। राज्य शासन की भी और जनता की भी यह मंशा थी। इसे लेकर लगातार आंदोलन हो भी रहे थे। भारत सरकार इस संयंत्र के विनिवेश के लिए तैयारी कर रही है और सितम्बर 2021 तक इसे पूर्ण करने की तैयारी है। इस मामले में डिमर्जर कर खदान को एनएमडीसी से अलग किया गया है। ऐसी स्थिति में यह प्रस्ताव बहुत आवश्यक था, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरनार के मामले में भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने नवंबर 2016 को एनएमडीसी की नगरनार स्टील प्लांट के 51 प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्र की कंपनी को बेचने की सहमति दी। दुर्भाग्यजनक बात है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा कि यदि इसे निजी  हाथों में सौपा जाएगा तो नक्सली गतिविधियों को काबू करना कठिन हो जाएगा। श्री बघेल ने विपक्ष से कहा- इसके बारे में जब रविंद्र चौबे बोल रहे थे, तब आप लोग आपत्ति ले रहे थे। 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखा। 

श्री बघेल ने कहा- एनएमडीसी को खदान लीज इस शर्त पर दी गई थी कि वह नगरनार स्टील प्लांट लगाएगा। आप कह रहे हैं 2016 की चि_ी के आधार पर आप काल्पनिक बात कर  रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2020 में भी डिमर्जर का निर्णय लिया गया, इसे सितंबर 2021 तक पूरा कर लेने का भी निर्णय हो चुका। उन्होंने कहा कि यदि डिमर्जर का निर्णय लिया जा रहा है तो यह किसके डिमर्जर का निर्णय है। क्योंकि संयंत्र और खदान दोनों एक ही के द्वारा संचालित हैं। 

नगरनार इस्पात संयंत्र को अलग यूनिट मान लिया गया। उन्होंने कहा कि 637 एकड़ शासकीय और 1506 एकड़ निजी भूमि है। भारत सरकार के विधि सलाहकार, परिसंपत्ति मूल्यांकन-कर्ता द्वारा भी बार-बार आपत्ति दर्ज कराई गई कि इस संयंत्र को नहीं बेचा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का कहना है कि निजीकरण की शुरुआत हमारी सरकार के समय हुई, वे बिलकुल ठीक कह रहे हैं। 

जब नरसिंहराव प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तब इसकी शुरुआत हुई। लेकिन इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो बीमार और घाटे पर चल रहे उपक्रम थे, जिनकी बैलेंस शीट पांच वर्षों से घाटा दर्शा रही थी, उनकी सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें बेचा जा सकता था। लेकिन आपके शासनकाल में तो डिस्इनवेस्टमेंट के लिए अलग ही विभाग खोल दिया गया। अभी राजस्थान कोर्ट ने फैसला दिया कि सैकड़ों करोड़ के होटल 72 करोड़ में बेच दिया। श्री बघेल ने कहा कि आपकी सरकार परिसंपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। एनएमडीसी, रेलवे, एयरपोर्ट कौन सा घाटे में चल रहा है। वो तो घाटे-फायदे की बात छोड़ दीजिए, जो बना ही नहीं है उसे बेचने की तैयारी हो रही है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात नहीं हो सकती।

अडानी-अंबानी के सामानों का बहिष्कार भी 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 दिसंबर। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के देशव्यापी आह्वान पर पूरे प्रदेश के किसान और नागरिक-समूह नव वर्ष के पहले दिन 1 जनवरी को किसान विरोधी नए कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को तेज करने और उसे मुकाम तक पहुंचाने की शपथ लेंगे। साथ ही वे अडानी-अंबानी के सामानों और उनकी सेवाओं का बहिष्कार करने की भी शपथ लेंगे

छत्तीसगढ़ किसान सभा अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में पूरे दिन गांव-गांव में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें किसान अपनी खेती-किसानी को बचाने और देश की अर्थव्यवस्था को कार्पोरेटों के हाथों जाने से रोकने के लिए देशव्यापी किसान संघर्ष को गांव-गांव में फैलाने और इसके लिए अपने को स्वयंसेवक के रूप में इस आंदोलन को समर्पित करने की शपथ लेंगे। वे इस आंदोलन को तब तक जारी रखने की शपथ लेंगे, जब तक कि मोदी सरकार किसान विरोधी कानूनों और कृषि विरोधी नीतियों को वापस लेने की ठोस घोषणा नहीं करती।

उन्होंने कहा कि देश का किसान आंदोलन मंडियों के निजीकरण  और ठेका खेती का विरोध कर रहा है। वह अडानी-अंबानी को देश के खाद्यान्न भंडार और अनाज व्यापार सौंपने का विरोध कर रहा है, क्योंकि इससे देश में जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई तेजी से बढ़ेगी। देश के किसान बिजली कानून में कार्पोरेटों को लाभ पहुंचाने वाले और किसानों से सस्ती बिजली छिनने वाले संशोधनों का विरोध कर रहे हैं। वे फसलों की सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार इन जायज मुद्दों पर बातचीत करने के बजाए इस आंदोलन के खिलाफ दुष्प्रचार करने में ही लगी हुई है। 

किसान सभा नेताओं ने बताया कि किसानों को शपथ दिलाने के बाद आम सभा आदि भी की जाएगी, जिसके जरिये ग्रामीणों को तीनों काले कानूनों तथा इस आंदोलन और इसकी मांगों के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही मोदी-अडानी-अंबानी के पुतले आदि भी जलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को देशी-विदेशी कार्पोरेटों के हाथों में सौंपने की मोदी सरकार की हर साजिश का इस देश की मेहनतकश जनता डटकर मुकाबला करेगी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 दिसंबर। नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने छत्तीसगढ़ राज्य के सुख समृद्धि के लिए अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाई है। सराईपाली निवासी जनाब खान, शेख वाहिद, रतन बंजारे, इजराइल खान ने मंत्री डॉ डहरिया के माध्यम से चादर प्राप्त कर आर्शीवाद प्राप्त किया। इस चादर को अजमेर शरीफ में चढ़ाया जाएगा। मंत्री डॉ. डहरिया ने राज्य में सुख-समृद्धि के लिए दुआएं मांगी हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 29 दिसम्बर। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 28 दिसम्बर 2020 तक 42 लाख 79 हजार मीट्रिक धान की खरीदी की गई है। अब तक राज्य के 11 लाख 19 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। राज्य के मिलरों को 13 लाख 77 हजार 410 मीट्रिक टन धान का डीओ जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध मिलरों द्वारा अब तक 9 लाख 95 हजार 196 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। 

खरीफ वर्ष 2020-21 में 28 दिसम्बर 2020 तक राज्य के बस्तर जिले में 54 हजार 329 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसी प्रकार बीजापुर जिले में 21 हजार 608 मीट्रिक टन, दंतेवाड़ा जिले में 4 हजार 357 मीट्रिक टन, कांकेर जिले में एक लाख 36 हजार 481 मीट्रिक टन, कोण्डागांव जिले में 63 हजार 658 मीट्रिक टन, नारायणपुर जिले में 7 हजार 794 मीट्रिक टन, सुकमा जिले में 13 हजार 660 मीट्रिक टन, बिलासपुर जिले में 2 लाख 28 हजार 495 मीट्रिक टन, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 32 हजार 16 मीट्रिक टन, जांजगीर-चांपा जिले में 4 लाख 11 हजार मीट्रिक टन, कोरबा जिले में 47 हजार 870 मीट्रिक टन, मुंगेली जिले में एक लाख 72 हजार 224 मीट्रिक टन खरीदी की गई है।

इसी तरह रायगढ़ जिले में 2 लाख 72 हजार 846 मीट्रिक टन, बालोद जिले में 2 लाख 64 हजार 656 मीट्रिक टन, बेमेतरा जिले में 2 लाख 84 हजार 509 मीट्रिक टन, दुर्ग जिले में 2 लाख 6 हजार 915 मीट्रिक टन, कवर्धा जिले में 2 लाख 10 हजार 250 मीट्रिक टन, राजनांदगांव जिले में 3 लाख 62 हजार 146 मीट्रिक टन, बलौदाबाजार जिले में 2 लाख 73 हजार 839 मीट्रिक टन, धमतरी जिले में 2 लाख 8 हजार 932 मीट्रिक टन, गरियाबंद जिले में एक लाख 54 हजार 42 मीट्रिक टन, महासमुंद जिले में 2 लाख 79 हजार 249 मीट्रिक टन, रायपुर जिले में 2 लाख 55 हजार 594 मीट्रिक टन, बलरामपुर जिले में 60 हजार 202 मीट्रिक टन, जशपुर जिले में 44 हजार 980 मीट्रिक टन, कोरिया जिले में 41 हजार 838 मीट्रिक टन, सरगुजा जिले में 71 हजार 489 मीट्रिक टन और सूरजपुर जिले में 92 हजार 899 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।
 

रायपुर, 29 दिसम्बर। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा शिक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों से संभाग एवं जिले का प्राथमिकता का क्रम निर्धारण के लिए निर्देशित किया गया था। वर्तमान में बहुत कम संख्या में अभ्यर्थियों द्वारा प्राथमिकता का क्रम निर्धारण किया गया है। इस कारण से पूर्व के निर्धारित तिथि में वृद्धि की गई है। 

लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षक (सभी विषय) 28 दिसम्बर से वृद्धि कर 7 जनवरी 2020 एवं सहायक शिक्षक (सभी विषय) 31 दिसम्बर के स्थान पर 11 जनवरी तथा सहायक शिक्षक विज्ञान (सभी विषय) का 2 जनवरी से बढ़ाकर 12 जनवरी 2020 की तिथि निर्धारित की गई है।
 

रायपुर, 29 दिसंबर। भारत सरकार के नीति आयोग ने एक आकांक्षी जिले के रूप में चुनौतियों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले द्वारा किए जा रहे प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना करते हुए 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन जारी करने का निर्णय लिया है। नीति आयोग ने सितंबर-अक्टूबर 2020 में कोंडागांव जिले द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर यह निर्णय लिया है। आयोग आकांक्षी जिलों द्वारा चुनौतियों से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों का आंकलन कर रैंकिंग के आधार पर आबंटन जारी करता है।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। श्री अमिताभ कांत ने लिखा है मैं सेंट्रल प्रभारी अधिकारी (सीपीओ) समेत जिले की टीम को उनकी कड़ी मेहनत के लिए बधाई देता हूं। साथ ही जिला कलेक्टर के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गुड सर्विस इंट्री की अनुशंसा करता हूं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 रायपुर, 29 दिसंबर। छत्तीसगढ़ शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं वाली योजना सार्वभौम पीडीएस के माध्यम से प्रदेश में अत्यंत गरीब परिवार से लेकर सामान्य वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए भी खाद्यान्न सामग्री, शक्कर, रिफांईड नमक, चना एवं केरोसिन का वितरण किया जा रहा है। 

कोण्डागांव जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा कुपोषण मुक्ति के लिए फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है। फोर्टिफाइड चावल राज्य के अन्य जिले में भी प्रदाय किया जाएगा। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में संचालित 180 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम 3 लाख 27 हजार 665 राशनकार्ड सदस्यों को खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। जिले में खाद्यान्न वितरण के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के बीपीएल श्रेणी के एक लाख एक हजार 981 एवं ए.पी.एल. पांच हजार 677 कुल एक लाख 7 हजार 658 राशनकार्डधारियों को लगभग 32 हजार 911 क्विंटल चावल, एक हजार 14 क्ंिवटल शक्कर, दो हजार 28 क्ंिवटल रिफाईंड नमक, दो हजार 28 क्विंटल चना एवं 72 किलो लीटर केरोसिन उपलब्ध कराया जा रहा है। 

जिले में प्रचलित विभिन्न रंगों के कार्डो पर पात्रतानुसार खाद्यान्न सामग्री यथा पीले रंग के अत्योदय कार्ड पर 35 किलो चावल, लाल रंग के प्राथमिकता कार्ड पर प्रति सदस्य 10 किलो, 2 सदस्य पर 20 किलो, 3 से 5 सदस्य पर 35 किलो एवं 5 से अधिक सदस्य होने पर प्रति सदस्य 7 किलो अतिरिक्त चावल एक रूपए प्रति किलो चावल जिसमें 10 किलो नि:शुल्क प्रदाय किया जाता है। स्लेटी रंग के निराश्रित एवं काले रंग के नि:शक्तजन के कार्ड पर 10-10 किलो ग्राम नि:शुल्क चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार सामान्य वर्ग के ए.पी.एल. कार्ड पर 10 किलो चावल प्रति सदस्य 10 रूपए प्रति किलो की दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पात्रतानुसार शक्कर एक किलो प्रति कार्ड, 17 रूपए प्रति किलो दर पर रिफांईड नमक, 2 किलो प्रति कार्ड नि:शुल्क चना 2 किलो प्रति कार्ड 5 रूपए प्रति किलो दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले के कार्डधारियों को केरोसिन तेल भी उपलब्ध कराया जा रहा है।