रायपुर, 10 मार्च। कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी एवं प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी ने बताया कि राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) की बैठक संपन्न हुई। जिसमे विभिन्न व्यापारिक-औद्योगिक संगठनो एवं पदाधिकारियों से प्राप्त सुझावों को लेकर कैट का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य आयुक्त (कस्टम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय जीएसटी) श्री चन्द्र प्रकाश गोयल जी, एवं राज्य जीएसटी आयुक्त, श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा जी से मिलकर कैट ने जीएसटी के विसंगतियों को दूर हेतु सुझाव दिये जो निम्नानुसार है:-विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2बी के आधार मान्य होने।

कैट ने बताया कि छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेन एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत,  ई-इनवॉइसिंग के 1 अगस्त 2023 से रु.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू किए गए प्रावधान वापस लेने बाबत, व्यवसाय को राहत देने सुझाव,  जीएसटी की दर में कमी करने हेतु सुझाव,  न्यूनतम दंड पर पुनर्विचार।

कैट ने बताया कि पूर्व माह का जीएसटीआर -3बी न जमा होने पर जीएसटीआर -1 जमा करने पर प्रतिबन्ध, जीएसटी वार्षिक विवरण के सम्बंध में सुझाव, माल के परिवहन एवं ई-वे बिल सम्बंधित, जीएसटी के प्रावधानों में सुधार हेतु अन्य सुझाव, रिटर्न सम्बंधित अन्य समस्याएं , एक व्यवसाय एक कर।