43वीं जीएसटी काउंसिल बैठक 

रायपुर, 25 मई। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, कैट के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, चेम्बर के महामंत्री अजय भसीन एवं कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा ने बताया कि चेम्बर ने मंत्री टी.एस. सिंहदेव को पत्र जारी कर 8 मई को जीएसटी कांऊसिल की 43वीं बैठक हेतु आवश्यक सुधार सुझाव दिये हैं।

श्री पारवानी ने बताया कि छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने अपने सुझाव दिये जो निम्नानुसार है:-इनपुट क्रेडिट का 105 प्रतिशत सम्बधिंत प्रावधान, नियम  21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण, ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती, ई-इनवॉइसिंग के 1 अप्रेल 2021 से रु. 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागु किए गए प्रावधान वापस लेने बाबत।

श्री पारवानी ने बताया कि छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेन एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत्, जीएसटी वार्षिक विवरण के सम्बंध में सुझाव, जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने बाबत्, ब्याज, पेनाल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान करने हेतु, माल के परिवहन एवं ई-वे बिल सम्बंधित समस्याएं।  

आरसीएम संबधित प्रावधान-जीएसटी का रजिस्ट्रेशन संरेडर करने बाबत्, स्पॉट ऑडिट संबधित प्रावधान, रिटर्न सम्बंधित अन्य समस्याएं, जीएसटी के प्रावधानों में सुधार हेतु अन्य सुझाव, व्यवसाय को राहत देने एवं इज ऑफ डुईंग हेतु सुझाव, जीएसटी की दर में कमी करने हेतु सुझाव,एक व्यवसाय एक कर आदि।