‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
 बेमेतरा, 28 मार्च।  कलेक्टरेट के दिशा सभाकक्ष में कलेक्टर रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुनरीक्षण एवं परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न एजेंडों पर विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें बैंकों और शासकीय योजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया गया। 

कलेक्टर श्री शर्मा ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे। साथ ही उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में कृषि प्रधान बेमेतरा जिले में विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की।

कलेक्टर रणबीर शर्मा ने प्राथमिकता क्षेत्र में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्यपालन जैसी आयमूलक गतिविधियों के लिए ऋण और अनुदान सुलभ कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। 

उन्होंने कहा कि जिले की बड़ी आबादी खेती-किसानी और उससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है, इसलिए इन योजनाओं के जरिए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वरोजगार योजनाओं का बेहतर और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि जरूरतमंद और गरीब वर्ग के लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हो सकें।

बैठक के दौरान बैंकों की समीक्षा और ऋण अनुपात पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, खादी ग्रामोद्योग योजनाएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, महात्मा गांधी नरेगा के तहत आधार लिंकिंग और मुद्रा योजना की समीक्षा की गई। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पशुपालन और मछली पालन के लिए साख उपलब्धता पर भी विचार-विमर्श हुआ। बैठक में विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों, उद्योग विभाग के अधिकारी, कृषि विभाग के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में ऋण अनुपात पर चर्चा 
बैठक के दौरान बैंकों की समीक्षा और ऋण अनुपात पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, खादी ग्रामोद्योग योजनाएं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, महात्मा गांधी नरेगा के तहत आधार लिंकिंग और मुद्रा योजना की समीक्षा की गई। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पशुपालन और मछली पालन के लिए साख उपलब्धता पर भी विचार-विमर्श हुआ। बैठक में विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों, उद्योग विभाग के अधिकारी, कृषि विभाग के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।