‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 14 दिसंबर। विधानसभा निर्वाचन एवं आचार संहिता की समाप्ति उपरांत कलेक्टर पीएस एल्मा द्वारा बैठक में लंबित राजस्व प्रकरणों एवं स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। विधानसभा निर्वाचन के चलते राजस्व अधिकारियों के निर्वाचन कार्य में व्यस्त होने के कारण अविवादित नामांतरण, बंटवारा एवं विवादित नामांतरण, बंटवारा, तथा सीमांकन, डायवर्सन व वृक्ष कटाई के प्रकरणों का निराकरण नहीं हो पाया था। 

अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय द्वारा बताया गया कि जिले में अविवादित नामांतरण के कुल 1257 प्रकरण तथा अविवादित बंटवारा के कुल 129 प्रकरण लंबित है, जो समय सीमा के भीतर है, अविवादित नामांतरण के 32 तथा अविवादित बंटवारा के 14 प्रकरण समय सीमा के बाहर के है।

इसी प्रकार विवादित नामांतरण के 197 प्रकरण तथा विवादित बंटवारा के 124 प्रकरण समय सीमा के भीतर है एवं विवादित नामांतरण के 20 प्रकरण और विवादित बंटवारा के 29 प्रकरण समय सीमा के बाहर के है। इसी प्रकार डायवर्सन के 55 प्रकरण समय सीमा के भीतर तथा 25 प्रकरण समय सीमा के बाहर के है। कलेक्टर द्वारा सभी राजस्व अधिकारियों को समय सीमा के बाहर के सभी प्रकरणों को अभियान चलाकर निराकरण करने के निर्देश दिए है।

जिले में स्वामित्व योजना के तहत् जिले के सभी 688 ग्रामों का आबादी सर्वे ड्रोन फ्लाई के माध्यम से किया जा चुका है। सर्वे ऑफ इण्डिया से 676 ग्रामों का मेप-1 नक्शा प्राप्त हो चुका है, जिसमें से 300 ग्रामों का मेप-1 नक्शा का सत्यापन किया जाकर प्रेषित किया गया है। 158 ग्रामों के मेप-2 नक्शा प्रारंभिक प्रकाशन हेतु प्राप्त हुआ है, जिसमें से 85 ग्रानों का प्रारंभिक प्रकाशन किया जा चुका है। शेष ग्रामों के प्रकाशन की कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर द्वारा स्वामित्व योजना का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।