‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 7 अप्रैल।  संयुक्त जिला कार्यालय परिसर स्थित दिशा सभाकक्ष में कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा ने गुरुवार को समय-सीमा की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की।

निराकरण न हो तो आवेदक को दें सूचना

बैठक में कलेक्टर ने अमृत सरोवर योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से तालाबों का निर्माण करवाया जाना है, जिससे भू-जल की कमी को दूर किया जा सकेगा और जल का संरक्षण और संवर्धन हो सकेगा साथ सरोवर के तटों पर पौधारोपण करने को कहा। राजस्व अधिकारियों से समय-सीमा के लंबित आवेदनों का निर्धारित समय में निराकृत करने के निर्देश दिए। साथ ही अविवादित नामांतरण आदि के प्रकरणों को निर्धारित समय-सीमा में ही निराकृत करने को कहा।

उन्होंने राजस्व अधिकारियों को प्राथमिकता से राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में वन विभाग, जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग पशुधन विकास विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की विस्तार से समीक्षा की गई। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सहित जिला स्तर के आला अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान कलेक्टर ने जनचौपाल में प्राप्त आवेदनों के निराकरण के संबंध में संबंधित अधिकारी से चर्चा कर शीघ्र ही उन आवेदनों का नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन आवेदनों का निराकरण नियमानुसार संभव नहीं है उस पर आवेदक को सूचना दें।

बेरोजगारी भत्ता आवेदनों के सत्यापन में सावधानी जरूरी

इसके अलावा उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता का ऑनलाइन आवेदन 1 अप्रैल से शुरू हो गया है, जिसका सत्यापन सावधानी के साथ करें। उन्होंने सभी एसडीएम को इनकी सतत मॉनिटरिंग करने को कहा। कलेक्टर ने वृक्ष संपदा योजना के तहत किसानों को बांस एवं सागौन की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने संबंधी पदाधिकारियों को निर्देशित किए।

पेयजल की उचित व्यवस्था करें

जिलाधीश ने तेजी से बढ़ रही गर्मी को देखते हुए जिले में पेयजल की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि गर्मियों में आगजनी का खतरा बना रहता है। इसके लिए संबंधितों को संवेदनशील एवं अन्य स्थानों पर पुख्ता इंतजाम करने निर्देश दिए। गांवों में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाना है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण से ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार की आर्थिक स्थिति का पता करना है, ताकि योजनाओं से वंचित वर्गों के बारे में जानकारी मिल सके। इस सर्वेक्षण से विभिन्न योजनाओं से वंचित हितग्राही नयी सूची में शामिल हो सकेंगे। सर्वे टीम ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वे का कार्य कर रही है।