‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रामानुजगंज, 3 अप्रैल। जिला जेल रामानुजगंज में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 12 बंदियों के मामलों में से 6 बंदियों के मामलों का निपटारा स्पेशल सिटी मजिस्ट्रेट पंकज तिर्की, विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेशमा बैरागी द्वारा किया गया। जेल में आयोजित लोक अदालत में जेल अधीक्षक जीएस मरकाम सहित लीगल डिफेंस अधिवक्ता मौजूद रहे।

कैदियों के मौलिक अधिकार सहयोग कर रहा विधिक सेवा प्राधिकरण
जिला जेल रामानुजगंज में आज बंदियों वृहद जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें बंदियों के मामलों का निपटारा किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण की यह अभिनव पहल है जेलों में बंदियों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए कम सजा वाले मामलों को चिन्हांकित कर मामले के निपटारे के लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।

राज्य स्तरीय वृहद जेल लोक अदालत में 12 प्रकरण रखे गए इनमें से 6 मामलों का जेल में अधिकारियों उपस्थिति में ही कर दिया गया। बंदियों के मौलिक अधिकारों के हितों के लिए और बंदियों की अपीलें नि:शुल्क जिला स्तर से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचाने का काम विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा किया जा रहा है।