प्रदेश शिक्षक फेडरेशन को मिली मान्यता

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 16 दिसंबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रशासकीय स्वीकृति से छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन को मान्यता का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है।

गौरतलब है कि अविभाजित मध्यप्रदेश में 1982 से संगठन के पदाधिकारियों का बोलबाला रहा है। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ फम्र्स एवं संस्थाएं से नवीन पंजीयन के बाद से स्कूल/ट्राइबल शिक्षा विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के  शिक्षक संवर्गों के अधिकार का आवाज बुलंद करते रहा है। राज्य शासन के नियम अनुसार प्रतिवर्ष सदस्यों की जानकारी छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के धारा-27 में पदाधिकारियों की प्रमाणित सूची तथा ऑडिट रिपोर्ट की जानकारी धारा-28 प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़ शासन ने वर्ष 2019 एवं 2022 को मान्यता दिया था।

 उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में संगठन का  प्रभाव है। शिक्षक संवर्ग के मुद्दों के जानकार एवं समाधान करने वाले अनुभवी पदाधिकारियों का प्रबंधन है। संगठन के सुझाव अनुसार पाटन(दुर्ग) अधिवेशन में 50 फीसदी सीधी भर्ती एवं 50 फीसदी पदोन्नति के नियम को संशोधित कर वर्ष 2008 (अराजपत्रित सेवा) तथा 2009 (राजपत्रित सेवा) में 100 फीसदी पदोन्नति का भर्ती पदोन्नति नियम स्कूल शिक्षा विभाग ने बनाया था। जिसके कारण वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत शिक्षक रातोंरात पदोन्नत हुए थे।

तत्समय शिक्षा सचिव नंद कुमार अधिवेशन के मुख्य अतिथि थे। ट्राइबल विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक/कर्मचारियों का परस्पर हस्तांतरण/संविलियन का आदेश 9/2/2010 को संगठन के सुझाव अनुसार जारी शिक्षक/कर्मचारी हित में जारी हुआ था। 

एक विभाग एक भर्ती नियम का अवधारणा संगठन ने सुझाया था। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा द्वारा भर्ती पदोन्नति नियम 2019 बनाया गया था। तत्समय शिक्षा प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी थे। इसके अलावा राज्य शासन ने शिक्षक संवर्ग हित के मुद्दों पर  अनेक निर्णय संगठन के सुझाव पर लिया है।

 फेडरेशन के जिला अध्यक्ष अविनाश तिवारी, तहसील अध्यक्ष बेनीराम साहू, विकासखंड अध्यक्ष अरुण साहू ने यह जानकारी दी।