नई दिल्ली, 21 जून । भारत में पिछले दो वर्ष में स्पेस सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप की संख्या में 200 गुना का इजाफा हुआ है। इसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्पेस सेक्टर को निजी कंपनियों के लिए खोलना है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), जितेंद्र सिंह की ओर से ये जानकारी दी गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा स्पेस सेक्टर में बड़े स्तर पर निजी और सरकारी कंपनियों को मौका दिया गया है। इस कारण वैश्विक स्पेस अर्थव्यवस्था में 2021 के मुकाबले 2030 में भारत की हिस्सेदारी चार गुना हो जाएगी। स्पेस डिपार्टमेंट के 100 दिनों के एक्शन प्लान पर उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय मंत्री ने भारत के स्पेस सेक्टर की वर्तमान स्थिति, अवसरों और भविष्य के स्पेस मिशनों का जायजा लिया। इस बैठक में इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ सहित राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी के उच्च अधिकारी भी मौजूद थे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2022 में देश में स्पेस स्टार्टअप की संख्या एक थी, जो 2024 में बढ़कर 200 पर पहुंच गई। 2023 में भारत के स्पेस सेक्टर में करीब 1,000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। आगे कहा कि स्पेस सेक्टर करीब 450 एमएसएमई के साथ मिलकर काम करता है, जोकि प्रधानमंत्री के अमृतकाल के विजन 'सबका प्रयास' की पुष्टि करता है। इसके अलावा जितेंद्र सिंह ने कहा कि वैश्विक स्पेस अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 2021 में दो प्रतिशत था, जो कि 2030 तक 8 प्रतिशत होने की संभावना है और फिर 2047 तक ये बढ़कर 15 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 21 जून । भारतीय सीईओ अपने कारोबार में वृद्धि और उत्पादकता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) समेत अन्य टेक्नोलॉजी में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं। 'ईवाई सीईओ आउटलुक प्लस सर्वे' में बताया गया कि अगले 12 महीनों में कारोबार में वृद्धि और उत्पादकता बढ़ाने के लिए करीब 70 प्रतिशत भारतीय सीईओ एआई समेत टेक्नोलॉजी में निवेश को अधिक महत्व दे रहे हैं। यह वैश्विक औसत 47 प्रतिशत से कहीं अधिक है। वहीं, 56 प्रतिशत सीईओ का मानना है कि डेटा मैनेजमेंट एवं साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जाए। इसके अलावा 50 प्रतिशत सीईओ बिजनेस के सभी पहलुओं पर लागत को अनुकूल बनाना चाहते हैं।

रिपोर्ट में बताया गया कि 44 प्रतिशत ने माना है कि नई टेक्नोलॉजी को लाना, नई प्रोडक्शन सुविधा और इनोवेटिव स्टार्टअप होना विलय और अधिग्रहण के पीछे की सबसे बड़ी वजह है। ईवाई इंडिया टेक्नोलॉजी में कंसल्टिंग लीडर महेश मखीजा ने कहा, "टेक्नोलॉजी में निवेश केवल आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य की नीति को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यह सर्वे दिखाता है कि बड़ी संख्या में सीईओ अपनी संस्था में एआई केंद्रित ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं, जिससे इनोवेशन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके।" रिपोर्ट में आगे कहा गया कि एक साल पहले की तुलना में अधिकांश सीईओ द्वारा स्थिरता के बढ़ते महत्व को स्वीकार करने के बावजूद 16 प्रतिशत ने इसे प्राथमिकता में नीचे कर दिया है। इसकी वजह वित्तीय बाधाओं और बोर्डरूम के फोकस में परिवर्तन होना है। स्थिरता के एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए, कॉर्पोरेट भारत एआई सहित टेक्नोलॉजी इंसेंटिव की वकालत करता है। -- (आईएएनएस)

मुंबई, 20 जून । भारतीय शेयर बाजार के लिए गुरुवार का कारोबारी सत्र मुनाफे वाला रहा। बाजार के सभी सूचकांक हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स 141 अंक या 0.18 प्रतिशत बढ़कर 77,478 और निफ्टी 51 अंक या 22 प्रतिशत बढ़कर 23,567 पर बंद हुआ। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में गुरुवार को खरीदारी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 522 अंक या 0.95 प्रतिशत बढ़कर 55,473 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 110 अंक या 0.61 प्रतिशत 18,266 पर था। दिन के दौरान बैंकिंग शेयरों में भी तेजी थी। निफ्टी बैंक 385 अंक या 0.75 प्रतिशत बढ़कर 51,783 पर बंद हुआ।

सेक्टर के हिसाब से देखें तो फिन सर्विस, एफएमसीजी, मेटल, रियल्टी और इन्फ्रा इंडेक्स बढ़कर बंद हुए हैं। वहीं, ऑटो, फार्मा और पीएसयू बैंक इंडेक्स दबाव के साथ बंद हुए। सेंसेक्स पैक में जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स और एचयूएल टॉप गेनर्स थे। जबकि, एमएंडएम, सन फार्मा, एनटीपीसी, एसबीआई, विप्रो और भारती एयरटेल टॉप लूजर्स थे। जानकारों का कहना है कि बाजार ने एक सीमित दायरे में कारोबार किया। शेयरों से जुड़ा एक्शन ज्यादा देखने को मिला। ऑटो सेक्टर में मुनाफावसूली हावी रही। हालांकि, मेटल और बैंकिंग शेयरों में भी खरीदारी रही है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जून । करीब 40 कॉरपोरेट कंपनियां पूर्व भारतीय सैनिकों को जॉब ऑफर करेंगी। इस पहल में रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिकों और कॉरपोरेट कंपनियों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह कॉरपोरेट कंपनियां पूर्व सैनिकों को नौकरी देने के लिए वायुसेना स्टेशन पहुंच रही हैं। रक्षा मंत्रालय का पुनर्वास महानिदेशालय 21 जून को उत्तर प्रदेश के हिंडन (गाजियाबाद) स्थित वायुसेना स्टेशन के ऑडिटोरियम में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इसका उद्देश्य पूर्व सैनिकों और नियोक्ताओं को जोड़ना है, ताकि पूर्व सैनिकों (ईएसएम) को रोजगार का दूसरा अवसर मिल सके। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि देश भर से तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक इस रोजगार मेले में भाग ले सकते हैं।

मेले में लगभग 40 कॉरपोरेट कंपनियों के भाग लेने की उम्मीद है, जो पूर्व सैनिकों को फील्ड जॉब, प्रशासनिक कार्य, डेस्क जॉब, संस्थागत सुरक्षा और संबंधित कार्यों जैसी विभिन्न नौकरियों की पेशकश करेंगे। रोजगार मेला स्थल पर सुबह 7 से 10 बजे तक पंजीकरण हो सकेगा। पंजीकरण के लिए पूर्व सैनिकों को अपना पहचान पत्र और नवीनतम बायो-डेटा की पांच प्रतियां फोटो के साथ लानी होगी। मेले में बाधा रहित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न नौकरियों के अवसर मिल सकेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस संबंध में पूछताछ और सहायता के लिए वारंट अधिकारी एसके. सिंह से 9311720898 और जूनियर वारंट अधिकारी यूसी. मोहंता से 7030595754 मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। दूसरी ओर नौकरी देने की इच्छुक कंपनियां या कॉर्पोरेट्स अथवा नियोक्ता www.dgrindia.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इस पंजीकरण के उपरांत ही नियोक्ता कंपनियां एयर फोर्स स्टेशन पर अपने स्टॉल बुक कर सकती हैं। किसी भी अन्य पूछताछ के लिए वे संयुक्त निदेशक (एसई और सीआई), पुनर्वास महानिदेशालय पश्चिम ब्लॉक IV, आरके. पुरम, नई दिल्ली-110066 से 011- 20862542 टेलीफोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। --(आईएएनएस)

 मुंबई, 20 जून । वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में भारत के प्रयासों की सराहना की है। साथ ही कहा है कि जिस समय दुनिया में इनोवेशन में वृद्धि की रफ्तार धीमी हो गई, उस दौरान भारत और चीन जैसे देश नए एनर्जी सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। इनके परिणामों को अन्य देश भी दोहरा सकते हैं। हाल ही जारी हुई डब्ल्यूईएफ ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की 63वीं रैंक रही है। इस लिस्ट में स्वीडन शीर्ष पर था। इसके बाद डेनमार्क फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस शीर्ष पांच में शामिल हैं। चीन की इस लिस्ट में रैंक 20 है।

डब्ल्यूईएफ की ओर से रिपोर्ट में कहा गया कि विकासशील एशिया में बड़ी जनसंख्या वाले देश जैसे चीन और भारत ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स (ईटीआई) स्कोर में पिछले एक दशक में 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। भारत और चीन और ब्राजील जैसे कुछ अन्य विकासशील देशों द्वारा दिखाया गया सुधार महत्वपूर्ण है क्योंकि 83 प्रतिशत देश एनर्जी सिस्टम परफॉर्मेंस के तीन आयामों - सुरक्षा, समानता और स्थिरता में से कम से कम एक में पिछले साल में पीछे चले गए हैं। डब्ल्यूईएफ की ओर से भारत द्वारा क्लीन एनर्जी में किए गए काम को हाइलाइट किया गया, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी और बायोमास बिजली उत्पादन क्षमता का 42 प्रतिशत है, जो इस दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल मार्केट बनाता है।

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए करीब 10 अरब डॉलर का निवेश किया जा रहा है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन भी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत और चीन अभी अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में कोयले पर निर्भर करते हैं। डब्ल्यूईएफ ने आगे कहा कि भारत का फोकस एनर्जी के जरिए आय पैदा करने पर है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का सही तरीके से इस्तेमाल कर माइक्रो इंटरप्राइजेज को समर्थन दिया जा सके। पिछले एक दशक में 120 में से 107 देशों ने एनर्जी ट्रांजिशन में बढ़त हासिल की है। हालांकि, एनर्जी के बदलाव की गति धीमी है। इसके विभिन्न पहलुओं को संतुलित करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 20 जून । एविएशन सेक्टर में पिछले एक दशक में हुई मजबूत ग्रोथ के कारण अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार बन गया है। भारत 10 साल पहले 80 लाख सीट के साथ दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार था। अमेरिका, चीन, ब्राजील और इंडोनेशिया क्रमश: पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर थे। मौजूदा समय में पहले और दूसरे स्थान के साथ अमेरिका एवं चीन के घरेलू एयरलाइन बाजार ही भारत से आगे हैं। ओएजी डेटा के मुताबिक, अप्रैल 2024 में भारत 1.56 करोड़ सीटों की क्षमता के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार था।

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में पिछले 10 साल में सीटों की संख्या 6.9 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ी है। इस दौरान चीन में घरेलू एयरलाइन सीट की वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रही है। अमेरिका और इंडोनेशिया के घरेलू एयरलाइन बाजार की भी लगभग यही स्थिति रही। ओएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि बड़े घरेलू एयरलाइन बाजार में लो-कॉस्ट कैरियर (एलसीसी) कैपेसिटी शेयर की काफी अहम भूमिका होती है। अप्रैल 2024 में भारतीय घरेलू एयरलाइन बाजार में एलसीसी की हिस्सेदारी 78.4 प्रतिशत रही है, जो पांचों बड़े बाजारों में सबसे अधिक है। पिछले 10 साल में इंडिगो ने 13.9 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ अपना मार्केट शेयर बढ़ाकर 62 प्रतिशत कर लिया है।

वर्ष 2014 में उसकी बाजार हिस्सेदारी 32 प्रतिशत थी। हालांकि, अन्य किसी एयरलाइन की बाजार हिस्सेदारी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। बता दें, नरेंद्र मोदी सरकार का एविएशन सेक्टर पर खास फोकस रहा है। पिछले 10 वर्षों में देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर 157 हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल 19 नवंबर को देश में रिकॉर्ड 4,56,910 यात्रियों ने घरेलू विमान यात्रा की थी, जो कोरोना काल से पहले के औसत से 7.4 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2023 में 91 लाख से ज्यादा विमान यात्रियों ने डिजी यात्रा का लाभ उठाया। इस दौरान 35 लाख से ज्यादा बार डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड किया गया। --(आईएएनएस)

जमशेदपुर, 20 जून । देश में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) की सबसे पुरानी तांबा खदानों में से एक झारखंड के मुसाबनी स्थित सुरदा माइंस की चमक एक बार फिर लौटने वाली है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने माइनिंग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 65.52 हेक्टेयर वन भूमि के लीज के लिए क्लीयरेंस दे दी है। माइंस की लीज खत्म होने की वजह से यह एक अप्रैल 2020 से पूरी तरह बंद हो गयी थी और यहां काम करने वाले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तौर पर करीब दो हजार कर्मी बेरोजगार हो गए थे। खदान को पुनः चालू करने के लिए भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पास लंबे समय से आवेदन लंबित था।

वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की पहल पर इसे हरी झंडी दे दी गई है। इसके लीज को रिन्यू करने का प्रस्ताव झारखंड सरकार के कैबिनेट ने पहले ही पारित कर दिया था। उम्मीद की जा रही है अगले एक महीने के भीतर इस खदान में उत्पादन फिर से शुरू हो जायेगा। एक अप्रैल 2020 को मुसाबनी ग्रुप आफ माइंस की इस खदान में ताला लग गया था, तब पूरे इलाके में मायूसी पसर गयी थी। इससे न सिर्फ यहां काम करने वाले हजारों लोग बेकार हो गये थे, बल्कि इसके बाद से पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था चरमरा गयी। कारखाने पर आश्रित छोटे-बड़े कारोबार ठप पड़ गये। बेकारी और फाकाकशी के चलते कई कामगारों और उनके परिजनों ने दम तोड़ दिया। यहां काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन मद के लगभग 3 करोड़ रुपये का भुगतान होता था। यह पैसा रुकने से मुसाबनी और आस-पास के बाजार की रौनक भी खत्म हो गयी। इस खदान को दोबारा चालू कराने के लिए लड़ाई लड़ने वाले स्थानीय झामुमो विधायक रामदास सोरेन का कहना है कि इस बंदी की वजह से पूरे इलाके में हजारों लोगों की रोजी-रोटी छिन गयी थी। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी ग्रुप ऑफ माइंस का गौरवशाली इतिहास 99 साल पुराना है। ब्रिटिश काल में वर्ष 1923 में मुसाबनी में अंग्रेजों ने तांबा खनन शुरू किया था। तब इसे इंडियन कॉपर कंपनी (आइसीसी) के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद इसे हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया नाम मिला था। मुसाबनी की खदानों और घाटशिला स्थित हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के प्लांट को इलाके की लाइफलाइन माना जाता था।

ब्रिटिश कालीन दस्तावेजों के मुताबिक मुसाबनी की खदानों की कमाई से ही एचसीएल की 4 नई इकाइयां राजस्थान के खेतड़ी, गुजरात के झगरिया, मध्यप्रदेश के मलाजखंड और महाराष्ट्र के तलोजा में खोली गयी थीं। मुसाबनी में हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) की कुल 7 खदानें, कंसन्ट्रेशन प्लांट एवं वर्क्स अवस्थित थे। अलग-अलग वजहों से वर्ष 1995 से खदानों की बंदी का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले बादिया माइंस बंद हुई, इसके बाद वर्ष 2003 तक पाथरगोड़ा, केंदाडीह, राखा, चापड़ी, बानालोपा, सुरदा एवं साउथ सुरदा में तांबा की खदानों में ताला लटक गया। काफी जद्दोजहद के बाद इनमें से एकमात्र सुरदा खदान में वर्ष 2007 में दोबारा खनन कार्य शुरू हुआ, लेकिन समय पर लीज को विस्तार न मिलने से यह खदान भी अप्रैल 2020 में बंद हो गयी। चार साल से सुरदा खदान के बंद रहने से राज्य सरकार को भी लगभग साढ़े चार सौ करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। खदान से राज्य सरकार को माइनिंग रायल्टी, डीएमएफटी फंड, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट रायल्टी, जीएसटी के रूप में जो राजस्व मिलता था, वह फिलहाल ठप है। कुल 388 हेक्टेयर में फैली सुरदा माइंस की उत्पादन क्षमता 300 लाख टन प्रतिवर्ष है। एचसीएल प्रबंधन ने इसे बढ़ाकर सालाना 9 लाख टन कन्सन्ट्रेट उत्पादन की योजना बनायी है। इसके लिए झारखंड सरकार से सीटीओ (कन्सर्न टू ऑपरेट) की मांग की जायेगी। उम्मीद की जा रही है कि इससे आने वाले दिनों में एचसीएल की आर्थिक स्थिति और भी मजबूत होगी तथा रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। - (आईएएनएस)

रायपुर, 20 जून। महेश द्विवेदी ने बताया कि भवन्स आर के सारडा विद्या मंदिर द्वारा अंडर17 बालक बालिकाओ का टेनिस टूर्नामेंट दिनांक 19 से 21 जून तक भवन्स स्कूल के टेनिस कोर्ट में किया जा रहा है जिसका उद्घाटन आज छग टेनिस संघ के सहसचिव रुपेंद्र सिंह चौहान एवम भवन्स के प्राचार्य अमितावा घोष ने किया इस टेनिस टूर्नामेंट में लगभग 40 टेनिस खिलाड़ी भाग ले रहे है फायनल मैच 21 जून को खेले जाएंगे।

श्री द्विवेदी ने बताया कि आज खेले गये मैचेस के परिणाम इस प्रकार है .लक्ष्य अग्रवाल ने प्रथम अग्रवाल को 6/ 1 से हराया, आकर्ष पाण्डे ने सिद्धार्थ गुरुन को 6 / 1 से हराया, खुश झावर ने आरव राय को 6/0 से हराया, साकेत चंद्वासकार ने तन्मय गोयल को 6/ से हराया, सहज अग्रवाल ने अनरानवा को 6/0 से हराया, हेमराज ने वेद ठक्कर को टाई ब्रेकर 7/ 5 हराया, विहार शरण ने सार्थक शर्मा को 6/ 3 हराया, जश्ममन ने आद्विक को 6/ 0 से हराया, .नमीश ने अमनदीप को टाई ब्रेकर में 7/2 से हराया, .शौर्य ने दर्शन को 6/ 0 से हराया, आयुष ने पूरब को 6 / से हराया, आरव आसती ने युवंश को 6/2 से हराया, .वेदांचल ने चैतन्य को 6/ 1 हराया, अंश चोपड़ा ने कबीर को 6/0 हराया।

रायपुर, 20 जून।  डिज्नीलैंड मेला के आयोजक ने बताया कि रावनभाटा मैदान, अतर्राज्यीय बस स्टैंड के पास, भाटागॉव में आयोजित डिज़्नीलैंड मेले का मुख्य उद्देश्य बच्चों और बड़ों के लिए एक साथ एक अद्वितीय मनोरंजन अनुभव प्रदान करना है।

आयोजक ने बताया कि यह मेला अपने विविध आकर्षक झूलों के लिए जाना जाता है, जहां बच्चे ग्रीष्मकालीन छुट्टियों का पूरा पूरा मज़ा ले रहे हैं, वहीं बड़े अपनी दिनचर्या से कुछ पल चुरा कर एन्जॉय कर सकते हैं। इस मेले में 80 फ़ीट के टनलनुमा एक्वेरियम में 45 प्रजाति की 15000 से ज़्यादा रंग-बिरंगी मछलियां हैं. छ: हज़ार वर्गफीट में तैयार इस एक्वेरियम में 25 छोटे एक्वेरियम भी हैं जिसमें अलग अलग तरह की मछलियां रखी गयी हैं।

आयोजक ने बताया कि यहाँ 4 टनल बने है जिसमे से गुजरने पर कई तरह की मछलियां दिखती हैं, जिसमे प्रमुख है विण्डो, ज़ेबरा, शॉर्क, पिरान्हा, ऑस्कर, येरापोमा, एलीगेटर गार, पुली वागा, गोरामी, शकरा, टिनफ़ोइल, एंजेल, कोईकॉर्प आदि. इसके अलावा इसमें बच्चों के फन जोन का विशेष ध्यान रखा गया है. मेले में बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के झूले आकर्षण का केंद्र है. इस बार झूलो में दो नए आइटम्स- सुनामी और जायन्ट फ्रिस्बी जोड़े गए हैं।

आयोजक ने बताया कि इस आयोजन में क्राफ़्ट बाजार का एक अलग ही सेक्शन है जहां देश भर के बुनकरों के हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, लाईफ स्टाईल, होम डेकोर, फर्नीचर व एसेसरीज की विशाल श्रृंखला किफायती दरों में उपलब्ध हैं।

रायपुर, 20 जून। चेम्बर प्रदेशाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि इसी तारतम्य में आज चेम्बर द्वारा जीएसटी सरलीकरण हेतु सुझाव के संबंध में केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन, राज्य वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी, कमिश्नर सेंट्रल टैक्स मो.अबु समा (आई.आर.एस.)रायपुर एवं राज्य जीएसटी आयुक्त रजत बंसल को जीएसटी सरलीकरण के संबंध में सुझाव भेजा गया।

श्री पारवानी ने बताया कि 53वें जीएसटी काउन्सिल की बैठक में जीएसटी सरलीकरण हेतु सुझाव देने तथा प्रदेश के व्यापारियों में जीएसटी को लेकर आ रही परेशानियों के संबंध में चेंबर भवन में विभिन्न व्यापारिक-औद्योगिक संगठनों एवं पदाधिकारियों की बैठक रखी गई थी जिसमें जीएसटी सरलीकरण को लेकर विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए।

श्री पारवानी ने बताया कि प्रमुख सुझाव निम्नानुसार है:-1. इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटीआर 2बी के आधार मान्य होने सम्बन्धी प्रावधान को वापस, लिए जाएं. 2.       यदि क्रेता द्वारा क्रय सम्बन्धी सभी दस्तावेज एवं भुगतान सम्बन्धी समस्त प्रमाण दिए जाए,  तो विभाग द्वारा विक्रेता पर ही कार्यवाही की जानी चाहिए, 4. जीएसटी प्रणाली में ब्याज की गणना के प्रावधान को बदलने बाबत, 5.       नियम 86 बी के प्रावधानों को निरस्त किये जाएं, 6. पूर्व माह का जीएसटीआर -3बी न जमा होने पर जीएसटीआर -1 जमा करने पर प्रतिबन्ध हटाया जाना चाहिए।

श्री पारवानी ने बताया कि 7. नियम 21 जीएसटी पंजीकरण का निलंबन/निरस्तीकरण, 8. (।)   ई-इनवॉइसिंग के 1 अगस्त 2023 से रु.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों पर लागू किए गए प्रावधान वापस लिए जाने चाहिए. 8. ई-इनवॉइसिंग की स्थिति में खरीददार को इनपुट अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए, 9(।).  ई-वे बिल की वैधता अवधि में 50 प्रतिशत की कटौती, 9 (बी). माल के परिवहन एवं ई-वे बिल सम्बंधित समस्याएं। 10.  छुटे हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने एवं वार्षिक विवरण पत्र में संशोधन किए जाने हेतु अवसर प्रदान करने बाबत।

श्री पारवानी ने बताया कि 11. जीएसटी वार्षिक विवरण के सम्बंध में सुझाव, 12. ब्याज, पेनाल्टी एवं विलंब शुल्क से छुट प्रदान करने हेतु, 13.जीएसटी रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने हेतु, 14. रिटर्न सम्बंधित अन्य समस्याएं, 15. जीएसटी के प्रावधानों में सुधार हेतु अन्य सुझाव। 16. व्यवसाय को राहत देने एवं  इज आफ डुईंग हेतु सुझाव, 17. जीएसटी की दर में कमी करने हेतु सुझाव. 18. एक व्यवसाय एक कर, 19.  आईजीएसटी आउटपुट के भुगतान के लिये सीजीएसटी या एसजीएसटी इनपुट का उपयोग करने  के लिये समान विकल्प दिया जाना चाहिए, 20. आंशिक रूप से/बिना नकद भुगतान के फॉर्म जीएसटीआर 3बी जमा करने का विकल्प  दिया जाना चाहिए, 21. पंजीयन से सम्बंधित समस्याएं।

नई दिल्ली, 20 जून । भारतीय बॉन्ड्स को 28 जून से ग्लोबल इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। इस दिन के आसपास भारतीय बॉन्ड्स में करीब 16,500 करोड़ रुपये (2 अरब डॉलर) का विदेशी निवेश आ सकता है, जो कि बीते दशक में किसी एक दिन में आने वाला सबसे अधिक फंड इनफ्लो होगा। इससे पहले भारत की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होने के चलते 20 अगस्त, 2014 को भारतीय बॉन्ड्स में 2.7 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया था। बता दें, भारतीय बॉन्ड्स को इस महीने के आखिर में जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल किया जाना है। इस इंडेक्स में करीब 200 अरब डॉलर के एसेट्स को ट्रैक किया जाता है। मार्च 2025 तक भारत का वेटेज इसमें 10 प्रतिशत होना है।

ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि अगले 10 महीने में भारत में 20 अरब डॉलर का फंड इनफ्लो आ सकता है। ग्लोबल इंडेक्स शामिल किए जाने से पहले भारतीय बॉन्ड्स में जमकर खरीदारी हो रही है। पिछले वर्ष सितंबर से अब तक भारतीय बॉन्ड्स में 10 अरब डॉलर (करीब 83,360 करोड़ रुपये) से ज्यादा का निवेश आ चुका है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक, वैश्विक फंड्स 18 जून तक करीब 7,350 करोड़ रुपये का निवेश भारतीय बॉन्ड्स में कर चुके हैं। मई में यह करीब 5,200 करोड़ रुपये पर था। हालांकि, अप्रैल में उनकी ओर से करीब 9,830 करोड़ रुपये की बिकवाली बॉन्ड मार्केट में की गई थी। भारतीय बॉन्ड में आ रहा निवेश बॉन्ड यील्ड कम रखने में भी मदद कर रहा है। जेपी मॉर्गन के अलावा ब्लूमबर्ग इंडेक्स सर्विसेज द्वारा भी कुछ भारतीय बॉन्ड्स को अगले साल की शुरुआत में उभरते हुए बाजारों की लोकल करेंसी इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 जून । भारत में आर्थिक विकास तेज गति से हो रहा है। इस कारण देश छोड़कर विदेश में बसने वाले करोड़पति भारतीयों की संख्या में इस वर्ष कमी देखने को मिल सकती है। ये जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई है। 'द हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024' में बताया गया कि इस साल भारत के 4,300 करोड़पति लोग देश छोड़कर विदेश में बस सकते हैं। पिछले साल यह आंकड़ा 5,100 का था। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत से एक बड़ा आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ने के कारण नए करोड़पति पैदा हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अमीर भारतीयों के लिए ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश में निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं।

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और वित्त वर्ष 2023-24 में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत के करोड़पति लोग यूएई जैसे देशों का रुख कर रहे हैं, लेकिन ये भारत के लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यहां विदेश में बसने वाले करोड़पतियों की तुलना में कहीं अधिक लोग नए करोड़पति बन रहे हैं। पिछले एक दशक में देश में मिलियनेयर लोगों की संख्या में 85 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और यह 3,26,400 के करीब है। मिलियनेयर की संख्या के मामले में भारत दुनिया में 10वें स्थान पर है। रिपोर्ट में 2024 में यूके से 9,500 मिलियनेयर के देश छोड़ने का अनुमान जताया गया है। पिछले वर्ष 4,200 ने देश छोड़ा था। हेनले एंड कंपनी में प्राइवेट क्लाइंट के ग्रुप हेड और पार्टनर, डोमिनिक वोलेक ने कहा कि इस साल 1,28,000 मिलियनेयर के एक देश छोड़कर दूसरे देश में बसने की उम्मीद है। यह 2023 के रिकॉर्ड आंकड़े 1,20,000 से भी अधिक है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 जून । आय बढ़ने के साथ भारतीय अब पहले के मुकाबले अधिक लग्जरी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। 2024 की पहली तिमाही में देश के बड़े शहरों में एक करोड़ रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री कुल हुए लेनदेन का 37 प्रतिशत रही है, जो कि 2019 (कोरोना से पहले) में 16 प्रतिशत था। प्रॉपटाइगरडॉटकॉम की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल जनवरी से मार्च की अवधि में एक से लेकर पांच करोड़ रुपये तक की प्रॉपर्टी की मांग में 50 से 55 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है। मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु में 5 से लेकर 10 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी की मांग में उछाल दर्ज किया गया है।

रिपोर्ट में बताया गया कि ये ट्रेंड बताता है कि इस सेक्टर में निवेशकों और पक्षकारों के लिए कई अवसर मौजूद हैं। प्रॉपटाइगरडॉटकॉम और हाउसिंगडॉटकॉम के ग्रुप सीएफओ, विकास वधवान ने कहा कि लोग अब अधिक सुविधाओं वाला बड़ा घर खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। इस कारण प्रॉपर्टी के दाम में भी इजाफा देखने को मिला है। रिपोर्ट में बताया गया कि घरों की बिक्री में सालाना आधार पर 41 प्रतिशत की बढ़त हुई है। इस साल जनवरी से मार्च की अवधि में पूरे देश में कुल 1,20,640 घर बिके हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंट फर्म एनारॉक द्वारा अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले दो वित्त वर्ष में भारत में 8.25 लाख नए घर बने हैं, जबकि 8.72 लाख यूनिट्स की बिक्री हुई है। 2019 के चुनाव के बाद से देश में प्रॉपर्टी की कीमत 6 प्रतिशत के सीएजीआर से बढ़ रही है। यह जून 2019 में 5,600 स्क्वायर फीट थी, जोकि वित्त वर्ष 24 के अंत में बढ़कर 7,550 स्क्वायर फीट हो गई है। --(आईएएनएस)

मुंबई, 19 जून । अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1991 से 2014 के बीच रनवे तैयार हुआ और 2014 से 2024 के बीच "विमान ने उड़ान भरी"। अब ग्रीन इलेक्ट्रॉन और डाटा सेंटर स्तर पर एआई क्रांति की मदद से देश के बुनियादी ढांचा क्षेत्र की आगे की यात्रा को गति मिलेगी। अगले दशक में अदाणी समूह ऊर्जा संक्रमण क्षेत्र में 100 अरब डॉलर से अधिक का निवेश करेगा तथा अपनी एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा के वैल्यू चेन का और विस्तार करेगा, जो पहले ही हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक हर प्रमुख घटक के निर्माण तक फैली हुई है। क्रिसिल रेटिंग्स के 'एनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर समिट' में अपने कीनोट संबोधन में गौतम अदाणी ने कहा, "हर देश की अपनी चुनौतियां हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत का वास्तविक विकास अभी बाकी है। कई ट्रिलियन डॉलर के बाजार तैयार करने के लिए मंच पहले से मौजूद है।"

अदाणी समूह के चेयरमैन ने कहा कि 'ग्रीन इलेक्ट्रॉन' की उपलब्धता किसी देश की आर्थिक प्रगति का मुख्य कारक होगी। गौतम अदाणी ने कहा, "मेरी राय में, ग्रीन इलेक्ट्रॉन के लिए बाजार में विकास के लिए अभी कोई सीमा नहीं है। हम दुनिया के सबसे कम खर्चीले ग्रीन इलेक्ट्रॉन का उत्पादन करेंगे जो कई ऐसे क्षेत्रों के लिए फीडस्टॉक बन जाएगा, जिन्हें सस्टेनेबिलिटी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है।" 'ग्रीन इलेक्ट्रॉन' गैर-उत्सर्जक ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित इलेक्ट्रॉन हैं - मुख्य रूप से पवन और सौर ऊर्जा से। इटली में हाल ही में संपन्न जी7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत पहला देश है जिसने सीओपी के तहत की गई सभी प्रतिबद्धताओं को समय से पहले पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने विश्व नेताओं से कहा, "हम 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।

हमें मिलकर आने वाले समय को हरित युग बनाने का प्रयास करना चाहिए।" गौतम अदाणी के अनुसार, अगली बड़ी क्रांति डाटा सेंटर होंगे, जो एआई क्लाउड के लिए घर की तरह हैं। उन्होंने कहा, "एआई क्रांति के केंद्र में डाटा सेंटर है - एआई सिस्टम की कम्प्यूटेशन से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। "एआई क्रांति मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विज़न, डीप लर्निंग और कई अन्य कार्यों पर निर्भर करती है। ये सभी डाटा को अभूतपूर्व गति और पैमाने पर प्रोसेस करने की क्षमता पर निर्भर करते हैं जो डाटा सेंटर द्वारा प्रदान की जाने वाली क्षमताएं हैं।" हालांकि, इसके लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो डाटा सेंटर व्यवसाय को दुनिया में सबसे बड़ा ऊर्जा-उपभोग करने वाला उद्योग बनाता है। अदाणी समूह के चेयरमैन ने जोर देकर कहा, "तथ्य यह है कि ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और डिजिटल परिवर्तन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रौद्योगिकी क्षेत्र कीमती ग्रीन मोलेक्युल्स का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है।" गौतम अदाणी ने कहा, "हमारे पास पहले से ही डाटा सेंटर के लिए देश का सबसे बड़ा ऑर्डर है। अब हम गीगावाट-स्केल के एक और एआई डाटा सेंटर को लेकर चर्चा कर रहे हैं।"(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 जून । केंद्र सरकार की ओर से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। इसके तहत नए सेक्टरों को इसमें जोड़ा जाएगा और एमएसएमई (माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज) के लिए फायदों को बढ़ाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीएलआई स्कीम में सुधार के तहत सरकार फंड जुटाने के नियमों को आसान बना सकती है। इसमें नए सेक्टरों को जोड़ने के साथ अधिक श्रम वाले क्षेत्रों की एमएसएमई को ज्यादा लाभ दिए जा सकते हैं। सरकार का पूरा ध्यान मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने को लेकर है। पीएलआई में रिसर्च और डेवलपमेंट (आरएंडडी) के लिए इंसेंटिव को जोड़ा जाएगा।

रिपोर्ट्स में बताया गया कि सरकार की ओर से तिमाही आधार पर इंसेंटिव देने के लिए आवेदन लेना शुरू कर दिया गया है। पहले यह वार्षिक आधार पर ही फंड्स रिलीज किए जाते थे। टॉय, फर्नीचर और कपड़ा क्षेत्र को इस स्कीम के अंदर जल्द ही कवर किया जा सकता है। इन क्षेत्रों में अधिक नौकरियां पैदा होने की संभावना है। सरकार मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) को भी पीएलआई स्कीम के तहत ला सकती है। इसके अलावा कुछ कॉटन को कवर करने के लिए टेक्निकल टेक्सटाइल को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इनका ऐलान आगामी बजट में हो सकता है।

पीएलआई स्कीम का आकार 1.97 लाख करोड़ रुपये ( करीब 26 अरब डॉलर) का है, जिसमें से मार्च 2024 तक केवल 9,700 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। वित्त वर्ष 24 में विभिन्न क्षेत्रों में कुल 6,800 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया गया था। पीएलआई का लाभ प्राप्त कर चुकी कंपनियों की ओर से दिसंबर 2023 तक 1.07 लाख करोड़ रुपये निवेश किए जा चुके हैं। इनसे 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक की ब्रिकी हुई है और 7 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। पीएलआई स्कीम को मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। उस समय यह स्कीम फार्मा इंडस्ट्री के कच्चे माल, मेडिकल डिवाइस और बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए शुरू की गई थी। नवंबर 2020 में 10 अन्य सेक्टर्स को इसमें शामिल किया गया था। सितंबर 2021 में ड्रोन सेक्टर को भी इसमें जोड़ा गया था। -(आईएएनएस)

रायपुर, 19 जून। जयका ऑटोमोबाइल्स ने बताया कि टाटा मोटर्स कॉमर्शियल वाहनों की छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी डीलरशिप ‘जयका ऑटोमोबाइल्स एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड’  के लिए वर्ष 2024 शानदार साबित हो रहा है।

जयका ग्रुप जहां इस साल अपनी स्थापना के 70 वर्ष हर्षोल्लास से मना रहा है वही इस वर्ष जायका ग्रुप में अवॉर्ड पाने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में 14 जून 2024 को जयका ऑटोमोबाइल्स एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड को मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल कैटिगरी में राष्ट्रीय स्तर पर ‘एक्सीलेंस अवॉर्ड’ से निरंतर दूसरे वर्ष सम्मानित किया गया।

फाडा के अध्यक्ष मनीषराज सिंघानिया की उपस्थिति में जयका ऑटोमोबाइल्स के श्री सुशील त्रिपाठी जी (सीनियर जी.एम. सेल्स) तथा शिवनाथ हुंडई के श्री राहुल खरे जी (सीनियर जी.एम. सेल्स) ने बॉलीवुड फिल्म अभिनेता अरबाज़ खान के हाथ से ये अवार्ड प्राप्त किए।

जयका ग्रुप के प्रबंध निदेशक श्री रोहित काले ने पुरस्कार के लिए जयका ग्रुप के सभी कर्मचारियों को बधाई दी एवं जयका ग्रुप से जुड़े सभी ग्राहकों एवं व्यक्तियों को धन्यवाद दिया।

26 को पीएम मुद्रा लोन मेला और 28 को राष्ट्रीय व्यापारी दिवस आयोजित

रायपुर, 19 जून। कैट के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमर पारवानी, चेयरमेन मगेलाल मालू,  अमर गिदवानी,  प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र दोशी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, परमानन्द जैन, वाशु माखीजा, महामंत्री सुरिन्द्रर सिंह, कार्यकारी महामंत्री भरत जैन, एवं कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि आगामी 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर सुबह 7:30 बजे से 8:30 तक योग शिविर का शिविर का अयोजन किया जायेगा।

कैट ने बताया कि 26 जून को दोपहर 4:00 बजे से शाम 6:00 तक कैट के प्रदेश कार्यालय मे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा लोन मेला का आयोजन किया जायेगा। मुद्रा लोन मेला में व्यापारियों को 50 हजार रूपये से 10 लाख रूपये तक का लोन राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिना किसी गांरटी के पात्रता अनुसार दिया जायेगा। तकनीकी टीम (सीए) द्वारा नि:शुल्क सहायता, राष्ट्रीयकृत बैंको की मौजूदगी, आकर्षक  ब्याज दर, पर स्पॉट लोन मंजूरी (कागजात पूर्ण होने पर) एवं अन्य लोन सम्बधित अन्य समस्याओं का समाधान किया जायेगा।

कैट ने बताया कि कैट सभी व्यापारियों से अपील करती है, कि 26 जून को कैट के प्रदेश में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आयोजित मुद्रा लोन मेला का लाभ उठाये और अपने व्यापार को आगे बढाने में सहायक बने। कैट 28 जून को कैट के प्रदेश कार्यालय में शाम 4:30 बजे दानवीर श्री भामाशाह जी की जंयती पर राष्ट्रीय व्यापारी दिवस के रूप मनाई जायेगी।

अनुसंधान और विकास पर 5 वर्षों में 150 करोड़ का निवेश

हैदराबाद, 19 जून। एनएमडीसी ने बताया कि भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक, एनएमडीसी ने आज खनिज प्रसंस्करण और टिकाऊ इस्पात प्रौद्योगिकी में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए हैदराबाद के पाटनचेरू में अपने नए अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) केंद्र का उद्घाटन किया।

एनएमडीसी ने बताया कि नवरत्न कंपनी ने पिछले 5 वर्षों मेंअनुसंधान और विकास में 150 करोड़ रुपये से अधिक का रणनीतिक निवेश किया है और अनुसंधान एवं विकास केंद्र के नए भवन के निर्माण में 50 करोड़ रुपये का निवेश किया है। पाटनचेरू में आठ एकड़ में फैले इस अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन एनएमडीसी के सीएमडी (अतिरिक्त प्रभार) श्री अमिताभ मुखर्जी ने किया।

एनएमडीसी ने बताया कि  इस अवसर पर श्री दिलीप कुमार मोहंती, निदेशक (उत्पादन); श्री विनय कुमार, निदेशक (तकनीकी); श्री बी. विश्वनाथ, मुख्य सतर्कता अधिकारी और एनएमडीसी के और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वर्ष 1970 से खनिज प्रसंस्करण के क्षेत्र में योगदान दे रहे एनएमडीसी अनुसंधान एवं विकास को यूनिडो और डीएसआईआर दोनों ने घरेलू और वैश्विक उद्योग को इसके ज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में मान्यता दी है।

एनएमडीसी ने बताया कि अनुसंधान एवं विकास केंद्र में विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा संचालित अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं हैं जो सुस्थिर खनिज प्रौद्योगिकी और अयस्क बेनीफिशिएशन में नवाचार को बढ़ावा देती हैं। नवनिर्मित एनएमडीसी अनुसंधान एवं विकास केंद्र में परिष्कृत उपकरणों की एक श्रृंखला है, जिसमें एक स्वचालित मिनरल एनालाइजर और स्वचालित फ्यूजन बीड आधारित एक्स-रे फ्लोरेसेंस (एक्सआरएफ) एनालाइजर शामिल हैं।

जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री प्रोफेशन

रायपुर, 19 जून। रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री हरख मालू ने बताया कि जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे रोजगार के नए अवसर लगातार उत्पन्न हो रहे हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में त्रिवर्षीय बी वॉक (जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री प्रोफेशन) प्रोग्राम में छत्तीसगढ़ के युवा दाखिला लेकर ऐसे रोजगार के अवसर का बखूबी लाभ उठा सकते हैं। 

श्री मालू ने बताया कि युवाओं को एडमिशन लेने की अपील की है। तीन साल का कोर्स के लिए न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय में 12 वीं पास (इंटरमीडिएट)होना जरूरी है। सीट जरूर सीमित है कुल 20 सीटें हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जेम और ज्वेलरी उद्योग की भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्तमान में यह उद्योग भारत के कुल निर्यात में 15 प्रश का योगदान देता है और हमारे जीडीपी का 6 प्रश हिस्सा इस उद्योग से आता है।

श्री मालू ने बताया कि इसके महत्व को रेखांकित करते हुए, श्री मालू ने बताया कि आगामी वर्षों में जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को 2.5 लाख प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही, भारतीय उद्योग के प्रमुख घराने जैसे टाटा, रिलायंस, टीबीजेड, सेंको और अन्य प्रतिष्ठित ज्वेलरी हाउस अपने व्यापार का विस्तार कर रहे हैं, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अनेक द्वार खुल रहे हैं।

सीईओ दिशा को महिला उद्यमिता सम्मान

रायपुर, 19 जून। विश्वभारती ऑटोमोबाइल्स मोवा की सीईओ सुश्री दिशा अग्रवाल को फाडा डीलरशिप एक्सीलेंस अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। मुंबई के सहारा होटल में 14 जून को फाडा्र के प्रेसिडेंट मनीष राज सिंघणीअ की उपस्थिति में किया गया साथ ही संपूर्ण भारत के विभिन्न ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भाग लिया। इस समारोह में हमारे छत्तीसगढ़ से , मारुति सुजुकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अधिकृत डीलर विश्वभारती ऑटोमोबाइल की  सुश्री दीशा अग्रवाल को महिला उद्यमिता श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। पुरस्कार वितरण बॉलीवुड सुपरस्टार अरबाज खान द्वारा किया गया ।  दीशा अग्रवाल  ने यह पुरस्कार अर्जित कर छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गर्व से ऊंचा किया।

 मुंबई, 19 जून । अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कहा कि भारतीय होने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। अगले एक दशक में भारत अपनी जीडीपी में हर 12 से 18 महीने में एक ट्रिलियन डॉलर जोड़ेगा। इसकी मदद से 2050 तक भारत 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। क्रिसिल रेटिंग्स के 'एनुअल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट' में गौतम अदाणी ने कहा कि भारत को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में 58 वर्ष का समय लगा। अगला एक ट्रिलियन डॉलर जोड़ने में 12 वर्ष लगे और अगले पांच वर्ष में भारत तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गया।

संबोधन में अदाणी ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था जिस हिसाब से बढ़ रही है और सरकार द्वारा लगातार आर्थिक और सामाजिक सुधार किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले एक दशक में भारत अपनी जीडीपी में हर 12 से 18 महीने में एक ट्रिलियन डॉलर जोड़ना शुरू कर देगा। इस तरह हम 2050 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि 2050 तक भारतीय शेयर बाजार का पूंजीकरण बढ़कर 40 ट्रिलियन डॉलर को पार कर जाएगा। इसका मतलब है कि भारत अगले 26 वर्षों में करीब 36 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप अपने शेयर बाजार में जोड़ेगा। बता दें, मौजूदा समय में भारत का बाजार पूंजीकरण 5 ट्रिलियन डॉलर का है। अदाणी ने आगे कहा कि और किसी भी अन्य देश के भारत जितना बढ़ने की संभावना नहीं है। ऐसे में भारतीय होने का ये सबसे अच्छा समय है। भारत की इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री पर उन्होंने कहा कि देश के इन्फ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व बदलाव हो रहे हैं और जिस तरह का पूंजीगत व्यय किया जा रहा है, कभी नहीं देखा गया है। इसने भारत के कई दशकों के विकास की नींव रख दी है। --(आईएएनएस)

मुंबई, 19 जून । केंद्र में स्थिर सरकार बनने के बाद विदेशी निवेशक एक बार फिर से भारतीय शेयर बाजार पर बुलिश हो गए हैं और पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से शेयर बाजार में लगातार खरीदारी कर रहे हैं। एक्सचेंज पर मौजूद डेटा के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की ओर से 7 जून से लेकर 18 जून तक के कारोबारी सत्र में 8,989 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। एफआईआई द्वारा 7 जून को 4,391 करोड़ रुपये, 10 जून को 2,572 करोड़ रुपये, 12 जून को 426 करोड़ रुपये, 14 जून को 2,175 करोड़ रुपये और 18 जून को 2,569 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था।

इस दौरान केवल 11 जून और 13 जून के कारोबारी सत्र में ही एफआईआई द्वारा क्रमश: 111 करोड़ रुपये और 3,033 करोड़ रुपये की बिकवाली की गई है। एफआईआई की ओर से भारतीय बाजारों में पिछले कुछ महीने से लगातार बिकवाली की जा रही है। इस वर्ष अब तक 26,428 करोड़ रुपये विदेशी निवेशकों की ओर से बाजार से निकाले जा चुके हैं। विदेशी निवेशक इक्विटी मार्केट में तो बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन भारतीय बॉन्ड मार्केट में जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पिछले वर्ष सितंबर से लेकर अब तक ग्लोबल फंड्स ने 83,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश भारतीय बॉन्ड मार्केट में किया है। विदेशी निवेशकों की ओर से डेट मार्केट में खरीदारी की वजह भारतीय बॉन्ड का ग्लोबल इंडेक्स में शामिल किया जाना है, जिससे बड़ा इनफ्लो भारतीय बॉन्ड्स में आ सकता है। जेपी मॉर्गन की घोषणा के मुताबिक, भारतीय बॉन्ड्स को उभरते हुए बाजारों की बॉन्ड इंडेक्स में 28 जून से शामिल किया जाना है। --(आईएएनएस)

न्यूयॉर्क, 19 जून । ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन पर अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में श्रम कानूनों का उल्लंघन करने के लिए लगभग 60 लाख डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। कैलिफोर्निया के इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिपार्टमेंट ने एक बयान में कहा कि अमेजन ने कर्मचारियों को काम के कोटा के बारे में लिखित सूचना नहीं दी। वेयर हाउस कोटा कानून के तहत ऐसा करना अनिवार्य है। बयान के अनुसार, "नियोक्ता ने तर्क दिया कि उन्हें कोटा प्रणाली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सहकर्मी से सहकर्मी मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग करते हैं।" कानून के अनुसार वेयरहाउस नियोक्ताओं को कर्मचारियों को प्रति घंटे किए जाने वाले कार्यों की संख्या और कोटा पूरा न करने पर होने वाली किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी देनी होती है।

श्रम आयुक्त लिलिया गार्सिया-ब्रोवर ने कहा, "अमेज़ॅन इन दो गोदामों में जिस सहकर्मी से सहकर्मी प्रणाली का उपयोग कर रहा था, वह ठीक उसी तरह की प्रणाली है, जिसे रोकने के लिए वेयर हाउस कोटा कानून बनाया गया था।" गार्सिया-ब्रोवर ने कहा, "अघोषित कोटा कर्मचारियों पर तेजी से काम करने का दबाव बढ़ाता है और कर्मचारियों को ब्रेक छोड़ने के लिए मजबूर करके चोट लगने की दर और अन्य उल्लंघनों को बढ़ा सकता है।" श्रम आयुक्त कार्यालय ने 22 सितंबर 2022 को अपना प्रारंभिक निरीक्षण शुरू किया। जांच में पाया गया कि 20 अक्टूबर 2023 से 9 मार्च 2024 तक मोरेनो वैली और रेडलैंड्स गोदामों में नियमों के 59,017 उल्लंघन हुए। -(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 19 जून । फोनपे पेमेंट गेटवे (पीजी) ने 'फोनपे पीजी पार्टनर प्रोग्राम' के नाम से एक रेफरल कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इसे उन कारोबारियों के लिए डिजाइन किया गया है जो ऑनलाइन कारोबार को आगे बढ़ाने में अपने क्लाइंट की मदद करना चाहते हैं। रेफरल पार्टनर के रूप में वे अपने क्लाइंट के रेफरेंस दे सकते हैं ताकि वे ग्राहकों से ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करना शुरू करें और अपने कारोबार को आगे बढ़ायें। इसके लिए उन्हें इंडस्ट्री के मानकों के हिसाब से अच्छे कमीशन की पेशकश की गई है। हर ट्रांजेक्शन के साथ उनकी रेफेरल से होने वाली आमदनी भी बढ़ती जाएगी। फोनपे पेमेंट्स गेटवे एंड ऑनलाइन मर्चेंट्स के प्रमुख अंकित गौड़ ने कहा, "फोनेपे पीजी पार्टनर प्रोग्राम की लॉन्चिंग के साथ हम अत्याधुनिक भुगतान समाधान और भागीदारी के लिए रिवॉर्ड देकर कारोबारियों को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता दोहराते हैं।" उन्होंने कहा, "हमने लॉन्चिंग के बाद से ही हमारे रेफरल प्रोग्राम को अपनाये जाने के मामले में 10 गुना वृद्धि देखी है।

इस पहल के साथ हम अत्याधुनिक फिनटेक समाधान के साथ मर्चेंट को सशक्त बनाने और उनके ऑनलाइन कारोबार की सफलता को और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।" पीजी रेफरल प्रोग्राम की शुरुआत अहमदाबाद में एक भव्य कार्यक्रम में की गई। इसमें गौड़ ने कई सत्रों का नेतृत्व किया जो जानकारियों के आदान-प्रदान पर केंद्रित थे। संभावित रेफरल पार्टनरों ने चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया और ऑनलाइन विकास को बढ़ावा देते समय कारोबारियों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान के बारे में बताया। फोनपे पीजी पार्टनर प्रोग्राम से जुड़कर कारोबारी अपने मर्चेंट को श्रेणी विशेष में सबसे बेहतर भुगतान समाधान प्रदान कर सकते हैं।

इस सहयोग से विश्वसनीयता बढ़ती है और कारोबारी अपने क्लाइंट के पसंदीदा वेंडर बनकर विश्वास बना सकते हैं और कारोबार का विस्तार कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्र में कारोबार करने वाले इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। इनमें डेवलपर, ईआरपी, सीआरएम, और एसएएएस कंपनियों जैसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इसमें पार्टनरों को हर महीने नियमित तौर पर कमीशन, फोनपे पीजी के कार्यक्रमों के लिए विशेष निमंत्रण और किसी भी क्वेरी के लिए समर्पित अकाउंट मैनेजर की सुविधा दी जाएगी। टेक्नोलॉजी पार्टनरों को अतिरिक्त सपोर्ट दिया जाएगा जिसमें अपने उत्पादों के निर्बाध इंटीग्रेशन के लिए तकनीकी सहायता भी शामिल है। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए कारोबारियों को फोनपे पीजी पार्टनर पेज पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद फोनपे का एक प्रतिनिधि उन्हें कॉल करके केवाईसी और कार्यक्रम से जुड़ने की औपचारिकताओं में मदद करेगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें उनके पंजीकृत ईमेल पर एक रेफरल लिंक मिलेगा। इसके बाद वे क्लाइंट का रेफरेंस देना और कमीशन कमाना शुरू कर सकते हैं। --(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 18 जून । भारत सरकार लगातार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग और मेड-इन-इंडिया पर जोर दे रही है। अब स्टील इंडस्ट्री में भी सरकार के इस प्रयासों का असर दिखने लगा है। जानकारी के मुताबिक 80 प्रतिशत से अधिक भारतीय स्टील उत्पादकों की ओर से अपने उत्पादों पर 'मेड-इन-इंडिया' लेवल का उपयोग किया जा रहा है। बाकी के इस महीने के अंत तक इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। पिछले वर्ष नवंबर में स्टील मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से एक इनिशिएटिव शुरू किया था, जिसमें ग्लोबल मार्केट में जाने वाले भारतीय स्टील उत्पादों पर 'मेड-इन-इंडिया' लेवल का उपयोग किया जाना था।

इसका उद्देश्य भारतीय स्टील उत्पादों को खरीदारों के लिए आकर्षक बनाने के साथ प्रोडक्ट की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना था। बता दें, इस इनिशिएटिव को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (डीपीआईआईटी) की ओर से इसकी रूपरेखा तैयार की गई। स्टील मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन शुरू किया गया। 'मेड-इन-इंडिया' की ब्रांडिंग के साथ क्यूआर कोड भी दिया जा रहा है। इसकी मदद से प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से जाना जा सकता है। स्टील मंत्रालय, सरकार का पहला मंत्रालय है जिसने इस प्रकार की ब्रांडिंग शुरू की है, जिसमें सिंगल ब्रांड के जरिए भारत में बनी स्टील को आसानी से पहचाना जा सकता है, जो कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को दर्शाता है। 'मेड-इन-इंडिया' ब्रांड को सभी बड़े स्टील उत्पादकों के कुछ चुनिंदा उत्पादों के लिए शुरू किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग और स्टील मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने हाल ही में कहा था कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उनके विजन को साकार करने के लिए कार्य करेंगे। कुमारस्वामी ने आगे कहा कि उनका फोकस देश का उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने पर है। --(आईएएनएस)