ग्राम सभा की अनदेखी कर शुरू की गई परियोजनाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 16 जनवरी। जल-जंगल-जमीन और पर्यावरण की रक्षा के लिए आज सरगुजा संभाग के अंबिकापुर में ज़बरदस्त जनआंदोलन देखने को मिला। अंबिकापुर के बीटीआई ग्राउंड में हजारों आदिवासी, किसान, मजदूर, युवा और पर्यावरण प्रेमी एकजुट हुए। प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए पाँचवी अनुसूचित क्षेत्र में ग्रामसभाओं की अनदेखी कर चलाई जा रही खनन परियोजनाओं पर तत्काल रोक लगाने की मांग की।

संविधान और कानूनों के उल्लंघन का आरोप

ज्ञापन में कहा गया कि सरगुजा संभाग संविधान की पाँचवी अनुसूची में शामिल है, जहाँ पेसा कानून 1996 और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत ग्रामसभा की सहमति अनिवार्य है। इसके बावजूद कई खनन परियोजनाओं में ग्रामसभा से बिना सहमति लिए भूमि अधिग्रहण और वन कटाई की जा रही है, जो आदिवासी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है।

हसदेव अरण्य पर संकट गहराया

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि हसदेव अरण्य जैसे जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र में परसा और केंते एक्सटेंशन जैसी परियोजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है। इससे पर्यावरणीय असंतुलन, मानव-हाथी संघर्ष और जलस्रोतों पर गंभीर खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने याद दिलाया कि भारतीय वन्यजीव संस्थान ने 2021 में हसदेव क्षेत्र को खनन-मुक्त रखने की सिफारिश की थी और छत्तीसगढ़ विधानसभा ने जुलाई 2022 में सर्वसम्मति से खनन निरस्त करने का संकल्प पारित किया था।

रामगढ़ पहाड़ और मैनपाट पर भी खतरा

सभा में यह भी बताया गया कि खनन विस्फोटों से रामगढ़ पहाड़ जैसे प्राचीन धार्मिक और पुरातात्विक स्थल में दरारें आ चुकी हैं। वहीं मैनपाट में प्रस्तावित बॉक्साइट खनन से न केवल प्राकृतिक सौंदर्य बल्कि अंबिकापुर शहर के जलस्रोत भी खतरे में पड़ सकते हैं।

13 सूत्रीय प्रमुख मांगें

प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन में प्रमुख रूप से ये मांगें रखीं—

हसदेव अरण्य में नई केंते एक्सटेंशन परियोजना की स्वीकृति रद्द हो।

परसा कोल ब्लॉक में पेड़ कटाई तत्काल रोकी जाए।

ग्रामसभा सहमति के बिना चल रही मदननगर व अमेरा विस्तार परियोजनाएं निरस्त हों।

मैनपाट में बॉक्साइट खनन रद्द कर ईको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए।

खनन विरोध करने वालों पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं।

पाँचवी अनुसूचित क्षेत्र में हर परियोजना से पहले ग्रामसभा की पूर्व सहमति सुनिश्चित की जाए।

‘हसदेव बचाओ आंदोलन’ की चेतावनी

हसदेव बचाओ आंदोलन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 16 जनवरी। गरियाबंद में पिछले दिनों अश्लील डांस अश्लील डांस कार्यक्रम में शामिल होने के मामले में एसडीएम तुलसी दास मरकाम को निलंबित कर दिया है।
रायपुर कमिश्नर महादेव कांवरे ने 'छत्तीसगढ़' से चर्चा में इसकी पुष्टि की है।

बताया गया कि कार्यक्रम 5 से 10 जनवरी के बीच गरियाबंद जिले के उरमाल गांव में आयोजित किया गया था, जहां डांसर अर्धनग्न होकर प्रस्तुति दे रही थीं। एसडीएम मरकाम को हटा दिया गया था, और तीन पुलिसकर्मियों को अटैच कर दिया गया था। कार्यक्रम के 14 आयोजकों को गिरफ्तार किया गया है।

गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने एसडीएम के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं और कहा था कि दोषी पाए जाने पर उन्हें सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कलेक्टर की रिपोर्ट पर कमिश्नर ने मरकाम के खिलाफ कार्रवाई की है।

हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 16 जनवरी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर निगम से जुड़ा एक बेहद रोचक और गंभीर मामला इन  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आया है। नगर निगम कमिश्नर और एक कर्मचारी के बीच हुई व्हाट्स अप चैट अब न्यायिक जांच के दायरे में आ गई है। खास बात यह है कि जिस कर्मचारी से निजी काम कराए गए, उसी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई।

याचिकाकर्ता कर्मचारी ने अपनी रिट याचिका के साथ हाई कोर्ट में चैट की फोटो कॉपी भी प्रस्तुत की है। इन चैट्स में निगम कमिश्नर द्वारा कर्मचारी से लाल अंगूर लाने, 10 किलो जायफूल चावल खरीदने, धुरंधर फिल्म की कॉर्नर सीट वाली टिकट दिलाने और यहां तक कि बंगले में लगे वाई फाई का रिचार्ज कराने जैसी मांगों का जिक्र है। एक चैट में कमिश्नर कर्मचारी से यह भी पूछते नजर आते हैं कि क्या एमआईसी की बैठक रद्द कराई जा सकती है।

याचिका में आरोप है कि जिस कर्मचारी से इस तरह के निजी काम कराए गए, उसी को बाद में नौकरी से बाहर करने की फाइल तैयार कर दी गई। खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे कर्मचारी ने अधिवक्ता संदीप दुबे और मानस वाजपेयी के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर निगम कमिश्नर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की।
मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि जांच अधिकारी ने आरोपों को साबित करने के लिए सूचीबद्ध किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की और बिना ठोस आधार के दंड प्रस्तावित कर दिया गया।

सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया गंभीर सवाल खड़े करती है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही, मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की गई है।
याचिकाकर्ता ने निगम कमिश्नर द्वारा 18 सितंबर 2025 को जारी आरोप पत्र और दुर्ग नगर निगम के उपायुक्त की 6 अक्टूबर 2026 की जांच रिपोर्ट को भी चुनौती दी है। याचिका में बताया गया है कि कर्मचारी की नियुक्ति 8 अगस्त 2014 को चपरासी पद पर हुई थी और 21 नवंबर 2019 को उसे सहायक ग्रेड-तृतीय के पद पर पदोन्नति मिली थी। बावजूद इसके, बिना अधिकार के नियुक्ति–पदोन्नति कराने के आरोप लगाकर उसे निलंबित कर दिया गया।
हाई कोर्ट ने निगम कमिश्नर सहित राज्य शासन को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। 
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 16 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अमित शांडिल्य को फिर से उपमहानिरीक्षक जेल के पद पर नियुक्त किया जाए। आदेश में एस.एस. तिग्गा को दी गई पदोन्नति को निरस्त किया गया है।

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि डीआईजी जेल पद के लिए तय वरिष्ठता और पात्रता सूची में अमित शांडिल्य का नाम सबसे ऊपर था। इसके बावजूद उन्हें नजरअंदाज करते हुए एस.एस. तिग्गा को पदोन्नति दे दी गई थी। कोर्ट ने इसे सेवा नियमों का उल्लंघन माना।

न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पदोन्नति देते समय न तो वरिष्ठता के सिद्धांतों का पालन किया गया और न ही तय नियमों को ध्यान में रखा गया।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी । पश्चिम विधायक राजेश मूणत की चेतावनी के एक दिन बाद निगम आयुक्त ने ईई,एई, और डीई के तबादले किए हैं। कर्बला तालाब सौंदर्यीकरण कार्य में लापरवाही पर भड़के मूणत ने संबंधित इंजीनियरों को हटाने कहा दिया था।

 जारी आदेशानुसार जोन 3 कार्यपालन अभियंता (ईई) सुशील मोडेस्टस को जोन 7, जोन 7 प्रभारी ईई ईश्वर लाल टावरे को जोन 3 जोन 7 एई गोविंद साहेब बजारे को जोन 2, जोन 7 एई अरविंद राहुल को जोन 5, जोन 2 एई शत्रुधन देशलहरे को जोन 7. जोन 5 एई कमलेश मिथलेश को जोन 7, जोन 7 प्रभारी एई पुकेश साहू को जोन 6, जोन 7 डीई राजकमल घृतलहरे को जोन 6, जोन 6 डीई विक्रम सिंह ठाकुर को जोन 7, जोन 7 डीई श्रीमती कृति शर्मा को जोन 5, जोन 7 डीई विद्या देशलहरा को जोन 6, जोन 7 डीई राहुल थरानी को जोन 10, जोन 10 डीई सुरेन्द्र श्रीवास को जोन 7, जोन 5 डीई श्रीमती प्रेरणा अग्रवाल को जोन 7, जोन 6 डीई श्रीमती रचना संघवी को जोन 7 में पदस्थ किया है ।

बिलासपुर से इंदौर तक छापेमारी, दस्तावेज और डिजिटल डेटा खंगाल रही टीम
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 16 जनवरी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सड़क ठेकेदार बीआर गोयल से जुड़ी कंपनियों पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार सुबह आयकर की टीम पाराघाट टोल प्लाजा स्थित टोल ऑफिस पहुंची, जहां दस्तावेजों की जांच और कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारी तीन अलग-अलग गाड़ियों में मौके पर पहुंचे और कार्रवाई शुरू की।

जानकारी के मुताबिक, बिलासपुर के साथ-साथ इंदौर में भी कंपनी से जुड़े कई ठिकानों पर छापा मारा गया है। सपना–संगीता रोड स्थित कंपनी कार्यालय और कंपनी के डायरेक्टर के घर पर भी आयकर अधिकारी जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी के बड़े पैमाने पर लेन-देन और टैक्स से जुड़ी गड़बड़ियों की इनपुट मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

आयकर विभाग की टीम कागजी रिकॉर्ड के साथ-साथ डिजिटल डेटा की भी बारीकी से जांच कर रही है। बैंक लेन-देन, प्रोजेक्ट फाइलें और टैक्स रिटर्न से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों का फोकस यह पता लगाने पर है कि कहीं आय या खर्च को छिपाकर टैक्स चोरी तो नहीं की गई।

बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सड़क, राजमार्ग, पुल और इमारतों के निर्माण का काम करती है। इसके साथ ही आरएमसी (रेडी मिक्स कंक्रीट) की सप्लाई, टोल कलेक्शन और आवासीय प्रोजेक्ट्स का संचालन भी कंपनी के कार्यक्षेत्र में शामिल है। कंपनी देश के कई राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। कंपनी इंदौर की एक जानी-मानी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। साल 2005 में यह प्राइवेट लिमिटेड बनी और बाद में पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदल गई।

गौरतलब है कि इससे पहले 4 दिसंबर 2025 को आयकर विभाग ने छत्तीसगढ़ में आयरन–स्टील कारोबारियों और उनसे जुड़े लोगों के 45 ठिकानों पर छापा मारा था। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ में चार दिन चली उस कार्रवाई में 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की टैक्स चोरी का शक जताया गया था, जिसमें करीब 200 अधिकारी शामिल थे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी । नेशनल हाईवे-53 पर शुक्रवार की सुबह पारागांव के पास हुए भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार, आरंग थाना क्षेत्र के बागेश्वर पारा निवासी श्रवण जलक्षत्री (40 वर्ष), मंगलू जलक्षत्री ( 28 वर्ष) और उसका पुत्र तिलक जलक्षत्री  (6 वर्ष) शुक्रवार तड़के महानदी में मछली पकड़ने के लिए घर से निकले थे। तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर नदी की ओर जा रहे थे। निसदा मोड़ के बाद उनकी मोटरसाइकिल रांग साइड से होते हुए महानदी पुल की तरफ बढ़ रही थी। 

इसी दौरान महासमुंद की ओर से आ रहा मुरूम से भरा एक तेज रफ्तार हाइवा वाहन सामने से आकर मोटरसाइकिल से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार तीनों लोग सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद आरोपी हाइवा चालक वाहन को घटनास्थल पर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही आरंग पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने सड़क पर बिखरे शवों के अवशेषों को एकत्र कर पंचनामा कार्रवाई के बाद मर्चुरी भिजवाया। वहीं, घातक हाइवा वाहन को जब्त कर लिया गया है और फरार चालक की तलाश के लिए पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकाबंदी कर दी है।

मुआवजे की मांग पर परिजनों का हंगामा
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

जांजगीर-चांपा, 16 जनवरी। मड़वा स्थित एबीव्ही थर्मल पावर प्लांट में काम के दौरान हुए हादसे में मजदूर की जान चली गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कोरबा जिले के चुहिया गांव (थाना बालको) निवासी 42 वर्षीय गणेशराम यादव मड़वा पावर प्लांट में दत्ता कंस्ट्रक्शन कंपनी के तहत मजदूरी करता था। 14 जनवरी की रात शटडाउन कार्य के दौरान वह ड्यूटी पर था। इसी बीच भारी लोहे का मटेरियल उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसे सांस लेने में गंभीर परेशानी होने लगी। हादसे के बाद गणेशराम को पहले मड़वा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर चांपा के निजी अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान ही रात में उसकी मौत हो गई। इसके बाद डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के लिए उसे बीडीएम अस्पताल चांपा भेज दिया।

15 जनवरी की सुबह बीडीएम अस्पताल में परिजनों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। परिजनों का कहना है कि ठेका कंपनी की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है।

स्थानीय लोगों और परिजनों का आरोप है कि पावर प्लांट में काम कर रही कई ठेका कंपनियां मजदूरों की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेतीं। न तो पर्याप्त सुरक्षा उपकरण दिए जाते हैं और न ही तय मानकों का पालन होता है। इसी लापरवाही के चलते पहले भी हादसे हो चुके हैं।

थाना चांपा के टीआई अशोक वैष्णव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

ग्रामीणों की मदद से देर रात खदेड़ा गया

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

कोरबा, 16 जनवरी। जिले के चचिया क्षेत्र में स्थित धान उपार्जन केंद्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब इलाके में काफी दिनों से विचरण कर रहा एक दंतैल हाथी परिसर के भीतर घुस आया। हाथी ने केंद्र में बोरियों में रखे धान को खाना शुरू कर दिया। कर्मचारियों और ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद उसे जंगल की ओर खदेड़ा जा सका। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

मालूम हो कि चचिया में आदिवासी सेवा सहकारी कोरकोमा द्वारा धान उपार्जन केंद्र का संचालन किया जा रहा है। गुरुवार रात केंद्र में कर्मचारी मौजूद थे और मिलर्स के कर्मचारी ट्रक में धान लोड कर रहे थे। इसी दौरान रात करीब 11 बजे अचानक हाथी की तेज चिंघाड़ सुनाई दी। आवाज सुनते ही कर्मचारी सतर्क हो गए और एक जगह इकट्ठा हो गए।

कुछ ही देर में एक लोनर हाथी उपार्जन केंद्र के बाहर बने घेरे को तोड़ते हुए अंदर घुस आया। हाथी ने बिना डरे बोरियों में भरे धान को खाना शुरू कर दिया। कर्मचारी दूर से यह पूरा मंजर देखते रहे और किसी तरह खुद को सुरक्षित रखा।

हाथी की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। कर्मचारियों और ग्रामीणों ने मिलकर शोर-शराबा कर और अन्य उपायों से हाथी को भगाने का प्रयास किया। काफी देर की मशक्कत के बाद हाथी जंगल की ओर लौट गया। इस दौरान किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

हाथी के उपार्जन केंद्र में घुसने और धान खाने का वीडियो किसी ने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।  

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 16 जनवरी। छत्तीसगढ़ बार एसोसिएशन के 2026–2028 कार्यकाल के लिए चुनाव को लेकर पहले जारी कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब मतदान 5 फरवरी के बजाय 12 फरवरी को कराया जाएगा। यह फैसला चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरी न हो पाने के कारण लिया गया है।

चुनाव के लिए गठित प्रशासनिक समिति में वरिष्ठ अधिवक्ता एच.बी. अग्रवाल, राज अवस्थी और राजेश कुमार केशरवानी शामिल हैं। इनमें से दो प्रशासकों राज अवस्थी और राजेश कुमार केशरवानीकी सहमति से चुनाव कार्यक्रम में संशोधन किया गया है।

प्रशासकों ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से पहले चुनाव अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो सकी थी। इसके अलावा, चुनाव से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए अपीलीय समिति का गठन भी समय पर नहीं हो पाया। इन्हीं कारणों से आगामी चुनाव की तारीखों को फिर से घोषित किया जा रहा है। बताया गया कि अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

जो उम्मीदवार पहले के कार्यक्रम के तहत नामांकन के साथ जमानत राशि जमा कर चुके हैं, उन्हें राहत दी गई है। यदि वे उसी पद के लिए फिर से चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी पहले जमा राशि को नए चुनाव में समायोजित कर दिया जाएगा। उन्हें दोबारा रकम जमा नहीं करनी होगी।

संशोधित चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि इस बार पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार और पारदर्शी तरीके से पूरी कराई जाएगी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 16 जनवरी। जिले के उपार्जन केंद्रों में धान की सुरक्षा व उठाव को लेकर भारी चूक सामने आई है। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही के गौरेला पेंड्रा रोड और गुल्ली डांड स्थित दो उपार्जन केंद्रों में करीब 20 हजार बोरी धान सड़ गया या कीड़ों से खराब हो गया है। इनमें से 8 हजार क्विंटल से अधिक धान पूरी तरह अनुपयोगी बताया जा रहा है। इस बर्बादी की कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है।

इस नुकसान के लिए न तो चूहे जिम्मेदार हैं और न ही मौसम। असल वजह समय पर कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव नहीं होना है। आरोप है कि जिला विपणन विभाग समय रहते धान उठाने और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था नहीं कर पाया। नतीजतन खुले आसमान के नीचे रखी हजारों बोरियां धीरे-धीरे सड़ती चली गईं।

गौरेला उपार्जन केंद्र में खराब धान में कीड़े लग चुके हैं, जिससे वह किसी भी सामान्य उपयोग के लायक नहीं बचा है। इससे सरकारी खजाने को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। यह स्थिति न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि किसानों की मेहनत पर भी सवाल खड़े करती है।

हालांकि अधिकारी यह कहकर नुकसान कम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि खराब धान को पैराबॉयल्ड राइस या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जानकारों का कहना है कि इससे पूरी भरपाई संभव नहीं है।

जिला विपणन अधिकारी हरिश शर्मा ने कहा कि धान उठाव के लिए पहले ही डिलीवरी ऑर्डर (डीओ) जारी किया जा चुका है और राइस मिलर्स तैयार हैं। दोनों केंद्रों से धान का उठाव अगले कुछ दिनों में कर लिया जाएगा। कुछ मिलर्स पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। हालांकि खराब हुए धान की भरपाई कैसे की जाएगी, इसका जवाब उनके पास नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष की ओर से जांच समिति गठित किए जाने के फ़ैसले को चुनौती दी थी.

यह समिति उनके ख़िलाफ़ महाभियोग प्रस्ताव के सिलसिले में न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत बनाई गई थी. यह मामला जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर भारी मात्रा में कैश मिलने से जुड़ा है.

लाइव लॉ के मुताबिक़, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह फ़ैसला सुनाया. इस मामले में 8 जनवरी को सुनवाई के बाद फ़ैसला सुरक्षित रखा गया था.

सुनवाई के दौरान जस्टिस वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और लोकसभा सचिवालय की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश की थीं.

याचिका में मुख्य तर्क यह दिया गया था कि एक ही दिन, 21 जुलाई को, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महाभियोग नोटिस दिए जाने के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यसभा के सभापति के फ़ैसले का इंतज़ार किए बिना ही जांच समिति का गठन कर दिया.

याचिका में यह भी कहा गया कि क़ानून के तहत अनिवार्य संयुक्त परामर्श की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई.

दलील दी गई कि यह प्रक्रिया न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3(2) के ख़िलाफ़ है. (dw.com/hi)

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का दूरगामी असर डालने वाला फैसला

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 16 जनवरी। छत्तीसगढ़ में प्रचलित चूड़ी विवाह के मामले में हाईकोर्ट ने एक दूरगामी असर वाला फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5 का उल्लंघन कर किया गया विवाह, धारा 11 के तहत शुरू से ही शून्य (अमान्य) माना जाएगा। ऐसे विवाह को किसी भी स्थिति में परंपरा, रिवाज या सामाजिक मान्यता के आधार पर वैध नहीं ठहराया जा सकता।

दुर्ग जिले की रहने वाली सूरज बाई ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। उनके पिता सगनुराम के नाम ग्राम धमेली में 2.47 हेक्टेयर जमीन थी। सगनुराम की पहली पत्नी निकमी बाई का निधन हो चुका था, उस समय सूरज बाई की उम्र करीब पांच साल थी। इसके बाद करीब 37 साल पहले सगनुराम ने ग्वालिन बाई से चूड़ी विवाह किया।

ग्वालिन बाई पहले से विवाहित थीं और उनके दो बच्चे हिरन बाई और सुखिया बाई पहले पति से थे। सगनुराम उन्हें अपने घर लाए, पाला-पोसा और उनकी शादी भी कराई। सगनुराम की मृत्यु 29 दिसंबर 1987 को हुई और इसके कुछ समय बाद 3 फरवरी 1988 को ग्वालिन बाई का भी निधन हो गया।

माता-पिता के निधन के बाद सगनुराम की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सूरज बाई के नाम दर्ज किया गया। इस पर ग्वालिन बाई के पहले पति से जन्मे बच्चों ने आपत्ति जताई और जमीन में आधा हिस्सा मांगा। उनका तर्क था कि ग्वालिन बाई सगनुराम की पत्नी थीं, इसलिए उन्हें भी हक मिलना चाहिए।

हाईकोर्ट ने तथ्यों के अवलोकन के बाद पाया कि ग्वालिन बाई ने जब सगनुराम से चूड़ी विवाह किया तो उसका  पहला पति जीवित था। ऐसे में सगनुराम का उसके साथ किया गया चूड़ी विवाह कानूनन अमान्य है। कोर्ट ने माना कि पहले अपीलीय न्यायालय द्वारा ग्वालिन बाई को वैध पत्नी मानना तथ्यों और कानून दोनों के विपरीत था।

कोर्ट ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बालोद द्वारा 29 जनवरी 2005 को दिए गए फैसले को निरस्त कर दिया और सिविल जज (क्लास-एक), बालोद के 13 सितंबर 2002 के फैसले को सही ठहराया। इस फैसले के साथ ग्वालिन बाई के पहले पति से जन्मे बच्चों का सगनुराम की संपत्ति पर दावा खत्म हो गया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 16 जनवरी। उच्च न्यायिक सेवा के चार अधिकारियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियों को उनके वर्तमान दायित्वों के अनुभव के आधार पर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

आदेश के तहत डॉ. ममता भोजवानी, जो वर्तमान में कोरबा में एफटीएससी (पॉक्सो) की जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के रूप में पदस्थ थीं, को अब कोरबा जिले में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।
इसी तरह सरिता दास, जो मनेंद्रगढ़ में एफटीएससी (रेप एवं पॉक्सो) की जिम्मेदारी संभाल रही थीं, उन्हें मनेंद्रगढ़ में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।

अमित राठौर, जो सारंगढ़ में एफटीएससी ( पॉक्सो ) के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश थे, अब जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सारंगढ़ के न्यायालय में द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे।
वहीं यशोदा नाग, जो कोंडागांव में एफटीएससी ( पॉक्सो) की जिम्मेदारी निभा रही थीं, उन्हें अब जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), कोंडागांव के पद पर नियुक्त किया गया है।

महाराष्ट्र में नगरपालिका चुनावों में डाले गए वोटों की आज गिनती हो रही है.

मतगणना शुरू होने से पहले, कई स्थानों पर मतदान केंद्रों के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई.

बीबीसी मराठी सेवा के मुताबिक़, छत्रपति संभाजीनगर में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थित मतगणना केंद्र पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही थी.

इसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया. शिवसेना (शिंदे गुटे) का कहना है कि इस घटना में पूर्व महापौर विकास जैन घायल हो गए हैं.

शिवसेना (शिंदे गुटे) के उम्मीदवार हर्षदा शिरसात ने इस मामले में संबंधित पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की है. (bbc.com/hindi)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 16 जनवरी। सीपत थाना क्षेत्र के अंतर्गत जांजी गांव के शासकीय हाईस्कूल परिसर में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक दिन के नवजात को छोड़ दिया गया। नवजात के शरीर के हिस्से अलग-अलग जगहों पर मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई।

गुरुवार सुबह गांव के कुछ बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, तभी उन्होंने एक कुत्ते को मुंह में कुछ लेकर भागते देखा। बच्चों ने शोर मचाकर ग्रामीणों को बताया, जिसके बाद लोग कुत्ते के पीछे दौड़े। इसी दौरान कुत्ते ने गांव के चौकीदार दीपक वर्मा के घर के पीछे आंगन में नवजात का सिर छोड़ दिया और भाग गया।

कुछ दूरी पर एक घर के आंगन में नवजात के शरीर का निचला हिस्सा और दोनों पैर मिले। यह दृश्य देखकर गांव में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सीपत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने बरामद अवशेषों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने बताया कि नवजात की उम्र करीब एक दिन की थी।

पुलिस  आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि नवजात को स्कूल परिसर में किसने और किन हालात में छोड़ा। फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

हालत गंभीर; पुलिस ने सोशल मीडिया और डिजिटल सबूतों की जांच शुरू की
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 16 जनवरी। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बीए एलएलबी के छात्र आयुष यादव ने अपने किराए के कमरे में खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिससे वह बुरी तरह झुलस गए। घटना के बाद तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

पहले आयुष को सिम्स में भर्ती कराया गया, जहां से हालत नाजुक होने पर अपोलो अस्पताल रेफर किया गया। बताया गया है कि आयुष मूल रूप से प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) के रहने वाले हैं और उनकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू होने वाली थीं।

घटना से कुछ समय पहले आयुष ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक स्टोरी पोस्ट की थी। पुलिस इस पोस्ट और उससे जुड़े अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है। जानकारी यह भी मिली है कि घटना से जुड़ा एक वीडियो बनाया गया हो सकता है। पुलिस ने छात्र का मोबाइल फोन कब्जे में लेकर सोशल मीडिया गतिविधियों सहित तकनीकी पहलुओं की गहन पड़ताल शुरू कर दी है।

विश्वविद्यालय के मीडिया सेल के प्रभारी मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि छात्र के आत्मदाह के प्रयास की सूचना मिली है। वह अपोलो अस्पताल में उपचाराधीन है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इसे निजी मामला है, इसका शैक्षणिक कारणों से सीधा संबंध नहीं है।

कोनी थाना प्रभारी भावेश शेंडे ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। परिवार को सूचित कर दिया गया है।  

12 हजार क्विंटल से ज्यादा धान जब्त, जीपीएस अलर्ट के बाद प्रशासन की कार्रवाई

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

मुंगेली, 16 जनवरी। जिले में कस्टम मिलिंग के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। राज्य के आईसीसीसी से मिले अलर्ट और मुख्य सचिव विकासशील के निर्देश पर 14 राइस मिलों को सील कर दिया गया है, जबकि 12 हजार क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई धान खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए की गई है।

मुंगेली में कलेक्टर कुंदन कुमार के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम ने गुरुवार को अचानक छापेमारी की। इस टीम में एसपी भोजराम पटेल, जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडेय, अपर कलेक्टर जी.एल. यादव सहित राजस्व, पुलिस और खाद्य विभाग के अधिकारी शामिल थे। जांच के दौरान कई मिलों में ओवरलोडिंग, रीसायक्लिंग और कस्टम मिलिंग में गड़बड़ी पाई गई।

निरीक्षण में उपलेटा राइस मिल, नवागांव घुठेरा रोड स्थित नेशनल दाल मिल, पंडरिया रोड की वर्धमान मिलिंग इंडस्ट्रीज, जैन राइस इंडस्ट्रीज और नवकार दाल उद्योग में अनियमितताएं मिलीं। इन स्थानों से 12 हजार क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया। वहीं नवागढ़ रोड स्थित दीपक राइस इंडस्ट्रीज और दीपक मिलिंग इंडस्ट्रीज में 198 क्विंटल से ज्यादा धान की कमी पाई गई, जबकि लोरमी रोड की एसएस फूड में 1761 क्विंटल से अधिक का अंतर सामने आया।

जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि कुल 19 राइस मिलों के खिलाफ छत्तीसगढ़ धान उपार्जन आदेश और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। इनमें से 14 मिलों को सील किया जा चुका है।

प्रशासन ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी समितियों से मिलर्स द्वारा धान उठाव की प्रक्रिया चल रही है। इस पर नजर रखने के लिए  कमांड सेंटर आईसीसीसी स्थापित किया गया है, जहां जीपीएस के जरिए धान परिवहन में लगे वाहनों की निगरानी हो रही है। तय मार्ग से भटकने, एक जगह ज्यादा देर रुकने या क्षमता से अधिक धान ले जाने पर तुरंत अलर्ट जारी होता है, जिसकी जांच जिला स्तर पर की जाती है।

जिला कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि धान खरीदी में पारदर्शिता प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अवैध भंडारण, परिवहन या बिचौलियों की भूमिका पाए जाने पर किसी भी स्तर पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 जनवरी। पितृत्व तय करने और संपत्ति पर अधिकार से जुड़े एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई महिला पहले से विवाहित है, तो किसी दूसरे पुरुष से जन्मे बच्चों की कानूनी वैधता उसके पहले पति से ही जुड़ी मानी जाएगी, चाहे दूसरा पुरुष बच्चों को अपना माने और महिला के साथ लिव-इन रिश्ते में ही क्यों न रह रहा हो।

यह मामला तब सामने आया, जब दो महिलाओं ने खुद को बिलासपुर के एक नामी व्यवसायी की बेटियां बताते हुए फैमिली कोर्ट में याचिका लगाई।  याचिका में कहा गया कि उनकी मां ने वर्ष 1971 में व्यवसायी से माला-बदली कर विवाह किया था और उसी के बाद उनका जन्म हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि मां के पहले पति 1984 में घर छोड़कर चले गए थे और तब से उनका कोई पता नहीं है। दावा किया गया कि दूसरे पति (जैविक पिता) ने हमेशा उन्हें बेटियों की तरह स्वीकार किया और स्वयं व्यवसायी ने भी अदालत में यह बात मानी।

फैमिली कोर्ट ने कहा कि केवल पितृत्व की स्वीकृति, कानून से ऊपर नहीं हो सकती। कोर्ट के मुताबिक यह साबित नहीं हो पाया कि पहले पति और महिला के बीच संबंध पूरी तरह समाप्त हो चुके थे या पहले पति की मृत्यु हो चुकी थी। मेडिकल साक्ष्य के जरिए ‘नॉन-एक्सेस’ (पति-पत्नी के बीच संबंध न होना) भी सिद्ध नहीं किया जा सका।
ऐसी स्थिति में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 और 11 के तहत दूसरा विवाह शून्य माना जाएगा।

फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन न्यायमूर्ति रजनी दुबे और न्यायमूर्ति एके प्रसाद की खंडपीठ ने अपील खारिज कर दी।
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि आधार कार्ड समेत अन्य आधिकारिक दस्तावेजों में बच्चों के पिता के रूप में पहले पति का ही नाम दर्ज है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 जनवरी। धान खरीदी में गड़बड़ी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए तखतपुर विकासखंड के खपरी गांव में संचालित बालकृष्ण फूड्स राइस मिल को सील कर दिया है। जांच में मिल परिसर से 4,504 क्विंटल धान गायब पाया गया, जिसके बाद करीब 25 करोड़ 30 लाख रुपये मूल्य का धान जब्त किया गया है।

सरकारी निर्देशों के तहत धान परिवहन पर नजर रखने के लिए आईसीसीसी कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां जीपीएस के जरिए वाहनों की निगरानी होती है। जब किसी वाहन में तय क्षमता से ज्यादा धान लदा हो या वह लंबे समय तक एक ही जगह रुका रहे, तो इसकी जानकारी पोर्टल पर दिख जाती है।
इसी ऑनलाइन सूचना के आधार पर कलेक्टर के निर्देश पर तखतपुर एसडीएम नितिन तिवारी और सहायक कलेक्टर अनुव्रत कुमार के नेतृत्व में संयुक्त जांच टीम ने खपरी गांव में दबिश दी।

भौतिक सत्यापन के दौरान बालकृष्ण फूड्स और रघुवीर राइस मिल में बड़ा अंतर सामने आया। रिकॉर्ड के अनुसार मिलर द्वारा 2,42,158 बोरे (96,863.2 क्विंटल) धान उठाया गया था, लेकिन मौके पर सिर्फ 2,30,897 बोरे (92,358.8 क्विंटल) ही मिले। यानी 4,504 क्विंटल धान का कोई हिसाब नहीं मिला।

मिल संचालक बालकिशन अग्रवाल द्वारा किया गया यह कृत्य छत्तीसगढ़ राइस प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2016 का उल्लंघन पाया गया है। धान की रीसायक्लिंग की आशंका को देखते हुए मौके पर मौजूद 81,614 क्विंटल धान को जब्त कर लिया गया और मिल को सील कर दिया गया।

जिला खाद्य अधिकारी अमृत कुजूर ने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के रखरखाव में लापरवाही करने वाले अन्य मिलर्स के खिलाफ भी इसी तरह कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।  

-इमरान क़ुरैशी

केरल के कोल्लम में भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के सेंटर में प्रशिक्षण ले रहीं दो महिला ट्रेनी खिलाड़ी गुरुवार की सुबह मृत पाई गईं.

इनमें से एक खिलाड़ी 17 साल की थीं और एथलेटिक्स की ट्रेनिंग ले रही थीं. वह कोझिकोड की रहने वाली थी और बारहवीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थीं.

जबकि, दूसरी खिलाड़ी 15 साल की थी और तिरुवनंतपुरम में दसवीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थीं. वह कबड्डी की ट्रेनिंग ले रही थीं.

आशंका जताई जा रही है कि दोनों की मौत आत्महत्या से हुई है. दोनों की मौत का पता तब चला, जब वे सुबह पांच बजे होने वाली ट्रेनिंग के लिए नहीं पहुंचीं.

(आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है. अगर आप भी तनाव से गुज़र रहे हैं तो भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 से मदद ले सकते हैं. आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए.)

दोनों को अलग-अलग कमरे अलॉट हुए थे, लेकिन बुधवार रात 15 साल की महिला खिलाड़ी ने 17 साल की महिला खिलाड़ी के कमरे में ही रात बिताई थी.

पुलिस के मुताबिक़, जब हॉस्टल के अधिकारियों और अन्य ट्रेनी खिलाड़ियों ने बार-बार दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से कोई जवाब नहीं मिला, तो सुरक्षा कर्मियों और अन्य लोगों की मदद से कमरा खोला गया.

कोल्लम के पुलिस आयुक्त किरण नारायणन ने बीबीसी हिन्दी से कहा, "मौक़े पर जांच की गई. हमें एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें कुछ भी साफ़ तौर पर नहीं लिखा था. उसमें सिर्फ़ अपनी जान लेने के लिए माफ़ी मांगी गई थी."

पुलिस मामले की जांच कर रही है. उन्होंने कहा, "माता-पिता सदमे में हैं."

अन्य ट्रेनी खिलाड़ियों, कोच और परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. (bbc.com/hindi)

कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 जनवरी। दक्षिण पूर्व कोलफील्ड्स लिमिटेड के इंदिरा विहार स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करते हुए अत्याधुनिक सैमसंग अल्ट्रासाउंड ( वी 7 ) मशीन की शुरुआत की गई। इस मशीन का उद्घाटन 15 जनवरी को एसईसीएल के निदेशक (मानव संसाधन) बिरंची दास ने किया।

उद्घाटन अवसर पर एसईसीएल की मुख्य चिकित्सा सेवा प्रमुख डॉ. श्रुति देव मिश्रा, इंदिरा विहार स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ. अरिहंत जैन सहित कई अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने इस पहल को कर्मचारियों के हित में एक अहम कदम बताया।

रेडियोलॉजिस्ट डॉ. अंशुमन मिश्रा ने बताया कि सोनोग्राफी आज के दौर में जांच का एक बेहद जरूरी माध्यम है। नई सैमसंग वी7 मशीन के लगने से अब इंदिरा विहार स्वास्थ्य केंद्र में ही पेट की सोनोग्राफी, सॉफ्ट टिशू जांच और रक्त नलिकाओं की जांच के लिए कलर डॉप्लर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे मरीजों को बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय पर सटीक जांच संभव हो सकेगी।

सैमसंग  वी7 को अपनी श्रेणी की सबसे उन्नत अल्ट्रासाउंड मशीनों में गिना जाता है। इसमें नई तकनीक पर आधारित सॉफ्टवेयर और आधुनिक फीचर्स मौजूद हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता और सटीकता के साथ विभिन्न प्रकार की सोनोग्राफी और कलर डॉप्लर जांच की जा सकती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 16 जनवरी। जिले में संचालित सभी पेट शॉप और डॉग ब्रीडिंग सेंटर अब प्रशासन की निगरानी में आ गए हैं। निर्देश जारी किए गए हैं कि पेट शॉप संचालक अपने व्यवसाय शुरू होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य पशु कल्याण बोर्ड में पंजीयन कराएं। वहीं, कुत्तों के प्रजनन केंद्रों को एनिमल ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग नियम, 2017 के तहत पंजीकरण कराना होगा।

पेट शॉप नियम, 2018 की धारा 2(ए) के अनुसार, पेट एनिमल की श्रेणी में कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, गिनी पिग, हैम्स्टर, चूहे तथा पिंजरे में रखे जाने वाले रंग-बिरंगे विदेशी पक्षी शामिल हैं। इन सभी की बिक्री या देखरेख करने वाली दुकानों के लिए पंजीयन अनिवार्य किया गया है।

पेट शॉप और डॉग ब्रीडिंग सेंटर के संचालकों को अपना आवेदन संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, बिलासपुर के कार्यालय में जमा करना होगा। यह कार्यालय आवेदन को आगे रायपुर स्थित राज्य पशु कल्याण बोर्ड को भेजेगा, जहां अंतिम पंजीयन किया जाएगा।

राज्य पशु कल्याण बोर्ड ने निर्देश दिए हैं कि जो पेट शॉप और डॉग ब्रीडिंग सेंटर अब तक पंजीकृत नहीं हुए हैं, वे 5 दिनों के भीतर पुराने कंपोजिट भवन स्थित संयुक्त संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं कार्यालय से संपर्क कर सही तरीके से आवेदन जमा करें। तय समय सीमा के बाद बिना पंजीयन चल रही दुकानों और केंद्रों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।