'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बीजापुर, 17 जनवरी। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ चल रहाहै। इस मुठभेड़ में दो नक्सलियों के मारे जाने व मौके से स्वचलित हथियार बरामद होने की खबर है। हालांकि खबर लिखे जाने तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिले के नेशनल पार्क के घने जंगलों में आज सुबह से सुरक्षाबलों व नक्सलियों के बीच रुक-रुक कर मुठभेड़ जारी है।
इस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर ऑपरेशन लांच किया गया था। सुरक्षाबलो की संयुक्त टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसी बीच जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दो नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। वहीं मौके से दो एके 47 रायफल के बरामद होने की खबर है।
वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि जिस इलाके में यह मुठभेड़ चल रही है, उस इलाके में कुछ बड़े नक्सली लीडरों की मौजूदगी की सूचना है। हालांकि खबर लिखे जाने तक घटना की आधिकरिक पुष्टि नहीं हो पाई थी।
 

छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 17 जनवरी । टाटीबंध इलाके में एक घर में आग लगने से सो रहे एक बुजुर्ग जिंदा जल गया। मृतक की पहचान राजकुमार गुप्ता के रूप में हुई है। उसका बेटा घर में ताला लगाकर काम से बाहर निकला था।बढ़ती आग को देख बुजुर्ग मदद के लिए आवाज लगाता रहा। पड़ोसियों को आशंका है कि आग रूम हीटर से लगी होगी। आग लगने की सूचना पर देर से पहुंचे फायर ब्रिगेड दल पर रहवासियों ने आक्रोश जताया है।

बीजापुर, 17 जनवरी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिले के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के पहाड़ी जंगलों में तड़के मुठभेड़ शुरू हो गई, जहां सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी।

उन्होंने बताया, ‘‘अभी तक घटनास्थल से दो नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए गए हैं।’’

अधिकारी ने बताया कि रुक-रुक कर गोलीबारी हो रही है।

तीन जनवरी को बीजापुर सहित सात जिलों वाले बस्तर क्षेत्र में दो मुठभेड़ों में 14 नक्सली मारे गए थे।

पिछले साल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 285 नक्सली मारे गए थे।

केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च की समय सीमा तय की है। (भाषा)

भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के लिए इस बार यूरोपीय संघ (ईयू) के दो सबसे शक्तिशाली नेता मुख्य अतिथि होंगे. 15 जनवरी को विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेय लाएन 25 से 27 जनवरी तक भारत की राजकीय यात्रा पर रहेंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आ रहे ये दोनों नेता 26 जनवरी की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. इसके अगले दिन यानी 27 जनवरी को 16वें 'भारत-यूरोपीय संघ' शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा. इस यात्रा के दौरान दोनों नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. भारत और यूरोपीय संघ 2004 से रणनीतिक भागीदार हैं.

इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भारत और यूरोपीय संघ के बीच चल रही 'मुक्त व्यापार समझौते' (एफटीए) की बातचीत है. वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि इस महत्वाकांक्षी समझौते के 24 में से 20 अध्याय पूरी तरह से फाइनल हो चुके हैं. अधिकारी दिन-रात काम कर रहे हैं ताकि नेताओं की इस मुलाकात से पहले शेष मुद्दों को भी सुलझाया जा सके. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ पास पहुंचना काफी नहीं है, समझौते को अंतिम रूप देना ही मुख्य लक्ष्य है. (dw.com/hi)

दिल्ली स्थित अपने सरकारी घर पर पिछले साल मार्च में आग लगने के दौरान नकदी मिलने के दावे को जस्टिस यशवंत वर्मा ने सिरे से नकार दिया है. इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यह जानकारी संसद की उस समिति को दी, जो उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की जांच कर रही है. 

उन्होंने कहा कि घटना के दिन वे राजधानी में मौजूद नहीं थे और यदि अधिकारियों ने स्थल को सुरक्षित नहीं किया तो इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता. अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि जस्टिस वर्मा ने तीन सदस्यीय समिति को बताया कि पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारी, जो पहले मौके पर पहुंचे थे, आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहे. उन्होंने वही रुख अपनाया जो उन्होंने पहले इन-हाउस जांच समिति और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही में लिया था.

जस्टिस वर्मा ने यह भी कहा कि आग जिस हिस्से में लगी थी, वह आवास का आउटहाउस था, जो उनके रहने वाले हिस्से से अलग है और सीआरपीएफ बैरक के पास स्थित है. उन्होंने जोर देकर कहा कि उस स्थान तक कई अन्य लोगों की पहुंच थी और वहां से किसी भी बरामदगी का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है.  (dw.com/hi)

भारत और अमेरिका एक व्यापक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं और इसे तब घोषित किया जाएगा जब दोनों पक्ष तैयार होंगे. भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने गुरुवार, 15 जनवरी को कहा कि बातचीत कभी रुकी नहीं और दोनों पक्ष लगातार जुड़े रहे. 

अग्रवाल ने बताया कि पिछले दिसंबर के अंतिम सप्ताह में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ वर्चुअल बैठक की थी. इससे पहले 10-11 दिसंबर को डिप्टी यूएसटीआर रिक स्विट्जर के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल नई दिल्ली आया था. वर्तमान में दोनों देशों की टीमें लंबित मुद्दों पर वर्चुअल बातचीत कर रही हैं.

जनवरी में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने पदभार संभालते हुए 14 जनवरी, को राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र सौंपा. इसके एक दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से फोन पर बातचीत की, जिसमें व्यापार के साथ-साथ महत्वपूर्ण खनिज, परमाणु सहयोग, रक्षा और ऊर्जा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई.  (dw.com/hi)

ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच कुछ भारतीय नागरिक शुक्रवार-शनिवार की रात देश वापस आए हैं. इन लोगों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए ईरान के हालात के बारे में बताया है.

साथ ही उन्होंने भारत की ओर से मिली मदद का भी ज़िक्र किया है.

ईरान से भारत लौटीं एमबीबीएस की एक छात्रा ने बताया कि वहां पर इंटरनेट नहीं था, इसलिए क्या कुछ हुआ उसकी उन्हें जानकारी नहीं है.

उन्होंने बताया कि जहां वह रह रहीं थीं, वहां उन्हें विरोध प्रदर्शनों के बारे में सुनने को मिला. मगर उन्होंने प्रदर्शन नहीं देखे.

भारतीय उच्चायोग से मदद के सवाल पर उन्होंने बताया कि एंबेसी ने उनसे संपर्क किया, मगर वह 'ख़ुद से वापस' आई हैं.

हालांकि, एक अन्य भारतीय जो ईरान से वापस लौटे हैं, ने बताया कि उन्हें भारत सरकार से पूरी मदद मिली है.

उन्होंने कहा, "हमें भारत सरकार से मदद मिली है. भारतीय उच्चायोग ने हमारी सुरक्षा में मदद की."

भारत लौटने वाले एक अन्य व्यक्ति शब्बीर हुसैन ने बताया कि तेहरान में अब हालात ठीक हो चुके हैं और प्रदर्शनकारियों की संख्या कम हो गई है.

शब्बीर जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं. उन्होंने भारत सरकार से मिली मदद पर कहा, "भारत सरकार ने बड़ी अच्छी कोशिश की है. स्टूडेंट्स को वापस ले आए."

एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि ईरान में स्थिति ख़राब है. भारतीय उच्चायोग की ओर से बहुत सहयोग मिला है. (bbc.com/hindi)

मुंबई, 17 जनवरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने राज्य के शहरी इलाकों में भाजपा के पुनरुत्थान में एक प्रमुख रणनीतिकार के रूप में उभरते हुए पार्टी को नगर निगम चुनावों में जबरदस्त जीत दिलाई और यह साबित किया कि पार्टी आलाकमान की कम से कम भागीदारी के बावजूद वह ऐतिहासिक जनादेश दिला सकते हैं।

भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 15 जनवरी को हुए चुनाव में 29 नगर निगमों में से 25 में जीत हासिल की, जिसमें मुंबई भी शामिल है। पार्टी 17 महानगरपालिकाओं में अपने दम पर महापौर बनाने के लिए तैयार है, जो इसके शहरी जनाधार के विस्तार को दर्शाता है।

इन परिणाम को 2024 के अंत में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनकी प्रमुख चुनावी सफलता मानी जा रही है और इसे उनके नेतृत्व का समर्थन माना जा रहा है।

नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदर्शन ने फडणवीस का कद और बढ़ा दिया है क्योंकि इस चुनाव में केंद्रीय नेतृत्व की न्यूनतम भागीदारी रही।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस चुनाव से दूर रहकर राज्य नेतृत्व पर पूरी जिम्मेदारी डाली।

फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि लोगों ने भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति को वोट दिया क्योंकि वे ईमानदारी और विकास चाहते हैं।

उन्होंने कहा, "भाजपा ने विकास का एजेंडा पेश किया। हमने इसे लोगों के सामने रखा और उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। हमने कई नगर निकायों में रिकॉर्ड तोड़ जनादेश प्राप्त किया है। यह दर्शाता है कि लोग ईमानदारी और विकास चाहते हैं। यही कारण है कि लोगों ने भाजपा को वोट दिया।”

फडणवीस ने चुनाव अभियान की अगुवाई की, रणनीति बनाई और उम्मीदवारों का चयन किया, जो इस शानदार जीत के लिए निर्णायक साबित हुआ।

भाजपा की मुंबई इकाई के प्रमुख अमीत सातम ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनावों के लिए संगठनात्मक समन्वय की जिम्मेदारी ली, जबकि विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) प्रवीण दरेकर और प्रसाद लाड ने मुंबई के लिए उम्मीदवारों के चयन और प्रचार योजना में निर्णायक भूमिका निभाई।

मंत्री गिरीश महाजन ने जलगांव और नासिक में पार्टी के अभियान को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया, दोनों नगर निकायों में जीत सुनिश्चित की और सोलापुर में फडणवीस ने पहली बार के विधायक देवेंद्र कोटे को जिम्मेदारी दी।

बाहरी माने जा रहे कई उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के बावजूद भाजपा को भारी जनादेश मिला, जो प्रचार अभियान की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष को कमजोर करने के लिए स्थानीय नेताओं को पार्टी में शामिल करने की रणनीति भी अपनाई। पूर्व कांग्रेस विधायक कुनाल पाटिल (धुले) और कैलास गोरंट्याल (जालना) के भाजपा में शामिल होने से निकाय चुनावों में जीत सुनिश्चित हुई और पहली बार भाजपा विधायक राहुल आवड़े को इचलकरंजी नगर निगम में जिम्मेदारी सौंपी गई।

फडणवीस ने नागपुर महानगरपालिका में भी अपनी पकड़ मजबूत रखी, जिससे उनकी स्थिति और अधिक सुदृढ़ हुई।

हालांकि भाजपा अमरावती और चंद्रपुर के नगर निकायों में विफल रही, जहां पर उसने 2017 में जीत हासिल की थी। उसने नांदेड-वाघाला नगर निकाय पर जीत हासिल की। यह जीत पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य अशोक चव्हाण की मदद से हासिल हुई, जिन्होंने पहले कांग्रेस को यहां जीत दिलाई थी।

नगर निकाय चुनावों ने फडणवीस की नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक निर्णय क्षमता को उजागर किया है, और ये परिणाम विशेष रूप से 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद महत्वपूर्ण हैं।

फडणवीस ने उस समय अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उनका समर्थन किया।

इसके बाद उन्होंने 2024 विधानसभा चुनावों में भाजपा को 288 सदस्यीय विधानसभा में 130 से अधिक सीट पर जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नगर निकाय चुनावों को फडणवीस के नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण परीक्षण माना जा रहा था, और परिणामों ने महाराष्ट्र में भाजपा के सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया है। (भाषा)

चंडीगढ़, 17 जनवरी। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने शुक्रवार को यहां पंजाब के राज्यपाल से मुलाकात की और आरोप लगाया कि जेल में बंद पार्टी के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जान को खतरा होने की खुफिया सूचनाओं के बावजूद राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए ‘‘कोई ठोस’’ कदम नहीं उठाया है।

शिअद ने राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से पूर्व मंत्री मजीठिया की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की अपील की और कहा कि उसे इस संबंध में प्रभावी कदम उठाने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर कोई भरोसा नहीं है।

राज्यपाल को सौंपे गए एक ज्ञापन में शिअद के वरिष्ठ नेताओं ने मजीठिया की जान को ‘‘गंभीर खतरा’’ होने का जिक्र किया और उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया।

मजीठिया फिलहाल पटियाला की नाभा जेल में बंद हैं। उन्हें पिछले साल जून में पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया था। वह पूर्व मुख्यमंत्री और शिअद सुप्रीमो सुखबीर बादल के साले हैं।

बलविंदर सिंह भुंडर, महेशिंदर सिंह ग्रेवाल, दलजीत सिंह चीमा और गनीव कौर मजीठिया समेत शिअद के प्रतिनिधिमंडल ने अपने ज्ञापन में कहा, ‘‘ऐसी खुफिया सूचनाएं हैं कि बब्बर खालासा इंटरनेशनल (बीकेआई) मजीठिया को खत्म कर सकता है, जिसके बाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद मजीठिया और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा।’’

ज्ञापन में कहा गया है कि एक जनवरी को दो डीआईजी ने जेल में मजीठिया से मुलाकात की और बताया कि उन्हें सूचना मिली है कि जेल परिसर के अंदर आतंकवादी संगठन बीकेआई उन्हें निशाना बनाएगा।

शिअद ने यह आरोप भी लगाया कि 15 जनवरी को मजीठिया की पत्नी गनीव कौर मजीठिया के नाभा जेल जाने के दौरान मुलाकात पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए गए थे।

शिअद ने कहा, ‘‘ऐसी आशंका है कि कैमरों में माइक लगे हुए हैं।’’

राज्यपाल से मुलाकात के दौरान शिअद प्रतिनिधिमंडल ने पंजाब केसरी अखबार समूह का मुद्दा भी उठाया, जिसने दावा किया है कि प्रर्वतन एजेंसियों के छापों के जरिए उसे निशाना बनाया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने भगवंत मान सरकार पर मीडिया की आवाज दबाने का आरोप लगाया।

शिअद प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से ‘‘आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से प्रेस की स्वतंत्रता पर किए जा रहे हमले को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया, जो पंजाब केसरी समूह के प्रेस और अन्य व्यवसायों पर छापे मारकर उसे डरा रही है।’’

पंजाब सरकार ने बृहस्पतिवार को एक आधिकारिक बयान जारी कर पंजाब केसरी समूह के आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। (भाषा)

मुंबई, 16 जनवरी। अविभाजित शिवसेना के लगभग तीन दशक पुराने वर्चस्व को खत्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शुक्रवार को बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और पुणे में भी विजयी रही, जहां उसने शरद पवार और अजित पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) गुटों के गठबंधन को करारी शिकस्त दी।

मुंबई के सभी 227 वार्डों के चुनाव परिणाम आधी रात के आसपास घोषित किए गए। भाजपा ने 89 सीट जीतीं और उसकी सहयोगी शिवसेना ने 29 सीट अपने नाम कीं, जबकि शिवसेना (उबाठा) को 65 और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को छह सीटें मिलीं। वंचित बहुजन आघाडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 24 सीटें, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) को आठ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को तीन, समाजवादी पार्टी को दो और राकांपा (शप) को सिर्फ एक सीट मिली।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने शाम को दक्षिण मुंबई में उत्साहित पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाला महायुति गठबंधन 29 नगर निगमों में से मुंबई सहित 25 में सत्ता में आने के लिए तैयार है। नगर निकाय चुनाव के लिए 15 जनवरी को मतदान हुए थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई निकाय चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को ‘‘आर्शीवाद’’ देने के लिए मुंबई की जनता का शुक्रवार को आभार जताया।

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) चुनाव में भारतीय जनता पार्टी–शिवसेना गठबंधन के बहुमत की ओर बढ़ने के बीच प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “राजग को आशीर्वाद देने के लिए मैं मुंबई के अपने भाई-बहनों का अत्यंत आभारी हूं।”

मोदी ने कहा, “मुंबई हमारे देश का गौरव है। यह सपनों का शहर है और ऐसा शहर है जो हमारे विकास को गति देता है। ...हम शहर के लोगों को सुशासन और जीवन सुगमता प्रदान करेंगे।”

शिवसेना (उबाठा) नेता संजय राउत ने हालांकि पार्टी की हार का ठीकरा पार्टी से अलग हुए एकनाथ शिंदे गुट पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी के साथ विश्वासघात न किया होता, तो मुंबई में भाजपा का महापौर नहीं होता।

राउत ने कहा, ‘‘अगर एकनाथ शिंदे शिवसेना के लिए ‘जयचंद’ न होते, तो मुंबई में भाजपा का महापौर नहीं होता। मराठी लोग शिंदे को हमेशा जयचंद के रूप में याद रखेंगे।’’

शिंदे ने 39 विधायकों के साथ मिलकर पार्टी नेता उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया और 2022 में उनकी सरकार को गिरा दिया। तब से शिवसेना (उबाठा) नेता लगातार शिंदे को ‘‘गद्दार’’ कहते रहे हैं।

मुंबई और 28 अन्य महानगर पालिकाओं में 15 जनवरी को हुए मतदान के बाद मतगणना शुक्रवार सुबह शुरू हुई और देर रात तक जारी रही।

इन 29 नगर निकायों की 2868 सीट में से 2833 सीट के परिणाम शुक्रवार रात 11 बजे तक उपलब्ध हैं।

राज्य में भाजपा ने 1400 सीट जीतीं और उसकी सहयोगी शिवसेना ने 397 सीट हासिल कीं, जबकि शिवसेना (उबाठा) को 153 और मनसे को 13 सीट मिलीं। कांग्रेस ने 324 सीट जीती।

भाजपा नीत गठबंधन ने 227 सदस्यीय बीएमसी चुनाव में अब तक 114 सीट जीती हैं और उसने 114 सीट के बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। बीएमसी भारत का सबसे धनी नगर निकाय है, जिसका 2025-26 के लिए बजट 74,427 करोड़ रुपये का है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 नगर निकायों में मतदान प्रतिशत 54.77 रहा।

नागपुर महानगर पालिका की सभी 151 सीट के परिणाम घोषित हो चुके हैं। भाजपा को 102 सीट मिलीं, जबकि कांग्रेस को 34 सीट प्राप्त हुईं।

वंचित बहुजन आघाडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने लातूर नगर निकाय के चुनाव में जीत हासिल की और 70 सदस्यीय निकाय में 43 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, जबकि भाजपा 22 सीट के साथ काफी पीछे दूसरे स्थान पर रही।

चुनावों से पहले राजनीतिक गलियारों में चर्चा उस समय और बढ़ गई जब पिछले महीने उद्धव और राज ठाकरे फिर से एक साथ आए और प्रतिद्वंद्वी राकांपा गुटों ने भी पुणे और पिंपरी-चिंचवड में गठबंधन किया।

पुणे में भाजपा ने 96 सीट जीतीं, जबकि राकांपा को 20 सीट और राकांपा (शप) को सिर्फ तीन सीट ही मिल सकीं।

पिंपरी चिंचवड में भाजपा ने 84 सीट जीतीं, जबकि राकांपा दूसरे स्थान पर रही और उसे 37 सीटें ही मिलीं। एनसीपी (शप) वहां एक भी सीट नहीं जीत सकी।

असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) निकाय चुनावों में अप्रत्याशित रूप से विजयी रही और राज्यभर के मुस्लिम बहुल वार्डों में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की।

पार्टी के एक नेता ने बताया कि राज्य भर के नगर निकायों में कुल 114 सीटों पर उनके दल को जीत मिली है।

पार्टी के नेता शारिक नक्शबंदी ने शुक्रवार को यहां कहा कि असदुद्दीन ओवैसी के घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने और पिछले चुनावों में बहुत कम मतों के अंतर से मिली हार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र के निकाय चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया।

एआईएमआईएम ने छत्रपति संभाजीनगर में 33 सीटें, मालेगांव में 21, अमरावती में 15, नांदेड़ में 13, धुले में 10, सोलापुर में 8, मुंबई में 6, ठाणे में 5, जलगांव में 2 और चंद्रपुर में 1 सीट जीती।

इन 29 नगर निकायों से 19 निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की।

मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापुर, नागपुर, सोलापुर, अमरावती, अकोला, नासिक, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, उल्हासनगर, ठाणे, चंद्रपुर, परभणी, मीरा-भायंदर, नांदेड़-वाघाला, पनवेल, भिवंडी-निजामपुर, लातूर, मालेगांव, सांगली-मिराज-कुपवाड, जलगांव, अहिल्यानगर, धुले, जालना और इचलकरंजी नगर निकायों में चुनाव हुए हैं। (भाषा)

मुंबई, 17 जनवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने महाराष्ट्र में 2026 के नगर निकाय चुनावों में शानदार जीत हासिल करते हुए 29 महानगरपालिकाओं की 2,869 सीटों में से 1,425 पर अपना परचम लहराया और उद्धव ठाकरे से बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) का नियंत्रण छीन लिया।

इसके साथ ही देश के सबसे धनी नगर निकाय में ठाकरे परिवार का तीन दशक पुराना वर्चस्व समाप्त हो गया है।

बीएमसी की 227 सीटों में से भाजपा ने 89 सीटें जीतीं, जबकि सहयोगी शिवसेना ने 29 सीटें अपने नाम कीं। वहीं, शिवसेना (उबाठा) को 65 और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) को छह सीटें मिलीं। वंचित बहुजन आघाडी (वीबीए) के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को 24 सीटें, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) को आठ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को तीन, समाजवादी पार्टी को दो और राकांपा (शप)को सिर्फ एक सीट मिली।

पुणे चुनावों में भाजपा ने पवार परिवार को चौंकाते हुए 119 सीटें जीतीं, जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाली राकांपा 27 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही और उसकी सहयोगी राकांपा (शप) को तीन सीटें मिलीं। कांग्रेस को 15 सीटें ही मिल पाईं।

नागपुर में 151 सदस्यीय महानगरपालिका में भाजपा का दबदबा रहा और उसे 102 सीटें मिलीं, जबकि कांग्रेस को मात्र 34 सीटें ही प्राप्त हुईं।

नासिक में भाजपा को 72 सीटें, शिवसेना को 26, शिवसेना (उबाठा) को 15, कांग्रेस को तीन और राकांपा को चार सीटें मिलीं।

छत्रपति संभाजीनगर में भी भाजपा की जीत का सिलसिला जारी रहा, जहां उसने 57 सीटें जीतीं। उसके बाद शिवसेना ने 13 और कांग्रेस ने एक सीट जीती, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) में पंजीकृत अन्य पार्टियों विशेष रूप से एआईएमआईएम ने 33 सीटें हासिल कीं।

अंतिम मतगणना के अनुसार, कुल 2,869 सीटों में से भाजपा ने 1,425 सीटें, शिवसेना ने 399, कांग्रेस ने 324, राकांपा ने 167, शिवसेना (उबाठा) ने 155, राकांपा (शप) ने 36, मनसे ने 13, बसपा ने छह, एसईसी के साथ पंजीकृत पार्टियों ने 129, गैर-मान्यता प्राप्त दलों ने 196 और 19 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की।

महाराष्ट्र में जिन नगर निकायों में चुनाव हुए थे, उनमें मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापुर, नागपुर, सोलापुर, अमरावती, अकोला, नासिक, पिंपरी-चिंचवड़, पुणे, उल्हासनगर, ठाणे, चंद्रपुर, परभणी, मीरा-भायंदर, नांदेड़-वाघाला, पनवेल, भिवंडी-निजामपुर, लातूर, मालेगांव, सांगली-मिराज-कुपवाड, जलगांव, अहिल्यानगर, धुले, जालना और इचलकरंजी शामिल रहे। (भाषा)

महाराष्ट्र के नगर निगमों के चुनाव में दो नगर निगमों- पुणे और पिंपरी-चिंचवड की ख़ास चर्चा थी.

वजह थी कि राज्य में एक-दूसरे के विपक्ष की भूमिका वाली शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी ने एक साथ चुनाव लड़ा था.

अविभाजित एनसीपी के टूटने के बाद यह पहला मौक़ा था जब चाचा और भतीजे की जोड़ी ने एकता दिखाई थी. लेकिन, राज्य के इन दोनों दिग्गज नेताओं को पुणे और पिंपरी-चिंचवड में क़रारी हार का सामना करना पड़ा.

अजित पवार की एनसीपी ने पुणे में 27 सीटें जीतीं, जबकि पिंपरी-चिंचवड में उन्हें 37 सीटों पर सफलता मिली. वहीं शरद पवार की एनसीपी के खाते में पुणे में मात्र तीन सीटें आईं. पिंपरी-चिंचवड में उनकी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई.

पुणे: कुल सीटें 165

बीजेपी - 119

शिवसेना (शिंदे गुट) - 00

शिवसेना (उद्धव गुट) - 01

एनसीपी (अजित पवार) - 27

एनसीपी (शरद पवार) - 03

कांग्रेस - 15

एआईएमआईएम - 00

अन्य - 00

--------------------

पिंपरी-चिंचवड: कुल सीटें 128

बीजेपी - 84

कांग्रेस - 00

एनसीपी (अजित पवार) - 37

एनसीपी (शरद पवार) - 00

शिवसेना (शिंदे गुट) - 06

शिवसेना (उद्धव गुट) - 00

निर्दलीय - 01

(bbc.com/hindi)

-ओंकार करम्बेलकर

महाराष्ट्र में 29 नगर निगमों के चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने ख़ासी बढ़त बना ली है.

अब तक के रुझानों और घोषित परिणामों के अनुसार, बीजेपी, उसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना और फिर अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हर जगह अपनी पकड़ मजबूत की है.

इसमें भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गठबंधन का फॉर्मूला सफल होता दिख रहा है. हालांकि अभी तक पूरे परिणाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन पूरी तस्वीर स्पष्ट है.

महाराष्ट्र निकाय चुनावों में बीजेपी को भारी बढ़त मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने एक्स पर लिखा, "धन्यवाद महाराष्ट्र! राज्य की उत्साही जनता ने एनडीए के जन कल्याण और सुशासन के एजेंडे को अपना आशीर्वाद दिया है! विभिन्न नगर निगम चुनावों के परिणाम दर्शाते हैं कि महाराष्ट्र की जनता के साथ एनडीए का रिश्ता और मजबूत हुआ है."

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में 29 नगर निगमों में से 25 में बीजेपी या गठबंधन सत्ता में आ रहा है. रुझानों को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि बृहन्मुंबई नगर निगम में सत्तारूढ़ गठबंधन को बहुमत मिलेगा.

फडणवीस ने कहा, "हिंदुत्व और विकास को अलग नहीं किया जा सकता. इसीलिए हिंदुत्व की भावना हमें जनता तक ले आई है. हमारा हिंदुत्व व्यापक है. इसीलिए हमें व्यापक समर्थन मिला है."

अजीत पवार को झटका
अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) को इन चुनावों में भारी झटका लगा है. पुणे ज़िले की दोनों नगरपालिकाओं के 'संरक्षक' कहे जाने वाले अजीत पवार के गढ़ में भाजपा ने पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में बढ़त हासिल की है.

अब यह स्पष्ट हो चुका है कि भले ही ठाकरे बंधु एक साथ आ गए लेकिन इसके बावजूद मेयर महायुति से ही कोई होगा.

लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लगा है. ऐसा लगता है कि जिन पार्टियों का कभी विभिन्न नगरपालिकाओं में दबदबा था, अब वो टूट चुका है.

अधिकांश नगरपालिकाओं में अब गठबंधन और गठजोड़ की राजनीति अनिवार्य हो गई है.

कई क्षेत्रों में बंटी हुएराजनीतिक परिदृश्य को एकजुट करके सत्ता हासिल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

इसीलिए चुनाव पूर्व गठबंधन अहम हो गए हैं. परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि कौन किसके साथ और कब हाथ मिलाता है.

यह सिर्फ हाथ मिलाने की बात नहीं है, बल्कि इसमें ज़मीनी स्तर पर वास्तविक काम करना भी शामिल है.

इन चुनावों में बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट के बीच के गठबंधन को उतार चढ़ाव वाला माना जाता रहा है.

ठाणे, कल्याण डोंबिवली, मीरा-भयंदर और नवी मुंबई में दोनों गुटों के नेताओं ने एक-दूसरे की जमकर आलोचना की. लेकिन पूरी संभावना है कि कोई वरिष्ठ नेता इस पर ज़रूर नज़र रख रहा होगा कि यह मामला एक सीमा से आगे न बढ़े.

इसमें कोई शक नहीं कि इस समझौते से बीजेपी को बहुत फ़ायदा हुआ है. बीजेपी ने मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोम्बिवली और सोलापुर में बड़ी सफलता हासिल की है.

शिंदे समूह को भी अपने आकार के अनुसार इसका लाभ मिला है.

हालांकि, अब परिणामों से यह स्पष्ट हो गया है कि यह समझ अन्य मोर्चों पर नहीं दिखी.

नगरपालिका चुनावों से पहले, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और राज ठाकरे की एमएनएस एक साथ आईं. उन्होंने मराठी मुद्दे को एकमात्र केंद्र बनाकर बातचीत, टिकट वितरण और चुनाव प्रचार शुरू किया. हालांकि उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से लाभ हुआ.

यह कहना ग़लत नहीं होगा कि उन्होंने मुंबई में मराठी लोगों के अस्तित्व के मुद्दे को हवा देकर एक माहौल बनाया.

कांग्रेस के लिए उस एमएनएस के साथ गठबंधन में बने रहना संभव नहीं था, जिसने स्पष्ट और दृढ़ रुख़ अपनाते हुए कहा था कि वह प्रवासियों को मुंबई में प्रवेश नहीं करने देगी. या फिर गठबंधन तय करते समय इन विकल्पों पर विचार ही नहीं किया गया.

गठबंधन से अलग हुई कांग्रेस
जब दोनों भाई मुंबई में एक साथ आए, तो कांग्रेस के पास गठबंधन तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा. कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने स्पष्ट रुख़ अपनाया कि चुनावों में एमएनएस के साथ गठबंधन असंभव है. अकेली रह गई कांग्रेस ने प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया.

लेकिन मुंबई में इनका क्या होगा? इसके संकेत मतदान से पहले ही दिखने लगे थे. सीटों के बंटवारे में वंचित बहुजन अघाड़ी ने कांग्रेस से 62 सीटों की मांग की. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने उन्हें सीटें दे भी दीं. हालांकि, वंचित अघाड़ी ने इनमें से 16 सीटों के लिए आवेदन नहीं किया.

एक तरफ़ तो हर सीट के लिए गठबंधनों के बीच लड़ाई-झगड़े और बहसें होती रहती हैं, कभी-कभी तो ये संबंध टूटने की कगार तक पहुंच जाते हैं. लेकिन सीट बंटवारे के बाद सहयोगी दल की ओर से इतने अधिक उम्मीदवार न उतारना बहुत ही अनोखा मामला है.

इसी से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि मुंबई में दोनों दल कितने क़रीब हैं और उन्हें कितना वोट मिलेगा. और ठीक यही हुआ भी.

वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकाले ने कहा कि हमें एहसास हुआ कि इन सीटों पर ग़लत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था और हम ग़लत उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर कोई अलग क़दम नहीं उठाना चाहते थे. हालांकि, यह स्पष्ट था कि इस गठबंधन में कोई बनावटी भावना नहीं थी.

बाद में चुनाव प्रचार के दौरान यह बात सामने आई कि वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर और मुंबई में कांग्रेस के नेता असल में एक साथ मिलकर प्रचार नहीं कर रहे थे.

इसीलिए नतीजे घोषित होने से पहले सिद्धार्थ मोकाले ने कांग्रेस से पूछा कि 'क्या हमने गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ा था या अलग-अलग?'

उन्होंने आरोप लगाया, "वोट मांगते समय कांग्रेस नेताओं ने वीडियो में वंचितों का ज़िक्र नहीं किया."

कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने भी उन्हें जवाब दिया. उन्होंने कहा, "वंचितों को लेकर कुछ ग़लतफहमी हुई थी. हमने उनके उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील भी की थी."

इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस, जिसने कभी मुंबई में महापौर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया था, अब और भी कमज़ोर पड़ जाएगी. ऐसा लगता है कि कांग्रेस को मुंबई में लगभग 13 सीटें ही मिलेंगी.

कांग्रेस की इस स्थिति के पीछे कई कारण हैं, जैसे कि बीजेपी की तरह चुनावों जैसा लगातार सक्रिय होने वाले तंत्र का नदारद होना, केंद्र में नेताओं से मार्गदर्शन का अभाव और प्रदेश अध्यक्ष का अकेले संघर्ष करना.

लातूर में कांग्रेस की जीत
इन नतीजों में कांग्रेस को सबसे स्पष्ट जीत मराठवाड़ा के लातूर में मिली है. यहां कांग्रेस ने स्पष्ट जीत हासिल की है और देशमुख परिवार के सामने बीजेपी के प्रयास पूरी तरह विफल साबित हुए हैं.

कांग्रेस और वंचित बहुजन अघाड़ी ने 70 में से 47 सीटें जीती हैं. बीजेपी को केवल 22 सीटों से ही संतोष करना पड़ेगा.

इसमें कोई शक नहीं कि लातूर में विलासराव देशमुख के बारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण द्वारा दिए गए बयान का भी इस नतीजे पर असर पड़ा.

हालांकि चव्हाण ने बाद में माफ़ी मांग ली, लेकिन उन्हें इस ग़लती का ख़ामियाजा भुगतना पड़ा और लंबे समय तक मीडिया और चुनाव प्रचार में उनका नाम आता रहा.

अपनी ग़लती से कोल्हापुर गंवाया
ऐसी उम्मीद थी कि कांग्रेस एक और नगर निगम कोल्हापुर में सफलता हासिल करेगी.

अब तक के नतीजों से पता चलता है कि इस चुनाव में कांग्रेस को 34 सीटें मिल रही हैं, शिवसेना यूबीटी को-1, बीजेपी को 26, शिंदे समूह को 14, अजीत पवार समूह को 4 सीटें और जनसुराज को एक सीट मिल रही हैं.

यहां कांग्रेस उद्धव ठाकरे को अपने साथ लेकर चली, लेकिन फायदा होने के बजाय, उसे नुकसान ही उठाना पड़ा.

यहां कांग्रेस से कुछ ग़लती हुई. कांग्रेस के पूर्व नेता विक्रम जर्ग के बेटे अक्षय यहां से खड़े होने वाले थे लेकिन गठबंधन में जब यह सीट शिवसेना को मिली तो उन्होंने जनसुराज पार्टी से नामांकन दाखिल करके चुनाव जीता.

कुछ ऐसा ही शरंगधर देशमुख के मामले में भी हुआ. कांग्रेस के स्थानीय प्रभावशाली नेता के रूप में जाने जाने वाले शरंगधर देशमुख शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए और चुनाव जीत गए.

कई झटकों का सामना करने के बावजूद, कांग्रेस विदर्भ में एक जगह, यानी चंद्रपुर में सफलता हासिल करने में कामयाब रही है.

चंद्रपुर में कांग्रेस के 23 उम्मीदवार विजयी हुए हैं. उनके सहयोगी जन विकास को 3 सीटें मिली हैं, जबकि शिवसेना यूबीटी को को 6 सीटें मिली हैं.

कांग्रेस बीजेपी को 21 सीटों पर रोकने में सफल रही है. शेष सीटों में से एमआईएम, बसपा, वंचित बहुजन अघाड़ी और शिंदे सेना और निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं.

ओवैसी की पार्टी को कामयाबी
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) का नाम महाराष्ट्र में नया नहीं है. शुरुआत में इस पार्टी ने मराठवाड़ा की कुछ सीटों पर मामूली पैठ बनाई, लेकिन 2014 में इसने सबको चौंका दिया.

वारिस पठान बायकुला से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और इम्तियाज जलील (तत्कालीन) औरंगाबाद सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए.

2019 में, विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले, जलील औरंगाबाद से सांसद भी बने थे. इससे पहले, एमआईएम और वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी गठबंधन किया था. इसलिए, यह पार्टी नई नहीं है.

उसी साल हुए विधानसभा चुनावों में, इसके उम्मीदवार मालेगांव सेंट्रल और धुले सिटी निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित हुए थे.

इम्तियाज़ जलील 2024 के लोकसभा चुनाव में हार गए थे. इस बीच, मालेगांव सेंट्रल के विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल खालिक ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और विधायक बने.

अब तक, एआईएमआईएम ने अमरावती नगर निगम में 9 सीटें, मुंबई में 4, छत्रपति संभाजी नगर नगर निगम में 15, जालना में 2, परभणी में 1, सोलापुर में 8, अकोला में 3 और ठाणे में 5 सीटें जीती हैं. पूरे नतीजे आने के बाद और भी बदलाव देखने को मिलेंगे.

मुंबई में, समाजवादी पार्टी के अबू आज़मी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नवाब मलिक जैसे दो महत्वपूर्ण मुस्लिम नेताओं की मौजूदगी के बावजूद, एआईएमआईएम ने जीत हासिल की है. (bbc.com/hindi)

रिपोर्ट से पता चला है कि अमीरों की ऐशो-आराम भरी जिंदगी, जलवायु आपदाओं की वजह बन रही है, जो लाखों जिंदगियां निगल सकती है

-ललित मौर्य

• ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार, 2026 की शुरुआत में दुनिया के सबसे अमीर एक फीसदी लोगों ने महज 10 दिनों में अपना सालभर का कार्बन बजट खत्म कर दिया है। यह असमानता जलवायु संकट को बढ़ा रही है, जिससे गरीब और कमजोर देशों को भारी नुकसान हो रहा है।
• इस नए विश्लेषण के मुताबिक हालात और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, सबसे समृद्ध 0.1 फीसदी लोग तो 3 जनवरी तक ही अपनी पूरी कार्बन सीमा पार कर चुके थे। ऑक्सफैम ने इस दिन को ‘पॉल्यूटोक्रैट डे' नाम दिया है।
• एक औसत अरबपति अपने निवेशों के जरिए हर साल करीब 19 लाख टन कार्बन उत्सर्जित करता है, जो एक आम आदमी के उत्सर्जन से करीब 3.46 लाख गुणा अधिक है।
• 1990 से अब तक देखें तो दुनिया के सबसे अमीर एक फीसदी लोगों ने जितना कार्बन बजट खर्च किया है, वह धरती की आधी गरीब आबादी के मुकाबले 100 गुणा और सबसे गरीब 10 फीसदी लोगों के मुकाबले 300 गुणा अधिक है।
• ऑक्सफैम ने आगाह किया है कि अगर दुनिया को जलवायु तबाही से बचाना है, तो सबसे अमीर एक फीसदी लोगों को 2030 तक अपने उत्सर्जन में 97 प्रतिशत की कटौती करनी होगी।

साल 2026 शुरू हुए अभी महज 12 दिन ही हुए हैं, हालांकि ऑक्सफैम के मुताबिक दुनिया के सबसे समृद्ध एक फीसदी लोगों ने महज 10 दिनों में ही अपना सालभर का कार्बन बजट खत्म कर दिया है। मतलब कि कहीं न कहीं दुनिया के सबसे सुपर-रिच लोगों ने 2026 की शुरुआत से ही धरती पर बोझ डालना शुरू कर दिया है।

गौरतलब है कि कार्बन बजट वह सीमा है जिसके भीतर रहकर तापमान में हो रही वृद्धि को डेढ़ डिग्री सेल्सियस की सीमा के भीतर रखा जा सकता है।

ऑक्सफैम द्वारा जारी इस नए विश्लेषण के मुताबिक हालात और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं, सबसे समृद्ध 0.1 फीसदी लोग तो 3 जनवरी तक ही अपनी पूरी कार्बन सीमा पार कर चुके थे। ऑक्सफैम ने इस दिन को ‘पॉल्यूटोक्रैट डे' नाम दिया है, यानी वह दिन जब अमीरों का प्रदूषण बाकी दुनिया के हिस्से का भविष्य छीन लेता है। यह दिखाता है कि जलवायु संकट को बढ़ाने में सबसे अमीर लोगों की जिम्मेदारी असमान रूप से कहीं ज्यादा है।

ऑक्सफैम की एक अन्य रिपोर्ट “क्लाइमेट प्लंडर: हाउ अ पावरफुल फ्यू आर लॉकिंग द वर्ल्ड इंटू डिजास्टर” के मुताबिक दुनिया के सबसे अमीर 0.1 फीसदी लोग एक दिन में उतना कार्बन प्रदूषण कर रहे हैं, जितनी दुनिया की गरीब आधी आबादी पूरे साल भर में करती है।

आंकड़ों पर नजर डालें तो एक औसत अमीर व्यक्ति हर दिन 800 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ₂) उत्सर्जित कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक गरीब हर दिन महज दो किलोग्राम सीओ₂ उत्सर्जित करता है।

इसी तरह एक औसत अरबपति अपने निवेशों के जरिए हर साल करीब 19 लाख टन कार्बन उत्सर्जित करता है, जो एक आम आदमी के उत्सर्जन से करीब 3.46 लाख गुणा अधिक है।

1990 से अब तक देखें तो दुनिया के सबसे अमीर एक फीसदी लोगों ने जितना कार्बन बजट खर्च किया है, वह धरती की आधी गरीब आबादी के मुकाबले 100 गुणा और सबसे गरीब 10 फीसदी लोगों के मुकाबले 300 गुणा अधिक है।

नई रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि दुनिया के सबसे समृद्ध एक फीसदी लोगों का महज एक साल का उत्सर्जन, सदी के अंत तक करीब 13 लाख लोगों की गर्मी से होने वाली मौतों की वजह बनेगा। इतना ही नहीं दशकों से जारी अमीरों की भारी कार्बन खपत ने कमजोर और निम्न-मध्यम आय वाले देशों को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है।

अनुमान है कि 2050 तक यह नुकसान 44 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है।

ऑक्सफैम ने आगाह किया है कि अगर दुनिया को जलवायु तबाही से बचाना है, तो सबसे अमीर एक फीसदी लोगों को 2030 तक अपने उत्सर्जन में 97 प्रतिशत की कटौती करनी होगी। लेकिन विडंबना यह है कि जलवायु संकट के लिए सबसे कम जिम्मेदार लोग—कमजोर और जलवायु-संवेदनशील देशों के समुदाय, वन वास, महिलाएं और बच्चियां इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतेंगी।

ऑक्सफैम की क्लाइमेट पॉलिसी लीड नाफकोटे डाबी का प्रेस विज्ञप्ति में कहना है, “शोध बार-बार यही दर्शाते हैं कि सरकारों के पास उत्सर्जन घटाने और असमानता से निपटने का एक आसान स्पष्ट रास्ता है, और यह रास्ता है सबसे बड़े प्रदूषकों को निशाने पर लेना।"

उनके मुताबिक अगर सरकारें सुपर-रिच के बेलगाम कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाएं, तो दुनिया को जलवायु लक्ष्यों की राह पर वापस लाया जा सकता है।

सुपर-रिच सिर्फ अपनी ऐशो-आराम भरी जीवनशैली से ही नहीं, बल्कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में निवेश करके भी जलवायु संकट को गहरा रहे हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, हर अरबपति का निवेश ऐसी कंपनियों में है जो औसतन सालाना करीब 19 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर रही हैं। इससे दुनिया और गहरे जलवायु भंवर में फंसती जा रही हैं।

ऑक्सफैम के अनुसार दुनिया के ये सबसे समृद्ध लोग और बड़ी कंपनियां सिर्फ प्रदूषण ही नहीं फैला रही, बल्कि नीति-निर्माण पर भी असमान प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए हाल ही में ब्राजील में हुई कॉप जलवायु वार्ता में फॉसिल फ्यूल कंपनियों के 1,600 लॉबिस्ट मौजूद थे, जो मेजबान देश को छोड़कर किसी भी देश के प्रतिनिधिमंडल से ज्यादा थे।

डाबी कहती हैं, “सुपर-रिच और बड़ी कंपनियों की अपार ताकत उन्हें नीतियों को अपने पक्ष में मोड़ने और जलवायु वार्ताओं को कमजोर करने का मौका देती है।“

ऐसे में ऑक्सफैम ने सरकारों से अपील की है कि वे सुपर-रिच के उत्सर्जन पर लगाम लगाएं और अमीर प्रदूषकों से उसकी कीमत वसूलें। इसके लिए संगठन ने कुछ ठोस कदम सुझाए हैं जैसे बेहद समृद्ध लोगों की आय और संपत्ति पर कर बढ़ाए जाएं, और संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय कर सहयोग सम्मेलन की वार्ताओं में सक्रिय भूमिका निभाकर एक ज्यादा न्यायपूर्ण वैश्विक कर व्यवस्था बनाई जाए।

रिपोर्ट ने जोर दिया है कि फॉसिल फ्यूल कंपनियों के मुनाफे पर अतिरिक्त कर लगाया जाना चाहिए। ऑक्सफैम के मुताबिक, तेल, गैस और कोयले के व्यापार से जुड़ी 585 कंपनियों पर ‘रिच पॉल्यूटर प्रॉफिट टैक्स’ लगाने से पहले ही साल में 40,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक जुटाए जा सकते हैं, जो ग्लोबल साउथ में हो रहे जलवायु नुकसान के बराबर है।

इसके साथ ही रिपोर्ट में प्राइवेट जेट और सुपर-यॉट जैसे लग्जरी साधनों पर प्रतिबंध या भारी कर की भी मांग की गई है।

आपको जानकार हैरानी होगी कि यदि बेहद अमीर व्यक्ति महज एक हफ्ते भी निजी जेट और लग्जरी यॉट की ऐसी ऐशो-आराम भरी यात्रा करे तो उसका कार्बन फुटप्रिंट दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति के पूरे जीवन भर के कार्बन उत्सर्जन के बराबर हो जाता है।

यह रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि जलवायु संकट कोई प्राकृतिक दुर्घटना नहीं, बल्कि कुछ बेहद समृद्ध लोगों की बेलगाम जीवनशैली, निवेश और नीतिगत दबदबे का नतीजा है।

जब तक दुनिया सबसे बड़े प्रदूषकों को जवाबदेह नहीं ठहराती और मुनाफे के बजाय लोगों और प्रकृति को केंद्र में रखने वाली आर्थिक व्यवस्था की ओर नहीं बढ़ती, तब तक जलवायु न्याय सिर्फ एक नारा बना रहेगा और उसकी कीमत सबसे गरीब और कमजोर तबके को चुकानी पड़ेगी। (downtoearth.org.in)

-हारून रशीद

कई बॉलीवुड फ़िल्मों में यादगार संगीत देने वाले ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान ने स्वीकार किया है कि 'बीते आठ सालों में बॉलीवुड में उन्हें काम मिलना बंद होता गया.'

बीबीसी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में एआर रहमान ने अपने अब तक के संगीत सफ़र, बदलते सिनेमा, आगे की योजनाओं और समाज के मौजूदा माहौल पर खुलकर बात की.

नितेश तिवारी की आने वाली फ़िल्म 'रामायण' में उन्होंने एल्बम कम्पोज़ किया है. अलग धर्म से आने के बावजूद इस फ़िल्म के लिए म्यूज़िक कंपोज़ करने से जुड़े सवालों के भी उन्होंने जवाब दिए.

पिछले साल 'छावा' फ़िल्म आई थी जिसमें एआर रहमान ने संगीत दिया था. इस फ़िल्म को कई इतिहासकारों ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला और विभाजनकारी बताया था. फ़िल्म रिलीज़ के समय महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर हिंसा भड़क गई थी.

एआर रहमान ने भी इस साक्षात्कार में माना कि छावा एक 'बाँटने' वाली फ़िल्म थी.

इस साक्षात्कार में एआर रहमान ने अपने शुरुआती संघर्ष, पश्चिमी और भारतीय संगीत के बीच तालमेल बिठाने की चुनौतियों पर भी विस्तार से बातचीत की है.

'रोज़ा का ट्रैक बिना पूछे इस्तेमाल किया'
फ़िल्म एनिमल में रोज़ा फ़िल्म का एक साउंड ट्रैक बजता है जो नई पीढ़ी को एआर रहमान के संगीत से परिचय कराता है.

अब जब रहमान एनिमल में 'छोटी सी आशा' सुनते हैं, लोग इसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यह हर जगह ट्रेंड कर रहा है. उन्हें कैसे लगता है कि 33 साल पहले बनाया गया कुछ, आज नई ज़िंदगी पा रहा है?

इस सवाल पर रहमान कहते हैं, ''यह नॉस्टैल्जिक है. उन्होंने मुझसे कभी पूछा भी नहीं. रिलीज़ के बाद उन्होंने कहा कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं. ओरिजिनल रिकॉर्ड होने के बावजूद हम इसका एटमॉस मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और यह अब भी बहुत अच्छा सुनाई देता है."

लेकिन 33 साल पहले इस साउंडट्रैक के रिलीज़ होने का दिन उन्हें आज भी याद है.

वह कहते हैं, ''रोज़ा करते समय मुझे बहुत निराशाएं मिली थीं. मेरा मन था कि ठीक है, यह कर लेता हूँ और फिर निकल जाऊँगा और अपने एल्बम बनाऊँगा. मुझे फ़िल्मों में नहीं रहना था क्योंकि मेरा पूरा बचपन फ़िल्मों में बीता था. क़िस्मत से सब कुछ वैसा बदल गया जैसा मैं चाहता था. डॉल्बी आया, फिर डीटीएस आया, साउंड बेहतर हुआ.''

''मैं थोड़ा निराशावादी था. लेकिन फिर सब बदल गया. इतनी तेज़ी से तकनीक आई. पाँच साल में डीटीएस डिजिटल और डॉल्बी आ गया. इससे मुझे सफलता और अवॉर्ड्स भी मिले, तो मैंने कहा ठीक है, छोड़ने से पहले थोड़ा और. और दस साल बाद मैंने कहा अब छोड़ने की बात बंद.''

रोज़ा का म्यूज़िक बनाते हुए अपने शुरुआती संघर्ष के बारे में उन्होंने कहा, ''जब मैंने 16 ट्रैक पर म्यूज़िक मिक्स करना शुरू किया, तब बाकी स्टूडियो में सिर्फ़ 3 ट्रैक थे. मुझे लगा यह संगीत टिकेगा और वैसा ही सुनाई देगा. इसमें गिरावट नहीं होगी. मुझे इसे डॉक्यूमेंट और स्टोर करना था, आर्काइव करना था. मेरे पास टेप्स के पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे अपने सारे बैकग्राउंड स्कोर और पुराने गाने मिटाने पड़े. मेरे पास गानों की टेप्स हैं लेकिन स्कोर नहीं हैं. क्योंकि फ़िल्मों के लिए मुझे बहुत कम पैसे मिलते थे. जितना एक जिंगल के लिए मिलता था, उतना मुझे छह महीने की फ़िल्म के काम में मिलता था. लेकिन मैं समझ गया था कि मैं विकसित हो रहा हूँ."

बॉलीवुड में जगह बनाने की जद्दोजहद
इमेज कैप्शन,83वें एकेडमी अवॉर्ड्स के मंच पर कोडक थिएटर में 27 फ़रवरी 2011 को गायिका फ़्लॉरेंस वेल्च और के साथ एआर रहमान ने फ़िल्म '127 आवर्स' के लिए नामांकित ओरिजनल सॉंग 'इफ़ आइ राइज़' को पेश किया
क्या 'दिल से' तक आने के बाद ही पूरे भारत में एआर रहमान को पहचान मिली.

इस पर वह कहते हैं, ''मुझे लगता है रंगीला. राम गोपाल वर्मा मणि रत्नम के दोस्त थे. एक दिन आए और बोले मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ. उनकी शिवा बहुत बड़ी हिट थी. उन्होंने कहा मुझे आपका संगीत पसंद है और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ. वह मणि रत्नम से बिल्कुल अलग थे. तीन फ़िल्मों के साथ भी, मैं अब भी आउटसाइडर था, लेकिन ताल हर घर में पहुँच गई. वह हर घर की रसोई तक पहुँची. आज भी ज़्यादातर उत्तर भारतीयों के खून में है, क्योंकि उसमें थोड़ा पंजाबी, हिंदी और पहाड़ी संगीत है.''

बीबीसी ने पूछा, ''यह दिलचस्प है कि रहमान खुद को 1999 तक आउटसाइडर कहते हैं, जबकि रोज़ा 1992 में आई थी और 7-8 साल तक आप बॉम्बे, रंगीला, दिल से, ताल जैसे देश के सबसे बड़े साउंडट्रैक बना रहे थे, फिर भी आपको नहीं लगा कि आप उस जगह से जुड़े हैं?"

रहमान कहते हैं, "मैं हिन्दी नहीं बोलता था. तमिल व्यक्ति के लिए हिंदी सीखना मुश्किल है क्योंकि हमें तमिल से बहुत लगाव है. लेकिन सुभाष घई ने कहा मुझे आपका संगीत पसंद है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा समय रहें, इसलिए हिंदी सीखिए. मैंने कहा ठीक है, मैं हिन्दी सीखूँगा और एक क़दम आगे जाकर उर्दू सीखूँगा, जो 60-70 के दशक की हिंदी संगीत की माँ है. फिर मैं अरबी सीख रहा था, जो उच्चारण में उर्दू से मिलती है. फिर मुझे पंजाबी में दिलचस्पी हुई, नुसरत के गानों और सुखविंदर के प्रभाव से.''

रहमान ने कहा, ''अजीब बात है कि मैंने कर्नाटक संगीत का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसमें पहले से काफी काम किया था. किसी भी धुन को छूते ही लगता है कि यह पहले सुनी हुई है. इसलिए मैंने हिंदुस्तानी रागों को चुना, जैसे देश, पीलू, दरबारी. ये राग तमिल या दक्षिण भारतीय संगीत में ज़्यादा नहीं आए थे. यही वजह है कि यह उत्तर भारतीयों को ज़्यादा पसंद आया. यह एक सोच-समझकर लिया गया फैसला था कि कर्नाटक संगीत का इस्तेमाल न करूँ."

'छावा एक बांटने वाली फ़िल्म है'
बॉलीवुड में संगीत बनाते हुए एआर रहमान ने कई ऐसी रचनाएं दी हैं जो सदाबहार की श्रेणी में आती हैं.

हाल ही में एक फ़िल्म आई छावा, जिसमें उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्टर की भूमिका निभाई. इस फ़िल्म के संगीत को भी काफ़ी सराहा गया.

हालांकि रिलीज़ के समय से यह फ़िल्म विवादों में घिरी रही और महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई.

बीबीसी एशियन नेटवर्क के साक्षात्कार में जब रहमान से पूछा गया कि क्या यह एक विभाजनकारी फ़िल्म थी? तो उन्होंने कहा, ''ये बाँटने वाली फ़िल्म है."

उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि इसने विभाजन को भुनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मकसद बहादुरी को दिखाना है, क्योंकि मैंने निर्देशक से कहा था कि आपको इस फ़िल्म के लिए मेरी ज़रूरत क्यों है. उन्होंने कहा कि हमें इसके लिए सिर्फ़ आप ही चाहिए.''

रहमान ने कहा, ''मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ है और इसका अंत भी देखने लायक है, लेकिन निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लोग इससे कहीं ज़्यादा समझदार हैं. क्या आपको लगता है कि लोग फ़िल्मों से प्रभावित हो जाएंगे. लोगों के भीतर एक ज़मीर होता है, जो जानता है कि सच्चाई क्या है और चालबाज़ी क्या है.''

'रामायण' का संगीत देने में धार्मिक आस्था आड़े आई?
फ़िल्म निर्देशक नितेश तिवारी की फ़िल्म रामायण इसी साल के अंत में रिलीज़ होने वाली है और इसमें एआर रहमान ने म्यूज़िक दिया है.

जब उनसे पूछा गया कि इस फ़िल्म में संगीत देते हुए उनके सामने कभी अपनी आस्था का सवाल खड़ा हुआ?

इस सवाल पर उन्होंने कहा, ''मैं 'ब्राह्मण स्कूल' में पढ़ा हूँ. हर साल रामायण और महाभारत होती थी, इसलिए मैं कहानी जानता हूँ, किसी व्यक्ति के गुणों की कहानी. मैं हर अच्छी चीज़ को महत्व देता हूँ."

"ज्ञान वह है जो आप हर दिन, हर जगह सीख सकते हैं, हमें संकीर्णता और स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए.''

'जो क्रिएटिव नहीं हैं उनके पास पावर है'
कई फ़िल्मकारों और कलाकारों ने दावा किया है कि बॉलीवुड में तमिल समुदाय के प्रति भेदभाव का चलन देखा जाता रहा है. लेकिन 1990 के दशक में यह कैसा था?

इस सवाल पर रहमान कहते हैं, ''मुझे यह सब पता ही नहीं चला, या शायद मुझसे छुपाया गया. मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया."

हालांकि वो कहते हैं, "पिछले 8 सालों में शायद सत्ता का बदलाव हुआ है और जो रचनात्मक नहीं हैं, वे फैसले ले रहे हैं. शायद साम्प्रदायिक बात भी रही हो, लेकिन मेरे सामने किसी ने नहीं कहा."

"हां कुछ-कुछ बातें कानों तक पहुंचीं. जैसे आपको बुक किया था लेकिन दूसरी म्यूज़िक कंपनी ने फ़िल्म फंड की और अपने संगीतकार ले आए. मैं कहता हूँ ठीक है, मैं आराम करूँगा, परिवार के साथ समय बिताऊँगा. मैं काम की तलाश में नहीं हूँ. मैं चाहता हूँ कि काम मेरे पास आए. मैं चाहता हूँ कि मेरी मेहनत और ईमानदारी मुझे चीज़ें दिलाए. मुझे लगता है चीज़ों की तलाश करना अपशकुन है. जो मेरा है, ईश्वर मुझे दे देंगे.''

आगे की योजनाएं?
रहमान ने इस इंटरव्यू में अपनी आगे की योजनाओं के बारे में भी बात की है. उन्होंने बताया है कि वह अपनी पहुंच को और बढ़ाने के लिए किस तरह से पश्चिमी देशों के कलाकारों के साथ सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं.

उन्होंने बताया, "मैंने वर्चुअल मेटा बैंड सीक्रेट माउंटेन बनाया है. जहां डायवर्सिटी है. उसमें अमेरिकन कैरेक्टर है, आइरिश कैरेक्टर है, अफ़्रीकन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चाइनीज़ कैरेक्टर है. पूरी दुनिया को एक साथ लाने की कोशिश है."

"लेकिन बात यह भी है कि अगर मैं इंडियन म्यूज़िक न करता तो क्या करता था. लेकिन मेरा म्यूज़िक पूरी तरह इंडियन नहीं है. जिस तरह से मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस करता हूं, वह पूरी तरह से इंडियन नहीं है."

रहमान ने हॉलीवुड में इंडियन म्यूज़िक से जुड़ा काम नहीं करने की वजह के बारे में भी बताया है. उन्होंने कहा, "हॉलीवुड इंडियन स्टफ़ के बारे में जो भी कुछ होता है, वह मेरी प्राथमिकता नहीं रहता. क्योंकि इंडियन म्यूज़िक तो मैं कर ही रहा हूं. मैं और गहरा काम करना चाहता हूं. बैंड भी इस बारे में बेहद उत्साहित है, क्योंकि हमारे पास आज़ादी है और हमारे पास शिकायत करने जैसा कुछ भी नहीं है."

वेस्टर्न आर्टिस्ट के साथ सहयोग के बारे में वो कहते हैं, "वेस्टर्न आर्टिस्ट का इंडियन आर्टिस्ट के साथ सहयोग करना बहुत ही अच्छी बात है. नई जेरेशन के साथ अच्छी बात यह है कि उनके साथ वह बोझ नहीं है जो हमारे साथ था. वह किसी की परवाह नहीं करते."

अलका याग्निक के साथ 'तुम साथ हो' और सुखविंदर सिंह के साथ 'रमता जोगी' के कोलैब्रेशन को वह अपने सबसे अच्छे अनुभवों में से एक बताते हैं.

आशा भोसले के साथ 'तन्हा-तन्हा यहां पे जीना' कोलेब्रेशन को भी बेहतरीन बताते हैं.

वह कहते हैं, "आशा भोसले दिग्गज हैं. वह 90 की उम्र को पार कर चुकी हैं और अब भी गा रही हैं. ऐसे लिविंग लिजेंड को हमें क्यों नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए. मैं उनके पास गया और कहा कि मैं आपके साथ एक और गाना करना चाहता हूं, उन्होंने कहा क्यों नहीं. हमने गाना प्रोड्यूस कर लिया है और वह इस साल आ रहा है." (bbc.com/hindi)

रायपुर, 17 जनवरी। आईपीओ में निवेश से दोगुना मुनाफे का झांसा देकर 15.80 लाख की ठगी की। इसमें ठगी के शिकार ने आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है।पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार कांपा नहर पारा निवासी अमित दास को कुलदीप भतपहरी ने दो वर्ष पहले 29-4-23 को आईपीओ में निवेश की स्कीम बताया। उस पर भरोसा कर अमित ने 17 जनवरी 25 तक कुलदीप के बताए खाते में 15.80 लाख रुपए जमा किए। इन तीन वर्षों में मुनाफा न मिलने और ठगे जाने का झांसा समझ में आने पर अमित ने कल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में हुए चुनावों के परिणाम आ चुके हैं. इस चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को जीत मिली है.

बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) में क़रीब तीन दशकों से चले आ रहे अविभाजित शिव सेना के दबदबे को ख़त्म करते हुए बीजेपी ने जीत हासिल की है.

बीएमसी के सभी 227 वार्डों के नतीजे शुक्रवार की आधी रात को घोषित हुए. 227 सीटों वाली बीएमसी में बहुमत के लिए 114 सीटें चाहिए और महायुति ने 118 सीटें जीत ली हैं.

बीएमसी के चुनावों में बीजेपी ने सबसे अधिक 89 सीटें जीती हैं. वहीं, उसकी सहयोगी शिवसेना (शिंदे गुट) के खाते में 29 सीटें आई हैं.

मुंबई में ठाकरे भाइयों यानी शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था. शिवसेना (यूबीटी) को 65 और एमएनएस को छह सीटों पर जीत मिली है.

बीएमसी में कांग्रेस ने प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था. कांग्रेस के खाते में 24 सीटें आई हैं, जबकि वंचित बहुजन अघाड़ी एक भी सीट नहीं जीत पाई.

इनके अलावा बीएमसी में एआईएमआईएम ने आठ, एनसीपी (अजित पवार) ने तीन, समाजवादी पार्टी ने दो सीटें जीतीं, जबकि एनसीपी (शरद पवार) को सिर्फ़ एक सीट पर ही जीत मिली. (bbc.com/hindi)

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने राज्य के निकाय चुनावों में मिली हार स्वीकार कर ली है.

उन्होंने कहा कि 'जनता की इच्छा सर्वोपरि है और हम उसे पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं'.

अजित पवार की एनसीपी राज्य स्तर पर बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन निकाय चुनावों में एनसीपी ने कई क्षेत्रों में गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ा था और उसे हार मिली.

पुणे और पिंपरी-चिंचवड में अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें वहां भी महायुति के हाथों हार झेलनी पड़ी.

निकाय चुनावों में मिली हार पर अजित पवार ने कहा कि भले ही उनकी पार्टी को उम्मीद के मुताबिक़ सफलता नहीं मिले, लेकिन वे और उनकी पार्टी अधिक ज़िम्मेदारी, ईमानदारी और दोगुने उत्साह के साथ काम करते रहेंगे.

अजित पवार ने इन चुनावों में जीत हासिल करने वाले नेताओं को बधाई दी और हारने वाले उम्मीदवारों से अपील की कि वह निराश हुए बिना जनता की सेवा करते रहें. (bbc.com/hindi)

रायपुर, 16 जनवरी। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के कैलाशपुरी रोड पर तेज रफ्तार से आ रही एक कार अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे स्थित एक दुकान में जा घुसी। इसमें दुकान में मौजूद एक नाबालिग बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।दुकान में घुसने के बाद कार ने काफी नुकसान पहुंचाया, जिससे दुकान का सामने का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में आरोपी कार चालक का नाम सामने आया है जिसका नाम है विराट और आरोपी बैंककर्मी बताया जा रहा है। 

दुकान मालिक शेख असलम ने बताया कि कार चालक एक नई कार सिट्रोन ( CG-04-TR-8866) को टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर निकला था। तेज रफ्तार के कारण चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख सका और  सीधे उनकी दुकान में जा घुसा। हादसे के समय दुकान में मौजूद नाबालिग बच्ची कार की चपेट में आ गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे निगरानी में रखा गया है।

रायपुर, 16 जनवरी। शराब घोटाले मामले में एसीबी झारखंड ने केडिया डिस्टलरी के गिरफ्तार डायरेक्टर नवीन केडिया से पूछताछ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर और दुर्ग  में छापेमार  की है। झारखंड एसीबी  की टीम रायपुर के अशोका रत्न क्षेत्र में स्थित शराब कारोबारी सौरभ केड़िया के ठिकानों पर जांच कर रही है, वहीं दुर्ग में भी शराब कारोबारियों के ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है।

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई झारखंड शराब घोटाले से जुड़े नेटवर्क और आर्थिक लेन-देन की जांच के तहत की जा रही है। इससे पहले झारखंड ACB/EOW ने केडिया डिस्टिलरी के मालिक नवीन केडिया को गोवा से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद झारखंड की टीम उसे ट्रांजिट रिमांड पर रांची ले गई। झारखंड में देशी शराब की सप्लाई नवीन केडिया द्वारा की जाती थी, जिससे झारखंड सरकार को करीब 136 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। जांच में यह भी सामने आया है कि विनय चौबे और अरुणपति त्रिपाठी को नवीन केडिया की डिस्टिलरी से सप्लाई की गई खेप के प्रत्येक कार्टन पर 300 से 600 रुपये तक का कमीशन मिलता था।

रायपुर, 16 जनवरी। आमानाका पुलिस ने नया बाईपास रोड पर दो युवकों को 25.27 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। मुखबीर से प्राप्त पर सूचना पर सुनियोजित तरीके से टीम गठित कर पकडा। इनमें से एक हरभजन सिंग उर्फ भजन के विरूद्ध पूर्व मे भी कार्रवाई की गई थी । इनसे  हेरोईन के साथ बाइक सीजी-25-एल-6891 जप्त किया गया।दोनों पर धारा - 21 (B) NDPS ACT  दर्ज किया गया है ।

  गिरफ्तार आरोपी
नाम आरोपी :-  
1. राकेश कुमार पिता तुला उर्फ आशीक सिख 42  पता गुरहर साये थाना गुरहर साये   फिरोजपुर पंजाब
2. हरभजन सिंग पिता रतन सिंग औलक  40  पता वीर सावरकर नगर ईडब्लुएस699 राम जानकी मंदिर के पास थाना कबीर नगर रायपुर

महाराष्ट्र में निर्दलीय प्रत्याशी श्रीकांत पंगारकर ने जालना नगर निगम चुनाव में जीत हासिल की है.

पंगारकर पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के मामले और आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) के नाला सोपारा हथियार ज़ब्ती मामले में अभियुक्त हैं.

अगस्त 2018 में, एटीएस ने मुंबई के पास नाला सोपारा से बड़ी मात्रा में विस्फ़ोटक सामग्री और हथियार जब़्त किए थे. इस मामले में एटीएस ने श्रीकांत पंगारकर को भी गिरफ़्तार किया था.

पंगारकर पर राज्य में कई जगहों पर हमले करने की साजिश के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराने का आरोप लगाया गया था.

पत्रकार और एक्टिविस्ट गौरी लंकेश की 5 सितंबर, 2017 को कर्नाटक के बेंगलुरु में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

इस मामले के अभियुक्तों में पंगारकर का भी नाम है.

पंगारकर 2001 और 2011 के बीच दो बार जालना नगरपालिका में पार्षद रह चुके हैं. पिछले कुछ साल से वह और उनका परिवार औरंगाबाद में रह रहा है. (bbc.com/hindi)

देहरादून में 8 फरवरी 2026 को अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एक महापंचायत आयोजित करने का एलान किया गया है.

यह आयोजन विभिन्न संगठनों के संयुक्त मंच ‘अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष समिति’ के बैनर तले किया जा रहा है.

आयोजन को लेकर जिला न्यायालय परिसर स्थित शहीद स्मारक में हुई बैठक में हत्याकांड में कथित वीआईपी लोगों की भूमिका उजागर करने और उन्हें संरक्षण देने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की गई.

महिला मंच की संयोजक कमला पंत ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, आंदोलन जारी रहेगा.

उनका कहना था, "अंकिता के माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार ने केवल सीबीआई जांच की अनुमति दी, जिससे वीआईपी लोगों को बचाने के प्रयासों का संदेह गहराता है."

बैठक में मौजूद मोहित डिमरी ने आरोप लगाया कि सीबीआई जांच को माता-पिता के ज्ञापन के बजाय अनिल प्रकाश जोशी की एफ़आईआर के आधार पर किए जाने का फैसला सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है.

वहीं निर्मला बिष्ट ने उर्मिला सनावर की अचानक सामने आने की घटना पर सवाल उठाते हुए दर्शन भारती की भूमिका की जांच की मांग की.

समिति ने 'वनतरा रिज़ॉर्ट गिराए जाने को सबूत मिटाने की साज़िश बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की है.' (bbc.com/hindi)

महाराष्ट्र निकाय चुनावों में बीजेपी को भारी बढ़त मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने एक्स पर लिखा, "धन्यवाद महाराष्ट्र! राज्य की उत्साही जनता ने एनडीए के जन कल्याण और सुशासन के एजेंडे को अपना आशीर्वाद दिया है! विभिन्न नगर निगम चुनावों के परिणाम दर्शाते हैं कि महाराष्ट्र की जनता के साथ एनडीए का रिश्ता और मजबूत हुआ है."

"हमारे प्रदर्शन और विकास की दृष्टि ने जनता के दिलों को छू लिया है. मैं महाराष्ट्र की सभी जनता के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. यह चुनाव प्रगति को और गति प्रदान करने वाला और राज्य से जुड़ी गौरवशाली संस्कृति का उत्सव है."

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में 29 नगर निगमों में से 25 में बीजेपी या गठबंधन सत्ता में आ रहा है. रुझानों को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि बृहन्मुंबई नगर निगम में सत्तारूढ़ गठबंधन को बहुमत मिलेगा.

बीबीसी मराठी के अनुसार, फडणवीस ने कहा, "हिंदुत्व और विकास को अलग नहीं किया जा सकता. इसीलिए हिंदुत्व की भावना हमें जनता तक ले आई है. हमारा हिंदुत्व व्यापक है. इसीलिए हमें व्यापक समर्थन मिला है." (bbc.com/hindi)

भारत और न्यूज़ीलैंड के पहले वन डे मैच में गेंदबाज़ी के दौरान चोटिल हुए वॉशिंगटन सुंदर अब दोनों टीमों के बीच टी-20 सिरीज़ से भी बाहर हो गए हैं.

ग्यारह जनवरी को वडोदरा में हुए पहले मैच में सुंदर को गेंदबाज़ी के समय लोअर रिब में परेशानी महसूस हुई थी. इसके बाद उन्हें स्कैन के लिए भेजा गया और एक्सपर्ट से सलाह के बाद ये पाया गया कि उन्हें साइड स्ट्रेन है.

वॉशिंगटन सुंदर को कुछ दिनों के लिए आराम की सलाह दी गई है. इसलिए उन्हें मेहमान न्यूज़ीलैंड के साथ टी-20 सिरीज़ में भी खेलने का मौका नहीं मिलेगा.

बीसीसीआई ने बताया है कि उनकी जगह टीम में रवि बिश्नोई को लाया गया है. साथ ही न्यूज़ीलैंड के साथ पहले तीन टी-20 सिरीज़ मैचों में चोटिल तिलक वर्मा की जगह श्रेयस अय्यर खेलेंगे.

भारत के टी-20 स्क्वॉड में कप्तान सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (पहले तीन टी-20), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई होंगे.

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पांच टी-20 इंटरनेशनल मैचों की सिरीज़ 21 जनवरी से शुरू होगी और 31 जनवरी को पांचवां मैच खेला जाएगा. (bbc.com/hindi)