सरगुजा ओलंपिक के लोगो और शुभंकर "गजरु" का किया अनावरण

 साढ़े तीन लाख खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन 

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर, 29 जनवरी । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित एक गरिमामयी समारोह में बस्तर ओलम्पिक की तर्ज पर आयोजित होने वाले सरगुजा ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह (लोगो) एवं शुभंकर “गजरु” का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने सरगुजा अंचल के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब बस्तर की भांति सरगुजा की खेल प्रतिभाओं को भी अपनी क्षमता दिखाने का सशक्त मंच मिलेगा।
 मुख्यमंत्री ने 12 खेल विधाओं में लगभग 3 लाख 50 हजार खिलाड़ियों के पंजीयन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह संख्या सरगुजा अंचल के युवाओं के उत्साह, ऊर्जा और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलम्पिक में जनभागीदारी ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर खास पहचान दिलाई है और अब वही उत्साह सरगुजा ओलंपिक को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पंजीयन से यह स्पष्ट है कि सरगुजा पूरे मनोयोग और उमंग के साथ इस आयोजन के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने आयोजन की तैयारियों की विस्तृत जानकारी लेते हुए सफल आयोजन की अग्रिम शुभकामनाएं भी दीं।

उप मुख्यमंत्री तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने सरगुजा ओलंपिक के शुभंकर और लोगो के अनावरण कार्यक्रम में कहा कि इस आयोजन से सरगुजा के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने का अच्छा मंच मिलेगा। इसके विजेता खिलाड़ियों को राज्य की प्रशिक्षण अकादमियों में सीधे प्रवेश दिया जाएगा। उन्हें यूथ आइकॉन घोषित कर युवाओं व बच्चों को खेलों से जुड़ने और खेलने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

 उल्लेखनीय है कि सरगुजा ओलंपिक 2026 का लोगो इस अंचल की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विरासत और खेल भावना का जीवंत प्रतीक है। लोगो के केंद्र में मैनपाट स्थित प्रसिद्ध टाइगर पॉइंट जलप्रपात को दर्शाया गया है, जो हरियाली, ऊर्जा और निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। मध्य भाग में अंकित “सरगुजा ओलंपिक 2026” आयोजन की स्पष्ट पहचान के साथ स्थानीय गौरव और अस्मिता को अभिव्यक्त करता है।
 चारों ओर 12 खेलों के प्रतीक चिन्ह समावेशिता और समान अवसर का संदेश देते हैं। रंगों का संयोजन आयोजन की जीवंतता, उत्साह और एकता को प्रकट करता है। लाल रंग का विशेष सांस्कृतिक महत्व पहाड़ी कोरवा जनजाति की परंपराओं से भी जुड़ा है, जहाँ यह शक्ति, साहस और जीवन-ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह रंग सकारात्मकता और संरक्षण का भाव लिए हुए दैवीय शक्ति और मानव जीवन के गहरे संबंध को दर्शाता है।
  इसी प्रकार सरगुजा ओलम्पिक 2026 का शुभंकर गजरु को रखा गया है, जो सरगुजा अंचल की प्राकृतिक व सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आदिवासी समाज में हाथी को बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता और एकता का प्रतीक माना जाता है। इसकी विशेषताएँ—शक्ति, अनुशासन, संतुलन और निरंतर प्रयास—खेल भावना से जुड़ी हैं तथा झुंड में चलने की प्रवृत्ति टीम वर्क और सामूहिक सहभागिता का संदेश देती है। 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी । बड़ी मात्रा में गांजा और नशीले टैबलेट के साथ तिल्दा पुलिस ने एक महिला  तस्कर को पकड़ा है।

सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उसके पास से 1.50 क्विंटल  गांजा, 790 नग नशीले टैबलेट जब्त किए गए। टैबलेट की कीमत 3 लाख रुपए बताई गई है। महिला से  लगभग 30 से 35 लाख रुपए नगद,6 मोबाइल,3 चाकू और 3 लाख भी मिले हैं। 

थाना सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा महिला के घर से 1 प्लिस्टल साथ में भारी मात्रा में सोना भी मिला है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। मुखबिर की सूचना पर तिल्दा नेवरा की संयुक्त पुलिस टीम में बुधवार दोपहर को वार्ड  22 के एक घर में छापा मार कार्रवाई की थी ‌। गुरुवार देर शाम ग्रामीण जिला पुलिस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी । नवा रायपुर के सेक्टर 27 के नवागांव में  एन‌आरडीए के अतिक्रमण हटाओ अभियान का  स्थानीय ग्रामीण जमकर विरोध कर रहे हैं। महिलाओं जेसीबी बुलडोजर के सामने लेट कर विरोध किया। 

इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी  तैनात किया गया था। इलाके के जनप्रतिनिधि भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। 
बताया गया है कि एन‌आरडीए ने कुछ दिनों पहले सभी रहवासियों और दुकानदारों को नोटिस जारी कर अपने कब्जे हटा लेने कहा था। उस दिन भी नोटिस चस्पा करने पहुंचे तहसील और अनुविभागीय राजस्व अमले को विरोध का सामना करना पड़ा था। निर्धारित समय पर कब्जे न हटाने के बाद एसडीएम अभनपुर, आरंग आज सदलबल गुरुवार को कार्रवाई के लिए पहुंचे। करीब 4 घंटे तक चले विरोध के बाद प्रशासन ने 16-17 मकान दुकानों को जमींदोज किया। बताया गया है कि ये सभी वहां बनने वाले स्पोर्ट्स कांप्लेक्स ( संभवतः क्रिकेट अकादमी) के लिए आरक्षित आबंटित भूखंड के दायरे में आ रहे थे।

नयी दिल्ली, 29 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के हालिया नियम के खिलाफ दायर कई याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगा दी। इन याचिकाओं में दलील दी गई थी कि आयोग ने जाति-आधारित भेदभाव की गैर-समावेशी परिभाषा अपनाई है और कुछ श्रेणियों को संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. बागची की पीठ ने विनियमन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किए।

उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच करने और समानता को बढ़ावा देने के लिए सभी संस्थानों द्वारा ‘‘समानता समितियां’’ गठित करने को अनिवार्य बनाने संबंधी नए नियम 13 जनवरी को अधिसूचित किए गए थे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026 में यह अनिवार्य किया गया है कि इन समितियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय से तथा दिव्यांग एवं महिला सदस्य शामिल होने चाहिए।

नया विनियम यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2012 का स्थान लेने के लिए अधिसूचित किया गया था। 2012 के नियम मुख्य रूप से परामर्श वाली प्रकृति के थे।

इन नियमों के खिलाफ देश में विभिन्न स्थानों पर विरोध प्रदर्शन हुए जिसमें छात्र समूहों और संगठनों ने इन्हें तत्काल वापस लेने की मांग की।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने केंद्रीय खेल मंत्री से की मुलाकात

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 29 जनवरी। छत्तीसगढ़ में खेल प्रशिक्षण और आधारभूत संरचना को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से सहयोग मांगा है। उपमुख्यमंत्री एवं खेल व युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर राज्य से भेजे गए प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया।

डिप्टी सीएम ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत कुल 23 खेल अधोसंरचना परियोजनाओं के निर्माण के प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में आधुनिक खेल सुविधाओं का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है।

बैठक के दौरान अरुण साव ने भारतीय खेल प्राधिकरण ( साई ) का क्षेत्रीय केंद्र, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई ), लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (ग्वालियर) का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही बिलासपुर स्थित खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर में दो नए खेलों की स्वीकृति और रायपुर में टेनिस के लिए खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर खोलने का प्रस्ताव भी रखा गया।

डिप्टी सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन मौजूदा कोचिंग और खेल विज्ञान से जुड़ा ढांचा राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप नहीं है। इसी वजह से खिलाड़ियों का समग्र विकास सीमित रह जाता है।

राज्य सरकार का उद्देश्य जिला और राज्य स्तर के खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण देना और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराना है। एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, जूडो, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग, कयाकिंग-कैनोइंग, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल जैसे खेलों में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारी कर खिलाड़ियों को ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयार करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 29 जनवरी। पूर्वोत्तर भारत में संगठन को और मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय जनता केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू को असम की कोकराझार (अनुसूचित जनजाति) लोकसभा सीट का प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पार्टी की दीर्घकालिक संगठनात्मक और राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।

असम की कोकराझार लोकसभा सीट बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का प्रमुख केंद्र है। यह क्षेत्र जनजातीय संस्कृति, सामाजिक विविधता और विकास की संभावनाओं के लिए जाना जाता है। यहां राजनीति केवल चुनावी गणित तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सामाजिक संतुलन और क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका भी अहम होती है।

बताया गया है कि जल्द ही कोकराझार क्षेत्र का व्यापक दौरा करेंगे। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों, युवाओं और प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद कर संगठनात्मक गतिविधियों को गति देंगे। उनका उद्देश्य पार्टी की नीतियों और विकास कार्यों को गांव-गांव तक पहुंचाना होगा।

क्षेत्र में यूपीपीएल–भाजपा गठबंधन सक्रिय है, वहीं बीपीएफ की पारंपरिक मौजूदगी भी राजनीतिक परिदृश्य को संतुलित बनाती है। बोडो शांति समझौते के बाद क्षेत्र के विकास और स्थिरता की उम्मीदें बढ़ी हैं, जिनका असर राजनीति पर साफ दिखता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि तोखन साहू जैसे सुलभ और ऊर्जावान नेता की नियुक्ति से कोकराझार में पार्टी की संगठनात्मक पकड़ और जनसंपर्क को नई मजबूती मिलेगी।

2 नक्सली के मारे जाने की खबर
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बीजापुर, 29 जनवरी। सुकमा-बीजापुर सीमा क्षेत्र में डीआरजी और नक्सलियों के बीच गुरुवार सुबह लगभग 7 बजे से रुक-रुक कर मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में दो माओवादी कैडर के ढेर होने व हथियार बरामद होने की भी सूचना है।

बीजापुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र में सशस्त्र नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस अभियान के तहत जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) की टीम नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना हुई थी।

पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, डीआरजी और नक्सलियों के बीच सुबह लगभग 7 बजे से रुक-रुक कर मुठभेड़ चल रही है। ऑपरेशन की समाप्ति के बाद विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी।
इस बीच सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सुकमा-बीजापुर सीमा क्षेत्र के गुडराज गुडेम इलाके में हुई मुठभेड़ में दो माओवादी कैडर मारे गए हैं, वहीं हथियार बरामद होने की भी सूचना है। हालांकि, इन जानकारियों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन अभी जारी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बीजापुर, 29 जनवरी। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सली साजिश नाकाम कर दी। आज जवानों ने 20 से 30 किलोग्राम वजनी दो शक्तिशाली आईईडी बरामद कर निष्क्रिय किया।

गुरुवार को डीआरजी बीजापुर, ईलमिड़ी थाना, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल 9वीं वाहिनी एवं बीडीएस टीम बीजापुर की संयुक्त टीम द्वारा ईलमिड़ी-लंकापल्ली क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चलाया गया था।

अभियान के दौरान डिमाइनिंग करते हुए लंकापल्ली कच्ची सड़क पर नक्सलियों द्वारा लगाए गए 20 से 30 किलोग्राम वजनी दो शक्तिशाली आईईडी बरामद किए गए। बीडीएस टीम बीजापुर द्वारा सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए उक्त आईईडी को मौके पर ही सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर नष्ट किया गया।
 जानकारी के मुताबिक माओवादियों ने कमांड स्विच सिस्टम के माध्यम से सड़क के बीचों-बीच आईईडी लगाए थे, जिनका उद्देश्य बड़े वाहनों को निशाना बनाना था। सुरक्षा बलों की सतर्कता, सूझ-बूझ एवं त्वरित कार्रवाई से माओवादियों की इस नापाक साजिश को समय रहते विफल कर दिया गया।
क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से आगे भी सर्चिंग एवं एरिया डॉमिनेशन अभियान लगातार जारी है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी । राज्यपाल रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र आहूत करने की अनुमति दे दी है। लोकभवन के आधिकारिक सूत्रों ने बताया सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगा। इस दौरान सदन की 15 बैठकें होंगी।सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। और पहले ही सप्ताह साय सरकार अपना सालाना बजट पेश करेगी। विधानसभा सचिवालय  अधिसूचना जारी करेगा। इसके बाद सोमवार से विधायक प्रश्न जमा कर सकेंगे। नवा रायपुर के न‌ए विधानसभा भवन में यह पहला बजट सत्र होगा।

छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जनवरी । कल शुक्रवार को पूरे प्रदेश में  सरकारी अधिकारी कर्मचारी ठीक 11 बजे 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। साप्रवि ने सभी सचिवों, संभागायुक्तों, विभागाध्यक्षों, कलेक्टरों सीईओ जिपं को पत्र भेजकर इस आदेश का पालन करने कहा है।

बैंक अध्यक्ष ने किया ध्वजारोहण

छत्तीसगढ़ संवाददाता 

रायपुर, 29 जनवरी। रायपुर के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित में गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया।
 कार्यक्रम की शुरुआत बैंक के संस्थापक स्वर्गीय वामनबलीराम लाखे की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद बैंक के अध्यक्ष  निरंजन सिन्हा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रगान गाया गया।

इस अवसर पर अपने उद्बोधन में बैंक अध्यक्ष ने कहा कि किसानों के हित में कार्य करने का संकल्प लिया, और कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण करने का वादा किया।बैंक के विकास के लिए पूर्ण प्रयास करने का संकल्प लिया।

बैंक के उपाध्यक्ष  अभिनेष कश्यप ने बैंक के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती अपेक्षा व्यास ने बैंक के विकासात्मक कार्यों की जानकारी दी और बैंक को निरंतर आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में बैंक के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती सुमन शर्मा ने किया और आभार प्रदर्शन  आई.के. ठाकुर ने किया।

उसाड़ गांव के पास दिखे जोड़े ने बढ़ाई जिज्ञासा, वन विभाग सतर्क

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 29 जनवरी। जिले के मरवाही वन मंडल अंतर्गत उसाड़ गांव के नयाटोला क्षेत्र में एक दुर्लभ वन्य जीव हनी बैजर (रैटल) दिखाई देने से इलाके में कौतूहल के साथ हल्की दहशत का माहौल बन गया। असामान्य बनावट और आक्रामक स्वभाव के कारण यह जानवर गांव में चर्चा का विषय बन गया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जैसे ही हनी बैजर गांव के पास नजर आया, ग्रामीणों ने बिना देर किए वन विभाग को सूचना दी। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा के सभी मानकों का पालन करते हुए हनी बैजर को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर खदेड़ दिया। इस दौरान किसी भी व्यक्ति या पशु को कोई नुकसान नहीं हुआ।

इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार हनी बैजर जोड़े में देखे गए हैं, जिसे वन्यजीव विशेषज्ञ सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। इससे पहले भी इस क्षेत्र में हनी बैजर की मौजूदगी की खबरें मिलती रही हैं, लेकिन जोड़े में दिखना दुर्लभ माना जाता है।

वीडियो के सामने आने के बाद वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है, ताकि इन दुर्लभ जीवों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे।

हनी बैजर एक दुर्लभ प्रजाति है, जो सामान्यतः घने जंगलों में पाई जाती है। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की कि भविष्य में यदि ऐसा कोई वन्य जीव दिखाई दे, तो स्वयं हस्तक्षेप न करें और तुरंत वन विभाग को सूचना दें, ताकि स्थिति को सुरक्षित रूप से नियंत्रित किया जा सके।

मरवाही अंचल घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो भालू और हनी बैजर जैसे दुर्लभ जीवों के लिए उपयुक्त प्राकृतिक आवास माना जाता है। हनी बैजर को स्थानीय स्तर पर ‘ग्रेव बैजर’ भी कहा जाता है। कई बार इसे नेवले या छोटे भालू समझ लिया जाता है, जबकि यह अपनी अलग पहचान और निडर स्वभाव के लिए जाना जाता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 29 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने साफ किया है कि सेवा में रहते हुए कोई भी कोर्ट कर्मचारी नियमित छात्र के रूप में किसी शैक्षणिक डिग्री की पढ़ाई नहीं कर सकता। पढ़ाई केवल प्राइवेट या पत्राचार माध्यम से ही की जा सकती है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें एक कर्मचारी को नियमित छात्र के रूप में एलएलबी अंतिम वर्ष की पढ़ाई की अनुमति दी गई थी।

रायपुर जिला न्यायालय में सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ अजीत चौबेलाल गोहर ने परिवीक्षा अवधि के दौरान एलएलबी की पढ़ाई शुरू की थी। उन्हें पहले और दूसरे वर्ष की पढ़ाई के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन शैक्षणिक सत्र 2025-26 में तीसरे वर्ष के लिए विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया।

विभाग का कहना था कि नए नियमों के तहत नियमित छात्र के रूप में पढ़ाई की अनुमति नहीं है। इस निर्णय के खिलाफ कर्मचारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।

मामले की सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच ने यह माना कि चूंकि कर्मचारी ने एलएलबी के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं, इसलिए उसे तीसरे वर्ष की पढ़ाई की अनुमति दी जानी चाहिए। इस आदेश को हाई कोर्ट प्रशासन ने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से चुनौती दी।

डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना नियम 2023 के नियम 11 का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी कर्मचारी को नियमित छात्र के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। कर्मचारी केवल प्राइवेट या पत्राचार पाठ्यक्रम के जरिए ही पढ़ाई कर सकते हैं।

अदालत ने 10 दिसंबर 2025 को पारित सिंगल बेंच के आदेश को रद्द करते हुए विभाग द्वारा 4 सितंबर 2025 को जारी अनुमति अस्वीकृति के आदेश को सही ठहराया।

हाई कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि सिंगल बेंच ने पहले ही दिन विभाग को पूरा पक्ष रखने का अवसर दिए बिना आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय और न्यायिक अनुशासन के सिद्धांतों के विपरीत है। अदालत ने कहा कि नियमित छात्र के रूप में पढ़ाई करने से कार्यालयीन कार्य और प्रशासनिक अनुशासन सीधे तौर पर प्रभावित होता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 29 जनवरी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ट्रेसर कर्मचारियों की पदोन्नति से जुड़े नियमों पर निर्णय दिया है। अदालत ने कहा कि भले ही पदोन्नति किसी कर्मचारी का मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन पदोन्नति के लिए विचार किया जाना उसका मौलिक अधिकार है। इसलिए राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वह कर्मचारियों के लिए पर्याप्त पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराए।

याचिकाकर्ता भयपाल सिंह कंबर की नियुक्ति वर्ष 2003 में रायपुर नगर निगम में ट्रेसर पद पर हुई थी। उस समय लागू सेवा भर्ती नियम 2007 के तहत ट्रेसर से सहायक ड्राफ्ट्समैन पद पर पदोन्नति का प्रावधान था। बाद में ट्रेसर से उप अभियंता के 5 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति का रास्ता भी खोला गया था।

वर्ष 2008 के बाद राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम 2018 लागू किए। इन नए नियमों में ट्रेसर पद को ही समाप्त कर दिया गया और साथ ही पदोन्नति से जुड़ा पूरा प्रावधान भी हटा दिया गया। इसके चलते याचिकाकर्ता को पूरी तरह पदोन्नति के अवसर से वंचित होना पड़ा।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव ने हाई कोर्ट में दलील दी कि पदोन्नति पर विचार किया जाना कर्मचारी का मौलिक अधिकार है। राज्य सरकार ऐसे नियम नहीं बना सकती, जिससे किसी पूरे वर्ग को पदोन्नति के अवसर से पूरी तरह वंचित कर दिया जाए। नए नियमों ने ट्रेसर कर्मचारियों के भविष्य को ठप कर दिया है।

राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि नियम बनाना सरकार का विवेकाधीन अधिकार है और कर्मचारियों के हित के आधार पर नियमों में बदलाव के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने सुनवाई करते हुए कहा कि पुराने नियमों में ट्रेसर पद से पदोन्नति का प्रावधान था, जिसे नए नियमों में पूरी तरह खत्म कर दिया गया। इससे कर्मचारी को पदोन्नति पर विचार के अधिकार से वंचित किया गया है।

अदालत ने यह भी कहा कि पदोन्नति कर्मचारी के करियर विकास का अहम हिस्सा होती है और लंबे समय तक पदोन्नति न मिलने से हीन भावना पैदा होती है।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह ट्रेसर पद से पदोन्नति का प्रावधान जोड़ते हुए नियमों में आवश्यक संशोधन करे और याचिकाकर्ता को छह महीने के भीतर पदोन्नति का अवसर प्रदान करे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जांजगीर-चांपा, 29 जनवरी। नवागढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक ने शक और गुस्से में अपनी प्रेमिका को खेत की मिट्टी में गाड़कर मार डाला। वारदात के बाद शव को खेत में छोड़ दिया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

27 जनवरी की सुबह बरगांव के किसान रमेश्वर साहू अपने खेत पहुंचे तो मिट्टी में दबी एक युवती का अर्धनग्न शव दिखाई दिया। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे। मृतका की पहचान पूजा महंत (22) के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। फुटेज में तड़के 4:38 बजे दो युवक बाइक पर जाते दिखे। कुछ मिनट बाद, 4:45 बजे पूजा महंत अकेली उसी रास्ते से मोबाइल पर बात करते हुए जाती नजर आई। यहीं से जांच की दिशा स्पष्ट हुई।

जांच में सामने आया कि पूजा रात 12 से 1 बजे के बीच कीरित गांव के एक त्योहार से लौटकर घर आई थी, जिसे उसके पिता ने भी देखा। इसके बाद सुबह करीब 4:45 बजे एक कॉल आने पर वह घर से निकली। सुबह जब वह घर नहीं मिली तो परिजनों ने तलाश शुरू की।

पुलिस जांच में शक पूजा के प्रेमी प्रवीण प्रकाश चंद्रा (28) पर गया। उसे कोरिया जिले के पटना से पकड़ा गया। पूछताछ में उसने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन साक्ष्यों और बयानों के विरोधाभास के बाद उसने जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसे पूजा के किसी और से बात करने और समय न देने के कारण शक था। इसी बात पर विवाद हुआ और गुस्से में उसने खेत में धक्का देकर पूजा का सिर मिट्टी में दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

अपराध के बाद आरोपी को फरार कराने में उसके भाई लव प्रकाश चंद्रा (32) और दोस्त केशव चंद्रा (34) ने मदद की। दोनों ने उसे शिवरीनारायण बस स्टैंड से बाहर भेजने में सहायता की। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी नवागढ़ थाना क्षेत्र के बरगांव के निवासी हैं।

(संदीप कोल्हटकर)

बारामती, 29 जनवरी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पैतृक गांव काटेवाडी स्थित आवास पर बृहस्पतिवार सुबह सैकड़ों शोक संतप्त लोग उमड़ पड़े।

पुणे जिले के काटेवाडी और आसपास के गांवों के शोक संतप्त लोग, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनके आवास के बाहर उमड़ पड़े और ‘‘अजित दादा अमर रहे’’, ‘‘अजित दादा परत या’’ (अजित दादा कृपया वापस आ जाएं) जैसे नारे लगाने लगे।

कई शोक संतप्त लोगों ने क्षेत्र के विकास में उनकी भूमिका की सराहना करते हुए कहा, ‘‘उनके जैसा नेता दोबारा नहीं जन्म लेगा’’।

पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर बारामती हवाई पट्टी के पास लियरजेट विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से बुधवार सुबह पवार (66) की मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में दो पायलट, एक विमान परिचारक और एक निजी सुरक्षा अधिकारी की भी जान चली गई थी।

बृहस्पतिवार की सुबह पवार के पार्थिव शरीर को बारामती के पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी अस्पताल से बारामती के पास स्थित उनके गांव काटेवाडी लाया गया।

काटेवाडी के 65 वर्षीय निवासी गणपत थोम्ब्रे से जब अपनी भावनाएं बयां करने को कहा गया तो उनका गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े।

थोम्ब्रे ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हमारे नेता को हमसे छीन लेने वाली उस दुखद घटना को 24 घंटे बीत चुके हैं। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि दादा (पवार को प्यार से लोग ‘दादा’ कहा करते थे) अब हमारे बीच नहीं हैं। उनके जैसा नेता दोबारा पैदा नहीं होगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘उपमुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने काटेवाडी, खटलपट्टा, सोनगांव और आसपास के अन्य गांवों के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया।’’

थोम्ब्रे ने कहा कि वह पवार को व्यक्तिगत रूप से जानते थे क्योंकि पवार ने उनकी पोती को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने में मदद की थी।

आंखों में आंसू लिए थोम्ब्रे ने कहा, ‘‘उन्होंने अच्छी सड़कें और स्कूल बनवाकर इस क्षेत्र में बदलाव लाया। उनके जैसा नेता फिर कभी नहीं होगा।’’

धाराशिव जिले के टेर से आए चंद्रकांत माली ने कहा कि महाराष्ट्र ने ‘‘एक हीरा खो दिया है’’।

जिस परिसर में अजित पवार के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, वहां उनकी पत्नी एवं राज्यसभा सदस्य सुनेत्रा पवार, उनके बेटे पार्थ और जय तथा उनके छोटे भाई श्रीनिवास पवार ने हाथ जोड़े खड़े दिखे और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे, उनकी पत्नी और बेटे अमित, अभिनेता रितेश देशमुख और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने काटेवाडी स्थित पवार के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

निवास स्थान पर अंतिम दर्शन के बाद पार्थिव शरीर को बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान के खेल मैदान में ले जाया गया जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 जनवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ किया गया मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) महत्वाकांक्षी भारत के लिए है और इससे देश के विनिर्माताओं के लिए नए बाजार खुलेंगे। उन्होंने उद्योग जगत से इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का आह्वान किया।

बजट सत्र की शुरुआत में संसद भवन परिसर में अपने पहले पारंपरिक संबोधन में प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश लंबे समय से लंबित समस्याओं से बाहर निकल रहा है और दीर्घकालिक समाधान की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय व्यवधान खड़े करने का नहीं, बल्कि समाधान खोजने का है।

मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल फाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा, “देश के सर्वांगीण विकास के लिए उठाए जा रहे सभी कदमों में हमारी प्राथमिकता हमेशा ही मानव-केंद्रित रही है।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मविश्वास से भरा भारत आज पूरी दुनिया के लिए आशा की किरण बनकर उभरा है। उन्होंने दोहराया कि ईयू के साथ एफटीए एक महत्वाकांक्षी भारत की सोच को दर्शाता है और इससे देश के उत्पादकों तथा निर्यातकों को बड़ा अवसर मिलेगा।

उन्होंने कहा, “एक नया बाजार खुला है। यह 27 यूरोपीय संघ सदस्य देशों के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की आपूर्ति का अवसर प्रदान करता है।”

प्रधानमंत्री ने भारतीय विनिर्माताओं से आग्रह किया कि वे इन नए बाजारों में अपनी मौजूदगी मजबूत करें।

भारत और यूरोपीय संघ ने मंगलवार को एफटीए पर वार्ता के समापन की घोषणा की थी। इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ बताया जा रहा है। इस समझौते के तहत भारत के 93 प्रतिशत निर्यात को 27 देशों वाले यूरोपीय संघ में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी, जबकि यूरोपीय संघ से लग्जरी कारों और वाइन का आयात सस्ता हो जाएगा।

करीब दो दशक तक चली बातचीत के बाद हुए इस समझौते से भारत और यूरोपीय संघ के बीच लगभग दो अरब लोगों का साझा बाजार बनेगा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यूरोपीय संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक इकाई है।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बुधवार को संसद के संयुक्त सत्र में अभिभाषण दिए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि यह 140 करोड़ नागरिकों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति थी और इसमें देश के युवाओं की आकांक्षाओं को रेखांकित किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को लगातार नौवां बजट पेश करने जा रही हैं और ऐसा करने वाली वह देश की एकमात्र महिला वित्त मंत्री हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, “यह भारतीय लोकतंत्र का एक अत्यंत गौरवशाली अध्याय है।” (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 जनवरी। कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के हर सत्र की तरह इस बार भी पाखंड से भरा "देश के नाम संदेश" दिया है।

बजट सत्र की शुरुआत में संसद भवन परिसर में अपने पहले पारंपरिक संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश लंबे समय से लंबित समस्याओं से बाहर निकल रहा है और दीर्घकालिक समाधान की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब समय व्यवधान खड़े करने का नहीं, बल्कि समाधान खोजने का है।

प्रधानमंत्री के बयान के बाद महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "वह (प्रधानमंत्री) राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष को विश्वास में लेने के लिए न तो सर्वदलीय बैठकों को बुलाएंगे और न ही उनकी अध्यक्षता करेंगे। वह आख़िरी समय में विधेयक पेश कराएंगे और आवश्यक विधायी जांच-पड़ताल के बिना उन्हें संसद में बुलडोजर से पास करवा लेंगे।"

उन्होंने कहा, ‘‘वह संसद में बैठकर विपक्षी नेताओं की चिंताओं का जवाब देने के बजाय दोनों सदनों में चुनावी रैली जैसे भाषण देंगे। हर सत्र की शुरुआत से पहले वह संसद को पृष्ठभूमि बनाकर अपना हमेशा की तरह पाखंड से भरा हुआ ‘देश के नाम संदेश’ देंगे।’’

उन्होंने कटाक्ष किया, ‘‘आज का प्रदर्शन उसी सिलसिले की एक कड़ी है।’’ (भाषा)

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जानकारी दी है कि दुर्घटनाग्रस्त हुए अजित पवार के विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और जांच तेज़ी से आगे बढ़ रही है.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट किया, "बारामती के पास हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान हादसे के बाद, सभी ज़रूरी बचाव और जांच तंत्र तुरंत एक्टिव कर दिए गए थे. एक पूरी, पारदर्शी और समय पर जांच सुनिश्चित करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है."

"एएआईबी (एयरक्राफ़्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो), दिल्ली से तीन अधिकारियों की एक टीम और डीजीसीए, मुंबई रीजनल ऑफ़िस से तीन अधिकारियों की एक और टीम 28 जनवरी को दुर्घटनास्थल पर पहुंची. एएआईबी के डायरेक्टर जनरल भी उसी दिन घटनास्थल पर पहुंचे."

"नागरिक उड्डयन मंत्रालय तय समय सीमा के अंदर, स्थापित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और तय दिशानिर्देशों के अनुसार, जांच पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है. जांच एएआईबी रूल्स, 2025 के नियम 5 और 11 के अनुसार शुरू की गई है."

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की बुधवार को एक विमान हादसे में मौत हो गई. उनका विमान उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वह पुणे के पास बारामती हवाईअड्डे पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था.  (bbc.com/hindi)

रायपुर, 28 जनवरी। आम आदमी पार्टी धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर आज प्रांत व्यापी धरना प्रदर्शन करेगी । प्रदर्शन की तैयारी के लिए प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू, कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम जायसवाल प्रांत व्यापी भ्रमण व गूगल मीटिंग कर कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी कर्मचारी विंग के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार झा एवं जिला अध्यक्ष नवनीत नंदे ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़़ के अन्नदाता के खिलाफ एक के बाद एक नए नए षड्यंत्र कर आत्महत्या करने के लिए मज़बूर कर रही है।

रायपुर राजधानी के कार्यकर्ता पदाधिकारी अभनपुर मोहन ढाबा के पास धरना देंगे। जिसका नेतृत्व प्रदेश संगठन प्रभारी तेजेंद्र तोड़े़कर, प्रमुख प्रवक्ता सूरज उपाध्याय, मोहन चक्रधारी, दुर्गा झा, परमानंद जांगड़े, कलावती मार्को, एम एम हैदरी, इमरान खान, मुन्ना बिसेन, मीडिया प्रभारी मिहिर कुर्मी, नंदन कुमार सिंह, सागर क्षीरसागर,आर एस ठाकुर, शिव शर्मा, अजीम खान, नरेंद्र ठाकुर, मिथलेश साहू, आदि करेंगे।

रायपुर, 28 जनवरी। गुरुवार को सराफा बाजार के शटर उठते ही कीमती धातुओं के भाव भी बड़ी उछाल के साथ खुले। चांदी चार लाख रुपए प्रति किलोग्राम पार हो गई।यानी चांदी प्रति 10 ग्राम 4 हजार रुपए हो गई है।और सोना 183400 रूपए प्रति तोला पर खुला। 

इससे पहले चांदी को एक लाख से तीन लाख पहुंचने में 13 महीने का समय लगा था और 3 से 4 लाख पहुंचने में महज 10 दिन में छलांग लगाई।

बता दें कि 1 अप्रैल 2025 को 100000 रुपए 12 दिसंबर 2010 00 एवं 19 जनवरी 2026 को 30200 0 प्रति किलोग्राम हो गई । बीते 8 माह में 300% की वृद्धि दर्ज की गई। बताया गया है कि फिजिकल बाजार से कोसों दूर रहने वाले एमसीएक्स के  अंतरराष्ट्रीय कारोबारी सराफा की दरें तय करते हैं। इसी वजह से चांदी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्धता भी  घट गई है।

दूसरी ओर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरखमालू ने कहाकी सोने एवं चांदी के भाव में वृद्धि का मुख्य कारण  जियो पोलिटिकल तनाव यूरोपीय देशों पर टैरिफ , अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले की संभावना के कारण स्टॉकिस्ट एवं निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए सोना और चांदी में निवेश कर रहे हैं ।  यदि अंतराष्ट्रीय तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो भाव में और वृद्धि की संभावना है।

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान ले जाया जा रहा है.

एनसीपी (एससीपी) प्रमुख शरद पवार विद्या प्रतिष्ठान मैदान पहुंचे.

अजित पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार सुबह 11 बजे विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में होगा.

अजित पवार की बुधवार को एक विमान हादसे में मौत हो गई. उनका विमान बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वह पुणे के पास बारामती हवाईअड्डे पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था.

महाराष्ट्र के बारामती में जिस जगह उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान क्रैश हुआ, वहां डीजीसीए और फ़ॉरेंसिक के अधिकारी जांच कर रहे हैं.

अंतिम संस्कार से पहले अजित पवार का शव काटेवाड़ी स्थित उनके आवास पर लाया गया. अजित पवार को उनके घर से पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई.

एनसीपी (एससीपी) सांसद सुप्रिया सुले, विधायक रोहित पवार और पवार परिवार के अन्य सदस्य महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे अजित पवार के काटेवाड़ी स्थित घर पर इकट्ठा हुए.  (bbc.com/hindi)

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पार्थिव शरीर को ले जा रही एम्बुलेंस बारामती में उनके काटेवाड़ी आवास से निकल चुकी है. उनका अंतिम संस्कार विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड में किया जाएगा.

अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बारामती में बड़ी संख्या में लोग विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड की ओर जा रहे हैं.

अजित पवार के समर्थक 'अजित दादा अमर रहें' के नारे लगाते हुए उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं.

एनसीपी (एससीपी) प्रमुख शरद पवार, सांसद सुप्रिया सुले और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं.

कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और कांग्रेस सांसद प्रणिती शिंदे उनके अंतिम संस्कार के लिए विद्या प्रतिष्ठान मैदान पहुंचे.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार सुबह पुणे एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे अजित पवार के अंतिम संस्कार के लिए बारामती के लिए रवाना हुए. (bbc.com/hindi)

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए बारामती के विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड लाया गया.

थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड पर एनसीपी (एससीपी) नेता सुप्रिया सुले अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को सांत्वना देती नज़र आईं.

गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी अजीत पवार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बारामती पहुंचे.  (bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 29 जनवरी। कोरबा के पाम मॉल से जुड़े बहुचर्चित भूमि घोटाले में जांच की धीमी रफ्तार को लेकर हाई कोर्ट ने कोरबा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को निर्देश दिया है कि वे मामले में जांच पूरी न होने के कारणों को स्पष्ट करते हुए व्यक्तिगत शपथपत्र पेश करें।

इस प्रकरण में याचिकाकर्ता अंकित सिंह ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दाख़िल कर पुलिस की कथित उदासीनता और सुस्त जांच पर असंतोष जताया। याचिका में कहा गया कि अदालत और न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जांच आगे नहीं बढ़ पाई है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि उनकी मां अरुणिमा सिंह ने 22 दिसंबर 2020 को कोतवाली थाना, कोरबा में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420, 465, 467, 468 और 471 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। जांच के बाद पुलिस ने प्रकरण में क्लोज़र रिपोर्ट पेश की थी।

पुलिस द्वारा दायर क्लोज़र रिपोर्ट पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोरबा ने 10 नवंबर 2025 को आपत्ति जताते हुए उसे खारिज कर दिया और आगे की जांच के आदेश दिए। इसके बावजूद, याचिका के अनुसार, आज तक जांच पूरी नहीं की गई।

मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और शासन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह प्रकरण वर्ष 2020 से लंबित है और न्यायिक आदेशों के बाद भी जांच का पूरा न होना गंभीर विषय है। अदालत ने कोरबा एसपी को आदेश दिया कि जांच लंबित रहने के कारणों का उल्लेख करते हुए व्यक्तिगत शपथपत्र दाख़िल करें, साथ ही जांच अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया भी स्पष्ट करें।