नयी दिल्ली, 30 जनवरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर शुक्रवार को राजघाट स्मारक पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

उप राष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी राजघाट स्मारक जाकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी।

वहां उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने राष्ट्रपिता की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा।

स्मारक स्थल पर आयोजित एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा में गांधीजी के पसंदीदा भजन ‘‘रघुप्तति राघव राजा राम’’ समेत कई भक्ति गीत गाए गए।

मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में प्रमुख व्यक्ति थे। 30 जनवरी, 1948 को दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। (भाषा)

सुकमा (छत्तीसगढ़), 30 जनवरी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में कुल आठ लाख रुपये के इनामी चार नक्सलियों ने हथियारों के साथ सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि दो महिलाओं सहित सभी माओवादी दक्षिण बस्तर डिवीजन के तहत किस्टाराम एरिया कमेटी के सदस्य थे। नक्सलियों ने पूना मार्गेम पहल के तहत आत्मसमर्पण किया है।

सुंदरराज ने बताया कि माओवादी राज्य सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से भी प्रभावित थे।

उन्होंने बताया कि एरिया कमेटी सदस्य सोढ़ी जोगा पर पांच लाख रुपये का और तीन अन्य पार्टी सदस्य डाबर गंगा उर्फ मडकम गंगा, सोढ़ी राजे और माड़वी बुधरी पर एक—एक लाख रुपए का इनाम है।

अधिकारी ने बताया कि माओवादी सदस्यों ने एक इंसास राइफल, एक सिंगल लोडिंग राइफल (एसएलआर), एक .303 राइफल, एक .315 राइफल और गोला-बारूद के साथ आत्मसमर्पण किया है।

उन्होंने बताया कि सुकमा जिले और अल्लूरी सीताराम राजू जिले (आंध्र प्रदेश) की पुलिस ने उनके आत्मसमर्पण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सुंदरराज ने बताया कि यह आत्मसमर्पण किस्टाराम और गोलापल्ली क्षेत्रों में स्थापित नवीन सुरक्षा शिविरों, सीधे सड़क कनेक्टिविटी बढ़ने, लगातार प्रभावी नक्सल विरोधी अभियान में मिली सफलता के परिणामस्वरूप संभव हो पाया है। सुरक्षा शिविरों की स्थापना के बाद माओवादियों की गतिविधियां सीमित हुई हैं तथा उनके स्वतंत्र विचरण क्षेत्र का दायरा समाप्त हुआ है।

उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को सरकारी नीति के अनुसार पुनर्वास, वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने क्षेत्र में सक्रिय सभी शेष माओवादी कैडरों से हिंसा छोड़ने की अपील की, और उन्हें सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन प्रदान करने का आश्वासन दिया।

इस आत्मसमर्पण के साथ, इस साल अब तक राज्य में दो सौ से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 15 जनवरी को पड़ोसी बीजापुर जिले में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। 2025 में राज्य में 1500 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।

केंद्र सरकार ने इस साल 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है। (भाषा)

बारनवापारा में प्रशिक्षु भारतीय वन सेवा अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण
'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 30 जनवरी । बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रशिक्षु भारतीय वन सेवा अधिकारियों के लिए गत दिवस एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन  किया गया। प्रशिक्षु अधिकारियों को आधुनिक तकनीकों, आईटी आधारित वन प्रबंधन तथा वन्यजीव संरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। इस प्रशिक्षण से भावी वन सेवा के अधिकारियों ने क्षेत्रीय स्तर पर उपयोग में आने वाली तकनीक एवं प्रबंधन प्रक्रियाओं से व्यावहारिक रूप से परिचित हुए।

     वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने अखिल भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि आप सभी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर अपनी कौशल को विकसित करें और छत्तीसगढ की वन संपदा की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सतत कार्य करे l उन्होंने सभी प्रशिक्षु अधिकारी को अपनी शुभकामनाएं दीं l
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं क्षेत्रीय निदेशक सुश्री स्तोविषा समद्दार ने डीज़ीपीएस की कार्यप्रणाली, उसकी उपयोगिता तथा वन सर्वेक्षण, सीमांकन एवं प्रबंधन में इसके महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीज़ीपीएस आधारित सर्वेक्षण से वन क्षेत्रों में सटीक डेटा संग्रह संभव होता है जो दीर्घकालिक संरक्षण योजनाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसी क्रम में उप-निदेशक, उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व वरुण जैन ने “गज संकेत” मोबाइल एप्लिकेशन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह एप हाथी मॉनिटरिंग, मूवमेंट ट्रैकिंग, मानव–हाथी संघर्ष प्रबंधन तथा त्वरित सूचना साझा करने में एक प्रभावी डिजिटल टूल के रूप में कार्य करता है। प्रशिक्षु अधिकारियों को एप के फील्ड उपयोग, डेटा एंट्री एवं प्रबंधन से संबंधित व्यावहारिक पहलुओं से भी अवगत कराया गया।

        इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार धम्मशील गणवीर ने कहा कि इस प्रकार के तकनीकी एवं फील्ड आधारित प्रशिक्षण भावी वन सेवा के अधिकारियों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, डिजिटल टूल्स एवं वैज्ञानिक प्रबंधन पद्धतियों के माध्यम से वन एवं वन्यजीव संरक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है तथा ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम अधिकारियों को जमीनी स्तर पर बेहतर निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होंगे।

         अधीक्षक बारनवापारा अभ्यारण्य कृषानू चन्द्राकार ने प्रशिक्षु अधिकारियों को बारनवापारा अभ्यारण्य की भौगोलिक, पारिस्थितिक एवं संरक्षण संबंधी विशेषताओं की जानकारी दी । इसके साथ ही अधिकारियों को अभ्यारण्य में संचालित वनभैंसा संरक्षण केंद्र, ब्लैकबक रिलोकेशन एवं संरक्षण केंद्र, ग्रासलैंड विकास क्षेत्रों सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कराया जिससे उन्हें संरक्षण कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से समझने का अवसर मिला।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 30 जनवरी । मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति की बैठक आज प्रारम्भ हुई। बैठक में आज शहीद दिवस के अवसर पर शहीदों को दो मिनट की मौन श्रद्धांजलि दी गई ।समिति के सचिव  आशीष श्रीवास्तव का स्वागत छत्तीसगढ  के मुख्य सचिव  विकासशील ने किया।मध्य क्षेत्रीय परिषद (Central Zonal Council) में भारत के 4 प्रमुख राज्य शामिल हैं: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। इस परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद (प्रयागराज) में स्थित है। यह परिषद राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने और व अंतर राज्यीय  विवादो का हल निकालने  एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जांजगीर-चांपा, 30 जनवरी। प्रदेशभर में धान खरीदी और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने जांजगीर जिला मुख्यालय में गुरुवार को  प्रदर्शन किया। कचहरी चौक पर आयोजित धरना-प्रदर्शन और रैली में किसानों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शन का नेतृत्व पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रियंका शुक्ला और महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश बघेल ने किया।

सभा को संबोधित करते हुए शुक्ला ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार किसानों को लगातार परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की घोषणा 15 नवंबर की गई थी, लेकिन कई केंद्रों में देरी से प्रक्रिया शुरू हुई। नतीजतन आज भी बड़ी संख्या में किसान अपनी पूरी फसल नहीं बेच पाए हैं, जबकि खरीदी की समय-सीमा समाप्त होने वाली है। सरकार ने सभी किसानों से धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन अब वह उससे पीछे हटती दिख रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि कथित साजिश के तहत छोटे किसानों की बोआई रकबा घटाया गया और टोकन व्यवस्था को जटिल बना दिया गया। सीमित टोकन और प्रतिदिन की कम खरीदी सीमा के कारण किसान घंटों कतारों में खड़े रहने को मजबूर हैं।

महिला विंग अध्यक्ष मिथिलेश बघेल ने मांग की कि 28 फरवरी तक धान खरीदी की अवधि बढ़ाई जाए और आत्महत्या के कगार पर खड़े किसानों से तत्काल धान खरीदा जाए। जिला अध्यक्ष डॉ. हेमंत कश्यप ने कहा कि बीज, खाद और एग्रीस्टैक प्रणाली की खामियों ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है।

प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। बाद में प्रशासन से बातचीत के बाद रैली को आगे बढ़ने की अनुमति मिली और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी ने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जांजगीर-चांपा, 30 जनवरी। साल 2008 की उच्चतर माध्यमिक बोर्ड परीक्षा के नतीजों ने प्रदेश भर में हलचल मचा दी थी। बिर्रा विकासखंड के एक निजी विद्यालय की छात्रा पोरा बाई ने 500 में से 484 अंक प्राप्त कर राज्य की मेरिट सूची में पहला स्थान हासिल किया था। इस फर्जीवाड़े में निचली अदालत ने सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया था। अपील के बाद अदालत ने पोराबाई सहित 4 आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। बाकी 5 को बरी करने का आदेश यथावत रखा गया है।

परिणामों पर उठे सवालों के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जांच शुरू की थी। तत्कालीन मुख्य सचिव के निर्देश पर हुई फॉरेंसिक और विभागीय जांच में यह सामने आया कि उत्तरपुस्तिकाओं की लिखावट छात्रा की नहीं थी। असली कॉपियां हटाकर जाली उत्तरपुस्तिकाएं रिकॉर्ड में रखी गई थीं।

अदालत में चली सुनवाई के दौरान स्पष्ट हुआ कि यह महज एक छात्रा की व्यक्तिगत धोखाधड़ी नहीं थी। बिर्रा परीक्षा केंद्र पर तत्कालीन प्राचार्य ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गोपनीयता और परीक्षा व्यवस्था को ताक पर रखा। केंद्र अधीक्षक और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र रचा गया, जिसमें उत्तरपुस्तिकाओं से लेकर केंद्र संचालन तक में व्यापक हेरफेर की गई।

बम्हनीडीह थाना में दर्ज मामले की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, चांपा में करीब 12 वर्षों तक चली। 24 दिसंबर 2020 को सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस निर्णय के विरुद्ध शासन ने जिला न्यायालय में अपील दायर की। अपील पर सुनवाई करते हुए गणेशराम पटेल, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। पोरा बाई, केंद्र अधीक्षक फूलसाय नरसिंह, प्राचार्य एस.एल. जाटव और दीपक जाटव को आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी के तहत दोषी ठहराया गया। चारों दोषियों को प्रत्येक धारा में पांच वर्ष के कठोर कारावास और प्रति धारा 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान रखा गया है। न्यायालय ने पहले से जेल में बिताई अवधि को सजा में समायोजित करने के निर्देश दिए।

अदालत ने टिप्पणी की कि इस प्रकार के कृत्य न केवल शिक्षा मंडल के साथ धोखा हैं, बल्कि उन मेहनती छात्रों के साथ भी अन्याय हैं, जो ईमानदारी से भविष्य संवारने का सपना देखते हैं। ऐसे मामलों से शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को गंभीर नुकसान पहुंचता है।

मामले में गुलाब सिंह बंजारे, बालचंद भारती, समयलाल जाटवर, महेतर लाल साहू और संपतलाल तिवारी को बरी किए जाने का निर्णय बरकरार रखा गया। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक संदीप बनाफर ने की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 30 जनवरी। राजधानी रायपुर स्थित विद्युत वितरण कंपनी के केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित न्यू ईयर पार्टी के दौरान प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने नशे की हालत में बिलासपुर से गईं महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। शिकायत के आधार पर हुई जांच के बाद प्रबंधन ने उन्हें निलंबित कर दिया है।

कंपनी में समय-समय पर आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, जिनमें कर्मचारियों को नवाचार और तकनीकी दक्षता से जुड़ी जानकारी दी जाती है। इसी क्रम में राजधानी के केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र में महिला कर्मचारियों का एक बैच प्रशिक्षणरत था। प्रशिक्षण अवधि के दौरान ही नववर्ष आया, जिस अवसर पर केंद्र परिसर में सामूहिक रूप से पार्टी का आयोजन किया गया।

आरोप है कि प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी अधिकारी पार्टी में शराब के नशे में पहुंचे। इसके बाद उन्होंने महिला कर्मचारियों के साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और कुछ के साथ अनुचित शारीरिक व्यवहार भी किया। जब महिला कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो उन्हें परीक्षा में अनुत्तीर्ण करने की धमकी देने का भी आरोप है।

घटना से व्यथित महिला कर्मचारियों ने उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत सौंपी। शिकायत के साथ पार्टी के दौरान बनाए गए वीडियो और तस्वीरें भी भेजी गईं। इसके बावजूद शुरुआती स्तर पर कार्रवाई में देरी हुई और कुछ अधिकारियों पर आरोपी को बचाने का दबाव बनाने के आरोप भी लगे।

शिकायत के लगभग 27 दिन बाद मामला कंपनी के शीर्ष प्रबंधन तक पहुंचा। इसके बाद तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी अतिरिक्त मुख्य अभियंता को निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि में उन्हें केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र से हटाकर जगदलपुर स्थानांतरित किया गया है।

कंपनी के महाप्रबंधक भीम सिंह के अनुसार, प्रशिक्षण केंद्र की घटना की जानकारी मिलते ही जांच कराई गई और रिपोर्ट आने के बाद संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई।

रायपुर, 30 जनवरी। वाणिज्यिक कर विभाग में सहायक कर आयुक्त के पद पर पदोन्नत हुए 16 अधिकारियों के  तबादले किए गए हैं।

स्वतंत्र एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी देने पर भी विचार करने की बात कही

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 जनवरी। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्थित यस बैंक की सुपेला शाखा में 165 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। जिला न्यायालय ने बैंक को पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए सख्त रुख अपनाया है। वहीं, आरोपी अनिमेष सिंह ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर पुलिस की कार्यवाही को चुनौती दी है, जिसे मौजूदा आपराधिक प्रकरण के साथ जोड़ दिया गया है। इस घोटाले की जड़ें 2020 तक जाती हैं, जब पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, और अब तक की जांच में हवाला लिंक तथा महादेव सट्टेबाजी कांड से संभावित संबंध उजागर हुए हैं।

इस प्रकरण की शुरुआत 2020 में हुई, जब अनिमेष सिंह ने खुरसीपार भिलाई नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई। अगले ही दिन रायपुर के सिविल ठेकेदार हितेश चौबे ने काउंटर एफआईआर दाखिल की, जिसके बाद जांच की दिशा बदल गई। अनिमेष सिंह के नाम से खोले गए खाते में कुल 457 बैंक खातों से लेनदेन हुआ, लेकिन बैंक ने अब तक 285 खाताधारकों की जानकारी नहीं सौंपी है। जांच में बैंक की ढिलाई पर अदालत ने नाराजगी जताई और कहा कि यदि पूरी डिटेल नहीं दी गई, तो मामले को स्वतंत्र एजेंसी जैसे सीबीआई को सौंपा जा सकता है।

फरवरी 2025 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच पूरी करने के लिए दो माह का विस्तार दिया था, साथ ही अप्रैल 2025 तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। याचिकाकर्ता प्रभुनाथ मिश्र ने हवाला नेटवर्क और महादेव बेटिंग घोटाले से कनेक्शन की आशंका जताई थी, जिसके चलते सीबीआई जांच की मांग मजबूत हुई। अदालत ने मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य पुलिस की जांच पर संदेह जताते हुए सीबीआई विकल्प को खुला रखा। जनवरी 2025 में डीजीपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन जांच की लचरता पर सवाल उठते रहे।

अनिमेष सिंह को जिला अदालत से जमानत मिलने के बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें पुलिस की कार्यवाही को गलत ठहराया गया। अदालत ने इसे प्रभुनाथ मिश्र के मौजूदा प्रकरण से संलग्न कर दिया। मिश्र के अधिवक्ता सतीश कुमार त्रिपाठी ने कहना है कि अदालत ने कई बार लचर जांच पर नाराजगी व्यक्त की है, और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होने की उम्मीद है, जिसमें कोई दोषी नहीं बचेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 30 जनवरी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए बलात्कार के आरोपी एक डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर, आरोपपत्र और संज्ञान आदेश को रद्द करने से इंकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में प्रारंभिक स्तर पर हस्तक्षेप अत्यंत सीमित और दुर्लभ परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता विजय उमाकांत वाघमारे (33) पेशे से एमएस ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। वे महाराष्ट्र के लातूर जिले के निवासी हैं। उनके विरुद्ध वर्ष 2018 में दुर्ग जिले के भिलाई नगर थाने में अपराध दर्ज हुआ था। आरोप है कि उन्होंने विवाह का झांसा देकर शिकायतकर्ता के साथ दो बार शारीरिक संबंध बनाए। विवेचना के बाद 3 अक्टूबर 2025 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत आरोपपत्र पेश किया गया, जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग ने संज्ञान लिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए आरोपी ने दंड प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों के तहत उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। कथित घटना अवधि में वे पुणे के ससून जनरल अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में तैनात थे और अस्पताल का प्रमाणित उपस्थिति रजिस्टर उनकी निरंतर ड्यूटी को दर्शाता है। मार्च 2017 में भिलाई जाने का आरोप असंभव बताया गया। इसके साथ ही, प्राथमिकी दर्ज होने में 19 माह की देरी, सहमति का प्रश्न और शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा विवाह के लिए दबाव जैसे बिंदुओं को भी रेखांकित किया गया।

राज्य की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी प्रश्न तथ्यात्मक विवाद हैं, जिनका निस्तारण केवल विचारण के दौरान साक्ष्यों के आधार पर ही संभव है। बलात्कार जैसे मामलों में मात्र देरी को प्राथमिकी रद्द करने का आधार नहीं माना जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि इस चरण पर साक्ष्यों का मूल्यांकन या ‘मिनी ट्रायल’ नहीं किया जा सकता। एलिबाई, सहमति, देरी और झूठे फंसाए जाने जैसे मुद्दे विचारण का विषय हैं। उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया अपराध का संकेत मिलता है।
इन तथ्यों के आधार पर उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी को विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 30 जनवरी। वर्ष 2018 के राज्यसभा चुनाव में भाजपा से सरोज पांडेय से पराजित कांग्रेस प्रत्याशी लेखराम साहू की ओर से प्रस्तुत सभी गवाहों की गवाही गुरुवार को समाप्त हो गई है। अब चुनाव विजेता के पक्ष से गवाहों का बयान और प्रतिपक्ष द्वारा उनका प्रतिपरीक्षण किया जाएगा।

मार्च 2018 में छत्तीसगढ़ विधानसभा में रिक्त हुई एक सीट के लिए राज्यसभा चुनाव संपन्न हुआ था। इस चुनाव में भाजपा की ओर से सरोज पांडेय और कांग्रेस की ओर से लेखराम साहू उम्मीदवार थे। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद साहू ने पांडेय की जीत को अदालत में चुनौती दी।

याचिका में आरोप लगाया गया कि नामांकन के समय प्रस्तुत शपथपत्र में गलत और अपूर्ण जानकारी दी गई, एक बैंक खाते का विवरण छिपाया गया, तथा भाजपा के 18 विधायकों द्वारा लाभ के पद पर रहते हुए मतदान किया गया।

याचिकाकर्ता की दोनों आपत्तियों को उस समय राज्यसभा के रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने चुनाव टालने और 18 विधायकों को मतदान से रोकने की मांग को लेकर चुनाव आयोग और राज्यपाल तक गुहार लगाई थी। हालांकि, सभी 18 विधायकों ने मतदान किया और सरोज पांडेय को विजयी घोषित किया गया।

गुरुवार को विधानसभा के तत्कालीन सचिवालय प्रमुख चंद्रशेखर गंगराड़े के बयान के साथ ही साहू की ओर से प्रस्तुत कुल नौ गवाहों की गवाही पूरी हो गई। अदालत में अब बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे।

सरोज पांडेय के अधिवक्ता ने अदालत से शपथपत्र दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अगली सुनवाई में बचाव पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 30 जनवरी। कोरबा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। निर्वाचन कार्यालय को भेजे गए एक आवेदन में कई मतदाताओं के नाम और हस्ताक्षर दर्शाए गए थे, जिन्हें संबंधित व्यक्तियों ने फर्जी बताते हुए खारिज कर दिया है। पीड़ितों ने इस संबंध में सिटी कोतवाली थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायतकर्ताओं के अनुसार, अज्ञात लोगों ने किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के नामों का दुरुपयोग करते हुए मतदाता सूची से कई नाम हटाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। आवेदन में अलग-अलग कारण दर्शाकर मतदाताओं को सूची से बाहर करने की मांग की गई थी।

भागेन्द्र सोनी, शंकर तिवारी, शत्रुघ्न सिंह, राजेश कुमार विश्वकर्मा और मोहम्मद यासीन ने पुलिस को बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि उनके नाम और हस्ताक्षर का इस्तेमाल बिना उनकी सहमति के किया गया। उनका कहना है कि उन्होंने कभी भी मतदाता सूची से किसी का नाम हटाने संबंधी कोई आवेदन नहीं दिया।

पीड़ितों ने शिकायत में इस कृत्य को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से छेड़छाड़ बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जांजगीर-चांपा, 30 जनवरी। अकलतरा इलाके के ग्राम सांकर निवासी किसान अनुराग चंदेल ने धान विक्रय के लिए टोकन न मिलने से उपजी निराशा के बीच कथित तौर पर आत्मघाती कदम उठाने का प्रयास किया। समय पर उपचार मिलने से उनकी जान बच गई है।

परिजनों के अनुसार किसान लंबे समय से सहकारी समिति के चक्कर काट रहे थे, लेकिन धान बेचने के लिए आवश्यक टोकन नहीं मिल पाया। इस देरी से वे मानसिक रूप से टूटते चले गए। बताया गया कि उनके पास बड़ी मात्रा में धान खलिहान में पड़ा रहा, जिससे आर्थिक दबाव और बढ़ता गया।

घटना से पहले देर रात किसान ने एक वीडियो बनाकर अपनी पीड़ा साझा की थी, जिसमें धान खरीदी नीति और प्रशासनिक उदासीनता पर सवाल उठाए गए थे। बाद में परिजनों ने यह वीडियो सोशल मीडिया से हटवा दिया।

किसान की हालत बिगड़ने पर परिजन तत्काल उन्हें उपचार के लिए समृद्धि अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों के अनुसार समय पर चिकित्सा मिलने से उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर है, हालांकि निरंतर निगरानी में उपचार जारी है।

जानकारी के मुताबिक किसान का करीब 40 एकड़ खेत है। उनका 190 क्विंटल धान अभी भी खुले में रखा है। ग्राम सांकर सहकारी केंद्र में कुल 16 किसानों जिसमें 13 सांकर और 3 फरहदा के हैं, का धान अब तक नहीं उठाया गया है। इससे क्षेत्र के किसानों में अनिश्चितता और असंतोष गहराता जा रहा है।

धान खरीदी को लेकर हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया था, जहां प्रशासन की ओर से खरीदी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया था। इसके बावजूद किसान द्वारा उठाया गया यह कदम प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को उजागर करता है। स्थानीय स्तर पर इसे क्षेत्र में धान खरीदी से जुड़ी पहली ऐसी घटना बताया जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 30 जनवरी। वरिष्ठता के बावजूद पदोन्नति नहीं मिलने पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने विभागीय पदोन्नति समिति के अधिकारों को स्पष्ट किया है। अदालत ने कहा है कि वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर होने वाली पदोन्नतियों में डीपीसी को यह अधिकार है कि वह गोपनीय चरित्रावली के आधार पर न्यूनतम मानक निर्धारित करे।

यह मामला तब खंडपीठ के समक्ष आया, जब उच्च न्यायालय की दो एकल पीठों के निर्णयों में विरोधाभास सामने आया। एक फैसले में वरिष्ठता को ही पदोन्नति का मुख्य आधार माना गया था, जबकि दूसरे में चयन समिति को मानक तय करने का अधिकार स्वीकार किया गया था। इसी टकराव को सुलझाने के लिए प्रकरण को खंडपीठ को सौंपा गया।

उद्यानिकी विभाग में पदस्थ रुकम सिंह तोमर ने पदोन्नति न मिलने को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। उनका तर्क था कि उनके विरुद्ध न तो कोई विभागीय जांच लंबित है और न ही कोई गंभीर शिकायत, ऐसे में वरिष्ठ होने के नाते उन्हें पदोन्नति मिलनी चाहिए थी। इसके विपरीत, राज्य सरकार ने दलील दी कि चयन समिति ने बीते पांच वर्षों की सेवा प्रविष्टियों के आधार पर ‘अच्छी’ श्रेणी को न्यूनतम मानक तय किया था, जिसे याचिकाकर्ता पूरा नहीं कर पाए। इसी कारण उनसे कनिष्ठ अधिकारी को पदोन्नत किया गया।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू की खंडपीठ ने पदोन्नति नियमों का विस्तार से परीक्षण करते हुए कहा कि चयन समिति को अधिकारी के कार्य-प्रदर्शन और सेवा अभिलेख के आधार पर योग्यता का मूल्यांकन करना होता है। केवल वरिष्ठता अपने आप में पदोन्नति का अधिकार नहीं बनाती।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पिछले पांच वर्षों की गोपनीय प्रविष्टियों में ‘अच्छी’ श्रेणी को न्यूनतम मानक बनाना नियमों के अनुरूप है। डीपीसी द्वारा ऐसा मानदंड तय करना न तो मनमाना है और न ही अवैध।

कानूनी स्थिति स्पष्ट करने के बाद खंडपीठ ने प्रकरण को अंतिम निर्णय हेतु पुनः एकल पीठ को भेज दिया है।  

प्रवासी पक्षियों के आशियाने पर खतरा, वन विभाग नहीं कर रहा निगरानी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 30 जनवरी। छत्तीसगढ़ के पहले रामसर स्थल कोपरा जलाशय की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। संरक्षित घोषित किए जाने के बावजूद यहां खुलेआम पानी चोरी का मामला सामने आया है। गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे जलाशय के किनारे 12 हजार और 20 हजार लीटर क्षमता वाले टैंकरों में जनरेटर और पंप के जरिए पानी भरा जाता पाया गया।

कोपरा जलाशय प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का महत्वपूर्ण प्राकृतिक आवास है। इसी क्षेत्र से तेज गति से पानी निकाले जाने के कारण जलस्तर घटता देखा गया, जिससे जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह जल दोहन से पक्षियों के भोजन, प्रजनन और विश्राम स्थलों को भारी क्षति पहुंच सकती है।

रामसर स्थल घोषित होने के बाद वन विभाग को क्षेत्र की सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मछली पकड़ने और अन्य गतिविधियों पर रोक, चेतावनी बोर्ड और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए थे। इसके बावजूद जलाशय से सटे राजमार्ग पर इस तरह की गतिविधि का सामने आना विभागीय लापरवाही को उजागर करता है। हैरानी की बात यह है कि तखतपुर रेंज का कार्यालय कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित है।

घटना के दौरान एक वन विभाग का वाहन मौके पर पहुंचा। चालक और साथ बैठे व्यक्ति से बातचीत के बाद वाहन वहां से चला गया। यह वाहन किस अधिकारी का था और किस उद्देश्य से आया, इसकी जांच की जा रही है। इस घटनाक्रम ने विभागीय संलिप्तता की आशंका को और गहरा कर दिया है।

पानी भरते पाए गए दोनों टैंकर मध्यप्रदेश पासिंग के थे। मालूम हो कि राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे लगाए गए रामसर स्थल के सूचना बोर्ड भी उखाड़कर कुछ दिन पहले ले जाया जा चुका है, जिससे नियमित निगरानी के अभाव की पुष्टि होती है।

-रजनीश कुमार

अजित पवार साल 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के शिरूर लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को एक चुनावी रैली कर रहे थे.

इस रैली को संबोधित करते हुए अजित पवार ने कहा था, "पवार साहब हमारे लिए देवता हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है. लेकिन हर व्यक्ति का अपना समय होता है. 80 वर्ष की उम्र पार करने के बाद नए लोगों को अवसर दिए जाने चाहिए."

"मैं भी 60 वर्ष की उम्र पार कर चुका हूँ. क्या हमें मौक़ा मिलना चाहिए या नहीं? अगर मैं उनका बेटा होता तो मुझे मौक़ा दिया गया होता. चूंकि मैं उनका बेटा नहीं हूँ इसलिए मौक़ा नहीं मिला.''

अजित पवार की कसक उस दिन खुलकर बाहर निकल रही थी.

उन्होंने कहा था, ''30 वर्षों से अधिक समय तक मैंने अपने चाचा के दिए गए हर आदेश का बिना सवाल किए पालन किया. चाहे वह सोनिया गांधी की विदेशी नागरिकता के मुद्दे पर कांग्रेस से बाहर निकलना हो, या 2004 में मुख्यमंत्री पद पर एनसीपी का दावा छोड़ना हो, या फिर 2019 में उद्धव ठाकरे की शिव सेना के साथ हाथ मिलाना हो, या बीजेपी के साथ बातचीत करनी हो.''

अजित पवार ने कहा था, "लोग कहते हैं कि शरद पवार ने अपने भतीजे को राजनीति में मौक़ा देकर उसे वह सब बनाया जो वह आज है. लेकिन उसी तर्क से देखें तो पवार साहब को मौक़ा यशवंतराव चव्हाण ने दिया था."

महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री वाईबी चव्हाण, शरद पवार के राजनीतिक गुरु थे और उन्होंने कांग्रेस के भीतर उन्हें आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी.

महाराष्ट्र में अंग्रेज़ी अख़बार द हिन्दू की ब्यूरो चीफ़ विनया देशपांडे कहती हैं कि अजित पवार के उभार में शरद पवार का सबसे बड़ा योगदान था लेकिन वह उनकी सीमा भी थे.

राजनीतिक महत्वाकांक्षा
जाने-माने पत्रकार राजदीप सरदेसाई बीबीसी हिन्दी से कहा, ''अजित पवार के मन में दो कसक उनके साथ गई. एक तो यह कि अलग होने से पहले एनसीपी के अध्यक्ष नहीं बन पाए और दूसरी यह कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बन सके.''

विनया देशपांडे भी मानती हैं, मुख्यमंत्री बनने की ख़्वाहिश अजित पवार की अधूरी रह गई.

85 साल के शरद पवार बुधवार शाम काँपती आवाज़ में किसी तरह बयान पढ़ रहे थे.

यह बयान भतीजे अजित पवार की विमान हादसे में मौत पर था. शरद पवार ने रोते हुए किसी तरह एक मिनट 38 सेकेंड का बयान पढ़ा.

महाराष्ट्र के औरंगाबाद में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता के प्रोफ़ेसर रहे जयदेव डोले कहते हैं कि उन्होंने पहली बार शरद पवार को सार्वजनिक रूप से रोते हुए देखा.

विनया देशपांडे कहती हैं, ''शरद पवार का रोना बहुत ही स्वाभाविक था. मैंने बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में इसके बाद उन्हें कई बैठकें करते देखा.''

शरद पवार ने अपने बयान में कहा, ''अजित पवार की असामयिक मौत महाराष्ट्र के लिए बहुत दुखद है. महाराष्ट्र ने एक सक्षम और निर्णायक नेता को खो दिया है. इसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं है लेकिन सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता है.''

अजित पवार भले मन में कुछ कड़वाहट लिए जुलाई 2023 में शरद पवार से अलग हो गए थे लेकिन परिवार के स्तर संबंध तब भी बने हुए थे.

महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी कहते हैं कि अजित पवार का यह कहना कि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, इसलिए मौक़ा नहीं मिला, शरद पवार के लिए अंदर से झकझोर देने वाला था लेकिन तब भी उनके मन में कोई कड़वाहट नहीं आई.

सुधीर सूर्यवंशी कहते हैं, ''अजित पवार के लिए शरद पवार पिता की तरह थे. अजित पवार के पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था. ऐसे में अजित पवार की पूरी ज़िम्मेदारी शरद पवार पर ही थी. शरद पवार को अजित के पिता अनंत गोविंद पवार का स्वभाव पता था."

"एक बार शरद पवार ने अनंत गोविंद के बारे में मुझे बताया था कि वह घर से नाराज़ होकर अक्सर भाग जाते थे. एक बार तो इतने नाराज़ हुए कि मुंबई जाकर वी शांताराम के स्टूडियो में काम करने लगे. यानी शरद पवार को पता था कि अजित की परवरिश की ज़िम्मेदारी उनकी ही है.''

शरद पवार के मन में कड़वाहट नहीं
शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी अजित पवार के अलग होने पर कभी हमलावर नहीं रहीं.

राजदीप सरदेसाई कहते हैं, ''अभी पिछले महीने शरद पवार का जन्मदिन था. इसमें मैं भी था. अजित पवार भी वहाँ थे. मैंने अजित पवार से पूछा कि आपने तो राजनीति बिल्कुल अलग कर ली है फिर भी यहाँ हैं. इस पर अजित पवार ने कहा- राजनीति अलग और परिवार अलग है."

"मुझे लगता है कि कड़वाहट अजित पवार के मन में भी नहीं थी लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो थी. अजित पवार को पता था कि बिना सत्ता में रहे पार्टी टिक नहीं पाएगी.''

एनसीपी का गठन साल 1999 में हुआ था. अपनी स्थापना के 26 वर्षों में एनसीपी ने विधानसभा चुनावों में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन साल 2004 में किया था. तब उसने 71 सीटें जीतीं थीं जबकि कांग्रेस 69 सीटों पर सिमट गई थी.

अजित पवार के लिए मुख्यमंत्री बनने का यह अच्छा मौक़ा था.

लेकिन एक सप्ताह की गठबंधन वार्ताओं के बाद कांग्रेस के विलासराव देशमुख को शीर्ष पद मिला और एनसीपी के आरआर पाटिल ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी.

साल 2005 में शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को राजनीति में उतारा. राज्यसभा सदस्य के रूप में सुप्रिया सुले ने शुरू में राज्य की राजनीति से दूरी बनाए रखी लेकिन बाद में उनका महाराष्ट्र के मामलों में भी हस्तक्षेप बढ़ा.

साल 2009 में जब विधानसभा चुनाव के बाद एनसीपी दूसरे स्थान पर खिसक गई तो अजित ने उपमुख्यमंत्री बनने की भरपूर कोशिश की लेकिन तब शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल ने छगन भुजबल को आगे बढ़ाया.

सुधीर सूर्यवंशी कहते हैं, ''अजित पवार के मन में अपने चाचा को लेकर शिकायतें थीं लेकिन शरद पवार पुराने कांग्रेसी थे और वह सब कुछ अपने परिवार तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे."

"शरद पवार ने अजित पर कभी पर्सनल अटैक नहीं किया. अगर शरद पवार ऐसा करते तो यह उनकी पहचान के बिल्कुल उलट होता. शरद पवार एक यथार्थवादी नेता हैं. वह इतनी जगह हमेशा छोड़ते हैं कि कभी आमने-सामने होने पर आँखें न चुरानी पड़े.''

सुधीर सूर्यवंशी कहते हैं, ''इस मार्च में अजित पवार शरद पवार के साथ आने वाले थे. दोनों को अपनी ग़लतियों का अहसास था. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था.''

शरद पवार वाली ही राजनीति
एनसीपी में शरद पवार के बाद अजित पवार को ज़मीनी नेता के रूप में देखा जाता था न कि सुप्रिया सुले को. अजित पवार जब अलग हुए तो शरद पवार के वफ़ादार रहे प्रफुल पटेल और छगन भुजबल ने भी साथ छोड़ दिया.

अजित पवार के विद्रोह के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने पत्रकारों से कहा था, "ये सभी नेता जो अजित के साथ गए हैं, तब युवा थे, जब मैं उनसे पहली बार मिला था. मैंने ही उन्हें नेता बनाया. यह फिर होगा. अब आप एक नई एनसीपी टीम देखेंगे."

सुप्रिया सुले भी स्वीकार करती हैं कि वह आज भी अजित से प्यार करती हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले आमने-सामने थीं. इस चुनाव में सुनेत्रा को मुँह की खानी पड़ी थी. इसके बावजूद परिवार के स्तर पर कड़वाहट नहीं आई थी.

कहा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति के बिना पवार ऐसे हैं जैसे चीनी के बिना चीनी मिल.

राजनीतिक विश्लेषक जयदीप डोले कहते हैं कि शरद पवार दिल्ली की राजनीति में जाने के बाद भी महाराष्ट्र से दूर नहीं हो पाते थे और यही बात अजित पवार को कई बार खटक जाती थी.

शरद पवार ने कहा था कि एनसीपी की बागडोर युवा ख़ून को सौंपने की ज़रूरत है. उन्होंने इसे सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया. 1967 से अब तक हर विधानसभा और संसदीय चुनाव में बारामती ने उन्हें चुना है.

साल 1996 में उन्होंने बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और उसके बाद से वहां से हर लोकसभा चुनाव जीता. साल 2009 में उन्होंने यह सीट अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए ख़ाली की, जो अब भी इसे संभाले हुए हैं.

कहा जाता है कि अजित पवार भी पार्टी चलाने के मामले में अपने चाचा की तरह ही थे. पार्टी की दिशा चुनावी नतीजों पर निर्भर करती है. एनसीपी का गठन किसी क्रांतिकारी कारण से नहीं हुआ था.

व्यावहारिक अवसरवादी
शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा ने सोनिया गांधी को विदेशी बताकर कांग्रेस से 1999 में अलग होकर एनसीपी बनाई थी. लेकिन एनसीपी को ज़िंदा रखने की ताक़त केवल शरद पवार में ही थी.

एनसीपी के गठन के चार महीनों के भीतर ही शरद पवार ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया था. इसका एक संदेश गया कि पवार को सुविधा की राजनीति की गहरी समझ है.

सुधीर सूर्यवंशी कहते हैं कि शरद पवार एक व्यावहारिक अवसरवादी रहे हैं, जो समझते हैं कि एनसीपी के टिके रहने के लिए सत्ता में रहना ज़रूरी है.

शरद पवार कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन की ज़रूरत को लेकर इतने आश्वस्त थे कि 2004 के विधानसभा चुनावों में, एनसीपी के पास ज़्यादा सीटें होने के बावजूद, पवार ने कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद बनाए रखने देने पर सहमति जताई.

एनसीपी का भविष्य शरद पवार पर निर्भर करता था. पवार अपने राजनीतिक पलटवारों के लिए जाने जाते थे. 1978 में उन्होंने देवराज उर्स और अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया.

इसके बाद उन्होंने कांग्रेस (उर्स) को तोड़ा और जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई और महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने.

साल 1986 में उन्होंने अपने गुट का कांग्रेस में विलय कर दिया, जिसका नेतृत्व उस समय राजीव गांधी कर रहे थे.

साल 2014 में नरेंद्र मोदी के उभार के बाद शरद पवार के लिए राजनीतिक पलटवार के मौक़े सिमट चुके थे. अजित पवार ने अपने चाचा से सारे राजनीतिक पलटवार सीखे लेकिन महाराष्ट्र में ये मौक़े कांग्रेस के साथ रहते हुए नहीं मिलते.

राजदीप सरदेसाई कहते हैं कि अजित पवार ने बीजेपी से हाथ मिलाकर वही किया जो शरद पवार ने कांग्रेस से 80 के दशक में और 2000 के दशक में किया था.

अजित पवार ने कभी राष्ट्रीय राजनीति में दखल देने की कोशिश नहीं की. उनकी रुचियां और महत्वाकांक्षाएं राज्य की राजनीति तक सीमित रहीं.

जयदेव डोले कहते हैं, ''अजित पवार सार्वजनिक रूप से आपा खो देते थे लेकिन उतनी ही जल्दी उस बात को भूल भी जाते थे. दूसरी तरफ़ शरद पवार कम बोलते हैं, चेहरे के भावों से भी बहुत कम ज़ाहिर करते हैं और आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते.''  (bbc.com/hindi)

 शिवांगी सक्सेना

एक स्टडी की मानें, तो नदी के डेल्टा तेजी से धंस रहे हैं. विश्व की 34 बड़ी मेगासिटी में से 10 शहर इन्हीं डेल्टा इलाकों में बसे हैं. फिजी और जकार्ता के पास अपने निवासियों को कहीं और बसाने की योजना तैयार है.

इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता को लगभग 1,000 किलोमीटर दूर नुसांतरा में स्थानांतरित करने का फैसला किया. इसकी घोषणा साल 2019 में की गई थी. काम शुरू हो चुका, लेकिन निर्माण और वित्तीय चुनौतियों के कारण इसे पूरा होने में समय लग रहा है.

नई राजधानी में सरकारी इमारतें, आवास, सड़कें समेत बुनियादी संरचनाएं नए सिरे से बनाई जा रही हैं. इस परियोजना पर लगभग 32 अरब डॉलर खर्च होने का अनुमान है, जिसके लिए 80 प्रतिशत निवेश निजी क्षेत्र से जुटाया जा रहा है.

जकार्ता के कुछ क्षेत्रों में जमीन हर साल लगभग 25 सेंटीमीटर नीचे जा रही है. वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर स्थिति रही, तो साल 2050 तक शहर पूरी तरह पानी में डूब सकता है.

जर्काता की तरह बैंकॉक भी हर साल एक से दो सेंटीमीटर धंस रहा है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई देश, नदी डेल्टा पर बसे अपने शहर और गांव स्थानांतरित करने पर विचार कर रहे हैं. विशेषज्ञ चेताते हैं कि अगर भारत में भी समय रहते उपाय नहीं किए गए, तो आने वाले 25 सालों में सुंदरबन डूब सकता है.

क्या होता है नदी डेल्टा?
डेल्टा वहां बनता है जहां नदी समुद्र, झील या महासागर में मिलती है. यूं तो नदी की बहने की अपनी गति होती है, लेकिन समुद्र के पास पहुंचकर यह धीमी होने लगती है और अपने साथ लाई मिट्टी, गाद व रेत वहीं जमा कर देती है. यही जमा हुई मिट्टी धीरे-धीरे नई जमीन का रूप लेने लगती है. इसे डेल्टा कहते हैं.

भारत में गंगा-ब्रह्मपुत्र, कावेरी और कृष्णा जैसे डेल्टा हैं. इन इलाकों की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, जिसे खेती और मछली पालन के लिए अच्छा माना जाता है. कई बड़े शहर व बंदरगाह भी इन इलाकों में बसे हैं. जैसे शंघाई यांग्त्से डेल्टा और बैंककॉक चाओ फ्राया डेल्टा पर विकसित हुए. उसी तरह भारत में कोलकाता और हावड़ा गंगा–ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर बसे हैं.

क्यों डूब रहे हैं नदी डेल्टा?
दुनियाभर में 50 करोड़ लोग डेल्टा पर निर्भर हैं. एक अध्ययन में 40 बड़े नदी डेल्टा में जमीन की बदलती ऊंचाई को जांचा गया. यह अंतरराष्ट्रीय 'नेचर जर्नल' में प्रकाशित हुआ है. वैज्ञानिकों के अनुसार घटते भूमिगत जल, मिट्टी की कमी और शहरीकरण के कारण ऐसा हो रहा है. ये इलाके भविष्य में बाढ़ और पानी से जुड़ी समस्याओं के लिए बेहद संवेदनशील हैं.

यह स्टडी साल 2014 से 2023 के आंकड़ों पर आधारित है. इसमें पाया गया कि हर डेल्टा का कम-से-कम एक प्रतिशत हिस्सा ऐसा है, जहां जमीन का धंसना समुद्र के बढ़ते जलस्तर से तेज है. भारत के पूर्वी तट पर ब्रह्मणी और महानदी डेल्टा दुनिया के सबसे तेजी से धंसने वाले डेल्टा में शामिल हैं.

इनकी जमीन का बड़ा हिस्सा हर साल पांच मिलीमीटर से भी अधिक की दर से नीचे जा रहा है. इसके अलावा थाईलैंड का चाओ फ्राया, इंडोनेशिया का ब्रांतास और चीन का येलो रिवर डेल्टा भी तेजी से धंस रहे हैं.

नेवा और फ्रासर को छोड़ दें, तो 38 डेल्टा की आधी से ज्यादा जमीन धंस रही है. कुल मिलाकर लगभग 4,60,000 वर्ग किलोमीटर भूमि इस समय खतरे में है. दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के डेल्टा सबसे अधिक प्रभावित हैं.

केवल सात सबसे बड़े डेल्टा को देखें तो गंगा–ब्रह्मपुत्र, नील, मेकोंग, यांग्त्जी, अमेजॉन, इर्रवाडी और मिसिसिपी का 57 प्रतिशत क्षेत्र धंस चुका है. इसके चलते अलेक्जेंड्रिया, बैंकॉक, ढाका, कोलकाता, शंघाई, जकार्ता और सुराबाया जैसे तटीय शहर संकट में हैं.

नदियां अपने साथ लाई हुई गाद और मिट्टी को डेल्टा क्षेत्रों में जमा करती हैं, जिससे वहां की पहले से ही नरम और कमजोर भूमि पर दबाव बढ़ता है. यानी डेल्टा समय के साथ धीरे- धीरे धंसते ही हैं, लेकिन मानव हस्तक्षेप ने इस प्राकृतिक प्रक्रिया को तेज कर दिया है.

बड़े पैमाने पर किए जा रहे इंजीनियरिंग के कामकाज और भूमिगत जल व तेल का अत्यधिक दोहन इसके प्रमुख कारण हैं. अनुमान है कि साल 2050 से 2100 तक डेल्टा क्षेत्र, समुद्र का स्तर बढ़ने की दर से पहले ही धंस जाएंगे. 

सौरभ पोपली, भोपाल के 'स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर' में प्रोफेसर हैं. डीडब्ल्यू से बातचीत में उन्होंने बताया कि नदी अपने साथ मिट्टी, गाद और रेत लाती थी, लेकिन अब ये मात्रा बहुत कम हो गई है. डैम और हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल करना नदियों के प्राकृतिक बहाव को बाधित कर रहा है. बड़े बांध की संख्या में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में 5,000 से अधिक छोटे और बड़े डैम हैं.

बांधों के असर को समझाते हुए सौरभ पोपली बताते हैं, "भारत में अधिकतर नदियां डैम से नियंत्रित होने लगी हैं. नदियों पर बहुत सारे डैम बना दिए गए हैं. मध्यम और छोटे बांधों का उपयोग बड़े पैमाने पर सिंचाई योजनाओं के लिए हो रहा है. हर डैम नदी के साथ बहने वाली तलछट या सेडीमेंट को रोकता है. इसके कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह असंतुलित हो गया है. जो गाद और मिट्टी पहले डेल्टा तक पहुंचती थी, वो अब डैम के आसपास ही जमा हो रही है."

संयुक्त राष्ट्र की एक स्टडी में बताया गया है कि साल 2050 तक भारत के 3,700 डैम में तलछट जमा होने के कारण जल भंडारण क्षमता करीब 26 प्रतिशत कम हो सकती है. इसके कारण सिंचाई, पीने के पानी की उपलब्धता और ऊर्जा उत्पादन समेत अन्य जरूरतों की आपूर्ति में रुकावट आएगी. सौरभ कहते हैं, "पानी और मिट्टी के प्रबंधन के लिए सख्त नियम लागू करना जरूरी है. रेत और भूजल निकालना, अन्य संसाधनों का अति दोहन और वनों की कटाई को रोका जाना चाहिए."

भारत में सुंदरबन पर मंडराता खतरा
पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन, गंगा–ब्रह्मपुत्र–मेघना डेल्टा का हिस्सा है. यहां 45 लाख लोग रहते हैं. यह जगह भी खतरे में है. समुद्रस्तर हर साल लगभग 3.9 मिलीमीटर बढ़ रहा है, जो दुनिया के औसत से कहीं ज्यादा है. इसके मुकाबले कुछ हिस्सों में जमीन सालाना करीब तीन सेंटीमीटर नीचे जा रही है.

पिछले 24 सालों में लोहाचरा, कबासगाड़ी और साउथ तालपट्टी द्वीप पूरी तरह समुद्र में समा चुके हैं. विश्व बैंक का कहना है कि अगर सदी के अंत तक समुद्र का पानी 45 सेंटीमीटर और बढ़ा, तो इस डेल्टा का करीब तीन-चौथाई हिस्सा डूब जाएगा.

'एस्टुअराइन एंड कोस्टल स्टडीज फाउंडेशन' के निदेशक डॉ. सौरव पॉल ने डीडब्ल्यू से हुई बातचीत में बताया कि गंगा के बहाव का रास्ता बदल रहा है और इसका सुंदरबन डेल्टा पर असर दिखने लगा है. सुंदरबन में कुल मिट्टी कम हुई है और तटरेखा की कटाई तेज हो गई है.

सौरव कहते हैं, "भारत और बांग्लादेश में फैला सुंदरबन डेल्टा, गंगा और हुगली नदी प्रणालियों में आए भू-आकृतिक (मॉर्फोलॉजीकल) बदलावों से प्रभावित हुआ है. यह असर खासतौर पर फरक्का बैराज के नीचे के क्षेत्र में अधिक देखा गया है. तूफान और बाढ़ की घटनाएं बढ़ गई हैं. इन सब कारणों से स्थानीय लोगों ने धान की खेती की जगह झींगा और सीशेल मछली पालन शुरू कर दिया है."

इनका प्रभाव स्थानीय महिलाओं और बच्चों पर भी पड़ता है. यहां बड़ी संख्या में पुरुष दक्षिण भारत या मध्य एशियाई देशों में काम कर रहे हैं. सुंदरबन की 77 प्रतिशत से ज्यादा महिलाएं प्रजनन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रही हैं. पलायन के कारण बच्चों की पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है. कुछ इलाकों में बाल विवाह की संख्या भी 55 प्रतिशत बढ़ गई है.

डॉ. सौरव पॉल का कहना है कि जमीन को धंसने को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसके लिए मजबूत क्षेत्रीय योजना बनाना आवश्यक है. सरकार को संसाधनों का फिर से वितरण और लोगों के लिए वैकल्पिक आजीविका के बारे में सोचना चाहिए. केवल तुरंत उठाए गए कदम जैसे कि राहत सामग्री पहुंचाना या लोगों को रहने के लिए कहीं और भेज देना समस्या का हल नहीं है. इसके लिए रणनीति और लंबी समय की तैयारी करनी होगी.

-रौनक भैड़ा

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस विमान हादसे को टाला जा सकता था?

कहा जा रहा है कि अगर बारामती रनवे पर कुछ और सुविधाएं होतीं तो कम विज़िबिलिटी में भी सुरक्षित लैंडिंग होने की संभावना बन सकती थी.

बारामती हवाई पट्टी
अजित पवार बारामती की हवाई पट्टी को विकसित करना चाहते थे. इसके लिए वह कुछ बैठक भी कर चुके थे.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक़, ''बारामती की हवाई पट्टी को पिछले साल जुलाई में महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी (एमएडीसी) ने अपने अधिकार में ले लिया था. इस घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि अजित पवार ने हाल ही में एमएडीसी के साथ मीटिंग्स करके योजना को अंतिम रूप दिया था."

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है, "अगस्त 2025 तक हवाई पट्टी का मैनेजमेंट अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स देख रही थी. बारामती हवाई अड्डे के प्रभारी एमएडीसी प्रबंधक शिवाजी तावड़े ने कहा, हमने 19 अगस्त को हवाई अड्डे का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था क्योंकि इसके प्रबंधन में कई ख़ामियां थीं."

रिपोर्ट में बताया गया है, "पिछले कुछ महीनों में अजित पवार ने ख़ुद इस हवाई अड्डे को अपग्रेड करने के लिए कई बैठकें की थीं. उन्होंने पीएपीआई, नाइट लैंडिंग और नियमित एटीसी जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग की थी."

रिटायर्ड पायलट एहसान ख़ालिद ने बीबीसी हिन्दी को बताया, "बारामती में एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल की सही व्यवस्था का नहीं होना चौंकाता है. एक सर्टिफ़ाइड कंट्रोलर ही यह ठीक से बता सकता है कि ज़मीन पर विज़िबिलिटी कैसी है.''

''अगर कोई अनुभवी कंट्रोलर तैनात नहीं है तो पायलट अपनी विज़िबिलिटी के आधार पर ही लैंडिंग की कोशिश करता है. जिस समय हादसा हुआ, उस टाइम पायलट की आंखों पर धूप भी पड़ रही होगी, इस दौरान यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि प्लेन सही डायरेक्शन में है या नहीं."

वह कहते हैं कि विज़ुअल अप्रोच का कोई सिस्टम न होने पर पायलट खुद विज़िबिलिटी का अंदाज़ा लगाता है तो ख़तरा चार गुना अधिक होता है.

द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि यह हवाई पट्टी रेड बर्ड फ़्लाइंग स्कूल और कार्वर एविएशन को किराए पर दी गई है, जहां फ़्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती है. इसे 'अनकंट्रोल्ड एयरोड्रम' कहा जाता है, क्योंकि यहां सामान्य एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं नहीं हैं- जैसे एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल (एटीसी), इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, सुरक्षा व्यवस्था या आग बुझाने की टीम. यहां कोई मौसम विशेषज्ञ नहीं है और न ही नेविगेशन के लिए अच्छे उपकरण हैं, जो पायलटों को जानकारी दे सकें."

बारामती की हवाई पट्टी पर ट्रेनिंग ले चुके एक पायलट ने द हिंदू को बताया कि पायलट को सिर्फ़ अपनी आंखों पर भरोसा करना पड़ता है क्योंकि कॉकपिट में कोई नेविगेशन की मदद नहीं मिलती. यह हवाई पट्टी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एटीसी कवरेज क्षेत्र से बाहर है. इसलिए एटीसी की मदद फ़्लाइट ट्रेनिंग स्कूल के स्टाफ़ से ही मिलती है, जिसके पास बहुत बेसिक सुविधाएं हैं.

हवाई पट्टी पर जिन सुविधाओं की थी कमी
रिटायर्ड पायलट एहसान ख़ालिद कहते हैं कि बारामती हवाई पट्टी का रनवे भले छोटा है, लेकिन यह लियरजेट 45 जैसे प्लेन के लिए ठीक है.

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि रनवे की वजह से क्रैश हुआ क्योंकि हादसा रनवे से पहले या बाहर हुआ. अगर रनवे पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस), वीओआर और जीपीएस जैसे सिस्टम होते, जो कम विज़िबिलिटी के दौरान भी पायलट को गाइड करते हैं, तो यह क्रैश टल सकता था. इनके होने से क्रैश होने की आशंका 75 से 80% तक कम हो जाती."

इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) ज़मीन पर लगा हुआ रेडियो सिस्टम है, जो हवाई जहाज़ को रनवे पर सही-सही और सुरक्षित तरीके से उतरने में मदद करता है.

ख़ासकर जब बहुत धुंध, भारी बारिश, ज़्यादा बादल, अंधेरा या अन्य किसी कारण से विज़िबिलिटी कम हो. आईएलएस ही गाइड करता है कि हवाई जहाज़ रनवे के बिल्कुल बीचों-बीच हो, जब नीचे आए तो सही स्पीड और सही एंगल हो.

फ़ेडरेशन ऑफ़ इंडियन पायलट्स के फ़ाउंडर प्रेजिडेंट कैप्टन एमआर वाडिया ने कहा, "बारामती की हवाई पट्टी पूर्ण रूप से विकसित एयरपोर्ट नहीं थी, यहां पर केवल दो ट्रेनिंग स्कूल्स चलते हैं. आईएलएस ठीक-ठाक विकसित एयरपोर्ट्स पर होते हैं, इसलिए यहां पर आईएलएस नहीं था. बारामती में एयरपोर्ट एटीसी अथॉरिटी भी नहीं थी."

एहसान ख़ालिद भी इस बात से सहमत हैं कि बारामती जैसी छोटी हवाई पट्टी पर आईएलएस नहीं हो सकता लेकिन वह इसका विकल्प भी बताते हैं.

उनका कहना है, "आजकल पूरी दुनिया में सैटलाइट के ज़रिये जीपीएस के आधार पर प्लेन संचालित होते हैं. अगर जीपीएस हो तो ज़मीनी उपकरणों की ज़रूरत भी नहीं होती है.''

''अफ़्रीका में भी जीपीएस से जानकारी प्राप्त कर लैंडिंग होती है. आईएलएस के लिए आपको पैसों और ज़मीन की ज़रूरत होती है जबकि जीपीएस बेस्ड सिस्टम अफ़ोर्डेबल होता है."

लैंडिंग टाइम बहुत अहम
किसी भी विमान के लिए 11 मिनट बहुत अहम होते हैं. इसमें से तीन मिनट टेकऑफ़ के समय के और आठ मिनट लैंडिंग के वक़्त वाले. इसे 'क्रिटिकल 11 मिनट्स' कहा जाता है.

अन्य देशों में भी इन क्रिटिकल 11 मिनट्स का विशेष तौर पर ख़्याल रखा जाता है.

जापान के फ्लाइट सेफ़्टी फ़ाउंडेशन के मुताबिक़, क्रिटिकल 11 मिनट का मतलब है कि उड़ान के शुरुआती तीन मिनट (टेकऑफ़ के बाद) और लैंडिंग से पहले के आठ मिनट.

इन 11 मिनटों के दौरान केबिन क्रू (फ़्लाइट अटेंडेंट) को कॉकपिट (पायलटों) से बात करने की मनाही होती है.

पायलटों को भी सिर्फ़ प्लेन को कंट्रोल करने का काम करना होता है, कोई और काम नहीं (जैसे चैटिंग या कुछ और).

ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कमर्शियल हवाई जहाज़ों के 80% हादसे इन्हीं दो टाइमफ़्रेम में होते हैं. इस दौरान प्लेन सबसे ज़्यादा ख़तरे में होता है. टेकऑफ़ और लैंडिंग के वक़्त कई तरह की मुश्किलें आ सकती हैं.

इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 2005 से 2023 तक की विमान दुर्घटनाओं के आंकड़े इकट्ठे किए हैं.

इनसे पता चलता है कि सभी विमानन दुर्घटनाओं में से आधे से अधिक क़रीब 53% लैंडिंग के दौरान हुईं. टेकऑफ़ के बाद 8.5% दुर्घटनाएं हुईं. इससे स्पष्ट है कि लैंडिंग के दौरान पायलट को विशेष सावधानियां बरतनी पड़ती हैं.

लैंडिंग करते वक़्त ज़्यादा हादसे क्यों होते हैं, इसके जवाब में रिटायर्ड पायलट ख़ालिद हुसैन ने ख़राब मौसम को ज़िम्मेदार बताया क्योंकि विज़िबिलिटी स्पष्ट नहीं होती है.

उन्होंने एक उदाहरण देते हुए समझाया, "जैसे एक पक्षी उड़ता है, ठीक वैसे ही प्लेन भी उड़ान भरता है. उड़ान भरते हुए इसका ध्यान रखना होता है कि कहीं टकरा न जाएं या कोई दिक़्क़त न आ जाए.''

''जब आसमान में प्लेन हज़ारों फुट ऊपर रहता है तो हादसा होने की आशंका बहुत कम होती है. लेकिन जैसे ही लैंडिंग होने लगती है तो आपको ध्यान रखना होता है कि एयरपोर्ट कहाँ है, रनवे कहाँ है और कहीं कोई अड़चन तो नहीं."

कैप्टन एमआर वाडिया ने कहा कि फ़िलहाल हमें जांच रिपोर्ट आने का इंतज़ार करना चाहिए.

कई चीज़ें ऐसी हैं, जिन्हें समझना ज़रूरी है. विज़िबिलिटी 3000 मीटर बताई जा रही है, जो कुछ ख़ास ख़राब नहीं है.

पायलट को पहले रनवे नहीं दिखा, फिर दिख गया और फिर वह लैंडिंग नहीं करवा पाया. इन सवालों के जवाब अभी नहीं हैं, जो इस हादसे की वजह को सही तरीक़े से बता सकते हैं.  (bbc.com/hindi)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत-शत नमन. पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी पर बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का भी आधारस्तंभ है."

उन्होंने कहा, "उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा."

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, "जिस नफ़रत ने हमें बापू से जुदा किया, उसका तोड़ भी बापू की ही राह है... सत्य का उजाला, अहिंसा की ताक़त, और प्रेम की करुणा. बलिदान दिवस पर राष्ट्रपिता को नमन."

भारत में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है.  (bbc.com/hindi)

-विष्णुकांत तिवारी

मध्य प्रदेश के सतना ज़िले में पुलिस ने बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के ख़िलाफ़ एक युवती से मारपीट के मामले में एफ़आईआर दर्ज की है.

यह एफ़आईआर 25 साल की युवती की शिकायत के बाद दर्ज हुई है.

बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पुलकित टंडन का एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल है. इस वीडियो में वह युवती को थप्पड़ मारते हुए देखे जा सकते हैं.

सतना पुलिस ने अभियुक्त पुलकित टंडन और उनके साथी राजकुमार नामदेव के ख़िलाफ़ युवती और उनकी मां से मारपीट के मामले में एफ़आईआर दर्ज़ करने की बात कही है.

सतना पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार देर रात को हुई थी और अभियुक्त पुलकित टंडन के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 296 ए, 115(2), 351(3), 3(5) और 324(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है.

पुलिस ने यह भी बताया कि युवती और उनकी मां दोनों को चोटें आई हैं.

पत्रकारों से बात करते हुए सतना ज़िले के एएसपी प्रेमलाल कुर्वे ने कहा, "फरियादी की शिकायत पर आरोपी पुलकित टंडन और राजकुमार नामदेव के विरुद्ध नागौद थाने में एफ़आईआर दर्ज़ की गई है. जांच जारी है और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी".

पुलिस अब तक अभियुक्त पुलकित टंडन को गिरफ़्तार नहीं किया है.

सतना पुलिस की ओर से दर्ज़ एफ़आईआर में युवती ने बताया कि वह ब्यूटी पार्लर का काम करतीं हैं और उनका पार्लर पुलकित टंडन के गोदाम के पास है.

एफ़आईआर के मुताबिक़, 27 जनवरी की रात क़रीब दस बजे पुलकित टंडन के कर्मचारी आर के नामदेव के मोबाइल से युवती को फोन आया और कॉल पर कहा गया कि एक कस्टमर आया है.

युवती ने पुलिस को बताया कि उन्होंने पहले आने से मना किया लेकिन बाद में खुद फ़ोन कर कहा कि वह आ रहीं हैं. हालांकि जब वह गोदाम के बाहर पहुंचीं तो आर के नामदेव ने उन्हें अंदर चलने को कहा.

युवती ने आगे बताया, "अंदर पहुंचने पर मैंने देखा कि पुलकित टंडन शराब पी रहे थे. मैं बाहर निकलने लगी तो पुलकित टंडन ने मेरा हाथ पकड़ लिया."

युवती ने बताया कि हाथ पकड़ने और जबरदस्ती रोकने का विरोध करने के बाद पुलकित टंडन ने उन्हें खींचकर ज़मीन पर गिरा दिया और लगातार थप्पड़ मारते हुए उनके साथ हिंसा की.

शिकायत में यह भी कहा कि जब शोर मचाने के बाद युवती के भाई और मां घटनास्थल पर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई.

एफ़आईआर के अनुसार, मारपीट में युवती के पैर और सिर में चोट आई है जबकि उनकी मां के सिर, सीने और हाथ में चोटें हैं. भाई को भी कान और हाथ में चोट की शिकायत है.

पुलिस ने बताया कि सभी का अस्पताल में इलाज कराया गया है.

बुधवार को घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. पुलिस का कहना है कि फुटेज को जांच में शामिल किया गया है.

इस मामले में बीजेपी की सतना इकाई ने पुलकित टंडन को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. (bbc.com/hindi)

लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के ख़िलाफ़ एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई है.

यह शिकायत 27 जनवरी को हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से दिए गए बयानों को लेकर की गई है.

उनके बयानों को लेकर कथित तौर पर कहा रहा है कि वह असम में बंगाली भाषी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत, उत्पीड़न और भेदभाव को बढ़ावा दे रहे हैं.

लेखक हर्ष मंदर ने यह शिकायत नई दिल्ली के हौज़ खास पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है. उन्होंने पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने और एफ़आईआर दर्ज करने की मांग की है.

शिकायत में कहा गया, "27 जनवरी को असम के तिनसुकिया ज़िले के डिगबोई में एक आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए 'मियां' शब्द का इस्तेमाल किया और ऐसे बयान दिए जिनसे उनके ख़िलाफ़ उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव और मतदाता सूची से उनके नाम हटाने को बढ़ावा मिलता है."

असम में 'मियां' शब्द आम तौर पर बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए 'अपमानजनक अर्थ में' इस्तेमाल किया जाता है.

सीएम की सफाई

बीते दिनों हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने बयानों में 'मियां' शब्द का इस्तेमाल किया है. हालांकि, उन्होंने गुरुवार को अपने बयानों को लेकर सफाई भी दी.

पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक संवाददाता ने उनसे सवाल किया कि 'आपके मियां बोलने से विरोधी संतुष्ट नहीं हैं?'

इस पर हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "इसमें संतोष नहीं होने की क्या बात है? बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, वो अपनेआप को ही 'मियां' बोलते हैं. मैंने तो ये नाम नहीं दिया? उन्होंने ख़ुद ही ये नाम दिया है. वे ख़ुद बोलते हैं कि उन्हें 'मियां' बोलिए."

असम के मुख्यमंत्री के इस जवाब पर एक पत्रकार ने कहा, 'विपक्ष का कहना है कि हिमंत बिस्वा सरमा सिर्फ़ 'मियां, मियां' करते हैं.'

इस पर हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "मैं अगर 'मियां, मियां' कर रहा हूं तो वे भी 'असमिया, असमिया' कहें. इसमें आपत्ति क्या है?"  (bbc.com/hindi)

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के भेदभाव संबंधी नियम पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने को 'बड़ी राहत' बताया है.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी आभार जताया है.

गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, "यूजीसी नियम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रोक से देश के विद्यार्थियों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों को बड़ी राहत मिली है."

उन्होंने कहा, "मोदी सरकार की पहचान सबका साथ, सबका विकास और एकता के साथ न्याय, संतुलन व संवैधानिक मूल्यों की दृढ़ रक्षा है."

इससे पहले समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी देश में भेदभाव की राजनीति नहीं की' है.

यूजीसी ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में एक 'समता समिति' गठित की जाएगी. इस समिति का काम भेदभाव से जुड़े मामलों की सुनवाई करना है.  (bbc.com/hindi)

उत्तराखंड में जम्मू-कश्मीर के दो शॉल विक्रेताओं के साथ कथित मारपीट के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि ऐसे मामले 'पूरी तरह अस्वीकार्य' हैं.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा, "हाल के दिनों में हुए हमलों की यह श्रृंखला, जिसमें हिमाचल प्रदेश की घटनाएं और अब यह ताज़ा मामला शामिल है, पूरी तरह अस्वीकार्य है. ऐसी घटनाएं रुकनी चाहिए."

उमर अब्दुल्लाह ने कहा, "यह दावा नहीं किया जा सकता कि जम्मू-कश्मीर भारत का अविभाज्य हिस्सा है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले कश्मीर के लोग अपनी जान को लेकर डर में जी रहे हैं."

उमर अब्दुल्लाह ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जहां भी ज़रूरी होगा, उनकी सरकार हस्तक्षेप करेगी और इन घटनाओं को रोकने के लिए हर क़दम उठाएगी.

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि केंद्रीय गृह मंत्रालय दूसरे राज्यों में ऐसे मामलों को रोकने के लिए क़दम उठाएगा.

इससे पहले जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई कि उमर अब्दुल्लाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शॉल विक्रेता पर हुए हमले की घटना को लेकर बात की.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि पुष्कर सिंह धामी ने भरोसा दिलाया कि इस मामले में एफ़आईआर दर्ज करने समेत कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जम्मू-कश्मीर के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी.

क्या है मामला?

उत्तराखंड के विकासनगर इलाक़े में बुधवार शाम दो शॉल विक्रेताओं पर कथित हमला हुआ.

कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह हमला शॉल विक्रेताओं से उनकी पहचान पूछे जाने के बाद हुआ. दावा किया गया कि इस हमले में एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं.  (bbc.com/hindi)

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाक़ात की है.

इस मीटिंग के बाद सर्जियो गोर ने कहा, "डॉक्टर एस जयशंकर के साथ समय बिताना हमेशा सुखद होता है."

उन्होंने कहा, "हमारे बीच एक बहुत सार्थक चर्चा हुई, जिसमें रक्षा, व्यापार, क्रिटिकल मिनरल्स और साझा हितों की दिशा में काम करने जैसे तमाम मुद्दे शामिल रहे."

वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुलाक़ात पर कहा, "इस बातचीत में हमारी साझेदारी के कई पहलुओं पर चर्चा हुई."  (bbc.com/hindi)

रायपुर, 30 जनवरी। आज छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में निजी अस्पताल संचालक अपने पूरे स्टाफ के साथ काली पट्टी लगाकर काम करेंगे।

 वे आयुष्मान योजना में निरन्तर देरी से अनियमित भुगतान और पैकेज रेट रिवीजन की मांग कर रहे हैं।  किसी भी प्रकार का सकारात्मक हल न आने पर अस्पताल संचालकों के बीच स्टाफ सहित विरोध स्वरूप ध्यान आकर्षण के लिए सामूहिक धरने की रणनीति पर भी सहमति बन गई है।