भारत में लोगों को पुलिस-हिंसा कितनी खराब लगती हैं, और कितनी बर्दाश्त लायक, इसका एक सर्वे 22 प्रमुख राज्यों में किया गया। वर्ष 2018 का यह सर्वे टाटा ट्रस्ट ने करवाया था। इसमें पहला गुलाबी रंग बताता है कि कितने लोग अपराधियों के साथ पुलिस हिंसा में कुछ भी गलत नहीं मानते, और पूरी तरह सहमत हैं। इसके बाद का पीला रंग उन लोगों का प्रतिशत है जो मानते हैं कि यह ठीक-ठाक ही है। बीच का हरा रंग उनका है जिनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। इसके बाद का फिरोजी रंग कुछ असहमत लोगों का है। और आखिरकार नीला रंग उन लोगों का है जो ऐसी पुलिस हिंसा से पूरी तरह असहमत हैं।
 
इसमें छत्तीसगढ़ को देखें तो जितने लोग पूरी तरह सहमत हैं, उससे कुछ अधिक सहमत से हैं, और असहमत लोग सहमत के मुकाबले कम हैं। 
अभी तमिलनाडू में जिस तरह पुलिस हिरासत में एक बाप-बेटे की हत्या की गई, उसे लेकर यह सर्वे फिर प्रासंगिक हुआ है जिसे टाटा ट्रस्ट के साथ सीएसडीएस नामक सामाजिक उध्ययन संस्था ने मिलकर किया था। (tatatrusts.org)

मारे गए पत्रकार खशोगी का दोस्त

ओमर अब्दुलअजीज सऊदी सरकार के आलोचक हैं और पत्रकार जमाल खशोगी के मित्र हैं जिनकी इस्तांबुल में सऊदी कंसुलेट में हत्या कर दी गई थी. लेकिन अब ओमर अब्दुलअजीज क्यों सऊदी अरब को चुभ रहे हैं, जानिए.

अब्दुल अजीज को अच्छी तरह पता है कि सऊदी अरब के आलोचकों को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते. 29 साल के अब्दुलअजीज कई साल से कनाडा में रह रहे हैं. उनका कहना है कि उन्हें रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की तरफ से बार बार कॉल आ रही हैं कि उन्हें सऊदी अरब से खतरा हो सकता है.

उन्होंने ब्रिटेन के अखबार गार्डियन को बताया, "कनाडा के अधिकारियों को जानकारी मिली है कि मुझे निशाना बनाया जा सकता है." उन्होंने इस बारे में ट्विटर पर भी वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो को एक 1.70 लाख बार देखा जा चुका है.

इस वीडियो में अब्दुलअजीज ने कहा, "मोहम्मद बिन सलमान और उनके लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. वे मेरे खिलाफ कुछ करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं कि वे हत्या करना चाहते हैं या अपहरण. लेकिन वे निश्चित तौर पर ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो ठीक नहीं है."

विद्रोही आवाजें

ओमर अब्दुलअजीज को कई साल पहले कनाडा में राजनीतिक शरण दी गई. बर्लिन के जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एंड सिक्योरिटी अफेयर्स के गीडो श्टाइनबर्ग इसे अच्छी बात बताते हैं. वह कहते हैं, "वह इतने अहम हैं कि सऊदी में सभी विद्रोही आवाजें, चाहे वे उदारवादी हों या फिर उदार इस्लामी, वे सब खामोश हो गई हैं. या तो उन्हें जेल में डाल दिया गया है या फिर अन्य तरीकों से उन्हें अपनी गतिविधियां रोक देने के लिए मजबूर कर दिया गया है." श्टाइनबर्ग कहते हैं कि अब्दुलअजीज एक विपक्षी और उदार आवाज समझे जाते हैं जिसका "कोई स्पष्ट राजनीति उद्देश्य" नहीं है.

अब्दुलअजीज कहते हैं कि पहली बार कनाडा की पुलिस ने उनसे संपर्क किया है. उनकी वकील आला महाजना ने गार्डियन अखबार को बताया कि पुलिस की चेतावनी "विश्वसनीय और ठोस" है.

खशोगी: एक 'खतरनाक' दोस्त

कवाकीबी फाउंडेशन के प्रमुख और लोकतंत्र कार्यकर्ता अयाद एल-बगदादी को उम्मीद थी कि अब्दुलअजीज को इस तरह के खतरे झेलने पड़ेंगे. वह कहते हैं, "हम जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान कुछ समय से उन्हें निशाना बना रहे हैं."

एल-बगदादी क्राउन प्रिंस की सऊदी नीति के आलोचक हैं और फिलहाल नॉर्वे में रहते हैं. उन्हें भी 2019 में सऊदी अरब की तरफ से खतरे के बारे में आगाह किया गया था. हालांकि ओमर अब्दुल और एल-बगदादी कभी एक दूसरे से नहीं मिले हैं, लेकिन दोनों ही सऊदी क्राउन प्रिंस की नीतियों के आलोचक रहे हैं. ये दोनों ही सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी के दोस्त हैं जिनकी 2018 में इंस्ताबुल के सऊदी कंसुलेट में हत्या कर दी गई थी.

अब्दुलअजीज 2017/2018 में खशोगी के संपर्क में थे. उस वक्त खशोगी अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में कॉलम लिखते थे. श्टाइबर्ग मानते हैं कि अब्दुलअजीज को निशाना बनाने की एक यह भी वजह हो सकती है.

वह कहते हैं, "जब खशोगी वॉशिंगटन में थे, तब उन्होंने अब्दुलअजीज से संपर्क करने की कोशिश की थी. उन्होंने मिलकर काम करने की योजना बनाई थी. तभी से खशोगी सऊदी अरब को चुभने लगे. इसके बाद अब्दुलअजीज को भी खतरे के तौर पर देखा जाने लगा."

2018 में अब्दुल अजीज को पता चला कि उनका फोन हैक कर लिया गया है और उनकी जासूसी की जा रही है. संदिग्ध हैकिंग के बाद उनके कई रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया गया. ट्विटर पर अपने हालिया वीडियो में अब्दुलअजीज ने कहा, "एक आलोचक के तौर पर वे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. ओके. लेकिन इससे मेरे परिवार का क्या लेना देना है. मेरे माता पिता और भाई बहन को यात्रा करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है, उन्हें मुझसे संपर्क क्यों नहीं करने दिया जा रहा है?"

अब्दुलअजीज को लगता है कि उन्हें और खशोगी को उनकी साझा गतिविधियों के लिए निशाना बनाया गया. नवंबर 2019 में उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे संपादकीय में यह बात कही.

ट्विटर बदल गया

अब्दुलअजीज के ट्विटर पर पांच लाख फोलोवर हैं. अपने लेख में उन्होंने लिखा कि सऊदी अरब संभवतः उन्हें तीन सबसे बड़े सऊदी ट्विटर इंफ्लुएंसरों में गिनता है. इनमें से अब्दुल अजीज कनाडा में हैं जबकि एक को जेल में डाल दिया गया है जबकि एक अन्य लापता है. अब्दुलअजीज कहते हैं कि 2017 में मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस बनने के बाद से सऊदी अरब में ट्विटर बिल्कुल बदल गया.
इससे पहले लोगों को अपनी राय जाहिर करने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करने की काफी हद तक आजादी थी. सऊदी मामलों के विशेषज्ञ श्टाइनबर्ग कहते हैं कि क्राउन प्रिंस जानते हैं कि जनमत तैयार करने में सोशल मीडिया की कितनी अहमियत है. पूर्व कानूनी और मीडिया सहालकार सऊद बिन अल कहतानी को सरकारी ट्रोल फौज तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई. अल कहतानी को ही खशोगी की हत्या का मुख्य कर्ताधर्ता समझा जाता है. लेकिन हत्या को अंजाम देने वालों में उनका नाम शामिल नहीं है. भारी दबाव में क्राउन प्रिंस ने माना कि खशोगी इंस्ताबुल के सऊदी दूतावास में मारे गए और इस सिलसिले में 11 लोगों पर मुकदमा भी चलाया गया.

क्राउन प्रिंस के करीबी अल कहतानी पर "पर्याप्त सबूतों के आभाव" में मुकदमा नहीं चलाया गया. मोहम्मद बिन सलमान अब भी इस बात से इनकार करते हैं कि यह हत्या उनके आदेश पर हुई, लेकिन अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र इस बारे में बहुत से ठोस सुरागों की तरफ इशारा करते हैं.

निडर अब्दुल अजीज

ओमर अब्दुलअजीज के मामले पर अभी तक सऊदी अरब की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है. गार्डियन के अनुसार कनाडा की सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि वे सऊदी अरब में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर चिंतित हैं और कनाडा हमेशा मानवाधिकारों के संरक्षण लिए प्रतिबद्ध है.

अब्दुलअजीज कहते हैं कि उन्हें कोई डर नहीं है और वह खुद को कनाडा में सुरक्षित महसूस करते हैं. एक वीडियो बयान में उन्होंने कहा, "मैं ठीक हूं."

रॉयल कैनेडियन माउंडेट पुलिस ने उनसे पूछा है कि वह इस खतरे के बारे में क्या सोचते हैं. उनका जवाब था, "मैं खुश हूं. मैं महसूस करता हूं कि मैं कुछ कर रहा हूं. अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिससे मोहम्मद बिन सलमान को परेशानी हो, तो आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं."

रिपोर्ट: डाया होडाली/एके     

(www.dw.com)

बुजुर्गों को भी खाली बैठने की बजाय पेड़-पौधों से जुड़ना चहिये

भारत के गाँव खुद अपना खाना उगाएं, इसके लिए उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर एक एक्शन प्लान भी बनाया है, जिसके हिसाब से हर एक गाँव में पांच तरह के किचन गार्डन लगाए जा सकते हैं!
-निशा डागर

जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेकर आराम करते हुए अपनी ज़िंदगी गुज़ारने की ख्वाहिश करते हैं, उस उम्र में तमिलनाडु की एक बुजुर्ग महिला लोगों को आत्मनिर्भरता के गुर सिखा रही हैं। 83 वर्षीय नंजाम्मल न सिर्फ अपने गाँव के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा हैं।

कोयम्बटूर के थोप्पमपट्टी पूंगा नगर में रहने वाली नंजाम्मल, ‘कैकरी पाटी’ यानी कि ‘सब्ज़ीवाली दादी’ (Vegetable Grandma) के नाम से मशहूर हैं। उनका घर तरह-तरह के पेड़-पौधों, बेलों और साग-सब्जियों से भरा हुआ है। हर दिन अपने घर के बगीचे से ही ताजा सब्ज़ियाँ तोड़कर वह खाना बनातीं हैं। उनके यहाँ लगभग 17 किस्म के पेड़-पौधे हैं जिनमें मिर्च, टमाटर, बैंगन, लौकी, तोरी, करी पत्ता, सहजन फल्ली और कुछ पत्तेदार साग-सब्ज़ियाँ शामिल हैं। उनके घर में अमरुद और पपीता जैसे फलों के पेड़ भी हैं।

अपने बगीचे की पूरी देखभाल वह खुद ही करती हैं। जैविक खाद से लेकर जैविक कीट-प्रतिरोधक तक, सभी कुछ वह खुद तैयार करतीं हैं। लेकिन उनके खुद के बागीचे के साथ-साथ एक और बात है जो उन्हें खास बनाती है और वह है कि उन्होंने न सिर्फ अपने घर को बल्कि अपने पूरे गाँव को सब्जियों के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है।

उनके मार्गदर्शन में गाँव के हर परिवार ने अपने यहाँ किचन गार्डन लगाया। सभी को खुद नंजाम्मल ने अपने यहाँ से बीज और पौधे दिए। इतना ही नहीं लोगों को पेड़-पौधों की देखभाल करना भी सिखाया और देखते ही देखते पूरा गाँव साग-सब्ज़ी के मामले में आत्मनिर्भर हो गया।

कैसे हुई शुरुआत:

भारती चिन्नासमी गाँधी जी के विचारों में आस्था रखते हैं और उनका मानना है कि सभी गांवों को आत्मनिर्भर और स्वाबलंबी होना चहिये। इसके लिए वह पिछले दस सालों से अलग-अलग गांवों के स्वयं-सहायता समूहों के साथ काम कर रहे हैं। अपने बेटे के मिशन में उनका साथ देने के लिए नंजाम्मल भी 3 साल पहले उनके साथ जुड़ गईं। नंजाम्मल ने सोचा कि अगर गाँव के हर एक घर में पर्याप्त साग-सब्ज़ी होंगी, तो यह भी आत्मनिर्भरता की तरफ ही एक कदम होगा।

वह बतातीं हैं कि तीन-चार साल पहले उनके बेटे भारती ने गाँव के लोगों को सब्जियों के बीज लाकर बांटे थे, वह भी मुफ्त में। किसी ने लगाए तो किसी ने यूँ ही फेंक दिए। इस असफलता के बाद भारती फिर से बैंगन के बीज लेकर आए और उसे गाँववालों में बांटना चाहते थे। लेकिन नंजाम्मल ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया।

उन्होंने इन सभी बीजों को अपने घर में लगाकर पौधे तैयार किए और फिर इन पौधों को गाँव के 37 परिवारों को दिया। इसके बाद, हर चार दिन बाद वह खुद सभी के घर जाकर पौधों की देखभाल करतीं। अगर किसी पौधे में कोई पेस्ट लग गया तो नीम और कटहल से बना बायोपेस्टीसाइड छिड़कती। किसी के यहाँ खाद देतीं तो किसी को सही ढंग से पानी देने के गुर सिखातीं। पहले-पहले किसी ने भी उनके काम पर गौर नहीं किया, सभी परिवारों को लगता कि वह यह सब क्यूँ ही कर रही हैं?

लेकिन जब मौसम आने पर उन्हीं पेड़-पौधों से उन्हें सब्जियां मिलने लगीं तो उन्हें नंजाम्मल के काम का महत्व समझ में आया। इसके बाद गाँव के और भी लोग उनके पास बीजों और पौधों के लिए आने लगे। आज उनके गाँव में हर एक घर में पांच तरह की सब्जियों का गार्डन आपको मिल जाएगा- बैंगन, करी पत्ता, करेला, तोरी और ड्रमस्टिक। थोप्पमपट्टी के बाद नंजाम्मल ने इरोड जिले में स्थित अपने पुश्तैनी गाँव, अन्यापलायाम में भी यह पहल शुरू की।

S. Nanjammal, Vegetable Grandma

वहां वह हफ्ते में दो बार जाकर सभी घरों के किचन गार्डन का जायजा लेतीं। अगर किसी को कोई परेशानी होती तो वह उनकी समस्याओं का निदान करतीं। देखते ही देखते यह गाँव में साग-सब्जियों का अच्छा उत्पादन करने लगा।

“घरों में किचन गार्डन के बाद, हमने गाँव की सार्वजनिक जगहों को सब्जियों और फलों के पेड़-पौधे लगाने के इस्तेमाल करना शुरू किया। हमें बहुत से परिवारों को समझाया कि वह अपने घरों के आस-पास खाली पड़ी सार्वजानिक जगहों पर मिलकर खेती कर सकते हैं और जो भी उपज होगी वह सबमें बंट जाएगी। बहुत से परिवारों ने यह पहल भी शुरू की है,” उन्होंने आगे कहा।

नंजाम्मल एक किसान परिवार में पली-बढ़ी हैं और 7 साल की उम्र से कृषि कर रही हैं। उनके लिए साग-सब्ज़ियाँ उगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। वह बतातीं हैं कि उनके ससुराल में मुश्किल से एक एकड़ ज़मीन थी, जिसके सहारे उन्होंने अपने तीनों बच्चों का पालन-पोषण किया है।

“हमने अपने पिता को बहुत कम उम्र में खो दिया था। उसके बाद माँ ने ही हमें पाला-पोसा। मैंने कभी भी माँ को खाली बैठे नहीं देखा। उन्हें हमेशा कुछ न कुछ करते रहना अच्छा लगता है और साग-सब्ज़ियाँ तो उनके सबसे अच्छे साथी हैं,” चिन्नासमी में बताया।

देश के हर गाँव तक पहुँचाना है इस पहल को:

नंजाम्मल के प्रयासों के कारण ही सभी लोग आज उन्हें ‘वेजिटेबल ग्रैंडमाँ’ के नाम से पुकारते हैं। उनका उद्देश्य अब इस पहल को पूरे देश, ख़ासतौर पर ग्रामीण इलाकों तक पहुँचाना है। इसके लिए उन्होंने सरकार से गुज़ारिश भी की है कि वे मनरेगा योजना के तहत हर एक गाँव में निजी और सामुदायिक सब्ज़ियों के बगीचे लगवा सकते हैं। इससे मजदूरों को रोज़गार भी मिलेगा और लोग बाज़ार की रसायनयुक्त सब्जियों से मुक्त हो जाएंगे।

इसके लिए उन्होंने एक एक्शन प्लान भी बनाया है:

सबसे पहले हर एक घर में किचन गार्डन होने की योजना पर काम करना चाहिए। सभी को कम से कम 5 तरह की सब्ज़ियाँ अपने घर में उगानी चहिये और लोगों को मुफ्त में बीज व अन्य ज़रूरी चीजें जैसे खाद आदि, प्रशासन द्वारा दिए जाने चाहिए। जिन घरों में ज्यादा जगह नहीं है, वे अपनी छतों पर ग्रो बैग या फिर गमले आदि उपयोग कर सकते हैं। समय-समय पर लोगों को खेती के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

महिला स्वयं-सहायता समूह बगीचा:

एक बार घरों में बगीचा योजना सफल होने के बाद महिला समूहों को गाँव में उपलब्ध छोटी-छोटी खाली जगहों में गार्डनिंग शुरू करनी चाहिए। यहाँ पर वे मिलकर उन सब्जियों को उगा सकती हैं, जिनके पौधे उनके घरों में नहीं लगे हैं और जिन सब्ज़ियों की घरों में ज्यादा खपत होती है।

वे अपने घरों के बाहर खाली पड़ी जगहों से शुरुआत कर सकती हैं या फिर गाँव के रास्तों के दोनों तरफ भी पौधारोपण किया जा सकता है। इससे गाँव में हरियाली बढ़ेगी। पेड़-पौधों की देखभाल का जिम्मा समूह की महिलाएं आपस में बाँट सकती हैं जैसे हर हफ्ते दो महिलाएं बारी-बारी से पानी देंगी या फिर खाद डालेंगी।

सामुदायिक सब्ज़ी बगान:

इसे गाँव के युवा मिलकर सार्वजनिक स्थानों पर लगा सकते हैं। जैसे पंचायत भवन, गाँव की चौपाल आदि। इन स्थानों पर अधिक जगह मिलने की संभावना रहती है तो यहाँ पर फलों के वृक्ष लगाये जा सकते हैं जैसे कि अमरुद। अगर हर घर से एक युवा भी इस काम में सहयोग करे तो चंद सालों में गाँव का अपना फलों का बगीचा तैयार हो सकता है। एक तरह के पेड़ों में सफलता के बाद, युवा और भी दूसरे फलों के पेड़ लगा सकते हैं।

छात्र-छात्राओं का सामुदायिक बागान:

स्कूलों में पढने वाले बच्चों को इस पहल से जोड़ा जाना चाहिए। उनकी शुरुआत पहले कम देखभाल वाले पौधों से की जाए। इसके बाद, वह सब्जियों और फलों के पेड़ उगा सकते हैं। छात्र न सिर्फ अपने घर और गाँव में बल्कि अपने स्कूल और कॉलेज तक भी इस पहल को ले जा सकते हैं। इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी।

बुजुर्गों का बगीचा:

अंत में, नंजाम्मल का कहना है कि बुजुर्गों को भी खाली बैठने की बजाय पेड़-पौधों से जुड़ना चहिये। इससे उनका समय अच्छी जगह लगेगा और वे अकेला भी महसूस नहीं करेंगे। वह तरह-तरह के औषधीय पेड़-पौधे लगा सकते हैं।

सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए खाद तैयार करने, पेड़-पौधों के लिए गड्ढा करने और अन्य ज़रूरी कामों के लिए मनरेगा मजदूरों को लगा सकती है। इससे उन्हें भी अच्छा रोज़गार मिल जाएगा।

नंजाम्मल और उनके बेटे का यह उद्देश्य वाकई काबिल-ए-तारीफ है। रसायनयुक्त सब्ज़ियाँ खाने से जिस तरह लोगों में बीमारियाँ बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए अच्छा यही है कि हर परिवार खुद अपना खाना उगाए। अंत में, नंजाम्मल यही कहतीं हैं कि हर किसी को अपने घर में गार्डनिंग शुरू करनी चाहिए क्योंकि यही वक़्त है अपने गांवों और अपने देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का।

अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली है तो आप भारती चिन्नासमी से 8056604811 पर संपर्क कर सकते हैं!  (hindi.thebetterindia.com)

बीजिंग/जिनेवा/नई दिल्ली, 30 जून (वार्ता)। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और दुनिया भर में इस बीमारी से संक्रमितों का आंकड़ा 1.02 करोड़ हो गयी और इससे मरने वालों की संख्या भी पांच लाख से अधिक हो गयी है।

अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के  विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (सीएसएसई) की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,275,599 हो गयी है जबकि 504,830 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

कोरोना से अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। वहीं इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है।

भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 18,522 नये मामले सामने आये हैं और अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,66,840 हो गई है। इसी अवधि में कोरोना वायरस से 418 लोगों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 16,893 हो गई है। देश में इस समय कोरोना के 2,15,125 सक्रिय मामले हैं और अब तक 3,34,822 लोग इस महामारी से निजात पा चुके हैं। भारत संक्रमण के मामले में विश्व में सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में चौथे स्थान पर है।

विश्व महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना से अब तक 25,87,154 लोग संक्रमित हो चुके हैं तथा 126,127 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ब्राजील में अब तक 13,68,195 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं जबकि 58,314 लोगों की मौत हो चुकी है।

रूस में भी कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और यहां इसके संक्रमण से अब तक 641,156 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 9152 लोगों ने जान गंवाई है। ब्रिटेन में इस संक्रमण के कारण हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। यहां अब तक इस महामारी से 3,11,965 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 43,575 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

  संक्रमण के मामले में पेरू और चिली विश्व में क्रमश: छठे और सातवें स्थान पर हैं। पेरू में संक्रमितों की संख्या 2,82,365 और मृतकों की संख्या 9504 हो गयी है। चिली में अब तक कोरोना वायरस से 2,75,999 लोग संक्रमित हुए हैं और मृतकों की संख्या 5575 है।

आठवें स्थान पर स्पेन में अब तक 248,970 लोग संक्रमित हुए है जबकि 28,346 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोपीय देश इटली में भी इस महामारी ने बहुत कहर बरपाया है। यहां अब तक कोविड-19 से 2,40,436 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 34,744 लोगों की मौत हुई है।

कोरोना वायरस से गंभीर रूप से प्रभावित खाड़ी देश ईरान में संक्रमितों की संख्या 225,205 हो गई है और 10,670  लोगों की इसके कारण मौत हुई है। कोरोना मेक्सिको फ्रांस से आगे निकल गया है और यहां संक्रमितों की संख्या 220,657 पहुंच गई है और अब तक इस वायरस से 27,121 लोगों की मौत हुई है। यूरोपीय देश फ्रांस में कोरोना वायरस के कारण स्थिति काफी खराब है। 

पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना संक्रमितों की संख्या दो लाख से अधिक हो गई है। यहां अब तक 2,06512 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 4167 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में अब तक 201,522 लोग इससे संक्रमित हुए हैं और 29,816 लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में कोरोना संक्रमितों की संख्या 198,613 हो गयी है और 5115 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में 193,761 लोग संक्रमित हुए हैं और 8,961 लोगों की मौत हुई है।

वैश्विक महामारी कोरोना के उद्गमस्थल चीन में अब तक 83,531 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,643 लोगों की मृत्यु हुई है। कोरोना से बेल्जियम में 9732, कनाडा में 8566, नीदरलैंड में 6107, स्वीडन में 5310, इक्वाडोर में 4502, स्विट््जरलैंड में 1956, आयरलैंड में 1735 और पुर्तगाल में 1568 लोगों की मौत हुई है।

नई दिल्ली, 30 जून (वार्ता)। देश में कोरोना की भयावह होती स्थिति के बीच पिछले 24 घंटों में संक्रमण के साढ़े 18 हजार से अधिक नए मामले सामने आए हैं जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 5.66 लाख के पार पहुंच गया है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के 18,522 नये मामलों के साथ कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,66,840 हो गयी है हालांकि सकारात्मक बात यह है कि पिछले दो दिन से कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। रविवार को जहां संक्रमण के 19,906 मामले दर्ज किये गये थे वहीं सोमवार को इससे थोड़े कम 19,459 मामले सामने आये तथा आज 18,522 नये मामले सामने आये हैं।

पिछले 24 घंटों के दौरान इस संक्रमण से 418 लोगों की मौत हुई है जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 16,893 हो गयी है। दूसरी तरफ इस बीमारी से निजात पाने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है और इसी अवधि में 13,099 रोगी ठीक हुए है, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 3,34,822 मरीज रोगमुक्त हो चुके हैं। बहरहाल देश में अभी कोरोना संक्रमण के 2,15,125 सक्रिय मामले हैं।

कोरोना महामारी से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में संंक्रमण के 5257 मामले दर्ज किये गये और 181 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,69,883 और मृतकों की संख्या बढ़कर 7,610 हो गयी है। राज्य में 88,960 लोग संक्रमणमुक्त हुए हैं।  

राजधानी दिल्ली में भी कोरोना महामारी ने कहर बरपा रखा है और संक्रमण तथा मौत के लगातार बढ़ते आंकड़ों के साथ अब यह देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। पिछले 24 घंटों में 2,084 नये मामले सामने आने के साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 85,161 तक पहुंच गया। इसी अवधि में 57 मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 2680 हो गयी। राजधानी में 56,235 मरीज रोगमुक्त हुए हैं, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है।

तमिलनाडु में पिछले कुछ दिन से कोरोना वायरस के मामलों में लगातार हो रही तेज वृद्धि से संक्रमितों की संख्या 86,224 पर पहुंच गयी है और अब तक इस वायरस से 1141 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक 47749 लोगों को उपचार के बाद  अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है।

देश का पश्चिमी राज्य गुजरात कोविड-19 के संक्रमितों की संख्या मामले में चौथे स्थान पर है, लेकिन मृतकों की संख्या के मामले में यह महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद तीसरे स्थान  पर है। गुजरात में अब तक 31,938 लोग वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 1827 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 23,240 लोग इस बीमारी से स्वस्थ भी हुए  हैं।

आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना  संक्रमण के अब तक 22,828 मामले सामने आए हैं तथा इस वायरस से 672 लोगों की  मौत हुई है जबकि 15,506 मरीज स्वस्थ हो गए है। राजस्थान में भी कोरोना का प्रकोप जोरों पर है और यहां संक्रमितों की संख्या 17,660 हो गयी है और अब  तक 405 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13,618 लोग पूरी तरह ठीक हुए है।

क्लिक करें और पढ़ें : भारत में कोरोना के 60.20 फीसदी केस सिर्फ 3 राज्यों से

पश्चिम बंगाल में 17,907 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं तथा 653 लोगों की  मौत हुई है और अब तक 11,719 लोग स्वस्थ हुए हैं। हरियाणा में संक्रमितों की  संख्या मध्य प्रदेश से ऊपर पहुंच गयी है,  हालांकि मृतकों की संख्या अब भी  मध्य प्रदेश से आधे से भी कम है। राज्य में 14,210 लोग कोरोना वायरस से  संक्रमित हुए हैं तथा 232 लोगों की मौत हुई है और अब तक 9502 लोग स्वस्थ  हुए हैं। मध्य प्रदेश में 13,370 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं और 564 लोगों की इससे मौत हुई है जबकि 10,199 लोग स्वस्थ हुए हैं।

दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में 14,295 और आंध्र प्रदेश में 13,891 लोग संक्रमित हुए  हैं तथा इन राज्यों में इससे मरने वालों की संख्या क्रमश: 226 और 180 है।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7237 हो गई है  और अब तक इससे 95 लोगों की मौत हुई है। इस महामारी से पंजाब में 138,  बिहार में 62, उत्तराखंड में 39, ओडिशा में 23, केरल में 22, झारखंड में 15, छत्तीसगढ़ में 13,असम में 11,  पुड्डुचेरी में 10, हिमाचल प्रदेश में नौ, चंडीगढ़ में छह, गोवा में तीन तथा त्रिपुरा, लद्दाख और मेघालय में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।

नई दिल्ली, 30 जून । वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से महाराष्ट्र, तमिलनाडु  और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थिति भयावह होती जा रही है तथा इन तीनों राज्यों में कोरोना से अब तक 341,268 लोग प्रभावित हो चुके हैं, जो देश में इस जानलेवा विषाणु की चपेट में आई कुल आबादी का 60.20 फीसदी हैं।

महाराष्ट्र में जहां कोविड-19 से 169,883 लोग संक्रमित हुए हैं, वहीं तमिलनाडु में 86,224 लोग तथा दिल्ली में अब तक 85,161 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं।

क्लिक करें और पढ़ें : देश में कोरोना संक्रमित 5.66 लाख के पार 24 घंटे में साढ़े 18 हजार नए केस

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 18,522 नए मामले दर्ज किए गए हैं जिससे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,66,840 हो गई है। देश में अब तक इस महामारी से कुल 16893 लोगों की मौत हुई है तथा 334822 कोरोना मुक्त हो गए हैं। देश में इस समय कोरोना के 215,125 सक्रिय मामले हैं।(वार्ता)

नई दिल्‍ली, 30 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे राष्‍ट्र को संबोधित करेंगे। कोरोना वायरस महामारी, भारत-चीन के बीच सीमा पर तनाव और 59 चीनी ऐप्‍स पर प्रतिबंध के फैसले के बीच पीएम का संबोधन हो रहा है। इसके साथ ही, 1 जुलाई ने अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस लागू हो रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कई पहलुओं पर बात कर सकते हैं। उन्‍होंने आखिरी बार, 12 मई को राष्‍ट्र को संबोधित किया था। तब उन्‍होंने लॉकडाउन से उबर रही अर्थव्‍यवस्‍था के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के वित्‍तीय पैकेज की घोषणा की थी। रविवार को 'मन की बात' में पीएम मोदी ने लद्दाख में तनाव से लेकर कोविड-19 तक का जिक्र किया था। आज शाम के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी से कुछ बड़े ऐलानों की उम्‍मीद है।

अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस एक जुलाई से लागू हो रही हैं। गृह मंत्रालय ने पॉइंट-वाइज गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री कुछ गतिविधियों की छूट अब भी न दिए जाने की वजह बता सकते हैं। इसके अलावा, किन बातों को ध्‍यान में रखकर गाइडलाइंस तैयार की गई हैं, उनका मकसद क्‍या है, इस बारे में भी प्रधानमंत्री बता सकते हैं।

कोरोना वायरस के दौर में प्रधानमंत्री मोदी जब-जब लोगों से मुखातिब हुए हैं, उन्‍होंने सोशल डिस्‍टेंसिंग और मास्‍क का महत्‍व समझाया है। देश में जिस तरह संक्रमण के मामले बढ़े हैं, उसे देखते हुए प्रधानमंत्री एक बार फिर से जनता को समझा सकते हैं कि वैक्‍सीन न मिलने तक सावधानी ही कोरोना से बचने का उपाय है।

केंद्र सरकार ने 59 चीनी ऐप्‍स को बैन करने का जो फैसला किया है, प्रधानमंत्री उसपर बोल सकते हैं। रविवार को 'मन की बात' में भी प्रधानमंत्री ने सीमा पर जारी तनाव का जिक्र किया था और कहा था कि भारत मां पर नजर डालने वालों को जवाब दे दिया गया है। चीनी ऐप्‍स को बैन करने के बाद का रास्‍ता क्‍या है, पीएम मोदी इसपर अपनी राय सामने रख सकते हैं।

लॉकडाउन की वजह से घरों में कैद बच्‍चों से पीएम मोदी सीधे मुखातिब हो सकते हैं। जुलाई वह महीना होता है जब अधिकतर स्‍कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद खुलते हैं। फिलहाल एजुकेशन इंस्‍टीट्यूट्स बंद हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी बच्‍चों को घर से ही पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऑनलाइन क्‍लासेज का महत्‍व समझा सकते हैं, इस दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दे सकते हैं।

सरकार ने घरेलू उड़ानों की परमिशन दे रखी है मगर इंटरनैशनल फ्लाइट्स अभी सिर्फ 'वंदे भारत मिशन' के तहत ही चलाई जाएंगी। इसके अलावा ट्रेनों को भी बंद रखने के निर्देश हैं। पीएम मोदी अपने संबोधन में अनलॉक 2.0 के दौरान यातायात के इन दो अहम साधनों को सीमित रखने के बारे में बता सकते हैं। सभी सेवाओं को कब तक खोलने की योजना है, पीएम इस बारे में भी जानकारी दे सकते हैं।

राष्‍ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी चीन के साथ जारी तनाव पर बात कर सकते हैं। वह साफ कर चुके हैं कि भारत किसी भी घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देगा और इसके लिए सेना को खुली छूट दी गई है। वह वर्तमान हालात पर देश को अपडेट भी दे सकते हैं। इसके अलावा, सरकार ने चीनी प्रभुत्‍व को कम करने के लिए क्‍या-क्‍या कदम उठाए हैं, उसकी भी जानकारी प्रधानमंत्री से मिल सकती है।

चीन के साथ जारी तनाव के मद्देनजर भारत में चीनी उत्‍पादों के बायकॉट की मांग तेज हो रही है। प्रधानमंत्री सीधे तो चीनी बायकॉट की बात नहीं करेंगे मगर वह इशारों में जनता से 'आत्‍मनिर्भर' होने की अपील कर सकते हैं। वह ऐसा पहले भी कह चुके हैं कि हमें दूसरे देशों पर निर्भरता कम करनी चाहिए। वह देश में मैनुफैक्‍चरिंग को बढ़ावा देने के पक्ष में हैं और इस दिशा में किसी योजना की घोषणा भी कर सकते हैं।

चीनी ऐप्‍स बंद करने का बड़ा असर भारतीय युवाओं पर होगा जो इन्‍हें खूब यूज करते थे। प्रधानमंत्री सीधे इन्‍हीं युवाओं को संबोधित करते हुए फैसले के पीछे की वजह समझा सकते हैं। इसके अलावा, वह युवा टेक्‍नोक्रेट्स से अपील भी कर सकते हैं कि भारतीय ऐप्‍स डेवलप करें ताकि दूसरे देशों से जासूसी का खतरा न रहे। वह पहले भी युवाओं से 'आत्‍मनिर्भर' बनने की अपील कर चुके हैं।

कोरोना मरीजों के कॉन्‍टैक्‍ट ट्रेसिंग के लिए बनाई गई ऐप 'आरोग्‍य सेतु' के यूजर्स की संख्‍या तेजी से बढ़ी है। यह ऐप यूजर्स को कोविड-19 के रिस्‍क की जानकारी देती है। सरकार के लिए इस ऐप का डेटा कॉन्‍टैक्‍ट ट्रेसिंग में बड़े काम आता है। अभी बहुत से भारतीयों के स्‍मार्टफोन में यह ऐप नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री एक बार फिर लोगों से इस ऐप को डाउनलोड कर इस्‍तेमाल करने की अपील कर सकते हैं।

मुख्‍यमंत्रियों संग अपनी हालिया बातचीत में पीएम मोदी ने उनसे अनलॉक 2 के बारे में सोचने को कहा था। 'मन की बात' में वह जनता से सावधान रहने की अपील कर चुके हैं। कोरोना महामारी फैलने के बाद, पीएम मोदी ने 19 मार्च को देश की जनता के सामने आए थे। तब उन्‍होंने 22 मार्च को 'जनता कर्फ्यू' का ऐलान किया था। इसके बाद, 24 मार्च को उन्‍होंने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की। फिर 14 अप्रैल को 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान भी पीएम ने ही किया। 3 अप्रैल को एक वीडियो मैसेज में कोरोना वॉरियर्स के लिए दीये जलाने की अपील की। (navbharattimes.indiatimes.com)

2018 और 19 में दक्षिण अमेरिका में चरम पर पहुंचा आकाशीय बिजली गिरने का सिलसिला

एक तरह ब्राजील में आकाशीय बिजली ने रिकॉर्ड 709 किलोमीटर की दूरी तय की थी| वहीं दूसरी और अर्जेंटीना में बिजली चमकने की एक घटना में चमक 16.73 सेकंड तक दिखाई दी थी

दुनिया भर में जहां एक और चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि होती जा रही है| उसी तरह आकाशीय बिजली की घटनाएं भी उनसे अलग नहीं हैं| पिछले कुछ सालों में इनकी तीव्रता और अवधि में वृद्धि हो रही है| अभी कुछ समय पहले ही इसने दो नए रिकॉर्ड बनाये| पहला तो ब्राजील में दिखा जब आकाशीय बिजली ने 709 किलोमीटर की दूरी तय की, जो इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा है| जबकि अर्जेंटीना में बिजली की चमक 16.73 सेकंड तक दिखाई दी थी| यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है| यह जानकारी विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) द्वारा साझा की गई है|

ब्राजील में आकाशीय बिजली की यह घटना 31 अक्टूबर, 2018 को देश के दक्षिणी भाग में सामने आई थी| गौरतलब है कि ब्राजील में औसतन हर वर्ष बिजली गिरने की 7.78 करोड़ घटनाएं सामने आती हैं, जोकि दुनिया में सबसे ज्यादा हैं| डब्ल्यूएमओ के अनुसार बिजली गिरने की यह जो घटना 2018 में सामने आई थी, वो अमेरिका में बोस्टन से वाशिंगटन तक की दूरी के बराबर थी| इससे पहले एक आकाशीय बिजली की सबसे लम्बी दूरी तक चमक का पिछला रिकॉर्ड अमेरिकी राज्य ओक्लाहोमा का है| जहां 20 जून 2017 को रिकॉर्ड की गई बिजली की चमक 321 किलोमीटर लम्बी थी|

जबकि 4 मार्च, 2019 को अर्जेंटीना के उत्तरी भाग में बिजली की जो चमक देखी गई थी| उसकी चमक लगातार 16.73 सेकंड तक देखी गई थी| यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है| इससे पहले 30 अगस्त, 2012 को फ्रांस के एक प्रोवेंस एल्प्स-कोटे डी' अजुर में बिजली की एक चमक लगातार  7.74 सेकंड तक देखी गई थी| विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) द्वारा किया गया यह विश्लेषण 28 जून को इंटरनेशनल लाइटनिंग सेफ्टी डे के मौके पर अंतराष्ट्रीय जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुआ है| इन निष्कर्षों को नई  सेटेलाइट लाइटनिंग इमेजरी टेक्नोलॉजी की मदद से जांचा गया है|

बिजली की चमक की इन घटनाओं को जिन्होंने रिकॉर्ड बुक में अपनी जगह बनाई है वैज्ञानिक रूप से उन्हें 'मेगाफ्लैश' के नाम से जाना जाता है| डब्लूएमओ की इस रिपोर्ट के प्रमुख लेखक माइकल जे पीटरसन ने बताया कि, "सैकड़ों किलोमीटर लम्बी इन आकाशीय बिजली को हॉरिजॉन्टल मेसोस्केल लाइटनिंग डिस्चार्जेस के रूप में परिभाषित किया गया है|

गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर कितने समय और कितनी क्षैतिज दूरी तक दिखाई दी आकाशीय बिजली की चमक को चरम घटनाओं की श्रेणी में रखा जाएगा इसकी घोषणा 2017 में की गई थी| जब डब्ल्यूएमओ द्वारा आकाशीय बिजली पर काम कर रहे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के एक अंतरराष्ट्रीय पैनल की स्थापना की गई थी|

भारत के लिए भी एक बड़ी समस्या है बिजली का गिरना
अभी हाल ही में 25 जून, 2020 को बिहार में बिजली गिरने से 92 लोगों की मौत हो गई थी| देश में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने के कारण होती हैं| 2019 में 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच बिजली गिरने के कारण बिहार में करीब 170 लोगों की मौत हो गई थी| भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा सितंबर 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, देश में हर महीने बिजली गिरने के मामलों में काफी वृद्धि हो रही है। वास्तव में, किसी भी अन्य चरम मौसमी आपदाओं की तुलना में बिजली गिरने से अधिक लोग मारे जाते हैं।

पर यदि राज्य सरकारें आईएमडी के पूर्वानुमान को सही समय पर लोगों के साथ साझा करना शुरू कर दें तो इस तरह की घातक आपदाओं से बचा जा सकता है। डब्लूएमओ के अनुसार, अगर बिजली की चमक और गड़गड़ाहट के बीच का समय 30 सेकंड से कम है, तो उस समय लोगों को घर के बाहर निकलने से बचना चाहिए| ऐसे में फिर से घर के बाहर की गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए 30 मिनट तक इंतजार करना चाहिए। जिससे हादसों से बचा जा सके|

- Kiran Pandey, Lalit Maurya 

www.downtoearth.org.in

1.31 लाख मामले 30 साल से : एनजेडीजी डेटा

नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड के आंकड़ों के मुताबिक देश भर की विभिन्न अदालतों में 6.60 लाख मामले 20 साल से ज़्यादा समय और 1.31 लाख मामले तीन दशकों यानी कि 30 साल से भी ज़्यादा समय से लंबित हैं.

नई दिल्ली: देश के विभिन्न हाईकोर्ट, जिला एवं तालुका अदालतों में 37 लाख से ज्यादा मामले दस साल से भी ज्यादा समय से लंबित हैं. यह आंकड़ा इन अदालतों में लंबित कुल 3.77 करोड़ मामलों का करीब 10 फीसदी है.

भारत की अदालतों में दर्ज एवं लंबित मामलों की मॉनिटरिंग करने वाली संस्था नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) ने ये जानकारी दी है. एक दशक से ज्यादा समय से लंबित कुल मामलों में से 28 लाख मामले जिला एवं तालुका अदालतों में लंबित हैं, वहीं 9.20 लाख मामले देश के विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित हैं.

हिन्दुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में एनजेडीजी के आंकड़ों का विश्लेषण करके बताया है कि 6.60 लाख मामले 20 साल से ज्यादा समय से लंबित हैं और 1.31 लाख मामले तीन दशकों यानी कि 30 साल से भी ज्यादा समय से लंबित हैं.

बीते 15 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक दोषी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट में लंबित मामलों, खासकर आपराधिक अपीलों, पर गहरी नाराजगी जाहिर की थी. न्यायालय ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आपराधिक अपीलों का लंबित होना न्यायिक व्यवस्था के लिए चुनौती है.

कोर्ट ने कहा कि त्वरित सुनवाई के अधिकार में आपराधिक अपीलों का त्वरित निपटारा करना भी शामिल है. उन्होंने कहा, ‘अगर इस तरह की अपील पर उचित समय के भीतर सुनवाई नहीं की जाती है, तो अपील का अधिकार स्वयं ही एक भ्रम बन जाएगा.’

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पटना, उड़ीसा, राजस्थान, बॉम्बे उच्च न्यायालयों से लंबित आपराधिक अपीलों को तय करने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करने को कहा है.

एनजेडीजी के मुताबिक, जिला एवं तालुका अदालतों में लंबित कुल 3.29 करोड़ मामलों में से 8.5 फीसदी या 28 लाख मामले 10 साल से ज्यादा वक्त से लंबित हैं. वहीं करीब 1.5 फीसदी यानी कि पांच लाख से ज्यादा मामले इन अदालतों में 20 साल से ज्यादा और 85,141 मामले तीस साल से ज्यादा समय से लंबित हैं.

हालांकि यदि इनकी तुलना हाईकोर्ट में लंबित मामलों से करते हैं तो जिला न्यायालय बेहतर स्थिति में प्रतीत होते हैं. देश के 25 हाईकोर्ट में कुल 47 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं. इसमें से 19.26 फीसदी यानी कि 9.20 लाख से ज्यादा मामले 10 साल से अधिक समय से लंबित हैं.

वहीं 1.50 लाख मामले (3.3 फीसदी) 20 साल से अधिक वक्त और 46,754 मामले 30 साल से अधिक समय से हाईकोर्ट में लंबित हैं.

जिला और तालुका अदालतों में 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित कुल 28 लाख मामलों में से 40 फीसदी मामले भारत की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में लंबित हैं और इन अदालतों में 20 वर्षों से अधिक समय से लंबित कुल मामलों में से 43 फीसदी और 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों में से 40 फीसदी मामले उत्तर प्रदेश में लंबित हैं. 

देश भर के हाईकोर्ट में लंबित कुल मामलों में से सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं. 10 साल से अधिक समय से उच्च न्यायालयों में लंबित 9,20,000 मामलों में से 30 फीसदी यानी कि 2,76,000 मामले यहां पर लंबित हैं.

इसी तरह उच्च न्यायालयों में 20 वर्ष से अधिक समय से लंबित कुल मामलों में से 55 फीसदी से अधिक मामले और तीन-दशक पुराने मामलों में से 86 फीसदी मामले यहां पर लंबित हैं.

(thewirehindi.com)
 

क्या कहते हैं दुनिया भर के लोग देखें एक नज़र.. 

चीन से सरहद पर तनातनी के बीच सोमवार को भारत सरकार ने 59 ऐप्स बंद करने की घोषणा की है.

इन ऐप्स में लोकप्रिय सोशल प्लेटफॉर्म टिकटॉक और वीचैट भी शामिल हैं. अलीबाबा ग्रुप के यूसी ब्राउज़र, फैशन वेंडर शाइन और बाइडु मैप्स पर भी पाबंदी लगाई गई है. इन ऐप्स का इस्तेमाल ऐप्स और पर्सनल कंप्यूटर दोनों पर किया जाता है.

भारत सरकार ने अपने इस फ़ैसले को आपातकालीन उपाय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी क़दम बताया है. भारत और चीन की सेना लद्दाख में सरहद पर आमने-सामने है.

दोनों देशों की सेनाओं की हिंसक झड़प में 15 जून को 20 भारतीय सैनिकों की मौत भी हुई थी. भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा, ''यह पाबंदी सुरक्षा, संप्रभुता और भारत की अखंडता के लिए ज़रूरी है. हम भारत के नागरिकों के डेटा और निजता में किसी तरह की सेंध नहीं चाहते हैं.''

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, ''हमें कई स्रोतों से इन ऐप्स को लेकर शिकायत मिली थी. एंड्रॉयड और आईओएस पर ये ऐप्स लोगों के निजी डेटा में भी सेंध लगा रहे थे. इन ऐप्स पर पाबंदी से भारत के मोबाइल और इंटरनेट उपभोक्ता सुरक्षित होंगे. यह भारत की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के लिए ज़रूरी है.''

भारत सरकार ने अपने बयान में चीन या चीनी कंपनी का नाम नहीं लिया है. इस बात का भी ज़िक्र नहीं किया गया है कि ये पाबंदी कैसे लागू होगी. अभी तक इस पर चीन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : चीन के 59 एप्प प्रतिबंधित

चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी से संचालित अख़बार ग्लोबल टाइम्स के प्रधान संपादक हु चिजिन ने ट्वीट कर कहा है, ''अगर चीन के लोग भारतीय उत्पाद का बहिष्कार करना चाहें तो वो कोई ऐसा उत्पाद खोज नहीं पाएंगे. भारतीय दोस्तो, आपको राष्ट्रवाद से आगे सोचने की ज़रूरत है.''

इंडियन थिंक टैंक गेटवे हाउस के निदेशक ब्लाइस फ़र्नांडीज ने भारत सरकार के इस फ़ैसले पर जापानी मैगज़ीन एशियन निक्केई रिव्यू से कहा है कि इस पाबंदी से टिकटॉक पैरंट बाइटडांस प्रभावित होगा.

उन्होंने कहा, ''अलीबाबा और टेंनसेंट चीन के डिज़िटल सिल्क रूट के हिस्सा हैं. इस पाबंदी से इन ऐप्स की रेटिंग निगेटिव होगी और इसके प्रमोटरों पर भी असर पड़ेगा. अभी टिकटॉक का आईपीओ भी आने वाला है. भारत में इसके 30 फ़ीसदी यूज़र्स हैं.''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि वो मंगलवार शाम में चार बजे देश को संबोधित करेंगे. भारत चीन के साथ आर्थिक संबंधों की समीक्षा कर रहा है और इस बैन को इसी समीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है.

भारत सरकार ने सराकरी टेलिकॉम से कहा है कि वो चीन कंपनी ख़्वावे के उपकरणों का इस्तेमाल न करे. इस तरह की भी संभावना है कि भारत चीन से आयात होने वाले वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाए.

भारत सरकार के इस फ़ैसले पर टिकटॉक के प्रवक्ता ने कहा है, ''भारत सरकार ने 59 ऐप्स पर पाबंदी को लेकर अंतरिम आदेश दिया है. बाइटडांस टीम के 2000 लोग भारत में सरकार के नियमों के हिसाब से काम कर रहे हैं. हमें गर्व है कि भारत में हमारे लाखों यूज़र्स हैं.''

चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के अंग्रेज़ी अख़बार ग्लोबल टाइम्स ने भारत सरकार के इस फैसले पर लिखा है, "ये क़दम ऐसे वक़्त में लिया गया है, जब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है. भारतीय सैनिकों ने चीन से लगने वाली सीमा को पार कर ग़ैर-क़ानूनी गतिविधियों को अंजाम दिया और चीनी सुरक्षाबलों पर उकसावे वाला हमला किया. इससे 15 जून को गलवान घाटी में चीन और भारत के सीमा सुरक्षा बलों के बीच जानलेवा झड़प हुई."

ग्लोबल टाइम्स ने ये भी लिखा कि "तब से ही भारत में उग्र-राष्ट्रवाद देखने को मिल रहा है और चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग की जा रही है. सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें बड़े पैमाने पर साझा की जा रही हैं, जिसमें भारतीय नागरिक चीन में बने टीवी को तोड़ रहे हैं."

"59 प्रतिबंधित ऐप्स में चीन का ट्वीटर जैस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो भी है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेरिफाइड अकाउंट है और दो लाख 40 हज़ार से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं."

भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के एक विभाग, इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर ने "दूर्भावनापूर्व ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की सिफ़ारिश की थी."

वहीं इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का कहना है कि "ये सेक्शन 69ए के तहत जारी किया गया कोई क़ानूनी आदेश नहीं है. हमारा पहला प्रश्न पारदर्शिता और डिस्क्लोजर है." एक्टविस्ट समूह ने ट्वीट किया है कि ऐसे मामलों में व्यक्तिगत फ़ैसला लेने देना चाहिए ना कि सामूहिक रूप से.

उसका कहना है कि डेटा सुरक्षा और नागरिकों की गोपनीयता की चिंताएं जायज़ हैं. "इसे रेगुलेटरी प्रक्रिया के तहत ठीक किया जा सकता है. इससे व्यक्तिगत आज़ादी, इनोवेशन और सुरक्षा हितों को भी सुनिश्चित किया जा सकता है."

'स्वागत योग्य कदम'

कई भारतीय कंपनियां इसे भारत सरकार का स्वागत योग्य क़दम बता रही हैं. टिकटॉक से प्रतिस्पर्धा में रहने वाले वीडियो चैट ऐप रोपोसो की मालिकाना कंपनी इनमोबी ने कहा कि ये क़दम उसके प्लेटफॉर्म के लिए बाज़ार को खोल देगा. वहीं भारतीय सोशल नेटवर्क शेयरचैट ने भी सरकार के इस क़दम का स्वागत किया है.

टिकटॉक के प्रतिद्वंद्वी बोलो इंडिया ने कहा कि उसके बड़े प्रतिद्वंदी पर प्रतिबंध लगने से उसे फ़ायदा मिलेगा. एक बयान में को-फाउंडर और सीईओ वरुण सक्सेना ने कहा, "हम इस फ़ैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि हम सरकार की चिंताओं को समझते हैं. ये बोलो इंडिया और दूसरे भारतीय ऐप्स के लिए एक अवसर है कि वो भारतीय संस्कृति और डेटा सुरक्षा को पहली प्राथमिकता पर रखते हुए बेहतरीन सेवाएं दें."

चीन ऐप्स को इससे कितना नुक़सान?

विश्लेषकों का कहना है कि ये क़दम चीनी ऐप्स पर असर डालेगा.

भारत में चीनी निवेश पर नज़र रखने वाले लिंग लिगल के सहयोगी संतोष पाई ने इकोनॉमिक टाइम्स से कहा, "सामरिक दृष्टि से देखें तो इससे आर्थिक दबाव पड़ेगा, क्योंकि ये ऐप भारतीय बाज़ारों पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे. क़ानूनी दृष्टिकोण से देखें तो भी ये एक मज़बूत क़दम है क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार वाले मसलों को अदालत में चुनौती देना मुश्किल है."

वो ये भी कहते हैं कि क्या भारतीय ऐप इस ज़रूरत को पूरा कर पाते हैं या अमरीकी ऐप मार्केट शेयर पर कब्ज़ा कर लेंगे.
वहीं भारतीय सोशल ऐप्स के निवेशकों का कहना है कि चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध की वजह से प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी. (BBC) 

जून में 46 आतंकी मारे गए

जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग के वघामा इलाके में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकी कई गतिविधियों में शामिल थे। इनके मारे जाने के बाद राज्य के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि बिजबेहारा में तीन दिन पहले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान और एक 5 वर्षीय बच्चे की हत्या में यह दोनों आतंकवादी शामिल थे, जिन्हें आज मुठभेड़ में मार गिराया गया है।

अनंतनाग के वघामा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने के बाद आज सुबह सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। सर्च ऑपरेशन के दौरान जैसे ही सुरक्षा बल आतंकियों के ठिकाने के करीब पहुंचे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवई में दोनों आतंकी मारे गए। फिलहाल आस-पास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

इससे पहले अनंतनाग के रूनीपोरा इलाके में सोमवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए थे। मारे गए आतंकियों के पास से एक एके 47 राइफल और 2 पिस्तौल बरामद की गई थी।

इस महीने में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में अब तक 48 आतंकी मारे जा चुके हैं। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने सोमवार को बताया था कि जून महीने में 46 आतंकी मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी एक महीने में इतनी संख्या में आतंकियों के मारे जाने का अब तक का बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इस साल अब तक 116 आतंकियों को मार गिराया है। (एजेंसी) 

चीन के 59 एप्प प्रतिबंधित

नयी दिल्ली,29 जून (वार्ता) बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने चीन से संचालित टिकटॉक, हेलो, यू सी न्यूज, यू सी ब्राउज़र, क्लब फैक्ट्री सहित 59 एप्प को प्रतिबंधित कर दिया है। 
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत यह प्रतिबंध लगाया है जो देश की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम वाला है।
सरकार ने जिन एप्प को प्रतिबंधित किया है इनमें -

1. TikTok

2. Shareit

3. Kwai

4. UC Browser

5. Baidu map

6. Shein

7. Clash of Kings

8. DU battery saver

9. Helo

10. Likee

11. YouCam makeup

12. Mi Community

13. CM Browers

14. Virus Cleaner

15. APUS Browser

16. ROMWE

17. Club Factory

18. Newsdog

19. Beutry Plus

20. WeChat

21. UC News

22. QQ Mail

23. Weibo

24. Xender

25. QQ Music

26. QQ Newsfeed

27. Bigo Live

28. SelfieCity

29. Mail Master

30. Parallel Space 31. Mi Video Call – Xiaomi

32. WeSync

33. ES File Explorer

34. Viva Video – QU Video Inc

35. Meitu

36. Vigo Video

37. New Video Status

38. DU Recorder

39. Vault- Hide

40. Cache Cleaner DU App studio

41. DU Cleaner

42. DU Browser

43. Hago Play With New Friends

44. Cam Scanner

45. Clean Master – Cheetah Mobile

46. Wonder Camera

47. Photo Wonder

48. QQ Player

49. We Meet

50. Sweet Selfie

51. Baidu Translate

52. Vmate

53. QQ International

54. QQ Security Center

55. QQ Launcher

56. U Video

57. V fly Status Video

58. Mobile Legends

59. DU Privacy

एप्प शामिल हैं।

मंत्रालय ने कहा कि एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कुछ मोबाइल एप्प को लेकर विभिन्न माध्यमों से मिली शिकायतों के साथ ही कई रिपोर्ट में इन एप्प के देश के बाहर स्थित सर्वर से अवैध तरीके से उपयोगकर्ताओं के डेटा की चोरी करने या गलत उपयोग करने की जानकारी मिली थी।

इस तरह से डेटा चोरी को राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की रक्षा के लिए खतरनाक बताते हुए सरकार ने कहा है कि यह बहुत गंभीर मामला है और इसको लेकर तत्काल कदम उठाने की जरुरत है जिसके लिए आपात उपाय करने की जरुरत थी। इसके साथ ही देश के 130 करोड़ लोगों के लिए डेटा सुरक्षा को लेकर भी चिंता है। इस तरह की चिंता भी संप्रभुता और देश की सुरक्षा के लिए खतरा है।

-शेखर संजय

The Audition that Shook the entire World | Salman Ali

(जन प्रतिनिधियों, राजनीतिक दलों के संदर्भ में)

संसदीय प्रणाली,एवं विधान मंडल सुरक्षित एवं सुदृढ़ रहें, इसके लिए यह आवश्यक है कि इसके सदस्य और राजनीतिक दल सार्वजनिक जीवन में श्रेष्ठतम आचरण एवं व्यवहार का आदर्श स्थापित करें। उनके कार्यकलाप व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं अपितु जनहित व जन सेवा के उद्देश्य से होना चाहिए। संसदीय प्रजातंत्र को सुदृढ़ करना है तो राजनीतिक दलों एवं जन प्रतिनिधियों को अपने आचरण एवं व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन करना होगा।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 नवंबर 1949 से देश में संविधान लागू हुआ, संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन हुआ, इस प्रथम मंत्रिमंडल में विभिन्न विचारधारा के राजनेताओं को सम्मिलित किया गया।पश्चात मंत्रिमंडल से सदस्यों ने त्यागपत्र देकर विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दल गठित किए।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ, डॉ. बी आर अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को पुनर्गठित किया जो रिपब्लिकन पार्टी के नाम से स्थापित हुई, आचार्य कृपलानी ने मजदूर प्रजा परिषद, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने सोशलिस्ट पार्टी, और सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी का गठन किया।
विचारधारा के आधार पर गठित राजनीतिक दल शनै:शनै: विघटित होते रहे, अथवा कुछ दलों का प्रभाव केवल कुछ क्षेत्र विशेष, जाति विशेष, अथवा संप्रदाय विशेष तक सीमित रह गया. राजनीतिक दलों की परिवार केंद्रित अथवा व्यक्ति केंद्रित रूप में पहचान स्थापित हुई, व्यक्ति केंद्रित क्षेत्रीय दलों का अभ्युदय हुआ, साथ ही दल की विचारधारा, अथवा दल के प्रति निष्ठा नहीं अपितु व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठा की प्रमुख भूमिका होने लगी।
वर्तमान परिदृश्य में नैतिकता का पाठ भूलकर राजनीतिक दलों का लक्ष्य केवल और केवल सत्ता प्राप्ति का ही रह गया है, और सत्ता प्राप्ति के लिए उन्हें अपनी विचारधारा से समझौता करने, गठबंधन को तोड़कर नया गठबंधन बनाने, और हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने में भी कोई परहेज नहीं रह गया।
निर्वाचन संसदीय प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है, निर्वाचन की प्रक्रिया में जनता के हर वर्ग का योगदान होना आवश्यक है, आम निर्वाचन वर्ष-1952, वर्ष-1957, वर्ष-1962 तक नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति जनता निरंतर अपना विश्वास प्रकट करती रही, किंतु 1967 के चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं लाल बहादुर शास्त्री के निधन के उपरांत अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी केवल सरकार चलाने योग्य बहुमत पा सकी।
भारत की राजनीति में जन प्रतिनिधियों द्वारा अपने दल के प्रति निष्ठा परिवर्तित करते हुए दूसरे राजनीतिक दल में लाभ के लिए दल बदल करने की शुरुआत वर्ष 1968-69 से प्रारंभ हुई, दल बदल करने का प्रमुख कारण प्रलोभन ही रहा है, और अभी भी है, प्रलोभन चाहे पद का हो या 'सामान' का।
दल बदलने वाली घटनाओं के लिए भारत की राजनीति में 'हॉर्स ट्रेडिंग' शब्द प्रचलन में आया और अब तो सामान्य रूप से एवं शब्द कोश में 'हॉर्स ट्रेडिंग' शब्द का प्रचलन दल बदल करने की घटनाओं से ही होता है.
घोड़ों को खरीदने बेचने के लिए वैसे तो हॉर्स डीलिंग शब्द का उपयोग होता रहा, किंतु घोड़ों के मूल्य को आकने और घोड़ों को बेचने में बेईमानी के अवसर अधिक रहने के कारण घोड़ों की खरीद-फरोख्त को 'हॉर्स ट्रेडिंग' कहते हैं, क्योंकि इसमें चालाकी पूर्ण, गुप्त, छल पूर्वक, लाभ उठाने के अवसर रहते हैं।
यद्यपि हॉर्स ट्रेडिंग का शाब्दिक अर्थ घोड़ों की खरीद-फरोख्त है जो बहुत सम्मानजनक तो कदापि नहीं है किंतु दल बदल करने वाले जन प्रतिनिधियों के लिए' हॉर्स ट्रेडिंग' शब्द का प्रयोग उपयुक्त ही प्रतीत होता है।
दल बदल करके व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने, बिना जनादेश के दल बदल कर के बहुमत प्राप्त सरकार को अल्पमत में परिवर्तित कर सत्ता प्राप्त करने की 1967-68 में हुई शुरुआत को कुछ राजनीतिज्ञ जन भावना के अनुरूप इस विकृति को दूर करने का प्रयास करते रहे, फलस्वरूप विलंब से ही सही वर्ष 1985 में राजीव गांधी के नेतृत्व में प्रतिपक्षी दलों की सहमति से संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़कर दल बदल की विकृति को रोकने का प्रथम बार प्रभावी प्रयास हुआ।
संविधान की दसवीं अनुसूची और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों से “घोड़ों की खरीद-फरोख्त” में कुछ कमी अवश्य आई लेकिन फिर भी कानून में ख़ामियों को ढूंढ कर खरीद-फरोख्त का सिलसिला जारी रहा, सरकारें बनती बिगड़ती रही और स्थिति यह हुई कि विधानसभा की सदस्य संख्या के 30 से 40% सदस्य मंत्री पदों की शोभा बढ़ाने लगे छोटी विधान सभाओं में तो सत्ताधारी दल के कुछ अभागे ही विधायक, मंत्री पद प्राप्त नहीं कर पाते थे।
दल बदल कानून की ख़ामियों को दूर करने और इसे और अधिक सख्त बनाने हेतु अटल बिहारी बाजपेई के नेतृत्व में संविधान एवं संविधान की दसवीं अनु सूची को वर्ष 2003 में संशोधित किया गया, संविधान की धारा 75(1)लोकसभा के लिए तथा164(1) एक राज्य विधान सभाओं के लिए को संशोधित कर मंत्रिमंडल का आकार लोकसभा/विधानसभा की सदस्य संख्या का अधिकतम 15% तक सीमित किया गया, वही दसवीं अनुसूची को संशोधित कर विभाजन के लिए 1/3 सदस्य संख्या के स्थान पर 2/3 सदस्य संख्या निर्धारित की गई वर्ष 2003 के इस संशोधन से दल बदल की घटनाओं में कुछ विराम तो लगा, लेकिन, येन केन प्रकारेण सत्ता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों ने समय-समय पर दल बदल कानून का निर्वचन, कानून की मूल भावना एवं उद्देश्य को विस्मृत करते हुए करना प्रारंभ किया ।
संविधान की दसवीं अनुसूची और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत दल बदल कानून आकृष्ट होने संबंधी अर्जियाँ अध्यक्ष विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत होने पर :-
1. राजनीतिक दल में विभाजन कब अर्थात किस तिथि को हुआ माना जाए ?
2.विभाजन एक बार की घटित घटना है? या कुछ समय तक चलने वाली प्रक्रिया है? जब प्रक्रिया रुकेगी, तब दल बदल के प्राप्त आवेदन पर अध्यक्ष निर्णय देंगे?
3.आवेदन के निपटारे की समय सीमा निर्धारित नहीं है।
फलत: दल बदल होने पर दल बदल कानून के अंतर्गत अध्यक्ष को प्राप्त अर्जियाँ सालों साल तक सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अनिर्णय की स्थिति में लंबित रखी जाने लगी।
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर के एक मामले में दल बदल कानून और अध्यक्षों के अधिकार पर पुनर्विचार करने, दल बदल कानून को संशोधित करने संबंधी टिप्पणी की है, जो आज की राजनीति और राजनीतिज्ञों के लिए विचारणीय है।
विगत कुछ माह में कुछ राज्यों में तो निर्वाचित जन प्रतिनिधियों ने “जनमत/जनादेश का संहार” करने में भी परहेज नहीं किया। दल बदल कानून की गिरफ़्त में आने से बचते हुए, सत्ता प्राप्ति के लिए, सभा में बहुमत प्राप्त दल को अल्पमत में लाने का और अल्पमत को बहुमत में बदलने का एक नायाब तरीका “विधायक पद से इस्तीफ़ा” जिसका प्रयोग सत्ता प्राप्ति के लिए विगत कुछ माह में कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में किया गया।

मध्य प्रदेश में आम निर्वाचन दिसंबर 2018 में जनमत के फैसले के अनुरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे बड़े दल (114स्थान) और बसपा, सपा तथा निर्दलीय कुल 7 विधायकों का समर्थन प्राप्त होने के कारण माननीय राज्यपाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और सात अन्य विधायकों का समर्थन प्राप्त होने पर फ्लोर टेस्ट में बहुमत सिद्ध करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार गठित हुई।
आश्चर्यजनक घटनाक्रम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार के पांच मंत्रियों सहित कुल 22 विधायक ने “जनमत/जनादेश का संहार” करते हुए विधायक पद से इस्तीफ़े दिए, फलस्वरूप पूर्व में रिक्त 2 स्थान सहित 230 सदस्यों वाली विधानसभा में 24 स्थान रिक्त हो गए और जब तक रिक्त स्थानों के लिए निर्वाचन नहीं हो जाता, ततसमय की विधानसभा की प्रभावी संख्या(206 सदस्य) के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पमत में (92 सदस्य)और भारतीय जनता पार्टी (107 सदस्य) का प्रभावी संख्या के आधार पर बहुमत हो गया, इस छद्म बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित हुई।
निश्चित तौर पर यह दल बदल कानून की परिधि के बाहर का मामला है जिसमें दल बदल कानून के प्रावधान आकृष्ट नहीं होते।
प्रश्न यह है कि यह दल बदल नहीं है तो फिर क्या है? क्या भाजपा का सदन में फ्लोर टेस्ट के पश्चात प्राप्त बहुमत,जनता द्वारा दिए गए “जनमत/जनादेश” की भावना के अनुरूप है? क्या यह 'जनमत/जनादेश' की अवज्ञा नहीं है?
निर्वाचित जन प्रतिनिधि, संसदीय प्रणाली की रीढ़ हैं, निर्वाचन के पश्चात उनका आचरण एवं व्यवहार “जनमत/जनादेश” की भावना के अनुरूप होना चाहिए, तभी यह संसदीय प्रणाली पुष्पित पल्लवित और सुदृढ़ हो सकती है, सत्ता प्राप्त करने के प्रलोभन से दल बदल करने जैसी बुराई को विगत 50 वर्षों में हम पूरी तरह समाप्त भी नहीं कर पाए थे कि 'जनमत/ जनादेश' का संहार करते हुए सत्ता प्राप्ति की इस नई विधा ने दल बदल कानून को निष्प्रभावी कर दिया |
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाए हुए, अभी लगभग 68 वर्ष हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है, कि इस प्रणाली के एक महत्वपूर्ण तत्व, जन प्रतिनिधि एवं राजनीतिक दलों की आस्था एवं विश्वास अभी भी संसदीय प्रणाली पर पूर्णत: स्थापित होना शेष है।
यही कारण है कि जनता द्वारा जिस राजनैतिक दल एवं उसके कार्यक्रम के प्रति विश्वास व्यक्त किया जाता है, जन प्रतिनिधि यदि उसका त्याग करता है, तो वह जनमत/जनादेश के साथ विश्वासघात ही कहलायेगा, चाहे वह वैयक्तिक हो या सामूहिक।
जन प्रतिनिधि को यह समझना होगा कि वह, जनमत/जनादेश का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि मात्र है, और उसका यह दायित्व है कि जनता ने जो जनमत/जनादेश दिया है, वह संविधान एवं इसके अंतर्गत निर्मित विधियों के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।
जनमत/जनादेश की अवज्ञा सत्ता प्राप्ति अथवा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, के लिए किया जाना संसदीय प्रणाली के लिए घातक है।
यहां इस देश के सबसे लोकप्रिय और संसदीय प्रणाली एवं परंपराओं के प्रति गहरी आस्था रखने वाले पंडित अटल बिहारी बाजपेई के वर्ष 1995 में 13 दिन की सरकार के अंतिम दिन लोकसभा में दिए गए भाषण के कुछ अंश उद्धृत कर रहा हूं :-
“मुझ पर आरोप लगाया गया है और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है, आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है ……...जनता दल के मित्रों के साथ, मैं सत्ता में भी रहा हूं कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं हुए………... लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा”
विगत कुछ वर्षों से देश में दल बदल कानून में संशोधन/ बदलाव पर भी निरंतर विचार विमर्श चल रहा है, विधायकों द्वारा इस्तीफ़े दिए जाने के परिपेक्ष में अब केवल दल बदल कानून नहीं अपितु निर्वाचन विधि में भी संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती है.
दल बदल कानून/ निर्वाचन विधि मैं संशोधन के कुछ प्रारंभिक सुझाव :-
1 दल बदल कानून में यह स्पष्ट परिभाषित हो कि जो सदस्य किसी दल के चुनाव चिन्ह पर जीत कर यदि सदस्यता से त्यागपत्र देकर किसी दूसरे दल में सम्मिलित होता है, तो वह विधानसभा की उस अवधि में जिसके लिए वह निर्वाचित हुआ है किसी अन्य दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के अयोग्य होगा, किंतु वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकेगा।
2 ऐसा सदस्य विधानसभा की उस अवधि में जिसके लिए वह निर्वाचित हुआ है, सरकार में किसी भी प्रकार के पद को ग्रहण करने के लिए अयोग्य होगा।
3 कोई भी राजनीतिक दल, दल छोड़ने वाले सदस्य को विधानसभा की उस कार्यकाल की अवधि में अपने दल की सदस्यता नहीं देंगे, तथा आगामी एक कार्यकाल तक अपने दल का प्रत्याशी नहीं बनाएँगे। इस हेतु दल द्वारा यह घोषणा पत्र भी प्रत्याशी के नामांकन के साथ संलग्न करना होगा।
4 सदस्यता से इस्तीफ़ा देने वाले सदस्य से, उसके निर्वाचन में चुनाव आयोग द्वारा होने वाले व्यय की वसूली की जाएगी, साथ ही साथ ही प्रत्याशी द्वारा जितना व्यय किया गया है उसके समतुल्य राशि भी अर्थ दंड के रूप में वसूली जावेगी ।
प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संसदीय प्रणाली की सफलता के लिए राजनीति में नैतिकता तथा राजनीतिक दलों एवं जन प्रतिनिधियों के द्वारा जनमत /जनादेश का सम्मान मूल तत्व है।
(देवेंद्र वर्मा, पूर्व प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

भिलाई नगर 29 जून। जिले में आज देर रात मिली दूसरी रिपोर्ट में 20 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है।  जिसमें बीएसएफ के 9 जवान शामिल है। शेष मरीज शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों से हैं । सभी मरीजों को ट्रेस कर जिला कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती करने की तैयारियां की जा रही है।

जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉ गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि दूसरे रिपोर्ट में जिले से कुल 20 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है। जिस में से बीएसएफ के 9 जवान शामिल है । नंदिनी अहिवारा  स्थित पुलिस थाने से 3 पुलिस कर्मियों के संक्रमित होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इसके अलावा स्पर्श हॉस्पिटल सुपेला से एक डॉक्टर एवं एक मेडिकल स्टाफ के पॉजिटिव होने की रिपोर्ट मिली है। 

अन्य क्षेत्रों में शक्ति नगर वार्ड 18 से एक पुरुष पॉजिटिव मिला है। पानी टंकी बघेरा से एक पुरुष चिखली दुर्ग  से एक पुरुष एवं एक महिला के पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। उसके अलावा रायपुर नाका दुर्ग से भी एक मरीज संक्रमित मिला है। एक महिला मरीज सेक्टर 6 में मिली है।इस प्रकार से आज कुल दिन भर में 29 पॉजिटिव मरीज मिले हैं । रात में जिन संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। सभी मरीजों को ट्रेस करके कोविड-19 हॉस्पिटल में भर्ती करने की तैयारी की जा रही है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जून। प्रदेश में आज रात करीब 8.30 बजे 67 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें जशपुर 25, दुर्ग 9, गरियाबंद 6, रायपुर 5, राजनांदगांव 5, महासमुंद 3, रायगढ़ 3, बेमेतरा 2, दंतेवाड़ा 2, सुकमा 2, कबीरधाम 1, कोरबा 1, नारायणपुर 1, जांजगीर-चांपा 1, बालोद 1 (दोपहर मिले 29 मरीज जोड़कर) मरीज शामिल हैं। सभी मरीजों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। दूसरी तरफ हेल्थ की टीम मौके पर पहुंचकर उनके संपर्क में आने वालों की पहचान में लगी है। 

चयन के लिए कोई परीक्षा नहीं, आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रबंधकीय से लेकर कार्यकारी पदों पर 400 से अधिक स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं । विभिन्न शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव वाले उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वैबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं । 

आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है। 

कैसे करें आवेदन 

ऑनलाइन रजिस्टर करने के लिए यहाँ  क्लिक करें। 

आवेदन को भर कर ‘submit’ पर क्लिक करें। 

.अपनी नयी फोटो की कॉपी व हस्ताक्षर को स्कैन करके अपलोड करें।

जानकारी/ आवेदन जमा करने के बाद सिस्टम द्वारा अनंतिम पंजीकरण संख्या(provisional registration number) व पासवर्ड दिया जाएगा, जिसे सेव कर लें। यह आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। 
.आवेदन शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/ क्रेडिट कार्ड द्वारा कर दें। 

ऑनलाइन पंजीकरण के बाद, अपने आवेदन फॉर्म की एक कॉपी का प्रिंट निकाल कर अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें। 
चयन प्रक्रिया 

द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। आवेदन पत्र व शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर, साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। 

आवश्यक दस्तावेज़ 

बायो डाटा (Resume)
पहचान पत्र (ID proof)
आयु प्रमाण (Age proof)
शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (Educational Qualification certificate)
अनुभव प्रमाण पत्र (Experience certificate)

वैल्थ मैनेजमेंट बिज़नस यूनिट के लिए अनुबंध आधार पर एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारी /Specialist Cadre Officers In SBI On Contract Basis For Wealth Management Business Unit 

पदों की संख्या : 64

प्रमुख –उत्पाद, निवेश, अनुसंधान /Head–Product, Investment & Research: 1 
सेंट्रल रिसर्च टीम- पोर्टफोलियो एनालिसिस व डाटा एनालिटिक्स/ (Central Research Team (Portfolio Analysis & Data Analytics): 1
सेंट्रल रिसर्च टीम (सपोर्ट)/ Central Research Team (Support): 1
निवेश अधिकारी/ Investment Officer: 9
परियोजना विकास प्रबन्धक(तकनीकी)/Project Development Manager (Technology): 1
ग्राहक संबंध प्रबन्धक/ Relationship Manager: 48 
ग्राहक संबंध प्रबन्धक (टीम लीड)/ Relationship Manager (Team Lead): 3

विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें 

नियमित व अनुबंध के आधार पर एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारी (Specialist Cadre Officers In SBI On Regular and Contract Basis)

पदों की संख्या : 7

उपाध्यक्ष( स्ट्रेस्ड एसेट्स मार्केटिंग) /Vice President (Stressed Assets Marketing) Contractual: 1
मुख्य प्रबन्धक ( स्पेशल सिचुयेशन टीम) रेगुलर एसएमजीएस IV /Chief Manager (Special Situation Team) Regular SMGS-IV: 3
उप-प्रबन्धक (स्ट्रेस्ड एसेट्स मार्केटिंग ) रेगुलर एमएमजीएस II /Deputy Manager (Stressed Assets Marketing) Regular MMGS II: 3
योग्यता : 

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ कॉलेज से 2 वर्ष के नियमित पाठ्यक्रम द्वारा सीए/एमबीए/सीएमए/एसीएस/ मैनेजमेंट में पीजीडीएम या पीजी ।

फ़ाइनेंस में स्पेशलाइज़ेशन को प्राथमिकता दी जाएगी। 

विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें  

एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारी :मुख्य अधिकारी (सुरक्षा) / Specialist Cadre Officers In SBI: Chief Officer (Security)

पदों की संख्या : 1

योग्यता :उम्मीदवार सेना में ब्रिगडियर या उसके ऊपर के पद पर सेवा दे चुका होना चाहिए  या नौसेना/वायुसेना में समान रैंक होना चाहिए या आईजी रैंक का पुलिस अधिकारी होना चाहिए या परमिलिटरी सेवाओं में समान रैंक होना चाहिए। ऑफिसर को 1 अप्रैल 2020 के पहले मुक्त / सेवानिवृत होना चाहिए। 

सशस्त्र अधिकारी को प्राथमिकता दी जाएगी। 

विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें. 

उप प्रबन्धक (आईएस ऑडिट)/Deputy Manager (IS Audit) 

पदों की संख्या : 8

योग्यता : बेसिक : सूचना प्रोद्योगिकी(आईटी) / कम्प्युटर साइन्स/कम्प्युटर एप्लिकेशन/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंटशन में बीई/बीटेक न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ  

अनिवार्य : सीआईएसए (CISA) सेर्टिफिकेशन 

कार्य अनुभव : आईएस/आईटी ऑडिट, इन्फॉर्मेशन सेक्युरीटि सर्विसेस/ आईएस कनसल्टिंग देने वाले फ़र्म/ कॉर्पोरेट में योग्यता के बाद न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव 

विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें.आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें.

एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारी (अनुबंध और नियमित)/Specialist Cadre Officers In SBI: Contract & Regular Promotion

पदों की संख्या : 2

योग्यता : बैंकिंग सुपरवायज़री स्पेशलिस्ट/ Banking Supervisory Specialist: बैंकिंग/ फ़ाइनेंस या मैनेजमेंट संबन्धित क्षेत्र में स्नातक/ स्नातकोत्तर या कोई भी प्रोफेशनल योग्यता 

प्रबंधन – एनीटाइम चैनल /Manager – Anytime Channel: केवल आईटी स्ट्रीम में बीई / बी टेक । 
2 वर्ष का फुल टाइम एमबीए/पीजीडीएम या समकक्ष मैनेजमेंट डिग्री।  

विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें 

बैंकिंग सुपरवायज़री स्पेशलिस्ट के आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें , और   मैनेजर एनीटाइम चैनल के लिए यहाँ क्लिक करें .

एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारी : कार्यकारी अधिकारी/ Specialist Cadre Officers In SBI: Executives

पदों की संख्या : 326

योग्यता :कार्यकारी (फाइनेंशियल इनक्लूज़न व माइक्रो मार्केट)/Executive (Financial Inclusion & Micro Market): रुरल इकॉनमी /एग्रिकल्चर और अल्लिएड एक्टिविटीज़/ हॉर्टिकल्चर में चार वर्षीय फुल टाइम कोर्स में स्नातक सीनियर एक्ज़िक्युटिव (सोश्ल बैंकिंग & सीएसआर)/Sr Executive (Social Banking & CSR): किसी भी स्ट्रीम में स्नातक । किसी भी कॉर्पोरेट, एनजीओ आदि में न्यूनतम 3 साल  (ग्रामीण क्षेत्र में 2 साल सहित ) का कार्य अनुभव

विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें.आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें .

एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारी : सीनियर एक्सेक्युटिव /Specialist Cadre Officers In SBI: Senior Executive 

पदों की संख्या : 6

डिजिटल रिलेशन्स/ Digital Relations: 2
डिजिटल एनालिटिक्स/Digital Analytics: 2
डिजिटल मार्केटिंग/ Digital Marketing: 2

विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें .आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें . 

स्पेशलिस्ट कैडर अधिकारी : संकाय, स्टेट बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप, कोलकता /Specialist Cadre Officers: Faculty, State Bank Institute of Leadership, Kolkata

पदों की संख्या : 3

योग्यता :पद के लिए प्रासंगिक डोमेन में पोस्ट ग्रेजुएशन। एमबीए के साथ एक्सिक्युटिव एडुकेशन डोमेन में शिक्षण अनुभव के अलावा पीएचडी डिग्री वालों को प्राथमिकता दी जाएगी. 

अंकों का न्यूनतम प्रतिशत : 55 प्रतिशत 
न्यूनतम तीन वर्षों का शिक्षण अनुभव 
विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें .

आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें .स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर : मैनेजर /Specialist Cadre Officers: Managers 

पदों की संख्या : 9

योग्यता : उत्पाद प्रबन्धक (Product Manager) : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कम्प्युटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी(आईटी) /इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन/ इलैक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बीई/बीटेक प्रबंधन (विश्लेषक)/ Manager (Analyst): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सांख्यिकी (statistics), अर्थशास्त्र (economics)/ गणित या कम्प्युटर विज्ञान में स्नातक डिग्री प्रबंधक (डिजिटल मार्केटिंग)/Manager (Digital Marketing): किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान  से एमबीए(मार्केटिंग)/ पीजीडीएम (मार्केटिंग)/पीजीडीबीएम (मार्केटिंग)/ एमएमएस(मार्केटिंग)

विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें. आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें 

एसएमई क्रेडिट एनालिस्ट /SME Credit Analyst

पदों की संख्या : 20

योग्यता :  सीए /  एमबीए(फ़ाइनेंस)/ पीजीडीएम (फ़ाइनेंस)/ पीजीडीबीएम (फ़ाइनेंस) या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ कॉलेज से समकक्ष स्नातकोत्तर डिग्री। 

योग्यता के बाद बैंक/ एनबीएफ़सी / पीएसयू/ एफ़आई/ क्रेडिट रेटिंग एजन्सी में तीन वर्ष का कार्य अनुभव। 

. विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें 

- निधि निहार दत्ता  

(hindi.thebetterindia.com)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जून। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के कार्यकाल के सोमवार को एक साल पूरे हुए। दोनों ने ही एक- दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी।
 
श्री मरकाम ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल का एक साल पूरा किया है। प्रदेशभर से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। इसी तरह श्री भगत ने भी खाद्य मंत्री के रूप में एक साल का कार्यकाल पूरा किया है। आज दोनों ही नेता राजधानी में ही रहे और एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी।

पहले ही स्वीकार करूँ, मैं कृष्णा सोबती के नजदीकियों में कतई नहीं था मगर उनके साथ कुछ खट्टे-मीठे अनुभवों का साझीदार रहा हूँ। खट्टे इतने खट्टे भी नहीं थे कि उनमें आम जैसी मिठास न घुली हो और रिश्तों में हमेशा के लिए कड़ुवाहट पैदा हो जाए।

यूँ तो मेरी पीढ़ी का साहित्य का कौन सा गंभीर पाठक उन्हें बहुत शुरू से न जानता रहा हो, उसने उन्हें पढ़ा न हो। मैंने भी छात्र जीवन से ही उन्हें पढऩा शुरू किया था।दिल्ली आया तो जब नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था तो कुछ तो उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए और कुछ नौकरी में सहायक बन सकने की व्यर्थ आशा इधर- उधर भटकाती रहती थी, उस आशा में भी उनसे मिला था, हालांकि याद आता है, मैंने इसका जिक्र उनसे नहीं किया था। तब वह दिल्ली के पुराने सचिवालय के परिसर में बैठती थीं। फिर यदाकदा उनसे नमस्कार, कैसी हैं, कैसे हैं, होता रहा।फिर संयोग कि वह हमारे पड़ोस में ही रहने आ गईं। पहले हिन्दुस्तान टाइम्स अपार्टमेंट में और बाद में पूर्वाशा अपार्टमेंट में। वह शाम के समय बाजार में कुछ सौदासुलूफ लेती दिख जाती थीं। कभी हम पति-पत्नी होते और कभी पत्नी अकेली जातीं तो उनसे भी बहुत मजे- मजे से बात करतीं। हमें घर भी बुलातींं। हम दोनों दो-तीन बार उनके यहाँ गए भी। उन्होंने खूब बातें कीं। मैं भी अलग से गया हूँ। हर बार खानेपीने की बढिय़ा चीजें पेश की जातीं। अकेले गया तो रसरंजन भी करवाया।उनके यहाँ खानेपीने की उम्दा चीजें ही होती थीं। धीमे सुर में बातें करने का उनका अंदाज़ था। संस्मरणों का उनके पास खजाना था। हाँ कभी इतने धीमे बोलती थीं कि बीच में कुछ ऐसा भी रह जाता था,जो पूरी तरह समझ में नहीं आता था। वह बीच- बीच में खुलकर ठहाका भी लगातीं मगर ऐसा नहीं कि पूरा घर ठहाकों से गूँज जाए। घंटे -दो घंटे मजे से बीतते। ऐसा शायद कभी नहीं हुआ कि उन्होंने खुद अपनी रचनाओं की बात की हो। अंत के कुछ महीनों में उनसे मुलाकातें नहीं हुईं। कभी पता चलता, वह अस्पताल में हैं, कभी उनका स्वास्थ्य साथ नहीं देता था कि मुलाकात हो सके।

उन्होंने आज की स्थिति पर दो लंबे आलेख लिखे थे,जो ओम थानवी के संपादन में, जनसत्ता,  में बहुत सम्मान के साथ खबर की तरह महत्व देते हुए पहले पृष्ठ पर छपे थे। ये आलेख उन्होंने पूरे साहस के साथ लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष मूल्योंं की हिफाजत में लिखे थे। अशोक वाजपेयी-थानवी के संयुक्त आयोजन में मावलंकर हाल में जो दो विशाल सभाएँ हुईं, उसमें से एक में उन्हें तिपहिया साइकिल से मंच पर ले जाया जाते देखा था। वहाँ से उन्होंने अपना लिखित वक्तव्य पढ़ा। इसके समाप्त होने के बाद खचाखच भरे हाल में लोगों ने खड़े होकर करतलध्वनि से बड़ी देर तक उनका जो स्वागत और सम्मान किया, वह अप्रतिम था। मैंने कभी किसी भी लेखक का इस तरह का सम्मान नहीं देखा।वे कुछ मिनट हमेशा यादगार रहेंगे।

अब कुछ खट्टे अनुभव, उनकी मिठास के साथ।तब मैं हुआ करता था, कादम्बिनी, का कार्यकारी संपादक मगर मेरी संपादक मृणाल पांडेय ने पहले ही दिन से यह स्पष्ट कर दिया था कि आप समझिए कि आप ही इसके संपादक हैं। खैर मैंने सोबतीजी से एक बार कहा कि आप हमारे लिए कोई संस्मरण लिखिए। वह राजी हो गईं।उसे अगले ही अंक में जाना है, इस आग्रह के साथ उनसे लिखने के लिए कहा था और वह तारीख भी बताई थी, जब तक वह लिख सकें तो आगामी अंक में हम छाप सकेंगे। जहाँ तक याद आता है 17 तारीख तक अगला अंक तैयार होकर संपादकीय विभाग की ओर से प्रेस में चला जाता था और उसी महीने की 25-26 तारीख तक छपकर बाजार में आ जाता था। मैंने अंदाजन कुछ पेज सोबती जी के संस्मरण के लिए छोड़ रखे थे मगर उनका संस्मरण मिला-अंक छूट जाने के बाद।

व्यावसायिक पत्रिकाओं की अपनी मजबूरियाँँ होती हैं, वह संस्मरण उस अंक में न जा सका और मुझसे यह चूक हुई कि मैं सोबती जी को यह बता न सका। बता देता तो शायद मामला सुलझ जाता या संभव है, तब भी न सुलझता।जब अंक उनके पास गया तो उन्होंने देखा, वह संस्मरण नदारद है। शाम को उनका फोन आया कि वह छपा नहीं। मैंने कारण समझाया और कहा कि विलंब से मिला, इसलिए अगले अंक में छपेगा। काफी समझाने पर वह मान गईं, हालांकि अमृता प्रीतम से उपन्यास के नाम में,  जिंदगीनामा, शब्द के इस्तेमाल पर लंबी कानूनी लड़ाई में उलझीं सोबतीजी को आशंका यहाँ तक थी कि इसे अमृताजी ने रुकवाया होगा।मेरी अमृता जी से न जीवन में कभी मुलाकात हुई, न उन्हें देखा कभी। इच्छा ही पैदा नहीं हुई। न अमृता जी के पास ऐसा जासूसी तंत्र रहा होगा कि वह जान सकें कि कादम्बिनी में क्या छपने जा रहा है। यह बात सोबती जी को बताई भी। यह लंबा-खर्चीला मुकद्दमा लडऩे से पैदा हुई थकावट और खीज रही होगी कि सोबती जी ने इस तरह भी सोचा।

खैर उस समय तो मान गईं, मैं उस रात चैन की नींद सोया। सुबह फिर उनका फोन आया,नहीं वह नहीं छपेगा। उन्हें फिर से समझाना व्यर्थ साबित हुआ। दुख तो बहुत हुआ मगर मैं बेबस था।वह छपा नहीं।

दूसरा वाकया तब हुआ, जब मैं, शुक्रवार, में था।मेरे पास एक फ्रीलांसर यह सुझाव लेकर आए कि वह लेखकों से बात कर एक सीरीज लिखना चाहेंगे कि इन दिनों वे क्या लिख -पढ़ रहे हैं। मैंने कहा, बढिय़ा है, लिखिए लेकिन हमारे एक पेज से अधिक नहीं, चूँकि यह बुनियादी रूप से राजनीतिक -सामाजिक पत्रिका है। शीर्षक और फोटो के बाद करीब आठ सौ शब्दों की गुंजाइश बचती है। वे लाए भी एक- दो लिखकर दूसरे कुछ लेखकों के बारे में मगर मैंने कहा कि पहले दो- तीन वरिष्ठ लेखकों से बात करके लिखकर लाइए, फिर हम इन्हें भी छाप देंगे।

उन्होंने सोबतीजी से संपर्क किया,वह राजी हो गईं। बहुत से लोग जानते हैं कि सोबती जी मुँहजबानी कुछ कह कर साक्षात्कारकर्ता पर सबकुछ नहीं छोड़ती थीं। फुलस्केप कागज पर बड़े-बड़े अक्षरों में खुद लिख कर देती थीं।उन्होंने लिखा, जो शुक्रवार, के तीन पेज का था। यह मेरी गलती ही थी मगर मैंने कहा इतना लंबा छापना तो मुश्किल है। शायद सोबती जी इसे छोटा कर दें। वैसे भी मुझे वह कुछ उलझा हुआ सा लगा था।वे हाँ करके गए मगर कुछ ऐसा हुआ कि सहयोगी, बिंदिया, पत्रिका की संपादक के पास गए तो उन्होंने वह आलेख पूरा छापना स्वीकार कर लिया और छाप दिया।वह अंक जब सोबती जी के पास पहुँचा तो वह मुझ पर आगबबूला हुईं कि मैंने तुम्हारी पत्रिका के लिए दिया था, तुमने, बिंदिया, पत्रिका को कैसे सौंप दिया? यह तुमसे किसने कहा था फिर सफाई दी कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, मुझे स्वयं छपने पर पता चला है लेकिन वह विश्वास करें, तब तो!

उनके साथ हुई खटास कभी लंबी नहीं चली। पता नहीं कैसे और कब मिठास फिर लौट आई। उनसे मिलना होता रहा।उन्होंने राजकमल प्रकाशन से, जनसत्ता, में प्रकाशित आलेखों की दो पुस्तिकाएँ छपवाने से पहले उनके संपादन का दायित्व एक-एक कर मुझे सौंपा। मैंने यह काम स्वीकार तो कर लिया मगर बेहद डरते- डरते, बहुत जरूरी होने पर ही कलम चलाई, ताकि फिर कोई समस्या पैदा न हो मगर यह सच उन्हें बताया नहीं। बाद में एक बार मिलने पर उन्होंने किसी संदर्भ में कहा कि मैं जिसे संपादन का दायित्व देती हूँ, उसे पूरी स्वतंत्रता देती हूँ। मन ही मन मैं पछताया मगर मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं कितना डरा हुआ था।

एक बार, हंस, में विश्वनाथन त्रिपाठी और मेरी बातचीत छपी। उसके बाद उन्होंने मेरे घर दो टेबललैंप भिजवाए। एक मेरे लिए, एक त्रिपाठी जी के लिए।बिस्तर पर अधलेटा होकर देर रात को उसी की रोशनी में कई बार कुछ लिखता - पढ़ता रहता हूँ।

'छत्तीसगढ़' न्यूज डेस्क 
नई दिल्ली, 29 जून। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने अपनी सोच रखते हुए आज कहा-जैसा कि आप जानते हैं कोरोना, बेरोजगारी और आर्थिक तूफान आया हुआ है, हिंदुस्तान में, और इस तूफान से सबको नुकसान हुआ है, कोई नहीं बचा। अमीरों को चोट लगी, गरीबों को चोट लगी, मजदूरों को, किसानों को, सबको चोट लगी, ये पूरा देश जानता है। मगर सबसे ज्यादा चोट, सबसे ज्यादा दर्द मजदूरों को, किसानों को, मध्यम वर्ग के लोगों को और सैलरीड क्लास को हुआ है।

उन्होंने कहा-हमने कहा था कि कमजोर लोगों की मदद करने के लिए, मध्यम वर्ग की मदद करने के लिए, सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा और हमने दो सुझाव दिए थे। पहला सुझाव कि न्याय योजना जैसा एक पैकेज आप तैयार कीजिए। एक साल के लिए नहीं, सिर्फ तीन महीने के लिए कीजिए और हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा आप पैसा डालिए, महीने का पैसा डालिए। उससे सबसे कमजोर, सबसे गरीब लोगों को राहत मिलेगी। 

राहुल ने आगे कहा- दूसरी बात, जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेज हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, भाईयों और बहनों, जो छोटे और मिडिल बिजनेसेज होते हैं, वो हिंदुस्तान का 40 प्रतिशत रोजगार पैदा करते हैं। हमने सरकार से कहा कि इनकी रक्षा करनी ही पडेगी, इनको बचाना ही पड़ेगा। इनको बैंकरप्सी से बचाना ही पड़ेगा और एक पैकेज देने की जरुरत है।

उन्होंने कहा-सरकार ने इसको भी मना किया। उल्टा सरकार ने 15 सबसे अमीर क्रोनी कैपिटलिस्ट, जो उनके मित्र हैं, उनको टैक्स 'राइट ऑफ' दिया, लाखों करोड़ रुपए उनकी जेब में डाल दिए। और फिर सबसे बड़ा, सबसे बड़ा और गलत काम किया, क्या किया? पेट्रोल और डीजल के दाम 22 बार सरकार ने बढ़ाए, 22 बार। एक बार नहीं 22 बार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए, मतलब 22 बार सरकार ने आपको सीधी चोट पहुँचाई। कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को सीधी चोट पहुँचाई।

उन्होंने आगे कहा-दो तरीके से चोट लगती है, एक तो आपको पता लग जाता है, डायरेक्ट लगती है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में से, आपकी जेब में पैसे निकलता है।आप पेट्रोल भरते हो, पेट्रोल का दाम बढ़ता है और आपको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। मगर इंडायरेक्ट तरीके से भी आपको चोट लगती है। होता क्या है, पेट्रोल का दाम अर्थव्यवस्था में छुपा होता है, तो जैसे ही पेट्रोल-डीजल का दाम बढ़ता है, सारा का सारा माल, जो भी आप खरीदते हो, वो महंगा हो जाता है; तो आपको इंडायरेक्ट भी चोट पड़ती है। इसलिए हमने सरकार से कहा है कि जो आपने पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इसका आप रोल बैक कीजिए, पेट्रोल और डीजल के दाम कम कीजिए।

राहुल ने कहा- देखिए, कच्चे तेल का दाम गिरता ही जा रहा है, ऑल टाइम लो है कच्चे तेल का दाम, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल-डीजल का दाम सबसे ऊँचा है। इसलिए हमने इनसे कहा है कि इसको एकदम कम कीजिए, गरीबों से, मध्यम वर्ग से आप पैसा लेना बंद कीजिए और 'रोल बैक' एकदम कीजिए। आप मिलिए हमारे साथ, एक साथ, अगर हम एक आवाज में बोलेंगे, तो सरकार को बात समझ आएगी और पेट्रोल का दाम फिर से गिरेगा।

तेंदूपत्ता बोनस, नगद भुगतान के लिए धरना

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बीजापुर, 29 जून। गंगालूर थाना क्षेत्र के 8 ग्राम पंचायतों के हजारों आदिवासी ग्रामीणों ने तेंदूपत्ता की रकम के नगद भुगतान को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज सभी ग्रामीण लामबंद हो तेंदूपत्ता बोनस और नगद भुगतान की मांगों को लेकर 25 किमी पैदल जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। समाचार लिखे जाने तक काफी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पर धरने में बैठे हुए थे। कुछ ग्राम पंचायत के मुखिया और स्थानीय विधायक कलेक्टर से इस समस्या को लेकर चर्चा कर रहे हैं।

तेंदूपत्ता बोनस और नगद भुगतान को लेकर 8 ग्राम पंचायतों के 2000 से अधिक ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। वे तीर-धनुष लेकर 25 किमी पैदल चलकर जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। गंगालूर इलाके के ग्रामीण प्रशासन के द्वारा बैंक के माध्यम से रकम देने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको कैश में भुगतान किया जाए। 

दूसरी तरफ जिला प्रशासन हितग्राहियों के खाते में भुगतान की रकम डाल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने 2018 से तेंदूपत्ता का बोनस भी नहीं दिया है।

हाथों में तीर-कमान लेकर निकले आदिवासी ग्रामीणों ने बताया कि वे रविवार को चेरपाल में विश्राम कर सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंच अनिश्चिततकालीन धरना पर बैठ गए और रैली भी निकली गई और कलेक्टर कार्यालय पहुंच धरना दिया।

ग्रामीण महिलाओं ने छत्तीसगढ़ सरकार और प्रशासन पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2018 से अब तक तेंदूपत्ता का बोनस नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि तेंदूपत्ता के लिए खाते में भुगतान किया जा रहा है, लेकिन वे बैंक में खाता नहीं खुलवा सकते और इसमें इन्हें कई कठिनाईयां भी हैं।

 
समाचार लिखे जाने तक काफी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पर धरने में बैठे हुए थे। कुछ ग्राम पंचायत के मुखिया और स्थानीय विधायक कलेक्टर से इस समस्या को लेकर चर्चा कर रहे हैं। वहीं मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जब ग्रामीणों का उक्त प्रतिनिधि मंडल बाहर निकलेगा, तभी यह जानकारी मिल सकेगी कि इन समस्याओं का क्या समाधान हुआ या उन्हें किस तरह का आश्वासन दिया गया है।

रायपुर, 29 जून। राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकासखंडों की नई सूची अधिसूचित की है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक प्रदेश के सभी विकासखंडों और शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या, इनके दोगुने होने की दर तथा प्रति एक लाख जनसंख्या पर सैंपल जांच की ताजा स्थिति के आधार पर उन्हें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में पुन: वर्गीकृत किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 28 जून की स्थिति के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। इसे हर सोमवार को अद्यतन किया जाता है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन घोषित विकासखंड इस प्रकार हैं - कृपया संलग्न सूची देखें-

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 29 जून। सरकार ने नोबल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए रेस्टोरेंट और होटल बार को पांच तारीख तक बंद रखने के आदेश दिए हैं।

बताया गया कि वाणिज्यिक कर विभाग ने कोरोना वायरस के संक्रमण  को रोकने के लिए पहले 28 तारीख तक बंद रखने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सोमवार को फिर आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें अब पांच जुलाई तक सभी रेस्टोरेंट और होटल बार को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 29 जून। प्रदेश में आज दोपहर करीब तीन बजे 47 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें नांदगांव से 23, दुर्ग से 9, गरियाबंद से 6, रायपुर से 5, महासमुंद से 3 व बलौदाबाजार से 1 मरीज शामिल हैं। सभी मरीजों की भर्ती प्रक्रिया जारी है। दूसरी तरफ हेल्थ की टीम मौके पर पहुंचकर उनके संपर्क में आने वालों की पहचान में लगी है।