भारत के सभी राज्यों में आज कोविड 19 की वैक्सीन लगाने से पहले इसकी तैयारियों की जाँच की जाएगी. इसे वैक्सीन ड्राई रन कहा जा रहा है. इसके तहत देखा जाएगा कि स्वास्थ्यकर्मी किस हद तक तैयार हैं और उनमें किसी भी तरह की ट्रेनिंग की कमी तो नहीं है.

इसके साथ ही सुविधाओं का भी आकलन हो सकेगा. इसमें ये भी देखा जाएगा कि वैक्सीन को स्टोरेज से टीकाकरण केंद्र तक लाने में कितना वक़्त लग रहा है. समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार सरकार ने ऑक्सफर्ड कोविड 19 वैक्सीन को मंज़ूरी दे दी है. यह वैक्सीन पुणे की सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया में बनी है. आज दूसरे चरण का ड्राई रन है. इससे पहले 28 दिसंबर को असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में हो चुका है.

स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 96 हज़ार लोगों को वैक्सीन लगाने की ट्रेनिंग दी गई है. इनमें से 2,360 लोगों को नेशनल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स में ट्रेनिंग दी गई है और 57,000 से ज़्यादा लोगों को 719 ज़िलों में ज़िला स्तर पर प्रशिक्षण मिला है.

इस प्रक्रिया में सभी टीका केंद्रों पर 25 स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड-19 की डमी वैक्सीन लगाई जाएगी. इसमें इस बात की जाँच होगी कि पूरा सिस्टम वक़्त पर सही तरीक़े से काम कर रहा है या नहीं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ड्राई रन इस बात पर भी केंद्रित है कि अगर वैक्सीन लगाने के बाद किसी की तबीयत बिगड़ती है तो उसके लिए व्यवस्था कितनी तैयार है.

स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के अधिकारियों से कहा है कि ड्राई रन के दौरान हर एक चीज़ की मुस्तैदी पर नज़र रखें और कमियों को बताएं. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ड्राई रन के आकलन के बाद असली टीकाकरण के दौरान कमियों को मुस्तैदी से ठीक किया जा सकेगा.

समचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ड्राई रन को असली टीकाकरण की तरह देखा जाए. इस दौरान समन्वय में कमी रही तो असली टीकाकरण में कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ड्राई रन से ही मुस्तैदी और कमियों का सही आकलन संभव है.

स्वास्थ्य मंत्री राष्ट्रीय राजधानी में ड्राई रन की निगरानी करेंगे. दिल्ली में ड्राई रन शाहदरा के गुरु तेगबहादुर हॉस्पिटल, दरियागंज के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और द्वारका के वेंकटेश्वर अस्पताल में होगा.
लखनऊ में छह स्थानों पर ड्राई रन का आयोजन होगा. पुणे में तीन स्वास्थ्य केंद्रों पर और छत्तीसगढ़ के सात ज़िलों में होगा. (bbc)

फ्लोरिडा में पत्नी मेलानिया के साथ छुट्टी मना रहे राष्ट्रपति ट्रंप को बीच में ही वापस व्हाइट हाउस लौटना पड़ा है

अमेरिका की कांग्रेस ने रक्षा खर्च फंड पर राष्ट्रपति ट्रंप के वीटो को खारिज कर दिया है. ट्रंप के राष्ट्रपति काल में ऐसा पहली बार हुआ है.

रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाली सीनेट ने नए साल के पहले दिन दुर्लभ सत्र आयोजित करते हुए इस मुद्दे पर चर्चा की.

अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रेप्रेसेंटेटिव में इस पर पहले ही वोट किया जा चुका था.

740 अरब डॉलर के इस विधेयक के जरिए अगले एक साल तक अमेरिका की रक्षा नीति पर ख़र्चा किया जाना है.

कुछ ही सप्ताह में राष्ट्रपति पद छोड़ने जा रहे डोनल्ड ट्रंप ने इस विधेयक के कुछ प्रावधानों का विरोध किया था.

सीनेट ने 81-13 के मतविभाजन से नेशनल डिफेंस ऑथोराइज़ेशन एक्ट (एडीएए) को पारित किया. राष्ट्रपति के वीटो को खारिज करने के लिए दो-तिहाई बहुमत होना अनिवार्य है.

ये घटनाक्रम नई कांग्रेस के शपथ लेने से दो दिन पहले हुआ है.

राष्ट्रपति ट्रंप ने उन नीतियों का विरोध किया है जो अफ़ग़ानिस्तान और यूरोप से अमेरिकी सैनिकों को हटाने की संख्या को सीमित करती हैं.

वो विधेयक के सोशल मीडिया कंपनियों की ज़िम्मेदारी तय करने वाले प्रावधान को भी हटाना चाहते थे.

बहस शुरू होने से पहले सदन में रिपब्लिकन नेता मिच मैककोनेल ने कहा था कि वो विधेयक को पारित कराने को लेकर आश्वस्त हैं.

कांग्रेस को ये क़दम क्यों उठाना पड़ा है?

राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिका सैनिकों की मौजूदगी ख़र्चीली और निष्प्रभावी है

कांग्रेस से पारित विधेयक के क़ानून बनने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं.

कुछ दुर्लभ परिस्थितियों में राष्ट्रपति विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या उसे वीटो कर देते हैं. ऐसा नीतिगत मामलों में मतभेद की वजह से होता है.

लेकिन सदन के सदस्य दोनों सदनों में दो-तिहाई से अधिक बहुमत से विधेयक पारित कराकर राष्ट्रपति के वीटो को खारिज करा सकते हैं और विधेयक को क़ानून बना सकते हैं.

कांग्रेस में डेमोक्रेट पार्टी की सबसे शक्तिशाली सदस्य और हाउस स्पीकर नैंसी पलोसी ने कहा है कि ट्रंप के इस क़दम से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा ख़तरे में थी.

राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को इस विधेयक को वीटो किया था. उनके सलाहकारों ने उनसे विधेयक के ख़िलाफ़ न जाने के लिए चेताया भी था.

इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने आठ विधेयकों को वीटो किया है. वो सभी वीटो प्रभावी रहे थे.

राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल बीस जनवरी को समाप्त को हो रहा है. उसी दिन डेमोक्रेट पार्टी नेता और 2020 राष्ट्रपति चुनावों के विजेता जो बाइडेन शपथ लेंगे. (bbc)        

दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शुक्रवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर कोई हिंदू है तो उसे देशभक्त होना ही पड़ेगा क्योंकि यही उसका मूल चरित्र और स्वभाव है.

भागवत ने कहा कि कभी-कभी उसकी देशभक्ति को जागृत करना पड़ा सकता है लेकिन वह (हिंदू) कभी भी भारत विरोधी नहीं हो सकता है.

उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी देशभक्ति धर्म से निकली है.

भागवत के इस बयान के बाद एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके उन पर जवाबी पलटवार किया है.

उन्होंने ट्वीट में लिखा है, “क्या भागवत जवाब देंगे: गांधी के हत्यारे गोडसे के बारे मे क्या कहना है? नेल्ली नरसंहार, 1984 सिख विरोधी दंगे और 2002 गुजरात नरसंहार के ज़िम्मेदार लोगों के लिए क्या कहना है?”

उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा, “एक धर्म के अनुयायियों को अपने आप देशभक्ति का प्रमाण जारी किया जा रहा है और जबकि दूसरे को अपनी पूरी ज़िंदगी यह साबित करने में बितानी पड़ती है कि उसे यहां रहने और ख़ुद को भारतीय कहलाने का अधिकार है.” (बीबीसी) 

साल 2021 का आगमन हो चुका है. बीते साल हम सभी ने कोरोना महामारी का सामना किया.

पूरी दुनिया अपने घरों में क़ैद होने को मजबूर हो गई. कुछ वक़्त के लिए ऐसा लगा कि जैसे दुनिया ठहर सी गई.

अब नए साल में लोगों को उम्मीद है कि ज़िंदगी की चहल पहल दोबारा लौट आएगी.

इसके साथ ही भारत में नए साल के साथ कई बदलाव भी हो रहे हैं. ये बदलाव हम सभी के जीवन से जुड़े हैं. आइए देखते हैं नए साल से क्या-क्या बदल रहा है.

चेक पेमेंट का सिस्टम

नए साल की पहली तारीख़ से चेक के ज़रिए पेमेंट करने के तरीक़े में बड़ा बदलाव हो रहा है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऐलान किया था कि 1 जनवरी 2021 से चेक पेमेंट सिस्टम में बदलाव हो जाएगा.
आरबीआई ने इसे पॉज़िटिव पेमेंट सिस्टम नाम दिया है. इस नए सिस्टम के तहत 50,000 रुपये से ज़्यादा के चेक पेमेंट पर ज़रूरी जानकारियां दोबारा कंफ़र्म करवानी होंगी.
नए सिस्टम के तहत चेक जारी करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नाम, चेक की तारीख़ और पेमेंट की रक़म जैसी जानकारियां देनी होंगी. यह जानकारी मोबाइल ऐप, एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम जैसे माध्यम से देने का प्रावधान है.

इसकी घोषणा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अगस्त 2020 में कर दी थी.
भारतीय स्टेट बैंक ने बताया था कि वो इस नए सिस्टम के लिए पूरी तरह तैयार है.

लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल

नए साल से लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन पर कॉल करने के तरीक़े में भी बदलाव हो गया है.

1 जनवरी से अगर आप लैंडलाइन के ज़रिए किसी के मोबाइल फ़ोन पर कॉल करेंगे तो आपको उस मोबाइल नंबर से पहले ज़ीरो लगाना होगा.

अभी तक एसटीडी कॉल करने के लिए नंबर के आगे ज़ीरो लगाना होता था. लेकिन नए साल से लैंडलाइन के ज़रिए लोकल कॉल करने के लिए भी ज़ीरो लगाना होगा.

दूरसंचार विभाग ने नवंबर 2020 में इस नियम की घोषणा की थी.

कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांज़ैक्शन की सीमा

डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के मक़सद से आरबीआई ने नए साल में नए नियम लेकर आया है.

आरबीआई के अनुसार 1 जनवरी से कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांज़ैक्शन की सीमा 2000 रुपये से बढ़कर 5000 रुपये हो गई है.

आरबीआई ने चार दिसंबर को इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी.

कॉन्टैक्टलेस डेबिट या क्रेडिट कार्ड नेशनल कॉमन मोबेलिटी कार्ड फ़ीचर से लैस होते हैं.

इस कार्ड के ज़रिये ट्रांज़ैक्शन करने के लिए कार्ड को स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है. बस पीओएस के पास इसे सटाने से लेनदेन पूरा हो जाता है.

छोटे कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न

छोटे कारोबारियों के लिए सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरना आसान कर दिया है.

नए साल से 5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को अब चार जीएसटी सेल्स (GSTR-3B) रिटर्न भरने होंगे

अभी तक इन कारोबारियों को भी 12 तरह के सेल्स रिटर्न भरने होते थे. (बीबीसी)

बीजिंग, 2 जनवरी | चीन के पारिस्थितिकी पर्यावरण मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, राष्ट्रीय विकास व रूपांतरण कमेटी, जनरल कस्टम ब्यूरो द्वारा जारी 'व्यापक रूप से ठोस कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ी विज्ञप्ति' के अनुसार 1 जनवरी 2021 से चीन ने हर तरह के ठोस कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही चीन के बाहर से आए ठोस कचरे की डंपिंग, स्टॉकिंग और निपटान पर भी पाबंदी होगी। यह कदम उठाने के बाद पारिस्थितिकी पर्यावरण मंत्रालय ठोस कचरे को आयात करने की अनुमति नहीं देगा। अगले चरण में चीन संसाधनों की किफायत और गहन उपयोग को मजबूत करेगा। घरेलू ठोस कचरे के हानि-रहित उपचार और संसाधन उपयोग के स्तर को उन्नत किया जाएगा। और धीरे-धीरे घरेलू संसाधनों के अंतर को भरा जाएगा। साथ ही संबंधित विभाग ठोस कचरे के वितरण व भंडारण केंद्रों के प्रबंध को मजबूत करेंगे, और कानून के आधार पर ठोस कचरे के प्रसंस्करण और संबंधित उद्योगों की अवैध कार्रवाई पर लगाम कसी जाएगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

-- आईएएनएस

चेन्नई, 2 जनवरी | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) के अध्यक्ष एम. के. स्टालिन ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी से केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन नए कृषि कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित करने के लिए एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का आग्रह किया। पलानीस्वामी को लिखे पत्र में, तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि पंजाब विधानसभा के बाद, केरल विधानसभा ने भी गुरुवार को इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया है।

तीनों कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को देखते हुए स्टालिन ने इसे समय की आवश्यकता बताया।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु किसानों का ऋण माफ करने और उन्हें मुफ्त बिजली देने वाला पहला राज्य है। इसलिए अब राज्य को किसानों द्वारा उनके कठिन समय में खड़ा होना चाहिए।

पलानीस्वामी तीन कृषि कानूनों के मुखर समर्थक हैं और दावा किया है कि ये किसानों के लिए फायदेमंद हैं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 2 जनवरी | लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच ने शुक्रवार को राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला। इसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी।

वह देश के प्रमुख युवा संगठन के 33वें महानिदेशक हैं।

जून 1986 में मद्रास रेजिमेंट की 16वीं बटालियन में कमिशन किए गए आइच राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा और रणनीतिक अध्ययन में एम.फिल किया है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 2 जनवरी | भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की विषय विशेषज्ञ समिति ने शुक्रवार को माना कि भारत बायोटेक द्वारा उसकी कोरोनावायरस वैक्सीन 'कोवैक्सीन' के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी के लिए प्रदान किया गया डेटा पर्याप्त नहीं है। विशेषज्ञ समिति ने भारत बायोटेक को और अधिक जानकारी मुहैया कराने को कहा है। शीर्ष सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

इससे पहले शुक्रवार को सीडीएससीओ, जिसे वैक्सीन से संबंधित प्रस्तावों का काम सौंपा गया है, उसकी 10 सदस्यीय विषय विशेषज्ञ समिति ने शुक्रवार को ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका कोरोनावायरस वैक्सीन 'कोविशिल्ड' के आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण को मंजूरी दे दी थी।

इसके साथ ही यह भारत में पहली ऐसी वैक्सीन बन गई, जिसे आपातकालीन उपयोग के लिए समिति की मंजूरी मिल गई।

पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने क्लिनिकल परीक्षण और 'कोविशिल्ड' के निर्माण के लिए ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका के साथ भागीदारी की है, जबकि भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के साथ मिलकर 'कोवैक्सीन' बनाई है।

विशेषज्ञ पैनल ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) की ओर से ह्यकोविशिल्ड और भारत बायोटेक द्वारा 'कोवैक्सीन' के लिए मांगे गए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण पर निर्णय लेने के लिए एक बैठक बुलाई थी।

एक बार जब समिति की ओर से वैक्सीन के लिए रास्ता साफ हो गया, तब अंतिम अनुमोदन के लिए आवेदन भारतीय औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) वी. जी. सोमानी को भेज दिया गया है।

अमेरिका की फाइजर पहली वैक्सीन थी, जिसने चार दिसंबर को त्वरित अनुमोदन के लिए आवेदन किया था। इसके बाद क्रमश: छह और सात दिसंबर को सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने आवेदन किया था। फाइजर ने हालांकि अभी डेटा पेश करने के लिए और समय मांगा है।

डीसीजीआई ने गुरुवार को इस बात का संकेत दिया था कि भारत में नए साल में कोविड-19 वैक्सीन आ सकती है। डीसीजीआई ने उम्मीद जताई कि नववर्ष बहुत शुभ होगा, जिसमें हमारे हाथ में कुछ होगा।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के विशेषज्ञों की समिति ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल की अनुमति देने के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की गुजारिश और 'कोवैक्सीन' के आपात इस्तेमाल को अनुमति देने के भारत बायोटेक के आग्रह पर विचार करने के लिए बुधवार को बैठक की थी।

केंद्र सरकार ने ड्राइव के पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना बनाई है। वैक्सीन सबसे पहले एक करोड़ हेल्थकेयर वर्कर्स के साथ ही दो करोड़ फ्रंटलाइन और आवश्यक वर्कर्स और 27 करोड़ बुर्जुगों को दी जीएगी। वैक्सीन के लिए पहले से बीमारियों का सामना कर रहे 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।

--आईएएनएस

Achutam Keshavam I अच्युतम केशवम Flute | Sachin Jain | Palak Jain | Guru Namah 

Youtube Channel The Golden Notes

3 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 1 जनवरी। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 932 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 156 रायपुर जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 2 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 3 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 132, राजनांदगांव 95, बालोद 57, बेमेतरा 20, कबीरधाम 19, रायपुर 156, धमतरी 37, बलौदाबाजार 30, महासमुंद 25, गरियाबंद 7, बिलासपुर 55, रायगढ़ 54, कोरबा 34, जांजगीर-चांपा 89, मुंगेली 3, जीपीएम 5, सरगुजा 27, कोरिया 7, सूरजपुर 30, बलरामपुर 8, जशपुर 14, बस्तर 5, कोंडागांव 4, दंतेवाड़ा 3, सुकमा 0, कांकेर 9, नारायणपुर 1, बीजापुर 3 अन्य राज्य 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

आईआईएम की स्वायत्तता में सरकारी दखल का विवाद थमा भी नहीं कि देश के सभी आईआईटी के लिए शिक्षा मंत्रालय का एक आदेश सरदर्द बन गया है. यह आदेश है- बीटेक  कोर्सों  की पढ़ाई नये सत्र से  मातृभाषा में भी करानी होगी.

डायचेवेले पर शिवप्रसाद जोशी की रिपोर्ट 

नई दिल्ली, 1 जनवरी | आईआईटी को डर है कि मातृभाषा में पढ़ाई का विकल्प रखने से संस्थानों के राष्ट्रीय स्वरूप को चोट पहुंचेगी और उनकी अकादमिक प्रतिष्ठा भी गिरेगी. बीटेक की पढ़ाई अंग्रेजी में ही कराई जाती रही है और भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग विषयों की किताबें नगण्य हैं. सरकार के इस आदेश के समर्थकों और जानकारों का दावा है कि इससे भारतीय भाषाओं के विकास में सहायता मिलेगी और उन्हें अंग्रेजी और हिंदी के बरअक्स प्रतिस्पर्धा में आगे आने और लोकप्रिय होने का मौका मिलेगा. दूसरी ओर आईआईटी प्रबंधनों के अलावा शैक्षिक जगत के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार का फैसला ना सिर्फ भारतीय भाषाओं के लिए बल्कि छात्रों के लिए भी आगे चलकर नुकसानदेह होगा.

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश के सभी 23 आईआईटी को नये सत्र से बीटेक पाठ्यक्रम, मातृभाषा में शुरू करने को कहा है. इस आदेश का मतलब यह है कि जो आईआईटी जिस राज्य में है वह कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, और सिविल इंजीनियरिंग जैसे विषयों की पढ़ाई, अंग्रेजी के अलावा उस राज्य की प्रमुख भाषा या मातृभाषा में भी कराएगा. हर आईआईटी को क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने वाले छात्रों के लिए 50 अतिरिक्त सीटें रखनी होगीं. जानकारों के मुताबिक हर संस्थान में सीटें जोड़ने का मतलब छात्रों की संख्या में आठ प्रतिशत की बढ़ोतरी है.

आईआईटी आर्थिक रूप से कमजोर तबकों (ईडब्लूएस) के छात्रों के लिए पिछले दो साल से 25 प्रतिशत सीटें पहले ही बढ़ा चुके हैं. अधिक सुविधाओं के लिए उन्हें अधिक फंड की जरूरत पड़नी है. टेलीग्राफ अखबार की एक रिपोर्ट में प्रकाशित एक अधिकारी के बयान के मुताबिक इन संस्थानों को सरकार ने आरक्षण लागू करने से जुड़े खर्चों के लिए 2020 में 429 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि उन्हें 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की जरूरत है. सीटें बढ़ाने का मतलब लैब, मेस, हॉस्टल और क्लासरूम की सुविधाएं बढ़ाने से भी है. बड़े पैमाने पर किताबें और भाषा के जानकार शिक्षक तैयार करने होंगे. एक पूरी वैकल्पिक अकादमिक व्यवस्था खड़ी करनी होगी. अगर उद्देश्य यह है कि अंग्रेजी में ना पढ़ पाने वाले प्रतिभाशाली छात्रों को आईआईटी में अपनी भाषा के जरिए आने का मौका मिलना चाहिए तो ये एक अच्छी बात है. हालांकि इससे जुड़ी चुनौतियों से निपटना भी जरूरी है.

वैसे एक पक्ष यह है कि अंग्रेजी के वर्चस्व की शिकायतें अक्सर की जाती हैं और भारतीय भाषाओं में हिंदी का ही बोलबाला राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक हल्कों में रहता आया है- तो इस प्रवृत्ति को तोड़ने के लिए भी भारतीय भाषाओं को आगे लाना जरूरी है. राजनीतिक तौर पर देखें तो सभी राज्यों में सरकारी कामकाज की भाषा या तो अंग्रेजी है या वहां की प्रमुख मातृभाषा. चाहे वो केरल तमिलनाड हों या गुजरात पंजाब या पश्चिम बंगाल ओडीशा. इसीलिए त्रिभाषी फॉर्मूले को लेकर गतिरोध और विवाद भी बने हुए हैं और दक्षिण भारत के राज्य इसे लागू करने से साफ इंकार करते रहे हैं.

हालांकि यहां बात राज्यों की नहीं है, संस्थान हिचक रहे हैं. उनका दावा है कि भारतीय भाषाओं का विकास इस रास्ते से होना संभव भी नहीं है. बल्कि इससे आईआईटी की गुणवत्ता और छात्रों के दाखिलों में अपनाए जाने वाले निश्चित मानदंडों की गरिमा प्रभावित हो सकती है. हालांकि एक पहलू ये भी है कि शुरुआती झंझटों के बाद हो सकता है मुश्किलें कम होती जाएं. लेकिन फिर घूम फिर कर बात वहीं आती है कि भारतीय भाषा में पढ़कर छात्रों का करियर कैसा होगा. शोधकार्य को ही लें. कौनसे अंतरराष्ट्रीय जर्नलों में उनके शोधपत्र प्रकाशित होंगे, भारतीय भाषाओं में जर्नल निकलने भी लगें तो अंतरराष्ट्रीय अकादमिक या औद्योगिक जगत में उनकी क्या मान्यता होगी. बीटेक हासिल कर छात्र रोजगार की तलाश करेंगे तो वहां उनकी अपनी भाषा ही उनके लिए दीवार ना बन जाए, ये आशंका भी है. सभी राज्यों की प्रमुख भाषाओं को एक व्यापक उद्योग या रोजगार बाजार की भाषाएं बनाना भी व्यवहारिक रूप से संभव नहीं दिखता. यह एक भीमकाय, व्यापक और गहन एक्सरसाइज होगी- किताबों को भारतीय भाषाओं में लाना, कॉपीराइट के मसले, मौलिक लेखन से लेकर अनुवाद कार्य तक.

एक तथ्य यह भी है कि यूरोपीय उच्च शिक्षा क्षेत्र प्रस्तावित करने वाले 1999 के बोलोनिया घोषणापत्र के बाद से पूरी दुनिया में इंग्लिश मीडियम इन्स्ट्रक्शन (इएमआई) कार्यक्रमों में तेजी आई है. टेलीग्राफ अखबार की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि ना सिर्फ चीन और जापान में इएमआई पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है बल्कि जर्मनी के बर्लिन, ब्रेमन, लाइपजिष जैसे टॉप 30 विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी को भी पढ़ाई का वैकल्पिक माध्यम बनाया गया है.

ज्यादा बेहतर तो यही माना जा सकता है और भारत के अधिकांश राज्यों में ऐसा हो भी रहा है कि कि प्राइमेरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की शिक्षा मातृभाषाओं में दी जाए. यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये काम भी एक सुचिंतित तालमेल के साथ किया जाए जिससे अन्य भाषाओं के साथ उनका टकराव ना हो. मातृभाषा में पढ़ाई हो और करियर बनाने का रास्ता भी बन जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है लेकिन वैश्विक दौर में एक समान भाषा की जरूरत पर अधिक जोर है. इतनी ऊर्जा और इतने अपार संसाधन उच्चशिक्षा के पहले से कमजोर चले आ रहे ढांचे को सुधारने में खर्च किये जाते और भारतीय भाषाओं में बीटेक आननफानन में शुरू करने से पहले एक दूरगामी परियोजना बनाई जाती. सबसे पहले किताबों की उपलब्धता, टीचरों की ट्रेनिंग और सकारात्मक मनोवैज्ञानिक माहौल बनाने जाने की जरूरत है.

अगर भारतीय भाषाओं की एंट्री सिर्फ राजनीतिक हितों या निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए की जाएगी या जैसी कि आशंका कुछ जानकारों ने जताई है कि इसके जरिए एक आला स्तर वाली परीक्षा से चयनित होने वाले छात्रों के बरअक्स दाखिले का पिछला दरवाज ना खुल जाए, तो ऐसी तमाम स्थितियों में ये समूचे शैक्षिक पर्यावरण के लिए घातक और भारतीय संस्थानों की साख के लिए बड़ा नुकसानदेह होगा. भारतीय भाषाओं का विकास निश्चित रूप से जरूरी है लेकिन इसके लिए टॉप-डाउन अप्रोच के बजाय बॉटम-अप रणनीति ही अधिक कारगर हो सकती है. dw.com

कोरबा, 1 जनवरी। शहर के बुधवारी बाजार में नकली नोट को असली बताकर खपाते हुए दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वहीं एक फरार है।

पुलिस के अनुसार 31 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे  सीएसईबी चौकी पुलिस को सूचना मिली कि बुधवारी बाजार कोरबा में एक व्यक्ति को नकली नोट के साथ पकड़ा गया है। उपरोक्त सूचना पर सीएसईबी पुलिस चौकी में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक भागीरथी चौधरी के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर नकली नोट खपाने का प्रयास कर रहे रमेशरा अमलेश ग्राम रटगा थाना मरवाही को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई, जो अपने साथी राय बहादुर एवं गुलाब अहिरेश ग्राम रटगा थाना मरवाही जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही  के साथ मोटरसाइकिल में नकली नोट लेकर बुधवारी बाजार में आकर तीनों व्यक्ति अलग-अलग दुकानों में जाकर नकली नोट चलाने का प्रयास कर रहे थे।

पुलिस ने आरोपी रमेशरा अमलेश  की निशानदेही पर आरोपी रमेशरा के मोटरसाइकिल के डिक्की से 200 रुपए एवं 500 रुपए का नकली नोट बरामद किया गया। अन्य आरोपी राय बहादुर एवं गुलाब अहिरेश को उसके साथी  रमेशरा के पकड़े जाने की जानकारी हो गई थी जिसके वजह से दोनों फरार हो गए थे जिनके गिरफ्तारी के लिए रात्रि में ही पूरे शहर में नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान एक आरोपी गुलाब अहिरेश ग्राम रटगा थाना मरवाही का पकड़ा गया।

पूछताछ पर दोनों आरोपियों ने बताया कि राय बहादुर अपने घर में नकली नोट छापने के लिए रंगीन प्रिंटर रखा है, उसी प्रिंटर से राय बहादुर नकली नोट छाप कर इन्हें देता है, फिर तीनों आसपास के बाजारों में जाकर समान खरीददारी कर दुकानदार को नकली नोट पकड़ा देते हैं।

आरोपी गुलाब अहिरेश के निशानदेही पर ग्राम रटगा जाकर राय बहादुर के घर से एक रंगीन प्रिंटर जब्त किया गया। आरोपी राय बहादुर फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपीगण रमेशरा  अमलेश के कब्जे से आठ हजार दो सौ  एवं गुलाब अहिरेश से नौ हजार तीन सौ कुल  सत्रह हजार पांच सौ रुपए मूल्य का  नकली नोट, एक रंगीन प्रिंटर तथा एक नग मोटर साइकिल जब्त किया गया है। मामले में आरोपियों के विरुद्ध कई धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है।

कोरबा, 1 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 जनवरी को कोरबा जिले के प्रवास पर आएंगे व रात्रि विश्राम पर्यटन स्थल सतरेंगा में करेंगे।

मुख्यमंत्री सचिवालय से जारी प्रोटोकाल के मुताबिक मुख्यमंत्री 4 जनवरी को कोरबा के दौरे में रहेंगे। वे 12.45 को महोरा गौठान का निरीक्षण करेंगे, और 1.40 बजे कोरबा के ओपन आडिटोरियम में विकास कार्यों का शिलान्यास करते हुए आम सभा को संबोधन करेंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर से सतरेंगा पर्यटन स्थल पहुंचेंगे। श्री बघेल यहां सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे।

 जिला प्रशासन  मुख्यमंत्री श्री बघेल के आगमन की तैयारियों को पूरा करने में जुटा हुआ है। पर्यटन स्थल सतरेंगा में 2 से 5 जनवरी तक आम लोगों के लिए प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है । इस दौरान केवल मुख्यमंत्री के प्रवास के दौरान सुरक्षा व अन्य तैयारियों से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी ही पर्यटन स्थल पर प्रवेश कर सकेंगे। कलेक्टर किरण कौशल ने मुख्यमंत्री के प्रवास को लेकर पर्यटको व  जिले वासियों से सहयोग की अपील की है।

   सीएम ने ताराचंद साहू की मूर्ति का अनावरण एवं भवन का किया लोकार्पण  

भिलाई नगर, 1 जनवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढिय़ा स्वाभिमान की अलख जगाने के लिए स्व. ताराचंद साहू हमेशा याद किए जाएंगे। छत्तीसगढिय़ा आत्मगौरव के लिए बड़ा कार्य स्व. साहू ने किया है। मुख्यमंत्री ने ताराचंद साहू की जयंती के अवसर पर आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में यह बात कही।

 उन्होंने कहा कि ताराचंद साहू उन लोगों में से थे, जिन्हें लगता था कि छत्तीसगढ़ राज्य तो बन गया है, लेकिन छत्तीसगढिय़ा स्वाभिमान और अस्मिता के लिए अभी काफी कार्य शेष है। इसके लिए वे आगे बढ़े और प्रयत्न किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें खुशी है कि हम छत्तीसगढ़ के आत्मगौरव के लिए कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढिय़ा स्वाभिमान की अलख के लिए काम कर रहे हैं।

 गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान की अलख को जगाने का बड़ा काम स्व.  ताराचंद साहू ने किया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार इसी दिशा में कार्य कर कर रही है। लोगों की आर्थिक तरक्की के साथ ही सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजने की दिशा में बड़ा काम किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पर्व हमारी छत्तीसगढ़ी अस्मिता के पहचान थे, वो अपने ही प्रदेश में हाशिये में जा रहे थे। शहरी क्षेत्रों में तो कई लोग ऐसे थे, जिन्होंने हरेली त्यौहार का नाम सुना ही नहीं था। जब हरेली के दिन हम लोग गेड़ी से निकले तो लोगों ने देखा कि कितनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर हम लोग लेकर चल रहे थे। पहली बार हमारे तीज त्योहार, कर्मा जयंती, हरेली, विश्व आदिवासी दिवस पर अवकाश आरंभ हुआ। मुख्यमंत्री ने स्व. चंदूलाल चंद्राकर एवं स्व. पवन दीवान को भी याद किया।

हमें अवसर दिया गया तो चलाएंगे नगरनार का प्लांट

 मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नगरनार प्लांट का विनिवेश करना चाहती है। हमने केंद्र से कहा है कि प्लांट चलाने का अवसर हमें दें। छत्तीसगढ़ में प्रतिभाशाली लोगों की टीम है। हमें अवसर मिला तो प्लांट का बेहतर संचालन करेंगे, ताकि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के बेहतर अवसर पैदा हों।

उन्होंने कहा कि एफसीआई द्वारा चावल नहीं लिये जाने के संबंध में प्रधानमंत्री से चर्चा हुई है। हम किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और खेती किसानी को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता है।

मुंबई, 1 जनवरी | अभिनेत्री काजोल की डिजिटल डेब्यू फिल्म 'त्रिभंगा' 15 जनवरी को रिलीज होने की पुष्टि की गई है। अभिनेत्री ने शुक्रवार को एक वीडियो के माध्यम से कहानी और पात्रों की एक झलक के साथ यह घोषणा की। काजोल ने इंस्टाग्राम पर भी घोषमा करते हुए लिखा, "त्रिभंगा, मतलब, टेढ़ी, मेढ़ी, सनकी लेकिन सेक्सी। 'त्रिभंगा' का प्रीमियर 15 जनवरी को सिर्फ नेटफ्लिक्स पर।"

अभिनेत्री फिल्म के साथ डिजिटल स्पेस में प्रवेश करेंगी, जो कि मुंबई की पृष्ठभूमि पर आधारित एक ड्रामा है।

अभिनेत्री रेणुका शहाणे द्वारा निर्देशित और लिखित इस फिल्म में तन्वी आजमी और मिथिला पालकर भी हैं।

--आईएएनएस

मेलबर्न, 1 जनवरी | रोहित शर्मा को आस्ट्रेलिया के साथ खेले जाने वाले आखिरी दो टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम का उप-कप्तान नियुक्त किया गया है। रोहित ने शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (एमसीजी) पर अभ्यास किया। बीसीसीआई ने शुक्रवार को एक बयान जारी किया जिसमें उमेश यादव और मोहम्मद शमी की जगह टी.नटराजन और शार्दूल ठाकुर को टीम में शामिल करने की जानकारी दी। इसी बयान में बोर्ड ने रोहित को उप-कप्तान बनाने की जानकारी दी गई।

रहाणे टीम के कार्यवाहक कप्तान हैं। विराट कोहली अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए स्वदेश लौट गए हैं और इसलिए दूसरे टेस्ट मैच में रहाणे ने कप्तानी की थी। आगे के दो टेस्ट मैचों में भी रहाणे कप्तान होंगे।

रोहित ने 10 नवंबर को आईपीएल फाइनल खेला था उसके बाद से वह प्रतिस्पर्धी क्रिकेट नहीं खेली है। वह दिसम्बर के मध्य में आस्ट्रेलिया पहुंचे थे और फिर सिडनी में दो सप्ताह क्वारंटीन रहे।

वह बुधवार को सिडनी से मेलबर्न पहुंचे और गुरुवार को अभ्यास किया। रोहित ने नवंबर से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली है। पिछले साल नवंबर में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में डे-नाइट टेस्ट मैच खेला था। उन्होंने सलामी बल्लेबाज के तौर पर अपना स्थान पक्का कर लिया था लेकिन न्यूजीलैंड दौरे पर वह चोटिल हो गए।

रोहित अब तीसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर वह टीम में आते हैं तो मयंक अग्रवाल को बाहर जाना पड़ सकता है।

टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने इस सप्ताह कहा था कि वह रोहित से बात करेंगे और देखेंगे कि वह फिट होंगे या नहीं।

शास्त्री ने कहा था, "हम उनसे बात करेंगे और देखेंगे कि वह कितने फिट हैं क्योंकि वह कुछ दिनों से क्वारंटीन थे। उन पर फैसला लेने से पहले हम देखेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं।"

आखिरी दो टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम : अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रोहित शर्मा (उप-कप्तान), मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शॉ, लोकेश राहुल, चेतेश्वर पुजारा, हनुमा विहारी, शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, नवदीप सैनी, कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद सिराज, शार्दूल ठाकुर, टी. नटराजन।

--आईएएनएस

लखनऊ, 1 जनवरी | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य के हर जरूरतमंद परिवार का 'अपना घर' का सपना साकार करने के लिए सरकार सतत प्रयासरत है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज नवीनतम तकनीक आधारित 'लाइट हाउस प्रोजेक्ट' की आधारशिला रखी गई, यह तकनीक समय की मांग है। मुख्यमंत्री योगी, शुक्रवार को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजनान्तर्गत राजधानी लखनऊ के अवध विहार योजना में शहरी गरीबों के लिएोलाइट हाउस प्रोजेक्ट' के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब तक 17 लाख 58 हजार परिवारों के 'अपना घर' का सपना साकार हुआ है, इनमें करीब 10.58 लाख आवास निमार्णाधीन हैं, जबकि शेष पूर्ण हो चुके हैं। यह क्रम सतत जारी रहेगा।

लाइट हाउस प्रोजेक्ट के शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना (शहरी) पुरस्कार 2019 की घोषणा की। योजना के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार दिया गया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मीरजापुर नगर पालिका को देश की सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका का पुरस्कार भी दिया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के छह राज्यों में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज- इंडिया (जीएचटीसी- इंडिया) के तहत हल्के मकान से जुड़ी परियोजनाओं (लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स) की शुक्रवार को आधारशिला रखी। एलएचपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का चयन मॉडल के रूप में किया गया है। इसके तहत, राजधानी लखनऊ के अवध बिहार योजना में 131 करोड़ की लागत से लाइट हाउस प्रोजेक्ट (एलएचपी) का निर्माण किया जाना है। इन भवनों के निर्माण में 'स्टे इन प्लेस फॉर्म वर्क' तकनीक का प्रयोग किया गया है। यह भवन अधिक टिकाऊ, पर्यावरण अनुकूल और आपदा रोधी होंगे। योजनान्तर्गत प्रायोगिक तौर पर यूपी में करीब 1040 लोगों के लिए भवन बनने प्रस्तावित हैं। प्रत्येक आवास का कारपेट एरिया 34.5 वर्ग मीटर होगा। एक वर्ष के भीतर यह परियोजना पूरी हो जाएगी।

लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के अलावा, एलएचपी का निर्माण इंदौर (मध्य प्रदेश), राजकोट (गुजरात), चेन्नई (तमिलनाडु), रांची (झारखंड), अगरतला (त्रिपुरा) और लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक स्थान पर संबद्ध बुनियादी ढांचा सुविधाओं के साथ लगभग 1,000 मकानों को शामिल किया गया है। ये परियोजनाएं पारंपरिक तौर पर ईंट एंव कंक्रीट वाले निर्माण के मुकाबले कहीं तेजी से यानी महज बारह महीने के पूरी हो जाएंगी। हल्के मकानों की यह परियोजनाएं कई प्रकार की तकनीकों का प्रदर्शन करती हैं।

वर्चुअल विधि से हुए इस कार्यक्रम में केंद्रीय आवास एंव शहरी कार्य मंत्री (स्वंतत्र प्रभार) के अलावा त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री गणों की उपस्थिति रही। इस दौरान अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलेरेटर्स- इंडिया (एएसएचए- इंडिया) के तहत विजेताओं की घोषणा भी की गई। साथ ही, प्रधानमंत्री एनएवीएआरआईटीआईएच (न्यू, अफोर्डेबल, वैलिडेटेड, रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजिज फॉर इंडियन हाउसिंग) नाम से नवोन्मेषी निर्माण प्रौद्योगिकी पर एक सर्टिफिकेट कोर्स और जीएचटीसी- इंडिया के जरिये पहचान किए गए 54 नवोन्मेषी आवास निर्माण प्रौद्योगिकी के एक संग्रह का विमोचन भी हुआ।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 1 जनवरी | दिसंबर 2020 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व 1.15 लाख करोड़ से अधिक रहा, जो अब तक सबसे अधिक है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि जीएसटी संग्रह दिसंबर में 1,15,174 करोड़ रुपये रहा है। कुल राजस्व में केंद्रीय जीएसटी का योगदान 21,365 करोड़ रुपये रहा। राज्य जीएसटी 27,804 करोड़ रुपये रहा। इस दौरान एकीकृत जीएसटी 57,426 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्र 27,050 करोड़ रुपये सहित) रहा।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान उपकर (सेस) 8,579 करोड़ रुपये रहा, जिसमें माल के आयात पर एकत्र 971 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

बयान में कहा गया है, "दिसंबर 2020 के दौरान जीएसटी राजस्व जीएसटी की शुरूआत के बाद से सबसे अधिक रहा है और यह पहली बार है कि यह 1.15 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। अप्रैल 2019 के महीने में अब तक का उच्चतम जीएसटी संग्रह 1,13,866 करोड़ रुपये था।"

आधिकारिक बयान के अनुसार, दिसंबर 2020 का राजस्व पिछले महीने के 1,04,963 करोड़ रुपये के राजस्व से काफी अधिक है। यह पिछले 21 महीनों के बाद मासिक राजस्व में सबसे अधिक वृद्धि है।

बयान में कहा गया है कि यह महामारी के बाद तेज आर्थिक सुधार और जीएसटी चोरी और फर्जी बिल के खिलाफ चलाए गए देशव्यापी अभियान और व्यवस्थागत बदलावों के चलते संभव हुआ। नवंबर से 31 दिसंबर तक कुल 87 लाख जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल किए गए।

समीक्षाधीन महीने में आयातित वस्तुओं से राजस्व 27 प्रतिशत बढ़ा और घरेलू लेनदेन (आयात सेवाओं सहित) से राजस्व इससे पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले आठ प्रतिशत अधिक रहा।

बयान में कहा गया है कि जीएसटी राजस्व में सुधार के हालिया रुझानों के अनुरूप राजस्व संग्रह ने लगातार तीसरे महीने एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार किया।

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भैयाथान, 1 जनवरी। नाबालिग से गैंगरेप करने वाले 2 नाबालिग सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार 31 दिसंबर की रात में झिलमिली थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका ने थाना सूरजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 29 दिसम्बर को अपनी बुआ के घर से पैतृक घर जिला कोरिया जा रही थी, तभी शाम 4 बजे ग्राम पीढ़ा में 2 अज्ञात व्यक्ति मोटर सायकल से आए और मारपीट करते हुए मोटर सायकल में जबरन बैठाकर पर्री के एक टूटे-फुटे घर में ले गए और बलात्कार किए, इसके बाद दोनों के द्वारा अपने साथियों को बुलाया गया, जो 3 व्यक्ति वहां पहुंचे, जिन्होंने भी बलात्कार किया।

पीडि़ता की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ थाना सूरजपुर में धारा 341, 323, 342, 365, 376(2)(घ), पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत मामला पंजीबद्ध कर थाना प्रभारी सूरजपुर ने घटना की जानकारी से पुलिस अधीक्षक सूरजपुर राजेश कुकरेजा को अवगत कराया। जिस पर उन्होंने सीएसपी व कोतवाली पुलिस को तत्काल मौके पर रवाना किया। 

एएसपी हरीश राठौर व सीएसपी जे.पी.भारतेन्दु के नेतृत्व में थाना सूरजपुर, विश्रामपुर व जयनगर के पुलिस टीम को अज्ञात आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। 

प्रकरण की विवेचना के दौरान पीडि़ता ने एक व्यक्ति का नाम विकास बताया था एवं घटना को अजाम देकर आरोपियों के भागने के बाद 3 लडक़ों के द्वारा घटना स्थल से कुछ दूरी पर पहुंचकर पीडि़ता को देखकर मदद करते हुए उसे बस स्टैण्ड तक पहुंचाने की भी जानकारी पीडि़ता ने दी। जिसके बारे में पतासाजी करने पर मदद करने वाले तीनों लकड़ों तक पुलिस टीम पहुंची। जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि पीडि़ता के साथ आरोपी पृथ्वी देवांगन को मौके पर देखा गया था। पुलिस ने पृथ्वी देवांगन तथा विकास कुशवाहा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर दोनों अपने साथी प्रमोद विश्वकर्मा व 2 अपचारी बालक के साथ घटना को अंजाम देना बताया। 

जांच में पाया गया कि 1 अपचारी बालक पृथ्वी देवांगन के साथ अपने मोटर सायकल में पीडि़ता के साथ मारपीट कर जबरन वाहन में बैठाकर ले गए थे। मामले में आरोपियों की शिनाख्ती कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराई गई। पीडि़ता ने सभी की पहचान कर इन्हीं पांचों के द्वारा घटना को अंजाम देना बताया है। 
घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल जब्त कर आरोपी प्रमोद विश्वकर्मा (19) पतरापारा, थाना सूरजपुर, पृथ्वी देवांगन (19) पर्री, थाना सूरजपुर, विकास कुशवाहा (19) पर्री, थाना सूरजपुर एवं 2 अपचारी बालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। 

इस कार्रवाई में थाना सूरजपुर के एसआई हिम्मत सिंह, बी.डी.यादव, थाना प्रभारी जयनगर दीपक पासवान, थाना प्रभारी विश्रामपुर सुभाष कुजूर, एएसआई गजपति मिरे, प्रधान आरक्षक अदीप प्रताप सिंह, मोहम्मद तालीब शेख, आनंद सिंह, बिसुनदेव पैकरा, आरक्षक अकरम मोहम्मद, रामकुमार नायक, शिवकुमार, संजय मिंज, राजीव गवेल, रावेन्द्र पाल, दरश देवांगन, सुरेश साहू, प्रेमसागर साहू व कैलाश यादव सक्रिय रहे।

मुंबई, 1 जनवरी | नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने सिंथेटिक ड्रग मेफ्रेडोन यानी एमडी रखने के आरोप में तीन ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने आईएएनएस को बताया, हमने गुरुवार रात अंधेरी और कुर्ला इलाके में छापे के दौरान सिंथेटिक ड्रग्स के साथ तीन पैडलर्स को दबोचा। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

पिछले कुछ महीनों में एनसीबी ने देश के कई हिस्सों में ड्रग्स पैडलर्स पर अपना शिकंजा कसा है।

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एनसीबी ड्रग्स से जुड़े दो मामलों की भी जांच कर रही है।

एनसीबी ने ड्रग्स संबंधी अपनी जांच के तहत पिछले कुछ महीनों में कई शीर्ष अभिनेताओं से पूछताछ की है।

--आईएएनएस

मुंबई, 1 जनवरी | बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने नए साल के अवसर पर अपने फैंस को साल का पहला सूर्योदय दिखाने के लिए ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया। शेयर वीडियो में अक्षय कुमार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उन्होंने वीडियो के साथ लिखा, "अगर आपने मिस कर दिया। ये साल 2021 का पहला सूर्योदय है। सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन।"

वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय ने अपनी आगामी फिल्म 'अतरंगी रे' की दिल्ली और आगरा शूटिंग शेड्यूल पूरी कर ली है। आनंद एल राय द्वारा निर्देशित, एक क्रॉस-कल्चरल लव स्टोरी बताने वाली फिल्म में सारा अली खान, धनुष और निमरत कौर भी हैं।

अक्षय ने अपनी आगामी स्पाई थ्रिलर 'बेल बॉटम' की शूटिंग भी पूरी कर ली है, और वह पीरियड ड्रामा फिल्म 'पृथ्वीराज' में काम कर रहे हैं।

--आईएएनएस

भुवनेश्वर, 1 जनवरी | वरिष्ठ नौकरशाह सुरेश चंद्र महापात्रा ने शुक्रवार को ओडिशा के नए मुख्य सचिव और मुख्य विकास आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। महापात्रा ने असित कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है, जो 31 दिसंबर सेवानिवृत्त हो गए।

कार्यभार संभालने के बाद, महापात्रा ने कहा कि धीमी अर्थव्यवस्था के गति में सुधार करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई प्रोजक्ट्स और स्कीम में तेजी लाई जाएगी।

नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति से पहले, 1986-बैच के आईएएस अधिकारी विकास आयुक्त के रूप में सेवारत थे।

इस बीच, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना ने विकास आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला।

वह राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग और विशेष राहत आयुक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में सेवारत थे।

ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को कई नौकरशाहों के फेरबदल किए।

इसके अलावा, सरकार ने कई जिला कलेक्टरों को स्थानांतरित कर दिया है।

--आईएएनएस

मुंबई, 1 जनवरी | बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने कहा है कि नए साल के लिए उन्होंने कोई संकल्प नहीं लिया है। अपनी इसी भावना को जाहिर करते हुए उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है, "2020 के इस पूरे साल के बाद यह लिखने में काफी अजीब लग रहा है क्योंकि बीता हुआ साल काफी अजीब रहा और आने वाला साल भी अजीब हो सकता है, लेकिन हां, पिछले के मुकाबले कुछ अच्छे मायनों में और 1.1.21 के एहसास में इसकी एक झलक की अनुभूति होती है, एक एहसास, जो सभी के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करता है और शायद यह इसके एक बेहतरीन साल साबित होने का भी संकेत है।"

उन्होंने आगे लिखा, "कोई संकल्प नहीं लिया है, जिन कामों को करने की आवश्यकता है, उन्हें करना होगा और बेहतर ढंग से करना होगा। दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, ये अभी एक्सटर्नल फोर्स द्वारा संचालित हो रही हैं। आशावादी बने रहें, खुशियां बिखेरें और लोगों की देखभाल करें।"

78 वर्षीय इस बॉलीवुड अभिनेता ने अपने सत्यापित इंस्टाग्राम अकांउट पर अपने प्रशंसकों और फॉलोअर्स को नए साल के लिए शांति, प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया है।

--आईएएनएस

मेड्रिड, 1 जनवरी | स्पेन के राफेल नडाल ने इस बार भी फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया। नडाल के कोच कार्लोस मोया ने कहा है कि जब नडाल ने सुना कि फाइनल में उनका सामना सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा तो वह जीत के लिए कई ज्यादा दृढ़संकल्पित थे। नडाल ने फाइनल में जोकोविच को 6-0, 6-2, 7-5 से हराया था और 13वां फ्रेंच ओपन तथा 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता।

टेनिसहेड डॉट नेट ने मोया के हवाले से लिखा है, "जब उन्होंने हमसे कहा कि फाइनल इनडोर होने वाला है तो हमने सोचा कि हम यह बात नडाल से कैसे कहेंगे। मैच में 15 मिनट का समय था और फ्रांसिस्को रोइग ने उन्हें यह बात बताई।"

रोइग, नडाल की टीम के प्रशिक्षकों में से एक हैं।

उन्होंने कहा, "इसके बाद नडाल की प्रतिक्रिया थी कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं मैच जीतने वाला हूं। नडाल ने यह बात मुझसे मैच से पहले कही थी।"

उन्होंने कहा, "वह जानते थे कि वह फेल नहीं होंगे। नडाल काफी विनम्र इंसान हैं। वह घमंड नहीं था। यह आत्मविश्वास था।"

नडाल ने लगातार चौथी बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता था। यह उनका कुल 20वां ग्रैंड स्लैम था और इसी के साथ उन्होंने रोजर फेडरर की बराबरी की थी।

--आईएएनएस

इस्लामाबाद, 1 जनवरी | भारत और पाकिस्तान ने शुक्रवार को कूटनीतिक माध्यम से एक साथ दोनों देशों के बीच अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची आपस में साझा की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, यह सूची पाकिस्तान और भारत के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमले की निषेध संधि के अनुच्छेद-2 के तहत साझा की गई है, जिस पर दोनों देशों के बीच 31 दिसंबर, 1988 को हस्ताक्षर किए गए थे।

बयान के मुताबिक, पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची आधिकारिक तौर पर भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधि को विदेश मामलों के मंत्रालय में शुक्रवार को सौंपी गई।

इसके साथ ही नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से भारतीय परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची पाकिस्तानी उच्चायोग के एक प्रतिनिधि को सौंपी गई है।

समझौते में इस बात का प्रावधान है कि दोनों देशों के बीच हर साल एक जनवरी को ये सूची आपस में साझा की जाएगी। यह प्रक्रिया एक जनवरी, 1992 में से लगातार चल रही है।

--आईएएनएस