नई दिल्ली, 16 जनवरी | घने कोहरे की वजह से कम दृश्यता स्थिति के कारण शनिवार को यहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे (आईजीआईए) से 40 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। हवाईअड्डे के सूत्रों के अनुसार, खराब दृश्यता और नॉन-कम्प्लिएंट कैट 3 बी ट्रेंड पायलट देरी का कारण बने।

देर रात 1.30 बजे के आसपास भारी कोहरे ने हवाईअड्डे को ढकना शुरू कर दिया था। कम दृश्यता सुबह 7 बजे तक बनी रही, जिसके बाद सामान्य परिचालन फिर से शुरू हुआ।

दिल्ली हवाईअड्डे में तकनीकी रूप से बेहतर कैट (कैटेगरी) 3बी आईएलएस सिस्टम है, जो रनवे की दृश्यता मात्र 50 मीटर होने पर भी कम्प्लिएंट विमान और प्रशिक्षित पायलटों को उतरने की अनुमति देता है।

इस वर्ष, नए वायु यातायात नियंत्रण टॉवर, थर्मल इमेजिंग कैमरे और पहली बार अपनी तरह के चौबीसों घंटे सक्रिय रहने वाले सोशल मीडिया कमांड सेंटर का उपयोग कम दृश्यता के दौरान संचालन का प्रबंधन करने के लिए किया जा रहा है।

--आईएएनएस

कोलकाता, 16 जनवरी | कोविड-19 टीकाकरण अभियान शनिवार को पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ, जिसके तहत निजी अस्पताल की एक डॉक्टर को सबसे पहले टीका लगाया गया, जबकि श्रम राज्य मंत्री निर्मल माजी को कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन दी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य भर में टीकाकरण अभियान की व्यक्तिगत निगरानी की।

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, शनिवार को राज्य भर के जिलों में मेडिकल कॉलेजों, निजी सुविधाओं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित 212 सत्र स्थलों पर टीकाकरण के लिए लगभग 1,800 फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का चयन किया गया था।

सबसे पहले टीका प्राप्त करने वाली डॉक्टर बिपाशा सेठ ने कहा, "यह मानवता के लिए एक महान दिन है। मुझे कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त करने के बाद खुशी महसूस हो रही है।"

माजी ने कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में टीका लगाने के बाद कहा कि टीका जल्द ही खतरनाक बीमारी को खत्म कर देगा।

हकीम ने कहा, "आज हम सभी के लिए एक महान दिन है और मेरा मानना है कि हम धीरे-धीरे महामारी से उबर सकते हैं क्योंकि खतरनाक कोरोनोवायरस ने दुनिया भर में और भारत में भी बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी को खत्म किया है।"

--आईएएनएस

-भगीरथ श्रीवास 

सूचना के अधिकार के पता चला है कि 31 जुलाई 2020 तक 20.48 लाख से अधिक ऐसे लोगों को योजना का फायदा पहुंचाया गया जो इसके हकदार नहीं थे

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले घोषित की गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जमकर बंटरबाट हुई है। सूचना के अधिकार के पता चला है कि 31 जुलाई 2020 तक 20.48 लाख से अधिक ऐसे लोगों को योजना का फायदा पहुंचाया गया जो इसके हकदार नहीं थे। इन लोगों के बैंक खातों में कुल 1,364.13 करोड़ रुपए भेजे गए।

गौरतलब है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना उन लघु और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई थी जिनके पास दो एकड़ से कम जमीन है। सूचना के अधिकार से मिली जानकारियां बताती हैं कि योजना का लाभ लेने वाले आधे से अधिक (55.58 प्रतिशत) ऐसे अपात्र लोग हैं जो आयकर देने वालों की श्रेणी में शामिल हैं और शेष 44.41 प्रतिशत ऐसे किसान हैं जो योजना के हकदार नहीं हैं।

पंजाब में सबसे अधिक अपात्र

सबसे अधिक अपात्र लोगों को पीएम किसान निधि का फायदा पंजाब में मिला है। यहां 4.74 लाख (23.16) अपात्र लोगों को योजना का लाभ मिला। दूसरे पर नंबर पर असम है जहां 3.45 (16.87 प्रतिशत) लाख गलत लोगों ने इस निधि का पैसा भेजा गया। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र राज्य है जहां 2.86 (13.99 प्रतिशत) लाख अपात्र लोगों के खाते में पैसे भेजे गए। इन तीन राज्यों में कुल 54.03 प्रतिशत अपात्र लोगों को योजना का लाभ मिला।  

आयकर देने वालों को 985.09 करोड़ भेजे गए

सूचना के अधिकार से मिले दस्तावेज बताते हैं कि कुल 1,364.13 करोड़ रुपए में से 985.09 (72.28 प्रतिशत) करोड़ रुपए आयकर देने वाले लोगों को मिले, जबकि अपात्र किसानों के खाते में 379.03 करोड़ रुपए भेजे गए। दूसरे शब्दों में कहें तो कुल रकम का 27.78 प्रतिशत अपात्र किसानों को मिला। दोनों श्रेणी के अपात्र लोग सबसे अधिक पंजाब में हैं। यहां अपात्र लोगों के खाते में कुल 323.85 करोड़ रुपए भेजे गए। महाराष्ट्र में कुल 216.90 करोड़ और गुजरात में 162.34 करोड़ रुपए अपात्र लोगों के हिस्से में गए।    

आरटीआई कार्यकर्ता और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव से जुड़े वेंकटेश नायक ने डाउन टू अर्थ को बताया कि पैसे भेजने की गंभीर लापरवाही हुईं हैं। बहुत से अपात्र लोगों को योजना की पांच-पांच किस्त मिल गई है, जबकि बहुत से पात्र लोग योजना से वंचित हैं।

वेंकटेश बताते हैं कि लाभार्थियों की ठीक से पहचान न होने के कारण गलत लोगों के खाते में निधि के पैसे चले गए। उनका कहना है कि अब सरकार अपात्र लोगों से भेजी गई रकम वसूलने का प्रयास कर रही है लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है। इस काम पर अलग से लोगों को लगाना होगा और वसूली में भारी भरकम धनराशि खर्च होगी। इसके अलावा देशभर में अपात्र लोगों की पहचान और उन तक पहुंचना भी बेहद मुश्किल काम है। (https://www.downtoearth.org.in/hindistory)

-ज़ुबैर अहमद

वाशिंगटन,16 जनवरी |  20 जनवरी बुधवार को 78 वर्षीय जोसेफ़ रॉबनेट बाइडन जूनियर विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे. राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों के हमले के डर के कारण राजधानी वाशिंगटन डीसी में सुरक्षा के बंदोबस्त तगड़े होंगे. कहा जा रहा है कि इराक़ या अफ़ग़ानिस्तान में भी अमेरिकी सैनिकों की संख्या उतनी नहीं होगी जितनी इस अवसर पर वाशिंगटन डीसी में होगी.

हालाँकि इस बार शपथ समारोह सुरक्षा और महामारी के कारण फीका रहेगा, लेकिन इसके बावजूद इस बार भी 20 जनवरी को समारोह के दौरान दुनिया अमेरिका की परंपरागत चमक-दमक और रौनक देखेगी. ये समारोह अमेरिका की कामयाबी और खुशहाली को शो-केस करने का भी एक अवसर होता है.

लेकिन इन समारोहों को देखकर कौन कहेगा कि अमेरिका सिर से पैर तक कर्ज़ में डूबा हुआ है और इसकी आने वाली दो पीढ़ियाँ कर्ज़ चुकाने में गुज़ार देंगी.

ऐसे में जो बाइडन ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से पहले ऐसा कदम उठाने की बात कही है जिससे अमेरिका पर कर्ज़ और बढ़ जाएगा.

गुरुवार को बाइडन ने लगभग 2 खरब डॉलर के एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसका उद्देश्य महामारी से लड़ना, नागरिकों को टीका लगवाना, कम आय वालों की नगदी से सहायता करना, छोटे व्यापारियों की मदद करना और पूरी अर्थव्यवस्था को गति देना है. इसे फ़ेडरल बैंक फाइनेंस करेगा.

क़र्ज़ में डूबा अमेरिका

गुरुवार को किये गए पैकेज के ऐलान से पहले, पिछले नौ महीनों में दिए गए आर्थिक पैकेज में से सरकार 3.5 खरब डॉलर ख़र्च चुकी है. महामारी की रोकथाम और बड़े पैकेज के रोल आउट करने के बावजूद विकास दर कमज़ोर है और महामारी तेज़ी से फैल रही है. गुरुवार तक 3,75,000 अमेरिकी इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं और हर दिन औसतन 4,000 लोग इसका शिकार हो रहे हैं.

ग़रीब जनता परेशान है. छोटे व्यापारी निराश हैं. बेरोज़गारी एक बार फिर से बढ़ रही है. इस लिहाज़ से इस पैकेज की लोगों को सख़्त ज़रुरत है. ये एक ऐसी कड़वी दवा है जिसे पीना देश के लिए ज़रूरी है, इस आशा में कि देश की सेहत बहाल हो जाएगी. लेकिन इसका उल्टा असर भी हो सकता है.

प्रोफेसर स्टीव हैंकि जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय में एप्लाइड अर्थशास्त्र के एक प्रसिद्ध शिक्षक हैं और राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रह चुके हैं. उन्होंने जो बाइडन के नए आर्थिक पैकेज पर अमेरिका से बीबीसी को ईमेल द्वारा बताया कि इससे सरकार का क़र्ज़ और भी बढ़ेगा. वो कहते हैं, "अमेरिकी सरकार को खर्च में वृद्धि की क़ीमत चुकानी पड़ेगी. राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि कर ख़र्च को फ़ाइनैंस किया जाएगा"

पिछले साल दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका का सकल घरेलू उत्पाद 21. 44 खरब डॉलर था लेकिन इसका राष्ट्रीय ऋण 27 खरब डॉलर था. अगर ये क़र्ज़ देश की 32 करोड़ आबादी में बाँट दिया जाए तो हर नागरिक के नाम 23,500 डॉलर का क़र्ज़ होगा. इसका अर्थ ये हुआ कि अमेरिका ने अगर अपनी पूरी अर्थव्यवस्था बेच दी, तब भी वो अपने पूरे क़र्ज़ को अदा नहीं कर पाएगा.

कौन है इसका ज़िम्मेदार?

अमेरिकी आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि देश के बढ़ते क़र्ज़ के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ज़िम्मेदार हैं. उनके अनुसार ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले क़र्ज़ को कम करने का वादा किया था लेकिन इसे पूरा नहीं किया गया.

राष्ट्रपति ट्रंप के चार साल में देश का क़र्ज़ 7.8 ख़रब डॉलर के हिसाब से बढ़ा. जब राष्ट्रपति ने 2016 में चुनाव जीता था तो उस समय प्रशासन का क़र्ज़ 19.95 ट्रिलियन डॉलर था. 31 दिसंबर, 2020 तक, राष्ट्रीय ऋण 27.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गया

प्रो पुब्लिका नाम की एक पत्रिका में पिछले हफ़्ते छपे एक लेख के अनुसार ट्रंप के कार्यकाल के दौरान संघीय वित्त महामारी के आने से पहले भी गंभीर स्तिथि में था. ये एक ऐसे समय में हुआ जब अर्थव्यवस्था में उछाल आ रहा था और बेरोज़गारी ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर थी. ट्रंप प्रशासन के स्वयं के विवरण के अनुसार महामारी के पहले ही राष्ट्रीय ऋण का स्तर "संकट" में था.

इस संकट की वजह थी ट्रंप द्वारा टैक्स में कटौती और सरकारी खर्च में रोक न लगाना, जैसा कि वॉशिंगटन पोस्ट अख़बार ने हाल में लिखा, "ट्रंप ने 2017 में टैक्स में भारी कटौती की और गंभीर खर्च पर कोई संयम नहीं बरता जिसके कारण राष्ट्रीय ऋण में ज़रुरत से ज़्यादा इज़ाफा हुआ." याद रहे कि ट्रंप ने कॉर्पोरेट टैक्स 35 प्रतिशत से घटाकर 21 प्रतिशत कर दिया था.

लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के रिकॉर्ड का बचाव करने वाले तर्क देते हैं कि उनके काल में अमेरिका ने क़र्ज़ लिए तो इसका फायदा भी नज़र आया - आर्थिक विकास की दर में बढ़ोतरी हुई, महँगाई कम हुई, बेरोज़गारी में रिकॉर्ड तोड़ कमी आयी और ब्याज़दर कम हुए. दक्षिणपंथी अर्थशास्त्री कहते हैं कि राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनसे पहले राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के दौर में सब से अधिक क़र्ज़ बढ़े.

जोहान्स केपलर यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रिया के कुछ शिक्षकों ने अमेरिकी राष्ट्रपतियों द्वारा खर्च के रिकॉर्ड पर एक रिसर्च पेपर तैयार किया है जिसके अनुसार ओबामा के दौर में खर्च बढ़े थे और इससे पहले जॉर्ज बुश के दौर में और ज़्यादा भी ऐसा ही हुआ था क्योंकि राष्ट्रपति बुश के दौर में अमेरिका ने अफ़ग़ानिस्तान और इराक़ के ख़िलाफ़ सैन्य अभियान शुरू किया था जो सालों तक चला.

लेकिन अब कर्ज़ और अधिक बढे हैं, जैसा कि प्रो पुब्लिका के लेख में दावा किया गया, "हमारा राष्ट्रीय ऋण उस स्तर पर पहुंच गया है जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में था. याद रहे कि 75 साल पहले युद्ध के कारण कर्ज़ बढ़ा था, ट्रंप के दौर में कोई सैन्य अभियान नहीं शुरू किया गया. द्वितीय विश्व युद्ध के क़र्ज़ों की खाई से निकलना आसान था क्योंकि सरकार के पास मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी जैसे मोटे खर्च वाली ज़िम्मेदारी नहीं थीं"

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ताज़ा पैकेज के लिए क़र्ज़ कौन देगा और इसके नतीजे क्या होंगे?

अमेरिका में जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय के प्रसिध्य अर्थशास्त्री स्टीव हैंकि ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि ताज़ा कर्ज़ फेडरल रिजर्व (भारत में सेंट्रल बैंक आरबीआई जैसी वित्तीय संस्था) देगा.

इसका नतीजा क्या होगा इस पर प्रो हैंकि प्रकाश डालते हैं, "इसका मतलब ये है कि अतिरिक्त महँगाई बढ़ने का समय नज़दीक है. गहरे कर्ज की खाई में जाने के अलावा, नए सरकारी ख़र्चों के बोझ को कुछ नए करों को उठाना पड़ेगा, और नए करों के बोझ से निजी क्षेत्र में जीवन मुश्किल हो जाएगा." (https://www.bbc.com/hindi) 

भारत में रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी है कि भारतीय बाल विवाह क़ानून के तहत भारत में बाल विवाह को क़ानूनी मान्यता हासिल नहीं है.

अगर आप बाल विवाह कराने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो आपको सज़ा हो सकती है. बचपन में शादी के बंधन में बंधने वाले लोग वयस्क होकर अपनी शादी को ख़ारिज करा सकते हैं, और ऐसा कराने के लिए आपको अपने ज़िला न्यायालय में अर्ज़ी देनी होती है.

केंद्र और राज्य सरकारों ने बाल विवाह को रुकवाने के क़ानूनों में संशोधन किए हैं. कई स्तरों पर अधिकारियों को तैनात किया है ताकि बाल विवाह रोके जा सकें और लोगों को इससे बाहर निकाला जा सके.

लेकिन इसके बावजूद एक 28 वर्षीय महिला ने अपनी शादी को ख़ारिज करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दस्तक दी है.

इस महिला ने कोर्ट से ये माँग भी की है कि दिल्ली में बाल विवाह को अवैध ठहराया जाए. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार से जवाब माँगा है.

लेकिन सवाल ये उठता है कि जब क़ानूनी रूप से भारत में बाल विवाह को मान्यता ही नहीं है तो हाई कोर्ट इस महिला की याचिका क्यों सुन रहा है.

अजीबो-गरीब स्थिति

संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ के मुताबिक़, 18 वर्ष की आयु से पहले बच्चों की शादी मानवाधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आता है. लेकिन इसके बावजूद भारत समेत दुनिया भर में ये प्रथा जारी है.

यूनिसेफ के मुताबिक़, भारत में हर साल लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती है.

दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी देने वाली महिला भी ऐसी ही तमाम लड़कियों में शामिल हैं. इस महिला की शादी साल 2010 में तब हो गई थी जब वह नाबालिग थीं.

महिला की ओर से कोर्ट में जिरह करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद बताते हैं, “इस बच्ची की शादी 16 साल की उम्र में ज़बरन कर दी गई थी. उस वक़्त इनका वैवाहिक जीवन शुरू नहीं हुआ था. लेकिन अब इन पर दबाव डाला जा रहा है कि वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में वापसी करें.”

इस 28 वर्षीय महिला ने कोर्ट से आग्रह किया है कि उनके बाल विवाह को ख़ारिज कर दिया जाए. लेकिन बाल विवाह क़ानून के मुताबिक़, अब ये विवाह ख़ारिज नहीं हो सकता है.

तनवीर अहमद इसकी वजह बताते हुए कहते हैं, “बाल विवाह क़ानून एक केंद्रीय क़ानून है. लेकिन इसे शेड्यूल सी में शामिल किया जा सकता है. इस वजह से राज्य इस क़ानून में संशोधन कर सकते हैं.

लेकिन इस क़ानून की दुविधा ये है कि एक तरह से ये एक तटस्थ क़ानून है जो कि समाज के हर तबके और धर्म पर लागू होता है. ये क़ानून बाल विवाह को एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में लेकर आता है. लेकिन इसी क़ानून की एक बात इसे मज़ाक का विषय बना देती है.

क्योंकि यही क़ानून एक तरह से बाल विवाह को स्वीकार्यता भी देता है, जब वह ये ऐलान करता है कि बाल विवाह से बचा जा सकता था. इस क़ानून के तहत बाल विवाह करने वाले महिला-पुरुष में से किसी एक को अपनी शादी ख़ारिज कराने के लिए 18 साल की उम्र पार करने की तिथि से दो वर्ष के भीतर ज़िला न्यायालय में अर्जी देनी होती है.”

तनवीर अहमद मानते हैं कि जब सरकार बाल विवाह को अनैतिक और आपराधिक कृत्य मानती है तो ऐसी शादियों को ख़ारिज करने की ज़िम्मेदारी 18 साल के बच्चों पर क्यों डालती है.

वह कहते हैं, “जब आपने एक क़ानून के तहत बाल विवाह को एक आपराधिक कृत्य करार दिया है और ये इस आधार पर किया गया है कि बाल विवाह अनैतिक है, ग़ैरक़ानूनी है और एक बच्चे के मूल अधिकार का उल्लंघन है. लेकिन इसी क़ानून में आप बाल विवाह की वैधता स्वीकार करते हैं. आप बाल विवाह से होकर गुजरने वाले बच्चे पर ज़िम्मेदारी डालते हैं कि 18 साल की उम्र पार करते ही कोर्ट जाए, वाद प्रस्तुत करें कि उसकी शादी अवैध ठहराई जाए. इसके बाद वह एक लंबी क़ानूनी लड़ाई लड़े जबकि उस समय उसे अपना करियर बनाने की ओर ध्यान देना था.”

वरिष्ठ अधिवक्ता तनवीर अहमद और उनकी क्लाइंट ने दिल्ली सरकार से अपने क़ानून में संशोधन करने की माँग की है. लेकिन सवाल ये है कि ये माँग उठने की वजह क्या है?

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क्या क़ानून में कमजोरी है?

बाल विवाह क़ानून में बाल विवाह को अवैध ठहराए जा सकने की व्यवस्था है.

सरल शब्दों में कहें तो अगर दो लोगों की शादी कम उम्र में होती है तो शादी अस्वीकार करने वाले शख़्स को 20 साल की आयु सीमा पार करने से पहले कोर्ट जाकर अपनी शादी ख़ारिज करने के लिए आवेदन देना होगा.

ये एक ऐसी शर्त है जो कि बाल विवाह को अवैध ठहराए जाने की प्रक्रिया को बेहद कठिन बना देता है.

क्योंकि भारत के जिन हिस्सों में बाल विवाह काफ़ी प्रचलित है, वहां 18 साल की उम्र पार करने के बाद भी युवाओं के लिए अपने परिवार के ख़िलाफ़ जाकर अपनी शादी तोड़ने के लिए कोर्ट जाना काफ़ी मुश्किल होता है.

यही नहीं, ऐसे में मामलों में दूसरे पक्ष की ओर से शादी को बनाए रखने के लिए केस लड़ा जाता है जिससे ये प्रक्रिया और भी ज़्यादा दुष्कर हो जाती है.
 

बाल विवाह के रोकथाम में वर्षों से काम कर रहीं सामाजिक कार्यकर्ता कृति भारती इस शर्त को बाल विवाह क़ानून की बड़ी खामी मानती हैं.

भारती कहती हैं, “बाल विवाह को क़ानूनी रूप से अवैध करार दिए जाने की माँग उठाना जायज है. अगर ये माँग स्वीकार हो जाती है तो शोषित पक्ष को कोर्ट-कचहरी के चक्कर नहीं काटने होंगे. उनकी शादी स्वत: घर बैठे ही अवैध हो जाएगी.

लेकिन अगर इसके सामाजिक पहलू की बात करें तो भले ही आपकी शादी अवैध क़ानूनी रूप से अवैध हो. लेकिन समाज में ये सिद्ध करने के लिए आपके पास एक क़ानूनी दस्तावेज होना चाहिए.

वो कहती हैं कि क्योंकि मान लीजिए क़ानूनन आपकी शादी अवैध भी रहती है. आप ये मानते रहें कि आपकी शादी अवैध है. लेकिन आपके घरवाले नहीं मानेंगे, आपके रिश्तेदार नहीं मानेंगे. आपका समाज ये बात स्वीकार नहीं करेगा और आपको पुलिस से सुरक्षा नहीं मिलेगी.

वो कहते हैं, ''ऐसे में मैं ये महसूस करती हूं कि शादी ख़ारिज करने की प्रक्रिया सहज और सरल होनी चाहिए. ये प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जैसी प्रक्रिया आधार कार्ड बनवाने की होती है जिसमें आप अपनी जानकारी देते हैं और फिर आधार कार्ड आपके घर आ जाता है.''

कृति भारती के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट जाने वाली लड़की ने ये सही कहा कि कोर्ट जाना बेहद कठिन होता है और कोर्ट आने के बाद का दबाव बहुत बड़ा होता है. परिवार से लेकर रिश्तेदारों का दबाव रहता है.

वो कहती हैं कि हमारे पास जो लड़कियां आती हैं, अपनी शादी अवैध करार दिए जाने के लिए. वे बेहद छोटी होती हैं. उनके लिए इन सभी चीजों को सहन करना बहुत मुश्किल होता है. इनके लिए सबका विरोध सहना बहुत कठिन होता है. क्योंकि आप ये कदम सभी अपनों के ख़िलाफ़ जाकर उठाते हैं.

ऐसे में ये एक समस्या तो है लेकिन समाधान को लेकर गहन विचार करने की ज़रूरत है. क्योंकि आपके पास एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी जो कि आपको एक क़ानूनी आधार दे सके.”

लेकिन ये पहला मामला नहीं है जब क़ानूनन बाल विवाह को अवैध करार दिए जाने की माँग उठी हो. सुप्रीम कोर्ट भारत के सभी राज्यों से अपील कर चुका है कि इस मामले में कर्नाटक मॉडल को अपनाया जाए.

कर्नाटक सरकार ने साल 2017 में एक क़ानून पास किया था जिसके तहत कर्नाटक में होने वाले बाल विवाह शुरूआत से ही अवैध करार दिए गए.

सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता मानते हैं कि ये एक क़ानूनी समस्या होने के साथ-साथ सामाजिक समस्या भी है.

वे कहते हैं, “साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन लोकुर ने सभी राज्यों से ये अपील की थी कि वे बाल विवाह के मामले में कर्नाटक मॉडल को अपनाएं. कर्नाटक मॉडल के तहत, राज्य सरकारें अपने क़ानून में बदलाव करके बाल विवाह को अवैध करार देने की व्यवस्था ख़त्म करके, शुरुआत से ही अवैध करार दे सकती हैं.”

विराग गुप्ता मानते हैं कि ये एक बड़ी समस्या का अंग है जिसके निदान के लिए समाज से लेकर क़ानून के स्तर पर कई बदलावों की ज़रूरत है.

भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में साल 2030 तक बाल विवाह को ख़त्म करने की चुनौती स्वीकार की है. लेकिन भारत सरकार पर अपने इस लक्ष्य के प्रति उदासीन होने के आरोप लगते रहे हैं. (https://www.bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी। राज्य में आज शाम 5.30 तक 659 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 124 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक एक जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 9, बलौदाबाजार 23, बलरामपुर 0, बस्तर 7, बेमेतरा 25, बीजापुर 1, बिलासपुर 46, दंतेवाड़ा 14, धमतरी 11, दुर्ग 54, गरियाबंद 1, जीपीएम 4, जांजगीर-चांपा 31, जशपुर 5, कबीरधाम 2, कांकेर 14, कोंडागांव 8, कोरबा 23, कोरिया 7, महासमुंद 71, मुंगेली 6, नारायणपुर 2, रायगढ़ 68, रायपुर 124, राजनांदगांव 29, सुकमा 11, सूरजपुर 46, और सरगुजा 17 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस टीके लगाए जाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है. इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने वैक्सीन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. तिवारी ने टीकों के इस्तेमाल की मंजूरी की प्रकिया पर सवाल खड़े करते हुए शनिवार को दावा किया कि टीकों के आपात उपयोग की स्वीकृति देने के लिए कोई नीतिगत ढांचा नहीं है.

उन्होंने ट्वीट किया, ‘टीकाकरण आरंभ हो गया है और यह अजोबो-गरीब है कि भारत के पास आपात उपयोग को ऑथोराइज करने का कोई नीतिगत ढांचा नहीं है. फिर भी दो टीकों के आपात स्थिति में नियंत्रित उपयोग की अनुमति दी गई.’ पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘कोवैक्सीन की अलग ही कहानी है. इसे उचित प्रक्रिया के बिना अनुमति दी गई.’

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने शनिवार को कोविड-19 के खिलाफ विश्‍व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की. ज्ञात हो कि पहले चरण के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में इसके लिए कुल 3006 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं. पहले दिन तीन लाख से ज्यादा स्वास्थ्यकर्मियों को कोविड-19 के टीके की खुराक दी जाएगी.
ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश में दो वैक्सीन उम्मीदवार- कोविशील्ड और कोवैक्सीन को पाबंदियों के साथ अनुमति दी है. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी-एस्ट्राजैनेका की कोविशील्ड का निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हो रहा है. वहीं, कोवैक्सीन हैदराबाद की भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ मिलकर तैयार की है.

गंभीर दुष्परिणाम होने पर मुआवजा देगी कोवैक्सीन
भारत बायोटेक ने साफ कर दिया है कि वैक्सीन के दुष्परिणाम नजर आने पर लाभार्थी को मुआवजा (Compensation) दिया जाएगा. इतना ही नहीं कंपनी ने अपने फॉर्म में इसे खास तौर से लिखा है. शुक्रवार को जारी कंसेंट फॉर्म में लिखा है कि वैक्सीन की वजह से कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट्स होने की स्थिति में लाभार्थी को सरकार के तय किए हुए और अधिकृत अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएंगी. अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. महाराष्ट्र समेत 11 राज्यों ने कोवैक्सीन को स्वीकार कर लिया है. हालांकि, कंपनी ने अभी वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल पूरे नहीं किए हैं.

(भाषा इनपुट के साथ)

नई दिल्‍ली. भारत में कोरोना वायरस के वैक्‍सीनेशन की शुरुआत हो गई है. इस अभियान के साथ ही भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत उन देशों की श्रेणी में आ जाएगा, जहां पर कोरोना (Corona) के खिलाफ टीकाकरण की शुरुआत हो गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आज देश में पहले चरण के कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की. भारत में भले ही आधिकारिक रूप से वैक्सीन लगवाने के बाद शराब पीने से संबंधित कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वैक्‍सीनेशन से पहले और बाद में शराब पीने से कई तरह की दिक्‍कत आ सकती है.

दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैक्‍सीन लगवाने से पहले और बाद में कई तरह की सावधानी बरतने की जरूरत है. इन्‍हीं सावधानियों में से एक शराब से दूरी है. दरअसल शराब का इम्यूनिटी पर बुरा असर पड़ता है. इससे रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है. कोरोना वैक्सीन इम्यूनिटी पर ही काम करती है, इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि वैक्सीन लगवाने से पहले और कुछ दिनों बाद तक शराब नहीं पीनी चाहिए.

अब सवाल आता है कि वैक्‍सीनेशन से कितने समय पहले और कितने समय बाद तक शराब का सेवन नहीं करना चाहिए. इस मामले में एक्सपर्ट्स की अलग-अलग राय है. रूस के हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन लगवाने के 2 हफ्ते पहले और 6 हफ्ते बाद तक शराब का सेवन नहीं करना चाहिए.
हालांकि वैक्सीन बनाने वाले डॉक्टर अलेक्जेंडर गिन्टबर्ग ने वैक्‍सीन लगवाने से पहले और बाद में तीन दिनों तक एहतियात बरतने को कहा है.

उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि, एक ग्‍लास शैंपेन से किसी की सेहत पर कोई नुकसान नहीं होता है. उन्‍होंने कहा कि इतनी कम मात्रा में शैंपेन लेने से इम्यून सिस्टम पर भी इसका कोई असर नहीं होता है.' इसी तरह ब्रिटेन के हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वैक्सीन लगवाने के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक शराब नहीं पीनी चाहिए.

रायपुर मेडिकल कॉलेज पहुंच टीकाकरण अभियान का निरीक्षण 
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज यहां मेडिकल कॉलेज पहुंचकर कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का निरीक्षण किया और कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हेल्थ वर्करों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि कोरोना से जंग के लिए हथियार अब हमारे पास आ चुका है। अब हमें पूरी सावधानी से सभी नियमों का पालन करते हुए इस महामारी को समाप्त करना है।
उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और इसे वैज्ञानिकों द्वारा प्रमाणित कर मेहनत से बनाया गया है। इसे लगवाने में किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट होंगे भी, तो चिकित्सकों की निगरानी एवं सलाह से उसे भी दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए वे भी अपनी बारी आने का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं।
मंत्री सिंहदेव ने पद्मश्री डॉ. एटी दाबके से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। डॉ. दाबके ने भी आज स्वेच्छा से कोरोना वैक्सीन लगवाई थी। निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य रेणु पिल्ले, संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉ. प्रियंका शुक्ला, डीएमई डॉ. आरके सिंह, डीन डॉ. विष्णु दत्त व राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. अमर सिंह ठाकुर उपस्थित थे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी। राजधानी रायपुर के बाल रोग विशेषज्ञ पद्मश्री  डॉ. एटी दाबके ने आज यहां मेडिकल कॉलेज पहुंचकर स्वेच्छा से कोरोना का टीका लगवाया। टीका लगाने के बाद 78 वर्षीय डॉ. दाबके ने कहा कि टीका लगाने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उन्हें आधे घंटे निगरानी कक्ष में रखा गया। 
 डॉ. दाबके ने कहा कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है और पूरे प्रोटोकॉल का पालन कर लगाया जा रहा है। यहां की वैक्सीनेशन टीम पूरी तरह अलर्ट है। आम जनता को इसे लगाने में कोई शंका, डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें इनएक्टिव वायरस का उपयोग किया गया है। टीका लगवाने के बाद भी कोरोना एप्रोप्रीएट बिहेवीयर जैसे मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना और हाथों की सफाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि पहला डोज लगने के 28 दिन बाद दूसरा डोज लगाना भी उतना ही आवश्यक है, तभी वैक्सीन के सही परिणाम सामने आएंगे और संबंधित व्यक्ति में दूसरा डोज लगने के दो हफ्ते बाद इम्युनिटी विकसित होगी। 

नई दिल्ली, 16 जनवरी| वैक्सीन की रणनीति पर एक सरकारी पैनल के प्रमुखों में शामिल एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और नीती आयोग के सदस्य विनोद के. पॉल ने शनिवार को कोविड -19 वैक्सीन का पहला डोज लिया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का शुभारंभ भारत में किया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में गुलेरिया और पॉल दोनों ने वैक्सीन लिए। एम्स दिल्ली के 81 टीकाकरण स्थलों में से एक है। दोनों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की उपस्थिति में वैक्सीन लिया।

प्रधानमंत्री द्वारा सुबह 10.30 बजे कोविड -19 वैक्सीन का शुभारंभ किए जाने के तुरंत बाद 34 वर्षीय एम्स के सफाई कर्मचारी महेश कुमार ने सबसे पहला वैक्सीन डोज लिया, उसके बाद गुलेरिया और पॉल ने भी वैक्सीन लिया। इनके बाद कतार में कई हेल्थकेयर वर्कर्स शामिल थे।

गुलेरिया और पॉल दोनों को कथित तौर पर भारत बायोटेक की कोवैक्सिन का पहला डोज मिला। इस वैक्सीन को छह केंद्र संचालित अस्पतालों को आवंटित किया गया है।

इस बीच कई स्वास्थ्य कर्मचारियों को 75 सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड वैक्सीन देने की शुरुआत की गई, उन्हें कोविशिल्ड दिया गया। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है।

सबसे पहले वैक्सीन हेल्थकेयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को दिए जाएंगे, उसके बाद अन्य बीमारियों से ग्रसित 50 से कम उम्र के लोगों और आखिर में बाकी आबादी को वैक्सीन दिया जाएगा।

टीकाकरण अभियान की योजना प्राथमिकता वाले समूहों की पहचान करते हुए चरणबद्ध तरीके से बनाई गई है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस (आईसीडीएस) श्रमिकों सहित सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हेल्थकेयर श्रमिकों को पहले चरण में वैक्सीन प्राप्त होगी। (आईएएनएस)

-अरुल लुईस 

संयुक्त राष्ट्र, 16 जनवरी | भारत में दुनिया के सबसे अधिक प्रवासी हैं, यह संख्या लगभग 1.8 करोड़ है, जिनका जन्म तो भारत में हुआ, लेकिन वह रहते विदेश में हैं। यह खुलासा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स में यूएन पोपुलेशन डिविजन के निदेशक जॉन विलमॉट ने किया है।

इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 पेश करते हुए शुक्रवार को उन्होंने कहा कि अमेरिका प्रवासियों के लिए शीर्ष मेजबान देश है, जहां उनमें से 5.1 करोड़ लोग या दुनिया के कुल जीवित लोगों में से 18 प्रतिशत वहां रह रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि, 2000 और 2020 के बीच, विदेशों में प्रवासी आबादी का आकार दुनिया के लगभग सभी देशों और क्षेत्रों के लिए बढ़ा है, जिसमें भारत उस अवधि के दौरान लगभग 1 करोड़ का सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करता है, जो 2000 में तीसरे स्थान से 2020 में पहले स्थान पर आ गया है।

इस रिपोर्ट में प्रवासियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई है, जिसमें छात्र और विदेश जाने वाले लोग भी शामिल हैं।

भारत से प्रवास के बारे में बताते हुए यूएन पोपुलेशन अफेयर्स के अधिकारी क्लेयर मेनोज्जी ने कहा, "भारतीय प्रवासी सबसे जीवंत गतिशील दुनिया में से एक है .. यह सभी क्षेत्रों में, सभी महाद्वीपों में मौजूद है।"

उन्होंने कहा, "भारतीय प्रवासी भिन्न रूपों में हैं, मुख्य रूप से ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो कर्मचारी हैं, इनमें छात्र भी हैं, और वे लोग जो पारिवारिक कारणों से स्थानांतरित हुए हैं।"

मेनोज्जी ने कहा कि, खाड़ी देशों में पैदा हुए भारत में जन्मे प्रवासियों की टुकड़ी उन देशों की आर्थिक समृद्धि में केंद्रीय भूमिका निभा रही है।

उन्होंने कहा, "वह उत्तरी अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भी व्यापक रूप से मौजूद हैं।"

उन्होंने कहा, "और यदि आप अमेरिका में उदाहरण के लिए देखें, तो मैं भारत में पैदा होने वाले कुछ ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा के बारे में जानता हूं, जिन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की है, कुछ ने इसके तीन गुणा या यहां तक कि पोस्ट-डॉक्टरल और इसके बाद भी शिक्षा हासिल की है।"

उन्होंने कहा कि "यह गलतफहमी है कि प्रवास अवसर की कमी की प्रतिक्रिया है।"

जबकि कुछ संदर्भों में यह सच भी हो सकता है, "यह गतिशीलता का भी संकेत है, एक व्यक्ति के पास अवसरों का पीछा करने का विकल्प होता है।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 जनवरी| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान शुरू किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश बेसब्री से इस दिन का इंतजार रहा था। खुशी की बात है कि बहुत कम समय में ही कोरोना की वैक्सीन आ गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में वर्षों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं बल्कि दो-दो मेड इन इंडिया वैक्सीन बना ली गई हैं। इतना ही नहीं कई और वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज वैज्ञानिक और वैक्सीन रिसर्च से जुड़े लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं जो पिछले कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में दिन-रात जुटे रहे थे।

प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से वैक्सीन को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि विश्व भर में विभिन्न प्रकार की 60 प्रतिशत जीवन रक्षक वैक्सीन भारत से निर्यात की जाती है। भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से जांच-परख कर कोरोना वैक्सीन तैयार की है। देशवासियों से मेरी अपील है कि वैक्सीन के खिलाफ किए जा रहे झूठे प्रोपेगेंडा पर ध्यान न दें। यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और कोरोना को हराने में कारगर है।

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कोरोना वैक्सीन बनाए जाने की उपलब्धियों पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक कविता की पंक्तियां सुनाते हुए कहा, "मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है।"

प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक भारत का टीकाकरण अभियान मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिन लोगों को कोरोना के संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा है, उन्हें सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। हमारे डॉक्टर, नर्स, अस्पताल के सफाई कर्मी है, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना की वैक्सीन पाने के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वह सरकारी अस्पताल के हों हो या प्राइवेट अस्पताल के, सभी को यह वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी।

इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं जैसे कि देश की रक्षा या कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। इनमें हमारे सुरक्षा बल, पुलिस, फायर ब्रिगेड, सफाई कर्मचारी आदि को यह वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इन सभी के व्यक्तियों के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने-कोने में ट्रायल्स किए गए हैं। ड्राई रन हुए हैं, विशेष प्लेटफार्म पर टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। मैं सभी देशवासियों को आज फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की दो डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए ऐसी गलती मत करना।"

विशेषज्ञों के मुताबिक पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल रखा जाएगा। आपको यह भी याद रखना है की दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना से रक्षा के लिए जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी न बरतने लगें। मास्क निकाल कर न रख दें। 2 गज की दूरी न भूल जाए।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "एक और चीज का आग्रह करना चाहूंगा कि जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया वैसा ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया। यह अभियान इतना बड़ा है इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश है जिनकी जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है और भारत अपनी वैक्सीनेशन के पहले चरण में ही पहले चरण में ही तीन करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है।"

बता दें कि प्रधानमंत्री ने टीकाकरण अभियान ऐसे समय में शुरू किया जब देश में पिछले 24 घंटों में 15,158 नए मामले दर्ज होने के बाद कुल मामलों की संख्या 1,05,42,841 तक पहुंच गई है। देश में 1,52,093 मौतें हो चुकी हैं। 1,01,79,715 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं और वर्तमान में देश में 2,11,033 सक्रिय मामले हैं। देश में रिकवरी दर 96.56 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.44 प्रतिशत है।  (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 जनवरी| कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन की शुरुआत के बाद से ही देश में लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई है। यहां तक कि टीकाकरण की घोषणा करने के बाद भी इसमें गिरावट ही देखी गई। ये बात राज्यों में किए गए आईएएनएस सी-वोटर के नेशन 2021 सर्वे में सामने आई है। हालांकि, लोगों को उम्मीद है कि अगले एक साल में उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

यह सर्वे देश की 543 लोक सभा क्षेत्रों के 30 हजार से ज्यादा उत्तरदाताओं के बीच किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि देशव्यापी लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान, 39.95 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि उनके जीवन में सुधार हुआ है, जबकि 35.15 प्रतिशत लोगों ने महसूस किया कि उनकी स्थिति पहले जैसी बनी हुई है और 24.1 प्रतिशत ने महसूस किया कि उनकी स्थिति खराब हो गई है। वहीं 0.8 प्रतिशत ने अपने जीवन स्तर को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की।

सर्वे में कहा गया कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में 39.06 प्रतिशत ने महसूस किया कि उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है, जबकि 33.41 प्रतिशत ने महसूस किया कि उनकी स्थिति पहले जैसी है। वहीं 26.56 प्रतिशत ने कहा कि उस अवधि में उनका जीवन स्तर खराब हुआ और 0.97 प्रतिशत ने कोई टिप्पणी ही नहीं की।

लॉकडाउन के तीसरे चरण को लेकर किए गए सर्वे में 27.06 प्रतिशत लोगों ने जीवन स्तर में गिरावट की और 38.76 प्रतिशत लोगों ने जीवन स्तर में सुधार की बात कही। वहीं 32.8 प्रतिशत ने जीवन स्तर में बदलाव न होने की बात कही और 1.38 प्रतिशत ने कोई टिप्पणी नहीं की है।

लॉकडाउन के चौथे चरण में, 27.61 प्रतिशत लोगों ने जीवन स्तर में गिरावट, और 37.85 प्रतिशत ने बेहतरी की बात कही। 33.53 प्रतिशत लोगों को कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ और 1.01 फीसदी ने कोई टिप्पणी नहीं की।

सर्वे के अनुसार, अनलॉक 1.0 के दौरान जीवन स्तर को लेकर 30.7 प्रतिशत ने गिरावट और 34.34 प्रतिशत ने बेहतरी की बात कही। वहीं 34.14 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनके जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ है और 0.82 प्रतिशत ने कोई टिप्पणी नहीं की है।

सर्वे में दावा किया गया है कि सितंबर में बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद लोगों के जीवन स्तर में और गिरावट आई। इसमें कहा गया कि 42.69 प्रतिशत लोगों ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा होने पर उनकी स्थिति बिगड़ गई, जबकि 29.3 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। वहीं 26.65 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनके जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जीवन स्तर में और गिरावट आई। 45.65 प्रतिशत ने जीवन स्तर में गिरावट आने और 26.59 प्रतिशत लोगों ने सुधार की बात कही। वहीं 25.54 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनका जीवन स्तर पहले जैसा ही रहा और 2.22 प्रतिशत लोगों ने कोई टिप्पणी नहीं की।

सर्वे में यह भी कहा गया है कि जब किसानों ने 26 नवंबर को अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया, तो 46.67 प्रतिशत के जीवन स्तर में गिरावट और 25.89 प्रतिशत के जीवन स्तर में सुधार हुआ। 26.04 प्रतिशत ने कहा कि उनका जीवन स्तर पहले जैसा ही रहा।

जनवरी 2021 में कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा के बाद हालत और बिगड़ गए। सर्वे में 24.5 प्रतिशत ने कहा कि उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है जबकि 45.93 प्रतिशत ने कहा कि उनके जीवन स्तर में गिरावट आई। 27.55 फीसदी लोगों ने कहा कोई बदलाव न होने की बात कही और 2.02 फीसदी लोगों ने कोई टिप्पणी नहीं की।

हालांकि, सर्वे में लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके जीवन स्तर में और गिरावट आने की बजाय अब सुधार होगा।

40.23 फीसदी लोगों ने कहा कि उनके जीवन स्तर में जनवरी 2021 तक में सुधार होगा, जबकि 15.52 फीसदी लोगों ने कहा कि उनके जीवन स्तर में गिरावट आएगी।  (आईएएनएस)

चेन्नई, 16 जनवरी | तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के.पलानीस्वामी और उपमुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम ने शनिवार को मदुरै जिले के अलंगनल्लूर में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू (बैल पकड़ने के खेल) का शुभारंभ किया।

इस मौके पर पलानीस्वामी ने कहा कि यह अन्नाद्रमुक सरकार थी जो प्रतिबंध के बाद खेल को वापस ले आई।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान इस खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

पलानीस्वामी और पन्नीरसेल्वम ने कुछ समय के लिए खेल देखा और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए।

फसल उत्सव पोंगल के दौरान खेले जाने वाले तमिलनाडु के पारंपरिक खेल में कुल 800 बैल और 615 प्रतिभागी भाग लेंगे।

पुरस्कार में सोने के सिक्के, प्लास्टिक की कुर्सियां, बर्तन, नकदी और अन्य सामान शामिल हैं।

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर बैल पकड़ने वाले को और सर्वश्रेष्ठ बैल मालिक को पुरस्कार के रूप में एक कार दी जाएगी। (आईएएनएस)

पटना, 16 जनवरी | कोरोना संक्रमण से मुक्ति के लिए बहुप्रतीक्षित कोरोना टीकाकरण का कार्य शनिवार को पूरे देश में प्रारंभ हो गया। बिहार में भी टीकाकरण का कार्य पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (आईजीआईएमएस) से प्रारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय भी उपस्थित रहे। बिहार में पहला टीका आईजीआईएमएस के सफाई कर्मचारी राम बाबू को लगा, वहीं दूसरा टीका इसी संस्थान के एम्बुलेंस चालक अमित कुमार को लगाया गया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, "शनिवार को टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हो गया है। जिस तरह देश में इसकी पूरी तैयारी है, उसी तरह यहां भी पूरी तैयारी है। टीकाकरण की यहां भी शुरुआत हो गई है और हमलोग इस मौके पर उपस्थित रहे हैं।"

कोरोना टीकाकरण के शुरू होने के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि शुरुआती दौर में कोरोना को लेकर कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने इस महामारी को हराने के लिए दिन-रात काम किया और कोरोना पर जीत हासिल की।

उन्होंने कहा कि राज्य में 300 केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शनिवार को 30 हजार स्वास्थकर्मियों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए पहली प्राथमिकता स्वास्थ्यकर्मी हैं, जिसमें डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस ड्राइवर, लैब टेक्नीशियन और सफाई कर्मचारी शामिल हैं। इसके बाद फ्रंटलाइन वॉरियर्स को टीका लगाया जाएगा। (आईएएनएस)

चंडीगढ़, 16 जनवरी | चंडीगढ़ के सेक्टर-16 के सरकारी मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में 20 साल के पार्ट-टाइम सफाईकर्मी को शहर का पहला कोविड-19 वैक्सीन दिया गया है। अरुण नाम के इस सफाई कर्मचारी ने दूरस्थ शिक्षा से 12वीं पास की है और महामारी का प्रकोप शुरू होने के दौरान ही हॉस्पिटल में नौकरी शुरू की थी। घर के खराब आर्थिक हालातों के कारण उसने यह नौकरी जॉइन की थी।

चंडीगढ़ के स्वास्थ्य सेवा निदेशक अमनदीप कौर कांग और चिकित्सा अधीक्षक वी.के. नागपाल भी उन लोगों में शामिल हैं, जिनका पहले दिन टीकाकरण किया जा रहा है। (आईएएनएस)

अमरावती, 16 जनवरी | आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग की एक सफाईकर्मी को शनिवार को कोरोनावायरस वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "स्वास्थ्य विभाग की सफाईकर्मी बी.पुष्पा कुमारी को राज्य में कोरोनावायरस वैक्सीन का पहला डोज मिला।" कुमारी को विजयवाड़ा के सरकारी जनरल अस्पताल में टीका लगाया गया है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 332 जगहों को कोरोनावायरस टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने के लिए चिन्हित किया गया है। पहला डोज मिलने के 28 दिनों के बाद दूसरे डोज दिया जाना है।

अधिकारियों के अनुसार, आंध्र प्रदेश को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 'कोविशिल्ड' की 4.7 लाख और हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक से 20 हजार कोवैक्सिन डोज मिले हैं। इन्हें सभी जिलों के 332 स्थानों पर वितरित किया गया है। इनमें से हर जगह पर 6 कर्मचारी रोजाना 100 लाभार्थियों को टीका लगाएंगे और एक डॉक्टर द्वारा निगरानी की जाएगी।

हर जगह पर 3 कमरों - टीकाकरण कक्ष, प्रतीक्षालय और एक निगरानी कक्ष की व्यवस्था की गई है।

बयान में कहा गया है, "गर्भवती महिलाओं, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और जिन व्यक्तियों को किसी भी टीके से परेशानी हुई, उन्हें टीका नहीं लगाना है।"

मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी भी टीकाकरण का निरीक्षण करने के लिए विजयवाड़ा जीजीएच पहुंचे। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 जनवरी| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे और लोकप्रियता ने भाजपा की बागडोर संभाल रखी है, जो फिलहाल भाजपा के मुख्यमंत्री और सांसद स्तर पर सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है। आईएएनएस सी-वोटर स्टेट ऑफ द नेशन 2021 के सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। सरकार की छवि को हाल ही में झटका लगने के बावजूद, मोदी राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता के मामले में अपने प्रतिद्वंद्वियों से ऊपर हैं। कोविड-19 संकट के दौरान, दुनिया भर में सरकार समर्थक भावनाओं के आधार पर उनके समर्थकों की संख्या और बढ़ गई, जो मजबूत निर्णय लेने वाले नेता माने जाते हैं। मोदी आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं, जितने 16 मई 2014 को थे, जब भाजपा ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी।

सत्तारूढ़ गठबंधन के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी के प्रदर्शन के मुकाबले पीछे हैं। हालांकि यह समझ में आता है कि स्थानीय नेता मोदी जैसे करिश्माई नेता के आगे सुस्त हैं, लेकिन लगातार पिछड़ापन भविष्य के चुनावी प्रदर्शन पर भारी पड़ सकता है।

सी-वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख ने कहा कि मोदी टेफ्लॉन हो सकते हैं लेकिन उनके मुख्यमंत्री नहीं हैं। देशमुख ने कहा, "भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर की एक तीन परते होगी, जहां वह सत्ता में है - केंद्र, राज्य और सांसद। मोदी को अपनी लोकप्रियता के साथ इन तीन परतों से निपटना होगा।"

उन्होंने कहा कि भाजपा के पक्ष में, राष्ट्रीय स्तर पर कोई विकल्प नहीं है जबकि दिल्ली जैसे कुछ राज्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न दलों के लिए एक विभाजित जनादेश या मतदान का संकेत दे रहे हैं। ऐसे मामलों में, भाजपा केंद्र में बनी रहेगी, लेकिन अगर राज्य स्तर पर अलोकप्रियता अनियंत्रित हो जाती है, तो यह भगवा पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करेगा।

मोदी की विशुद्ध लोकप्रियता 25 सर्वेक्षणों में से 19 राज्यों में अखिल भारतीय औसत से अधिक (44.55) है। मोदी का तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के दो बड़े राज्यों में राष्ट्रीय औसत से कम स्कोर है। हालांकि, उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबले में 45 फीसदी की अप्रूवल रेटिंग चुनावी रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री की इन्हीं रेटिंग्स के चलते ही भाजपा को 70 से अधिक लोकसभा सीटें और 300 से ज्यादा विधानसभा सीटें मिली थीं।

केंद्र सरकार की विशुद्ध अप्रूवल रेटिंग प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता से निकटता से संबंधित है। 36.5 का अखिल भारतीय औसत अंतराल मोदी का अखिल भारतीय औसत 44.55 के मुकाबले कम है। चुनावी तौर पर, मोदी की लोकप्रियता और उनकी सरकार के बीच की खाई को भाजपा द्वारा छेड़े गए मोदी लाभांश के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, मोदी की लोकप्रियता के ट्रेंड के समान, केंद्र सरकार की लोकप्रियता कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और पंजाब में विशुद्ध रूप से औसतन नीचे है।

सर्वेक्षण में राहुल गांधी के विपक्षी नेता के रूप में पुनरुत्थान का संकेत नहीं मिलता है। उनकी अखिल भारतीय विशुद्ध अनुमोदन रेटिंग माइनस 5 है। राहुल गांधी सर्वेक्षण में शामिल 25 राज्यों में से 10 राज्यों में अपने अखिल भारतीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

इन 10 राज्यों में भी, वह केवल चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों - केरल, तमिलनाडु, जम्मू और तेलंगाना में 10 से अधिक विशुद्ध समर्थन पाते हैं। राहुल गांधी हरियाणा और पंजाब में मोदी को खास समर्थन नहीं मिलने का लाभ उठाने में असमर्थ रहे हैं। दूसरे शब्दों में, प्रधानमंत्री मोदी से नाराज मतदाता राहुल गांधी के साथ नहीं हैं।

देश भर में 30,000 से अधिक उत्तरदाताओं के बीच सर्वेक्षण किया गया था।  (आईएएनएस)

हैदराबाद, 16 जनवरी | तेलंगाना में शनिवार को 139 केंद्रो पर स्वास्थ्यकर्मियों के टीका लगवाने के साथ कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में एक महिला सफाईकर्मी ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ईटाला राजेंद्र की उपस्थिति में पहला टीका लगवाया।

गांधी अस्पताल में कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेडी, मुख्य सचिव सोमेश कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

औपचारिक रूप से कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद टीकाकरण सभी केंद्रों पर शुरू किया गया।

राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एनआईएमएस) में वैक्सीन रोलआउट कार्यक्रम में भाग लिया।

करीमनगर के सरकारी अस्पताल की अधीक्षक रत्ना माला ने अस्पताल में पहला टीका लगवाया।

सरकार द्वारा संचालित सुविधाओं में कुल 4,000 स्वास्थ्यकर्मी शनिवार को पहली खुराक प्राप्त करेंगे।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने सभी 33 जिलों में फैले 139 केंद्रों पर लाभार्थियों को टीकाकरण करने के लिए सभी व्यवस्थाएं कीं।

राज्य के मंत्रियों ने कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन करने के लिए विभिन्न केंद्रों पर दीप प्रज्‍जवलित किया। उद्घाटन के समय सांसद, विधायक, एमएलसी और अन्य जन प्रतिनिधि उपस्थित थे। (आईएएनएस)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 16 जनवरी। राजधानी रायपुर से लगे उरला औद्योगिक क्षेत्र में आज दिनदहाड़े 20 लाख की लूट हो गई। बाइक सवार करीब आधा दर्जन बदमाशों ने शहर से उरला प्लांट जा रहे एक कैशियर का रास्ता रोककर उससे 20 लाख रुपये लूट लिया। इसके बाद वे सभी एक-एक कर फरार हो गए।  उरला पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में लगी है। फिलहाल आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। 

जानकारी के मुताबिक उरला के मां कूदरगढ़ी स्टील प्लांट का कैशियर आज सुबह अपने फाफाडीह स्थित सिटी ऑफिस से बाइक से प्लांट जा रहा था। इस दौरान प्लांट पहुंचने के पहले उरला में बाइक सवार करीब आधा दर्जन बदमाशों ने उसे रोका। इसके बाद उसे धमकाते हुए रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। आसपास के लोगों ने कुछ देर बाद इसकी जानकारी उरला पुलिस में दी। पुलिस, मौके पर पहुंचकर जांच में लगी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। 
दूसरी तरफ घटना के बाद उरला पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच में जुटी है, लेकिन उन्हें शुरूआत में घटना को लेकर ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। टीआई का कहना है कि वे खुद अपनी टीम के साथ घटना की जांच में लगे हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि बदमाशों ने किस तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया है। लूट के शिकार कैशियर से भी पूरी जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल लूट को लेकर ज्यादा कुछ जानकारी सामने नहीं आई है। 

नई दिल्ली, 16 जनवरी| सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में 10 में से सात विपक्षी दलों के हैं, जबकि 10 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्रियों में से सात भाजपा/राजग खेमे के हैं।

आईएएनएस सी-वोटर स्टेट ऑफ द नेशन सर्वे में यह खुलासा हुआ है।

सर्वेक्षण के अनुसार, भाजपा के मुख्यमंत्री वर्तमान में सबसे कम लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। सभी भाजपा/ राजग शासित राज्यों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भाजपा के मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता से कई गुना अधिक है।

गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री अपेक्षाकृत कम या अपने संबंधित राज्यों में मोदी की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं। हालांकि, यहां तक कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले भाजपा/राजग के मुख्यमंत्री अपने राज्यों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं।

राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस के लिए एक एसेट के बजाय दायित्व अधिक प्रतीत होता है। कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्री चेहरे अपने केंद्रीय नेतृत्व की तुलना में अधिक लोकप्रिय हैं। कांग्रेस विपक्ष के रूप में उभरने में असमर्थ है।

जल्द ही चुनावी समर में उतरने जा रहे राज्यों केरल, पश्चिम बंगाल और असम के मुख्यमंत्रियों ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है, इस प्रकार इन राज्यों में जहां तक मुख्यमंत्री उम्मीदवारों का संबंध है, वहां सत्ता समर्थक भावना का संकेत मिलता है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री सबसे निचले पायदान पर हैं, जहां तक संतुष्टि रेटिंग का सवाल है, इन राज्यों में सत्ता विरोधी भावना देखने को मिल रही है।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, इसके बाद दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और आंध्र प्रदेश के वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं।

वहीं, दूसरी ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भारत में सबसे कम लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं, इनके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह अपने-अपने राज्यों में सबसे कम संतुष्टि रेटिंग वाले मुख्यमंत्री हैं।

जिनका सर्वे हुआ है उनमें से 11 मुख्यमंत्रियों ने अखिल भारतीय समर्थन रेटिंग (42.8) से अधिक अंक प्राप्त किए। ओडिशा, दिल्ली और आंध्र प्रदेश में सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जबकि 11 मुख्यमंत्री राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं।

इस मीट्रिक के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में देश के तीन सबसे कम लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। भाजपा या उसके सहयोगियों द्वारा शासित तीन बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार राष्ट्रीय औसत से नीचे स्कोर करते हैं।

महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय औसत से बेहतर कर रहे हैं।

छोटे और मध्यम आकार के राज्यों हरियाणा, केरल और पंजाब में पीएम मोदी के प्रभाव में कमी आई है। विशेष रूप से पंजाब देश का एकमात्र राज्य है जहां मोदी को सबसे कम लोगों का समर्थन मिला। यह शायद किसानों के विरोध का परिणाम है।

केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की अपने राज्यों में प्रधानमंत्री की तुलना में अधिक विशुद्ध अनुमोदन रेटिंग है।

इन राज्यों में से, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां भाजपा अपना पैठ बनाने पर नजर गड़ाए हुए है।

फ्लिपसाइड पर, विपक्ष का यूनिवर्स इन गैर-कांग्रेस प्रभुत्व वाले राज्यों तक सीमित है। दूसरे शब्दों में, कांग्रेस वर्तमान में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक प्रभावी विपक्ष को खड़ा करने में असमर्थ है और कोई भी सार्थक विपक्ष गैर-कांग्रेस नेतृत्व से आता है।

यह स्थिति राहुल गांधी और संबंधित राज्य के सीएम की शुद्ध रेटिंग में परिलक्षित होती है। राहुल गांधी को अपनी पार्टी के सीएम की अपेक्षा कम समर्थन मिला है। इसलिए, कुछ मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मोदी की सापेक्ष अलोकप्रियता किसी भी तरह से राहुल गांधी को लाभ नहीं पहुंचा रही है।

महाराष्ट्र, विपक्षी एकता के अपने हाई इंडेक्स के कारण, राजग की पकड़ से दूर हो रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के संयुक्त समर्थन के कारण बहुत लोकप्रिय हैं।

छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल किले पर कब्जा करने में सक्षम हैं। झारखंड और राजस्थान अपने सत्ता-विरोधी चक्र के सामान्य चक्र को देख रहे हैं और राजग मोदी की सापेक्ष लोकप्रियता के आधार पर कुछ चुनावी लाभ प्राप्त कर सकता है।

राज्यों के मुख्यमंत्री जो या तो राष्ट्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं कर रहे हैं वे वास्तव में अच्छा कर रहे हैं। केवल तेलंगाना के सीएम अपने राज्य में मोदी की तुलना में अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय हैं।

आंध्र प्रदेश, केरल, दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री मोदी की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय हैं।

अंतर्निहित संदेश है कि भाजपा को गैर-कांग्रेसी क्षेत्रीय नेताओं को तोड़ना मुश्किल लग रहा है और कांग्रेस गैर भाजपा वोट को आकर्षित करने में गंभीर रूप से विफल रही है।

देश भर में 30,000 से अधिक उत्तरदाताओं के बीच सर्वेक्षण किया गया था। (आईएएनएस)

वॉशिंगटन, 16 जनवरी | दुनिया में कोरोनावायरस के संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 9.37 करोड़ और इस घातक वायरस के कारण मरने वालों की संख्या 20 लाख से अधिक हो चुकी है।

जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) के शनिवार सुबह के नए आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में दुनिया में मामलों की संख्या 93,787,372 और मौतों की संख्या 2,006,987 है।

दुनिया में सबसे अधिक 2,35,20,563 मामले और 3,91,922 मौतों के साथ अमेरिका सबसे बुरी स्थिति में है। 1,05,27,683 मामलों के साथ भारत दूसरे स्थान पर है। यहां अब तक 1,51,918 मौतें हो चुकी हैं। ब्राजील में 83,93,492 मामले और 2,08,246 मौतें हुईं हैं। मामलों की संख्या में ब्राजील तीसरे नंबर पर है और मौतों की संख्या में दूसरे नंबर पर है।

10 लाख से अधिक मामले वालों देश में ब्राजील (8,393,492), रूस (34,83,531), ब्रिटेन (33,25,642), फ्रांस (29,31,396), तुर्की (2,373,115), इटली (23,52,423), स्पेन (22,52,164), जर्मनी (2,023,801), कोलम्बिया (18,70,179), अर्जेंटीना (17,83,047), मेक्सिको (15,88,369), पोलैंड (14,22,320), ईरान (13,18,295), दक्षिण अफ्रीका (13,11,869), यूक्रेन (11,83,963) और पेरू (10,48,662) हैं।

ऐसे देश जिनमें 20 हजार से ज्यादा मौतें हुईं हैं, उनमें मेक्सिको (1,37,916), ब्रिटेन (87,448), इटली (81,325), फ्रांस (70,090), रूस (63,558), ईरान (56,621), स्पेन (53,314), कोलंबिया (47,868), जर्मनी (45,705), अर्जेंटीना (45,227), पेरू (38,564), दक्षिण अफ्रीका (36,467), पोलैंड (32,844), इंडोनेशिया (25,484), तुर्की (23,664), यूक्रेन (21,479) और बेल्जियम (20,294) हैं। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 जनवरी | देश में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करने के बाद भी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की छवि ऐसी नहीं हो पाई है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकें।

आईएएनएस सी-वोटर स्टेट ऑफ द नेशन 2021 के सर्वे के मुताबिक कोविड-19 महामारी और किसानों के विरोध के बावजूद मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और अप्रूवल रेटिंग बहुत अच्छी है।

सर्वे के अनुसार, राहुल गांधी केरल में सबसे लोकप्रिय हैं और यहीं से वह लोकसभा के लिए चुने गए हैं और उत्तराखंड में सबसे कम लोकप्रिय हैं जहां के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता की सूची में सबसे निचला स्थान मिला है।

केरल में राहुल गांधी के लिए अप्रवूल रेटिंग 43 प्रतिशत है, इसके बाद तमिलनाडु में यह 25 प्रतिशत और जम्मू-कश्मीर में 15 प्रतिशत है।

पूरे देश में विपक्षी नेता की रेटिंग निराशाजनक तौर पर 5.07 प्रतिशत है। केवल 18.73 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ही कहा है कि वे उनके प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हैं, वहीं 20 प्रतिशत ने कहा कि वे संतुष्ट हैं और 44.08 प्रतिशत ने कहा है कि वे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं।

केंद्रशासित प्रदेशों में भी स्थिति बहुत अलग नहीं है। वहां भी राहुल गांधी को 5 प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग ही मिली है, जबकि 35 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा है कि वे राहुल गांधी के काम से संतुष्ट नहीं हैं।

कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व कांग्रेस प्रमुख की तुलना में बेहतर हैं। यहां 51 प्रतिशत लोग राहुल गांधी के प्रदर्शन से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं।

पश्चिम बंगाल जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस वाम दलों के साथ गठबंधन में है, वहां तो राहुल गांधी को माइनस 7.09 प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग मिली है। यहां लगभग 45 प्रतिशत लोगों ने कहा है कि वे राहुल गांधी के कामों से संतुष्ट नहीं हैं, 14 प्रति लोगों ने कहा है कि वे बहुत संतुष्ट हैं और 23 प्रतिशत ने कहा है कि वे कुछ हद तक संतुष्ट हैं।

उत्तराखंड में राहुल गांधी की अप्रूवल रेटिंग माइनस 41 फीसदी है। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में माइनस 38 प्रतिशत और दिल्ली में माइनस 23 प्रतिशत है।

कांग्रेस शासित राजस्थान तक में स्थिति ऐसी ही है। यहां उन्हें माइनस 21 प्रतिशत रेटिंग मिली है। सर्वे में 54 फीसदी लोगों ने कहा है कि वे उनसे नाखुश हैं।

किसानों के विरोध को समर्थन देने के बावजूद पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस नेता को क्रमश: माइनस 18 प्रतिशत और माइनस 17 प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग मिली है।

वहीं, भाजपा शासित गुजरात और उत्तर प्रदेश में उनकी अनुमोदन रेटिंग क्रमश: माइनस 1.59 प्रतिशत और माइनस 1.91 प्रतिशत है।

बता दें कि यह सर्वे पूरे देश में 30 हजार से ज्यादा उत्तरदाताओं के बीच किया गया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 16 जनवरी| भारत में कोरोना के दैनिक मामलों में कमी आना जारी रहा। है। पिछले 24 घंटों में कोरोनावायरस के 15,158 नए मामले सामने आने के साथ कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,05,42,841 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

मंगलवार को, भारत ने 12,584 नए मामले दर्ज किए थे, जो सात महीनों में सबसे कम एकदिनी आंकड़ा था। देश पिछले आठ दिनों से प्रतिदिन 20,000 से कम नए मामले दर्ज कर रहा है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों में 175 मौतें होने के साथ इस बीमारी से अब तक 1,52,093 लोग दम तोड़ चुके हैं। पिछले 22 दिनों से, देश में प्रतिदिन 300 से कम नई मौतें दर्ज की गई हैं।

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, अब तक 1,01,79,715 मरीज ठीक हो चुके हैं और वर्तमान में 2,11,033 सक्रिय मामले हैं। रिकवरी दर 96.56 प्रतिशत है, जबकि मृत्यु दर 1.44 प्रतिशत है।

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा कि 14 जनवरी तक जांचे गए नमूनों की कुल संख्या 18,57,65,491 थी, जिनमें शुक्रवार को 8,03,090 का परीक्षण किया गया।

सात राज्यों - केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और गुजरात से प्रतिदिन लगभग 76 प्रतिशत नए मामले सामने आए हैं।

इस बीच, दो टीकों को मंजूरी के साथ, शनिवार से शुरू होने वाला बहुप्रतीक्षित टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है।

केंद्र सरकार ने अभियान के पहले चरण में लगभग 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने की योजना बनाई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 1.1 करोड़ 'कोविशिल्ड' और 55 लाख 'कोवैक्सीन' खुराक क्रमश: 200 रुपये और 206 रुपये प्रति खुराक की लागत पर खरीदे गए हैं।  (आईएएनएस)