मुख्यमंत्री की पहल पर बिलासपुर एयरपोर्ट का उन्नयन 3 सी कैटेगरी में

रायपुर 27 जनवरी। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर के बिलासा बाई केवटिन एयरपोर्ट में अब 72 सीटर विमान उतर सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर बिलासपुर के एयरपोर्ट का उन्नयन 3 सी कैटेगरी में हो गया है। भारत सरकार के नागर विमानन विभाग के महानिदेशक कार्यालय द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट के 2 सी लाइसेंस को अपग्रेड कर 3 सी कैटेगरी का लाइसेंस जारी कर दिया गया है। 

बिलासपुर के चकरभाठा स्थित एयरपोर्ट को 3-सी कैटेगरी के लाइसेंस मिलने से पर अब यहां 72 सीटर एयरक्राप्ट उतर सकेंगे जबकि इसके पूर्व 2 सी कैटेगरी का लायसेंस होने की वजह से 40 सीटर एयरक्राप्ट ही यहां उतर सकते थे। 72 सीटर एयरक्राप्ट के संचालन से बिलासपुर सहित पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ की जनता को बड़ी सुविधा मिलेगी और पूरे देश से उनकी एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी। 

    छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर की जनता की भावना को देखते हुए यह पहल की और भारत सरकार के नागर विमानन विभाग से इसकी मंजूरी मिल गई है।
 
बिलासपुर एयरपोर्ट से 72 सीटर विमान के संचालन से बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, चिरमिरी, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया में स्थित औद्योगिक और खनन इकाईयों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों को इसका लाभ होगा वहीं इससे इस क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा साथ ही महानगरों में मौजूद चिकित्सीय सुविधाओं तक इस पूरे अंचल की पहुंच अब और आसान हो जाएगी। 72 सीटर विमान के संचालन से न केवल लोगों को न्यायधानी बिलासपुर पहुंचने में आसानी होगी बल्कि बिलासपुर सहित पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ की जनता की देश के अन्य महानगरों तक पहुंच सुगम होगी।

बिलासपुर, 27 जनवरी। सिविल एविएशन विभाग द्वारा उप संचालक के आदेश से जारी पत्र द्वारा बिलासा बाई केवटिन एयरपोर्ट बिलासपुर को 3 सी लाइसेंस जारी कर दिया है। अब बिलासपुर से मेट्रोसिटी के लिए एयर सुविधा चालू हो सकती है। 

हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार के अध्यक्ष संदीप दुबे जिनकी तरफ से हाई कोर्ट में याचिका एयर सेवा के लिए लगाई गई है। उन्होंने इसका स्वागत किया है और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं महाधिवक्ता सतीश वर्मा एवं हवाई सेवा संघर्ष समिति के सभी सदस्यों का और बिलासपुर क्षेत्र की जनता का आभार माना है। बार की तरफ से राजेश केशरवानी, अशोक पाटिल, अरविंद सिन्हा, गुरुदेव शरण, सलीम काज़ी, ए भक्ता एवं काशी नन्दे ने आभार माना है।

अमित जोगी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अचानक गिर जाने से जोगी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर (श्रीमती) रेनु जोगी का दायाँ हाथ फ़्रैक्चर हो गया। उनको आज प्लास्टर लगाया गया है और आराम करने की सलाह दी गई है।

आंदोलन जारी रहेगा, उड़ानों के लिये शेड्यूल जारी करे सरकार- संघर्ष समिति

   सांसद ने मोदी का, विधायक ने बघेल का माना आभार   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 27 जनवरी। बिलासा एयरपोर्ट बिलासपुर को 3सी वीएफआर लाइसेंस मिल गया है। अब 72 और 78 सीटर विमान के महानगरों तक उड़ान भरने में अब कोई तकनीकी बाधा नहीं रह गई है। केन्द्र सरकार की ओर से जारी अनुमति को लेकर संघर्ष समिति ने हर्ष व्यवक्त किया है लेकिन कहा है कि जब तक बिलासपुर से महानगरों के लिये हवाई सेवा शुरू नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा।

केन्द्र सरकार की नागरिक विमानन मंत्रालय के उप संचालक सत्य प्रकाश राय की ओर से चकरभाठा, बिलासपुर एयरपोर्ट के प्राधिकृत अधिकारी को जारी पत्र में थ्री-सी लाइसेंस मंजूर किये जाने की जानकारी दी गई है। हवाई सेवा शुरू करने के लिये विगत वर्षों से बिलासपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिकायें लम्बित हैं। हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एसोसियेशन के अध्यक्ष संदीप दुबे, पत्रकार कमल दुबे व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कई बार केन्द्र व राज्य सरकार को फटकार भी लगा चुकी है। पिछली सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से बताया गया था कि चकरभाठा एयरपोर्ट का सुरक्षा मानकों के अनुसार निरीक्षण हो चुका है और इसकी रिपोर्ट में कोई खामी नहीं होने पर थ्री-सी लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा।

हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट के लिये 3सी वी.एफ.आर दिये जाने के फैसले का स्वागत किया है। संघर्ष समिति की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि बिलासपुर से 72 व 78 सीटर विमान दिन के समय उड़ान भरने के लिये अनुमति प्राप्त हुई है। 3सी वीएफआर लाइसेंस मिलने के बाद बिलासपुर से महानगरों तक उड़ान शुरू करने का मार्ग खुल गया है। उन्होंने केन्द्र सरकार से मांग है कि अतिशीघ्र बिलासपुर से दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलूरु, पुणे और गुवाहाटी आदि महानगरों के लिये उड़ान की मंजूरी दे।

गौरतलब है कि पिछले एक साल से बिलासपुर हवाई अड्डे को 2सी से 3सी वीएफआर में बदलने का कार्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा घोषित 27 करोड़ रुपये के आवंटन से हो रहा था। अभी लगभग 7 करोड़ की लागत में एक नई टर्मिनल बिल्डिंग भी तैयार होना है। हाईकोर्ट के द्वारा भी लगातार जनहित याचिकाओं में आदेश पास कर इस हेतु निर्देश दिये जा रहे थे।

हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति के 244 दिन के अखंण्ड धरने में लगभग 300 संगठनों की भागीदारी रह चुकी है और यह आंदोलन आज भी जारी रहा। श्रीवास्तव ने बताया कि उड़ानें शुरू होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारा लक्ष्य 4सी लाइसेंस हासिल करने का है। कल गुरुवार को 245वें दिन अब तक आंदोलन में शामिल हुए संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ थ्री-सी वीएफआर लाइसेंस मिलने की बधाई एक दूसरे को धरना स्थल राघवेन्द्र राव सभा भवन परिसर में दिया जायेगा।

कल 245वें दिन संघर्ष समिति ने अब तक आंदोलन में शामिल हो चुके जनसंगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है कि इस उपलब्धि पर खुशी मनाई जा सके।

बिलासपुर। भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय ने बिलासपुर हवाईअड्डा चकरभाठा को 3 सी केटेगरी का लाइसेंस जारी कर दिया है। इसके लिए गत वर्ष 26 दिसंबर को प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक माह में ही भारत सरकार ने 3 सी लाइसेंस जारी कर दिया। अब चकरभाठा से जल्द हवाई सेवा शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

सांसद, विधायक ने जताई खुशी

सांसद अरुण साव ने कहा कि चकरभाठा हवाईअड्डे से जल्द हवाई सेवा शुरू करना सरकार की प्राथमिकता में है। 26 दिसम्बर को थ्री सी कैटेगरी के लिये राज्य सरकार ने आवेदन किया था और एक माह से भी कम समय में केन्द्र सरकार ने लाइसेंस जारी कर दिया है। इसके लिये वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के आभारी हैं। साव ने बताया कि उन्होंने मंत्री को पत्र लिखकर बिलासपुर-भोपाल और प्रयागराज, बनारस रूट पर विमान सेवा शीघ्र शुरू करने की मांग की है।

दशकों पुरानी मांग पूरी होने जा रही- पांडेय

विधायक शैलेष पांडेय ने कहा कि बिलासपुर के लोगों का वह सपना पूरा होने जा रहा है जो यहां के लोग कई दशकों से देख रहे थे। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सर्वाधिक सक्रिय भूमिका रही है। विधायक ने कहा कि उन्होंने बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू करने के लिये विधानसभा के भीतर और सड़क पर संघर्ष किया। कामकाज की गति बनाये रखने के लिये लगातार बिलासा दाई एयरपोर्ट जाते रहे। यह बिलासपुर के लोगों के लिये बड़ी खुशी का दिन है।  

अधिवक्ता राजेश केशरवानी, अशोक पाटिल, अरविन्द सिन्हा, गुरुदेव शरण, सलीम काज़ी, ए भक्ता, काशी वन्दे सहित अनेक अधिवक्ताओं ने इस मामले में कोर्ट में पैरवी की है। उन्होंने चकरभाठा से थ्री- सी लाइसेंस उड़ान की अनुमति जारी होने पर हर्ष व्यक्त किया है।

नई दिल्ली, 27 जनवरी| कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को नई दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद किसान नेताओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पंजाब के सांसद जसबीर सिंह गिल डिंपा ने कहा, "क्या किसी ने दीप सिद्धू या लक्खा सिद्धाना के खिलाफ कोई मामला दर्ज होते देखा है।" 

यह आरोप है कि दीप सिद्धू नई दिल्ली के लाल किले में प्रवेश करने वाले किसानों के समूह में शामिल था।

अपने ट्रैक्टरों, मोटरसाइकिलों और कारों में सवार सैकड़ों किसान मंगलवार दोपहर को लालकिले मेंराष्ट्रीय ध्वज, किसान संघ के झंडे अपने हाथों में लिए प्रवेश कर गए थे।

अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा अब तक 22 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।

एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हिंसा के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, "किसानों ने 15 से अधिक व्यक्तियों को पुलिस को सौंप दिया है जिन्होंने हिंसा शुरू की थी, और वे सरकारी पहचान पत्र रखने वाले पाए गए। यह शांतिपूर्ण आंदोलन की छवि धूमिल करने की एक साजिश है।

सिंह ने सवाल किया कि पुलिस ने मार्गो को तय करने के बावजूद बैरिकेड क्यों लगाए।

कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान में कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और यह अच्छा है कि आंदोलनकारी किसानों ने उन लोगों से खुद को दूर कर लिया है, जो गुंडागर्दी में शामिल थे।(आईएएनएस)

कोलकाता, 27 जनवरी| पूर्व भारतीय कप्तान और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली को सीने में दर्द की शिकायत के बाद यहां अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। सूत्रों ने कहा कि पूर्व भारतीय कप्तान को एसएसकेएम अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग की प्रमुख सरोज मंडल की देखरेख में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

अपोलो अस्पाल ने एक बयान में कहा, "सौरव गांगुली यहां अपने दिल की जांच के लिए आए हैं। उनके अस्पताल में भर्ती होने के बाद से उनकी सेहत में कोई बदलाव नहीं आया है और उनकी हालत स्थिर है।" 

48 साल के गांगुली को पिछले महीने भी सीने में दर्द के बाद कोलकाता के वुडलैंड्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके दिल के इलाज के लिए एंजियोप्लास्टी की गई थी। 

गांगुली जब अपने घर के जिम में ट्रेडमिल कर रहे थे, उस दौरान उन्हें सीने में दर्द हुआ था और उन्हें पांच दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था।(आईएएनएस)

-दिव्या आर्य

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के उस फ़ैसले पर रोक लगा दी है जिसमें एक अभियुक्त को यौन उत्पीड़न के अपराध से इसलिए बरी कर दिया गया क्योंकि 'कपड़े उतारे बगैर शरीर को छूने' को बेंच ने यौन उत्पीड़न नहीं माना.

भारत के एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को कहा कि यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए, "हाई कोर्ट का ये फ़ैसला परेशान करनेवाला है, और ग़लत उदाहरण तय करता है."

ये मामला सबसे पहले निचली अदालत में सुना गया. सुनवाई में 39 वर्षीय आदमी को 12 साल की लड़की के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया और सज़ा सुनाई गई.

जब उस व्यक्ति ने इसके ख़िलाफ़ मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच हाई कोर्ट में अपील की तो कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए. उनमें सबसे अहम ये कि बिना सहमति से ही सही, अगर एक नाबालिग का शरीर बिना कपड़े उतारे छुआ गया है तो ये कैसा अपराध माना जाए?

ये तीन साल की न्यूनतम सज़ा वाले पॉक्सो क़ानून के सेक्शन सात के तहत यौन उत्पीड़न है या एक साल की न्यूनतम सज़ा वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत 'महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से किया हमला' है.

कोर्ट ने इसे यौन उत्पीड़न नहीं माना और कपड़े न हटाए जाने की बिनाह पर एक निचली अदालत के फ़ैसले में दी गई सज़ा कम कर एक साल तय कर दी.

लेकिन जानकारों के मुताबिक इस सवाल की भूमिका ही ग़लत है. क्योंकि यौन हिंसा के ख़िलाफ़ बने क़ानूनों में उत्पीड़न तय करने के लिए कपड़ों के उतारे जाने या शरीर के शरीर से छूने की कोई शर्त का उल्लेख नहीं है.

यौन हिंसा के पीड़ितों को क़ानूनी मदद देने वाली मुंबई स्थित संस्था, मजलिस लीगल सेंटर की ऑड्री डि-मेलो ने बीबीसी से कहा, "मैं इस फ़ैसले से हैरान हूं, खास तौर पर इसलिए क्योंकि न्यायपालिका की ज़िम्मेदारी होती है क़ानून को सुधारवादी रवैये से लागू करना जो इस केस में बिल्कुल नहीं हुआ. क़ानून, अपराध तय करने के लिए कपड़ों के होने या न होने को ज़रूरी नहीं मानता, बल्कि यौन हिंसा की मंशा को तवज्जो देता है. तो जो क़ानून में है ही नहीं उसे फ़ैसले की बुनियाद बनाना पीड़िता के लिए बहुत ही नकारात्मक कदम है."

क्या कहता है क़ानून?
भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के मुताबिक, "अगर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती एक महिला पर उसकी लज्जा भंग करने के इरादे से हमला करे तो उसे न्यूनतम एक साल और अधिकतम पाँच साल की सज़ा दी जा सकती है."

पॉक्सो क़ानून की धारा सात के मुताबिक, "अगर कोई व्यक्ति यौन मंशा से बच्चे के गुप्तांगों या छाती को छूता है, या बच्चे को अपने या किसी और व्यक्ति के गुप्तांगों या छाती को यौन मंशा से छूने पर मजबूर करता है, या कोई और ऐसा काम करता है जिसमें पेनिट्रेशन के बिना किसी तरीके का शारीरिक संबंध बनाया जाए, तो उसे यौन उत्पीड़न का दोषी माना जाएगा."

साल 2012 में पारित किया गया पॉक्सो क़ानून ख़ास नाबालिगों के ख़िलाफ़ यौन हिंसा के अपराधों की परिभाषा, न्यायिक प्रक्रिया और दंड तय करता है.

पॉक्सो क़ानून की धारा 42 के मुताबिक अगर कोई यौन अपराध बच्चे के खिलाफ़ हो और पॉक्सो क़ानून में पहले के क़ानूनों से कोई अलग बात हो तो पॉक्सो के प्रावधानों को ही मान्य माना जाएगा.

लेकिन इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने पॉक्सो की जगह आईपीसी की धारा 354 को इस्तेमाल करना सही समझा और अपराध को यौन उत्पीड़न मानने से इनकार कर दिया.

देश के 18 राज्यों में बच्चों के साथ काम करनेवाले गैर-सरकारी संगठन, 'सेव द चिल्ड्रन' के 'चाइल्ड प्रोटेक्शन' विभाग के प्रमुख प्रभात कुमार इस मामले में पीड़िता पर होनेवाले असर के नज़रिए से अपना आकलन देते हैं.

वो रेखांकित करते हैं कि पॉक्सो क़ानून बच्चों के हित को सबसे ऊपर रखने के इरादे से लाया गया था और ये उसके दिशा-निर्देश में साफ़ लिखा भी गया है.

प्रभात कुमार के मुताबिक, "इस फ़ैसले में अपराधी के पक्ष को तरजीह दी गई है और बच्चों के ख़िलाफ़ यौन अपराध के मूल नियम को किनारे किया गया है."

जितना अपराध, उतनी सज़ा
इस मामले में हाई कोर्ट की जज ने अपराध के हिसाब से सज़ा तय करने की बात भी उठाई है.

फैसले में दी गई जानकारी के मुताबिक अभियुक्त ने खुद से 25 साल छोटी लड़की को बहलाया और एक कमरे में ले गया. उसके कपड़े उतारे बगैर उसकी छाती छूने की कोशिश की और सलवार उतारने के लिए बढ़ा.

पीड़िता के चिल्लाने पर अपने हाथ से उसका मुंह भींचा और फिर कमरा बाहर से बंद कर दिया. बेटी की चीखें सुन कर मां उसे ढूंढने लगीं और उस कमरे तक पहुंच उसे आज़ाद करवाने में कामयाब हुई.

जज ने न्यूनतम तीन साल की सज़ा को तय अपराध के लिए ज़्यादा माना है.

लेकिन प्रभात कुमार के मुताबिक अपराध की गंभीरता समझने के लिए उसका नाबालिग पर मानसिक असर जानना ज़रूरी है.

वो कहते हैं, "हिंसा का स्तर वयस्क महिलाओं में अलग मायने रख सकता है पर नाबालिगों में इतनी अहमियत नहीं रखता. बच्चे को ग़लत तरीके से छुए जाने का अहसास भर और किसी वयस्क के साथ असुरक्षित होने की भावना ही लंबे समय तक मन में गहरा असर छोड़ सकती है."

साल 2012 में निर्भया के बलात्कार के बाद तेज़ हुई क़ानून सुधार की प्रक्रिया और उससे कई दशक पहले से नारीवादी ऐक्टिविस्ट्स की कोशिशों के फलस्वरूप ही हिंसा की परिभाषा बढ़ाई गई, पीड़िता के हितों को ध्यान में रखने वाली न्याय प्रणाली तय की गई और दंड कड़े किए गए.

कई जानकारों के मुताबिक कड़े न्यूनतम दंड कई मामलों में फायदे की जगह नुकसान पहुंचा रहे हैं.

ऑड्री डि-मेलो कहती हैं, "यौन हिंसा के अपराधी हमारे समाज से ही आते हैं तो सज़ा तय करते वक्त जज उनकी पृष्ठभूमि, पहली बार किया गया अपराध, परिवार की ज़िम्मेदारी जैसे पहलूओं को भी ध्यान में रखते हैं. और हमने देखा है कि कई मामलों में न्यूनतम सज़ा कड़ी किए जाने की वजह से जज अभियुक्त को जेल भेजने की जगह बरी कर देते हैं."

उनके मुताबिक कड़ी सज़ा को इंसाफ पाने का ज़रिया मानना सही रवैया नहीं है, बल्कि अपराध को बारीकी से देखकर, सही प्रक्रिया का पालन करना बेहतर है. हालांकि वो ये कहती हैं कि ये बहस संसद और सड़क के लिए है और इस मामले में न्यायपालिका को यौन हिंसा के मौजूदा क़ानून के तहत पीड़िता को न्याय देने तक खुद को सीमित रखना चाहिए था.

सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगा दी है और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है. एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा है कि वो हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर करेंगे. (bbc.com)

(सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त रिपोर्टिंग - सुचित्र मोहंती)

भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ संघर्ष में मारे गए सैनिकों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया है.

पिछले साल पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 15/16 जून की दरमियानी रात को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच संघर्ष में 20 भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी.

चीन ने आधिकारिक रूप से ये नहीं बताया है कि इस संघर्ष में उसके कितने सैनिक हताहत हुए.

भारत सरकार ने इस संघर्ष में मारे जाने वाले 16वीं बिहार रेजिमेंट के कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया है. इस संघर्ष में भारत के 20 सैनिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच सीमावर्ती इलाक़ों में तनाव बना हुआ है.

भारत सरकार ने पहली बार बताया है कि उस रात को आख़िर क्या हुआ था. इससे पहले तक भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प को लेकर बहुत कम आधिकारिक जानकारी उपलब्ध थी.

For conspicuous bravery in face of enemy, exemplary leadership, astute professionalism & supreme sacrifice in the line of duty, Colonel Bikumalla SantoshBabu, 16th BATTALION, THE BIHAR REGIMENT is awarded the “MAHA VIR CHAKRA (POSTHUMOUS)”. pic.twitter.com/v1SL4DwwS6

— PRO Udhampur, Ministry of Defence (@proudhampur) January 25, 2021

महावीर चक्र के साइटेशन में बताया गया है, "कर्नल संतोष बाबू को 15 जून, 2020 को अपनी टीम 16वीं बिहार रेजिमेंट का नेतृत्व करते हुए ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत दुश्मन के सामने ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित करने की ज़िम्मेदारी दी गई थी. अपनी टुकड़ी को समझाते हुए और उन्हें संगठित करते हुए कर्नल बाबू ने ये काम पूरा किया. लेकिन अपने पोस्ट को बचाते हुए उन्हें दुश्मन की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ा. दुश्मन ने जानलेवा और नुकीले हथियारों एवं ऊंचाई से पत्थरबाज़ी की. दुश्मन सैनिकों की हिंसक और आक्रामक कार्रवाई से प्रभावित हुए बिना कर्नल बाबू सर्विस को अपने से पहले स्थान देने की सच्ची भावना का उदाहरण देते हुए भारतीय सैनिकों को पीछे धकेले जाने का विरोध करते रहे. इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन अपनी अंतिम साँस तक अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते रहे."

In first official account of Galwan valley clash of last year, Gov of India in Col Santosh Babu’s MVC (posthumous) citation says 16 BIHAR CO was deployed in Galwan Valley (Eastern Ladakh) during Operation Snow Leopard & was tasked to establish an Observation Post in face of enemy

— ANI (@ANI) January 25, 2021

कर्नल बाबू के साथ भारत सरकार ने 16वीं बिहार रेजीमेंट के नायब सूबेदार नुदुराम सोरेन को वीर चक्र (मरणोपरांत), 81 फ़ील्ड के हवलदार के पिलानी को वीर चक्र, 3 मीडियम के हवलदार तेजेंदर सिंह को वीर चक्र, 16 बिहार के नायक दीपक सिंह को वीर चक्र (मरणोपरांत) और 3 पंजाब के सिपाही गुरतेज सिंह को वीर चक्र (मरोपरांत) देने की घोषणा की है.

इसके साथ ही 4 पैरा (एसएफ) के सूबेदार संजीव कुमार को कीर्ति चक्र (मरणोपरांत), 21 आरआर के मेजर अनुज सूद को शौर्य चक्र (मरणोपरांत), 6 असम राइफल्स के राइफलमैन प्रणब ज्योति दास और 4 पैरा (एसएफ) के पैराट्रूपर सोनम तेसरिंग तमांग को शौर्य चक्र देने की घोषणा की गई है.

भारत सरकार की ओर से चक्र सिरीज़ के वीरता पुरस्कार दिए जाने को सुरक्षा विशेषज्ञों ने काफ़ी गंभीरता से लिया है.

क्योंकि महावीर चक्र युद्ध काल में दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों में शामिल है. इससे पहले ये अवॉर्ड 1999 में दिए गए थे, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध चल रहा था.

रक्षा और रणनीतिक मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार नितिन गोखले ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, "अगर कर्नल संतोष बाबू, जो पिछले साल जून के महीने में गलवान घाटी में 19 अन्य सैनिकों के साथ मारे गए थे, को महावीर चक्र (दूसरा सबसे बड़ा वीरता सम्मान) मिलता है, तो ये स्पष्ट है कि भारत लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध को युद्ध की तरह ले रहा है. इससे पहले शौर्य दिखाने के लिए चक्र सिरीज़ के अवॉर्ड कारगिल युद्ध के समय 1999 में दिए गए थे." (bbc.com)

-सरोज सिंह

गणतंत्र दिवस के दिन किसान नेताओं ने शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाज़त दिल्ली पुलिस से मांगी थी. लेकिन परेड शुरू होने के कुछ घंटों के अंदर अलग-अलग बॉर्डर से हिंसक तस्वीरें सामने आईं.

आरोप ये है कि किसान गणतंत्र दिवस के दिन जिस गण यानी जनता या समूह की आवाज़ तंत्र यानी सिस्टम या सरकार में बैठे लोगों तक पहुँचाना चाहते थे, वो आवाज़ कहीं दब गई और भीड़ तंत्र हावी हो गया.

हिंसा की ख़बरें जैसे ही मीडिया में आनी शुरू हुई, किसान नेताओं की एक के बाद एक अपील आनी शुरू हो गई.

पहले योगेंद्र यादव ने ट्विटर पर अपनी वीडियो अपील डाली, फिर भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत का बयान सामने आया.

शाम को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ़ से बयान जारी कर ट्रैक्टर परेड को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फ़रमान आया और प्रतिभागियों से तुरंत अपने धरना स्थलों पर वापस लौटने की अपील की गई.

क्या था प्रस्तावित रूट और किसान कहाँ से निकले?
दिल्ली पुलिस के मुताबिक़ सारा बवाल तब शुरू हुआ, जब किसानों ने तय रूट पर ट्रैक्टर परेड निकालने से मना कर दिया और नए रूट पर परेड निकालने लगे.

दिल्ली की अलग-अलग सीमा पर तैनात बीबीसी संवाददातों ने भी मौक़े से भेजी अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है.

बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ग़ाज़ीपुर में मौजूद थे, जब किसान बैरिकेड तोड़ते हुए अक्षरधाम की ओर निकल रहे थे.

टिकरी बॉर्डर पर तैनात बीबीसी हिंदी के सहयोगी पत्रकार समीरात्मज मिश्र ने बताया कि जब किसान नांगलोई पहुँचे, तो कुछ किसान सीधे पीरागढ़ी की ओर जाना चाहते थे लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें तय रास्ते पर ही जाने को कह रही थी. बाद में कुछ किसान तय रूट पर निकले, तो कुछ पीरागढ़ी की ओर.

किसान नेता योगेंद्र यादव ने भी फ़ेसबुक पर पोस्ट किए संदेश में ये बात स्वीकार की है. 

उन्होंने कहा, "ट्रैक्टर परेड को अभूतपूर्व रेस्पॉन्स मिला. लेकिन पुलिस के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के समझौते के विपरीत कुछ किसान रूट तोड़ कर अलग मार्ग पर चले गए जिस वजह से आंदोलन में गड़बड़ी हुई. सिंघु, टिकरी और ग़ाज़ीपुर बॉर्डर पर कुछ किसानों ने पुलिस के साथ हुए समझौते को नहीं माना. वे सिंघु बॉर्डर पर संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से आगे निकल गए. टिकरी बॉर्डर पर पीरागढ़ी की तरफ़ जाने की इजाज़त नहीं थी. लेकिन कुछ किसानों ने पुलिस की बात नहीं मानी थी. वैसे ही ग़ाज़ीपुर बॉर्डर से अक्षरधाम और आईटीओ की तरफ़ जाना प्रस्तावित रूट का हिस्सा नहीं था. पुलिस पर हमला हुआ. किसान और जवान आमने-सामने थे."

बलबीर सिंह राजेवाल भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं

किस बॉर्डर पर किस किसान नेता की ड्यूटी थी
ऐसे में सवाल उठता है कि आख़िर ऐसा क्या हुआ कि किसानों ने अपने नेताओं की बात नहीं सुनी.

क्या किसान नेता मौक़े पर ट्रैक्टर परेड की अगुवाई करने के लिए मौजूद नहीं थे?

यही सवाल बीबीसी ने किसान नेता योगेंद्र यादव से किया.

उन्होंने जवाब में कहा, "मेरी ख़ुद की ड्यूटी शाहजहांपुर बॉर्डर पर थी. मैं वहाँ ड्यूटी पर तैनात था और वहाँ सब कुछ शांतिपूर्ण रहा."

बाक़ी बॉर्डर पर किसान नेताओं की तैनाती पर उन्होंने कहा कि सिंघु बॉर्डर पर सब प्रमुख नेताओं को रहना था. क्रांतिकारी किसान यूनियन के डॉक्टर दर्शनपाल, भारतीय किसान यूनियन डकौंदा के जगमोहन सिंह, भारतीय किसान यूनियन के बलबीर सिंह राजेवाल को सिंघु बॉर्डर पर परेड को लीड करना था.

जगमोहन सिंह

टिकरी बॉर्डर पर किसान नेताओं को दो हिस्सों में ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी. एक टीम की ज़िम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन (उगराहां) के नेता जोगिंदर सिंह उगराहां को दी गई थी और दूसरे हिस्से की ज़िम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन डकौंदा के अध्यक्ष बूटा सिंह बर्जगिल को दी गई थी. उनके साथ हरियाणा के किसान साथियों को भी वहाँ मौजूद रहना था.

ग़ाज़ीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को रहना था. उनके साथ उत्तराखंड तराई किसान यूनियन के नेता तेजेन्द्र बिष्ट को रहना था.

..तो फिर चूक कहाँ हुई?
योगेंद्र यादव की सूचना के हिसाब से टिकरी बॉर्डर पर जिन किसान नेताओं की ड्यूटी थी, वो वहाँ मौजूद थे. लेकिन दिक़्क़त सिंघु बॉर्डर पर हुई.

उनको मिली सूचना के हिसाब से सिंघु बॉर्डर का मार्च शुरू ही नहीं हो पाया था. शुरू होने से दो घंटा पहले किसान मज़दूर संघर्ष समिति ने पूरे मार्च को कैप्चर कर लिया और सबसे आगे होने की वजह से उन्होंने ही पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए.

किसान मज़दूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू हैं.

बीबीसी से बातचीत में योगेंद्र यादव ने कहा, "तय कार्यक्रम के मुताबिक़ पहले किसान नेताओं को बारी-बारी मंच पर जाकर अपनी बात रखनी थी. फिर एक गाड़ी, जिसमें सारे नेता होते वो गाड़ी परेड के आगे-आगे चलनी थी. लेकिन ये सारा कार्यक्रम शुरू ही नहीं हो पाया उसके पहले ही तोड़-फोड़ और गड़बड़ी शुरू हो गई थी."

योगेंद्र यादव की सिंघु बॉर्डर पर मौजूद किसान नेताओं से बात तो नहीं हो पाई, लेकिन दूसरों से मिली सूचना के आधार पर बीबीसी को बताया कि किसान नेता डॉक्टर दर्शनपाल सिंघु बॉर्डर के पास संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पर तैनात थे. लेकिन किसान मज़दूर संघर्ष समिति के लोग सबसे आगे थे. उन्होंने किसान नेता जगमोहन और दर्शनपाल पर हमला किया, उसके बाद दोनों नेता वहाँ से हटे.

सिंघु बॉर्डर पर मौक़े पर मौजूद बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा ने भी बताया कि किसान नेता डॉक्टर दर्शनपाल और किसान नेता मंजीत सिंह को उन्होंने संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पर देखा था.

डॉक्टर दर्शनपाल को सिंघु बॉर्डर की ज़िम्मेदारी सौंपी गई थी.

ट्रैक्टर परेड में किसान मज़दूर संघर्ष समिति पर उठते सवाल
योगेंद्र यादव ने अपने फ़ेसबुक वीडियो संदेश में इस समिति पर गड़बड़ी फैलाने का आरोप लगाया है.

सिंघु बॉर्डर पर किसान मज़दूर संघर्ष समिति का मोर्चा पिछले दो महीने से लगा हुआ है. ये पंजाब का किसान संगठन है.

किसान मज़दूर संघर्ष समिति, संयुक्त किसान मोर्चा के 32 किसान संगठनों का हिस्सा नहीं है. किसान मज़दूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू हैं और महासचिव सरवन सिंह पंधेर हैं.

सिंघु बॉर्डर पर बाक़ी किसान संगठन ने जिस तरफ़ अपना डेरा जमाया है, उसकी दूसरी तरफ़ किसान मज़दूर संघर्ष समिति का डेरा है.

योगेंद्र यादव ने जारी किए एक फेसबुक संदेश में इस समिति के बारे में कहा, "25 तारीख़ को ही उन्होंने वीडियो जारी करके कह दिया था कि वो संयुक्त किसान मोर्चा की बात को नहीं मानते. हम रिंग रोड में जाएँगे. परेड निकलने समय ये सबसे आगे रहे क्योंकि वो दिल्ली की तरफ़ थे. इसका फ़ायदा उठा कर पूरी गड़बड़ी फैलाई गई. हुड़दंग करने वाले लोग पहले से पहचाने जा सकते थे, उनके बारे में पहले से पता था."

SARVAN SINGH PANDHER/FB

सरवन सिंह पंधेर किसान मज़दूर संघर्ष समिति के महासचिव हैं

योगेंद्र यादव जैसी ही बात दीप सिद्धू ने अपने फ़ेसबुक लाइव में भी कही है.

दीप सिद्धू पर ही लाल क़िले पर किसानों को भड़काने के आरोप लग रहे हैं. अपने फ़ेसबुक पर उसी आरोप की सफ़ाई में उन्होंने वीडियो जारी किया है.

किसान मज़दूर संघर्ष समिति के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू इन आरोपों को सिरे से ख़ारिज करते हैं.

एनडीटीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "संयुक्त किसान मोर्चा ने क्या तय किया और क्या किया, इसके लिए वो ज़िम्मेदार हैं. जो किसानों को संदेश गया था, जो हमें पता था दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर आना है. हमने संयुक्त मोर्चे की बात का पालन किया है. हमारे लोग लाल क़िले नहीं गए थे. जो लोग लाल क़िले पर गए, वो ग़ैर-सामाजिक तत्व हैं. सरकार की साज़िश है. दीप सिद्धू सरकार का आदमी है. उसकी जाँच होनी चाहिए. हिंसा के ज़िम्मेदार हम नहीं, सरकार है, जिसने उसको नहीं रोका."

25 जनवरी की रात के वीडियो पर क्या हुआ?
ऐसे में सवाल उठता है कि जब सब किसान नेताओं की अलग-अलग बॉर्डर पर ड्यूटी लगी थी, तो फिर गड़बड़ी क्यों और कैसे हुई?

25 जनवरी की रात को किसान मज़दूर संघर्ष समिति ने पुलिस और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से प्रस्तावित रूट ना मानने की बात कही, तो किसान नेताओं ने क्या क़दम उठाए?

इस सवाल के जवाब में योगेंद्र यादव ने कहा कि हमने कई लोगों को इनके पास भेजा, इनके हाथ पैर जोड़े. हमने कहा कि आप हमारा अनुशासन नहीं मानते, तो कम से कम किसान होने की ख़ातिर एक दिन के लिए ये बात मान जाओ. ये बात पुलिस को पता थी. प्रशासन को पता थी.

जोगिंदर सिंह उगराहां किसान आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक हैं

टिकरी और ग़ाज़ीपुर बॉर्डर का हाल

सिंघु बॉर्डर के अलावा किसानों और पुलिस के बीच झड़पें ग़ाज़ीपुर और टिकरी बॉर्डर पर भी हुईं.

26 जनवरी को दिन भर ग़ाज़ीपुर बॉर्डर पर तैनात रहे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी के मुताबिक़ उन्होंने किसी बड़े किसान नेता को ट्रैक्टर रैली की अगुवाई करते नहीं देखा.

हालाँकि किसान नेता राकेश टिकैत ने बीबीसी से बातचीत में ग़ाज़ीपुर पर मौजूद रहने की बात स्वीकार की है और कहा कि पुलिस ने उन रास्तों पर भी बैरिकैडिंग की, जिन पर ट्रैक्टर रैली की सहमति बनी थी.

उन्होंने ये भी आरोप लगाया, "ट्रैक्टर परेड में कुछ लोग ऐसे ज़रूर थे, जो कभी आंदोलन का हिस्सा नहीं थे और तय करके आए थे कि आगे ही जाना था. हम उनको चिन्हित करेंगे. जो एक दिन के लिए आए थे, वो बिगाड़ा करते हैं. लाल क़िले पर जो हुआ वो ग़लत हुआ."

टिकरी बॉर्डर पर बीबीसी संवाददाता दिलनवाज़ पाशा बताया कि उन्होंने भारतीय किसान यूनियन (उगराहां) के महासचिव शिंगारा सिंह मान नज़र आए. लेकिन जहाँ हिंसा हो रही थी उससे वो काफ़ी दूर थे.

दरअसल कई किसान नेता मीडिया के सामने आए थे. कई सामने नहीं दिखाई दिए.

गड़बड़ी के ख़िलाफ़ बयान और ज़िम्मेदारी ख़त्म
किसान नेताओं ने अलग-अलग बयान जारी कर कहा कि जो हुआ, 'ग़लत हुआ'. किसी ने कहा दु:खद घटना है, तो किसी नेता ने अराजक तत्व शामिल होने की बात की. किसी ने इसे राजनैतिक दलों का काम बताया, तो किसी ने आंदोलन को बदनाम करने की साज़िश.

संयुक्त किसान मोर्चा आज कह रहा है कि ना तो किसान मज़दूर संघर्ष समिति से कोई नाता है और ना ही दीप सिद्धू से. लेकिन किसान नेता हर बॉर्डर पर खड़े थे.

लेकिन ये तथ्य है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने ही ट्रैक्टर परेड का एलान किया था और इसी कारण संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं और उनकी ज़िम्मेदारी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं. (bbc.com)
 

आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले में शिक्षक पुरुषोत्तम नायक और उनकी पत्नी ने कथित रूप से अंधविश्वास का शिकार होकर अपनी दो युवा बेटियों की हत्या कर दी. चित्तूर ज़िले की मदनपल्ली पुलिस ने अभियोगी माँ-बाप को हिरासत में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है.

इस मामले में मृत लड़की साईं दिव्या की सोशल मीडिया पोस्ट्स को अहम सबूत के रूप में देखा जा रहा है.

साईं दिव्या ने अपनी मौत से तीन दिन पहले सोशल मीडिया पर लिखा- "शिव आ गये हैं, काम पूरा हुआ."

इस पोस्ट ने पुलिसवालों के कान खड़े कर दिए हैं. शुरुआती जाँच में पता चला है कि पिछले एक हफ़्ते से पहले साईं दिव्या का व्यवहार काफ़ी अजीब था.

इसके साथ ही पुलिस को जानकारी मिली है कि हाल ही में कुछ बाहरी लोग इनके घर पर आए थे. इस मामले में सीसीटीवी फ़ुटेज हासिल की गई है और फ़ुटेज में नज़र आए सभी लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है.

आख़िर क्या है मामला?
चित्तूर ज़िले के ग्रामीण इलाक़े मदनपल्ली में रहने वाले पुरुषोत्तम नायडु पेशे से सरकारी महिला डिग्री कॉलेज में उप-प्रधानाचार्य हैं.

वहीं, उनकी पत्नी पद्मजा भी प्रिंसिपल के रूप में काम करती हैं और एक निजी शिक्षण संस्थान की संवाददाता हैं.

इनकी 27 और 22 साल की दो बेटियां थीं जिनके नाम अलेख्या और साईं दिव्या थे.

बड़ी बेटी अलेख्या ने भोपाल स्थित इंडियन मैनेजमेंट ऑफ़ इंडियन फ़ॉरेस्ट सर्विस से परास्नातक की पढ़ाई की थी.

छोटी बेटी ने बीबीए की पढ़ाई की थी और एआर रहमान संगीत अकादमी में संगीत की पढ़ाई कर रही थी.

ये परिवार बीते साल अगस्त महीने में ही अपने नए घर में शिफ़्ट हुआ था. स्थानीय लोगों की मानें तो पुरुषोत्तम और पद्मजा का परिवार कई तरह के अनुष्ठान किया करता था.

इस मामले में दर्ज एफ़आईआर के मुताबिक़, परिवार ने रविवार रात को भी कुछ अनुष्ठान किए थे जिसके बाद अपनी छोटी बेटी साईं दिव्या को एक नुकीले त्रिशूल और बड़ी बेटी को एक डंबल से मौत के घाट उतार दिया.

यह जानकारी पिता ने स्वयं अपने साथ काम करने वाले लोगों और पुलिस को दी.

जानकारी मिलने के बाद जब तक पुलिस घटनास्थल पर पहुँची, तब तक दोनों बेटियाँ मर चुकी थीं.

इनमें से छोटी बेटी की लाश पूजाघर में और बड़ी बेटी की लाश पहली मंज़िल पर पाई गई.

पुलिस ने माँ-बाप दोनों को हिरासत में लेकर भारतीय दंड संहिता की धारा-302 के तहत मुक़दमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है.

SOCIAL MEDIA

घर पर रखकर पूछताछ

पुलिस ने शुरुआती जाँच के लिए इस जोड़े को घर पर रखा हुआ है.

पुलिस का कहना है कि इनका मानसिक व्यवहार काफ़ी अजीब और अलग है. इन्होंने पुलिस को चेतावनी दी है कि उनपर दबाव ना बनाया जाये.

ऐसे में पुलिस काफ़ी सावधानी-पूर्वक जाँच करते हुए मनोवैज्ञानिकों की मदद लेने की योजना बना रही है.

पुलिस ने जाँच के दौरान सिर्फ़ क़रीबी रिश्तेदारों को ही घर में आने की इजाज़त दी है, ताकि संदिग्धों को शांत रखा जा सके.

पुलिस का कहना है कि इस जोड़े के घर में कई अजीबो ग़रीब तस्वीरें थीं, जिनमें से कुछ भगवान की तस्वीरें थीं.

दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम हो चुका है और जाँच टीम को अब तक इस मामले से जुड़े कई सुराग़ मिले हैं.

मेडिकल जाँच ज़रूरी
इस मामले में पुलिस ने अभियोगियों की मेडिकल जाँच कराने की योजना बनाई है.

मदनपल्ली के डीएसपी रवि मनोहर ने कहा है कि "इस परिवार ने अपने आपको एक गहरी दुनिया में उतार लिया है जो आध्यात्म और धार्मिक आस्था से कहीं आगे हैं. इन्हें लगता है कि आध्यात्म के आगे भी कुछ है. वे अब तक कह रहे हैं कि 'हमें एक दिन का समय दिया जाये. हमारे बच्चे ज़िंदा हो जाएंगे. उन्हें यहीं रखा जाए."

मनोहर ने बताया, "ये काफ़ी पढ़े-लिखे हैं. शुरुआती जाँच में पता चला है कि इन बच्चियों को डम्बल से मारा गया है. माँ-बाप में से एक मास्टर माइंड स्कूल में प्रधानाध्यापक है. वे पिछले कुछ दिनों से अपने घर में किसी को आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे. इन्होंने कोविड लॉकडाउन के बाद से अपने नौकरों को भी घर नहीं आने दिया और जब ये हत्याएं हुईं तो सिर्फ़ घरवाले मौजूद थे."

मनोहर बताते हैं कि इस तरह के सबूत मिल रहे हैं कि इन्होंने किसी तरह का अनुष्ठान किया था, लेकिन पूरी बात पता चलने में समय लगेगा क्योंकि इस तरह के मामले की जाँच में समय लगता है. इनके सदमे से बाहर आते ही हम जाँच शुरू करेंगे.

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साईं बाबा को मानता था परिवार
स्थानीय लोगों की मानें तो ये परिवार मानसिक रूप से काफ़ी संतुलित लगता था.

परिवार के एक क़रीबी सदस्य ने बीबीसी तेलुगु से बात करते हुए कहा कि परिवार शिरडी वाले साईं बाबा को मानता था.

उन्होंने कहा, "ये काफ़ी चौंकाने वाला है. वे इस समय रो रहे हैं और किसी से बात करने की स्थिति में नहीं हैं."

सरकारी डिग्री कॉलेज में ड्राइवर सुरेंद्र ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि "मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि पुरुषोत्तम नायडु ऐसा कर सकते हैं. मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ. वे काफ़ी अनुशासन का पालन करते थे. उनका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था. मुझे लगता है कि इस मामले में किसी रिश्तेदार का हाथ है, ताकि वह इनकी संपत्ति हथिया सके. किसी ने उन्हें वशीभूत करके ये हिंसक काम करवाया है. नहीं तो ऐसा नहीं होता."

पुरुषोत्तम के पड़ोसियों की भी यही राय है. एक शख़्स ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर कहा, "किसी ने इन्हें ट्रांस स्टेट में पहुँचाया है. मुझे लगता है कि ये काफ़ी सोच समझकर किया गया है. इनका व्यवहार काफ़ी अच्छा था और ये लोगों की मदद किया करते थे. हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है कि इन्होंने अपनी बेटियों को मार दिया है. हमें उनकी पहचान करनी चाहिए जिन्होंने इन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया. हमें ये जानने की ज़रूरत है कि इन्हें ऐसा करने के लिए किसने प्रेरित किया."

स्थानीय लोगों का मानना है कि पद्मजा के पास पाँच करोड़ रुपये की संपत्ति है, इसलिए शायद सगे-संबंधियों ने ये योजना बनाई हो.

पुलिस ने बताया है कि चूंकि साईं दिव्या पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रही थी और धमकी दिया करती थी कि वे छत से कूद जायेंगी, इस वजह से उसके घरवालों ने कोई ख़ास अनुष्ठान करके उसका व्यवहार ठीक करने की कोशिश की. (bbc.com)
 

-संदीप साहू

ओडिशा की एक दलित लड़की इंजीनियरिंग डिप्लोमा का सर्टिफ़िकेट हासिल करने के लिए पिछले तीन हफ़्ते से 'मनरेगा' में मज़दूरी कर रही है.

पुरी ज़िले के गोरडीपीढ़ गांव की रहने वाली 22 साल की रोज़ी बेहेरा कॉलेज की बकाया फ़ीस देने के लिए मज़दूरी करने पर मजबूर है.

उन्होंने बीबीसी को बताया कि उन्होंने 2019 में बरुनेई इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी (बीआईईटी) से सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा की पढ़ाई तो पूरी कर ली लेकिन कॉलेज और हॉस्टल का कुल 44,000 रुपयों का बकाया नहीं देने की वजह से कॉलेज ने उन्हें सर्टिफ़िकेट देने से मना कर दिया.

उन्होंने इधर-उधर से जुगाड़ कर 20,000 चुकाए लेकिन 24,000 अभी भी बाक़ी हैं.

वो बताती हैं, "इतनी बड़ी रक़म की भरपाई करने का कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा तो मैंने और मेरी दो छोटी बहनों ने मज़दूरी करना शुरू कर दिया."

'मनरेगा' में एक दिन के काम के लिए 207 रुपये मिलते हैं हालांकि अभी तक उन्हें या उनकी बहनों को कोई मेहनताना नहीं मिला है.

COURTESY - SANDEEP SAHU

काम का मेहनताना भले न मिला हो लेकिन रोज़ी की ख़बर मीडिया की सुर्ख़ियों में आने के बाद अब देशभर से उनके लिए मदद की पेशकश आने लगी हैं.

रोज़ी ने बताया कि, "अभी तक उन्हें ज़िला प्रशासन की ओर से 30,000, अभिनेत्री रानी पंडा की ओर से 25, 000 और चेन्नई के अशोक नाम के किसी व्यक्ति की ओर से 10,000 रुपये मिल चुके हैं. और भी कई लोगों ने मदद की पेशकश की है और अकाउंट नंबर लिया है."

पता चला है कि मदद की पेशकश करने वालों में सुप्रीम कोर्ट के एक जज भी शामिल हैं.

ज़ाहिर है रोज़ी की मदद के लिए जितनी रक़म की पेशकश हो चुकी है या आने वाले दिनों में होने वाली है, वह उनकी आवश्यकता से कहीं ज़्यादा है. तो कॉलेज का देय 24,000 रुपये चुकाने के बाद जो रक़म बचेगी, उसका रोज़ी क्या करेंगी?

वो कहती हैं, "मैं सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक करना चाहती हूँ. जो पैसे आएंगे, उसी के लिए ख़र्च होंगे. वैसे तो कुछ कॉलेज हैं जहां शायद मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए. लेकिन मैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से बीटेक करना चाहती हूँ, जहां प्रैक्टिकल सहित सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हों."

बीटेक करने के बाद रोज़ी सरकारी नौकरी करना चाहती हैं.

रोज़ी के पिता मिस्त्री का काम करते हैं जबकि उनकी मां खेतों में मज़दूरी करती हैं. उनके माता-पिता के पास साधन नहीं है कि वे रोज़ी को या अपने दूसरे बच्चों को उच्च शिक्षा मुहैया करवा पाएं. रोज़ी पाँच बहनों में सबसे बड़ी हैं. उनसे छोटी बहन बीटेक कर रही है और उससे छोटी प्लस टू की छात्रा है.

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उनसे छोटी दो बहनों में एक आठवीं कक्षा में पढ़ती है जबकि सबसे छोटी पाँचवीं कक्षा में. इसलिए उन पर परिवार की ज़िम्मेदारी भी है. ऐसे में अपनी पढ़ाई के लिए वे अपने माता-पिता से किसी प्रकार की सहायता की उम्मीद नहीं रख सकती थीं.

COURTESY - SANDEEP SAHU

लेकिन क्या उन्हें मज़दूरी के अलावा कोई और काम जैसे कि ट्यूशन देना नहीं सूझा?

इसके जवाब में रोज़ी कहती हैं, "मेरी छोटी बहन ट्यूशन किया करती थी. लेकिन एक तो गांव में ट्यूशन से अधिक पैसे नहीं मिलते. ऊपर से उसे ठीक से, समय पर पैसे नहीं मिलते थे. वैसे भी गांव में पहले से ही कई लोग मौजूद हैं जो पेशे से शिक्षक हैं. उन्हें छोड़कर कोई हमसे ट्यूशन क्यों पढ़ेगा?"

रोज़ी मानती हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता. इसलिए सिर पर मिट्टी ढोने में उन्हें कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई.

मैंने रोज़ी से पूछा कि उन्होंने कॉलेज के इस रवैये के ख़िलाफ़ राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया, तो उनका कहना था, "मुझे पता नहीं था."

रोज़ी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, लेकिन अगर निष्ठा और लगन हो तो आदमी कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है. (bbc.com)

बैंकॉक, 27 जनवरी| मौजूदा विश्व चैम्पियन और भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु तथा पुरुष खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत को बुधवार से यहां शुरू हुई बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स में अपने-अपने वर्ग के पहले ग्रुप चरण मैच में हार का सामना करना पड़ा है। पुरुष वर्ग में पूर्व वल्र्ड नंबर-1 श्रीकांत को ग्रुप बी में डेनमार्क के एंडर्स एंटनसन से 21-15, 15-21, 18-21 से मात खानी पड़ी। 

ओलंपिक रजत पदक विजेता सिंधु को करीब एक घंटे तक चले मुकाबले में चीनी ताइपे की ताइ जु यिंग के खिलाफ 21-19, 12-21, 17-21 से शिकस्त झेलनी पड़ी।

25 वर्षीय सिंधु अब अपने अगले मुकाबले में थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन से भिड़ेगी। सिंधु को पिछले सप्ताह ही थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन रत्चानोक से सीधे गेमों में हार का सामना करना पड़ा था।

सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए सिंधु को राउंड रोबिन के आधार पर कम से कम दो मैच जीतने होंगे। ग्रुप बी में सिंधु, ताइ जु यिंग और रत्चानोक के अलावा पोर्नपावी चोचुवोंग भी हैं।

बीडब्ल्यूएफ वल्र्ड टूर फाइनल्स में आठ खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसमें चार-चार खिलाड़ियों का दो ग्रुप होता है। प्रत्येक ग्रुप की टॉप दो खिलाड़ी सेमीफाइनल में पहुंचती है।

सिंधु 2018 में बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर फाइनल्स का खिताब जीत चुकी है और वह यह खिताब जीतने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। (आईएएनएस)

-सरबजीत सिंह धालीवाल और सुनील कटारिया

26 जनवरी को प्रदर्शनकारियों का एक वर्ग किसान ट्रैक्टर परेड के निर्धारित मार्ग से अलग हो गया और लाल क़िले पर पहुँच गया.

वहाँ उन्होंने लाल क़िले पर निशान साहिब (सिखों का परंपरागत केसरिया झंडा) और किसानों के हरे-पीले झंडों को फ़हराया.

जब यह घटना हुई, तब दीप सिद्धू वहाँ मौजूद थे और वीडियो बना रहे थे. इसके बाद से ही दीप सिद्धू चर्चा में हैं.

आइए, किसान आंदोलन में दीप सिद्धू की भागीदारी, राजनेताओं और फ़िल्म जगत के लोगों के साथ उनके संबंधों पर एक नज़र डालें.

दीप सिद्धू सितंबर 2020 में किसान आंदोलन में शामिल हुए और जल्द ही सोशल मीडिया पर काफ़ी ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे.

दीप का अंग्रेज़ी में पुलिस अधिकारियों के साथ बहस करने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें उन्हें यह कहते सुना जा सकता है कि "यह एक क्रांति है. अगर वो मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझते हैं, तो यह क्रांति इस देश और दक्षिण एशिया की भू-राजनीति को परिभाषित करेगी."

इस वीडियो के बाद दीप सिद्धू ने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्ख़ियाँ बटोरीं.

जब किसान संगठनों ने दीप सिद्धू से ख़ुद को दूर कर लिया, तो सोशल मीडिया पर इस बारे में ख़ूब बहस हुई.

सामाजिक कार्यकर्ता और पेशेवर वकील सिरमजीत कौर गिल ने किसान संगठनों के रुख़ का समर्थन किया और उन मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिनसे उन्होंने ऐसा करने का निर्णय लिया था.

FB/DEEP SIDHU

किसान आंदोलन में दीप सिद्धू और नेताओं का रुख़
जब किसान आंदोलन शुरू हुआ, तो दीप सिद्धू सहित सभी यह कह रहे थे कि वो किसानों के लिए और किसान नेताओं के नेतृत्व में (यूनियनों के बैनर तले) इस आंदोलन में शामिल हैं.

लेकिन कुछ समय बाद, दीप सिद्धू ने किसान नेताओं के फ़ैसलों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और सिंघु बॉर्डर पर अपना ख़ुद का मंच बना लिया.

हालांकि, उनके अधिकांश भाषण तीन कृषि क़ानूनों की जगह भारत के संविधान में ग़ैर-संघीय ढाँचे पर केंद्रित थे.

कृषि क़ानूनों के बारे में बात नहीं करने के लिए किसान संगठनों ने उन्हें सिंघु बॉर्डर के मुख्य मंच से बोलने से रोक दिया.

इन किसान यूनियनों में उगराहां ग्रुप ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे किसान आंदोलन की दिशा बदल रहे हैं.

दीप सिद्धू अपने सोशल मीडिया पर जरनैल सिंह भिंडरावाले के बारे में पोस्ट करते रहते हैं, जिसकी वजह से किसान संगठनों ने उनसे ख़ुद को दूर कर लिया है.

जब किसान संगठनों ने दिल्ली की सीमाओं की ओर बढ़ने का आह्वान किया, तो दीप सिद्धू ने लोगों से वापस जाने को कहा क्योंकि उनके मुताबिक़ किसान संगठन अपने हितों के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे थे.

26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की घोषणा के बाद, दीप सिद्धू फिर से सक्रिय हो गए और उन्होंने इस मार्च के लिए लोगों को जुटाना शुरू कर दिया. हालाँकि, वे आउटर रिंग रोड पर मार्च के लिए जुट रहे थे.

इस बीच, किसान मज़दूर संघर्ष समिति, एक अन्य वामपंथी भारतीय किसान यूनियन (क्रांतिकारी) ने दिल्ली के बाहरी रिंग रोड पर योजना के अनुसार मार्च करने की बात कही.

इन बयानों ने दीप सिद्धू को संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पुलिस के साथ सहमति से तय किए गए मार्ग से दूसरे मार्ग पर जाने का मौक़ा दिया.

सोमवार को, दीप सिद्धू और लक्खा सिधाना ने सिंघु बॉर्डर के मुख्य मंच से कहा कि वो दिल्ली के अंदर जाएँगे और पुलिस और संगठनों की ओर से तय मार्ग के अलावा मार्च करेंगे.

इसके बाद मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों का एक दल लाल क़िले पर पहुँचा और दीप सिद्धू को वहाँ देखा गया.

दीप सिद्धू ठीक उस जगह मौजूद थे, जहाँ लोगों ने लाल क़िले पर झंडे लहराए और उन्होंने उसी जगह अपना एक वीडियो भी बनाया.

दीप सिद्धू का स्पष्टीकरण
दीप सिद्धू ने लाल क़िले की घटना के बाद, रात को फ़ेसबुक लाइव के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण दिया.

उन्होंने कहा, "हमने कोई झंडा नहीं उतारा, बल्कि अपना निशान साहिब और किसान मज़दूर एकता का झंडा वहाँ लहराया. यह पूरी संगत का गुस्सा था, ना कि मेरे अकेले की कार्यवाही. मैंने किसी को आगे नहीं बढ़ाया. यह सब जोश-जोश में हुआ. किसी को उकसाया नहीं गया."

दीप सिद्धू और देओल परिवार
दीप सिद्धू के देओल परिवार के साथ संबंधों को लेकर सिद्धू और सनी देओल के अलग-अलग दावे हैं.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दीप सिद्धू की तस्वीरों के आधार पर, सिद्धू पर भाजपा और आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के भी आरोप लगाए गए हैं.

हालाँकि, उन्होंने इन आरोपों का बार-बार खंडन किया है.

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी दीप सिद्धू की उन तस्वीरों को ट्वीट किया है, जिनमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ देखे जा सकते हैं.

दीप सिद्धू ने अपने एक पुराने फ़ेसबुक लाइव वीडियो में यह दावा किया था कि वे अभिनेता सनी देओल के चुनाव अभियान के दौरान भाजपा से जुड़े थे. उन्होंने भाजपा के 'बड़े नेताओं' से मुलाक़ात भी की थी.

उन्होंने दावा किया कि उन्हें भाजपा में शामिल करने के प्रयास भी किए गए थे, लेकिन उन्होंने वैचारिक मतभेद के कारण ऐसा करने से इनकार कर दिया.

दीप सिद्धू के फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पर वरिष्ठ अभिनेता और सनी देओल के पिता धर्मेंद्र और सनी के भाई बॉबी देओल के साथ भी उनकी तस्वीरें हैं.

हालाँकि, लाल क़िले की घटना के बाद, सनी देओल ने उनके और उनके परिवार और दीप सिद्धू के बीच किसी भी संबंध से इनकार करते हुए ट्वीट किया.

देओल ने लिखा, "आज लाल क़िले में जो हुआ, उसे देखकर मैं बहुत दुखी हूँ. मैंने 6 दिसंबर को ट्विटर पर पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि ना तो मेरा और ना ही मेरे परिवार का दीप सिद्धू से कोई संबंध है."

FB/DEEP SIDHU

अपने 6 दिसंबर के ट्वीट में, सनी देओल ने किसानों के आंदोलन को सरकार और किसानों के बीच एक पारस्परिक मुद्दा बताया था और दीप सिद्धू के बारे में भी स्पष्ट किया था.

इस ट्वीट में उन्होंने लिखित बयान की एक तस्वीर भी साझा की थी.

उन्होंने लिखा, "दीप सिद्धू जो चुनाव के समय मेरे साथ थे, लंबे समय से मेरे साथ नहीं हैं. वे जो कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं. मेरा उनकी किसी भी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं है."

FB/DEEP SIDHU

दीप सिद्धू की पारिवारिक पृष्ठभूमि
दीप सिद्धू का पैतृक गाँव उदेकरण है, जो पंजाब के मुक्तसर साहिब ज़िले में पड़ता है.

बठिंडा में रहने वाले दीप के चाचा बिधि सिंह ने बीबीसी को बताया कि वे छह भाई थे और दीप के पिता सरदार सुरजीत सिंह पेशे से वकील थे.

उन्होंने कहा कि सुरजीत सिंह के तीन बेटे हैं, जिनमें से नवदीप सिंह इस समय कनाडा और मनदीप क़ानून की पढ़ाई कर रहे हैं. जबकि दीप दिल्ली में किसान आंदोलन में हैं.

दीप के चाचा बिधि सिंह के अनुसार उनका परिवार खेती करता है. लेकिन दीप के पिता एक वकील के रूप में लुधियाना में क़ानून का अभ्यास करते थे और लगभग तीन साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी.

दीप के बारे में बिधि सिंह ने कहा, "वो क़ानून की पढ़ाई करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे गया था और उसके बाद वो मुंबई में बस गया और वहाँ पर ही उसने क़ानून का अभ्यास शुरू कर दिया."

बिधि सिंह ने कहा कि दीप मुंबई में अच्छी तरह से बस गया था.

उन्होंने कहा कि पहले दीप ने बालाजी फ़िल्म्स के लिए वकील के रूप में काम किया. धीरे-धीरे वह देओल परिवार के क़रीब हो गया और यहीं से उन्होंने फ़िल्मी दुनिया में प्रवेश किया.

दीप शादीशुदा हैं और उनकी एक बेटी है.

बिधि सिंह के अनुसार, देओल परिवार से निकटता के कारण ही जब सनी देओल ने गुरदासपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो दीप सिद्धू ने उनका पूरा साथ दिया.

बिधि सिंह के अनुसार, लाल क़िले में हुई घटना के बारे में परिवार को मीडिया से ही जानकारी मिली.

FB/DEEP SIDHU

दीप सिद्धू का फ़िल्मी सफ़र
साल 2017 में गीतकार से फ़िल्मकार बने अमरदीप सिंह गिल की फ़िल्म 'ज़ोरा 10 नंबरिया' में ज़ोरा के किरदार ने पंजाबियों को दीप सिद्धू से परिचित कराया.

उसी समय, उन्होंने पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री में प्रवेश किया.

दीप ने मुंबई में एक मॉडल के रूप में कई फ़ैशन-शोज़ में हिस्सा लिया और अंत में मॉडल से अभिनय की ओर बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी.

देओल परिवार के घरेलू बैनर 'विजेता फ़िल्म्स' के तहत, दीप ने 2015 में हीरो के रूप में अपनी पहली पंजाबी फ़िल्म 'रमता जोगी' में काम किया.

फ़िल्म का निर्देशन गुड्डू धनोआ ने किया था, जिन्होंने सनी देओल की कई फ़िल्मों का निर्देशन किया है. हालांकि, यह फ़िल्म दीप को सुर्खियों में नहीं ला पाई.

इसके बाद वर्ष 2019 में, वे वरिष्ठ पंजाबी अभिनेता गुगू गिल के साथ फ़िल्म 'साडे आले' में दिखाई दिए.

साल 2020 में, अमरदीप सिंह गिल के निर्देशन में 'ज़ोरा' का दूसरा भाग 'ज़ोरा, सैकैंड चैप्टर' रिलीज़ हुआ, जिसमें धर्मेंद्र पहले की तरह दीप सिद्धू के साथ थे और उनके अलावा, गुगु गिल भी थे.

ज़ोरा नामक दोनों फ़िल्मों में अब तक, दीप सिद्धू एक गैंगस्टर की भूमिका में दिखाई दिए हैं.  (bbc.com)

मुंबई, 27 जनवरी| बैंकिंग और वित्तीय सेक्टरों के शेयरों में बिकवाली के भारी दबाव के चलते बुधवार को घरेलू शेयर बाजार में कोहराम का आलम रहा। सेंसेक्स 938 अंकों का गोता लगाकर 47,410 के करीब बंद हुआ और निफ्टी भी 271 अंक लुढ़ककर 13,967 पर बंद हुआ। सेंसेक्स पिछले सत्र से 937.66 अंकों यानी 1.94 फीसदी की गिरावट के साथ 47,409.93 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 271.40 अंकों यानी 1.91 फीसदी की गिरावट के साथ 13,967.50 पर ठहरा।

बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सत्र से 37.69 अंकों की बढ़त के साथ 48,385.28 पर खुला और 48,387.25 तक चढ़ने के बाद बिकवाली के दबाव में बंद होने से पहले फिसलकर 47,269.60 पर आ गया। 

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 50 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक निफ्टी पिछले सत्र से महज 0.95 अंकों की बढ़त के साथ 14,237.95 पर खुला और दिनभर के कारोबार के दौरान13,929.30 तक टूटा। 

बीएसई मिडकैप सूचकांक बीते सत्र से 255.18 अंकों यानी 1.38 फीसदी की गिरावट के साथ 18,292.16 पर बंद हुआ जबकि स्मॉलकैप सूचकांक 95.49 अंकों यानी 0.52 फीसदी की गिरावट के साथ 18,115.31 पर ठहरा।

सेंसेक्स के 30 शेयरों में से सिर्फ छह शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, बाकी 24 शेयरों में गिरावट रही। सबसे ज्यादा तेजी वाले पांच शेयरों में टेक महिंद्रा (2.57 फीसदी), आईटीसी (1.35 फीसदी), पावरग्रिड (1.21 फीसदी), अल्ट्राटेक सीमेंट (0.80 फीसदी) और एचसीएलटेक (0.79 फीसदी) शामिल रहे।

सेंसेक्स के सबसे ज्यादा गिरावट वाले पांच शेयरों में एक्सिस बैंक (4.05 फीसदी), टाइटन(3.88 फीसदी), इंडसइंड बैंक (3.61 फीसदी), एचडीएफसी बैंक (3.60 फीसदी) और डॉ.रेड्डी (3.41 फीसदी) शामिल रहे।

बीएसई के 19 सेक्टरों में 18 सेक्टरों में गिरावट दर्ज की गई, जिनमें से सबसे ज्यादा गिरावट वाले पांच सेक्टरों के सूचकांकों में बैंक इंडेक्स (2.93 फीसदी), वित्त (2.72 फीसदी), धातु (2.54 फीसदी), रियल्टी (2.28 फीसदी) और ऑटो (2.11 फीसदी) शामिल रहे जबकि एफएमसीजी सेक्टर का सूचकांक (0.28 फीसदी) बढ़त के साथ बंद हुआ।  (आईएएनएस)

दुबई, 27 जनवरी| भारतीय कप्तान विराट कोहली और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में पहले दो स्थान पर बने हुए हैं, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह गेंदबाजों की सूची में तीसरे नंबर पर कायम हैं। कोहली ने पिछले साल दिसंबर में आस्ट्रेलिया दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज में दो अर्धशतक लगाए थे। कोहली पहले नंबर पर जबकि रोहित दूसरे नंबर पर हैं। 

आलराउंडरों की फेहरिस्त में रवींद्र जडेजा एक पायदान ऊपर चढ़कर आठवें नंबर पर पहुंच गए हैं। 

भारत को अब अगली वनडे सीरीज 23 मार्च से पुणे में इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। (आईएएनएस)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 जनवरी। राज्य में आज शाम 6.09 तक 416 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 106 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक एक जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 4, बलौदाबाजार 17, बलरामपुर 10, बस्तर 2, बेमेतरा 7, बीजापुर 0, बिलासपुर 34, दंतेवाड़ा 1, धमतरी 23, दुर्ग 55, गरियाबंद 3, जीपीएम 2, जांजगीर-चांपा 9, जशपुर 5, कबीरधाम 2, कांकेर 4, कोंडागांव 2, कोरबा 10, कोरिया 9, महासमुंद 23, मुंगेली 2, नारायणपुर 0, रायगढ़ 37, रायपुर 106, राजनांदगांव 13, सुकमा 1, सूरजपुर 14, और सरगुजा 21 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

दो महीने से चल रहे किसान आंदोलन को अब कहाँ के लिए किस रूट पर आगे चलना चाहिए? छह महीने के राशन-पानी और चलित चोके-चक्की की तैयारी के साथ राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पहुँचे किसान अपने धैर्य की पहली सरकारी परीक्षा में ही असफल हो गए हैं ,क्या ऐसा मान लिया जाए? लगभग टूटे हुए मनोबल और अनसोची हिंसा के अपराध-भाव से ग्रसित किसानों के पैर क्या अब एक फ़रवरी को संसद की तरफ़ उत्साह के साथ बढ़ पाएँगे? या बढ़ने दिए जाएँगे?

जैसी कि आशंका थी, चीजें दिल्ली की फेरी लगाकर वापस सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़े पहुँच गई हैं। सरकार के लिए ऐसा होना ज़रूरी भी हो गया था। दोनों पक्षों के बीच बातचीत की तारीख़ अब अदालत की तारीख़ों में बदल सकती है। तो आगे क्या होने वाला है ? सरकार ऊपरी तौर पर सफल होती हुई ‘दिख’ रही है। पर यह ‘दृष्टि-भ्रम’ भी हो सकता है। किसान असफल होते ‘नज़र’ आ रहे हैं। यह भी एक ‘तात्कालिक भ्रांति’ हो सकती है। असली हालात दोनों ही स्थितियों के बीच कहीं ठहरे हुए हैं।

सरकारें हमेशा ही जनता से ज़्यादा चतुर, आत्मनिर्भर और दूरदृष्टि वाली होती हैं। इसलिए वर्तमान स्थिति में सरकार यही मानकर चल रही होगी कि केवल एक रणनीतिक चूक के चलते ही किसान अपना आंदोलन बिना किसी नतीजे के ख़त्म नहीं करने वाले हैं। नतीजा भी किसानों को स्वीकार होना चाहिए।सरकार के ‘स्वीकार्य’ का किसानों को पता है। छब्बीस जनवरी के बाद फ़र्क़ केवल इतना हुआ है कि समस्या के निराकरण की तारीख़ आगे खिसक गई है। ’गणतंत्र दिवस’ की घटना के काले सायों ने ‘स्वतंत्रता दिवस’ के पहरों को ज़्यादा ताकतवर बना दिया है।

किसान जानते हैं कि जाँचें अब उनके सत्तर साथियों की मौतों को लेकर नहीं बल्कि 86 पुलिसकर्मियों के घायल होने को लेकर ही बैठाईं जाने वाली हैं। और, अगर किसी ने बताया हो तो, यह भी कि किसानों को अपने आगे के संघर्ष के साथियों और सारथियों का उसी तरह से चयन करना पड़ेगा जैसा प्रयोग महात्मा गांधी ने कोई सौ साल पहले किया था।

पाँच फ़रवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चोरा नामक स्थान पर गांधी जी के ‘असहयोग आंदोलन’ में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह से पुलिसकर्मियों की भिड़ंत हो गई थी। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी जिसके कारण बाईस पुलिसकर्मी और तीन नागरिक मारे गए थे।हिंसा की इस घटना से व्यथित होकर गांधी जी ने अपने ‘असहयोग आंदोलन’ को रोक दिया था।पर उन्होंने अपनी माँगों को लेकर किए जा रहे संघर्ष पर विराम नहीं लगाया; उसमें बड़ा संशोधन कर दिया।

गांधी ने अपनी रणनीति पर विचार पुनर्विचार किया। ’नमक सत्याग्रह’ (1930) के सिलसिले में उन्होंने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से चौबीस दिनों के लिए 378 किलो मीटर दूर दांडी तक यात्रा निकाली तो उसमें सिर्फ़ अस्सी अहिंसक सत्याग्रही थे। एक-एक व्यक्ति का चयन गांधी ने स्वयं किया और उसमें समूचे भारत का प्रतिनिधित्व था। ज़्यादातर सत्याग्रहियों की उम्र सोलह से पच्चीस वर्ष के बीच थी। इसीलिए जब गांधी ने दांडी पहुँचकर नमक का कानून तोड़ा तो समूची अंग्रेज़ी हुकूमत हिल गई।

किसान आंदोलन को तय करना होगा कि उसकी अगली ‘यात्रा’ में कितने और कौन लोग मार्च करने वाले हैं ! उनका नेतृत्व और उन्हें चुनने का काम कौन करने वाला है? गांधी चाहते तो उनके दांडी मार्च में केवल अस्सी के बजाय अस्सी हज़ार लोग भी हो सकते थे। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि आंदोलनकारियों के बीच ऐसा ‘गांधी’ कौन है जिसका कि कहा सभी किसान मानने वाले हैं ? क्या कोई दिखाई पड़ रहा है?

तालिबान ने कहा है कि वह अफगानिस्तान में कोरोना वैक्सीन अभियान को अपना समर्थन देगा. अफगानिस्तान को डब्ल्यूएचओ ने कोवैक्स कार्यक्रम के तहत 11.2 करोड़ डॉलर सहायता देने का वादा किया है.

  dw.com

अफगानिस्तान सहायता विश्व स्वास्थ्य संगठन के कोवैक्स कार्यक्रम के तहत दी जा रही है. तालिबान ने यह घोषणा ऐसे समय में की है जब पिछले साल सितंबर से उसकी और सरकार के बीच शांति वार्ता चल रही है. बातचीत के बावजूद देश में हिंसा का दौर जारी है और आतंकवादी घटनाएं कम नहीं हो रही हैं. इस बीच तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि उनका समूह टीकाकरण अभियान को "मदद और सुविधा" देगा.

टीकाकरण अभियान अफगानिस्तान में स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से चलाया जाएगा. सरकार का मानना ​​है आतंकी टीकाकरण कार्यक्रम के सदस्यों पर हमला नहीं करेंगे क्योंकि वे दरवाजे तक नहीं जाएंगे. फंडिंग की घोषणा करते हुए स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा यह कार्यक्रम देश की 3.8 करोड़ आबादी के 20 प्रतिशत तक पहुंच पाएगा.

भारत भी देगा मदद

कोवैक्स एक वैश्विक पहल है जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी देशों को, भले ही उनकी आय का स्तर जो भी हो, कोविड-19 का टीका तेजी से और समान तरीके से पहुंचे. डब्ल्यूएचओ साल के अंत तक दो अरब वैक्सीन दुनिया के सबसे जोखिम वाले 20 प्रतिशत लोगों तक पहुंचाना चाहता है. इसके तहत उसने 91 देशों तक टीका पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.

अफगानिस्तान के उप स्वास्थ्य मंत्री वहीद मोजराह ने पत्रकारों को बताया कि वैक्सीन मिलने में छह महीने तक लग सकते हैं लेकिन अधिकारी जल्द पाने की कोशिशों में लगे हुए हैं. अफगानिस्तान में अब तक कोरोना वायरस के 54,854 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और 2,390 लोगों की मौत हुई है. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जांच में कमी और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच सीमित होने के कारण कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं. युद्धग्रस्त देश होने के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है.

अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय में टीकाकरण विभाग प्रमुख गुलाम दस्तगीर नाजरी के मुताबिक कोवैक्स के अलावा देश को भारत से एस्ट्राजेनेका की पांच लाख खुराकें भी मिलने वाली हैं. नाजरी के मुताबिक, "एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो भारत में निर्मित हो रही है वह जल्द अफगानिस्तान आएगी." भारत सरकार के एक सूत्र ने पुष्टि की है कि पांच लाख खुराकें अफगानिस्तान के लिए अलग रख दी गई हैं. एक और अधिकारी ने बताया कि वैक्सीन की पहली खेप फरवरी में अफगानिस्तान पहुंच जाएगी. हालांकि काबुल ने लोगों को वैक्सीन देने के प्रोटोकॉल को अब तक नहीं अपनाया है.

एए/सीके (रॉयटर्स)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 27 जनवरी। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में  होटल व्यवसाय  में पार्टनर बनाने के नाम पर भिलाई के तीन व्यवसायियों से एक करोड़ 33 लाख रुपए की ठगी करने वाले तीन आरोपियों के खिलाफ जामुल पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया है। ठगी के शिकार भिलाई के व्यवसायियों द्वारा 5 वर्ष पूर्व आरटीजीएस के माध्यम से आरोपी के खाते में रकम ट्रांसफर की गई थी। वस्तुस्थिति यह है कि 5 साल बाद भी भिलाई के व्यवसायियों को आज पर्यंत तक न रुपए वापस मिले न होटल का व्यवसाय शुरू हो पाया है।

जामुल पुलिस ने बताया कि सईद एजाज (42) निवासी प्लॉट 17 अय्यप्पा नगर, कोहका भिलाई में रहता है। दोस्त प्रमोद तिवारी एवं मोनेश साहू रायपुर ने सईद एजाज को बताया कि होटल व्यवसाय सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल स्थित उसके पार्टनर राकेश कुमार श्रीवास्तव के साथ चल रहा है वहां पर आपका पैसा बहुत ही सुरक्षित व प्रॉफिटेबल रहेगा और बाकी की जिम्मेदारी हम लोगों की रहेगी। बिजनेस पैसा बनाने के प्रलोभन इन लोगों के द्वारा दिए गए। इसके बाद उक्त लोग अपने कथित सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल निवासी पार्टनर राकेश कुमार श्रीवास्तव को रायपुर बुलाए व सईद को व्यवसाय में पैसे लगाने के लिए प्रलोभन दिलवाया। इसके बाद प्रमोद तिवारी ने मोनेश साहू के द्वारा सिलीगुड़ी ले जाया गया, जहां पर नक्सलवाड़ी स्थित जगह पर एक 6 मंजिल का निर्माणाधीन होटल दिखाया, जिसमें 1 करोड़ रुपए लगाने की बात बताई, बाकी पैसा उन लोगों के द्वारा लगाया बताया गया। छह माह के अंदर व्यवसाय चालू कर हो जाएगा जिसके कारण लागत राशि शीघ्र ही वापस मिल जाएगी। 

उनकी बातों में आकर सईद एजाज एवं बिजनेस पार्टनर संतोष के द्वारा अलग-अलग किस्तों में 27 दिसंबर 2016 से 24 जनवरी 2017 तक  मां शारदा रेसीडेसी के अकाउंट में हमारे फर्म के एस के कंट्रक्शन के द्वारा आरटीजीएस के माध्यम से राकेश कुमार श्रीवास्तव एवं  कृष्ण चंद श्रीवास्तव के बैंक खाते में 33,40,000 रूपये जमा कराया है। राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा रायपुर न्यायालय आकर संबंधित व्यवसाय का नोटरी के समक्ष लिखित में एग्रीमेंट अनुबंध व्यवसाय व लेनदेन का विवरण सहित अनुबंध किया गया।  व्यवसाय होने या ना होने की स्थिति में  रकम सुरक्षित वापस करने हेतु राकेश कुमार श्रीवास्तव निवासी के द्वारा 3 इलाहाबाद बैंक के व एक इंडियन बैंक का चेक दिया गया है जो कि आज तक व्यवसाय होटल चालू नहीं किया गया है और ना ही लाभांश दिया जा रहा है। 

पीडि़त ने बताया कि राकेश श्रीवास्तव के द्वारा धोखाधड़ी कर होटल व्यवसाय में पार्टनर बनाने के नाम पर शहीद एजाज उनके पार्टनर संतोष अग्रवाल  एवं नेहरू नगर निवासी ज्ञानेश्वर सिंह  से कुल एक करोड़ 33 लाख 40 हजार रकम ले लिया है।  जो कि आज दिनांक तक ना ही व्यवसाय चालू किया गया।  झूठा आश्वासन देकर मुझे 5 वर्षों से गुमराह कर परेशान किया जा रहा है। 

सईद एजाज उसके पार्टनर संतोष अग्रवाल से 33 लाख 40 हजार एवं ज्ञानेश्वर सिंह निवासी नेहरू नगर से आरटीजीएस के माध्यम से एक करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले राकेश कुमार श्रीवास्तव प्रमोद तिवारी एवं मोनेश साहू के खिलाफ जामुल पुलिस द्वारा धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पॉक्सो के एक अभियुक्त को बरी करने के विवादास्पद आदेश पर रोक लगा दी है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 जनवरी को एक फैसले में कहा था कि 'त्वचा से त्वचा का संपर्क' हुए बिना नाबालिग पीड़िता का स्तन स्पर्श करना, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम (पोक्सो) के तहत यौन हमला नहीं कहा जा सकता. हाईकोर्ट की  नागपुर बेंच की जज पुष्पा गनेडीवाला ने अपने फैसले में कहा था कि यौन हमले की घटना मानने के लिए यौन इच्छा के साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क होना चाहिए.

Bar&bench के अनुसार बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने POCSO के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र किया. वेणुगोपाल ने कहा, 'यह बहुत ही परेशान करने वाला निष्कर्ष है. आपको इस पर ध्यान देना चाहिए. मैं इस पर याचिका दायर करूंगा या फिर आप इसका स्वतः संज्ञान लें.'

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया जिसमें POCSO एक्ट के आरोपियों को बरी करते हुए स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट को जरूरी बताया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'अटॉर्नी जनरल फैसला हमारे ध्यान में लाए हैं ... जिसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से POCSO की धारा 8 के तहत आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया है कि अभियुक्त का अपराध करने का कोई यौन इरादा नहीं था क्योंकि कोई प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क नहीं था. अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि यह आदेश भविष्य में गंभीर मिसाल बन सकता है.' शीर्ष अदालत ने 39 वर्षीय एक व्यक्ति को आरोपों के तहत बरी करने के आदेश पर भी स्टे लगा दिया है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसले में क्या कहा था?
अभियोजन पक्ष और नाबालिग पीड़िता की अदालत में गवाही के मुताबिक, दिसंबर 2016 में आरोपी सतीश नागपुर में लड़की को खाने का कोई सामान देने के बहाने अपने घर ले गया. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह दर्ज किया कि अपने घर ले जाने पर सतीश ने उसके वक्ष को पकड़ा और उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की.

हाईकोर्ट ने कहा, चूंकि आरोपी ने लड़की को निर्वस्त्र किए बिना उसके सीने को छूने की कोशिश की, इसलिए इस अपराध को यौन हमला नहीं कहा जा सकता है और यह IPC की धारा 354 के तहत महिला के शील को भंग करने का अपराध है. धारा 354 के तहत जहां न्यूनतम सजा एक वर्ष की कैद है, वहीं पोक्सो कानून के तहत यौन हमले की न्यूनतम सजा तीन वर्ष कारावास है.

सत्र अदालत ने पोक्सो कानून और IPC की धारा 354 के तहत उसे तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई थी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलनी थीं. बहरहाल, हाईकोर्ट ने उसे पॉक्सो कानून के तहत अपराध से बरी कर दिया और भादंसं की धारा 354 के तहत उसकी सजा बरकरार रखी. हाईकोर्ट ने कहा, ‘अपराध के लिए (पोक्सो कानून के तहत) सजा की कठोर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अदालत का मानना है कि मजबूत साक्ष्य और गंभीर आरोप होना जरूरी हैं.’

इसने कहा, ‘किसी विशिष्ट ब्योरे के अभाव में 12 वर्षीय बच्ची के वक्ष को छूना और क्या उसका टॉप हटाया गया या आरोपी ने हाथ टॉप के अंदर डाला और उसके वक्ष को छुआ गया, यह सब यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है.’ जस्टिस गनेडीवाला ने अपने फैसले में कहा, ‘वक्ष छूने का कृत्य शील भंग करने की मंशा से किसी महिला/लड़की के प्रति आपराधिक बल प्रयोग है.’

पोक्सो कानून के तहत यौन हमले की परिभाषा क्या है?
पोक्सो कानून के तहत यौन हमले की परिभाषा है कि जब कोई ‘यौन मंशा के साथ बच्ची/बच्चे के निजी अंगों, वक्ष को छूता है या बच्ची/बच्चे से अपना या किसी व्यक्ति के निजी अंग को छुआता है या यौन मंशा के साथ कोई अन्य कृत्य करता है जिसमें संभोग किए बगैर यौन मंशा से शारीरिक संपर्क शामिल हो, उसे यौन हमला कहा जाता है.’ अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यौन हमले की परिभाषा में ‘शारीरिक संपर्क’ ‘प्रत्यक्ष होना चाहिए’ या सीधा शारीरिक संपर्क होना चाहिए.

अदालत ने कहा, ‘स्पष्ट रूप से अभियोजन की बात सही नहीं है कि आवेदक ने उसका टॉप हटाया और उसका वक्ष स्थल छुआ. इस प्रकार बिना संभोग के यौन मंशा से सीधा शारीरिक संपर्क नहीं हुआ.’ (भाषा इनपुट के साथ)

मयंक अग्रवाल

भारत में मवेशियों की अच्छी-खासी संख्या है जिनपर क्लाइमेट चेंज यानी मौसम में अनियमित बदलाव से नुकसान का खतरा है। अत्यधिक गर्मी और सर्दी से जानवरों में प्रजनन और दूध देने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

• भारत के देसी नस्ल के मवेशियों में मौसम में आ रहे इन बदलावों को झेलने की क्षमता है। भारत सरकार देसी नस्ल की मवेशियों के इसी क्षमता का विकास कर ऐसे पालतू जानवरों का विकास करना चाहती है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से होने वाली तेज गर्मी को झेल सके।
जानकार मानते हैं कि देसी नस्ल के मवेशी बाहरी और और संकर नस्लों की मवेशियों की तुलना में बेहतर हैं। इसको लेकर सरकार को लोग पहले से अवगत करा रहे थे पर सरकार का ध्यान अब गया है।

क्लाइमेट चेंज यानी मौसम में अनियमित बदलाव की बात अब जगजाहिर है। खेती-किसानी के साथ-साथ पशुपालन पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। आने वाले समय में मौसम का मिजाज के और भी अनियमित और बिगड़ने का अनुमान है।

दूध उत्पादन पर क्लाइमेट चेंज के इस प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सरकार देसी नस्ल के मवेशियों की तरफ रुख कर रही है। जानकारों का मानना है कि देसी नस्ल के जीव अधिक तामपान सह सकते हैं। बल्कि इनके दूध उत्पादन और प्रजनन पर भी बढ़ते तापमान का कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

इस बाबत कृषि पर बनी स्थाई समिति ने अगस्त 2017 में संसद के पटल पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बिहार के मधुबनी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हुकुम देव नारायण ने इसे पेश किया। उनका कहना था, “वर्ष 2070 से 2099 तक क्लाइमेट चेंज  की वजह से तापमान 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान लगाया जाता है और इससे देश के दूध उत्पादन क्षमता तथा मवेशियों के प्रभावित होने का डर है,”।

यह रिपोर्ट कहती है कि क्लाइमेट चेंज परिणामस्वरूप विदेशी नस्ल और संकर मवेशियों में उत्पादकता में सबसे अधिक गिरावट देखी जाएगी।

स्थायी समिति ने केंद्र सरकार को यह सुझाव दिया है कि आने वाले समय की चुनौती को देखकर देसी नस्ल की पहचान शुरू कर देनी चाहिए। इसके प्रजनन की योजना भी बनानी चाहिए। साथ ही, बीमारियों से बचाने के लिए जानवरों के टीके का प्रबंध भी अभी से शुरू कर देना चाहिए। इस तरह से देश के किसानों को क्लाइमेट चेंज की विभीषिका से बचने के लिए तैयार किया जा सकेगा।  

देसी नस्लों को और उम्दा बनाने के मकसद से स्थायी कमेटी ने सरकार को सलाह दी है कि वे डेयरी क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं और किसानो के साथ मिलकर इस मुद्दे पर काम करे। पहली रिपोर्ट के बाद संसद की इस समिति ने एक दूसरी रिपोर्ट वर्ष 2018 में जारी कि जिसमें पिछली रिपोर्ट से लेकर अबतक सरकार द्वारा उठाए कदमों की जानकारी शामिल है।

“विदेशी मवेशियों की तुलना में देसी नस्ल की मवेशियों के जैव-रासायनिक, रूपात्मक और शारीरिक बनावट का विश्लेषण किया गया। हीट शॉक प्रोटीन, एयर कोट कलर और ऊनी बाल जैसे देसी नस्ल की विशेषताएं देशी मवेशियों को गर्मी से जुड़े तनाव को सहन करने की शक्ति देती हैं।

भविष्य में पशु प्रजनन कार्यक्रमों में इन विशेषताओं को उभारकर नई नस्ल विकसित की जा सकती है। इससे इन मवेशियों में बढ़े तापमान को झेलने की क्षमता विकसित होगी,” सरकार ने समिति को बताया।

सरकार ने समिति को दिए जवाब में यह भी कहा कि नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज (एनबीएजीआर) करनाल ने एक शोध किया है। इस शोध से पता चला है कि देश के कई हिस्सों में मौजूद देसी नस्ल के पशु गर्मी सहन करने की क्षमता रखते हैं। इन देशी नस्ल के मवेशियों में विदेशी नस्ल के मुकाबले कई बीमारियों से लड़ने की अधिक क्षमता है।

“चूंकि देसी नस्ल के पशु अधिक दूध नहीं दे सकते, इसलिए उनके अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। इन जीवों के जीन में बदलाव कर इन्हे विदेशी पशुओं के मुकाबले अधिक उत्पादक बनाने की कोशिश होनी चाहिए,” सरकार ने कहा।

सरकार की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया कि देसी नस्ल के पशुओं पर काम शुरू कर दिया गया है।

“प्रयोगशाला में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि साहीवाल गाय गर्मी सहने के मामले में काफी आगे है। इस नस्ल में हेमटोलॉजिकल, सेल प्रोलिफेरेशन, हीट शॉक प्रोटीन और स्ट्रेस मार्कर के आंकड़े संतोषजनक पाए गए हैं,” सरकार ने कहा।

भारत के लिए यह कदम काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश विश्व में दूध उत्पादन और पशु-बल के मामले में शीर्ष पर है।

वर्ष 2019 में हुए पशुधन  गणना के अनुसार देश में कुल पशुधन आबादी 53.50 करोड़ के करीब है। इसमें गोजातीय आबादी (मवेशी, भैंस, याक और मिथुन) की आबादी 30.28 करोड़ के करीब है। इनमें से तीस करोड़ के करीब मवेशी और भैंस हैं। देश में मौजूद कुल 19.2  करोड़ मवेशियों में 14.2 करोड़ से अधिक देशी नस्ल के मवेशी हैं। स्‍वदेशी मादा मवेशी की कुल संख्‍या वर्ष 2019 में पिछली गणना की तुलना में 10 प्रतिशत बढ़ गई है। वहीं विदेशी या संकर नस्‍ल वाली मवेशी की कुल संख्‍या वर्ष 2019 में पिछली गणना की तुलना में 26.9 प्रतिशत बढ़ी है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि देसी नस्ल के मवेशियों को भारत में लंबे वक्त से नजरअंदाज किया गया। इसके बदले जर्सी गाय जैसे विदेशी नस्लों को तरजीह दी गई। तस्वीर- मेलोलस्टार/विकिमीडिया कॉमन्स
कृषि के जानकार देवेंद्र शर्मा ने मोंगाबे-हिन्दी को बताया कि देसी नस्लों को लेकर यह बात विशेषज्ञ लंबे समय से कर रहे थे। “अभी भी कोई देर नहीं हुई है। भारत ने अपने देसी नस्लों को नजरअंदाज किया जबकि ब्राजील जैसे देश ने हमारे यहां की गायों को पालने में दिलचस्पी दिखाई। ब्राजील ने भारतीय-नस्ल के गायों को आयात किया और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से उनकी दूध देने की क्षमता बढ़ायी और अब यह देश भारतीय-नस्ल के मवेशियों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। यह सही समय है जब हम अपने देसी नस्ल के मवेशियों पर ध्यान देना शुरू करें,” वह कहते हैं।

सरकार ने समिति को दिए अपने जवाब में कहा कि इस दौरान पशुओं के चारे की पहचान भी की जा रही है जिससे उनमें गर्मी सहने की क्षमता विकसित हो सके।

“खुराक को प्रसंस्कृत कर मवेशियों को देने से उनके तनाव को कम किया जा सकता है। इससे मिथेन गैस का उत्सर्जन भी कम किया जा सकता है। मवेशियों के रहने के स्थान को आधुनिक तरीके से तैयार करना, क्रोमियम प्रोपियोनेट और दूसरे खनिज की खुराक देकर उन्हें विदेशी नस्लों के मुकाबले बेहतर बनाया जा सकता है,” सरकार का कहना है।

सरकार ने समिति के सामने जवाब पेश करते हुए कहा कि देश के 121 कठिन मौसम वाले जिलों में किसानों के साथ पशुपालन में इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसके सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं।

संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट ने पशुपालन में इस्तेमाल हो रही मौजूदा तकनीक को मौसम के मुकाबिक बेहतर करने की सलाह भी दी है। 

बैनर तस्वीर: भारत पशुधन और दूध उत्पादन के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश है।  (hindi.mongabay.com)

अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट में पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पर महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करने के लिए पांच रिपब्लिकन सांसदों को छोड़ सभी ने पक्ष में मतदान किया. ट्रंप को हिंसा के लिए दोषी ठहराना असंभवन हो गया है.

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अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को महाभियोग मामले में दोषी ठहराए जाने की कोशिश लगता है सफल नहीं हो पाएगी. मंगलवार को सीनेट में इस पर मतदान कराया गया गया. सीनेट में ट्रंप के पक्ष में 45 के मुकाबले 55 मत पड़े जो दो तिहाई बहुमत (67) से 12 मत कम थे. मतदान सफल तो रहा, लेकिन डेमोक्रैट पार्टी के पक्ष में उतने मत नहीं मिले जो ट्रंप को दोषी करार दिए जाने के लिए पर्याप्त हो. इससे पता चलता है कि महाभियोग के खिलाफ न केवल रिपब्लिकन सांसदों का बहुमत है, बल्कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का अभी भी पार्टी पर काफी नियंत्रण है. मतदान से यह भी साफ हो जाता है कि ट्रंप को कैपिटल हिल में 6 जनवरी को हुई हिंसा के लिए "उकसाने" के लिए दोषी ठहराए जाने की संभावना बहुत कम है.

रिपब्लिकन सदस्य रैंड पॉल ने ट्रंप पर महाभियोग लगाए जाने की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिए जाने के संबंध में सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया जिस पर मतदान हुआ और उसे सीनेट ने 55-45 के अंतर से खारिज कर दिया. इस मामले में ट्रंप की पार्टी के लिए अच्छी बात यह रही कि इस मतदान में रिपब्लिकन पार्टी के पांच सांसदों का साथ कुछ डेमोक्रैट सांसदों ने भी दिया जिसके परिणामस्वरूप इस बात की संभावना मजबूत होती दिख रही है कि महाभियोग मामले में ट्रंप को दोषी ठहराए जाने की कोशिश संभव है कि नाकाम हो जाएगी.

8 फरवरी से सीनेट में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही की शुरूआत होगी, लेकिन बड़ी संख्या में रिपब्लिकन इसका विरोध करेंगे. ट्रंप को कैपिटल हिल पर हिंसा के लिए प्रतिनिधि सभा में 13 जनवरी को पहले ही आरोपित किया जा चुका है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी समेत पांच लोग मारे गए थे. अमेरिका के इतिहास में ट्रंप एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर दो बार महाभियोग का मामला चलाया गया है. इस मामले में पहली सुनवाई 8 फरवरी को होनी है.

मतदान के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पॉल ने कहा, "45 वोट का मतलब है कि महाभियोग की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी." सोमवार को प्रतिनिधि सभा के एक प्रतिनिधिमंडल ने सीनेट को आरोप पत्र सौंपा था जिसमें ट्रंप पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 6 जनवरी को अपने हजारों समर्थकों को अमेरिकी संसद पर हमला करने के लिए उकसाया था.

एए/सीके (एपी, रॉयटर्स)

दिल्ली में किसान परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद किसान आंदोलन के भविष्य को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं. किसान अब एक फरवरी को संसद तक पदयात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का रुख अब कड़ा होने की आशंका है.

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मंगलवार को दिल्ली के कुछ इलाकों में हुई हिंसा के बाद किसान वापस शहर की सीमाओं पर लौट तो गए, लेकिन किसान परेड के दौरान जो घटनाएं हुईं उनका असर अभी भी बरकरार है. दिल्ली में जगह जगह पर पुलिस की नाकेबंदी है जिसकी वजह से कई स्थानों पर लंबे ट्रैफिक जैम लगे हुए हैं. सीमाओं पर तो इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर ही दिया गया है, शहर के कई इलाकों में भी इंटरनेट कई जगह बंद है तो कई जगह सीमित रूप से चालू है.

मंगलवार की घटनाओं को लेकर दिल्ली पुलिस ने कम से काम 20 एफआईआर दर्ज की हैं. मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अलग अलग घटनाओं में एक किसान की मौत हो गई, कई किसान और पुलिसकर्मी घायल हुए और कई वाहनों को नुक्सान पहुंचा. 23 वर्षीय नवरीत सिंह की दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर ट्रैक्टर पलटने के बाद मौत हो गई.

किसान संयुक्त मोर्चा ने मंगलवार शाम को ही अपने आप को किसान परेड के दौरान हुई सभी अप्रिय घटनाओं से अलग कर लिया था. मोर्चा ने एक बयान जारी कर किसान परेड के अनुशासन को तोड़ने वाली हर घटना की निंदा की और किसानों की रैली को खत्म कर दिया. मोर्चा का कहना था कि कुछ असामाजिक तत्त्व रैली में घुस आए थे और उन्होंने ही घटनाओं को अंजाम दिया.

मोर्चा ने सभी किसानों को वापस दिल्ली की सीमाओं पर बुला लिया और कहा कि किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी रहेगा. उम्मीद की जा रही है कि बुधवार को मोर्चा के नेता आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देंगे. दिल्ली पुलिस भी एक समाचार वार्ता में कुछ घोषणांए कर सकती है. मंगलवार की घटनाओं की लगभग सभी विपक्षी पार्टियों ने भी निंदा की है.

इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और बीएसपी अध्यक्ष मायावती शामिल हैं. इस बीच किसान आंदोलन के आगे के कार्यक्रम को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं. एक फरवरी को किसानों की संसद भवन तक पदयात्रा निकालने की योजना है, लेकिन देखना होगा कि 26 जनवरी की घटनाओं को देखते हुए दिल्ली पुलिस इस पदयात्रा की इजाजत देगी या नहीं.
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-खुशहाल लाली

किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में कई जगहों पर हुई हिंसक घटनाओं ने आंदोलनकारियों के लिए कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

अब तक, किसानों की एकता, विभिन्न विचारधाराओं के समर्थन और शांतिपूर्ण आंदोलन को इस किसान आंदोलन की ताक़त समझा गया था. लेकिन 26 जनवरी की घटनाओं, विशेष रूप से लाल क़िले पर निशान साहिब (सिखों का परंपरागत केसरिया झंडा) और किसानों के हरे-पीले झंडे को फहराने से लोगों में आंदोलन के अस्तित्व को लेकर संदेह पैदा हो गया है.

26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के बाद, किसान नेताओं को अब इन चार मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.

1. किसान आंदोलनकारियों में एकता
किसान आंदोलनकारियों और संगठनों के बीच अब एकता बनाए रखना किसान नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाली है.

लेकिन किसान ट्रैक्टर परेड के मामले में, किसान मज़दूर संघर्ष समिति ने एक तरह से संयुक्त मोर्चा से विद्रोह ही कर दिया.

हालांकि, समिति के राज्य महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि वे संयुक्त मोर्चे के साथ समन्वय से काम कर रहे हैं.

'लेकिन संयुक्त मोर्चे की ओर से दिल्ली पुलिस के साथ परेड के लिए जो मार्ग तय किया गया था, हम उससे सहमत नहीं थे.' यह निर्णय ही रिंग रोड और लाल क़िले तक उनकी पहुँच का आधार बना.

रिंग रोड पर सरवन सिंह पंधेर की ओर से परेड करने के बाद ही देर शाम को सिंघु बॉर्डर पर संयुक्त मोर्चे के मंच पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोग रिंग रोड पर अपना जुलूस निकालने की घोषणा करने लगे.

इन लोगों ने संयुक्त मोर्चे की परेड की शुरुआत से पहले ही बैरिकेड्स तोड़ दिए और दिल्ली में प्रवेश किया, जिसके बाद सरवन सिंह पंधेर कहते रहे कि लाल क़िले पर जाना उनका प्रोग्राम नहीं था.

इस अलग कार्यक्रम ने अब तक के शांतिपूर्ण आंदोलन को गंभीर नुक़सान पहुँचाया है.

ऐसे में किसान यूनियन और आंदोलनकारी संयुक्त कार्रवाई करने में सक्षम होंगे. इस पर सवाल उठ रहे हैं.

2. युवाओं को अनुशासित रखना
किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किसान संगठनों के नेताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती आंदोलन में शामिल युवाओं को अनुशासित करना होगा.

किसान ट्रैक्टर परेड के बाद बीबीसी पंजाबी से बात करते हुए, किसान नेता मंजीत सिंह राय ने कहा, "हमें जाना तो दिल्ली वाले रूट पर ही था, लेकिन युवाओं ने दूसरा मार्ग ले लिया. इसलिए हमें भी वापस आना पड़ा. आख़िरकार, ये हमारे बच्चे हैं."

मंजीत सिंह के बयान से स्पष्ट है कि कई युवा किसान नेताओं द्वारा दिए गए कार्यक्रम से अलग रास्ता चुन रहे थे.

युवा नेतृत्व के नाम पर, इस आंदोलन में कई ऐसे नेता हैं, जिन्हें किसान संगठन मंच के पास भी नहीं आने दे रहें हैं. वही नेता लाल क़िले पर पहुँचने पर, माइक पकड़े भीड़ को संबोधित करते देखे गए.

आंदोलन के लिए आने वाले दिनों में ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों से युवाओं की रक्षा करना किसान नेताओं के लिए एक कठिन चुनौती होगी.

3. सरकार पर दबाव बनाए रखना
किसान ट्रैक्टर परेड को 26 नवंबर के बाद की सबसे बड़ा क़दम माना जा रहा था. इसे लेकर सरकार भी काफ़ी दबाव में थी. इस दबाव के परिणामस्वरूप, सरकार ने क़ानून को डेढ़ साल के लिए स्थगित करने की पेशकश भी की.

जब किसानों ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो सरकार ने बातचीत रोक दी. कुछ का मानना है कि अब आंदोलन लंबे समय तक चल सकता है, क्योंकि 26 जनवरी की कार्रवाई के बाद सरकार पर ज़्यादा दबाव नहीं होगा.

किसान नेता हनान मौला ने 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा को आपराधिक तत्व और सरकारी साज़िश करार दिया. उन्होंने कहा कि ये किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए किया गया था.

दूसरी ओर, सत्तारूढ़ भाजपा के नेता विपक्ष पर आंदोलन में घुसपैठ करने का आरोप लगा रहे हैं.

हालाँकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति की समीक्षा के लिए एक आपात बैठक की, लेकिन सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया.

26 जनवरी किसान ट्रैक्टर परेड के बाद किसान क्या बड़ी कार्रवाई करेंगे, ताकि सरकार पर फिर से वार्ता की मेज पर आने के लिए दबाव बनाया जा सके.

इस सवाल का जवाब बलबीर सिंह राजेवाल ने किसान ट्रैक्टर परेड से पहले ही दे दिया था. उन्होंने 25 जनवरी की शाम को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा. 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, उसी दिन किसान संसद की ओर पैदल मार्च करेंगे.

उन्होंने कहा था कि अगले कार्यक्रमों की घोषणा जल्द की जाएगी.

4. आंदोलन को कमज़ोर होने से रोकना
परिस्थितियों को देखते हुए, आम जनता सवाल कर रही है कि क्या आंदोलन जारी रहेगा.

लोगों को संदेह है कि ट्रैक्टर परेड से पहले मंच पर आने वाले और लाल क़िले तक पहुँचने वाले लोग अब आगे क्या करेंगे , किसान संगठन उन्हें कैसे नियंत्रित करेंगे. यह एक बहुत ही गंभीर सवाल है.

लोगों ने आमतौर पर शांतिपूर्ण आंदोलन को को सबसे बड़ी ताक़त के रूप में देखा. किसानों ने नारा दिया "शांत रहेंगे तो जीतेंगे, हिंसक होंगे तो मोदी जीत जाएगा."

लेकिन इस आंदोलन के हिंसक घटनाओं से जुड़ जाने के कारण लोग अब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह आंदोलन जारी रहेगा. अब सरकार कोई कार्रवाई करेगी.

इस सवाल पर, किसान नेता मंजीत सिंह राय और सरवन सिंह पंधेर का कहना है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा.

संयुक्त मोर्चा के नेता शिव कुमार कक्का ने संवाददाताओं से कहा, "लाल क़िले पर जो भी हुआ, उसके लिए मैं पूरे देश से माफ़ी माँगता हूँ. जो लोग ट्रैक्टर परेड में निर्धारित मार्ग से भटके हैं और जिन संगठनों ने यह काम किया है, वे संयुक्त मोर्चे का हिस्सा नहीं हैं. हमने एक महीने पहले ट्रैक्टर परेड की घोषणा की थी."

"पुलिस को रुट पर पहले से चर्चा करनी चाहिए थी. उन्होंने लापरवाही बरती है. पुलिस को उन संगठनों से बात करनी चाहिए थी, जो संयुक्त मोर्चा के अलावा कार्रवाई कर रहे हैं.

उनका कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा और जब तक मांगें पूरी नहीं होतीं, किसान पीछे नहीं हटेंगे. (bbc.com)

नई दिल्‍ली. गणतंत्र दिवस के मौके पर मंगलवार को दिल्‍ली में किसानों की ट्रैक्‍टर रैली के दौरान लालकिलेपर प्रदर्शनकारियों द्वारा धार्मिक झंडा फहराए जाने की घटना के दौरान मौजूद रहे अभिनेता दीप सिद्धू ने मंगलवार को प्रदर्शनकारियों की इस हरकत का यह कहकर बचाव किया कि उन लोगों ने वहां से राष्ट्रीय ध्वज नहीं हटाया गया, केवल एक प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर 'निशान साहिब' को लगाया था.

‘निशान साहिब’ सिख धर्म का प्रतीक है और इस झंडे को सभी गुरुद्वारा परिसरों में लगाया जाता है. सिद्धू ने फेसबुक पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में दावा किया कि वह कोई योजनाबद्ध कदम नहीं था और उन्हें कोई साम्प्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए जैसा कट्टरपंथियों द्वारा किया जा रहा है.

सिद्धू ने कहा, 'नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराने के लिए, हमने निशान साहिब और किसान झंडा लगाया और साथ ही किसान मजदूर एकता का नारा भी लगाया.' उन्होंने 'निशान साहिब' की ओर इशारा करते हुए कहा कि झंडा देश की 'विविधता में एकता' का प्रतिनिधित्व करता है.

उन्होंने कहा कि लालकिले पर ध्वज-स्तंभ से राष्ट्रीय ध्वज नहीं हटाया गया और किसी ने भी देश की एकता और अखंडता पर सवाल नहीं उठाया. विभिन्न दलों के नेताओं ने लाल किले पर हिंसा की घटना की निंदा की है. पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन से जुड़े सिद्धू ने कहा कि जब लोगों के वास्तविक अधिकारों को नजरअंदाज किया जाता है तो इस तरह के एक जन आंदोलन में गुस्सा भड़क उठता है. उन्होंने कहा कि आज की स्थिति में, वह गुस्सा भड़क गया.
भारतीय किसान यूनियन की हरियाणा ईकाई के प्रमुख गुरनाम सिंह ने दीप सिद्धू पर आंदोलनकारियों को भड़काने और उन्‍हें भटकाने का आरोप लगाया है. उन्‍होंने कहा, 'वह (दीप सिद्धू) आंदोलनकारियों को लाल किले में लेकर गए. किसान कभी नहीं चाहते थे कि वे लाल किले पर जाएं.'

कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेताओं में से एक और स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि हमने सिद्धू को शुरू से ही अपने प्रदर्शन से दूर कर दिया था. सिद्धू अभिनेता सनी देओल के सहयोगी थे जब अभिनेता ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ा था. भाजपा सांसद ने पिछले साल दिसंबर में किसानों के आंदोलन में शामिल होने के बाद सिद्धू से दूरी बना ली थी. (इनपुट एजेंसी से भी)