कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल), 22 फरवरी | नजीबाबाद-बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुगड्डा-गुमखाल के बीच क्रैंखाल के पास एक कार खड्ड में जा गिरी। कार में प्रखंड जयहरीखाल के अंतर्गत राजकीय इंटर कालेज सारी के शिक्षक सवार थे।

इस हादसे में दो शिक्षिकाओं समेत तीन की मौके पर ही मौत हो गई। दो घायलों को कोटद्वार के बेस चिकित्सालय में लाकर भर्ती किया गया है। राजकीय इंटर कालेज सारी में तैनात दो शिक्षिकाओं समेत पांच शिक्षक सुबह नौ बजे कोटद्वार से कार में सवार होकर विद्यालय की ओर जा रहे थे। इस बीच क्रैंखाल बैंड पर कार अनियंत्रित होकर खड्ड में जा गिरी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही दुगड्डा और गुमखाल पुलिस चौकी से टीमें घटनास्थल पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक मनीषा जोशी ने बताया कि दुर्घटना में कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत मानपुर निवासी पूनम रावत (45), वंदना भंडारी (42) और शिवपुर निवासी दीपक शाह (38) की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में अरूण कुमार (30) और जयवीर सिंह (58) घायल हो गए। दोनों घायलों को उपचार के लिए कोटद्वार के बेस चिकित्सालय में लाया गया है। इधर, दुर्घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र के शिक्षक राजकीय बेस चिकित्सालय में पहुंच रहे हैं। (आईएएनएस)

भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई ने साल 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट के फ़ैसले के बाद एक ट्वीट किया. इस पर विवाद होने के बाद ट्विटर ने इसे हटा दिया.

विशेष अदालत ने इस चर्चित मामले में शुक्रवार (18 फ़रवरी) को फ़ैसला सुनाया. कोर्ट ने दोषी ठहराए गए 49 में से 38 को फांसी और 11 को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई.

फ़ैसला आने के बाद गुजरात बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक रेखा चित्र (कैरिकेचर) पोस्ट किया. इसमें कई लोग एक साथ फांसी के तख्ते पर दिखाए गए थे.

इसका कैप्शन था, "सत्यमेव जयते.... आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा. "

तस्वीर में जिन लोगों को दिखाया गया था वो सभी एक ख़ास धर्म के दिख रहे थे. इसे लेकर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी.

बीजेपी ने क्या कहा?
गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता यमल व्यास ने बीबीसी गुजराती से कहा, " ट्वीट का संदेश साफ़ था कि जिन लोगों ने अपराध किया, उन्हें सज़ा दी गई. धमाके के दोषियों के फ़ोटो के आधार पर स्केच तैयार किए गए थे. किसी ख़ास समुदाय के ख़िलाफ़ कोई संकेत नहीं था."

गुजरात बीजेपी मीडिया सेल के समन्वयक यग्नेश दवे ने बीबीसी गुजराती से कहा, "ये फ़ैसला रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर (अति दुर्लभ) कहा जा सकता है. इस फ़ैसले के बाद सभी दोषियों के फ़ोटो अख़बारों में छापे गए और टीवी पर भी दिखाए गए. "

उन्होंने कहा, "उसी आधार पर एक तस्वीर बनाई गई. इसमें फांसी का फंदा था और तस्वीर को ट्वीट किया गया. "

ट्वीट डिलीट करने को लेकर उन्होंने कहा, " अपराधियों का समर्थन करने वाले कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे ट्वीट की रिपोर्ट की और ट्विटर ने इसे डिलीट कर दिया. "

कांग्रेस ने क्या कहा?
गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, "आतंकवाद का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता और इसे कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं जानता. कांग्रेस ने आतंकवाद की वजह से दो पूर्व प्रधानमंत्रियों को खोया है. "

उन्होंने कहा, "बीजेपी कोर्ट के फ़ैसले का फ़ायदा उठा रही है और विवादित ट्वीट के जरिए इस पर जश्न मना रही है. ऐसे फ़ैसलों का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए. "

ट्विटर पर प्रतिक्रिया
बीजेपी की आलोचना करते हुए अमेरिकी मुस्लिम स्कॉलर उमर सुलेमान ने लिखा, "जब 'सबसे बड़े लोकतंत्र' की सत्ताधारी पार्टी ये फ़ोटो ट्वीट करती है तो साफ़ हो जाता है कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं. पूरी तरह से भयावह और स्कूलों में हिजाब बैन को लेकर जो रहा है, फ़ासीवादी क़ानूनों और कश्मीर पर अवैध कब्जा जारी रहने से ये मेल खाता है. "

पत्रकार राहुल पंडिता ने लिखा, " ये बहुत ही शर्मनाक कृत्य है. अगर इसे रोका नहीं गया, और ज़्यादा संभावना है कि ऐसा नहीं होगा, तब हमें इस मामले में सरकार की मिलीभगत को समझना होगा."

शाहीन नाम के ट्विटर हैंडल से सवाल किया गया, "क्या अल्पसंख्यक समुदाय के ख़िलाफ़ नफ़रत फ़ैलाने के लिए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का ऐसे दुरुपयोग की इजाज़त है? @TwitterIndia @Twitter उम्मीद है कि आप मुस्लिमों को निशाने बनाने वाले और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अपमान करने वाले इस ट्वीट को तुरंत हटाएंगे. "

तृणमूल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने ट्विटर पर लिखा, " ये नस्लीय संहार वाला कार्टून भारत की सत्ताधारी पार्टी की ओर से है और उनके इरादों की जानकारी देता है. सबसे अहम ये है कि उन्होंने भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल किया है. आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव @AshwiniVaishnaw को तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या सरकार की आधिकारिक नीति है या फिर दोषियों को गिरफ़्तार किया जाना चाहिए. "

ऑस्ट्रेलिया में हिंदी के प्रोफ़ेसर इयान वुलफ़ोर्ड ने ट्वीट किया, " आप ठीक-ठीक जानते हैं कि आप यहां क्या कर रहे हैं. आप बीजेपी के गुजरात में आधिकारिक अकाउंट हैं और आप नस्लीय संहार से जुड़ा संदेश अपने 15 लाख फॉलोअर्स तक भेजते हैं. ये सदमे में डालने वाले कदम है. आपने एक गंदा, गंदा काम किया है. पूरी दुनिया में इसकी निंदा होनी चाहिए. "

कोर्ट का फ़ैसला
साल 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने दोषी ठहराए गए 49 लोगों में से 38 को मौत की सज़ा दी. कोर्ट ने 11 लोगों को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई. दोषियों को यूएपीए और आईपीसी की दफ़ा 302 के तहत सज़ा सुनाई गई.

कोर्ट ने इसके पहले 77 अभियुक्तों में से 49 को दोषी ठहराया. 28 लोगों को बरी कर दिया गया.

विशेष न्यायाधीश एआर पटेल ने अपने फ़ैसले में ब्लास्ट में मारे गए लोगों को एक लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 50 हज़ार और मामूली घायल हुए लोगों को 25 हज़ार रुपये देने का भी आदेश दिया.

अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को 70 मिनट के दौरान 21 बम धमाके हुए. इनकी चपेट में आकर 56 लोग मारे गए और 200 घायल हुए. (bbc.com)

इंडियन मुजाहिदीन और हरकत उल जिहाद अल इस्लामी चरमपंथी समूह ने धमाकों की ज़िम्मेदारी ली.

भारत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठन सिख्स फ़ॉर जस्टिस से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट और ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. आरोप लगाया गया है कि इन माध्यमों से संगठन ने चल रहे राज्य विधानसभा चुनावों में क़ानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की.

इस संगठन को 1967 में प्रतिबंधित किया गया था. प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंत्रालय ने आईटी नियमों के तहत मिले आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये फ़ैसला किया है. ये भी कहा गया है कि जिन ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है, उनका कंटेंट देश में सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद को भड़का सकता था. ये भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की सुरक्षा और क़ानून व्यवस्था की स्थिति के लिए नुक़सानदेह हो सकता था.

मंत्रालय के मुताबिक़ ये भी पाया गया कि इस समय चल रहे राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान नए ऐप्स और सोशल मीडिया शुरू करने का मकसद समय का फ़ायदा उठाना भी था. प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक़ भारत सरकार इस मामले में पूरी तरह सतर्क है और वो देश में सूचना के माहौल को सुरक्षित करने को लेकर प्रतिबद्ध है. (bbc.com)

ब्रसेल्स ने म्यांमार के 22 अधिकारियों और एक सरकारी तेल व गैस कंपनी पर प्रतिबंध लगाए हैं. कंपनी सत्तारूढ़ सैन्य जुंटा के लिए धन का एक प्रमुख स्रोत रही है.

(dw.com) 

म्यांमार में 1 फरवरी 2021 को तख्तापलट के बाद से वहां की स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है. अब यूरोपीय संघ ने देश के कई प्रमुख अधिकारियों और शासन से जुड़ी चार संस्थाओं पर अपने प्रतिबंध का विस्तार किया है. पिछले साल भी 27 सदस्यीय ब्लॉक ने सैन्य अधिकारियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था और म्यांमार की सेना से जुड़ी चार "आर्थिक संस्थाओं" पर कार्रवाई की थी.
सैन्य जुंटा पर चोट

यूरोपीय संघ ने ताजा कदम में सरकारी म्यांमार ऑयल एंड गैस एंटरप्राइज (एमओजीई) को भी निशाना बनाया है. एमओजीई को सैन्य जुंटा के लिए राजस्व के एक प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जाता है. सेना द्वारा नियंत्रित कंपनी पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य सैन्य जुंटा को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना है. सैन्य शासन के प्रतिरोध पर जुंटा की क्रूर कार्रवाई की वैश्विक निंदा होती आई है. हालांकि, जुंटा के खिलाफ अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों के पिछले दौर में तेल और गैस कंपनियों को बाहर रखा गया है.

ईयू की ओर से जारी बयान में कहा गया, "म्यांमार में लगातार बढ़ रही हिंसा और क्षेत्रीय प्रभावों के साथ एक लंबे संघर्ष की ओर बढ़ने से यूरोपीय संघ बहुत चिंतित है. सैन्य तख्तापलट के बाद से स्थिति लगातार और गंभीर रूप से खराब हुई है." ईयू ने अपने बयान में दोहराया है कि "युद्ध के कार्य तत्काल समाप्त होने चाहिए, बल के असंगत इस्तेमाल खत्म हो और आपातकाल की स्थिति को समाप्त किया जाए."

मंत्री पर भी लगा प्रतिबंध
सोमवार को जिन 22 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनमें उद्योग और सूचना मंत्री, चुनाव आयोग के अधिकारी और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल हैं. उनकी संपत्ति फ्रीज कर दी गई है और यात्रा प्रतिबंध लगाए गए. म्यांमार और दुनिया भर में मानवाधिकार समूहों ने तर्क दिया था कि एमओजीई पर प्रतिबंध लगाने से सेना के धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत ठप हो जाएगा.

सरकारी अनुमानों के मुताबिक म्यांमार की विदेशी मुद्रा अंतर्वाह में प्राकृतिक गैस से होने वाला राजस्व लगभग 50 प्रतिशत है. एमओजीई पर प्रतिबंध ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टोटल एनर्जी और शेवरॉन के देश छोड़ने के ऐलान के एक महीने बाद आया है. दोनों कंपनियों ने मानवाधिकारों के हनन का हवाला देते हुए देश से बाहर निकलने का फैसला किया था.

यूरोपीय संघ की प्रतिबंधों की सूची में अब 65 अधिकारी और 10 कंपनियां शामिल हो गईं हैं. म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी को सैन्य तख्तापलट कर दिया था और स्टेट काउंसलर आंग सान सू ची और उनके सत्तारूढ़ एनएलडी के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था. स्थानीय मानवाधिकार समूहों का दावा है कि देश में सेना का विरोध करने के दौरान 1500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं.

विश्व बैंक के मुताबिक देश के आर्थिक उत्पादन में 2021 में 18 प्रतिशत की गिरावट आई है. संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, लगभग साढ़े तीन लाख लोग देश के अंदर ही विस्थापित हो चुके हैं.

एए/सीके (एएफपी,एपी)

कहा जा रहा है कि रूसी सेना के यूक्रेन में प्रवेश करने के साथ ही 'मिंस्क समझौते' की धज्जियां उड़ गई हैं. आखिर क्या है यह 'मिंस्क समझौता' और मौजूदा यूक्रेन संकट से इसका क्या संबंध है?

डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन के दो इलाकों को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता देने और रूसी सेना को वहां भेजने के फैसले से यूक्रेन संकट ने एक संवेदनशील मोड़ ले लिया है. संयुक्त राष्ट्र में इसकी निंदा करते हुए अमेरिका ने कहा है कि पुतिन ने "मिंस्क समझौते के टुकड़े-टुकड़े कर दिए हैं."

अमेरिका ने कहा कि उसका यह भी मानना है कि पुतिन "इतने पर रुकेंगे नहीं." अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस समय पुतिन के फैसलों से जन्मी स्थिति की समीक्षा कर रहा है और आगे के कदमों पर विचार कर रहा है.

क्या है 'मिंस्क समझौता'

मिंस्क पूर्वी यूरोप के देश बेलारूस की राजधानी है. यहां 2014 में यूक्रेन के डोंबास इलाके में उस समय चल रहे युद्ध को अंत करने के लिए यूक्रेन, रूस और यूरोपीय संस्था ओएससीई के बीच एक समझौता हुआ था. इसका मुख्य उद्देश्य युद्धविराम था.

डोंबास रूस से सटा हुआ यूक्रेन का एक इलाका है जहां के दो क्षेत्रों डोनेस्क और लुहांस्क में 2014 से अलगाववादी आंदोलन छिड़ा हुआ है.

मिंस्क समझौते पर सभी पक्षों के हस्ताक्षर करने के बावजूद युद्धविराम हुआ नहीं. लिहाजा एक और समझौते की जरूरत पड़ी और 'मिंस्क द्वितीय' नाम के इस समझौते पर 2015 में हस्ताक्षर किए गए.

वैसे तो यह समझौता भी युद्ध रोकने में असफल रहा लेकिन सभी पक्षों ने यह मान लिया कि भविष्य में मसले का हल निकालने की सभी कोशिशों का आधार यही समझौता रहेगा. लेकिन इसमें कई अड़चनें थीं.

समझौते के बिंदुओं में से एक यह भी था कि डोनेस्क और लुहांस्क से सभी विदेशी विदेशी सेनाओं और सैन्य उपकरणों को हटा लिया जाएगा.

यूक्रेन का कहना है कि इसका संबंध रूस से है लेकिन रूस इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसके सिपाही उन इलाकों में मौजूद है. ऊपर से रूस यह भी कहता है कि वो इस समझौते की सफलता में मदद कर भी नहीं सकता क्योंकि वो मसले में सीधे तौर पर शामिल भी नहीं है.

क्या हुआ था डोंबास में

डोनेस्क और लुहांस्क के अलगाववादी आंदोलनों के पीछे भी दो बड़ी घटनाएं हैं. पहली घटना है यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के खिलाफ भ्रष्टाचार और रूस से करीबी बढ़ाने के आरोपों के खिलाफ यूक्रेन में 2013 से 2014 तक चला यूरोमैदान आंदोलन.

2014 में यह आंदोलन 'यूक्रेनी क्रांति' के रूप में बदल गया जिसके बाद यानुकोविच को राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ा और यूक्रेन की उस समय की सरकार भी गिर गई. दूसरी घटना इसके बाद हुई. फरवरी-मार्च 2014 में रूस ने एक व्यापक अभियान के तहत यूक्रेन के क्राइमिया प्रायद्वीप को हथिया लिया और वहां अपनी सेना भी तैनात कर दी.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इसके लिए रूस की पुरजोर निंदा की लेकिन रूस ने अपने कदम वापस नहीं लिए. मार्च 2014 के बाद से डोनेस्क और लुहांस्क में एक रूस समर्थक और स्थानीय सरकार विरोधी अलगाववादी आंदोलन शुरू हुआ.

धीरे धीरे यह आंदोलन इन दोनों क्षेत्रों के लड़ाकों और यूक्रेन की सरकार के बीच हिंसक लड़ाई में तब्दील हो गया. इन आंदोलनों को और हवा देने के लिए रूस ने यूक्रेन के खिलाफ राजनीतिक और सैन्य अभियान शुरू कर दिए.

अप्रैल 2014 में यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई की और रूस समर्थक लड़ाकों के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर दिया. अगस्त 2014 तक यूक्रेन ने इस लड़ाई में बढ़त पा ली और रूस समर्थक लड़ाकों के नियंत्रण से डोंबास के एक बड़े इलाके को छुड़ा लिया.

लेकिन इसके बाद रूस ने बाकायदा डोंबास में अपनी सेना भेज दी जिसकी मदद से वहां के अलगाववादियों ने एक बार फिर से कई इलाकों पर अपना प्रभुत्व कायम कर लिया. पहला मिंस्क समझौता इसी संघर्ष को रोकने के उद्देश्य से सितंबर 2014 में लाया गया था.

क्या है रूसी-यूक्रेनी युद्ध

क्राइमिया और डोंबास में जो हुआ उसे लेकर यूक्रेन और रूस के बीच 2014 से लगातार संघर्ष चल ही रहा है, जिसे रूसी-यूक्रेनी संघर्ष या रूसी-यूक्रेनी युद्ध भी कहा जाता है. यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था लेकिन 1991 में संघ के टूटने के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया.

राजनीतिक रूप से रूस कभी इसे स्वीकार नहीं कर सका. रूस आज भी यूक्रेन को अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है. कई दशकों तक रूस और यूक्रेन एक दूसरे के करीब भी थे लेकिन क्राइमिया और डोंबास में रूस के कदमों के बाद यूक्रेन पश्चिमी देशों की तरफ झुकने लगा.

आज यूरोपीय संघ और नाटो से जुड़ना यूक्रेन की प्राथमिकताओं में से एक है और यही पुतिन की नाराजगी की मुख्य वजह है. 21 फरवरी को डोंबास में एक बार फिर रूसी सेना को भेजने के आदेश देने के बारे में रूस की जनता को बताते हुए पुतिन ने कहा कि "यूक्रेन के एक अलग राज्य होने का विचार ही काल्पनिक है."  (dw.com)

क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है. इससे जुड़े लीक से पता चला कि इसके ग्राहकों में तानाशाह, अपराधी और भ्रष्ट राजनेता शामिल थे. उनके माध्यम से आ रहे अवैध फंड पर कार्रवाई करने में बैंक नाकाम रहा.

(dw.com)  

क्रेडिट स्विस दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक है. आरोप है कि उसके ग्राहकों में तानाशाह, ड्रग डीलर, संदिग्ध युद्ध अपराधी और मानव तस्कर भी शामिल रहे हैं. यह जानकारी एक डाटा लीक के माध्यम से बाहर आई है. इस 'क्रेडिट स्विस लीक' में बैंक के ग्राहकों से जुड़े करीब 30 हजार खातों का ब्योरा सामने आया है. इससे पता चला है कि अपराधी भी इस बैंक में अपने खाते खोल पा रहे थे या यहां पहले से खुले अपने खातों को चला पा रहे थे, जबकि बैंक को उस ग्राहक के अपराधी होने की जानकारी होती थी.  

कैसे लीक हुआ डाटा?
यह डाटा एक अज्ञात विसल ब्लोअर ने जर्मन अखबार 'ज्यूडडॉयचे त्साइटुंग' (एसजेड) को लीक किया. इसके बाद 'ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट' (ओसीसीआरपी) के तहत दुनिया के करीब 46 मीडिया संस्थानों ने साझा तौर पर इस लीक हुए डाटा का विश्लेषण किया. इन संस्थानों ने 20 फरवरी को इससे जुड़ी रिपोर्ट छापी. लीक करने वाले विसल ब्लोअर ने अपने बयान में कहा, "मेरा मानना है कि स्विस बैंकिंग के गोपनीयता से जुड़े कानून अनैतिक हैं. यह कानून वित्तीय निजता की सुरक्षा के नाम पर स्विस बैंकों की शर्मनाक भूमिका को ढकने का काम करता है."

लीक डाटा में जिन खातों का ब्योरा है, उनमें करीब दो तिहाई खाते ऐसे हैं जो साल 2000 के बाद खुलवाए गए. इनमें से कई अब भी चालू हैं. कई खाते दशकों पुराने भी हैं. इनमें फिलिपींस का एक मानव तस्कर, रिश्वतखोरी के लिए जेल भेजा गया हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रमुख, लेबनान की रहने वाली अपनी पॉप स्टार गर्लफ्रेंड की हत्या का आदेश देने वाला मिस्र का एक अरबपति और वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी को लूटने वाले अधिकारी शामिल हैं.

लीक में जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह द्वितीय, इराक के पूर्व उपप्रधानमंत्री अयाद अल्लावी, अल्जीरिया के निरंकुश शासक अब्दल अजीज बुतफ्लिका और अर्मेनिया के पूर्व राष्ट्रपति आरमेन सारकिसिन के गोपनीय खातों का ब्योरा भी शामिल हैं. एसजेड ने कुछ महीनों पहले क्रेडिट स्विस के सीक्रेट खाते को लेकर सारकिसिन से उनका पक्ष पूछा था. इसके कुछ ही दिन बाद जनवरी 2022 में सारकिसिन ने पद से इस्तीफा दे दिया. लीक में वैटिकन से जुड़ा एक खाता भी शामिल है, जिससे 350 मिलियन यूरो की रकम खर्च करके लंदन की एक प्रॉपर्टी में निवेश किया गया. यह वही खरीद है, जिसे लेकर जुलाई 2021 में वैटिकन ने एक कार्डिनल 10 लोगों पर जबरन वसूली, धोखाधड़ी और पद के बेजा इस्तेमाल का मुकदमा चलाने का एलान किया था.

अपने ऊपर लगे आरोपों पर बैंक की प्रतिक्रिया
लीक से पता चलता है कि बैंक संदिग्ध ग्राहकों की अच्छी तरह जांच करने में नाकाम रहा. ना ही उसने संदिग्ध ग्राहकों और गैरकानूनी फंड जमा करने वालों का खाता खोलने से इनकार किया. लीक से जुड़ी रिपोर्ट्स छापने वाले पत्रकारों ने क्रेडिट स्विस के कई पूर्व कर्मचारियों से भी बात की. उनका कहना था कि बैंक में अमीर और बेहद अमीर ग्राहकों के लिए अलग नियम-कायदे थे. क्रेडिट स्विस ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है. उसका कहना है कि लीक में सामने आए 90 प्रतिशत खाते पहले ही बंद किए जा चुके हैं.

स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे क्रीम 'टैक्स हैवन' में गिना जाता है. यह एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र है, मगर इसका सिस्टम पारदर्शी नहीं है. पॉपुलर कल्चर में स्विस बैंक अपने ग्राहकों के प्रति बेहद वफादार माने जाते हैं. कहा जाता है कि आपका पैसा इससे ज्यादा सुरक्षित कहीं नहीं रहता. भारत जैसे देशों में भी स्विस बैंक राजनीतिक कहावतों के रूप में इस्तेमाल होते हैं. उन्हें ब्लैक मनी से जोड़कर पेश किया जाता है.

मगर पिछले करीब एक दशक से चीजों में थोड़ा बदलाव आया है. स्विट्जरलैंड ने मनी लॉन्ड्रिंग और गबन किए गए सरकारी फंड को छुपाकर रखने के ठिकाने के तौर पर अपनी छवि को बदलने की कोशिश की है. 2018 में टैक्स में चोरी से लड़ने के लिए गठित एक अंतरराष्ट्रीय एक्सजेंच सिस्टम के तहत स्विट्जरलैंड ने अपने बैंकों से अपने ग्राहकों की सूची कुछ विदेशी अथॉरिटीज के साथ साझा करने को कहा.

इसे स्विस बैंकिंग के लिए मील का पत्थर बताया गया. मगर खबरें बताती हैं कि चीजें अब भी पूरी तरह पारदर्शी नहीं हैं. टैक्स चोरी और धोखाधड़ी से निपटने के लिए बने ग्लोबल एक्सेंज प्रोग्राम के तहत स्विस बैंक अपने ग्राहकों की सूची कुछ देशों के साथ साझा करते हैं. लेकिन कई विकासशील और गरीब देशों को इस एक्सचेंज प्रोग्राम से दूर रखा जाता है.

एसएम/ओएसजे (डीपीए, एपी)
 

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त ने भारत सरकार पर पत्रकार राणा अय्यूब का न्यायिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है. एक ट्वीट कर यूएन की संस्था ने अय्यूब की सुरक्षा की अपील की है.

    डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट-

संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था यूएनएचआर ने भारतीय पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ दर्ज मुकदमों को प्रताड़ना बताते हुए भारत से आग्रह किया है कि उन पर सोशल मीडिया पर हो रहे हमलों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.

सोमवार को जारी एक बयान में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त की ओर जारी एक बयान में कहा गया है कि राणा अय्यूब के खिलाफ न्यायिक उत्पीड़न को फौरन रोका जाना चाहिए. बयान में कहा गया, "विशेषज्ञों का कहना है कि स्वतंत्र खोजी पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता राणा अय्यूब दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा लगातार तेज होते ऑनलाइन हमलों और धमकियों का शिकार बन रही हैं." उन्होंने कहा, "ये हमले उनके देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने, सरकार द्वारा महामारी को ठीक ढंग से न संभाल पाने के कारण आलोचना करने और हाल ही में कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब बैन पर उनकी टिप्पणियों के कारण हो रहे हैं.”

अपने विशेषज्ञों के हवाले से आयोग ने कहा, "अय्यूब की जनहित के मुद्दे उठाने और अपनी रिपोर्टिंग के जरिए ताकतवर लोगों से सवाल पूछने की कोशिशों के चलते संगठित ऑनलाइन समूहों ने उन्हें जान से मारने और हत्या तक की धमकियां दी हैं.”

‘भारत कर रहा है न्यायिक उत्पीड़न'
यूएन संस्था ने राणा अय्यूब के खिलाफ हाल ही में की गई कानूनी कार्रवाई का भी जिक्र किया है. बयान में संस्था ने कहा, "विशेषज्ञों ने कहा कि अपनी बरसों की पत्रकारिता के कारण भारतीय अधिकारी अय्यूब को कानूनी जरियों से परेशान कर रहे हैं. छह महीनों में दूसरी बार, 11 फरवरी को उनके बैंक खाते और अन्य संपत्तियां सील कर दी गईं, जो फ्रॉड और मनी लाउंड्रिंग के निराधार आरोपों के नाम पर किया गया.”

इसी महीने भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने पत्रकार राणा अय्यूब के बैंक खाते फ्रीज करने का आदेश दिया था. उन पर राहत कार्यों के लिए जमा किए गए धन के दुरुपयोग का आरोप है. प्रवर्तन निदेशालय ने अय्यूब की 1.77 करोड़ रुपये की राशि की जब्‍त की थी. अय्यूब ने मनी लाउंड्रिंग के इन आरोपों को बदनाम करने की साजिश के लिए चलाया जा रहा अभियान बताया था.

संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भारत सरकार ना सिर्फ पत्रकार के तौर पर अय्यूब के अधिकारों की सुरक्षा करने में नाकाम रही है बल्कि अपनी जांच के जरिए उनकी पहले से खराब स्थिति को बदतर बनाने में भूमिका भी निभा रही है.

संस्था ने कहा, "यह बेहद जरूरी है कि अधिकारी उनके खिलाफ जांच बंद करें और उन्हें लगातार मिल रही धमकियों और ऑनलाइन फैलाई जा रही नफरत से बचाने के लिए त्वरित कार्रवाई करें.”

भारत ने खारिज किए आरोप
यूएन के ट्वीट के जवाब में एक ट्वीट करते हुए भारतीय अधिकारियों ने सरकार पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है. एक ट्वीट में जेनेवा स्थित यूएन के भारतीय प्रतिनिधियों ने कहा, "कथित न्यायिक उत्पीड़न के आरोप निराधार और गलत हैं. भारत कानून के राज का सम्मान करता है और इस बात का भी कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है.”

रिपोर्ट लिखने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रतिवेदकों पर पक्षपाती होने का आरोप लगाते हुए भारतीय प्रतिनिधियों ने कहा, "हम विशेष प्रतिवेदकों से निष्पक्ष और सही रूप से सूचित होने की उम्मीद करते हैं. गुमराह करने वाली बात को बढ़ाना संयुक्त राष्ट्र की छवि को ही नुकसान पहुंचाता है.”

यूएन द्वारा ट्वीट किए जाने के बाद से ही राणा अय्यूब का नाम ट्विटर पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स में छाया रहा है. कई गणमान्य लोगों ने उनके पक्ष और विरोध में ट्वीट किए हैं. (dw.com)

करीब तीन दशक बाद यह पहला मौका है जबकि कांग्रेस पार्टी यूपी की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है. उसने पूरे चुनाव अभियान को महिला-केंद्रित रखा है.

  डॉयचे वैले पर समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट-

उत्तर प्रदेश में तीन चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 23 फरवरी को चौथे चरण के लिए मतदान होंगे. इस चरण में राजधानी लखनऊ के अलावा रायबरेली जिले की भी छह सीटें शामिल हैं जिसे कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता है और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा में इस सीट का प्रतिनिधित्व करती हैं.

रायबरेली जिले की छह विधानसभा सीटों में से दो सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दो उम्मीदवार जीते थे लेकिन अब ये दोनों विधायक बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और दोनों ही अब बीजेपी से उम्मीदवार हैं. 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था जबकि इस बार इन सभी सीटों पर बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

करीब तीन दशक बाद यह पहला मौका है जबकि कांग्रेस पार्टी यूपी की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और किसी भी पार्टी से उसने गठबंधन नहीं किया है. पिछले दो दिन से पार्टी महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने कई जिलों की सभी सीटों पर सभाएं कीं और पार्टी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की. लेकिन सवाल है कि क्या इतना मजबूत गढ़ पार्टी बचा पाएगी, जिसे 2017 की लहर में भी दो सीटों के साथ बचाने में कामयाब रही थी.

बाकी यूपी से बेहतर हालत
रायबरेली के स्थानीय पत्रकार माधव सिंह कहते हैं,"सोनिया गांधी का चुनाव क्षेत्र होने के कारण यहां कांग्रेस की हालत वैसी नहीं है जैसी कि पूरे यूपी में. चूंकि पिछली बार भी दो विधायक जीते थे इसलिए पार्टी का संगठन और जनाधार कम से कम इस जिले में अभी भी बना हुआ है. हरचंदपुर, सरैनी और बछरावां सुरक्षित सीट पर पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले में है जबकि रायबरेली सदर सीट पर वह सीधी लड़ाई में है.

रायबरेली जिले की छह सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त भी अपना दबदबा बनाए रखा था जब 1977 में जनता पार्टी की और 1991 में राम मंदिर आंदोलन की लहर थी. 1991 में रायबरेली की छह सीटों में से पांच पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी जबकि पूरे प्रदेश में उसके महज 46 विधायक जीते थे.

लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं,"विपक्षी पार्टी के तौर पर पिछले पांच साल तक प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी संघर्ष जरूर करती रही लेकिन अपना जमीनी संगठन बनाने में नाकाम रही. यही कारण है कि इतनी मेहनत के बावजूद उसे सीटों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. पर सभी सीटों पर लड़ने का फैसला जरूर अच्छा है क्योंकि यह पार्टी के संगठन को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा. जहां तक बात रायबरेली में अपना गढ़ बचाने की है तो पिछले चुनाव में एक और गढ़ अमेठी दरक ही चुका है. यह गढ़ कुछ हद तक बचा रहेगा तो भी और न बचा रहा तो भी उसे पार्टी को लगभग नए सिरे से ही खड़ा करना होगा.”

महिला केंद्रित घोषणाओं का लाभ
कांग्रेस पार्टी जमीन पर बहुत मजबूत भले ही न दिख रही हो लेकिन चुनाव में कांग्रेस पार्टी के महिला केंद्रित घोषणा पत्र और चालीस फीसद महिलाओं को टिकट देने की चर्चा जरूर हो रही है. पार्टी ने विधानसभा चुनाव में महिलाओं को न सिर्फ चालीस फीसद टिकट देने की घोषणा की थी बल्कि घोषित टिकटों में इस अनुपात का पालन भी किया है. साथ ही महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र भी पेश किया है जिसमें सरकार बनने पर कई तरह के वायदे किए गए हैं.

प्रियंका गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने ‘शक्ति विधान' नाम से इस महिला घोषणा पत्र में जिन 6 प्रमुख बिन्दुओं यानी स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत को शामिल किया है उससे ऐसा लगता है कि राज्य में लगभग जनाधार खो चुकी इस पार्टी का मकसद वर्तमान चुनाव जीतना नहीं बल्कि आगे के चुनाव के लिए जमीन तैयार करना है. साल 2017 के चुनाव में पार्टी को महज सात सीटें मिली थीं और अब तक उसके तीन विधायक पार्टी छोड़कर चले भी गए हैं, ऐसे में उसके लिए अपना आधार बचा पाना सबसे बड़ी चुनौती है. अन्य राजनीतिक दलों से हटकर घोषणाएं करना और उन पर अमल करने का भरोसा दिलाना ही उसे इस मकसद में कामयाब बना सकता है.

यूपी के जिन जिलों में अभी तक मतदान हुए हैं या जहां अभी होने हैं, वहां पार्टी उम्मीदवारों की मौजूदगी तो दिखाई दे रही है, जगह-जगह प्रियंका गांधी की रैलियां और सभाएं भी हो रही हैं लेकिन जमीन पर पार्टी का संगठन बहुत कमजोर है, यह साफ देखा जा सकता है. राजधानी दिल्ली से सटे बागपत में गन्ने के खेत में काम कर रहीं कुछ महिलाओं से जब हमने बात की तो ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र और उनमें महिलाओं के लिए किए गए वायदों की उन्हें कोई खास जानकारी नहीं है.

बागपत-शामली रोड के किनारे गन्ने के खेत में काम कर रहे एक परिवार से हमारी मुलाकात हुई. गन्ने की छिलाई कर रहीं रोशनी देवी कहने लगीं, "यहां तो कमल का फूल और लोकदल की ही लड़ाई है. प्रियंका गांधी भी प्रचार कर रही हैं लेकिन अभी तो उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है. सुना है कि महिलाओं के लिए बहुत वादे किए हैं लेकिन सरकार बनने से पहले तो सभी लोग वादे करते ही हैं."

हालांकि ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए घोषणापत्र में जो बातें कही हैं, महिलाएं उनसे पूरी तरह से अनजान हों. रायबरेली के एक कॉलेज से राजनीतिशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट कर रही एक छात्रा प्रियंका त्यागी का कहना था, "कांग्रेस पार्टी ने कम से कम महिलाओं और लड़कियों के लिए कहा तो है. दूसरी पार्टियों को भी उससे सीख लेनी चाहिए. शोषण की शिकार कई महिलाओं को उसने टिकट भी दिया है. कांग्रेस ने ही पंचायतों में भी महिलाओं को आरक्षण दिया था और महिला आरक्षण के लिए विधेयक भी ले आई थी जो आज तक पारित नहीं हो सका. हमें तो उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार बनने पर अपने वादों को निभाएगी भी."

घोषणों में विरोधाभास
कांग्रेस पार्टी ने यूपी के लिए महिलाओं को ध्यान में रखकर भले ही घोषणाएं की हों लेकिन उत्तराखंड और पंजाब जैसे अन्य राज्यों में खुद उसने ही टिकट देने में अपने चालीस फीसद के नियम का पालन नहीं किया है. उत्तराखंड में पार्टी ने सिर्फ पांच महिलाओं को टिकट दिया है जबकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही उससे ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए हैं. बीजेपी ने आठ और आम आदमी पार्टी ने सात महिलाओं को टिकट दिए हैं.

मेरठ विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के प्राध्यापक प्रोफेसर सतीश प्रकाश कहते हैं कि महिलाओं को राजनीति में अहम भूमिका देने में कांग्रेस का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है. उनके मुताबिक, कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी बल्कि यूपी में पहली महिला मुख्यमंत्री भी उसी की देन हैं. वह कहते हैं कि आज यूपी में कांग्रेस की जमीनी स्थिति भले ही ठीक न हो लेकिन आने वाले दिनों में उसे इसका लाभ जरूर मिलेगा.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिस तरह से मतदान में महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, उसे देखते हुए कांग्रेस की घोषणाएं देर-सवेर महिलाओं को जरूर आकर्षित करेंगी और अभी भी कर रही हैं. यूपी की बात करें तो साल 2007 के विधानसभा चुनाव में जहां सिर्फ 42 फीसद महिलाओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था, वहीं साल 2012 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 60.28 फीसद और साल 2017 में यह 63.31 प्रतिशत तक पहुंच गया था.
बात तो चली है

वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं, "आंकड़ों से साफ है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में महिला मतदाता किसी भी दल की दशा और दिशा बदलने में सक्षम हैं. इसलिए वो राजनीतिक दलों से अपने हितों से संबंधित घोषणाओं की उम्मीद न करें, ऐसा संभव नहीं. कांग्रेस को इसका तात्कालिक लाभ कितना मिलता है, यह तो चुनाव के बाद पता चलेगा लेकिन इसके जरिए महिलाओं से संबंधित मुद्दों का जो नैरेटिव उसने गढ़ा है, उसे दूसरे दल भी महत्व देने पर मजबूर होंगे."

कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में न सिर्फ राजनीतिक हिस्सेदारी की बात शामिल है बल्कि उन सब क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है जिनसे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके. मसलन, सरकारी पदों पर 40 फीसद महिलाओं की नियुक्ति, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, सस्ता ऋण, कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में छात्रावास, आंगनबाड़ी महिलाओं के लिए 10 हजार रुपये हर महीने का मानदेय, राशन दुकानों में 50 फीसद का संचालन महिलाओं के हाथों में, स्नातक की लड़कियों को स्कूटी, 12वीं की छात्राओं को स्मार्ट फोन, पुलिस बल में 25 फीसद महिलाओं को नौकरी जैसी घोषणाएं की गई हैं. (dw.com)

कश्मीर में पत्रकार गौहर गिलानी की गिरफ्तारी का वारंट 12 फरवरी को ही जारी हो गया था लेकिन गिलानी अब गायब बताए जा रहे हैं. इस मामले से एक बार फिर कश्मीर में पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

कई मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि गौहर के खिलाफ मूल मुकदमा उनके एक ट्वीट से संबंधित है, जो उन्होंने एक फरवरी को किया था. उसी दिन शोपियां जिले के आम्शिपुरा में कथित आतंकियों ने शबीर अहमद वागे नाम के एक पुलिसकर्मी पर गोलियां चला दी थीं.

वागे जख्मी हो गए थे और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया. इस घटना के बाद शोपियां के मजिस्ट्रेट कोर्ट में गिलानी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई कि उन्होंने वागे का इलाज कहां चल रहा रहा था इस विषय में संवेदनशील जानकारी ट्विटर पर जाहिर की और और जनहित के खिलाफ काम किया.

कहां हैं गौहर
इसके बाद उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक नोटिस जारी कर गिलानी को इस मामले में सफाई देने के लिए सात फरवरी को हाजिर होने का आदेश दिया. गिलानी जब पेश नहीं हुए तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 12 फरवरी को पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने का और 19 फरवरी तक पेश करने का आदेश दिया.

लेकिन गौहर अब गायब हैं और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है. पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को बताया है कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है और वो "फरार" हैं.

गिलानी जाने माने पत्रकार हैं और लेखक हैं. उनके लेख और वीडियो कई मीडिया संगठनों में छपते रहे हैं, जिनमें डीडब्ल्यू भी शामिल है.

कई सालों से निशाने पर
2019 में गिलानी को डीडब्ल्यू द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए जर्मनी जाने से रोक दिया था. उन्हें हवाई अड्डे से ही यह कह कर लौटा दिया गया था कि उन्हें भारत छोड़ कर ना जाने दिए जाने के आदेश है.

गिलानी सोशल मीडिया पर बेबाकी से कई मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं. उनके ट्विटर पेज पर उनका जो ट्वीट पिन किया हुआ है वो अगस्त 2019 में कश्मीर का दर्जा बदल दिए जाने की कुछ ही दिनों बाद का है. ट्वीट में कश्मीर में सब कुछ बंद होने, सैकड़ों लोगों को जेल में डाल दिए जाने और मीडिया का मुंह बंद कर दिए जाने पर टिप्पणी है.

गिलानी की गिरफ्तारी के आदेश दिए जाने से कुछ ही दिनों पहले एक और कश्मीरी पत्रकार फहद शाह को कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. शाह की गिरफ्तारी का एडिटर्स गिल्ड और दूसरे कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठनों और मानवाधिकार संगठनों ने विरोध किया था. (dw.com)
 

पाकिस्तान सरकार एक नया कानून ले कर आई है जिसके तहत सोशल मीडिया पर सेना के खिलाफ 'झूठी खबरें' फैलाने पर पांच साल तक की जेल हो सकती है. आलोचकों का कहना है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध बढ़ते जा रहे हैं.

(dw.com)

इस नए साइबर-अपराध कानून के तहत न सिर्फ सेना, बल्कि न्यायपालिका और सरकारी अधिकारियों को भी सोशल मीडिया पर टिप्पणियों से राहत मिलेगी. वीकेंड पर ही इस नए कानून को प्रधानमंत्री इमरान खान की कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई और राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए.

इस तरह कानून तुरंत लागू भी हो गया. बस इसे 90 दिनों के अंदर संसद की मंजूरी भी मिलनी आवश्यक है, लेकिन संभावना यही है कि खान की गठबंधन सरकार इसे आसानी से पास करा लेगी.

"अलोकतांत्रिक" कानून
हाल के सालों में पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता घटती ही गई है. सरकार ने पारंपरिक मीडिया संस्थान और सोशल मीडिया दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. सेना और उससे जुड़ी एजेंसियों की आलोचना तो शुरू से बेहद जोखिम भरी रही है. अधिकार समूहों का कहना है कि नए कानून से यह और मुश्किल हो जाएगा.

पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने नए कानून को "अलोकतांत्रिक" बताया और कहा कि आगे जा कर इसका इस्तेमाल "विरोध की आवाजों और सरकार के आलोचकों" के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए किया जाएगा.

नए कानून के तहत मानहानि के मौजूदा कानून को भी बदल दिया गया है. पहले इस कानून के तहत किसी व्यक्ति की "निजता या साख को नुकसान पहुंचाने वाली" जानकारी इंटरनेट पर फैलाने पर भी मानहानि का मुकदमा किया जा सकता था.

पांच साल की जेल
अब इसके दायरे में "कोई भी कंपनी, संगठन" और "संस्था, प्राधिकरण या कोई भी सरकारी एजेंसी" को भी ला दिया गया है. इसके अलावा अधिकतम जुर्माने को भी तीन साल से बढ़ा कर पांच साल कारावास कर दिया है. संदिग्ध व्यक्ति को जमानत भी नहीं दी जाएगी यानी जब तक उस पर मुकदमा चलता रहेगा वो जेल में ही रहेगा.

कानून मंत्री फारुग नसीम ने कहा है कि अफवाह उड़ाई जा रही है कि इस कानून का इस्तेमाल मीडिया का मुंह बंद करने के लिए किया जाएगा. उन्होंने कहा, "मीडिया आलोचना करने के लिए स्वतंत्र है लेकिन झूठी खबरें नहीं फैलानी चाहिए."

इस संदर्भ में नसीम ने खान के तलाक की झूठी खबरों का हवाला दिया. लेकिन विपक्ष के मुताबिक साइबर अपराध कानूनों को बदलने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के रास्ते का इस्तेमाल करना एक "सख्त और ड्रैकोनियन" कदम है.

सीके/एए (एएफपी/डीपीए)

यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मंदी झेल रही है. जर्मनी के संघीय बैंक बुंडेसबांक के मुताबिक लगातार दो तिमाहियों में अर्थव्यवस्था में गिरावट है. कोरोना के बाद क्या यूक्रेन संकट वैश्विक अर्थव्यवस्था को लड़खड़ा देगा?

(dw.com)

जर्मनी के केंद्रीय संघीय बैंक, बुंडेसबांक ने सोमवार को कहा कि जर्मन अर्थव्यवस्था तकनीकी रूप से मंदी का सामना कर रही है. लगातार दो तिमाहियों में अगर आर्थिक विकास घटे तो उसे तकनीकी रूप से मंदी कहा जाता है. 2021 की आखिरी तिमाही में जर्मन जीडीपी 0.7 फीसदी घटी. 2022 की शुरुआत में भी आर्थिक विकास पर ब्रेक लग रहा है. बुंडेसबांक ने अपनी मासिक आर्थिक रिपोर्ट में कहा है, "2022 की पहली तिमाही में ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट काफी घट सकता है, वसंत में यह फिर से रफ्तार पड़ेगा."

बैंक ने इस तकनीकी मंदी के लिए कोरोना महामारी को जिम्मेदार माना है. बैंक के मुताबिक सेवा क्षेत्र से जुड़े कुछ सेक्टरों पर महामारी ने करारी चोट की है. जर्मनी निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्था है. देश की आर्थिक ताकत के केंद्र में मशीनरी का एक्सपोर्ट सबसे ऊपर है. लेकिन अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर "गंभीर" समस्याओं का सामना कर रहा है. बैंक के मुताबिक कच्चे माल और पुर्जों की कमी के साथ साथ कामगारों की कमी भी बड़ी मुश्किल बनी है.

जर्मन सेंट्रल बैंक का कहना है कि 2021 के आखिर में सप्लाई चेन हालात कुछ बेहतर होने लगे. इसी के आधार पर उम्मीद की जा रही है कि 2022 की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ सकेगी.

आर्थिक विकास ही राह में कई तरह की बाधाएं
जर्मनी नवंबर 2021 से कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट से जूझ रहा है. रिकॉर्ड संख्या में केस आने का बाद अब धीरे धीरे लहर नीचे आती दिख रही है. सरकार पर भी सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था का दबाव दिख रहा है. यही वजह है कि मार्च से कोरोना संबंधी पांबदियों को घटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

कोविड के कारण वैश्विक सप्लाई चेन में आ रही समस्याओं और तेल के महंगे दामों के कारण दुनिया भर के देश अभी आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहे हैं. अमेरिका में 40 साल बाद मंहगाई सबसे ऊंचे स्तर पर है. जर्मनी में कीमतें बढ़ रही हैं. भारत में तेल के दाम आए दिन आसमान छूने लगते हैं. दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन भी मुश्किलों का सामना कर रहा है.

यूक्रेन संकट की आंच
ऐसे में अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे तो उनकी मार जर्मनी समेत दुनिया भर के देशों और कंपनियों पर भी पड़ेगी. यूएन के अंतरराष्ट्रीय कारोबार डाटा के मुताबिक 2020 में जर्मनी ने रूस को 27 अरब डॉलर का निर्यात किया. निर्यात में मशीनरी, ट्रेन और मेट्रो मशीनरी, कारें और दवाएं सबसे ज्यादा मात्रा में थीं. जर्मन इकोनॉमी में ऐसे 100 से भी ज्यादा सेक्टर्स हैं जो रूस को अच्छी खासी मात्रा में माल और सेवाएं देते हैं. इन सभी सेक्टरों में हजारों लोग काम करते हैं. रूस पर प्रतिबंध लगे तो मार हजारों जर्मन कंपनियों पर भी पड़ेगी. वहीं जर्मनी गैस सप्लाई के लिए काफी हद तक रूस पर निर्भर है. 2020 में रूस ने जर्मनी को 346.78 अरब डॉलर का सामान बेचा. इसमें सबसे ज्यादा गैस थी.

यूरोपीय संघ के जरिए सदस्य देशों को मिलने वाली वित्तीय मदद काफी हद तक जर्मनी और फ्रांस जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर रहती है. ऐसे में यूक्रेन संकट ने अगर जर्मन अर्थव्यवस्था को हिचकोले दिए तो उसका असर पूरे यूरोप और उससे जुड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ना तय है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कह चुके हैं कि यूक्रेन में युद्ध हुआ तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा. 2007-2008 में अमेरिका के बैंकिंग और हाउसिंग सेक्टर से पैदा हुई विश्वव्यापी मंदी से उबरने दुनिया को कम से चार-पांच साल लगे थे. डर है कि तमाम संकटों की ये पोटली ऐसे ही हालात न बना दे.

ओएसजे/एमजे (एएफपी, डीपीए)

श्रीनगर, 22 फरवरी| जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में मंगलवार को वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से सेना के चार जवान घायल हो गए।

पुलिस ने बताया कि बारामूला जिले के सोपोर के चूरा इलाके में हुए इस हादसे में चार जवान घायल हो गए है।

पुलिस ने कहा कि घायलों को तुरंत इलाज के लिए सैन्य अस्पताल ले जाया गया। सड़क पर यातायात बहाल कर दिया गया है।

(आईएएनएस)

संयुक्त राष्ट्र, 22 फरवरी | यूक्रेन में जारी तनाव के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र लगभग 1,500 कर्मचारियों के साथ रहने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व निकाय के एक प्रवक्ता ने कहा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के मुख्य प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, "जमीन पर विकसित स्थिति के परिणामस्वरूप, हमने कुछ गैर-आवश्यक कर्मचारियों और कुछ आश्रितों के अस्थायी स्थानांतरण की अनुमति दी है।"

दुजारिक ने कहा, "हम यूक्रेन में रहने और वितरित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, विशेष रूप से पूर्वी यूक्रेन में।"

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने प्रवक्ता के हवाले से कहा, "हमारा अभियान पूरी तरह से चालू है।"

कुल मिलाकर, उन्होंने कहा, वैश्विक निकाय में यूक्रेन में लगभग 2,696 कर्मचारी और उनके आश्रित हैं, लगभग 1,510 कर्मचारी और कुछ 100 डोनबास क्षेत्र में हैं जिसमें लुहान्स्क और डोनेट्स्क शामिल हैं।

हालांकि, दुजारिक ने जोर देकर कहा कि कर्मचारियों की संख्या में उतार-चढ़ाव होता रहता है।

प्रवक्ता की टिप्पणी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा सोमवार रात को स्व-घोषित पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क और लुहान्स्क को स्वतंत्र राज्यों के रूप में मान्यता देने के बाद आई है।

राष्ट्रपति ने रूसी सैनिकों को उन दो क्षेत्रों में तथाकथित 'शांति व्यवस्था' करने का आदेश दिया, जो मास्को समर्थित विद्रोहियों के घर हैं, जो 2014 से यूक्रेनी सेना से लड़ रहे हैं।

वर्तमान में, यूक्रेन अपनी सीमाओं पर 150,000 से अधिक रूसी सैनिकों से घिरा हुआ है। (आईएएनएस)

चंपावत, 22 फरवरी | उत्तराखंड के चंपावत जिले के डांडा क्षेत्र में सोमवार रात बारात लेकर लौट रही एक गाड़ी खाई में गिरी, जिसमें 14 बारातियों की मौत हो गई। चंपावत से करीब 65 किमी दूर इस स्थान पर एक परिवार में शादी थी। ककनई निवासी लक्ष्मण सिंह के बेटे मनोज सिंह की शादी में शामिल होने के बाद ये सभी लोग लौट रहे थे।

हादसे की सूचना के बाद पुलिस व रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। 14 शवों को खाई से बाहर निकाला गया है। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल दो लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। टनकपुर-चम्पावत हाईवे से जुड़ी सूखीढांग-डांडामीनार रोड पर हादसे में गंभीर रूप से घायल चालक और एक अन्य व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है।

अब तक मिली जानकारी के अनुसार वाहन में सवार सभी लोग टनकपुर के पंचमुखी धर्मशाला में हुई शादी में शामिल होकर घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 3 बजकर 20 मिनट पर गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। ज्यादातर मृतक लक्ष्मण सिंह के सगे संबंधी बताए जा रहे हैं। चालक की हालत ज्यादा गंभीर है। मृतक ककनई के डांडा और कठौती गांव के हैं। दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि क्षमता से अधिक सवारी होने से दुर्घटना हुई है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 फरवरी | सुप्रीम कोर्ट बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें सभी राज्य बोडरें, सीबीएसई, आईसीएसई और एनआईओएस द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षा 10 और 12 की ऑफलाइन परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की गई है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर, जो पिछले साल परीक्षाओं के लिए सीबीएसई के 30:30:40 वैकल्पिक मूल्यांकन मानदंडों के आधार पर परीक्षाओं के संचालन की देखरेख कर रहे थे।

अधिवक्ता प्रशांत पद्मनाभन के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस और राज्य बोर्ड में पढ़ने वाले कई छात्रों ने याचिकाकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय से उन मुद्दों के लिए संपर्क किया, जो वे बोर्ड परीक्षा के संबंध में सामना कर रहे हैं और इस जनहित याचिका के परिणाम से सीधे प्रभावित हैं।

याचिका के अनुसार, "अन्य याचिकाकर्ता छात्रों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के माता-पिता भी हैं, जो बोर्ड के फैसले से व्यथित थे। इस परीक्षा में प्रदर्शन के लिए जो मानसिक दबाव बनाया जाता है, वह इतना अधिक है कि हर साल कई छात्र डर के मारे आत्महत्या कर लेते हैं।"

पद्मनाभन ने मंगलवार को न्यायमूर्ति खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया। पीठ ने निर्देश दिया कि याचिका की एक अग्रिम प्रति सीबीएसई को दी जाए।

याचिका में कहा गया है, "कोविड -19 वायरस से संक्रमित होने के अतिरिक्त डर के साथ छात्रों को परीक्षा में शामिल होना और उनका सामना करना न केवल अनुचित होगा, बल्कि यह बिल्कुल अमानवीय होगा।"

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनका दावा वास्तविक है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत शिक्षा के उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है।

याचिका में शीर्ष अदालत से सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस और राज्य बोडरें के कक्षा 10, 11 और 12 के छात्रों के मूल्यांकन के वैकल्पिक तरीके के बारे में ऑफलाइन परीक्षा के बजाय संबंधित अधिकारियों को एक अधिसूचना पारित करने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया था।

याचिका में दूसरा याचिकाकर्ता छात्र संघ ओडिशा है। याचिका में देश के विभिन्न हिस्सों के उन छात्रों की सूची भी शामिल है, जिन्होंने बोर्ड परीक्षा के मुद्दों के संबंध में सहाय से संपर्क किया था। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 फरवरी | मानव जनित गतिविधियों की वजह से हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण सर्दियों और गर्मियों की अवधि में बढ़ोत्तरी के साथ अधिक मौसमी प्रतिकूलता भी देखी दी गई हैं। इस तरह के मौसमी बदलाव लोगों को समय पर पर्यावरण को बचाने के बारे में सही निर्णय लेने तथा दुनिया को रहने का एक बेहतर स्थान बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ओडिशा ने पर्यावरण के अनुकूल तरीके और जीवन शैली के लिए देश में एक अनोखी पहल की है। राज्य ने रमणीय रामचंडी समुद्र तट पर शानदार कैंपिंग के लिए एक इको रिसॉर्ट स्थापित किया है। इसकी थीम 'लहरों की आवाज के लिए सो जाओ और समुद्र के मनोरम ²श्य को देखते हुए उठो 'है। यह मनोहारी कैंप ओडिशा की समृद्ध ऐतिहासिक और स्थापत्य विरासत के अधिक रोमांचक अनुभवों का वादा करता है।

ई फैक्टर एक्सपीरियंस लिमिटेड के संस्थापक समित गर्ग ने कहा"ओडिशा का इको-रिट्रीट केवल प्राचीन स्मारकों और स्थलों से कहीं अधिक है। यह समुद्र तट पर जीवन, पानी के खेल के बारे में भी है। भारत में बाजारों में इको-रिट्रीट के मॉडल को दोहराने के लिए चर्चा हो रही है। "

इसमें कैंपिंग पहले से ही पर्यावरण के काफी अनुकूल है,इसे और भी अधिक बेहतर बनाने के तरीके हैं। कोणार्क में इको-रिट्रीट ने यह निश्चित किया है कि उनके कैंपिंग उपकरण डिजाइन पर्यावरण के अनुकूल हैं। इसमें सफाई से लेकर व्यक्तिगत देखभाल वाले बांस के टूथब्रश, और सूखी घास के कूड़ेदान तक के स्थायी विकल्प हैं।

इसमें एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हुए आगंतुकों को सांस्कृतिक प्रदर्शन, प्रकृति, संस्कृति, ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व के आस-पास के गंतव्यों के लिए निर्देशित पर्यटन ,पानी के खेल, एटीवी सवारी, बीच वॉलीबॉल और तीरंदाजी सहित अन्य मनोरंजक गतिविधियों पर ध्यान दिया गया है।

ओडिशा सरकार के पर्यटन सचिव सचिन आर जाधव का कहना है "यात्रियों को सूर्य मंदिर,कोणार्क संग्रहालय, बौलखम अभयारण्य और पुरी में गोल्डन बीच का दौरा करना चाहिए, जिसे हाल ही में ब्लू फ्लैग बीच के रूप में फिर से प्रमाणित किया गया है। कला और शिल्प में रुचि रखने वाले मेहमान विरासत शिल्प गांव सहारनपुर जा सकते हैं जहां हर घर अपने आप में एक आर्ट गैलरी है। समुद्र तट के किनारे यह शानदार रिट्रीट निश्चित रूप से अवकाश बिताने का बेहतरीन स्थान है, जो शहर के जीवन की हलचल से दूर खुद को फिर से खोजने के लिए आपको मानसिक तौर पर शांति प्रदान करता है।" (आईएएनएस)

नयी दिल्ली, 22 फरवरी | रूस और यूक्रेन के बीच विवाद बढ़ने से तेल आपूर्ति में बाधा की आशंकायें तेज हो गयीं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सात साल के उच्चतम स्तर 98 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। अंतराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चा तेल मंगलवार को 98 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया जबकि इससे पहले इसके दाम 91 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थे।

सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है और साथ ही वह प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है। तेल बाजार में रूस का दबदबा ही आपूर्ति संकट की आशंका को तेज कर रहा है।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, रूस ने यूक्रेन के उन इलाकों को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया है, जो वहां के विद्रोहियों के कब्जे में थे।

रूस के आक्रामक तेवर को देखते हुए कई पश्चिमी देशों ने उस पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है।

मैन्यूलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की सू त्रिन ने कहा कि रूस पर प्रतिबंध लगाने से वह कम कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का निर्यात करेगा जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

पश्चिमी देशों को आशंका है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके को इसीलिए स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया है ताकि रूस की सेना उसी रास्ते से आधिकारिक रूप से यूक्रेन में घुस सके।

यूक्रेन के दोनेस्क और लुहांस्क इलाके पर रूस समर्थित विद्रोहियों का कब्जा है और ये दोनों स्वघाषित गणराज्य हैं। ये विद्रोही 2014 से ही यूक्रेन की सेना से लड़ रहे हैं।

रूस का नया कदम शांति वार्ता की समाप्ति माना जा रहा है। यूक्रेन संकट का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी दिख रहा है। निवेशक यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की बढ़ती आशंका से चिंतित होकर बिकवाल बन गये हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था अब भी कोरोना महामारी और उसके कारण लगाये गये प्रतिबंधों के कारण हुए भारी नुकसान से उबर नहीं पायी है।

चीन का शंधाई कंपोजिट दोपहर के कारोबार में करीब डेढ़ फीसदी, जापान का निक्के ई दो प्रतिशत से अधिक और सेंसेक्स डेढ़ फीसदी लुढ़क गये। (आईएएनएस)

दो साल पहले हुई आगजनी के बाद 5 शिशुओं की हुई थी मौत

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 22 फरवरी। सिम्स मेडिकल कॉलेज परिसर में आग लगने की घटना से मरीजों में हडक़ंप मच गया। टीबी वार्ड में धुआं भरने से वहां के मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। आग पर काबू पा लिया गया है।

सिम्स मेडिकल कॉलेज के टीबी वार्ड के बाहर कचरे के एक ढेर में आज सुबह अचानक आग लग गई। इससे स्टाफ और मरीजों में हडक़ंप मच गया। फायर ब्रिगेड को तुरंत इसकी सूचना दी गई। इस दौरान आग की लपटें तेज हो गई और धुआं मरीजों के वार्ड में घुसने लगा। टीबी वार्ड में धुआं भरने से मरीजों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। उन्हें आनन-फानन में दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया गया। इसी बीच पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने आग पर काबू पा लिया।

आग से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। सिटी कोतवाली पुलिस पहुंचकर जांच कर रही है कि आग कैसे लगी।

जनवरी 2019 में भी सिम्स में आग लग गई थी, जिसका धुआं भर जाने से शिशु वार्ड में हडक़ंप मचा था। शिशु वार्ड के 18 बच्चों को अलग-अलग वार्डों में भर्ती कराया गया था। इस घटना के दो तीन के भीतर 5 शिशुओं की मौत हो गई थी, हालांकि सिम्स प्रबंधन का कहना था कि उनकी मौत दूसरी बीमारियों से हुई है, दम घुटने की वजह से नहीं।

बेंगलुरु, 22 फरवरी| बजरंग दल के 28 वर्षीय कार्यकर्ता की हत्या के बाद निषेधाज्ञा के बीच कर्नाटक के शिवमोगा जिले में मंगलवार को भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

स्थिति पर नजर रखने के लिए रिजर्व बलों को बुलाया गया है और जिले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तैनात हैं। निषेधाज्ञा 23 फरवरी तक लागू है।

हर्ष की हत्या के सिलसिले में पूछताछ के लिए 12 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने मंगलवार को कहा कि तीन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह घटना हिजाब विवाद की पृष्ठभूमि में हुई है या इसमें कोई सांप्रदायिक संगठन शामिल है।

उन्होंने कहा कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि वित्तीय सहायता देकर हत्या को किसने प्रायोजित किया और उन्हें वाहन किसने उपलब्ध कराए। पुलिस को मामले की पूरी तरह से जांच करने के लिए कहा गया है। इस तरह की हत्याएं हर्ष के मामले के साथ बंद होनी चाहिए। इस मामले को  अंत तक ले जाया जाएगा।

उन्होंने कहा, "पुलिस से भी कहा गया है कि निर्दोष को गिरफ्तार न करें। जो भी शामिल है, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी यहां जांच और स्थिति की निगरानी के लिए तैनात हैं। मैं शिवमोगा लोगों को हमारी अपील के बाद शांति बनाए रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। पथराव करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।"

इस बीच, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मौजूदा विधायक सतीश जरकीहोली ने हत्या को 'राजनीति से प्रेरित' करार दिया। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी जब चुनाव नजदीक थे, तटीय कर्नाटक क्षेत्र में हिंदू कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई थी। अब भी वही हो रहा है। (आईएएनएस)

इटावा, 22 फरवरी| उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ मतदान केन्द्र पर मीडिया से बातचीत करने के मामले में यहां के सैफई पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई गई है।

इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है। यह घटना रविवार की है जब उन्होंने मतदान से पहले और बाद में मीडियाकर्मियों से बातचीत की थी। सैफई सपा प्रमुख का गांव है।

यह तब हुआ जब अखिलेश यादव ने रविवार को इटावा की जसवंतनगर सीट पर मतदान के लिए बनाए गए मतदान केन्द्र में वोट डालने से पहले और बाद में मीडियाकर्मियों से बात की। प्रारंभ में चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए सपा प्रमुख को नोटिस दिया गया था।

इसके बाद भारतीय दंड संहिता की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1950, 1951,1989) की धारा 130 और धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत सेफई पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने कहा कि जब सैफई के अभिनव स्कूल में एक मतदान केंद्र पर मतदान चल रहा था तो अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।

सैफई एसडीएम और अंचल अधिकारी को मामले की जांच के लिए कहा गया था और एसडीएम सैफई की जांच में पता चला है कि अखिलेश ने मतदान के दौरान मीडिया से बात की थी। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि अखिलेश यादव ने मतदान केंद्र के मुख्य द्वार और निकास द्वार के बीच मीडिया से बात की।

जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान केंद्र के अंदर मीडिया से बात करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके साथ ही जिले में धारा 144 भी लागू है, जिसके तहत एक स्थान पर लोगों के अधिक संख्या में एकत्रित होने पर रोक है।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इसलिए धारा 144 का उल्लंघन करने के अलावा उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया था। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 फरवरी| भाजपा सांसद वरुण गांधी ने सरकार की निजीकरण की नीति की आलोचना करते हुए कहा है कि केवल बैंकों और रेलवे के निजीकरण से ही 5 लाख कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि एक लोक कल्याणकारी सरकार को कभी भी पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भाजपा लोक सभा सांसद वरुण गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर सरकार की निजीकरण नीति पर सवाल उठाते हुए कहा, "केवल बैंक और रेलवे का निजीकरण ही 5 लाख कर्मचारियों को 'जबरन सेवानिवृत्त' यानि बेरोजगार कर देगा। समाप्त होती हर नौकरी के साथ ही समाप्त हो जाती है लाखों परिवारों की उम्मीदें।"

वरुण गांधी ने लोक कल्याणकारी सरकार की अवधारणा के बारे में बताते हुए आगे कहा, "सामाजिक स्तर पर आर्थिक असमानता पैदा कर एक 'लोक कल्याणकारी सरकार' पूंजीवाद को बढ़ावा कभी नहीं दे सकती।"

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। प्रदेश में 3 चरणों के लिए मतदान हो चुका है। ऐसे में प्रदेश के ही एक संसदीय क्षेत्र पीलीभीत से भाजपा के टिकट पर सांसद बने वरुण गांधी द्वारा लगातार किए जा रहे ट्वीट और बयानों से भाजपा के लिए लगातार असहज स्थिति पैदा हो रही है। हालांकि वरुण गांधी के तेवर को देखते हुए यह साफ-साफ नजर आ रहा है कि वो अब पीछे हटने को तैयार नहीं है । (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 22 फरवरी| दिल्ली पुलिस ने एक 65 वर्षीय व्यक्ति को 14 से अधिक निवेशकों को अपनी कंपनी में निवेश करने के लिए प्रलोभन देकर 2.41 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया ह

दरअसल, वह उन्हें आकर्षक रिटर्न की पेशकश करता था।

आरोपी की पहचान हरियाणा के गुरुग्राम निवासी रविंदर कुआर अग्रवाल के रूप में हुई है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त (आर्थिक अपराध शाखा) छाया शर्मा ने कहा कि शिकायतकर्ता गिरीश कुमार जैन और 13 अन्य पीड़ितों ने प्रयाग पॉलीटेक प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इस कंपनी के निदेशकों ने उन्हें बहाने से अपनी कंपनी में पैसा लगाने का लालच दिया।

निदेशकों ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया कि उनकी कंपनी आम जनता से पैसा स्वीकार करती है और वे अपने निवेश पर एक अच्छा रिटर्न अर्जित करेंगे। आरोपी व्यक्ति द्वारा दी गई योजना बहुत आकर्षक थी और उन्हें विश्वास दिलाया गया कि कंपनी और आरोपी व्यक्ति आम जनता से जमा राशि ले सकते हैं और वे अपने वादे और प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे।

संयुक्त आयुक्त ने कहा, "पीड़ितों से वादा किया गया था कि उनका पैसा सावधि जमा के रूप में लिया जा रहा है और ब्याज का भुगतान किया जाएगा और पीड़ितों द्वारा मांगे जाने पर एक सप्ताह के अंदर वापस कर दिया जाएगा।"

इस कार्यप्रणाली के माध्यम से आरोपी व्यक्ति 14 निवेशकों से 2,41,50,000 रुपये जमा करने में सफल रहे हैं।

इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आर्थिक अपराध शाखा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया।

जांच से पता चला कि प्रयाग पॉलीटेक प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी और उसके निदेशकों ने निश्चित रिटर्न के वादे पर पीड़ित से पैसे स्वीकार किए और एक एनबीएफसी के रूप में काम किया, जबकि कथित कंपनी न तो आरबीआई के साथ एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत थी और न ही वह आम जनता से जमा ले सकती है।

इसके बाद पुलिस की टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। शर्मा ने कहा, "अन्य सह-आरोपियों की भूमिका/संलिप्तता की जांच करने और अन्य संपत्तियों की पहचान करने के लिए उनसे पूछताछ की गई है, जिसमें धोखाधड़ी की गई राशि का निवेश किया गया है।"

अधिकारी ने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)

पटना, 22 फरवरी| बिहार की राजधानी पटना की तर्ज पर अब पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल बनेगा। इसमें कुल 16 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। उद्योग विभाग के अधिकारियों का मानना है कि पटना की तर्ज पर पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल खुलने से न सिर्फ खादी व ग्रामोद्योग से जुड़े लोगों को जबरदस्त फायदा होगा बल्कि पूरा सीमांचल क्षेत्र इससे गौरवांन्वित होगा।

बिहार की खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने इस मामले को लेकर बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन से कई बार मुलाकात कर चुकी हैं। दोनो नेताओं के बीच सोमवार को भी इस संदर्भ में मुलाकात हुई ।

मंत्री लेशी सिंह पूर्णियां दौरे के दौरान भट्टा बाजार के भादुड़ी लेन में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को उस जगह पर लेकर भी गईं थी जहां की खादी मॉल बनने लायक जमीन की उपलब्धता थी और सब कुछ इसके लिए अनुकूल है।

बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ये खुशी की बात है कि पटना के बाद और पटना के खादी मॉल की तर्ज पर मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल बनना तय हो चुका है। इन दोनों जगहों पर कुल 16 करोड़ 11 लाख लागत से बनने वाले खादी मॉल के निर्माण के लिए टेंडर भी निकल चुका है और बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की पूरी कोशिश रहेगी कि इसका निर्माण यथा शीघ्र हो।

उन्होंने कहा कि खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने पूर्णिया में खादी मॉल की मांग करने के साथ इसे लेकर कई बार मुलाकातें की। उन्होंने कहा कि बिहार में खादी में रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि के लिए बिहार के प्रत्येक प्रमंडल में खादी मॉल खोलने का इरादा है।

पूर्णिया में खादी मॉल का निर्माण भट्टा भाजार के लखन चौक के पाद भादुड़ी लेन में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की जमीन पर खादी मॉल का निर्माण होगा। यहां उपलब्ध जमीन का कुल क्षेत्रफल 8,974 वर्ग फीट है। ग्राउंड समेत तीन तलों में बनने वाले खादी मॉल का कुल बिल्ट अप एरिया 16,800 वर्ग फीट होगा।

मॉल के प्रथम तल का क्षेत्रफल 3,777 वर्ग फीट होगा जिसमें साड़ी सेक्शन, रेडीमेड गार्मेंट्स, क्लोथ रीम सेक्शन और कैश काउंटर होगा। मॉल के दूसरे तल में मीटिंग रुम और गोदाम होगा जबकि तीसरे तले पर तीन मल्टीपर्पस हॉल का निर्माण होगा।

उसी तरह मुजफ्फरपुर में जिला स्कूल के पास पक्की सराय रोड पर बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के पुराने कार्यालय भवन की जमीन पर खादी मॉल का निर्माण होगा। मुजफ्फरपुर में खादी मॉल के निर्माण के लिए स्वीकृत राशि है 8 करोड़ 11 लाख 51 हजार रुपए है।

मुजफ्फरपुर में बनने वाला खादी मॉल ग्राउंड फ्लोर समेत दो तलों का होगा। यहां खादी मॉल के लिए उपलब्ध जमीन का कुल क्षेत्रफल है 83,807 वर्ग फीट है ।

बिहार के उद्योग मंत्री हुसैन ने कहा कि खादी और बिहार का गहरा नाता है। खादी से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त रोजगार मिला है और इसे बढ़ावा देने से रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा होंगी।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री सिंह ने कहा कि खादी और खादी से जुड़े लोगों को बढ़ावा दिए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इस बात की खुशी है कि पटना के बाद खुलने वाले दो खादी मॉल में से एक पूर्णियां में होगा। (आईएएनएस)

चेन्नई, 22 फरवरी| तमिलनाडु में 19 फरवरी को हुए शहरी स्थानीय निकाय चुनावों की आज सुबह शुरू हुई मतगणना को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

राज्य के 268 मतगणना केंद्रों पर भारी संख्या में पुलिस बलों को तैनात किया गया है। हाल ही में चुनाव के दौरान हुई हिंसा के बाद सभी मतगणना केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

संबंधित जिला पुलिस अधीक्षकों के नेतृत्व में पुलिस दल तैनात किए गए हैं और प्रत्येक मतगणना केंद्र पर एक उप-अधीक्षक स्तर के अधिकारी को कमान सौंपी गई है। उनके साथ स्थानीय पुलिस और तमिलनाडु विशेष पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं।

राज्य की राजधानी चेन्नई समेत कुछ हिस्सों में द्रमुक और अन्नाद्रमुक कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुई है।

मदुरै में एक भाजपा कार्यकर्ता को उस समय गिरफ्तार किया गया जब उसने एक बूथ पर एक मुस्लिम महिला के सिर से हिजाब हटाने की मांग करते हुए हंगामा कर दिया था ।

चेन्नई में ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के 15 मतगणना केंद्रों पर सभी 200 वार्डो के लिए मतगणना शुरू हो गई है। प्रमुख रुझानों और परिणामों की घोषणा माइक्रोफोन के माध्यम से की जाएगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मतगणना केंद्रों का प्रभार दिया गया है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने चेन्नई में वोट डालने के बाद उम्मीद जताई थी कि द्रमुक के नेतृत्व वाला मोर्चा शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में जीत हासिल करेगा।

अन्नाद्रमुक नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के.पलानीस्वामी ने कहा था कि राज्य की जनता द्रमुक को प्रशासन में विफलता और लोगों को झूठी उम्मीदें देने के लिए सबक सिखाएगी।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के.अन्नामलाई ने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाला मोर्चा चुनाव में कई सीटें जीतेगा और सरकार की जनविरोधी नीतियों से जनता का भ्रम टूट गया है । (आईएएनएस)

बेंगलुरु, 22 फरवरी| एक महिला को उसके साथी से अलग करने के लिए उसके पिता और लिव-इन पार्टनर को उसकी निजी तस्वीरें भेजने के आरोप में एक उपद्रवी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान एचएसआर लेआउट निवासी नंदीश (30) के रूप में हुई है। आरोपी ने साइबर इकोनॉमिक एंड नारकोटिक्स पुलिस को बताया कि लड़के के पिता द्वारा महिला को अपने बेटे से अलग करने का अनुरोध करने के बाद उसने अपराध किया था।

पुलिस के मुताबिक 25 साल की एक महिला पड़ोसी राज्य से कुछ साल पहले पढ़ाई के लिए बेंगलुरु आई थी और उसे एक युवक से प्यार हो गया था। कुछ समय बाद दोनों लड़के के घर रहने लगे जहां उसके माता-पिता भी रहते थे।

माता-पिता ने उनके साथ रहने पर आपत्ति जताई। इस बीच महिला की निजी तस्वीरें लीक हो गईं। लड़के के पिता ने उपद्रवी नंदीश से संपर्क किया, उनकी तस्वीरें दीं और कहा कि किसी तरह महिला को उसके बेटे से अलग कर दो।

आरोपी ने महिला की निजी तस्वीरें उसके पिता को शेयर की थीं। इसके अलावा, वह महिला से मिला और उसे बेंगलुरु से बाहर जाने की धमकी दी। खुद को बदमाश बताते हुए, आरोपी ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने शहर नहीं छोड़ा, तो उसकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएंगी और उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

यह जानने के बाद कि उसके पिता और उसके साथी को निजी तस्वीरें भेजी गईं, महिला ने दक्षिण-पूर्व सीईएन पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। नंदीश को छह गंभीर अपराधों में शामिल पाया गया, जिसमें हत्या के प्रयास और हमले शामिल थे। पुलिस ने कहा कि वे लड़के के पिता की भूमिका की जांच करेंगे और उससे भी पूछताछ करेंगे। जांच जारी है। (आईएएनएस)