रायपुर, 24 अक्टूबर। आवश्यक तकनीकी कार्यवश अगले दो दिन ई आफिस सिस्टम बंद रहेगा। साप्रवि ने एन‌आईसी से मिली सूचना पर सभी सचिवों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। इसके मुताबिक छत्तीसगढ़ सचिवालय इंस्टेंस के निर्धारित डाटा माइग्रेशन कार्य होना है। यह कार्य 24 से 27 अक्टूबर तक होगा। इस दौरान ई आफिस,  एन‌आईसीनेट, वेबवीपीएन दोनों में बंद रहेगा।

रायपुर, 24 अक्टूबर। शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। चैतन्य ने ईडी के विशेष कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। इस पर कल फैसला आएगा।  पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य 18 जुलाई से जेल में है। जेल या बेल कल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।

चार जिलों में नए एसपी, आदेश जारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 24 अक्टूबर। भारतीय पुलिस सेवा के सात अफसरों के तबादले किए गए हैं। इस कड़ी में चार जिलों के एसपी बदले गए हैं। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आदेश इस प्रकार है-

अब लाइसेंस प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं निष्पक्ष

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर,  24 अक्टूबर । छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन विभाग द्वारा वाहन चालकों की योग्यता और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट और लाइसेंसिंग प्रक्रिया का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। परिवहन मंत्री  केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य के 8 जिले रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरबा में ई-ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक (ई-ट्रैक) की स्थापना की जा रही है।

इन आधुनिक ई-ट्रैकों के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी तरीके से लिए जाएंगे। इसका उद्देश्य है कि ड्राइविंग परीक्षण में मानव हस्तक्षेप कम हो, निष्पक्षता बनी रहे और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। ई-ट्रैक प्रणाली में वाहन नियंत्रण, लेन अनुशासन, सिग्नलिंग, गति नियंत्रण और सड़क सुरक्षा से जुड़ी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इसमें लगे डिजिटल सेंसर और कैमरे अभ्यर्थियों की ड्राइविंग क्षमता का सटीक मूल्यांकन करेंगे। इससे लाइसेंस प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी तथा पात्र आवेदकों को समय पर सही परिणाम प्राप्त होंगे।

परिवहन सचिव  एस प्रकाश ने कहा कि ई-ट्रैक की मदद से योग्य चालकों को प्रमाणित किया जाएगा, जिससे जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा मिलेगा और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने बताया कि इन जिलों में ई-ट्रैक शुरू होने के बाद आवेदक ऑनलाइन आवेदन और अपॉइंटमेंट बुकिंग के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट दे सकेंगे। सफल परीक्षण के बाद उन्हें डिजिटल फीडबैक और लाइसेंस जारी किया जाएगा।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर,  24  अक्टूबर । छत्तीसगढ़ सरकार ने छुट्टी का ऐलान किया है। 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश में सभी स्कूल कालेजों में स्थानीय व सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। 1 नवंबर को शनिवार है,लिहाजा कार्यालयों में पहले से ही अवकाश हैं। बैंक, कोषालय पर लागू नहीं होगा।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर,  24 अक्टूबर । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने पिछले तीन दिनों में घटी आपराधिक घटनाओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर किए गए आक्षेप पर पलटवार करते हुए कहा है कि अपराधों पर प्रलाप करने से पहले बैज को पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को नहीं भूलना चाहिए, जब छत्तीसगढ़ को सत्तावादी संरक्षण में अपराधगढ़ बना दिया गया था। डॉ. मिश्रा ने कहा कि त्योहारों के समय ही नहीं, बल्कि अपराध कभी भी हों, वह हर सूरत में गलत है।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण करके कांग्रेस अब अपराधों को लेकर सियासी पाखण्ड का प्रदर्शन कर रही है। हाल ही में जारी हुई राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की एक रिपोर्ट कांग्रेस सरकार के पिछले कार्यकाल के नाकारापन को रेखांकित कर रही है, जो सन 2023 की है और तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। क्या बैज अपनी सरकार के पुराने दिनों को भूल गए हैं? डॉ. मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में पूर्ववर्ती भूपेश सरकार का न तो लॉ एण्ड ऑर्डर पर ध्यान रहा और न ही पुलिस प्रशासन सत्तावादी संरक्षण के चलते अपराधियों पर कोई सख्त कार्रवाई कर पाया। भूपेश सरकार का पूरा ध्यान तो केवल पैसों की उगाही पर ही केंद्रित रह गया था और इस काम में समूचा पुलिस प्रशासन झोंक दिया गया था। महादेव सट्टा के काम तक में पूरा पुलिस प्रशासन झोंक दिया गया था, लेकिन बैज तब खामोश रहे और अब बैज केवल सियासी रोटी सेंकने के लिए कुछ भी कह रहे हैं।

 डॉ. मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में अधिकांश आपराधिक वारदातों में कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नेताओं की संलिप्तता सामने आने के बाद अब कांग्रेस को पहले अपने गिरेबाँ में झाँकना चाहिए कि वह जनता के साथ है या फिर लूटमार करने वाले अपराधियों के साथ खड़ी है? हाल ही जांजगीर जिले के पेण्ड्री में घटित डकैती के मामले में जो हथियार बरामद हुए हैं, वह क्षेत्रीय विधायक के घर से मिले हैं। बलौदाबाजार हिंसा से लेकर डकैती के इस ताजा खुलासे तक कांग्रेस का यही राजनीतिक चरित्र सामने आ रहा है। कांग्रेस के विधायक के घर से हथियार मिल रहे हैं, बस्तर से लेकर सरगुजा तक कांग्रेस नेताओं की अपराधों में संलिप्तता उजागर हो रही है।

अमरीका में रक्षामंत्री को अब युद्धमंत्री का पदनाम दिया गया है। राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप नोबल शांति पुरस्कार के लिए ओवरटाईम कर रहे हैं, दुनिया को धमका रहे हैं, बांह मरोड़ रहे हैं, और इसके साथ-साथ वे रक्षामंत्री को अब युद्धमंत्री का पदनाम दे चुके हैं। दुनिया के अलग-अलग बहुत से मोर्चों पर अमरीकी हितों की रक्षा करने के बजाय अब अमरीकी सेना का प्रभारी मंत्री युद्धमंत्री कहला रहा है, जाहिर है कि इस सरकार और इस फौज का क्या नया रूख रहेगा। ऐसे में अभी कुछ दिन पहले युद्धमंत्री पीटर हेगसेथ ने यह कहा कि अमरीका अपने फौजियों के बाल कटवाने जा रहा है, और दाढ़ी मुंडवाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि गैरपेशेवर दिखने का युग खत्म हो गया है, और अब फौज में दाढ़ी वाले लोग नहीं रहेंगे। इसका विरोध करते हुए अमरीका के एक सांसद थामस आर.सुओजी ने रक्षामंत्री को लिखा है कि यह सिक्खों और मुस्लिमों को फौज के बाहर का रास्ता दिखाने का काम होगा। पिछले महीने ही यह निर्देश जारी हो चुका है, और धार्मिक आधार पर सिक्खों, मुस्लिमों, यहूदियों, और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों को दाढ़ी और बाल या पगड़ी बनाए रखने की इजाजत खत्म की जाती है।

अमरीका और भारत में सिक्खों ने इस फौजी फैसले का बहुत विरोध किया है, और मुस्लिम संगठनों ने भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दर्ज की है। अगर अमरीकी सरकार इस फैसले पर अड़ी रहती है, तो अपनी धार्मिक मान्यताओं को कड़ाई से मानने वाले सैनिकों के पास फौज छोडऩे के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहेगा, और फौज में इन धर्मों के नए लोग जा भी नहीं पाएंगे। यह फैसला ट्रंप के चुनावी नारों से लेकर राष्ट्रपति बनने के बाद के उनके फैसलों तक कई बातों में दिखते रहा है। अमरीका में देश के बाहर से आए हुए लोग कैसे घटाए जा सकते हैं, इस पर ट्रंप रात-दिन मेहनत कर रहे हैं। फौज से इन धर्मों के लोगों को अगर हटना पड़ता है, तो जाहिर है कि उनमें से कई लोग देश छोडक़र जाने की भी सोचेंगे, और वह ट्रंप की गोरी नीतियों को माकूल भी बैठेगा। दिलचस्प बात यह है कि अभी जब जर्मन चांसलर ट्रंप से मिले, तो उन्होंने ट्रंप को उनके पिता का जर्मनी का जन्म प्रमाणपत्र तोहफे में दिया। बहुत से लोगों का यह मानना है कि यह तोहफा एक किस्म का व्यंग्य था कि ट्रंप खुद अमरीका में बहुत पुराना नहीं है, और उसके पिता तो जर्मनी में पैदा हुए थे। ट्रंप लगातार धर्म, नस्ल, रंग, और राष्ट्रीयता के आधार पर जो भेदभाव करते चल रहा है, फौज को लेकर उसका यह फैसला उसी की एक कड़ी है। लेकिन अमरीका में जो लोकतंत्रवादी हैं, वे इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि ट्रंप किस तरह, और किस हद तक अमरीकी जनजीवन में विविधता को खत्म करते चल रहा है, और वह इस देश को पूरी तरह से एक गोरा और ईसाई देश बनाने पर आमादा है।

अमरीका के लोकतंत्र और वहां की जिंदगी के हर दायरे में विविधता का ही एक सबसे बड़ा योगदान रहा। दुनिया भर से वहां पहुंचने वाले प्रतिभाशाली लोगों ने मिलकर ही अमरीका को कामयाब बनाया। हर प्रतिभा को बढ़ावा देते हुए उसका इस्तेमाल करके अमरीकी अर्थव्यवस्था आसमान पर पहुंची। ऐसे मेल्टिंग पॉट कहे जाने वाले देश को आज जिस तरह से एक धर्म, एक रंग, और कुल दो जेंडर तक सीमित किया जा रहा है, उसका बड़ा नुकसान अमरीका को आने वाले बरसों में होगा, और कुछ अर्थशास्त्री इस खतरे के बारे में लिख भी रहे हैं। आज अमरीका को ट्रंप के विविधता-विरोधी रूख के नुकसान का ठीक-ठीक अंदाज इसलिए नहीं लग रहा है कि आज पूरी दुनिया में ट्रंप एक बिफरे हुए सांड की तरह (सांड से माफी के साथ) तबाही कर रहा है, और दुनिया भर पर टैरिफ, दुनिया भर से रिश्तों में उठा-पटक की वजह से खुद अमरीका की जिंदगी और वहां के कारोबार में एक ऐसा रेतीला -धूलभरा अंधड़ आया हुआ है कि लोगों को आज नुकसान और खतरा दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन अमरीकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, और अमरीकी लोगों के लिए रोजगार को अधिक बचाकर रखने के नाम पर ट्रंप जो कुछ कर रहा है, उससे अमरीका का ही बड़ा नुकसान हो रहा है। दुनिया भर से वहां पहुंचे हुए लोग जितने मेहनतकश रहते हैं, जितनी कम तनख्वाह या मजदूरी पर काम करते हैं, अपने देशों से हुनर सीखकर वहां आए रहते हैं, वह सब अमरीका में आज आसानी से हासिल नहीं है। कोई अमरीकी उतना हुनर सीखकर, उतने कम पैसों पर उतनी मेहनत करने के लिए शायद ही तैयार होंगे। लेकिन इससे ट्रंप अपनी एक नफरती जिद तो पूरी कर ही रहा है कि अमरीका में दूसरी राष्ट्रीयता, दूसरी नस्ल से आए हुए लोगों की गिनती घटानी है। अमरीकी फौज से ट्रंप ने ट्रांसजेडरों को पहले ही बाहर कर दिया है, और अमरीका में कुल दो ही सेक्स को मान्यता दी है। लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जाकर इस पुरातनपंथी फैसले से ट्रंप अमरीका में सदियों से धीरे-धीरे स्थापित मूल्यों को खत्म कर रहा है।

 रायपुर भेजा, धमाके से दहला इलाका
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 24 अक्टूबर। लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तराई माल स्थित एनआरवीएस प्लांट में शुक्रवार सुबह जोरदार धमाका होने से हडक़ंप मच गया। हादसे में चार श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें प्रारंभिक उपचार के बाद रायगढ़ के ओपी जिंदल फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उनकी हालत नाजुक देख रायपुर रेफर किया गया है।

विस्फोट इतना तेज था कि आसपास का इलाका भी दहल गया और प्लांट परिसर में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। घटना आज सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, फर्निश यूनिट के भीतर अचानक ब्लास्ट हुआ, जिससे काम कर रहे श्रमिक इसकी चपेट में आ गए।

धमाके की सूचना मिलते ही पूंजीपथरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। हादसे के बाद से प्लांट प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन सकते में हैं।
स्थानीय लोगों ने बताया कि विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि गांव के कई घरों की खिड़कियां तक हिल गईं और लोग डरकर घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल पुलिस और औद्योगिक सुरक्षा विभाग की टीम धमाके के कारणों की जांच में जुटी है।

बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक का प्रस्ताव पारित
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 24 अक्टूबर। बस्तर जिले की सिड़मुड़ पंचायत में मतांतरण से जुड़े मामलों को लेकर ग्रामसभा आयोजित की गई। ग्रामसभा में उपस्थित ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके अनुसार बाहरी पादरियों और ईसाई समुदाय से जुड़े लोगों के गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।
ग्रामीणों ने बताया कि हाल के वर्षों में गांव में कुछ बाहरी लोग आकर धार्मिक परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस विषय पर चर्चा के बाद ग्रामसभा में निर्णय लिया गया कि गांव में अब बाहरी प्रचारकों का प्रवेश नहीं होगा।

ग्रामीणों का कहना है कि यह निर्णय सामाजिक सौहार्द्र बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।
पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में गांव में मतांतरण से जुड़े विवादों की सूचना मिली थी, जिसके चलते यह कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि ग्रामसभा में सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर दिया गया था।
फिलहाल गांव में इस निर्णय को लेकर दोनों पक्षों के बीच स्थिति पर प्रशासन नजर रखे हुए है।
 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 24 अक्टूबर। छठ पूजा के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने एक विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन दक्षिण भारत से बिहार जाने वाले श्रद्धालुओं को आरामदायक यात्रा का मौका देगी। चर्लपल्ली और बरौनी के बीच एक फेरे के लिए चर्लपल्ली–बरौनी–चर्लपल्ली छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जो गोंदिया, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर होकर गुजरेगी।

रेल प्रशासन के अनुसार, 07093 चर्लपल्ली–बरौनी छठ पूजा स्पेशल ट्रेन 25 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजे चर्लपल्ली से रवाना होगी, जो अगले दिन सुबह 5 बजे बरौनी पहुंचेगी। वहीं, वापसी दिशा में 07094 बरौनी–चर्लपल्ली स्पेशल ट्रेन 27 अक्टूबर सुबह 9.30 बजे बरौनी से चलेगी, जो रात 10 बजे चर्लपल्ली में समाप्त होगी। इस ट्रेन में कुल 21 कोच लगाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को कन्फर्म सीट उपलब्ध हो सके।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में प्रमुख स्टेशनोंगोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राउरकला, रांची, धनबाद, जसीडीह आदि पर रुकेगी।  

जूनियर इंजीनियर से सीधे टेक्नीशियन-3 बनाना गलत माना बेंच ने 
छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 24 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेलवे के एक कर्मचारी को विभागीय कार्रवाई में दी गई सजा में संशोधन करते हुए कहा कि किसी अधिकारी को उसके पद से सीधे सबसे निचले पद पर डिमोट करना नियमों के विपरीत है।

यह मामला बिलासपुर के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) कॉलोनी निवासी सीसीएस राव का है। वे मूल रूप से टेक्नीशियन ग्रेड-3 के पद पर नियुक्त हुए थे और पदोन्नति पाकर जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल) तक पहुंचे। 2013 में उन्हें अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में चार्जशीट जारी की गई थी। विभागीय जांच के बाद 2014 में उन्हें सेवा से हटाने की सजा दी गई, जिसे बाद में संशोधित कर तीन साल के लिए टेक्नीशियन ग्रेड-3 पर डिमोशन कर दिया गया था।

राव ने इस सजा को चुनौती दी, लेकिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण  ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने माना कि कर्मचारी को सीधे सबसे निचले पद पर भेजना उचित नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया कि राव को जूनियर इंजीनियर से एक पद नीचे मास्टर क्राफ्ट्समैन के पद पर एक साल के लिए डिमोट किया जाए। बाकी सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 24 अक्टूबर। पुलिस पद का दुरुपयोग करते हुए पारिवारिक विवाद में दखल देने के आरोप में सरकंडा थाना प्रभारी निमेष पांडेय को एसएसपी ने लाइन अटैच कर दिया है। अपने दो सालों के बीच हए जमीन विवाद में टीआई ने कथित रूप से अपने एक साले के पक्ष में पुलिस बल भेजकर दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश की थी।

जानकारी के मुताबिक इनमें से एक भाई से टीआई के अच्छे संबंध थे। दूसरे भाई ने विवादित भूमि पर बाउंड्री बनाना शुरू किया, जिस पर टीआई ने अपने साले के समर्थन में थाने की पेट्रोलिंग टीम भेज दी।

इस कार्रवाई की शिकायत दूसरे भाई ने एसएसपी रजनेश सिंह से की। शिकायत में कहा गया कि कोर्ट से कोई आदेश न होने के बावजूद थाने से पुलिस बल भेजा गया। अधिवक्ता ने भी इस मामले की जानकारी एसएसपी को दी।

मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी रजनेश सिंह ने टीआई निमेष पांडेय को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया। एसएसपी ने कहा कि पुलिस का काम जमीन विवाद सुलझाना नहीं है, यह कोर्ट का विषय है। सकरी थाने में पदस्थ टीआई प्रदीप आर्या को सरकंडा थाने का नया प्रभारी बनाया गया है, जबकि लाइन से टीआई विजय कुमार चौधरी को सकरी भेजा गया है।

स्पोर्ट्स ऑफिसर के बर्थडे सेलिब्रेशन में हुई थी शराब-चिकन पार्टी, न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 24 अक्टूबर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के खेल परिसर के बॉक्सिंग रिंग में हुई शराब-चिकन पार्टी पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए रेलवे प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। महाप्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि वे शपथपत्र के साथ बताएं कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले स्पोर्ट्स ऑफिसर श्रीकांत पहाड़ी और कोच देवेंद्र यादव ने बिना अनुमति अपने जन्मदिन का जश्न बॉक्सिंग रिंग में मनाया था। इस दौरान खिलाड़ियों के अभ्यास स्थल को टेबल की तरह इस्तेमाल करते हुए वहीं मछली, चिकन और शराब परोसी गई। पार्टी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई।

मामला प्रकाश में आने के बाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में स्वतः संज्ञान लिया। दीपावली अवकाश के बावजूद गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि खेल स्थल को शराबखाना बनाना न केवल अनुशासनहीनता है बल्कि खेल भावना का भी अपमान है।

इधर, रेलवे प्रशासन ने भी मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें डीजीएम, डीआईजी और डिप्टी सीपीओ शामिल हैं। समिति को तीन दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी, जिसमें महाप्रबंधक को शपथपत्र सहित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

कोरिया सड़क हादसे के मामले में बीमा कंपनी को मिली राहत, ‘पे एंड रिकवर’ का सिद्धांत नहीं होगा लागू

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 24 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा अपील में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए बीमा कंपनी को मुआवजा देने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब दुर्घटना से पहले ही बीमा पॉलिसी रद्द हो चुकी थी और इसकी सूचना वाहन मालिक को दे दी गई थी, तब ‘पे एंड रिकवर’ का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

मामला कोरिया जिले का है, जहां 14 अप्रैल 2019 को सड़क दुर्घटना में सुहावन सिंह की मौत हो गई थी। वाहन बिलासपुर जिले के रतनपुर निवासी इंतेजार खान के नाम पर पंजीकृत था। उसने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया था, लेकिन प्रीमियम का चेक बाउंस होने के कारण 7 फरवरी 2019 को पॉलिसी रद्द कर दी गई थी। इसकी जानकारी कंपनी ने 11-12 फरवरी को वाहन मालिक और आरटीओ को दे दी थी।

मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल ने पहले ही बीमा कंपनी को जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया था। मृतक की पत्नी पतंगो बाई और अन्य परिजनों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी और ‘पे एंड रिकवर’ सिद्धांत लागू करने की मांग की थी।

हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी के तर्कों को स्वीकार करते हुए कहा कि जब बीमा पॉलिसी दुर्घटना के समय प्रभावी ही नहीं थी, तो कंपनी पर मुआवजे की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए अपील को खारिज कर दिया और ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहराया।

रोजगार और मुआवजा की मांग पर आंदोलन के दौरान बढ़ा विवाद, बिना अनुमति कार्रवाई का आरोप

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

कोरबा, 24 अक्टूबर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की गेवरा कोयला खदान में गुरुवार को आंदोलन कर रहे भू-विस्थापितों और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) के जवानों के बीच तीखी झड़प हो गई। जवानों ने भीड़ को नियंत्रित करने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें चार प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। सीआईएसएफ ने भी कहा कि उनके तीन जवान आंदोलनकारियों के पथराव से जख्मी हुए हैं।

जानकारी के मुताबिक, भठोरा और नरईबोध गांव के भू-विस्थापित ग्रामीण रोजगार, मुआवजा और पुनर्वास की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ किसान सभा के बैनर तले आंदोलन कर रहे थे। करीब साढ़े 11 बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण खदान के प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गए और कोयला उत्पादन रोकने लगे। सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश की तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

आंदोलनकारियों का आरोप है कि अधिकारी वार्ता के लिए पहुंचने ही वाले थे, तभी सीआईएसएफ के जवानों ने अचानक डंडे चलाने शुरू कर दिए। कई लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। वहीं, सीआईएसएफ का कहना है कि आंदोलनकारियों ने पहले पथराव किया था, जिसके बाद बल प्रयोग करना पड़ा।

इस घटना में रमेश दास, दीपक दास, बिमल दास और गुलाब दास घायल हुए हैं। नाराज ग्रामीण दीपका थाना पहुंचकर लाठीचार्ज के विरोध में नारेबाजी करने लगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मौके पर कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं था, फिर भी बिना आदेश के लाठीचार्ज किया गया।

थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने बताया कि सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और मामले की जांच की जा रही है।
भू-विस्थापितों की मांगों में नियमित रोजगार, बढ़ा हुआ मुआवजा, पुनर्वास सुविधा, छोटे खातेदारों को नौकरी, पेयजल समस्या का समाधान और अनुपयोगी भूमि की वापसी शामिल है।

चीफ जस्टिस ने छुट्टी के दिन खुलवाया कोर्ट

छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 24 अक्टूबर। बिलासपुर जिले के बेलतरा और सुकुलकारी गांवों में बड़ी संख्या में गोवंशों की मौत के मामले ने न्यायपालिका का ध्यान खींचा है। इस मामले में मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया। दीपावली अवकाश के दौरान ही कोर्ट खुलवाकर उन्होंने मामले की सुनवाई की।

डिवीजन बेंच में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु शामिल हैं। राज्य के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवाएं) और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत शपथ पत्र सहित जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस पूरी घटना को गंभीर प्रशासनिक चूक मानते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया विभाग की लापरवाही और संवेदनहीनता सामने आई है।

ग्रामीणों का कहना है कि पशु चिकित्सा विभाग ने अस्थायी रूप से इन गायों को दलदली और कीचड़ भरे स्थानों में रखा गया था, जहां भोजन, पानी और चिकित्सा की उचित व्यवस्था नहीं थी। बेलतरा में एक दर्जन से ज़्यादा और सुकुलकारी में चार से अधिक मवेशियों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अधिकारी केवल औपचारिकता निभाने पहुंचते हैं और वास्तविक जांच नहीं करते।

पालघर, 24 अक्टूबर। महाराष्ट्र के पालघर ज़िले की एक महिला के परिवार ने आरोप लगाया है कि सरकारी अस्पताल में महिला के प्रसव के दौरान चिकित्सक के कई घण्टों तक मौजूद न रहने के कारण महिला के बच्चे की मौत हो गई। हालांकि, अधिकारियों ने परिवार के इस दावे को खारिज कर दिया है।

महिला के पति के अनुसार 25 वर्षीय वैशाली अशोक बात्रे को 22 अक्टूबर की सुबह मोखाडा ग्रामीण अस्पताल में प्रसव के लिए लाया गया था।

उन्होंने दावा किया कि लगभग 12 घण्टे तक एक भी चिकित्सक वहां मौजूद नहीं थे और उस समय केवल एक नर्स ही ड्यूटी पर थी। समय पर चिकित्सीय व्यवस्था और विशेषज्ञ देखभाल की कमी के कारण प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मृत्यु हो गई।

उन्होंने आरोप लगाया गया कि अस्पताल ने बाद में इस आदिवासी महिला और उसके मृत शिशु को खोडाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया।

तालुका चिकित्सा अधिकारी डॉ. भाऊसाहेब छत्तार ने लापरवाही के आरोपों का खंडन किया है। शुक्रवार को उन्होंने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि एक चिकित्सक वास्तव में अस्पताल में मौजूद था लेकिन प्रसव के समय वह सांप के काटने से संबंधित एक आपातकालीन मामले में व्यस्त था।

छत्तार ने कहा, "जब जन्म के तुरंत बाद बच्चा रोता हुआ नहीं पाया गया तो चिकित्सक वार्ड में जल्दी से पहुंचे लेकिन उन्होंने शिशु को मृत पाया।" (भाषा)

प्रारंभिक निष्कर्षों का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि शायद बच्चे में जन्मजात विसंगति थी। उन्होंने कहा, "चिकित्सा टीम की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई थी। हमारे पास अस्पताल में सहायक कर्मचारी भी मौजूद है।"

समस्तीपुर (बिहार), 24 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत रत्न से सम्मानित समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को उनके पैतृक गांव कर्पूरी ग्राम (समस्तीपुर) में श्रद्धांजलि दी।

प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री एवं कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर सहित कई अन्य नेता भी मौजूद थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दिवंगत नेता के परिजनों से मुलाकात भी की।

कर्पूरी ठाकुर को पिछले वर्ष देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।

चौबीस जनवरी 1924 को जन्मे ठाकुर दो बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, हालांकि वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। वह राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने की राह बनाने के लिए जाने जाते हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार तक कुर्बान कर दी थी।

वह बिहार के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। (भाषा)

पटना, 24 अक्टूबर। विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख और ‘इंडिया’ गठबंधन की ओर से उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा को अल्पसंख्यकों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके नेता खुद कहते हैं कि उन्हें मुस्लिम वोट नहीं चाहिए।

पटना में पत्रकारों से बातचीत में सहनी ने कहा, “भाजपा अपने शाहनवाज हुसैन की फिक्र करे। हमारे अल्पसंख्यक हमारे साथ हैं और पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे।”

उन्होंने कहा कि ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) गठबंधन पूरी एकजुटता के साथ बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरा है और जनता के मुद्दों पर केंद्रित होकर चुनाव लड़ेगा।

सीट बंटवारे के दौरान उत्पन्न मतभेदों पर सहनी ने कहा, “जहां भी थोड़ी बहुत असहमति है, वहां आने वाले दिनों में एक पार्टी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन देगी। हमें जनता के मुद्दों पर लड़ना है, न कि कुर्सी की राजनीति करनी है।”

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बिहार दौरे पर निशाना साधते हुए सहनी ने कहा, “ये लोग बिहार को सिर्फ झूठे वादों से गुमराह करते हैं। गुजरात में फैक्ट्रियां लगती हैं, लेकिन जब बिहार की बात आती है तो कहते हैं कि जमीन नहीं है। हमारी सरकार बनी तो उद्योग बिहार में लगेंगे और रोजगार बिहार के युवाओं को मिलेगा।”

सहनी ने दावा किया कि ‘इंडिया’ गठबंधन का एजेंडा रोजगार, शिक्षा और विकास पर केंद्रित है, जबकि भाजपा जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। (भाषा)

पटना, 24 अक्टूबर। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने शुक्रवार को विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) और राष्ट्रीय जनता दल ( राजद ) नेता तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि विपक्ष मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता है, और उनके वास्तविक प्रतिनिधित्व से हमेशा किनारा करता है।

पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पासवान ने कहा, “ ‘इंडिया’ गठबंधन यादवों और सहनी समाज के नाम पर राजनीति कर रहा है, लेकिन मुसलमानों की बात वह केवल वोट के समय करता है। मुसलमानों की जनसंख्या बिहार में लगभग 18 फीसदी है, फिर भी ‘इंडिया’ गठबंधन ने किसी मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या किसी प्रमुख पद का उम्मीदवार नहीं बनाया।”

उन्होंने कहा, “तेजस्वी यादव, यादव समाज से हैं, जिनकी आबादी करीब 13 फीसदी है, जबकि मुकेश सहनी, साहनी समाज से आते हैं, जिनकी आबादी लगभग 2 फीसदी है। लेकिन 18 फीसदी मुस्लिम आबादी के बावजूद, मुसलमानों को सत्ता की भागीदारी से वंचित रखा गया है। ये लोग सिर्फ मुसलमानों को डराकर और भावनात्मक मुद्दों पर भड़का कर वोट लेना जानते हैं, उन्हें असली प्रतिनिधित्व देने की उनकी नीयत कभी नहीं रही।”

पासवान ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा “सहनी समाज के नाम पर राजनीति करने वाले मुकेश सहनी ने अपने समाज को भुला दिया है। उन्होंने केवल अपने लिए उपमुख्यमंत्री का पद मांगा, समाज के अधिकारों के लिए एक शब्द नहीं कहा। अब वह केवल स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं।”

लोजपा (रामविलास) प्रमुख ने कहा कि महागठबंधन जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार सभी वर्गों के लिए समान रूप से योजनाएं चला रही है।

उन्होंने कहा, “2005 में मेरे पिता रामविलास पासवान ने कहा था कि बिहार में मुख्यमंत्री मुस्लिम समाज से बनाया जाना चाहिए, लेकिन तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज भी मुसलमानों को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।”

पासवान ने दावा किया कि अब मुसलमान भी समझ चुके हैं कि तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी केवल चुनाव के वक्त उन्हें याद करते हैं, शासन और सत्ता में उन्हें कोई जगह नहीं देते।

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सभी तबकों के विकास के लिए काम कर रही है, जबकि महागठबंधन समाज को जाति और धर्म के आधार पर विभाजित करने की राजनीति कर रहा है। (भाषा)

मुंबई, 24 अक्टूबर। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में 11 लोगों के एक समूह ने 22 वर्षीय एक युवक का कथित रूप से अपहरण कर उसकी बेरहमी से पिटाई की, उस पर पेशाब किया और उसकी जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

घटना 19 अक्टूबर की शाम सोनाई गांव (तहसील नेवासा) में हुई, जब पीड़ित और उसका मित्र एक अस्पताल के पास खड़े थे। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें से मुख्य आरोपी समेत तीन को गिरफ्तार किया गया है।

एक अधिकारी के अनुसार, मुख्य आरोपी संभाजी लांडे का पीड़ित से पुराना विवाद था। वह साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और सबने युवक पर लात-घूंसों और डंडों से हमला कर दिया। जब पीड़ित का दोस्त बीच-बचाव करने आया, तो उसे भी मारा गया। इसके बाद आरोपी पीड़ित को एक काले रंग की स्कॉर्पियो में जबरन बैठाकर अज्ञात स्थान पर ले गए और वहां भी उसकी पिटाई की।

अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित पर कथित तौर पर पेशाब किया और उसकी जाति को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां कीं। लगभग एक घंटे तक मारपीट करने के बाद आरोपी उसे एक कॉलेज के पास फेंककर फरार हो गए।

घटना के बाद पीड़ित के माता-पिता ने उसे स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे जिला मुख्यालय के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, खतरनाक हथियार से हमला और अपहरण के आरोप में तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।

इस बीच, वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत कार्रवाई की मांग की है।

दलित नेता ने बृहस्पतिवार को एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने पीड़ित के पिता से बात की और परिवार को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, “हमारी मांग है कि आरोपियों पर मकोका के तहत कार्रवाई की जाए। मैं जल्द ही पीड़ित परिवार से मुलाकात करूंगा।” (भाषा)

हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक यात्री बस में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 तक पहुंच गई है.

कुरनूल रेंज के डीआईजी कोया प्रवीण ने हादसे की जानकारी देते हुए समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, "आज सुबह तीन बजे एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें एक प्राइवेट बस की टक्कर बाइक से हो गई. अभी तक दुर्घटनास्थल से 19 शव बरामद किए जा चुके हैं."

हालांकि, उन्होंने ये आशंका भी जताई की मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है.

उन्होंने कहा कि ड्राइवर ने बस की खिड़कियां तोड़कर 19 लोगों की जान बचाई लेकिन बाकी 21 लोग उसमें फंस गए. इनमें से 19 के शव बरामद किए जा चुके हैं.

डीआईजी कोया प्रवीण के मुताबिक, बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी और गलत दिशा में आ रही बाइक से टकरा गई. मोटरसाइकिल के फ़्यूल टैंक की वजह से आग बस में भी तेज़ी से फैल गई.

उन्होंने बताया कि ऑफिशियली बस में 39 लोग सवार थे लेकिन एक शख़्स बीच सफर में बस में चढ़ा था, जिसकी जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस कर रही है.(bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 24 अक्टूबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक बस में आग लगने के कारण कई लोगों की मौत पर शुक्रवार को दुख जताया और कहा कि बार-बार होने वाली इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है।

हैदराबाद जा रही एक निजी बस में शुक्रवार तड़के कुरनूल जिले के चिन्नातेकुर के पास एक दोपहिया वाहन के टकराने के बाद आग लग गई, जिससे इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बाइक सवार भी शामिल है।

खरगे ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हैदराबाद-बेंगलुरु राजमार्ग पर एक बस में आग लगने की दुखद घटना हुई, जिसके कारण कई लोगों की मौत हो गई। यह अत्यंत दुखद है।"

उन्होंने कहा, "मैं इस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले सभी यात्रियों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।"

खरगे ने इस बात पर जोर दिया कि बार-बार होने वाली इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। (भाषा)