राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जब संघ कहेगा, वे अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे. हालांकि, उन्होंने कहा कि इसके बाद भी काम करने से मुक्ति नहीं होगी.

आरएसएस शताब्दी समारोह के मौक़े पर आयोजित एक कार्यक्रम में भागवत ने रविवार को कहा कि 'हम आमतौर पर ऐसा सोचते हैं कि 75 की उम्र के बाद बिना दायित्व के कार्य करना चाहिए. इसको संघ की अनुमति मिलेगी तब होगा, जैसे मेरी बात है, मेरी उम्र 75 हो गई.'

उन्होंने कहा, "मैंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अब हो गया. इस पर उन्होंने मुझसे कहा कि 'आपको क्या हुआ है, आप घूम रहे हैं, और काम करो.' इसलिए मैं रुक गया हूं."

भागवत ने आगे कहा, "मैं यहां रहूं ये मेरी इच्छा नहीं है, मैं यहां न रहूं ये भी मेरी इच्छा नहीं है. यह संघ का ऑप्शन है. जब संघ कहेगा, दायित्व से निवृत्ति होगी, कार्य से निवृत्ति नहीं होगी. दायित्व से निवृत्त होने के बाद भी जीवनभर काम चलता रहता है."

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सितंबर 2025 में 75 साल के हो गए हैं और वो अपने पद पर बने हुए हैं. (bbc.com/hindi)

आईसीसी मेन्स टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के ख़िलाफ़ मैच का बॉयकॉट करने के पाकिस्तान के फैसले पर भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने हैरानी जताई है.

सौरव गांगुली ने पत्रकारों से कहा, "किस बात के लिए वर्ल्ड कप से पीछे हट रहे हैं? वे वैसे भी श्रीलंका में खेल रहे हैं. मुझे पाकिस्तान के पीछे हटने पर हैरानी हो रही है."

उन्होंने आगे कहा, "वर्ल्ड कप में हर पॉइंट ज़रूरी होता है. आप एक भी पाइंट गंवा नहीं सकते. मैं थोड़ा हैरान हूँ, लेकिन ये उनका अपना फ़ैसला है."

भारत और श्रीलंका में 7 फ़रवरी से शुरू हुआ आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप आठ मार्च तक चलेगा. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 फ़रवरी को भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच मुक़ाबला तय है.

लेकिन एक फ़रवरी को पाकिस्तान सरकार ने एक्स पर एक बयान जारी करते हुए '15 फ़रवरी को भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैदान में नहीं उतरने की जानकारी दी थी.'

हालांकि, पाकिस्तान सरकार की ओर से इस फ़ैसले को लेकर कोई कारण नहीं बताया गया था.

दरअसल, विवाद तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश ने इस टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की ज़मीन पर मैच खेलने से इनकार कर दिया और फिर आईसीसी ने उसे इस टूर्नामेंट से बाहर करते हुए स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया.

इस मुद्दे पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश का समर्थन किया और कहा कि "अगर कोई देश सुरक्षा कारणों से किसी देश में खेलने से मना करता है, तो बांग्लादेश को भी यह अधिकार होना चाहिए." (bbc.com/hindi)

दिल्ली में पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास एक कार में तीन शव मिले. दिल्ली पुलिस के अनुसार, शवों पर चोट के कोई निशान नहीं हैं.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक़, शुरुआती जांच से लगता है कि यह आत्महत्या का मामला है.

डीसीपी आउटर दिल्ली सचिन शर्मा ने कहा, "हमें फ़ोन आया कि एक कार में कुछ लोगों की मौत हो सकती है. जब हम पहुंचे, तो कार में तीन लोग मृत मिले."

"मृतकों की पहचान हो चुकी है. इनमें दो पुरुष और एक महिला हैं. अब तक कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली है." (bbc.com/hindi)

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बताया है कि उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. समाचार एजेंसी एएनआई की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर साझा किए गए एक वीडियो में सौरभ भारद्वाज को पुलिस की गाड़ी में बैठते हुए भी देखा जा सकता है.

सौरभ भारद्वाज और आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता जनकपुरी में उसी जगह इकट्ठा होने का प्रयास कर रहे थे, जहां बीते दिनों कमल ध्यानी नाम के एक युवक की गड्ढे में गिरने से मौत हो गई थी.

सौरभ भारद्वाज ने कहा, "आप तानाशाही का स्तर देख सकते हैं. किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की, जबकि कमल ध्यानी के माता-पिता छह पुलिस स्टेशनों में गए थे. जब हम सब उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो पुलिस हमें हिरासत में ले रही है."

इससे पहले सौरभ भारद्वाज ने एक पोस्ट में लिखा था, “आज हम जनकपुरी में मारे गए कमल ध्यानी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे. पुलिस ने जगह जगह आज बैरिकेड लगा दिए. हमने कहा कोई नारेबाज़ी नहीं हो रही , सिर्फ़ मोमबत्ती जलाकर चले जाएँगे.”

उन्होंने आरोप लगाया, “क्या अब इतना भी करना अपराध है?”

कमल ध्यानी की 5 फ़रवरी को जनकपुरी में अपनी बाइक से घर लौटते हुए गड्ढे में गिरने के बाद मौत हो गई थी.

उनके पिता ने इस हादसे का आरोप दिल्ली जल बोर्ड पर लगाया था. पुलिस ने भी बताया था कि वह गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड के काम के लिए खोदा गया था. (bbc.com/hindi)

बिहार के दरभंगा में एक नाबालिग़ बच्ची के बलात्कार और हत्या के बाद लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया है.

पुलिस के मुताबिक़ उन्हें बलात्कार के बारे में सूचना रात क़रीब डेढ़ बजे मिली थी.

दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने इस मामले पर बयान दिया है.

उन्होंने बताया, “हमने अभियुक्त को गिरफ़्तार कर लिया. उसने पूछताछ में अपना अपराध क़बूल भी कर लिया है. लोग मांग कर रहे थे हम अभियुक्त को उन्हें सौंप दें, जो क़ानूनन नहीं हो सकता. इसी बात पर लोगों ने हंगामा किया और थोड़ी-बहुत पत्थरबाज़ी भी हुई. हमने लोगों को समझा दिया है. अब हालात शांतिपूर्ण हैं.”

एसएसपी के मुताबिक़ इस हंगामे के बाद कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है.

दरभंगा में हुई इस घटना पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, "बिहार के दरभंगा में 6 साल की नाबालिग़ बच्ची के साथ दुष्कर्म बाद नृशंस हत्या कर दी गई है.”

“बिहार में पीड़ितों और गरीबों की कहीं कोई सुनने वाला नहीं. पुलिस की रिकॉर्डतोड़ नाकामयाबी, कम कन्विक्शन दर और ज्वलंत घटनाओं पर मुख्यमंत्री की अनभिज्ञता के चलते जनता अब सड़कों पर उतर चुकी है.” (bbc.com/hindi)

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ट्रेड डील में ऐसी चर्चा नहीं होती कि कौन क्या और कहां से ख़रीदेगा. उन्होंने कहा कि यह तो कंपनियां ख़ुद तय करेंगी.

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए पीयूष गोयल ने कहा, "अमेरिका से कच्चा तेल या एलएनजी, एलपीजी ख़रीदना भारत के अपने रणनीतिक हित में है. क्योंकि हम अपने तेल के अलग-अलग स्रोत बना रहे हैं. लेकिन फ़ैसले ख़रीदार यानी कंपनियां ख़ुद लेती हैं."

उन्होंने आगे कहा, "ट्रेड डील में यह चर्चा नहीं होती कि कौन क्या और कहां से खरीदेगा. ट्रेड डील सुनिश्चित करती है कि व्यापार का रास्ता आसान हो और हमें पहुंच मिले. एफटीए का मतलब ही है कि आपको अपने प्रतिद्वंदियों के मुक़ाबले अधिक पहुंच मिले."

पीयूष गोयल ने कहा कि आज जब हम पर 18% का टैरिफ़ ही है, तो हमें उन दूसरे विकासशील देशों पर बढ़त मिलती है जो आमतौर पर हमारे मुक़ाबले में होते हैं.(bbc.com/hindi)

-आसिफ़ अली

अंकिता भंडारी हत्याकांड में 'अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच' के आह्वान पर रविवार को देहरादून में एक महापंचायत आयोजित की गई. इस महापंचायत में कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) समेत 40 से अधिक सामाजिक, कर्मचारी और जन संगठन शामिल हुए.

आयोजकों का कहना था कि भले ही मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई हो, लेकिन अब भी कई अहम सवालों के जवाब नहीं मिले हैं.

इस महापंचायत में अंकिता भंडारी के माता-पिता भी पहुंचे थे. इस दौरान अंकिता के माता-पिता की ओर से सीएम को सौंपे गए सीबीआई जांच पत्र को ही शिकायती पत्र मानने, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की एफ़आईआर ख़ारिज करने जैसे प्रस्ताव पेश किए गए, जो सर्वसम्मति से पास हुए.

अंकिता के पिता ने कहा, “मुझे यहां इसलिए आना पड़ा क्योंकि बहुत से लोगों में भ्रम था कि अंकिता के माता-पिता बिक चुके हैं, लेकिन मैं न समझौता करने वालों में हूं, न बिकने वालों में.”

उन्होंने आगे कहा, “बच्ची वीआईपी के आगे झुकी नहीं, तो भला मैं कैसे झुक सकता हूं. मैंने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव बनाकर भेजा है कि सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो.”

“अनिल प्रकाश जोशी ने हमारी तरफ़ से एफ़आईआर क्यों की? मैंने उन्हें नहीं जानता. अगर कार्रवाई होगी तो मेरी एफ़आईआर पर होगी.”

उत्तराखंड महिला मंच की संयोजक कमला पंत ने कहा, “जब वीआईपी कहे जाने वाले दो लोगों के नाम संदेह के घेरे में आ चुके हैं, तो उन्हें अब तक जांच के दायरे में क्यों नहीं लाया गया.”

भाकपा (माले) के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी ने बीबीसी हिंदी से कहा कि 'आज की महापंचायत, अंकिता भंडारी मामले से जुड़े आंदोलन का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है.'

उन्होंने कहा, “सीबीआई जांच की घोषणा के बाद भी आंदोलन से जुड़े लोगों को संदेह है कि सरकार वीआईपी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है.”

मैखुरी के अनुसार, “यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक वीआईपी लोगों को सज़ा नहीं हो जाती.” (bbc.com/hindi)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल में 15 फ़रवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच तय मुक़ाबले को लेकर बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला से रविवार रात सवाल किया गया.

इस पर उन्होंने जवाब दिया, "मैं इन चीज़ों पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, न बीसीसीआई की तरफ़ से इस पर कोई कमेंट है. सारी चीज़ आईसीसी पर छोड़ी हुई है. आईसीसी जो फ़ैसला लेगा, हम वो मानेंगे."

राजीव शुक्ला ने कहा, "सब आईसीसी के ऊपर छोड़ा हुआ है."

पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेलने की घोषणा की है. पाकिस्तान सरकार के मुताबिक़ उसने ये फ़ैसला ऐसा बांग्लादेश के प्रति समर्थन में किया है.

दरअसल, बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत आकर मैच खेलने से इनकार किया था और अपने मैचों के वेन्यू बदलने की मांग की थी.

फिर आईसीसी ने बांग्लादेश को इस टूर्नामेंट से बाहर करते हुए स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया.

भारत के ख़िलाफ़ टी20 वर्ल्ड कप मुक़ाबले के पाकिस्तान के प्रस्तावित बहिष्कार पर जारी गतिरोध को सुलझाने की कोशिश जारी है.

इस बीच, रविवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख मोहसिन नक़वी ने लाहौर में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम से मुलाक़ात की.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के उपाध्यक्ष इमरान ख़्वाजा भी भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर गतिरोध सुलझाने की कोशिश में रविवार को लाहौर पहुंचे. (bbc.com/hindi)

कुआलालंपुर, 8 फरवरी। भारत और मलेशिया ने रविवार को व्यापार एवं निवेश, रक्षा, ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण तथा सेमीकंडक्टर जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अपने संबंधों का विस्तार करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा कि दोनों पक्ष हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ व्यापक वार्ता के बाद मोदी ने आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा: ‘‘आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है; कोई दोहरा मापदंड नहीं, कोई समझौता नहीं।’’

दोनों पक्षों ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में गहन सहभागिता के लिए एक रूपरेखा समझौते सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कुल 11 समझौतों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए।

मोदी शनिवार को कुआलालंपुर पहुंचे। मोदी और इब्राहिम दोनों ने व्यापार निस्तारण के लिए स्थानीय मुद्राओं - भारतीय रुपया और मलेशियाई रिंगिट के उपयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की।

मोदी ने भारत-मलेशिया संबंधों को ‘‘विशेष’’ बताते हुए कहा, ‘‘हम रणनीतिक विश्वास के माध्यम से आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेंगे।’’

उन्होंने मीडिया में जारी अपने बयान में कहा, ‘‘हम समुद्री पड़ोसी हैं। सदियों से दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे और स्नेहपूर्ण संबंध रहे हैं।’’

मोदी ने मलेशिया में भारतीय वाणिज्य दूतावास स्थापित करने के भारत के निर्णय की भी घोषणा की।

अपने संबोधन में इब्राहिम ने भारत की आर्थिक वृद्धि का उल्लेख किया और कहा कि अगर उनका देश भारत के साथ सहयोग के और अधिक तरीके एवं अवसर तलाश सके तो उसे बहुत लाभ होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘यह (भारत की आर्थिक वृद्धि) अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार के क्षेत्र में एक शानदार उन्नति है।’’ उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करने के निर्णय को ‘‘उल्लेखनीय’’ बताया।

वार्ता के दौरान मलेशिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के बाद भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।

सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग के बारे में विस्तार से बताते हुए मोदी ने कहा कि आतंकवाद विरोधी अभियान, खुफिया जानकारी साझा करने और समुद्री सुरक्षा में सहयोग को मजबूत किया जाएगा, साथ ही दोनों पक्ष रक्षा संबंधों को और आगे बढ़ाएंगे।

उन्होंने कहा, ‘‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ हम सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे।’’ उन्होंने यह भी कहा कि सीईओ (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) फोरम में हुई चर्चाओं ने व्यापार और निवेश के नए अवसर खोले हैं।

प्रधानमंत्री ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर भारत के रुख और इस क्षेत्र में 10 देशों के समूह वाले आसियान (दक्षिणपूर्व एशियाई देशों का संघ) की केंद्रीय भूमिका पर भारत के दृढ़ विचारों का उल्लेख किया।

उन्होंने कहा, ‘‘हिंद-प्रशांत क्षेत्र विश्व के विकास के इंजन के रूप में उभर रहा है। भारत आसियान के साथ मिलकर पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मलेशिया जैसे मित्र देशों के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को और अधिक विस्तारित करेगा। हम इस बात से सहमत हैं कि आसियान-भारत व्यापार समझौते (आईटीआईजीए) की समीक्षा शीघ्रता से पूरी की जानी चाहिए।’’

मोदी ने कहा कि उन्होंने और इब्राहिम ने क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी ‘‘सार्थक चर्चा’’ की।

उन्होंने कहा, ‘‘वैश्विक अस्थिरता के इस माहौल में भारत और मलेशिया के बीच बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम इस बात से सहमत हैं कि आज की चुनौतियों का सामना करने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार आवश्यक है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करना जारी रखेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है: कोई दोहरा मापदंड नहीं; कोई समझौता नहीं।’’

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘भारत-मलेशिया संबंधों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की हम सराहना करते हैं। आइए, हम मिलकर एक समृद्ध मलेशिया के आपके सपने और विकसित भारत के हमारे संकल्प को साकार करें।’’

बृजमोहन ने संसद में की थी मांग, जमीन आवंटन की प्रक्रिया हुई तेज

रायपुर 8 फरवरी। सांसद जमोहन अग्रवाल के प्रयासों से प्रदेश में पहले राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान (NSTI) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री अग्रवाल द्वारा लोकसभा में इस विषय को प्रखरता से उठाए जाने के बाद अब राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया तेज कर दी है।

तकनीकी शिक्षा विभाग ने रायपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर में जमीन की जानकारी मांगी है। जमीन का चिह्नांकन होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में एनएसटीआई की आवश्यकता को लेकर अग्रवाल ने संसद में 2 फरवरी 2026 को मांग उठाई थी। उनके द्वारा पूछे गए लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि राज्य की ओर से 10 एकड़ जमीन उपलब्ध होते ही फंड जारी कर दिया जाएगा। सांसद के निरंतर फॉलो-अप और दबाव का ही परिणाम है कि अब जिला प्रशासन रायपुर (सड्डू या मोवा) में जमीन की तलाश कर रहा है।

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए 'गेम चेंजर' साबित होगा संस्थान

सांसद श्री अग्रवाल का मानना है कि केवल डिग्री से रोजगार नहीं मिलता, बल्कि कौशल (Skill) से भविष्य संवरता है। इस संस्थान के आने से छत्तीसगढ़ के युवाओं को  भविष्य की तकनीक: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग और डिजिटल सेवाएं।
 * ग्रीन इकोनॉमी: इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी का आधुनिक प्रशिक्षण।
 * स्थानीय विकास: खनिज, बिजली, और कृषि प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में रोजगारोन्मुखी कोर्स के माध्यम से विश्वस्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त होगा।

दस्तावेजों को नुकसान नहीं 

रायपुर, 8 फरवरी। आबकारी भवन में शनिवार शाम लगी आग में दस्तावेजों को किसी तरह का कोई नुक़सान नहीं हुआ है। इस संबंध में आबकारी निगम ने कहा कि 

भवन मे छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड के  कार्यालय के तृतीय तल के एक कक्ष मे बिजली के शार्ट सर्किट से आग लगने से कार्यालय मे रखा कंप्यूटर, प्रिंटर और युपीएस जल गया है। अवलोकन से दस्तावेजो को कोई नुकसान नहीं होना पाया गया है. सभी फ़ाइल नस्ती लोहे आलमारी में बंद थी। रात्रि मे आबकारी भवन मे ड्यूटी पर तैनात गार्ड को तृतीय तल के एक कक्ष में कुछ जलने जैसी गन्ध आने पर तत्काल अन्य स्टॉफ को बुलाया और तत्काल मौक़े पर पहुँचकर कर भवन में मौजूद अंग्निरोधक उपकरणों द्वारा आग पर क़ाबू पा लिया गया मौक़े पर मुआयना करने पर आग से कार्यालय मे रखे प्रिंटर और यूपीएस का जलना पाया गया.आग से किसी अन्य सामग्री का या अन्य किसी कक्ष मे कोई नुकसान नहीं हुआ है. खबर मिलते ही तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा मौक़े पर पहुँचकर अवलोकन किया गया !

दिनांक 08/02/2026 को सुबह पुनः अधिकारियो द्वारा पहुंच कर अवलोकन करने पर किसी भी ज़रूरी दस्तावेज का उक्त घटना मे नुकसान नहीं होना पाया गया.

  स्पीकर ने अभिमत मांगा  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 8 फरवरी। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने स्पीकर डॉ रमन सिंह को विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई में हिस्सा लेने की अनुमति के लिए आवेदन दिया है। बताया गया कि स्पीकर ने पूर्व मंत्री के आवेदन पर विधानसभा सचिवालय से अभिमत मांगा है।

साल भर से अधिक समय जेल में रहने के बाद शराब घोटाला प्रकरण के आरोपी पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है।

कोर्ट ने जमानत की अवधि में प्रदेश से बाहर रहने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया है।

बताया गया कि कोर्ट के आदेश के बाद लखमा ओडिशा के मलकानगिरी में शिफ्ट हो गए हैं। उन्होंने ओडिशा जाने से पहले शुक्रवार को स्पीकर डॉ रमन सिंह से मुलाकात की।

उन्होंने बजट सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति के लिए आवेदन भी दिया है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर डॉ रमन सिंह ने कवासी लखमा के आवेदन पर विधानसभा सचिवालय से अभिमत मांगा है। सचिवालय से अभिमत मिलने के बाद स्पीकर कवासी को अनुमति देने पर फैसला लेंगे। विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी। आबकारी भवन में शनिवार को आग लग है। आग से कम्प्यूटर आदि जल गए, लेकिन दस्तावेज सुरक्षित हैं।

यह घटना 7 फरवरी को शाम 8:30 बजे लाभाण्डी स्थित आबकारी भवन के तृतीय तल पर हुई, जिसमें बिजली के शार्ट सर्किट से आग लग गई। आग से कार्यालय में रखे कंप्यूटर, प्रिंटर और यूपीएस जल गए, लेकिन दस्तावेजों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि वे लोहे की आलमारी में बंद थे।

गार्ड की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया और उच्च अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर अवलोकन किया। आज सुबह अधिकारियों ने फिर से अवलोकन किया और पाया कि किसी भी जरूरी दस्तावेज का नुकसान नहीं हुआ है।

रायपुर, 8 फरवरी। उधारी रकम वापस न करने की बात पर चाकू से हमला करने वाले 4 लड़कों को गिरफ्तार किया। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है।घटना में इस्तेमाल स्कूटी वाहन मूल्य 70,000 जप्त किया गया। पुलिस ने धारा – 109(1), 331(6), 296, 115(2), 351(3), 3(5) बीएनएस एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट दर्ज किया है।

तीन युवकों ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर पूर्व में आहत दुर्गेश धृतलहरे, निवासी तुलसी नेवरा से उधारी में दी गई रकम की मांग करने गए थे। रकम वापस न मिलने की स्थिति में उसकी हत्या करने की नीयत से आरोपीगण प्रत्येक अपने-अपने पास धारदार चाकू लेकर बीती रात्रि आहत के घर पहुंचे।

आरोपियों ने आहत के घर का दरवाजा बलपूर्वक तोड़कर अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया गया एवं पैसों की मांग की गई। आहत द्वारा रकम देने से इंकार करने पर आरोपियों ने चाकू लहराकर भयादोहन किया‌ गाली-गलौच करते हुए हाथ-मुक्कों से मारपीट की तथा चाकू से वार कर आहत की बाईं जांघ में गंभीर चोट पहुंचाई। घटना की सूचना मिलते ही डायल-112 एवं पेट्रोलिंग टीम तत्काल मौके पर पहुंची एवं घायल का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तिल्दा नेवरा में  इलाज के लिए भर्ती  कराया गया।
तिल्दा नेवरा पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की पतासाजी शुरू की।  तीनों आरोपियों एवं उनके नाबालिग साथी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर  चाकू जप्त किया गया।

गिरफ्तारी उपरांत आरोपियों को  न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, वहीं विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध किशोर न्याय अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है।

गिरफ्तार

01.इन्द्रा सांवरा, पिता – टिंकू सांवरा, उम्र – 19 वर्ष, निवासी – तुलसी नेवरा, थाना तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर l

02.विजय ध्रुव, पिता – स्व. सलित ध्रुव, उम्र – 19 वर्ष, निवासी – तुलसी नेवरा, थाना तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर l

03.वेदनारायण यादव उर्फ वेदू, पिता – अर्जुन यादव, उम्र – 21 वर्ष, निवासी – तुलसी नेवरा, जिला रायपुर l

04.विधि से संघर्षरत बालक – 01

  केन्द्रीय गृहमंत्री का बड़ा बयान  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार एक बार फिर नक्सलियों से सरेंडर की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत, और छत्तीसगढ़ सरकार किसी को मारना नहीं चाहती है। वो हथियार डाल दें, हम उनका रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल की सरकार ने माओवादी आतंक को प्रश्रय दिया था।

केंद्रीय गृहमंत्री ने आज आर्गनाइजर के एक कार्यक्रम में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य 25 साल पहले बना था, तब बीमारू और माओवाद से ग्रस्त राज्य माना जाता था। इस दौरान 18 साल भाजपा, और 7 साल कांग्रेस की सरकार रही है।

उन्होंने कहा कि 25 साल बाद छत्तीसगढ़ बीमारू से विकसित राज्य बनने की कगार पर है। माओवाद भी खात्मे की कगार पर है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय बजट और सरकार के 11 साल के विकास की जानकारी साझा की। उन्होंने  कहा कि यह बजट देश के लिए अगले 25 वर्षों के फाइनेंशियल विजन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 1 लाख हेल्थ वर्कर और 1.5 लाख केयरगिवर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा 5 मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में 5 यूनिवर्सिटी हब विकसित किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि बजट तीन प्रमुख कर्तव्यों पर केंद्रित है—पहला, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना,दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यापक रूप से बढ़ावा देना, और तीसरा, गरीब परिवारों एवं मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाना।  छत्तीसगढ़ के लिहाज से खट्टर ने आबंटित योजनाओं में राज्य के हिस्सेदारी की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कृषि के लिए अमृत सरोवर के तहत मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है।  दिव्यांग सहारा योजना शुरू की गई है।

मंत्री ने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर निर्माण को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही बड़े औद्योगिक उपकरणों एवं मशीनरी के निर्माण को भी देश के भीतर ही विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के तहत स्थानीय निर्माण उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि बजट में इक्विटी और निवेश विशेषज्ञता पर भी फोकस किया गया है। राज्यों को कुल 1.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत अधिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रिस्क पॉलिसी लागू की गई है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं से व्यापार को होने वाले नुकसान से बचाव किया जा सके।

कोयले के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सुधार के साथ-साथ कार्गो कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कार्बन कैप्चर स्टोरेज के लिए अगले पांच वर्षों में 20 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे शहरी प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सके।

31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो रहा-केंद्रीय गृहमंत्री

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को नक्सल ऑपरेशन पर मैराथन बैठक की। इसमें प्रभावित राज्यों के डीजीपी थे। बैठक में यह बात सामने आई है कि नक्सली तीन-चार जिलों तक सीमित रह गए, और कहा गया कि कुछ नक्सली जल्द हथियार डाल सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो रहा है।

केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने नवा रायपुर के एक निजी होटल में प्रभावित राज्यों के आला अफसरों के साथ नक्सल अभियान की समीक्षा की। बैठक को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने एक्स पर लिखा कि छत्तीसगढ़ सरकार, और अधिकारियों के साथ नक्सल विरोधी अभियानों पर समीक्षा बैठक की।

उन्होंने आगे लिखा कि सिक्योरिटी सेंट्रिक स्ट्रेटजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क पर प्रहार और आत्मसमर्पण नीति के पहले सकारात्मक परिणाम आए हैं, और इस 31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो रहा है।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में अब तक की कार्रवाई पर चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ में बीजापुर, और सुकमा के कुछ हिस्सों को छोडक़र बाकी जगह नक्सलियों का खात्मा हो चुका है। बैठक में यह बात सामने आई है कुल नक्सलियों की संख्या 2 सौ के आसपास रह गई, इनमें कुछ जल्द ही हथियार डाल सकते हैं। तेलंगाना, और ओडिशा के डीजीपी ने भी अपने यहां से नक्सल अभियान को लेकर जानकारी दी। बड़े कई प्रमुख नक्सलियों ने तेलंगाना में समर्पण किया है। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं गृह मंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी  । पश्चिम विधायक  राजेश मूणत की पहल पर शहीद भगत सिंह वार्ड के टाटीबंध क्षेत्र में प्रदेश का पहला सर्वसुविधायुक्त 'महतारी सदन सह आंगनबाड़ी' का निर्माण पूर्ण हो चुका है।इस पर लगभग 85 लाख रुपये की  लागत आई है।

महतारी सदन
​4500 स्क्वायर फुट में फैली इस अत्याधुनिक इमारत को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ आने वाली माताओं और बच्चों को घर जैसा सुरक्षित और सुखद वातावरण मिल सके। इस भव्य भवन में पृथक प्ले एरिया, अत्याधुनिक डाइनिंग एरिया, एक हाइजीनिक किचन, व्यवस्थित स्टोर रूम, डिजिटल लर्निंग के अनुकूल क्लास रूम और प्रशासनिक कार्यों के लिए ऑफिस रूम बनाया गया है।
​ श्री मूणत ने यहाँ महिला, पुरुष के साथ-साथ विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए सर्वसुविधायुक्त वाशरूम का निर्माण कराया है।
​भवन की सुंदरता को बढ़ाने के लिए सामने के विशाल क्षेत्र में आकर्षक पेवर ब्लॉक लगाए गए हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक मजबूत पृथक बाउंड्रीवाल का निर्माण किया गया है।

मूणत का मानना है कि गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों का बचपन सुविधाओं के अभाव में नहीं दबना चाहिए। इसी विजन के साथ टाटीबंध के इस केंद्र में फिसल पट्टी, झूला, कैरम, सांप-सीढ़ी, शतरंज, बास्केटबॉल, पिट-बॉल और स्विंग (झूला) जैसी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। यह आंगनबाड़ी अब सिर्फ एक पोषण केंद्र नहीं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का एक 'ग्रोथ सेंटर' बनेगा।

​रायपुर पश्चिम में ऐसे चार अत्याधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र आकार ले रहे हैं, जो आगामी कुछ ही दिनों में लोकार्पण के लिए तैयार हो जाएंगे। विकास की इस निरंतरता को बरकरार रखते हुए विधायक श्री राजेश मूणत कल प्रातः 10:00 बजे डीडी नगर में 20 लाख रुपये की लागत से बनने वाले नवीन उद्यान का भूमि पूजन करेंगे।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 8 फरवरी।  लाभांडी स्थित आबकारी भवन की तीसरी मंजिल में रविवार रात आग लग गई। इसमें आबकारी निगम के कई दस्तावेज, और महत्वपूर्ण फाइलें जलने की जानकारी मिली है। 
बताया गया कि कल सोमवार से निगम के आय-व्यय का ऑडिट भी होना था। आग रात उस वक्त लगी जब ऑडिट की तैयारी के लिए दिनभर अधिकारियों की मौजूदगी के बाद रात दफ्तर बंद हो गया था। आग तीसरी मंजिल स्थित एक मुख्य अनुभाग के दफ्तर से शुरू हुई।  इसे ऑडिट रूम बताया गया। इस सूचना पर दमकल की गाडिय़ां पहुंचने तक रिकॉर्ड पूरी तरह जल चुके थे। आग लगने के पीछे शॉर्टसर्किट को कारण बताया जा रहा है। रविवार सुबह पुलिस और एफएसएल की टीमें जांच कर रहे है।

भारतीय संसद में थलसेना के एक भूतपूर्व मुखिया की लिखी किताब में चीनी मोर्चे की बातों पर बवाल मचते रहा, और अभी कुछ बरस पहले के इस मामले में यह दिखते रहा कि भारत और चीनी की फौजी तैयारियों में कितना फर्क है, किस तरह टैंक एक-दूसरे के सामने तन गए थे, लेकिन दोनों देशों की फौजी ताकत का फर्क भी इस किताब के सिलसिले में सामने आया। यह भी सामने आया कि इस थलसेनाध्यक्ष को किस तरह यह सोचना पड़ा कि जब उसी पर फैसला छोड़ दिया गया था, तो चीन और पाकिस्तान के दो मोर्चे एक साथ खुल जाने के खतरे की हालत में भारत को क्या करना चाहिए। लेकिन इस किताब पर लिखना हमारा आज का मकसद नहीं है। अब जिस रफ्तार से यूक्रेन के मामले में जंग की नई तकनीक सामने आई है, उससे दुनिया की फौजी तैयारियों पर कई तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच आज अगर कोई एक हथियार सबसे अधिक असरदार, और सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला साबित हुआ है, तो वह मानवरहित ड्रोन है। और आज दुनिया की अधिकांश परंपरागत फौजों की तैयारी ड्रोन-आधारित नहीं हैं, इनमें भारत भी है। लेकिन ड्रोनकेन्द्रित तैयारियां भी दुनिया के देशों को अधिक देर तक झांसे में नहीं रख पाएंगी, वह दिन दूर नहीं है कि जब एआई-आधारित फौजी तैयारियां किसी देश की हिफाजत, या हमले की ताकत तय करेंगी। हम पिछले कुछ बरसों में ड्रोन की ताकत की इस ताजा नुमाइश के पहले से यह लिखते आए हैं कि भविष्य के युद्ध सरहदों पर नहीं, इंटरनेट पर लड़े जाएंगे। 

वे दिन अब लद गए हैं जब किसी देश की फौज की वर्दी पहने हुए लोग, उस देश के झंडे लिए हुए, टैंकों पर सवार, या समुद्री जहाजों पर लड़ाकू विमानों का बेड़ा लिए हुए जंग के लिए जाते थे। अब हवाई हमले, या ड्रोन के हमले भी बहुत अधिक समय तक चलने वाले नहीं हंै। एक तो यह कि ये सब बहुत अधिक खर्चीले हैं, दूसरी बात यह कि इनमें रूस-यूक्रेन की तरह कोई फैसला होने के पहले लाखों लोग मारे जा सकते हैं। ये सब पुरानी फैशन की जंग हैं, और अब आने वाला वक्त इनसे आजाद रहने वाला है, और हमारी कल्पना यह है कि भविष्य के युद्ध खूनखराबे से आजाद भी हो सकते हैं। आज भी रूस या दक्षिण कोरिया जैसे कुछ देशों में बैठे हुए साइबर-हैकर दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले, या ब्रिटिश स्वास्थ्य सेवा को चौपट करने वाले साबित हो चुके हैं। अभी तक ऐसे हमलों में एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन जो दुनिया रासायनिक हथियार देखती है, जैविक हथियारों से कई देश लैस हैं, जहां दुनिया के देश परमाणु हथियार बढ़ाते चल रहे हैं, वहां पर एआई जैसी टेक्नॉलॉजी, और हैकिंग जैसी तकनीक पर आधारित हथियार नहीं बनेंगे, ऐसा तो कोई मासूम बच्चे भी नहीं सोच सकते। फिर हमारा यह मानना है कि एआई, इंटरनेट, साइबर-हैकिंग, और डिजिटल-तबाही पर आधारित हथियारों से दुनिया की कोई भी जंगी-ताकत मुकाबला नहीं कर सकेगी। 

हमारे पाठकों को याद होगा कि हम पिछले बरसों में, एआई के आने के पहले से यह लिखते आए हैं कि किस तरह साइबर-हैकर किसी देश के बिजली उत्पादन को ठप्प कर सकते हैं, रेलगाडिय़ों, और हवाई जहाज का नियंत्रण तबाह कर सकते हैं, बैंकिंग को ध्वस्त कर सकते हैं, हर तरह की ट्रैफिक को ठप्प कर सकते हैं, सारे मोबाइल फोन, और इंटरनेट बंद कर सकते हैं, और इस तरह किसी भी देश की जिंदगी को लकवाग्रस्त कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चीज आज कल्पना से परे की नहीं है, इनका अंदाज लगाने के लिए किसी अपराधकथा लेखक की तरह की कल्पनाओं की जरूरत नहीं है, इनमें से हर चीज आज जमीन पर है, तरह-तरह से इस्तेमाल हो रही है, बस यही है कि आज या तो सरकारों का सुरक्षातंत्र इतना मजबूत है कि हैकर वहां घुस नहीं पा रहे हैं, या हैकरों को अभी इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है। लेकिन जब सरकारें साइबर-फौज बनाकर चल रही हैं, तो यह सोचना नादानी की बात होगी कि ये सरकारें अपने दुश्मन देशों की कंप्यूटर और साइबर प्रणालियों को खत्म करने की तैयारी नहीं कर चुकी होंगी। दुनिया की सभी बड़ी ताकतें अपने-अपने निशाने के देशों को साइबर-हमले से ठप्प कर देने की तकनीक और ताकत विकसित कर चुकी होंगी। इसलिए सरहद पर जंग अब बेलबॉटम पैंट की तरह फैशन और चलन से बाहर होने जा रही हैं, अब बंद कमरों से ऑनलाईन जंग लड़ी जाएगी, और दुनिया के देशों को सरहदों पर हिफाजत की जरूरत कम रहेगी, अपने कंप्यूटरों और संचार प्रणाली की हिफाजत उन्हें ज्यादा लगेगी। 

छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी  । रायपुर पासिंग कार से 20 किलो गांजा लेकर प्रयागराज जा रहा तस्कर लालपुर के पास पकड़ा गया। इसके  दो साथी फरार हो गए।पुलिस ने 

स्विफ्ट कार तथा 02 मोबाइल फोन भी जब्त किया है ।

न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस को सूचना मिली थी कि थाने से  एक किमी से कम दूरी पर लालपुर ओवरब्रिज के नीचे, केनाल रोड स्थित कुष्ठरोग अस्पताल के पास एक कार में सवार व्यक्ति गांजे के साथ मौजूद हैं। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 

कार  को चिन्हित कर घेरा। पुलिस को देख कार  सवार दो व्यक्ति उतरकर फरार हो गए, जबकि ड्राइविंग सीट पर बैठे एक व्यक्ति को घेराबंदी पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम हिमांशु केशरवानी, निवासी प्रयागराज, उत्तर प्रदेश बताया। कार की तलाशी लेने पर उसमें अलग-अलग पैकेटों में कुल 20 किलो से अधिक गांजा रखा था। हिमांशु ने यह भी बताया कि फरार  दो साथियों के साथ मिलकर गांजा को कालाहांडी (उड़ीसा) से लाकर रायपुर एवं उत्तर प्रदेश में विक्रय करना बताया गया है। 

हिमांशु केशरवानी को गिरफ्तार कर 20.300 किलो गांजा, कीमत लगभग 2,05,000/-रूपये, स्विफ्ट कार सी जी 04 एम टी 1518, कीमत 5,00,000 रूपए वीवो कंपनी के दो मोबाइल फोन कीमत 50,000  रूपये कुल  कीमत  7,55,000/- जप्त कर धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट दर्ज किया । 
गिरफ्तार आरोपी - हिमांशु केशरवानी  29  निवासी पुरामुक्ति एयरफोर्स मनोरी थाना पुरामुक्ति जिला प्रयागराज उत्तरप्रदेश।
 

केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ को क्या क्या मिला बताया 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 8 फरवरी । केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय बजट और सरकार के 11 साल के विकास की जानकारी साझा की है। उन्होंने  कहा कि यह बजट देश के लिए अगले 25 वर्षों के फाइनेंशियल विजन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट तीन प्रमुख कर्तव्यों पर केंद्रित है—

पहला, देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना,
दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर को व्यापक रूप से बढ़ावा देना,
और तीसरा, गरीब परिवारों एवं मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाना।  छत्तीसगढ़ में कृषि के लिए अमृत सरोवर के तहत मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। 
 
मंत्री ने कहा कि देश में सेमीकंडक्टर निर्माण को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही बड़े औद्योगिक उपकरणों एवं मशीनरी के निर्माण को भी देश के भीतर ही विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के तहत स्थानीय निर्माण उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि बजट में इक्विटी और निवेश विशेषज्ञता पर भी फोकस किया गया है। राज्यों को कुल 1.85 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत अधिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रिस्क पॉलिसी लागू की गई है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं से व्यापार को होने वाले नुकसान से बचाव किया जा सके।

कोयले के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सुधार के साथ-साथ कार्गो कोस्टल ट्रांसपोर्टेशन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। कार्बन कैप्चर स्टोरेज (CCS) के लिए अगले पांच वर्षों में 20 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे शहरी प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित किया जा सके।

रेलवे क्षेत्र में देशभर में 7 नए रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। कुल 54 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय में छत्तीसगढ़ को 50,427 करोड़ रुपये का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार को 9,704 करोड़ रुपये, जबकि रेलवे विकास के लिए 7,770 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में ब्रॉडगेज विस्तार, रायपुर-दुर्ग सहित कई जिलों में नए रेलवे स्टेशन निर्माण तथा 34 हजार करोड़ के सड़कों के विस्तार की घोषणा की गई है।

रायपुर और जगदलपुर क्षेत्र के विकास के साथ-साथ रायपुर एयरपोर्ट को कृषि कार्गो पोर्ट के रूप में विकसित किया गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 1 लाख हेल्थ वर्कर और 1.5 लाख केयरगिवर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा 5 मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में देशभर में 5 यूनिवर्सिटी हब विकसित किए जाएंगे।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया मिशन के तहत स्पोर्ट्स साइंस शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाएगा तथा 10 हजार गाइडों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बजट में 67 हजार करोड़ रुपये मुद्रा लोन के लिए आवंटित किए गए हैं। 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ 80 लाख आवासों की स्वीकृति, तथा स्वच्छ भारत मिशन की राशि को दोगुना किया गया है। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 25 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान भी बजट में शामिल है।