नयी दिल्ली, 7 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने पूरे भारत में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के निर्वाचन आयोग (ईसी) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11 नवंबर को सुनवाई करने पर शुक्रवार को सहमति जताई।

गैर सरकारी संगठन ‘एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि यह मुद्दा लोकतंत्र की जड़ों तक जाता है जिसके बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि वह 11 नवंबर से इन याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी।

पीठ ने कहा कि हालांकि 11 नवंबर से कई महत्वपूर्ण मामले सूचीबद्ध हैं, फिर भी वह एसआईआर मामलों की सुनवाई के लिए अन्य मामलों की सुनवाई को समायोजित करने का प्रयास करेगी।

भूषण ने कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई इसलिए आवश्यक है क्योंकि विभिन्न राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

शीर्ष अदालत बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण करने के निर्वाचन आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पहले से ही सुनवाई कर रही है।

निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद को ‘सटीक’ बताते हुए न्यायालय से 16 अक्टूबर को कहा था कि याचिकाकर्ता राजनीतिक दल और गैर सरकारी संगठन इस प्रक्रिया को केवल बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाकर संतुष्ट हैं।

आयोग ने न्यायालय से यह भी कहा था कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद से नाम हटाने के खिलाफ किसी मतदाता ने एक भी अपील दायर नहीं की है।

उसने याचिकाकर्ताओं के इस आरोप का खंडन किया था कि महीनों तक चली एसआईआर प्रक्रिया के बाद तैयार की गई राज्य की अंतिम मतदाता सूची में ‘‘मुसलमानों को अनुपातहीन तरीके से बाहर’’ किया गया।

चाईबासा (झारखंड), 7 नवंबर । झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के सरांदा जंगल में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। यह जानकारी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को दी।

पश्चिम सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक अमित रेनू ने ‘भाषा’ को बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार शाम उस समय हुई जब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), झारखंड जगुआर और जिला सशस्त्र पुलिस की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी।

इसी दौरान प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी।

नयी दिल्ली, 7 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नामांकन पत्र में दोषसिद्धि का खुलासा न करने पर निर्वाचित उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर की पीठ ने एक पूर्व पार्षद पूनम द्वारा दायर अपील पर यह आदेश पारित किया। पूनम को इसलिए पद से हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने चुनाव के लिए नामांकन पत्र में एक मामले में अपनी दोषसिद्धि का खुलासा नहीं किया था।

पूनम को मध्य प्रदेश के भीकनगांव नगर परिषद में पार्षद पद से हटा दिया गया था। उन्हें चेक बाउंस के एक मामले में दोषी ठहराया गया और एक साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। साथ ही मुआवज़ा देने का निर्देश भी दिया गया था।

 न‌ए प्रवक्ता चुनने 35 सदस्यीय समिति गठित 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 07 नवम्बर । प्रदेश कांग्रेस ने अपने संगठन में न‌ए प्रवक्ता शामिल करने आज से टैलेंट हंट कार्यक्रम शुरू किया है। इसके लिए पीसीसी ने इसे शुरू करते संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला के संयोजकत्व में 35 सदस्यीय  चयन समिति का गठन किया है। इनमें 9 प्रदेश और शेष जोनल समिति में शामिल किए गए हैं।

अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी नेशनल टैलेंट हंट कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी देश के युवाओं को जो कांग्रेस की रीति नीति विचारधारा में भरोसा रखती है उनको मंच प्रदान करेगी। उनमें क्षमता होगी तो जिले से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता बनने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ में भी हम प्रतिभाशाली युवाओं से आवेदन करने के लिए आमंत्रित करते है आज से पंद्रह दिनों तक ऑन लाइन आवेदन कर के कोई भी युवा इस अवसर का लाभ ले सकता है।

मुख्यमंत्री ने किया ‘मेक इन सिलिकॉन’ संगोष्ठी का शुभारंभ

रायपुर, 07 नवम्बर / मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) नवा रायपुर के 10वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय ‘मेक इन सिलिकॉन’ संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने  कहा कि यह आयोजन भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सेमीकंडक्टर आज आधुनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है— मोबाइल, सैटेलाइट, रक्षा प्रणाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी इससे जुड़े हैं। ऐसे में ‘मेक इन सिलिकॉन’ जैसी पहल भारत की चिप क्रांति को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ इस मिशन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की नई औद्योगिक नीति में सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुशल मानव संसाधन, सुदृढ़ औद्योगिक ढांचा, निर्बाध बिजली आपूर्ति और तकनीकी विकास के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध है।  नवा रायपुर में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना का भूमिपूजन हो चुका है, जिससे युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर को आईटी और इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य का ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट’ सतत विकास पर केंद्रित है, जिसमें सेमीकंडक्टर को प्रमुख क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। 
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तब छत्तीसगढ़ में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था। किंतु पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता के कारण आज प्रदेश में आईआईटी, आईआईएम, एचएनएलयू, एम्स, एनआईटी और ट्रिपल आईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित हुए हैं। इन संस्थानों ने राज्य को उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में नई पहचान दी है।
आज का युग टेक्नोलॉजी-ड्रिवन इकोनॉमी का है।  युवाओं को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि परिवर्तन हमेशा दृष्टिकोण, संकल्प और निरंतर प्रयास से आता है। साउथ कोरिया के तकनीकी परिवर्तन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि “हमें भी उसी प्रकार शिक्षा, तकनीक और शोध में निवेश बढ़ाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना होगा।”

उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने युवाओं से कहा कि “आपका नवाचार और आपका संकल्प भारत की तकनीकी पहचान को नई ऊँचाई देगा।”
निदेशक प्रो. ओम प्रकाश व्यास ने अतिथियों को संस्थान की 10 वर्षों की उपलब्धियों से अवगत कराया। 

इस अवसर पर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के निदेशक प्रो. मुकुल सुतावणे, आईआईटी इंदौर के प्रो. संतोष विश्वकर्मा, श्री मनोज कुमार मजूमदार सहित शिक्षाविद् एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहीं।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 7 नवम्बर। युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रदेश निर्वाचन आयोग दफ्तर घेराव के लिए निकले, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। इस दौरान पुलिस के साथ युवा कांग्रेसियों की झूमा झटकी भी हुई।

विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा हाल ही में की गई प्रेस वार्ता के समर्थन में आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर देशभर में सुनियोजित तरीके से वोट चोरी कराने के गंभीर आरोप लगाए थे।

इन्हीं मुद्दों को लेकर आज छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता मोतीबाग से प्रदेश निर्वाचन आयोग कार्यालय की ओर मार्च निकले। कार्यकर्ताओं ने “भाजपा होश में आओ”, “लोकतंत्र बचाओ”, “वोट चोरी बंद करो” जैसे नारे लगाते हुए जब आगे बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस ने मोतीबाग के सामने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं ने अपने जोश और दृढ़ संकल्प के साथ नारेबाजी जारी रखी। कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर भी विरोध दर्ज करते रहे।

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा यह केवल हरियाणा या कर्नाटक तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश में लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। आज हमने रायपुर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की कोशिश की, परंतु पुलिस प्रशासन ने बलपूर्वक हमें रोक लिया और गिरफ्तार कर मोतीबाग परिसर में बनाए गए अस्थायी जेल में बंद किया गया।

छत्तीसगढ़ की ओर से सीएम ने किया नमन 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 7 नवंबर। गुरुवार को दिवंगत भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री, मधुर स्वर साधिका   सुलक्षणा पंडित
छत्तीसगढ़ की बेटी है। यह जानकारी देते हुए सीएम विष्णु देव साय ने बताया कि 

संगीत और अभिनय की उनकी यात्रा की जड़ें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की उस सांस्कृतिक मिट्टी से जुड़ी थीं, जहाँ संगीत एक परंपरा नहीं एक जीवनधारा है। 

 सुलक्षणा पंडित ,रायगढ़ के पुरानी बस्ती के रामगुड़ी पारा स्थित अशर्फी देवी महिला चिकित्सालय में जन्मी और प्रारंभिक शिक्षा रायगढ़ के पैलेस रोड स्थित शासकीय बालिका विद्यालय में प्राप्त की।  

उनके पिता  प्रताप नारायण पंडित, राजा चक्रधर सिंह के दरबार के प्रसिद्ध तबला वादक थे। उनके परिवार के लिए संगीत केवल एक कला नहीं, बल्कि जीवन का संस्कार था और सुलक्षणा जी ने उसी संस्कार को सुरों में ढालकर पूरी दुनिया तक पहुँचाया और छत्तीसगढ़ का नाम रौशन किया। 
उनकी आवाज़ में सादगी थी, भाव था, और इस मिट्टी की सुगंध थी।

साय ने अपने शोक संवेदना संदेश में कहा कि 
छत्तीसगढ़ उनकी इस अमर संगीत यात्रा को नमन करता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति दें।

सर्च अभियान पर निकले थे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बीजापुर, 7 नवंबर। नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात जवान सिर्फ नक्सलियों से ही नहीं, बल्कि जंगल के अनदेखे खतरों से भी रोजाना दो-चार होते हैं। बीजापुर जिले के करेगुट्टा इलाके में चल रहे नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान गुरुवार को एक जवान पर भालू ने अचानक हमला कर दिया।

घायल जवान की पहचान वेट्टी कन्ना के रूप में हुई है, जो अपने दल के साथ सर्चिंग पर निकले थे। अचानक सामने आए भालू ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनके पैर में गंभीर चोटें आईं। साथी जवानों ने भालू को भगाया और घायल जवान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया।

शव रायपुर की ओर ले जाया गया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कांकेर,  7 नवंबर। कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल विकासखंड के कोडेकुर्से के एक मतांतरित युवक का अंतिम संस्कार आखिरकार बस्तर संभाग भर में नहीं हो सका। शव रायपुर की ओर ले जाया गया।

कोडेकुर्से के मतांतरित मनोज निषाद का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। युवक का तीन दिन पहले निधन हुआ था। अंतिम संस्कार के स्थान को लेकर गांव के कुछ निवासियों और मृतक परिवार से जुड़े ईसाई समुदाय के बीच मतभेद की स्थिति बन गई।

स्थानीय ग्रामीणों ने गांव में दफनाने पर आपत्ति जताई। दूसरी ओर, मृतक के परिजन और समुदाय के सदस्यों का कहना था कि अंतिम संस्कार गांव में ही किया जाए।

4 सिल्वर-आयरन ओर खदान के लिए प्री बिड मीटिंग, 19 को नीलामी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 7 नवंबर। प्रदेश के एक गोल्ड, और सिल्वर समेत कुल 5 खदानों की नीलामी में नामी गिरामी कंपनियां रूचि ले रही हैं। गुरुवार को प्री बिड मीटिंग में आधा दर्जन कंपनियों ने हिस्सा लिया। खदानों की आन लाइन नीलामी 19 तारीख को होगी।

खनिज संचालनालय ने नीलामी से आन लाइन प्री-बिड मीटिंग रखी थी। इसमें वेदांता, कार्तिकेय एक्सप्लोरेशन नागपुर के अलावा जिन्दल समूह,  कोल इंडिया, एनएमडीसी और एनएमडीसी सहित अन्य संस्थानों के प्रतिनिधि थे।

बताया गया कि कंपनियों ने विशेषकर गोल्ड मांइस को लेकर पूछताछ की है। वेंदाता, और कुछ और कंपनियों ने गोल्ड मांइस पर  विशेष दिलचस्पी दिखाई है। वेदांता, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सोनाखान के बागमहरा गोल्ड मांइस के पूर्वेक्षण कर रही है। कुछ महीने पहले वेदांता ने उक्त छत्तीसगढ़ की पहली गोल्ड मांइस को हासिल किया था। यही नहीं,एक सिल्वर, कॉपर, बेस मेटल्स के अलावा दो लाइम स्टोन व एक आयरन ओर  माइंस की नीलामी के लिए ऑफर बुलाए गए हैं। केन्द्र सरकार की एजेंसी एमएमटीसी के माध्यम से नीलामी होगी। वर्तमान में महासमुंद जिले के करणखोल-रचपालपुर इलाके में गोल्ड की पुष्टि होने के बाद खनिज साधन संचानालय ने नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गोल्ड माइंस की करीब डेढ़ सौ हेक्टेयर क्षेत्र चिन्हित की गई है। चयनित कंपनियों को कंपोजिट लाइसेंस दिए जाएंगे। यानी कंपनियों प्रास्पेटिंग के बाद माइनिंग लीज के लिए अलग से लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।

अमित जोगी के बरी होने की चुनौती पर नया मोड़

कृष्णदास राजगोपाल

नई दिल्ली, 6 नवंबर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला सुनाया- सीबीआई की 1,373 दिन की देरी को माफ कर दिया, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी की 2007 में हुई बरी होने की अपील करने में हुई थी। यह मामला 2003 में एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की हत्या का है, जिसमें अमित जोगी पर राजनीतिक साजिश का आरोप था।

जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने कहा, ‘न्याय के हित में सीबीआई की देरी माफ की जाती है।’ हाईकोर्ट ने 2011 में सीबीआई की अपील को ‘बहुत देर से’ कहकर खारिज कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को नई अपील पर ताजा सुनवाई का आदेश दिया। अमित जोगी को भी हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा।

क्या हुआ था 22 साल पहले?

2003 : एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की हत्या। छत्तीसगढ़ पुलिस ने केस दर्ज किया, फिर सीबीआई को सौंपा।

31 मई 2007 : सेशन कोर्ट ने अमित जोगी को सबूतों की कमी से बरी कर दिया, लेकिन 28 अन्य आरोपियों पर सीबीआई और आम्र्स एक्ट के तहत चार्ज बरकरार रखे।

2011: सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की, लेकिन 1,373 दिन की देरी के कारण खारिज।

2025 : सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील को मंजूर कर लिया।

जस्टिस संदीप मेहता का अहम सवाल

जजमेंट लिखते हुए जस्टिस संदीप मेहता ने एक बड़ा कानूनी सवाल उठाया :

‘क्या राज्य सरकार सीबीआई केस में अलग से अपील कर सकती है?’

यह सवाल इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने भी 2007 में अमित जोगी की बरी होने के खिलाफ अलग से अपील की थी। जस्टिस मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर गहन विचार-विमर्श करना चाहिए। उन्होंने 5 बिंदु गिनाए :

छत्तीसगढ़ के बस्तर के पखांजूर की बड़ी दिलचस्प खबर आई है। वहां पखांजूर नगर पंचायत के अध्यक्ष ने अपने आपको लंबी छुट्टी पर जाना बताया है, और यह जानकारी देते हुए एक चिट्ठी लिखी है कि एक वार्ड की पार्षद उनकी पत्नी उनके न रहने पर उनकी जगह नगर पंचायत का पूरा कामकाज देखेगी। नारायण चन्द्र शाहा ने अपने सरकारी लेटरहेड पर नगर पंचायत के सभी अफसरों को निर्देश दिया है कि वे उनकी पत्नी मोनिका शाहा को पूरा सहयोग दें। वे समस्त प्रशासनिक, वित्तीय, एवं कार्यपालिक दायित्वों का निर्वहन करेंगी। भाजपा के इस नेता ने इस आदेश की एक कॉपी जिला भाजपा अध्यक्ष को भी भेजी है। उनकी पत्नी भी पहले नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं।

भाजपा के नगर पंचायत को इतना तो मालूम होगा कि उनकी पार्टी देश भर में परिवारवाद के खिलाफ एक आंदोलन चलाती रहती है। आज तो बिहार में चुनाव होने जा रहा है, और वहां भाजपा दो वंशवादी पार्टियों, कांग्रेस, और आरजेडी के गठबंधन के खिलाफ यह एक बड़ा मुद्दा इस्तेमाल करती है कि दोनों कुनबापरस्त पार्टियों को खारिज करना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक आदर्श के रूप में पेश किया जाता है कि उनका परिवार राजनीति और सार्वजनिक जीवन में उनसे परे रहता है, और वे अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। हम अभी इस उदाहरण पर अधिक चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन भाजपा के एक नगर पंचायत अध्यक्ष ने यह जो नया बखेड़ा खड़ा किया है, वह पार्टी की असुविधा से परे भी सरकारी कामकाज में एक बड़ी दखल है। लेकिन बस्तर के पखांजूर के एक नगर पंचायत अध्यक्ष को क्या कहा जाए जब दिल्ली में भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकारी बैठकों में उनके पति उनके ठीक बगल की कुर्सी पर विराजमान रहते हैं। सोशल मीडिया पर फैली हुई तस्वीरों में 7 सितंबर की मुख्यमंत्री की बैठक में उनके पति, कारोबारी मनीष गुप्ता उनके बगल में बैठे थे। और ये तस्वीरें सीएम के सोशल मीडिया अकाऊंट पर खुद ही पोस्ट की गईं। इस पर विपक्षी पार्टियों ने इसे दिल्ली में दो सरकारें चलना करार दिया। इसके पहले अप्रैल में भी मुख्यमंत्री की एक बैठक में मनीष गुप्ता बैठे थे। मुख्यमंत्री के पति की कुछ और बैठकों का भी रिकॉर्ड सामने आया है, उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड की बैठक लेकर निर्देश दिए कि यमुना की सफाई में तेजी लाएं। पीडब्ल्यूडी की सडक़ योजनाओं का रिव्यू किया, और फाईल पर दस्तखत भी किए। शिक्षा विभाग की बजट बैठक की अध्यक्षता की क्योंकि मुख्यमंत्री उसमें देर से पहुंची थीं। ऐसी चर्चा है कि सीएम के पति का कार्यालय नाम से एक कार्यालय मुख्यमंत्री सचिवालय में ऊपर बना हुआ है, जहां वे बैठकर फाईलें बुलवाते हैं।

अब छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ महीनों में कहीं-कहीं पर यह भी हुआ था कि ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत की बैठकों में महिला पंच-सरपंच की जगह उनके पति पहुंचे थे, और कम से कम दो जगहों पर तो निर्वाचित महिलाओं की जगह उनके पतियों ने ही शपथ ली थी। शपथ दिलवाने वाले सरकारी अधिकारी का कहना था कि एक भी निर्वाचित महिला पहुंची नहीं थी, और उनकी जगह सिर्फ उनके पति आए थे, और उन्होंने ही शपथ ली। अब पखांजूर का यह मामला सामने आया है। जिस बिहार में मुख्यमंत्री लालू यादव ने जेल जाते हुए अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था, उसी बिहार में अभी चुनाव हो रहा है, और भाजपा शुरू से ही राबड़ी देवी वाले मुद्दे को लेकर हमलावर रही है, वैसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री का यह मामला पता नहीं कोई पार्टी वहां उठा सकेगी या नहीं, क्योंकि एनडीए में तो कोई भाजपा के खिलाफ बोल नहीं सकता, और एनडीए विरोधी महागठबंधन में दो-दो पार्टियां परिवारवाद से लदी हुई हैं।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 7 नवंबर । दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी समस्या की वजह से रायपुर समेत देश भर की सौ से अधिक उड़ाने फंस गई है। यहां तक कि सुबह सुबह की उड़ानें भी नहीं हो पाई।

यहां मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम का आटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम शुक्रवार सुबह अकस्मात फेल हो गया। इस वजह से न तो विमान उड़ पाए न उतर पा रहे थे। दिल्ली पहुंचने वाली उड़ानों को करीब के जयपुर चंडीगढ़, आगरा और अन्य एयरपोर्ट या उनके अगले गंतव्य की ओर डायवर्ट किया गया। इस तकनीकी दिक्कत से दिल्ली से सुबह रायपुर आने वाली एयर इंडिया और इंडिगो के विमान भी नहीं उड़ सके।  इंडिगो के विमान ने करीब पांच घंटे बाद 11.15 बजे रायपुर के लिए उड़ान भरी।

मुंबई, 7 नवंबर। फिल्म अभिनेत्री कैटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल ने शुक्रवार को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया। दोनों एक बेटे के माता पिता बने हैं।

दंपति ने अपने अपने संबंधित ‘इंस्टाग्राम’ अकाउंट पर संयुक्त बयान जारी कर यह जानकारी साझा की।

पोस्ट में उन्होंने लिखा है, ‘‘हमें खुशियों की सौगात मिली है। अपार कृतज्ञता के साथ हम अपने नन्हे मेहमान का स्वागत करते हैं। सात नवंबर, 2025 - कैटरीना और विक्की।’’

कैटरीना और विक्की नौ दिसंबर, 2021 को राजस्थान में एक निजी समारोह में विवाह बंधन में बंधे थे।

इस साल सितंबर में कैटरीना के गर्भवती होने की घोषणा की गई थी। उस समय उन्होंने एक ‘पोलरॉइड’ तस्वीर साझा की थी जिसमें दोनों कैटरीना और विक्की बेबी बंप को खुशी से निहारते हुए दिख रहे थे।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘‘खुशी और कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ अपने जीवन के सबसे अच्छे अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं।’’

विक्की हाल में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म ‘छावा’ में दिखे थे और अब वह संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ नजर आने वाले हैं।

कैटरीना आखिरी बार 2024 में रिलीज हुई थ्रिलर ‘मेरी क्रिसमस’ में विजय सेतुपति के साथ नजर आई थीं। (भाषा)

नयी दिल्ली, 7 नवंबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरा होने के मौके पर शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि यह बहुत विडंबनापूर्ण है कि जो लोग आज राष्ट्रवाद के स्वयंभू संरक्षक होने का दावा करते हैं उन्होंने अपनी शाखाओं या कार्यालयों में कभी वंदे मातरम गाया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि आज तक कांग्रेस की हर बैठक में गर्व और देशभक्ति के साथ वंदे मातरम गाया गया है।

खरगे ने एक बयान में कहा, "कांग्रेस, वंदे मातरम् का गौरवशाली ध्वजवाहक रही है। 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी के नेतृत्व में, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम गाया था। उस क्षण ने स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंक दी।"

उन्होंने कहा, " कांग्रेस समझ गई थी कि ब्रिटिश साम्राज्य की फूट डालो और राज करो की नीति, धार्मिक, जातिगत और क्षेत्रीय पहचानों का दुरुपयोग करके, भारत की एकता को तोड़ने के लिए रची गई थी। इसके विरुद्ध, वंदे मातरम् देशभक्ति के गीत के रूप में उभरा, जिसने सभी भारतीयों को भारत माता की मुक्ति के लिए एकजुट किया।"

खरगे ने कहा, "1905 में बंगाल विभाजन से लेकर हमारे वीर क्रांतिकारियों की अंतिम सांस तक, वंदे मातरम् पूरे देश में गूंजता रहा। यह लाला लाजपत राय के प्रकाशन का शीर्षक था, जर्मनी में फहराए गए भीकाजी कामा के झंडे पर अंकित था, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की क्रांति गीतांजलि में भी पाया जाता है। इसकी लोकप्रियता से भयभीत होकर, अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन बन गया था।"

उनके अनुसार, 1915 में, महात्मा गांधी ने लिखा था कि वंदे मातरम "बंटवारे के दिनों में बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सबसे शक्तिशाली युद्धघोष बन गया था तथा यह एक साम्राज्यवाद-विरोधी नारा था।

खरगे ने इस बात का उल्लेख किया कि 1938 में, पंडित नेहरू ने लिखा था, "पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से, यह गीत सीधे तौर पर भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। ऐसे 'जनता के गीत' किसी के मन पर थोपे नहीं जाते। ये अपने आप ही ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं।"

उन्होंने कहा कि इसलिए 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने वंदे मातरम् का गायन शुरू किया, जब पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष थे।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "उसी वर्ष, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, रवींद्रनाथ टैगोर और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी, जिससे भारत की विविधता में एकता के प्रतीक के रूप में इसकी स्थिति की पुष्टि हुई।"

खरगे ने कटाक्ष करते हुए कहा, " यह बेहद विडंबनापूर्ण है कि जो लोग आज राष्ट्रवाद के स्वयंभू संरक्षक होने का दावा करते हैं यानी आरएसएस और भाजपा, उन्होंने अपनी शाखाओं या कार्यालयों में कभी वंदे मातरम या हमारा राष्ट्रगान जन गण मन नहीं गाया। इसके बजाय, वे "नमस्ते सदा वत्सले" गाते रहते हैं, जो राष्ट्र का नहीं, बल्कि उनके संगठनों का महिमामंडन करने वाला गीत है। "

उन्होंने दावा किया कि 1925 में अपनी स्थापना के बाद से, आरएसएस ने अपनी सार्वभौमिक श्रद्धा के बावजूद, वंदे मातरम से परहेज किया है तथा इसके ग्रंथों या साहित्य में एक बार भी इस गीत का उल्लेख नहीं मिलता।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "यह सर्वविदित तथ्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ परिवार ने राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीयों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया, 52 वर्षों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, भारत के संविधान का दुरुपयोग किया, बापू और बाबासाहेब आंबेडकर के पुतले जलाए और सरदार पटेल के शब्दों में, गांधी जी की हत्या में शामिल रहे।"

उन्होंने कहा, "दूसरी ओर, कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम् और जन गण मन, दोनों पर अत्यधिक गर्व करती है। दोनों गीत कांग्रेस की प्रत्येक सभा और आयोजन में श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं, जो भारत की एकता और गौरव का प्रतीक हैं।"

खरगे ने कहा कि आज तक कांग्रेस की हर बैठक में गर्व और देशभक्ति के साथ वंदे मातरम गाया गया है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया, "कांग्रेस पार्टी अपनी मातृभूमि के शाश्वत गीत, हमारी एकता के आह्वान और भारत की अमर आत्मा की आवाज, वंदे मातरम में अपने अटूट विश्वास की पुष्टि करती है।" (भाषा)

नयी दिल्ली, 7 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक साल तक मनाए जाने वाले स्मरणोत्सव की शुक्रवार को शुरुआत की।

मोदी ने इस अवसर पर यहां इंदिरा गांधी इनडोर स्टेडियम में एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया।

यह कार्यक्रम सात नवंबर 2025 से सात नवंबर 2026 तक मनाए जाने वाले एक साल के राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सव की औपचारिक शुरुआत है। इस स्मरणोत्सव में उस कालजयी रचना के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया और राष्ट्रीय गौरव एवं एकता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई।

बंकिम चंद्र चटर्जी ने सात नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के अवसर पर राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ की रचना की थी।

‘वंदे मातरम्’ पहली बार साहित्यिक पत्रिका ‘बंगदर्शन’ में चटर्जी के उपन्यास ‘आनंदमठ’ के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 नवंबर। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री और बिलासपुर लोकसभा सांसद तोखन साहू ने आज अपने संसदीय क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर में जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों की समस्याएं सुनीं। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक और जनहित से जुड़ी शिकायतें मंत्री साहू के समक्ष रखीं।

मंत्री साहू ने प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित और पारदर्शी निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि प्रशासन जनता के द्वार तक पहुंचे, ताकि हर नागरिक की समस्या का समाधान तेजी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता से हो सके।

जनदर्शन के दौरान मंत्री साहू ने अधिकारियों से कहा कि जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन तभी सार्थक माना जाएगा जब उसकी नीतियों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

विभिन्न सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने भी मंत्री साहू से संवाद किया और क्षेत्रीय विकास के सुझाव साझा किए।  

जनदर्शन कार्यक्रम के बाद मंत्री तोखन साहू मुंगेली जिले के पथरिया वार्ड क्रमांक 08 में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में सम्मिलित हुए। उन्होंने कथा श्रवण के दौरान कहा कि भागवत कथा प्रेम, सद्भाव और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है।
साहू ने कहा कि ऐसी धार्मिक कथाएं समाज में सत्य, शांति और भक्ति का भाव जागृत करती हैं।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय, जनपद अध्यक्ष चित्रलेखा मनीष जांगड़े, राजेंद्र साहू, रघु वैष्णव और कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

इसके बाद मंत्री साहू ने मानस मंच लोरमी में चिन्मयानंद बापू द्वारा प्रवर्तित राम कथा में श्रद्धा भाव से भाग लिया। उन्होंने कहा कि राम कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह मर्यादा, सेवा और धर्म का संदेश देने वाला प्रेरक प्रसंग है।

-उमंग पोद्दार

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की एक बेंच ने अपने एक आदेश में सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वो आवारा कुत्तों और मवेशियों को हाईवे, सड़कों और एक्सप्रेस-वे से हटा दें.

हालांकि कोर्ट का लिखित आदेश अभी जारी नहीं हुआ है.

कोर्ट ने अपने मौखिक आदेश में कहा, 'इसका सख़्ती से पालन करना जरूरी है वरना वो अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर ज़िम्मेदार ठहराएगा.'

कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी निर्देश दिया कि वे सरकारी और निजी संस्थानों की पहचान करें, जिनमें अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक खेल परिसर, रेलवे स्टेशन शामिल हैं. उन्हें इस तरह घेर दें कि आवारा कुत्ते अंदर न आ सकें.

कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारियों को ऐसे परिसरों से मौजूदा आवारा कुत्तों को हटाकर उनकी नसबंदी करानी होगी. इसके बाद उन्हें डॉग शेल्टर में भेजना होगा.

कुछ वकीलों ने आदेश पर चिंता जताई और कोर्ट से इसे संशोधित करने के लिए सुनवाई की मांग की. हालांकि बेंच से इसे ख़ारिज कर दिया. (bbc.com/hindi)

छत्तीसगढ़ सरकार और सतीश जग्गी की याचिकाएं खारिज, मगर सीबीआई को हाईकोर्ट में आवेदन लगाने की छूट

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 नवंबर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र पूर्व विधायक अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार और सतीश जग्गी द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए, अमित जोगी की दोषमुक्ति को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि इस मामले में नए साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, इसलिए दोषमुक्ति में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 6 नवंबर 2025 के आदेश में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दायर दोषमुक्ति के खिलाफ अपील खारिज की। साथ ही सतीश जग्गी की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका को अपील में बदलने का आवेदन अस्वीकार कर दिया। मगर, उच्च न्यायालय को निर्देश दिया गया कि वह सीबीआई के देरी माफी आवेदन पर कानूनी और तथ्यगत आधार पर पुनर्विचार करे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सीबीआई द्वारा की गई देरी के मुद्दे पर अब उच्च न्यायालय पुनर्विचार करेगा, जिसमें सभी पक्षों, अमित जोगी, छत्तीसगढ़ सरकार और सतीश जग्गी को सुनवाई का अवसर मिलेगा।

मालूम हो कि 4 जून 2003 को रायपुर के मौहदापारा क्षेत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष रामअवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया था। प्रारंभिक जांच राज्य पुलिस ने की, लेकिन पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने जांच में अमित जोगी सहित 29 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें हत्या, साजिश और अवैध हथियार रखने के आरोप थे।  31 मई 2007 को सत्र अदालत ने साक्ष्य के अभाव में अमित जोगी को बरी कर दिया, जबकि अन्य 28 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजाएं सुनाई गईं।

सत्र अदालत ने चिमन सिंह (मुख्य शूटर), याहया ढेबर (रायपुर के तत्कालीन मेयर ऐजाज ढेबर के भाई), अभय गोयल, फिरोज सिद्दीकी, विनोद सिंह उर्फ बादल, श्याम सुंदर, अविनाश सिंह, और कई अन्य को आजीवन कारावास की सजा दी थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 26 नवंबर 2024 को अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी को जमानत दे दी थी।
शेष 18 दोषियों की आजीवन सजा अप्रैल 2025 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखी गई।

यह हत्या 2003 विधानसभा चुनाव से कुछ माह पहले हुई थी, जब एनसीपी और कांग्रेस के बीच तीखा राजनीतिक संघर्ष चल रहा था। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह हत्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिणाम थी। कुछ लोग अपने राजनीतिक आकाओं के प्रति वफादारी दिखाने के लिए अपराध में शामिल हुए।

अमित जोगी का वक्तव्य है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यह निर्णय मेरी निर्दोषता की आधिकारिक पुष्टि है। न्याय की जीत हुई है, न कि किसी व्यक्ति की। मैं अपनी कानूनी टीम और उन समर्थकों का आभारी हूं जिन्होंने दो दशक तक मेरा साथ दिया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 नवंबर। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के निर्देश पर रेलवे बोर्ड ने 1 से 30 नवंबर 2025 तक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य पेंशनभोगियों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और उन्हें अपने घर या बैंक शाखा से आसानी से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा प्रदान करना है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर जोन ने इस अभियान को ध्यान में रखते हुए टैगोर लाइब्रेरी, न्यू जीएम बिल्डिंग (ग्राउंड फ्लोर) में एक विशेष डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शिविर आयोजित किया है। यह शिविर 1 से 30 नवंबर तक कार्यालयीन समय में कार्य दिवसों पर संचालित रहेगा।

शिविर में रेलवे पेंशनभोगियों के लिए फेस रिकग्निशन आधारित डिजिटल प्रमाण पत्र जमा करने की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस सुविधा का लाभ वे सभी पेंशनभोगी उठा सकते हैं, जो किसी भी बैंक शाखा से पेंशन प्राप्त करते हैं।

रेल प्रशासन ने सभी पेंशनभोगियों से अपील की है कि वे समय पर अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करें और इस डिजिटल अभियान का पूरा लाभ उठाएं। इस पहल से पेंशनभोगियों को न केवल सुविधा मिलेगी बल्कि उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी।

हई कोर्ट ने कहा जनहित के मुद्दे की अनदेखी हो रही, सरकार व विभागों को रुचि नहीं, 24 नवंबर तय की अगली सुनवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गुरुवार को बिलासपुर हवाई सुविधा विस्तार से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के बीच भूमि वापसी और धनराशि को लेकर चल रहे मतभेद एक बार फिर सामने आए।

केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित उप सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा ने अदालत को बताया कि रक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार से 290 एकड़ जमीन लौटाने के बदले 50 करोड़ रुपए की मांग की है। पहले यह राशि करीब 72 करोड़ रुपए थी, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए इसे घटाया गया। यह मांग पत्र 3 नवंबर को राज्य सरकार को भेजा गया है।

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने इस पर सरकार का पक्ष रखने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। खंडपीठ ने कहा कि अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी, तब तक राज्य सरकार को रक्षा मंत्रालय के पत्र और नाइट लैंडिंग से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

मुख्य सचिव द्वारा दाखिल शपथपत्र में बताया गया कि डीवीओआर की स्थापना और उसकी प्रारंभिक जांच पूरी कर ली गई है। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निरीक्षण और आवश्यक दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया शेष है। यह दौरा 10 से 12 नवंबर के बीच प्रस्तावित है, जिसके बाद राज्य सरकार डीजीसीए के समक्ष 3 सी नाइट लैंडिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करेगी।

सुनवाई के दौरान एलाइंस एयर के अधिवक्ता शोभित कोष्टा ने दावा किया कि उड़ानें एमओयू के अनुरूप चलाई जा रही हैं और तकनीकी कारणों से सप्ताह में तीन दिन उड़ानें नहीं चल रहीं। इस पर बार एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने कहा कि पहले दिल्ली-बिलासपुर के बीच छह दिन उड़ानें चलती थीं, जिन्हें अब घटाकर तीन दिन कर दिया गया है, जबकि बिलासपुर-जगदलपुर मार्ग पर उड़ानें पूरी तरह बंद हैं। उन्होंने कहा कि एलाइंस एयर कोर्ट को गुमराह कर रही है। खंडपीठ ने इस पर टिप्पणी की कि यदि उड़ानें तकनीकी कारणों से घटाई गई हैं तो एयरलाइन को अतिरिक्त उड़ानें चलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि बिलासपुर जैसे प्रमुख शहर में हवाई सुविधा विस्तार में लगातार देरी जनहित के विरुद्ध है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित विभागों या सरकारों में इस दिशा में कोई गंभीर रुचि नहीं है। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि ऐसे मामलों को अदालत में आने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। सरकारों को जनहित में स्वयं आगे बढ़कर निर्णय लेना चाहिए। निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी इसमें सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिलासपुर के नागरिक आज भी सीमित हवाई सेवाओं के कारण कठिनाई झेल रहे हैं, जबकि यह शहर राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 नवंबर। बिलासपुर रेल मंडल में एक ही ट्रैक पर तीन ट्रेनों की घटना को लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने स्पष्ट किया है कि यह कोई तकनीकी गलती नहीं थी, बल्कि ऑटोमैटिक सिग्नलिंग प्रणाली की सामान्य परिचालन प्रक्रिया थी। रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि यह प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रित कार्यप्रणाली पर आधारित है, जिसे इस रेलखंड पर वर्ष 2023 से लागू किया गया है।

सीपीआरओ विलास राव पुष्कल के अनुसार, ऑटोमैटिक सिग्नलिंग सिस्टम में लगभग हर किलोमीटर की दूरी पर सिग्नल लगाए जाते हैं, जिससे एक सिग्नल पार करने के बाद दूसरी ट्रेन को आगे बढ़ने की अनुमति मिल जाती है।
रेलवे ने यह भी बताया कि मालगाड़ी और यात्री गाड़ियों के लिए अलग ट्रैक नहीं होते, बल्कि दोनों एक ही ट्रैक पर नियंत्रित रूप से संचालित की जाती हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य रेल परिचालन को सुचारू बनाना और ट्रेनों की गति व समयबद्धता को बनाए रखना है।

घटना 6 नवंबर की सुबह कोटमी सोनार और जयरामनगर स्टेशन के बीच घटी थी, जब एक मेमू यात्री ट्रेन के आगे और पीछे, दोनों दिशाओं से मालगाड़ियां उसी ट्रैक पर आ गईं।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इस दौरान यात्रियों में अफरातफरी मच गई और कई लोग ट्रेन से उतरकर दूर चले गए। बाद में आगे खड़ी मालगाड़ी को आगे बढ़ाया गया, जिसके बाद मेमू ट्रेन को गंतव्य की ओर रवाना किया गया। यात्रियों में दहशत की वजह यह थी क्योंकि इसी रेल लाइन पर दो दिन पहले 5 नवंबर को एक मालगाड़ी से मेमू पैसेंजर ट्रेन की टक्कर हो गई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई और 20 यात्री घायल हो गए थे।

रेल प्रशासन ने इस घटना को लेकर कहा है कि यात्री किसी खतरे में नहीं थे, क्योंकि सिग्नलिंग सिस्टम इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनी रहती है।

साक्ष्य मिटाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, दो नाबालिग भी निरुद्ध

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 नवंबर। कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम डिंडोल में जंगली जानवरों के शिकार के लिए बिछाए गए विद्युत करंट प्रवाहित जाल की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मौत के बाद आरोपियों ने साक्ष्य छिपाने के लिए शव को जलाकर नष्ट करने का प्रयास किया। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध किया गया है।

पुलिस के अनुसार, यह घटना 29 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 के बीच ग्राम डिंडोल स्थित दोषी मुंडा तालाब के पास जंगल में हुई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि कुछ ग्रामीणों ने 11 केवी बिजली पोल से नंगी जीआई तार खींचकर अवैध रूप से करंट बिछाया था, ताकि जंगली जानवरों का शिकार किया जा सके।
इसी दौरान अयोध्या सिंह खुसरो (35 वर्ष), निवासी छिरहापारा धुमा (थाना तखतपुर) वहां से गुजरते समय करंट की चपेट में आ गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद अपराध छिपाने के लिए आरोपियों ने शव पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोटा पुलिस ने जांच शुरू की।
प्रार्थी आजू राम कुशराम की रिपोर्ट पर मर्ग धारा 194 बीएनएसएस के तहत प्रारंभिक जांच की गई, जिसके बाद गवाहों के बयान और घटनास्थल निरीक्षण से पूरा मामला उजागर हुआ।

पुलिस ने जांच के बाद धारा 105, 238, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध दर्ज किया और जान सिंह बैगा (48 वर्ष) व अनिल बैगा (25 वर्ष) को गिरफ्तार किया, साथ ही दो विधि से संघर्षरत बालकों को भी निरुद्ध किया गया है। सभी आरोपी ग्राम नर्मदा डिंडोल, थाना कोटा के निवासी हैं। वे घटना के बाद जंगल में छिपे हुए थे, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। फरार अन्य आरोपियों की तलाश अब भी जारी है।