जीआरपी ने शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस से पकड़ा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 8 नवंबर। दुर्ग जिले में शालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस से एक बांग्लादेशी नागरिक को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वह ट्रेन में सफर कर रहा था तथा उसके पास वैध दस्तावेज नहीं हैं। उसकी गतिविधियों को देखते हुए यह भी आशंका जताई जा रही है कि उसके अन्य साथियों का नेटवर्क भी भारत में सक्रिय हो सकता है।
दुर्ग जीआरपी ने बताया कि आरोपी के पास पासपोर्ट, वीजा या भारत में रहने का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। मुंबई पुलिस से मिली गोपनीय सूचना के बाद दुर्ग में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

ज्ञात हो कि कल मुंबई पुलिस से दुर्ग जीआरपी को सूचना मिली कि एक बांग्लादेशी नागरिक, जो मुंबई में दर्ज मामले का आरोपी है, शालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस से कोलकाता जा रहा है। वहां से वह बांग्लादेश भागने की फिराक में है।

सूचना मिलते ही दुर्ग जीआरपी पुलिस ने तुरंत सतर्कता बरती और ट्रेन के दुर्ग स्टेशन पहुंचते ही प्लेटफॉर्म पर टीम तैनात कर दी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पहुंची, जीआरपी की टीम ने एस-1 कोच में दबिश दी। यहां से पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसकी पहचान अजमीर शेख, निवासी बांग्लादेश के रूप में हुई।
जीआरपी थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी ने ट्रेन का जनरल टिकट खरीदा था, बाद में टीटी से बात कर स्लीपर कोच (एस-1) में अपनी सीट बनवा ली थी। आरोपी अजमीर शेख के पास किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज पासपोर्ट, वीजा या पहचान पत्र नहीं मिला। उसके खिलाफ मुंबई में पहले से एफआईआर दर्ज है।
दूसरी तरफ दुर्ग जीआरपी के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने की सूचना मिलने पर मुंबई पुलिस की टीम छत्तीसगढ़ पहुंच गई। मुंबई पुलिस फ्लाइट से रायपुर पहुंच चुकी है और अब सडक़ मार्ग से दुर्ग रेलवे स्टेशन आ रही है। यहां औपचारिक पूछताछ और आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपी को मुंबई पुलिस अपने साथ ले जाएगी।

पुलिस पूछताछ के अनुसार अजमीर शेख मुंबई से भागकर कोलकाता के रास्ते बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहा था।

  ग्रामीणों ने कलेक्टोरेट के सामने सडक़ पर सो कर गुजारी रात, दी चेतावनी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़,  8 नवंबर। धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पुरूंगा में प्रस्तावित कोयला खदान परियोजना के विरुद्ध ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। ये कोयला खदान पहले अंबुजा सीमेंट क़ी थी जिसे अडानी ग्रुप ने खरीद लिया है।
आगामी 11 नवंबर को निर्धारित जनसुनवाई को निरस्त करने की मांग को लेकर हजारों आदिवासी ग्रामीण, महिलाओं, बुजुर्गों और नवजात बच्चों सहित सडक़ों पर उतर आए हैं।

ग्रामीणों की प्रमुख मांग है कि कोयला खदान की जनसुनवाई को तत्काल निरस्त किया जाए। इस प्रदर्शन मे एक दर्जन से अधिक गांव के लोग कल सुबह से कलेक्टर कार्यालय के सामने विरोध करते हुए अपनी मांग पर अड़ गए है, प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिलने पर खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे रहकर रात सडक़ पर ही बिताई। अभी भी नवजात बच्चों को लेकर आदिवासी  महिलाएं और उनके साथ पुरुष और युवा बैठे हुए हैं।

प्रदर्शनकारियों में महिलाओं, बुज़ुर्गों और बच्चों की मौजूदगी के कारण प्रशासनिक सतर्कता बढ़ा दी गई है।
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है किकोयला खदान से भूमि, जलस्रोत और पर्यावरण पर प्रतिकूल असर पडऩे की आशंका है। जब तक स्पष्ट और संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, विरोध जारी रहेगा।

आंदोलन कर रहे इनके साथ जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह से ही जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध के बीच लोगों ने खुले आसमान के नीचे पूरी रात सडक़ पर ही बिताई, वहीं महिलाओं और नवजात बच्चों ने भी सर्द रात में सडक़ पर सोकर अपना विरोध दर्ज कराया।
ग्रामीणों के साथ आये राजेश त्रिपाठी कहना है कि कोयला खदान से उनकी जमीन, जलस्रोत और पर्यावरण को गंभीर नुकसान होगा। उनका दावा है कि यह विरोध पहली बार इतना बड़ा आदिवासी जनआंदोलन बन गया है, जिसमें 12 से अधिक गांवों के लोग एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
ग्रामीणों के अनुसार, यह आंदोलन भूमि अधिग्रहण, मुआवज़ा और पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित चिंताओं पर आधारित है। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, हालांकि अब तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है।
 

राजनीतिक दलों का समर्थन
धरना स्थल पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों ने वार्ता की आवश्यकता पर जोर दिया। कुछ नेताओं ने प्रशासन और सरकार के रुख पर प्रश्न उठाए।
आंदोलन में धरमजयगढ़ के कांग्रेस विधायक लालजीत सिंह राठिया ने समर्थन देते हुए प्रदेश की साय सरकार और जिला प्रशासन को घेरते हुए जानविरोधी और आदिवासी विरोधी बताया। उनका कहना था कि सरकार मे बैठे लोग जल जंगल और जमीन उद्योगपति के हाथो गिरवी रख रहे हैं।

अधिकारियों के जवाब में देरी, प्रदर्शनकारियों की चेतावनी
आज दोपहर तक प्रशासन द्वारा ठोस प्रतिक्रिया न मिलने पर प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि— हम लोग अब गांवों की ओर लौट रहे हैं। हमारी सहमति के बिना किसी भी अधिकारी या कंपनी प्रतिनिधि को गांव में न भेजा जाए।

प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 8 नवंबर। 4 नवंबर को बिलासपुर में हुई भीषण रेल दुर्घटना के बाद, इस हादसे में जान गंवाने वाले लोको पायलट विद्या सागर कुशवाहा के परिवार की मदद के लिए क्लीन कोल एंटरप्राइजेज प्रा. लि. आगे आई है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह विद्या सागर कुशवाहा की तीनों बेटियों की शिक्षा और विवाह का पूरा खर्च उठाएगी।

कंपनी के निदेशक संजय अग्रवाल ने इस संबंध में जिला कलेक्टर बिलासपुर को पत्र लिखकर औपचारिक घोषणा की है।  कंपनी ने कहा कि यह कदम मानवीय और सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत उठाया गया है ताकि शोकग्रस्त परिवार को भविष्य में किसी आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। पत्र की एक प्रति दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक को भी भेजी गई है।

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि स्वर्गीय लोको पायलट विद्या सागर कुशवाहा की तीनों बेटियों की पूरी शिक्षा की जिम्मेदारी कंपनी उठाएगी। साथ ही जब ये बेटियां विवाह योग्य होंगी, तब कंपनी विवाह में आर्थिक सहयोग भी प्रदान करेगी। कंपनी का कहना है कि इसका उद्देश्य परिवार के आर्थिक बोझ को कम करना और बेटियों का भविष्य सुरक्षित बनाना है।

इसी रेल हादसे में एक और परिवार के सभी सदस्य असमय काल के गाल में समा गए थे। कंपनी ने घोषणा की है कि उस परिवार के एकमात्र बचे बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी भी कंपनी निभाएगी। हालांकि वर्तमान में दोनों परिवार गहरे सदमे में हैं, इसलिए कंपनी ने कहा है कि स्थिति सामान्य होने पर परिजनों से संपर्क कर सहायता की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

गुरुवार रात से थे लापता, दोस्तों के साथ पार्टी के बाद नहीं पहुंचे घर

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 8 नवंबर। शुक्रवार की देर रात अरपा नदी पुल पर तस्वीरें खींच रहे युवकों को जब नदी की तेज धार में एक मानव हाथ बहता दिखाई दिया, तो मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद एक युवक का शव नदी से बाहर निकाला गया। बाद में उसकी पहचान हाईकोर्ट अधिवक्ता राहुल अग्रवाल (31 वर्ष) के रूप में हुई।

पुलिस के अनुसार, अधिवक्ता गुरुवार रात से लापता थे। रात करीब तीन बजे उनकी बाइक अरपा पुल पर खड़ी मिली थी, जिसके बाद से ही उनकी तलाश शुरू कर दी गई थी। करीब 20 घंटे बाद शुक्रवार देर रात उनका शव नदी से बरामद हुआ। प्राथमिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। मूल रूप से भाटापारा निवासी राहुल अग्रवाल पिछले सात–आठ वर्षों से मंगला स्थित सिल्वर ऑक ग्रीन गार्डन कॉलोनी में रहते थे और बिलासपुर हाईकोर्ट में वकालत करते थे। गुरुवार को दिनभर काम के बाद शाम को उन्होंने अपने दोस्त मुकेश राठिया से नेहरू चौक में मुलाकात की। दोनों सिरगिट्टी स्थित महिंद्रा शोरूम से कार लेकर ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे और वहां पार्टी की। इसके बाद दोनों मोपका में मुकेश के घर लौटे, जहां एक अन्य दोस्त अभिषेक आचार्य भी थोड़ी देर के लिए आया। रात करीब डेढ़ बजे राहुल बाइक से निकले, लेकिन घर नहीं पहुंचे।
सुबह परिजनों ने फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला। जब घर की नौकरानी से पूछा गया, तो उसने बताया कि राहुल रात में घर नहीं आए। इसके बाद परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।

इधर हर रोज की तरह शुक्रवार रात को भी अरपा पुल और रिवर व्यू के पास युवकों की भीड़ थी। कुछ युवक मोबाइल से फोटो खींच रहे थे, तभी उन्होंने पानी में एक हाथ बहता देखा।  शोर मचने पर लोग जुटने लगे और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू किया। कई घंटों की कोशिश के बाद रात में शव बाहर निकाला गया।

सिटी कोतवाली टीआई देवेश सिंह राठौर ने बताया कि मृतक की पहचान कपड़ों के आधार पर अधिवक्ता राहुल अग्रवाल के रूप में हुई। गुरुवार रात राहुल की कार अरपा पुल पर लावारिस हालत में खड़ी मिली थी, जिसे रात तीन बजे थाने ले जाया गया था। उसी पुल के नीचे से शुक्रवार को उनका शव बरामद हुआ।

पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में राहुल के दोस्तों से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन की मदद से यह पता लगाया जाएगा कि वे पुल तक कैसे पहुंचे और वहां क्या हुआ। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है।

हाईकोर्ट के निर्देश पर एसपी ने की कार्रवाई

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

जांजगीर-चांपा, 8 नवंबर। जिले में एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू पर किसान से 42.78 लाख रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। पुलिस ने बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चांपा थाने में विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और 34 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामला उनके सहकारी बैंक बम्हनीडीह में मैनेजर रहते समय (2015–2020) की अवधि का है। किसान राजकुमार शर्मा का आरोप है कि विधायक साहू ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर 42.78 लाख रुपये का लोन निकाल लिया। यह मामला लंबे समय से लंबित था, लेकिन बिलासपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की। पुलिस अधीक्षक विजय पांडेय ने विशेष जांच टीम गठित की है ताकि तय समय सीमा में जांच पूरी कर रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जा सके।

एसपी द्वारा गठित टीम में सीएसपी योगिता बाली खापर्डे, थाना प्रभारी (जांजगीर) निरीक्षक मणिकांत पांडेय और उप निरीक्षक उमेंद्र मिश्रा (चांपा थाना) शामिल हैं। टीम को निर्देश दिया गया है कि वह साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच करे और जल्द अभियोग पत्र तैयार करे। आरोपियों पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर किसानों के नाम पर बिना जानकारी के लोन की रकम निकाल लेने की जांच की जा रही है। किसानों को इस धोखाधड़ी का पता तब चला जब बैंक से वसूली नोटिस आया। यह मामला राजनीतिक रूप से भी चर्चा में है, क्योंकि आरोपी वर्तमान विधायक हैं।

0-0

 डेका ने कहा -बाहर से इलाज के लिए आने वालों को बेहतर परिवहन सुविधा  मिले

छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 8 नवंबर। राज्यपाल रमेन डेका ने आज रायपुर जिले के प्रभारी और परिवहन मंत्री केदार कश्यप को तलब किया। 
राजभवन में हुई इस मुलाकात में राज्यपाल ने राजधानी रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार, बाहर से इलाज के लिए आने वाले लोगों के लिए बेहतर परिवहन सुविधा और संस्थागत वनों को बढ़ावा देने से संबंधित निर्देश दिए।
राज्यपाल ने कहा कि स्कूलों, आश्रमों और अन्य शासकीय भवनों के आसपास वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ हरित आवरण में भी वृद्धि हो सके।

उन्होंने यह भी कहा कि एम्स और नया रायपुर के चिकित्सा संस्थानों में इलाज के लिए दूरदराज़ से आने वाले मरीजों और परिजनों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 8 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बार फिर सरकारी विभागों की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से एक सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी के खिलाफ देरी से दायर की गई अपील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि सरकारी कामकाज में ईमानदारी, तत्परता और जिम्मेदारी जरूरी है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि विभागों में फाइलें महीनों और वर्षों तक पड़ी रहती हैं, यह प्रशासनिक लापरवाही का सीधा उदाहरण है। अदालत ने यह टिप्पणी तब की जब विभाग ने सिंगल बेंच के आदेश के 107 दिन बाद अपील दायर की। विभाग ने अपनी दलील में कहा कि फाइल प्रक्रिया, आदेश जारी होने में देरी और औपचारिकताओं की वजह से अपील समय पर नहीं हो सकी। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि “सरकार एक विशाल संगठन है, इसलिए कुछ देरी स्वाभाविक है।

लेकिन इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब यह साधारण स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकारी संस्थाओं को समझना होगा कि उनके कर्तव्य जनता के प्रति हैं, इसलिए कार्यों में देरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि देरी की माफी कोई अधिकार नहीं बल्कि अपवाद है, और इसका उपयोग सरकारी विभाग अपनी गलती ढकने के लिए नहीं कर सकते।

पुणे, 8 नवंबर। पुणे में एक भूखंड को लेकर अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी द्वारा किए गए बिक्री विलेख को रद्द करने की महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यह बात सामने आई है कि अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी को अब रद्दीकरण के लिए दोगुना स्टांप शुल्क देना होगा जो 42 करोड़ रुपये है।

पंजीयन एवं स्टांप विभाग ने पार्थ पवार के रिश्ते के भाई और अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी के साझेदार दिग्विजय अमरसिंह पाटिल को सूचित किया है कि कंपनी को पहले की सात प्रतिशत स्टांप ड्यूटी (महाराष्ट्र स्टांप अधिनियम के तहत पांच प्रतिशत, एक प्रतिशत स्थानीय निकाय कर और एक प्रतिशत मेट्रो उपकर) का भुगतान करना होगा क्योंकि उसने यह दावा करके छूट मांगी थी कि भूमि पर एक डेटा सेंटर प्रस्तावित है।

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रद्दीकरण विलेख को निष्पादित करने के लिए कंपनी को सात प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप शुल्क भी देना होगा।

विभाग के अनुसार, कंपनी ने बिक्री विलेख के समय यह कहते हुए स्टांप शुल्क में छूट का दावा किया था कि जमीन पर एक डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा लेकिन अब प्रस्तुत रद्दीकरण विलेख से पता चलता है कि योजना रद्द कर दी गई है।

पुणे के पॉश मुंधवा इलाके में 300 करोड़ रुपये में 40 एकड़ जमीन की बिक्री के सौदे ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। यह जमीन अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी नामक कंपनी को बेची गई थी जिसमें उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार भागीदार हैं। यह जमीन सरकारी बताई जा रही है और इस सौदे में आवश्यक स्टांप ड्यूटी भी माफ कर दी गई थी। इसके अलावा, विपक्षी दलों का आरोप है कि संबंधित जमीन की वास्तविक कीमत करीब 1,800 करोड़ रुपये है।

रजिस्ट्रार कार्यालय के महानिरीक्षक द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पिंपरी चिंचवड पुलिस ने दिग्विजय पाटिल, शीतल तेजवानी (जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से भूमि के 272 'मालिकों' का प्रतिनिधित्व किया था) और उप-रजिस्ट्रार (पंजीयक) आर बी तारू के खिलाफ कथित गबन और धोखाधड़ी को लेकर प्राथमिकी दर्ज की।

अजित पवार ने शुक्रवार को दावा किया कि पार्थ को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनकी कंपनी द्वारा खरीदी गई जमीन सरकार की है। उन्होंने बताया था कि 300 करोड़ रुपये का यह सौदा अब रद्द हो चुका है।

संयुक्त उप पंजीयक (वर्ग द्वितीय) ए पी फुलवारे ने अपने आदेश में कहा, ‘‘सात प्रतिशत की दर से स्टांप शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है (महाराष्ट्र स्टांप अधिनियम के तहत पांच प्रतिशत, एक प्रतिशत स्थानीय निकाय कर और एक प्रतिशत मेट्रो उपकर) इसलिए बिक्री विलेख से संबंधित घाटा स्टांप शुल्क और जुर्माना स्टांप पुणे शहर के जिलाधिकारी के पास जमा किया जाना चाहिए और उक्त दस्तावेज पर विधिवत स्टांप होनी चाहिए।’’

अधिकारी ने इसी पत्र में कहा कि उक्त भूमि का निरस्तीकरण विलेख निष्पादित कराने के लिए कंपनी को अतिरिक्त सात प्रतिशत स्टांप शुल्क का भुगतान करना होगा।

पत्र की एक प्रति में स्पष्ट किया गया है कि स्टांप शुल्क का भुगतान करने के बाद ही विलेख रद्द किया जाएगा। (भाषा)

रायपुर, 8 नवंबर। नवा रायपुर के सीबीडी स्टेशन के पास मिली युवक की लाश की पहचान हो गई है। यह लाश 3 नवंबर को मिली थी। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम अक्षत अग्रवाल है जो जबलपुर का निवासी है। वह राज्योत्सव परिसर में लाइट लगाने वाली टीम के साथ आया था। अक्षत 24 अक्टूबर से टीम के साथ नहीं था। गायब था। और 3 नवंबर को स्टेशन के पास लाश मिली थी। पुलिस ने आत्महत्या, हत्या दोनों ही पहलुओं से जांच कर रही है।  इसमें बिजली ठेका फर्म के मैनेजर, और अन्य कर्मियों से पूछताछ कर रही है।

पुलिस विवेचना पर उठे सवाल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 8 नवंबर। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के चर्चित हिमांशु मांडले हत्याकांड में उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद के फैसले को पलटते हुए, आजीवन कारावास की सजा पाए सभी पांचों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने इन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।

व्यायाम शिक्षक हिमांशु मांडले का शव 21 दिसंबर 2020 को बालोद के तांदुला जलाशय किनारे मिला था। शव पर सिर पर पत्थर से प्रहार के निशान थे। पुलिस ने उस समय दावा किया था कि उसने घटना के 48 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा कर लिया।
पुलिस की विवेचना के अनुसार, मृतक की पत्नी और डांस टीचर लोकेंद्र पटेल के बीच अवैध संबंध थे। पुलिस का आरोप था कि दोनों ने हिमांशु की हत्या की साजिश रची और लोकेंद्र ने रायपुर से अपने साथियों को बुलाकर वारदात को अंजाम दिलाया। बताया गया था कि हत्या के बदले सहयोगियों को 1000 रुपये अग्रिम दिए गए थे।

मामले की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद ने सभी पांचों आरोपियों माधुरी मांडले, लोकेंद्र पटेल और रायपुर से आए उनके सहयोगियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी।
इसके खिलाफ सभी दोषियों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।

6 नवंबर 2025 को सुनाए गए फैसले में उच्च न्यायालय ने पाया कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और बयान पर्याप्त नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा, इसलिए सभी आरोपियों को दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी गोविंद सोनी उर्फ कालू और कृष्णकांत शर्मा की ओर से पैरवी करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता डॉली अभिषेक सोनी ने कहा कि मेरे पक्षकारों को पुलिस ने जल्दबाजी में फंसाया था। जांच अधूरी और एकतरफा थी।  उन्होंने यह भी कहा कि अब यह मामला पुलिस की प्रारंभिक विवेचना की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 8 नवंबर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के ई-संवर्ग व्याख्याताओं के प्राचार्य पदोन्नति से जुड़ा बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति रविंद्र अग्रवाल की एकलपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए शासन के पक्ष में निर्णय दिया। इस फैसले से अब प्रदेश के 1478 व्याख्याताओं की प्राचार्य पद पर पदोन्नति और पोस्टिंग का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

राज्य शासन ने 30 अप्रैल 2025 को ई-संवर्ग के 1478 व्याख्याताओं को प्राचार्य पद पर पदोन्नत करने की सूची जारी की थी। लेकिन कुछ शिक्षकों ने इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर दीं। याचिका लंबित रहने के कारण शासन ने पोस्टिंग प्रक्रिया रोक दी थी। इस देरी के चलते 126 व्याख्याता बिना प्राचार्य पद पर नियुक्त हुए ही सेवानिवृत्त हो गए।

राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि प्रमोशन नियम 2019 के तहत तैयार की गई वरिष्ठता सूची और चयन प्रक्रिया सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर की गई है।
हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं पाई गई, इसलिए याचिका खारिज की जाती है।

दरअसल, 2019 से लेकर 2025 तक विभिन्न याचिकाओं के चलते यह मामला अदालत में विचाराधीन रहा।
कुछ याचिकाएं बीएड और डीएलएड योग्यता से जुड़ी थीं, तो कुछ में वरिष्ठता और पदोन्नति प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 8 नवंबर। रतनपुर में होने वाले कल्चुरी कलार महोत्सव से पहले कोटा में बैनर फाड़ने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कोटा पुलिस ने मामले में तीन युवकों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, 5 नवंबर की रात करीब 11:30 बजे रेलवे स्टेशन के पास कुछ युवकों द्वारा  समाज के कार्यक्रम हेतु लगाए गए बैनर और पोस्टर फाड़े जा रहे थे।
इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की, तो आरोपियों ने गाली-गलौज और झगड़े की स्थिति पैदा कर दी। स्थानीय लोगों द्वारा समझाने के बावजूद वे नहीं माने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की।

घटना की सूचना मिलते ही थाना कोटा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति पर नियंत्रण पाया।
पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें कांति कुमार प्रजापति (29 वर्ष), अमर सिंह जट्ट (29 वर्ष) और गणेश गोस्वामी (32 वर्ष), निवासी बंधवापारा, कोटा शामिल हैं। तीनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 170, 126 एवं 135(3) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया।

मालूम हो कि रतनपुर में 9 नवंबर को कल्चुरी कलार महासंघ द्वारा कलचुरी कलार महोत्सव आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन मां महामाया के मंदिर प्रांगण में होगा। आयोजकों का कहना है कि यह उत्सव समाज की परंपरा, कला और गौरवगाथा का प्रतीक बनेगा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि होंगे, जबकि मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अध्यक्षता करेंगे।
केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, तथा संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 8 नवंबर। मरवाही पुलिस ने 10 वर्षीय मासूम की रहस्यमय मौत का पर्दाफाश कर एक सनसनीखेज सच्चाई उजागर की है। जांच में पता चला कि बच्चे की मौत आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या थी और आरोपी कोई और नहीं, बल्कि उसका ही रिश्तेदार था।

2 नवंबर को थाना मरवाही क्षेत्र के एक गांव में सूचना मिली कि एक दस वर्षीय बालक अपने घर के पास निर्माणाधीन भवन में फांसी पर लटका हुआ है।
पुलिस मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध पाया। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया, जिसके बाद डीएसपी दीपक मिश्रा और फॉरेंसिक अधिकारी शांतनु राठौर मौके पर पहुंचे।

जांच के दौरान बालक के शरीर पर ऐसे चोटों के निशान मिले जो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की ओर इशारा कर रहे थे।

पुलिस अधीक्षक एस.आर. भगत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों की टीम गठित कर पोस्टमार्टम करवाया। रिपोर्ट में साफ हुआ कि बालक की मौत फांसी से पहले ही हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच शुरू की।

जांच टीम ने गांव के हर व्यक्ति से पूछताछ की। इसी दौरान मृतक के रिश्ते की बुआ के बेटे अर्जुन (25 वर्ष) पर शक गहराया। अर्जुन मूल रूप से ग्राम अमझर, थाना पसान का रहने वाला था और हाल में मरवाही में अपने रिश्तेदारों के घर रह रहा था। जब पुलिस ने उसके मोबाइल की जांच की, तो उसमें बड़ी संख्या में अप्राकृतिक कृत्यों से जुड़े वीडियो मिले। पूछताछ में आखिरकार अर्जुन ने अपराध कबूल कर लिया।

अर्जुन ने बताया कि 1 नवंबर की रात वह शराब पीकर अपने मामा (मृत बालक के पिता) के घर पहुंचा। मामा-मामी के सो जाने के बाद बाहर आग तापते हुए उसकी मुलाकात बच्चे से हुई।
नशे में धुत आरोपी ने बच्चे से झगड़ा किया, उसे गाली दी और गुस्से में मारपीट की। बालक के बेहोश हो जाने पर उसने उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया।
फिर अपने अपराध को छिपाने के लिए उसने बच्चे को निर्माणाधीन घर में ले जाकर साड़ी से फंदा लगाकर लटका दिया, ताकि मामला आत्महत्या जैसा लगे।

पुलिस ने आरोपी से घटना स्थल पर सीन रिक्रिएट करवाया और फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में सबूत एकत्र किए। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

भारतीय सेना ने कहा है कि उसने जम्मू- कश्मीर के कुपवाड़ा स्थित केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है.

सेना के चिनार कोर ने शनिवार को अपनी इस कार्रवाई में दो चरमपंथियों को मारने का दावा किया है.

सेना के व्हाइट चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया, ‘’7 नवंबर को ख़ुफ़िया जानकारी मिलने के बाद ऑपरेशन पिंपल शुरू किया गया था. घुसपैठ की कोशिश में जुटे दो चरमपंथियों को घेर लिया और फिर एक्शन को अंजाम दिया गया.’’

चिनार कोर ने लिखा है कि सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और उन्हें चुनौती दी, जिसके बाद चरमपंथियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. सुरक्षाबलों का चरमपंथियों से आमना-सामना हो गया. सुरक्षाबलों ने उन्हें घेर लिया,

सेना के मुताबिक़ अभी भी इस इलाके में तलाशी अभियान जारी है. (bbc.com/hindi)

वाराणसी (उप्र), 8 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘विकसित काशी से विकसित भारत’ का मंत्र साकार करने के मकसद से सरकार द्वारा वाराणसी में मूलभूत ढांचे को मजबूत करने के लिये लगातार कार्य किये जाने का जिक्र करते हुए कहा कि उनका प्रयास है कि बनारस में आना, रहना और यहां का आतिथ्य सबके लिये खास अनुभव बने।

अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर शनिवार को बनारस रेलवे स्टेशन पर चार वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वाराणसी के विकास के लिये किये जा रहे विभिन्न कार्यों का विस्तार से जिक्र किया।

उन्होंने कहा, ‘‘विकसित काशी से विकसित भारत का मंत्र साकार करने के लिए हम लगातार यहां भी बुनियादी ढांचा के कई काम कर रहे हैं। आज काशी में अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़क, गैस पाइपलाइन से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं लगातार बढ़ायी जा रही हैं। विकास भी हो रहा है और गुणात्मक सुधार भी हो रहा है। रोपवे पर तेजी से काम हो रहा है गंजारी और सिगरा स्टेडियम जैसे खेल संबंधी बुनियादी ढांचा भी अब हमारे पास हैं।’’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हमारा प्रयास है कि बनारस आना, बनारस में रहना और बनारस का आतिथ्य सबके लिए खास अनुभव बने। हमारी सरकार का प्रयास काशी में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार करना है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अभी 10 से 11 साल पहले स्थिति यह थी कि गंभीर बीमारी का इलाज कराना हो तो लोगों के पास सिर्फ बीएचयू (काशी हिंदू विश्वविद्यालय) का विकल्प होता था और मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा होती थी कि पूरी पूरी रात खड़े रहने के बाद भी उन्हें इलाज नहीं मिल पाता था। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने पर इलाज के लिए लोग जमीन और खेत बेचकर मुंबई जाते थे। आज काशी के लोगों की इन सारी चिताओं को हमारी सरकार ने खत्म करने का काम किया है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘कैंसर के लिए महामना कैंसर अस्पताल, आंख के इलाज के लिए शंकर नेत्रालय, बीएचयू में बना अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर और शताब्दी चिकित्सालय, पांडेयपुर में बना मंडलीय अस्पताल... यह सारे अस्पताल आज काशी और पूर्वांचल समेत आसपास के राज्यों के लिए भी वरदान बने हैं। इन अस्पतालों में आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र की वजह से आज गरीबों को लाखों-करोड़ों रुपये की बचत हो रही है। एक तरफ लोगों की चिंता खत्म हुई है। दूसरी तरफ काशी इस पूरे क्षेत्र की ‘हेल्थ कैपिटल’ के रूप में जाना जाने लगा है।’’

प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा, ‘‘हमें काशी के विकास की यह गति और ऊर्जा बनाए रखनी है ताकि भव्य काशी तेजी से समृद्ध काशी भी बने और पूरी दुनिया से जो भी काशी आए उसे बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में एक अलग ऊर्जा एक अलग उत्साह और एक अलग आनंद मिल सके।’’ (भाषा)

जीआरपी को मिले इनपुट के आधार पर शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस में पकड़ाया

भिलाई नगर, 08 नवंबर। दुर्ग स्टेशन में शालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस से एक बांग्लादेशी नागरिक को जीआरपी ने गिरफ्तार किया है। वह मुंबई जेल से भाग निकला था।

और ट्रेन में सफर कर रहा था। 

दुर्ग जीआरपी ने बताया कि आरोपी के पास पासपोर्ट, वीजा या भारत में रहने का कोई वैध दस्तावेज नहीं है। मुंबई पुलिस से मिली गोपनीय सूचना के बाद दुर्ग में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

आपको बता दें कि कल मुंबई पुलिस से दुर्ग जीआरपी को सूचना मिली कि एक बांग्लादेशी नागरिक, जो मुंबई में दर्ज मामले का आरोपी है, शालीमार-कुर्ला एक्सप्रेस से कोलकाता जा रहा है। वहां से वह बांग्लादेश भागने की फिराक में है। 

सूचना मिलते ही दुर्ग जीआरपी पुलिस ने तुरंत सतर्कता बरती और ट्रेन के दुर्ग स्टेशन पहुंचते ही प्लेटफॉर्म पर टीम तैनात कर दी। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पहुंची, जीआरपी की टीम ने एस-1 कोच में दबिश दी। यहां से पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसकी पहचान अजमीर शेख, निवासी बांग्लादेश के रूप में हुई।

जीआरपी थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी ने ट्रेन का जनरल टिकट खरीदा था, बाद में टीटी से बात कर स्लीपर कोच (एस-1) में अपनी सीट बनवा ली थी। आरोपी अजमीर शेख के पास किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज पासपोर्ट, वीजा या पहचान पत्र नहीं मिला। उसके खिलाफ मुंबई में पहले से एफआईआर दर्ज है। 

दूसरी तरफ दुर्ग जीआरपी के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने की सूचना मिलने पर मुंबई पुलिस की टीम छत्तीसगढ़ पहुंच गई। मुंबई पुलिस फ्लाइट से रायपुर पहुंच चुकी है और अब सड़क मार्ग से दुर्ग रेलवे स्टेशन आ रही है। यहां औपचारिक पूछताछ और आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपी को मुंबई पुलिस अपने साथ ले जाएगी।

पुलिस पूछताछ के अनुसार अजमीर शेख मुंबई से भागकर कोलकाता के रास्ते बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहा था।  उसकी गतिविधियों को देखते हुए यह भी आशंका जताई जा रही है कि उसके अन्य साथियों का नेटवर्क भी भारत में सक्रिय हो सकता है।

जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि चुनाव विश्लेषक और विशेषज्ञ दावा करते रहे हैं कि बिहार में क्या होने वाला है, लेकिन किसी ने ये भविष्यवाणी नहीं की थी कि बिहार में सबसे ज़्यादा मतदान होने वाला है.

उन्होंने कहा, ''इतने ज़्यादा सर्वे इस बात के संकेत हैं कि बिहार में बदलाव निश्चित रूप से आ रहा है.''

उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री लोगों को आरजेडी का डर दिखाकर वोट पाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ और नहीं है. लेकिन इस बार स्थिति बदल गई है. अगर आप कहते हैं कि जंगलराज नहीं आना चाहिए, तो फिर आपको क्यों आना चाहिए. अब जनसुराज एक नया विकल्प है."

बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव में 64.66 फ़ीसदी मतदान हुआ था. दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी. 14 नवंबर को चुनाव नतीजे घोषित होंगे. (bbc.com/hindi)

सीसीटीवी फुटेज में हुआ खुलासा 

रायपुर, 8 नवंबर। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में  नवजात शिशु के शव को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है।जो 7-8 महीने का भ्रुण बताया गया है। मौदहापारा पुलिस को अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे के फूटेज से बड़ा क्लू मिला है।

जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने फूटेज  में  दो महिलाओं को पालिथीन डस्टबीन में फेंकते देखा गया है। दोनों ही महिलाएं बुर्का पहने हुए है। 

यह शव को  पालिथिन में लपेटकर अस्पताल के इमरजेंसी गेट के पास डस्टबीन में फेंक गई थी।

पुलिस अब लाश छोड़ने वाले की पहचान कर रही है। इसमें जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती अन्य महिलाओं और बीते दो दिनों में प्रसव करने वाली महिलाओं के बारे में वार्ड के डाक्टर,नर्स आया वार्ड ब्वाय से पूछताछ कर रही है। डाक्टरों ने शव को मोर्चरी भेज दिया है।

रायपुर, 8 नवंबर। अरनपुर बम ब्लास्ट केस में एन‌आईए ने दंतेवाड़ा और सुकमा के 12 जगहों छापा मारा। यहां से 27 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। टीमें लौट ग‌ई है। यह ब्लास्ट अप्रैल 23 में  अरनपुर के पेदका गांव के पास किया गया था। इसमें एक ड्राइवर समेत डीआरजी के 10 जवान शहीद हुए थे। छापेमारी में लेवी के रूप में वसूली गई रकम, वसूली की रसीदें,उसका हिसाब किताब, हाथ से लिखे पत्र, कुछ डिजिटल  उपकरण जब्त किए गए हैं।

नयी दिल्ली, 8 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को शनिवार को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उन्हें ‘‘एक महान दृष्टिकोण वाला राजनेता’’ बताया।

राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा को एक मजबूत ताकत के रूप में उभारने में अहम भूमिका निभाने वाले आडवाणी शनिवार को 98 वर्ष के हो गए। उन्हें इस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘लालकृष्ण आडवाणी जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। महान दृष्टिकोण वाले और तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता से संपन्न राजनेता आडवाणी जी का जीवन भारत की प्रगति को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित रहा है।’’

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘उन्होंने निस्वार्थ कर्तव्य और दृढ़ सिद्धांतों की भावना को सदैव अपनाया। उनके योगदान ने भारत के लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर अमिट छाप छोड़ी है। ईश्वर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे।’’ (भाषा)

न्यूयार्क, 7 नवंबर। ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर में अमेरिकी वाणिज्य दूतावासों को निर्देश दिया है कि वे अमेरिका आने के इच्छुक उन व्यक्तियों को अयोग्य मानें, जो पहले से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं।

इसने कहा कि ऐसे लोग अंततः सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं।

केएफएफ हेल्थ न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में रहने के लिए वीजा के लिए आवेदन करने वाले विदेशियों को “कुछ विशेष चिकित्सीय स्थितियों के कारण अस्वीकार किया जा सकता है।”

रिपोर्ट में विदेश विभाग द्वारा दूतावास और वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों को भेजे गए एक पत्र में जारी दिशानिर्देशों का हवाला दिया गया है।

केएफएफ द्वारा उद्धृत पत्र के अनुसार, "आपको आवेदक के स्वास्थ्य पर विचार करना चाहिए, कुछ स्वास्थ्य समस्याएं - जिनमें हृदय रोग, श्वसन रोग, कैंसर, मधुमेह, चयापचय संबंधी रोग, तंत्रिका संबंधी रोग और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियां शामिल हैं। इनपर सैकड़ों-हजारों अमेरिकी डॉलर खर्च करनी पड़ सकती है।" (भाषा)

नयी दिल्ली, 8 नवंबर। भारत में 2023 में गंभीर गुर्दा रोग से मरीजों की संख्या 13.8 करोड़ रही और वह इन रोगियों की संख्या के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा। चीन में यह संख्या 15.2 करोड़ थी। ‘द लैंसेट’ पत्रिका में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन से यह जानकारी मिली है।

वाशिंगटन विश्वविद्यालय के ‘इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन’ (आईएचएमई) और अमेरिका एवं ब्रिटेन के अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि यह बीमारी मौत का नौवां प्रमुख कारण थी और इस बीमारी ने 2023 में दुनिया भर में लगभग 15 लाख लोगों की जान ले ली।

उत्तरी अफ्रीका और पश्चिम एशिया में इसका प्रसार सबसे अधिक 18 प्रतिशत, दक्षिण एशिया में लगभग 16 प्रतिशत और उप-सहारा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई देशों में 15 प्रतिशत से अधिक देखा गया।

गंभीर गुर्दा रोग हृदय रोग का एक प्रमुख कारण है और 2023 में दुनिया भर में हृदय संबंधी रोगों से मौत के लगभग 12 प्रतिशत मामले गंभीर गुर्दा रोग से जुड़े थे। शोधकर्ताओं की टीम ने कहा कि यह हृदय संबंधी मृत्यु दर का सातवां प्रमुख कारण है जो मधुमेह और मोटापे के कारण होने वाले हृदय संबंधी रोगों की मृत्यु दर से भी अधिक है।

अध्ययन में गंभीर गुर्दा रोग के लिए 14 जोखिम कारकों का विस्तार से वर्णन किया गया जिनमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापा शामिल हैं जो स्वस्थ जीवन के लिए सबसे अधिक हानिकारक होते हैं।

शोधकर्ताओं ने ‘ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज’ (जीबीडी) 2023 अध्ययन के आंकड़ों का विश्लेषण किया जिसमें 1990 से 2023 तक 204 देशों और क्षेत्रों में रोगों, चोटों और स्वास्थ्य जोखिम कारकों के रुझानों पर गौर किया गया। आईएचएमई जीबीडी अध्ययन के साथ समन्वय करता है।

उन्होंने कहा कि आहार संबंधी कई कारक जैसे कि फलों और सब्जियों का कम सेवन तथा सोडियम का अधिक सेवन भी गंभीर गुर्दा रोग के जोखिम में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। (भाषा)

वाराणसी (उप्र), 8 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की आधुनिक रेल अवसंरचना के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत वाराणसी में चार नयी ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दो दिवसीय दौरे के दूसरे एवं अंतिम दिन मोदी ने बनारस रेलवे स्‍टेशन पर चार नयी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये नयी ट्रेन बनारस-खजुराहो, लखनऊ-सहारनपुर, फिरोजपुर-दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी।

सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक यह विश्वस्तरीय रेल सेवाओं के जरिये नागरिकों को सुगम, त्वरित और ज्यादा आरामदेह यात्रा प्रदान करने के प्रधानमंत्री की सोच को साकार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

बयान के अनुसार ये नयी वंदे भारत ट्रेन प्रमुख गंतव्यों के बीच यात्रा के समय को उल्लेखनीय रूप से कम करके क्षेत्रीय गतिशीलता में वृद्धि करेंगी, पर्यटन को बढ़ाएंगी और देश भर में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी।

अधिकारियों के मुताबिक बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस इस रेलमार्ग पर सीधी पहुंच प्रदान करेगी और वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में लगभग दो घंटे 40 मिनट समय की बचत करेगी।

उन्होंने बताया कि बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के कुछ सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों, जैसे वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी। यह ट्रेन न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि तीर्थयात्रियों और यात्रियों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो तक त्वरित, आधुनिक और आरामदायक यात्रा भी प्रदान करेगी।

बयान के मुताबिक लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग सात घंटे 45 मिनट में यात्रा पूरी करेगी जिससे यात्रा में लगने वाले समय में लगभग एक घंटे की बचत होगी। लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस से लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को बहुत लाभ होगा। साथ ही रुड़की होते हुए हरिद्वार तक उनकी पहुंच भी बेहतर होगी।

बयान के अनुसार फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत इस मार्ग पर सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होगी जो अपनी यात्रा मात्र छह घंटे 40 मिनट में पूरी कर लेगी। फिरोजपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस राष्ट्रीय राजधानी और पंजाब के प्रमुख शहरों, जैसे फिरोजपुर, बठिंडा और पटियाला के बीच संपर्क को बेहतर बनायेगी।

बयान के अनुसार दक्षिण भारत में एर्नाकुलम-बेंगलूरु वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा में लगने वाले समय में दो घंटे से अधिक की बचत होगी। यह यात्रा आठ घंटे 40 मिनट में पूरी हो जाएगी। एर्नाकुलम-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस प्रमुख आईटी और वाणिज्यिक केंद्रों को जोड़ेगी जिससे पेशेवर लोगों, छात्रों और पर्यटकों को तेज और अधिक आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा। यह ट्रेन सेवा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को बढ़ावा देगी जिससे क्षेत्रीय विकास और सहयोग में सहायता मिलेगी। (भाषा)

श्रीनगर, 8 नवंबर । जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए दो अज्ञात आतंकवादियों को मार गिराया। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने कहा कि कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठ के प्रयास के बारे में एजेंसियों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर शुक्रवार को एक अभियान शुरू किया गया।

सेना ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर आतंकवादियों को रुकने को कहा लेकिन उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘सुरक्षा बलों ने जारी अभियान में दो आतंकवादियों को मार गिराया है। इलाके में तलाश अभियान जारी है।’’(भाषा)

पटना, 8 नवंबर। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान ईवीएम की तस्वीरें खींचने और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि ये मामले आरा, गोपालगंज और सारण जिलों में दर्ज किए गए हैं, जहां बृहस्पतिवार को पहले चरण में मतदान हुआ था।

अधिकारियों के अनुसार, गोपालगंज में दो लोगों के खिलाफ और आरा व सारण में एक-एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

संबंधित जिलों की पुलिस ने अलग-अलग बयानों में कहा कि मतदान के दौरान ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) की तस्वीरें खींचना और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करना आदर्श आचार संहिता तथा अन्य कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है।

पुलिस ने यह भी बताया कि ये लोग मतदान केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन लेकर कैसे पहुंचे, इसकी जांच की जा रही है।

सारण पुलिस के अनुसार, छह नवंबर की सुबह करीब सवा 10 बजे सोशल मीडिया की निगरानी के दौरान कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से चुनाव संबंधी भ्रामक एवं अनुचित सामग्री पोस्ट किए जाने की जानकारी मिली। इन अकाउंट से ईवीएम से जुड़ा वीडियो साझा किया गया था, जिसमें एक राजनीतिक दल के पक्ष में मतदान करते हुए वीडियो बनाकर प्रसारित किया गया था।

पुलिस ने कहा कि इस तरह की पोस्ट निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और यह सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करने तथा विधि-व्यवस्था भंग करने का प्रयास माना जाता है।

सारण साइबर थाना ने संबंधित प्रोफाइल धारकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

सारण पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का वीडियो, फोटो या सामग्री जो निर्वाचन नियमों का उल्लंघन करती हो, उसे सोशल मीडिया पर साझा नहीं करें। पुलिस ने चेतावनी दी कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। (भाषा)