नयी दिल्ली, 18 दिसंबर। दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के बड़े हिस्से में बृहस्पतिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गयी और सामान्य आवाजाही बाधित हुई।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, सुबह छह बजे राष्ट्रीय राजधानी में कोहरा छाया रहा। पालम हवाई अड्डे पर दृश्यता तेजी से गिरकर 150 मीटर तक रह गयी, जबकि सफदरजंग हवाई अड्डे पर दृश्यता 200 मीटर दर्ज की गई।

घने कोहरे के कारण कई इलाकों में सड़क यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली को गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा जैसे एनसीआर शहरों से जोड़ने वाली प्रमुख सड़कों और राजमार्गों पर वाहन धीमी गति से चलते दिखे। कम दृश्यता के कारण वाहन चालकों को सावधानी बरतनी पड़ी जिसके कारण सुबह यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई।

अधिकारियों के मुताबिक, पालम में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अगले 30 मिनट में सामान्य दृश्यता बढ़कर 150 मीटर होने की उम्मीद है और उसके बाद धीरे-धीरे इसमें सुधार होगा।

मौसम अधिकारियों ने कहा कि सर्दी बढ़ने के कारण आने वाले दिनों में सुबह के समय कोहरे की स्थिति बने रहने की आशंका है। आईएमडी ने बृहस्पतिवार और शुक्रवार को घने कोहरे का पूर्वानुमान व्यक्त किया है।

इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 358 दर्ज किया गया।

आईएमडी ने कहा कि मौसम के मोर्चे पर राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसम के औसत से 0.9 डिग्री अधिक है। आईएमडी ने कहा कि अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।

सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्षिक आर्द्रता 100 प्रतिशत दर्ज की गयी।

सीपीसीबी के अनुसार, एक्यूआई शून्य से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है। (भाषा)

जयपुर, 18 दिसंबर। बीकानेर शहर के पीबीएम अस्पताल में इलाज करवा रही एक महिला को कथित तौर पर गलत समूह का रक्त चढ़ाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं।

अस्पताल सूत्रों ने बताया कि अस्पताल की आचार्य तुलसी कैंसर विंग में 75 साल की महिला मरीज को कथित तौर पर गलत ग्रुप का रक्त चढ़ा दिया गया।

सूत्रों के अनुसार मरीज भवानी देवी को गंभीर एनीमिया के कारण भर्ती कराया गया था और बुधवार शाम को उनका 'ब्लड ट्रांसफ्यूजन' किया जा रहा था।

उन्होंने कहा कि इसी दौरान कथित तौर पर अलग 'ब्लड ग्रुप' की यूनिट चढ़ा दी गई, जिससे उनकी हालत अचानक बिगड़ गई।

परिवार वालों ने बताया कि भवानी देवी का ब्लड ग्रुप 'ए पॉजिटिव' है, उन्हें पहली यूनिट बिना किसी दिक्कत के चढ़ा दी गई, लेकिन ब्लड बैंक से मिली दूसरी यूनिट 'बी पॉजिटिव' ग्रुप की थी।

आरोप है कि मौजूद चिकित्सा कर्मी ने बिना ठीक से जांच किए यह रक्त चढ़ा दिया।

यह गलती तब सामने आई जब एक रिश्तेदार ने ‘ट्रांसफ्यूजन’ के दौरान यूनिट पर लिखा ब्लड ग्रुप देखा और तुरंत नर्सिंग स्टाफ व चिकित्सकों को इसकी जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि ट्रांसफ्यूजन रोक दिया गया और इमरजेंसी इलाज शुरू किया गया, जिसके बाद मरीज की हालत स्थिर हो गई।

इस घटना की जानकारी मिलने पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. सुरेंद्र वर्मा, विभाग के प्रमुख के साथ स्थिति का जायजा लेने कैंसर विंग पहुंचे।

डॉ. वर्मा ने कहा, "मरीज अभी बिल्कुल स्थिर है। उनका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम था, जिसके कारण रात में 'ब्लड ट्रांसफ्यूजन' किया जा रहा था। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ दिक्कत हुई।"

उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी और पता लगाया जाएगा कि गलती कहां हुई।

प्रिंसिपल ने कहा, "जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।" (भाषा)

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि मनरेगा का सिर्फ नाम नहीं बदला जा रहा है, बल्कि इस योजना की ‘‘योजनाबद्ध हत्या’’ की जा रही है तथा विदेशी धरती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाया जाना सिर्फ दिखावा है।

खरगे ने संसद परिसर में विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन के बाद यह भी कहा कि मनरेगा का नाम बदलने के सरकार के कदम का कांग्रेस सड़क से संसद तक पुरजोर विरोध करेगी।

संसद परिसर में कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, खरगे, और कई अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने ‘गरीबों का अधिकार वापस दो’ और ‘तानाशाही नहीं चलेगी’ के नारे लगाए।

खरगे ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘आज बात सिर्फ मनरेगा के नाम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह काम के अधिकार को छीने जाने की बात है। सरकार उस अधिकार को छीन रही है, जो हमने दिया था। इस नए कानून में सरकार का जब मन होगा, तब वह काम देगी.. बाद में यह बोलकर काम देने से मना कर देगी कि अभी मांग नहीं है।’’

उनका कहना था कि यह एक बड़ा मुद्दा है और पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग के साथ गरीबों के अधिकारों पर हमला है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘हम लोगों के अधिकार के लिए हर राज्य और जिले में लड़ेंगे। ये सिर्फ महात्मा गांधी जी के नाम की बात नहीं है, बल्कि सवाल अधिकारों का भी है।’’

बाद में उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘यह केवल महात्मा गांधी नरेगा के नाम बदलने की बात नहीं है। यह भाजपा-आरएसएस की मनरेगा को खत्म करने की साजिश है। संघ के सौ साल पर गांधी का नाम मिटाना ये दिखाता है कि जो मोदी जी विदेशी धरती पर बापू को फूल चढ़ाते हैं, वो कितने खोखले और दिखावटी हैं।’’

उन्होंने दावा किया कि जो सरकार गरीब के हक से चिढ़ती हो, वही मनरेगा पर वार करती है।

खरगे ने आरोप लगाया कि यह मनरेगा का केवल नाम बदलने का मामला नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार योजना की ‘‘योजनाबद्ध हत्या’’ है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘‘इस अहंकारी सत्ता का कोई भी ऐसा निर्णय जो ग़रीब और मजदूर विरोधी होगा, ऐसे प्रावधान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी संसद और सड़क पर, उसका पुरजोर विरोध करेगी। करोड़ों गरीब, मजदूरों और कामगारों के हकों को हम सत्ता के हाथों छिनने नहीं देगें।’’ (भाषा)

मुंबई, 18 दिसंबर। ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ समेत कई विशाल कृतियों के शिल्पकार राम वी. सुतार ने देश के सार्वजनिक कला परिदृश्य को परिभाषित किया और भारतीय शिल्पकला को वैश्विक मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सुतार का बुधवार रात को 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह आधुनिक भारतीय शिल्पकला की एक महान हस्ती थे।

उन्होंने सात दशकों से अधिक के अपने करियर में कलात्मक यथार्थवाद को ऐतिहासिक गहराई के साथ मिलाकर देश की कुछ सबसे प्रतिष्ठित मूर्तियों और स्मारकों का निर्माण किया।

उन्हें ‘‘स्टैच्यू मैन’’ के नाम से भी जाना जाता था तथा कांसे एवं पत्थर पर उनकी अद्वितीय महारत के लिए उन्हें भारत और विदेश में अपार सम्मान मिला।

महाराष्ट्र के धुले जिले के गोंदुर गांव में 19 फरवरी, 1925 को जन्मे सुतार एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर भारत के सबसे प्रसिद्ध कलाकारों में से एक बने।

उन्होंने मुंबई के अपने शिक्षण संस्थान सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट से स्वर्ण पदक विजेता के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जहां आलंकारिक शिल्पकला में उनकी प्रतिभा ने ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था।

सुतार नोएडा में रहते थे और उनका स्टूडियो भी वहीं था।

गुजरात के केवडिया में स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के मुख्य शिल्पकार के रूप में उन्होंने वैश्विक ख्याति प्राप्त की। इस परियोजना के माध्यम से विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण हुआ और इसने उन्हें विशाल शिल्पकला में महारत रखने वाले कलाकार के रूप में स्थापित किया।

उनकी विशाल कलाकृतियों में संसद परिसर में ध्यान मुद्रा में बैठे महात्मा गांधी की प्रतिमा, डॉ. बी. आर. आंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत एवं विदेश के कई राष्ट्रीय नेताओं तथा ऐतिहासिक हस्तियों की प्रतिमाएं शामिल हैं।

उनकी प्रतिमाएं सजीव भावों और बारीक कारीगरी के लिए जानी जाती हैं। (भाषा)

पटना, 18 दिसंबर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भाजपा न केवल महात्मा गांधी का सम्मान करती है, बल्कि उनके सिद्धांतों को व्यवहार में शामिल करने वाली पार्टी है।

सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि महात्मा गांधी भगवान राम को अपना आदर्श मानते थे और यदि राम के नाम पर कोई व्यवस्था या योजना होती है, तो कांग्रेस को उसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए।

उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस ने स्वयं गांधी जी के नाम पर क्या किया है और आज गांधी जी के कितने वास्तविक अनुयायी कांग्रेस के साथ खड़े हैं, यह देश देख रहा है।

उपमुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग से जुड़ी जिम्मेदारी को लेकर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘‘कीचड़ में कमल खिलता है’’ और जब कीचड़ से कमल खिलेगा, तो बिहार समृद्धि की ओर बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि नगर विकास विभाग के माध्यम से राज्य के शहरों की तस्वीर बदलेगी और बुनियादी ढांचे को नयी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि शहरी विकास की दिशा में नए प्रयोग किए जाएंगे, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।

इस बीच, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े एक संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति तेज हो गई है।

महिला चिकित्सक के हिजाब से जुड़े मामले पर हो रही बयानबाजी को लेकर सिन्हा ने स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण के सबसे बड़े उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने, बच्चियों को आत्मनिर्भर और निर्भीक बनाने का काम किया है।

उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ इस तरह की राजनीति विकृत मानसिकता का परिणाम है। बिहार में महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में जितना काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है, उतना किसी अन्य सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ।

सिन्हा ने कहा कि किसी एक घटना को राजनीतिक हथियार बनाकर मुख्यमंत्री की छवि पर सवाल उठाना अनुचित है और जनता सब देख रही है। ऐसे मुद्दों पर राजनीति करने वालों को समय आने पर जनता जवाब देगी। (भाषा)

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पिछले कुछ महीनों से ‘अपॉइंटमेंट’ (मुलाकात के लिए समय) की मांग किए जाने के बारे में याद दिलाया, जिस पर मंत्री ने कहा कि वह कभी भी मिल सकती हैं, क्योंकि उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता है।

केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने प्रश्नकाल के दौरान चंडीगढ़-शिमला राजमार्ग से संबंधित पूरक प्रश्न पूछते हुए इस बात का उल्लेख किया कि वह गत जून महीने से अपने क्षेत्र के मुद्दों को लेकर गडकरी से मिलने का समय मांग रही हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘जून से मिलने का समय मांग रही हूं, कृपया समय दीजिए।’’

इस पर गडकरी ने कहा, ‘‘आप प्रश्नकाल के बाद आ जाइए। आप कभी भी आ जाइए, दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है।’’ (भाषा)

संसद ने सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा क़ानून संशोधन) विधेयक 2025 को पारित कर दिया है. राज्यसभा ने बुधवार को इस विधेयक को मंज़ूरी दी. लोकसभा इसे एक दिन पहले ही पारित कर चुकी थी.

विधेयक में भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआई) की सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, सरकार का कहना है कि इससे बीमा कवरेज बढ़ेगा, प्रीमियम कम होंगे और रोज़गार के अवसर पैदा होंगे.

सदन ने इस विधेयक पर विपक्ष की ओर से लाए गए कई संशोधनों को भी ख़ारिज कर दिया.

इनमें विधेयक को और जांच के लिए संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव भी शामिल था. (bbc.com/hindi)

भारत और दक्षिण अफ़्रीका के बीच लखनऊ में होने वाला चौथा टी20 मैच घने कोहरे और धुंध की वजह से रद्द हो गया है.

इससे पहले अंपायरों ने कई बार मैदान में निरीक्षण किया, लेकिन हर बार टॉस के समय को बढ़ाया गया. अंततः इस मैच को रद्द करना पड़ा.

मैच से पहले कई क्रिकेटर मास्क पहने मैदान में नज़र आए.

भारत पांच टी20 मैचों के इस सिरीज़ में 2-1 से आगे है. पांचवां और आख़िरी टी20 मैच शुक्रवार, 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा.

मैच के रद्द होने के बाद अखिलेश सिंह यादव और शशि थरूर जैसे नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. वहीं मैच देखने के लिए स्टेडियम पहुंचे दर्शकों में मायूसी देखी गई और उन्होंने खुलकर अपने ग़ुस्से का इज़हार किया.

मैच रद्द होने के बाद एक फ़ैन ने कहा, "मैंने बड़ी मुश्किल से मैच देखने के लिए पैसे जुटाए थे. हमारा पैसा फ़ौरन वापस किया जाना चाहिए."

स्टेडियम के बाहर एक और फै़न ने कहा, "ये पहला अनुभव था स्टेडियम में आने का. लेकिन धीरे-धीरे आधा-आधा घंटा करते हुए ढाई घंटे बीत गए. पैसा तो आना न आना वो अलग बात है हमें तो मैच देखना था."

वहीं कुछ फ़ैंस ने कहा कि जब कोहरा इतने दिनों से बढ़ रहा है तो मैच रात में कराने की क्या ज़रूरत थी, इसे दिन में कराना था.

एक महिला क्रिकेट फ़ैन ने कहा, "हम बच्चों को घर पर छोड़कर और बाक़ी काम किसी तरह से मैनेज करके मैच देखने आए थे. ये बहुत निराशा की बात है कि मैच रद्द कर दिया गया."

एक अन्य फ़ैन ने कहा, "मैं हाथरस से आया था मैच देखने. मैच का पैसा तो चलो वापस मिल भी जाएगा लेकिन मेरे आने-जाने का जो खर्च हुआ. ठहरने का जो खर्च हुआ उसका क्या. बड़ी लापरवाही हुई यहां."

वरिष्ठ खेल पत्रकार निखिल नाज़ ने एक्स पर पोस्ट किया, "हार्दिक पांड्या मैच से पहले मैदान में मास्क पहने नज़र आए. इस वक़्त लखनऊ का एक्यूआई 490 यानी बेहद गंभीर श्रेणी में है. ऐसी कंडीशन में खेलना खिलाड़ियों के लिए बेहद गंभीर साबित हो सकता है."

वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने कहा, "कितना शर्मनाक है ये. लखनऊ में हवा बेहद ख़राब है. एक्यूआई 400 पार है. ये फ़ॉग नहीं स्मॉग है. यहां की हवा कितनी बदबूदार है."

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुंच गया है.

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुंच गया है. इसलिए लखनऊ में आयोजित होने वाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं हो पा रहा है."

उनका कहना है कि इसकी वजह कोहरा या फ़ॉग नहीं, 'स्मॉग' है.

सपा नेता ने लिखा, "हमने जो पार्क लखनऊ की शुद्ध हवा के लिए बनवाए थे, भाजपा सरकार वहां भी इवेंटबाजी करवाकर उन्हें बर्बाद करना चाहती है. भाजपाई न इंसान के सगे हैं, न पर्यावरण के."

उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार पर तंज कसते हुए कहा, "मुंह ढक लीजिए कि आप लखनऊ में हैं."

वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लिखा, "लखनऊ में भारत और दक्षिण अफ़्रीका के बीच मैच शुरू होने का दर्शक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे लेकिन सब बेकार गया. लेकिन धुंध और स्मॉग की वजह रोशनी इतनी कम है कि मैच हो ही नहीं सकता. लखनऊ में इस वक़्त एक्यूआई 411 है. उन्हें ये मैच तिरुवनंतपुरम में कराना चाहिए था जहां इस वक़्त एक्यूआई 68 है." (bbc.com/hindi)

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर/ सुकमा, 18 दिसंबर। सुकमा जिले के गोलापल्ली इलाके की पहाड़ियों में मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गए। मृत नक्सलियों की पहचान कर ली गई है।
घटना गुरुवार की सुबह 5 से 6 बजे के बीच में DRG और माओवादी के बीच सुकमा जिले के गोलापल्ली इलाके में मुठभेड़ हुई।

मुठभेड़ में किस्टराम एरिया कमेटी के सदस्य तीन नक्सली मारे गए। उनके नाम माडवी जोगा, सोढ़ी बांदी, किस्टाराम एरिया कमेटी, नूप्पो (महिला) बताए जा रहे हैं।

यह कार्रवाई बस्तर डिवीजन में चल रहे एंटी‑नक्सल ऑपरेशन का हिस्सा है। बता दे कि सुकमा जिले में 3 दिसंबर 2025 को बीजापुर-दंतेवाड़ा सीमा पर हुई मुठभेड़ में 12 माओवादी मारे गए और 3 जवान शहीद हुए थे ।  ऐसे ही लगातार सर्च‑ऑपरेशन और कोबरा-डीआरजी की संयुक्त टीमों के कारण माओवादी नेटवर्क पर दबाव बढ़ रहा है।

दिलनवाज़ पाशा

भारत की राजधानी दिल्ली इस समय दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है और प्रदूषण सिर्फ़ लोगों की सेहत ही नहीं बल्कि राजधानी के राजनीतिक माहौल को भी प्रभावित कर रहा है.

बढ़ते प्रदूषण और दम घोंटू हवा के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रैप 4 के तहत आपातकालीन क़दम उठाते हुए दफ़्तरों में 50 फ़ीसदी लोगों का घर से काम करना अनिवार्य कर दिया है.

साथ ही निर्माण और तोड़फोड़ जैसी उन सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है जिनसे धूल उड़ने या प्रदूषण बढ़ने का ख़तरा हो.

इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली का प्रदूषण हर साल होता है और इसको दूर करने के लिए दीर्घकालिक योजना की ज़रूरत है.

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और दिल्ली नगर निगम (एमसीडीसी) से दिल्ली की सीमा पर स्थित एमसीडी की 9 टोल चौकियों को भी अस्थायी रूप से बंद करने या कहीं और स्थानांतरित करने के लिए कहा है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मापदंडों के आधार पर दिल्ली की हवा इस समय 'बेहद ख़तरनाक श्रेणी में है.

बीते सप्ताह दिल्ली का एक्यूआई हर दिन 300 के पार रहा है और कुछ दिनों में यह 500 के भी ऊपर रहा है.

एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स या वायु गुणवत्ता सूचकांक वो पैमाना है जिस पर हवा में प्रदूषण फैलाने वाले तत्वों की मात्रा को मापा जाता है.

एक तरफ़ दिल्ली सरकार ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि वह प्रदूषण को लेकर गंभीर है तो दूसरी तरफ़ दिल्ली में इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी हो रही है.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है, "दिल्ली को प्रदूषण की बीमारी आम आदमी पार्टी ने दी है और हम इसे ठीक करने में लगे हैं."

दिल्ली में गंभीर हो रही प्रदूषण की स्थिति को लेकर मंजिंदर सिंह सिरसा ने माफ़ी मांगते हुए कहा, "मैं दिल्ली के प्रदूषण के लिए माफ़ी मांगता हूं. हमने हर दिन एक्यूआई को कम किया है."

वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है.

सिरसा के बयान के बाद आप विधायक और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक एक्स पर किए एक पोस्ट में कहा, "आज भाजपा सरकार प्रदूषण के लिए माफ़ी मांग रही है. मगर ये वो फ़्रॉड लोग हैं जिन्होंने सरकार बनने के एक महीने बाद ही साफ़ हवा के दावे करने शुरू कर दिए. इन्हें लगा एक्यूआई के डेटा में फर्ज़ीवाड़ा करके सारे देश को बेवकूफ बना देंगे."

आम आदमी पार्टी ने हाल के दिनों में दिल्ली में प्रदूषण के ख़िलाफ़ प्रदर्शन भी किए हैं.

सौरभ भारद्वाज और पार्टी के कई अन्य स्थानीय नेता प्रदूषण के मुद्दे पर मुखर रहे हैं लेकिन इस सबके बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक और तीन बार मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने इस गंभीर मुद्दे पर बहुत सीमित बयान दिए हैं.

इसी बीच, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अरविंद केजरीवाल की ग़ैर-मौजूदगी को लेकर सवाल उठाया.

रेखा गुप्ता ने इसी सप्ताह एक्स पर अपना एक बयान शेयर करते हुए लिखा, "दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का हम दिल्ली में रहकर समाधान निकाल रहे हैं. हम उनके जैसे नहीं हैं कि दिल्ली को उसके हाल पर छोड़ कर हर 6 महीने विपश्यना करने भाग जाएं."

रेखा गुप्ता के इस पोस्ट के जवाब में केजरीवाल ने लिखा, "आपका मुझसे राजनैतिक बैर है. इसके चलते आपका इस तरह से भगवान बुद्ध द्वारा सिखाई गई दिव्य विपश्यना साधना विधि का मज़ाक़ उड़ाना आपको शोभा नहीं देता. विपश्यना करने जाने को भाग जाना नहीं कहते."

हालांकि, इस प्रतिक्रिया में उन्होंने दिल्ली में मौजूदा प्रदूषण की स्थिति पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की और ना ही ये बताया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने प्रदूषण से निपटने के लिए क्या ठोस क़दम उठाए.

केजरीवाल का रेखा गुप्ता पर पलटवार
हालांकि, केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रदूषण को लेकर बयानों पर निशाना ज़रूर साधा है.

हाल ही में, रेखा गुप्ता ने एक साक्षात्कार के दौरान एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर छिड़काव से जुड़े सवाल पर कहा था, "छिड़काव हॉटस्पॉट पर ही तो करेंगे, मॉनिटर पर करके एक्यूआई डाउन होता है क्या? एक्यूआई एक ऐसा आपका टेंपरेचर है, जो आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है, तो उसमें पानी छिड़कना ही एकमात्र समाधान है, जो हम भी कर रहे हैं और पिछली सरकारें भी करती थीं."

8 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर किए गए एक पोस्ट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री ने ये मान लिया है कि आंकड़ों को छुपाकर 'हवा साफ़' दिखाने का खेल चल रहा है.

रेखा गुप्ता पर सीधी टिप्पणी करते हुए केजरीवाल ने कहा, "ये नया विज्ञान कब आया कि एक्यूआई अब टेंपरेचर बन गया?"

दिल्ली सरकार पर एक्यूआई के डेटा को प्रभावित करने के आरोप लगते रहे हैं.

मीडिया में प्रकाशित कई रिपोर्टों में ये दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार एक्यूआई डेटा को प्रभावित करने के लिए मॉनिटरिंग स्टेशनों के आसपास पानी का छिड़काव कर रही है.

बीबीसी की एक ग्राउंड रिपोर्ट में भी एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन के पास लगातार पानी का छिड़काव होता हुआ दिखा था.

मुख्यमंत्री के बयानों पर प्रतिक्रिया देने के अलावा, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दों पर सीमित बयान ही दिए हैं.

उन्होंने 28 नवंबर को एयर प्यूरिफ़ायर और वॉटर प्यूरिफ़ायर पर जीएसटी हटाने की मांग करते हुए लिखा था, "समाधान नहीं दे सकते तो कम से कम जनता की जेब पर बोझ डालना बंद कीजिए."

अरविंद केजरीवाल ने 7 नवंबर को पंजाब में पराली जलाने में आई कमी से संबंधित एक रिपोर्ट को एक्स पर शेयर करते हुए पंजाब सरकार को बधाई दी थी.

दिल्ली में प्रदूषण के लिए आसपास के राज्यों में पराली जलाए जाने को कारण बताया जाता रहा है.

हालांकि, रिपोर्टों के मुताबिक़, इस साल पंजाब समेत अन्य राज्यों में पराली जलाए जाने की घटनाओं में कमी आई है, बावजूद इसके दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

6 नवंबर को केजरीवाल ने प्रदर्शन के आह्वान से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए दिल्ली के लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की थी.

दिल्ली में प्रदूषण के ख़िलाफ़ अब तक पांच बार प्रदर्शन हुए हैं लेकिन केजरीवाल किसी प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए.

अरविंद केजरीवाल ने अपना राजनीतिक करियर भ्रष्टाचार और दूसरे मुद्दों के ख़िलाफ़ प्रदर्शनों से ही आगे बढ़ाया था. लेकिन केजरीवाल प्रदूषण के मुद्दे पर ज़मीनी स्तर पर सक्रिय दिखाई नहीं दिए हैं.

हालांकि, सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण के लिए बीजेपी सरकार पर निशाना ज़रूर साधा है.

तीन नवंबर को दिल्ली में प्रदूषण से जुड़ी एक ख़बर को शेयर करते हुए केजरीवाल ने लिखा, "चार इंजन की सरकार ने सब बेड़ा गर्क कर दिया है. दिल्ली के लोगों से मेरी अपील है कि अपना ध्यान रखें. ये सरकार आपके लिए कुछ नहीं करने वाली."

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए कृत्रिम बारिश कराने के लिए आईआईटी कानपुर की मदद से क्लाउड सीडिंग कराने का प्रयास किया था जो नाकाम रहा था.

इस पर टिप्पणी करते हुए 29 अक्तूबर को केजरीवाल ने पोस्ट किया था, "दरअसल इस सरकार के सारे इंजन ही फ़ेल हैं. ये सरकार ही पूरी तरह से फ़ेल है."

दिल्ली वायु प्रदूषण
विश्लेषक मान रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली से जुड़े मुद्दों या राजधानी की राजनीति से एक स्पष्ट दूरी बनाई है.

अरविंद केजरीवाल 12-14 दिसंबर के बीच तीन दिन के गोवा दौरे पर थे. उससे पहले वह 7-9 दिसंबर के बीच गुजरात में थे.

यही नहीं, अरविंद केजरीवाल के एक्स अकाउंट पर किए गए पोस्ट से पता चलता है कि बीते तीन महीनों के दौरान उन्होंने अधिकतर समय पंजाब में बिताया और राज्य में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया.

विश्लेषक यह भी मान रहे हैं कि दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद से अरविंद केजरीवाल का पूरा ध्यान पंजाब पर है.

वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री कहते हैं, "पिछले दस सालों में, जब दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर हुई, केजरीवाल ही सत्ता में थे. यदि वो प्रदूषण पर बहुत मुखर होंगे तो सवाल उनसे ही होगा कि दस साल तक आप क्या कर रहे थे."

पंजाब यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्रोफ़ेसर आशुतोष कुमार मानते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर बहुत सक्रिय ना होना ही केजरीवाल के लिए राजनीतिक रूप से ठीक है और उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है.

प्रोफ़ेसर आसुतोष कुमार कहते हैं, "दिल्ली में कुछ महीने पहले ही सत्ता परिवर्तन हुआ है, ऐसे में प्रदूषण को राजनीतिक मुद्दा ना बनाना ही केजरीवाल के लिए सही है क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो सवाल उनसे ही होंगे."

विश्लेषक यह भी मान रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर चुप रहकर केजरीवाल स्थानीय नेतृत्व को मज़बूत होने का मौक़ा दे रहे हैं.

प्रोफ़ेसर आशुतोष कुमार कहते हैं, "प्रदूषण पर उनकी चुप्पी और ग़ैर मौजूदगी आम आदमी पार्टी के लिए मददगार ही है क्योंकि ये व्यक्ति आधारित पार्टी है, ऐसे में प्रदूषण के लिए जवाबदेही केजरीवाल पर ही आएगी पार्टी पर नहीं."

वहीं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश केजरीवाल का मानना है कि भले ही केजरीवाल प्रदूषण के मुद्दे पर बहुत सक्रिय ना हों लेकिन उनकी पार्टी इसे दिल्ली में ज़ोर-शोर से उठा रही है.

मुकेश केजरीवाल कहते हैं कि चूंकि अरविंद केजरीवाल इस समय सत्ता में नहीं है ऐसे में उनकी सीधी जवाबदेही नहीं बनती है, हालांकि उनसे ये सवाल ज़रूर किया जाएगा कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने प्रदूषण कम करने के लिए क्या किया.

मुकेश केजरीवाल कहते हैं, "प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है जिससे निपटने के लिए दीर्घकालिक क़दम उठाने की जरूरत होती है. सरकारें इसे लेकर काम कर रही होती हैं, विपक्ष सरकार की ग़लतियों पर ध्यान दिलाता है और आम आदमी पार्टी फिलहाल यही कर रही है."

विश्लेषक यह भी मान रहे हैं कि दिल्ली में सत्ता जाने के बाद से केजरीवाल बहुत सक्रिय नहीं हैं.

मुकेश केजरीवाल कहते हैं, "सिर्फ़ प्रदूषण ही नहीं, केजरीवाल ने दिल्ली के अन्य मुद्दों पर बोलना बहुत सीमित कर दिया है. वो दिल्ली सरकार के साथ किसी भी मुद्दे पर बहुत आक्रामक नहीं हैं."

विश्लेषक इस बात पर एकमत हैं कि हाल के महीनों में अरविंद केजरीवाल पंजाब में अधिक सक्रिय रहे हैं और उनका पूरा ध्यान इस समय वहीं है.

प्रोफ़ेसर आशुतोष कुमार कहते हैं, "पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी सत्ता में है और यहां भी उप-चुनाव जीतने के बावजूद पार्टी ज़मीनी स्तर पर बहुत अच्छा करती हुई दिखाई नहीं दे रही है."

इसका कारण बताते हुए प्रोफ़ेसर कुमार कहते हैं, "पार्टी के सामने वादे पूरे करनी की चुनौती हैं. राज्य पर क़र्ज़ बढ़ रहा है, ड्रग्स, रेत माफ़िया और स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार बड़े मुद्दे बन रहे हैं. गैंगस्टर भी बड़ी समस्या हैं. "

वहीं वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्नीहोत्री मानते हैं कि पंजाब में सत्ता बरक़रार रखना आम आदमी पार्टी के लिए अस्तित्व का सवाल होगा और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे पार्टी के शीर्ष नेता व्यावहारिक रूप से पंजाब शिफ़्ट हो गए हैं.

विनोद अग्निहोत्री कहते हैं, "अगर पंजाब हाथ से निकल जाता है तो आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ़ दिल्ली का चुनाव हारने के बाद गिरा है वो और नीचे चला जाएगा और पार्टी के सामने अस्तित्व बचाने की चुनौती होगी." (bbc.com/hindi)

-उमंग पोद्दार

मंगलवार 16 दिसंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की नेशनल हेराल्ड मामले में दायर की गई चार्जशीट का संज्ञान लेने से मना कर दिया.

ईडी का आरोप था कि कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य लोगों ने पैसों का घोटाला किया था.

इसी मामले के तहत ईडी ने इस साल अप्रैल में एक चार्जशीट दायर की थी. ईडी की चार्जशीट को प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट भी कहा जाता है.

चार्जशीट दायर करने के बाद कोर्ट को उसका संज्ञान लेना होता है. फिर मामला आगे बढ़ता है.

इस आदेश को कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जीत बताया. बुधवार की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "ये (फै़सला) एजेंसी के दुरुपयोग का प्रमाण है."

वहीं दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस फै़सले से नेशनल हेराल्ड मामले में 'क्लीन चिट' नहीं मिली है.

उन्होंने कहा कि एक टेक्निकल आधार पर ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, लेकिन मामला अब भी चल रहा है.

उनका कहना था कि इस पर जांच आगे चल सकती है, और ईडी चाहे तो इस फ़ैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकती है.

यह एक बड़ा फै़सला है. लेकिन इस फ़ैसले का मतलब क्या है? समझिए इस लेख में.

2013 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत में एक शिकायत दर्ज की.

इसमें उन्होंने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी समेत कई लोगों ने 'एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल)' की क़रीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को केवल 50 लाख रुपए में 'यंग इंडियन' नाम की एक कंपनी को दे दिया. एजेएल वही कंपनी है जो नेशनल हेराल्ड अख़बार को छापती है.

इसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी.

सुब्रमण्यम स्वामी ने इसमें 'धोखाधड़ी' और 'आपराधिक षड्यंत्र', समेत अन्य आरोप लगाए. उनकी याचिका पर कोर्ट ने 2014 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और अन्य लोगों को पेश होने का आदेश दिया.

ये कार्यवाही कोर्ट में चल रही थी कि 2021 में ईडी ने इस आधार पर एक शिकायत दर्ज की. ईडी की शिकायत को 'एनफ़ोर्समेंट केस इनफ़ॉर्मेशन रिपोर्ट' कहते हैं. ये पुलिस में दर्ज एफ़आईआर जैसा होता है.

इस शिकायत की जाँच करने के बाद ईडी ने इस साल अपनी चार्जशीट दायर की. इसमें उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी, समेत अन्य लोगों पर पैसों के घोटाले का आरोप लगाया.

इस चार्जशीट में कुल सात अभियुक्त थे, जिसमें यंग इंडियन कंपनी के साथ-साथ उनके निदेशक सुमन दूबे और सैम पित्रोदा भी शामिल थे.

मंगलवार को कोर्ट में क्या हुआ, यह समझने के लिए पहले समझते हैं कानूनी प्रक्रिया क्या है.

किसी भी अपराध में आम तौर पर आप पुलिस के पास जाते हैं और एफ़आईआर दर्ज करवाते हैं. फिर पुलिस उसकी तहक़ीक़ात करके चार्जशीट दायर करती है, जिसे कोर्ट भेजा जाता है उसका संज्ञान लेने के लिए.

संज्ञान लेने के बाद कोर्ट तय करती है कि किन आधारों पर मुकदमा चलना चाहिए.

हालांकि, पैसे के घोटालों के मामलों में प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है.

उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति का अपहरण होता है और उसकी फ़िरौती ली जाती है, तो पुलिस अपहरण की तहक़ीक़ात करेगी और ईडी फ़िरौती के पैसों की.

इसमें, पुलिस अपहरण के लिए पहले एक एफ़आईआर दर्ज करेगी. इस एफ़आईआर के आधार पर ईडी एक नई शिकायत दर्ज करेगी.

इसलिए पहले कोई जांच एजेंसी मामले में शिकायत दर्ज करती है, फिर अगर उस अपराध में पैसों की हेराफेरी हुई है तो ईडी उसकी जाँच करती है. मनी लॉंड्रिंग के कानून में अपराधों की सूची दी गई है, जिनसे कोई आय होने पर ईडी उसकी जाँच कर सकती है.

कोर्ट के सामने भी यही मुद्दा था. अभियुक्तों का कहना था कि इस मामले में पुलिस में कोई शिकायत या एफ़आईआर दर्ज नहीं थी, इसलिए ईडी इस मामले में आगे जांच नहीं कर सकती है.

वहीं ईडी की तरफ़ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएस राजू का कहना था कि क्योंकि 2014 में कोर्ट ने डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत का संज्ञान लिया था और अभियुक्तों को पेश होने को कहा था, इसलिए इस मामले में किसी एफ़आईआर की ज़रूरत नहीं है.

कोर्ट ने अभियुक्तों के तर्कों से सहमति जताई. कोर्ट ने कहा कि एफ़आईआर के बाद पुलिस की जांच में और किसी मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत करने में बहुत फ़र्क़ होता है.

पुलिस के पास तहक़ीक़ात करने के बेहतर संसाधन होते हैं.

कोर्ट ने कहा कि ईडी पैसों के घोटाले के लिए तभी जाँच कर सकती है, जब कोई एफ़आईआर के तहत जांच से वह अपराध उजागर हो जिससे पैसे आए हों.

किसी निजी व्यक्ति की शिकायत पर ईडी जांच नहीं कर सकती, जैसा इस मामले में हुआ था.

कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी की हालिया सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि बाक़ी जाँच एजेंसियों की जांच के बाद ईडी मनी लॉंड्रिंग की कार्यवाही करती है.

साथ ही कोर्ट ने दो मामलों का उदाहरण दिया जिनमें ईडी ने कार्यवाही करने से मना कर दिया जहाँ पर कोई एफ़आईआर दायर नहीं हुई थी.

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ईडी के दस्तावेज़ों को भी देखा. कोर्ट ने पाया कि 2014 में डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसी, यानी सीबीआई, को चिट्ठी लिखी थी, और कहा था कि इस मामले में उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए.

उन्होंने पाया कि 2014 से 2021 के बीच अनेक स्तर पर ईडी के अफ़सरों का ये मानना था कि केवल डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की कोर्ट में शिकायत के आधार पर पैसों के घोटाले का केस नहीं बनाया जा सकता.

2014 में सीबीआई को उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस शिकायत पर मनी लॉंड्रिंग का मामला नहीं आगे बढ़ सकता और कहा था कि सीबीआई को इसमें पर्याप्त कार्यवाही करनी चाहिए.

2015 में डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से सीबीआई को एक शिकायत भेजी थी. लेकिन कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने इन 11 सालों में शिकायत नहीं दर्ज की है. ईडी ने भी केवल 2021 में ही शिकायत दर्ज की.

कोर्ट ने कहा, "ईडी ख़ुद इस बात से सहमत नहीं थी कि इस मामले में पीएमएलए (पैसों के घोटाले का क़ानून) के तहत कार्यवाही की जा सकती है क्योंकि इस मामले में कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं थी."

साथ ही कोर्ट ने कहा कि ये निष्कर्ष भी निकाला जा सकता है कि सीबीआई की फिर शिकायत दर्ज करने की 'हिचकिचाहट' की वजह से ईडी ने भी 2021 तक शिकायत दर्ज नहीं की.

इन कारणों से कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से मना कर दिया.

इस मामले में कोर्ट ने इस बात पर फै़सला नहीं दिया है कि नेशनल हेराल्ड मामले में पैसों का घोटाला हुआ है या नहीं.

कोर्ट ने कहा कि वे इस विषय पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे क्योंकि अभी ईडी की जांच चल रही है. बल्कि, कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉंड्रिंग का केस चलाने के लिए जिस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, वो नहीं हुआ था, यानी किसी एफ़आईआर का होना.

हालांकि, इस साल अक्तूबर में ही दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफ़ेंस विंग ने नेशनल हेराल्ड मामले में एक एफ़आईआर दर्ज की है.

जब कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि क्या वो इस एफ़आईआर को ईडी की दायर चार्जशीट का आधार बनाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं.

एसवी राजू का कहना था कि ये एफ़आईआर आगे की प्रक्रिया के लिए है, इसका फ़िलहाल दायर चार्जशीट से कोई ताल्लुक नहीं है.

कानून के विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक अहम फ़ैसला है. सुप्रीम कोर्ट के वकील निज़ाम पाशा का कहना है, "जब कोर्ट चार्जशीट का संज्ञान लेने से मना कर देती है, तो मामला वहीं ख़त्म हो जाता है."

ईडी ने मीडिया में सूत्रों के ज़रिए कहा है कि वे राउज एवेन्यू अदालत के फै़सले को चुनौती दिल्ली हाई कोर्ट में देंगे.

निज़ाम पाशा ने कहा कि ये संभव है कि ईडी हाल में दर्ज की गई दिल्ली पुलिस की एफ़आईआर पर एक नई शिकायत दर्ज करे. "लेकिन उसमें यह सवाल कोर्ट को तय करना होगा कि क्या ये डबल जियोपर्डी है या नहीं.

डबल जियोपर्डी का मतलब है, कि एक ही अपराध के लिए किसी पर एक से ज़्यादा बार दंड नहीं दिया जा सकता और एक से ज़्यादा बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता.

क़ानूनी जानकार प्रतीक चड्ढा कहते हैं, "ये फ़ैसला कांग्रेस के लिए एक जीत है. लेकिन, इस फ़ैसले से ये मामला ख़त्म नहीं होगा.

अभी और क़ानूनी प्रक्रिया चलेगी. ईडी इस फै़सले के ख़िलाफ़ अपील करेगी, वहीं दूसरी ओर इस मामले में अभियुक्त हाल में दायर एफ़आईआर का खंडन करेंगे."

हालांकि, 2014 में डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत की कार्यवाही अब भी कोर्ट के सामने चल रही है. (bbc.com/hindi)

-सुब्रत कुमार पति

सूडान में अगवा किए गए आदर्श बेहरा छूट गए हैं और बुधवार सुबह ओडिशा वापस पहुंचे.

उन्हें 45 दिन पहले सूडान में रैपिड सपोर्ट फ़ोर्स (आरएसएफ़) ने अग़वा किया था और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद उन्हें रिहा किया गया.

पिछले हफ़्ते स्थानीय सांसद विभु प्रसाद तराई ने लोकसभा में आदर्श के अग़वा होने पर चिंता जताई थी.

भुवनेश्वर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आदर्श ने मीडिया को कहा, "मैं ज़िंदा रहूँगा या मर जाऊंगा यह पता नहीं था. मुझे तीन दिन एक जंगल में रखा गया था और फिर जेल भेज दिया गया."

"जंगल में मेरे साथ मारपीट की गई. डेढ़ महीने तक मुझे जेल में रखा गया था. जेल में अँधेरा था, बिजली नहीं थी. दिन में कहने के लिए सिर्फ़ एक रोटी या बिस्कुट देते थे."

ओडिशा के जगतसिंहपुर ज़िले के रहने वाले 36 वर्षीय आदर्श सूडान में एक प्लास्टिक फ़ैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहे थे और इससे पहले तीन बार सूडान गए थे.

आदर्श बेहरा के परिवार में उनके माता, पिता, पत्नी और दो बच्चे हैं. उनके वापस आने पर परिवार में खुशी का माहौल है. एयरपोर्ट से उन्हें लेने उनकी माँ और पत्नी पहुंचे.

सूडान में अप्रैल 2023 से देश की सेना और रैपिड सपोर्ट फ़ोर्स के बीच जंग जारी है. इन दोनों के बीच संघर्ष में डेढ़ लाख से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 1.2 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा है.

संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट करार दिया है. (bbc.com/hindi)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह विकसित भारत- जी राम जी बिल लाने पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.

उन्होंने कि मनरेगा योजना से 'महात्मा गांधी का नाम हटाना बीजेपी की नज़रों में उनके महत्व को दर्शाता है'.

अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर मनरेगा योजना के तहत 'पश्चिम बंगाल का पैसा रोकने' का भी आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, "मनरेगा में बंगाल का क़रीब 50 हज़ार करोड़ रुपये ड्यू है. चार-पांच साल से ये पैसा केंद्र ने रोक रखा है. योजना का नाम बदलने से क्या होगा, आपकी जवाबदेही कहां है?"

अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा, "महात्मा गांधी का नाम ही हटा देना, ये दर्शाता है कि मोदी और बीजेपी सरकार की नज़रों में महात्मा गांधी का क्या महत्व है."

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मनरेगा योजना की जगह विकसित भारत- गारंटी फ़ॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी विकसित भारत- जी राम जी बिल 2025 को लोकसभा में पेश किया.

कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है. (bbc.com/hindi)

सैयद मोज़िज़ इमाम

शामली के एसएसपी एनपी सिंह ने कहा है कि एक शख़्स ने बुर्का न पहनने की वजह से अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक़, अभियुक्त ने पत्नी की हत्या के अपराध को छिपाने के लिए अपनी दो बेटियों की भी हत्या की है. इसके बाद अभियुक्त ने तीनों के शवों को अपने ही घर में दफ़ना दिया.

इस घटना की जानकारी तब सामने आई, जब परिवार के अन्य सदस्यों ने अभियुक्त की पत्नी और बच्चियों की गुमशुदगी को लेकर ग्राम प्रधान की मदद से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस के मुताबिक़, अभियुक्त फ़ारूक़ के कुल पांच बच्चे हैं, जिनमें तीन बेटियां और दो बेटे शामिल हैं.

एसएसपी एनपी सिंह ने बताया, "फ़ारूक़ की पत्नी एक महीने पहले मायके जाने के लिए कुछ पैसे मांग रही, इसको लेकर विवाद हुआ और वह बिना बुर्का पहने मायके चली गई. इससे फ़ारूक़ को लगा कि उसकी पत्नी उसकी इज़्ज़त नहीं करती है. इसके बाद उसने पत्नी की हत्या की योजना बनाई."

पुलिस अधिकारी के मुताबिक़, "9-10 दिसंबर की रात लगभग 12 बजे जब फ़ारूक़ के पांचों बच्चे सो रहे थे, तभी उसने चाय के बहाने पत्नी को जगाया. जैसे ही पत्नी आंगन में आई उसने गोली मार दी."

एसएसपी ने बताया, "गोली की आवाज़ सुनकर फ़ारूक़ की 14 साल की बेटी बाहर आई. फ़ारुक़ ने उसे भी गोली मार दी. इसके बाद छह वर्षीय छोटी बेटी बाहर आई. फ़ारुक़ ने उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी."

पुलिस के मुताबिक़, अभियुक्त ने बताया कि उसने योजनाबद्ध तरीक़े से छह दिन पहले ही शौचालय के बहाने घर में गड्ढा खोद रखा था और उसने तीनों के शवों को उसी गड्ढे में दफना दिया.

पुलिस ने मौक़े से तीनों के शवों को बरामद कर लिया है और अभियुक्त से आगे की पूछताछ जारी है. इसके अलावा कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं.

एसएसपी ने मुताबिक़, अभियुक्त फ़ारूक़ ने तीनों की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया है. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग तक निकाले जा रहे मार्च को पुलिस ने रोक दिया है. यह मार्च 'जुलाई यूनिटी' की ओर से निकाला गया.

बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक़, बुधवार को दोपहर जब प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उच्चायोग की ओर मार्च करना शुरू किया, तो पुलिस ने उत्तरी बड्डा में बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया.

'ढाका मार्च टू इंडियन हाई कमीशन' कार्यक्रम से पहले दोपहर से ही प्रदर्शनकारी ढाका के रामपुरा ब्रिज इलाक़े में जमा हो गए थे.

प्रदर्शनकारियों के सड़क पर उतरने से यातायात प्रभावित हुआ.

इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया और ढाका स्थित भारतीय मिशन के आसपास अपनी सुरक्षा चिंताओं से अवगत कराया. (bbc.com/hindi)

बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने बुधवार को बयान दिया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और भारत के बीच संबंधों में 'तनाव' है.

उन्होंने यह भी कहा कि बुधवार को भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से बांग्लादेश के उच्चायुक्त को दिल्ली में तलब करना 'बहुत अप्रत्याशित नहीं' था.

बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक़, तौहीद हुसैन ने बुधवार दोपहर ढाका में विदेश मंत्रालय की एक ब्रीफ़िंग में ये बयान दिए.

इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया और ढाका स्थित भारतीय मिशन के आसपास अपनी सुरक्षा चिंताओं से अवगत कराया.

इस पर बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार ने कहा, "यह कोई बहुत अप्रत्याशित घटना नहीं है. ऐसा अक्सर होता रहता है. जब एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, तो दूसरे को भी बुलाया जाता है."

उन्होंने आगे कहा, "यह स्वीकार करना बेहतर है कि इस अंतरिम सरकार के आने से लेकर आज तक भारत के साथ तनाव बना हुआ है."

हालांकि, विदेश मामलों के सलाहकार ने कहा कि मौजूदा सरकार भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रही है.

उन्होंने कहा, "लेकिन यह सिर्फ़ हमारी इच्छा से नहीं होगा. दोनों पक्षों को संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने होंगे."

इससे पहले ढाका में भारतीय उच्चायोग तक निकाले जा रहे मार्च को पुलिस ने रोक दिया.

बीबीसी बांग्ला सेवा के मुताबिक़, बुधवार की दोपहर जब प्रदर्शनकारियों ने भारतीय उच्चायोग की ओर मार्च करना शुरू किया, तो पुलिस ने उत्तरी बड्डा में बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया. (bbc.com/hindi)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया के बाद ओमान पहुंच गए हैं. ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने उनका स्वागत किया.

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "ओमान के मस्कट पहुंचा. ओमान का भारत के साथ स्थायी दोस्ती और गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं. इस दौरे से सहयोग के नए रास्ते तलाशने और हमारी साझेदारी को नई गति देने में मदद मिलेगी."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चार दिवसीय विदेश यात्रा पर है. इससे पहले वह दो दिन के जॉर्डन दोरे पर थे.

इसके बाद वह इथियोपिया गए और अब वह ओमान पहुचे हैं. (bbc.com/hindi)

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बीएस-IV से नीचे वाले 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई की अनुमति दे दी है.

लीगल मामलों की रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त के अपने उस आदेश में संशोधन किया है, जिसमें नेशनल कैपिटल रीजन में 10 साल से पुराने डीज़ल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को साफ़ किया कि ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जा सकती है जो उत्सर्जन मानक बीएस-IV से नीचे हैं.

चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने यह आदेश दिल्ली सरकार के अनुरोध पर दिया.

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में एयर क्वालिटी के संकट को देखते हुए पुराने वाहनों पर कार्रवाई की मांग की थी.

दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने 12 अगस्त 2025 को पारित आदेश में संशोधन की मांग की. एएसजी ने कहा, "पुराने वाहनों के उत्सर्जन मानक बहुत ख़राब हैं और ये प्रदूषण बढ़ा रहे हैं."

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि बीएस-IV और उससे नए वाहनों पर ज़बरदस्ती कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी. सिर्फ़ इस आधार पर कार्रवाई हो सकती है कि वाहन 10 साल (डीज़ल वाहन) और 15 साल (पेट्रोल वाहन) पुराने हों. (bbc.com/hindi)

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुंच गया है.

उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घने कोहरे के कारण बुधवार को दक्षिण अफ़्रीका और भारत के बीच क्रिकेट मैच रद्द हो गया.

बुधवार को अंपायरों ने कई बार मैदान का निरीक्षण किया, लेकिन हर बार टॉस के समय को बढ़ाया गया. आख़िर में इस मैच को रद्द करना पड़ा.

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुंच गया है. इसलिए लखनऊ में आयोजित होने वाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं हो पा रहा है."

उनका कहना है कि इसकी वजह कोहरा या फ़ॉग नहीं, 'स्मॉग' है.

सपा नेता ने लिखा, "हमने जो पार्क लखनऊ की शुद्ध हवा के लिए बनवाए थे, भाजपा सरकार वहां भी इंवेटबाजी करवाकर उन्हें बर्बाद करना चाहती है. भाजपाई न इंसान के सगे हैं, न पर्यावरण के."

उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार पर तंज कसते हुए कहा, "मुंह ढक लीजिए कि आप लखनऊ में हैं." (bbc.com/hindi)

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शामली ट्रिपल मर्डर केस पर दुख जताते हुए इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है.

शामली के एसएसपी एनपी सिंह ने बुधवार को कहा है कि एक शख़्स ने 'बुर्क़ा न पहनने' की वजह से अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक़, "अभियुक्त ने पत्नी की हत्या के अपराध को छिपाने के लिए अपनी दो बेटियों की भी हत्या की है. इसके बाद अभियुक्त ने तीनों के शवों को अपने ही घर में दफ़ना दिया."

इस घटना पर ब्रजेश पाठक ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, "ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो घर के अंदर अपने परिवार, अपनी पत्नी के साथ इतनी क्रूरता बरतते हैं."

उन्होंने कहा, "हम पुलिस अधिकारियों से कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को न छोड़ा जाए और जो भी दोषी है उसके ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई हो."

शामली पुलिस के मुताबिक़, अभियुक्त फ़ारूक़ के कुल पांच बच्चे हैं, जिनमें तीन बेटियां और दो बेटे शामिल हैं.

एसएसपी एनपी सिंह ने बताया, "फ़ारूक़ की पत्नी एक महीने पहले मायके जाने के लिए कुछ पैसे मांग रही, इसको लेकर विवाद हुआ और वह बिना बुर्का पहने मायके चली गई. इससे फ़ारूक़ को लगा कि उसकी पत्नी उसकी इज़्ज़त नहीं करती है. इसके बाद उसने पत्नी की हत्या की योजना बनाई."

पुलिस अधिकारी के मुताबिक़, "9-10 दिसंबर की रात लगभग 12 बजे जब फ़ारूक़ के पांचों बच्चे सो रहे थे, तभी उसने चाय के बहाने पत्नी को जगाया. जैसे ही पत्नी आंगन में आई उसने गोली मार दी."

एसएसपी ने बताया, "गोली की आवाज़ सुनकर फ़ारूक़ की 14 साल की बेटी बाहर आई. फ़ारुक़ ने उसे भी गोली मार दी. इसके बाद छह वर्षीय छोटी बेटी बाहर आई. फ़ारुक़ ने उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी." (bbc.com/hindi)

अहमदाबाद, 17 दिसंबर। अहमदाबाद के 10 निजी विद्यालयों को ई-मेल के जरिए बुधवार को बम विस्फोट की धमकी मिली जो बाद में फर्जी साबित हुई। तलाशी के बाद विद्यालयों में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस ने यह जानकारी दी।

जोन-1 के पुलिस उपायुक्त हर्षद पटेल ने बताया कि इन विद्यालयों में दोपहर की पाली के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया, क्योंकि ई-मेल सुबह की पाली समाप्त होने के बाद मिले। सभी ई-मेल की विषयवस्तु एक जैसी थी।

पटेल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक एवं निस्तारण दस्ते, श्वान दस्ते और विध्वंस-रोधी दलों के साथ विद्यालयों में पहुंची और व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया।

पटेल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘विद्यालयों को भेजे गए ई-मेल में दोपहर के समय बम विस्फोट किए जाने का दावा किया गया था। एहतियात के तौर पर इन विद्यालयों में दोपहर की पाली के लिए छुट्टी घोषित की गई।”

उन्होंने कहा, “हमारे दलों ने विद्यालयों में गहन तलाशी ली, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अब साइबर अपराध शाखा इन ई-मेल के स्रोत और इसे भेजने वाले लोगों का पता लगा रही है।”

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि जांच जारी होने के कारण ई-मेल की सटीक सामग्री का खुलासा नहीं किया गया है। (भाषा)

अदीस अबाबा, 17 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को इथियोपियाई संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इथियोपिया क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के मामले में ‘‘प्राकृतिक साझीदार’’ हैं। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश एक ऐसी दुनिया के लिए कार्यरत हैं जो ‘अधिक न्यायपूर्ण, अधिक समानता मूलक और अधिक शांतिपूर्ण’ हो।

मंगलवार को अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर इथियोपिया पहुंचे मोदी ने इथियोपियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया।

मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि शेरों की भूमि इथियोपिया में आकर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने स्थानीय भाषा में सांसदों का अभिवादन करते हुए कहा, ‘तेना यिस्टिलिगन, सलाम’।

इथियोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘मुझे यहां घर जैसा महसूस हो रहा है क्योंकि मेरा गृह राज्य गुजरात भी शेरों की भूमि है।’’ यह विश्व की 18वीं संसद थी जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘इथियोपिया अफ्रीका के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित है। भारत हिंद महासागर के केंद्र में स्थित है। हम क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और कनेक्टिविटी में प्राकृतिक साझीदार हैं।’’ प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान सांसदों ने 50 से अधिक बार तालियां बजाईं।

मोदी ने कहा, ‘‘इस वर्ष की शुरुआत में रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर के साथ आपसी सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। यह समझौता घनिष्ठ सैन्य सहयोग पर केंद्रित है। इसमें साइबर सुरक्षा, रक्षा उद्योगों, संयुक्त अनुसंधान और क्षमता निर्माण में सहयोग शामिल है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इथियोपिया एक परिवार के सदस्यों के रूप में एक साथ खड़े हैं और एक ऐसे विश्व के लिए काम कर रहे हैं जो ‘अधिक न्यायपूर्ण, अधिक समानता मूलक और अधिक शांतिपूर्ण’ हो।

उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एकजुटता दिखाने और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए इथियोपिया को धन्यवाद दिया।

मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर और प्राचीन ज्ञान और आधुनिक आकांक्षाओं से परिपूर्ण राष्ट्र में उपस्थित होना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा, ‘‘भारत की 1.4 अरब जनता की ओर से, मैं मित्रता, सद्भावना और भाईचारे का संदेश लेकर आया हूं।’’

उन्होंने कहा कि भारत और इथियोपिया के बीच ‘‘जलवायु और विचारों के मामले में भी समानता है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के पूर्वजों ने केवल वस्तुओं का ही नहीं बल्कि विचारों और जीवन-शैली का भी आदान-प्रदान किया।

मोदी ने कहा कि दोनों देश समझते हैं कि लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका और एक निरंतर यात्रा है। उन्होंने कहा, ‘‘यह कभी बहस से, कभी मतभेद से आकार लेता है लेकिन हमेशा कानून के शासन से निर्देशित रहता है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश का पहिया जनता के साथ सामंजस्य में घूमता है, तो प्रगति का पहिया आशा व उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है।

‘ग्लोबल साउथ’ के बारे में मोदी ने कहा कि यह क्षेत्र अपना भविष्य स्वयं लिख रहा है और भारत तथा इथियोपिया इसके लिए एक साझा दृष्टि रखते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी कल्पना ऐसे विश्व की है, जहां ‘ग्लोबल साउथ’ किसी के खिलाफ नहीं बल्कि सभी के लिए आगे बढ़े।’’

मोदी ने कहा कि हम एक अधिक न्यायपूर्ण, समान और शांतिपूर्ण विश्व के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं और यदि वैश्विक प्रणालियां अतीत में उलझी रहेंगी तो दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती।

उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष को मजबूत करने में इथियोपिया की एकजुटता के लिए भी आभार व्यक्त किया।

भारत और इथियोपिया के बीच सभ्यतागत संबंधों को रेखांकित करते हुए मोदी ने कहा कि दोनों देश प्राचीन ज्ञान को आधुनिक आकांक्षाओं के साथ जोड़ते हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी मातृभूमि के प्रति भावनाएं भी हमारे साझा दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ और इथियोपिया का राष्ट्रगान दोनों में राष्ट्र को जननी जन्मभूमि बताया गया है।’’

उन्होंने कहा कि ये हमें अपनी विरासत, संस्कृति और सौंदर्य पर गर्व करने और मातृभूमि की रक्षा करने की प्रेरणा देते हैं।

उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के रूप में, भारत और इथियोपिया एक-दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं और एक-दूसरे को बहुत कुछ दे सकते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय कंपनियां इथियोपिया में सबसे बड़े निवेशकों में शामिल हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में पांच अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है और 75,000 से ज्यादा रोजगार सृजित किए हैं। उन्होंने इथियोपिया के विकास में हजारों भारतीय शिक्षकों के योगदान का भी जिक्र किया।

उन्होंने घोषणा की कि भारत और इथियोपिया ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को ‘रणनीतिक साझेदारी’ के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तथा इथियोपियाई प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के बीच व्यापक वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान हुआ।

अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ने ‘‘सेवा वितरण और लोगों की पहुंच के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है।’’

उन्होंने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने 150 से अधिक देशों को दवाइयां और टीके भेजे और इथियोपिया को 40 लाख से अधिक टीकों की खुराक देने पर भारत को गर्व है।

मोदी ने इथियोपिया को मानव इतिहास की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक बताया।

संसद को संबोधित करने के बाद उनके सम्मान में लंबे समय तक तालियां बजती रहीं।

प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि इथियोपियाई संसद को संबोधित करना उनके लिए ‘‘बहुत बड़ा सम्मान और सौभाग्य’’ है।

उन्होंने कहा, ‘‘इथियोपिया का समृद्ध इतिहास, संस्कृति और आत्मा गहरे सम्मान और प्रशंसा की प्रेरणा देती है। मैंने साझा मूल्यों, पारस्परिक विश्वास और शांति, विकास व सहयोग की साझा दृष्टि से निर्देशित हमारी साझेदारी को और मजबूत करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की।’’

अपने भाषण में मोदी ने कहा कि शेरों की धरती इथियोपिया में होना ‘‘अद्भुत’’ अनुभव है। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यहां बिल्कुल अपने घर जैसा महसूस हो रहा है क्योंकि भारत में मेरा गृह राज्य गुजरात भी शेरों की भूमि है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कल मुझे ‘ग्रेट ऑनर निशां ऑफ इथियोपिया’ से भी सम्मानित किया गया। मैं यह पुरस्कार भारत की जनता की ओर से हाथ जोड़कर और विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं।’’

मोदी इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले वैश्विक राष्ट्राध्यक्ष हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके 11 वर्षों के शासनकाल में भारत और अफ्रीका के बीच संबंध कई गुना मजबूत हुए हैं।

चाय से अपने व्यक्तिगत जुड़ाव को याद करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘जिस तरह इथियोपियाई कॉफी और भारतीय चाय के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं, उसी तरह हमारी दोस्ती भी और मजबूत हो रही है।’’

मोदी ने ‘एक पेड़ मां के नाम’ और इथियोपिया की हरित विरासत पहल के तहत इथियोपियाई संसद परिसर में एक पौधा भी लगाया।

इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अदवा विजय स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।

उन्होंने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘यह स्मारक इथियोपिया के साहस, एकता और अडिग आत्मा का शक्तिशाली प्रतीक है। यह दुनिया को उस गौरवशाली राष्ट्र की याद दिलाता है जिसने दृढ़ संकल्प और संकल्पशक्ति के साथ स्वयं की रक्षा की।’’

मोदी तीन देशों की चार दिवसीय यात्रा पर हैं। वह मंगलवार को जॉर्डन से इथियोपिया पहुंचे थे और बुधवार को यहां से ओमान के लिए रवाना हुए। (भाषा)

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर। केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन ने बुधवार को संसद को बताया कि सरकार ने अश्लील सामग्री प्रदर्शित करने वाले 43 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है।

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, कानून द्वारा प्रतिबंधित किसी भी सामग्री को प्रसारित नहीं करने के लिए बाध्य हैं।

एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में, मुरुगन ने कहा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) एक वैधानिक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए सिनेमेटोग्राफिक फिल्मों का प्रमाणन करने के लिए की गई है।

मंत्री ने कहा कि ओटीटी सामग्री सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के भाग-तीन के प्रावधानों के तहत विनियमित हैं।

उन्होंने कहा कि आचार संहिता के अनुसार, ओटीटी प्लेटफॉर्म को कानून द्वारा प्रतिबंधित सामग्री प्रसारित करने से बचना चाहिए और नियमों में दिये गए दिशानिर्देशों के अनुसार, सामग्री का आयुवार वर्गीकरण करना चाहिए।

मुरुगन ने कहा कि इन नियमों में विषयवस्तु संबंधी मानदंडों के पालन को सुनिश्चित करने और जनता की शिकायतों के समाधान के लिए त्रिस्तरीय संस्थागत प्रणाली की रूपरेखा भी दी गई है, पहला, प्रसारणकर्ताओं द्वारा स्वनियमन; दूसरा, प्रसारणकर्ताओं के स्वनियमन निकायों द्वारा स्वनियमन; और तीसरा, केंद्र सरकार का निरीक्षण तंत्र।(भाषा)

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को धीरे-धीरे कमजोर करने का आरोप लगाते हुए बुधवार को कहा कि मौजूदा अधिनियम से महात्मा गांधी का नाम हटाते हुए नया विधेयक लाना सरकार की ‘‘गरीब, किसान और मजदूर विरोधी सोच’’ को दर्शाता है।

लोकसभा में ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025’ पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने नये कानून में राज्यों के 40 प्रतिशत अंशदान वाले प्रावधान का उल्लेख किया और कहा कि सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की तरह राज्यों पर 10 प्रतिशत भार ही रखना चाहिए।

इससे पहले, विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह विधेयक विकसित भारत के लिए विकसित गांवों के निर्माण का विधेयक है, जिसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी 125 दिन की कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि मनरेगा के स्थान पर लाया गया यह विधेयक केवल रोजगार का विधेयक नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी के स्वावलंबी और रोजगारयुक्त गांव बनाने के सपनों का विधेयक है।

चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने कहा कि 2005 में मनरेगा कानून आया था तो उस समय विपक्ष में रही भाजपा की मांग को मानते हुए तत्कालीन संप्रग सरकार ने इसे संसदीय समिति को भेजने पर सहमति जताई थी तथा सभी दलों के नेताओं के विचार-विमर्श के बाद इसे सदन में लाया गया।

कांग्रेस सदस्य ने कहा कि जब 2005 में विधेयक को प्रवर समिति को भेजा गया था, तो अब इसे संसदीय समिति को भेजने की मांग को क्यों नहीं माना जा रहा।

उन्होंने अधिनियम का नाम बदलने पर भी आपत्ति जताते हुए कहा, ‘‘(अधिनियम से)महात्मा गांधी का नाम हटाना इस देश में सबसे बड़ा अपराध है।’’

जयप्रकाश ने कहा, ‘‘इस सरकार को या तो महात्मा गांधी के नाम से परेशानी है या गांधी उपनाम से परेशानी है? वो तो मंत्री बताएंगे।’’

नए कानून में 100 दिन के रोजगार की गारंटी की जगह 125 दिन के रोजगार की गारंटी का प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि अगर रोजगार के कार्य दिवस 125 करने थे तो इसके लिए अधिनियम का नाम बदलने की क्या जरूरत है।

कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि संसद की स्थायी समिति ने तो 150 दिन का रोजगार देने की मांग की थी, सरकार ने इसे भी स्वीकार नहीं किया।

उन्होंने कहा कि जब मनरेगा लागू हुआ था, उस समय वर्तमान प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने वाले कानून के विरोध में थे।

जयप्रकाश ने सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा, ‘‘ये लोग गरीब, किसान और मजदूर विरोधी हैं।’’

उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार के समय मनरेगा कानून लाये जाने से पहले पूरी दुनिया में ऐसा कानून नहीं था।

कांग्रेस सदस्य ने कहा, ‘‘हमने मनरेगा के माध्यम से रोजगार की गारंटी दी, इस सरकार ने तो हामी भरने के बाद भी एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की कानूनी गारंटी भी नहीं दी।’’

उन्होंने मनरेगा योजना में पिछले कुछ सालों में बजट की कमी किये जाने और भुगतान में देरी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि योजना का आधारभूत ढांचा धीरे-धीरे खोखला हो गया है और इसे क्रमिक रूप से कमजोर कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि मनरेगा अधिनियम में लिखा है कि 100 दिन अगर रोजगार नहीं मिले तो 15 दिन का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। उन्होंने अपने गृह राज्य हरियाणा का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन लाखों लोगों को रोजगार नहीं मिला, उन्हें मौजूदा सरकार ने कितना बेरोजगारी भत्ता दिया है।

जयप्रकाश ने कहा, ‘‘हमारी मांग है कि मनरेगा योजना को खेती के साथ जोड़ा जाए जिससे किसानों और मजदूरों, दोनों को लाभ होगा।’’

उन्होंने कहा कि हरियाणा जैसे राज्य पहले ही कर्ज के बोझ तले दबे हैं, ऐसे में नए अधिनियम के तहत रोजगार गारंटी के लिए उन पर 40 प्रतिशत बोझ डालने से दबाव और बढ़ेगा।

जयप्रकाश ने कहा, ‘‘कांग्रेस के समय की मनरेगा योजना की तरह ही राज्यों पर 10 प्रतिशत भार ही रहना चाहिए।’’ (भाषा)

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार और विमानन कंपनी इंडिगो को उन सभी यात्रियों को पूरे टिकट मूल्य का चार गुना मुआवजा देने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था जिनके टिकट नवंबर और दिसंबर के दौरान नयी उड़ान ड्यूटी समय सीमा (एफडीटीएल) के लागू होने के बाद रद्द कर दिए गए थे।

मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि वह इसी मुद्दे पर पहले से दायर एक अन्य जनहित याचिका पर संज्ञान ले चुकी है और उसने याचिकाकर्ता ‘सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज’ (सीएएससी) को लंबित याचिका में हस्तक्षेप करने की छूट दी।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘हमें इस बात का कोई कारण नहीं दिखता कि इस मामले में उठाई गई चिंताओं पर पहले से लंबित याचिका पर सुनवाई के दौरान विचार नहीं किया जा सकता। जनहित याचिकाओं को लेकर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा विकसित न्यायशास्त्र अदालत को सार्वजनिक हित में याचिका के दायरे का विस्तार करने की अनुमति देता है।’’

पीठ ने कहा, ‘‘हम इस याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हैं और याचिकाकर्ता को लंबित याचिका में हस्तक्षेप करने की छूट देते हैं। रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।’’

इंडिगो पायलटों की उड़ान ड्यूटी और नियमों में नियामकीय बदलाव का हवाला देते हुए दो दिसंबर से सैकड़ों उड़ानें रद्द करने को लेकर सरकार और यात्रियों, दोनों के निशाने पर है।

सीएएससी के अध्यक्ष प्रोफेसर विक्रम सिंह के माध्यम से दायर याचिका के अनुसार, इंडिगो की इस गड़बड़ी ने विमानन क्षेत्र में व्यापक चिंता पैदा कर दी है और हजारों उड़ानों के अचानक बाधित होने और अंतिम समय में रद्द होने के कारण फंसे यात्रियों को गंभीर असुविधा का सामना करना पड़ा है।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विराग गुप्ता ने कहा कि गलत पते पर पहुंचे सामानों की हवाई अड्डों पर भरमार है, अत्यधिक देरी हो रही है, एयरलाइन की ओर से संचार ठीक नहीं है और धनवापसी या पुनः बुकिंग के विकल्पों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

याचिका में सेवानिवृत्त न्यायाधीश या लोकपाल से जांच कराए जाने का भी अनुरोध किया गया है ताकि संकट को उत्पन्न करने में नागरिक उड्डयन निदेशालय (डीजीसीए) की लापरवाही और चूक की पहचान की जा सके।

सुनवाई की शुरुआत में, पीठ ने कहा कि उसने हाल ही में एक अन्य याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार किया है, जिस पर अभी भी सुनवाई हो रही है और कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। (भाषा)