रायपुर, 18 दिसंबर। विधायक सुनील सोनी ने आज  सुंदर नगर के पहाड़ी तालाब क्षेत्र में में नई पुलिस चौकी का उद्घाटन कर सभी को बधाई दी। 

साथ ही उन्होंने इस पुलिस चौकी में सुविधाओं के विस्तार हेतु 5 लाख रूपए की घोषणा भी की।

उन्होंने कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत रहे, क्षेत्र अपराधमुक्त बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ते हुए विकास की नई ऊंचाईयों पर पहुंचे इस संकल्प के साथ हम लगातार कार्य कर रहे हैं।

इस मौके पर महापौर श्रीमती मीनल चौबे, एस‌एसपी लाल उमेद सिंह अन्य जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता कार्यकर्ता, नागरिक मौजूद थे।

रायपुर, 18 दिसंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत का 31 दिसंबर को रायपुर आगमन प्रस्तावित है। वे अभनपुर स्थित सोनपैरी गांव में दोपहर 2 बजे आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 

आयोजन समिति के अनुसार, इस सम्मेलन में राष्ट्रीय संत असंग देव मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम में सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय चेतना से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। 

सम्मेलन के सुचारु संचालन के लिए हिन्दू सम्मेलन समिति की टीम तैनात रहेगी।
आयोजन समिति की ओर से सभी सनातनी और हिंदू भाई-बहनों से आग्रह किया गया है कि वे इस सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों।

मस्कट, 18 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) द्विपक्षीय संबंधों को नया विश्वास एवं ऊर्जा प्रदान करेगा और दोनों देशों में वृद्धि के अवसर भी पैदा करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने यहां आयोजित ‘भारत-ओमान व्यापार शिखर सम्मेलन’ में यह बात कही।

उन्होंने अपने संबोधन में मांडवी से मस्कट तक दोनों देशों के बीच सदियों पुराने समुद्री व्यापारिक संबंधों का उल्लेख किया जो वर्तमान समय में जीवंत वाणिज्यिक आदान-प्रदान की आधारशिला हैं।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के 70 वर्ष पुराने कूटनीतिक संबंध सदियों से निर्मित विश्वास और मित्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में भारत और ओमान ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत वस्त्र, कृषि उत्पाद तथा चमड़े के सामान सहित भारत के 98 प्रतिशत निर्यात को ओमान में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। इसे आधिकारिक तौर पर व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) कहा गया है।

सीईपीए को भारत-ओमान के साझा भविष्य की रूपरेखा करार देते हुए प्रधानमंत्री ने व्यापार जगत के लोगों से इस समझौते की पूरी क्षमता का लाभ उठाने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) हमारी साझेदारी को 21वीं सदी में नया विश्वास एवं नई ऊर्जा प्रदान करेगा।’’

उन्होंने कहा कि यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार को नई गति देगा, निवेश में नया विश्वास उत्पन्न करेगा और हर क्षेत्र में अवसरों के नए द्वार खोलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 11 वर्षों में भारत की आर्थिक सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि अगली पीढ़ी के सुधारों, नीतिगत स्थिरता, सुशासन एवं निवेशकों के उच्च विश्वास के दम पर देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत ने पिछले 11 वर्ष में न केवल नीतियों में बदलाव किया है, बल्कि अपने आर्थिक स्वरूप को भी बदल दिया है।’’

अपने और पत्नी के खाते में 8 माह के दौरान रकम क्रेडिट किया 

रायपुर, 18 दिसंबर। एसबीआई बैंक इंटरनल अकाउंट से 2.78 करोड़  रूपए को ट्रेड करने वाले चीफ मैनेजर को एसीबी ने गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस मामले की प्राथमिक जांच एसबीआई ने अपने स्तर पर करने के बाद बुधवार को एसीबी में रिपोर्ट दर्ज कराया था। इस अफसर ने अपने और पत्नी के नाम से रकम क्रेडिट कर क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया था।

भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर से प्राप्त शिकायत के आधार पर ब्यूरो में  17 दिसंबर को  धारा 316 (5), 318 (4), 61(2), 338, 336(3), 340(2) एवं घारा 13 (1) (ए), 13(2), पीसीएक्ट 1988 यथासंशोधित 2018 दर्ज  किया था । इसकी जांच में आरोपी विजय कुमार आहके चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, रायपुर के निवास में विधिवत सर्च कार्यवाही कर प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं इलेक्ट्रॉनिक एविडेन्स जप्त किए गए। आरोपी चीफ मैनेजर, स्पेशलाईज्ड करेंसी मैनेजमेंट शाखा (SCAB) जो कि एक अत्यंत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण शाखा है जिसका कार्य अन्य शाखाओं को कैश पहुंचाने व मैनेज करना हैं। 

शाखा प्रमुख रहते हुए आहते ने बैंक के महत्वपूर्ण इंटरनल ऑफिस अकाउंट (सस्पेन्स अकाउंट-जिसकी कोई लिमिट तय नहीं है) जिसे आरोपी ने अपने ट्रेडिंग के लत को पूरा करने  ब्लैंक चेक के तौर पर उपयोग किया। और योजनाबद्ध तरीके से लगभग आठ महीनों मे 2,78,25,491 /- रूप‌ए की अवैध निकासी कर अपने एवं अपनी पत्नी के खाते में क्रेडिट किया। विजय कुमार द्वारा रेड फ्लैग इंडिकेटर (RFI) जो की एक बैंक में स्थापित मानक हैं उसको बायपास कर निर्धारित समय जो कि तीस दिन होता था, उससे पूर्व ही मल्टीपल फेक इंट्रीज कर रोलओवर कर दिया गया, जिससे सिस्टम में कोई भी अलर्ट जनरेट न हो सकें। इस तरह उसके द्वारा शुरू के महिनों में 3-4 फेक इंट्रीज की गई और बाद की महीनों मे क‌ई फेक इंट्रीज करता रहा ।किसी भी सहकर्मी और सुपरवाईजरी अधिकारी द्वारा इन फेक इंट्रीयों को डिटेक्ट नहीं किया गया।जो कि डयू डेलिजेन्स की कमी को दिखाता है और यह एक जाँच का विषय है। बाद में इस रकम को क्रिप्टो करेंसी, ऑप्शन्स और कमोडिटी ट्रेडिंग में धन एप्प और डेल्टा एक्श्चेंज के माध्यम से निवेश कर विजय कुमार ने शासकीय राशि का गबन किया । आरोपी विजय कुमार आहके, के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आज  गुरूवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। वहीं प्रकरण में अन्य लापरवाह अधिकारियों और उनकी भूमिका के संबंध में पूछताछ एवं अग्रिम विवेचना जारी है।

विपक्षी सांसदों ने गुरुवार को संसद परिसर में मनरेगा का नाम बदलने पर विरोध प्रदर्शन किया है. इस दौरान कई बड़े नेता भी मौजूद रहे.

केंद्र सरकार ने नए अधिनियम को 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी 'वीबी- जी राम जी' नाम दिया है.

मनरेगा और केंद्र सरकार के नए अधिनियम में नाम के अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं और विपक्षी दल सरकार के इस फ़ैसले का विरोध कर रहे हैं.

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह विषय मनरेगा में बदलाव करने या उसका नाम बदलने का नहीं है.

उनका कहना है कि हमारे द्वारा जिस काम करने के अधिकार को दिया गया था उसे छीना जा रहा है.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "ये मुद्दा बहुत बड़ा है और ग़रीब लोगों के लिए, ख़ासकर जो पिछड़े, दलित वर्ग के लोग काम करते थे, उनके बहुत बड़ा मुश्किल है."

उन्होंने कहा, "इसके ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे, सड़क पर उतरेंगे और सभी जिलों और राज्यों में इसके ख़िलाफ़ आंदोलन होगा. यह नाम का प्रश्न नहीं है बल्कि यह अधिकारों के बारे में है." (bbc.com/hindi)

अभिनेत्री निधि अग्रवाल को बुधवार को अपनी आने वाली फ़िल्म 'द राजा साब' के गाने के लॉन्च के दौरान धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ा.

हैदराबाद के एक मॉल में आयोजित यह कार्यक्रम उस वक्त अव्यवस्थित हो गया, जब बड़ी संख्या में फ़ैंस और लोग उन्हें घेरकर खड़े हो गए.

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि निधि अग्रवाल अपनी कार तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती नज़र आ रही हैं. इस दौरान सुरक्षाकर्मी भीड़ के बीच से उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे.

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर नाराज़गी देखने को मिली. गायिका चिन्मयी श्रीपादा ने भीड़ के व्यवहार को उत्पीड़न बताया और एक्स पर गुस्सा ज़ाहिर किया.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "पुरुषों का एक झुंड जो लकड़बग्घों से भी बदतर व्यवहार कर रहे थे."

गायिका चिन्मयी श्रीपादा ने कहा, "असल में, लकड़बग्घों का अपमान क्यों करना? जब 'एक जैसी सोच' वाले ऐसे मर्द भीड़ में इकट्ठा होते हैं, तो वे एक महिला को इसी तरह परेशान करते हैं." (bbc.com/hindi)

'विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी 'वीबी- जी राम जी' बिल लोकसभा में गुरुवार को पारित हो गया है.

'वीबी- जी राम जी' विधेयक यूपीए दौर की मनरेगा योजना की जगह लेगा.

इस बिल पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, "यह बहुत बड़ा विश्वासघात है और मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जैसे आपने तीनों किसानों के काले कानूनों को वापस लिया वैसे ही आपको इस बिल को भी वापस लेना होगा."

उन्होंने कहा, "देश भर में इसके ख़िलाफ़ आंदोलन होगा. इस बिल के नाम के पीछे आप अपना गुनाह छिपाना चाहते हैं."

मनरेगा और केंद्र सरकार के नए अधिनियम में नाम के अलावा भी कई बदलाव किए गए हैं और विपक्षी दल सरकार के इस फ़ैसले का विरोध कर रहे हैं. (bbc.com/hindi)

गीतकार जावेद अख़्तर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने पर उनसे 'बिना शर्त माफ़ी' की मांग की है.

इसके साथ ही उन्होंने पर्दा प्रथा पर अपने विचार भी रखे.

जावेद अख़्तर ने एक्स पर लिखा, "जो लोग मुझे थोड़ा बहुत भी जानते हैं, वे यह जानते हैं कि मैं पर्दे की पारंपरिक सोच के ख़िलाफ़ कितना हूं. लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ नीतीश कुमार ने जो कुछ किया, मैं उसे स्वीकार कर सकता हूं."

उन्होंने कहा, "मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं. नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए."

दरअसल, इस विवाद के बढ़ने पर नीतीश कुमार का समर्थन करने वाले सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि जावेद अख़्तर भी पर्दे का विरोध करते हैं. (bbc.com/hindi)

दिल्ली के लाल क़िला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार में हुए धमाके से जुड़े मामले में एनआईए ने एक और व्यक्ति को गिरफ़्तार किया है.

इससे पहले इस मामले में अन्य लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है.

बीते महीने 10 नवंबर को हुए इस धमाके में 11 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे.

एनआईए के मुताबिक़, गिरफ़्तार व्यक्ति यासिर अहमद डार जम्मू-कश्मीर के शोपियां के रहने वाले हैं. एजेंसी ने यासिर को दिल्ली से पकड़ा है.

जांच एजेंसी के मुताबिक़, कार बम धमाके की साज़िश में यासिर की सक्रिय भूमिका थी. जांच में यह भी पता चला है कि यासिर का इस मामले के अन्य अभियुक्तों से क़रीबी संपर्क था. इनमें धमाके को अंजाम देने वाले उमर उन नबी और मुफ़्ती इरफ़ान भी शामिल हैं. (bbc.com/hindi)

भारत और दक्षिण अफ़्रीका के बीच बुधवार को चौथा टी-20 मैच लखनऊ में 'घने कोहरे' की वजह से रद्द हो गया. इसके बाद स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में नाराज़गी दिखी.

साथ ही सोशल मीडिया पर भी प्रदूषण स्तर को लेकर काफ़ी नाराज़गी देखी गई.

मैच रद्द होने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के ज़्यादातर शहरों में 'घना स्मॉग' है और विज़िबिलिटी इतनी ख़राब है कि मैच कराना संभव नहीं है.

उन्होंने कहा, "मैच तिरुवनंतपुरम में होना चाहिए था, जहां वर्तमान में एक्यूआई लगभग 68 है."

बुधवार को भी शशि थरूर ने क्रिकेट मैचों को केरल में कराने की मांग की. उनका और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें दोनों क्रिकेट मैचों की शेड्यूलिंग पर संसद परिसर में चर्चा कर रहे हैं.

इस वीडियो में शशि थरूर राजीव शुक्ला से कहते दिखते हैं, "जनवरी में उत्तर भारत में मैच रखने की बजाय केरल में रखा जाना चाहिए."

इस पर राजीव शुक्ला जवाब देते हैं कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक के मैचों के शेड्यूलिंग पर ध्यान देना होगा. वह यह भी कहते हैं कि केरल को मैच मिलते हैं. ये रोटेशन पॉलिसी के तहत होता है.

इसके बाद राजीव शुक्ला मज़ाकिया अंदाज़ में कहते हैं कि 'सारे मैच केरल में थोड़े शिफ़्ट कर दिए जाएंगे.' इस पर शशि थरूर हंसते हैं. (bbc.com/hindi)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक़ अल सईद की मौजूदगी में भारत और ओमान के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीईपीए) हुआ है.

इसकी जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी. उन्होंने इसे भारत और ओमान के बीच रणनीतिक साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरूआत बताया.

रणधीर जायसवाल ने कहा, "भारत और ओमान ने आज सीईपीए पर हस्ताक्षर किए. इसे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में एक अहम उपलब्धि मानी जा रही है."

उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत और ओमान के बीच व्यापार बढ़ाने में मदद करेगा और इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा.

इसके साथ ही यह अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में नए अवसर लाएगा, रोज़गार पैदा करेगा और आर्थिक विकास को मज़बूती देगा.

पीएम मोदी को मिला सम्मान
ओमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'ऑर्डर ऑफ़ ओमान' से सम्मानित किया है. यह सम्मान उन्हें ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक़ अल सईद ने दिया.(bbc.com/hindi)

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया निरीक्षण

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 18 दिसम्बर। डिप्टी सीएम नगरीय प्रशासन एवं विकास  अरुण साव ने गुरुवार सवेरे रायपुर के सरोना डंप-साइट का निरीक्षण कर कचरा निपटान एवं प्रोसेसिंग के कार्यों को देखा। श्री साव ने बायो-रिमिडिएशन कार्य की गति पर असंतोष जाहिर करते हुए एजेंसी को 31 मार्च 26 तक काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने तेजी से काम पूरा करने मशीनरी और मानव संसाधन बढ़ाने को कहा। उन्होंने एजेंसी को फटकार लगाते हुए कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही और ढिलाई पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। इस  दौरान नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., महापौर श्रीमती मीनल चौबे, निगम आयुक्त  विश्वदीप और सूडा के सीईओ  शशांक पाण्डेय भी मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सरोना डंप-साइट में बायो-रिमिडिएशन कार्य की निगरानी के लिए साप्ताहिक कार्ययोजना तैयार करने तथा प्रगति की रिपोर्ट उप मुख्यमंत्री कार्यालय, महापौर, राज्य शासन एवं सूडा के सीईओ  को नियमित रूप से भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने लाइव फीड के जरिए खुद भी कार्यों की मॉनीटरिंग की बात कही। श्री साव ने रायपुर नगर निगम के अधिकारियों को प्रतिदिन साइट पर भौतिक प्रगति की समीक्षा करने तथा शासन स्तर पर लाइव फीड और ड्रोन के माध्यम से निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। 

सरोना डंप-साइट के वैज्ञानिक और चरणबद्ध रिमिडिएशन के बाद इसे रायपुरवासियों के लिए हरित क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। श्री साव ने साइट के निरीक्षण के बाद कहा कि इसे कचरे के ढेर से पूरी तरह मुक्त कर एक मॉडल रेमिडिएटेड साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसका सौंदर्यीकरण कर शहर के लिए एक आदर्श उदाहरण बनाया जाएगा। 

28 एकड़ में फैला सरोना डंप-साइट लंबे समय से पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का कारण रहा है। पिछले 20 वर्षों से शहर का कचरा यहां जमा होता रहा है। वर्षों तक अपशिष्ट का ढेर जमा होने से भूजल प्रदूषण, दुर्गंध, मच्छरों का प्रजनन और आसपास के निवासियों के लिए अस्वस्थ वातावरण जैसी गंभीर चुनौतियाँ सामने आ रही थी। इससे बचने डंप-साइट पर जमा अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रसंस्करण करना अत्यंत आवश्यक था। 
रायपुर नगर निगम ने सरोना डंप-साइट पर जमे साढ़े चार लाख टन अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के लिए कार्ययोजना तैयार की है। यहां से अब तक चार लाख 30 हजार लाख टन अपशिष्ट का बायो-रिमेडिएशन कर जमीन को फिर से उपयोग के लायक बनाया गया है। जल्दी ही यहां से संपूर्ण अपशिष्ट का रिमेडिएशन कर लिया जाएगा।

22 में संशोधित कानून लागू होगा 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 18 दिसंबर । 24 दिसंबर को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया "पेसा कानून" को 29 वर्ष होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर, सरगुजा संभाग, रायगढ़ जिला और अन्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सरकार पेसा कानून सख्ती से लागू करने का घोषणा कर चुकी है। यह बात पंचायत मंत्री विजय शर्मा, मीडिया के समक्ष दोहरा चुके हैं। मंत्री ने राजस्व , पंचायत , वन और संबंधित अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को दिशा निर्देश दे चुके हैं। 

अब बस्तर संभाग सहित प्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में यह चर्चा जोरों से है कि छत्तीसगढ़ की सरकार 2022 में संशोधित पेसा कानून को लागू करने जा रही है।केंद्र सरकार के द्वारा  मूल कानून 29 वर्ष पूर्व बनाया गया था।

अधिकारियों के मुताबिक 2022 में संशोधित पेसा कानून 

मंत्रालय के उपरोक्त विभागों के अधिकारियों से हुई चर्चा के अनुसार उनका कहना है कि 24 दिसंबर 2025 को 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो संशोधित पेसा कानून को ही लागू किया जा रहा है।

अधिकारियों ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार का पंचायत विभाग इसकी समीक्षा कर रहा है और कुछ संशोधन भी भविष्य में किया जा सकता है संभावना है कि फरवरी-मार्च 2026 के बजट सत्र में पंचायत मंत्री विधानसभा के पटल पर रख सकते हैं और विधानसभा में संशोधन कर उसे कानून का अमली जामा दिया जा सकता है, लेकिन क्या संशोधन होने वाला है यह तो उपरोक्त विभाग और पंचायती विभाग ही बता सकते हैं।
 पेसा कानून को लेकर विशाखापट्टनम तेलंगाना में इसी महीने एक बैठक रखी गई है जिसमें देश के अन्य 10 राज्यों, जहां यह कानून लागू है, के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, वहां इस पर गंभीर चर्चा होगी।

छत्तीसगढ़ सरकार का पंचायत विभाग 24 दिसंबर  को बस्तर संभाग के अंतिम जिला सुकमा में बस्तर संभाग के 7 जिलों के कुछ चिन्हित निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का एक कार्यक्रम रखा है, जिसे मार्गदर्शन देने के लिए ट्रेनर के रूप में मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से विशेषज्ञों को बुलाया गया है।24 दिसंबर को जगदलपुर सहित प्रदेश के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में पेसा कानून के राष्ट्रीय दिवस जिसे 29 वर्ष हो चुके हैं को लेकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के सर्व आदिवासी समाज के लोग भी सम्मेलन करने जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 18 दिसंबर । भाजपा ने अनुसूचित जाति मोर्चा में महिला नेत्री सावित्री जगत की शहर अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को रद्द किया है। सावित्री को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का समर्थन मिला है। इससे पहले बुधवार को भाजपा के प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय ने शहर अध्यक्ष रमेश ठाकुर को लिखे पत्र में  सूचित किया था कि यह नियुक्ति त्रुटिवश होने के कारण रद्द की गई है।  सावित्री जगत, पिछले कई समय से भाजपा में सक्रिय रहीं है। इस पर बैज ने कहा कि एक अनुसूचित जाति (SC) महिला की नियुक्ति आधे घंटे के भीतर ही हटा दी गई। भाजपा नहीं चाहती कि अनुसूचित जाति की महिलाओं को नियुक्ति मिले। उन्होंने कहा कि नियुक्ति कर हटाना समाज का अपमान है। भाजपा को समाज से माफी मांगनी चाहिए।

विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ के किसानों को मिलेगा फायदा

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 18 दिसंबर ।  इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय  को पौधा किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण,  नई दिल्ली द्वारा संजीवनी धान, छत्तीसगढ़ धान 1919, छत्तीसगढ़ संकर धान 2, बौना लुच्चई, ट्राम्बे छत्तीसगढ़ सोना गाठी, छत्तीसगढ़ भव्या धान प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन के अधिकार प्राप्त हुए है। विगत दिवस नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. त्रिलोचन महापात्रा ने  कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल को इन किस्मों के पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर रजिस्ट्रार जनरल डॉ. दिनेश अग्रवाल एवं रजिस्ट्रार दीपक राय चौधरी एवं नोडल ऑफिसर डॉ. दीपक शर्मा, भी उपस्थित थे। 

उल्लेखनीय है कि पौधा किस्म संरक्षण और कृषक अधिकार प्राधिकरण में किसी किस्म को पंजीकृत कराने से प्रजनक  और किसान दोनों को बौद्धिक संपदा अधिकार  मिलते हैं, जिससे उन्हें अपनी नई किस्मों के उत्पादन, बिक्री और मार्केटिंग पर 15-18 साल के लिए विशेष अधिकार मिलते हैं, किसानों को उनके पारंपरिक ज्ञान और किस्मों के संरक्षण के लिए मान्यता मिलती है, और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, जिससे कृषि क्षेत्र में नवाचार और निवेश को बढ़ावा मिलता है। 
 विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा कई वर्षों की मेहनत और अनुसंधान के माध्यम से धान की उपरोक्त नवीन किस्मों का विकास किया गया है। इन किस्मों का विकास भाभा अटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे (मुंबई) के सहयोग से किया गया है जिसमें म्यूटेशन एवं रेडियेशन पद्धतियों का उपयोग किया गया है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित संजीवनी धान शरीर की प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाकर विभिन्न रोगों से लड़ने में सहायक पाई गई है तथा इसमें कैंसर रोधी गुण भी पाए गए हैं। इसके अलावा अन्य धान की किस्में भी कम अवधि में पकने वाली, अधिक उपज देने वाली तथा विभिन्न रोगों की प्रतिरोधक है। 

किसानों और प्रजनकों के लिए लाभः विश्वविद्यालय को उपरोक्त किस्मों के पंजीयन प्रमाण मिलने से विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ के किसानों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे-
विशेष अधिकार - अपनी किस्म के व्यावसायिक उत्पादन और बिक्री पर कानूनी अधिकार, जिससे उन्हें अपनी मेहनत का वित्तीय लाभ मिलता है। 

किसानों के अधिकार -किसान अपनी संरक्षित किस्मों के बीज को बचा सकते हैं, बो सकते हैं, साझा कर सकते हैं और बेच सकते हैं (जब तक ब्रांडेड न हो)
नवाचार को प्रोत्साहन -यह नई और बेहतर फसल किस्मों के विकास के लिए अनुसंधान और निवेश को बढ़ावा देता है। 
मान्यता और पुरस्कार -पारंपरिक किस्मों और आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए किसानों और समुदायों को पुरस्कार मिलते हैं। 
सुरक्षा -यह आपकी किस्म को अनधिकृत उपयोग और धोखाधड़ी से बचाता है। 

उच्च गुणवत्ता वाले बीज -यह बीज उद्योग के विकास में मदद करता है, जिससे किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज मिलते हैं।
यह कैसे काम करता हैः- 
एक किस्म को पंजीकृत करने के लिए, उसे अद्वितीय, समान  और स्थिर  होना चाहिए  पंजीकरण के बाद, प्रजनक को अपनी किस्म पर 15-18 साल तक के लिए विशेष अधिकार मिलते हैं। संक्षेप में, यह प्रणाली किसानों और प्रजनकों के योगदान को मान्यता देती है और उन्हें उनकी मेहनत का फल सुनिश्चित करती है, जिससे देश में कृषि और बीज उद्योग दोनों का विकास होता है।

नयी दिल्ली, 18 दिसंबर। उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की कथित शराब घोटाले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार को जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी और कहा कि मामले को टुकड़ों में नहीं सुना जा सकता।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 18 जुलाई को गिरफ्तार किए गए चैतन्य बघेल ने धन शोधन निवारण अधिनियम के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती दी है।

सुनवाई शुरू होते ही उनके वकील कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष कहा कि एजेंसी किसी को गिरफ्तार करने में लगी रहती है और जांच जारी रखती है।

उन्होंने कहा, ‘‘ऐसा नहीं चल सकता... एक बार उसे रिहा कर दिया जाता है और दूसरा वारंट जारी किया जाता है... वे किसी को गिरफ्तार करते हैं और जांच जारी रखते हैं। कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।’’

ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने पीठ को सूचित किया कि चैतन्य बघेल की जमानत पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रखा गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘जब वह (बघेल) हिरासत में हैं तो क्या दंडात्मक कदम उठाया जाएगा? वह एक अन्य मामले में अग्रिम जमानत मांग रहे हैं।’’

9 जिलों में साइबर थाने खुलेंगे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 दिसंबर। प्रदेश में साइबर अपराधों में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। इस कड़ी में पिछले 22 महीने में डिजिटल अरेस्ट, और आन लाइन ठगी के 990 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें से 217 लोगों की राशि वापस कराई गई है। खास बात ये है कि इसी बीच पुलिस ने करीब साढ़े 82 करोड़ रूपए साइबर अपराधियों तक पहुंचने से पहले होल्ड कराने में सफल रही है। इससे परे  सरकार ने साइबर अपराध बढ़ती वारदातों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए 9 साइबर थाने, और 4 साइबर दफ्तर खोलने का फैसला लिया है। ये थाने खोलने की दिशा में कार्रवाई चल रही है।

गृह विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक देश भर में साइबर अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं रहा है। पिछले 22 महीने में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में आन लाइन ठगी, और डिजिटल अरेस्ट के कुल 990 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

बताया गया कि सबसे ज्यादा 164 प्रकरण रायपुर, और बिलासपुर में 159 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। बस्तर में 40, और सुकमा में एक प्रकरण दर्ज हुए हैं।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 18 दिसंबर । बुधवार को  आल इंडिया इंश्योरेंस पेंशनर्स एसोसिएशन के आव्हान पर देश भर में एलआईसी एवं आम बीमा निगम से सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने पेंशनर्स दिवस मनाया।इस मौके पर सभा, प्रदर्शन एवं अन्य कार्यवाहियों के माध्यम से पेंशन में सुधारों की अपनी मांगों को बुलंद किया l  एल आई सी मंडल कार्यालय के समक्ष आयोजित सभा एवं प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पेंशनर्स के साथ सेवारत बीमा कर्मचारी भी शामिल हुए l इस अवसर पर राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग में सभी लोगों को 1995 की पेंशन योजना में सम्मिलित कराने, एन पी एस एवं यू पी एस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, पेंशन का अपडेशन करने, सार्वभौमिक पेंशन प्रणाली लागू करने, पेंशन फंडों के निजीकरण पर रोक लगाने तथा आम बीमा निगम में पारिवारिक पेंशन में 30% की समान दर से वृद्धि, आम बीमा में प्रबंधन का योगदान 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने सहित अन्य प्रमुख मांगों पर जारी संघर्ष को तीव्र करने की घोषणा की गई l 

इस सभा की अध्यक्षता संगठन के अध्यक्ष  श्रीकांत पेंढारकर ने की l सभा का संचालन  संगठन के महासचिव  अतुल देशमुख ने किया।।
 सभा के मुख्य वक्ता सेंट्रल जोन इंश्योरेन्स एम्पलाइज एसोसिएशन के महासचिव  धर्मराज महापात्र ने विस्तार में संसद में प्रस्तुत बीमा संशोधन विधेयक की जानकारी देते हुए कहा कि 100% एफ डी आई सहित अन्य प्रावधानों का देश भर में व्यापक विरोध जारी है l  इस विधेयक के खिलाफ जारी लड़ाई में बीमा पेंशनर्स से भी शामिल होने का आव्हान किया l 
 रायपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्पलाईज यूनियन के महासचिव सुरेन्द्र शर्मा ने  कहा कि  बीमा कर्मचारी व पेंशनर्स इन दोनों मुद्दों पर एक साथ संघर्ष करेंगे l

लागू प्रतिबंध कागजों में रहे, कैटरिंग मटेरियल के निर्माण की अनुमति मिलती रही

रायपुर, 18 दिसंबर। यह एक ऐसा मामला है जिसमें सरकार ने ढाई साल पहले सभी प्रकार के सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए नियम बना दिए थे। मगर अब जाकर पर्यावरण संरक्षण मंडल ने नगरीय प्रशासन संचालक को पत्र लिखकर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग, विक्रय, परिवहन, संग्रहण और आयात पर रोक लगाने के लिए विधिवत पत्र जारी किया है। दिलचस्प बात ये है कि सभी प्रतिबंधित सामग्री बाजार में बिक, और उपयोग में आ रही है। इस पूरे मामले पर आरटीआई कार्यकर्ता नितिन सिंघवी ने नियमों के पालन में देरी पर सवाल उठाए हैं।

आवास और पर्यावरण विभाग ने जून 2023 में, नए नियम (छत्तीसगढ़ प्लास्टिक एंव अन्य नॉन-बायोडिग्रेडेबल मटेरियल 6रेगुलेशन ऑफ़ यूज़ एंड डिस्पोजल8 नियम, 2023) लाये, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार के सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। परंतु इन प्रतिबंध को, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने स्पष्ट रूप से, नगरीय प्रशासन और विकास विभाग की जानकारी में, ढाई साल बाद 3 दिसंबर 2025 को लाया। इस बीच सभी प्रतिबंधित सामग्री बाजार में बिक और उपयोग में आ रही है।

क्या-क्या है प्रतिबंधित

(1)        प्लास्टिक और नॉन वूवन पॉलिप्रोपिलीन बैग (हैंडल सहित या बिना हैंडल के) (2) प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने डिस्पोजेबल कप, प्लेट, कटोरा, ग्लास, कांटे, चम्मच, स्ट्रा (3) खाद पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थ रखने वाले डिस्पोजल कप और डिस्पोजेबल पाउच, खाद और अनाज की प्लास्टिक पैकेजिंग (50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले-सशर्त) (4) उत्पादों को लपेटने और संग्रहण हेतु की जाने वाली (5) प्लास्टिक और थर्मोकोल से बने साज-सज्जा के समान, फ्लैग (6) गुटखा तंबाकू पान मसाला के लिए प्लास्टिक सेचे (7) शॉर्ट लाइफ पीवीसी, क्लोरीनयुक्त प्लास्टिक से बनी विज्ञापन सामग्री जैसे फ्लेक्स, बैनर, होर्डिंग, फोम बोर्ड (8) 200 मिलीमीटर से कम क्षमता वाली पेयजल बोतले (9) गैर पुनर्चक्रनी मल्टीलेयर प्लास्टिक की पैकेजिंग।

जानकारी देते हुए रायपुर निवासी श्री सिंघवी ने बताया कि उनकी एक जनहित याचिका के दौरान वर्ष 2017 में सबसे पहले सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर व्यापक प्रतिबंध लगाया गया। परंतु पर्यावरण संरक्षण मंडल उसके क्रियान्वयन में जागरूक नहीं रहा। यहां तक की प्रतिबंध के बावजूद प्लास्टिक के कैटरिंग मटेरियल के निर्माण की अनुमति का नवीनीकरण भी किया गया। नॉन वूवन कैरी बैग पर जनवरी 2020 में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, ये कैरी बैग कपड़े के समान दिखते हैं और पूरे प्रदेश में दुकानों में इनका व्यापक उपयोग होता है। परन्तु किसी विशेष लॉबी के दबाव के कारण 2022 में इस प्रकार के नॉन वूवन कैरी बैग के निर्माण, विक्रय इत्यादि पर यह कह कर छूट दी गई की 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य या उससे अधिक के नॉन वूवन कैरी बैग बनाए जा सकते हैं। परंतु उनके वजन का नाप कभी नहीं किया गया। मई 2023 की अधिसूचना में इन्हें पुन: पूर्णत प्रतिबंधित कर दिया परंतु पिछले ढाई वर्ष में इनका उपयोग व्यापक रूप से हो रहा है। इसी प्रकार जो विज्ञापन सामग्री उपयोग में लाई जा रही है उसकी जांच भी नहीं की गई जब कि सभी जांच सिविल सोसायटी के सदस्यों के समक्ष होनी चाहिए।

...ये आ कहाँ से रही हैं?

सिंघवी ने जवाबदेह अधिकारियों से पूछा है कि जब सिंगल यूज प्लास्टिक के सभी उत्पादों के निर्माण, उपयोग, परिवहन, वितरण, थोक और खुदरा बिक्री, भंडारण और आयात पर पूर्ण प्रतिबंध है तो यह छत्तीसगढ़ में कहां से आ रही है? सिंघवी ने बताया कि अधिकारियों से पूछने पर रहते हैं कि जागरूकता फैला रहे हैं, कोई विकल्प निकलेगा तो सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग अपने आप बंद हो जाएगा। सिंघवी ने कहा की पिछले 30 वर्षों में कोई विकल्प नहीं निकाल पाए और अधिकारी असफल जागरूकता बढ़ाते रहे हैं परंतु प्रतिबंध को क्यों नहीं लागू करवा पा रहे हैं? इसका खुलासा होना चाहिए। सिंघवी ने आशंका व्यक्त की कि अधिसूचना के प्रचार-प्रसार और कार्यवाही से विशेष लाबी अधिसूचना में संशोधन करवाने का दबाव पैदा कर सकती है परन्तु अधिकारियों ओर नेताओं को व्यापक जनहित और आने वाली पीढियों के हितों के आगे दबना नहीं चाहिए।

दिल्ली का वायु प्रदूषण न सिर्फ दिल्ली, बल्कि पूरी दुनिया का दिल दहला रहा है। जिन लोगों को दिल्ली नहीं भी जाना है, उन्हें भी लगता है कि अगर किसी दिन उनके शहर की हालत हिन्दुस्तान की इस राजधानी जैसी हो गई, तो क्या होगा? दिल्ली की ताकत में भला कोई कमी तो थी नहीं कि उसकी कोई अनदेखी हुई। वहां भारत की सरकार बैठती है, संसद वहीं है, और सुप्रीम कोर्ट भी वहीं है। अंग्रेजों के वक्त के बनाए और बसाए हुए दिल्ली के सबसे ताकतवर रिहायशी इलाकों के लालच में देश की तमाम संवैधानिक संस्थाएं भी वहीं हैं। और इन सबके वहां रहने से इनसे जुड़़े हुए केन्द्र सरकार के, या राष्ट्रीय स्तर के सारे दफ्तर और संस्थान भी वहीं हैं। चूंकि सरकार वहीं हैं इसलिए सारे अंतरराष्ट्रीय मिशन वहीं हैं, दुनिया भर के देशों के दूतावास और उच्चायोग भी वहीं हैं। फिर मानो यह काफी न हो, तो दिल्ली देश के दिल में बसी हुई हैं, इस नाते प्रदेशों की आपसी आवाजाही का एक बड़ा हिस्सा दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र से होकर गुजरता है। उत्तर भारत का केन्द्र होने के नाते दिल्ली ही सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और हर दिन लाखों कारें इस हवाई अड्डे पर आती-जाती हैं।

ऐसी दिल्ली का प्रदूषण आज इतना भयानक है कि वहां कई किस्म की गाडिय़ों का दाखिला रोक देना पड़ा है, निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं, इमारतों के भीतर होने वाले कई तरह के दूसरे काम भी रोक दिए गए हैं। दिल्ली के डॉक्टर अपने बुजुर्ग मरीजों और सांस की तकलीफ वालों को दिल्ली छोडक़र कहीं और जाने की सलाह हर बरस कई महीने देते हैं। यह नौबत बहुत ही भयानक इसलिए है कि बाजार में पहुंचने वाले ग्राहक भी घट चुके हैं, लोगों की उत्पादकता घट चुकी है, सिर्फ एक चीज बढ़ी है, वह है इलाज का खर्च। ऐसी दिल्ली में केन्द्र और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के बार-बार के निर्देशों पर प्रदूषण में कमी लाने की कई तरह की योजनाएं बनाई हैं, जो जाहिर तौर पर पूरी तरह नाकाफी हैं, और इसीलिए प्रदूषण घटने का नाम नहीं ले रहा है। यह भी तब है जब हिन्दुस्तान किसी ज्वालामुखी के मुहाने पर नहीं हैं कि वहां का लावा और धुआं हालत को और तबाह कर दे। यह बिना किसी प्राकृतिक आपदा के पूरी तरह मानवनिर्मित आपदा है, और इससे जूझने के लिए पूरी तरह बुद्धिहीन मानव सत्ता की अपनी ताकत का इस्तेमाल करके कहीं कृत्रिम बारिश करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं प्रदूषण नापने वाले उपकरणों के आसपास के इलाकों में पानी छिडक़ रहे हैं, ताकि प्रदूषण की रीडिंग कम आए।

वैसे तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी परेशान है क्योंकि उसके सारे जजों के फेंफड़े साथ छोड़ रहे हैं, वे अपने बंगलों में भी घूम नहीं पा रहे हैं, और खुले में कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। फिर भी इन जजों की निगरानी में सरकारों की सारी कोशिशें ऐसी कतरा-कतरा हरकतें हैं कि जिनसे प्रदूषण मेें कोई कमी नहीं आनी है, और हो सकता है कि आने वाले बरसों में ऐसी जहरीली हवा से मौतें और बढ़ती चली जाएं, और दिल्ली के लोगों की औसत उम्र घटती चली जाए। आज जरूरत इस अदूरदर्शिता से उबरने की है। इसके लिए भारत को अपने संघीय ढांचे के बारे में सोचना होगा कि क्यों हर चीज दिल्ली में केन्द्रित होनी चाहिए? देश के कम से कम चार अलग-अलग हिस्सों में राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगने चाहिए कि अगर केन्द्र सरकार के दफ्तर दिल्ली के बाहर कहीं ले जाए जाएंगे, तो कौन से राज्य उसके लिए जमीन देने तैयार हैं, और कौन सी सहूलियतें जुटाकर देंगे। लोगों को याद रखना चाहिए कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय तय होना था, तो अमरीका ने न्यूयॉर्क शहर में उसके लिए न सिर्फ जगह दी, बल्कि अपने कानूनों में उसके कामगारों के लिए कई तरह की छूट भी दी। भारत में किसी प्रदेश में किसी कानूनी छूट की जरूरत नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से आसान पहुंच वाले, प्रदूषणमुक्त, पर्याप्त सडक़ों और बिजली के ढांचे वाले इलाके कौन से प्रदेश केन्द्र सरकार को दे सकते हैं, उसके बारे में राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत एक योजना बनानी चाहिए। जब दिल्ली से देश भर के दफ्तर घटेंगे, तो ही दिल्ली की आबादी घटेगी, वहां साधनों और सुविधाओं की खपत घटेगी, सडक़ें सांस ले सकेंगी, और प्रदूषण घटेगा। केन्द्र सरकार और देश की दूसरी संवैधानिक संस्थाओं के बहुत से दफ्तरों को देश के अलग-अलग हिस्सों में ले जाना एक दूरदर्शिता की बात होगी, और उससे दस-बीस बरस बाद बढऩे वाला खतरा खत्म हो जाएगा। इससे देश के संघीय ढांचे को भी एक मजबूती मिलेगी, और लोगों की महज दिल्ली आवाजाही देश के कई हिस्सों की आवाजाही में बदलेगी।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 18 दिसंबर ।  बीते 12  घंटे के दौरान राजधानी से लगे खरोरा,तिल्दा इलाकों में दो हत्याएं कर दी गई। दोनों घटनाओं में एक समानता यह है कि आरोपी तीन-तीन लोग हैं और बाइक में आकर वारदात को अंजाम दिया। 

 पहली घटना  खरोरा–रायपुर मेन रोड पर ग्राम बरौंडा के पास स्थित किंग द ढाबा एंड रेस्टोरेंट के सामने हुई। अज्ञात तीन बदमाशों ने लूट की नीयत से युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर वारदात को अंजाम दिया।
जानकारी के अनुसार देर रात करीब 11:30 बजे तीन अज्ञात युवक ऑरेंज रंग की केटीएम बाइक से खरोरा की ओर से आए और ढाबे के सामने रुके।पहले उन्होंने बलौदाबाजार जाने का रास्ता पूछा, इसके बाद चाकू निकालकर लूटपाट शुरू कर दी।

बदमाशों ने ढाबे के बाहर बैठे शिवकुमार साहू का मोबाइल फोन छीन लिया। जब शिवकुमार ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके सीने पर चाकू से प्राणघातक हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल शिवकुमार को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बताया जा रहा है कि शिवकुमार साहू अपने 11 दोस्तों के साथ किंग ढाबा खाना खाने और पार्टी करने आया था। शिवकुमार और उसके साथी सिलतरा आबकारी वेयरहाउस में कार्यरत थे।घटना के वक्त शिवकुमार समेत दो अन्य युवक ढाबे के बाहर बैठे हुए थे।
हत्या की सूचना मिलते ही एसएसपी डॉ. लाल उमेद सिंह, एएसपी ग्रामीण, एएसपी क्राइम, एसीसीयू प्रभारी सचिन सिंह समेत क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। फरार आरोपियों की तलाश में रायपुर और आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर चेकिंग की जा रही है।  पुलिस सीसीटीवी फुटेज व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है।

दूसरी हत्या तिल्दा के वार्ड 15 में की गई। मृतक की लाश मोहल्ले में निर्माणाधीन मकान के सामने पड़े रेत के ढेर में मिली। मिली जानकारी अनुसार तीन अज्ञात युवक बाइक में आए और चाकू मारकर जान लेने के बाद फरार हो गए। 
आज सुबह जानकारी मिलने पर क्राइम ब्रांच, तिल्दा पुलिस, एफ‌एस‌एल की टीम मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान नेवरा निवासी ललित यादव के रूप में कर ली गई है। ललित के पेट, सीने में चोट के क‌ई हमले नजर आ रहे हैं।