रायपुर, 29 दिसंबर। 40 हजार की रिश्वत लेते पकड़े गए बीजापुर के तीन डाक कर्मियों को निलंबन की कार्रवाई शुरू हो गई है। इनमें से बीजापुर के बीपीओ को जगदलपुर के डाक अधीक्षक ज्ञानेश मिश्रा ने आज निलंबित कर दिया है। वहीं डाक निरीक्षक का निलंबन रायपुर परिमंडल कार्यालय से जारी होगा। वहीं तीसरे कर्मचारी का निलंबन दुर्ग अधीक्षक करेंगे। डाक अधीक्षक जगदलपुर ने दोनों कर्मियों के कृत्य को लेकर एक रिपोर्ट परिमंडल कार्यालय और दुर्ग अधीक्षक को भेज दिया है।

इससे पहले 25 तारीख को बीजापुर में सीबीआई के हाथों गिरफ्तार तीनों कर्मचारियों की तीन दिन की रिमांड खत्म होने पर आज पुनः कोर्ट में पेश किया गया। जहां सीबीआई ने और रिमांड नहीं मांगा। कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बचेली/किरंदुल, 29 दिसंबर। दंतेवाड़ा जिले की लौह अयस्क खनन क्षेत्र की नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम एनएमडीसी लिमिटेड की किरंदुल परियोजना ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी उत्कृष्टता का परचम लहराया है। किरंदुल परियोजना के छनन संयंत्र-1 (एसपी-1) की पिन्नाकल क्वालिटी सर्किल टीम ने ग्रेटर नोएडा में आयोजित 39वें नेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कॉन्सेप्ट (एनसीक्यूसी-2025) में शानदार प्रदर्शन करते हुए 'एक्सीलेंट अवॉर्ड' अपने नाम किया।

यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मेलन क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया (क्यूसीएफआई) द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें देशभर की अग्रणी सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों की टीमों ने भाग लिया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच पिन्नाकल टीम की प्रस्तुति को निर्णायक मंडल द्वारा उच्चतम श्रेणी में आंका गया।

पिन्नाकल टीम ने अपने प्रोजेक्ट 'लंप ओर स्टैकर के व्हील ट्रैक स्क्रैपर' पर आधारित केस-स्टडी प्रस्तुत की। यह प्रोजेक्ट परिचालन दक्षता, रख-रखाव में सुधार और उत्पादन प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित व किफायती बनाने से जुड़ा है। टीम की इस तकनीकी नवाचारपूर्ण प्रस्तुति ने निर्णायकों और विशेषज्ञों से विशेष सराहना प्राप्त की।

नेशनल लेवल पर अवॉर्ड प्राप्त करना परियोजना, छनन संयंत्र-1 और पूरे एनएमडीसी परिवार के लिए गर्व का विषय है। इस उपलब्धि में फैसिलिटेटर डी. लोकेश्वर, टीम लीडर संतोष रात्रे, सदस्य जयपाल यादव, लाला लाजपत अग्रवाल, राजेन्द्र भारती एवं दीपक डे का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

विदित हो कि क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया एक गैर-लाभकारी राष्ट्रीय संस्था है, जो उद्योगों में गुणवत्ता सुधार, नवाचार और कर्मचारी सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए ऐसे राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करती है।

नयी दिल्ली, 29 दिसंबर। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की परिभाषा को लेकर जन असंतोष एवं आलोचना शीर्ष अदालत द्वारा जारी की गयी कुछ शर्तों और निर्देशों को लेकर कथित अस्पष्टता उपजी प्रतीत होती है।

अरावली की नई परिभाषा को लेकर मचे बवाल के बीच, उच्चतम न्यायालय ने 20 नवंबर के अपने उस निर्देश को स्थगित कर दिया है जिनमें अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखलाओं की एक समान परिभाषा को स्वीकार किया गया था।

न्यायालय ने दुनिया की सबसे पुरानी अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा के लिए 20 नवंबर को अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था।

सोमवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि पर्यावरणविदों में काफी आक्रोश है, जिन्होंने नई परिभाषा और शीर्ष न्यायालय के निर्देशों की गलत व्याख्या एवं अनुचित कार्यान्वयन की संभावना पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की इस पीठ ने कहा, ‘‘यह जन असंतोष और आलोचना इस अदालत द्वारा जारी किए गए कुछ शब्दों और निर्देशों में कथित अस्पष्टता और स्पष्टता की कमी से उत्पन्न होती प्रतीत होती है।’’

उसने कहा कि इसलिए अभी और जांच एवं स्पष्टीकरण की सख्त आवश्यकता है ताकि उन नियामक खामियों को रोका जा सके जिनसे अरावली की पारिस्थितिकी अखंडता खतरे में पड़ सकती है।

पीठ ने 'अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा और संबंधित मुद्दे' शीर्षक वाले स्वतः संज्ञान मामले में अपना आदेश पारित किया।

पीठ ने कहा कि अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं को अक्सर उत्तर-पश्चिमी भारत का 'हरा फेफड़ा’ कहा जाता है तथा उसने सदियों से विविध पारिस्थितिक तंत्रों को पोषित किया है एवं कई समुदायों की आजीविका का आधार प्रदान किया है।

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘यह इस क्षेत्र की अपरिहार्य पारिस्थितिकी और सामाजिक-आर्थिक रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है जो शुष्क उत्तर-पश्चिमी रेगिस्तान को उपजाऊ उत्तरी मैदानों से अलग करने वाली प्राथमिक भौगोलिक बाधा के रूप में कार्य करता है।’’

पीठ ने कहा कि अपनी प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना के कारण, अरावली पर्वतमाला में देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण खनिज भंडार मौजूद हैं।

उसने कहा कि अरावली पर्वतमाला पर बार-बार मानवजनित दबाव बढ़ने के आरोप लगाए गए हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘दशकों से अनियंत्रित शहरीकरण, वनों की व्यवस्थित कटाई और संसाधनों के गहन दोहन ने इस स्वाभाविक रूप से नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर अत्यधिक दबाव डाला है।’’

पीठ ने कहा कि 2002 से ही उच्चतम न्यायालय अरावली पर्वतमाला में खनन कार्यों से संबंधित मुद्दों और इसकी नाजुक पारिस्थितिकी की रक्षा की आवश्यकता पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

पीठ ने कहा कि समिति की रिपोर्ट को लागू करने या 20 नवंबर के निर्देशों का पालन करने से पहले, सभी आवश्यक हितधारकों को शामिल करने के बाद एक ‘निष्पक्ष, तटस्थ और स्वतंत्र विशेषज्ञ राय’ प्राप्त की जानी चाहिए और उस पर विचार किया जाना चाहिए। (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 दिसंबर। आगामी वर्ष 2026 में दिल्ली सरकार के सामने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहेगा।

सरकार ने हालांकि प्रदूषण से निपटने के लिए कई उपाय भी शुरू किए हैं, जिनमें क्लाउड-सीडिंग परीक्षण, एंटी-स्मॉग गन और मिस्ट स्प्रेयर की तैनाती शामिल है।

दिल्ली का वायु प्रदूषण सरकार के लिए एक चुनौती बना हुआ है, खासकर सर्दियों के महीनों में, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) अक्सर 300 के अंक को पार कर जाता है और कई दिनों तक 'गंभीर' श्रेणी में 400 से भी ऊपर पहुंच जाता है।

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं, जिनमें कानपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के सहयोग से एक पायलट क्लाउड-सीडिंग परियोजना भी शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी में इस साल 20 फरवरी को भाजपा की सरकार बनी थी।

दिल्ली सरकार ने सात मई को 3.21 करोड़ रुपये की कुल लागत से पांच क्लाउड सीडिंग परीक्षण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और बाद में 25 सितंबर को परीक्षणों को पूरा करने के लिए आईआईटी-कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

लेकिन, प्रतिकूल मौसम और मानसून की स्थिति के कारण अभ्यास को कई बार स्थगित करना पड़ा।

उन्होंने बताया कि 1957 और 1971-72 के बाद यह तीसरा प्रयास था, और लगभग 50 वर्षों के अंतराल के बाद 13 विभागों से मंजूरी मिलने के बाद अक्टूबर के अंत में नवीनतम क्लाउड-सीडिंग परीक्षण किए गए।

दिल्ली सरकार ने अक्टूबर में धुंध के मौसम से पहले, 2025-26 के लिए 'शीतकालीन वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्य योजना' भी शुरू की।

यह कार्य योजना एक व्यापक 17-सूत्रीय ढांचा है, जिसका उद्देश्य धूल, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन, निर्माण प्रदूषण, अपशिष्ट जलाने और औद्योगिक उत्सर्जन से निपटना है।

इस कार्य योजना के तहत, अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु में मौजूद धूल कणों को दबाने के लिए एंटी-स्मॉग गन और मिस्ट स्प्रेयर तैनात किए, जबकि जमीनी स्तर पर धूल नियंत्रण में सुधार के लिए मशीनीकृत सड़क स्वीपर और वाटर स्प्रिंकलर (पानी का छिड़काव करने वाली मशीन) को सेवा में लगाया गया।

अब तक दिल्ली की ऊंची इमारतों में 150 से अधिक एंटी-स्मॉग गन और 500 ​​से अधिक छिड़काव प्रणालियां लगाई जा चुकी हैं, और ऐसी 2,500 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य है।

इन उपायों के साथ-साथ प्रवर्तन अभियान भी चलाए गए, जिसमें अधिकारियों ने प्रदूषण संबंधी उल्लंघनों के लिए चालान जारी किए और सीमा चौकियों पर वाहनों की जांच बढ़ा दी।

दिल्ली सरकार ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) और दिल्ली छावनी सहित प्रमुख स्थानों पर छह नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित करने की योजना की भी घोषणा की है।

इसके अतिरिक्त, सरकार प्रदूषण के स्तर पर वास्तविक समय के आंकड़े प्राप्त करने के लिए यमुना नदी और शहर के प्रमुख नालों के किनारे 32 जल गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित करेगी।

सरकार ने दिल्ली के ओखला, भलस्वा और गाजीपुर स्थित तीन प्रमुख पुराने कचरा (डंपिंग यार्ड) स्थलों को साफ करने के लिए समयसीमा भी निर्धारित कर दी है। इन स्थलों का पूर्णतः सुधार करने और पुनः प्राप्त भूमि पर हरित क्षेत्र और वन विकसित करने की योजना है।

इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने 41 वर्ग किलोमीटर के दक्षिणी रिज को 'आरक्षित वन' घोषित किया है, जिसका उद्देश्य शहर में हरित आवरण को काफी हद तक बढ़ाना और वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। (भाषा)

पटना, 29 दिसंबर। दिग्गज भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने सोमवार को कहा कि बिहार में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और बेहतर प्रशिक्षण के जरिए यहां से भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जा सकते हैं।

साइना ने कहा कि राज्य में आधारभूत संसाधन मौजूद हैं और सही मार्गदर्शन से खिलाड़ी वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना सकते हैं।

साइना ने यहां पाटलिपुत्र खेल परिसर में पत्रकारों को बताया कि बिहार के प्रतिभावान बैडमिंटन खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बिहार में खेलों के विकास, विशेषकर बैडमिंटन की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की।

इससे पहले साइना ने बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से मुलाकात की। इस अवसर पर खेल मंत्री ने अंगवस्त्र और प्रतीक चिह्न भेंट कर उनका अभिनंदन किया। साइना ने कहा कि बिहार खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन के जरिए पहले ही वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है।

साइना ने कहा, ‘‘मैंने अपनी पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप पटना में ही जीती थी इसलिए बिहार से मेरा गहरा भावनात्मक जुड़ाव है।”

साइना ने कहा कि बिहार के खिलाड़ियों के विकास के लिए वह हर संभव सहयोग देने को तैयार हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार की सकारात्मक खेल नीति, खेल विभाग और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के कुशल मार्गदर्शन से आने वाले समय में राज्य से अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे।

उल्लेखनीय है कि साइना नेहवाल पद्मश्री, पद्म भूषण और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं। वह ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता था और विश्व नंबर एक रैंकिंग हासिल करने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी भी रही हैं। उन्होंने 2010 और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक सहित कई अंतरराष्ट्रीय खिताब अपने नाम किए हैं।

बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्रण शंकरण ने बताया कि साइना 10 दिन तक बिहार में रहेंगी और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन करेंगी। चयनित खिलाड़ियों को सरकार की ‘प्रेरणा’ छात्रवृत्ति योजना के तहत बैडमिंटन के लिए निर्धारित एकलव्य राज्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र में खेल उपकरण और प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी। (भाषा)

उमरिया (मध्यप्रदेश), 29 दिसंबर। मध्यप्रदेश के उमरिया जिले के बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य क्षेत्र से लगे एक गांव में सोमवार सुबह एक बाघ ने एक ग्रामीण पर हमला कर उसे घायल कर दिया और फिर एक घर के अंदर खटिए पर बैठ गया। वन विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद से ही पुलिस और वन विभाग की टीम बेल्दी गांव में डेरा डाले हुए है और बाघ को निकालने के प्रयास में लगी है लेकिन अब तक उसे सफलता नहीं मिल सकी।

एक ग्रामीण ने बताया कि गांव में घुसने के बाद बाघ ने एक गाय पर हमला कर दिया और फिर दुर्गा प्रसाद द्विवेदी नाम के एक व्यक्ति के घर में घुस कर खटिए पर बैठ गया।

उन्होंने बताया कि इसी दौरान 25 वर्षीय गोपाल कोल नाम के एक ग्रामीण ने बाघ को भगाने की कोशिश की तो बाघ ने उसके पैर को बुरी तरह जख्मी कर दिया।

उन्होंने बताया कि लोगों के शोर मचाने के बाद किसी तरह उसकी जान बची।

परिक्षेत्र अधिकारी प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और बाघ को पकड़ने या जंगल में खदेड़ने की कोशिश की जा रही है।

उधर, शाजापुर जिले में रविवार शाम दो स्थानों पर तेंदुए की दहशत देखी गई। इस बीच, एक मृत हिरण के अवशेष पाए जाने के बाद लोग और भी खौफजदा हो गए।

शाजापुर जिले की वन मंडलाधिकारी (डीएफओ) हेमलता शाह ने बताया कि शुजालपुर के निकट ग्राम खेड़ा रिछोदा में ग्रामीणों ने नेवज नदी के किनारे खेतों के पास से एक तेंदुए जैसे वन्य प्राणी को जाते हुए देखा है और उसी क्षेत्र में एक हिरण का शव क्षत विक्षत अवस्था में मिला है।

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार जिले में एक अन्य स्थान पर भी तेंदुए के देखे जाने की सूचना ग्रामीणों से मिली है।

शाह ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग द्वारा इस क्षेत्र में तलाश अभियान चलाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को सतर्क रहने और खेत में जाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 दिसंबर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर के वकीलों ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को अवगत कराया कि उन्नाव बलात्कार मामले में सेंगर की सजा निलंबित करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, इसपर शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि कुछ लोग “राजनीतिक लाभ” उठाने का प्रयास कर रहे हैं।

उच्च न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार मामले में सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर दी थी। अदालत ने कहा था कि वह पहले ही सात साल और पांच महीने जेल में रह चुका है।

प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, “हम इसे समझते हैं। हम सच्चाई से अनजान नहीं हैं। हम समझते हैं कि लोग राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं।”

सेंगर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने बताया कि कुछ लोग इस मामले की सुनवाई करने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को न्यायाधीशों के खिलाफ बयानबाजी करने या आरोप लगाने से बचना चाहिए।

हरिहरन ने कहा, ‘‘वे राष्ट्रीय टेलीविजन पर ऐसा कर रहे हैं।"

सेंगर की ओर से पेश हुए एक अन्य वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तस्वीरें भी प्रसारित की जा रही हैं।

हरिहरन ने कहा कि न्यायाधीशों पर आरोप लगाने से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और यह चिंता का विषय है।

पीठ ने कहा कि ऐसे लोग यह भूल रहे हैं कि सेंगर को न्यायपालिका ने ही दोषी ठहराया था।

पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, "स्पष्ट रूप से कहें तो, ये न्यायाधीश हमारे सबसे बेहतरीन न्यायाधीशों में से हैं।"

बाद में, न्यायाधीशों के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों के मुद्दे पर पूछे जाने पर, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट व बेबाक ढंग से कहा कि उच्च न्यायालय के दोनों न्यायाधीश "बेदाग, ईमानदार और प्रतिभाशाली" हैं और उन्हें बदनाम करने के किसी भी प्रयास की कड़ी निंदा की जानी चाहिए।

मेहता ने कहा कि वे देश के सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीशों में शुमार हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे तत्व हमेशा मौजूद रहते हैं, जो ईमानदार न्यायाधीशों को धमकाने का प्रयास करते हैं और ऐसी कुटिल शक्तियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और कहा कि उसे हिरासत से रिहा नहीं किया जाए। (भाषा)

नयी दिल्ली, 29 दिसंबर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस दो गुटों में बंट गई है जिनमें एक प्रियंका गांधी वाद्रा का गुट है और दूसरा उनके भाई राहुल गांधी का है तथा मुख्य विपक्षी दल के भीतर राहुल गांधी के स्थान पर ‘‘किसी और’’ को लाने की मांग ‘‘तेजी’’ से बढ़ रही है।

भाजपा के इस दावे पर अभी कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है।

भाजपा ने हाल ही में आरोप लगाया था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल विदेशी सरजमीं पर भारत के खिलाफ बोलते हैं और देश को बदनाम करते हैं क्योंकि वह इस तथ्य से ‘‘घबराए हुए’’ हैं कि उनकी पार्टी के सहयोगी और यहां तक ​​कि परिवार के सदस्य भी उन पर ‘‘अविश्वास’’ दिखा रहे हैं।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ‘पीटीआई-वीडियो’ से कहा, ‘‘कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई है। पहले हम ऐसा कर्नाटक, राजस्थान और तेलंगाना में देखते थे। लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर विभाजन हो गया है।’’

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘अब राहुल गांधी की कांग्रेस बनाम प्रियंका की कांग्रेस की लड़ाई है।’’

पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में फूट तब खुलकर सामने आई जब पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की प्रशंसा की।

उन्होंने कहा, ‘‘पहले इमरान मसूद, रॉबर्ट वाद्रा और अन्य नेताओं जैसे प्रियंका के खेमे वाले लोग राहुल गांधी पर हमला कर रहे थे। राहुल गांधी पर परोक्ष रूप से निशाना साधने वाले दिग्विजय सिंह के उस बयान के बाद कांग्रेस अब और भी ज्यादा ‘टुकड़े-टुकड़े’ के मूड में आ गई है।’’

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ‘‘राहुल गांधी के खेमे में शामिल कांग्रेस के नेता जैसे मणिकम टैगोर और रेवंत रेड्डी, दिग्विजय सिंह पर हमला कर रहे हैं। वे आरएसएस पर भी हमला कर रहे हैं और उसे अपशब्द कह रहे हैं जबकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं।’’

पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने सिंह के समर्थन में कहा कि ‘‘दिग्विजय सिंह शत प्रतिशत सही हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस में कोई मिशन और विजन नहीं है। पार्टी में सिर्फ भ्रम और फूट है। कांग्रेस आज दो हिस्सों में बंट गई है। रेवंत रेड्डी और अन्य राहुल गांधी के खेमे में हैं, जबकि दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद और अन्य नेता प्रियंका गांधी के खेमे में हैं।’’

पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में एक ‘‘बड़ी लॉबी’’ है जो राहुल गांधी को ‘‘गंभीरता से’’ नहीं लेती।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ‘‘वे कह रहे हैं ‘राहुल हटाओ, प्रियंका लाओ, किसी को भी लाओ और कांग्रेस बचाओ।’’

उन्होंने कहा, ‘‘यह आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है।’’

दिग्विजय सिंह ने गत शनिवार को ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में आरएसएस-भाजपा की संगठनात्मक शक्ति की प्रशंसा करते हुए नरेन्द्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा की और कहा कि कैसे एक जमीनी स्तर का कार्यकर्ता अपने नेताओं के चरणों में बैठकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन गया।

हालांकि, उन्होंने बाद में सफाई देते हुए कहा कि वह आरएसएस तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों के धुर विरोधी हैं और उन्होंने सिर्फ संगठन की तारीफ की है।

सिंह की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर खुर्शीद ने रविवार को पत्रकारों से कहा, ‘‘कांग्रेस में हमारे पास बहुत कुछ है और दूसरों को कांग्रेस से सीखना चाहिए। हमें निश्चित रूप से आरएसएस से सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उस विचारधारा का विरोध करते हैं।’’ (भाषा)

बोरदुवा (असम), 29 दिसंबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस असम के लोगों, उनकी संस्कृति, भूमि और पहचान के लिए खतरा पैदा करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मान रही है।

शाह ने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र न केवल असम, बल्कि पूरे भारत में पड़ोसी देश से आए सभी अवैध प्रवासियों की पहचान करेगा।

उन्होंने यह भी दावा किया कि 1983 में अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) (आईएमडीटी) अधिनियम के लागू होने से घुसपैठियों को कानूनी संरक्षण प्राप्त हुआ।

बाद में उच्चतम न्यायालय ने इस कानून को निरस्त कर दिया था।

गृहमंत्री ने कहा, ‘‘ मैं बतद्रवा की पवित्र भूमि से असम की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा सरकार सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजेगी।’’

उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठियों के प्रभाव में राज्य के लोगों की सांस्कृतिक पहचान धीरे-धीरे कमजोर हो रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल असमिया लोगों की सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित की है, बल्कि राज्य के सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया है।’’

शाह ने कहा, “कांग्रेस सरकार इतने लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन उसने घुसपैठ के खिलाफ असम आंदोलन के शहीदों की याद में कुछ नहीं किया। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों के प्रयासों के कारण ही इस महीने राष्ट्र को इतना भव्य स्मारक समर्पित किया गया है।”

गृह मंत्री ने गुवाहाटी के 'शहीद स्मारक क्षेत्र' में अवैध अप्रवासियों के खिलाफ असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा के पिछले दस वर्षों के शासन को‘स्वर्ण युग’ माना जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद से पिछले 11 वर्षों में पूर्वोत्तर में 80 बार और असम में 36 बार आ चुके हैं।’’

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर निशाना साधते हुए शाह ने दावा किया, ‘‘कांग्रेस असम की जनता के कल्याण की बात करती है, जिसने उन्हें 12 साल के लिए राज्यसभा भेजा था, लेकिन वह राज्य में केवल सात बार आए, जिनमें से दो बार वह नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आए थे।’’

उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘उनके (मनमोहन सिंह) लिए असम का विकास, संस्कृति और शांति महज कहने की बात थी, क्योंकि राज्य वर्षों तक विभिन्न आंदोलनों और हिंसा से पीड़ित रहा है।’’

शाह ने दावा किया कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के शासनकाल में असम को 10 वर्षों में केवल 1,28,000 करोड़ रुपये मिले, लेकिन मोदी ने 2014 से असम के विकास के लिए 15 लाख करोड़ रुपये दिए हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस और भाजपा के बीच यह अंतर है। वे (कांग्रेस नेता) भाषण देते हैं, लेकिन भाजपा काम करती है।’’

गृह मंत्री ने नगांव जिले में 227 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकसित किये गये वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव के जन्मस्थान, बतद्रवा थान का उद्घाटन किया।

शाह ने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव की जन्मभूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराना एक ऐतिहासिक अवसर है।

उन्होंने कहा, ‘‘शंकरदेव का जन्मस्थान घुसपैठियों के कब्जे में था, लेकिन आज यह अतिक्रमणकारियों से मुक्त हो चुका है और यह स्थान विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल में परिवर्तित हो गया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से एक लाख बीघा से अधिक भूमि मुक्त कराई है।’’

उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वन भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया था, लेकिन राज्य सरकार ने घुसपैठियों के चंगुल से इन भूखंडों को वापस ले लिया।

उन्होंने रैली में उपस्थित लोगों से कहा, ‘‘भाजपा को असम को घुसपैठियों से मुक्त करने के लिए पांच साल का और समय दीजिए। हम न केवल असम, बल्कि पूरे भारत में सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करेंगे।’’

शाह ने कहा कि वैष्णव संत शंकरदेव ने उन लोगों के विरूद्ध 'एक भारत' का आह्वान किया था जो देश को विभाजित करना चाहते थे।

उन्होंने कहा,‘‘प्रधानमंत्री अब इस आह्वान का अनुसरण कर रहे हैं। मैं भाग्यशाली हूं कि मैं उस स्थान के पुनर्विकास की परियोजना का उद्घाटन कर रहा हैं जहां पूज्य संत का जन्म हुआ।’’

उन्होंने असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलोई के उस योगदान को याद किया, जिसके चलते राज्य भारत का हिस्सा बन पाया।

उन्होंने कहा, ‘‘यह बारदोलोई ही थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को असम को देश का हिस्सा बनाने के लिए विवश किया, और मैं उनके (बारदोलोई) प्रति नतमस्तक होता हूं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने असम में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं, जो न केवल कागजों पर बल्कि वास्तविकता में भी साकार हो रहे हैं।’’

शाह ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 11 सालों में राज्य में कई उग्रवादी संगठनों के साथ शांति समझौते किये हैं तथा इन समझौतों के 92 प्रतिशत उपबंधों/शर्तों को पूरा किया गया है। (भाषा)

-सैयद मोज़िज़ इमाम

उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में तेरहवीं के भोज में रायता खाने के बाद क़रीब 200 लोगों ने एंटी-रेबीज़ का टीका लगवाया है.

दरअसल, ज़िले के उझानी कोतवाली क्षेत्र के पिपरौल गांव में तेरहवीं के भोज में लोगों को रायता परोसा गया था.

ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें बाद में पता चला कि रायता बनाने के लिए जिन भैंसों के दूध का इस्तेमाल किया गया था, उनमें से एक की मौत हो गई. ग्रामीणों का कहना है कि उस भैंस को कुत्ते ने काटा था और उसमें रेबीज़ के लक्षण दिखाई दिए थे.

लखनऊ में मौजूद डॉक्टर बाक़र रज़ा कहते हैं, "संक्रमित जानवर या मवेशी के कच्चे दूध या मांस के इस्तेमाल के बाद तो एंटी-रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है."

बदायूं के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) रामेश्वर मिश्रा का कहना है, ''रेबीज़ हो जाने के बाद इसका इलाज बहुत मुश्किल है. इसलिए एहतियात के तौर पर इसका टीका लगवाना सही है.''

क्या है पूरा मामला?
ग्रामीणों के मुताबिक़, 23 दिसंबर 2025 को गांव में एक व्यक्ति के तेरहवीं के मौक़े पर भोज का आयोजन किया गया था.

इस भोज में बड़ी संख्या में गांव के लोग शामिल हुए थे, जबकि कई रिश्तेदार और परिचित दूसरे गांवों और क़स्बों से भी पहुंचे थे. इस भोज में खाने के साथ रायता भी परोसा गया था.

ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें भोज के बाद जानकारी मिली कि जिस भैंस के दूध का इस्तेमाल रायता बनाने के लिए किया गया था, उसे कुत्ते ने काटा था, उस भैंस को कुछ समय तक अलग रखा गया था, लेकिन उसके दूध को अन्य भैंसों के दूध के साथ मिला दिया गया.

26 दिसंबर 2025 को उसी भैंस की मौत हो गई और उसमें रेबीज़ के लक्षण भी दिखे थे.

उसके बाद 27 दिसंबर को गांववालों ने अस्पताल जाकर एंटी-रेबीज़ का टीका लगवाना शुरू किया.

उझानी के सरकारी अस्पताल में टीके लेने गए कौशल कुमार बताते हैं, ''जिस भैंस का मट्ठा खाया था, वो 26 दिसंबर को ख़त्म हो गई. इसके बाद पता चला कि भैंस को कुत्ते ने काटा था, इसलिए यहां टीका लगवाने आए हैं.''

गांव के कुछ लोगों ने कहा कि उनमें ये डर घर करने लगा कि कहीं वे सभी एक गंभीर और जानलेवा बीमारी की चपेट में न आ जाएं.

डॉक्टर की सलाह पर एहतियातन लिया फ़ैसला
भैंस की मौत की जानकारी मिलने के बाद सबसे पहले कुछ लोगों ने उझानी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क किया.

डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद लोगों ने एहतियात के तौर पर एंटी-रेबीज़ का टीका लगवाने का फ़ैसला किया.

इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और निजी अस्पतालों में पहुंचने लगे.

तेरहवीं के भोज में खाना खाने वाले धर्मा ने बताया, ''ये डर है कि कहीं इंफ़ेक्शन ना हो जाए. इसलिए इंजेक्शन लगवाने आए हैं.''

अस्पताल की लाइन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं. इन महिलाओं ने भी तेरहवीं का भोज खाया था.

इन्हीं लोगों में शामिल कमलेश कहती हैं, ''हम तेरहवीं में गए थे. उसमें भैंस के दूध से रायता बनाया गया था. वो भैंस ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से यहां आए हैं.''

सीएमओ रामेश्वर मिश्रा ने बताया है कि शनिवार 28 दिसंबर तक ही 166 लोगों ने एंटी-रेबीज़ का टीका लगवाया था.

एंटी-रेबीज़ की वैक्सीन लगवाने वालों की कुल संख्या ढाई सौ के आसपास हो सकती है.

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रेबीज़ एक गंभीर बीमारी है और किसी भी तरह की शंका होने पर एहतियात बरतना ज़रूरी है.

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 27 दिसंबर को गांव पहुंचकर लोगों को समझाया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैक्सीन की सभी डोज़ समय पर लगवाना बेहद ज़रूरी है.

ग्रामीणों को यह भी बताया गया है कि फ़िलहाल किसी में रेबीज़ के लक्षण सामने नहीं आए हैं. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक़, गांव में स्थिति अब सामान्य है और लोग धीरे-धीरे आश्वस्त हो रहे हैं.

बदायूं के सीएमओ रामेश्वर मिश्रा ने कहा, ''जिन्होंने रायता खाया था, उनको टीका लगवाया जा रहा है. इसको लगाने में कोई नुक़सान नहीं है.''

उन्होंने कहा, ''एहतियात के तौर पर टीका लगाने में कोई हर्ज़ नहीं है क्योंकि रेबीज़ का इलाज ना के बराबर है.''

इस बीच गोरखपुर से भी ऐसी ख़बर आई है, जहां क़रीब 200 लोगों ने एंटी-रेबीज़ का टीका लगवाया है.

इंडिया टुडे समाचार पत्रिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, गोरखपुर के उरुवा ब्लॉक के रामडीह गांव में रेबीज़ संक्रमित गाय की मौत हो गई थी.

रिपोर्ट के मुताबिक़, संबंधित गाय के कच्चे दूध का इस्तेमाल गांव के किसी कार्यक्रम में किया गया था.

स्थानीय लोगों के मुताबिक़, इस दूध का सेवन क़रीब 200 लोगों ने किया था.

गाय को तीन महीने पहले एक आवारा कुत्ते ने काट लिया था और बाद में उसमें असामान्य और आक्रामक व्यवहार दिखाई देने लगा था. डॉक्टरों ने बाद में इन लक्षणों को रेबीज़ से जोड़कर देखा था.

गाय की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने दूध पीने वाले सभी लोगों को एंटी-रेबीज़ का टीका लगाने की सलाह दी थी.

उरुवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के इंचार्ज डॉक्टर एपी सिंह ने बताया कि अब तक 170 से अधिक लोगों को वैक्सीन डोज़ दी गई है.

इस सवाल पर लखनऊ में मौजूद डॉक्टर बाक़र रज़ा कहते हैं, "संक्रमित जानवर या मवेशी के कच्चे दूध या मांस के इस्तेमाल के बाद तो एंटी-रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी है. हालांकि उबले हुए दूध में इसकी संभावना कम है. लेकिन एहतियात में लगवा लेना चाहिए, क्योंकि रेबीज़ का इलाज नहीं है.''

बलरामपुर में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर गौरी शंकर वर्मा ने कहा, ''उबले हुए दूध में ख़तरा कम रहता है, लेकिन तब भी रिस्क बना रहता है. क्योंकि ये नहीं पता कि दूध को किस तापमान में और कितने देर तक पकाया गया है.''

डॉक्टर गौरी शंकर वर्मा के अनुसार, ''सभी लोगों को एहतियात के तौर पर एंटी-रेबीज़ के टीके की पांच डोज़ दी जाती हैं. पहली डोज़ के तीन दिन बाद दूसरी, सातवें दिन तीसरी, चौदहवें दिन चौथी और अठाइसवें दिन अंतिम डोज़ दी जाती है.''

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि रेबीज़ एक घातक बीमारी है, जिसे समय पर वैक्सीनेशन से पूरी तरह रोका जा सकता है. ऐसे मामलों में जागरूकता और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है.

इस बीच देशभर में डॉग बाइट के आँकड़े लगातार बढ़ रहे हैं.

साल 2023 में ये संख्या तक़रीबन 30 लाख थी. लेकिन ये आंकड़ा अब और बढ़ गया है.

लोकसभा में 22 जुलाई 2025 को लिखित जवाब में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने बताया, ''साल 2024 में देश भर में कुत्तों के काटने के 37 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए थे. इस दौरान रेबीज़ से संदिग्ध 54 लोगों की मौतों की रिपोर्ट भी सामने आई थी.''

ये आंकड़े राष्ट्रीय रेबीज़ नियंत्रण कार्यक्रम के तहत एकत्र किए गए हैं. (bbc.com/hindi)

भारत में 'अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न', 'क्रिसमस के दौरान हुई तोड़फोड़' और 'मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा' को लेकर पाकिस्तान की ओर से जारी किए गए बयान पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है.

भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर पाकिस्तान के दावे को ख़ारिज कर दिया है.

भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हम ऐसे देश की ओर से की गई टिप्पणी को ख़ारिज करते हैं, जिसका इस मामले में बहुत ख़राब रिकॉर्ड है."

"पाकिस्तान में अलग-अलग धर्मों से जुड़े अल्पसंख्यकों का भयावह और सुनियोजित उत्पीड़न एक प्रमाणित तथ्य है. उंगली उठाने से इस सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता."

पाकिस्तान ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा था कि 'भारत में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न गहरी चिंता का विषय है.'

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा, "हाल के दिनों में क्रिसमस के दौरान हुई निंदनीय तोड़फोड़ की घटनाएं, मुसलमानों को निशाना बनाकर चलाए जा रहे कथित राज्य प्रायोजित अभियानों, उनके घरों को ढहाए जाने और बार-बार लिंचिंग की घटनाओं ने डर और अलगाव की भावना को और बढ़ाया है."

पाकिस्तान के बयान में ख़ासतौर पर मोहम्मद अख़लाक़ की लिंचिंग के मामले का ज़िक्र करते हुए कहा गया कि इसमें दोषियों को जवाबदेही से बचाने की कोशिश की गई.(bbc.com/hindi)

सीएम साय की डेट बाद में तय होगी 

रायपुर, 29 दिसंबर। वित्त विभाग ने साय सरकार के तीसरे बजट (वर्ष 2026-27 के लिए) के लिए नवीन मद के प्रस्तावों पर मंत्री स्तरीय बैठकें तय कर दी है। यह बैठकें वित्त मंत्री ओपी चौधरी लेंगे। ये बैठकें 6-9 जनवरी तक मंत्रालय में श्री चौधरी के कक्ष में होंगी। 6 जनवरी को पहले 11 बजे से उद्योग, आबकारी और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, 12 बजे से स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और ओबीसी कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, 2 बजे पर्यटन संस्कृति धार्मिक न्यास मंत्री राजेश अग्रवाल और 3 बजे कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं एससी कल्याण मंत्री गुरू खुशवंत के न‌ए प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।

7 जनवरी को 11 बजे वन, परिवहन, सहकारिता और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप,12 बजे राजस्व शिक्षा, उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा,2.30 बजे अजाक कल्याण, कृषि मछली-पशुधन पालन मंत्री रामविचार नेताम,और 4 बजे  श्री चौधरी अपने विभागों के प्रस्ताव तय करेंगे। 8 जनवरी को 11 बजे से डिप्टी सीएम अरूण साव के लोनिवि,पीएच‌ई,खेल युवा कल्याण, नगरीय प्रशासन, 2.30 बजे स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग और विधि विधाई,9 जनवरी को 12 बजे महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और 2 बजे से डिप्टी सीएम विजय शर्मा के गृह, पंचायत ग्रामीण विकास, आईटी विभाग के न‌ए प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी।  सीएम साय के विभागों की चर्चा अलग से तय की जाएगी।

गृह निर्माण मंडल ने रचा आवास के क्षेत्र में नया कीर्तिमान

रायपुर, 29 दिसंबर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने जनवरी से दिसंबर 2025  की अवधि में लगभग 4689 संपत्तियों का विक्रय किया है जिसका मूल्य लगभग 1022 करोड़ रुपए से अधिक है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के गठन से लेकर अब तक के इतिहास में सर्वाधिक वार्षिक विक्रय है।

 मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के सुशासन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री  ओ.पी. चौधरी के मार्गदर्शन तथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष  अनुराग सिंह देव जी के नेतृत्व में हाउसिंग बोर्ड द्वारा राज्य में किफायती, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराने की दिशा में योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है।

मंडल अब तक निर्मित कुल आवासों में से लगभग 70 प्रतिशत आवास कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लिए निर्मित किए गए हैं।

विगत पाँच वर्षों में औसतन 1387 संपत्तियों का प्रतिवर्ष विक्रय किया गया, जिसका औसत मूल्य लगभग रु. 262 करोड़ रहा है। किन्तु वर्ष 2025 में 4689 संपत्तियॉ जिसका मूल्य लगभग रु.1022 करोड़ है का विक्रय किया गया। 

विगत एक वर्ष के दौरान शासन द्वारा स्वीकृत वन टाइम सेटलमेंट योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को 30 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गई, जिसके फलस्वरूप लगभग 1452 संपत्तियों का विक्रय किया गया जिसका मूल्य लगभग रु. 220.16 करोड़ है। इस योजना से बड़ी संख्या में मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों को सीधा लाभ मिला है।

आवास मंत्री ओ. पी. चौधरी  के निर्देश पर राज्य स्तरीय आवास मेला 2025  के दौरान छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने 26 जिलों में रु. 2080 करोड़ की 56 नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया। साथ ही, मेले के दौरान ही रु.305 करोड़ मूल्य की संपत्तियों का विक्रय किया गया।

इस पर मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने कहा कि  मंडल द्वारा वर्ष 2025 में लगभग रु. 1022 करोड़ की संपत्तियों का विक्रय किया जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह सरकार की जनहितैषी नीतियों और लोगों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। 

आवास मंत्री  ओ.पी. चौधरी जी ने इस उपलब्धि पर कहा कि यह राज्य के आवास क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।  उन्होंने यह भी कहा कि शासन का लक्ष्य प्रत्येक पात्र नागरिक को किफायती, सुलभ, सुव्यवस्थित एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है।

 मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने कहा कि मंडल राज्य में आवास क्षेत्र में अपनी सशक्त भूमिका निभाते हुए आवास क्रांति की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिससे आम नागरिकों को लाभ मिल रहा है।

पूर्व कर्मचारी निकला मास्टरमाइंड

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबिकापुर, 29 दिसंबर। सरगुजा जिला के अंबिकापुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सत्तीपारा में रविवार देर रात स्कूटी से घर लौट रहे एक व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर 20 लाख रुपए की लूट की बड़ी वारदात करने वाले दोनों आरोपी को सरगुजा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूट का पूर्व कर्मचारी  मास्टरमाइंड निकला।

जानकारी के अनुसार अनिल अग्रवाल मोबाइल कंपनी के डीलर एवं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के फें्रचाइजी संचालक हैं, रविवार रात करीब 9.30 बजे दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान सत्तीपारा स्थित रानी सती मंदिर कालोनी के पास एक युवक ने उनके सिर पर बांस के डंडे से वार कर बैग में रखी लगभग 20 लाख रुपए की नकदी लूट ली। घटना स्थल उनके घर से मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित है।

तफ्तीश में सामने आया कि लूट की योजना उनका पूर्व कर्मचारी दीपक दास ने अपने साथी रोहित दास के साथ मिलकर बनाई थी। दुकान से निकाले जाने के बाद वह नाराज़ चल रहा था। वारदात के बाद दोनों आरोपी रुपए का बंटवारा कर रहे थे, तभी पुलिस पहुँच गई। घेराबंदी देख दोनों 18 लाख रुपए और पल्सर मोटरसाइकिल मौके पर छोड़कर भाग निकले।

कोतवाली पुलिस एवं साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में दोनों आरोपियों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शेष 2 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। लूट की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी को बैग लेकर भागते देखा जा सकता है।

इस सनसनीखेज लूटकांड के खुलासे से शहरवासियों ने राहत की सांस ली। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायगढ़, 29 दिसंबर। जिले के तमनार ब्लॉक में जिंदल उद्योग को आबंटित गारे पेलमा सेक्टर 1 की जनसुनवाई को लेकर उपजे विवाद से हिंसक झड़प, आगजनी व पुलिस कर्मियों से मारपीट की घटना के बाद जिला प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच हुई चर्चा के बाद अब 8 दिसंबर को हुई जनसुनवाई को निरस्त करने का आवेदन खुद जिंदल ने किया है।

जिंदल पावर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक प्रदिप्ता कुमार मिश्रा, एमडी जिंदल पावर ने आज प्रशासन को लिखे पत्र को मीडिया से साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। इस पत्र में लिखा है कि गारे पेलमा-1 कोयला खदान की 8 दिसंबर को हुई जनसुनवाई को लेकर समस्त ग्रामवासियों द्वारा 12 दिसंबर से धरना दिया जा रहा था। 27 दिसंबर को यहां काफी हिंसा हुई जिसमें पुलिस एवं कंपनी के लोगों पर हमला हुआ जिसमें लोगों को गंभीर चोट आई। इसके अलावा कोल हैडिलिंग प्लांट में आगजनी की गई, जिससे कंपनी को भारी क्षति हुई है। इस घटना के बाद रायगढ़ कलेक्टर ने जनसुनवाई को निरस्त करने पत्र लिखा था।

प्रदिप्ता कुमार मिश्रा ने कहा है कि जिंदल गु्रप जनभावनाओं का सदैव ही आदर करता रहा है यहां की परिस्थितियों को हुए जनसुनवाई के आवेदन को वापस लेने का निर्णय ले रहे हैं। इस मामले में जब तक ग्रामवासियों का समर्थन नहीं रहेगा, तब इस इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने अपने हालिया वायरल वीडियो पर माफ़ी मांगी है. इस वीडियो में वह शराब कारोबारी विजय माल्या के साथ दिख रहे थे.

उनका कहना है कि उनके बयान का ग़लत मतलब निकाला गया.

ललित मोदी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उनके वायरल वीडियो के बाद भारत सरकार ने इस पर टिप्पणी की थी.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था, "भारत सरकार उन सभी भगोड़ों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है जो देश से फरार होकर कानून से बचते रहे हैं."

सोमवार को ललित मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "अगर मेरे बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हों, ख़ासतौर पर भारत सरकार की, जिनके लिए मेरे मन में गहरा सम्मान और आदर है, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूं."

उन्होंने कहा, "मेरे बयान को ग़लत तरीके़ से समझा गया और उसका वैसा मतलब कभी नहीं था, जैसा सामने आया."

क्या है मामला?

ललित मोदी ने लंदन में विजय माल्या के 70वें जन्मदिन की पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया था.

वीडियो में ललित मोदी ने खुद और विजय माल्या को भारत के 'दो सबसे बड़े भगोड़े' बताया था.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, वीडियो में ललित मोदी यह कहते हुए सुने जा सकते हैं, "हम दो भगोड़े हैं, भारत के सबसे बड़े भगोड़े." (bbc.com/hindi)

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के एक स्टूडेंट की हत्या को 'नफ़रत से जुड़ा भयावह अपराध' बताया है.

उन्होंने सत्तारूढ़ बीजेपी पर नफ़रत के 'सामान्यीकरण' का आरोप भी लगाया.

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, पश्चिम त्रिपुरा ज़िले के नंदननगर निवासी 24 वर्षीय एंजेल चकमा पर 9 दिसंबर को देहरादून में छह लोगों के एक समूह ने हमला किया था. इलाज के दौरान 26 दिसंबर को उनकी मौत हो गई.

एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि 'नफ़रत एक रात में पैदा' नहीं होती.

उन्होंने लिखा, "देहरादून में एंजेल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ, वह एक काफ़ी भयावह नफ़रत से जुड़ा अपराध है."

कांग्रेस सांसद ने कहा, "बीते कई सालों से इसे लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, ख़ासतौर पर युवाओं के बीच, ज़हरीली सामग्री और गै़र-ज़िम्मेदाराना बयानबाज़ी के ज़रिए."

वहीं इस पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने एक्स पर लिखा, "देहरादून में त्रिपुरा के एक स्टूडेंट की हत्या नफ़रती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम है."

अखिलेश यादव ने कहा, "विघटनकारी सोच रोज़ किसी की जान ले रही है और सरकारी अभयदान प्राप्त ये लोग विषबेल की तरह फल-फूल रहे हैं. इन नकारात्मक तत्वों से देश और देश की एकता-अखंडता ख़तरे में है." (bbc.com/hindi)

उन्नाव बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सज़ा को निलंबित करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद रेप सर्वाइवर और उनकी मां ने अदालत का धन्यवाद किया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में रेप सर्वाइवर ने कहा, "मैं इस फ़ैसले से बहुत ख़ुश हूं. मैं यह लड़ाई आगे भी जारी रखूंगी और जब तक उसे (कुलदीप सेंगर) मौत की सज़ा नहीं मिल जाती हमारे परिवार को न्याय नहीं मिलेगा."

वहीं रेप सर्वाइवर की मां ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और परिवार और वकीलों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया.

उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद. सुप्रीम कोर्ट ने मेरे साथ न्याय किया. हमें सुरक्षा मिल जाएगी तो हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे. मेरे बच्चों को सुरक्षा चाहिए, मेरे देवर के बच्चों को सुरक्षा चाहिए."

"इन्होंने हमसे सुरक्षा छीन ली थी. वो कह रहे थे कि हमें कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है, पर हमें सुरक्षा चाहिए. मेरे वकीलों को भी सुरक्षा चाहिए. मैं सरकार से दरख़्वास्त करूंगी कि हम सबको सुरक्षित रखा जाए."

इसके अलावा उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले पर भी प्रतिक्रिया दी.

रेप सर्वाइवर की मां ने कहा, "मैं हमेशा से कहती आई हूं कि हमें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर. हम हाई कोर्ट पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं... मुझे जब न्याय नहीं मिला तब हमने आवाज़ उठाई. मेरा भरोसा टूट गया था. मेरे बच्चे सड़क पर आ गए थे. अब जाकर थोड़ी राहत मिली है." (bbc.com/hindi)

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरावली की परिभाषा से जुड़े खुद के आदेश पर रोक लगा दी है. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले का स्वागत किया है.

भूपेंद्र यादव ने कहा, "मैं अरावली रेंज से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थगन और इस मामले के अध्ययन के लिए नई समिति के गठन से जुड़े निर्देशों का स्वागत करता हूं."

उन्होंने एक्स पर लिखा, "अरावली रेंज के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जो भी सहयोग मांगा जाएगा, उसे देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं."

"माइनिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध बरक़रार रहेगा. साथ ही नए खनन पट्टों को जारी करने या पुराने खनन पट्टों को रिन्यू करने पर भी रोक जारी रहेगी."

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफ़ारिशों के बाद अरावली की एक नई परिभाषा को स्वीकार किया था. इसके मुताबिक़, ज़मीन से कम से कम 100 मीटर (328 फीट) ऊँचे ज़मीन के हिस्से को ही अरावली पहाड़ी माना जाएगा.

दो या उससे ज़्यादा ऐसी पहाड़ियाँ, जो 500 मीटर के दायरे के अंदर हों और उनके बीच ज़मीन भी मौजूद हो, तब उन्हें अरावली श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा.

अरावली की इस परिभाषा की मंज़ूरी के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. ख़ासकर राजस्थान में पर्यावरणविदों और विपक्षी नेताओं ने भारी विरोध दर्ज कराया है.(bbc.com/hindi)

केन्द्रीय पर्यटन मंत्री शेखावत आ रहे 

रायपुर, 29 दिसंबर। पर्यटन विकास को नई दिशा देने वाले भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर का एक जनवरी को भूमिपूजन होने जा रहा है। उप मुख्यमंत्री  विजय शर्मा की पहल से लगभग 146 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले इस परियोजना का भूमिपूजन केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के करकमलों से होगा।

आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज भोरमदेव मंदिर परिसर स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मुख्य मंच एवं बैठक व्यवस्था, जनसमुदाय के बैठक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात, पार्किंग, पेयजल सहित आयोजन से संबंधित अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष  ईश्वरी साहू, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, सभापति डॉ वीरेंद्र साहू, कलेक्टर  गोपाल वर्मा, एएसपी  पुष्पेंद्र सिंह बघेल, एडीएम विनय पोयाम सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे।

भोरमदेव मंदिर परिसर अपनी प्राचीन स्थापत्य कला और धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन कॉरिडोर के निर्माण से यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी। भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत सड़क, पार्किंग, व्यू प्वाइंट, पर्यटक सुविधा केंद्र, सौंदर्यीकरण एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इससे न केवल पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाए। भोरमदेव कॉरिडोर इसी सोच का परिणाम है, जो आने वाले वर्षों में क्षेत्र की पहचान को और मजबूत करेगा। भोरमदेव पर्यटन कॉरिडोर का भूमिपूजन न केवल नए साल की शुरुआत को खास बनाएगा, बल्कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन मानचित्र पर एक नई उपलब्धि के रूप में दर्ज होगा। यह परियोजना राज्य के ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

'छत्तीसगढ़ संवाददाता
कांकेर, 29 दिसंबर। कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र के ग्राम पूषागांव में कल मतांतरण को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके दौरान कुछ घरों में तोडफ़ोड़ की गई। गांव में मतांतरित बताए जा रहे लगभग छह परिवारों के घरों को नुकसान पहुंचा है। घटना से क्षेत्र में दहशत है। गांव में आज भी पुलिस बल तैनात है।

घटना के दौरान  मूल धर्म में वापस लौटने की बात कहते हुए कुछ लोगों द्वारा इन परिवारों के घरों में घुसकर खिड़की, दरवाजे और घरेलू सामान को क्षति पहुंचाए जाने की बात सामने आई है।

स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ मकानों की छत और दीवारों को भी नुकसान हुआ है। बताया गया है कि 5 से 6 घरों को अधिक क्षति पहुंची है। स्थिति को देखते हुए संबंधित परिवारों के सदस्य अपने घरों से बाहर निकल गए।

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में मतांतरण से जुड़ी गतिविधियों के कारण सामाजिक स्थिति प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि मतांतरित परिवारों से मूल धर्म में लौटने का आग्रह किया गया था।

वहीं, मतांतरित परिवारों का कहना है कि उन्होंने अपने निजी और पारिवारिक कारणों से ईसाई धर्म अपनाया है। उनका कहना है कि धर्म परिवर्तन के बाद उनकी समस्याओं में सुधार हुआ है और वे किसी दबाव में मूल धर्म में लौटने के लिए सहमत नहीं हैं।

घटना के संबंध में प्रशासन और पुलिस द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मामले की जानकारी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बीजापुर, 29 दिसंबर। बीजापुर जिले में गंगालूर थाना क्षेत्र में डीआरजी बीजापुर, थाना गंगालूर एवं बीडीएस टीम की संयुक्त कार्रवाई में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को सुरक्षाबलों ने समय रहते नाकाम कर दिया।

सोमवार को डीआरजी बीजापुर एवं थाना गंगालूर की संयुक्त टीम मुनगा व पेद्दाकोरमा क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। अभियान के दौरान डीमाइनिंग कार्यवाही करते हुए मुनगा रोड से कुछ दूरी पर एक पगडंडी मार्ग में माओवादियों द्वारा लगाया गया करीब 10 किलोग्राम वजनी आईईडी बरामद किया गया।
सूचना मिलते ही बीडीएस बीजापुर की टीम को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए उक्त आईईडी को वहीं पर सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया।
 सुरक्षा बलों की सूझबूझ, सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई से नक्सलियों की नापाक साजिश विफल हो गई। क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से आगे भी सर्चिंग एवं एरिया डॉमिनेशन अभियान लगातार जारी है।

भोपालपटनम क्षेत्र में सुरक्षाबलों की बड़ी कार्रवाई
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
बीजापुर, 29 दिसंबर। बीजापुर जिले के भोपालपटनम थाना क्षेत्र से सीआरपीएफ 214 बटालियन कैंप कांडलापर्ती एवं जिला बल की संयुक्त टीम ने कांडलापर्ती क्षेत्र में सर्चिंग अभियान के दौरान नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। अभियान के दौरान डी माइनिंग कार्रवाई करते हुए कांडलापर्ती रोड से कुछ दूरी पर पगडंडी मार्ग पर नक्सलियों  द्वारा लगाया गया करीब 5 किलोग्राम वजनी आईईडी बरामद किया गया।

सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए सीआरपीएफ 214 बटालियन की बीडीडी टीम ने मौके पर ही आईईडी को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद आसपास के क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें नक्सलियों का एक डम्प बरामद हुआ। बरामद किये गये डम्प से 20 पटाखे सुतली बम, वायरलेस सेट की बैटरी, मोबाइल बैटरी एवं चार्जर, कार्डेक्स वायर व प्रेशर स्विच, माओवादी वर्दी, बिजली के तार, विभिन्न टूल्स, तिरपाल सहित नक्सली दस्तावेज एवं अन्य सामग्री जब्त की गई।

सुरक्षा बलों की सतर्कता, सूझ-बूझ और त्वरित कार्रवाई से नक्सलियों की नापाक साजिश को विफल किया गया। क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से आगे भी सर्चिंग एवं एरिया डॉमिनेशन अभियान जारी है।
 

गणतंत्र दिवस के लिए छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 29 दिसंबर ।  आगामी गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर जनजातीय वीर नायकों को समर्पित देश के पहले डिजिटल संग्रहालय की झलक देखने को मिलेगी। रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह के लिए छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन किया है।

         इस डिजिटल संग्रहालय का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की रजत जयंती पर नवा रायपुर अटल नगर में किया था। झांकी के चयन पर  मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने बधाई देते हुए कहा कि  यह हमारे राज्य के लिए गर्व और उत्साह का विषय है। 

            जनसंपर्क विभाग के सचिव  रोहित यादव ने बताया कि  चार महीने के लंबे चयन प्रक्रिया के बाद 17 राज्यों की झांकियों को अंतिम चयन में जगह मिली है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। विशेषज्ञ समिति ने झांकी की विषयवस्तु और डिजाइन को बेहद सराहा और इसे अंतिम स्वीकृति दी।  

        जनसम्पर्क आयुक्त  रवि मित्तल ने बताया कि छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम ‘स्वतंत्रता का मंत्र – वंदे मातरम्’ पर आधारित है। छत्तीसगढ़ की झांकी में आदिवासी समाज के उन वीर नायकों के बलिदान को दिखाया गया है, जिनके सम्मान में देश का पहला डिजिटल संग्रहालय बनाया गया है। 
 अधिकारियों के अनुसार, छत्तीसगढ़ की झांकी की थीम और डिजाइन जनसंपर्क आयुक्त के मार्गदर्शन में तैयार की गई। इस थीम पर आधारित झांकी को पांच चरणों की कठिन प्रक्रिया से गुजरने के बाद अंतिम स्वीकृति प्राप्त हुई। रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति के समक्ष थीम और डिजाइन चयनित करने के बाद झांकी का थ्रीडी मॉडल प्रस्तुत किया गया। अंततः, म्यूजिक के चयन के साथ झांकी को अंतिम मंजूरी दी गई।