रायपुर, 30 दिसंबर। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स के आह्वान पर मंगलवार को देश के साथ सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में भी विशाल प्रदर्शन किया।

इसी कड़ी में राजधानी के मोती बाग़ स्थित पंजाब नेशनल बैंक परिसर पर सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने नारेबाजी के साथ  प्रदर्शन किया ।
इस प्रदर्शन में 800 से अधिक बैंक कर्मचारियों ने भाग लिया जिसमे महिला साथी काफी संख्या में थीं। प्रदेश के 15‌ शहरों में कर्मचारियों ने केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय के खिलाफ नारेबाजी करते हुए 5 दिवसीय कार्य बैंकों में शीघ्र लागू करने की अपील की।

पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग प्रमुखः UFBU के अनुसार यह आंदोलन एक प्रमुख और लंबे समय से लंबित मांग पर केंद्रित रहा, बैंकरों के लिए पांच दिवसीय कार्य सप्ताह का तत्काल कार्यान्वयन। यह मांग मार्च 2024 में हस्ताक्षरित अंतिम वेतन समझौते/संयुक्त नोट में स्पष्ट रूप से स्वीकार की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। दो साल होने को, फिर भी नहीं हुआ अमलः बैंक कर्मचारियों का कहना है कि समझौते को हुए लगभग दो साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इससे कर्मचारियों में गहरा रोष है।

यूनियन ने चेतावनी दी की मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो जनवरी  के तीसरे सप्ताह में देशव्यापी हड़ताल होगी। आज के प्रदर्शन में  वाय. गोपाल कृष्णा ,विजय बक्शी, सुरेश बानी, मिलिंद माटे, वी के उपाध्याय, निलेश कुमार मण्डावी, प्रकाश, पालित, अमरिंदर सिंह, सुश्री स्वाति थावरे, सुश्री प्रियंका बर्धन, सुश्री पूजा अग्रवाल, अनिश दल्ला आदि पदाधिकारी उपस्थित थे ।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 30 दिसंबर। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस कड़ी में तीन सदस्यीय चयन समिति बनाई गई है।

कमेटी में रविवि के कुलपति प्रो सच्चिदानंद शुक्ला, संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीनिवास वरखेड़ी, और पत्रकार हितेश शंकर सदस्य हैं। कमेटी एक से अधिक नाम का पैनल राज्यपाल को देंगे। इनमें से किसी एक नाम पर राज्यपाल मुहर लगाएंगे।

रायपुर, 30 दिसंबर। पुलिस ने हेरोइन (चिट्टा) के सप्लायर पति पत्नी जोधा सिंग एवं हरप्रीत कौर को गिरफ्तार किया है। इनसे 16.01 ग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ हेरोईन 2  मोबाइल जब्त किया गया। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी अंतर्गत LIG 02/20  निवासी  हरप्रीत कौर  हेरोईन (चिट्टा) बिक्री हेतु रखी है।

इस पर  रेड कर  रंगे हाथ पकड़ा। घर का तलाशी में उनके पलंग के दराज में एक प्लास्टिक जिपर थैली में हेरोइन (चिट्टा) मिला। पूछताछ में  उसने बताया कि पति जोधा सिंग  पंजाब से लेकर आया था। दोनों को  गिरफ्तार कर  हेरोईन  वजन 16.01 ग्राम कीमत करीबन 3,20,000/- रूपए व 01  मोबाईल कीमत 15,000/- रूपये को जप्त किया गया।  जोधा सिंग भी उसी समय घर  आया उसे भी  गिरफ्तार किया गया। दोनों पर  धारा- 21(B) NDPS ACT दर्ज  किया गया।

रायपुर, 30 दिसंबर। प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को दिसंबर के वेतन के लिए 1-2 जनवरी का इंतजार करना होगा। अब तक हर माह का वेतन 30-31 तारीख को क्रेडिट होती रही है।  इस माह यह पेचीदगी कोषालय अमले के हड़ताल पर होने की वजह से आई है। यह हड़ताल कल तक जारी रहेगी। 

जानकारों ने बताया कि क‌ई विभागों में तो पे बिल भी नहीं बनाया है। कल हड़ताल खत्म होने पर सभी परसों ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद विभागों में पे बिल तैयार और कोषालय मंजूर करेंगे। यही स्थिति मंत्रालय अमले के सामने भी यही स्थिति है। वहीं फील्ड अमले को अगले सप्ताह तक इंतजार करना होगा।

दिन भर मनोरंजन, रचनात्मक गतिविधियां कर शाम को घर लौट सकेंगे 

रायपुर, 30 दिसंबर। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को  समता कॉलोनी स्थित दिव्यांग बालिका विकास गृह परिसर में महाराष्ट्र मंडल द्वारा नवनिर्मित “सियान गुड़ी” – वरिष्ठजन क्रियाकलाप एवं मनोरंजन केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया। 

उन्होंने कहा कि, “सियान गुड़ी” केंद्र में वरिष्ठजनों के लिए मनोरंजन, रचनात्मक गतिविधियाँ, संवाद, योग, मानसिक एवं शारीरिक सक्रियता के साथ-साथ उनके अनुभव और कौशल को समाज से जोड़ने की समुचित व्यवस्था की गई है, जिससे वे आत्मसम्मान के साथ सक्रिय जीवन जी सकें।

इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा कि जिन घरों में बुजुर्ग होते हैं, वहाँ अलग से भगवान की पूजा की आवश्यकता नहीं—बुजुर्गों की सेवा ही सच्ची आराधना है।

उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता वृद्धाश्रमों की नहीं, बल्कि डे-केयर सेंटर्स की है, जहाँ दिन में बुजुर्गों को विविध गतिविधियों से जोड़ा जाए और शाम को ससम्मान उनके घर लौटाया जाए। बुजुर्गों को सहानुभूति नहीं, सम्मानजनक सहयोग चाहिए। उनकी स्किल और अनुभव को समाज से जोड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं।

कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय रिंग फाइट चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राजधानी के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं विधायक  राजेश मूणत, पार्षद  दीपक जायसवाल, जिला पंचायत सीईओ  विश्वरंजन, महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय काले सहित मंडल पदाधिकारी एवं नागरिक उपस्थित रहे।

रायपुर, 30 दिसंबर। शहर जिला भाजपा ने एकात्म परिसर में अटल स्मृति सम्मेलन एवं कार्यकर्ता सम्मान समारोह में  आयोजित किया। राष्ट्रीय महामंत्री  राज्यसभा सांसद  अरुण सिंह तथा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल  शामिल हुए।

इस अवसर पर उन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, जिन्होंने श्रद्धेय अटल जी के साथ कार्य करते हुए  पार्टी की मजबूत नींव रखी। सम्मानित वरिष्ठजनों में  सचिदानंद उपासने ,  सुभाष राव,  मोहन चौपड़ा ,  छगन मुंदड़ा एवं  श्रीचंद सुंदरानी शामिल रहे। इसके साथ ही जिला रायपुर की चारों विधानसभाओं में 100 से अधिक नए सदस्यों को भाजपा की सदस्यता दिलाने वाले “शतकवीरों” का भी सम्मान कर संगठन की मजबूती, विस्तार और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका का उत्सव मनाया गया।

इस अवसर पर सांसद   अग्रवाल ने कहा कि ये सम्मान श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों, संघर्षों और संगठन निर्माण के प्रति उनके समर्पण को समर्पित है, क्योंकि जिन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और शतकवीरों को आज सम्मानित किया गया है, उन्होंने अटल जी की नीतियों और आदर्शों को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य किया है।
उन्होंने कहा कि अटल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का गठन क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, प्रशासन को जनता के नजदीक लाने और संसाधनों का न्यायपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने की ऐतिहासिक पहल थी। अटल जी की अंत्योदय सोच ने गरीबों के लिए सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को नीति के केंद्र में रखा।उनके सपनों के छत्तीसगढ़ को और सशक्त, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।”

कार्यक्रम में विधायक एवं पूर्व मंत्री  राजेश मूणत, विधायक  मोतीलाल साहू, सुनील सोनी, महामंत्री   अमित साहू , जिला अध्यक्ष  रमेश सिंह ठाकुर समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

रायपुर, 30 दिसंबर। ईडी ने छत्तीसगढ़ में 2019-23 के बीच हुए शराब घोेटाले पर एक अधिकृत बयान जारी किया है। इसमें घोटाले की कुल रकम 2883 करोड़ आंका है। अपनी जांच के हवाले से ईडी ने इस बयान में बताया कि एक संगठित क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर पूरे प्रदेश में गैरकानूनी कारोबार कर अवैध धन उगाही की गई।

ईडी ने कवासी लखमा और चैतन्य बघेल को घोटाले का पॉलीटिकल एग्जीक्यूटिव और तत्समय  मुख्यमंत्री दफ्तर में पदस्थ रही सौम्या चौरसिया को पूरे घोटाले का की कॉर्डिनेटर बताया । इस घोटाले से कमाई गई 382.82 करोड़ की चल चल और अचल संपत्तियों को अटैच किया गया । इनमें 
रायपुर के होटल वेलिंगटन कोर्ट समेत ढेबर और बघेल परिवार की 1000 से ज्यादा प्रॉपर्टी शामिल हैं।

ईडी के अनुसार जांच में एक आपराधिक गिरोह का खुलासा हुआ जिसने 2019 और 2023 के बीच अवैध कमीशन और बिना हिसाब-किताब वाली शराब की बिक्री के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ के लिए राज्य की शराब नीति का उल्लंघन किया।    ईडी ने 26 दिसंबर, 2025 को एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की, जिसमें 59 नए आरोपियों को शामिल किया गया, जिससे कुल संख्या 81 हो गई। अवैध आय चार माध्यमों से अर्जित की गई: अवैध कमीशन (भाग ए), असंरक्षित बिक्री (भाग बी), कार्टेल कमीशन (भाग सी), और एफएल-10ए लाइसेंस। अनिल टूटेजा जा (सेवानिवृत्त आईएएस) और निरंजन दास (आईएएस) सहित वरिष्ठ अधिकारी नीति में हेरफेर करने में केंद्रीय भूमिका निभा रहे थे। अरुण पति त्रिपाठी (आईटीएस) को अवैध वसूली को अधिकतम करने और बेहिसाब बिक्री के समन्वय का कार्य सौंपा गया था।

इस गिरोह ने चार अलग-अलग माध्यमों से अवैध आय अर्जित की:
भाग-ए (अवैध कमीशन): आधिकारिक बिक्री पर शराब आपूर्तिकर्ताओं से रिश्वत ली जाती थी, जिसे राज्य द्वारा भुगतान की जाने वाली "लैंडिंग कीमत" को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर सुगम बनाया जाता था, जिससे प्रभावी रूप से राज्य के खजाने के माध्यम से रिश्वत का वित्तपोषण होता था।

भाग-बी (अघोषित बिक्री): एक समानांतर प्रणाली के तहत सरकारी दुकानों के माध्यम से नकली होलोग्राम और नकद में खरीदी गई बोतलों का उपयोग करके अवैध रूप से देसी शराब बेची जाती थी, जिससे सभी उत्पाद शुल्क और करों से बचा जा सके।

भाग-सी (कार्टेल आयोग): राज्य में बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने और परिचालन लाइसेंस सुरक्षित करने के लिए शराब बनाने वालों द्वारा वार्षिक रिश्वत का भुगतान किया जाता था।

FL-10A लाइसेंस: विदेशी शराब निर्माताओं से कमीशन वसूलने के लिए एक नई लाइसेंस श्रेणी शुरू की गई थी, जिसमें मुनाफे का 60% हिस्सा सिंडिकेट को जाता था।
ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत में तत्कालीन राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक पदानुक्रम में फैले गहरे षड्यंत्र का खुलासा हुआ है, जिसका उद्देश्य अवैध रूप से वित्तीय लाभ प्राप्त करना था। ईडी द्वारा दायर नवीनतम अभियोजन शिकायत में 50 नए आरोपियों को आरोपी बनाया गया है, जिससे अब तक आरोपियों की कुल संख्या 81 हो गई है। आरोपियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

नौकरशाह: अनिल तुताजा (सेवानिवृत्त स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी), जो उस समय संयुक्त सचिव थे, और निरंजन दास (स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी), जो उस समय आबकारी आयुक्त थे, जैसे वरिष्ठ अधिकारी नीति में हेरफेर करने और गिरोह के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। सीएसएमसीएल के प्रबंध निदेशक अरुण पति त्रिपाठी (प्रथम टी.एस.) को अवैध वसूली को अधिकतम करने और भाग-8 के तहत होने वाले अभियानों के समन्वय का कार्य सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त, जनार्दन कौरे और इकबाल अहमद खान सहित 30 क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों पर "प्रति मामले निश्चित कमीशन" के बदले बेहिसाब शराब की बिक्री में सुविधा प्रदान करने का आरोप लगाया गया था।

राजनीतिक अधिकारी: तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा और चैतन्य बघेल (तत्कालीन मुख्यमंत्री के पुत्र) सहित उच्च पदस्थ राजनीतिक हस्तियों पर नीतिगत सहमति देने और अपने व्यापार/रियल एस्टेट परियोजनाओं में पीओसी (व्यक्तिगत संपर्क अधिकारी) की नियुक्ति/उपयोग में उनकी भूमिका के लिए आरोप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया को अवैध नकदी के प्रबंधन और अनुपालन करने वाले अधिकारियों की नियुक्तियों के प्रबंधन में एक प्रमुख समन्वयक के रूप में पहचाना गया था।

निजी व्यक्ति और संस्थाएँ: इस गिरोह का नेतृत्व अनवर ढेबर और उसके सहयोगी अरविंद सिंह कर रहे थे। एमआईएस छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, एम'एस भाटिया वाइन मर्चेंट्स और एमआईएस वेलकम डिस्टिलरीज सहित निजी निर्माताओं ने जानबूझकर पार्ट-बी के तहत शराब के वैध निर्माण में भाग लिया और पार्ट-ए और पार्ट-बी कमीशन का भुगतान भी किया। सिद्धार्थ सिंघानिया (नकदी संग्रह) और विधु गुप्ता (नकली होलोग्राम आपूर्ति) जैसे सूत्रधार भी इस धोखाधड़ी में प्रमुख निजी भूमिका निभा रहे थे।

गिरफ्तारियां और प्रवर्तन कार्रवाई: 2002 के पीएमएलए की धारा 19 के तहत कुल नौ प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अनिल तुतेजा (पूर्व आईएएस), अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह, ढिल्लों, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी (आईटीएस), कवासी लक्तिमा (विधायक और छत्तीसगढ़ के तत्कालीन आबकारी मंत्री), चैतन्य बघेल (पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र), श्रीमती सौम्या चौरसिया (मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव) और निरंजन दास (आईएएस) शामिल हैं। इनमें से कुछ फिलहाल फरार हैं, जबकि अन्य न्यायिक हिरासत में हैं।

संपत्ति की कुल कुर्की: ईडी ने कई अस्थायी कुर्की आदेश जारी कर कुल 382.32 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया है। इन कुर्क की गई संपत्तियों में नौकरशाहों, राजनेताओं और निजी संस्थाओं से जुड़ी 1,041 संपत्तियां शामिल हैं, जैसे रायपुर का होटल वेनिंगटन कोर्ट और ढेबर और बघेल परिवारों से संबंधित सैकड़ों संपत्तियां।

इस गिरोह ने चार अलग-अलग माध्यमों से अवैध आय अर्जित की:
भाग-ए (अवैध कमीशन): आधिकारिक बिक्री पर शराब आपूर्तिकर्ताओं से रिश्वत ली जाती थी, जिसे राज्य द्वारा भुगतान की जाने वाली "लैंडिंग कीमत" को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर सुगम बनाया जाता था, जिससे प्रभावी रूप से राज्य के खजाने के माध्यम से रिश्वत का वित्तपोषण होता था।

भाग-बी (अघोषित बिक्री): एक समानांतर प्रणाली के तहत सरकारी दुकानों के माध्यम से नकली होलोग्राम और नकद में खरीदी गई बोतलों का उपयोग करके अवैध रूप से देसी शराब बेची जाती थी, जिससे सभी उत्पाद शुल्क और करों से बचा जा सके।

भाग-सी (कार्टेल आयोग): राज्य में बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने और परिचालन लाइसेंस सुरक्षित करने के लिए शराब बनाने वालों द्वारा वार्षिक रिश्वत का भुगतान किया जाता था।

FL-10A लाइसेंस: विदेशी शराब निर्माताओं से कमीशन वसूलने के लिए एक नई लाइसेंस श्रेणी शुरू की गई थी, जिसमें मुनाफे का 60% हिस्सा सिंडिकेट को जाता था।

ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत में तत्कालीन राज्य के प्रशासनिक और राजनीतिक पदानुक्रम में फैले गहरे षड्यंत्र का खुलासा हुआ है, जिसका उद्देश्य अवैध रूप से वित्तीय लाभ प्राप्त करना था। ईडी द्वारा दायर नवीनतम अभियोजन शिकायत में 50 नए आरोपियों को आरोपी बनाया गया है, जिससे अब तक आरोपियों की कुल संख्या 81 हो गई है। आरोपियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

नौकरशाह: अनिल तुताजा (सेवानिवृत्त स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी), जो उस समय संयुक्त सचिव थे, और निरंजन दास (स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी), जो उस समय आबकारी आयुक्त थे, जैसे वरिष्ठ अधिकारी नीति में हेरफेर करने और गिरोह के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। सीएसएमसीएल के प्रबंध निदेशक अरुण पति त्रिपाठी (प्रथम टी.एस.) को अवैध वसूली को अधिकतम करने और भाग-8 के तहत होने वाले अभियानों के समन्वय का कार्य सौंपा गया था। इसके अतिरिक्त, जनार्दन कौरे और इकबाल अहमद खान सहित 30 क्षेत्रीय आबकारी अधिकारियों पर "प्रति मामले निश्चित कमीशन" के बदले बेहिसाब शराब की बिक्री में सुविधा प्रदान करने का आरोप लगाया गया था।

राजनीतिक अधिकारी: तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा और चैतन्य बघेल (तत्कालीन मुख्यमंत्री के पुत्र) सहित उच्च पदस्थ राजनीतिक हस्तियों पर नीतिगत सहमति देने और अपने व्यापार/रियल एस्टेट परियोजनाओं में पीओसी (व्यक्तिगत संपर्क अधिकारी) की नियुक्ति/उपयोग में उनकी भूमिका के लिए आरोप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया को अवैध नकदी के प्रबंधन और अनुपालन करने वाले अधिकारियों की नियुक्तियों के प्रबंधन में एक प्रमुख समन्वयक के रूप में पहचाना गया था।

निजी व्यक्ति और संस्थाएँ: इस गिरोह का नेतृत्व अनवर ढेबर और उसके सहयोगी अरविंद सिंह कर रहे थे। एमआईएस छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, एम'एस भाटिया वाइन मर्चेंट्स और एमआईएस वेलकम डिस्टिलरीज सहित निजी निर्माताओं ने जानबूझकर पार्ट-बी के तहत शराब के वैध निर्माण में भाग लिया और पार्ट-ए और पार्ट-बी कमीशन का भुगतान भी किया। सिद्धार्थ सिंघानिया (नकदी संग्रह) और विधु गुप्ता (नकली होलोग्राम आपूर्ति) जैसे सूत्रधार भी इस धोखाधड़ी में प्रमुख निजी भूमिका निभा रहे थे।

गिरफ्तारियां और प्रवर्तन कार्रवाई: 2002 के पीएमएलए की धारा 19 के तहत कुल नौ प्रमुख व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अनिल तुतेजा (पूर्व आईएएस), अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह, ढिल्लों, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी (आईटीएस), कवासी लक्तिमा (विधायक और छत्तीसगढ़ के तत्कालीन आबकारी मंत्री), चैतन्य बघेल (पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र), श्रीमती सौम्या चौरसिया (मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव) और निरंजन दास (आईएएस) शामिल हैं। इनमें से कुछ फिलहाल फरार हैं, जबकि अन्य न्यायिक हिरासत में हैं।

संपत्ति की कुल कुर्की: ईडी ने कई अस्थायी कुर्की आदेश जारी कर कुल 382.32 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया है। इन कुर्क की गई संपत्तियों में नौकरशाहों, राजनेताओं और निजी संस्थाओं से जुड़ी 1,041 संपत्तियां शामिल हैं, जैसे रायपुर का होटल वेनिंगटन कोर्ट और ढेबर और बघेल परिवारों से संबंधित सैकड़ों संपत्तियां।

एआई के बारे में लिखते हुए थकने की नौबत ही नहीं आती। जब तक आज का यह संपादकीय लिखना पूरा होगा, तब तक दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में कई और चीजें इतनी जुड़ चुकी होंगी, कि आज की आखिरी लाईन लिखने के बाद कल के लिए पहली लाईन लिखना फिर शुरू किया जा सकता है। अब एक खबर यह आई है कि एआई से तरह-तरह के वीडियो बनाकर लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, और उन्हें बड़ी संख्या में दर्शक मिल रहे हैं। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों की संख्या से ही कमाई जुड़ी रहती है, जितने अधिक दर्शक, उतनी ही अधिक कमाई, इसलिए इस प्लेटफॉर्म पर लोगों का अकेला मकसद अधिक से अधिक दर्शक पाना रहता है। इस काम में लोग पहले से वीडियो बनाते आए हैं, लेकिन अब एआई की मदद से घटिया वीडियो बनाकर इंसानों के बनाए हुए असली वीडियो से अधिक कमाई हो रही है। अभी अमरीका में किए गए एक शोध में यह पता लगा है कि भारत में ऐसा एक चैनल, बंदर अपना दोस्त, है जो भारत में सबसे अधिक देखा जा रहा है, और 240 करोड़ बार देखे गए इसके वीडियो की वजह से इसे 35 करोड़ तक कमाई का अंदाज है। कहने के लिए एआई की मदद से बनाए गए घटिया वीडियो को स्लॉप कहा जाता है, यानी कचरा या बेकार। लेकिन ऐसे वीडियो धड़ल्ले से चल रहे हैं, और सच तो यह है कि ये इंसानों के हक को भी खा रहे हैं।

 
एआई वीडियो शुरू होने के पहले एक वीडियो बनाने के लिए, लेखक, कैमरापर्सन, एंकर, एडिटर, कई लोग लगते थे, संगीत देने वाले लगते थे। अब एआई अकेला ही मुफ्त में ये सारे काम कर दे रहा है। और तो और कंटेंट भी एआई सुझा देता है, उस पर आपके कोई सुझाव हों, तो उन्हें तुरंत ही जोड़-घटाकर वह पलक झपकते नया कटेंट बना देता है। हम अपने इस अखबार में संपादकीय के लिए कभी विषय तलाशते हुए अलग-अलग एआई औजारों से कहते हैं कि कोई विचारोत्तेजक विषय एडिटोरियल, या वीडिटोरियल के लिए 25-25 शब्दों में सुझाएं, तो एआई आधे मिनट के भीतर ही ऐसे 25 विषय सुझा देता है, और कभी-कभी इनमें से कोई विषय काम का रहने पर उसके बारे में और विस्तार से पूछने पर भी वह जानकारी दे देता है। ऐसी जानकारी हम अपने संपादकीय पेज पर एक लेख की तरह चैटजीपीटी के हवाले से, उससे मिलते-जुलते एक काल्पनिक नाम, चित्रगुप्त नाम से प्रकाशित भी कर देते हैं। लेकिन हम तो बिल्कुल ही बचकानी पूछताछ करते हैं, असली पेशेवर लोग तो एआई का इस्तेमाल धोबी की गधे की तरह खूब सारा बोझ लादकर करते हैं, और वे उससे वीडियो, संगीत, सभी कुछ बनवा लेते हैं। अब जो होनहार या प्रतिभाशाली, मौलिक और रचनात्मक लोग अभी तक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते थे, उनके पेट पर एआई की लात बड़ी जोर की पड़ी है। कहने के लिए तो इंटरनेट पर सभी के लिए बहुत सी जगह है, लेकिन दुनिया की आबादी तो सीमित है, और उनमें से जिन लोगों की पहुंच इंटरनेट तक है, उनकी जिंदगी इस काम के लिए घंटे भी सीमित हैं। अब उन घंटों को अगर एआई-सामग्री चुराने लगे, तो जिनका पेट और मुंह है, वे तो भूखे रह जाएंगे। यह सिलसिला अभी शुरू ही हुआ है, आगे यह कहां तक पहुंचेगा, इसका ठिकाना नहीं है। एआई से बनाए हुए बंदर के कुछ वीडियो हमने भी देखे हैं, उसमें बड़ी तीखी राजनीतिक बातों की वजह से लोग बंधे रह जाते हैं, और उन मुद्दों पर कुछ और देखने-सुनने की उनकी जरूरत बाद में कम रह जाती है।
 

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और प्रमुख नेता बेग़म ख़ालिदा ज़िया के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दुख जताया है.

उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेग़म ख़ालिदा ज़िया के निधन से दुखी हूं. उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपने लंबे करियर के दौरान बांग्लादेश की राजनीतिक में अहम भूमिका निभाई है. उनके परिवार, समर्थकों और बांग्लादेश की जनता के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं.”

वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा,

“बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और प्रमुख सार्वजनिक नेता बेग़म ख़ालिदा ज़िया के निधन से दुखी हूं. मैं उनके परिवार, दोस्तों और उन्हें चाहने वालों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूं.” (bbc.com/hindi)

गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ़्रेंस की. वह कल यानी सोमवार को तीन दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचे थे.

घुसपैठ के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि, “जब तक फ़ेंसिंग नहीं होती, तब तक बीएसएफ़ सुरक्षा नहीं कर सकती. फ़ेंसिंग के लिए राज्य सरकार को बीएसएफ़ को ज़मीन देनी होगी.”

उन्होंने कहा, “इसके लिए मैंने ममता बनर्जी को सात पत्र लिखे हैं. पिछले छह सालों में गृह सचिव ने पश्चिम बंगाल आकर चीफ़ सेक्रेटरी से तीन बार बैठक की है.”

उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार से सवाल किया कि ज़मीन देने में उन्हें किस बात का डर है. क्या उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या वे घुसपैठ होने देना चाहते हैं?

इसके अलावा उन्होंने राज्य में महिला सुरक्षा को भी बड़ा मुद्दा बताया.

वहीं 2026 के चुनाव से पहले मंदिर और मस्जिद की राजनीति शुरू होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि, “मंदिर और मस्जिद की राजनीति टीएमसी से निकले हुए विधायक कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस कर रही है."

उन्होंने कहा कि सवाल तो सही हैं, लेकिन उसका एड्रेस ग़लत है. (bbc.com/hindi)

गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में हैं. उन्होंने मंगलवार को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान दावा किया कि बीजेपी अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी.

इसके बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने एक्स पर पोस्ट कर अमित शाह पर निशाना साधा. उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “अमित शाह आज बंगाल में हैं. उन्होंने आने वाले चुनाव में सीटों की भविष्यवाणी की है. लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, देखिए.”

वीडियो में दिख रहा है कि, साल 2018 में अमित शाह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दावा किया था कि बीजेपी चौथी बार सरकार में आएगी. मगर पार्टी को 90 में से सिर्फ 15 सीटें मिलीं.

2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी दिल्ली में बहुमत से सरकार बनाएगी, मगर बीजेपी को 70 में से सिर्फ 8 सीटें मिलीं.

वहीं 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी 200 से ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएगी… लेकिन पार्टी को सिर्फ 77 सीटें ही मिलीं.

इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने “400 पार” का नारा दिया था, लेकिन बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें ही मिलीं.

प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर निशाना साधा है और उन्हें घुसपैठ के लिए ज़िम्मेदार बताया है. (bbc.com/hindi)

इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ़ेंस में बताया कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के लिए 140 से ज़्यादा देशों को न्योता भेजा गया है.

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में 100 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है.

उनके मुताबिक़, फ़्रांस के राष्ट्रपति ने अपने देश की मौजूदगी की पुष्टि कर दी है और कई अन्य देशों के नेताओं से भी सहमति मिलने की उम्मीद है.

सचिव ने यह भी बताया कि चीन को भी इस समिट के लिए औपचारिक न्योता भेजा गया है.

एस कृष्णन ने कहा कि इस कार्यक्रम में कई बड़ी कंपनियों के सीईओ ने भी शामिल होने की पुष्टि की है, जिनमें डीपमाइंड, एंथ्रॉपिक और एडोबी शामिल हैं. इसके अलावा बिल गेट्स के भी इस कार्यक्रम में आने की पुष्टि हुई है. (bbc.com/hindi)

शिवसेना (उद्धव गुट) के नेता और सांसद संजय राउत ने आज निकाय चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ़्रेंस की.

इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा- “क्या ज़रूरत है यहां मुंबई में मोदी जी को आने की? क्या यहां की बीजेपी और यहां के मुख्यमंत्री सक्षम नहीं हैं? योगी आदित्यनाथ क्यों आ रहे हैं, उनका यहां से क्या संबंध है? और भी राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे. यहां आप माहौल ख़राब करना चाहते हैं.”

उन्होंने कहा, “आज किसी ने कहा कि मुंबई में सिर्फ़ ‘जय श्री राम’ का नारा चलेगा, लेकिन हम मानते हैं कि मुंबई में सिर्फ़ ‘जय महाराष्ट्र’ का नारा चलेगा. और यहां नारा चलेगा तो ‘जय भवानी, जय शिवाजी’ का.”

उन्होंने आगे कहा, “योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को यहां लाकर आप अपनी कमज़ोरी दिखा रहे हैं. आपके पास ताक़त नहीं है. इसलिए हर प्रांत के मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को लाकर यहां चुनाव लड़ना चाहते हो.” (bbc.com/hindi)

स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जांच के लिए लगाया जाएगा शिविर

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
अंबिकापुर, 30 दिसंबर। सरगुजा जिले के सरगंवा गांव में आयोजित परंपरागत 'निकाली पूजा' के दौरान एक ऐसे बकरे की बलि दे दी गई, जिसे कुछ दिन पहले रेबीज संक्रमित कुत्ते ने काट लिया था। बलि के बाद उसी बकरे के मांस को प्रसाद के रूप में पकाकर गांव के लगभग 400 ग्रामीणों में बांटा गया। घटना सामने आने के बाद ग्रामीणों में संक्रमण का भय व्याप्त है।

जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग को सतर्क करते हुए गांव में जांच शिविर लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि रेबीज सामान्यत: संक्रमित पशु के काटने या लार के सीधे संपर्क से फैलता है, जबकि अच्छे से पका हुआ मांस खाने से संक्रमण का खतरा बहुत कम रहता है।

गौरतलब है कि सरगंवा गांव में हर तीन वर्ष में 'निकाली पूजा' का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 28 दिसंबर को आयोजित पूजा में 12-15 बकरों की बलि दी गई और मांस पुरुषों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। ग्रामीणों के अनुसार बलि दिए गए बकरों में से एक बकरा पहले से ही रेबीज संक्रमित कुत्ते के संपर्क में आ चुका था।

पशु चिकित्सक डॉ. चंदू मिश्रा ने स्पष्ट किया कि उच्च तापमान पर पकाए गए मांस में वायरस के जीवित रहने की संभावना नगण्य होती है, फिर भी सतर्कता जरूरी है। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी.एस. मार्को ने बताया कि 31 दिसंबर को गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जाएगा, जिसमें प्रसाद ग्रहण करने वाले सभी लोगों की जांच की जाएगी।

 'छत्तीसगढ़' संवाददाता
जशपुरनगर, 30 दिसंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को जशक्राफ्ट ब्रांड के अंतर्गत स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों- बांस एवं सवई घास से निर्मित आकर्षक हस्तशिल्प उत्पादों को पारंपरिक कलाकृतियों के रूप में उपहार स्वरूप भेंट किया गया।
 राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने जशक्राफ्ट के हस्तशिल्प उत्पादों को देखकर विशेष प्रसन्नता व्यक्त की तथा स्थानीय कारीगरों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकसित की गई इन पारंपरिक कलाकृतियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। यह अवसर जशपुर जिले की समृद्ध जनजातीय कला, स्थानीय कारीगरों के उत्कृष्ट कौशल तथा जशपुर वनमंडल द्वारा किए जा रहे नवाचारपूर्ण एवं जनकल्याणकारी प्रयासों के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण रहा।

जशपुर वनमंडल द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार की नवाचारपूर्ण पहलें निरंतर जारी रखी जाएंगी, ताकि स्थानीय संसाधनों का संरक्षण, पारंपरिक ज्ञान का संवर्धन तथा ग्रामीण आजीविका को सुदृढ़ कर सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

जशपुर वनमंडल द्वारा नवाचार के अंतर्गत ग्राम कोटानपानी के संयुक्त वन प्रबंधन समिति को चक्रीय निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिससे ग्रामीण महिला कारीगरों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके हैं। प्रदत्त सहायता से संयुक्त वन प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों बाँस एवं सवई घास का उपयोग करते हुए आकर्षक एवं पर्यावरण-अनुकूल हस्तशिल्प उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। जशक्राफ्ट ब्रांड के अंतर्गत तैयार किए जा रहे उत्पादों में झुमके, माला, टोपी सहित अन्य पारंपरिक आभूषण एवं दैनिक उपयोग की सामग्री शामिल हैं। ये सभी उत्पाद स्थानीय कारीगरों की पारंपरिक कला, कौशल, रचनात्मकता तथा पीढिय़ों से संचित जनजातीय ज्ञान का सशक्त प्रतिबिंब हैं। उत्पाद निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत् उपयोग के सिद्धांतों का विशेष रूप से पालन किया जा रहा है।
         
जशक्राफ्ट पहल के माध्यम से न केवल स्थानीय कारीगरों एवं ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है, बल्कि क्षेत्र की समृद्ध जनजातीय कला एवं हस्तकला को राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में भी सार्थक प्रयास किया जा रहा है।
इस पहल से स्थानीय उत्पादों के लिए नए बाजार उपलब्ध होंगे तथा स्वरोजगार एवं रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्राप्त होगी।
 

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 30 दिसंबर ।  वीआईपी रोड में  बिल्डरों ने मिलकर गंदे पानी को बाहर ले जाने वाले प्राकृतिक नाले को पाटना शुरु कर दिया है।  इतना ही नहीं बकायदा पाटे हुए  स्थान पर प्लाटिंग की जा रही है ताकि जमीन बेची जा सके। लगभग 20 फीट चौड़े नाले को पाट कर उसकी चौड़ाई 5 फीट कर  दी गई है। अब तक बिल्डरों ने यहां कई सौ मीटर लंबाई पर पाट भी दिया है।

स्थानीय लोगों के अनुसार इसी नाले के आगे एक निर्माणाधीन होटल को देश के नामी होटल ग्रुप ने खरीद लिया है। जिसके कारण आसपास की जमीन का रेट बढ़ सकता है।

इस कारण भूमाफियाओं ने नाले की जमीन पाट कर कई एकड़ जमीन तैयार कर ली । कुछ लोगों का कहना है की साल 1991 तक यह जमीन नजूल थी लेकिन अब अचानक से कुछ जमीन के राजस्व रिकार्ड में छेड़छाड़ कर जमीन को कारोबारियों के नाम किया जा रहा है।स्थानीय लोगों ने नाला पाटने की जानकारी नगर निगम जोन 10 के अधिकारियों की दी जिसके बाद निगम की टीम ने बुलडोजर जब्त कर लिया है। नाला पाटने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है की की नाला पाटने वाले और अवैध प्लाटिंग करने वालों के लोगों के नाम की जानकारी अभी तक निगम को नहीं मिल पाई है।

निगम ने एक विज्ञप्ति में कहा कि  वीआईपी रोड पर रामराजा मार्ग के समीप कतिपय अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्राकृतिक नाले को पाटकर जल बहाव को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाने की जानकारी मिलने पर जोन 10 के  नगर निवेश अमले ने  स्थल निरीक्षण किया।  नाले के संरक्षण हेतु रायपुर एसडीएम/तजसीलदार कार्यालय से  जानकारी मांगी गयी है और  आवश्यक कार्यवाही  की जा रही है। निगम में नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने भी मौके का जायजा लिया।

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर,30 दिसंबर। जमीन की नई गाइडलाइन दरों पर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आपत्तियां आईं हैं। बताया गया कि सबसे ज्यादा आपत्तियां चार जिले रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में आई है। गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण प्रस्ताव पर बुधवार को कैबिनेट में चर्चा होगी।

सरकार ने सात साल बाद जमीन की गाइडलाइन दरों में बढ़ोतरी की है। गाइडलाइन दरों में कई जगहों पर एक हजार फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई। इसका चौतरफा विरोध हुआ, और कुछ संशोधन किए गए। साथ ही दरों पर आपत्तियां बुलाई गई।

सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के ज्यादातर जिलों में गाइड लाइन दरों को लेकर आपत्तियां आईं हैं।

सबसे ज्यादा आपत्ति रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, और राजनांदगांव जिले में आई है। अंबिकापुर, जशपुर, रायगढ़ और कोरबा में भी गाइडलाइन दरों को लेकर आपत्तियां आईं हैं।

आपत्तियों में यह कहा गया कि जमीन की वास्तविक कीमत से अधिक गाइडलाइन दर हो गई है। गाइडलाइन दरों में वृद्धि के चलते जमीन के कारोबार पर असर पड़ा है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल, और कई विधायकों ने गाइडलाइन दरों पर असहमति जताई है। बृजमोहन अग्रवाल ने तो सीएम विष्णु देव साय को चि_ी लिखकर सीधे सीधे पत्र लिखकर नई गाइडलाइन दरों को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का आग्रह किया है।  विभागीय सूत्रों ने ‘छत्तीसगढ़़’ से चर्चा में बताया कि बुधवार को पुनरीक्षण प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा होगी।

दूसरी तरफ, जमीन के कारोबारी नई गाइडलाइन दरों के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस सिलसिले में कारोबारियों की राज्यसभा सदस्य, और सुप्रीम कोर्ट के वकील विवेक तन्खा से चर्चा हो चुकी है। इस सिलसिले गाइडलाइन दरों से जुड़े नियमों को खंगाला जा रहा है।

 काम बंद,कलम बंद,हड़ताल का दूसरा दिन 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 30 दिसंबर। अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन की कलम बंद–काम बंद हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। प्रदेश भर के 4 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी,शिक्षक अपने स्कूल दफ्तर न जाकर जिला, तहसील मुख्यालयों में धरना स्थल में डटे हुए हैं। राजधानी में मुख्य प्रदर्शन  बूढ़ा पारा स्थित इंडोर स्टेडियम परिसर में चल रहा है। उधर नवा रायपुर में इंद्रावती भवन के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है।

फेडरेशन ने पहले ही दिन सफल प्रदर्शन के बाद स्पष्ट कह दिया है कि मांगे न मानी गई तो आंदोलन बेमुद्दत भी किया जा सकता है।

वहीं दूसरी ओर इस हड़ताल से शासन की रोज़मर्रा की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हुई। राजस्व, पंचायत, नगरीय प्रशासन, शिक्षा और अन्य विभागों के जरूरी कार्य ठप हो गए। 

 फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा का कहना है कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सरकार को कई बार ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिले। इसी नाराजगी के चलते यह कदम उठाया है। उन्होंने साफ कहा है कि यदि सरकार ने जल्द वार्ता कर समाधान नहीं निकाला, तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन तेज करने और अनिश्चितकालीन हड़ताल का विकल्प भी खुला रखा गया है। 
धरना स्थल पर संयोजक कमल वर्मा, प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी, पंकज पांडे,संजय सिंह, संजय शर्मा, प्रवीण ढिढवंशी, विजय कुमार झा, ऋतुराज परिहार, रीना राजपूत ने संबोधित किया। सभी आंदोलनकारियों ने अपने-अपने मोबाइल के लाइट जलाकर सांकेतिक रूप से राज्य सरकार के अंधकार को दूर कर प्रकाश देते हुए 11 सूत्रीय मांगों पर निर्णय लिए जाने की मांग की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 30 दिसंबर। बस्तर के विधायक लखेश्वर बघेल की पत्नी पर मंगलवार को धारदार औजार से हमला हुआ है। इसमें उनकी पत्नी बुरी तरह घायल हो गई। उन्हें स्थानीय महारानी अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।

बताया गया कि घटना आज सुबह की है। बस्तर के विधायक की पत्नी सुमित्रा बघेल घर पर अकेली थीं तभी उन पर धारदार हथियार से किसी ने हमला कर दिया। उन्हें महारानी अस्पताल ले जाया गया जहां उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के मुताबिक उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।

हमले में उनके दोनों हाथों की नसें कट गई हैं, और गर्दन पर गहरे घाव है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वरिष्ठ पुलिस अफसर वहां पहुंच चुके हैं। परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ चल रही है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की प्रदेश की स्वास्थ्य स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर , 30 दिसंबर । स्वास्थ्य सेवाओं में तेज़ और प्रभावी सुधार की दिशा में केंद्र सरकार ने निर्णायक कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने बैठक में राज्यों को स्वास्थ्य क्षेत्र में मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि “टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य समयबद्ध रूप से प्राप्त किया जाएगा तथा जनभागीदारी आधारित मॉडल से स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर पर सुदृढ़ किया जाएगा।”

बैठक के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, सचिव स्वास्थ्य श्री अमित कटारिया, मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन श्री रणबीर शर्मा व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

इस दौरान श्री नड्डा ने दवा विनियमन को कड़ा करने, निदान सुविधाओं का विस्तार करने, टेलीमेडिसिन व रोगी-केंद्रित देखभाल को बढ़ावा देने तथा जनभागीदारी को व्यापक रूप से सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देशभर में स्वास्थ्य परामर्श अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से औषधि प्रबंधन, निदान सेवाओं और जनस्वास्थ्य पहलों को नई दिशा मिलेगी और इनका प्रभाव सीधे नागरिकों तक पहुँचेगा।

केंद्रीय मंत्री ने निर्देश दिए कि राज्यों के सभी रक्तकोष निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करें तथा उनकी नियमित निगरानी व निरीक्षण को कठोर बनाया जाए। नि:शुल्क औषधि एवं निदान योजना के अंतर्गत अधिकतम जनसंख्या को लाभान्वित करने, खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम को प्राथमिकता देने और खाद्य एवं औषधि परीक्षण क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्यों को ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम को तेज़ी से आगे बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए अधिक से अधिक निक्षय मित्र बनाने और उनके माध्यम से क्षय रोगियों के लिए पोषण एवं खाद्य सहायता उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। श्री नड्डा ने कहा कि जोखिमग्रस्त आबादी में एक्स-रे आधारित जाँच को तीव्र गति से पूर्ण कर समयबद्ध निदान सुनिश्चित किया जाएगा, वहीं सभी जिलों में डे-केयर कीमोथेरेपी सेवाएँ संचालित कर कैंसर उपचार को सुदृढ़ किया जाएगा।

उन्होंने निर्देश दिए कि मातृ मृत्यु दर (MMR), शिशु मृत्यु दर (IMR) एवं नवजात मृत्यु दर (NMR) में कमी लाने हेतु निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाए, जबकि गैर-संचारी रोगों की 100 प्रतिशत स्क्रीनिंग लक्ष्य आधारित तरीके से पूरी की जाए। इसी क्रम में कुष्ठ नियंत्रण के लिए प्रत्येक तिमाही सक्रिय रोगी खोज अभियान,  MMR और IMR पर उन्मुखीकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की कि TB कार्यक्रम को मज़बूत करने के लिए 146 हैंडहेल्ड एक्स-रे मशीनें राज्यों को उपलब्ध कराई जाएँगी। बैठक में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा आठ मेडिकल कॉलेजों के लिए पृथक अस्पताल स्थापित करने की माँग भी केंद्र के समक्ष रखी गई । श्री नड्डा ने छत्तीसगढ़ की प्रगति की सराहना करते हुए मानव संसाधन में अतिरिक्त सहयोग हेतु केंद्र के सहयोग का आश्वासन दिया।

बैठक के दौरान यह भी स्पष्ट किया गया कि सिंगल नोडल एजेंसी (SNA) प्रणाली ट्रस्ट मॉडल पर संचालित होती रहेगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से खाद्य एवं औषधि नमूनों की जाँच बढ़ाई जाएगी और खाद्य सुरक्षा क्षमता विस्तार हेतु राज्य आवश्यक स्थान उपलब्ध कराएँगे, जिसके लिए केंद्र वित्तीय मदद प्रदान करेगा।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
जगदलपुर, 30 दिसंबर। बस्तर सीमा से लगे ओडिशा राज्य के कोटपाड़ क्षेत्र में नकली शराब बनाने की एक फैक्ट्री पर ओडिशा पुलिस और आबकारी विभाग ने छापा मारकर कार्रवाई की है। इस दौरान फैक्ट्री से नकली शराब और उससे संबंधित सामग्री जब्त की गई है। कार्रवाई के बाद फैक्ट्री संचालित करने के आरोप में दो भाई फरार बताए जा रहे हैं।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुखबिर की सूचना पर नगरनार क्षेत्र से लगे ओडिशा के कोटपाड़ गांव में स्थित एक ठिकाने पर छापा मारा गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस फैक्ट्री का संचालन बस्तर निवासी अमित गुप्ता और उनके भाई पंकज गुप्ता द्वारा किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

जांच में यह पाया गया कि फैक्ट्री में गोवा ब्रांड सहित कुल नौ विभिन्न कंपनियों के नाम से मिलती-जुलती नकली शराब तैयार की जा रही थी। पुलिस ने मौके से स्पिरिट, स्टिकर, कॉर्क, पंचिंग मशीन सहित अन्य सामग्री जब्त की है।

ओडिशा आबकारी विभाग, जयपुर रेंज के इंस्पेक्टर शशिकांत दत्ता ने बताया कि सूचना मिलने के बाद एक टीम गठित कर कार्रवाई की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में नकली शराब और उससे संबंधित सामग्री बरामद की गई है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि इस शराब की आपूर्ति ओडिशा के साथ-साथ जगदलपुर क्षेत्र में किए जाने की आशंका है।

फिलहाल पुलिस द्वारा जब्त सामग्री को कब्जे में लेकर मामले की जांच की जा रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
महासमुंद, 30 दिसंबर। भारत माला प्रोजेक्ट के मुआवजा घोटाला मामले को लेकर महासमुंद में दो जगहों पर सोमवार को तड़के साढ़े पांच बजे ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमार कार्रवाई की। ईडी की टीम 4 गाडिय़ों में पहुंची थी। इसमें 16 लोग सवार थे। इसमें 8 ईडी के अफसर और 8 सीआरपीएफ  के जवान शामिल थे। दो गाडिय़ों में 8 सीआरपीएफ  के जवान थे। दोनों ही टीम ने एक साथ दोनों घरों में दबिश दी।।
टीम पहले हरमीत खनूजा की तहसीलदार पत्नी रविंदर कौर रूबी के पिता ट्रांसपोर्टर हरमीत सिंह चावला के पंजाबी पारा स्थित घर में पहुंची। हरमीत सिंह चावला रिश्ते में हरमीत खनूजा के ससुर हैं। टीम पूरे दिन रिकार्ड खंगालने में लगी रही। देर रात 8 बजे तक ईडी के अधिकारी जांच में जुटे रहे। इसके अलावा टीम दस्तावेज की जांच करती नजर आई। घर के बाहर चार सीआरपीएफ के जवान तैनात रहे। घर के भीतर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई थी।

मुआवजा घोटाले के मुख्य आरोपी हैं हरमीत खनूजा

जानकारी अनुसार ईडी को जांच में आरोपी के ससुर हरमीत के पास घोटाले से जुड़े पैसे के लेन-देन के साथ कई अहम जानकारी मिली है। भारत माला परियोजना रायपुर- विशाखापटनम कॉरीडोर भू-अर्जन मुआवजा घोटाले में हरमीत सिंह खनूजा मुख्य आरोपी हैं। वे प्रापर्टी डीलर भी हैं। हरमीत ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देकर हरमीत सिंह चावला की बेटी रविंदर कौर से शादी की थी।
टीम महासमुंद के मंडी रोड स्थित मेघ बसंत कालोनी में जसबीर सिंह बग्गा के निवास में भी पहुंची। जसबीर होंडा शोरुम के मालिक है। साथ ही कारोबारी भी हैं। कारोबारी जसबीर सिंह बग्गा इन्वेस्टर हंै। जिन्होंने भारत माला प्रोजेक्ट में रास्ते आने वाली जमीन पर इन्वेस्ट किया था। महासमुंद में टीम ने रात 8 बजके तक कार्रवाई की। देर रात तक जांच चलती रही लेकिन मामले में समाचार लिखते तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
 

ईडी अफसरों के मुताबिक भारत माला परियोजना के तहत रायपुर विशाखापटनम आर्थिक कॉरीडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में मुआवजा भुगतान को लेकर गड़बड़ी हुई है। कारोबारी जसबीर सिंह बग्गा के घर और शो-रूम के एकाउंटेट भी खंगाले गये हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
महासमुंद, 30 दिसंबर। महासमुंद जिले में  सोमवार को एक सड़क हादसे में पर्यटन मंत्री के काफिले के साथ चल रही फालो पायलटिंग वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल सीएएफ  के एक जवान का हाथ टूट गया, जबकि एक हेड कांस्टेबल घायल हो गया। घायल सीएएफ जवान को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।

जानकारी अनुसार एक जनवरी को पुरातात्विक नगरी सिरपुर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल सोमवार को सिरपुर पहुंचे थे। मंत्री ने वहां विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और इसके बाद वापस लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ।

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर, 30 दिसंबर ।  राजधानी के मुख्य डाकघर से हजारों की उठाईगिरी हो गई। जहां सेविंग बैंक ब्रांच के काउंटर में खड़े एक वृद्ध के थैले से 

 40000 रूपए  पार हो ग‌ए‌। इसके बाद पूरे डाकघर में हलचल मच गई। फिलहाल मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। गोल बाजार टीआई ने कहा कि अभी किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है।