रायपुर, 10 जनवरी। पुलिस ने राजधानी रायपुर के राखी थाना इलाके के गांव पौता में एक कुएं से 51 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान भोलाराम बया के रूप में हुई है, जो पिछले करीब 10 दिनों से लापता थे।  परिजन उनकी तलाश कर रहे थे। इसी बीच गांव से करीब एक किलोमीटर दूर खार क्षेत्र में स्थित एक कुएं से दुर्गंध आने की सूचना मिली। ग्रामीणों ने जब कुएं में झांककर देखा तो उसमें एक शव तैरता हुआ नजर आया।

इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही राखी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकलवाया गया।  मृतक के एक पैर में पत्थर बंधा हुआ था।  इस तथ्य के सामने आने के बाद हत्या की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। पुलिस ने शव को पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

रायपुर, 10 जनवरी। अपने उपर गाज गिरने से पहले जिला शिक्षा विभाग ने मोना के कुत्ते का क्या नाम था प्रश्न को सेट करने वाले दो शिक्षकों पर कार्रवाई कर की है। प्रधान पाठक को निलंबित कर पेपर माडरेटर को सहायक शिक्षक को सेवा से पृथक कर दिया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 10 जनवरी । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 वितरित किए।

जिला श्रेणी के विजेता नवाचार

दंतेवाड़ा जिले की “ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण” पहल एक प्रमुख उदाहरण के रूप में सामने आई। इस नवाचार के माध्यम से मैनुअल और कागजी प्रक्रियाओं को समाप्त कर ब्लॉकचेन आधारित छेड़छाड़-रोधी प्रणाली लागू की गई, जिससे भूमि अभिलेख प्राप्त करने का समय हफ्तों से घटाकर कुछ ही मिनटों में संभव हो सका। इस पहल से दस्तावेज़ी धोखाधड़ी पूरी तरह समाप्त हुई और सेवा प्रदाय में अभूतपूर्व तेजी आई, जिसने आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में राजस्व प्रशासन के लिए एक नया मानक स्थापित किया।

जशपुर जिले की “निर्माण जशपुर” पहल ने यह दर्शाया कि एकीकृत डिजिटल मॉनिटरिंग किस प्रकार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्रियान्वयन को प्रभावी बना सकती है। 16 विभागों की 7,300 से अधिक परियोजनाओं और 444 ग्राम पंचायतों को कवर करने वाली इस प्रणाली ने रियल-टाइम निगरानी, जियो-टैग्ड सत्यापन और GIS आधारित योजना को संभव बनाया, जिससे कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हुआ और विलंब में उल्लेखनीय कमी आई।

मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी में लागू संवर्धित टेक-होम राशन (A-THR) नवाचार ने गंभीर कुपोषण जैसी चुनौती का प्रभावी समाधान प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से विकसित इस पोषण-घन आहार के माध्यम से गंभीर कुपोषित बच्चों में 77.5 प्रतिशत सुधार दर दर्ज की गई। यह पहल इस बात का उदाहरण है कि साक्ष्य-आधारित पोषण हस्तक्षेप बड़े पैमाने पर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।

गरियाबंद जिले की “हाथी ट्रैकिंग एवं अलर्ट ऐप” ने मानव–वन्यजीव संघर्ष को कम करने में तकनीक की भूमिका को सशक्त रूप से सामने रखा। AI आधारित ट्रैकिंग और रियल-टाइम अलर्ट व्यवस्था के माध्यम से मानव हताहतों की संख्या लगभग शून्य तक लाई गई, साथ ही फसल क्षति और मुआवजा बोझ में भी उल्लेखनीय कमी आई। राज्य के बाहर भी अपनाई जा चुकी यह पहल संघर्ष-संवेदनशील शासन का एक प्रभावी मॉडल बन चुकी है।

नारायणपुर जिले का “इंटिफाई इंटेलिजेंस टूल” आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में डेटा एकीकरण की उपयोगिता को दर्शाता है। रियल-टाइम, जियो-स्पेशियल और पूर्वानुमान आधारित इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 100 से अधिक नियोजित अभियानों का संचालन संभव हुआ, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बेहतर हुआ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में परिस्थितिजन्य जागरूकता को मजबूती मिली।

विभागीय श्रेणी के विजेता नवाचार

इसी तरह विभागीय श्रेणी में शिक्षा विभाग का “विद्या समीक्षा केंद्र (VSK)” डेटा-आधारित शिक्षा शासन का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा। यह AI सक्षम प्लेटफॉर्म 56,000 से अधिक विद्यालयों, 2.83 लाख शिक्षकों और 57.5 लाख विद्यार्थियों की निगरानी करता है, जिससे ड्रॉपआउट की प्रारंभिक पहचान, संसाधनों का बेहतर उपयोग और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेना संभव हो सका है।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की “वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम” ने व्यवसाय सुगमता सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। 16 विभागों की 136 सेवाओं को एकीकृत करते हुए इस प्रणाली ने अनुमोदन, प्रोत्साहन, शिकायत निवारण और निरीक्षण प्रक्रियाओं को सरल बनाया, जिससे विलंब कम हुआ और पारदर्शिता के साथ निवेशकों का विश्वास बढ़ा।

वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग की समग्र ई-गवर्नेंस सुधार पहल ने राजस्व संग्रह और अनुपालन व्यवस्था को सुदृढ़ किया।एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण, ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली और रियल-टाइम डैशबोर्ड के माध्यम से विभाग ने ₹5,425 करोड़ का राजस्व अर्जित किया और पारदर्शिता तथा नियामक निगरानी के नए मानक स्थापित किए।

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की “FDS 2.0 – ई-कुबेर डिजिटल भुगतान प्रणाली” ने मैनुअल चेक आधारित प्रक्रियाओं को समाप्त कर पूर्णतः कैशलेस, RBI एकीकृत भुगतान व्यवस्था लागू की। इसके माध्यम से ₹1,776 करोड़ से अधिक के 18 लाख लेन-देन पूर्ण हुए, जिससे दूरस्थ और नक्सल प्रभावित वन क्षेत्रों में भी समय पर मजदूरी भुगतान, आजीविका सुरक्षा और पारदर्शी फंड प्रवाह सुनिश्चित हुआ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा अंतर्गत लागू QR कोड आधारित सूचना स्वप्रकटीकरण व्यवस्था ने नागरिक-केंद्रित शासन को नई मजबूती दी। QR कोड के माध्यम से ग्रामीणों को वास्तविक समय की योजना जानकारी उपलब्ध कराकर इस पहल ने मध्यस्थों पर निर्भरता कम की और 11,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता को सुदृढ़ किया।
कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत ने तथा धन्यवाद ज्ञापन संयुक्त सचिव  मयंक अग्रवाल ने किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने ई-प्रगति पोर्टल का किया शुभारंभ

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 10 जनवरी । गुड गवर्नेंस कागजों पर नहीं, बल्कि जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव और अधिकारियों के काम-काज में दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी नवा रायपुर में आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 कार्यक्रम को सम्बोधित करते  यह बात कही।

मुख्यमंत्री  साय  ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 में  सुशासन एवं नवाचारों के लिए 5 विभागों एवं 5 जिलों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने ई-प्रगति पोर्टल का भी शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से अब छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के 25 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की निगरानी की जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से निर्माण की मंजूरी से लेकर बजट, मजदूरी, भुगतान, एमआईएस, स्ट्रक्चर लेवल सहित सभी पहलुओं की मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि गुड गवर्नेंस का उद्देश्य यह है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को बुनियादी सेवाओं के लिए भटकना न पड़े। पंचायतों में शुरू किए गए अटल डिजिटल सेवा केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को आधार, पेंशन, बैंकिंग और बिल भुगतान जैसी सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध हो रही हैं। हमारी सरकार ने तकनीकी नवाचारों के माध्यम से नागरिकों तक सुशासन की प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए अनेक पहल की हैं। इसी क्रम में आज ई-प्रगति पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य की वृहद परियोजनाओं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। इस पोर्टल से योजनाओं की प्रगति का डेटा रियल-टाइम में उपलब्ध होगा। सभी विभागों, जिला प्रशासन तथा मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। इससे राज्य में ई-गवर्नेंस को और मजबूती मिलेगी तथा नागरिकों को योजनाओं का लाभ समय पर और सहज रूप से प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने सभी कलेक्टरों, सचिवों एवं संबंधित अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति को नियमित रूप से अपडेट करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने देश का पहला सुशासन एवं अभिसरण विभाग बनाया है, जो सभी योजनाओं के समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन का केंद्र है। पिछले दो वर्षों में हमने 400 से अधिक नीतिगत सुधार किए, पुराने अनुपयोगी नियम-कानून समाप्त किए और कई में संशोधन किए। इन सुधारों से प्रदेशवासियों का जीवन सरल हुआ और प्रशासन अधिक कुशल बना। आज मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के माध्यम से 5 जिलों और 5 विभागों के नवाचारी प्रयासों को सम्मानित किया गया है। इससे अच्छा कार्य करने वाले अधिकारी प्रोत्साहित होंगे। आगामी वर्ष से 8 अलग-अलग क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिनमें ई-गवर्नेंस, सेवा वितरण, ग्रामीण और शहरी विकास जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में नवाचार और सुशासन की एक सशक्त संस्कृति विकसित हो रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शासन में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए “पहल” और “प्रेरणा” योजनाएँ प्रारंभ की जा रही हैं। “पहल” से नए विचारों को सहयोग मिलेगा और “प्रेरणा” से सफल योजनाओं का विस्तार होगा। शीघ्र ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी प्रारंभ की जाएगी, जिससे शिकायत निवारण और जनभागीदारी मजबूत होगी। सेवाओं की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है और लोक सेवा गारंटी अधिनियम को LSG-2.0 के रूप में विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बदलते दौर में ई-ऑफिस ने सरकारी कामकाज में गति और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित की हैं। अब फाइलें हफ्तों-महीनों नहीं, बल्कि एक क्लिक पर आगे बढ़ती हैं। इससे कर्मचारियों और अधिकारियों की जवाबदेही भी तय हो रही है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई है। ई-ऑफिस मंत्रालय से प्रारंभ हुआ था और अब विभागाध्यक्ष कार्यालयों में भी लागू हो चुका है। आगामी कुछ महीनों में इसे सभी संभागों और जिलों में भी लागू किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मुख्य सचिव श्री विकास शील द्वारा ई-ऑफिस में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाना एक सराहनीय पहल है, जिससे कार्यसंस्कृति में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। बायोमेट्रिक उपस्थिति को भी चरणबद्ध तरीके से सभी कार्यालयों में लागू किया जा रहा है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 9 जनवरी । ‘वीबी जी राम जी’ के मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध-प्रदर्शन पर भाजपा प्रवक्ता उज्ज्वल दीपक ने  पूछा कि इस मामले में कांग्रेस को तकलीफ क्यों? भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा रहा है।इससे कांग्रेस को तकलीफ क्यों? इसमें जब मजदूरों को रोजगार मिलेगा, डीबीटी के माध्यम से पैसा आएगा, तब कांग्रेस का जाल टूट जाएगा।समय बताएगा के ये बिल कितना मजबूत है। उज्ज्वल ने पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस भगवान राम को लेकर उलूल-जुलूल आरोप लगा रही है।अंग्रेजी में नाम हो या किसी और नाम से हो, कांग्रेस भगवान राम को नहीं मानती है। भगवान के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बिल पर बयानबाजी कर रही है. नए बिल की नीति को लेकर नहीं, पूरा विरोध नाम को लेकर है,कांग्रेस को इस नाम से क्या तकलीफ है।

 दीपक ने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है।कई सारे कांग्रेस के गुट बने है। कांग्रेस में आपस में ही नीति बन रही है. क्या इसमें प्रदर्शन विरोध करे या नहीं? वहीं क्या मनरेगा को लेकर राज्य सरकार द्वारा जांच करवाने के सवाल पर कहा कि सोशल ऑडिट में बात सामने आई है. छत्तीसगढ़ ने बेहतर प्रदर्शन किया है. ये कॉमन बात है, जो पूरे देश में देखी गई है. सच्चाई को स्वीकारना ज्यादा जरूरी है।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के नेता जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के लिए 'भारत रत्न' की मांग की है.

उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "भारत रत्न नीतीश कुमार जी.. ये शब्द सुनने में कितना अच्छा लगेगा ना. हमें पूर्ण विश्वास है कि अपने फ़ैसले से सबको चौंका देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न से नवाज़े जाने का फ़ैसला कर एक बार फिर से सबको चौकाएंगे."

नीतीश कुमार फ़िलहाल बिहार के मुख्यमंत्री हैं. 20 नवंबर को उन्होंने दसवीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी.

जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) में थे और वो साल 2014-15 में क़रीब 6 महीने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी थे. (bbc.com/hindi)

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, ओडिशा के वाणिज्य और परिवहन मंत्री बी.बी. जेना ने बताया है कि शनिवार को राउरकेला के पास एक निजी एयरलाइन के छोटे विमान की क्रैश लैंडिंग में कम से कम छह लोग घायल हुए हैं.

मंत्री के मुताबिक़, इन लोगों को मामूली चोटें आईं और उनकी हालत स्थिर है. उन्होंने बताया कि यह विमान ए-1 श्रेणी का नौ-सीटर विमान है.

पीटीआई के मुताबिक़, विमान में छह यात्री सवार थे. यह घटना राउरकेला से 10 किलोमीटर दूर जलदा इलाक़े की है.

बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निदेशक प्रसन्न प्रधान ने कहा, "यह विमान भुवनेश्वर से राउरकेला जा रहा था. राउरकेला से 10 किलोमीटर पहले इसकी क्रैश लैंडिंग हुई. विमान में चार यात्री और दो क्रू सदस्य थे. सभी सुरक्षित हैं." (bbc.com/hindi)

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (एसआईआर) की प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है.

अखिलेश यादव ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तब किसी भी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया. उन्होंने कहा कि राज्य में तीन करोड़ वोट कटने की आशंका थी और वैसा ही हुआ.

उन्होंने दावा किया, "जब ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट नहीं आई थी, उसी दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनके लगभग चार करोड़ वोट कटने जा रहे हैं. जिस समय किसी को जानकारी नहीं थी कि कितने वोट काटे जाएंगे, उस समय मुख्यमंत्री जी ने अपने नेताओं, कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच ये कहा कि चार करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, ये वोट बीजेपी के हैं."

अखिलेश यादव ने बीजेपी के एक अन्य नेता के कथित बयान का भी ज़िक्र किया. उन्होंने दावा किया, "कन्नौज के पूर्व सांसद ने कहा कि अभी तो एक ज़िले में तीन लाख वोट कटे हैं, अलग-अलग ज़िले में दो विधानसभाएं हैं वहां भी हम लोग वोट काटेंगे."

इन कथित बयानों का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने सवाल किया, "अगर बीजेपी के नेता, पूर्व सांसद और मुख्यमंत्री ये बात कहें तो ये सवाल उठता है कि निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता क्या है?"

उन्होंने कहा कि पुरानी मतदाता सूची और एसआईआर के बाद की ड्राफ़्ट मतदाता सूची में जो 'अंतर नज़र आ रहा है, उससे लगता है कि कोई न कोई षड्यंत्र चल रहा है.'

उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद 6 जनवरी को निर्वाचन आयोग ने ड्राफ़्ट मतदाता सूची जारी की थी. इस सूची में राज्य के 12 करोड़ 55 लाख से अधिक मतदाता दर्ज किए गए हैं. यह संख्या पिछली मतदाता सूची के मुक़ाबले क़रीब 2 करोड़ 89 लाख कम है.

निर्वाचन आयोग के मुताबिक़, इनमें 46.23 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं, जबकि 2.17 करोड़ मतदाता स्थानांतरित हो चुके हैं या तो स्थायी रूप से कहीं और जा चुके हैं. कटे हुए नामों में 25.47 लाख नाम डुप्लीकेट पाए गए हैं. (bbc.com/hindi)

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के 'हिजाब पहनने वाली बेटी के प्रधानमंत्री बनने' वाले बयान पर हिन्दू संगठन और राजनीतिक दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

ओवैसी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के सोलापुर में एक रैली के दौरान कहा था, "पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ़ एक ही मज़हब का आदमी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है. लेकिन बाबासाहेब आंबेडकर का संविधान कहता है कि कोई भी भारत का नागरिक वज़ीर-ए-आज़म (प्रधानमंत्री), मुख्यमंत्री या मेयर बन सकता है."

वह आगे कहते हैं, "असदुद्दीन ओवैसी का ख़्वाब है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वज़ीर-ए-आज़म बनेगी."

ओवैसी के इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि 'भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिन्दू व्यक्ति ही होगा.'

सीएम हिमंत ने कहा, "संवैधानिक तौर पर कोई रोक नहीं है. कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है. लेकिन भारत एक हिन्दू राष्ट्र है, हिन्दू सभ्यता है और हमें पूरा भरोसा है कि भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक हिन्दू व्यक्ति ही होगा."

वहीं, कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने ओवैसी के बयान पर इसे 'दिन में तारे देखने जैसी बात' कही.

उन्होंने कहा, "आप (ओवैसी) क्यों ऐसी बातें कह रहे हैं जो मुमकिन ही नहीं दिखाई देती. लोकतंत्र के अंदर सबको अधिकार है. हिजाब पहनना या न पहनना, व्यक्तिगत मामला है."

विश्व हिन्दू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने इसे 'कट्टरपंथी महिला विरोधी मानसिकता' बताया.

उन्होंने कहा, "हमारे यहां महिला पहले ही प्रधानमंत्री रही हैं और आगे भी बनेंगी. नारी के प्रधानमंत्री बनने की बात करते तो वह समझ में आता, लेकिन जिस तरह से वह बुर्का या हिजाब पहनने वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाने के स्वप्न देख रहे हैं, वह नहीं होने वाला." (bbc.com/hindi)

अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प पर लिखते हुए एक समानार्थी कोष लेकर यह देखना पड़ता है कि नीचता और कमीनेपन के लिए और कौन-कौन से शब्द हैं ताकि लिखने में विविधता बनी रहे। इन्हीं दोनों शब्दों पर टिके रहने से लिखना बड़ा बोझिल होने लगता है। जब कभी आप यह सोचते हुए सोएं कि यह आदमी अब इससे और अधिक घटिया नहीं हो सकता, अगली सुबह वह उससे बुरा रिकॉर्ड बनाकर दिखाता है। इसलिए ट्रम्प के ओछेपन और घटियापन के किसी भी ताजा रिकॉर्ड को लंबी जिंदगी नहीं मिल पाती है, एक-दो दिन गुजरते हैं, और वह अपनी ही पुरानी नीचता पार करके गटर में और गहराई तक डुबकी लगाकर दिखाने लगता है।

अभी अमरीकी वाणिज्य मंत्री ने अमरीका और भारत के बीच व्यापार समझौता न होने की वजह औपचारिक रूप से बताई कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्रम्प को फोन नहीं किया था, इसलिए यह डील फाइनल नहीं हो सकी। अभी हालत यह है कि बाकी देशों के मुकाबले भारतीय सामानों पर अमरीका में 25 फीसदी अधिक टैरिफ लगा है, क्योंकि वह रूस से तेल खरीद रहा है। अब ट्रम्प अमरीकी संसद में एक ऐसा बिल ला रहा है जिसके तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर पांच सौ फीसदी तक टैरिफ लगाया जा सकेगा, और इसका बड़ा निशाना भारत और चीन होंगे। इसका यह मतलब भी होगा कि भारत का कोई भी सामान अमरीका जा ही नहीं सकेगा, और भारत के निर्माताओं और निर्यातकों के पेट पर एक जबर्दस्त अमरीकी लात पड़ेगी। दूसरी तरफ भारत ने औपचारिक रूप से यह साफ किया है कि 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प से 8 बार फोन पर बात की है। इन दोनों बातों में एक फासला यह दिख रहा है कि अमरीकी वाणिज्य मंत्री का कहना शायद दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच व्यापारिक बातचीत के बीच या बाद मोदी का ट्रम्प से बात न करना है, और भारतीय प्रवक्ता ने पूरे साल भर की बातचीत गिनाई है, लेकिन इस नाजुक मौके की बातचीत नहीं गिनाई है जिसके बारे में भारत के एक पूर्व राजनयिक के.सी.सिंह ने लिखा है कि ट्रम्प से बातचीत में दो दिक्कतें रहती हैं, उनकी अजीबोगरीब मांगें, और उनकी यह उम्मीद कि लोग उनके अहंकार को सहलाएं, और बाद में वे इनमें से हर चीज को सार्वजनिक भी कर देते हैं।

भारतीय प्रधानमंत्री आज अमरीका के मुकाबले टक्कर की बातें करने की हालत में नहीं हैं। भारत का विपक्ष प्रधानमंत्री से बार-बार यह कहता है कि वे ट्रम्प के बेजा बयानों से भारत के हो रहे अपमान पर बयान दें, और ट्रम्प को जवाब दें, लेकिन मोदी लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। पिछले करीब एक बरस में ट्रम्प की हर बदतमीजी, और उसके हर उकसावे पर भी मोदी शांत दिखते हैं, क्योंकि शायद अमरीका से आज तुर्की-ब-तुर्की उलझना भारत के हित में नहीं है। दो बददिमाग नेताओं के बीच लड़ाई देखने में कई लोगों को मजा आ सकता है, लेकिन किसी समझदार नेता को अपने देश के व्यापक हित देखते हुए ऐसे टकराव से बचना चाहिए। आज भारत के लाखों लोग अमरीका में काम कर रहे हैं, ट्रम्प जैसा सनकी तानाशाह किसी भी देश के लोगों को वहां से निकाल दे रहा है, किसी भी देश के लोगों को आने की इजाजत दे रहा है, और वहां के विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों की मौजूदगी वैसे भी बुरी तरह घट गई है। ये ही वे नौजवान रहते हैं जो वहां पढऩे के बाद वहां काम पाते हैं, और भारत अपने घर कमाई भेजते भी हैं। फिर टैरिफ नाम की तलवार को ट्रम्प जिस अंदाज में किसी की भी गर्दन काटने के लिए घुमाते रहता है, उसे देखते हुए उसके सामने न पडऩा ही ठीक है। जब तक भारत की सुरक्षा पर ट्रम्प कोई खतरा न बने, तब तक बिफरे हुए ट्रम्प के सामने खुद होकर पडऩा समझदारी नहीं है, और एक देश के रूप में भारत की मजबूरी भी नहीं है। जब दो देशों के बीच व्यापारिक लेन-देन में एक संतुलन न हो, जब तक एक देश की जरूरत दूसरे देश के मुकाबले अधिक हो, तब तक जरूरतमंद देश को सब्र रखना चाहिए। आज भारत का चुप रहना ही उसकी जीत है, और ट्रम्प से जुबान लड़ाने के दाम भारत के नेताओं की जेब से नहीं जाएंगे, भारत के कामगारों और कारोबारियों को नुकसान की शक्ल में जाएंगे।

रायपुर,10 जनवरी। शहीद हेमू कालानी चौक का भूमिपूजन शनिवार को भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक गण सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा सभापति सूर्यकांत राठौर पार्षद गण कृतिका जैन अमर गिदवानी सचिन मेघानी सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जैसिंघ समाजसेवी किशोर आहूजा पूर्व पार्षद प्रेम बीरनानी समाजसेवी भरत बजाज आनेश बजाज त्रिलोकचंद चिमनानी भरत पमनानी मंडल अध्यक्ष सुनील कुकरेजा धनेश मटलानी रितेश वाधवा तेजकुमार बजाज उपस्थित थे।

किसान परेशान, हजारों वंचित रह सकते हैं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 जनवरी। प्रदेश में धान खरीदी अंतिम चरण में है। अलग-अलग जिलों से खबर आ रही है कि समितियों ने टोकन काटना बंद कर दिया है। इसकी वजह से बड़ी संख्या में किसान धान बेचने से वंचित हो सकते हैं। 

प्रदेश में 31 जनवरी तक धान की खरीद होनी है। इस बार ऑनलाइन और ऑफ लाइन सिस्टम अपनाया गया है जिसकी वजह से धान बेचने में किसानों को काफी समस्या का सामना करना पड़ा है। इसको लेकर अलग-अलग स्तरों में शिकायतें भी हुई है। अब टोकन कटना बंद होने की सूचना आ रही है। हालांकि रायपुर जिले के धान खरीदी प्रक्रिया से जुड़े एक अफसर ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में बताया कि अभी भी धान खरीदी के लिए टोकन काटे जा रहे हैं। ये अलग बात है कि ये टोकन 29 से 31 तारीख तक की है।  

दूसरी तरफ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और पूर्व विधायक प्रदीप चौबे ने फेसबुक पर लिखा कि धान खरीदी के लिए कल 9 तारीख से सभी समितियां में ऑनलाइन और ऑफलाइन टोकन काटना बंद कर दिया गया है सभी समितियां में मेरी जानकारी के अनुसार करीब करीब दो-दो सौ तीन 300 किसानों को अभी तक एक भी बार टोकन नहीं मिला है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे  जोन को तीन शील्ड

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 10 जनवरी । 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार–2025 समारोह में  केंद्रीय रेल मंत्री  अश्विनी वैष्णव ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया।

इस प्रतिष्ठित समारोह में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के एक अधिकारी एवं एक कर्मचारी को अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार–2025 से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उत्कृष्ट समग्र प्रदर्शन के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को तीन प्रतिष्ठित शील्ड प्रदान की गईं, जिनमें ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन शील्ड, रेल मदद शील्ड तथा उत्कृष्ट गुणवत्ता शील्ड शामिल हैं।

इस सम्मान समारोह में तरुण प्रकाश, महाप्रबंधक सहित संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित रहे। 
 दिलीप सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, नागपुर को रेल संचालन, संरक्षा एवं डिजिटल नवाचार के लिए  पुरस्कार प्रदान किया । 
इसी क्रम में  सांध्य प्रदीप चौबे, स्टेशन अधीक्षक, रायपुर को नया रायपुर में HPCL गति शक्ति कोचिंग टर्मिनल की न्यूनतम व्यवधान के साथ सफल कमीशनिंग सहित रेल संचालन में उनके सराहनीय योगदान के लिए अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार–2025 से सम्मानित किया गया। उनके कार्यों ने परियोजना निष्पादन एवं समन्वय में उत्कृष्ट मानक स्थापित किए हैं।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता
रायपुर, 19 जनवरी ।  नया रायपुर के सेक्टर-28 स्थित मिनी मार्केट में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया।आग की चपेट में किराना स्टोर, कपड़ों की दुकान सहित कई अन्य दुकानें आकर जलकर खाक हो गईं।सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने में जुट गया है। दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बताया गया है कि दोनों गाड़ियां एक घंटे से अधिक देरी से पहुंची जिससे आग भड़कने लगी थी।

राउरकेला,10 जनवरी। राउरकेला में एक चार्टर विमान दुर्घटना में 6 लोग घायल हो गए हैं। विमान में 4 यात्री और 2 क्रू सदस्य सवार थे।

घायलों के नाम सुशांत कुमार बिस्वाल, अनीता साहू, सुनील अग्रवाल, सबिता अग्रवाल, कैप्टन नवीन काड़ंगा और कैप्टन तरुण श्रीवास्तव बताए गए हैं। विमान 9 सीटर था और भुवनेश्वर से राउरकेला जा रहा था। 
दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन परिवहन मंत्री ने बताया है, कि तकनीकी खराबी के कारण विमान क्रैश हुआ होगा।

घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। राउरकेला के रघुनाथपाली इलाके में हुए इस हादसे के बाद बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं और जांच शुरू कर दी गई है।

इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में सीएम साय ने की घोषणा 

ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 10 जनवरी । मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय आज राजधानी में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने  चावल निर्यातकों को बड़ी सौगात दी है। मंडी शुल्क में छूट की अवधि एक साल बढ़ाई है। इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट के दौरान सीएम साय ने की घोषणा से चावल निर्यातकों और किसान दोनों के लिए बड़ी सौगात है। साथ ही कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के क्षेत्रीय कार्यालय का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है और दंतेवाड़ा में ऑर्गेनिक चावल की खेती हो रही है, जिसे और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

छतीसगढ़ से चावल के एक्सपोर्ट को मिलेगा बढ़ावा 

           मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट का यह दूसरा संस्करण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस आयोजन में 12 देशों के बायर्स तथा 6 देशों के एम्बेसी प्रतिनिधिमंडल की उपस्थिति से छत्तीसगढ़ को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने में मदद मिलेगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर सभी विदेशी मेहमानों का स्वागत एवं अभिनंदन किया।  मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने छत्तीसगढ़ को सोच-समझकर “धान का कटोरा” कहा था और आज प्रदेश इस नाम की सार्थकता सिद्ध कर रहा है। चावल छत्तीसगढ़ के खानपान का अभिन्न हिस्सा रहा है और यहां हजारों किस्मों की धान की प्रजातियां उगाई जाती हैं। सरगुजा अंचल के सुगंधित जीराफूल और दुबराज जैसे चावलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इनकी खुशबू दूर से ही पहचान में आ जाती है।  छतीसगढ़ से चावल के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। चावल निर्यातक लंबे समय से मंडी शुल्क में छूट की मांग कर रहे थे। पिछले साल भी सरकार ने दी थी, छूट दिसंबर 2025 में मंडी शुल्क में छूट की अवधि खत्म हो रही थी।

छत्तीसगढ़ से 90 देशों को करीब एक लाख टन चावल का किया जा रहा है निर्यात 

         मुख्यमंत्री ने कहा कि  छत्तीसगढ़ से वर्तमान में लगभग 90 देशों को करीब एक लाख टन चावल का निर्यात किया जा रहा है। सरकार निर्यातकों के सहयोग के लिए सदैव तत्पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। पिछले वर्ष 149 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी और इस वर्ष भी खरीदी में वृद्धि की संभावना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र व राज्य शासन द्वारा किसानों के हित में संचालित योजनाओं की जानकारी भी साझा की। 

          इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने चावल पर केन्द्रित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। 

               इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री  श्याम बिहारी जायसवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध कुमार सिंह, एपिडा के चेयरमेन  अभिषेक देव, छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष  कांति लाल,  राम गर्ग, देश भर से आये मिलर्स, चावल व्यवसायी एवं स्टेक होल्डर्स उपस्थित रहे।

 बीती रात डेढ़ बजे की घटना
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 10 जनवरी। शहर के बाहर दुर्ग रोड में बीती रात को एक खड़ी ट्रक को टक्कर मारने से एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। घटना गुजरी रात लगभग ड़ेढ बजे की है। कोतवाली पुलिस ने घटना में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली थाना प्रभारी नंदकिशोर गौतम ने ‘छत्तीसगढ़’  से घटना की पुष्टि की है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक के खिलाफ लापरवाहीपूर्वक वाहन खड़ा करने के तहत मामला दर्ज किया है।

मिली जानकारी के मुताबिक स्थानीय सहदेव नगर के रहने वाला 29 वर्षीय शुभम वैष्णव बीती रात को  बाइक से दुर्ग से लौट रहा था। इस बीच अग्रवाल ट्रांसपोर्ट के पास सडक़ किनारे खड़ी ट्रक को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार के सिर एवं अन्य हिस्सों में गंभीर चोट पहुंची। बताया जा रहा है कि बुरी तरह से हादसे में जख्मी युवक को अस्पताल ले जाया गया, रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। वहीं चिकित्सकों ने भी उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता का नाम उमेश वैष्णव है। उधर पुलिस ने ट्रक चालक मेहताब खान के विरूद्ध लापरवाहीपूर्वक वाहन पार्किंग और मोटरयान एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। युवक की मौत की खबर से पूरा परिवार शोक में है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
 

 कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ परिजन-विद्यार्थियों में आक्रोश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 10 जनवरी। शहर के नजदीक सुंदरा स्थित छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज के मेस में छात्रों को परोसे जाने वाले भोजन में मेंढक और कीड़े मिले हैं।   सब्जियों के अलावा चावल में स्पष्ट तौर पर मेंढक और कीड़े नजर आ रहे हैं।

कुछ छात्रों ने मेस में मिले भोजन में कीड़े और मेंढक देखने के बाद तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद कर ली और इसे वायरल कर दिया। यह तस्वीर स्पष्ट तौर पर कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही को उजागर करने के लिए काफी है। छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज प्रबंधन पर परिजनों और छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। प्रबंधन की ओर से शाकाहारी भोजन परोसा जाता है। ऐसे में मेंढक और कीड़े का भोजन में मिलना एक बड़ी लापरवाही है। प्रबंधन पर शिकायत के बावजूद उचित समय पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगा है।  

मिली जानकारी के मुताबिक कॉलेज के भोजन कक्ष में जब विद्यार्थियों को भोजन परोसा गया तो कीड़े देखकर सभी का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद एक छात्र की थाली की सब्जी में मेंढक दिखा। बताया जा रहा है कि इस अव्यवस्था को देखकर छात्रों ने भोजन परोसने वाले स्टॉफ से लेकर प्रबंधन पर नाराजगी जाहिर की। इस खबर के बाद फूड एवं सेफ्टी विभाग ने भी मेज में पहुंचकर सैम्पल लिया है। बताया जा रहा है कि जब विभाग के अधिकारी पहुंचे तो प्रबंधन के जिम्मेदार नदारद थे। इस मामले को लेकर काफी नाराजगी सामने आई है।
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

रायपुर, 10 जनवरी । छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी को “राजनीतिक प्रतिशोध” करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सोची-समझी साजिश का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विपक्ष के विधायकों को डराना और उनकी छवि खराब करना है।

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ पुराने मामलों को निकालकर पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिना ठोस आधार के इस तरह की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इससे सत्ता की मंशा साफ दिखाई देती है।

डॉ. महंत ने कहा कि विधायक बालेश्वर साहू ने स्वयं इन आरोपों को निराधार बताते हुए पहले ही हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सच सामने आने पर विधायक पूरी तरह निर्दोष साबित होंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी बालेश्वर साहू के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कानूनी रूप से इन आरोपों का सामना करेगी और अंततः न्याय की जीत होगी।

गौरतलब है कि जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू को 9 जनवरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर एक सहकारी सोसायटी में मैनेजर रहते हुए किसान के नाम पर 42 लाख रुपये से अधिक का ऋण निकलवाकर धोखाधड़ी करने का आरोप है। सत्र न्यायालय ने उन्हें 22 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 10 जनवरी। छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव को आखिरी समय में रोके जाने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव केवल अफवाह या आशंका के आधार पर नहीं रोके जा सकते। चुनाव टालने के लिए ठोस और प्रमाणिक कारण होना जरूरी है।

हाई कोर्ट ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि वह 48 घंटे के भीतर स्पष्ट जवाब दाखिल करे। अदालत ने कहा कि यह बताना होगा कि चुनाव रोकने के पीछे क्या ठोस आधार था। मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को तय की गई है।

छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के पदाधिकारियों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए प्रदेश के प्रतिनिधि का चुनाव 9 जनवरी को होना था। लेकिन चुनाव से महज तीन दिन पहले, 6 जनवरी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने आदेश जारी कर चुनाव पर रोक लगा दी। आदेश में चुनाव के दौरान लग्जरी कार और पैसे बांटे जाने की अफवाहों का हवाला दिया गया था।

अदालत ने चुनाव रोकने के आदेश को अस्पष्ट बताते हुए सवाल किया कि इसके समर्थन में सबूत कहां हैं। कोर्ट ने कहा कि आदेश में किसी ठोस घटना या प्रमाण का उल्लेख नहीं है। वैधानिक संस्थाओं के चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ होते हैं और उन्हें बिना मजबूत कारण के स्थगित करना अनुचित है। पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन केवल अपुष्ट जानकारी के आधार पर चुनाव रोकना गलत है।

चुनाव रोकने के आदेश के खिलाफ बीपी सिंह, जेके त्रिपाठी, अशोक तिवारी, फैजल रिजवी, संतोष वर्मा और चंद्र प्रकाश जांगड़े सहित 19 निर्वाचित सदस्यों ने हाई कोर्ट का रुख किया है।
वहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से दलील दी गई कि चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग यानी सदस्यों की खरीद-फरोख्त की आशंका थी। इसी कारण चुनाव टाले गए और हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई है, जिसे 10 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है।

हाई कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि लंबे समय तक छत्तीसगढ़ बार कौंसिल का कामकाज ठप रहा था। फरवरी 2025 में हाई कोर्ट के हस्तक्षेप और सख्त आदेशों के बाद ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो पाई थी। ऐसे में चुनाव में दोबारा देरी करना वकीलों के हितों के खिलाफ है।

छत्तीसगढ़ संवाददाता 
रायपुर,10 जनवरी। बलौदाबाजार-भाटापारा कलेक्टर दीपक सोनी केन्द्र सरकार में पोस्टिंग हो गई है। उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में डायरेक्टर बनाया गया है।
आईएएस के वर्ष-2011 बैच के अफसर दीपक सोनी,बलौदाबाजार-भाटापारा से पहले दंतेवाड़ा कलेक्टर रह चुके हैं।
 

राज्य सरकार ने उनकी प्रतिनियुक्ति पर सहमति दी थी।दीपक सोनी  दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्ति की  गई है।
 दीपक सोनी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

नियुक्ति की अवधि पांच वर्ष या आगे के आदेश तक होगी।
उन्हें अपने वर्तमान पद से मुक्त किया जाना है और नए पद पर तीन सप्ताह के भीतर ज्वाइन करना होगा।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 10 जनवरी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में हथबंद–तिल्दा नेवरा सेक्शन के बीच किमी 785/23–25 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग क्रमांक 394 के स्थान पर रोड अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए बॉक्स पुशिंग कार्य किया जाएगा। इस कार्य के लिए रिलीविंग गर्डरों की डी-लॉन्चिंग हेतु ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जा रहा है।

इस तकनीकी और आवश्यक कार्य के चलते रायपुर रेल डिवीजन अंतर्गत कुछ यात्री गाड़ियों का संचालन अस्थायी रूप से प्रभावित रहेगा।

इसके कारण 11 जनवरी को 68728 रायपुर–बिलासपुर मेमू पैसेंजर, 68719 बिलासपुर–रायपुर मेमू पैसेंजर, 68733 गेवरा रोड–बिलासपुर मेमू पैसेंजर, 68734 बिलासपुर–गेवरा रोड मेमू पैसेंजर, 58203 कोरबा–रायपुर पैसेंजर तथा 58205 रायपुर–नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी) पैसेंजर रद्द रहेंगीं।

इसी तरह 12 जनवरी 58206 नेताजी सुभाष चंद्र बोस (इतवारी)–रायपुर पैसेंजर तथा 58202 रायपुर–बिलासपुर मेमू पैसेंजर नहीं चलेगी।

इसके अलावा 11 जनवरी को 68862 झारसुगुड़ा–गोंदिया मेमू पैसेंजर बिलासपुर में ही समाप्त होगी। बिलासपुर–गोंदिया के बीच यह ट्रेन रद्द रहेगी। साथ ही 68861 गोंदिया–झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर गोंदिया के बजाय बिलासपुर से झारसुगुड़ा के लिए रवाना होगी। गोंदिया–बिलासपुर के बीच यह ट्रेन रद्द रहेगी।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता

बिलासपुर, 10 जनवरी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए चुनाव याचिकाओं से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नाम हटाने की अनुमति दे दी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति नरेश कुमार चंद्रवंशी ने 7 जनवरी  को सुनवाई के बाद दिया। मामला चुनाव याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता सरोज चंद्रा और दिगंबर साहू ने विधानसभा चुनाव में जैजैपुर से विजयी उम्मीदवार बालेश्वर साहू के आपराधिक पूर्ववृत्त की जानकारी छिपाने के आधार पर याचिका दायर की थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी पक्षकार बनाया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पार्टियों को भी इसका पालन करना चाहिए।

लेकिन अदालत ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 82 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि चुनाव याचिका में किन लोगों को पक्षकार बनाना जरूरी है। इसमें राजनीतिक पार्टियों का नाम शामिल नहीं है।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि भले ही पार्टियों को उम्मीदवारों के क्रिमिनल रिकॉर्ड छिपाने पर सख्ती बरतने के निर्देश हैं और गैर-अनुपालन पर मानहानि का मामला बन सकता है, लेकिन इससे राजनीतिक पार्टी को चुनाव याचिका में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया जा सकता।

इसलिए कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी का नाम याचिका से हटाने की अर्जी मंजूर कर ली। याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के अंदर याचिका में जरूरी संशोधन करके नाम हटाने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस कमेटी की ओर से अधिवक्ता संदीप दुबे ने पैरवी की।

अब मामला केवल विजयी उम्मीदवार जैजैपुर के विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ ही चलेगा। अगली सुनवाई 20 जनवरी 2026 को होगी।

इससे पहले चुनाव आयोग और कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। मतदाता सरोज चंद्रा और दिगंबर साहू ने हाईकोर्ट में अलग-अलग दो याचिका दायर की है। एडवोकेट टीके झा के माध्यम से दायर याचिका में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को आधार बनाया गया था। याचिका में बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकार्ड की जानकारी मीडिया के अलावा सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफार्म में शेयर करना जरूरी है। कांग्रेस प्रत्याशी और निर्वाचित विधायक बालेश्वर साहू ने नामांकन पत्र में शपथ पत्र दिया है और मीडिया में इसे जारी भी किया है। लेकिन, सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर नहीं किया है, जो चुनाव आयोग के आदेशों का उल्लंघन है। याचिका में विधायक बालेश्वर साहू के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है।