(कुणाल दत्त)

सोमनाथ (गुजरात), 11 जनवरी। सोमनाथ मंदिर परिसर में आतिशबाजी, भव्य सजावट और ड्रोन शो को देखने के लिए हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पहुंची।

मोदी ने शनिवार शाम को सोमनाथ मंदिर में 'ओंकार मंत्र' के उच्चारण में भाग लिया, दर्शन किए और 3,000 ड्रोन के एक भव्य ड्रोन शो का भी अवलोकन किया।

प्रीति करेलिया (24) अन्य महिलाओं के साथ, केवल समारोहों को देखने के लिए पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के मुंबई से यहां आईं।

करेलिया ने ‘पीटीआई-भाषा’ को कहा, "हम आज सोमनाथ मंदिर देखने और अपने प्रधानमंत्री से मिलने आए हैं। मंदिर और इसकी परंपराओं और दृढ़ता का जश्न मनाने वाला यह अवसर एक अद्भुत अनुभूति है। आतिशबाजी, मंदिर की ओर जाने वाली सड़कों की सजावट और शानदार ड्रोन शो ने उस दिव्य शक्ति को और बढ़ा दिया है जिसके कारण इतने सारे लोग मात्र एक दिन में इस मंदिर में आए हैं।"

महिलाओं के इस समूह ने खुद को मुंबई की 'भजन मंडली' बताया।

शंख सर्कल से वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक मंदिर की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को फूलों से सजाया गया है।

त्रिशूल, ओम और डमरू के आकार में बनी लाइट से पूरा इलाका सजा हुआ था, साथ ही सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के पोस्टर और फूलों से बने शिवलिंग भी लगे हुए थे।

शहर भर में बड़े-बड़े बैनर लगे हैं जिनपर 'अखंड सोमनाथ, अखंड भारत' जैसे नारे लिखे हैं और 'प्रहार से पुनरुत्थान का साक्षी, मैं स्वयंभू सोमनाथ हूं' जैसी पंक्तियां लिखी हुई हैं।

प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही मंदिर परिसर के मुख्य द्वारों के पास लोगों का भारी जनसमूह उमड़ पड़ा, जबकि सुरक्षाकर्मी व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रहे।

शनिवार रात को आने वाले श्रद्धालुओं में भावनगर से आए भारद्वाज गिरि जैसी धार्मिक शख्सियत और पड़ोसी जिले जूनागढ़ से आए वरिष्ठ नेता गिरीश एम. कोटेचा शामिल थे।

वीर हमीरजी गोहिल सर्कल के पास ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत करते हुए गिरि ने कहा कि वीर हमीरजी जैसे लोगों ने "हमारे हिंदू तीर्थस्थलों के गौरव की रक्षा" के लिए लड़ाई लड़ी। वीर हमीरजी 16वीं शताब्दी के राजपूत योद्धा थे जिन्हें आक्रमणकारियों के खिलाफ सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए याद किया जाता है।

कोटेचा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, "यह सोमनाथ की भावना का उत्सव है और इस अवसर पर लोगों के बीच खुशी देखी जा सकती है।"

दर्शन के बाद कई लोग लौट गए, लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों और ड्रोन शो के कारण श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी रहा। खासकर बड़ी संख्या में महिलाएं जनवरी की ठंड की परवाह किए बिना पूरे उत्साह के साथ मंदिर परिसर में पहुंचती रहीं।

करीब 15 मिनट तक चले ड्रोन शो में भगवान शिव और शिवलिंग की विशाल आकृतियों सहित कई विषयगत संरचनाएं दिखाई गईं, वहीं सोमनाथ मंदिर का 3डी रूपांकन भी प्रस्तुत किया गया। इसके बाद हुई भव्य आतिशबाजी ने पूरे कार्यक्रम को और यादगार बना दिया। (भाषा)

कराची, 11 जनवरी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक जमींदार ने अपनी जमीन पर झोपड़ी बनाने के कारण 23 वर्षीय हिंदू किसान की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद हिंदू समुदाय ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किए।

बदीन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कमर रजा जसकानी ने बताया कि पुलिस ने शनिवार रात हैदराबाद से मकान मालिक सरफराज निजामानी और उसके सहयोगी जफरुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया।

बदीन जिले के तलहार गांव में आश्रय के लिए निजामानी की जमीन पर एक झोपड़ी बनाने के आरोप में चार जनवरी को कैलाश कोहली को गोली मार दी गई थी।

जसकानी ने कहा, ‘‘आरोपी के घटनास्थल से फरार होने और भूमिगत हो जाने के बाद इस मामले में एक विशेष टीम का गठन किया गया था लेकिन हमने आखिरकार उसे कल रात हैदराबाद के फतेह चौक इलाके से गिरफ्तार कर लिया।’’

कोहली की हत्या के बाद हिंदू समुदाय में आक्रोश भड़क उठा और उन्होंने इसके विरोध में प्रदर्शन किए।

निजामानी नहीं चाहता था कि कोहली उसकी जमीन पर झोपड़ी बनाए। गोली लगने से घायल कोहली ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।

इस संबंध में उनके भाई पून कुमार कोहली ने प्राथमिकी दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस टीम का गठन किया गया।

सिंध में हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए एक कल्याणकारी ट्रस्ट चलाने वाले शिव काची ने कहा, ‘‘हिंदू समुदाय द्वारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से बनाए गए जन दबाव के कारण आरोपी की गिरफ्तारी हुई। बदीन में सैंकड़ों लोग विरोध प्रदर्शनों और धरनों के लिए एकत्रित हुए थे। सिंध के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) जावेद अख्तर ओधो ने कोहली के पिता को फोन करके गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन खत्म हुए।’’

काची ने निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद जताई ताकि हिंदू समुदाय भयानक अपराधों से सुरक्षित रहे और अधिकारियों पर उनका विश्वास बहाल हो सके। (भाषा)

नयी दिल्ली, 11 जनवरी। भारतीय आईटी दिग्गज व्यावसायिक वृद्धि के लिए 'एजेंटिक एआई' को अपनाने पर बड़ा दांव लगा रहे हैं। प्रौद्योगिकी परामर्श फर्म 'थॉटवर्क्स' की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह बात कही गई। यह रुझान प्रमुख पश्चिमी बाजारों से अलग है, जहां अभी भी पारंपरिक कार्यक्षमता बढ़ाने पर ही ध्यान दिया जा रहा है।

कंपनी ने बताया कि यह सर्वेक्षण सात देशों के 3,500 उच्च अधिकारियों के बीच किया गया, जिनमें 500 प्रतिभागी भारत से थे।

रिपोर्ट के मुताबिक 48 प्रतिशत भारतीय दिग्गज 'एजेंटिक एआई' को अपनी प्राथमिकता मानते हैं। एजेंटिक एआई दरअसल ऐसे स्वायत्त सिस्टम होते हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करने, तर्क करने और परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम होते हैं।

इसमें कहा गया, ''एजेंटिक एआई को अपनाने के मामले में भारत 48 प्रतिशत के साथ दुनिया में सबसे आगे है। यह अमेरिका (28 प्रतिशत) और ऑस्ट्रेलिया (23 प्रतिशत) जैसे पश्चिमी बाजारों से बिल्कुल अलग स्थिति है, जो अभी भी पारंपरिक दक्षता सुधारने पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।''

रिपोर्ट बताती है कि एजेंटिक एआई पर दिग्गजों का यह ध्यान एक बड़े बदलाव का संकेत है। इससे पता चलता है कि भारतीय उद्यम केवल एआई टूल्स ही नहीं अपना रहे हैं, बल्कि वे एआई-आधारित कारोबारी मॉडल के लिए भी खुद को तैयार कर रहे हैं।

सर्वेक्षण में पाया गया कि भारत में 93 प्रतिशत प्रतिभागी इस बात से सहमत हैं कि सबसे प्रभावशाली एआई पहल वही है जो लोगों के कौशल और काम की गति को बढ़ाए। साथ ही 86 प्रतिशत का मानना है कि एआई प्रतिभा की जगह लेने के बजाय उसे और निखार रहा है।

रिपोर्ट के मुताबिक 57 प्रतिशत लोगों ने बताया कि जैसे-जैसे नौकरियों को मानव-एआई सहयोग के लिए फिर से तैयार किया जा रहा है, कुल भूमिकाओं में वृद्धि हुई है। (भाषा)

कोयंबटूर, 11 जनवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने रविवार को कहा कि तमिलनाडु के लोग द्रमुक सरकार की प्रशासनिक विफलताओं से ‘‘बेहद असंतुष्ट’’ हैं।

कपड़ा उद्योग के इस शहर के दो दिवसीय दौरे पर आए भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भ्रष्टाचार मुक्त और समृद्ध तमिलनाडु के दृष्टिकोण को हर घर और हर मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।

नवीन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘तमिलनाडु के लोग द्रमुक सरकार की प्रशासनिक विफलताओं से बेहद असंतुष्ट हैं। हमारे समर्पित कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भ्रष्टाचार मुक्त और समृद्ध तमिलनाडु के महान सपने को हर घर और हर मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध हैं।’’

रविवार को नवीन पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे और सिंगानल्लूर में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वह पेरूर पटीश्वरार मंदिर और मरुधमलाई मुरुगन मंदिर में पूजा-अर्चना करके और वडवल्ली में ‘नम्मा ऊरु मोदी पोंगल’ समारोह में भाग लेकर अपनी यात्रा का समापन करेंगे। (भाषा)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 जनवरी। दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान नकल का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सीपत क्षेत्र के फरहदा स्थित जीटीबी कॉलेज में आयोजित एसएससी हेड कांस्टेबल (लिपिक) परीक्षा में शामिल एक अभ्यर्थी को कान में सिम कार्ड ऑपरेटेड ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर नकल करते हुए पकड़ा गया। आरोपी युवक परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त कर हल कर रहा था।

शुक्रवार शाम 4:30 से 6:30 बजे की शिफ्ट में चल रही परीक्षा के दौरान केंद्र प्रभारी विजय कुमार लहरे को एक अभ्यर्थी की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। नजदीक जाने पर युवक घबरा गया। तलाशी लेने पर उसके कान से छोटा ब्लूटूथ डिवाइस और कपड़ों में छिपे अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए।

पकड़ा गया युवक मोहित मीना (25) राजस्थान के दौसा जिले के बसवा थाना क्षेत्र का निवासी है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह सभी डिवाइस राजस्थान से लेकर आया था और उनका उपयोग कर परीक्षा दे रहा था।

केंद्र प्रभारी ने आरोपी को तत्काल पुलिस के हवाले कर दिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आरोपी के परीक्षा केंद्र के भीतर डिवाइस ले जाने के तरीके को लेकर जांच की जा रही है। पुलिस को किसी संगठित नकल गिरोह के शामिल होने की भी आशंका है। फिलहाल आरोपी के मोबाइल फोन और जब्त उपकरणों की गहन जांच जारी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 जनवरी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मिनोचा कॉलोनी में चल रहे धार्मिक कथा आयोजन के दौरान चोरों की सक्रियता सामने आई है। शुक्रवार को कार्यक्रम स्थल के बाहर भीड़ की आड़ लेकर एक महिला के गले से सोने की चेन चोरी कर ली गई। पीड़िता सरकंडा थाने में पदस्थ एएसआई प्रदीप यादव की पत्नी बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, मिनोचा कॉलोनी में इन दिनों जया किशोरी की कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को उसलापुर निवासी महिला मोहल्ले की अन्य महिलाओं के साथ कथा सुनने गई थी। कथा समाप्त होने के बाद सभी महिलाएं बाहर निकलीं और गेट के पास लगाए गए निशुल्क चाय स्टॉल पर पहुंचीं। इसी दौरान भीड़ का फायदा उठाकर चोर ने महिला के गले से लगभग डेढ़ तोला वजनी सोने की चेन खींच ली।

महिला को चोरी का अहसास तुरंत हुआ, लेकिन हाथ में चाय का कप होने और भीड़ अधिक होने के कारण वह चोर को पकड़ नहीं सकी। चोरी गई चेन की कीमत करीब दो लाख रुपये बताई जा रही है।

घटना की सूचना पर पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्यक्रम स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, लेकिन अधिकांश फुटेज धुंधले होने के कारण चोर की पहचान नहीं हो सकी। घटना के बाद पुलिस ने आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बढ़ा दी है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 जनवरी। मनरेगा के नाम बदले जाने और नए कानून लाए जाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने आरोप लगाया कि सरकार राम के नाम का इस्तेमाल कर रही है, जबकि नए कानून में राम से जुड़ा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मनरेगा जैसी कानूनी रोजगार गारंटी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान ग्रामीण मजदूरों को होगा।

शनिवार को कांग्रेस भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस ने इस बदलाव के खिलाफ मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया है। सरकार विकसित भारत 2047 की बात कर रही है, लेकिन यह नहीं सोच रही कि आज और कल का मजदूर कैसे जिएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में मनरेगा एक कानूनी अधिकार था, जहां मजदूर काम मांगता था और सरकार को काम देना पड़ता था, बजट कभी बाधा नहीं बनता था।

सिंहदेव ने दावा किया कि सरकार 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार देने की बात कर रही है, जबकि पिछले 11 वर्षों में राष्ट्रीय औसत रोजगार केवल 38 से 40 दिन रहा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा संविधान के अनुच्छेद 21 से जुड़ा अधिकार था, जिसे अब शर्तों वाली, केंद्र-नियंत्रित योजना में बदला जा रहा है।
पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले मनरेगा में केंद्र सरकार 90 प्रतिशत राशि देती थी, लेकिन अब यह हिस्सेदारी 60 प्रतिशत तक सीमित कर दी गई है। इसके साथ ही राज्यों को पहले अपना हिस्सा जमा करना अनिवार्य किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ जैसे आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों पर करीब 50 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका है।

उन्होंने चेतावनी दी कि फंड की कमी या फसल के मौसम का हवाला देकर मजदूरों को लंबे समय तक काम से वंचित किया जा सकता है, जिससे भूखमरी और पलायन बढ़ेगा। कांग्रेस ने इसे गरीब और मजदूर विरोधी नीति बताते हुए कहा कि कानून में बदलाव वापस होने तक विरोध जारी रहेगा और इसके लिए देशभर में गांधीवादी तरीके से आंदोलन किया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 जनवरी। सिटी कोतवाली पुलिस ने प्राइवेट फोटो और वीडियो को इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला से तीन लाख रुपये की मांग कर रहा था। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी जब्त किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 9 जनवरी 2026 को थाना सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वर्ष 2021 में पढ़ाई के दौरान उसकी पहचान संतोष कुमार यादव से हुई थी। इसी जान-पहचान का फायदा उठाकर आरोपी ने उसके निजी फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी और पैसे की मांग करने लगा।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 308(2) और 79 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की।  

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संतोष कुमार यादव (23 वर्ष), निवासी ग्राम रनई, थाना फरसा बहार, जिला जशपुर को गिरफ्तार किया। वर्तमान में वह सरकंडा थाना क्षेत्र के बसंत विहार के पास रह रहा था। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 11 जनवरी। कोर्ट कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि कर्मचारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियां, भले ही उसे औपचारिक रूप से न बताई गई हों, फिर भी उनके आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर विचार किया जा सकता है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने कर्मचारी की याचिका खारिज कर दी।

यह मामला कोर्ट कर्मचारी राजेंद्र कुमार वैद से जुड़ा है, जिन्होंने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने की।

अदालत को बताया गया कि राजेंद्र वैद की नियुक्ति वर्ष 1995 में जगदलपुर जिला न्यायालय में प्रोसेस राइटर के पद पर हुई थी। पदोन्नति के बाद वर्ष 2018 में उन्हें बीजापुर न्यायालय में सहायक ग्रेड-2 के रूप में पदस्थ किया गया। 50 वर्ष की आयु या 20 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों की समीक्षा के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी ने उनकी सेवा पुस्तिका और एसीआर के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश की थी।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 2011, 2014 और 2016 की गोपनीय रिपोर्ट में की गई प्रतिकूल टिप्पणियां या तो अस्पष्ट थीं या उन्हें कभी सूचित नहीं की गईं। साथ ही, जिला न्यायाधीश द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर स्वयं अध्यक्ष और बाद में अनुशासनात्मक प्राधिकारी बनना अनुचित बताया गया।

वहीं, राज्य की ओर से कहा गया कि पूरे सेवा रिकॉर्ड के मूल्यांकन में कर्मचारी के कार्य, आचरण और सत्यनिष्ठा में लगातार गिरावट सामने आई। डिवीजन बेंच ने पाया कि वर्ष 2010 के बाद कर्मचारी के प्रदर्शन में लगातार कमी आई और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की विशेष रिपोर्ट में भी लापरवाही और निर्देशों की अवहेलना का उल्लेख था।

इन तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने माना कि स्क्रीनिंग कमेटी और अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश पर्याप्त साक्ष्यों पर आधारित है और इसे मनमाना नहीं कहा जा सकता।

-विष्णुकांत तिवारी

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से फैल रही बीमारी के कारण हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं. शनिवार को एक और महिला सुनीता वर्मा की मौत के बाद स्थानीय मीडिया में मृतकों की संख्या बढ़कर 21 कही जा रही है. हालांकि, प्रशासन इन आंकड़ों से सहमत नहीं है.

इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बीबीसी न्यूज़ हिन्दी से बातचीत में कहा, "हमारे पास आधिकारिक तौर पर अब तक छह लोगों की मौत की पुष्टि है. ये सभी मौतें एक्यूट डायरिया के कारण हुई हैं."

"इस अवधि में हुई अन्य मौतों की जांच के लिए मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है. उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है.”

दूषित पानी से मौतों के मामले में राज्य सरकार ने 18 लोगों को मुआवज़ा दिया है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक मृतकों की कुल संख्या को लेकर कोई सटीक आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया है.

दूसरी ओर ग्राउंड पर शनिवार 10 जनवरी को भागीरथपुरा में डायरिया के 19 नए मरीज सामने आए जिनमें से दो को अस्पताल रेफ़र किया गया है.

अलग-अलग सूत्रों के मुताबिक अब तक कुल 400 से अधिक मरीज़ भर्ती किए जा चुके हैं. इनमें से 360 से अधिक लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है. रविवार सुबह तक 40 से अधिक मरीज़ अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं.

अस्पताल प्रशासन के अनुसार कई मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है. कुछ मरीजों को भर्ती के समय तेज उलटी और दस्त की शिकायत थी, जिससे शरीर में पानी की भारी कमी हो गई.

इसके बाद किसी की किडनी तो किसी का लिवर प्रभावित हुआ. डॉक्टरों का कहना है कि कुछ मरीज़ पहले से दूसरी बीमारियों से भी ग्रस्त थे, जिससे उनकी स्थिति और बिगड़ गई.

अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों का कहना है कि अपने लोगों को इस हालत में देखना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है.

इसी बीच कई परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्थानीय निवासी नहीं होने के कारण उन्हें राहत और मुआवजा प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है.

धार जिले के रहने वाले रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओम प्रकाश शर्मा की इसी हफ़्ते मौत हो गई थी. वे भागीरथपुरा में अपने बेटे के यहां आए हुए थे.

उनके बेटे गौरव शर्मा का कहना है कि अधिकारियों ने मुआवजे के लिए उनके पिता के आधार कार्ड में भागीरथपुरा का पता दिखाने को कहा.

पत्रकारों से बातचीत में गौरव शर्मा ने कहा, "अधिकारी कह रहे हैं कि आधार कार्ड में यहां का पता दिखाइए. क्या बीमारी आधार कार्ड देखकर आती है. मेरे पिताजी यहां आए, दूषित पानी पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई. अब मैं आधार कार्ड में पता कहां से लेकर आऊं."

शनिवार को मामले की समीक्षा के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि स्थिति तेज़ी से नियंत्रण में आ रही है. उनका कहना है कि फिलहाल कोई नया गंभीर मामला सामने नहीं आया है.

उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर भागीरथपुरा क्षेत्र के हर परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा. लगभग 50 से 60 हजार लोगों की जांच के लिए स्वास्थ्य दल तैनात किए जाएंगे. प्रभावित नागरिकों को स्वास्थ्य कार्ड दिए जाएंगे और सभी जांचें निःशुल्क होंगी.

भागीरथपुरा के हालात पर प्रशासन की नज़र बनी हुई है, लेकिन अस्पतालों में भर्ती गंभीर मरीजों और उनके परिवारों की चिंता अब भी कम नहीं हुई है. (bbc.com/hindi)

भुवनेश्वर, 11 जनवरी। बीजू जनता दल (बीजद) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने ओडिशा सरकार पर किसानों के साथ ‘‘धोखा’’ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को अपनी धान की फसल सरकारी मंडियों में बेचने के लिए खुले आसमान के नीचे ठंडी रातें बिताने को मजबूर होना पड़ रहा है।

पटनायक ने शनिवार को सोशल मीडिया पर आरोप लगाया, ‘‘राज्य में धान खरीद की पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। इससे किसान शोषित और बेबस महसूस कर रहे हैं और सरकार से ही निराश हो गए हैं। कड़ाके की ठंड में किसान मंडियों में अपनी मेहनत की फसल की रखवाली करते हुए रातें गुजार रहे हैं।’’

उन्होंने कहा कि अब किसान राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और धान की सुचारू खरीद की मांग कर रहे हैं।

पटनायक ने सवाल किया, ‘‘आखिर सरकार किसानों का धान कब खरीदेगी?’’

उन्होंने ये आरोप एक दिन पहले भी लगाए थे और ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ नीति को लेकर लोगों को हो रही परेशानियों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया था।

पटनायक ने आरोप लगाया कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) नियमों को लागू करने में पूरी तरह नाकाम रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा की डबल इंजन सरकार किसानों से कई वादे करके सत्ता में आई थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद क्या वे सारे वादे बेकार हो गए? धान खरीद पर बोनस देने की घोषणा से लेकर किसानों को सपने दिखाने तक, सरकार ने हर कदम पर किसानों को निराश ही किया है।’’ (भाषा)

मुंबई, 11 जनवरी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रश्मि शुक्ला द्वारा प्रस्तुत विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार के दौरान उन्हें झूठे मामलों में फंसाने का प्रयास किया गया था।

उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि तत्कालीन डीजीपी संजय पांडे, पुलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटिल और सहायक पुलिस आयुक्त सरदार पाटिल ठाणे नगर थाने में दर्ज 2016 के वसूली मामले की पुन: जांच करके फडणवीस (जो उस समय विधानसभा में विपक्ष के नेता थे) और वर्तमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (जो उस समय मंत्री थे) को फंसाने की साजिश में शामिल थे।

सूत्रों ने बताया कि शुक्ला ने इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की थी।

एसआईटी रिपोर्ट से जुड़े एक सवाल के जवाब में फडणवीस ने शनिवार शाम को पत्रकारों से कहा, ‘‘एमवीए शासन के दौरान बदले की राजनीति इस बात से साबित हो गई है कि मुझे झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की गई थी।’’

वर्ष 2016 में श्यामसुंदर अग्रवाल और उनके पूर्व व्यापारिक साझेदार रियल एस्टेट डेवलपर संजय पुनामिया के बीच विवाद के बाद ठाणे नगर थाने में श्यामसुंदर अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 2017 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।

आरोप है कि ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार के सत्ता में रहने के दौरान राज्य पुलिस बल के प्रमुख रहे पांडे ने इस मामले की पुन: जांच का आदेश दिया था।

एसआईटी रिपोर्ट से संबंधित एक सवाल के जवाब में फडणवीस ने शनिवार शाम को पत्रकारों से कहा, ‘‘एमवीए शासन के दौरान प्रतिशोध की राजनीति इस बात से साबित हो गई है कि मुझे झूठे मामलों में फंसाने का प्रयास किया गया था।’’ (भाषा)

अमरावती (महाराष्ट्र), 11 जनवरी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कार्यकर्ताओं उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं मिलने के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया है और कहा है कि जिस कड़े यूएपीए कानून के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया है, उसे कांग्रेस सरकार के दौरान लागू किया गया था।

हैदराबाद के सांसद शनिवार को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के चांदनी चौक इलाके में 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि चुनाव के दौरान धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले लोग वास्तव में मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के दुश्मन हैं क्योंकि वे वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल करते हैं।

उन्होंने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 15ए के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने पांच जनवरी को खालिद और इमाम दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

ओवैसी ने कहा कि (कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान) तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने यूएपीए पेश किया था। उन्होंने यह भी कहा कि संसद में इसका विरोध करने वाले वह अकेले व्यक्ति थे।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने यह भी कहा था कि इस कानून का इस्तेमाल पुलिस मुसलमानों, आदिवासियों, दलितों और उन बुद्धिजीवियों के खिलाफ करेगी जो सरकार की नीतियों को समझते हैं और उनका विरोध करते हैं। आज जो हुआ, आप देख सकते हैं, इन दोनों बच्चों को उस कानून में आतंकवाद की परिभाषा के कारण जमानत नहीं मिल सकी।’’

ओवैसी ने कहा कि जहां खालिद और इमाम पांच साल से जेल में बंद हैं, वहीं एल्गार परिषद मामले में आरोपी 85 वर्षीय स्टेन स्वामी की इसी कानून के कारण जेल में मौत हो गई।

उन्होंने कहा कि 2019 में यूएपीए में संशोधन के समय भाजपा सरकार का कांग्रेस ने समर्थन किया था, जो अब निर्दोष लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहा है। (भाषा)

चंडीगढ़, 10 जनवरी। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को कहा कि हरियाणा में नशीले पदार्थों की लत तेजी से फैल रही है और मादक पदार्थों के अत्यधिक सेवन से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है।

सुरजेवाला ने कहा कि अकेले फतेहाबाद जिले में पिछले छह महीनों में नशीली दवाओं के ‘ओवरडोज’ से 20 से अधिक युवाओं की मौत हुई है।

कांग्रेस सांसद ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘हजारों युवा नशा मुक्ति केंदों में इलाज के लिए पहुंचे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इलाज के साधन न होने के कारण भर्ती ही नहीं किया गया।’’

उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि नशीले पदार्थों का इंजेक्शन नसों को अवरुद्ध कर सकता है, अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है और एचआईवी और पीलिया जैसी गंभीर बीमारियों को फैला सकता है।

उन्होंने कहा कि 15 से 25 साल की आयु वर्ग के बच्चे नशे की लत का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं और सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले पिछड़े इलाकों के बच्चे सबसे ज्यादा चपेट में हैं।

सुरजेवाला ने कहाा, ‘‘युवा रोजाना 2,500 से 3,000 रुपए तक नशाखोरी में खर्च कर रहे हैं और वे नशे की लत पूरी करने को चोरी और अपराध के दलदल में भी धंसते जा रहे हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘नशे की महामारी और अपराध के घोर अंधकार में हरियाणा की पूरी नस्ल ही बर्बाद होती जा रही है, मगर भाजपा की सरकार झूठ और लूट के हथियार से सिर्फ 'सत्ता की फसल' काटने में ही व्यस्त है।’’ (भाषा)

लखनऊ, 10 जनवरी। पुलिस यौन शोषण, धर्मांतरण और 'लव जिहाद' के आरोप में गिरफ्तार लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन नाइक की अदालत से हिरासत का अनुरोध कर सकती है। शनिवार को सूत्रों ने यह जानकारी दी।

लखनऊ पुलिस ने शुक्रवार शाम को 50 हज़ार रुपये के इनामी नाइक को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) विश्वजीत श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस नाइक को हिरासत में लेकर कथित अपराधों से पहले की घटनाओं की भी छानबीन करेगी।

उन्होंने कहा, "इस दौरान हम घटना से पहले की परिस्थितियों, शिकायतकर्ता की आरोपी से बातचीत, अपराध की कथित योजना और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच करेंगे।"

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी की कथित धर्मांतरण और गर्भपात से संबंधित आरोपों में संलिप्तता की भी जांच होगी और उससे परिवार के सदस्यों, जिनमें उसके पिता भी शामिल हैं, की भूमिका के बारे में जांचकर्ता पूछताछ कर सकते हैं। आरोपी चिकित्सक के पिता पर कई महिलाओं से विवाह करने और उनका अवैध धर्मांतरण कराने में शामिल होने का आरोप है।

अधिकारियों ने बताया कि पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए हिरासत अवधि के दौरान मोबाइल फोन, दस्तावेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की समीक्षा की जाएगी।

केजीएमयू की एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर ने नाइक पर अपनी शादी छिपाने, शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण करने, जबरन गर्भपात कराने, धमकी देने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है।

उसके खिलाफ बलात्कार, आपराधिक धमकी और उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 सहित कई आरोपों के तहत 22 दिसंबर को मामला दर्ज किया गया था।

केजीएमयू की कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने शुक्रवार को बताया कि नाइक को 22 दिसंबर को निलंबित कर दिया गया था और उसके परिसर में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की सात सदस्यीय आंतरिक समिति ने उसके खिलाफ सभी आरोपों को सही पाया और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। रिपोर्ट के आधार पर, विश्वविद्यालय ने चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय को उसकी बर्खास्तगी का प्रस्ताव भेजा है, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जूनियर रेजिडेंसी में उसका दाखिला रद्द करने की सिफारिश कर सकता है।

पुलिस ने इससे पहले नाइक की गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी। उसके माता-पिता को पांच जनवरी को हिरासत में लिया गया था। (भाषा)

बांदा (उप्र), 10 जनवरी। बांदा जिले में पैलानी थाना क्षेत्र की पुलिस ने डेढ़ साल के बच्चे की हत्या कर उसका शव नदी में फेंकने के आरोप में उसके पिता को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

बांदा सदर क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) राजवीर सिंह गौर ने बताया कि पैलानी क्षेत्र के पचकौरी गांव में अपने मायके में रह रही एक महिला ने सात जनवरी को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि पांच जनवरी की रात उसके डेढ़ साल के बेटे कार्तिक को उसका पति राजेंद्र कहीं लेकर चला गया।

उन्होंने बताया कि इसी प्राथमिकी के आधार पर फतेहपुर जिले के ललौली थाना क्षेत्र के धनुहन डेरा निवासी राजेंद्र (32) को शुक्रवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पता चला कि उसने कार्तिक की गला दबाकर हत्या करने के बाद उसके शव को यमुना नदी में फेंक दिया है।

सीओ ने बताया कि राजेंद्र की निशानदेही पर नदी में शव की तलाश की जा रही है, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से सफलता नहीं मिली।

उन्होंने बताया कि आरोपी को शनिवार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस ने बताया कि राजेंद्र शराब पीने का आदी है और उससे अनबन होने के चलते उसकी पत्नी शारदा अपने मायके में रह रही है। (भाषा)

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उमर ख़ालिद और शरजील इमाम को ज़मानत न मिलने के लिए कांग्रेस को ज़िम्मेदार ठहराया है.

उन्होंने कहा कि जिस सख़्त यूएपीए क़ानून के तहत उन पर केस दर्ज किया गया है, वह क़ानून कांग्रेस सरकार के दौरान बनाया गया था.

हैदराबाद के सांसद ओवैसी शनिवार को महाराष्ट्र के अमरावती के चांदनी चौक इलाके में 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने हालिया दिनों में दो नौजवानों (उमर ख़ालित और शरजील इमाम) को बेल नहीं दी. क्या आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बेल नहीं दी? इसलिए नहीं दी कि डॉ मनमोहन सिंह की हुकूमत, उस वक़्त गृह मंत्री पी चिंदबरम थे, एक क़ानून लेकर आई थी और डिफ़ाइन किया कि दहशतगर्दी क्या होती है."

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में उमर ख़ालिद और शरजील इमाम दोनों को गैर-क़ानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 15ए के आधार पर ज़मानत देने से मना कर दिया था. (bbc.com/hindi)

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शनिवार को कहा कि मलयालम भाषा विधेयक, 2025 को लेकर जताई गईं आशंकाएं तथ्यों को नहीं दर्शाती हैं.

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी कर यह बात कही है.

उन्होंने कहा, "इस विधेयक में भाषाई अल्पसंख्यकों, खासतौर पर कन्नड़ और तमिल भाषी समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट नॉन-ऑब्स्टैंटे क्लॉज़ (क्लॉज़ 7) शामिल है. विधेयक के मुख्य प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा और भाषाई स्वतंत्रता पूरी तरह सुरक्षित रहेगी."

नॉन-ऑब्स्टैंटे क्लॉज़, एक ऐसा क़ानूनी प्रावधान है जो किसी अन्य क़ानून से विवाद या विरोधाभास की स्थिति में नॉन-ऑब्स्टैंटे क्लॉज़ वाले क़ानून को प्राथमिकता देता है.

इससे एक दिन पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पिनाराई विजयन को पत्र लिखकर इस विधेयक पर गंभीर चिंता जताई थी.

सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा था कि अगर यह विधेयक पारित होता है तो कर्नाटक, भाषाई अल्पसंख्यकों और देश की बहुलतावादी भावना की रक्षा के लिए मौजूद हर संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करेगा और इसका विरोध करेगा.

इस विधेयक को अभी केरल के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर की मंज़ूरी मिलना बाकी है. कर्नाटक बॉर्डर एरियाज़ डेवलपमेंट अथॉरिटी (केबीएडीए) ने उनसे इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है.

वहीं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केरल से इस विधेयक को वापस लेने की अपील की है.

मलयालम भाषा विधेयक पर क्या है विवाद?

केरल मलयालम भाषा विधेयक, 2025 पिछले साल अक्तूबर में विधानसभा में पारित किया गया था. इस विधेयक को विषय समिति के पास भेजा गया था, जिसने तीन दिन बाद इसे मंज़ूरी दे दी थी.

यह विधेयक केरल के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 10वीं कक्षा तक मलयालम को अनिवार्य पहली भाषा बनाता है.

इस विधेयक को अभी केरल के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर की मंज़ूरी मिलना बाकी है.

5 अक्तूबर को केरल विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए कानून मंत्री पी राजीव ने कहा था कि यह विधेयक भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना चाहता है, जिसमें वे नागरिक भी शामिल हैं जो तमिल, कन्नड़, तुलु और कोंकणी को अपनी मातृभाषा मानते हैं.

अंग्रेज़ी अख़बार इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, इस विधेयक में मलयालम को राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया. इसके साथ ही सरकारी सेवाओं और न्यायपालिका समेत अन्य क्षेत्रों में मलयालम भाषा के इस्तेमाल का प्रावधान है.

विधेयक में मलयालम भाषा विकास प्राधिकरण की स्थापना की बात भी कही गई है. इसके अलावा, केरल में बेचे जाने वाले या वहां बनने वाले सभी उत्पादों पर मलयालम भाषा में लेबल होना भी ज़रूरी होगा. (bbc.com/hindi)

-प्रभाकर मणि तिवारी

पश्चिम बंगाल में सलाहकार फ़र्म आई-पैक पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के तलाशी अभियान के मुद्दे पर राज्य सरकार के साथ शुरू हुआ टकराव अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है.

कलकत्ता हाई कोर्ट में ईडी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित होने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है.

दूसरी ओर, ईडी के सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने भी आज (शनिवार) ही शीर्ष अदालत में एक कैविएट दायर की है.

राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ईडी के सुप्रीम कोर्ट में जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पहले ही वहां एक कैविएट दायर की थी.

सूत्रों ने बताया कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में राज्य सरकार पर उसकी जांच और तलाशी अभियान में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया है. उसने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी मांग की है.

ईडी की दलील है कि कोई भी राज्य सरकार उसके कामकाज में बाधा नहीं पहुंचा सकती. ऐसे में उसे निष्पक्ष तरीक़े से काम करने की अनुमति दी जाए.

केंद्रीय जाँच एजेंसी ने अपनी याचिका में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से दायर कैविएट में कहा गया है कि ईडी की ओर से दायर किसी याचिका पर कोई फ़ैसला सुनाने से पहले उसका भी पक्ष सुना जाए.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, कोयला घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने बृहस्पतिवार को राजनीतिक सलाहकार फ़र्म आई-पैक के दफ़्तर और उसके निदेशक प्रतीक जैन के घर पर तलाशी अभियान चलाया था. लेकिन इसकी सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले जैन के घर पहुंचीं और फिर आई-पैक के दफ़्तर गईं.

ईडी का आरोप है कि मुख्यमंत्री अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग करते हुए मौक़े से कई अहम दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जबरन अपने साथ ले गईं.

उसके बाद ईडी और तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कलकत्ता हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की थी. उन पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी. लेकिन अदालत कक्ष में भारी भीड़ और हंगामे के कारण जस्टिस शुभ्रा घोष ने इन पर सुनवाई 14 जनवरी तक टाल दी.

इसके बाद ईडी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल से इस मामले को किसी और बेंच के समक्ष भेजने का लिखित अनुरोध किया था. लेकिन ईडी के इस अनुरोध को ख़ारिज कर दिया गया.

इसके बाद ही शनिवार को उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

इससे पहले ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि जांच के बहाने ईडी तृणमूल कांग्रेस की गोपनीय रणनीति से संबंधित दस्तावेज़ पर क़ब्ज़ा करने का प्रयास कर रही है.(bbc.com/hindi)

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दलित युवती के अपहरण और उसकी माँ की हत्या के मामले में पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ़्तार कर लिया है.

मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताडा ने शनिवार को बताया, "पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ़्तार किया है और अपहृता को बरामद कर लिया है. इसके आगे जो भी विधिक कार्रवाई है, वह की जाएगी."

गुरुवार को सरधना थाना क्षेत्र अंतर्गत दलित युवती के अपहरण और उसकी माँ की हत्या के बाद इलाक़े में तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी. हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था.

शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन ताडा ने कहा कि जो भी व्यक्ति क़ानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक़, इस मामले में पुलिस की ओर से तत्काल मुक़दमा दर्ज किया गया. साथ ही अभियुक्त की गिरफ़्तारी और अपहृता की बरामदगी के लिए दस से अधिक टीमें लगाई गई थीं.(bbc.com/hindi)

-अरशद अफ़ज़ल ख़ान

जम्मू-कश्मीर के एक व्यक्ति को अयोध्या में राम मंदिर परिसर के भीतर कथित तौर पर नमाज़ पढ़ने की कोशिश के बाद हिरासत में लिया गया है.

अधिकारियों के मुताबिक़, हिरासत में लिया गया व्यक्ति राम मंदिर परिसर में कथित तौर पर नमाज़ पढ़ने की कोशिश कर रहा था. जब उसे रोका गया तो "उसने नारे लगाए, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हुई."

एसपी सुरक्षा बलरामचारी दुबे के मुताबिक़, "व्यक्ति की पहचान कश्मीर के शोपियां ज़िले के निवासी अहमद शेख़ के रूप में हुई है."

सूत्रों के मुताबिक़, 55 वर्षीय अहमद शेख़ शुक्रवार को हाई सिक्योरिटी वाले मंदिर परिसर में दाख़िल हुए थे और दर्शन करने के बाद कथित तौर पर सीता रसोई के पास बैठ गए, जहां वह कथित तौर पर नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रहे थे.

सुरक्षा कर्मियों ने उनकी गतिविधियों पर ध्यान दिया और तुरंत हस्तक्षेप किया. मंदिर की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने उन्हें हिरासत में लिया और बाद में पूछताछ के लिए स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया.

नाम न सार्वजनिक करने की शर्त पर एक पुलिसकर्मी ने बताया कि अहमद शेख़ के परिवार का कहना है कि वह मानसिक रूप से बीमार हैं. परिवार ने अपने दावे के समर्थन में श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग के मेडिकल रिकॉर्ड भी साझा किए हैं.

पुलिस ने बताया कि जांच और ख़ुफ़िया एजेंसियां अहमद शेख़ के इरादे का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ कर रही हैं. अधिकारी उनकी यात्रा से जुड़े विवरणों की भी जांच कर रहे हैं.

शुरुआती जांच के दौरान पुलिस को उनके पास काजू और किशमिश जैसी चीज़ें मिलने की बात कही गई है. शेख़ ने जांचकर्ताओं को बताया कि वह अजमेर जा रहे थे.

घटना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और ख़ुफ़िया एजेंसियां राम मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा कर रही हैं. ज़िला प्रशासन और राम मंदिर ट्रस्ट ने अब तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है. (bbc.com/hindi)

ई-प्रगति पोर्टल लॉन्च

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 10 जनवरी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ई-प्रगति पोर्टल का शुभारंभ किया।‌जिसमें  राज्य के सभी विभागों के 25 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की निगरानी की जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से निर्माण की मंजूरी से लेकर बजट, मजदूरी, भुगतान, एमआईएस, स्ट्रक्चर लेवल सहित सभी पहलुओं की मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार-2026 के वितरण के दौरान कहा कि ई-गवर्नेंस कागजों पर नहीं बल्कि जनता में सकारात्मक बदलाव और अफसरों के कामकाज में दिखना चाहिए।

सुशासन एवं नवाचारों के लिए पुरस्कार

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 में सुशासन एवं नवाचारों के लिए 5 विभागों एवं 5 जिलों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वाले जिलों में दंतेवाड़ा, जशपुर, मोहला-मानपुर-चौकी, गरियाबंद और नारायणपुर शामिल हैं। विभागीय श्रेणी में शिक्षा विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पुरस्कार मिला है।

पुरस्कार पाने वाले नवाचार- दंतेवाड़ा जिले की “ब्लॉकचेन आधारित भूमि अभिलेख डिजिटलीकरण” पहल के लिए दिया गया।जशपुर जिले की “निर्माण जशपुर” पहल, मोहला-मानपुर-चौकी में लागू संवर्धित टेक-होम राशन (A-THR) नवाचार और गरियाबंद जिले की “हाथी ट्रैकिंग एवं अलर्ट ऐप के लिए दिया गया। यही नहीं,नारायणपुर जिले का “इंटिफाई इंटेलिजेंस टूल,शिक्षा विभाग का “विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की “वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम है।

बताया गया कि वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग की समग्र ई-गवर्नेंस सुधार और-वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की “FDS 2.0 – ई-कुबेर डिजिटल भुगतान प्रणालीपंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा अंतर्गत लागू QR कोड आधारित सूचना स्वप्रकटीकरण व्यवस्था के लिए प्रदान किया गया।

ख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ई-प्रगति पोर्टल का शुभारंभ किया, जिससे छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के 25 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की निगरानी की जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से निर्माण की मंजूरी से लेकर बजट, मजदूरी, भुगतान, एमआईएस, स्ट्रक्चर लेवल सहित सभी पहलुओं की मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी ।

सुशासन एवं नवाचारों के लिए पुरस्कार

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025-26 में सुशासन एवं नवाचारों के लिए 5 विभागों एवं 5 जिलों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वाले जिलों में दंतेवाड़ा, जशपुर, मोहला-मानपुर-चौकी, गरियाबंद और नारायणपुर शामिल हैं। विभागीय श्रेणी में शिक्षा विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को पुरस्कार मिला है।

34 अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी, निलंबित 6 ईई  बहाल भी 

मुख्य अभियंता श्री राजेश गुप्ता तत्काल प्रभाव से निलंबित, विभागीय जांच के आदेश जारी

रायपुर, 10 जनवरी। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री अरुण साव के निर्देश पर विभाग ने वरिष्ठ स्तर पर राज्य कार्यालय, जल जीवन मिशन मुख्यालय और मैदानी कार्यालयों के 34 अधिकारियों का स्थानांतरण व जिम्मेदारी बदल दी गई है। विभाग ने मैदानी स्तर पर कार्यों को और गति देने 26 उप अभियंताओं को सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नत किया है।  

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने मैदानी कार्यों में कसावट लाने दोहरे प्रभार पर चल रहे अधीक्षण अभियंता  संजीव बृजपुरिया को अपने ओएसडी के प्रभार से मुक्त कर दिया है।

अब उनके पास केवल दुर्ग मंडल के अधीक्षण अभियंता की जिम्मेदारी रहेगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने कार्यों में लापरवाही बरतने एवं त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग के चलते निलंबित किए गए 6 कार्यपालन अभियंताओं की बहाली के भी आदेश जारी किए हैं। 

उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री श्री अरुण साव ने जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने एवं सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना सामग्री में परिवर्तन करने पर कड़ा रूख अख्तियार करते हुए रायपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता राजेश गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभाग ने उनके विरूद्ध विभागीय जांच के भी आदेश जारी कर दिए हैं। जांचकर्ता अधिकारी को एक माह में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

राज्य शासन ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रभारी प्रमुख अभियंता श्री ओंकेश चंद्रवंशी को वर्तमान दायित्वों के साथ जल जीवन मिशन के अतिरिक्त मिशन संचालक की भी जिम्मेदारी दी है। मंत्रालय में विभागीय ओएसडी के रूप में पदस्थ मुख्य अभियंता श्री के.के. मरकाम को रायपुर परिक्षेत्र का मुख्य अभियंता बनाया गया है। कोंडागांव मंडल के अधीक्षण अभियंता एवं जगदलपुर परिक्षेत्र के प्रभारी मुख्य अभियंता श्री जी.एल. लखेरा को प्रभारी मुख्य अभियंता, जगदलपुर परिक्षेत्र पदस्थ किया गया है। मुख्य अभियंता कार्यालय, रायपुर में अधीक्षण अभियंता श्री राजेन्द्र कुमार शुक्ला को कोंडागांव मंडल का अधीक्षण अभियंता बनाया गया है। जल जीवन मिशन के अतिरिक्त मिशन संचालक श्री एस.एन. पाण्डेय को प्रमुख अभियंता कार्यालय में अधीक्षण अभियंता पदस्थ किया गया है। विभाग ने कांकेर खंड कार्यालय में कार्यपालन अभियंता के रूप में पदस्थ अधीक्षण अभियंता श्री बी.एन. भोयर को प्रमुख अभियंता कार्यालय में जल जीवन मिशन में कार्य करने के लिए आदेशित किया है। अधीक्षण अभियंता श्री समीर शर्मा को राजनांदगांव खंड कार्यालय से स्थानांतरित करते हुए रायपुर में मुख्य अभियंता कार्यालय में पदस्थ करते हुए जल जीवन मिशन का काम सौंपा गया है। इनके साथ ही विभाग ने मैदानी स्तर पर पदस्थ 22 कार्यपालन अभियंताओं तथा तीन सहायक अभियंताओं के भी तबादले के आदेश जारी किए हैं।

ये अधिकारी बने उप अभियंता से सहायक अभियंता

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 26 उप अभियंताओं (सिविल) के सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के आदेश जारी किए हैं। इनमें सर्वश्री गुणेश कुमार पानीग्रही, सरोतन सिंह पैंकरा, रवि प्रकाश जोशी, प्रणेश कुमार रामटेके, प्रकाश सिंह ठाकुर, गुलाब सिंह चौहान, दौलत राम बंजारे, अमित कुमार मिश्रा, अशोक कुमार राज, कौशल कुमार नेताम, विशाल गेडाम, कृष्णमूर्ति, पवन कुमार अग्रवाल, अमित राय, आलोक मंडल, श्रीमती अंजू साहू, श्रीमती रीना सिंह, श्रीमती सुभ्रा बघेल और श्रीमती के. सुनीता शामिल हैं।

विभाग ने सात उप अभियंताओं को परिभ्रमण से मुक्त करते हुए सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नति दी है। इनमें सर्वश्री विनोद कुमार सिंह, रेवेन्द्र महोबिया, प्रमोद कुमार महतो, डेमन लाल देशमुख, रूपचंद सूर्यवंशी, सत्यनारायण सिंह कंवर और विमलेश कुमार सिंह शामिल हैं।

6 अभियंताओं की निलंबन से बहाली

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बरतने एवं त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग के चलते निलंबित किए गए 6 कार्यपालन अभियंताओं की बहाली के भी आदेश जारी किए हैं। इनमें सर्वश्री जगदीश कुमार, उत्तर कुमार राठिया, चन्द्रबदन सिंह, एस.पी. मंडावी, जे.एल. महला और रूपेश कुमार धनंजय शामिल हैं।

रायपुर, 10 जनवरी। उरला के बेंद्री में शनिवार सुबह थाना उरला क्षेत्र अंतर्गत एक निषाद ढाबा में  व्यक्ति का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर प्रारंभिक जांच की गई।

प्रथम दृष्टया मृतक के शरीर पर डाला (भारी वस्तु/वाहन का भाग) लगने से आई चोट के निशान पाए गए। प्राथमिक जांच एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उक्त चोट के कारण मृत्यु होना प्रतीत हो रहा था 

मृतक पेशे से  ड्राइवर था ,जिसका नाम के दिनेश था, जो  शव घटना दिनांक_ 9/01/26,संध्या 4:00 बजे अंकित प्रकाशन कंपनी रिंग रोड नंबर 3 में तमिलनाडु से एक अन्य ड्राइवर के साथ पेपर बंडल अनलोड करने आया था।

अंकित प्रकाशन कंपनी में माल अनलोड करने के बाद गाड़ी को साफ करते समय गाड़ी का  (डाला) लग जाने से सिर पर चोट लग गई थी , बाद अपोलो कंपनी बेंद्री रोड में पाइप लोड करने आए थे,साथी ड्राइवर राजशेखर पाइप लोड करने चला गया ,उसी समय मृतक  अन्नपूर्णा होटल(निषाद ढाबा)  में सो गया था , जहां पर सोने के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

मृतक की मृत्यु डाला लगने से आई अंदरूनी चोट के कारण हुई है ।इस बात की पुष्टि ड्राइवर राजशेखर ने की है मृतक की मृत्यु दुर्घटना से हुई है। कोई शक शुबा नहीं है।

नई दिल्ली/रायपुर, 10 जनवरी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी शनिवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026' कार्यक्रम में "Building a Sustainable and Green Viksit Bharat" थीम पर डोमेन एक्सपर्ट के रूप में शामिल हुए।

उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण की यात्रा में आज युवा पीढ़ी केवल सहभागी नहीं, बल्कि पथप्रदर्शक की भूमिका निभाते हुए 'विकसित भारत @ 2047' के सपने को साकार करने के लिए अपनी असीम ऊर्जा, सृजनात्मकता एवं तकनीकी कुशलता से सबसे बड़ा इंजन बनकर उभर रही है।