नई दिल्ली, 30 सितंबर | मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव की दौड़ से बाहर हो गए हैं। वह मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक की भूमिका निभाएंगे, जो शुक्रवार को नामांकन दाखिल कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए, दिग्विजय सिंह ने कहा, वह हमारे वरिष्ठ हैं और मैंने उनसे कहा है कि मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा और मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू-गांधी परिवार के प्रति है।

कांग्रेस के एक अन्य नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, ''मैं खड़गे जी के लिए कागजात पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूं।''

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शुक्रवार को अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के बाद पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे।

इससे पहले दिन में, दिग्विजय सिंह ने खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की। माना जा रहा है कि खड़गे का नाम सामने आने के बाद सिंह ने दौड़ से पीछे हटने का फैसला किया।

गुरुवार की देर रात मनीष तिवारी, भूपिंदर सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज चव्हाण सहित जी-23 नेताओं ने आनंद शर्मा के आवास पर मुलाकात की, लेकिन बैठक का ब्योरा नहीं दिया।

जी-23 के सबसे मुखर चेहरों में से एक मनीष तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि यह पार्टी को मजबूत करने का समय है और राजस्थान में हाल की घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।

अब जब मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव की दौैड़ में शामिल हो गए है, तो संभावना है कि उनका मुकाबला शशि थरूर से हो सकता है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 30 सितंबर | 68वें नेशनल फिल्म अवॉर्डस शुक्रवार को दिल्ली में दिए जाएंगे। फिल्मी जगत की हस्तियों को अलग-अलग कैटेगरी में ये अवॉर्डस दिए जाएंगे। इनमें अजय देवगन और आशा पारेख जैसी हस्तियां शामिल हैं। सभी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने हाथों से सम्मानित करेंगी। 68वें नेशनल फिल्म अवॉर्डस की घोषणा इस साल जुलाई में की गई थी। अभिनेता अजय देवगन और सूर्या को बेस्ट एक्टर अवॉर्ड के लिए चुना गया था। इसी समारोह में बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को भी दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म के लिए सोरारई पोट्रु को तो बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बालामुरली को साउथ फिल्म के लिए दिया जाएगा।

गौरतलब है कि ये नेशनल अवॉर्डस 2020 के लिए दिए जाएंगे। कोरोना और फिर लॉकडाउन के कारण यह समारोह पहले नहीं हो पाया था। हर साल यह कार्यक्रम फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित किया जाता है। जो कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। (आईएएनएस)|

 लखनऊ, 30 सितंबर | उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक 18 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र से बाबा रामदेव के पतंजलि योगपीठ के नाम पर फर्जी वेबसाइट चलाने वाले साइबर ठगों ने 4.2 लाख रुपये की ठगी की है। बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग छात्र डायबिटीज का मरीज था। ठगों ने हरिद्वार में अपने आश्रम में 15 दिन के आयुर्वेदिक उपचार पैकेज की पेशकश की थी। पीड़ित रजत गिरि ने धोखाधड़ी और बेईमानी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है।

गिरी ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें कुछ महीने पहले डायबिटीज का पता चला था। उन्होंने कई डॉक्टरों से मुलाकात की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने आयुर्वेद उपचार कराने का फैसला किया और इंटरनेट पर पतंजलि योगपीठ की वेबसाइट लॉग-इन की।

उन्होंने कहा, मैंने वेबसाइट पर मौजूद दिए गए नंबरों पर कॉल किया। उन्होंने कई पैकेज दिए। मैंने 75,000 रुपये वाला पैकेज, जो 15 दिनों के लिए था, उसे चुना और 10 जुलाई को भुगतान किया। मुझे 5-20 अगस्त तक बुकिंग की पुष्टि करने वाली एक डिजिटल रसीद मिली। दस्तावेज वास्तविक लग रहे थे, क्योंकि उसमें बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बाल कृष्ण की तस्वीरें थीं।

हालांकि, 13 जुलाई को, उन्हें एक और कॉल आया, जिसमें उन्होंने पूरे शरीर की जांच और स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान करने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने 20 जुलाई तक कई किश्तों में कुल 4.3 लाख रुपये का भुगतान किया।

कुछ दिनों बाद, उन्हें एक और फोन आया, जिसने कहा कि पहली किस्त का लेनदेन किसी तकनीकी कारण से विफल हो गया है और उसे फिर से भुगतान करने के लिए कहा गया। साथ ही, यह वादा किया गया कि उन्हें पिछली किस्त जल्द ही वापस कर दी जाएगी।

उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि मैं रिफंड मिलने के बाद ही भुगतान करूंगा, लेकिन पैसे वापस नहीं आए। मैं 19 सितंबर तक उन्हें फोन करता रहा और तब से उनके फोन बंद हैं। मैंने फिर पतंजलि योगपीठ में कस्टमर केयर को कॉल किया, तो पता चला कि वेबसाइट फर्जी है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 30 सितंबर )| कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन की आखिरी तारीख है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कांग्रेस मुख्यालय में जाकर अपना नामांकन पत्र भर दिया है। इस बीच अध्यक्ष पद के रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हो गए हैं। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। इस बीच जी-23 ग्रुप के अलग से प्रत्याशी उतरने की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। मनीष तिवारी पहले भी चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और राज्य सभा सांसद दिग्विजय सिंह ने खुद को इस रेस से बाहर कर लिया है।

अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 22 सितंबर को अधिसूचना जारी हो चुकी है। पर्चा दाखिल करने की प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। यानी जो भी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है वह पर्चा दाखिल कर सकता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता वाला केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण इस मतदान की देखरेख करेगा।

नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर रखी गई है। वोटिंग 17 अक्टूबर को होगी, जबकि चुनाव परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे, वोटिंग तभी होगी जब दो उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे। अगर एक प्रत्याशी खड़ा होता है तो उसे निर्विरोध चुन लिया जाएगा।

दरअसल कांग्रेस दो दशक से अधिक समय से अपने पहले गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष को लाने की तैयारी कर रही है। तीनों गांधी 17 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से बाहर रहेंगे। अब तक शशि थरूर ने नामांकन पत्र भरा है। (आईएएनएस)| 

 नई दिल्ली, 30 सितम्बर | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को गुवाहाटी में केंद्रीय जीएसटी और उत्पाद शुल्क एक कमिश्नर (अपील) और एक बिचौलिए को 3.83 लाख रुपये के कथित रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया।

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राजू शक्तिवेल (आईआरएस) आयुक्त (अपील), केंद्रीय जीएसटी और सीई, गुवाहाटी और तीन बिचौलियों के खिलाफ रिश्वत मांगने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने एन.एफ. रेलवे और बिल से संबंधित निर्माण कार्य को निष्पादित किया।

अतिरिक्त आयुक्त, सीजीएसटी, डिब्रूगढ़ ने सेवा कर की राशि 48,43,034 रुपये करने की मांग की।

इसके बाद, शिकायतकर्ता ने आयुक्त (अपील), सीजीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, गुवाहाटी के समक्ष अधिनिर्णय आदेश के खिलाफ अपील दायर की। उक्त अपील की एक सुनवाई के दौरान आयुक्त ने रुपये की रिश्वत की मांग की। बिचौलियों के माध्यम से 4,50,000 (सेवा कर की मांग का 10 प्रतिशत), जिस पर मामले को निपटाने के लिए 3.83 लाख रुपये की बातचीत की गई।

सीबीआई ने जाल बिछाकर महावीर जैन नाम के बिचौलिए को शक्तिवेल की ओर से 3.83 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा।

उक्त आयुक्त को भी पकड़ा गया।

आरोपी के परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है।

गिरफ्तार दोनों आरोपितों को सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। (आईएएनएस)| 

भोपाल, 30 सितंबर | मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं की एंट्री को बैन कर दिया गया है, इतना ही नहीं उज्जैन में तो परिचय पत्र देखने के साथ तिलक भी लगाया जा रहा है। इसके अलावा गैर हिंदुओं की प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले पोस्टर भी लगे हैं। राज्य में नवरात्र पर्व शुरू होने से पहले ही गरबा स्थलों में प्रवेश को लेकर बहस का दौर शुरू हो गया था। राज्य की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने तो गरबा पंडाल में प्रवेश के लिए परिचय पत्र को अनिवार्य किए जाने पर जोर दिया था, साथ ही यहां तक कहा था कि गरबा पंडाल लव जिहाद का जरिया बन गए है। उसके बाद कई स्थानों पर परिचय पत्र देखे जा रहे हैं और हिंदूवादी संगठन सक्रिय भी हैं।

इंदौर में बीते दिनों में दो स्थानों पर आठ गैर हिंदू युवक पकड़े गए जो गरबा स्थल पर पहुंचे थे। बाद में उन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। उन पर आरोप है कि वह लड़कियों और महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कस रहे थे और तस्वीरें उतारने में लगे थे।

उज्जैन के नानाखेड़ा क्षेत्र में गरबा महोत्सव चल रहा है, यहां आने वालों को परिचय पत्र दिखाने के बाद तिलक लगाया जाता है और उसके बाद ही प्रवेश दिया जाता है। आयोजन स्थल पर सेवा ही संकल्प संस्कृति समिति ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है गैर हिंदू पंडाल में प्रवेश नहीं करें। बात नर्मदा पुरम की करें तो यहां परिचय पत्र दिखाना तो अनिवार्य है ही साथ में एक ड्रेस कोड भी तय कर दिया है, जिसमें महिलाएं सिर्फ साड़ी, सलवार-सूट पहनकर आ सकती हैं और पुरुष कुर्ता-पजामा में ही गरबा पंडाल में प्रवेश कर सकते हैं।

राजधानी भोपाल में तो प्रशासन ने गरबा आयोजनों को निर्देश दिए हैं कि परिचय पत्र दिखाए जाने के बाद ही लोगों को गरबा पंडाल में प्रवेश दिया जाए। इसके अलावा खंडवा में तो गरबा पंडाल में जाने वाले हर व्यक्ति को परिचय पत्र दिखाना आवश्यक कर दिया गया है भले ही महिला हो या पूरा परिवार सभी को अपना कार्ड दिखाना होगा। (आईएएनएस)|
 

बस्ती, 30 सितम्बर | उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के एक अस्पताल के तीन डॉक्टरों पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। खबर के मुताबिक, लखनऊ की एक महिला ने बस्ती जिले के एसएसपी से संपर्क किया और अपनी शिकायत सौंपते हुए आरोप लगाया कि लगभग सात सप्ताह पहले आरोपी से दोस्ती हुई थाी, बाद में मिलने के बाहने से उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार किया।

बस्ती पुलिस ने सदर थाने में आईपीसी की धारा 376-डी के तहत सामूहिक दुष्कर्म, 504 अपमान और 506 आपराधिक धमकी के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

गुरुवार को इस मामले में जांच शुरू की गई।

अंचल अधिकारी (सीओ) शहर आलोक प्रसाद ने बताया कि महिला की शिकायत पर बस्ती के कैली अस्पताल में पदस्थापित दो चिकित्सकों व उनके चिकित्सक मित्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और महिला की मेडिकल जांच के साथ-साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।

सीओ ने कहा कि अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और यह जांच के निष्कर्षो के अनुसार की जाएगी। (आईएएनएस)|

 लखनऊ, 30 सितम्बर | बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की मुखिया मायावती ने पीएफआई को बैन करने पर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएफआई समेत आठ संगठनों को प्रतिबंधित किया है, उससे राजनीतिक स्वार्थ व संघ तुष्टीकरण की नीति मानकर लोगों में बेचैनी है। मायावती ने शुक्रवार को ट्विटर के माध्यम से लिखा कि केन्द्र द्वारा पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर देश भर में कई प्रकार से टारगेट करके अन्तत: अब विधानसभा चुनावों से पहले उसे उसके आठ सहयोगी संगठनों के साथ प्रतिबन्ध लगा दिया है, उसे राजनीतिक स्वार्थ व संघ तुष्टीकरण की नीति मानकर यहाँ लोगों में संतोष कम व बेचैनी ज्यादा है।

उन्होंने आगे लिखा कि यही कारण है कि विपक्षी पार्टियाँ सरकार की नीयत में खोट मानकर इस मुद्दे पर भी आक्रोशित व हमलावर हैं और आरएसएस पर भी बैन लगाने की मांग खुलेआम हो रही है कि अगर पीएफआई देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उस जैसी अन्य संगठनों पर भी बैन क्यों नहीं लगना चाहिए?

इससे पहले उन्होंने गुरुवार को सपा पर हमला किया और कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा अपने चाल, चरित्र, चेहरा को 'अंबेडकरवादी' दिखाने का प्रयास वैसा ही ढोंग, नाटक व छलावा है जैसा कि वोटों के स्वार्थ की खातिर अन्य पार्टियां अक्सर ऐसा करती रहती हैं। इनका दलित व पिछड़ा वर्ग प्रेम मुंह में राम बगल में छूरी को ही चरितार्थ करता है।

उन्होंने कहा कि वास्तव में परमपूज्य डा. भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व मानवतावादी आदर्शो को पूरा कर के देश के करोड़ों गरीबों, दलितों, पिछड़ों, उपेक्षितों आदि का हित, कल्याण व उत्थान करने वाली कोई भी पार्टी व सरकार नहीं है। सपा का तो पूरा इतिहास ही डा. अंबेडकर व बहुजन विरोधी रहा है। उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर के अनुयाइयों की घोर उपेक्षा हुई व उनपर अन्याय-अत्याचार होते रहे। महापुरुषों की स्मृति में बसपा सरकार द्वारा स्थापित नए जिले, विश्वविद्यालय, भव्य पार्क आदि के नाम भी जातिवादी द्वेष के कारण बदल दिए गए। क्या यही सपा का डा. अंबेडकर प्रेम है। (आईएएनएस)| 

नई दिल्ली, 30 सितम्बर | कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शुक्रवार को अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे।

इससे पहले दिन में, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने खड़गे से उनके आवास पर मुलाकात की। माना जा रहा है कि खड़गे का नाम सामने आने के बाद सिंह अब दौड़ से हट सकते हैं।

गुरुवार की देर रात मनीष तिवारी, भूपिंदर सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज चव्हाण समेत जी-23 नेताओं ने आनंद शर्मा के आवास पर मुलाकात की, लेकिन बैठक का ब्योरा नहीं दिया।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को घोषणा की थी कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के पार्टी अध्यक्ष बनने की राह कुछ हद तक साफ नजर आ रही है। हालांकि, अंतिम परिणाम प्रतियोगियों द्वारा नामांकन दाखिल करने और चुनाव होने के बाद ही पता चलेगा।

दिग्विजय सिंह का समर्थन करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस एकजुट हो गई है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय से नामांकन पत्र लिया और घोषणा की कि वह एआईसीसी अध्यक्ष चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल स्थित अपने आवास पर पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई और उन्हें दिग्विजय सिंह का समर्थन करने के लिए दिल्ली पहुंचने को कहा। (आईएएनएस)|

लखनऊ, 30 सितम्बर | एक चौंकाने वाली घटना में, एक किसान और उसके भाई ने अपने पिता की हत्या कर दी, जो अपनी दस दिन की पोती को मारने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

घटना गोसाईगंज इलाके की है।

पुलिस के अनुसार, 50 वर्षीय रमेश चंद्र रावत इस सप्ताह की शुरुआत में अपने घर में मृत मिले और उनका गला काटा गया था।

उनके बेटे अवधेश (29) और रजनीश (25), जो पास के एक अन्य घर में रहते हैं, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराकर आरोप लगाया कि पिछली दुश्मनी के कारण एक स्थानीय ने रमेश की हत्या कर दी।

हालांकि जांच के दौरान पुलिस को अवधेश के घर पर खून के धब्बे मिले और परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी।

पूछताछ में रमेश की बेटी रेणु ने खुलासा किया कि उसके भाइयों ने उसके पिता को मार डाला था।

रेणु ने बताया कि रमेश आदतन शराब पीते थे और लड़कियों से उन्हें नफरत थी। अवधेश की बेटी के जन्म से वह खुश नहीं थे और वे घर पर नियमित रूप से लड़ते थे।

घटना वाले दिन पिता का अपने पुत्रों से झगड़ा हो गया और उन्होंने पोती का गला घोंटकर हत्या करने का प्रयास किया।

डीसीपी साउथ जोन राहुल राज ने कहा कि गुस्से में आकर अवधेश ने पिता का गला काट दिया।

चेन्नई, 30 सितंबर | जैसा कि पहले उम्मीद थी, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने शुक्रवार को रेपो रेट को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 5.90 कर दिया। एमपीसी के प्रमुख आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुद्रास्फीति को कम करने के लिए ये कदम उठाया है।

उनके अनुसार बुवाई का रकबा कम होने से गेहूं, चावल और दालों पर कीमतों का दबाव हो सकता है। सब्जियों के दाम भी बढ़ सकते हैं।

महंगाई दर 6.7 फीसदी रहने का अनुमान है।

दास ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पहली छमाही में साल-दर-साल 13.5 प्रतिशत बढ़ा।

वास्तविक जीडीपी सात फीसदी रहने का अनुमान है।

आर्थिक गतिविधि सही ढंग से चल रही है और निवेश बढ़ रहा है। बैंक क्रेडिट भी बढ़ा है। विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है जबकि निर्यात कुछ प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहा है।

रेपो रेट बढ़ने से ईएमआई बढ़ने की भी संभावना है। (आईएएनएस)|

बेंगलुरु, 30 सितंबर | कर्नाटक के डोड्डाबल्लापुर शहर में बाइक सवार एक अंतर-धार्मिक जोड़ी को जबरन रोका गया और महिला को थप्पड़ मारा गया। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि, कर्नाटक पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और डोड्डाबल्लापुर में एक और की तलाश शुरू की है, जो कि बेंगलुरु का पड़ोसी शहर है।

गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान अकबर, एक इलेक्ट्रीशियन और डोड्डाबल्लापुर के इस्लामपुर के निवासी के रूप में हुई है। वहीं लापता हुजूर की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, घटना 25 सितंबर को हुई। लेकिन मामला तब सामने आया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वीडियो देखा और पुलिस से संपर्क किया।

बाइक पर सवार आरोपियों ने देखा कि एक युवती अपने पुरुष मित्र के साथ बाइक पर जा रही है। हुजूर ने बाइक रोक दी और दंपति को अपने वाहन से नीचे उतरने को कहा। बाद में महिला से अपना नाम बताने को कहा। शुरू में मना करने के बाद उसने बाद में अपना नाम बता दिया।

यह पता चलने पर कि युवती अल्पसंख्यक समुदाय की है, बदमाशों ने लड़की से उसके माता-पिता का मोबाइल नंबर देने को कहा।

इसका पीड़िता और उसके दोस्त ने विरोध किया और आरोपी ने महिला को थप्पड़ मार दिया। आरोपी अकबर ने पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी की। घटना के बाद दंपति ने पुलिस से संपर्क नहीं किया।

शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने महिला और उसके दोस्त को नोटिस जारी किया। उनका बयान अभी तक दर्ज नहीं किया गया है।

पुलिस सूत्रों ने कहा कि, युवा जोड़ी एक निजी कंपनी में काम करती है और दोनों शादी करना चाहते हैं।

पुलिस ने आईपीसी की धारा 506, 341, 34, 504 और 354 के तहत मामला दर्ज किया है।

आगे की जांच जारी है। (आईएएनएस)|

गोरखपुर, 30 सितंबर | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया जिले की 13 वर्षीय सारा फातिमा लारी के परिवार को आर्थिक मदद का आश्वासन दिया है, जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) से पीड़ित है। परिवार को इलाज के लिए 10 करोड़ रुपये की जरूरत है।

कक्षा 5 की छात्रा, इतनी बाधाओं के बावजूद घर से ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेती है।

उनके पिता अबुजर लारी देवरिया में जूते की दुकान चलाते हैं, जबकि उनकी मां सोफाना एक गृहिणी हैं।

योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गोरखनाथ मंदिर में परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक मदद का आश्वासन दिया।

पिता ने कहा, "वह एसएमए टाइप-2 से पीड़ित है। बैंगलोर बैपटिस्ट अस्पताल के डॉ ए.ए. मैथ्यू ने इलाज के लिए 10 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है।" (आईएएनएस)| 

 नई दिल्ली, 29 सितम्बर| रेगिस्तानी राज्य में राजनीतिक उठापटक के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कहा कि, जो कुछ भी हुआ है वह दुखद है और उससे वह भी आहत हैं। गहलोत ने रेगिस्तानी राज्य में अब तक के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में दो-तीन पेज का एक दस्तावेज तैयार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वह आहत हैं।

सोनिया-गहलोत की बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे राजस्थान और कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चल रही अटकलों के साफ होने की उम्मीद है।

इससे पहले दिन में, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी नेता के सी वेणुगोपाल से मुलाकात की, जबकि मुकुल वासनिक ने जोधपुर हाउस में गहलोत से मुलाकात की।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दिन में पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण से अपना नामांकन फॉर्म लिया।

गहलोत बुधवार रात दिल्ली पहुंचे। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि सोनिया से मिलने के बाद भी वह अपना नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं।

गहलोत ने बुधवार को मीडिया से कहा, "हम कांग्रेस अध्यक्ष के अधीन काम करते हैं। फैसला आने वाले दिनों में पार्टी अध्यक्ष करेंगे। मीडिया को देश के मुद्दों की पहचान करनी चाहिए। लेखकों और पत्रकारों को आतंकवादी कह कर पीछे रखा जा रहा है। हम उनके बारे में चिंतित हैं।"

कांग्रेस पिछले दो दशकों से पार्टी अध्यक्ष उन्हें बनाने की कोशिश कर रही है, जो गांधी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते हैं।

वरिष्ठ नेता शशि थरूर को भी 17 अक्टूबर को होने वाले अध्यक्ष चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने के लिए कहा गया है।

नई दिल्ली, 29 सितम्बर | केंद्र ने 'वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं' के मद्देनजर यात्री कारों में कम से कम छह एयरबैग की अनिवार्यता के प्रस्ताव के कार्यान्वयन को 1 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया है।

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को ट्विटर पर कहा, "ऑटो उद्योग द्वारा सामना की जा रही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं और व्यापक आर्थिक परि²श्य पर इसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, 01 अक्टूबर 2023 से यात्री कारों (एम-1 श्रेणी) में न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने वाले प्रस्ताव को लागू करने का निर्णय लिया गया है।"

"मोटर वाहनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा उनकी लागत और वेरिएंट की परवाह किए बिना सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।"

इस साल की शुरुआत में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने कहा था कि पाश्र्व प्रभाव के खिलाफ मोटर वाहन के रहने वालों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) 1989 में संशोधन करके सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

मंत्रालय ने 15 जनवरी, 2022 को एक बयान में कहा, "14 जनवरी 2022 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद निर्मित एम1 श्रेणी के वाहनों में दो साइड/साइड टोरसो एयर बैग लगे होंगे और दो साइड कर्टेन/ट्यूब एयर बैग्स, आउटबोर्ड पर बैठने वाले व्यक्तियों के लिए एक-एक और एक-एक उन व्यक्तियों के लिए जो आउटबोर्ड सीटिंग पोजीशन पर बैठे हैं।"

इसमें कहा गया कि 'साइड/साइड टोरसो एयर बैग' का मतलब किसी भी इन्फ्लेटेबल ऑक्यूपेंट रेस्ट्रेंट डिवाइस से है जो सीट या वाहन के इंटीरियर की साइड स्ट्रक्च र पर लगाया जाता है और यह मुख्य रूप से धड़ की चोट और/या ऑक्युपेंट इजेक्शन को कम करने में मदद करने के लिए एक साइड इफेक्ट क्रैश में तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि फ्रंट रो आउटबोर्ड बैठने की स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों के लिए है।

मंत्रालय ने 1 जुलाई, 2019 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के सभी मोटर वाहनों (यात्रियों की गाड़ी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोटर वाहन, जिसमें ड्राइवर की सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें शामिल नहीं हैं) के लिए ड्राइवर एयरबैग को अनिवार्य रूप से फिट किया गया है, ताकि चालक की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

इसके बाद, इसने इस साल 1 जनवरी से सभी एम1 श्रेणी के वाहनों में, ड्राइवर के अलावा, आगे की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए फ्रंट एयरबैग को लागू करना अनिवार्य कर दिया। (आईएएनएस)|

 तिरुवनंतपुरम, 29 सितंबर (आईएएनएस)| राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा केरल में 11 सितंबर से लेकर 29 सितंबर यानी गुरूवार तक जारी रही। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह है।

केरल में भारत जोड़ो यात्रा ने 140 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 और 20 लोकसभा क्षेत्रों में से 12 को कवर किया और 19 दिनों में 453 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसमें दो दिन का ब्रेक भी शामिल है।

यात्रा में सुबह के सत्र में लगभग 5,000 लोग शामिल थे, लेकिन शाम के सत्र में सभी स्तरों के नेताओं की भागीदारी के साथ भीड़ 25,000 तक पहुंच गई।

इस आयोजन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि केरल में कांग्रेस के नेता, जो अपने गुटीय झगड़ों के लिए जाने जाते हैं, पार्टी के साथ एकजुटता से खड़े हुए और उन्होंने अपने मतभेदों को दूर रखा। (आईएएनएस)|

कोच्चि, 29 सितंबर | केरल हाई कोर्ट ने गुरुवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को अपने नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बुलाए गए 23 सितंबर के बंद के दौरान हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में 5.20 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया। जस्टिस ए.के. जयशंकरन नांबियार और सीपी मोहम्मद नियास ने पीएफआई के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया और राज्य की सभी निचली अदालतों को बिना मुआवजे के जमानत नहीं देने का निर्देश दिया।

उन सभी लोगों पर व्यक्तिगत संपत्ति को जब्त करने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए, जो क्षति के लिए भुगतान करने में विफल रहे। अदालत ने एक दावा आयोग गठित करने का भी निर्देश दिया।

निर्देशों के अनुसार, राज्य में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान से उत्पन्न राज्य के साथ-साथ केएसआरटीसी द्वारा अनुमानित नुकसान के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के साथ राशि का भुगतान दो सप्ताह के समय में किया जाना है।

इसने राज्य सरकार को सभी मामलों में पीएफआई के महासचिव अब्दुल सथर को अतिरिक्त आरोपी बनाने का भी निर्देश दिया।

सरकार ने अदालत को सूचित किया कि 1,992 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 687 को एहतियातन हिरासत में लेकर 487 मामले दर्ज किए गए।

कोर्ट से सवाल किया गया कि, "जब भी हड़ताल शब्द कहा जाता है तो नागरिकों के बीच इसका एक अलग अर्थ होता है। लोग सदा भय में रहते हैं। आम आदमी का इससे क्या लेना-देना? आम आदमी भुगत रहा है और किसलिए? आपकी एक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं?"

अदालत का यह कड़ा निर्देश तब आया जब राज्य ने केंद्र के निर्देश पर एक आदेश जारी किया, जिसमें केरल पुलिस को उचित कदम उठाने के लिए कहा गया, जिसमें ऐसे संगठन जो प्रतिबंधित है, उनके सभी कार्यालयों को बंद करने के अलावा बैंक खातों को फ्रीज करने जेसा निर्देश शामिल था। (आईएएनएस)| 

रांची, 29 सितम्बर | झारखंड में सड़क हादसों में जख्मी व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए लोगों को प्रेरित-प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गुड समारिटन स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत दो हजार से लेकर पांच हजार तक के नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिये जायेंगे। सरकार ने इस स्कीम के लिए आवश्यक फंड की भी व्यवस्था कर ली है।

परिवहन विभाग की ओर से इस योजना की एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) जारी कर दी गई है। गुड समारिटन (अच्छा मददगार व्यक्ति) उन्हें माना जायेगा, जो दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बिना किसी विशेष संबंध, वित्तीय लाभ अथवा पुरस्कार की उम्मीद किए बगैर अस्पताल पहुंचायेगा। स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सक ऐसे लोगों की पहचान करेंगे। अगर एक व्यक्ति किसी घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसे दो हजार रुपये दिये जायेंगे। अस्पताल पहुंचानेवाले व्यक्तियों की संख्या दो से ज्यादा हुई तो दोनों को दो-दो हजार रुपये और दो व्यक्ति से अधिक के होने पर सामूहिक रूप से पांच हजार रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा। पुरस्कार का फंड सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों के पास रहेगा। जिले में प्रत्येक सामुदायिक केंद्र के लिए 25 हजार रुपये इस मद में दिये जायेंगे। ऐसा मामला सामने आने पर डीटीओ बिना विलंब यह राशि संबंधित स्वास्थ्य केंद्र को मुहैया कराएंगे।

सरकार ने भरोसा दिलाया है कि गुड समारिटन को कानूनी पेचीदगियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी मामले में जख्मी व्यक्ति व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले गुड समारिटन को कोर्ट में गवाही आदि के लिए बुलाने की जरूरत हुई तो उन्हें हर बार आने-जाने के लिए एक हजार रुपये दिये जायेंगे। सरकार की ओर से जारी एसओपी में बताया गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी गुड समारिटन से संबंधित रिपोर्ट हर महीने की पांच तारीख को उपलब्ध करायेंगे और इसके बाद हर महीने की सात तारीख को सभी डीटीओ अपने क्षेत्र की रिपोर्ट तैयार कर सड़क सुरक्षा विभाग को भेजेंगे।

बता दें कि झारखंड में सड़क हादसों में हर साल तीन से चार हजार लोगों की मौत हो जाती है, जबकि लगभग इतने ही लोगों के घायल होने की रिपोर्ट दर्ज होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हाल में जारी आंकड़े के मुताबिक झारखंड में वर्ष 2021 में हुई 4728 सड़क दुर्घटनाओं में 3513 लोगों की मौत हुई, जबकि 3227 लोग घायल हुए हैं। हादसे में जख्मी लोगों को गोल्डन आवर यानी लगभग एक घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाने से उनकी जान बचाने की संभावना बढ़ जाती है। (आईएएनएस)|

भोपाल, 29 सितम्बर | जब से कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हुई है, तब से यह चर्चा चल रही है कि मध्य प्रदेश के दो नेता राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कमलनाथ ने कहा कि वह कांग्रेस के शीर्ष पद की दौड़ में नहीं हैं क्योंकि वह मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जो सिर्फ 14 महीने दूर है।

दिग्विजय सिंह गुरुवार को केरल से नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां वह राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भाग ले रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में आए इस नए मोड़ से उन्होंने साफ कर दिया कि वह एक प्रतियोगी बनना चाहते हैं।

उन्हें मध्य प्रदेश की कांग्रेस इकाई से भी समर्थन मिला है और पार्टी के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल सिंह को अपना समर्थन देने के लिए दिल्ली पहुंचेगा।

दिग्विजय के भाई लक्ष्मण सिंह ने एक बार भाजपा में शामिल होकर 2013 में कांग्रेस में फिर वापसी की थी। उन्होंने कहा, "हमारे माता-पिता ने हमें हमेशा संघर्ष के बारे में सिखाया है। मैं और मेरे भाई दिग्विजय सिंह पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम करेंगे लड़ाई।"

एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, "इस बीच, मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता - दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाने वाले डॉ. गोविंद सिंह ने दावा किया कि कमलनाथ ने उन्हें पार्टी के विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचने के लिए कहा था।"

नाम न छापने की शर्त पर एक कांग्रेस नेता ने कहा, "दिग्विजय सिंह क्यों होंगे एआईसीसी प्रमुख के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार, इसके तीन कारण हैं। पहला, उन्होंने प्रवक्ता का काफी अनुभव है। वे प्रशासन और संगठन के साथ कई वर्षो से जुड़े रहे हैं। दूसरा, वह हिंदी भाषी बेल्ट से ताल्लुक रखते हैं, जहां पार्टी की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तीसरा कारण यह है कि कांग्रेस प्रमुख पीएम मोदी का मुकाबला करने का दमखम रखते हैं और इसलिए दिग्विजय सिंह पार्टी के पद के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार होंगे।" (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 29 सितंबर। अखिलेश यादव को फिर से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है. पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में ये फ़ैसला लिया गया है.पार्टी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस फ़ैसले की जानकारी दी है.

हालांकि, बीजेपी ने तंज कसते हुए सपा में अध्यक्ष पद के चुनाव को केवल दिखावा कहा है.

यूपी के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, ''समाजवादी पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी ही नहीं, बल्कि एक खास परिवार की जागीर है जिसके मुखिया श्री अखिलेश यादव जी हैं. चुनाव तो केवल दिखावा है.''
वहीं, राष्ट्रीय सम्मेलन में संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने सरकार पर महिलाओं, दलित और पिछड़ों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, ''राज्य में महिलाओं, दलित और पिछड़ों पर उत्तर प्रदेश में अन्याय हो रहा है. उनके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा अपराध हो रहा है. देश को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही आगे आ सकती है.''

''ना हम लोग पैदल चलने में घबराते हैं, ना साइकिल चलाने में घबराते हैं, अगर हमें जेल भरनी पड़ी तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे. किसी भी आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे.

उन्होंने बीजेपी सरकार पर सिर्फ़ कारोबारियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ''एक उद्योगपति दुनिया में नंबर दो, नंबर एक पर पहुंच जाए तो उससे हमारे किसानों और नौजवानों का भविष्य बेहतर नहीं हो सकता. इस देश को चाहिए कि किसान खुशहाल हो और नौजवानों को रोजगार मिले.''

अखिलेश यादव ने उन्हें अध्यक्ष चुने जाने को लेकर कहा, ''आज जब अध्यक्ष पद मुझे दिया है तो केवल ये पद नहीं है बल्कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आप लोगों ने दी है. मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इसके लिए मुझे अगर हर दिन लगाना पड़ेगा और हर पल इसके लिए काम करना पड़ेगा तो मैं ऐसा करके इन तमाम शक्तियों से लड़ने का काम करूँगा.'' (bbc.com/hindi)

नई दिल्ली, 29 सितंबर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वह शुक्रवार को पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे.

दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, “मैं आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए फॉर्म लेने आया था. मैं कल 11 से 3 बजे के बीज अपना नामांकन भरूंगा.”

इस बयान के साथ ही उन कयासों की पुष्टि हो गई है जिसमें कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद के दावेदार होंगे.

बीते सप्ताह से कांग्रेस में अध्यक्ष पद और राजस्थान के मुख्यमंत्री पद को लेकर सियायी घमासान जारी है.
अब तक क्या हुआ?

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को दिल्ली पहुंचे हैं माना जा रहा है कि वह गुरुवार को सोनिया गांधी से मुलाकात कर करेंगे.
दिल्ली पहुंचकर अशोक गहलोत ने कहा, ''राहुल गांधी देश में महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती तानाशाही प्रवृत्ति को लेकर चिंतित हैं. कांग्रेस में हम सभी इस बात को लेकर चिंता में हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है. इससे निपटना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है. अंदरूनी राजनीति चलती है, हम इसे सुलझा लेंगे.'

''हम कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व काम करते हैं. इसके आधार पर आगे फ़ैसले लिए जाएंगे. मीडिया को देश के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए. लेखकों और पत्रकारों को देश-विरोधी बताकर जेल भेजा जा रहा है. हम उनके लिए चिंतित हैं.''
इससे पहले अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद का दावेदार माना जा रहा था लेकिन चर्चा थी कि अशोक गहलोत अगर कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालते हैं तो सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. इसे लेकर विधायकों के एक बड़े वर्ग ने विरोध किया और ये ममला बढ़ता गया.

हालांकि, अशोक गहलोत इस रेस से बाहर हैं या नहीं इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. (bbc.com/hindi)

लखनऊ, 29 सितंबर | समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव को तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। चुनाव अधिकारी रामगोपाल यादव ने उनके निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। पार्टी नेताओं ने उन्हें बधाई दी और पार्टी के लिए संघर्षशील रहने का भरोसा दिया। इसके साथ ही सपा वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप देगी।

राम गोपाल ने कहा कि अखिलेश के नाम का प्रस्ताव माता प्रसाद पांडे, आलम बदी समेत 75 नेताओं ने किया। केवल एक ही नामांकन आया। इसलिए अखिलेश यादव को अध्यक्ष चुन लिया गया। अखिलेश ने जया बच्चन के पैर छुए। अध्यक्ष चुने जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि यह पद नहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस समय लोकतंत्र खतरे में है। आने वाले 5 साल में समाजवादियों को इतिहास बनाना है। हम सब मिल कर सपा को अन्य राज्यों में फैला कर राष्ट्रीय पार्टी बनाएं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने चुनाव प्रक्रिया शुरू कराई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सिर्फ अखिलेश यादव ने नामांकन किया।

अखिलेश ने कहा कि हम और व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाएंगे। हम लोहियावादी व अंबेडकर वादियों को साथ लाकर आगे बढ़ेंगे। इतिहास के जानकार जानते हैं कि एक देश मे प्रोपेगैंडा मिनिस्टर होते थे। लेकिन यहां पूरी भाजपा प्रोपेगेंडा के सहारे चल रही है। अखिलेश ने एक फिल्म के सहारे भाजपा को झूठा बताया। हम लोग नवरात्र में मां दुर्गा से प्रार्थना करें कि भाजपा सच बोले।

रमाबाई मैदान में शुरू सम्मेलन में मंच पर प्रमुख वरिष्ठ नेताओं के साथ सांसद जया बच्चन भी मौजूद हैं। इससे पहले इकबाल कादरी ने स्वागत भाषण में कहा कि अगर हम लोग लोकसभा में 50 से ज्यादा सीट ले आए तो कोई भी सरकार अखिलेश के समर्थन के बिना नहीं बन सकती। अल्पसंख्यक सभा के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल कादरी ने स्वागत भाषण में कहा कि पार्टी को निरंतर ऊर्जा देने की जरूरत है।

समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन रमाबाई अंबेडकर मैदान में राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ। अखिलेश यादव ने राष्ट्रध्वज फहराने के बाद पार्टी का ध्वजारोहण किया। इससे पहले बुधवार को समाजवादी पार्टी के राज्य सम्मेलन में मंगलवार को नरेश उत्तम को फिर प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। वह तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 28 सितम्बर | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि पति का यह पवित्र कर्तव्य है कि वह पत्नी और नाबालिग बच्चों को शारीरिक श्रम के जरिए भी आर्थिक सहायता प्रदान करे, अगर वह शारीरिक रूप से सक्षम हो। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा: "पत्नी और नाबालिग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करना पति का पवित्र कर्तव्य है। पति को शारीरिक श्रम से भी पैसा कमाने की आवश्यकता होती है, यदि उसके पास एक सक्षम शरीर है और कानून में उल्लिखित कानूनी रूप से अनुमेय आधारों को छोड़कर, वह अपने दायित्व से नहीं बच सकता।"

पीठ ने कहा, "शुरूआत में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि सीआरपीसी की धारा 125 की कल्पना एक महिला की पीड़ा, वित्तीय पीड़ा को दूर करने के लिए की गई थी, जिसे वैवाहिक घर छोड़ने की आवश्यकता होती है, ताकि उसे और बच्चे को सक्षम करने के लिए कुछ उपयुक्त व्यवस्था की जा सके।"

शीर्ष अदालत के एक फैसले का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि यह माना गया है कि रखरखाव की कार्यवाही का उद्देश्य किसी व्यक्ति को उसकी पिछली उपेक्षा के लिए दंडित करना नहीं है, बल्कि एक परित्यक्त पत्नी को भोजन, कपड़े और आश्रय प्रदान करके शीघ्र उपाय से अभाव को रोकना है।

पीठ ने कहा, "जैसा कि इस अदालत द्वारा तय किया गया है, धारा 125 सीआरपीसी सामाजिक न्याय का एक उपाय है और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा प्रबलित अनुच्छेद 15 (3) के संवैधानिक दायरे में भी आता है।"

फरीदाबाद परिवार अदालत के आदेश के खिलाफ एक महिला की याचिका को स्वीकार करते हुए, जिसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था, शीर्ष अदालत ने कहा कि परिवार अदालत ने मौजूदा मामले में न केवल पूर्वोक्त तय कानूनी स्थिति की अनदेखी और अवहेलना की थी, बल्कि पूरी तरह से विकृत तरीके से कार्यवाही के साथ आगे बढ़े थे।

इसमें कहा गया है, "फैमिली कोर्ट के इस तरह के गलत और विकृत आदेश की दुर्भाग्य से उच्च न्यायालय ने एक बहुत ही बेकार आक्षेपित आदेश पारित करके पुष्टि की थी।"

इसने पति के इस तर्क पर विचार करने से इनकार कर दिया कि उसका एक छोटा व्यवसाय है, जो बंद हो गया था, इसलिए उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं था। पीठ ने कहा, "प्रतिवादी सक्षम होने के कारण, वह वैध तरीकों से कमाने और अपनी पत्नी और नाबालिग बच्चे को बनाए रखने के लिए बाध्य है।" इसने व्यक्ति को पत्नी को 10,000 रुपये और बेटे को 6,000 रुपये से अधिक का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

पति ने अपनी पत्नी की पवित्रता पर भी सवाल उठाया था और आरोप लगाया था कि लड़का उसका जैविक पुत्र नहीं था। हालांकि, डीएनए टेस्ट के लिए उनके आवेदन को फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया था। फैमिली कोर्ट ने गुजारा भत्ता और बेटी के लिए महिला की याचिका को भी खारिज कर दिया, लेकिन पुरुष को बेटे को 6,000 रुपये मासिक देने का निर्देश दिया। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 28 सितम्बर | सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में मौत की सजा पाए दोषी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि वह पीड़िता के साथ हुए अन्याय की भरपाई के लिए किसी को अन्याय का शिकार नहीं बना सकता। जस्टिस एस अब्दुल नजीर, ए.एस. बोपन्ना, और वी. रामसुब्रमण्यम ने कहा, "हम इस तथ्य से दूर नहीं भाग सकते हैं कि यह 6 साल की बच्ची के बलात्कार और हत्या का एक भयानक मामला है। जांच को ठीक से न करके, अभियोजन पक्ष ने परिवार के साथ अन्याय किया है। अपीलकर्ता पर बिना किसी सबूत के दोषी ठहराकर अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के साथ अन्याय किया है।"

"अपराध के शिकार व्यक्ति के साथ हुए अन्याय की भरपाई के लिए न्यायालय किसी को, अन्याय का शिकार नहीं बना सकता।"

पीठ ने कहा कि यह मात्रा नहीं है, लेकिन जो मायने रखता है वह गुणवत्ता है और नीचे की दोनों अदालतों ने अभियोजन पक्ष के पहले तीन गवाहों के साक्ष्य को स्वीकार्य पाया। उन्होंने कहा, "उनके द्वारा दिए गए बयानों में गंभीर रूप से निहित अंतर्विरोधों पर दोनों अदालतों ने विधिवत ध्यान नहीं दिया है। जब अपराध जघन्य होता है, तो अदालत को भौतिक साक्ष्य को उच्च जांच के तहत रखना आवश्यक होता है।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी ने स्वीकार नहीं किया कि अदालत में प्राथमिकी किसने भेजी और जब यह भेजी गई और अजीब तरह से भी, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की प्रति 13 मार्च 2012 को एसएचओ द्वारा प्राप्त की गई थी, हालांकि पोस्टमार्टम 9 मार्च 2012 को किया गया था।

"यह वही तारीख थी जिस दिन प्राथमिकी अदालत में पहुंची थी। ये कारक निश्चित रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई कहानी पर एक मजबूत संदेह पैदा करते हैं, लेकिन दोनों अदालतों ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। सत्र अदालत की ओर से यह गलत ²ष्टिकोण और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को फांसी पर चढ़ाने के लिए प्रेरित किया है।"

शीर्ष अदालत का फैसला छोटकाउ द्वारा दायर एक अपील पर आया, जिसे बलात्कार और हत्या के अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था, और सत्र अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी पुष्टि की थी।

मौत की सजा और दोषसिद्धि को रद्द करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा: "वास्तव में, यह एक ऐसा मामला है जहां अपीलकर्ता इतना गरीब है कि वह सत्र अदालत में भी एक वकील को नियुक्त करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अदालत से उसके बार-बार अनुरोध के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एक वकील की सेवा न्याय मित्र के रूप में प्रदान की गई थी। ऐसी प्रकृति के मामलों में, अदालत की जिम्मेदारी और अधिक कठिन हो जाती है।" (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 28 सितम्बर | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू की कि आपसी सहमति वाले पक्षकारों को पारिवारिक अदालत में भेजे बिना विवाह को भंग करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग के वास्ते व्यापक मापदंड क्या हो सकते हैं। इस मामले में गुरुवार को भी बहस जारी रहेगी। अदालत इस बात पर भी गौर करेगी कि क्या अनुच्छेद 142 के तहत इसकी व्यापक शक्तियां उस स्थित में किसी भी तरह से बाधित होती है जहां विवाह टूट गया है, लेकिन एक पक्ष तलाक का विरोध कर रहा है। जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, ए.एस. ओका, विक्रम नाथ और जे.के. माहेश्वरी ने मौखिक रूप से देखा कि दो बहुत अच्छे लोग अच्छे साथी नहीं हो सकते हैं, यह बताते हुए कि कुछ मामलों में, लोग काफी समय से एक साथ रहते हैं, फिर भी शादी टूट जाती है। न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने तर्क दिया कि, जब तलाक की याचिका दायर की जाती है, तो आरोप और प्रतिवाद होते हैं।

खंडपीठ ने कहा कि, तलाक हिंदू विवाह अधिनियम के तहत दोष सिद्धांत पर आधारित है, हालांकि विवाह का अपूरणीय टूटना जमीन पर एक व्यावहारिक वास्तविकता हो सकती है, बिना एक दूसरे को दोष देने के मुद्दे पर। पीठ ने पूछा कि वह कहां गलती कर सकता है, क्योंकि सामाजिक मानदंड बदल रहे हैं, जो जमीनी हकीकत है। इसमें कहा गया है कि जिसे दोष के रूप में जिम्मेदार ठहराया जाता है, वह गलती नहीं हो सकती है, लेकिन एक सामाजिक मानदंड की समझ हो सकती है। गुरुवार को भी इस मामले में दलीलें सुनी जाएंगी।

शीर्ष अदालत इस बात की जांच कर रही है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए सहमति देने वाले पक्षों के बीच विवाह को पारिवारिक न्यायालय में भेजे बिना उन्हें भंग करने के लिए व्यापक मानदंड क्या हो सकते हैं। फैमिली कोर्ट में पक्षकारों को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-बी के तहत निर्धारित अनिवार्य अवधि तक इंतजार करना होगा। अनुच्छेद 142 किसी मामले में पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए शीर्ष अदालत के आदेशों को लागू करने से संबंधित है। (आईएएनएस)|