शेखर सिंह

 नई दिल्ली, 22 जनवरी | सुप्रीम कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में अंसल बंधुओं द्वारा जुर्माने के रूप में जमा किए गए 60 करोड़ रुपये का ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने के बारे में दिल्ली सरकार से सवाल किया था।

शीर्ष अदालत ने अगस्त 2015 में रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल और गोपाल अंसल की रिहाई की अनुमति दी थी और उन्हें 30-30 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने को कहा, जिसका इस्तेमाल ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने के लिए किया जाना था।

जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह की खंडपीठ ने कहा था कि उपहार अग्निकांड मामले में अंसल ब्रदर्स द्वारा लगभग 60 करोड़ रुपये का फंड जमा किया गया है, जिसका इस्तेमाल एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने के लिए होना था।

पीठ ने कहा, उसका क्या हुआ? अगर वह स्थापित नहीं होता है तो हम देख सकते हैं कि धन का क्या करना है।

पीठ ने पूछा था कि उस 60 करोड़ रुपये का उपयोग क्यों नहीं किया। इसके लिए किसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए?

उपहार त्रासदी पीड़ितों के संघ (एवीयूटी) की अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति ने कहा, हमें नहीं पता कि उस पैसे का क्या हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार को जो उद्देश्य दिया गया था, वह पूरा होगा।

2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं को प्रस्तावित कारावास की प्रस्तावित वृद्धि को ऑफसेट करने के लिए 100 करोड़ रुपये जमा करने का विकल्प दिया था।

न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा ने ट्रामा सेंटर के लिए तब दिल्ली सरकार को द्वारका में स्थान निर्धारित करने का आदेश दिया था।

शीर्ष अदालत ने ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित करने का आदेश दिया, जिसे सफदरजंग अस्पताल के विस्तार के रूप में माना जाएगा।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि सेंटर का निर्माण अंसल बंधुओं द्वारा एक समिति की देखरेख में किया जाएगा, जिसमें एवीयूटी, सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक और अन्य विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और उन्हें उपहार मेमोरियल ट्रॉमा सेंटर के पीड़ितों के रूप में नामित किया जाएगा।

बाद में 2015 में, सुप्रीम कोर्ट में अंसल बंधुओं की एक समीक्षा याचिका पर जुर्माना राशि को घटाकर 60 करोड़ रुपये कर दिया गया था और यह कहा गया था कि धन का उपयोग नए ट्रॉमा सेंटर की स्थापना या दिल्ली सरकार के अस्पतालों के मौजूदा ट्रॉमा सेंटरों को अपग्रेड करने के लिए किया जाएगा। दिल्ली सरकार।

अंसल परिवार ने नवंबर 2015 में दिल्ली के मुख्य सचिव के पास डिमांड ड्राफ्ट में 60 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि जमा करने की जल्दी की थी। (आईएएनएस)|