नई दिल्ली, 27 सितम्बर | सुप्रीम कोर्ट के लिए 27 सितंबर, 2022 को ऐतिहासिक माना जाएगा, क्योंकि इस दिन से संविधान पीठों में होने वाली सुनवाइयों का सीधा प्रसारण शुरू कर दिया गया और पहले दिन 8 लाख से अधिक दर्शकों ने इसे विभिन्न प्लेटफार्मों पर लाइव देखा। एक अधिकारी ने कहा, यह एक विनम्र शुरूआत है और अब सभी महत्वपूर्ण मामलों में कार्यवाही को लाइवस्ट्रीम करने के सभी प्रयास किए जाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में तीन संविधान पीठ बैठी थी। तीनों पीठों में दिनभर चली सुनवाई का सीधा प्रसारण हुआ। अधिकारी ने कहा, आंकड़े बताते हैं कि आठ लाख से अधिक दर्शकों ने तीन संविधान पीठों के समक्ष कार्यवाही देखी। वास्तव में एक ऐतिहासिक दिन है।

शीर्ष अदालत के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि संविधान पीठों की कार्यवाही को लाइव-स्ट्रीम करने का निर्णय पूर्ण अदालत ने 20 सितंबर को लिया था, और इसके तुरंत बाद, रजिस्ट्री द्वारा ट्रायल रन किया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, तकनीकी सहायता टीमों ने सुनिश्चित किया कि लाइव स्ट्रीमिंग बिना किसी रुकावट या कठिनाई के हो और पूरी तरह से निर्बाध हो।

एक अधिकारी ने कहा कि, यह कदम दूरी की बाधाओं को दूर करने और देश के कोने-कोने के नागरिकों को सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही देखने का अवसर प्रदान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्निल त्रिपाठी (2018) मामले में अपने फैसले में महत्वपूर्ण मामलों में कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का समर्थन किया था। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 28 सितम्बर | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा है कि उन्होंने चिटफंड घोटाले से संबंधित एक मामले की आगे की जांच के दौरान कोलकाता के पूर्व डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और निजी कंपनियों के संस्थापक निदेशक और क्षेत्रीय प्रबंधक सहित तीन अन्य को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने एक निजी कंपनी के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और अन्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में तुरंत मामला दर्ज किया था और बालियापाल पुलिस स्टेशन, बालासोर (ओडिशा) में पहले दर्ज मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी।

यह आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने विभिन्न जमा योजनाओं के साथ लोगों को लुभाने के लिए पूरे ओडिशा में अवैध रूप से जनता की जमा राशि एकत्र की और उच्च रिटर्न का झूठा वादा किया और परिपक्वता राशि वापस नहीं की और इस तरह निवेशकों को उनकी देय राशि से धोखा दिया।

कंपनी का कुल कलेक्शन करीब 565 करोड़ रुपए था।

इस मामले में 2016 में और नवंबर 2021 में भुवनेश्वर कोर्ट में दो चार्जशीट दाखिल की गई थीं।

आगे की जांच बड़ी साजिश, धन के निशान और नियामक अधिकारियों की भूमिकाओं को देखने के लिए जारी थी।

आगे की जांच के दौरान, यह पता चला कि आरोपी (निजी व्यक्ति) ने कथित तौर पर खुद को प्राथमिकी में नामित अवैध पोंजी योजनाओं से जोड़ा था और कथित तौर पर उक्त निजी कंपनी द्वारा अवैध रूप से एकत्र की गई जमा राशि से अपने लिए भारी आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया था।

कोलकाता के तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सुभा कुमार बनर्जी ने कथित तौर पर आरोपियों के अवैध जमा संग्रह कारोबार में मदद की थी।

सीबीआई ने उनके अलावा फिमशोर मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड के तत्कालीन संस्थापक निदेशक लक्ष्मण श्रीनिवासन, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक स्वपन कुमार डे और उत्तम मुंशी को गिरफ्तार किया है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 28 सितंबर | कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने अब तक अपनी जांच में पाया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अन्य लोगों के साथ बैंकिंग चैनलों, हवाला, दान आदि के माध्यम से भारत और विदेशों से धन जुटाने की साजिश कर रहे थे। गृह मंत्रालय के अनुसार, धन एक अच्छी तरह से तैयार की गई आपराधिक साजिश के हिस्से के रूप में उठाया गया था और पीएफआई इन फंडों को वैध करने के लिए कई खातों के माध्यम से इन फंडों को स्थानांतरित, लेयरिंग और एकीकृत करता पाया गया है और अंतत: इन फंडों का उपयोग भारत में विभिन्न आपराधिक, गैरकानूनी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया गया।

केंद्र ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगियों पर पांच साल की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया। सहयोगियों में रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन शामिल हैं।

जांच से पता चला है कि पीएफआई की ओर से अपने कई बैंक खातों के संबंध में जमा के स्रोत खाताधारकों के वित्तीय प्रोफाइल द्वारा समर्थित नहीं थे और पीएफआई की गतिविधियों को उनके घोषित उद्देश्यों के अनुसार नहीं किया जा रहा था।

अधिसूचना के अनुसार, आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12ए या 12एए के तहत पीएफआई को दिए गए पंजीकरण को रद्द कर दिया। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए या धारा 12एए के तहत रिहैब इंडिया फाउंडेशन को दिए गए पंजीकरण को भी रद्द कर दिया।

जांच एजेंसियों के अनुसार, सहयोगी या सहयोगी कंपनियों या मोर्चे का पीएफआई के साथ घनिष्ठ संबंध है और गैरकानूनी गतिविधियों के लिए अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए अपने सहयोगियों या मोर्चो की सामूहिक पहुंच और धन जुटाने की क्षमता का उपयोग करता है। (आईएएनएस)|

सोल, 28 सितंबर | परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि किआ, टोयोटा मोटर और छह अन्य कंपनियां दोषपूर्ण पुर्जो को ठीक करने के लिए 100,000 से अधिक वाहनों को वापस बुलाएंगी। परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि फोर्ड सेल्स एंड सर्विस कोरिया, वोक्सवैगन ग्रुप कोरिया, जगुआर लैंड रोवर कोरिया, बीएमडब्ल्यू कोरिया, दासन हेवी इंडस्ट्रीज कंपनी और मोटोस्टार कोरिया सहित आठ कंपनियां 52 विभिन्न मॉडलों की कुल 102,169 इकाइयों को वापस बुला रही हैं।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जिन समस्याओं ने रिकॉल को प्रेरित किया, उनमें किआ की सोरेंटो एसयूवी में एक दोषपूर्ण सहायक हीटिंग सिस्टम, फोर्ड की फ्यूजन सेडान में एक दोषपूर्ण ट्रांसमिशन सिस्टम और ऑडी ए 6 प्रीमियम 45 टीएफएसआई क्वाट्रो सेडान में सॉफ्टवेयर समस्याएं शामिल हैं।

मंत्रालय ने कहा कि उन वाहनों के मालिक कंपनी के निर्दिष्ट मरम्मत और सेवा केंद्रों पर जाकर पुर्जो को मुफ्त में बदल सकते हैं।

आंकड़ों से पता चलता है कि चिप की कमी के बीच एक साल पहले की पहली छमाही में दक्षिण कोरियाई कार निर्माताओं की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी गिरकर 7.7 प्रतिशत हो गई। (आईएएनएस)| 

नई दिल्ली, 28 सितंबर | केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 5 साल के लिए बैन कर दिया है। केंद्र सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि वैश्विक आतंकी संगठनों के साथ संबंध और कई आतंकी मामलों में शामिल होने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाया गया है। जानकारी के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है। पीएफआई के अलावा उसके 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार यूएपीए की धारा 3 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीएफआई और उसके सहयोगियों या सहयोगियों या मोर्चो को गैरकानूनी संघ घोषित करती है।

गौरतलब है कि 22 सितंबर और 27 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 और दूसरे राउंड की छापेमारी में पीएफआई से जुड़े लोग 247 गिरफ्तार/हिरासत में लिए गए। पीएफआई को बैन करने की मांग लगातार उठ रही थी। (आईएएनएस)|

हैदराबाद, 28 सितंबर | टॉलीवुड सुपरस्टार महेश बाबू की मां घट्टामनेनी इंदिरा देवी का लंबी बीमारी के बाद 70 साल की उम्र में बुधवार सुबह निधन हो गया। शहर के एक बड़े अस्पताल में पिछले सप्ताह से इलाज करा रहीं इंदिरा देवी ने अपने घर पर अंतिम सांस ली।

घट्टामनेनी इंदिरा देवी सुपरस्टार और अनुभवी तेलुगू स्टार कृष्णा की पत्नी थीं।

इंदिरा देवी की मौत घट्टामनेनी परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इसी साल उनके बड़े बेटे रमेश बाबू का निधन हो गया था।

बुधवार को सुपरस्टार महेश बाबू के घर में मातम छा गया। सोशल मीडिया पर परिवार को श्रद्धांजलि और शोक संदेश आने शुरू हो गए हैं।

टॉलीवुड मेगास्टार चिरंजीवी महेश बाबू और कृष्णा को शोक व्यक्त करने वाले पहले लोगों में शामिल थे। उन्होंने तेलुगू में ट्वीट किया, "इंदिरा देवी गारू के निधन के बारे में सुनकर बेहद दुख हुआ। मैं सुपरस्टार कृष्णा गारू, भाई महेश बाबू और परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।"

फिल्म उद्योग के बड़े लोग मृतक मातृसत्ता को श्रद्धांजलि देने के लिए घट्टामनेनी परिवार के घर का रुख कर रहे हैं।

पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि अंतिम संस्कार बुधवार को दोपहर के बाद किया जाएगा। (आईएएनएस)|

लखीमपुर, 28 सितंबर | उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में बुधवार को बस और ट्रक में आमने-सामने की भिड़त में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के जनसम्पर्क अधिकारी ने बताया कि लखीमपुर खीरी जिले में ईसानगर थाना क्षेत्र के एरा पुल पर धौरहरा से लखनऊ जा रही बस और डीसीएम की आमने सामने की भीषण टक्कर हुई है। छह लोगों की मौत भी हो गई है। 15 लोग घायल हैं। मौके पर पुलिस और अधिकारी पहुंच गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे पर गहरा दु:ख प्रकट किया है। योगी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। योगी ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। इसके साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर राहत कार्य को युद्धस्तर पर कराने के निर्देश दिए हैं। (आईएएनएस)|

ढाका, 27 सितंबर | बांग्लादेश की करातोया नदी में एक नाव पलटने से मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 61 हो गई, जबकि 10 और शव बरामद किए गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने समाचार एजेंसी शिन्हुआ को बताया कि राजधानी ढाका से 468 किलोमीटर दूर पंचगढ़ जिले में करातोया नदी से कई जगह शव बरामद किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि अभी भी लापता पांच से छह लोगों के लिए तलाशी अभियान जारी है, उन्होंने कहा कि पोत को खींचकर बैंक तक ले जाया गया है।

पंचगढ़ जिला पुलिस के अधीक्षक एसएम सिराजुल हुडा ने पहले कहा था कि करीब 100 यात्रियों को लेकर जा रही खचाखच भरी नाव रविवार दोपहर को ओवरलोडिंग के कारण पलट गई और डूब गई।

बांग्लादेश में नाव डूबने की घटनाएं आम हैं। इस दक्षिण एशियाई देश में नाव अभी भी परिवहन का प्रमुख साधन है और नावें ज्यादातर भीड़भाड़ के कारण डूबती हैं। (आईएएनएस)|

 कटक, 27 सितम्बर | लीजेंड्स लीग क्रिकेट (एलएलसी) के आठवें मैच में सोमवार को हरभजन सिंह के मणिपाल टाइगर्स ने इरफान पठान की भीलवाड़ा किंग्स को केवल 3 रन से हराकर लीग की पहली जीत दर्ज की। तातेंदा ताइबू और जेसी राइडर के बीच एक शानदार ओपनिंग साझेदारी के बाद टाइगर्स ने 20 ओवरों में 175/8 का कुल स्कोर बनाया। किंग्स के भाइयों इरफान और यूसुफ पठान ने शानदार तरीके लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश की।

किंग्स को जीत के लिए आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे, लेकिन श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज दिलहारा फर्नांडो ने केवल 5 रन दिए। इसके अलावा दो विकेट भी लिए। फर्नांडो ने अपने चार ओवरों में 4/31 विकेट के साथ अपना कोटा पूरा किया, जिससे किंग्स 172/9 रन ही बना सका।

किंग्स को वह धमाकेदार शुरूआत नहीं मिली जो टाइगर्स के पास थी। जबकि ताइबू और राइडर ने अपने पावरप्ले ओवरों में बिना नुकसान के 63 रन बनाए थे, जिससे किंग्स केवल 43/1 ही बना पाई।

तन्मय श्रीवास्तव (26) और युसूफ की जोड़ी ने बीच के ओवरों में कुछ बड़े हिट लगाए, लेकिन तन्मय 15वें ओवर में आउट हो गए। अब इरफान अपने बड़े भाई यूसुफ का साथ देने क्रीज पर उतरे।

18वें ओवर की अंतिम गेंद पर इरफान के आउट होने से पहले पठान बंधुओं ने जल्दी ही 41 रन की साझेदारी की। लेकिन यूसुफ चलते बने। लेकिन जब वह 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर 21 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए, तो किंग्स का पीछा करने का सपना टूट गया और तीन रन से हार गए। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 27 सितंबर | रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को रक्षा उत्पादन में निजी निर्माताओं की बढ़ती भूमिका की सराहना करते हुए इसे इस क्षेत्र के विकास में एक संकेतक बताया। उन्होंने निर्माताओं से अगले 25 वर्षो के लिए एक रोडमैप बनाने और अनुसंधान व विकास में निवेश करने और नए उत्पाद लाने का आग्रह किया।

सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर्स (एसआईडीएम) के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि पिछले आठ वर्षो में रक्षा उत्पादन बजट लगभग 10,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 30,000 करोड़ रुपये हो गया है।

रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि 2025 तक रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य को छूने पर फोकस होना चाहिए।

उन्होंने कहा, "सरकार उद्योग की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि दोनों को एक साथ (रक्षा उत्पादन की) यात्रा करनी है।"

सिंह ने कहा कि पिछले 20 वर्षो में जब से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रक्षा उत्पादन क्षेत्र में निजी निर्माताओं की भूमिका की कल्पना की थी, उनकी भागीदारी गेम चेंजर रही है।

उन्होंने कहा कि चालू वित्तवर्ष के लिए रक्षा बजट का 68 प्रतिशत रक्षा उत्पादन के लिए रखा गया है।(आईएएनएस)|

राष्ट्रीय सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि केवल एक प्रगतिशील राष्ट्र ही इसकी देखभाल कर सकता है और साथ ही आर्थिक समृद्धि भी बनाए रख सकता है।

सिंह ने कहा, "हमेशा बदलते रक्षा निर्माण परिदृश्य में विकास प्रभावशाली रहा है। इससे पता चलता है कि रक्षा उपकरणों की जरूरत बढ़ गई है और सरकार इन जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है।"

उन्होंने एसआईडीएम की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि यह पिछले पांच वर्षो में बढ़ी है, क्योंकि कई एमएसएमई इसमें शामिल हुए हैं।

सिंह ने कहा, रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के विकास का यह एक संकेतक था।

मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के विजन को रक्षा उत्पादन में शामिल किया गया है और सशस्त्र बलों ने इस दृष्टिकोण का पूरे दिल से समर्थन किया है।

नई दिल्ली, 27 सितम्बर | दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) और अन्य को राष्ट्रीय राजधानी में लगाए गए पेड़ पौधों की संख्या, प्रकार और आखिरी में इसकी लागत का पता लगाने के लिए नोटिस जारी किया। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व वाली पीठ जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई की और एमओईएफसीसी को ईपीए अधिनियम 5 के तहत 8-10 वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए वृक्षारोपण की रणनीति बताने को कहा।

अदालत ने मामले में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, सीपीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जैव विविधता परिषद, दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी, एएसआई, एनएचएआई और सीपीसीबी से भी जवाब मांगा।

पर्यावरणविद् दीवान सिंह की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसमें सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए एक दिवसीय वृक्षारोपण का मुद्दा उठाया गया था। इसके अलावा, वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध भूमि की कमी, एक-दूसरे के बेहद करीब किए गए वृक्षारोपण के गलत तरीके, रखरखाव की कमी जैसे मुद्दों को उठाया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ ने तर्क दिया कि वृक्षारोपण करने वाली एजेंसियों में से कोई भी प्रजातियों, संख्या, सटीक क्षेत्रों, जियोटैग किए गए स्थानों और लागत आदि के बारे में उचित रिकॉर्ड नहीं रख रही है। कैग की रिपोर्ट में दिल्ली वृक्ष प्राधिकरण की अनियमितताओं को उजागर करती है।

वशिष्ठ ने अदालत से कहा, वृक्षारोपण से संबंधित कोई भी जानकारी उनकी वेबसाइटों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जिससे आम नागरिक को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देखने और भाग लेने या प्रतिक्रिया देने की अनुमति नहीं मिलती।  (आईएएनएस)|

 मुंबई, 27 सितम्बर | दिग्गज हिंदी फिल्म अभिनेत्री-निर्देशक-निमार्ता आशा पारेख को जल्द ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस साल दादासाहेब फाल्के पुरस्कारों में सिनेमा में उनके योगदान के लिए लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अभिनेत्री के सम्मान की घोषणा करने के लिए अपने ट्विटर का सहारा लिया।

उन्होंने ट्वीट किया, "यह घोषणा करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि दादासाहेब फाल्के चयन जूरी ने आशा पारेख जी को भारतीय सिनेमा में उनके अनुकरणीय जीवन भर के योगदान के लिए मान्यता और पुरस्कार देने का फैसला किया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान भवन में 68 वें एनएफए में प्रदान किया जाएगा।"

लगभग 5 दशकों के करियर में, आशा पारेख ने 10 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में अपने सफर की शुरूआत फिल्म 'मां' में बेबी आशा पारेख नाम से की थी। सामाजिक पारिवारिक नाटक का निर्देशन बिमल रॉय ने बॉम्बे टॉकीज के लिए किया था। बुरे समय से गुजर रहे स्टूडियो के लिए फिल्म का निर्देशन करने के लिए उन्हें कोलकाता से बॉम्बे आने के लिए कहा गया था।

बिमल रॉय ने एक स्टेज फंक्शन में आशा को डांस करते देखा और उन्हें फिल्म में कास्ट किया और फिर उन्हें 'बाप बेटी' में रिपीट किया। बाद की फिल्म की विफलता ने उन्हें निराश किया, और भले ही उन्होंने कुछ और बाल भूमिकाएं कीं, फिर भी उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए छोड़ दिया।

सोलह साल की उम्र में उन्होंने फिर से अभिनय में हाथ आजमाया। उन्होंने एक नायिका के रूप में अपनी शुरूआत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें विजय भट्ट की 'गूंज उठी शहनाई' से अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि फिल्म निर्माता ने दावा किया कि वह स्टार सामग्री नहीं थी।

बाद में, फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी और लेखक-निर्देशक नासिर हुसैन (बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के चाचा) ने उन्हें शम्मी कपूर के साथ 'दिल देके देखो' में नायिका के रूप में लिया, जिसने उन्हें एक बहुत बड़ा स्टार बना दिया। इस फिल्म ने आशा और नासिर के बीच लंबे समय तक संबंध बनाए रखा। दोनों के डेटिंग की भी अफवाह थी, जिसकी पुष्टि खुद अभिनेत्री ने अपने संस्मरण 'द हिट गर्ल' में की थी।

1992 में, उन्हें सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तीन साल बाद, आशा ने 'आंदोलन' में अभिनय किया और बाद में 1999 की फिल्म 'सर आंखों पर' में अपनी कैमियो उपस्थिति के बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 27 सितम्बर | कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जहां एक तरफ शशि थरूर ने नामांकन पत्र लिया है तो वहीं अब पार्टी कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने भी सोमवार शाम फॉर्म लिए हैं, हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह फॉर्म उन्होंने अपने लिए लिए हैं या अपने किसी समर्थक के लिए है।

केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री सोनिया गांधी संग बैठक की और संगठन चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की और अभी तक किन-किन लोगों ने फॉर्म लिए हैं, इसकी भी जानकारी उन्होंने दी।

10 जनपथ में बैठक खत्म होने के बाद मधुसूदन मिस्त्री ने बताया, संगठन चुनाव को लेकर सोनिया गांधी को हमने जानकारी दी है और मतदाता पहचान पत्र भी तैयार कराएं हैं वह भी उन्हें सौंपे हैं। वहीं अब तक कांग्रेस नेता शशि थरूर के यहां से उनका अधिकृत व्यक्ति फॉर्म लेकर गए हैं और दूसरा फॉर्म पवन बंसल बतौर समर्थक लेकर गए, हालांकि उन्होंने खुद के लिए यह फॉर्म नहीं लिया है।

पवन बंसल दो फॉर्म लेकर गए हैं, मैं स्पष्ट भी नहीं हूं, किसके लिए लेकर गए हैं।

दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए अब तक शशि थरूर और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा था। हालांकि राजस्थान मैं चले सियासी घमासान के बीच अशोक गहलोत का नाम कहीं न कहीं पिछड़ता जा रहा है, लेकिन पार्टी की तरफ से शशि थरूर के सामने अब कौन अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। (आईएएनएस)|

 लखनऊ, 27 सितंबर | गौतम बुद्धनगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा राज्य की अर्थव्यवस्था को विकास के संदर्भ में बदलने के लिए तैयार है। अब इसे 'यूपी के ताज में नगीना' के रूप में जाना जाता है। यह भविष्य में प्रतिवर्ष 6 करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए चार चरण के मास्टर प्लान के साथ ग्रेटर नोएडा के दक्षिण में फ्लुघफेन ज्यूरिख एजी (ज्यूरिख एयरपोर्ट) द्वारा विकसित किया जा रहा है।

परियोजना के अंतिम चरण में 2 रनवे की कल्पना की गई है, जिसे बाद में छह रनवे और 4 टर्मिनल तक विस्तारित किया जाएगा, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा हवाईअड्डा बन जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर, 2021 को इस हवाईअड्डे की नींव रखी थी और कहा जाता है कि यह परियोजना 2024 तक पूरी हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार और जर्मनी के ज्यूरिख हवाईअड्डे ने 7 अक्टूबर, 2020 को 40 साल के रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद नवंबर 2019 में वित्तीय बोलियों को खोले जाने पर अदाणी एंटरप्राइजेज, डायल और एंकोरेज इंफ्रा (फेयरफैक्स) को हराकर प्रति यात्री 400.97 रुपये की उच्चतम बोली लगाई गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2020 में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के हवाईअड्डे के डिजाइन, नाम और लोगो को मंजूरी दी।

ब्रांड के लोगो में यूपी के राज्यपक्षी सारस क्रेन को उड़ता हुआ दिखाया गया है।

परियोजना की साइट दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाईअड्डे से लगभग 70 किमी दूर गौतम बुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेसवे के पूर्व में स्थित है।

आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, हवाईअड्डे को नई मेट्रो लाइन के माध्यम से ग्रेटर नोएडा से जोड़ा जाएगा और 886 किलोमीटर दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) परियोजना पर एक स्टेशन होगा।

इसके अलावा, एनएचएआई द्वारा एयरपोर्ट को निर्माणाधीन 1350 किमी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली 31 किमी सड़क का निर्माण किया जाएगा।

परियोजना के दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण जनवरी 2021 में शुरू हुआ। प्रारंभिक भू-तकनीकी और भूजल सर्वेक्षण सेंगर्स जियोटेक्निका द्वारा किया गया था। इस समय साइट मिट्टी को समतल किया जा रहा है।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भी नॉलेज पार्क 2 और जेवर हवाईअड्डे को जोड़ने वाली एक नई मेट्रो लाइन की तैयारी कर रहा है। (आईएएनएस)| 

भोपाल, 27 सितंबर | मध्य प्रदेश में एक बार फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के ठिकानों पर दबिश दी है और कई लोगों को हिरासत में लिया है। बीते सप्ताह भी पीएफआई के इंदौर और उज्जैन के ठिकानों पर दी गई दबिश में पीएफआई के चार पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर कई दस्तावेज बरामद किए गए थे।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भोपाल, इंदौर व उज्जैन के अलावा कई अन्य स्थानों पर एनआईए ने मंगलवार को दबिश दी। इस कार्रवाई में राज्य की एटीएस का भी सहयोग रहा। इस कार्रवाई में बड़ी संख्या मंे संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।

इससे पहले एनआईए ने इंदौर में तीन स्थानों और उज्जैन में दबिश दी थी। इंदौर के तीन स्थानों पर दबिश देकर तीन लोगों, वहीं उज्जैन में भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। (आईएएनएस)|

कोलकाता, 27 सितंबर | केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) वित्तीय गबन घोटाले में चल रही जांच के सिलसिले में मंगलवार को कोलकाता में तीन जगहों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की तीन टीमें फिलहाल छापेमारी और तलाशी अभियान चला रही हैं।

सीबीआई के तीन अधिकारियों की पहली टीम दक्षिण कोलकाता के 255 जोधपुर पार्क रोड स्थित एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के आवास पर पहुंची।

सदस्य चार्टर्ड एकाउंटेंट और उनके परिवार के सदस्यों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं।

पांच अधिकारियों की दूसरी टीम गणेश चंद्र एवेन्यू स्थित उसी चार्टर्ड एकाउंटेंट के कार्यालय में पहुंची।

छह अधिकारियों की तीसरी टीम ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाइपास से सटे चार्टर्ड एकाउंटेंट के दूसरे कार्यालय में छापेमारी कर रही है।

हालांकि सीबीआई अपनी जांच पर चुप्पी साधे रही है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि एजेंसी ने सोमवार को चिटफंड घोटाले में कथित संलिप्तता के सिलसिले में उत्तर 24 परगना जिले के बिरती से चार लोगों को गिरफ्तार किया।

मंगलवार सुबह से छापेमारी उस घोटाले में एजेंसी की जांच जारी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने सोमवार की देर शाम एजेसी बोस रोड स्थित फिनसोर मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड के कार्यालय में छापेमारी की।

कार्यालय से नकदी की वसूली की प्रत्याशा में एक बैंक अधिकारी भी, जो मुद्रा-गिनती मशीन ले गया था, उनके साथ था।

हालांकि कैश बरामद नहीं हुआ। (आईएएनएस)| 

नई दिल्ली, 27 सितंबर (आईएएनएस)| 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव और विभिन्न राज्यों में होने वाले आगामी विधान सभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा ने मंगलवार को अपने सभी राज्यों के प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत बनाने और चुनावों की तैयारियों के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में देश भर में 'सेवा पखवाड़ा' के तहत चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों एवं कार्यक्रमों की भी समीक्षा की जाएगी। बैठक में संगठनात्मक दृष्टिकोण से पार्टी संगठन के कामकाज की समीक्षा के साथ-साथ भविष्य की रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। सभी प्रदेशों के प्रभारी अपने-अपने प्रदेशों के कामकाज को लेकर बैठक में रिपोर्ट रखेंगे। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बी.एल. संतोष करेंगे।

आपको बता दें कि, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसी महीने नौ सितंबर को विभिन्न राज्यों के प्रभारियों में बड़ा फेरबदल करते हुए कई पूर्व मुख्यमंत्रियों और पार्टी के दिग्गज नेताओं को विभिन्न राज्यों का प्रभारी बनाया था। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी, त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लव देव, पार्टी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर एवं महेश शर्मा और ओम माथुर जैसे कई अन्य दिग्गज नेताओं को विभिन्न राज्यों का प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया था। उस घोषणा के बाद प्रदेश प्रभारियों की यह पहली बड़ी बैठक मंगलवार को होने जा रही है।

दरअसल, इस वर्ष के आखिर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार दूसरी बार चुनाव जीत कर भाजपा प्रदेश से जुड़े मिथक को बदलना चाहती है तो वहीं अपने सबसे मजबूत गढ़ गुजरात में इस बार शानदार जीत हासिल करना चाहती है।

अगले वर्ष यानी 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में विधान सभा चुनाव होने हैं। जिन राज्यों में भाजपा अभी सत्ता में है, उन राज्यों की सत्ता बरकरार रखने के साथ-साथ भाजपा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना चाहती है वहीं तेलंगाना में भी टीआरएस सरकार को हराने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके मद्देनजर मंगलवार की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 तिरुवनंतपुरम, 27 सितंबर | सुरम्य मुन्नार पर्यटन स्थल के पास अपने खेत में काम करते हुए केरल के एक युवक ने अचानक खुद को जंगली हाथियों के झुंड के बीच में पाया। ऐसे में खुद को बचाने के लिए युवक ने पेड़ का सहारा लिया। विभिन्न आकार के हाथियों को अपनी ओर बढ़ते देख साजी नाम के युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे लगा कि वह आगे नहीं भाग सकता। इसीलिए उसने एकमात्र विकल्प चुना, उसने लंबे यूकेलिप्टस के पेड़ को अपना सहारा बना लिया और पेड़ पर चढ़ गया।

हाथियों ने पेड़ को घेर लिया परंतु साजी उस पेड़ पर बैठा रहा। एक वक्त पर जब साजी की ऊर्जा खत्म होने लगी तब मदद के लिए उसने आवाज लगाई तो आवाज सुनकर स्थानीय लोग एकजुट हो गए।

करीब 90 मिनट के बाद स्थानीय लोग जंगली हाथियों को भगाने में सफल रहे। जैसे ही हाथियों का झुंड चला गया, साजी स्थानीय लोगों का धन्यवाद करते हुए नीचे आ गया।

इसको लेकर साजी ने कहा, मैं अपने खेत पर काम कर रहा था और हाथियों को अपनी ओर आते देखकर चौंक गया। मैं दौड़ा और फिर पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया। मैं अपनी सारी ऊर्जा के साथ मदद के लिए चिल्लाया। बाद में सबने आकर मुझे बचा लिया।

इस बीच, चिन्नाकनाल के स्थानीय लोगों ने जंगली हाथियों के खतरे के खिलाफ वन विभाग से निगरानी की मांग की। (आईएएनएस)| 

 नई दिल्ली, 27 सितंबर | सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 सितंबर, 2022 को हुई अपनी बैठक में बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति दत्ता का पैरेंट हाई कोर्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय है।

वर्तमान में, शीर्ष अदालत में 29 न्यायाधीश हैं। 57 वर्षीय न्यायमूर्ति दत्ता को अप्रैल 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

न्यायमूर्ति दत्ता ने 22 जून, 2006 को कलकत्ता हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले संवैधानिक और नागरिक मामलों में मुख्य रूप से शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय में लॉ की प्रैक्टिस की।

कानपुर, 27 सितंबर (आईएएनएस)| कानपुर नगर निगम (केएमसी) हाउस ने शहर में पिटबुल और रॉटवीलर नस्लों के कुत्ते पालने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि दोनों नस्लों में से किसी को भी किसी व्यक्ति ने पाला तो उस पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उनके प्रिय 'पालतू' को जब्त कर लिया जाएगा।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि अब प्रस्ताव को नगर आयुक्त को भेज दिया गया है, जो इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करेंगे।

कुत्तों के हमलों की लगातार घटनाओं के बाद केएमसी ने खतरनाक मानी जाने वाली दो नस्लों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया।

प्रस्ताव में कहा गया है कि विदेशी खूंखार प्रजातियों के कुत्तों को रखने के लिए लोगों के पास इतना बड़ा आवास या फार्म हाउस नहीं है, जिसके कारण वे तनाव में आ जाते हैं और लोगों पर हमला कर देते हैं।

आगे इसमें कहा गया है कि जनता को हमले से बचाने के लिए खूंखार पिटबुल और रॉटवीलर नस्लों को शहर की सीमा में प्रतिबंधित कर दिया गया है।

अतिरिक्त नगर आयुक्त, सूर्यकांत त्रिपाठी ने कहा, "शहरी क्षेत्रों में पालतू बनाने और व्यापार के उद्देश्य से इन दोनों प्रजातियों के कुत्तों का प्रजनन प्रतिबंधित है। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से ऐसे कुत्तों को नगरपालिका सीमा में रखता है, तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और कुत्ते को भी जब्त कर लिया जाएगा।"

लखनऊ, गाजियाबाद और मेरठ में पिटबुल के हमलों की घटनाओं के बाद हाल ही में कानपुर के सरसैया घाट पर एक पिटबुल ने एक गाय पर हमला किया था। कानपुर की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

भोपाल, 27 सितंबर | मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को और बढ़ावा देने के लिए किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग और नेशनल कोएलीशन फॉर नेचुरल फार्मिग (एनसीएनएफ) के बीच करार हुआ। कृषि विभाग की संचालक प्रीति मैथिल ने बताया है कि प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने और खेती की लागत में कमी लाकर उनकी आय में वृद्धि करने में एमओयू कारगर साबित होगा। एनसीएनएफ के अध्यक्ष मीर शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य है।

प्रदेश के 40 हजार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने, जैविक उत्पादन, उचित मूल्य प्राप्त करने जीवामृत, बीजामृत, गोबर की खाद, वर्मी कम्पोस्ट और रोगों एवं कीटों की रोकथाम के लिए जैविक कीटनाशक तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

प्राकृतिक खेती के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य के बेहतर बनाने और भूमि की उर्वराशक्ति को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। निरंतर रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से क्षीण हो रही भूमि की उर्वरा शक्ति, नष्ट हो रहे कृषि मित्र केंचुए और जन्म ले रहीं मानव जन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रदेश में प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में बेहतर तरीके से कार्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती के रकबे को बढ़ा कर खेती की लागत में कमी लाई जाकर किसानों की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिये शासन निरंतर कार्य कर रहा है।

किसानों को जागरूक करने में एनसीएनएफ समान विचारधारा वाले 23 पार्टनर संस्थाओं के साथ मिल कर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को लाभान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्राकृतिक खेती के लिये एनसीएनएफ द्वारा नेचर पॉजीटिव एग्रीकल्चर एवं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा शासन के साथ पॉलिसी एवं क्रियान्वयन के स्तर पर भी सशक्त भागीदारी की जाएगी। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 27 सितंबर | केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में मंगलवार को बीते 24 घंटों में 3,230 नए कोविड संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। वहीं, इसी अवधि में कोरोना से 32 लोगों की मौत हुई है। जिसके चलते मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 5,28,562 हो गई है।

इसके अलावा, पिछले 24 घंटों में महामारी से 4,255 मरीज ठीक भी हुए हैं। जिससे ठीक होने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या 4,40,04,553 पर पहुंच गई है। ऐसे में, भारत का रिकवरी रेट 98.72 प्रतिशत है।

इस बीच, भारत का डेली पॉजिटिविटी रेट 1.18 प्रतिशत है, जबकि देश में वीकली पॉजिटिविटी रेट भी वर्तमान में 1.58 प्रतिशत है।

साथ ही इसी अवधि में, देश भर में कुल 2,74,755 कोरोना टेस्ट किए गए, जिससे कुल संख्या बढ़कर 89.41 करोड़ से अधिक हो गई।

सोमवार को, देश में 4,129 कोविड-19 मामले दर्ज किए गए थे। (आईएएनएस)|
 

नोएडा, 27 सितंबर | नोएडा प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। नोएडा प्राधिकरण अब 1 करोड़ रूपए की कीमत की जमीन के 361 करोड़ रुपए चुकाएगा और मुआवजा देने में देरी करने पर प्राधिकरण को रोजाना पांच लाख रुपए और देने होंगे। ऐसे में प्राधिकरण लीगल सेल में बातचीत कर रहा है। हालांकि इस सुप्रीम ऑर्डर से प्राधिकरण का बच पाना मुश्किल है। मामला 24 अप्रैल 1997 का है। बेंग्लूरू के रहने वाले रेड्डी विरेन्ना ने नोएडा के छलेरा बांगर (सेक्टर-18) में खसरा नंबर 422 और 427 में कुल 14,358 वर्गमीटर जमीन एक करोड़ रुपए में खरीदी थी। इसमें प्राधिकरण ने पहले ही काफी जमीन का अधिग्रहण कर लिया था। प्राधिकरण ने सिर्फ 7 हजार 400 वर्गमीटर जमीन रेड्डी के नाम की। पूरी जमीन न मिलने पर रेड्डी ने सिविल कोर्ट में केस दायर कर दिया। कोर्ट ने जमीन पर नजर बनाए रखने का आदेश दिया, लेकिन इसके बावजूद प्राधिकरण ने वाणिज्यिक भूखंड योजना निकालकर 54,320 वर्गमीटर जमीन बेच दी।

इसमें रेड्डी विरेन्ना की भी 7400 वर्गमीटर जमीन शामिल थी। यह पूरी जमीन प्राधिकरण ने डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड को 173 करोड़ रूपए में बेची। डीएलएफ ने यहां निर्माण शुरू करा दिया। अपनी जमीन में निर्माण होता देख रेड्डी ने हाईकोर्ट में नोएडा प्राधिकरण और डीएलफ को पार्टी बनाते हुए रिट फाइल की।

कोर्ट ने देखा कि जमीन में निर्माण पूरा हो चुका है। ऐसे में रेड्डी को जमीन नहीं दी जा सकती। इसलिए उसे मुआवजा देने का आदेश दिया। प्राधिकरण ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी 2011 को याचिका खारिज कर दी। इसके बाद प्राधिकरण ने कृषि भूमि प्रतिकर के हिसाब से 181.87 रुपए प्रति वर्ग गज प्लस ब्याज समेत 36 लाख का मुआवजा बनाया और रेड्डी को दे दिया।

28 अक्टूबर 2021 को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। 2019 में रेड्डी ने फिर से हाईकोर्ट में कॉमर्शियल दर से मुआवजे के लिए याचिका दायर की। जिस पर 22, 24 और 29 सितंबर और 6 अक्टूबर 2019 को सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 28 अक्टूबर 2021 को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। इसके तहत 55 हजार प्रति वर्गमीटर ब्याज समेत कुल 175 करोड़ का मुआवजा तय किया।

प्राधिकरण ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की और कहा कि एक करोड़ की जमीन का मुआवजा 175 करोड़ रुपए देना अनुचित है। 5 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को आदेश दिया कि रेड्डी को 1.10 लाख प्रति वर्ग मीटर, वैद्यानिक ब्याज, 3 प्रतिशत पैनल ब्याज पर मुआवजा दिया जाए।

कोर्ट ने इसके लिए प्राधिकरण को तीन महीने का समय दिया था। जिस पर प्राधिकरण ने रीव्यू पीटिशन डाली, जिसे 10 अगस्त को खारिज कर दिया गया। सोमवार को मामले से फिर से सुनवाई की गई। कोर्ट ने प्राधिकरण को ब्याज समेत पूरी रकम चुकाने का आदेश दिया है। (आईएएनएस)| 

नई दिल्ली, 27 सितंबर | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) मंगलवार को आठ राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्यों से जुड़े कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों ने बताया कि 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है और गिरफ्तारी पूछताछ के बाद की जाएगी।

महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जालाना, परभणी जिलों में, कर्नाटक के सिमोगा, बीदर, बल्लारी, हुबली, कलबुर्गी जिलों में, असम के नगरबेरा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ के बुलंदशहर का कस्बा स्याना, सरूरपुर और लिसारी गेट क्षेत्र और दिल्ली में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है।

छापेमारी मंगलवार की सुबह शुरू हुई, जो जारी है।

एनआईए सूत्रों ने बताया कि कुछ राज्यों में स्थानीय पुलिस उनके निर्देश पर छापेमारी कर रही है।

असम के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) (विशेष शाखा) हिरेन नाथ ने कहा कि उन्होंने नगरबेरा इलाके से पीएफआई के पांच सदस्यों को हिरासत में लिया है। डीजीपी ने कहा कि असम के कई जिलों में छापेमारी जारी है।

एनआईए ने हाल ही में छापेमारी में 11 लोगों को गिरफ्तार किया था।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चार लोगों को हिरासत में लिया गया है।

सूत्र ने कहा, "हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक उनमें से किसी के खिलाफ कोई गिरफ्तारी ज्ञापन दर्ज नहीं किया गया है। वे पीएफआई के सदस्य हैं। हमें पहले गिरफ्तार किए गए पीएफआई सदस्यों से पूछताछ के बाद ताजा जानकारी मिली है और हम छापेमारी कर रहे हैं।"

महाराष्ट्र में आतंकवाद निरोधी दस्ता (एटीएस) और स्थानीय पुलिस औरंगाबाद, जालाना और परभणी जिलों में छापेमारी कर रही है।

कर्नाटक के सिमोगा, बीदर, बल्लारी, हुबली और कलबुर्गी इलाके में छापेमारी जारी है। पांच को सिमोगा से, चार को बल्लारी से, दो को हुबली से और छह को कोलार जिले से हिरासत में लिया गया है। बीदर जिला अध्यक्ष और कलबुर्गी मीडिया समन्वयक पीएफआई को हिरासत में लिया गया है।

दिल्ली में निजामुद्दीन, रोहिणी, जामिया और शाहीनबाग में छापेमारी चल रही है।

गिरफ्तार पीएफआई सदस्यों से पूछताछ के दौरान एनआईए को ताजा सूचना मिलने के बाद छापेमारी की जा रही है।

इससे पहले सप्ताह में पीएफआई के 106 से अधिक सदस्यों को एनआईए और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। पीएफआई के दो सदस्यों के खिलाफ सोमवार को लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया था।

एनआईए फिलहाल पीएफआई से जुड़े कुल 19 मामलों की जांच कर रही है।

एनआईए ने कहा है कि इससे पहले साल 2010-2011 में करीब 46 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें दोषी ठहराया गया था। पीएफआई के करीब 355 सदस्यों के खिलाफ एजेंसी पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। (आईएएनएस)|
 

नई दिल्ली, 27 सितंबर (आईएएनएस)| केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार आंध्रप्रदेश और तेलंगाना के बीच अनसुलझे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को नई दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई है। दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के नेतृत्व में नार्थ ब्लॉक में होने वाली इस बैठक में 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद से लंबित मुद्दों पर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों सहित अन्य प्रमुख अधिकारियों के बैठक में भाग लेने की संभावना है। केंद्र सरकार ने बैठक के लिए एक 14 सूत्री एजेंडा तय किया है, इसमें बड़े विवादित मुद्दों को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून 2014 के तहत उठाया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक बैठक के द्विपक्षीय मुद्दों में मुख्य तौर पर शामिल हैं कंपनियों और निगमों का अनुसूची नौ में विभाजन और पुनर्गठन अधिनियम की अनुसूची दस में उल्लिखित संस्थान। इन संस्थानों के विभाजन, आंध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड और आंध्र प्रदेश हेवी मशीनरी इंजीनियरिंग लिमिटेड पर भी चर्चा की जाएगी।

इसके अलावा तत्कालीन सरकार के नकद और बैंक बैलेंस, केंद्र प्रायोजित योजनाओं, संयुक्त संस्थानों पर खर्च और पूर्ववर्ती राज्य में शुरू की गई परियोजनाओं पर विदेशी फंड पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं गृह मंत्रालय का मानना है कि वो एक समन्वयक की भूमिका में ही काम कर सकती है। --आईएएनएस