नई दिल्ली, 13 जनवरी | संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू होगा और बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। सत्र का समापन छह अप्रैल को होगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्विट कर कहा, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 27 बैठकों के साथ 6 अप्रैल तक चलेगा।

बजट सत्र, 2023 के दौरान 14 फरवरी से 12 मार्च तक अवकाश रहेगा, ताकि विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियां अनुदान मांगों की जांच कर सकें और अपने मंत्रालयों/विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर सकें।

मौजूदा सरकार का यह आखिरी बजट सत्र होगा, क्योंकि 2024 में आम चुनाव होने हैं, इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि केंद्र नागरिकों के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा की जा सकती है। (आईएएनएस)|

 नई दिल्ली, 13 जनवरी | दिल्ली के कंझावला में 20 वर्षीय अंजलि को कार से 12 किलोमीटर तक घसीटे जाने के मामले में उस रास्ते पर तैनात 11 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अंजलि की इसमें मौत हो गई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के बाद 1 जनवरी को हुई घटना के मद्देनजर रूट पर तैनात 11 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है।"

सूत्रों ने गुरुवार को कहा था कि एक जनवरी की तड़के बाहरी दिल्ली में अंजलि सिंह की भीषण मौत पर दिल्ली पुलिस की विशेष आयुक्त शालिनी सिंह द्वारा प्रस्तुत एक विस्तृत रिपोर्ट का संज्ञान लेने के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई स्थानीय पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है।

तीन पीसीआर वैन और दो पिकेट के कर्मचारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के अलावा, मंत्रालय ने सनसनीखेज हिट-एंड रन ड्रंक केस में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के आरोप सहित कई निर्देश भी जारी किए।

मंत्रालय ने घटना के दिन सुरक्षा स्थिति पर क्षेत्र के डीसीपी से स्पष्टीकरण मांगा है और लापरवाही को लेकर कार्रवाई कराने को कहा था।

यह भी निर्देश दिया गया है कि आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक सबूतों के साथ चार्जशीट तेजी से दायर की जाए ताकि उन्हें कड़ी सजा मिल सके। इसने दिल्ली पुलिस से घटना स्थल के साथ-साथ उसके आसपास के क्षेत्रों में उचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। (आईएएनएस)|

भोपाल, 13 जनवरी  वरिष्ठ समाजवादी नेता और जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का अंतिम संस्कार शनिवार को मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम जिले में उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। यह जानकारी उनके एक करीबी सहयोगी ने भोपाल में दी है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री यादव का गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में बृहस्पतिवार को निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे।

जद (यू) की मध्यप्रदेश इकाई के पूर्व प्रमुख एवं यादव के करीबी सहयोगी गोविंद यादव ने कहा कि वरिष्ठ नेता का अंतिम संस्कार नर्मदापुरम (पहले होशंगाबाद) जिले की बाबई तहसील के उनके पैतृक गांव आंखमऊ में शनिवार को किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि यादव का पार्थिव शरीर विमान से दिल्ली से मध्यप्रदेश लाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि छात्र नेता के रूप में शुरुआत करने के बाद शरद यादव ने 1974 में मध्यप्रदेश की जबलपुर सीट से लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की थी, जिसने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में पहुंचा दिया।

उन्होंने कहा कि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में शरद यादव सात बार लोकसभा चुनाव जीते। वह उच्च सदन के भी सदस्य रहे।

उन्होंने कहा कि जबलपुर के अलावा उन्होंने उत्तरप्रदेश के बदायूं और बिहार के मधेपुरा से भी लोकसभा चुनाव जीता, जो किसी भी राजनेता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। (भाषा)

वाराणसी, 13 जनवरी  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज 'एमवी गंगा विलास' को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया।

नदी में चलने वाला जहाज 'एमवी गंगा विलास' अपने पहले सफर पर वाराणसी से रवाना हो गया। यह 51 दिनों के अपने सफर में लगभग 3,200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। इस दौरान यह भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा।

इस क्रूज में सभी लक्जरी सुविधाओं से युक्त तीन डेक, 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 सुइट हैं। इस क्रूज की पहली यात्रा पर स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक रवाना हुए हैं। इस यात्रा से पर्यटकों को भारत एवं बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता से अवगत होने का अवसर मिलने की संभावना है।

एमवी गंगा विलास क्रूज की यात्रा का मार्ग भारत की खूबियां दर्शाने की मंशा के साथ निर्धारित किया गया है। इस लंबी यात्रा में यह क्रूज विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों से होकर गुजरेगा।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच क्रूज सेवा की शुरुआत से पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थलों को 'विश्व पर्यटन मानचित्र' में प्रमुखता से लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि काशी में गंगा नदी के पार बनी टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों श्रध्दालुओं को मिला है।

प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में मल्टी मोडल टर्मिनल, उत्तर प्रदेश और बिहार में फ्लोटिंग जेटी, असम में समुद्रीवहन कौशल केंद्र, जहाज मरम्मत केंद्र, टर्मिनल कनेक्टिवीटी परियोजना का भी शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं का अनुमानित मूल्य 1,000 करोड़ रुपये है।

उन्होंने कहा कि गंगा विलास क्रूज सेवा और इन नई परियोजनाओं से पूर्वी भारत में व्यापार और पर्यटन से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार होगा। उन्होंने इससे रोजगार के नये अवसर पैदा होने की उम्मीद भी जताई।

मोदी ने कहा, 'गंगा जी हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा भर नहीं हैं, बल्कि यह प्राचीन काल से महान भारत भूमि की तप-तपस्या की साक्षी हैं। भारत की स्थितियां-परिस्थितियां कैसी भी रही हों, मां गंगे ने हमेशा कोटि-कोटि भारतीयों को पोषित किया है, प्रेरित किया है।'

उन्होंने पूववर्ती सरकारों का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए कहा, 'इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गंगा जी के किनारे की पूरी पट्टी आजादी के बाद विकास में पिछड़ती चली गयी। इस वजह से लाखों लोगों का गंगा किनारे से पलायन भी हुआ। स्थिति को बदलना जरूरी था इसलिए हमने एक नये दृष्टिकोण के साथ काम करना तय किया। हमने एक तरफ 'नमामि गंगे' के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया, वहीं दूसरी तरफ 'अर्थ गंगा' का भी अभियान चलाया। अर्थ गंगा यानि हमने गंगा के आसपास बने राज्यों में आर्थिक गतिविधियों का एक नया वातावरण बनाने के लिए कदम उठाया।'

उन्होंने कहा, "क्रूज पर्यटन का यह नया दौर इस क्षेत्र के युवा साथियों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर देगा। विदेशी पर्यटकों के लिए तो यह आकर्षण होगा ही, देश के जो पर्यटक पहले ऐसे अनुभवों के लिए विदेश जाते थे, वे भी अब पूर्वी उत्तर पूर्वी भारत का रुख कर पाएंगे। यह दशक भारत में ढांचागत क्षेत्र के कायाकल्प का दशक है। इस दशक में भारत के लोग आधुनिक ढांचागत सुविधाओं की वो तस्वीर देखने जा रहे हैं, जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी।"

प्रधानमंत्री ने इस मौके पर गंगा नदी के पार बनाई गई टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं का दोहन करने के लिए गंगा नदी के किनारे तंबुओं से बने शहर की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना शहर के घाटों के सामने विकसित की गई है जो विशेष रूप से काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के बाद से वाराणसी में रहने की सुविधा प्रदान करेगी और पर्यटकों की बढ़ती संख्या को पूरा करेगी।

टेंट सिटी को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के प्रारूप में वाराणसी विकास प्राधिकरण ने विकसित किया है। पर्यटक आसपास के विभिन्न घाटों से नावों द्वारा टेंट सिटी पहुंचेंगे। टेंट सिटी हर साल अक्टूबर से जून तक सक्रिय अवस्था में रहेगी। वहीं बारिश के मौसम में नदी का जल स्तर बढ़ जाने से इसे तीन महीने के लिए हटा लिया जाएगा।

इस कार्यक्रम को केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वसरमा और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी संबोधित किया। (भाषा)

नई दिल्ली, 13 जनवरी ।  दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार को रोकने के लिए 'गंदी राजनीति' कर रही है.

मनीष सिसोदिया का आरोप है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी की सरकार को स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड भेजने से रोक रही है.

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक 1100 शिक्षक विदेश में प्रशिक्षण पा चुके हैं. इसके लिए वो सिंगापुर, ब्रिटेन और फिनलैंड गए थे.
सिसोदिया ने कहा कि अब बीजेपी ने अनाधिकृत तरीक़े से सेवा विभाग में पकड़ बना ली है. वो आम आदमी पार्टी की सरकार को शिक्षकों को सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण देने से रोकने के लिए 'गंदी राजनीति कर रहे हैं.'

उन्होंने उप राज्यपाल वीके सक्सेना को लेकर कहा कि अगर वो बच्चों के भविष्य की फिक्र करते हैं तो उन्हें बीजेपी के साथ इस साजिश में शामिल नहीं होना चाहिए.
उप मुख्यमंत्री ने बताया, "हम 30 शिक्षकों को फिनलैंड प्रशिक्षण के लिए भेजना चाहते थे. लेकिनस एलजी किसी ना किसी बहाने इसे टाल रहे हैं. हमने जब उनके पास इसकी फाइल भेजी तो एलजी ने पूछा कि अगर भारत में ऐसा कार्यक्रम किया जाए तो इससे लागत में क्या फ़ायदे होंगे."

"बीजेपी शासित राज्यों के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाते हैं. क्या खर्चे के नाम पर इसे भी रोक चाहिए? हम फिर से एलजी के पास फ़ाइल भेजेंगे." (bbc.com/hindi)

नयी दिल्ली, 13 जनवरी  देश के प्रमुख समाजवादी नेताओं में शुमार रहे शरद यादव 1970 के दशक में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल चर्चा में आए और फिर दशकों तक राष्ट्रीय राजनीति की दशा-दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे।

विश्वनाथ प्रताप सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व वाली सरकारों में मंत्री रहे यादव हाल के वर्षों में खराब सेहत के कारण राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं थे।

सात बार के लोकसभा सदस्य रहे यादव का बृहस्पतिवार को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें उनके छतरपुर स्थित आवास पर गिरने के बाद अस्पताल ले जाया गया था। समाजवादी नेता गुर्दे की बीमारी से काफी समय से पीड़ित थे और उन्हें नियमित डायलसिस कराना पड़ता था।

विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में जबलपुर से 1974 में लोकसभा के उपचुनाव में कांग्रेस के खिलाफ यादव की जीत ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ उनकी राजनीतिक लड़ाई को और तेज कर दिया।

देश में 1975 में आपातकाल लगा दिया गया और 1977 में उन्होंने फिर से जीत हासिल कर आपातकाल विरोधी आंदोलन से उभरकर आने वाले कई नेताओं में से एक के रूप में अपनी साख स्थापित की। उनकी यह छवि दशकों तक बरकरार रही और इसकी बदौलत वह लगातार संसद का सफर भी तय करते रहे। वे सात बात संसद के निचले सदन व तीन बार उच्च सदन के सदस्य रहे।

यादव ने 1990 के दशक के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 1989 में वीपी सिंह सरकार में भी मंत्री थे। वर्ष 1990 में लालू प्रसाद यादव के पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री बनने में शरद यादव के समर्थन को महत्वपूर्ण माना गया था।

हालांकि, दोनों की सियासी राहें जल्द ही जुदा हो गईं। क्योंकि लालू अपने राज्य की राजनीति पर हावी हो रहे थे और यह सुनिश्चित कर रहे थे कि उनका दबदबा कायम रहे।

मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शरद यादव के अलावा दिवंगत दलित नेता रामविलास पासवान राज्य के तीन प्रमुख समाजवादी नेता थे, जिन्होंने करिश्माई नेता (लालू) का मुकाबला करने के लिए अपना अलग रास्ता चुना।

शरद यादव का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और उन्होंने वहीं से अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया लेकिन बिहार उनकी ‘कर्मभूमि’ बन गई।

उनके और लालू प्रसाद यादव के बीच लोकसभा चुनावों में मुकाबले हुए और 1999 में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो पर उनकी जीत उनके सियासी सफर का अहम पड़ाव रही।

कुमार के साथ उनके जुड़ाव और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ उनके गठबंधन ने लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के 15 साल लंबे संयुक्त शासन को समाप्त कर दिया। लालू के भ्रष्टाचार के मामलों में फंसने के बाद उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था।

शरद यादव कभी बहुत बड़े जनाधार वाले नेता नहीं रहे। संसद में जाने के लिए वह लालू और नीतीश जैसे बिहार के दिग्गज नेताओं पर निर्भर रहे लेकिन इसके बावजूद उनका एक राजनीतिक आभामंडल और वजन था जिससे उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।

कुमार द्वारा 2013 में भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ने का फैसला करने से पहले वह भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक थे।

अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी लालू प्रसाद यादव के साथ कुमार के गठबंधन में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने बिहार में 2015 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को हराने के लिए लालू से हाथ मिलाया था।

कुमार के 2017 में फिर से भाजपा के साथ हाथ मिलाने के फैसले के बाद यादव का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने विपक्षी खेमे में बने रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ लोकतांत्रिक जनता दल नामक एक पार्टी का गठन भी किया लेकिन वह कोई खास असर नहीं छोड़ सकी। खराब स्वास्थ्य की वजह से शरद यादव की सक्रिय राजनीति पर लगभग विराम लग गया। उन्होंने 2022 में अपनी पार्टी का राजद में विलय कर दिया। (भाषा)

नयी दिल्ली, 13 जनवरी  उच्चतम न्यायालय ने प्रलोभन देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपी एक मौलवी को शुक्रवार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी।

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार की पीठ ने आरोपी वरवाया अब्दुल वहाब महमूद को 16 जनवरी से 28 जनवरी तक रोजाना सुबह 11 बजे संबंधित जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, “आरोप और प्रत्यारोप पर जाने से पहले, याचिकाकर्ता को पूछताछ और जांच के लिए 16 जनवरी से 28 जनवरी के बीच सुबह 11 बजे जांच एजेंसी/अधिकारी के सामने पेश होने दें। इसके बाद मामले के गुण-दोष पर विचार किया जाएगा।”

शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके बाद 13 फरवरी को मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि वरवाया एक इस्लामिक विद्वान हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं।

मौलवी ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने पहले उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

प्राथमिकी के अनुसार, अभियुक्त ने अन्य लोगों से वित्तीय सहायता और मदद प्राप्त करने पर लगभग 37 हिंदू परिवारों और 100 हिंदुओं का वित्तीय सहायता प्रदान करके कथित रूप से धर्मांतरण किया और सरकारी निधि से बने एक घर को ‘इबादतगाह’ में बदल दिया।

भरूच के आमोद पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, उसके खिलाफ गुजरात धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 4 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत आपराधिक साजिश रचने, वैमनस्य पैदा करने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज किए गए थे। (भाषा)

दिल्ली सरकार के प्रचार और विज्ञापन विभाग ने अरविंद केजरीवाल से करोड़ों रुपये लौटाने को कहा है. इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनैतिक रस्साकशी बढ़ गई है.

डॉयचे वैले पर स्वाति मिश्रा की रिपोर्ट-

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को विज्ञापनों में पब्लिक फंड के बेजा इस्तेमाल के मामले में 10 दिन के भीतर 163 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया गया है. ये निर्देश डायरेक्टरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी (डीआईपी) ने दिया. डीआईपी, दिल्ली सरकार का प्रचार और विज्ञापन विभाग है. डीआईपी के मुताबिक, ये विज्ञापन और उनपर खर्च की गई राशि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है.

इस संबंध में दिल्ली सरकार के सूचना विभाग की सचिव ऐलिस वाज ने केजरीवाल को एक नोटिस भेजा. इसमें चेतावनी देते हुए वाज ने लिखा, "रकम को वापस लौटाने का आखिरी मौका दिया जा रहा है. नोटिस जारी होने के 10 दिन के भीतर यह रकम रीएम्बर्स कर दी जानी चाहिए. ऐसा न होने पर, इस मामले में कानून के मुताबिक आगे की जरूरी कार्रवाई की जाएगी."

अरविंद केजरीवाल को 163 करोड़ रुपए चुकाने को कहा गया है. पहले आंकी गई रकम 97.14 करोड़ रुपये थी, लेकिन 2022-23 की समीक्षा में इसे 106.42 करोड़ रुपये बताया गया. इसमें 7.11 करोड़ रुपये अन्य विज्ञापन एजेंसियों के हैं. 106.42 करोड़ रुपये में से 7.11 करोड़ रुपये घटाने पर 99.31 करोड़ रुपये बनते हैं. इस राशि में 64.30 करोड़ रुपये जुर्माने के तौर पर लगाया गया ब्याज है, इस तरह कुल मिलाकर 163 करोड़ रुपए हुए.

कब का है मामला?
यह मामला मई 2015 के एक घटनाक्रम से जुड़ा है. दो संगठनों, कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत, इन्होंने केंद्र और सभी राज्य सरकारों पर एक प्रतिबंध लगाने की अपील की, ताकि सरकारें पब्लिक फंड का इस्तेमाल ऐसे सरकारी विज्ञापनों पर ना करें, जिनका मकसद सरकार से जुड़े किसी व्यक्ति या मंत्री या किसी राजनैतिक दल का प्रचार करना हो.

इसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक विशेष समिति बनाने का निर्देश दिया. साथ ही, कोर्ट ने पब्लिक फंड का इस्तेमाल कर सरकारों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापनों के संबंध में कुछ दिशानिर्देश भी जारी किए. अदालत के निर्देश पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अप्रैल 2016 में कमिटी ऑन कंटेंट रेग्यूलेशन इन गवर्नमेंट एडवरटाइजिंग (सीसीआरजीए) का गठन किया. इस समिति का काम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों पर दिए गए सरकारी विज्ञापनों पर नजर रखना था.

आप पर आरोप
2016 में कांग्रेस नेता अजय माकन ने सीसीआरजीए में एक शिकायत दर्ज की. इसमें दिल्ली सरकार पर सरकारी विज्ञापनों से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के उल्लंघन और विज्ञापनों पर पब्लिक फंड के व्यर्थ इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था. इसके बाद कमिटी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को निर्देश दिया कि वह संबंधित विज्ञापनों पर खर्च की गई समूची रकम आप से लेकर सरकारी खजाने में वापस लौटाए.

आप ने इस आदेश की पुनर्समीक्षा के लिए याचिका डाली, लेकिन इसे खारिज करते हुए डीआईपी ने एक डिमांड नोटिस जारी कर दी. इससे राहत पाने के लिए आप दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची, लेकिन अदालत ने डीआईपी के डिमांड ऑर्डर पर रोक नहीं लगाई.
पिछले महीने भी एलजी ने दिया था आदेश

दिसंबर 2022 में इस मामले ने फिर जोर पकड़ा. दिल्ली के लेफ्टिनेंट गर्वनर वी के सक्सेना ने 20 दिसंबर को एक आदेश जारी कर दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को आप से 97 करोड़ रुपये रिकवर करने का निर्देश दिया. एलजी ने कहा कि ये राजनैतिक विज्ञापन थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने इन्हें सरकारी विज्ञापनों की आड़ में छापा था.

साथ ही, एलजी ने यह भी निर्देश दिया कि चीफ सेक्रेटरी सितंबर 2016 से अबतक के दिल्ली सरकार द्वारा छापे और टेलिकास्ट किए गए सभी विज्ञापनों का ब्योरा इकट्ठा करे और इसे सीसीआरजीए को रेफर करे. सीसीआरजीए को इन विज्ञापनों की समीक्षा कर ये देखना था कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक हैं या नहीं. एलजी का कहना था कि रिकवरी के संबंध में उन्होंने जो निर्देश दिए हैं, वो सीसीआरजीए के 2016 के फैसले पर ही अमल हैं.

एलजी के आदेश का बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ने स्वागत किया था. अजय माकन ने एलजी के फैसले की तारीफ करते हुए ये मांग की कि आप से केवल 97 करोड़ नहीं, बल्कि 675 करोड़ रुपये लिए जाने चाहिए. माकन का कहना था सरकार को बाजार की दर की एक तिहाई कीमत में विज्ञापन की जगह मिलती है. ऐसे में आप से विज्ञापन की लागत का तीन गुना और साथ में पांच साल की ब्याज दर वसूली जानी चाहिए. एलजी के दिसंबर 2022 में दिए गए निर्देश की ही कड़ी में अब डीआईपी ने केजरीवाल को रिकवरी का नोटिस जारी किया है.

आरोप-प्रत्यारोप
इस मुद्दे ने आप और बीजेपी के बीच राजनैतिक रस्साकशी का एक और मोर्चा खोल दिया है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने डीआईपी के निर्देश को पूरी तरह से अवैध बताया है. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया, "दिल्ली सरकार में जो अफसर काम करते हैं, उनके ऊपर बीजेपी ने केंद्र सरकार के माध्यम से पिछले सात साल से अवैध और असंवैधानिक नियंत्रण कर रखा है. बीजेपी लगातार अफसरों के ऊपर इस असंवैधानिक कब्जे का दुरुपयोग करती रही है."

सिसोदिया ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने दिल्ली सरकार की सूचना विभाग की सचिव ऐलिस वाज से आप को नोटिस दिलवाया है और कहा है कि दिल्ली से बाहर के राज्यों में दिए गए विज्ञापनों का खर्च अरविंद केजरीवाल से वसूला जाए. उन्होंने कहा, "दिल्ली के अखबारों में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन छपते हैं और सरकारी होर्डिंग लगते हैं. क्या इनका खर्च उन मुख्यमंत्रियों से वसूला जाएगा?"

आप पहले भी एलजी पर केंद्र की बीजेपी सरकार के अजेंडे पर काम करने का आरोप लगाती रही है. दिसंबर में एलजी द्वारा जारी निर्देश को भी आप ने गैरकानूनी बताया था. आप ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने विज्ञापनों पर 22 हजार करोड़ रुपये खर्च किए हैं. (dw.com)

कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है. उसके लिए बैटरी जरूरी है लेकिन बैटरी बनाने के लिए लीथियम चाहिए. लेकिन यूरोपीय देश लीथियम का आयात करते हैं.

     डॉयचे वैले पर कैर्स्टीन ग्रुंडर, आंके रीडेल की रिपोर्ट-

लीथियम के बिना बिजली से चलने वाले वाहन चलाना संभव नहीं है. यूरोप में ई-वाहनों पर शोध तो हो रहा है, लेकिन लीथियम की लंबे समय तक उपलब्धता एक बड़ा सवाल है. यूरोप अपने पास पर्याप्त भंडार होने का बावजूद लैटिन अमेरिका से लीथियम आयात कर रहा है. हालांकि, वहां से लीथियम मंगवाना खर्चीला साबित हो रहा है. इनके अलावा, इसकी रीसाइक्लिंग में बहुत सी ऊर्जा और केमिकल खप रहे हैं. क्या लीथियम हासिल करने के कोई और रास्ते भी हैं?

यह जानने के लिए पहले लीथियम की कैमिस्ट्री समझनी होगी. प्रकृति में पाया जाने वाला लीथियम हमेशा शुद्धतम रूप में उपलब्ध नहीं होता. यह अन्य तत्वों से जुड़ा होता है. ऐसा इसमें इलेक्ट्रोनों की स्थिति के चलते होता है. इसमें एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होती है जिसे यह केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए आसानी से छोड़ देता है. लीथियम को इन पदार्थों से अलग कर पाना आमतौर पर एक जटिल प्रक्रिया है.

लीथियम निकालने का आसान किफायती तरीका
लेकिन लैटिन अमेरिका में ऐसा नहीं है. इस इलाके में दुनिया का आधे से ज्यादा लीथियम भंडार मौजूद है. यहां यह खारे पानी की झीलों की सफेद परत के नीचे नमक के साथ मिला होता है. इसे निकालना आसान है. झील से पानी निकालकर उसे वाष्पित होने दिया जाता है. इस तरह, पानी उड़ जाता है और लीथियम संपन्न पदार्थ बच जाता है. फिर लीथियम को अलग करने के लिए केमिकल इस्तेमाल होते हैं. इनमें से कुछ केमिकल जहरीले होते हैं.

इसके अलावा जब खारे पानी को झील से निकाला जाता है तो यह भूजल को भी खींच लेता है, जो यहां के शुष्क इलाके में बड़ी समस्या है. मीडियम रेंज वाली एक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बनाने के लिए तीन से 12 हजार लीटर पानी खर्च हो जाता है. जानकार मानते हैं कि भूजल का बेतरतीब दोहन इन लीथियम संपन्न इलाकों को रेगिस्तान में तबदील कर सकता है. यह हमारी बैटरियों के लिए बहुत बड़ी कीमत है.

पुर्तगाल पूरी कर सकता है यूरोप की मांग
पुर्तगाल के पास इतना लीथियम है कि पूरे यूरोप की मांग पूरी कर सके. बहरहाल, यूरोप में भी संरक्षणवादी लीथियम खनन के प्रभावों को लेकर चिंतित हैं. पुर्तगाल के उत्तरी इलाके में बसे बारोसो में जल्द ही बड़े पैमाने पर खनन शुरू हो जाएगा. लेकिन बारोसो इलाके के लोग अपनी जमीन को लेकर चिंतित हैं.

स्थानीय किसान पाउलो पाइरेज कहते हैं, "खदान घरों से 200 मीटर की दूरी पर होगी. यह यहां पानी को बर्बाद कर देगी और मैदानों की ताजा घास-झाड़ियां धूल से अट जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी." किसानों को डर है कि उनकी जमीन पहले की तरह अच्छी नहीं रहेगी.

जर्मनी क्या योजना बना रहा है
जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ ही मर्सिडीज, ऑडी, फोल्क्सवैगन और बीएमडब्ल्यू जैसी दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनियों का घर भी है. यह कंपनियां धीरे-धीरे बाजार में नए इलेक्ट्रिक मॉडल ला रही हैं. ऐसे में लीथियम की मांग को पूरा करने के लिए जर्मनी नए रास्ते तलाशने में जुटा है. एक अनुमान के मुताबिक, जर्मनी में 27 लाख टन लीथियम है. यह मात्रा पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा है.

यूरोपीय संघ के बहुत से अन्य सदस्यों के पास भी लीथियम के भंडार हैं, लेकिन या तो खनन मुश्किल है या बहुत ज्यादा खर्चीला. ऐसे में वैज्ञानिक जियोथर्मल शक्ति का इस्तेमाल बिजली और लीथियम, दोनों के लिए करना चाहते हैं. जर्मनी के लीथियम भंडार राइन नदी के हजारों मीटर नीचे दबे हैं, खौलते पानी के सोतों में. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि लीथियम निकालने में जियोथर्मल बिजली काम आ सकती है.

जर्मनी के लीथियम उत्पादन में कम उत्सर्जन
आइडिया ये है कि अत्यधिक गहराई में मौजूद गर्म पानी को हीटिंग और बिजली के लिए निकाला जाए. तभी लीथियम भी निकाल लिया जाए. वुलकान एनर्जी रिसोर्सेस के महानिदेशक डॉ. हॉर्स्ट क्रॉयटर कहते हैं, "यहां अपर राइन घाटी में जो लीथियम हम तैयार कर रहे हैं, वो पूरी तरह CO2 मुक्त है. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के लीथियम की तरह नहीं, जो लंबे ट्रांसपोर्ट रूट और उत्पादन तकनीक की वजह से बहुत सा CO2 उत्सर्जित करता है."

लेकिन क्या ये आर्थिक लिहाज से भी उपयुक्त है, यह देखना बाकी है. लीथियम को रीसाइकिल करना उसके आयात को घटाने का एक और तरीका है. और यूरोपीय संघ रीसाइक्लिंग की प्रक्रिया को धीरे धीरे तेज करना चाहता है. लेकिन रीसाइकल हुई बैटरियों से लीथियम निकालने के लिए बहुत सारी ऊर्जा चाहिए और केमिकल भी. फिलहाल यह तरीका ज्यादा कारगर नहीं है क्योंकि दाम घटने-बढ़ने के बावजूद दक्षिण अमेरिका से आ रहा लीथियम कोई खास महंगा नहीं है. (dw.com)

लकड़ी और कोयला के मुकाबले रसोई गैस पर खाना पकाना कहीं बेहतर है. लेकिन रसोई गैस पूरी तरह क्लीन नहीं है. रिसर्च बताते हैं कि इसके कारण घर की हवा खराब हो सकती है. लेकिन क्या इससे बच्चों को अस्थमा होने का जोखिम भी है?

  (dw.com)

रसोई गैस पर खाना पकाने से बच्चों को अस्थमा होने का खतरा हो सकता है. यह बात एक नए अध्ययन में सामने आई है. शोध में पाया गया कि छोटे बच्चों को होने वाले अस्थमा के करीब 12 फीसदी मामलों का संबंध रसोई में इस्तेमाल होने वाली प्राकृतिक गैस से हो सकता है. इस रिपोर्ट ने रसोई चूल्हों से जुड़ी स्वास्थ्य आशंकाओं पर बहस तेज कर दी है.

अमेरिका में हुई इस स्टडी के नतीजे दिसंबर 2022 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवॉयरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में छपे थे. इसे विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद प्रकाशित किया गया था. इस स्टडी में शामिल लेखकों के मुताबिक, उन्हें मिले नतीजों से संकेत मिलता है कि अमेरिका में करीब साढ़े छह लाख बच्चों को अस्थमा नहीं हुआ होता, अगर उनके घर में इलेक्ट्रिक या इंडक्शन स्टोव होता. शोधकर्ताओं ने गैस के इस्तेमाल से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर की तुलना सेकेंड-हैंड स्मोकिंग से की है.

कई पुरानी स्टडी का डेटा इस्तेमाल किया गया
इस अध्ययन में गैस स्टोव के कारण घरों में अस्थमा होने के जोखिम का आकलन किया गया है. इस आशंका की पड़ताल के लिए शोधकर्ताओं ने 2013 में हुए एक रिव्यू से भी आंकड़े लिए हैं. इस रिव्यू में पहले हो चुके 41 अध्ययनों की समीक्षा की गई थी. शोधकर्ताओं ने इस रिव्यू की गणनाओं को अमेरिका की जनगणना के आंकड़ों के साथ मिलाया. संबंधित रिव्यू के आंकड़े इससे पहले 2018 में हुई एक रिसर्च में भी इस्तेमाल किए जा चुके हैं. उसके नतीजे ऑस्ट्रेलिया से जुड़े थे. उस रिसर्च के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया में बचपन में होने वाले अस्थमा के करीब 12.3 प्रतिशत मामलों का संबंध गैस स्टोव से हो सकता है.

9 जनवरी को छपी एक रिपोर्ट में इसी कैलकुलेशन के आधार पर यूरोपीय संघ में भी लगभग 12 फीसदी बच्चों के अस्थमा मामलों को रसोई गैससे जोड़ा गया है. यह रिपोर्ट ऊर्जा क्षमता समूह सीएलएएसपी और यूरोपियन पब्लिक हेल्थ अलायंस ने जारी की है. हालांकि इस रिपोर्ट की अन्य विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा नहीं की गई है. यूरोपीय रिपोर्ट में नीदरलैंड्स के शोध संगठन टीएनओ द्वारा किए गए कंप्यूटर सिम्यूलेशन्स को भी शामिल किया गया है. इन सिम्यूलेशन्स में टीएनओ ने अलग-अलग यूरोपीय देशों की रसोई में होने वाले वायु प्रदूषण की विभिन्न मात्राओं और असर का विश्लेषण किया है. इसके मुताबिक, रसोई के भीतर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड की मात्रा हफ्ते में कई बार ईयू और डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों से ज्यादा पाई गई.

इनमें बड़े आकार के ऐसे रसोईघर अपवाद हैं, जिनमें चूल्हे के ऊपर लगी चिमनी (रेंज हुड) धुएं को घर के बाहर ले जाती है. गैस के जलने पर नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड उत्सर्जित होती है. डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, अस्थमा समेत कई सांस की परेशानियों से इसका संबंध है. इस यूरोपीय रिपोर्ट के नतीजों की पुष्टि के लिए सीएलएएसपी इस साल यूरोप के अलग-अलग हिस्सों की 208 रसोईयों से हवा गुणवत्ता के मापदंडों की जांच करेगा.

कई विशेषज्ञों की राय अलग है
अमेरिका के संदर्भ में छपी स्टडी में शामिल एक विशेषज्ञ ने इन नतीजों पर सवाल भी उठाए हैं. उनका कहना है कि लकड़ी, चारकोल और कोयले पर खाना बनाने के मुकाबले गैस का इस्तेमाल कहीं बेहतर है. अनुमान है कि लकड़ी, चारकोल और कोयले जैसे पारंपरिक तरीकों से खाना बनाने के कारण घरों में होने वाले वायु प्रदूषण से दुनियाभर में सालाना 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है. अधिकांश मौतें विकासशील और गरीब देशों में होती हैं.

ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर डैनियल पोप, डब्ल्यूएचओ की एक रिसर्च टीम का हिस्सा हैं. इस रिसर्च में खाना पकाने और गरम करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अलग-अलग ईंधनों के स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभाव की जांच की जा रही है. प्रोफेसर डैनियल ने कहा कि गैस चूल्हे से होने वाले प्रदूषण और अस्थमा के बीच के संबंध को अभी पुख्ता तौर पर साबित नहीं किया गया है. इसमें और भी शोध किए जाने की जरूरत है. उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि केरोसिन और जलावन जैसे ईंधन छोड़कर रसोई गैस का इस्तेमाल शुरू करने से लोगों की सेहत से जुड़ा जोखिम घटता है.

लकड़ी-कोयले से बेहतर, लेकिन क्या रसोई गैस स्वच्छ ऊर्जा है?
ब्रैडी सील्स, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट की मैनेजर और ताजा शोध की को-ऑथर हैं. वो कहती हैं कि उनकी रिसर्च में अस्थमा और गैस पर खाने पकाने के लिए बीच किसी संबंध की कल्पना नहीं की गई है. बल्कि एक्सपोजर और बीमारी के संबंध के बारे में बताया गया है. और, इसके लिए 1970 के दशक में हुए अध्ययनों समेत कई स्टडी को इस्तेमाल किया गया है. लकड़ी और कोयले जैसे ईंधनों से तुलना पर ब्रैडी सील्स कहती हैं, "लकड़ी या कोयले पर खाना पकाने की तुलना में गैस निश्चित तौर पर बेहतर है, लेकिन ये क्लीननहीं है."

उधर अमेरिका में छपी इस रिपोर्ट के बाद वहां गैस चूल्हे के इस्तेमाल पर बहस छिड़ गई है. अमेरिकन गैस असोसिएशन ने जहां इसे "गणितीय अभ्यास" कहकर खारिज किया है, वहीं कंज्यूमर प्रॉडक्ट सेफ्टी कमीशन के कमिश्नर रिचर्ड ट्रूम्का जूनियर ने कहा कि एजेंसी नियम-कायदे बनाने के आग्रहों और प्रस्तावों पर विचार करेगी.

गैस चूल्हों के असर पर पहले भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं. मसलन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता रॉब जैक्सन ने अपनी रिसर्च में बताया था कि चूल्हों के बंद होने पर भी उनसे मीथेन गैस का रिसाव हो सकता है. मीथेन, वातावरण को गरम करती हैं. ताजा रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए जैक्सन ने कहा, "दर्जनों अन्य शोधों में भी बताया जा चुका है कि गैस चूल्हे से हुए प्रदूषण के कारण घर में सांस लेने से अस्थमा हो सकता है."

जनता दल युनाइटेड के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है. यादव का कोई युग तो नहीं रहा उन्होंने पिछड़ों की राजनीति की और उसके लिए हमेशा याद किए जाएंगे.

    डॉयचे वैले पर विवेक कुमार की रिपोर्ट- 

शरद यादव नहीं रहे. आमतौर पर उनके कद का इंसान जब गुजरता है तो कहा जाता है कि एक युग खत्म हो गया. लेकिन सिद्धांतों से बंधे साफ-सुथरी राजनीति करने वाले शरद यादव के बारे में ऐसा कहना शायद संभव नहीं. ऐसा तो नहीं हुआ कि शरद यादव का कोई युग रहा हो, लेकिन वह भारत की राजनीति का ऐसा सितारा बने रहे, जो कभी ओझल नहीं हुआ और हमेशा प्रासंगिक बना रहा.

पूर्व जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का 75 साल की उम्र में  गुड़गांव के एक अस्पताल में निधन हो गया. फोर्टिस अस्पताल की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया तभी से वह बेहोश थे और उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी.

अस्पताल ने कहा, "जब जांच की गई तो उनकी नब्ज नहीं चल रही थी. रक्तचाप भी नहीं था. उन्हें सीपीआर दिया गया. पूरी कोशिशों के बावजूद उन्हें वापस नहीं लाया जा सका और रात 10.19 बजे मृत घोषित कर दिया गया.”

उनके निधन की खबर आने पर भारत के प्रधानमंत्री से लेकर पक्ष और विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है. नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा, "श्री शरद यादव जी के निधन से पीड़ा हुई. अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने एक सांसद और एक मंत्री के तौर पर अलग पहचान बनाई. वह डॉ. लोहिया के आदर्शों से प्रेरित थे. उनके साथ हुए संवाद को मैं हमेशा याद रखूंगा.”

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने शोक संदेश में यादव को "दशकों तक बने रहे एक उत्कृष्ट सांसद” के रूप में याद किया जिन्होंने "राजनीति में समानता को मजबूत किया.”

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में उन्हें मंडल मसीहा कहा है. बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लिखा, "मंडल मसीहा, राजद के वरिष्ठ नेता, महान समाजवादी नेता, मेरे अभिभावक आदरणीय शरद यादव जी के असामयिक निधन की खबर से मर्माहत हूं. कुछ कह पाने में असमर्थ हूं. माता जी और भाई शांतनु से वार्ता हुई. दुःख की इस घड़ी में संपूर्ण समाजवादी परिवार परिजनों के साथ है."

कम उम्र में बड़ा काम
सात बार लोक सभा और चार बार राज्य सभा के सांसद रहे यादव कुछ समय से बीमार चल रहे थे. 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जन्मे शरद यादव ने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से गोल्ड मेडल के साथ डिग्री हासिल की थी. पढ़ाई के दौरान ही वह राजनीति में सक्रिय हो गए थे. वह समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया से प्रेरित थे. 1970 के दशक में उन्होंने कई राजीनतिक आंदोलनों में हिस्सा लिया और जेल भी गए.

राजनीति में उनकी एंट्री भी खासी नाटकीय थी. 1974 में जब जेपी आंदोलन फैलना शुरू हो गया था तो जबलपुर के कांग्रेस सांसद का निधन हो गया. तब जयप्रकाश नारायाण ने विपक्ष के साझा उम्मीदवार के तौर पर युवा कॉलेज छात्र को प्रत्याशी बनाने का फैसला किया और इस तरह शरद यादव ने पहला चुनाव लड़ा. 27 साल के युवा यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर इतिहास रचा और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

भारतीय राजनीति में शरद यादव का योगदान मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने में अहम भूमिका के लिए याद किया जाएगा. भले ही वह पले बढ़े मध्य प्रदेश में लेकिन अपनी राजनीति का केंद्र उन्होंने बिहार को बनाया. 1990 में लालू प्रसाद यादव को वहां का मुख्यमंत्री बनवाने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने तो राम सुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया था लेकिन उन्होंने तब के उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल को इस बात के लिए तैयार किया कि जनता दल के दावेदारों के बीच मुकाबले से ही मुख्यमंत्री चुना जाए.

अपनों से अलगाव
वही दौर था जब शरद यादव पटना जाते तो लालू यादव और नीतीश कुमार उनकी अगुआई के लिए हवाई अड्डे पर आते थे. फिर एक समय वह भी आया जब लालू यादव और शरद यादव आमने सामने हो गए. मधेपुरा से लालू ने उन्हें चुनाव में हरा दिया था. इस वक्त सिंगापुर में इलाज करवा रहे लालू यादव ने शरद यादव को याद करते हुए एक वीडियो साझा किया है. उन्होंने कहा कि उनके और शरद यादव के बीच कई बार मतभेद रहे लेकिन कड़वाहट कभी नहीं आई.

लालू यादव ने कहा, "उनके साथ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार और मैंने समाजवाद की राजनीति राम मनोहर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर से सीखी. हम कई मौकों पर एक दूसरे से लड़े लेकिन हमारे बीच कड़वाहट कभी नहीं आई.”

अपने राजनीतिक करियर के आखरी वर्षों में ऐसे दिन भी आए कि शरद यादव राज्य सभा का चुनाव हार गए और बहुत से जानकार कहते हैं कि ऐसा नीतीश कुमार के कारण हुआ. बाद में वह नीतीश कुमार का साथ छोड़कर लालू यादव की पार्टी राजद में शामिल हो गए.

उससे पहले जनता दल में टूट होने से जनता परिवार बिखर गया और शरद यादव उस धड़े के साथ गए जो बाद में एनडीए का हिस्सा बनकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहा. तब यादव एनडीए के संयोजक रहे और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री बने. (dw.com)

तेलंगाना, 13 जनवरी । तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर वो लोगों को बांटते रहे तो तालिबान जैसे हालात बन सकते हैं.

उन्होंने कहा, ''अगर हम धार्मिक असहिष्णुता बढ़ाते रहेंगे और लोगों को बांटेगे तो हालात बहुत बुरे हो जाएंगे. इससे देश में तालिबान जैसी स्थिति बन जाएगी और इस देश में अफ़ग़ानिस्तान जैसे हालात होंगे.''

चंद्रशेखर राव ने ये बातें महबूबाबाद में कहीं जहां भारत राष्ट्र समिति के पार्टी दफ़्तर और अन्य ज़िला दफ़्तरों के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे. उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र की प्रगति के लिए शांति और सद्भाव की ज़रूरत है जो सभी नागरिकों को अपने कल्याण की गारंटी मिले.

उन्होंने कहा, ''मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि देश के विकास के लिए शांति, सहिष्णुता और लोगों के कल्याण के साथ आगे बढ़ना चाहिए. इस नफ़रत से आग फैलेगी और लोगों के घर जल जाएंगे. युवाओं को सचेत होना चाहिए और ध्यान से सोचना चाहिए. बुद्धिजीवियों के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए.''

तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार बीआरएस को बीजेपी से कड़ी चुनौती मिल रही है. साल 2018 के चुनाव में बीआरएस को बहुमत के साथ जीत मिली थी. (bbc.com/hindi)

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश), 13 जनवरी | इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माघ मेले के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों को कानपुर और प्रयागराज में गंगा के पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। नदी में प्रदूषण से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि माघ मेले के दौरान किसी भी प्रकार का अपशिष्ट गंगा और यमुना में न छोड़ा जाए।

अदालत ने कहा, यदि सेप्टिक टैंक में सीवेज एकत्र किया जाता है, तो यह सुनिश्चित किया जाए कि इसे मेले के अंत में हटा दिया जाए और यहां छोड़ा न जाए।

अदालत ने माघ मेले का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि मेला क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को ठीक से लागू किया जाए।

अदालती कार्यवाही के दौरान यूपी के महाधिवक्ता (एजी), अजय कुमार मिश्रा ने आश्वासन दिया कि जिला मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त, प्रयागराज, कानपुर और उन्नाव में अधिकारियों के साथ संपर्क में ह,ैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वहां स्थापित टेनरियों से बगैर ट्रीटमेंट के अपशिष्ट न छोड़ा जाए। (आईएएनएस)|

 नाशिक, 13 जनवरी | शिर्डी साईंबाबा के भक्तों को ले जा रही एक तेज रफ्तार निजी लग्जरी बस शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक में पाथरडे के पास एक ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 7 बजे हुआ जब ठाणे के अंबरनाथ से बस शिर्डी जा रही थी।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस त्रासदी पर दुख व्यक्त किया और सभी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये के मुआवजे और सभी घायल पीड़ितों के लिए मुफ्त चिकित्सा की घोषणा की।

एक अधिकारी ने कहा कि शिंदे ने दुर्घटना के कारणों और दूसरे पहलुओं की जांच के भी आदेश दिए हैं।

हादसे में मरने वालों में कम से कम छह महिलाएं, एक पुरुष और बाकी बच्चे हैं।

घायल पीड़ितों को सिन्नर ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कुछ गंभीर लोगों को पुणे के अस्पतालों में ले जाया गया है। (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 13 जनवरी  | जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन पर राजनीतक जगत में शोक की लहर है। हर बड़ा नेता शरद यादव को नमन कर श्रद्धांजलि दे रहा है। इसी मौके पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी शरद यादव के घर जाकर उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने इसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि शरद यादव का निधन देश और देश की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपने पूरे जीवन में पिछड़ों और आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाया। ईश्वर उनके परिवारजनों और समर्थकों को इस क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

इसके पहले अमित शाह ने एक ट्वीट कर कहा कि शरद यादव जी के निधन का दु:खद समाचार प्राप्त हुआ। शरद यादव ने दशकों तक बिहार व भारतीय राजनीति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। दु:ख की इस घड़ी में उनके परिजनों व समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। शांति शांति।

गौरतलब है कि भारतीय राजनीति में करीब 50 साल तक सक्रिय रहे शरद यादव का 75 साल की उम्र में गुड़गांव के फोर्टिस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में गुरुवार की रात नौ से दस बजे के बीच निधन हो गया।  (आईएएनएस)|

नई दिल्ली, 13 जनवरी | प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा कोयले की बिक्री पर अवैध कमीशन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के मामले में छत्तीसगढ़ में छापेमारी कर रहा है। सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया और आईएएस समीर विश्नोई समेत अन्य जांच के घेरे में हैं। विश्नोई और चौरसिया को जांच एजेंसी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

दिसंबर में ईडी ने सूर्यकांत तिवारी, सौम्या चौरसिया, आईएएस समीर विश्नोई, सुनील अग्रवाल और अन्य की 152.31 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की थी।

छत्तीसगढ़ के आईएएस समीर विश्नोई, इंद्रमणि ग्रुप के सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को सितंबर में गिरफ्तार किया गया था।

आईएएस रानू साहू, कथित तौर पर लापता थीं, लेकिन उन्होंने अक्टूबर में ईडी को लिखा था कि वह चिकित्सा अवकाश पर हैं। बाद में ईडी ने अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में उसकी मां के घर पर तलाशी अभियान चलाया था।

ईडी के अधिकारियों ने बिश्नोई से 25 रुपये प्रति टन कोयले के कथित कमीशन के संबंध में पूछताछ की थी।

ईडी ने लगातार दो दिनों तक छत्तीसगढ़ में भी छापेमारी की थी और करीब 4 करोड़ रुपये बरामद किए थे।

इससे पहले आयकर विभाग ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री बघेल के बेहद करीबी कुछ अधिकारी कोयले और अन्य कारोबारियों से कमीशन/रिश्वत लेने में शामिल हैं।

आईएएस जेपी मौर्य, रानू साहू घरों पर भी संघीय धन शोधन रोधी एजेंसी ने छापा मारा था।

ईडी की टीम ने तीन आईपीएस अधिकारियों के परिसरों की भी तलाशी ली।

जब पहले छापे मारे गए थे, तो मुख्यमंत्री ने इसे राजनीतिक छापे करार दिया था।  (आईएएनएस)|

 मेलबर्न, 13 जनवरी | ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में भारतीय मूल के 41 साल के एक शख्स पर खतरनाक ड्राइविंग के चार आरोप लगाए गए हैं। इसमें पंजाब के चार लोगों की मौत हो गई थी। एसबीएस पंजाबी चैनल ने बताया कि हरिंदर सिंह रंधावा इस महीने की शुरूआत में शेपार्टन के पास पाइन लॉज में प्यूजो गाड़ी चला रहे थे, जिसमें चार लोग बैठे हुए थे। उसने अपनी गाड़ी टोयोटा हाइलक्स गाड़ी में टक्कर मार दी।

रंधावा 8 जून को मेलबर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश होंगे।

पुलिस ने कहा कि चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या उन्होंने सीटबेल्ट पहनी हुई थी।

मृतकों की पहचान मुक्तस्तर निवासी हरपाल सिंह, जालंधर निवासी भूपिंदर सिंह, तरनतारन निवासी बलजिंदर सिंह और किशन सिंह के रूप में हुई है।

मेलबर्न के एक सोशल वर्कर फूलविंदरजीत सिंह ग्रेवाल ने एसबीएस पंजाबी को बताया, वे पंजाब राज्य के थे और वे अपने परिवार से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया आए हुए थे।

टोयोटा हाइलक्स का 29 वर्षीय चालक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ और पुलिस की सहायता के लिए आगे आया।  (आईएएनएस)|

अरुल लुइस 

 संयुक्त राष्ट्र, 13 जनवरी | भारत ने सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल करने वाले देशों को जवाबदेह ठहराने के लिए अंतरराष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा, संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमा पार आतंक का इस्तेमाल करने वाले राज्यों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, यह तभी संभव है जब सभी देश आतंकवाद जैसे सामान्य खतरों के खिलाफ एक साथ खड़े हों और राजनीतिक लाभ के लिए दोहरे मानकों में शामिल न हों।

उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून के शासन को लागू करने के लिए राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद सहित अन्य आक्रामकता से बचाना चाहिए।

जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने कहा कि कानून का शासन आधुनिक राष्ट्र राज्यों का आधारभूत आधार है इसे राष्ट्रों के बीच भरोसे पर टिका होना चाहिए।

उन्होंने कहा, यदि समझौतों का सद्भावपूर्वक पालन नहीं किया जाता है, तो कानून का शासन नहीं रह जाता और दुनिया में जंगल राज आ जाता है।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी, हम अराजकता के शासन के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, परमाणु हथियारों के अवैध विकास से लेकर बल के अवैध इस्तेमाल तक, विभिन्न देश अंतरराष्ट्रीय कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

उन्होंने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, इसने एक मानवीय और मानवाधिकार तबाही पैदा की है, बच्चों की एक पीढ़ी को आघात पहुंचाया है, और वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट को तेज किया है।

कंबोज ने सीधे तौर पर यूक्रेन की स्थिति का उल्लेख नहीं किया, लेकिन कहा, कानून के शासन के लिए आवश्यक है कि देश एक-दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें, क्योंकि वे अपनी खुद की संप्रभुता का सम्मान करने की उम्मीद करते हैं।

सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को दोहराते हुए उन्होंने कहा, कानून के शासन को मजबूत करने के लिए वैश्विक प्रशासन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की भी आवश्यकता है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव की जि़म्मेदारी भी शामिल है।

उन्होंने कहा, पुराने जमाने के ढांचे के आधार पर कानून के शासन को मजबूत करने का हमारा उद्देश्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकेगा। (आईएएनएस)|

लखनऊ, 13 जनवरी | 'नाटू नाटू' गाने के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने पर टीम 'आरआरआर' को उत्तर प्रदेश पुलिस का बधाई संदेश वायरल हो गया है। यह संदेश लोगों को 'सड़क सुरक्षा के सुनहरे वैश्विक नियमों' की भी याद दिलाता है।

ट्विटर पर अपनी रचनात्मक पोस्ट में, यूपी पुलिस ने आरआरआर को परिभाषित किया - 'सड़क पर लाल बत्ती का सम्मान करें' (रेस्पेकट द रेड लाइट ऑन दे रोड)।

आरआरआर पोस्टर को एक रचनात्मक मोड़ देते हुए, यूपी पुलिस ने इसके कैप्शन में गोल्डन ग्लोब विजेता गीत 'नाटू नाटू' का भी इस्तेमाल किया, जिसमें लिखा था - "द नॉमिनेशन गोल्डन ग्लोब रूस ऑफ हैशटैग रोडसेफ्टी, हैशटैग नाटू, कभी रेड लाइट स्किप करें, हैशटैग नाटू, कभी ट्रिपलिंग करें, हैशटैग नाटू, कभी ड्रंक ड्राइव करें, हैशटैग नाटू, कभी ट्रफिक रूल तोड़े।"

ट्वीट को 40,000 से अधिक बार देखा गया था।

यह पहली बार नहीं है जब यूपी पुलिस ने अपने रचनात्मक ट्वीट्स के लिए प्रशंसा अर्जित की है। इससे पहले भी यूपी पुलिस ने ऐसे ट्वीट किए हैं। (आईएएनएस)|

बेंगलुरु, 13 जनवरी | कर्नाटक कांग्रेस यहां 16 जनवरी को प्रियंका गांधी वाड्रा के मेगा महिला सम्मेलन की तैयारी कर रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राज्य की यात्राओं का मुकाबला करना चाहती है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उन्हें इस बार चुनाव जीतने का पूरा भरोसा है। पार्टी की राज्य इकाई लगातार सक्रिया है, लेकिन करिश्माई राष्ट्रीय नेताओं की कमी महसूस हो रही है।

पार्टी इसकी शुरुआत प्रियंका गांधी की मेगा रैली से करना चाहती है। राज्य के नेता रैली की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यह एक प्रभाव डालेगी और जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को ऊर्जा से भर देगी।

कार्यक्रम का शीर्षक 'ना नायकी' (मैं नेता हूं) है। पार्टी राज्य भर से रैली के लिए एक लाख महिलाओं को एकत्रित करने की योजना बना रही है।

केपीसीसी महिला विंग की अध्यक्ष पुष्पा अमरनाथ ने कहा कि प्रियंका गांधी की भागीदारी से राज्य में पार्टी की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा और वे इस आयोजन के लिए उत्सुक हैं।

पार्टी महिलाओं के लिए एक अलग घोषणापत्र जारी करने पर भी विचार कर रही है। पार्टी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठकों का आयोजन कर रही है। (आईएएनएस)|

कोलकाता, 12 जनवरी | कोलकाता के साल्ट लेक बाजार में गुरुवार तड़के भीषण आग लगने से 100 से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गईं। आग सुबह करीब पांच बजे लगी थी, इसलिए किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

हालांकि, 100 से अधिक सड़क किनारे छोटी दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो र्गई, अनुमानित नुकसान कई लाख रुपये को पार कर जाने की संभावना है।

करीब छह घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 12 दमकल गाड़ियों ने एफडी-ब्लॉक में लगी आग पर सुबह करीब 11 बजे काबू पाया।

जिस फूल-भंडार में आग लगी थी, उसके मालिक देबोप्रसाद पुरकैत ने कहा कि उन्होंने सुबह-सुबह आग लगने की खबर सुनी। उन्होंने कहा, "स्टोरहाउस में करीब 8 लाख रुपये का सामान रखा हुआ था। सब कुछ नष्ट हो गया है।"

स्थानीय लोगों के अनुसार, आग फूल-भंडार से निकली थी जो तेजी से आसपास के सड़क किनारे की अन्य दुकानों में फैल गई। चूंकि इनमें से अधिकांश दुकानें बांस और प्लास्टिक जैसी ज्वलनशील वस्तुओं से बनी थीं, इसलिए वे बहुत जल्दी आग की चपेट में आ गईं।

सुबह चलने वाली हवा से आग और तेजी से फैल गई।

शुरुआत में स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और उस प्रक्रिया में एक व्यक्ति, कोलकाता नगर निगम के कचरा विभाग के एक कर्मचारी, भोलानाथ पाइक को मामूली चोटें आईं। हालांकि, जल्द ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। (आईएएनएस)

तिरुवनंतपुरम, 12 जनवरी | केरल में विपक्ष ने सत्तारूढ़ माकपा पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है, खासकर उन माफियाओं को जो प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों के वितरण में लगे हैं। तंबाकू उत्पादों से भरे एक लॉरी के साथ दो लोगों के पकड़े जाने पर कांग्रेस और भाजपा ने पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की। यह पता चला कि लॉरी अलाप्पुझा में माकपा पार्षद ए. शाहनवाज की थी और खेप के साथ गिरफ्तार किए गए दो लोग पार्षद के करीबी सहयोगी थे। शाहनवाज ने पहले गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों से अनभिज्ञता जताई थी।

लेकिन बाद में शाहनवाज का जन्मदिन मनाते हुए तीनों की तस्वीरें सामने आईं, जिससे पार्टी को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

राज्य के संस्कृति मंत्री साजी चेरियन ने शाहनवाज को क्लीन चिट देते हुए कहा कि आरोपों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जबकि उनके पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

सूत्रों के अनुसार लॉरी जब्त होने के बाद उत्पन्न स्थिति का आकलन करने वाले 14 सदस्यों में 12 शाहनवाज के प्रबल समर्थक हैं।

इस बीच विपक्ष के नेता वी.डी.सतीसन ने आरोप लगाया कि वे लंबे समय से कह रहे हैं कि माकपा नेता राज्य में सक्रिय माफियाओं को बचा रहे हैं।

सतीशन ने कहा, हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री विजयन और सीपीआई-एम के राज्य सचिव इस मामले पर टिप्पणी कर,ें क्योंकि एक तरफ यह सरकार ड्रग्स के बुरे प्रभावों के खिलाफ करोड़ों खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इसके पार्टी कैडर और नेता खुद एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं।

विपक्ष के नेता ने कहा, जब हमने 9 दिसंबर को राज्य विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया, तो विजयन सहित माकपा नेताओं ने यह कहते हुए इसे खारिज कर दिया कि किसी को मीडिया रिपोटरें पर नहीं जाना चाहिए।

राज्य भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन ने कहा कि कैडर और स्थानीय नेता माफिया गतिविधियों में शामिल हैं, क्योंकि उन्हें शीर्ष अधिकारियों से संरक्षण मिलता है, जैसे शाहनवाज को चेरियन का पूरा समर्थन मिला है।

सुरेंद्रन ने जोर देकर कहा, यह तथ्य कि पार्टी तीन दिनों के बाद इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठी है, इस बात की पुष्टि करती है कि गलत करने वालों को उच्चाधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि केरल सीपीआई-एम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और जब ये मुद्दे सामने आते हैं, तो सीपीआई-एम अन्य मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करके इसे हटा देता है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 12 जनवरी | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि जी20 अध्यक्ष पद के धारक के रूप में भारत का उद्देश्य वैश्विक दक्षिण की आवाज को बढ़ाना है। दो दिवसीय वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, जी20 अध्यक्षता के लिए हमने 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' का विषय चुना है। यह हमारे सभ्यतागत लोकाचार के अनुरूप है। हम मानते हैं कि एकता को साकार करने का मार्ग मानव-केंद्रित विकास के माध्यम से है। ग्लोबल साउथ के लोगों को अब विकास के फल से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए।

हमें साथ मिलकर वैश्विक राजनीतिक और वित्तीय शासन को फिर से डिजाइन करने का प्रयास करना चाहिए। यह असमानताओं को दूर कर सकता है, अवसरों को बढ़ा सकता है, विकास का समर्थन कर सकता है और प्रगति और समृद्धि फैला सकता है।

प्रधान मंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ का भविष्य में सबसे बड़ा दांव है, क्योंकि इन देशों में तीन-चौथाई मानवता रहती है।

उन्होंने जोर देकर कहा, हमें भी समान आवाज उठानी चाहिए। चूंकि वैश्विक शासन का आठ दशक पुराना मॉडल धीरे-धीरे बदल रहा है, इसलिए हमें उभरती हुई व्यवस्था को आकार देने की कोशिश करनी चाहिए।

मोदी ने यह भी कहा कि विकासशील दुनिया के सामने चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वह आशावादी हैं कि ग्लोबल साउथ का समय आ रहा है।

समय की आवश्यकता सरल, मापनीय और स्थायी समाधानों की पहचान करना है, जो हमारे समाज और अर्थव्यवस्थाओं को बदल सकते हैं। इस तरह के ²ष्टिकोण से हम कठिन चुनौतियों से पार पा लेंगे- चाहे वह गरीबी हो, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा हो या मानव क्षमता निर्माण हो।

उन्होंने जोर दिया, पिछली सदी में हमने विदेशी शासन के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक-दूसरे का समर्थन किया। हम इस सदी में फिर से ऐसा कर सकते हैं, एक नई विश्व व्यवस्था बनाने के लिए जो हमारे नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करेगी। जहां तक भारत का संबंध है, आपकी आवाज भारत की आवाज है। आपकी प्राथमिकताएं भारत की प्राथमिकताएं हैं।

प्रधान मंत्री ने कहा कि सम्मेलन के दौरान, वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में आठ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा होगी।

मुझे विश्वास है कि वैश्विक दक्षिण एक साथ नए और रचनात्मक विचारों का उत्पादन कर सकता है। ये विचार वैश्विक भविष्य के लिए हमारे महान विचारों को प्राप्त करने का आधार बन सकते हैं।

शिखर सम्मेलन, जिसमें 120 से अधिक देश भाग ले रहे हैं, शुक्रवार को समाप्त होगा। (आईएएनएस)

अयोध्या, 12 जनवरी | बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने हिंदू धार्मिक पाठ पर विवादास्पद बयान देकर अयोध्या के संतों को नाराज कर दिया है। मंत्री ने बुधवार को दावा किया था कि रामचरितमानस और मनुस्मृति समाज को बांटने वाली और नफरत फैलाने वाली किताबें हैं।

इसके जवाब में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने अब मंत्री पर 10 करोड़ रुपये के इनाम की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर की जुबान काट कर लाने वाले को 10 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा और ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए।

राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी इस बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है।

उन्होंने कहा कि अगर मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो साधु चुप नहीं रहेंगे।

जगद्गुरु परमहंस आचार्य ने भी मंत्री को उनके पद से बर्खास्त करने की मांग की और कहा कि मंत्री के बयान से पूरा देश आहत है।

उन्होंने मंत्री से अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने को कहा और कहा कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो लोगों को जोड़ता है और मानवता की स्थापना करता है। (आईएएनएस)

पटना, 12 जनवरी | बिहार में नए वर्ष की शुरूआत से ही सियासत में बदलाव की चर्चा है। ऐसे में हिंदू धर्मों में मान्यता है कि मकर संक्रांति के बाद शुभकार्य शुरू होंगे। इस बीच, राजनीतिक दलों द्वारा मकर संक्रांति के मौके पर चूड़ा दही भोज का आयोजन भी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस भोज से कई राजनीतिक दलों के भविष्य में मिठास घुल सकती है।

इस वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सकरुलर रोड में भी चूड़ा दही भोज का आयोजन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शिरकत करेंगे।

चार साल बाद राबड़ी आवास में मकर संक्रांति के मौके पर 14 जनवरी को आयोजित इस भोज को लेकर खास तैयारी की जा रही है।

इस भोज के आमंत्रण के लिए कार्ड भेजे जा रहे हैं तो कई लोगों को फोन कर भी आमंत्रित किया जा रहा है। बताया जा रहा है इसमें विधायक, सांसद और विधान पार्षद सहित राजद के अधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे।

इधर, 13 जनवरी को विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा भी अपने सरकारी आवास पर 13 जनवरी को चूड़ा दही भोज का आयोजन कर रहे हैं। सिन्हा के आवास से मिली जानकारी के मुताबिक इस भोज के लिए लखीसराय से दही, भागलपुर से कतरनी चूड़ा और नवादा से भूरा तथा गया से तिलकुट मंगवाया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि इस भोज में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जा रहा है।

जदयू के संसदीय बोर्ड के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा भी सरकारी आवास पर मकर संक्रांति के मौके पर 14 जनवरी को चूड़ा दही का भोज आयोजित कर रहे हैं। इस भोज में कुशवाहा सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित करने की बात कर रहे हैं।

इसके अलावा भी कई अन्य नेताओं द्वारा चूड़ा दही भोज का आयोजन करने की तैयारी चल रही हैं, हालांकि अभी तिथि निश्चित नहीं हुई है।

बहरहाल, बिहार में 2023 की शुरूआत में मकर संक्रांति के मौके पर जिस तरह नेताओं द्वारा दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जा रहा है, उससे तय है कि आने वाले दिनों में राज्य की सियासत में इस भोज की मिठास जरूर घुलती नजर आएगी। (आईएएनएस)