विवेक त्रिपाठी

वाराणसी, 9 अप्रैल | नव्य, भव्य और दिव्य काशी विश्वनाथ धाम और तेजी से विकसित हो रही सुविधाओं के कारण अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा है। इसी कारण यह पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभर रहा है।

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से बनारस में पर्यटन उद्योग ने काफी ऊंची छलांग लगाई है। न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है, बल्कि कई अन्य सेक्टरों ने उड़ान भरी है। कोरोना की मंदी में सुस्त पड़े इस सेक्टर को तकरीबन पांच गुना का इजाफा हुआ है।

जानकार कहते हैं कि काशी कॉरिडोर पर्यटन उद्योग के लिए जैकपॉट साबित हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि काशी में हर महीने तकरीबन 20 से 30 लाख पर्यटक पहुंच रहे हैं।

बनारस होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष गोकुल शर्मा कहते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद से पूरे देश से लोग यहां आ रहे हैं। यहां पर युवा हर कोने से आ रहे हैं। सीजनल घूमने वाले नहीं, बल्कि यह संख्या अब नियमित बढ़ रही है। लगभग एक लाख लोग नियमित आ रहे हैं। छुट्टी वाले दिन यह संख्या दुगुनी हो रही है।

लोगों को रोजगार मिला है। यहां पहले ताज जैसा फाइव स्टार होटल था, लेकिन अब अन्य कई होटल बन रहे हैं। छोटा बड़ा मिलाकर लगभग 1200 होटल पंजीकृत हैं। अन्य संस्थानों के गेस्ट हाउस या ठहरने के अन्य व्यवसायिक ठिकाने भी हैं। हालांकि, अभी यहां अपने देश के लोग ही यहां आ रहे हैं। विदेशी आने लगेंगे तो यह संख्या और भी बढ़ेगी। व्यापार भी रफ्तार पकड़ेगा।

वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के सदस्य और टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के ट्रेजरार संतोष कुमार सिंह का कहना है कि काशी कॉरिडोर बनने के बाद हर सेक्टर में कई गुना उछाल आया है। डोमेस्टिक टूरिज्म खूब बढ़ा है। पहले यहां विदेशियों (इनबाउंड) के भरोसे चलते थे, लेकिन अब भारतीय लोग भी अच्छी संख्या में आने लगे हैं।

हर दिन एक लाख लोग आ रहे हैं। 2500 से ज्यादा छोटे-बड़े होटल, गेस्ट हाउस पूरी तरह भरे रहते हैं। पहले अप्रैल से सितम्बर में लोग कम आते थे। होटल के किराया भी कम होते थे। पहली बार अप्रैल में भी होटलों के रेट बढ़ाए गए हैं। कोरोना के बाद काशी आने वाला टूरिस्ट होटल में वेटर से लेकर फूल वाले और टैक्सी और नाव वाले को पैसा देता है। सबको रोजगार मिलता है। सरकार को भी हर चीज में जीएसटी मिल रही हैं।

वाराणसी टूरिज्म गिल्ड के संयुक्त सचिव अनिल त्रिपाठी का कहना है कि कोरोना के बाद से लोगों का आध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ा है। पहले साल भर एक आध ऐसी तिथियां होती थी, जिसमें यहां पर कमरे नहीं मिलते थे। लेकिन आज हर माह में 15 दिन ऐसे भी होते हैं जिसमे काशी के होटलों में रूम नहीं मिलता है।

टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता कहते हैं कि काशी संस्कृति और आध्यात्मिक शहर है। यहां बढ़ी सुविधाओं और काशी विश्वनाथ धाम ने पर्यटकों को रिझाया है। बनारस में होटल सेक्टर के आलावा यहां पर हैंडीक्राफ्ट और साड़ी उद्योग में काफी बूम दिख रहा है।

काशी पर्यटन विभाग के उपनिदेशक राजेंद्र रावत ने बताया कि कोरोना संकट के बाद से यहां पर पर्यटक खूब बढ़े हैं। 2022 की गणना के अनुसार सात करोड़ 11 लाख 47 हजार तीन सौ दस (7,11,47,310) देशी और तिरासी हजार सात सौ इकतालिस (83,741) विदेशी पर्यटक वाराणसी पहुंचे।

काशी पर व्यापार करने वालों के आलावा पर्यटन से जुड़े लोगों की आय में 20 से 65 फीसद का इजाफा हुआ है। यह बात वर्ष 2022 में डीएवी पीजी कॉलेज की ओर से कराए गए आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में समाने आई है। धाम के कारण बनारस की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है।

डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य रहे सत्यदेव सिंह कहते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद हमारी टीम के डाक्टर पारुल जैन और सिद्धार्थ ने मिलकर एक सर्वे किया। जिसमें पाया कि धाम बनने के बाद होटल मालिकों की आय में 65 फीसदी, दुकानदारों की आय में 47 फीसदी, ई-रिक्शा चालकों की आय में 30 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। टैक्सी ऑपरेटरों की आय में सबसे कम 20 फीसदी की वृद्धि आंकी गई है।

रिपोर्ट में यह बात भी सामने आयी कि 98.48 फीसदी लोग यह मानते है कि रोजगार का सृजन हुआ है। अकेले पर्यटन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा 34.18 प्रतिशत रोजगार बढ़ गया है। 99.53 प्रतिशत लोगों ने माना है कि शहर के ढांचागत सुविधाओं में व्यापक सुधार हुआ है। (आईएएनएस)

अयोध्या (उप्र), 9 अप्रैल | महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रविवार को अयोध्या पहुंचे और राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमान गढ़ी मंदिर में पूजा-अर्चना की। उनके साथ रविवार सुबह लखनऊ पहुंचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के अलावा उनके कैबिनेट सहयोगी और विधायक भी थे।

शिंदे का अयोध्या में गर्मजोशी से स्वागत हुआ। शहर को मुख्यमंत्री के स्वागत वाले पोस्टरों से पाट दिया गया।

दिलचस्प बात यह है कि शिंदे का स्वागत करने वाले पोस्टरों में बालासाहेब ठाकरे की तस्वीरें भी थीं, जो उन्हें असली शिवसेना नेता के रूप में स्थापित करने के लिए एक स्पष्ट कदम था।

स्थानीय भाजपा नेता भी मुख्यमंत्री के स्वागत में पूरी ताकत से उमड़े।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद एकनाथ शिंदे की यह पहली अयोध्या यात्रा है।

पहले शिंदे कार से अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन आखिरी समय में बदलाव किया गया और वह हेलीकॉप्टर से अयोध्या गए।

बाद में दिन में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सरयू आरती में शामिल होंगे और फिर मुंबई लौटने से पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए लखनऊ जाएंगे। (आईएएनएस)

सैयद मोजिज इमाम जैदी

नई दिल्ली , 9 अप्रैल | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार से निपटने में ढुलमुल रवैया अपनाने के लिए पिछली सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि 2014 में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे से सख्ती से निपटा गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से आजादी के समय भारत को भ्रष्टाचार विरासत में मिला और खेद व्यक्त किया कि इसे हटाने की बजाय, कुछ लोग इस बीमारी का पोषण करते रहे।

उन्होंने एक दशक पहले जब यूपीए सत्ता में थी उस समय व्याप्त घोटालों और सजा के प्रति निडरता की प्रचलित भावना को याद किया।

प्रधानमंत्री ने कहा, इस स्थिति ने तंत्र को नष्ट कर दिया और नीतिगत निष्क्रियता के कारण विकास रुक गया।

प्रधानमंत्री ने दोहराया कि 2014 के बाद सरकार की प्राथमिकता तंत्र में विश्वास जगाने की थी। इसके लिए सरकार ने काले धन तथा बेनामी संपत्ति के खिलाफ मिशन मोड में कार्रवाई शुरू कर दी है और भ्रष्टाचारियों के साथ-साथ भ्रष्टाचार के कारणों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है।

हालांकि, विपक्ष प्रधानमंत्री से असहमत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल कहते हैं कि यूपीए शासन के दौरान सजा दर अधिक थी। सिब्बल ने मौजूदा सरकार के कार्यकाल में सजा की दर पर भी सवाल उठाया जो 2016 में केवल 71 थी।

सिब्बल ने एक ट्वीट में लिखा था, प्रधानमंत्री ने सीबीआई से कहा: भ्रष्टाचारियों को न बख्शें। मार्च 2016 में जितेंद्र सिंह ने संसद को बताया - 2013: 1,136 व्यक्तियों को भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया गया, 2014: 993, 2015: 878, 2016: 71 व्यक्ति। यूपीए के कार्यकाल में भ्रष्टाचारियों को अधिक सजा मिली थी! इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन तथ्य झूठ नहीं बोलते। भ्रष्टाचारियों को कौन बचा रहा है?

इस मुद्दे पर विपक्ष का अविश्वास इस कदर है कि 14 राजनीतिक दल राजनीतिक मामलों में दिशानिर्देश की याचना लेकर सर्वोच्च न्यायालय गए। लेकिन शीर्ष अदालत ने यह कहते हुए उसे खारिज कर दिया कि राजनेताओं के लिए अलग नियम नहीं हो सकते।

विपक्ष सीबीआई पर सवाल उठा रहा है। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां भाजपा की पटकथा पर काम कर रही हैं।

झा ने कहा, सीबीआई और ईडी भाजपा द्वारा दी गई पटकथा पर काम कर रहे हैं। जब भाजपा सत्ता में नहीं होगी, तो उसके नेताओं के साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा।

उन्होंने कहा, केंद्र सरकार की दबाव की राजनीति (राजद प्रमुख) लालू प्रसाद का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इससे वह पीछे हटने वाले नहीं हैं। राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ी जानी चाहिए। उन्हें सीबीआई और ईडी का खेल बंद करना चाहिए।

विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियां गैर-भाजपा दलों के नेताओं के पीछे पड़ी हैं जबकि भाजपा में शामिल होने वाले नेता पाक-साफ हो जाते हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता राजस्थान के संजीवनी घोटाले, मध्य प्रदेश में पोषण आहार योजना और छत्तीसगढ़ के एनएएन घोटाले में लिप्त हैं।

प्रधानमंत्री पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जहां विपक्ष 95 प्रतिशत नेताओं के पीछे प्रवर्तन निदेशालय को लगा दिया गया है, वहीं भाजपा नेताओं को क्लीन चिट दी जा रही है। (आईएएनएस)

कायद नजमी से  

पुणे, 8 अप्रैल | बेचारे अजित पवार.. चाहे वह शौचालय जाएं या डॉक्टर के पास, लोग विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी (एमवीए) में दरार की भविष्यवाणी करने में देर नहीं लगाते हैं। ऐसा एक बार फिर हुआ जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता प्रतिपक्ष शुक्रवार शाम से अचानक 'पहुंच से दूर' चले गए और कथित तौर पर किसी अज्ञात जगह के लिए प्रस्थान कर गए। उनकी सुरक्षा के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी।

देर रात तक, अटकलों का बाजार गर्म हो गया कि एमवीए टूट जाएगा। कई लोगों ने तो यहां तक कह डाला कि एनसीपी के एक दर्जन अन्य विधायकों ने भी अपने फोन बंद कर दिए हैं, कि एनसीपी राज्य की मौजूदा सरकार को समर्थन देगी, वगैरह-वगैरह।

इसने स्वाभाविक रूप से एक और राजनीतिक तख्तापलट की आशंका पैदा कर दी, नवंबर 2019 में पौ फटने से पहले के उस गुप्त शपथ ग्रहण समारोह की तरह जब अजित पवार अचानक डिप्टी सीएम बन गए और भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री। लोगों की यह सरकार महज 80 घंटे के बाद गिर गई।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने शुक्रवार देर रात अटकलों का खंडन करते हुए आईएएनएस को बताया कि अजित पवार अस्वस्थ हैं। उन्होंने कोई और जानकारी नहीं दी। उन्होंने पवार की मीडिया की चकाचौंध से अस्थायी दूरी को लेकर मीडिया में चल रही अटकलों को भी खारिज कर दिया।

पुणे में एक प्रमुख ज्वैलरी शोरूम के उद्घाटन के लिए शनिवार सुबह अजित पवार फिर से सामने आए। वे संयत, हंसमुख और बेपरवाह दिखे। बाद में बेसब्री से इंतजार कर रहे मीडियाकर्मियों से भी उन्होंने बात की।

उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं पूरे महाराष्ट्र में लगातार दौरे कर रहा था और आराम नहीं कर सका। गर्मी और नींद की कमी के कारण मैं हाइपर-एसिडिटी से पीड़ित था और मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया था। इसलिए, मैंने डॉक्टर की सलाह पर दवाएं लीं और पुणे में अपने रिश्तेदार के घर आराम करने चला गया।

उन्होंने स्पष्ट नाराजगी व्यक्त की कि उन्हें बिना किसी कारण के अनावश्यक रूप से बदनाम किया जा रहा है, जिसमें आधारहीन खबरें चल रही थीं कि वह पहुंच योग्य नहीं थे, और उन्होंने बताया कि वह अपने चाचा (राकांपा अध्यक्ष शरद पवार) और अन्य के संपर्क में थे। बहुत।

अनावश्यक रूप से बदनाम किए जाने पर नाराजगी जताते हुए अजित पवार ने कहा, हम सार्वजनिक जीवन में हैं और मीडिया को हमारे बारे में रिपोर्ट करने का अधिकार है.. लेकिन बिना पुष्टि के गलत खबरों का सहारा क्यों लें.. आप उचित सत्यापन के बाद कुछ भी लिख सकते हैं।

इससे पहले शुक्रवार की रात हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को लेकर अडानी समूह के खिलाफ संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की जांच के मुद्दे पर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बयानों से मीडिया की अटकलबाजियां और तेज हो गई थीं। सीनियर पवार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल से जांच कराने की मांग की जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जेपीसी जांच की पार्टी की मांग दोहराई।

पिछले महीने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में अजित पवार ने भीड़ में किसी की तरफ आँख मारी थी जिसके बाद - और एमवीए फिर से कथित रूप से कमजोर हो गया था।

इससे पहले सितंबर 2022 में, अजित पवार इसी तरह के कटाक्षों का विषय रहे थे, जब वे एनसीपी की एक बैठक के दौरान अचानक बीच में ही चले गए थे। बाद में उन्होंने मीडिया को बताया कि वह सिर्फ वॉशरूम गए थे और कांग्रेस-एनसीपी-शिवसेना (यूबीटी) एमवीए को कोई खतरा नहीं है। (आईएएनएस)

 हैदराबाद, 8 अप्रैल  | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हैदराबाद में सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।

9 अप्रैल से ट्रेन की नियमित सेवाएं होंगी। इसकी सेवाएं सप्ताह में छह दिन होंगी और बुकिंग 8 अप्रैल से शुरू हो गई है।

ट्रेन संख्या 20702 तिरुपति-सिकंदराबाद वंदे भारत एक्सप्रेस तिरुपति रेलवे स्टेशन से 15.15 बजे यात्रा शुरू करेगी और 23.45 बजे सिकंदराबाद पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 20701 सिकंदराबाद से 0600 बजे शुरू होगी और 1430 बजे तिरुपति पहुंचेगी। ट्रेन नलगोंडा, गुंटूर, ओंगोल और नेल्लोर स्टेशनों पर रुकेगी।

यह दो स्टेशनों के बीच सबसे तेज ट्रेन सेवा होगी और इसमें सात साधारण एसी कोच और एक एग्जीक्यूटिव एसी कोच होगा। प्रत्येक ट्रेन की बैठने की क्षमता 530 है।

वंदे भारत एक्सप्रेस में एक एग्जीक्यूटिव एसी कोच भी होगा। (आईएएनएस)

सुजीत चक्रवर्ती 

ईटानगर/आइजोल, 8 अप्रैल | पूर्वोत्तर भारत के तीन राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में आठ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन बाघों के विकास और रखरखाव के बारे में वन्यजीव विशेषज्ञों की मिश्रित राय है।

आठ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में से असम में चार मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, पक्के टाइगर रिजर्व और काजीरंगा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश में कमलांग टाइगर रिजर्व, नमदाफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व व मिजोरम में डंपा टाइगर रिजर्व है।

अरुणाचल प्रदेश का नमदाफा टाइगर रिजर्व पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे पुराना है जिसे 1987 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अधिसूचित किया गया था।

डंपा टाइगर रिजर्व में अब एक भी बाघ नहीं हैं, जबकि 2018 की जनगणना के अनुसार असम में 190 बाघ हैं और अरुणाचल प्रदेश में 29 हैं।

पूर्वोत्तर भारत के जैव-विविधता संरक्षण और अनुसंधान संगठन 'आरण्यक' के महासचिव डॉ. बिभभ कुमार तालुकदार ने कहा कि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु होने के कारण भारत में बाघों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों का ध्यान है।

प्रोजेक्ट टाइगर अप्रैल 1973 में बाघ की घोषणा के साथ भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में लॉन्च किया गया था, जो भारत में बाघों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

तालुकदार ने आईएएनएस को बताया, भारत में 50 वर्षों में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप वास्तव में बाघों और उनके आवासों का संरक्षण हुआ है, इससे न केवल बाघों को बल्कि बाघ अभयारण्यों में अन्य संबद्ध प्रजातियों को भी लाभ हुआ है।

उन्होंने कहा कि आरण्यक सरकारी एजेंसियों के प्रयासों का पूरक रहा है और 2005 में असम के मानस नेशनल पार्क में बाघों की कैमरा ट्रैपिंग शुरू की थी, जब ज्यादातर लोगों ने सोचा था कि लंबे समय तक सामाजिक-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण मानस में कोई बाघ नहीं हो सकता है।

तालुकदार के अनुसार, 2005 में मानस नेशनल पार्क के अधिकारियों के सहयोग से आरण्यक द्वारा लगाए गए कैमरा ट्रैप में कुछ बाघ पाए गए, इससे मानस टाइगर रिजर्व में बाघों के ठीक होने की उम्मीद जगी।

आरण्यक के टाइगर रिसर्च एंड कंजर्वेशन डिवीजन के प्रमुख डॉ. एम. फिरोज अहमद ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में टाइगर रिजर्व मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण संरक्षण स्थल हैं, न कि केवल बाघों के लिए।

अहमद ने आईएएनएस को बताया, हालांकि, समुचित संवाद के अभाव और प्रतिबंध के कारण स्थानीय समुदाय बाघ अभयारण्यों को लेकर लगातार सतर्क हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मौजूदा मॉडल पर फिर से विचार करने की जरूरत है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समुदाय पीड़ितों के बजाय टाइगर रिजर्व के भागीदार हैं।

अहमद ने कहा, इस तरह के बदलावों से सामुदायिक स्वामित्व, समर्थन, बाघों की आबादी में वृद्धि और साथ ही पारिस्थितिकी, लोगों और जैव विविधता को लाभ सुनिश्चित करने की संभावना है।

एक टाइगर रिजर्व न केवल बाघ के बारे में है, बल्कि इसमें छोटे कीड़ों से लेकर बड़े स्तनपायी प्रजातियों तक के विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीव भी हैं।

अरुणाचल प्रदेश में कमलांग टाइगर रिजर्व एक वन क्षेत्र है जिसमें उच्च प्रजाति समृद्धि है।

चूंकि रिजर्व में रहने वाली प्रजातियों का कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है। कमलांग टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक और मंडल वन अधिकारी चेष्टा सिंह ने रिजर्व की जैव विविधता की निगरानी करने और विभिन्न प्रजातियों को रिकॉर्ड करने की पहल की।

'कमलांग टाइगर रिजवर्: एक नजर' शीर्षक वाली संकलित रिपोर्ट में 33 स्तनधारियों, 37 पक्षियों, 4 सांपों, 79 तितलियों, दो ड्रैगनफ्लियों, एक मकड़ी की प्रजातियों और चार फूलों की प्रजातियों सहित व्यापक रूप से प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है।

ईटानगर में वन अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जल्द ही अरुणाचल प्रदेश में दिबांग टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करेगा।

अधिकारियों ने कहा कि एक बार अधिसूचित होने के बाद, दिबांग टाइगर रिजर्व 4149 वर्ग किमी में भारत का पहला उच्च ऊंचाई वाला बाघ रिजर्व होगा और क्षेत्र के मामले में सबसे बड़ा होगा।

2018 में बाघ अनुमान अध्ययन ने दिबांग वन्यजीव अभयारण्य में दो वयस्क बाघों की उपस्थिति का खुलासा किया, जिसकी तीन तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं और कई नदियों और नालों से घिरा हुआ है।

यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट में स्थित है।

हालांकि मिजोरम में डंपा टाइगर रिजर्व में कोई बाघ नहीं है, लेकिन यह स्लॉथ भालू, सीरो, हूलॉक गिबन्स, स्लो लोरिस, लुप्तप्राय फेरे के पत्ते बंदरों, भारतीय तेंदुए, क्लाउडेड तेंदुओं का घर है।

लुशाई हिल्स में लगभग 500 वर्ग किमी क्षेत्र को कवर करने वाले पश्चिमी मिजोरम में डंपा टाइगर रिजर्व को 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर पहल के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था।

1994 से पहले, डंपा एक वन्यजीव अभयारण्य था।

पर्यावरण विशेषज्ञ अपूर्बा कुमार डे ने कहा कि कोयला खनन, पारंपरिक 'झूम' खेती (खेती की कटाई और जला विधि), गांजा (मारिजुआना), खेती और अफीम के बागान सहित विभिन्न अवैध गतिविधियों के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठ राज्यों में वन क्षेत्र में कमी आई है। ।

उन्होंने कहा, 'कभी-कभी चरमपंथी संगठन भी पैसे के लिए अवैध रूप से कोयला खनन में शामिल हो जाते हैं। डे के मुताबिक उत्तरपूर्वी राज्यों में नेताओं, अधिकारियों, माफिया व व्यापारियों के बीच साठगांठ है। उन्होंने आईएएनएस से बताया कि वन क्षेत्र में आ रही कमी से जंगली जीव विशेषकर बाघ व हाथियों का आवास प्रभावित हो रहा है। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 8 अप्रैल | कर्नाटक विधान सभा चुनाव के मद्देनजर उम्मीदवारों के चयन को लेकर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर कर्नाटक कोर ग्रुप के नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक-एक सीट पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं।

नड्डा के आवास पर हो रही इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, कर्नाटक चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कर्नाटक प्रभारी एवं राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी और कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील समेत कई अन्य नेता भी मौजूद हैं।

बैठक में कर्नाटक विधान सभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार को भी जेपी नड्डा के आवास पर उम्मीदवारों के चयन के लिए देर रात तक मैराथन बैठक हुई थी।

सूत्रों के मुताबिक कोर ग्रुप की बैठक में एक-एक सीट को लेकर विचार-विमर्श किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि, रविवार 9 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, इसमें उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अप्रैल | दक्षिण भारत में भाजपा का विस्तार अभियान लगातार जारी है। तीन दिनों में भाजपा ने दक्षिण भारत में कांग्रेस को तीन बड़े राजनीतिक झटके देते हुए केरल और आंध्र प्रदेश के बाद आज तमिलनाडु के भी पूर्व कांग्रेस नेता को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। आजाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल और स्वतंत्रता सेनानी सी. राजगोपालाचारी के परपोते सीआर केसवन ने शनिवार को भाजपा का दामन थाम लिया। शनिवार को नई दिल्ली स्थित भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने केसवन को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी सहित अन्य कई नेता भी मौजूद रहे।

सीआर केसवन ने इसी वर्ष फरवरी में कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाते है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे दिया था।

आपको बता दें कि, गुरुवार को कांग्रेस के दिग्गज नेता, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और मनमोहन सिंह सरकार में रक्षा मंत्री रह चुके एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने भाजपा का दामन थामा था, तो वहीं शुक्रवार को अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी भी भाजपा में शामिल हो गए थे । शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी भाजपा का विस्तार अभियान जारी रहा और आज भाजपा ने तमिलनाडु कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता रह चुके सीआर केसवन को पार्टी में शामिल कराया।  (आईएएनएस

 तिरुवनंतपुरम, 8 अप्रैल | कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यूडीएफ के संयोजक एम.एम. हसन ने शनिवार को अपने बड़े बेटे अनिल एंटनी के कांग्रेस छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के बाद दिग्गज कांग्रेसी ए.के. एंटनी के खिलाफ सोशल मीडिया पर हमले को रोकने का अनुरोध किया।

हसन 2001-04 के दौरान एंटनी के मंत्रिमंडल में सदस्य होने के अलावा राज्य की राजधानी शहर में एंटनी के लंबे समय से पड़ोसी हैं।

हसन ने कहा कि अभी जो हो रहा है वह एंटनी के खिलाफ उनके बेटे की हरकत को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा हमला है।

हसन ने कहा, हम सबने एंटनी द्वारा बेटे के कृत्य के बारे में कही गई कठोर बातों को देखा और सुना है। ध्यान रहे, उनका बेटा भी बड़ा हो चुका है और वह आगे बढ़ने की अपनी राह खुद चुन सकता है, लेकिन एंटनी को दोष क्यों दें। यह सोशल मीडिया अटैक बंद होना चाहिए।

हसन ने कहा कि यह शशि थरूर की सिफारिश पर था कि तत्कालीन राज्य कांग्रेस अध्यक्ष मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने अनिल एंटनी को राज्य कांग्रेस पार्टी के आईटी सेल के संयोजक के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया।

हसन ने कहा, वास्तव में एक समय रामचंद्रन अनिल को केरल में पार्टी के महासचिवों में से एक के रूप में नियुक्त करना चाहते थे। जब एंटनी ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने रामचंद्रन को फोन किया और कहा कि अगर वह अनिल को इसलिए नियुक्त कर रहे हैं क्योंकि वह उनका बेटा है तो वह (एंटनी) इस पर आपत्ति जाहिर करेंगे। एंटनी के इस तरह बोलने के बाद ही रामचंद्रन ने वह विचार छोड़ दिया।

एंटनी के बेटे ने जो किया उसके लिए ट्रॉल्स ने एंटनी की आलोचना की, एंटनी के करीबी सूत्रों ने खुलासा किया कि वह अभी भी गहरे सदमें हैं, यहां तक कि उनकी पार्टी के कई सहयोगी उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे हैं।

अपने बेटे की कार्रवाई की निंदा करने के तुरंत बाद, एंटनी कथित तौर पर टूट गए। बाद में उन्होंने कहा कि यह उनकी किस्मत थी।

इस बीच, खबरें सामने आईं कि अनिल की भाजपा में एंट्री एक शीर्ष केंद्रीय मंत्री के बेटे के जरिए कराई गई। (आईएएनएस)

तेजपुर, 8 अप्रैल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को असम के तेजपुर वायुसेना अड्डे पर सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। यह किसी लड़ाकू विमान की उनकी पहली उड़ान थी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार तिवारी ने राष्ट्रपति को सुखोई-30 एमकेआई में लेकर उड़ान भरी।

राष्ट्रपति तीनों सेवाओं की सर्वोच्च कमांडर हैं। वह फिलहाल असम की तीन दिन की यात्रा पर हैं।

वायुसेना अड्डे पर राष्ट्रपति की आगवानी एयर मार्शल एस पी धारकर, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने की।

सुखोई-30 एमकेआई दो सीट वाला बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान है। इसे रूसी कंपनी सुखोई ने विकसित किया है और इसका निर्माण लाइसेंस के तहत भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने किया है। (भाषा)

मुंबई, 8 अप्रैल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि वह अडाणी समूह के खिलाफ आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच के पूरी तरह से खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की एक समिति अधिक उपयुक्त और प्रभावी होगी।

पवार ने पत्रकारों से कहा कि अगर जेपीसी में 21 सदस्य हैं, तो संसद में संख्या बल के कारण 15 सत्ता पक्ष से और छह विपक्षी दलों से होंगे, जो समिति पर संदेह पैदा करेगा।

उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने एक विशिष्ट समय अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने का फैसला किया।

पवार ने कहा, ‘‘मैं पूरी तरह से जेपीसी के खिलाफ नहीं हूं ... कई बार जेपीसी गठित हुई है और मैं कुछ जेपीसी का अध्यक्ष रहा हूं। जेपीसी का गठन (संसद में) बहुमत के आधार पर किया जाएगा। जेपीसी के बजाय, मेरा विचार है कि उच्चतम न्यायालय की समिति अधिक उपयुक्त और प्रभावी होगी।’’

राकांपा प्रमुख ने यह भी कहा कि उन्हें अमेरिका स्थित ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ के पिछले इतिहास की जानकारी नहीं है, जिसने अरबपति गौतम अडाणी की कंपनियों में शेयर और लेखांकन में हेरफेर तथा धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।

इसके परिणामस्वरूप राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य ने नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जेपीसी जांच की मांग करते हुए कड़ा विरोध किया। अडाणी समूह ने आरोपों का खंडन किया है।

पवार ने कहा, ‘‘एक विदेशी कंपनी देश में स्थिति का जायजा लेती है। हमें यह तय करना चाहिए कि इस पर कितना ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बजाय (जेपीसी) उच्चतम न्यायालय की एक समिति अधिक प्रभावी होगी।’’

एक निजी समाचार चैनल के साथ एक साक्षात्कार में पवार अडाणी समूह के समर्थन में सामने आए और इस समूह पर ‘हिंडनबर्ग रिसर्च’ की रिपोर्ट को लेकर बयानबाजी की आलोचना की।

उन्होंने कहा, ‘‘इस तरह के बयान पहले भी अन्य लोगों ने दिए हैं और कुछ दिनों तक संसद में हंगामा भी हुआ है, लेकिन इस बार इस मुद्दे को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जो मुद्दे रखे गए, किसने ये मुद्दे रखे, जिन लोगों ने बयान दिए उनके बारे में हमने कभी नहीं सुना कि उनकी क्या पृष्ठभूमि है। जब वे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे पूरे देश में हंगामा होता है, तो इसकी कीमत देश की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ती है, इन चीजों की हम अनदेखी नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि इसे निशाना बनाने के मकसद से किया गया।’’ (भाषा)

हैदराबाद, 8 अप्रैल सीएसआईआर के यहां स्थित राष्ट्रीय भूभौतकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई) को आंध्रप्रदेश के अनंतपुर जिले में हल्के दुर्लभ भूतत्वों (आरईई) की मौजूदगी का पता चला है जो कई इलेक्ट्रोनिक उपकरणों, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, एयरोस्पेस और रक्षा समेत विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयागों के लिए एक अहम अवयव है।

हल्के दुर्लभ भूतत्व खनिजों में लैंथनम, सेरियम, प्रेसियोडीमियम, नियोडिमियम, येत्रियम, हाफनियम, टांटालुम, नियोबियम, जिरकोनियम और स्कैंडियम शामिल हैं।

एनजीआरआई में वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पी वी सुंदर राजू ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘ हमें पूर्ण चट्टान विश्लेषण में भारी मात्रा में हल्के दुर्लभ तत्व (एलए, सीई, पीआर, एनडी, वाई, एनबी और टीए) मिले जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन खनिजों में आरईई हैं।’’

दुर्लभ भूतत्व ऐसे 15 तत्व हैं जिन्हें स्कैंडियम और येत्रियम के साथ ‘पीरियोडिक टेबल’ में ‘लैंथननाइड और एक्टीनाइड’ सीरिज के रूप में जाना जाता है।

(मोबाइल फोन) समेत जिन उपकरणों का हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं उनमें तथा चिकित्सा प्रौद्योगिकी , स्वच्छ ऊर्जा, एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव और रक्षा समेत विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आरईआई अहम अवयव हैं।

राजू ने कहा कि स्थायी चुंबक के विनिर्माण में आरईई का सबसे अधिक एवं अहम उपयोग है।

उन्होंने कहा कि स्थायी चुंबक मोबाइल फोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल, पवनचक्की, जेट विमान एवं कई अन्य उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि अपनी दीप्तशील (ल्यूमिनिसेंट) और अभिप्रेरित विशेषताओं के कारण आरईई उच्च प्रौद्योगिकी और ‘हरित’ उत्पादों में व्यापक रूप से इस्तेमाल किये जाते हैं।

प्रधान वैज्ञानिक ने कहा , ‘‘ विशुद्ध शून्य (उत्सर्जन) तक पहुंचने के लिए यूरोप को दुर्लभ भूतत्वों की अभी जितनी जरूरत है, उसे 2050 तक उसकी 26 गुणा अधिक मात्रा में जरूरत होगी। डिजिटलीकरण के कारण भी मांग बढ़ रही है।’’

आरईई की खोज भारत संसाधन उत्खनन उथला उपसतह प्रतिच्छाया नामक परियोजना के तहत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा वित्तपोषित अध्ययन का हिस्सा है। (भाषा)

अमेठी, 8 अप्रैल उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के रामशाहपुर गांव में 23 वर्षीय एक युवक ने 18 वर्षीय युवती की चाकू से कथित रूप से गला काट कर हत्या कर दी। बाद में खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया ।

अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी हरेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार देर शाम गांव में 23 वर्षीय युवक संजय कुमार ने अपने घर में ही 18 वर्षीय युवती कविता की चाकू से गला काट कर हत्या कर दी और खुद भी चाकू से गला काट कर आत्महत्या की कोशिश की ।

उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल दशा में उसे इलाज के लिए ट्रामा सेंटर लखनऊ भेज दिया गया है।

एएसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ।

पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है। युवक और युवती एक ही गांव के थे। (भाषा)

नई दिल्ली, 8 अप्रैल | ट्विटर ने ऑनलाइन प्रकाशन प्लेटफॉर्म सबस्टैक पर पोस्ट में एम्बेडिंग ट्वीट्स तक पहुंच को प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे हजारों उपयोगकर्ता अधर में लटक गए हैं। ट्विटर ने सबस्टैक पोस्ट के लिंक के साथ ट्वीट्स के लिए प्रचार और ²श्यता को प्रतिबंधित कर दिया है- एक ऐसा कदम जो लोगों के साथ अच्छा नहीं रहा है।

सबस्टैक के संस्थापक क्रिस बेस्ट, हामिश मैकेंजी और जयराज सेठ ने कहा, "हम निराश हैं कि ट्विटर ने लेखकों की उनके काम को साझा करने की क्षमता को प्रतिबंधित करने के लिए चुना है। लेखक सबस्टैक या कहीं और लिंक साझा करने की स्वतंत्रता के पात्र हैं।"

उन्होंने कहा, "यह अचानक परिवर्तन इस बात की याद दिलाता है कि लेखक एक ऐसे मॉडल के लायक क्यों हैं जो उन्हें प्रभारी रखता है, जो पैसे के साथ महान काम का पुरस्कार देता है और जो स्वतंत्र प्रेस और मुक्त भाषण की रक्षा करता है।"

सबस्टैक लेखकों के लिए ट्विटर परिवर्तन एक बड़ी समस्या बन गया है, जो अपने न्यूजलेटर्स को बढ़ावा देने के लिए एलन मस्क द्वारा संचालित मंच का उपयोग करते हैं।

एक राजनीति-केंद्रित न्यूजलेटर, पॉपुलर इंफॉर्मेशन के लेखक, जुड लेगम ने द वर्ज को बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि मस्क अपने स्वयं के वित्तीय हितों और छोटी-छोटी शिकायतों के आधार पर निर्णय ले रहे हैं- भले ही यह ट्विटर को उपयोगकर्ताओं के लिए निष्पक्ष रूप से बदतर बना दे।

उन्होंने कहा कि अगर यह जारी रहता है, तो ट्विटर पर कंटेंट बनाने में अपना समय निवेश करना जारी रखना उचित होगा।

सबस्टैक के संस्थापकों के अनुसार, "लेखकों की आजीविका उन प्लेटफार्मों से बंधी नहीं होनी चाहिए जहां वे अपने दर्शकों के साथ अपने संबंध नहीं रखते हैं और जहां नियम बदल सकते हैं।"

मस्क मैनस्ट्रीम मीडिया के एक ज्ञात आलोचक हैं और हाल ही में एनपीआर के खाते पर एक भ्रामक 'राज्य-संबद्ध मीडिया' लेबल लगाया है। (आईएएनएस)

 सूरत, 7 अप्रैल | सूरत पुलिस ने शुक्रवार को सीजीएसटी डिवीजन के अधीक्षक राकेश शर्मा को उनके अनुबंधित ड्राइवर कैलाश और दोस्त राज के साथ पुराने बॉम्बे मार्केट इलाके में एक चनिया चोली व्यापारी की दुकान पर फर्जी जीएसटी छापा मारने के आरोप में हिरासत में लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जीएसटी अधिकारी और उसके साथियों ने धीरज फैशन पर अनधिकृत छापा मारा और जीएसटी में 80 लाख रुपये के अंतर का दावा करते हुए गलत रिटर्न दिया।

फिर उन्होंने व्यापारी से 40 लाख रुपये के भुगतान की मांग की, जो अंतत: तीनों के घटनास्थल से भागने से पहले 12 लाख रुपये में तय हो गया। फर्जीवाड़े का पता चलने पर व्यापारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद राकेश शर्मा को हिरासत में ले लिया गया।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। (आईएएनएस)

पटना, 7 अप्रैल | बिहार के जहानाबाद जिले में डॉक्टरों और नर्सों द्वारा कथित तौर पर गलत डायग्नोसिस (निदान) किए जाने के बाद शुक्रवार को लगभग एक दर्जन गर्भवती महिलाओं को बेचैनी हुई। सदर अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में कथित तौर पर चिकित्सकों ने गर्भवती महिलाओं को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उन्हें बेचैनी होने लगी।

घटना की जानकारी जब मरीजों के परिजनों को हुई तो उन्होंने अस्पताल के अंदर हंगामा कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि आंदोलनकारियों के गुस्से से बचने के लिए डॉक्टरों और नर्सों को खिड़कियों से बाहर कूदना पड़ा।

अस्पताल अधीक्षक डी.डी. चौधरी को स्त्री रोग वार्ड में जाकर आक्रोशित परिजनों को शांत कराना पड़ा। चौधरी ने कहा कि हमने मामले की जांच शुरू कर दी है। गलत इलाज करने का दोषी साबित होने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी और कर्मचारियों को दंडित किया जाएगा। स्थिति अब नियंत्रण में है और मरीज ठीक हो रहे हैं। (आईएएनएस)

इंफाल, 8 अप्रैल | 59वीं फेमिना मिस इंडिया-2023 की कुल 30 प्रतियोगी 15 अप्रैल को होने वाले 'ग्रैंड फिनाले' के लिए शुक्रवार को इंफाल पहुंचीं। ग्रैंड फिनाले इंफाल के खुमान लंपक इंडोर स्टेडियम में होगा। बीर टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विभिन्न संगठनों, विशेषकर महिला संगठनों के नेताओं ने प्रतियोगियों का स्वागत किया। उन्होंने उपहार के तौर पर उन्हें पारंपरिक कपड़े भी सौंपे।

मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि 59वां फेमिना मिस इंडिया ग्रैंड फिनाले आगंतुकों के लिए मणिपुर के लोगों के गर्मजोशी भरे आतिथ्य को प्रदर्शित करने का एक और अवसर होगा।

सिंह ने यह भी ट्वीट किया: फेमिना मिस इंडिया के सभी प्रतियोगियों का भारत के गहना, संस्कृति की भूमि, मणिपुर में हार्दिक स्वागत करते हुए यहां ग्रैंड फिनाले हो रहा है, मुझे आशा है कि आप अपने प्रवास का आनंद लेंगे और प्रस्थान पर मणिपुर की सद्भावना, मित्रता और गर्मजोशीपूर्ण आतिथ्य का संदेश लेकर जाएंगे।

यह पहली बार है जब यह आयोजन मणिपुर और पूर्वोत्तर में आयोजित किया जाएगा। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 8 अप्रैल | भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में चल रहे 16 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसई) में से पांच सीपीएसई जिनमें हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) और हिंदुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) शामिल हैं, घाटे में चल रहे हैं। राज्यसभा के उच्च स्तरीय संसदीय पैनल ने इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की है और यह भी नोट किया है कि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कई सीपीएसई धीरे-धीरे कम हो रहे हैं।

पैनल ने भारी उद्योग मंत्रालय से अपने नियंत्रण वाले सीपीएसई के प्रदर्शन को बढ़ाने की दिशा में काम करने और घाटे में चल रही इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनर्गठन उपायों को अपनाने के लिए कहा है, ताकि पीएसयू को और बंद न किया जा सके।

उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता डीएमके सांसद तिरुचि शिवा कर रहे हैं, उन्होंने हाल ही में समाप्त हुए बजट सत्र के दौरान संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एचईसी पिछले कई वर्षों से लगातार घाटे में चलने वाला उद्यम रहा है, फिर भी 2023-24 के लिए बजटीय सहायता के रूप में 0.01 करोड़ रुपये की नाममात्र राशि रखी गई है।

इस प्रकार समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को एचईसी की स्थिति में सुधार के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए और यदि आवश्यकता पड़ी तो संशोधित अनुमान स्तर पर अतिरिक्त धन की मांग कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रालय को अपने प्रशासनिक दायरे में सीपीएसई को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों और योजनाओं का ब्योरा पैनल को देना चाहिए।

एचईसी और एचएमटी के अलावा, मंत्रालय के नियंत्रण में घाटे में चल रहे अन्य पीएसयू इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल), राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) और एनईपीए लिमिटेड हैं। समिति ने इस बात पर भी निराशा व्यक्त की कि साल दर साल भारी उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण वाले सीपीएसई की संख्या घट रही है।

समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को उन कारणों का गंभीर और समग्र विश्लेषण करना चाहिए जो उसके पीएसई को बीमार और घाटे में चल रहे हैं, और उनके पुनरुद्धार और बहाली के लिए ठोस प्रयास करें। (आईएएनएस)

 नई दिल्ली, 8 अप्रैल | भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में चल रहे 16 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसई) में से पांच सीपीएसई जिनमें हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (एचईसी) और हिंदुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) शामिल हैं, घाटे में चल रहे हैं। राज्यसभा के उच्च स्तरीय संसदीय पैनल ने इस तथ्य पर चिंता व्यक्त की है और यह भी नोट किया है कि मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कई सीपीएसई धीरे-धीरे कम हो रहे हैं।

पैनल ने भारी उद्योग मंत्रालय से अपने नियंत्रण वाले सीपीएसई के प्रदर्शन को बढ़ाने की दिशा में काम करने और घाटे में चल रही इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनर्गठन उपायों को अपनाने के लिए कहा है, ताकि पीएसयू को और बंद न किया जा सके।

उद्योग पर संसदीय स्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता डीएमके सांसद तिरुचि शिवा कर रहे हैं, उन्होंने हाल ही में समाप्त हुए बजट सत्र के दौरान संसद में पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एचईसी पिछले कई वर्षों से लगातार घाटे में चलने वाला उद्यम रहा है, फिर भी 2023-24 के लिए बजटीय सहायता के रूप में 0.01 करोड़ रुपये की नाममात्र राशि रखी गई है।

इस प्रकार समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को एचईसी की स्थिति में सुधार के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए और यदि आवश्यकता पड़ी तो संशोधित अनुमान स्तर पर अतिरिक्त धन की मांग कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंत्रालय को अपने प्रशासनिक दायरे में सीपीएसई को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों और योजनाओं का ब्योरा पैनल को देना चाहिए।

एचईसी और एचएमटी के अलावा, मंत्रालय के नियंत्रण में घाटे में चल रहे अन्य पीएसयू इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ईपीआईएल), राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) और एनईपीए लिमिटेड हैं। समिति ने इस बात पर भी निराशा व्यक्त की कि साल दर साल भारी उद्योग मंत्रालय के नियंत्रण वाले सीपीएसई की संख्या घट रही है।

समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को उन कारणों का गंभीर और समग्र विश्लेषण करना चाहिए जो उसके पीएसई को बीमार और घाटे में चल रहे हैं, और उनके पुनरुद्धार और बहाली के लिए ठोस प्रयास करें। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अप्रैल | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (एलटीटीई) को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे भारत-श्रीलंका के अवैध ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने वाले रैकेट पर छापेमारी की है। चेन्नई में संदिग्धों के कई स्थानों पर छापा मारकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने छापे के दौरान भारी मात्रा में नकदी, सोने के बिस्कुट, डिजिटल डिवाइस, ड्रग्स और दस्तावेज के साथ-साथ अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की।

एजेंसी ने जुलाई 2022 में रैकेट की जांच शुरू की। अब तक एनआईए ने मामले में 14 गिरफ्तारियां की हैं।

इससे पहले पिछले साल दिसंबर में पूरे तमिलनाडु में 21 जगहों पर छापेमारी कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

मामले की जांच से पता चला है कि श्रीलंका में ड्रग्स और हथियारों तस्करी से होने वाली आय हवाला एजेंटों के माध्यम से भारत में प्राप्त हुई थी, इसमें चेन्नई का शाहिद अली भी शामिल था। यह भी पाया गया कि हवाला का लेन-देन मन्नदी, चेन्नई में स्थित होटलों और व्यवसायों के माध्यम से किया गया था।

गुरुवार की जब्ती में शाहिद अली की दुकान से 68 लाख रुपये भारतीय मुद्रा और 1,000 सिंगापुरी डॉलर, सोने के नौ बिस्कुट (कुल 300 ग्राम) शामिल हैं। एनआईए ने चेन्नई के होटल ऑरेंज पैलेस से भारतीय मुद्रा में 12 लाख रुपये भी बरामद किए।

गुरुवार की तलाशी के बाद गिरफ्तार संदिग्ध की पहचान अय्यप्पन नंदू के रूप में हुई है। वह एक श्रीलंकाई शरणार्थी और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले मुहम्मद अस्मीन की ओर से नशीली दवाओं के व्यापार का प्रबंधन करता है। उसने ड्रग्स और हथियारों के व्यापार के माध्यम से लिट्टे को पुनर्जीवित करने के लिए अन्य अभियुक्तों के साथ साजिश रची। (आईएएनएस)

 ग्रेटर नोएडा, 8 अप्रैल | गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने रेरा के बकाये की वसूली के लिए बकाएदार बिल्डरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया हैं। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) के आदेशों का पालन नहीं करने पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 101 बिल्डर कंपनियों के खिलाफ 1705 आरसी रेरा ने जिला प्रशासन के पास भेज रखी हैं। इनसे 503 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है। जिला प्रशासन वर्ष 2021 में 32 बिल्डरों की 315 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर चुका है। जिला प्रशासन की 40 टीमों ने बिल्डर कंपनियों के दफ्तरों से लेकर घरों तक जाकर मुनादी करना शुरू कर दिया। उनके घर और दफ्तर के बाहर आरसी के नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। जो मुनादी के बाद भी रिस्पांस नहीं करेंगे, जिला प्रशासन उनकी संपत्ति सील करेगा, जब्त करने की कार्रवाई करेगा और जेल भी भेजेगा। इनमें तमाम बिल्डर कंपनियों के मालिकों के दफ्तर दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद या अन्य जिलों में है। वहां जाकर भी टीमें कार्रवाई करेंगी।

गौतमबुद्ध नगर के डीएम ने बताया कि 101 बिल्डर कंपनियों में तहसील दादरी के अंतर्गत 73 बिल्डर कंपनियां आती हैं। इनमें कई बड़े बिल्डर ग्रुपों की कंपनियां हैं। वेव मेगा सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से 80.55 करोड़ की आरसी वसूली जानी है। लॉजिक्स इंफ्रास्ट्रक्च र प्रा. लि. से 34.57 करोड़, सुपरटेक टाउनशिप प्रोजेक्ट लि.से 33.56 करोड़, महागुन इंडिया प्रा. लि. से 19.97 करोड़, पाश्र्वनाथ डेवलपर्स लि. से 13.39 करोड़, इसके अलावा भी कई बड़े ग्रुपों की कंपनियां इनमें शामिल हैं, जिनसे वसूली होगी। एसडीएम सदर को अपनी टीम के साथ 28 बिल्डर कंपनियों से आरसी का पैसा वसूलना है। इनमें ग्रीनवे आरिस इंफ्रा से 17.63 करोड़ की वसूली का जानी है। इम्पीरिया स्ट्रक्च र लि. से 9.41 करोड़ की वसूली की जानी है। पाश्र्वनाथ डेवलपर्स लि. से 4.99 करोड़, न्यू टैंक प्रमोटर्स से 3.79 करोड़ व बाकी सब इससे कम की राशि वसूली जानी है।

जिला प्रशासन ने इस तरह आरसी वसूलने के लिए पहले भी बिल्डरों पर कार्रवाई की है। वर्ष 2021 में 32 बिल्डरों की 315 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कर चुका है. अब जिला प्रशासन ने बड़े स्तर पर वसूली के लिए अभियान चलाने का फैसला लिया है। आज से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन का लक्ष्य है कि अगले एक दो महीने में इन 503 करोड़ में से ज्यादा से ज्यादा रकम बिल्डरों से वसूला जा सके। (आईएएनएस)

ग्रेटर नोएडा, 8 अप्रैल | ग्रेटर नोएडा के कासना थाना इलाके के लिया ना गांव में पिटबुल ने हमला कर दो भाइयों को घायल कर दिया। पिटबुल के मालिक पिता-पुत्र पर पुलिस में केस दर्ज हुआ है। इससे पहले भी खतरनाक नस्ल के कुत्तों के हमले के कई मामले सामने आ चुके हैं, इनमें कई लोग घायल हो चुके हैं। कासना थाना इलाके के नियाना गांव में दिल्ली पुलिस के दरोगा नागेंद्र भाटी के दो नाबालिग बेटों को पिटबुल ने काट कर लहूलुहान कर दिया। पिटबुल ने पहले छोटे भाई राज भाटी पर हमला किया और उसे बचाने का प्रयास करने आए बड़े भाई नारायण भाटी को भी काट लिया।

आरोप है कि फिरेराम और उसके बेटे अमित ने पालतू कुत्ते को गली में खुला छोड़ रखा था। नागेंद्र ने आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ कासना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों के मुताबिक पिटबुल ने राज के हाथ की कोहनी से थोड़ा ऊपर के हिस्से को जबड़े में दबा लिया था। शोर मचाने पर भी पिटबुल ने उसे नहीं छोड़ा। इसी बीच नारायण पिटबुल से भिड़ गया आसपास के लोग भी उसे छुड़ाने का प्रयास करने लगे, पिटबुल ने करीब 3 मिनट बाद राज का हाथ छोड़ा। कुत्ते ने राज के हाथ और पैर और नारायण के दोनों पैरों को जख्मी कर दिया है। (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 8 अप्रैल | प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के आठ साल पहले शुरू होने के बाद से अब तक 23.2 लाख करोड़ रुपये के 40.82 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 8 अप्रैल, 2015 को योजना के शुभारंभ के बाद से 24 मार्च, 2023 तक, 40.82 करोड़ ऋण खातों में लगभग 23.2 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। योजना के तहत लगभग 68 प्रतिशत खाते महिला उद्यमियों के लिए और 51 प्रतिशत खाते एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के उद्यमियों के हैं। यह दर्शाता है कि देश के नवोदित उद्यमियों को ऋण की आसान उपलब्धता ने प्रति व्यक्ति आय में नवाचार और निरंतर वृद्धि को बढ़ावा दिया है।

उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना ने जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद की है और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ-साथ गेम चेंजर भी साबित हुई है।

गैर-कॉरपोरेट, गैर-कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को आय सृजन गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपये तक के आसान संपाश्र्विक-मुक्त सूक्ष्म ऋण की सुविधा के लिए सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। (आईएएनएस)

सना, 8 अप्रैल | यमन की राजधानी सना में आतंकी समूह द्वारा किए गए आत्मघाती बम विस्फोट में इस्लामिक स्टेट (आईएस) के दो हमलावरों सहित चार लोगों की मौत हो गई। हौथी मिलिशिया ने इसकी पुष्टि की है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने शुक्रवार को एक रिपोर्ट में कहा कि यह घटना तब हुई जब हौथी बलों ने दो आईएस सदस्यों को ले जा रही एक सार्वजनिक मिनीबस को रोका और दो व्यक्तियों को उन पर बम विस्फोट करने के लिए प्रेरित किया।

इसमें कहा गया है कि विस्फोट में आईएस के दो सदस्यों और मिनीबस में सवार दो नागरिकों की मौत हो गई।

टेलीविजन ने एक हौथी बयान का हवाला दिया कि बलों को आईएस सदस्यों के बारे में खुफिया जानकारी मिली है और उन्हें कम गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं।

घटना के विशिष्ट स्थान का खुलासा नहीं किया गया है।

2015 में, आईएस ने सना में दो जायदी मस्जिदों पर आत्मघाती हमला कर लगभग 140 लोगों की जान ले ली थी।

समूह ने अन्य हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। 2015 में अदन के गवर्नर की हत्या कर दी थी।

2021 तक, संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान लगाया कि आईएस अभी भी सैकड़ों लड़ाकों के साथ यमन में उपस्थिति बनाए हुए है।

यमन 2014 के अंत से एक गृहयुद्ध में उलझा हुआ है, हौथी मिलिशिया, ईरान द्वारा समर्थित, उत्तरी शहरों पर नियंत्रण कर रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को विस्थापित कर रहे हैं।

युद्ध के परिणामस्वरूप हजारों लोग हताहत हुए हैं और देश को अकाल के कगार पर धकेल दिया है। (आईएएनएस) 

 नई दिल्ली, 8 अप्रैल | दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने शनिवार को सिविल लाइंस इलाके में एक पीसीआर वैन के अंदर खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी के अनुसार, घटना सुबह करीब 6.25 बजे कॉल आई। मृतक की पहचान इमरान मोहम्मद के रूप में हुई है।

अधिकारी ने कहा, सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई कि एक पीसीआर वैन प्रभारी इमरान मोहम्मद ने सरकारी पिस्तौल से खुद को गोली मार ली है। उन्हें तुरंत बाड़ा हिंदू राव अस्पताल ले जाया गया, जहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस ने बताया कि यह घटना चंदगी राम अखाड़े के पास हुई। जब वैन का चालक कांस्टेबल अतुल भाटी नित्यक्रिया के लिए गया हुआ था, उसी समय इमरान ने खुद को गोली मार ली।

घटना की जांच के लिए क्राइम टीम को बुलाया गया है। मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। (आईएएनएस