नई दिल्ली, 11 दिसंबर । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के नेता सोरेन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

यह छठी बार है, जब ईडी ने सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है।

सोरेन ने पहले वित्तीय जांच एजेंसी के सभी समन को नजरअंदाज कर दिया था।

ईडी ने सोरेन को 8 अगस्त, 19 अगस्त और 1 सितंबर को समन जारी कर क्रमश: 14, 24 अगस्त और 9 सितंबर को उसके सामने पेश होने को कहा था। उसके बाद ईडी ने चौथा समन जारी किया और उन्हें 23 सितंबर को उनके सामने पेश होने के लिए कहा। पांचवें समन में उन्हें 4 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने के लिए कहा गया। (आईएएनएस)।

शिवमोग्गा, (कर्नाटक) 11 दिसंबर । शिवमोग्गा जिले में भद्रावती से कांग्रेस विधायक बी.के. संगमेश्वर से फेसबुक पर सवाल पूछने पर एक भाजपा कार्यकर्ता पर छह लोगों के गिरोह द्वारा हमला किए जाने की घटना सोमवार को सामने आई थी।

भाजपा कार्यकर्ता गोकुल कृष्णन के माथे और कान पर गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें शिवमोग्गा के मेगन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरोह ने उन पर तब हमला किया जब वह रविवार रात भद्रावती शहर में कंचन होटल से डिनर पार्सल लाने गए थे।

सोमवार को गोकुल कृष्णन ने कहा कि स्थानीय कांग्रेस विधायक संगमेश्वर से पूछताछ की पृष्ठभूमि में उन पर हमला किया गया। पीड़ित ने कांग्रेस विधायक से भद्रावती शहर में अवैध गतिविधियों और एमपीएमएल फैक्ट्री को फिर से शुरू करने के उनके वादे के बारे में सवाल किया था। पोस्ट के बाद, शनिवार को पीड़ित की कार को निशाना बनाया गया और क्षतिग्रस्त कर दिया गया।

मामले की जांच कर रही न्यू टाउन पुलिस ने इस सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान गणेश (22), हर्ष (22) और नागे गौड़ा (22) के रूप में हुई है। मारपीट के मामले में पुलिस ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है।

मामला बड़ा मुद्दा बनने और सत्र में इस पर चर्चा होने की संभावना है। हाल ही में, बेलगावी में भाजपा कार्यकर्ता पृथ्वी सिंह पर चाकू से हमला किया गया था, और कांग्रेस एमएलसी चन्नराज हत्तीहोली, उनके चार सहयोगियों और उनके दो बंदूकधारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पृथ्वी सिंह पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक रमेश जारकीहोली के करीबी सहयोगी है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । अमेरिकी संघीय व्यापार आयोग (एफटीसी) ने चेताावनी जारी कि है कि घोटालेबाज लोगों की जानकारी चुराने के लिए नकली क्यूआर कोड का उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में जनता को स्कैनिंग के दौरान सचेत रहने को कहा गया है।

ऐसी खबरें हैं कि घोटालेबाज पार्किंग मीटरों पर क्यूआर कोड को अपने स्वयं के क्यूआर कोड से ढक देते हैं। कुछ चालाक स्कैमर आपको टेक्स्ट संदेश या ईमेल द्वारा एक क्यूआर कोड भेज सकते हैं और आपके लिए इसे स्कैन करने का कारण बना सकते हैं।

“वे तुम्हें धोखा देने की कोशिश करते हैं। वे झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि वे आपका पैकेज वितरित नहीं कर सके और आपको पुनर्निर्धारित करने के लिए उनसे संपर्क करना होगा; एफटीसी ने एक उपभोक्ता चेतावनी में कहा, वे ऐसा दिखावा करते हैं, जैसे आपके खाते में कोई समस्या है और आपको अपनी जानकारी की पुष्टि करने की आवश्यकता है।

घोटालेबाज यह भी कहेंगे कि उन्होंने आपके खाते पर संदिग्ध गतिविधि देखी है, और आपको अपना पासवर्ड बदलने की जरूरत है।

एफटीसी ने चेतावनी दी,“ये सब झूठ हैं जो वे आपसे तात्कालिकता की भावना पैदा करने के लिए कहते हैं। वे चाहते हैं कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करें और इसके बारे में सोचे बिना यूआरएल खोलें।”

जॉन फोकर, जो साइबर सुरक्षा कंपनी ट्रेलिक्स में खतरे की खुफिया जानकारी के प्रमुख हैं, ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उन्हें इस साल की तीसरी तिमाही में "क्यूआर कोड हमलों के 60,000 से अधिक नमूने" मिले।

सबसे लोकप्रिय घोटालों में पेरोल और मानव संसाधन कर्मियों के प्रतिरूपणकर्ता और डाक घोटाले शामिल हैं।

एक घोटालेबाज का क्यूआर कोड आपको एक नकली साइट पर ले जा सकता है जो वास्तविक दिखती है लेकिन असली नहीं है।

एफटीसी ने कहा,“यदि आप नकली साइट पर लॉग इन करते हैं, तो घोटालेबाज आपके द्वारा दर्ज की गई कोई भी जानकारी चुरा सकते हैं। या क्यूआर कोड मैलवेयर इंस्टॉल कर सकता है जो आपकी जानकारी को समझने से पहले ही चुरा लेता है।”

एफटीसी के अनुसार, यदि आपको किसी अप्रत्याशित स्थान पर क्यूआर कोड दिखाई देता है, तो उसे खोलने से पहले यूआरएल का निरीक्षण करें।

सुझाव दिया गया है कि “यदि यह एक यूआरएल जैसा दिखता है जिसे आप पहचानते हैं, तो सुनिश्चित करें कि यह नकली नहीं है - गलत वर्तनी या बदले हुए अक्षर की तलाश करें। किसी ईमेल या टेक्स्ट संदेश में क्यूआर कोड को स्कैन न करें जिसकी आप अपेक्षा नहीं कर रहे थे, खासकर यदि यह आपको तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता हो।''

यदि आपको लगता है कि संदेश वैध है, तो कंपनी से संपर्क करने के लिए उस फ़ोन नंबर या वेबसाइट का उपयोग करें जिसके बारे में आप जानते हों कि वह वास्तविक है। क्‍यूआर कोड स्कैनिंग ऐप डाउनलोड न करें।  (आईएएनएस)।

श्रीनगर, 11 दिसंबर । जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर शहर में सोमवार को इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान माइनस 4.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अत्यधिक ठंड के कारण सुबह की सैर करने वाले लोग बाहर नहीं निकल पाए।

मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सोमवार को श्रीनगर में शून्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस नीचे इस मौसम का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।

गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान माइनस 3.6 और पहलगाम में माइनस 4.7 डिग्री सेल्सियस रहा।

लद्दाख क्षेत्र में, लेह में रात का सबसे कम तापमान माइनस 12.1 और द्रास शहर में माइनस 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "जम्मू में 9.7, कटरा में 6.7, बटोटे में 4.1, भद्रवाह में 0.8 और बनिहाल में 1.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।"

कड़ाके की ठंड की 40 दिनों की लंबी अवधि, जिसे स्थानीय रूप से 'चिल्लई कलां' के नाम से जाना जाता है, हर साल 21 दिसंबर को शुरू होती है और 30 जनवरी को समाप्त होती है। (आईएएनएस)।

भोपाल, 11 दिसंबर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन केंद्रीय पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित पार्टी विधायकों की बैठक में हिस्सा लेने और राज्य के अगले मुख्यमंत्री पर फैसला करने के लिए सोमवार को भोपाल पहुंचे।

भाजपा ने 17 नवंबर के चुनाव के बाद 230 सदस्यीय विधानसभा में 163 सीटें जीतीं और मध्य प्रदेश में सत्ता बरकरार रखी, जबकि कांग्रेस 66 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही।

पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक - खट्टर, ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) मोर्चा के प्रमुख के. लक्ष्मण और सचिव आशा लाकड़ा पूर्वाह्न करीब साढ़े 11 बजे एक विशेष विमान से राज्य की राजधानी भोपाल पहुंचे।

भोपाल हवाई अड्डे पर प्रदेश पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा और अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया।

हवाई अड्डे से तीनों पर्यवेक्षक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास की ओर रवाना हुए।

विधायकों को दिए गए कार्यक्रम के मुताबिक, बैठक सोमवार शाम चार बजे शुरू होने की उम्मीद है और शाम को मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होने की संभावना है।

राज्य भाजपा कार्यालय को फूलों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर तथा ‘‘एमपी के मन में मोदी, देश के मन में मोदी’’ के नारे लिखे बैनर से सजाया गया है।

मध्य प्रदेश में भाजपा दो दशक में पांचवीं बार सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले वह 2003, 2008, 2013 और 2020 में राज्य में सत्ता में आई थी। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी सरकार के फैसले को बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को सोमवार को ‘ऐतिहासिक’ करार दिया और कहा कि यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है बल्कि ‘उम्मीद की किरण’ तथा एक मजबूत एवं अधिक एकजुट भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प का प्रमाण है।

उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए आशा, प्रगति और एकता की शानदार घोषणा भी बताया।

मोदी ने शीर्ष अदालत के फैसले के बाद ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर उच्चतम न्यायालय का आज का फैसला ऐतिहासिक है और संवैधानिक रूप से 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए निर्णय को बरकरार रखने वाला है।’’

इस पोस्ट के साथ उन्होंने हैशटैग ‘नया जम्मू कश्मीर’ लिखा।

उन्होंने कहा, ‘‘यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने अपने गहन विवेक से एकता के उस सार को मजबूत किया है जिसे हम भारतीय होने के नाते सबसे ऊपर मानते हैं।’’

प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके सपनों को पूरा करने की उनकी सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि प्रगति का फल न केवल आप तक पहुंचे, बल्कि हमारे समाज के सबसे कमजोर और हाशिए वाले वर्गों तक भी उनका लाभ पहुंचे, जो अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित थे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘आज का फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, यह उम्मीद की किरण है, उज्ज्वल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है।’’

ज्ञात हो कि उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सोमवार को कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने और न्यायमूर्ति बी आर गवई एवं न्यायमूर्ति सूर्यकांत की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है। 

शीर्ष अदालत ने पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा। केंद्र सरकार ने इस दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर दिया था। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि विदेश मंत्रालय चरमपंथी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़े मामले में अमेरिका के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखे।

उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया।

बिट्टू का कहना था कि दो देशों के बीच कूटनीतिक संबंध और परिपाटियां होती हैं, लेकिन यह एकतरफा नहीं चल सकता।

उन्होंने कहा, ‘‘हम 26 बार ‘जोकर पन्नू’ के बारे में अमेरिका को लिख चुके हैं। वो कहते हैं सटीक प्रमाण चाहिए। पता नहीं कौन से प्रमाण चाहिए।’’

बिट्टू ने कहा, ‘‘जोकर पन्नू हमारी संसद को उड़ाने की बात करता है। वह धमकी देता है तो कोई एयर इंडिया में नहीं बैठे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘विदेश मंत्रालय को इस विषय को मजबूती से रखना चाहिए।’’

शून्यकाल में बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलूक नागर ने पश्चिमी उत्तर में प्रदेश छुट्टा घूमने वाले पशुओं का विषय उठाया और कहा कि केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकारों को इस पर कदम उठाना चाहिए। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखने वाले उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर को देश की ‘मुख्य विचारधारा’ में जोड़ने का ‘ऐतिहासिक’ काम किया गया है।

नड्डा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 के विषय में दिये गये फ़ैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने धारा 370 और 35ए को हटाने के लिए दिए गये निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।’’

उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सोमवार को कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने और न्यायमूर्ति बी आर गवई एवं न्यायमूर्ति सूर्यकांत की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है।

शीर्ष अदालत ने पांच अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा। केंद्र सरकार ने इस दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित कर दिया था।  (भाषा)

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । कांग्रेस के राज्य सभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से आयकर विभाग द्वारा की जा रही छापेमारी में अब तक 351 करोड रुपए से अधिक की बरामदगी को लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी सांसदों ने सोमवार को संसद भवन परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा के दोनों सदनों के सांसद संसद भवन परिसर स्थित गांधी प्रतिमा पर एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए कांग्रेस से भ्रष्टाचार का जवाब मांगा।

कांग्रेस के विरोध में प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि झारखंड से कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकाने से जिस तरह से पैसे निकल रहे हैं, नोटों की गड्डियां निकल रही है, काला धन और भ्रष्टाचार का पैसा निकल रहा है, अभी तो गिनती चल रही है और पता नहीं यह गिनती कहां जाकर रुकेगी। यह तो एक छोटा सा नमूना है। कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। भाजपा राहुल गांधी से यह सवाल पूछती है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी और उनके साथी धीरज साहू पर क्या कहना चाहते हैं।

नड्डा ने आगे कहा कि भाजपा का हमेशा से यह मानना रहा है कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस अनाचार,भ्रष्टाचार, व्याभिचार और कमीशन के लिए जानी जाती है। (आईएएनएस)।

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए सोमवार को कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने अपने और न्यायमूर्ति बी आर गवई एवं न्यायमूर्ति सूर्यकांत की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है।

शीर्ष अदालत ने अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अलग करने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के पास देश के अन्य राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘...भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर (भी) लागू हो सकते हैं।’’

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हम संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के लिए संवैधानिक आदेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के इस्तेमाल को वैध मानते हैं।’’

उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना और यह अनुच्छेद एक एवं 370 से स्पष्ट है।

उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा को स्थायी निकाय बनाने का इरादा कभी नहीं था।’’

प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में युद्ध की स्थिति के कारण संविधान का अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी।

उन्होंने कहा, ‘‘हम निर्देश देते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए।’’

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, ‘‘हम निर्देश देते हैं कि निर्वाचन आयोग 30 सितंबर, 2024 तक जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए।’’

प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की संविधान पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के लिए पांच अगस्त 2019 के केंद्र के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सर्वसम्मत, लेकिन तीन अलग-अलग फैसले सुनाए।

संविधान पीठ तीन अलग-अलग, परंतु सर्वसम्मत फैसले सुनाने के लिए पूर्वाह्न 10 बजकर 56 मिनट पर बैठी।

न्यायमूर्ति कौल और न्यायमूर्ति खन्ना ने अपने फैसले अलग-अलग लिखे।

न्यायालय ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 दिन तक सुनवाई करने के बाद पांच सितंबर को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। (भाषा) 

नयी दिल्ली, 11 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को विश्वास जताया कि भारत मौजूदा अवधि में लंबी छलांग लगाएगा और कहा कि युवा पीढ़ी को इस तरह से तैयार करना होगा कि वह देश को नेतृत्व प्रदान करे तथा राष्ट्रीय हित को हर चीज से अधिक प्राथमिकता दे।

‘विकसित भारत 2047: युवाओं की आवाज’ पहल की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की युवा शक्ति ‘परिवर्तन की एजेंट’ और ‘परिवर्तन की लाभार्थी’ दोनों है।

मोदी देश भर के राजभवनों में आयोजित कार्यशालाओं में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्थानों के प्रमुखों और संकाय सदस्यों को भी संबोधित करेंगे, जो इस पहल की शुरुआत का प्रतीक होगा।

इस अवसर पर मोदी ने कहा, ‘‘भारत के इतिहास में यह वह दौर है जब देश लंबी छलांग लगाने जा रहा है। हमें युवा पीढ़ी को इस तरह से तैयार करना होगा कि वह देश को नेतृत्व दे और हर चीज से ज्यादा राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पूरी दुनिया की नजर भारत के युवाओं पर है। युवा शक्ति परिवर्तन की वाहक भी है और परिवर्तन की लाभार्थी भी।’’

प्रधानमंत्री ने कुलपतियों और संस्थानों के प्रमुखों से छात्रों के लिए रोल मॉडल बनने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, ‘‘आपको अपने संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए रोल मॉडल बनने की जरूरत है।’’

‘विकसित भारत 2047’ का लक्ष्य भारत को स्वाधीनता के 100वें वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इस दृष्टिकोण में विकास के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है, जिनमें आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, पर्यावरणीय स्थिरता और सुशासन शामिल हैं। (भाषा) 

अहमदाबाद, 11 दिसंबर गुजरात के अहमदाबाद शहर में फुटपाथ पर खाना बना रही एक महिला को नगर निकाय के एक ट्रक ने सोमवार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया है।

उसने बताया कि घटना वासना इलाके में सुबह करीब पांच बजे हुई। दंपति फुटपाथ पर रहते थे और घटना के वक्त महिला खाना बना रही थी। ट्रक में सड़क साफ करने वाली मशीन लगी हुई थी।

एम-डिवीजन यातायात पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि चालक का ट्रक से नियंत्रण हट जाने की वजह से यह हादसा हुआ।

अधिकारी ने बताया कि मृतक महिला की पहचान प्रमिलाबेन (39) के रूप में हुई। उन्होंने कहा कि महिला के पति को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

उन्होंने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है तथा मामले की जांच जारी है। (भाषा) 

मुंबई, 11 दिसंबर भारत के फील्डिंग कोच मुनीश बाली ने अमनजीत कौर को ‘इंपैक्ट खिलाड़ी’ कहा है जिनके हरफनमौला प्रदर्शन की मदद से भारतीय महिला टीम ने तीसरे और आखिरी टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को हराया ।

भारत ने पहले दो टी20 हारने के बाद तीसरे मैच में इंग्लैंड को पांच विकेट से शिकस्त दी ।

अमनजोत ने तीन ओवर में 25 रन देकर दो विकेट लेने के अलावा एक शानदार कैच लपका और विजयी रन भी बनाये ।

भारत को आखिरी दो ओवरों में 11 रन की जरूरत थी। अमनजोत ने चार गेंद में 13 रन बनाये जिसमें तीन चौके शामिल थे ।

बाली ने मैच के बाद कहा ,‘‘ वह इंपैक्ट खिलाड़ी है । उसने पावरप्ले के चौथे ओवर में शानदार गेंदबाजी की । इसके अलावा बेहतरीन फील्डिंग की और जबर्दस्त कैच लपका । ’’

उन्होंने कहा ,‘‘ हमने छह सात महीने बाद दिन रात का मैच खेला । आखिरी बार महिला प्रीमियर लीग में खेला था । इतने लंबे समय बाद फ्लड लाइट में खेलना आसान नहीं होता । लेकिन हमने फ्लड लाइट में ही अभ्यास किया जिसका फायदा मिला ।’’

इंग्लैंड के कोच जोन लुईस ने युवा भारतीय खिलाड़ियों श्रेयांका पाटिल और साइका इशाक की तारीफ की ।

उन्होंने कहा ,‘‘ इशाक ने डब्ल्यूपीएल में अच्छा प्रदर्शन किया । उसका भारतीय टीम में चुना जाना हैरानी की बात नहीं थी । इसी तरह श्रेयांका पाटिल भी शानदार खिलाड़ी है । ’’ (भाषा) 

चंडीगढ़, 11 दिसंबर हरियाणा के सोनीपत जिले के एक गांव में सोमवार को अज्ञात लोगों ने एक सरपंच की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

बड़ौदा थाना प्रभारी रमेश चंद्र ने बताया कि छिछड़ाना गांव के सरपंच राजेश उर्फ राजू को हमलावरों ने सोनीपत के गोहना इलाके में गोली मारी।

थाना प्रभारी ने बताया कि राजू को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने राजेश पर कथित तौर पर उस वक्त हमला किया जब वह अपने खेत की ओर जा रहा था।

उन्होंने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने बताया कि अब तक हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। (भाषा) 

श्रीनगर, 11 दिसंबर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (डीपीएपी) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को ‘‘दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण’’ बताया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ‘‘हमें इसे स्वीकार करना होगा’’।

आजाद ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह (अदालत का फैसला) दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है।’’

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र के लोग शीर्ष अदालत की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिये गये इस फैसले से खुश नहीं हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन हमें इसे (फैसले को) स्वीकार करना होगा।’’

उच्चतम न्यायालय ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को सोमवार को बरकरार रखा और कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। (भाषा) 

तिरुवनंतपुरम, 11 दिसंबर । प्रसिद्ध सबरीमाला तीर्थयात्रा के वर्तमान सत्र में तीर्थयात्रियों की अभूतपूर्व भीड़ देखी गई है और पुलिस का पूरा ध्यान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की राज्यव्यापी यात्रा पर है। तीर्थयात्रा तीर्थयात्रियों के लिए एक दुःस्वप्न बन गई है। मंदिर में दर्शन के लिए 15 घंटे से ज्यादा का इंतजार करना पड़ रहा है।

हर दिन औसतन लगभग 75 हजार तीर्थयात्री मंदिर में आते हैं, लेकिन भीड़ को रोकने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अधिकारी उचित व्यवस्था करने में बुरी तरह असफल हो रहे हैं और अब कवर के लिए भाग-दौड़ कर रहे हैं। इसने विपक्ष को हथियार दे दिया है, जो अब दोषपूर्ण इंतजाम के लिए सीएम पिनाराई विजयन की आलोचना कर रहा है।

नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीशन ने तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए सीएम विजयन को पत्र लिखा है।

सतीसन कहते हैं, “एक तीर्थयात्री के लिए दर्शन का औसत समय अब 20 घंटे तक बढ़ गया है, इससे कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। केरल उच्च न्यायालय ने परेशानी मुक्त तीर्थयात्रा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को जो निर्देश दिया था, वह अनसुना कर दिया गया है और अब तीर्थयात्रियों द्वारा उठाई गई सबसे बड़ी समस्या कतार को नियंत्रित करने वाले पुलिस बल में कमी आई है और यह अव्‍यवस्‍था का सबसे बड़ा कारण है।

सतीशन ने कहा,“पुलिस का पूरा ध्यान विजयन की राज्यव्यापी यात्रा सुनिश्चित करना है और विभिन्न विभागों विशेषकर पुलिस और देवासम अधिकारियों के बीच कोई समन्वय नहीं है। मंदिर शहर में सुविधाएं भयावह रूप से खराब हैं और यहां तक कि पीने का पानी भी एक दुर्लभ वस्तु बन गया है। तीर्थयात्रियों को सांत्वना देने के लिए शीर्ष स्तर पर तत्काल हस्तक्षेप करना होगा।''

दो महीने लंबे सीज़न का पहला चरण 27 दिसंबर को समाप्त होता है और दूसरे चरण के लिए 30 दिसंबर को फिर से खुलता है।

समुद्र तल से 914 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित, सबरीमाला मंदिर पथानामथिट्टा जिले में पंबा से चार किलोमीटर की दूरी पर है, जो राजधानी शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है।

यहां पंबा से केवल पैदल ही पहुंचा जा सकता है।

राज्य भाजपा अध्यक्ष के. सुरेंद्रन ने कहा कि विजयन सरकार ने अपने निहित स्वार्थों के लिए सबरीमाला तीर्थयात्रा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। सुविधाओं की बेहद खराब स्थिति के कारण तीर्थयात्रियों को बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है।

सुरेंद्रन ने कहा,“दृश्य ऐसा है कि विजयन सरकार केवल मंदिर शहर से उत्पन्न होने वाले भारी राजस्व और तीर्थयात्रियों को अव्यवस्थित छोड़ने में रुचि रखती है। एक अन्य विशेषता अन्य राज्यों के तीर्थयात्रियों का पुलिस बल के दबाव में आना है। विजयन सरकार अब सबरीमाला में सभी धार्मिक प्रोटोकॉल बरकरार रखने के लिए अपने संयुक्त प्रयासों के लिए विश्वासियों के प्रति अपना गुस्सा दिखा रही है, जो उन्हें अदालत से मिला था। विजयन सरकार को अपना रवैया बदलना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि तीर्थयात्रियों के लिए सभी सुविधाएं हों। ”

नाराज तीर्थयात्रियों ने लचर व्यवस्था पर गुस्सा भी जताया। तीर्थयात्रियों के एक समूह ने कहा, "पहले चरम समय पर भी दर्शन के लिए कतार में खड़े होकर अधिकतम छह घंटे इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब यह 20 घंटे तक पहुंच गया है और यह हमारे लिए कठिन समय है।" .

देवासम (राज्य में मंदिरों की देखभाल करने वाला विभाग) के राज्य मंत्री के. राधाकृष्णन ने कहा कि भले ही 'दर्शन' बुक करने की सुविधाएं हैं, लेकिन कई लोग हैं, जो इसे किए बिना आते हैं और इसलिए भीड़ होती है। (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनिकम टैगोर और मनीष तिवारी ने सोमवार को एक कथित वायरल वीडियो पर अलग-अलग स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया, जिसमें भाजपा विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे को एक खनन व्यवसायी से रिश्वत के पैसे ट्रांसफर करने को लेकर चर्चा करते हुए दिखाया गया है, और कतर में कैद सेवानिवृत्त-भारतीय नौसेना कर्मियों के संबंध में चर्चा की गई है।

लोकसभा में अपने नोटिस में टैगोर ने कहा, "सर, मैं तत्काल महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा के उद्देश्य से सदन के कार्य के स्थगन के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगता हूं। अत्यंत तात्कालिक और महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है जो एक निंदनीय मामले में एक केंद्रीय मंत्री के बेटे की कथित संलिप्तता से संबंधित है।"

उन्होंने कहा, "हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री के बेटे के बीच एक खनन व्यवसायी से रिश्वत के माध्यम से प्राप्त करोड़ों रुपये के ट्रांसफर की सुविधा के लिए बैंक अकाउंट खोलने पर चर्चा करते हुए बातचीत का खुलासा हुआ है। कथित क्लिप में मंत्री के बेटे को एक वीडियो कॉल में 100 करोड़ रुपये की धनराशि के लेन-देन की रणनीति बनाते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा, एक रिकॉर्डेड बातचीत है जिसमें एक व्यक्ति तोमर नाम के किसी व्यक्ति को सूचित करता है कि उसके 18 करोड़ रुपये चार अलग-अलग बैंक खातों में जमा किए गए हैं।''

टैगोर ने कहा, ''ऐसे आरोपों की गंभीरता मौजूदा सरकार की वैधता पर गंभीर सवाल उठाती है। इन आरोपों के आलोक में, मेरा मानना है कि सम्मानित सदन के लिए यह जरूरी है कि वह चर्चा शुरू करे और जल्द से जल्द ईडी और सीबीआई द्वारा गहन और निष्पक्ष जांच का प्रस्ताव रखे।''

उन्होंने कहा कि सरकार में जनता का विश्वास सर्वोपरि है और हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की अखंडता बनाए रखने के लिए इन आरोपों की जांच महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा, ''हमारे देश के नागरिक अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से पारदर्शिता और जवाबदेही के पात्र हैं और यह सरकार का कर्तव्य है कि वह इन आरोपों को संबोधित करे और लोगों को स्पष्ट प्रतिक्रिया प्रदान करे। ऐसा करने में विफलता हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता के विश्वास को और कम कर देगी।''

टैगोर ने कहा, ''मैं सदन से आग्रह करता हूं कि अन्य नियमित कामकाज को अलग रखते हुए इस मामले पर चर्चा बुलाई जाए और सरकार को त्वरित और पारदर्शी जांच शुरू करने का निर्देश दिया जाए। दावों की सत्यता का पता लगाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो को व्यापक जांच करने का काम सौंपा जाना चाहिए।''

दूसरा स्थगन नोटिस मनीष तिवारी द्वारा कतर में कैद सेवानिवृत्त-भारतीय नौसेना कर्मियों के संबंध में चर्चा के लिए दिया गया।

''इसके द्वारा मैं अत्यावश्यक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा के उद्देश्य से सदन के कार्य को स्थगित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगने के अपने इरादे की सूचना देता हूं। कतर में कैद सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना कर्मियों के संबंध में चर्चा करने के लिए शून्यकाल, प्रश्नकाल और दिन के अन्य व्यवसायों को निलंबित किया जाय। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और नाविक रागेश को कतर की अदालत ने 26 अक्टूबर, 2023 को सजा सुनाई थी।''

उन्होंने कहा कि वह इस मामले को अगस्त 2022 से लगातार सदन के अंदर और बाहर उठाते रहे हैं लेकिन 14 महीने से सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

उन्होंने कहा, ''इस बीच, आठ नौसैनिकों (सेवानिवृत्त) को कथित तौर पर बेरहमी से प्रताड़ित किया गया, आत्म-दोषारोपण स्वीकारोक्ति कराई गई और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। सरकार ने इस मामले पर कड़ा विरोध जताने के लिए कतर के राजदूत को भी नहीं बुलाया है। भारत सरकार की ओर से कोई विरोध नजर नहीं आ रहा है।''

तिवारी ने कहा, "उनकी अपील की कथित स्वीकृति के बावजूद, आरोप, अदालत के तर्क और प्रथम दृष्टया न्यायालय की प्रति के फैसले जैसे महत्वपूर्ण विवरण अज्ञात हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कतर में हमारे नौसेना कर्मियों के बारे में स्थिति और उन्हें भारत वापस लाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में सदन को सूचित करे। मैं इस मामले को उठाने की अनुमति का अनुरोध करता हूं।'' (आईएएनएस)। 

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पहली बार राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान गिरकर 6.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो मौसमी औसत से तीन डिग्री कम है।

इस बीच, राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता सोमवार सुबह भी 'खराब' श्रेणी में बनी रही।

मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि सोमवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है जबकि आसमान साफ रहेगा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार की सुबह, आनंद विहार में हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गई, जिसमें पीएम 2.5 का स्तर 347 और पीएम 10 का स्तर 284 'खराब' श्रेणी में था, जबकि एनओ2 का स्तर 86 संतोषजनक स्तर पर पहुंच गया और सीओ 20 यानी 'अच्छा' रहा। .

बवाना स्टेशन ने पीएम 2.5 को 366 पर दर्ज किया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में था, जबकि पीएम 10 'खराब' श्रेणी में 257 तक पहुंच गया, जबकि सीओ 75 'संतोषजनक' स्तर पर पहुंच गया।

द्वारका सेक्टर 8 में एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन ने पीएम 2.5 को 362 और पीएम 10 को 308 पर दर्ज किया, दोनों 'बहुत खराब श्रेणी' में थे, जबकि सीओ 60 पर, 'संतोषजनक' स्तर पर था।

आईटीओ स्टेशन पर एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में था, पीएम 2.5 का स्तर 340 पर और पीएम 10 का स्तर 199 पर 'मध्यम' श्रेणी में था, जबकि सीओ 57 पर 'संतोषजनक' स्तर पर था।

ओखला फेज-2 में पीएम 10 का स्तर 411 पर, गंभीर श्रेणी में और पीएम 2.5 का स्तर 382 पर 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया। एनओ2 128 पर था और सीओ 104 यानी 'मध्यम' स्तर पर था।  (आईएएनएस)।

नई दिल्ली, 11 दिसंबर । भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर ने भारत संघ में शामिल होने पर आंतरिक संप्रभुता का कोई तत्व बरकरार नहीं रखा, इसलिए अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला संवैधानिक रूप से वैध है।

सोंमवार को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "हमने माना है कि जम्मू और कश्मीर ने भारत संघ में शामिल होने पर संप्रभुता या आंतरिक संप्रभुता का कोई तत्व बरकरार नहीं रखा।" उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 1 और 370 से संकेत मिलता है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर ने अपनी संप्रभुता पूरी तरह से भारत संघ को सौंप दी है और जम्मू-कश्मीर का संविधान भारत संघ और जम्मू-कश्मीर के बीच संबंधों को आगे परिभाषित करने के लिए है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "जम्मू-कश्मीर के संविधान में 'संप्रभुता' के संदर्भ का स्पष्ट अभाव है और इसके विपरीत, भारत का संविधान अपनी प्रस्तावना में जोर देता है कि भारत के लोग खुद को 'संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य' बनाने का संकल्प लेते हैं।"

उन्होंने कहा, "जम्मू और कश्मीर राज्य के पास आंतरिक संप्रभुता नहीं है जो देश के अन्य राज्यों द्वारा प्राप्त शक्तियों और विशेषाधिकारों से अलग हो।"

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के संविधान की प्रस्तावना और धारा 3, 5 और 147 भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के साथ मिलकर पहली अनुसूची के साथ-साथ अनुच्छेद 370 के साथ पढ़ी जाती हैं, जो "कोई अनिश्चित शर्तों" में इंगित नहीं करता है।

इससे पहले 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की संविधान पीठ ने कश्मीर घाटी से अनुच्छेद 370 हटाने को संवैधानिक रूप से वैध बताया। (आईएएनएस)।

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने को संवैधानिक ठहराया है. साथ ही अदालत ने प्रदेश का दर्जा वापस देने के और प्रदेश में चुनाव करवाने के आदेश भी दिए हैं.

  डॉयचे वैले पर चारु कार्तिकेय की रिपोर्ट- 

अगस्त, 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर के विशेष राज्य के दर्जे को हटाने के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. अदालत के सामने सवाल यह था कि क्या संसद के पास धारा 370 को हटाने और जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को निरस्त करने की शक्ति थी.

अदालत की पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसले को संवैधानिक ठहराया है. पीठ ने कहा कि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान है. जम्मू और कश्मीर के पास दूसरे राज्यों से अलग आंतरिक संप्रभुता नहीं है.

साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वो प्रदेश में 30 सितंबर 2024 तक चुनाव आयोजित करवाए. इसके अलावा अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जम्मू और कश्मी को प्रदेश का दर्जा भी जल्द से जल्द लौटाया जाए. हालांकि इसके लिए अदालत ने कोई समय सीमा तय नहीं की. 

क्या हुआ था 2019 में?

5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश के जरिए संविधान की धारा 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को खत्म कर दिया गया था. उसके बाद राष्ट्रपति के एक और आदेश के जरिए राज्य का दो केंद्र-शासित प्रदेशों में विभाजन कर दिया गया.

बाद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत इन दोनों कदमों को कानूनी रूप दे दिया गया. ये कदम जब लागू किए गए थे तब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू था. कदमों को लागू करने से पहले सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए थे.

प्रदेश में अभूतपूर्व संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती कर दी गई थी, आवाजाही बंद कर की गई थी और मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थीं. धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता और हालात में थोड़ी ढील दी गई, वैसे वैसे इन कदमों का विरोध सामने आया.

कई लोगों और संगठनों ने अदालत के दरवाजे खटखटाए और फिर सुप्रीम कोर्ट में इन कदमों को चुनौती देते हुए 20 से भी ज्यादा याचिकाएं दायर की गईं. इनमें से कुछ याचिकाओं ने धारा 35ए को भी चुनौती दी है, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर विधान सभा को प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए विशेष कानून बनाने के अधिकार मिला था.

क्या दलीलें दी गईं

2023 में 16 दिनों तक इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद पांच सितंबर 2023 को पांच जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इस पीठ की अगुआई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं. बाकी चार सदस्य इस समय सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज हैं.

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से कई याचिकाएं दी गईं. कुछ याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि धारा 370 एक स्थायी प्रावधान है और इसी किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा बदला नहीं जा सकता है.

यह भी दावा किया गया कि भारत और पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर रियासत के महाराज के बीच विलय संधि की जगह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर हुए थे. इसका मतलब है प्रदेश ने अपनी संप्रभुता का त्याग नहीं किया था. इसके तहत प्रदेश के लिए कानून बनाने की भारतीय संसद की शक्ति को सीमित कर दिया गया था. (dw.com)

नयी दिल्ली, 10 दिसंबर  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा ने रविवार को कहा कि आतंकवाद पूरे विश्व में नागरिकों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करता है और आतंकवादी कृत्यों एवं आतंकवादियों की अनदेखी करना या उनसे सहानुभूति रखना मानवाधिकारों के प्रति ‘‘बड़ा अन्याय’’ है।

‘भारत मंडपम’ में मानवाधिकार दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति मिश्रा ने यह भी कहा कि उन्नत प्रौद्योगिकियों का नैतिक प्रभाव ‘‘गंभीर चिंता का विषय है।’’

इस अवसर पर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की 75वीं वर्षगांठ भी मनायी गयी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि रहे। समारोह में कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजीडेंट संयोजक शोम्बी शार्प भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, ‘‘मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में ऐसे आदर्श शामिल हैं जो हमारे मूल्यों के अनुरूप हैं।’’

उन्होंने यह भी कहा कि ‘‘असमानता में नाटकीय वृद्धि’’ और जलवायु, जैवविविधता तथा प्रदूषण के तिगुने संकट पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकियों की चुनौतियां समकालीन समाज के ताने-बाने में बुनती हैं।

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, ‘‘नयी डिजिटल प्रौद्योगिकियों ने लोगों के रहने के तरीके को बदल दिया है और सभी सतत लक्ष्यों की प्रगति में मदद की है। इंटरनेट उपयोगी है लेकिन उसका स्याह पक्ष भी है, वह घृणा फैलाने वाली सामग्री के जरिए निजता का उल्लंघन कर रहा है, भ्रामक सूचना से लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर हो रही है।’’

उन्होंने ऑनलाइन क्षेत्र में महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘‘अगर इंटरनेट का दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो यह समुदायों के भीतर और उनके बीच विभाजन पैदा कर सकता है और मानवाधिकारों को कमजोर कर सकता है।’’

एनएचआरसी प्रमुख ने कहा, ‘‘आतंकवाद पूरे विश्व में नागरिकों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करता है। यह देखा गया है कि निर्दोष लोग इससे पीड़ित होते हैं।’’

न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, ‘‘आतंकवादी कृत्यों और आतंकवादियों की अनदेखी करना या उनसे सहानुभूति रखना मानवाधिकारों के प्रति बड़ा अन्याय है। हमें उनका (आतंकवादी कृत्यों का) महिमामंडन नहीं करना चाहिए या उनसे (आतंकवादियों से) सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए।’’

उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि महिलाओं और बच्चों को सतत विकास के केंद्र में रखा जाना चाहिए। (भाषा)

श्रीनगर, 10 दिसंबर  कश्मीर घाटी में बीती रात पारा शून्य से कई डिग्री नीचे जाने के कारण ठंड का प्रकोप जारी है।

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में शनिवार रात को पारा शून्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया जबकि एक रात पहले पारा शून्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया था।

उन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रा के आधार शिविरों में शामिल दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से 5.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया जबकि इससे एक रात पहले न्यूनतम तापमान शून्य से 5.0 डिग्री सेल्यियस दर्ज किया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि बारामूला जिले में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गुलमर्ग में पारा शून्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है।

काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से 3.0 डिग्री सेल्सियस नीचे, कोकेरनाग में शून्य से 2.0 डिग्री सेल्सियस नीचे और कुपवाड़ा में शून्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया।

मौसम विभाग कार्यालय ने कहा कि सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे लेकिन मौसम 16 दिसंबर तक मुख्यत: शुष्क रहेगा। उसने रात के तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट का अनुमान जताया है। (भाषा)

बेंगलुरु, 10 दिसंबर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में देश में महिलाओं के खिलाफ तेजाब हमले के सबसे ज्यादा मामले बेंगलुरु में दर्ज किए गए। बेंगलुरु पुलिस ने तेजाब हमले के छह मामले दर्ज किए।

आंकड़ों के मुताबिक एनसीआरबी के आंकड़े में सूचीबद्ध 19 महानगरीय शहरों में से बेंगलुरु सूची में शीर्ष पर है, जहां पिछले साल आठ महिलाएं तेजाब हमले का शिकार हुईं। दूसरे स्थान पर दिल्ली है जहां 2022 में सात महिलाएं तेजाब हमलों का शिकार हुईं। इसके बाद अहमदाबाद तीसरे स्थान पर रहा जहां ऐसे पांच मामले दर्ज किए गए।

एनसीआरबी के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी (दिल्ली) में तेजाब हमले के प्रयास के सात मामले दर्ज किए गए, इसके बाद बेंगलुरु में पिछले साल ऐसे तीन मामले दर्ज किए गए।

हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे महानगरीय शहरों ने 2022 में हमले के प्रयास के दो मामले दर्ज किए।

पिछले साल बेंगलुरु को झकझोर देने वाले तेजाब हमले के प्रमुख मामलों में से 24 वर्षीय एम.कॉम छात्रा पर तेजाब हमले का मामला था। छात्रा पर 28 अप्रैल को उस समय हमला किया गया था जब वह काम पर जा रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी कई सालों से महिला का पीछा कर रहा था।

आरोपी ने महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था और जब उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया तो आरोपी ने उस पर तेजाब फेंक दिया था। आरोपी को बाद में मई में तिरुवन्नमलाई आश्रम से पकड़ा गया जहां वह कथित तौर पर एक ‘‘स्वामी’’ के भेष में छिपा हुआ था। जून 2023 में पीड़िता को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के कार्यालय द्वारा उनके सचिवालय में अनुबंध के आधार पर नौकरी की पेशकश की गई थी।

इसी तरह का एक और मामला 10 जून, 2022 को सामने आया था जिसमें एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी महिला मित्र के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था क्योंकि उसने उसका विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। (भाषा) 

मुंबई, 10 दिसंबर मुंबई से दिल्ली में दो करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन की तस्करी करने की कोशिश के आरोप में एक नाइजीरियाई महिला को गिरफ्तार किया गया है। सीमा शुल्क विभाग की हवाई खुफिया इकाई (एआईयू) के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

विशिष्ट सूचना पर कार्रवाई करते हुए एआईयू ने शनिवार सुबह मुंबई से दिल्ली की यात्रा कर रही महिला को रोका।

अधिकारी ने बताया कि उसकी तलाशी लेने के बाद एआईयू के अधिकारियों ने उसके अंत: वस्त्र में छिपाकर रखे गए 20 कैप्सूल जब्त किए, जिनमें कथित तौर पर हेरोइन थी।

उन्होंने बताया कि जांच के दौरान विक्टोरिया ओकाफोर नामक आरोपी ने स्वीकार किया कि वह मादक पदार्थ ले जा रही थी।

यह मादक पदार्थ उसे पड़ोसी पालघर जिले के नालासोपारा के ओनी नामक व्यक्ति ने दिया था।

अधिकारी ने बताया कि महिला को स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) कानून की संबंधित धाराओं में गिरफ्तार किया गया है और मामले की जांच जारी है। (भाषा) 

बलिया (उप्र), 10 दिसंबर बलिया जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो एडिट कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक स्थानीय नेता के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।

बैरिया के थाना प्रभारी धर्म वीर सिंह ने बताया कि बैरिया कस्बे के रहने वाले धनंजय कुमार सिंह की शिकायत पर शनिवार को भाजपा के एक स्थानीय नेता दोकटी थाना क्षेत्र के कर्ण छपरा गांव निवासी मनोज कुमार सिंह के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संशोधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता धनंजय कुमार सिंह ने शिकायत में उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा गुलदस्ता भेंट करने का एक फोटो समाचार माध्यमों में प्रकाशित हुआ था। आरोपी मनोज कुमार सिंह ने इस तस्वीर को एडिट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो की जगह मुख्य सचिव के साथ अपनी तस्वीर लगाकर इसे फेसबुक पर 22 नवंबर को पोस्ट किया था।

उन्होंने बताया कि धनंजय कुमार सिंह ने यह प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक (एसपी) को दिया था जिस पर एसपी ने सात दिसंबर को मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।

आरोपी मनोज कुमार सिंह बैरिया विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय और कांग्रेस के टिकट पर पूर्व में चुनाव लड़ चुका है। वह खुद को भाजपा उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य होने का दावा करता है। (भाषा)